पंडीत नेहरू हयात असताना आणि पदावर असतांना जम्मू-काश्मीरच्या स्वायत्ततेला आणि स्वायत्ततेचे अभिवचन देणाऱ्या कलम ३७० ला विरोध होत असेल तर नेहरू नंतर काय होईल असा प्रश्न त्यावेळी शेख अब्दुल्ला यांनी विचारला होता. पण नेहरू नंतर जे घडण्याची आशंका त्यांना वाटत होती ते नेहरू राजवटीतच घडले !
--------------------------------------------------------------------------------------------
नेहरू काळात शेख अब्दुल्लांना झालेल्या अटकेच्या आधी राजा हरीसिंग यांनी शेख अब्दुल्लांना १९४६ साली राजद्रोहाच्या आरोपावरून अटक केली होती. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील 'भारत छोडो' हे महत्वाचे आंदोलन होते. त्यापासून प्रेरणा घेवून शेख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली काश्मिरात राजा हरीसिंग यांच्या विरुद्ध 'काश्मीर छोडो' आंदोलन सुरु करण्याची परिणती अब्दुल्लांच्या अटकेत झाली होती. काश्मिरात राजेशाही समाप्त करून लोकतांत्रिक सरकार स्थापन करण्याच्या उद्देश्याने 'काश्मीर छोडो' चळवळ सुरु झाली होती. भारताने या चळवळीला पाठींबा दिला होता. भारताने शेख अब्दुल्ला यांच्या अटकेचा तीव्र निषेध आणि विरोध नोंदवून त्यांच्या सुटकेची मागणी केली होती. केवळ मागणी करून न थांबता पंडीत नेहरूंनी शेख अब्दुल्लांच्या सुटकेसाठी आणि काश्मीरच्या लोकलढ्याला सक्रीय पाठींबा देण्यासाठी काश्मिरात जाण्याचा निर्णय घेतला. काश्मीर प्रवेशावर राजाने घातलेली बंदी मोडून नेहरू काश्मीरला गेले. तिथे त्यांना अटक करण्यात आली. भारतात त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याने राजा हरीसिंग यांनी नेहरूंची तत्काळ सुटका केली. या घटनेने शेख अब्दुल्ला व काश्मिरी जनता भारताच्या अधिक जवळ आली होती. भारताप्रती आधीपासून असलेला विश्वास या घटनेमुळे अधिक वृद्धिंगत झाला होता. काश्मीरला भारताशी जोडण्याच्या बाजूने वजन टाकण्याची शेख अब्दुल्लांची जी अनेक कारणे होती त्यापैकी राजेशाहीच्या विरोधात लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी सुरु केलेल्या आंदोलनास भारताने दिलेला पाठींबा हे एक महत्वाचे कारण होते.
भारतात राहिल्याने काश्मिरातील धर्मनिरपेक्ष लोकशाही समाजवादाचे स्वप्न साकार होईल , पाकिस्तान त्यासाठी अनुकूल नाही या शेख अब्दुल्लांच्या मताला या घटनेने पुष्टी मिळाली होती. नवनिर्मित पाकिस्तानचा शेख अब्दुल्लांच्या समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष लोकशाही मताला विरोध होता आणि राजा हरीसिंग यांना पाठींबा होता. राजा हरीसिंग यांनी शेख अब्दुल्लांना केलेल्या अटकेमुळे शेख अब्दुल्ला व काश्मिरी जनता भारताच्या जितक्या जवळ आली होती ती नेहरू काळात शेख अब्दुल्लांना झालेल्या अटकेमुळे तितकीच दूर गेली. विश्वासाचे रुपांतर अविश्वासात झाले. नेहरू काळात शेख अब्दुल्लांना अटक होईपर्यंत काश्मिरात सार्वमत घेण्याची शेख अब्दुल्लांनी कधीच मागणी केली नव्हती. सार्वमताचा प्रस्ताव भारताचा होता आणि सार्वमताची मागणी पाकिस्तानची होती. शेख अब्दुल्लांच्या १९५३ साली झालेल्या अटकेनंतर चित्र बदलले. शेख अब्दुल्ला सोबत अटक झालेल्या त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 'जम्मू-काश्मीर सार्वमत आघाडी'ची स्थापना केली. अधिकृतपणे या आघाडीत शेख अब्दुल्ला कधीच सामील झाले नाहीत तरी या आघाडीच्या स्थापनेमागे त्यांची प्रेरणा व बळ होते हे कोणीही अमान्य करू शकत नव्हते. तुरुंगा बाहेर असलेल्या शेख अब्दुल्ला समर्थक व त्यांच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी सार्वमत घेण्याचा विचार जनतेत रुजवायला सुरुवात केली. सार्वमताच्या विचारासोबत भारताबद्दलची अविश्वासाची भावनाही रुजायला आणि वाढायला लागली. नेहरू काळात शेख अब्दुल्लांना झालेल्या अटकेतून काश्मीर समस्येचे बीज अशाप्रकारे पेरले गेले.
शेख अब्दुल्लांच्या अटकेआधी जम्मू-काश्मीर भारतात सामील होणार की नाही असा मुद्दाच नव्हता. काश्मीरचे भवितव्य निश्चित करण्यासाठी सार्वमत घेण्याचा मार्ग स्वत: शेख अब्दुल्ला यांनी फेटाळला होता. सामिलीकरणा बाबत त्यांच्या मनात संभ्रम किंवा अनिच्छा असती तर जेव्हा पहिल्यांदा भारतीय राज्यघटनेची काही कलमे लागू करण्याचा अध्यक्षीय आदेश निघाला तेव्हाच शेख अब्दुल्लांनी विरोध केला असता. घटनेच्या कलम ३७० प्रमाणे असा आदेश काढण्यासाठी जम्म-काश्मीर सरकारची संमती आवश्यक होती आणि त्यावेळेस जम्मू-काश्मीरचे पंतप्रधान शेख अब्दुल्लाच होते. त्यांनी संमती दिली म्हणून घटनेची काही कलमे जम्मू-काश्मीरला लागू करण्याचा आदेश भारताच्या राष्ट्रपतीच्या सहीने निघू शकला. २६ जानेवारी १९५० ला भारतीय राज्यघटनेचा अंमल सुरु झाला त्याच दिवशी जम्मू-काश्मीर सरकारच्या सहमतीने राष्ट्रपतींनी त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या राज्यघटनेच्या ३९५ कलमांपैकी ९८ कलमे जम्मू-काश्मिरात लागू करण्याचा आदेश काढला. या आदेशाला जम्मू-काश्मीर मधून कोणी विरोध केल्याची नोंद नाही. जम्मू-काश्मीरचे राजा हरीसिंग यांनी आपले संस्थान भारतात सामील करण्याच्या ज्या सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली होती त्याच्याशी सुसंगत असाच राज्यघटनेतील ९८ कलमे जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू करण्याचा राष्ट्रपतीचा आदेश होता. सामीलनाम्यानुसार संरक्षण,दळणवळण आणि परराष्ट्र धोरण या तीन विषयात जम्मू-काश्मीरच्या वतीने निर्णय घेण्याचे , त्यासंदर्भात अस्तित्वात असलेली कायदे लागू करण्याचे आणि त्या विषया संदर्भात नवे कायदे करण्याचा अधिकार भारत सरकारला होता. सामिलनाम्यानुसार राज्यघटनेची कलमे लागू झालीत यावर आक्षेप नव्हताच. यापुढे जावून भारतीय राज्यघटनेची इतर कलमे जम्मू-काश्मिरात लागू करण्याची जी घाई झाली त्यातून काश्मीरबाबत अनर्थकारी घटनांची मालिका सुरु झाली.
यातील पहिली घटना म्हणजे शेख अब्दुल्ला यांना जम्मू-काश्मीरच्या पंतप्रधान पदावरून बडतर्फ करून अटक करण्याची होती. राज्यघटनेचा जम्मू-काश्मीरमध्ये विस्तार करण्यासाठी करण्यात आलेला १९५२ चा दिल्ली करारही शेख अब्दुल्लांनी मान्य केला होताच. पण या कराराला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि संघसंलग्न संघटना आणि पक्षांनी केलेला तीव्र आणि हिंसक विरोध यामुळे शेख अब्दुल्ला विचलीत झाले आणि राज्यघटनेची अन्य कलमे काश्मिरात लागू करण्याबाबत पुनर्विचार करू लागलेत. अशावेळी पंतप्रधान नेहरू आणि केंद्र सरकारने कोणी कितीही विरोध केला तरी समिलनाम्याच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनाचे पालन होईल याबाबत शेख अब्दुल्लांना आश्वस्त करण्याची गरज होती. संघ आणि संघप्रणीत संस्था संघटनांचा विरोध चुकीचा आहे हे सांगण्या ऐवजी आणि तो विरोध मोडून काढण्यासाठी त्यांचेवर कायदेशीर करण्याऐवजी केंद्र सरकारने बेकायदेशीर निर्णय घेत शेख अब्दुल्लानाच त्यांच्या पदावरून बडतर्फ करून अटक केली. पंडीत नेहरू हयात असताना आणि पदावर असतांना जम्मू-काश्मीरच्या स्वायत्ततेला आणि स्वायत्ततेचे अभिवचन देणाऱ्या कलम ३७० ला विरोध होत असेल तर नेहरू नंतर काय होईल असा प्रश्न त्यावेळी शेख अब्दुल्ला यांनी विचारला होता. पण नेहरू नंतर जे घडण्याची आशंका त्यांना वाटत होती ते नेहरू राजवटीतच घडले ! राज्यघटनेतील कलमांचा दुरुपयोग करत निर्वाचित सरकारांना बडतर्फ करण्याची अनैतिक परंपरा काश्मीर पासून सुरु झाली. पण आपल्याकडे मान्यता अशी आहे की अशी सुरुवात केरळ पासून झाली. काश्मीरमध्ये नेहरूंनी जे केले ते योग्यच होते अशी आमची धारणा आहे. 'राष्ट्रवादा'च्या आड काय काय चालून जाते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment