शेख अब्दुल्लाना सामिलीकरणाच्या करारातहत काश्मीरचा स्वतंत्र कारभार चालवायचा असल्याने विलिनीकरणास त्यांचा विरोध होता. तिथली बहुसंख्य जनता शेख अब्दुल्लाच्या पाठीशी असल्याने भारतात विलीन होण्यासाठी त्यांच्यावर जनतेचा दबाव नव्हता. इतर संस्थाने आणि जम्मू-काश्मीर संस्थान यांच्यात हा फरक असल्याने इतर संस्थाना सारखे जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाले नव्हते.
--------------------------------------------------------------------------------------------
भारतीय संघराज्यात ५०० पेक्षा अधिक संस्थाने सामील झाल्यानंतर पुढे त्यांनी विलीनीकरण मान्य केले आणि काश्मीरने विलीनीकरण का मान्य केले नाही असा प्रश्न आम्हाला पडत नाही. प्रश्न पडतो तो असा की काश्मीरला विलीनीकरणासाठी भाग का पाडण्यात आले नाही. आणि लगेच आम्ही या निष्कर्षाला येतो की विनाकारण तेव्हाच्या केंद्र सरकारने आणि त्या सरकारचे प्रमुख म्हणून पंडीत नेहरूंनी काश्मीरचा वेगळा दर्जा मान्य करून देशासाठी समस्या निर्माण करून ठेवली. त्या वेळच्या परिस्थितीचे ज्ञान किंवा आकलन नसल्याने असा विचार प्रभावी ठरला. मुळात संस्थानांचे सामीलीकरण जसे वाताघाटीतून झाले तसेच विलीनीकरण देखील वाताघाटीतून झाले. भारत सरकारने आपली शक्ती वापरून संस्थानांना असे करार करण्याची सक्ती केली नाही. असे करण्यात संस्थान आणि संस्थानिकांचे कसे भले आहे हे पटवून करारमदार झालेत. संस्थानांच्या सामिलीकारणा नंतर विलीनीकरणासाठी संस्थानिकांना अनेक प्रलोभने आणि आर्थिक व राजकीय लाभ देण्यात आले हे खरे पण धाक किंवा सैनिकी बळावर हे करण्यात आले नाही. रजाकाराच्या कारवायामुळे हैदराबाद संस्थानात सैनिकी कारवाई करावी लागली व निजामाने शरणागती पत्करल्या नंतरही सरदार पटेलांनी संस्थान आमच्या ताब्यात आले आहे आता तुमच्याशी करार वगैरे करण्याची गरज नाही अशी भूमिका घेतली नाही. इतर संस्थानिकांशी जसे करार केले तसेच निजामाशी देखील केले. सामीलीकरण व विलीनीकरण याबाबत भारत सरकारकडून सक्तीचा वापर केला गेला नाही. त्यामुळे काश्मीरवर तशी सक्ती करण्याचा प्रश्नच नव्हता.
या सामीलीकरण व विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत संस्थानिकांवर दबाव होता तो संस्थानातील प्रजेचा. कारण या प्रजेला स्वातंत्र्य चळवळीशी जोडण्यात कॉंग्रेस यशस्वी झाली होती. चळवळीतून स्वातंत्र्य मिळाले व जे सरकार तयार झाले ते आपले सरकार आहे अशी संस्थानातील जनतेची भावना होती. या भावना लक्षात न घेता संस्थानिकांनी विलीनीकरण मान्य न करता आपली राजवट सुरु ठेवण्याचा अट्टाहास केला असता तर जनतेच्या बंडाचा धोका होता. हा धोका ओळखून मिळतात ते लाभ पदरी पाडून घेण्याची व्यावहारिक भूमिका संस्थानिकांनी घेतली आणि आपले अधिकार सोडून संस्थान पूर्णपणे भारतीय संघराज्यात विलीन केले. काश्मीरची स्थिती वेगळी होती. इतर संस्थानातील जनता जशी भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीशी जोडल्या गेली होती तशी काश्मीरची जनता जोडल्या गेली नव्हती. तिथेही संघर्ष सुरु होता तो तिथला राजा हरीसिंग याच्या राजवटी विरुद्ध. राजेशाही समाप्त करून स्वतंत्र होण्यासाठीचा तो संघर्ष होता. या संघर्षाला प्रेरणा व बळ देण्याचे काम गांधी , नेहरू आणि एकूणच भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीने केले असले तरी इथली चळवळ गांधी-नेहरू किंवा कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली चाललेली नव्हती. काश्मिरातील राजेशाही विरुद्ध संघर्षाचे नेतृत्व शेख अब्दुल्ला व त्यांच्या मुस्लीम कॉन्फरन्स कडे होते.
मुस्लीम कॉन्फरन्सची स्थापना १६ ऑक्टोबर १९३२ रोजी झाली . जम्मू-काश्मीर संस्थानातील हा पहिला राजकीय पक्ष आणि याचे पहिले अध्यक्ष म्हणून शेख अब्दुल्ला यांची निवड झाली. डोग्रा राजा हरीसिंग प्रशासनातील सर्व महत्वाच्या पदावर डोग्रा व्यक्तीचीच निवड करीत असल्याने मुस्लीम व इतर घटकांवर अन्याय होत असल्याने त्याविरुद्ध अब्दुल्लाने १९३१ साली संघर्ष सुरु केला होता व तुरुंगवासही भोगला होता. कॉंग्रेस आणि नेहरूंच्या संपर्कात शेख अब्दुल्ला १९३७ साली आले. एकमेकांच्या लढ्याला समर्थन देणे हेच कॉंग्रेस व न्मुस्लीम कॉन्फरन्स यांच्या संबंधाचे स्वरूप होते. कॉंग्रेसने संस्थानातील जनतेला स्वातंत्र्य लढ्याशी जोडण्यासाठी संस्थानांमध्ये प्रजा परिषदेची स्थापना करण्यास प्रोत्साहन दिले होते. बहुतेक संस्थानात कॉंग्रेस पुरस्कृत प्रजा परिषद सक्रीय झाली होती आणि स्वातंत्र्य लढ्यातील कॉंग्रेसचे कार्यक्रम राबवीत असे. संस्थानातील चळवळीचा रोख संस्थानिका विरुद्ध न राहता ब्रिटिशा विरुद्ध राहिला. जिथे संस्थानिकांनी या आंदोलना विरुद्ध दडपशाहीचे धोरण राबविले तिथे जनता ब्रिटीशांसोबत संस्थानिका विरुद्धही लढली. हैदराबाद किंवा जुनागड संस्थान हे त्याचे उत्तम उदाहरण. काश्मीरमध्ये मात्र प्रजा परिषद स्थापन झाली नाही. तिथली लढाई मुस्लीम कॉन्फरन्सने सुरु केली व त्याच नेतृत्वात चालू राहिली. शेख अब्दुल्ला यांचा नेहरू, गांधी आणि कॉंग्रेस यांच्या संपर्कात येण्याचा एक फायदा झाला. मुस्लीम कॉन्फरन्स तिथल्या सर्व जाती-धर्माच्या लोकांच्या हितासाठी लढणारी नॅशनल कॉन्फरन्स बनली.
नॅशनल कॉन्फरन्सच्या अधिवेशनाला नेहरू व इतर नेत्यांनी हजेरी लावली तर कॉंग्रेसच्या अधिवेशनाला शेख अब्दुल्ला व इतर नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांनी हजेरी लावली तरी दोहोंचे कार्यक्रम समांतर चालले. कॉंग्रेसचा लढा ब्रिटिशा विरुद्ध असला तरी कॉंग्रेस संस्थानिक धार्जिणी कधीच नव्हती. उलट जीनांची मुस्लीम लीग ही संस्थानिक धार्जिणी होती. त्यामुळे शेख अब्दुल्ला मुस्लीम लीग विरोधी बनले आणि कॉंग्रेसशी त्यांचे सख्य वाढले. तरीही त्यांनी कॉंग्रेसचे कार्यक्रम न राबविता जम्मू-काश्मीर पुरते स्वत:चे स्वतंत्र कार्यक्रम राबविले. त्यांनी जी 'नया काश्मीर' चळवळ सुरु केली त्यात राजेशाही समाप्त करून स्वतंत्र, प्रागतिक, धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी काश्मीरचे स्वप्न तिथल्या जनतेपुढे ठेवले. कॉंग्रेसने भारत छोडो चळवळ सुरु केली तेव्हा शेख अब्दुल्लाने राजा विरुद्ध छोडो काश्मीरची चळवळ सुरु केली. शेख अब्दुल्लाच्या चळवळीतून तिथल्या जनतेच्या मनात स्वतंत्र काश्मीरची कल्पना रुजली होती.पण काश्मीरची भौगोलिक स्थिती लक्षात घेता स्वतंत्र राहणे व्यावहारिक ठरणार नाही हे लक्षात घेवून सामीलीकणास मान्यता दिली. सामिलीकरणाच्या करारा तहत त्यांना काश्मीरचा स्वतंत्र कारभार चालवायचा असल्याने विलिनीकरणास त्यांचा विरोध होता. तिथली बहुसंख्य जनता शेख अब्दुल्लाच्या पाठीशी असल्याने भारतात विलीन होण्यासाठी त्यांच्यावर जनतेचा दबाव नव्हता. इतर संस्थाने आणि जम्मू-काश्मीर संस्थान यांच्यात हा फरक असल्याने इतर संस्थाना सारखे जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाले नव्हते.
[क्रमशः]
---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
