भारतीय संघराज्यात संस्थानांचे सामीलीकरण आणि विलीनीकरण याचा आमच्या लेखी एकच अर्थ आहे. पण या भिन्न प्रक्रिया आहेत आणि त्या भिन्न काळात किंवा वेळात घडलेल्या आहेत. पहिल्यांदा संस्थानांचे सामीलीकरण झाले ते instrument of accession वर संस्थानिकांनी सही केली तेव्हा. नंतर या संस्थानांचे विलीनीकरण झाले ते संस्थानिकांनी instrument of merger वर स्वाक्षरी केल्याने. जम्मू-काश्मीर संस्थानाने सामीलीकरण मान्य केले पण विलीनीकरणास मान्यता दिली नाही. इतर राज्यांपेक्षा काश्मीरचा दर्जा वेगळा राहिला तो यामुळे.
------------------------------------------------------------------------------------------
भारतात सामील होताना सर्व संस्थानांनी एकाच मसुद्यावर स्वाक्षरी केली असताना काश्मीरला वेगळा दर्जा का दिला गेला हा प्रश्न बहुतेकांना पडतो. या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची जबाबदारी त्यावेळच्या कॉंग्रेस सरकारची व कॉंग्रेस पक्षाची होती. त्यांनी टी जबाबदारी पार न पडल्याने जनसंघ व संघपरिवाराला काश्मीरचे भूत जनतेच्या मानगुटीवर बसविता आले. काश्मीरचे वेगळेपण हे देशाच्या एकतेला व अखंडतेला धोका असल्याचे बिम्बवता आले. एक देश ,एक प्रधान, एक निशाण अशा फसव्या पण आकर्षक घोषणा देवून लोकांना भुलवता आले. सर्व संस्थानांशी झालेल्या वाटाघाटीचा आणि त्यानंतर सामीलीकरण व पुढे त्यांचे भारताच्या संघराज्यात झालेले विलीनीकरण याचा इतिहास सरसामान्यांपर्यंत न पोचल्याने काश्मीर बाबतीत देशात संभ्रम निर्माण निर्माण झाला. संस्थानांचे सामीलीकरण आणि विलीनीकरण या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी असताना आम्ही त्या एक समजत आलो आणि त्यातून काश्मीर बाबतचा संभ्रम वाढला. भारतीय संघराज्यात सामील होण्यासाठी सुरुवातीला संस्थानिकांशी जो करार करण्यात आला तो सामिलीकारणाचा दस्तावेज होता. इंग्रजीत त्याला Instrument of Accession म्हणतात. यानूसार संस्थानांचे परराष्ट्र, दळणवळण आणि संरक्षण हे तीन विभाग भारत सरकार बघणार होते. त्यासंबंधीचे धोरण व कायदे करण्याचा अधिकार भारत सरकारकडे असणार होता. इतर बाबतीत भारतीय संविधान व भारतीय कायदे मानण्याचे बंधन संस्थानांवर नव्हते. स्वत:ची घटना बनविण्याचे स्वातंत्र्य सर्वाना देण्यात आले होते. मात्र संस्थानिकांना राजप्रमुख म्हणून मान्यता एका अटीवर देण्यात आली होती. ती म्हणजे लोकांना मतदानातून आपले सरकार निवडता आले पाहिजे आणि राज्यकारभार बघण्याचे अधिकार त्या सरकारकडे हस्तांतरित झाले पाहिजे.
हैदराबादच्या निजामाला हेही मान्य नसल्याने अधिक सवलती देवू करण्यात आल्या . तेही त्याने स्वीकारले नाही व रजाकारांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्याने भारत सरकारने सैन्य पाठवून त्या संस्थानावर ताबा मिळविला. निजामाने बिनशर्त शरणागती पत्करल्या नंतरही सर्व संस्थानाशी केला तोच सामिलीकारणाचा करार भारत सरकारने निजामाशी केला होता. म्हैसूरच्या राजाशी देखील वरील प्रमाणे करार झाला पण तिथे अस्तित्वात असलेल्या विधिमंडळाला निवडणुकीचे बंधन न घालता मान्यता देण्यात आली. तिथल्या विधिमंडळातील सर्वच्यासर्व सदस्य राजाने नियुक्त केलेले होते. काश्मीरच्या बाबतीत सामीलनाम्याचा मसुदा हाच असला तरी सामीलनामा स्वीकारताना मंत्रीमंडळाच्या संमतीने राजा हरीसिंग यांना एक पत्र देण्यात आले ज्यात युद्ध समाप्तीनंतर भारतात सामील व्हायचे की नाही याबाबत जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचे मत जाणून घेण्यासाठी सार्वमत घेण्यात येईल हे स्पष्ट केले. जनतेने सामीलनाम्यावर शिक्कामोर्तब केले तरच सामीलीकरण अंतिम मानले जाणार होते. असे पत्र फक्त जम्मू-काश्मीर संस्थानालाच देण्यात आले होते. हिंदू राजाने सामीलीकरण मान्य केले असले तरी तिथली प्रजा बहुसंख्येने मुस्लीम होती. ज्या संस्थानात मुस्लीम राजा आणि बहुसंख्येने हिंदू प्रजा होती तिथे फक्त राजाची मर्जी चालणार नाही , प्रजेचे मत विचारात घ्यावे लागेल अशीच भूमिका होती. सार्वमताचे भारत सरकार कडून तिथल्या जनतेला दिलेले लेखी वचन एवढाच काय तो इतर संस्थानाच्या व काश्मीरच्या भारतात सामील होण्यामधील फरक होता. मोठा फरक पडला तो दुसऱ्या टप्प्यात . सामिलीकारणा नंतरचा दुसरा टप्पा होता संस्थानांच्या भारतीय संघराज्यात विलीनीकरणाचा .
विलिनीकरणाचा जो मसुदा तयार करण्यात आला त्याला इंग्रजी नाव होते Instrument of Merger. सामीलीकरण आणि विलीनीकरण या दोन मसुद्यातील फरक लक्षात न घेतल्याने काश्मीरचा प्रश्न आम्हाला नीट कळला नाही. संस्थान भारतात सामील झाल्यानंतर संस्थानांचे प्रमुख म्हणून संस्थानिक राज्यकारभार करू शकत असले तरी तिथे निर्वाचित सरकार ही पूर्व अट होती. स्वत:ची घटना तयार करून ते सरकार राज्यकारभार करू शकत होते. त्यामुळे संस्थानातील राजेशाही नावापुरतीच उरणार होती. स्वातंत्र्य लढा सुरु असताना एकाही संस्थानिकांनी स्वातंत्र्य लढ्याचे समर्थन केले नव्हते. संस्थानातील जनता मात्र स्वातंत्र्य लढ्याची समर्थक होती. संस्थानिकांच्या राजवटीपेक्षा दिल्लीत पंडीत नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली स्थापन सरकारच्या राजवटीचे जनतेला आकर्षण होते. संस्थानिकांच्या विरोधात जावून जनतेने महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतला होता. स्वत:ची राज्यघटना तयार करण्याची सवलत असूनही फक्त ४-५ संस्थानिकानीच त्या दिशेने काम केले होते. त्यावेळी भारतीय राज्यघटना तयार करण्याचे काम घटना समिती करीत होती. संस्थानिकांच्या प्रतिनिधींनी घटना समितीत सामील होवून घटना तयार करण्यात सक्रीय सहभाग घ्यावा आणि ती घटना आपल्या राज्यात लागू करावी असे आवाहन सरदार पटेलांनी केले. संस्थानातील जनतेच्या रेट्यामुळे अनेक संस्थानिकांनी स्वत:च्या संस्थानाची वेगळी राज्यघटना बनविण्या ऐवजी घटना समितीत सामील होणे पसंत केले. अशा वेळी आणखी एक कराराचा मसुदा संस्थानिकांपुढे ठेवण्यात आला. हा मसुदा विलीनीकरणाचा [instrument of merger] होता.
त्यात त्यांनी स्वायत्तता सोडून भारतीय संघराज्यात पूर्णपणे विलीन व्हावे असे सुचविण्यात आले. यामुळे त्यांना जे गमवावे लागणार त्याची भरपाई त्यांना नामधारी राज्यप्रमुख करून आणि त्यांचे जे आर्थिक नुकसान होणार त्याची भरपाई सध्याचे त्यांचे उत्पन्न लक्षात घेवून वार्षिक तनख्याच्या रुपात तेवढी रक्कम तहहयात देण्याचे मान्य करण्यात आले. शिवाय त्यांच्या जवळ असलेली सर्व संपत्ती त्यांचीच राहील हे मान्य करण्यात आले. संस्थानातील जनता संस्थानिकाच्या विरोधात असल्याने आपली सत्ता टिकणार नाही याची जाणीव झालेल्या संस्थानिकांनी हा करार स्वीकारला. त्यामुळे सर्व संस्थानात भारतीय राज्यघटना लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. याला अपवाद फक्त एक राज्य होते आणि ते राज्य म्हणजे जम्मू आणि काश्मीर ! जम्मू-काश्मीरने अशाप्रकारच्या विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी न करता भारतीय संघराज्यात सामिलीकरणाच्या करारानुसार राहून आपली स्वायत्तता टिकविण्याचा निर्णय घेतला.दळणवळण आणि परराष्ट्र विषयक बाबी हाताळण्याचे आणि त्याविषयी कायदे करण्याचे अधिकार फक्त भारताकडे आले. सामीलीकरण करार प्रमाणे इतर सर्व बाबी राज्य आपल्या मर्जीनुसार हाताळणार होते. शिवाय भारतीय राज्यघटना अंशत: किंवा पूर्णत: स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार जम्मू-काश्मीर राज्याकडे सुरक्षित होता. काश्मीरला जी स्वायत्तता मिळाली ती सामिलीकरणाच्या करारातून मिळाली आणि विलीनीकरणाच्या करारावर काश्मीरने स्वाक्षरी न केल्याने ती कायम राहिली. या स्वायत्ततेशी कलम ३७० चा अर्थाअर्थी संबंध नाही. म्हणजे काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा उगम कलम ३७० मधून झालेला नाही.
[क्रमशः]
------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment