भारत सरकारने प्रस्तावित केलेला करार हैदराबादच्या निजामानेही मान्य केला असता तर सैनिकी कारवाई झाली नसती आणि काश्मीरपेक्षाही वेगळा व विशेष दर्जा हैदराबादला मिळाला असता.
-----------------------------------------------------------------------------------------
निजामाशी करायच्या कराराच्या प्रस्तावातील दोन महत्वाच्या तरतुदी वाटाघाटी मोडल्या तरी चालतील पण मान्य करणार नसल्याचे निजामा तर्फे सांगण्यात आले. संरक्षण,दळणवळण व परराष्ट्र धोरण विषयक कायदे करण्याचा अधिकार भारताला देण्यास विरोध होता. तसेच घटना समिती कशी असावी याचे निर्देश करारात असण्याला निजामाचा विरोध होता. या दोन मुद्द्यावर सरदार पटेलांशी सल्लामसलत करण्यासाठी १३ जून १९४८ रोजी माउंटबैटन पंडीत नेहरू सोबत देहरादूनला गेले. चर्चेनंतर या दोन तरतुदीत दुरुस्ती करण्यास पटेलांनी मान्यता दिली आणि तेथे उपस्थित असलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांच्या बैठकीत दुरुस्तीना मान्यता देण्यात आली. या दुरुस्तीनुसार संरक्षण, दळणवळण व परराष्ट्र धोरण विषयक कायदे भारताने सुचविल्या प्रमाणे निजामानेच करावे यास मान्यता देण्यात आली. तसेच संविधान सभेची रचना कशी असावी याचा तपशील गाळण्यास मंजुरी देण्यात आली. अंतरिम सरकारात हिंदू आणि मुस्लिमांचे प्रमाण काय असावे या संबंधीची सूचना गाळून त्या ऐवजी हैदराबाद संस्थानातील प्रमुख नेते व राजकीय पक्ष यांच्याशी विचारविनिमय करून अंतरिम सरकार गठीत करण्याचा मुद्दा जोडण्यास मान्यता देण्यात आली. निजामाला पाहिजे तशाच या दुरुस्त्या होत्या. हा करार करण्याचे पूर्ण अधिकार घेवून हैदराबाद संस्थानच्या प्रतिनिधी मंडळाने दिल्लीत यावे असे सुचविण्यात आले होते. प्रतिनिधी मंडळ आले पण कराराच्या प्रस्तावात आणखी दुरुस्त्या करण्याच्या सूचना घेवून आले. या आधी त्यांनी सुचविलेल्या सर्व दुरुस्त्या मान्य करून कराराचा अंतिम मसुदा तयार करण्यात आला होता त्यात आणखी चार दुरुस्त्या निजामाच्या शिष्टमंडळाकडून सुचविण्यात आल्या. या दुरुस्त्यांमध्ये आधी मान्य केलेल्या २०००० चे सैन्य ठेवण्याच्या अधिकाराच्या जोडीला आणखी ८००० अनियमित सैनिक ठेवण्यास भारताने मंजुरी द्यावी अशी दुरुस्ती सुचविण्यात आली. कासीम रिझवीच्या रजाकार संघटनेवर एकदम बंदी न आणता क्रमाक्रमाने बंदी घालण्याची दुरुस्ती सुचविण्यात आली होती. परिस्थिती चिघळू न देता लवकर करार घडवून आणण्याची निकड लक्षात घेवून १४ जून १९४८ रोजी भारताच्या मंत्रिमंडळाने करारात या दुरुस्त्यांचा समावेश करण्यास मान्यता दिली.
आता कराराच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झालेत असे मानले जात असताना लॉर्ड माउंटबॅटन यांना निजामाची तार आली. त्यात त्याने सुचविलेल्या दुरुस्त्या स्वीकारलेला करार आपल्या कार्यकारी परिषदेने अमान्य करण्याचा सल्ला दिल्याचे कळविले. करारात हैदराबाद संस्थानाला आर्थिक स्वातंत्र्य आणि विदेश व्यापाराचा अधिकार याचा समावेश करण्यासह आणखी काही दुरुस्त्या सुचविल्या. निजामाच्या ब्रिटीश सल्लागाराला सुद्धा निजामाची भूमिका पटली नाही. तारेला उत्तर देतांना लॉर्ड माउंटबॅटन यांनीही निजाम व त्याच्या कार्यकारी परिषदेने घेतलेल्या भूमिकेबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. भारताचे अर्थमंत्री परदेशात असताना आर्थिक मुद्द्याचा करारात समावेश या घडीला शक्य नाही पण नंतर विचार होईल असे लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी सांगून पाहिले. आता कोणत्याही दुरुस्त्या न सुचविता आहे त्या स्वरुपात करार मान्य करा किंवा नाकाराअसा निर्वाणीचा इशारा लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी दिला. त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. लॉर्ड माउंटबॅटन यांची मध्यस्थी विफल ठरली. १७ जून १९४८ रोजी पंतप्रधान पंडीत नेहरू यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेवून यापुढे निजामाशी कोणत्याही प्रकारे वाटाघाटी केल्या जाणार नाही. इतक्या सगळ्या बैठका, विचारविनिमय आणि प्रयत्नानंतर तयार करण्यात आलेला कराराचा मसुदा निजामाला मान्य करायचा असेल तर करावा पण आता चर्चा आणि वाटाघाटी नाही अशी भारताची ठाम भूमिका मंडळी. यानंतर चारच दिवसांनी २१ जून १९४८ रोजी गव्हर्नर जनरल पदाची सूत्रे सी.राजगोपालचारी यांचेकडे सोपवून लॉर्ड माउंटबॅटन मायदेशी परतले. वाटाघाटी फिसकटल्याने कारवाईच्या आशंकेने देशात व हैदराबाद संस्थानात तणाव वाढला. संस्थानात रजाकारांच्या कारवाया आणि अत्याचार वाढले. निजामाच्या प्रतिनिधी मंडळाने अमेरिकेत जावून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीला भारत आणि हैदराबाद संस्थान यांच्यात मध्यस्थी करण्याची विनंती केली. त्याचा काही उपयोग झाला नाही.
१३ सप्टेंबरला भारतीय सैन्याने हैदराबाद संस्थानात प्रवेश केला. १७ सप्टेंबरला निजामाच्या मंत्रीमंडळाने राजीनामा दिला. निजामाने भारत सरकारचे हैदराबाद येथील प्रतिनिधी के.एम.मुन्शी यांना रजाकार संघटनेवर बंदी घातल्याचे व संस्थानाच्या सेनेला भारतीय सेने समोर बिनशर्त शरणागती पत्करण्याचे आदेश दिल्याचे कळविले. मेजर जनरल चौधरी यांचे समोर निजामाच्या सैनिकांनी शरणागती पत्करली. चौधरी यांनी हैदराबाद संस्थानाचे सैनिकी प्रशासक म्हणून सूत्रे स्वीकारली. निजामाने निमुटपणे हैदराबाद संस्थान भारतात सामील करण्याच्या सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली आणि भारतानेही निजामाची इतर संस्थानिकाप्रमाणे हैदराबाद राज्याचे राज्यप्रमुख म्हणून नियुक्ती केली. पोलीस अॅक्शन नावाने झालेली ही कारवाई अवघ्या पाच दिवसात यशस्वी झाली. करार झाला असता तर हैदराबादला वेगळा दर्जा व अनेक सवलती मिळाल्या असत्या ते टळून हैदराबाद राज्य भारताचा हिस्सा बनले. सैनिकी कारवाईची वेळ आली नसती तर त्यावेळी काश्मीरपेक्षाही वेगळा व विशेष दर्जा हैदराबादला मिळाला असता. या उलट काश्मीर संस्थानाने कोणत्याही नव्या अटी न घालता भारताने पुढे केलेल्या सामीलनाम्यावर सह्या केल्या होत्या. पंडीत नेहरू मुळे काश्मीरला वेगळा दर्जा किंवा विशेष अधिकार मिळालेत हे खरे नसून संघ परिवाराने केलेला निव्वळ अपप्रचार होता. त्यावेळच्या परिस्थितीत भारताच्या सर्वोत्तम हिताचे जे काही होते ते नेहरू आणि पटेलांनी केले. एक राष्ट्र म्हणून देशाच्या सीमा निश्चित होणे त्याकाळची गरज होती. सवलती देवून का होईना पण संस्थाने भारतात सामील होवून भारताची सीमा निश्चित होईल आणि भारतीय सीमेत कोणतीही परकीय म्हणता येतील अशी संस्थाने शिल्लक राहणार नाहीत याला सर्वोच्च प्राधान्य होते. संस्थानाच्या विलीनीकरणात अडथळे आणून संस्थानांना भारता विरुद्ध चिथावणी देणारे त्यावेळचे हिंदुत्ववादी नेते आणि संघटनांचे वारस भारताला एक राष्ट्र म्हणून जगाच्या नकाशावर स्थापित करणाऱ्या उत्तुंग भारतीय नेत्यांना त्यांनी अशा चुका केल्या तशा चुका केल्या म्हणत दुषणे देत आहेत. या अपप्रचाराचा फुगा फोडण्यासाठी आणखी एक गोष्ट नमूद करणे गरजेचे आहे. हैदराबाद संस्थान किंवा काश्मीर बाबत जे जे निर्णय झालेत ते केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या संमतीने झालेत. निर्णय घेणारे मंत्रिमंडळ केवळ कॉंग्रेसचे नव्हते तर ते सर्व गटांना आणि विचारधाराना प्रतिनिधित्व देणारे मंत्रीमंडळ होते. १९४२ च्या भारत छोडो आंदोलनाला उघड विरोध करणारे आणि पुढे जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष बनलेले हिंदुत्ववादी नेते शामाप्रसाद मुखर्जी या मंत्रीमंडळाचे सदस्य होते. हैदराबाद किंवा काश्मीर संबंधी मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला त्यांची संमती होती. या सगळ्या विवेचना नंतर एक प्रश्न उरतोच. काश्मीरसह सगळी संस्थाने भारतात सामील झालीत, हैदराबादशी तर जवळपास वर्षभर वाटाघाटी चालल्या पण हैदराबादसह कोणत्याही संस्थानाला वेगळा दर्जा मिळाला नाही मग काश्मीरला स्वायत्त राज्य म्हणून मान्यता कशी मिळाली !
[क्रमशः]
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment