भारतीय संविधानाची कलमे काश्मिरात लागू करण्याच्या घाईतून काश्मीर प्रश्न निर्माण झाला. या घाईने भारताच्या हेतूबद्दल शेख अब्दुल्लाच्या मनात संशय निर्माण झाला आणि त्यांनी त्याला विरोध केला. परिणामी त्यांना अटक करण्यात आली. अटके नंतर सार्वमताचे भूत बाटली बाहेर आले !
------------------------------------------------------------------------------------
जम्मू-काश्मीरचे नेते शेख अब्दुल्ला यांना झालेली अटक काश्मीर प्रश्नाचा प्रारंभ बिंदू आहे आणि केंद्र बिंदूही आहे. इथे एका व्यक्तीला झालेली अटक महत्वाची नाही. या मागचे नेमके कारण महत्वाचे आहे आणि ते समजले तरच काश्मीर प्रश्न समजेल. ज्यांना काश्मीर प्रश्न कळलाच नाही तेच कलम ३७० कडे बोट दाखवतात. कलम ३५ अ कडे अंगुली निर्देश करतात. नेहरूंनी हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघटनेत नेवून घोडचूक केली म्हणतात. काश्मीर पटेलांनी हाताळले असते तर कोणताच प्रश्न निर्माण झाला नसता वगैरे वगैरे. या सगळ्या निरर्थक व अज्ञानमूलक गोष्टी आहे. काश्मीर बाबत भारतीय नेतृत्व व त्यावेळचे काश्मीरचे नेतृत्व यांच्या धारणा आणि स्वप्न भिन्न होती. काश्मीर प्रश्न म्हणजे या भिन्न धारणा आणि भिन्न स्वप्न यातील संघर्षातून निर्माण झाला आहे. काश्मीर बाबतची भारताची अधिकृत भूमिका आणि या भूमिकेच्या विपरीत काश्मीर बाबतची धोरणे अंमलात आणण्याची घाईच काश्मीर बाबत नडली आहे. काश्मीर बाबत भारताची अधिकृत भूमिका म्हणजे स्वीकारलेला सामीलनामा आणि सामीलनाम्यातील अटीशर्तीना कलम ३७० नूसार दिलेली संवैधानिक मान्यता आहे. तत्कालीन सर्वपक्षीय सरकारचा आणि संविधान सभेचा हा एकमुखी निर्णय होता. या निर्णयाचे सार एकच होते आणि ते म्हणजे काश्मीर बाबत निर्णय घेण्याचा प्रथम आणि अंतिम अधिकार जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचा आहे. ही बाब तत्त्वतः मान्य करून व्यवहारात मात्र वेगळी पाउले उचलण्याची घाई केली गेली. भारताची काश्मीर बाबतची भूमिका जशी कलम ३७० मधून स्पष्ट होते तशी काश्मीर नेतृत्वाची काश्मीर बाबतची भूमिका काश्मीरच्या निर्वाचित संविधान सभेत शेख अब्दुल्ला यांनी केलेल्या पहिल्या भाषणातून स्पष्ट होते.
भारतीय संघराज्यात इतर संस्थानांचे जसे बिनशर्त विलीनीकरण झाले तसे काश्मीरचे झाले नाही ही बाब शेख अब्दुल्लांच्या या भाषणातून [आणि कलम ३७० मधून देखील } स्पष्ट होते. ५ नोव्हेंबर १९५१ रोजी जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेचे कामकाज सुरु झाले त्यावेळी त्या दिवशी केलेल्या भाषणात शेख अब्दुल्ला यांनी म्हंटले होते की काश्मीरचे भारतात सामीलीकरण सशर्त झालेले आहे. सामीलीकरण सशर्त असले तरी आपण विचाराने भारताशी जोडले गेलेलो आहे. धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही हा काश्मीर आणि भारतातील समान दुवा आहे. धर्माधारित पाकिस्तान हे जम्मू-काश्मीरच्या विविधतेने नटलेल्या सांस्कृतिक व आपण जतन केलेल्या मूल्यांशी विसंगत असल्याने आपण भारताची निवड केली आहे. याचा अर्थ आपण भारताचे प्रभुत्व स्वीकारले असा होत नाही. काश्मीरच्या स्वायत्ततेच्या हमी आधारित समानतेच्या पायावर आपले हे संबंध असणार आहेत. या भाषणात पुढे त्यांनी नि:संदिग्ध शब्दात स्पष्ट केले होते की, जम्मू-काश्मीर राज्याने संरक्षण, विदेशनीती व दळणवळण हे तीन विषय केंद्र सरकारच्या अधीन ठेवण्याचे मान्य केले आहे आणि बाकी विषया संदर्भात निर्णय घेण्यास काश्मीर पूर्णत: स्वायत्त असणार आहे. तीन विषय वगळता बाकी विषयावर निर्णय घेण्याचा अधिकार अबाधित राखण्यावर या भाषणात त्यांनी जोर दिला होता. भारत आणि काश्मीर यांचे संबंध कलम ३७० नूसार असतील. पूर्ण विली नाही तर भारता अंतर्गत स्वायत्त काश्मीर ही शेख अब्दुल्लांची अवधारणा होती. काश्मीर बाबत भारतीय नेतृत्वाच्या मनात काहीही असले तरी शेख अब्दुल्लांनी व्यक्त केलेल्या मताशी सहमती व्यक्त केली होती . जम्मू-काश्मीरच्या स्वायत्ततेबाबत केवळ सहमतीच नव्हती तर कलम ३७० अन्वये तशी हमी देण्यात आली होती.
याच भाषणात त्यांनी भारताच्या अनुकूल काही गोष्टी स्पष्ट केल्या होत्या. काश्मीरवर पाकिस्तानचा दावा निराधार आहे. पाकिस्तान टोळीवाल्यांना पाकिस्तानात घुसवून हिंसाचार माजविण्यास जबाबदार आहे. पाकिस्तानने बळजबरीने ताब्यात ठेवलेल्या काश्मीरमधून सैन्य मागे घेण्याची अट न पाळल्याने संयुक्तराष्ट्र संघाच्या निर्देशानुसार सार्वमत घेणे शक्य नाही. काश्मीरच्या जनतेने निवडून दिलेली संविधान सभाच काश्मीर बाबत निर्णय घेवू शकते आणि तसा निर्णय घेण्यासाठी काश्मीरच्या संविधान सभेच्या कामकाजाला प्रारंभ होत असल्याचे त्यांनी भाषणात सांगितले होते. अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार काश्मीरच्या संविधान सभेचा असल्याचे भारत सरकार तर्फे नेहरूंनी जाहीरपणे मान्य देखील केले होते. संविधान सभेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वावर विश्वास असल्याने त्यांनी भाषणात ज्या बाबी स्पष्ट केल्या होत्या त्यावर शिक्कामोर्तब केले असते. भारतापासून वेगळे होण्याचा निर्णय होण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. तेव्हा काश्मीरच्या संविधान सभेच्या निर्णयाची वाट बघणे संयुक्तिक असताना १९५२ चा करार करण्याची घाई करण्यात आली. या घाईमागे फाळणीने नाजूक बनलेले हिंदू-मुस्लीम संबंध काश्मीर प्रश्नावरून अधिक बिघडू देण्याची संधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व संघप्रणीत पक्ष संघटनांना मिळू नये हेच कारण सकृतदर्शनी दिसते.
या कराराच्या अंमलबजावणी वरून निर्माण झालेल्या तणावातून शेख अब्दुल्लांना अटक झाली. हा करार न करता संविधान सभेच्या निर्णयाची वाट बघितली असती तर परिस्थिती वेगळी राहिली असती. देशांतर्गत राजकारणाला विपरीत वळण मिळू नये म्हणून भारतीय संविधानाची कलमे काश्मिरात लागू करण्याच्या घाईतून काश्मीर प्रश्न निर्माण झाला. या घाईने भारताच्या हेतूबद्दल शेख अब्दुल्लाच्या मनात संशय निर्माण झाला आणि त्यांनी त्याला विरोध केला. परिणामी त्यांना अटक करण्यात आली. अटके नंतर सार्वमताचे भूत बाटली बाहेर आले ! शेख अब्दुल्लांना अटक करून काश्मीरच्या राजकारणापासून अलग पाडल्यामुळे त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांनी जम्मू-काश्मीर सार्वमत आघाडी स्थापन केली. स्वत: शेख अब्दुल्ला या आघाडीपासून दूर राहिले तरी त्यांच्या प्रेरणेशिवाय व आशीर्वादाशिवाय त्यांच्या जवळच्या नेत्यांनी सार्वमत आघाडीची स्थापना करणे पटणारे नाही. अटकेत राहिल्याने शेख अब्दुल्लाच्या भूमिकेत काही बदल झाला का हे जाणून घेण्यासाठी त्यांची १९५८ साली तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. सुटकेनंतर त्यांनी काश्मिरी जनते समोर केलेल्या भाषणात काश्मीरचे भवितव्य काश्मीरच्या जनतेला सार्वमता द्वारे ठरवू देण्याची मागणी केल्याने पुन्हा त्यांना अटक करण्यात आली. पाकिस्तानच्या भूमिकेमुळे काश्मिरात सार्वमत शक्य नाही आणि त्याची गरजही नाही असे म्हणणाऱ्या आणि मानणाऱ्या शेख अब्दुल्लांना सार्वमताच्या मागणीकडे वळविण्यास भारत सरकारची धोरणेच कारणीभूत ठरली.
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment