'आप' च्या निर्मितीतच पराभवाची बीजे

आंदोलन आणि निवडणुकीचे राजकारण या दोन भिन्न गोष्टी आहेत हे ध्यानी न घेतल्याने पक्षाच्या पदरी मोठे अपयश आले आहे.. नेमके ज्या गोष्टीमुळे आंदोलन उभे राहते , वाढते त्याच गोष्टीचा राजकारणात वापर केला तर अपयश येते हेच आम आदमी पार्टीच्या पराभवाने दाखवून दिले आहे.
-----------------------------------------------------


लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या झालेल्या अभूतपूर्व वाताहतीमुळे पराभवाची सारी चर्चा कॉंग्रेस केंद्रित राहिली.  इतर पक्षांची पडझड कॉंग्रेस इतकीच दयनीय असूनही ती दुर्लक्षित राहिली आहे.  कॉंग्रेसचा पराभव अपेक्षित होता पण त्याची झालेली वाताहत अपेक्षित नव्हती. कॉंग्रेस इतकीच  इतर पक्षांची वाताहत देखील अनपेक्षित होती. इतर पक्षांच्या बाबतीत  मतदारांनी जो नीरक्षीर विवेक दाखविला त्यावरून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कॉंग्रेसचे समर्थन करणाऱ्या पक्षांना कॉंग्रेस सारखीच शिक्षा  दिल्याचा निष्कर्ष काढता येतो. उ.प्र. मधील समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादवची राजवट आणि प.बंगाल मधील तृणमूल कॉंग्रेसच्या ममता बैनर्जीची राजवट याच्यात कोणताही गुणात्मक फरक नसतांना आणि दोघांचाही मोदी विरोध सारखा असतांना मतदारांनी यादवांना पायदळी तुडविले तर ममताला डोक्यावर घेतले यातून या निष्कर्षाची पुष्टीच होते. मतदारांनी फक्त मोदी आणि भाजपलाच डोक्यावर घेतले नाही तर कॉंग्रेस विरोधी सर्वच पक्षांना उचलून धरल्याचे दिसून येते. शिक्षा मिळाली ती कॉंग्रेस सोबत सरकारात असणाऱ्या पक्षांना आणि संसदेत वेळोवेळी बाहेरून समर्थन दिलेल्या समाजवादी आणि बसप सारख्या पक्षांना .  या सूत्राला अपवाद दोन पक्ष राहिले आहेत. कॉंग्रेस खालोखाल जुना असलेला कम्युनिस्ट पक्ष आणि नवोदित आम आदमी पार्टी . या दोन्ही पक्षांचा कॉंग्रेस विरोध जगजाहीर असताना मतदारांनी या दोन पक्षांना इतर कॉंग्रेस विरोधी पक्षाप्रमाणे डोक्यावर न घेता झिडकारले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस विरोधी असलेल्या आणि तरीही मतदारांनी नाकारलेल्या या पक्षांच्या पराभवाचा वेगळा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येल्चुरी यांनी  पक्षाच्या पराभवाचे विश्लेषण करतांना तरुण वर्ग कम्युनिस्ट पक्षाकडे आकर्षित होण्याऐवजी आम आदमी पक्ष आणि नरेंद्र मोदी यांचेकडे आकर्षित होत असल्याचे विधान केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. २५-३०  वर्षापूर्वी समाज बदलाचा विचार करणाऱ्या तरुणाचे साम्यवादाचे आकर्षण स्वाभाविक आणि तारुण्यसुलभ  मानले जायचे. प्रागतिक बदलाचा विचार करणारा तरुण कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित नसला तरी त्याला 'मार्क्सवादी' असल्याचा अभिमान असायचा. कम्युनिस्ट रशियाचे पतन आणि लाल झेंड्याखाली भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारा चीन पाहिल्या नंतर तरुणांचे मार्क्सवादाचे आकर्षण लयाला गेले. रशियाचे पतन आणि भांडवलशाहीच्या ताकदीवर साम्यवादाचा झेंडा फडकवत ठेवणारा चीन मार्क्सवादाचा पुनर्विचार आणि पुनर्लेखन करण्याचा संदेश देत आहे हे आपल्या देशातील मार्क्सवादी धुरिणांनी लक्षात घेतले नाही. परिणामी तरुण वर्ग मार्क्सवादा पासून दूर झाला आणि दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांना ओहोटी लागली. याचेच प्रत्यंतर निवडणूक निकालातून आले आहे. आम आदमी पक्षाला मिळालेली मते लक्षात घेतली तर सर्वसाधारण तरुण या पक्षाकडे आकर्षित झालेला दिसत नाही. आदर्शाच्या कल्पनाविश्वात रममाण तरुणच आम आदमी पक्षाकडे आकर्षित झाला असावा. आदर्शाच्या किंवा विचारधारेच्या बंधनात न अडकलेला सर्व साधारण तरुण नरेंद्र मोदी यांचेकडे वळल्याचे त्यांच्या यशावरून स्पष्ट होते. २००९ ते २०१४ या दरम्यान १० कोटी पेक्षा अधिक नवे मतदार नोंदले गेलेत आणि याच नव्या मतदारांनी बदल घडवून आणला असे मानायला आधार आहे. सर्वसाधारणपणे पराभूत पक्षांचा जनाधार घसरला नाही ,पण विजेत्या पक्षाच्या जनाधारात प्रचंड वाढ झाली आणि ही वाढ नवी नोंदणी झालेल्या मतदार संख्येशी मिळती जुळती आहे. तरुणवर्ग कम्युनिस्ट पक्षाकडे जसा फिरकला नाही तसाच तो आम आदमी पार्टीकडे सुद्धा वळला नाही हेच मतदानाची आकडेवारी दर्शविते. कम्युनिस्ट पक्ष जुना आहे , त्याचे तत्वज्ञानही जुने आहे त्यामुळे त्यांच्या बद्दलचे तरुणांचे आकर्षण कमी होणे समजू शकते. पण 'आप' सारख्या नव्या पक्षाचे नव्या पिढीला आकर्षण असू नये ही बुचकाळ्यात टाकणारी गोष्ट आहे.

अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीची सत्ता सोडून दाखविलेला पळपुटेपणा आणि संघटन नसतांना ४०० च्या वर जागा लढविण्याचा केलेला अट्टाहास ही 'आप'च्या पराभवासाठी दिली जात असलेली कारणे चुकीची नसली तरी वरवरची आहेत. 'आप'ची राजकारणाची , समाजकारणाची आणि अर्थकारणाची अपुरी समज या पराभवाच्या मुळाशी आहे. आपापल्या क्षेत्रात नाव कमावलेले अनेक लोक 'आप'मध्ये असण्याने या क्षेत्रातील समज वाढत नसते हे 'आप'ने सिद्ध केले आहे. हा पक्ष स्वत:ला इतरांपेक्षा स्वच्छ, त्यागी आणि म्हणून श्रेष्ठ मानत आला आहे आणि या पक्षाचे हेच निवडणुकीसाठीचे भांडवल होते. हे गुण आंदोलन उभे करणे आणि चालविणे यासाठी उपयुक्त असले तरी एवढ्या आधारावर राजकारण करता येत नाही हे या पक्षाला उमगले नाही. एवढेच तुमचे भांडवल असेल तर निवडणुकीत चर्चा आर्थिक , सामाजिक आणि राजकीय मुद्द्याची न होता व्यक्तीची होते. मग पद सोडले तरी बंगला सोडला नाही हा मुद्दा निवडणुकीत मोठा बनतो. पद गेल्यानंतरही वर्षानुवर्षे  असे बंगले आपल्या ताब्यात ठेवणाऱ्या सर्वपक्षीय महाभागांची संख्या आपल्याकडे कमी नाही आणि त्यांच्या बाबतीत हा कधी निवडणुकीचा मुद्दा बनत नाही. कारण आचरणातील शुचिता हे त्यांचे भांडवल कधीच नव्हते. आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय विचारापेक्षा वैयक्तिक गुणांना जे महत्व देतात त्यांची चिकित्सा लोक त्या गुणांच्या आधारेच करणार .'आप'चा सामाजिक , आर्थिक राजकीय दृष्टीकोन या निवडणुकीत चर्चिला न जाता त्यांच्या उमेदवाराचे गुणदोष तेवढे चर्चिले गेले. हा लोकांचा दोष नाही . या पक्षाच्या नेतृत्वाने लोकांपुढे दुसरा पर्याय ठेवला नाही. उमेदवार स्वच्छ आणि त्यागी असणे लोकांना आवडत नाही असे नाही . याचे भांडवल केलेले मात्र लोकांना भावत नाही. त्याचे भांडवल करूनच 'आप' निवडणुकीत उतरला हे नाकारता येत नाही.  निवडणुकीत मत देताना आपल्या समस्या दूर करण्याची क्षमता मतदारांकडून जोखल्या जाते.मतदाराशी उमेदवाराचा संपर्क निवडणुकीत निर्णायक ठरतो. काम करण्याची क्षमता आणि संपर्क महत्वाचा याच्या जोडीला त्याग असेल तर सोन्याहून पिवळे आणि नसेल तर काही बिघडत नाही ही मतदारांची मानसिकता 'आप' ने लक्षात न घेता निवडणुकीत उडी घेतली आणि दारुण पराभवाला निमंत्रण दिले. त्यामुळे 'आप'चे उमेदवार इतर उमेदवारापेक्षा स्वच्छ आणि त्यागी , पण बहुतांश उमेदवाराची मतदाराशी आणि मतदारसंघाशी पहिल्यांदाच गाठभेट पडलेली . अशी गाठभेट न पडताही लोक आंदोलनात सामील होतात. कारण आंदोलन कोण्या एकट्याचे आणि एकट्यासाठी नसते. निवडणुकीतील उमेदवारी मात्र एकट्याची असते आणि म्हणून उमेदवाराने आपल्या संपर्कात असले पाहिजे हे मतदारांना वाटते.'आप'चे दिल्लीतील यश हे पक्षाने प्रयत्नपूर्वक आणि नियोजनपूर्वक केलेल्या मतदार संपर्कामुळे मिळालेले यश होते. मतदारांना भेडसावणाऱ्या वीजे सारखी समस्या सोडविण्याच्या प्रयत्नाचे यश आहे. आम्ही काही स्वत:साठी निवडणूक लढवीत नाही मतदारांनी आम्हाला मते दिली नाही तर तो त्यांचाच तोटा असे म्हणून निवडणूक लढविणाऱ्याच्या वाट्याला जे यायला हवे तेच 'आप'च्या वाट्याला आले आहे !

 आंदोलन आणि निवडणुकीचे राजकारण या दोन भिन्न गोष्टी आहेत हे ध्यानी न घेतल्याने पक्षाच्या पदरी मोठे अपयश आले आहे.. आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी जे गुण  आवश्यक असतात , त्याच गुणावर राजकारणात यशस्वी होता येत नाही, काही प्रसंगी आंदोलनाचे गुण राजकारणातील अडथळा बनतात. आंदोलना मध्ये टोकाची , एककल्ली भूमिका आंदोलनाला उभारीच देतात . राजकारणात अशीच टोकाची आणि एककल्ली भूमिका घेतली तर ती अजिबात चालत नाही. आम्ही म्हणतो तेच आणि तसेच झाले पाहिजे असे म्हंटले कि आंदोलक चेकाळतात आणि आंदोलन स्फोटक बनते . राजकारणात अशी भूमिका घेतली कि मतदार दूर पळतो. आंदोलनात तुमचा अहंकार , तुमचा 'मी पणा' प्रकट झाला तर टाळ्यांचा कडकडाट होईल. तडजोड करणार नाही म्हंटले कि आंदोलनाला जोर येईल . तडजोड करणार नाही ही भूमिका राजकारणात चालत नाही. लोकशाहीत तुम्हाला पटले नाही तरी दुसऱ्याचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागते , त्या म्हणण्याला स्थान आणि महत्व द्यावे लागते. असे केले नाही तर राजकारणात तुमची हेकड म्हणून संभावना होते . हेकडपणा आंदोलनात खपून जातो , राजकारणातमात्र डोळ्यात गेलेल्या कुसळा सारखा खुपतो. नेमके ज्या गोष्टीमुळे आंदोलन उभे राहते , वाढते त्याच गोष्टीचा राजकारणात वापर केला तर अपयश येते हा धडा 'आप' ने या निवडणुकीपासून घेतला नाही तर 'आप'ला भारतीय राजकारणात भवितव्य असणार नाही.

मुळात भारतापुढील समस्याचे चुकीचे निदान करून 'आप'ची निर्मिती केली हीच 'आप' नेतृत्वाची घोडचूक आहे. देशापुढची एकमात्र मोठी समस्या भ्रष्टाचार आहे आणि या समस्येच्या  निर्मूलनाची जादूची छडी म्हणून 'जनलोकपाल' आणले कि काम संपले असे म्हणणे आणि मानणे याचा अर्थ हा देश आणि देशाचे राजकारण समजले नाही असाच होतो. भ्रष्टाचार आणि काळापैसा याची जननीच निवडणूक आहे. हाच तर राजकारणातला चिखल आहे. हा चिखल अंगाला लावून घेतल्याशिवाय निवडणुकीत यश मिळत नाही हीच भारतीय राजकारणाच्या शुद्धीकरणातील सर्वात मोठी अडचण आहे. निवडणूक लढविण्यासाठी इतका पैसा खर्च करावे लागणेच चुकीचे  आहे. कमीतकमी खर्चात निवडणुका  संपन्न होतील अशी निवडणूक व्यवस्था तयार करता आली नाही तर 'आप' सारखा पक्ष निवडणुका जिंकू शकणार नाही आणि अशी व्यवस्था तयार झाली तर  भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे उद्दिष्ट आपोआप पूर्ण होणार असल्याने  'आप' ची गरजच उरणार नाही. अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सत्ता हाती घेणे अशक्यप्राय असेल तर अशा व्यवस्थेच्या निर्मितीसाठी आंदोलन हाच मार्ग उरतो. म्हणूनच आंदोलन सोडून पक्ष बनविण्यात 'आप' नेतृत्वाने घाईच केली असे नाही तर चुकीचा मार्ग निवडला असेच म्हणावे लागेल.

----------------------------------------

सुधाकर जाधव, पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------

केंद्रीय गुप्तचर संस्थेची स्वयंसेवा !

आय बी चा  अहवाल विकासाच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या संस्थांवर आहे कि गुजरात सरकार आणि त्यावेळचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणाला व कार्यपद्धतीला विरोध करणाऱ्या संस्थाना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्यासाठी आहे हा प्रश्न पडतो.
----------------------------------------------------------------
'आय बी' ही केंद्रीय गुप्तचर संस्था केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली असली तरी मनमोहनसिंग यांचे काळातच या संस्थेची मोदीभक्ती आणि मोदीनिष्ठा गुजरात मधील पोलिसांनी घडवून आणलेल्या एन्काऊंटर प्रकरणात प्रकट झाली होती. त्यामुळे मोदी सरकार सत्तारुढ झाल्याबरोबर त्या निष्ठेला उजाळा देण्याची पहिली संधी आई बी ने घ्यावी यात नवल वाटण्यासारखे काही नाही. एन्काऊंटर प्रकरणात अत्यंत ढिसाळ आणि चुकीची कार्यपद्धती अवलंबून चुकीची माहिती दिल्याबद्दल आय बी चे अधिकारी वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. मोदींनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्याबरोबर देशातील स्वयंसेवी संस्था विकासात कसा अडथळा ठरत आहेत या संबंधीचा गोपनीय अहवाल आय बी ने पंतप्रधान कार्यालयाकडे सोपविला.  कोणीतरी हा अहवाल प्रसिद्धीमाध्यमापर्यंत पोचविला. हा अहवाल प्रसिद्ध होताच आय बी चा ढिसाळपणा आणि पंतप्रधान मोदींची मर्जी राखण्याचा प्रयत्न उघड होवून आय बी च्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे.

तामिळनाडूतील कुडनकुलम येथील अणुउर्जा प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण होत आला असताना एका स्वयंसेवी संस्थेने तेथे दीर्घकाळ विरोध प्रदर्शन आयोजित केले होते. रशियाच्या मदतीने हा प्रकल्प उभारला जात असल्यने काही अमेरिकन संस्था या स्वयंसेवी संस्थेला हाताशी धरून प्रकल्पाचे काम ठप्प करीत असल्याचा त्यावेळी आरोप होत होता. रशियाने देखील असाच आरोप केल्याने तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी परकीय पैशाच्या मदतीवर विकासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न स्वयंसेवी संस्था करतात का या बद्दल अहवाल तयार करण्यास आय बी ला सांगितले होते. मनमोहन सरकारच्या आदेशावरून हा अहवाल तयार झाला असला तरी सत्ताबदल लक्षात घेवून अहवाल लिहिला गेला हे मानायला अहवालातील मजकुरानेच संधी दिल्याने अहवालाच्या हेतूबद्दल आणि सत्यतेबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. स्वयंसेवी संस्थांबद्दलचे पंतप्रधान मोदींचे जे मत आहे तेच मत आय बी ने आपला निष्कर्ष म्हणून नोंदविले आहे ! एवढेच नाही तर 'गुजरातच्या विकासाच्या मॉडेल'ला विरोध करणाऱ्या गुजरात मधील संस्थांची या अहवालात विशेषकरून झाडाझडती घेतली आहे. ज्यांना राजकारणाचे थोडेसे ज्ञान आहे त्यांच्या हे लक्षात यायला वेळ लागणार नाही कि आय बी ने असा अहवाल मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना पंतप्रधान कार्यालयाकडे कधीच सोपविला नसता. म्हणूनच सत्ताबदल झाला तसा अहवालातही बदल झाला आणि नव्या सत्ताधाऱ्यांची मर्जी राखण्यासाठी , त्यांना खुश करण्यासाठी बदल केला गेला असे म्हणायला स्वत: आय बी नेच वाव दिला आहे. हा अहवाल गुजरात केंद्रित करण्याचा आणि केवळ गुजरातच्या विकासाच्या मॉडेलला विरोध आहे म्हणून गुजरातच्या गांधीवादी संस्थाना लपेटण्याचा आणि त्यांच्यावर ठपका ठेवण्याचा केलेला प्रयत्न हा आय बी च्या संशयास्पद हेतूचा पुरावाच मानता येईल. गुजरात मधील गांधीवादी आणि सर्वोदयी संस्थांनी गुजरात मधील विकासाच्या प्रक्रियेवर असहमती दर्शविली असली तरी या संस्थांनी आंदोलन उभारून विकास प्रकल्प बंद पाडण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. लोकशाहीत असे भिन्न मत राखण्याचा आणि तो व्यक्त करण्याचा सगळ्यांनाच अधिकार आहे . मोदींना गांधीवादी संस्थांचे मत आवडले नसेल , चुकीचे वाटले असेल म्हणून अशा संस्थांची  विकासात अडथळा आणणाऱ्या संस्था म्हणून आय बी संभावना करीत असेल तर ते आक्षेपार्हच नाही तर धिक्कारार्ह देखील आहे. सर्वोदयी संस्थाना परकीय मदत मिळत नाही हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. आय बी च्या दोषारोपातून गांधीजीनी स्थापन केलेले गुजरात विद्यापीठ देखील सुटले नाही.  असेच गुजरात मधील पी यु सी एल संस्थेच्या बाबतीत. मानवी स्वातंत्र्याच्या आणि मानवी हक्काच्या रक्षणासाठी काम करणाऱ्या या संस्थेने गुजरात दंगलीत झालेल्या मानवी हक्काच्या उल्लंघनाच्या बाबतीत जागृती केली , पिडीताना मदत केली अशा संस्थेला देखील या अहवालात गोवण्यात आल्याने हा अहवाल विकासाच्या कामात अडथळा आणणाऱ्या संस्थांवर आहे कि गुजरात सरकार आणि त्यावेळचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणाला व कार्यपद्धतीला विरोध करणाऱ्या संस्थाना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्यासाठी आहे हा प्रश्न पडतो. तसे नसते तर याच न्यायाने भारतीय जनता पक्ष आणि पंतप्रधान मोदी  यांचेवर  आय बी च्या अहवालात  ठपका यायला हवा होता ! कारण तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या सरकारच्या कार्यपद्धती व धोरणाला त्यांचा विरोध होता. काही संस्थांनी या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला मदत केल्याचाही अहवालात उल्लेख करून पुरावा न देता राजकीय निरीक्षण नोंदविले आहे.  हा अहवालाचा विषय नसताना त्यात उल्लेख करणे हा आय बी च्या ढिसाळपणाचा आणि वेगळ्या अंतस्थ हेतूचा ढळढळीत पुरावा आहे.

मुळात मनमोहनसिंग यांनी ज्या मुद्द्यांची तपासणी करून अहवाल द्यायला सांगितला होता तो देशाच्या दृष्टीने गंभीर होता. तितक्याच गांभीर्याने आय बी सारख्या मोठ्या संस्थेने सखोल तपास करून वास्तव समोर आणायला हवे होते. पण तसे न करता आय बी ने फार ढोबळ आणि मोघम निष्कर्ष काढले आहेत. असे निष्कर्ष तर एका लेखात मी देखील काढले होते ! दोन वर्षापूर्वी याच स्तंभात 'विकासाच्या वाटेवर स्वयंसेवी काटे' (दै.देशोन्नती, १०जुन२०१२) या शिर्षकाच्या लेखात लिहिले होते , "भांडवलदार आपल्या संपत्तीच्या जोरावर सरकारी धोरणे प्रभावित करतो तोच प्रकार ज्या संस्थांकडे जगभरातून पैशाचा ओघ सुरु आहे त्या संस्था देखील सरकारी धोरणे प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करू लागल्याची उदाहरणे समोर येवू लागली आहेत. जागतिकीकरणापूर्वी देशात प्रामुख्याने रशिया आणि अमेरिका या दोन राष्ट्राकडून मोजक्या संस्था आणि संघटनांना पैसा मिळायचा. आपले हित जोपासण्यात मदत व्हावी हा त्या मागचा उघड हेतू होता... जागतिकीकरणा नंतर अनेक राष्ट्रांनी स्वयंसेवी संस्थांसाठी पैशाच्या थैल्या खुल्या केल्या आहेत. आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठीच ते स्वयंसेवी संस्थाना पैसे पुरवीत असावेत अशी रास्त  शंका  कुडनकुलम प्रकरणावरून येते. ". आय बी कडून  कुडनकुलम आणि तत्सम प्रकरणात तसे घडल्याचे पुरावे समोर येणे अपेक्षित होते. तसे काही घडलेलं नाही. फक्त अमुक संस्थेला इतका परकीय पैसा मिळाला याचे आकडे तेवढे जमा करून अहवालात देण्यात आले. हा पैसा आल्याची सरकार दरबारी आधीच नोंद आहे.  वाचकांना चालू घडामोडीची ढोबळमानाने माहिती देताना परिस्थितीजन्य निष्कर्ष एखाद्या लेखात चालू शकतात  पुरावे न देता त्याच पद्धतीचा अहवाल देशातील सर्वोच्च गुप्तचर संस्था देत असेल तर त्या संस्थेने आपले काम चोख बजावले नाही असेच म्हणावे लागेल. आय बी च्या अहवालाने परकीय पैशाच्या मदतीने काही स्वयंसेवी संस्था विकासकार्यात कसा अडथळा आणतात हे देशासमोर आलेच नाही. उलट आय बी जाणूनबुजून स्वयंसेवी संस्थाना राजकीय इशाऱ्या वरून दोषी धरत असल्याची चुकीची भावना निर्माण झाली आहे. . दोष सिद्ध न करता स्वयंसेवी संस्थावरील संशय वाढवून त्यांचे मनोधैर्य खच्ची करण्या साठीच  अहवालाचा उपयोग होणार आहे.

अशाप्रकारचा मोघम अहवाल नरेंद्र मोदी यांचे सरकार येताच घाईघाईने तयार करून का देण्यात आला असा अनेकांना प्रश्न पडेल या प्रश्नाचे उत्तर अवघड नाही. याचे उत्तरही याच स्तंभात एक वर्षापूर्वी लिहिलेल्या लेखात सापडेल. मोदींचे नेतृत्व पुढे आणण्यासाठी त्यांच्या भोवती गुजरातच्या विकासाचे वलय निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न सुरु झाला होता त्या संदर्भात गुजरातचा विकास आणि केंद्र किंवा इतर राज्यातील विकास यांची तुलना करणारा 'मोदी मनमोहना' (दै.देशोन्नती १७ फेब्रुवारी २०१३) लेख लिहिला होता. इतर ठिकाणच्या परिस्थितीत आणि गुजरातमधील परिस्थितीत एक महत्वाचा फरक  स्पष्ट करतांना लिहिले होते , "गुजरातच्या बाहेर कोणताही प्रकल्प उभा करायचा झाला तर त्यात स्वयंसेवीसंस्था लोकांना भडकावून त्या प्रकल्पाच्या मार्गात अनेक प्रकारचे अडथळे उभे करतात आणि प्रकल्पाचे काम रखडले जावून खर्चात वाढ होणे  ही नित्याची बाब होवून बसली आहे. गुजरातमध्ये असा प्रकार अपवादानेच घडतो. टाटानी  सिंगूर सोडून गुजरातमध्ये येणे का पसंत केले ते यावरून लक्षात येईल " .पुढे असेही लिहिले होते, " मोदींनी नर्मदा प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या मेधा पाटकरांना गुजरातच्या भूमीत पाय रोवू दिले नाहीत आणि त्यापासून धडा घेवून इतर स्वयंसेवी संस्थांनी इतर राज्यात करतात तसा उत्पात गुजरात राज्यात करण्याची हिम्मत दाखविली नाही. मोदींची खरी कर्तबगारी ही राहिली आहे ."  राष्ट्रीय पातळीवर गुजरात सारखी 'विकासाला अनुकूल' परिस्थिती निर्माण करण्यास नव्या धन्यांना मदत करण्याचा खटाटोप आय बी ने आपल्या बुद्धीने केला आहे. आय बी ने एका संसदीय समितीला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या एका तांत्रिक समितीला विकास कामात अडथळा निर्माण करण्याबद्दल दोषी धरण्याचे दु:साहस केले आहे. असा अहवाल दिल्याने नवे धनी आपल्या पाठीशी उभा राहतील या खात्रीनेच आय बी ने हे दु:साहस केले असणार. पण आय बी चा हा खटाटोप केंद्रातील नव्या सरकारबद्दल संशयाची आणि अविश्वासाची भावना निर्माण करू शकते . असा अविश्वास हाच विकासाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा ठरेल. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना याच आय बी च्या कारवायामुळे मोदींची प्रतिमा डागाळली होती. आय बी च्या या नव्या प्रतापाने पंतप्रधानाच्या प्रतिमेला धक्का लागू शकतो. म्हणून पंतप्रधान मोदींनी अशा चापलूस अधिकाऱ्यांना आय बी सारख्या संस्थामधून हाकलून नक्षलग्रस्त भागात पाठविले पाहिजे. सुशासन निर्माण करण्याचे ते पहिले पाउल ठरेल. 

-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------

महागाईचा कांगावा

आजची महागाई(?) साठेबाजीमुळे झाली नसून लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने बाजारात आलेल्या ४०-५० हजार कोटी रुपयाच्या काळ्या - पांढऱ्या पैशामुळे झाली आहे. शेतीमालाचे भाव पाडण्या साठीच साठेबाजीचे कारण पुढेकरण्यात आले आहे. मध्यमवर्गाने महागाईचा कांगावा करायचा आणि त्याचा फायदा घेत महागाई कमी करण्याच्या बहाण्याने सरकारने शेतीमालाचे भाव पडतील अशा उपाययोजना करायच्या असा हा सिद्धसाधकांचा खेळ आहे !
------------------------------------------------

पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या पक्षाने  गेल्या अनेक महिन्यांपासून महागाई संदर्भात अकांडतांडव करून मनमोहन सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते. सरकार डिझेलच्या किमतीत वाढ करून महागाईत भर घालीत असल्याचा आरोप वारंवार केला जात होता. महागाईच्या आरोपाने एवढे वातावरण भरले आणि भारले होते कि किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आल्यामुळेच आपला पराभव झाला हे मनमोहनसिंगानी राष्ट्रीय परिस्थिती , आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती अशी कोणतीही कारणे पुढे न करता कबुल करून टाकले ! महागाई हा सरकारच्या धोरणाचा परिणाम आहे आणि हे सरकार बदलले कि ती कमी होणारच असे वातावरण मोदींनी आपल्या प्रचारातून निर्माण केले होते. महागाई बद्दल - विशेषत: अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याच्या महागाई बद्दल - देशभरातील मध्यमवर्ग फार संवेदनशील (खरे तर तक्रारखोर म्हणायला हवे) आहे हे हेरून मोदींनी लोकसभा निवडणुकीत महागाईचा बागुलबुवा उभा केला आणि  मनमोहनसिंग यांच्या आर्थिक धोरणाच्या परिणामी प्रचंड संख्येत निर्माण झालेल्या मध्यमवर्गाला आपल्याकडे आकर्षित करून निवडणुकीत मोठा विजय संपादन केला. त्यामुळे साहजिकच मोदी पंतप्रधानपदावर आरूढ होताच महागाईला लगाम बसेल असा सर्वत्र समज पसरला होता. पण झाले उलटेच . मोदी सरकार सत्तारूढ होताच महागाईने आपले हातपाय पसरायला सुरुवात केली . सत्तारूढ झाल्यावर मोदी सरकारचा पहिला आर्थिक निर्णय होता डिझेलची दरवाढ करण्याचा ! त्यामुळे पहिल्याच महिन्यात मोदी सरकारला लोकटीकेचे धनी व्हावे लागले. महागाईवर नियंत्रण ठेवणे अवघड आणि हाताबाहेरचे काम असल्याने गडबडून गेलेल्या नव्या अर्थमंत्र्याने घासून गुळगुळीत झालेल्या आणि आजवर कोणताही परिणाम न साधलेल्या साठेबाजावर कारवाई सारख्या उपाययोजना जाहीर केल्या. राजकीय वर्गाने आपल्या फायद्यासाठी 'महागाईचा भस्मासुर' तयार केला आहे. सत्तेत येईल त्याच्या डोक्यावर हात ठेवून त्याला भस्म करायचे एवढेच याचे काम. मोदींनी हा भस्मासुर मनमोहनसिंग यांचे विरुद्ध वापरला . सत्तेच्या खुर्चीत बसल्यामुळे हा भस्मासुर आता मोदींच्या दिशेने निघाला आहे. खरी गोष्ट ही आहे कि महागाईसाठी ना तेव्हा मनमोहनसिंग जबाबदार होते ना आज नरेंद्र मोदी त्याच्यासाठी जबाबदार आहेत. पण मनमोहनसिंग यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करण्यासाठी मोदींनी जो पिंजरा बनविला होता त्यात उभा राहण्याची पाळी मोदींवर आली आहे.. दुसऱ्यासाठी जे खड्डा खोदतात ते त्यातच पडतात असे काहीसे मोदींचे झाले आहे. महागाईच्या बाबतीत मनमोहनसिंग यांच्या विरुद्ध केलेला कांगावा आता मोदींच्या अंगलट आला आहे.

 

राजकीय निर्णय लोकांचे उत्पन्न आणि उत्पादन वाढावे यासाठी होतात. वाढत्या उत्पन्ना सोबत वस्तूंच्या किंमती देखील वाढतात. उत्पन्न वाढले कि विविध वस्तूंची मागणी वाढते , मागणीच्या प्रमाणात उत्पादन वाढत नाही किंवा उत्पादन वाढण्यास वेळ लागतो म्हणून वस्तूंच्या किंमती वाढतात  ही अर्थकारणातील अपरिहार्य आणि सर्वसामान्य प्रक्रिया आहे . उत्पन्नवाढ आणि वस्तूंच्या दरात वाढ ज्याला ढिसाळपणे महागाई म्हणण्याचा प्रघात आहे हे जुळे भाऊ-बहीण आहेत. एका पाठोपाठ दुसरा निघणारच हे आम्ही कधीच लक्षात घेत नाही. आपल्याकडे आर्थिक निरक्षरता प्रचंड आहे आणि साक्षर लोकात तर आर्थिक निरक्षरता ठासून भरली असल्याने ही प्रक्रिया नीट समजत नाही , समजून घेण्याचा प्रयत्न होत नाही आणि समजाविण्याचा देखील प्रयत्न होत नसल्याने वस्तूच्या किंमती वाढल्या म्हणजे महागाई वाढली हे सरधोपट समीकरण रूढ झाले आहे. किंमती वाढल्या म्हणजे महागाई वाढली हे समीकरणच बाळबोध आहे. पण या बाळबोध समीकरणाचा कांगावा करून राजकीय वर्गाला सत्ता प्राप्त करता येते आणि मध्यमवर्गाला राज्यकर्त्यावर दबाव आणून कृत्रिमरीत्या वस्तूंच्या किंमती तात्पुरत्या कमी करून घेवून त्याचा लाभ उठविता येतो. म्हणूनच खरीखुरी महागाई नसताना किंमतवाढीलाच महागाई समजण्याचा मतलबी कांगावा आपल्याकडे अव्याहतपणे सुरु असतो. महागाईच्या कांगाव्याने कोणाचे नुकसान न होता सत्तेची उलथापालथ होत असेल किंवा काहींचा आर्थिक फायदा होत असेल तर या कांगाव्याकडे दुर्लक्ष करता आले असते. आज पर्यंत लेव्ही, शेतमालाचे भाव अशा प्रकारातून शेतकरी लुटला गेला , तसाच महागाईचा कांगावा करून शेतकऱ्याला लुटण्याचा हा नवा फंदा असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

 

किंमत वाढी पेक्षा उत्पन्न वाढ अधिक असेल तर महागाईचा चटका आणि फटका अजिबात बसत नाही. समाजात असे दुर्बल घटक असतात ज्यांचे उत्पन्न वस्तूंच्या किंमतीच्या प्रमाणात वाढत नाही. अशांना सबसिडी सारख्या मार्गाने मदत देवून किंमत वाढ आणि उत्पन्न वाढ यातील तफावत दूर करण्याचा प्रयत्न होत असतो. या वर्गापेक्षा ज्यांचे उत्पन्न वस्तूच्या किंमतीपेक्षा अधिक वाढते आहे तोच वर्ग महागाई बद्दल आरडाओरडा करीत असल्याने तो कांगावा ठरतो. उत्पन्नापेक्षा वस्तूंच्या किंमती अधिक वेगाने वाढत आहेत कि नाहीत याची खात्री करण्यासाठी फार दूर जाण्याची गरज नाही. ५-१० -२० वर्षापूर्वीचे तुमचे जीवनमान आणि आजचे जीवनमान याची तुलना करून बघा. १० वर्षापूर्वी पंख्याची किंमत शे-दोनशे असतांना देखील खरेदी करण्याची ऐपत नसलेला आज त्याच पंख्याची किंमत हजाराच्या पुढे जावूनही खरेदी करून घरात आणतो याचा अर्थच पंखा पूर्वी तुमच्या उत्पन्नाच्या मानाने महाग होता तो आज उत्पन्नाच्या मानाने स्वस्त झाला आहे! जी व्यक्ती १० वर्षापूर्वी पंखा घेवू शकत होती पण घरात एसी बसविण्याचा विचारही करू शकत नव्हता तो आज पंख्या ऐवजी एसी वापरत असेल तर महागाई नक्कीच वाढली नाही ! कमी उत्पन्न गटाच्या लोकांसाठी देखील महागाई वाढली नाही याचेही उदाहरण  पाहता येईल. या कुटुंबांच्या जेवणात भाज्या नावाचा प्रकार फारसा नसायचा. आज लहान-मोठ्या शहरात मजुरी करून घरी परतणारा मजूर भाजीपाला घेवूनच घरी जाताना रोजच दिसते. गरीब माणसात भाजी खरेदी करण्याची क्षमता आल्याने मागणी वाढून भाजीपाल्याचे दर वाढत असतील तर त्याला महागाई वाढली असे न म्हणता विकास वाढला असेच म्हणावे लागेल. पण १० वर्षापूर्वी घेतलेल्या वस्तू महागाईमुळे वाढत्या खर्चाची तोंडमिळवणी करण्यासाठी आज विकाव्या लागत असतील तर महागाई वाढली असे डोळे झाकून म्हणता येईल. अशी उलटी प्रक्रिया फक्त शेतकरी कुटुंबात आढळून येते. त्यामुळे महागाई वाढलीच असेल तर ती शेतकरी समाजासाठी वाढली आहे. शेतकरी समाजासाठी महागाई वाढली याचा अर्थ त्याचे उत्पन्न घटले तरी आहे किंवा स्थिर राहिले आहे. म्हणून त्याच्यावर शेती , स्त्रीधन विकण्याची किंवा गहाण ठेवण्याची पाळी येते. आज युरीयाचे भाव  १० टक्क्याने वाढले आहेत , हा १० टक्क्याने वाढलेला युरिया वापरून आलेले पीक २० टक्के जास्त दराने विकले गेले तर शेतकऱ्यासाठी सुद्धा महागाईची समस्या राहणार नाही. पण शेतीमालाचे दर न वाढता कमी व्हावेत यासाठीच महागाई सार्वत्रिक असल्याचा डंका पिटला जातो. महागाईचा कांगावा शेतकऱ्याच्या मालाचे भाव पाडण्यासाठी केला जात नाही असे मानले तरी या कांगाव्याचा प्रत्यक्ष परिणाम शेतीमालाचे भाव पाडण्यातच होतो. महागाईची ओरड वाढली कि सरकार ज्या उपाय योजना करते त्याने अव्वाच्यासव्वा वाढलेल्या औद्योगिक उत्पादनाचे भाव तसूभरही कमी होत नाही , पडतात ते शेतीमालाचे भाव ! मोदी सरकारच्या विरोधात महागाईचा कांगावा झाल्या बरोबर अर्थमंत्री जेटली यांनी जाहीर केलेल्या उपाययोजना व त्याचे परिणाम काय होत आहेत हे उघड्या डोळ्यांनी पाहिले कि माझ्या प्रतिपादनातील सत्यता पटेल.

 

पूर्वापार सांगण्यात आलेली महागाईची वरवरची आणि चुकीची कारणेच अर्थमंत्री जेटली यांनी पुढे केली. कारणेच चुकीची म्हंटल्यावर उपाययोजना चुकीची होणार हे ओघानेच आले. जेटली यांनी महागाई साठी साठेबाजांना आणि शेतमालाच्या निर्यातीला जबाबदार धरले. शेतीमालाच्या -विशेषत: कांद्याच्या निर्यातीत अडथळा आणून अर्थमंत्र्यांनी महागाई कमी करणे म्हणजे शेतीमालाचा भाव पाडणे हा एककलमी कार्यक्रम राबविला. साठेबाजांवर कारवाईची घोषणा झाल्याने व्यापाऱ्यांनी शेतीमालाची खरेदी बंद किंवा कमी केल्याने ऐन पेरणीच्या वेळी म्हणजे पैशाची मोठी गरज असताना शेतीमालाचे भाव पडले. पावसाळ्यात कांद्याची आवक नेहमीच कमी असते. त्यामुळे भाव थोडे चढेच असतात. पावसाळ्यात कांदा लवकर खराब होत असल्याने दीर्घकाळ साठेबाजी शक्यच नसते. अशा परिस्थितीत किलोला १०० रुपये देण्याची क्षमता असलेल्या लोकांसाठी निर्यातबंदी करून कांद्याचे भाव पाडण्यात आले. शेतीमालाच्या बाबतीत साठेबाजी होवू शकते ती गहू ,तांदूळ , डाळी यांची. याचा देशातील सर्वातमोठा साठेबाज स्वत: सरकार आहे आणि अन्नसुरक्षा योजनेमुळे अशा वस्तूंची साठेबाजी फायद्याची नसल्याने कोणी व्यापारी त्यात पडणार नाही हे उघड आहे. खरी भाववाढ झाली आहे ती मांस,मासे , अंडे , दुध , फळे आणि भाजीपाला यासारख्या पदार्थांची.  आता या वस्तू काही साठा करून ठेवण्या सारख्या नाहीत. तेव्हा साठेबाजी हे कारणच नाही. तथाकथित महागाईचे खरे कारण लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने ४०-५० हजार कोटीचा काळा-पांढरा पैसा बाजारात आला हे आहे ! याचे लाभार्थी पैसे घेवून सभेला किंवा मिरवणुकीला जाणाऱ्या सामान्य मतदारा पासून ते भाड्याने उडणखटोला देणाऱ्या उद्योगपती पर्यंत सर्व स्तरातील लोक आहेत. असा जास्तीचा पैसा हाती आल्याने लोक मांस-मच्छी ,दुध -अंडी , फळे - भाजीपाला यावर ताव मारीत असतील तर चांगलेच आहे. महागाईचा खरा चटका सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी चांगलेच आहे. पण शेतकरी हिताचे काही होवू द्यायचे नाही हा आपल्या देशातील अलिखित नियमच आहे.या नियमाला अनुसरूनच मोदी सरकार पाउले उचलीत आहे. मध्यमवर्गाने महागाईचा कांगावा करायचा आणि त्याचा फायदा घेत महागाई कमी करण्याच्या बहाण्याने सरकारने शेतीमालाचे भाव पडतील अशा उपाययोजना करायच्या असा हा सिद्धसाधकांचा खेळ आहे ! पूर्वी असेच झाले. आणि आता नवे सरकार नव्या जोमाने तेच करीत आहे. त्याचमुळे देशाची आर्थिक धोरणे ठरविताना आणि आर्थिक उपाययोजना करताना महागाई ही संकल्पनाच विचारात घेतली जावू नये. आजवर सगळ्या सरकारांनी महागाई विरुद्ध केलेल्या उपाययोजनेचा परिणाम वस्तूंचे भाव कमी होण्यात कधीच झाला नाही .शेतीमालाचे भाव पाडून शेतकऱ्यांची लुट करण्याच्या कामीच या उपाययोजना आल्या आहेत. सरकारांच्या शब्दकोशातून महागाई हा शब्द हद्दपार झाला नाही तर जीवनातून हद्दपार होण्याची पाळी शेतकऱ्यावर येईल .
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८

----------------------------------------------------------------- 

विकास कसा होणार ?

आज सरकारला प्राप्त होणाऱ्या रुपयातील फक्त १० ते १२ पैसे विकास कामांसाठी उपलब्ध होतात. कर रुपात सरकारला मिळणारे सारे उत्पन्न नोकरदारांच्या पगार आणि भत्त्यावर खर्च होतात हे वास्तव बदलल्याशिवाय देशाची गाडी विकासाच्या रुळावरून धावू शकणार नाही.
----------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या पुरवणी अर्थसंकल्पातून विकासासाठी पैसाच नसल्याचे एक जळजळीत सत्य उग्र स्वरुपात पुढे आले आहे. ही अवस्था फक्त महाराष्ट्राची आहे असे नाही. जवळपास प्रत्येक राज्याची कमी अधिक प्रमाणात हीच अवस्था आहे. केंद्र सरकार देखील याला अपवाद नाही. सरकारला कराच्या माध्यमातून जे उत्पन्न मिळते जवळपास ते सगळे उत्पन्न वेतन-भत्ते आणि निवृत्ती वेतन यावर खर्च होत आहे. देशातील प्रगत राज्य समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राचेच उदाहरण घ्यायचे झाले तर प्राप्तीच्या बाजूने सरकार जी रक्कम दाखविते त्यातील ५२ टक्के रक्कम विविध कराच्या रूपाने येते. हीच सरकारची खरी प्राप्ती आहे. बाकीची जमा ही उधार-उसनवारीतून आणि नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या विक्रीतून येते. सरकारची खरी प्राप्ती असलेल्या ५२ टक्के रकमेपैकी  वेतन आणि निवृत्तीवेतनावर महाराष्ट्र सरकार ४८ टक्के रक्कम खर्च करीत आहे. सातवा वेतन आयोग लवकरच लागू होईल आणि हा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर वेतन आणि निवृत्ती वेतनात होणारी वाढ ही सरकारच्या कर रूपाने होणाऱ्या अधिकृत प्राप्ती पेक्षा नक्कीच अधिक असणार आहे. म्हणजे लवकरच सरकारवर वेतन-भत्त्यासाठी कर्ज काढण्याची पाळी येणार आहे ! मुंबई सारखी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी असणाऱ्या महाराष्ट्राची ही अवस्था असेल तर इतर राज्याची आर्थिक परिस्थिती अधिक बिकट असणार हे ओघाने आलेच. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचारात गुजरात राज्याचा विकास केंद्रस्थानी राहिला. या राज्याला सुद्धा सहाव्या वेतन आयोगाने कर्जबाजारी बनविले . वेतन खर्चात कपात झाली नाही तर आज राज्याच्या उत्पन्नात वेतन भत्त्याची तोंडमिळवणी होत असली तरी उद्या ती होणार नाही हे स्पष्ट आहे. आज कर्जे काढून का होईना थोडीफार विकासकामे होतात . उद्या वेतन-भत्त्यासाठी कर्ज काढायची पाळी आली तर कर्जाधारित विकासही बंद होण्याचा धोका आहे. शासन-प्रशासन चालविण्याच्या खर्चात कपात केल्याशिवाय विकासाचा गाडा पुढे सरकणार नाही अशा अवस्थेप्रत आम्ही आलो आहोत.

योगायोगाने अशावेळी 'कमीतकमी सरकार आणि जास्तीतजास्त सुशासन' अशी घोषणा देत केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार सत्तारूढ झाले आहे. निवडणूक प्रचारकाळात जवळपास प्रत्येक सभेत नरेंद्र मोदी यावर बोलले. नवे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर संसदेच्या पहिल्या अधिवेशनात अभिभाषण करताना राष्ट्रपतींनी या घोषणेचा पुनरुच्चार केला आहे. मात्र 'कमीतकमी सरकार आणि जास्तीतजास्त सुशासन' म्हणजे नेमके काय करणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती मुखर्जी या दोघांनीही त्यावर प्रकाश टाकलेला नाही. आज एखादा उद्योग किंवा व्यवसाय करायचा झाल्यास घ्याव्या लागणाऱ्या परवानग्या आणि परवाने यांचे प्रमाण एवढे मोठे आहे कि त्या मिळविण्यासाठी खर्च करावा लागणारा वेळ , शक्ती आणि पैसा खर्च केला कि उद्योग-व्यवसाय करण्याची इच्छाच शिल्लक राहात नाही. सरकारचा वाढलेला पसारा आणि सरकारने आपल्या हाती घेतलेले अधिकार किती मोठे आहेत हे यावरून दिसून येते. पण अशा परवानग्या आणि परवान्यासाठी  'एक खिडकी' योजना म्हणजे कमीतकमी सरकार आणि जास्तीतजास्त सुशासन अशी समजूत असेल तर ती मोठी फसगत ठरेल. कुठल्याही कामासाठी एका खिडकी पेक्षा जास्त खिडक्यांवर रांगा लावाव्या लागू नये हा सुशासनाचा भाग नक्कीच आहे , पण तेच सुशासन नाही. कमीतकमी सरकार आणि जास्तीतजास्त सुशासन ही 'एक खिडकी'च्या कितीतरी पुढे जाणारी कल्पना आहे. सरकार , प्रशासन आणि नियम याचे आजचे स्वरूप कायम ठेवून जलदगतीने कामे करण्याचा प्रयत्न म्हणजे सुशासन नव्हे. कमीतकमी सरकार या संकल्पनेत सरकारचा आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहारात कमीतकमी हस्तक्षेप अपेक्षित आहे. हे व्यवहार कायद्याच्या आणि घटनेच्या चौकटीच्या बाहेरचे असणार नाही एवढेच सरकारने पाहणे अपेक्षित आहे. सरकारने स्वत: या व्यवहारात न पडण्याचे ठरविले तरच सरकारच्या आजच्या अक्राळविक्राळ स्वरुपात आणि  अधिकारात फरक पडलेला दिसेल.

शासन गतिमान , पारदर्शक आणि सुटसुटीत करायचे असेल तर त्याच्या आकाराला कात्री लावल्याशिवाय तसे होणार नाही. प्रशासनाचा आकार कमी करायचा असेल तर नियमांची जंत्री कमी करावी लागेल. नियमांची संख्या जितकी कमी तितकी प्रशासकीय यंत्रणेची गरज कमी लागेल. सरकारने आपल्या अधिकारात कपात केली तरच प्रशासकीय यंत्रणेत कपात शक्य होणार आहे. सरकारचे अधिकार आणि सरकारने बनविलेले नियम एवढे प्रचंड आहेत कि ते नियम आणि अधिकार हेच विकासाच्या मार्गातील सर्वात मोठी धोंड ठरत आहे. नियमांचा उपयोग काम चांगले होण्यासाठी न होता काम होणारच नाही यासाठी होतो. लोकांची कामे करण्यासाठी नाही तर तुमचे काम कसे नियमात बसत नाही हे सांगण्यासाठीच या देशातील प्रशासनिक चौकट बनली आहे. आपल्याकडे असलेल्या प्रचंड अधिकाराचा उपयोग ही अशी 'नियमात न बसणारी कामे' नियमित करण्यासाठी केला जातो . भ्रष्टाचार आणि भाई-भतीजावाद याचा इथे उगम होतो. भ्रष्टाचार आणि भाई-भातीजावाद हे सुशासानाचे सर्वात मोठे शत्रू आहेत. अधिक नियम बनवून आणि देखरेखीसाठी अधिक माणसे नेमून भ्रष्टाचार आणि भाई-भतीजावाद कमी होण्या ऐवजी वाढतच जातो. यासाठी लोकपाल यंत्रणा आणणे निव्वळ कुचकामी ठरणार आहे. खरी गरज आहे ती सरकारचे अधिकार कमी करून प्रशासकीय यंत्रणा कमी करण्याची. नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कमी लोकांच्या सहाय्याने पारदर्शी आणि गतिमान प्रशासन देता येणे सहज शक्य आहे . सरकार या दिशेने पावले टाकणार असेल तरच कमीतकमी सरकार आणि जास्तीतजास्त सुशासन या घोषणेचा अंमल होईल.

स्वत: सरकार आणि त्याची प्रशासकीय यंत्रणा हा विकासाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा आहे त्याच प्रमाणे विकासाची आव्हानात्मक वाट धरण्या ऐवजी प्रशासकीय यंत्रणेत सामील होवून सुरक्षित वाटेवर चालण्याचे या देशातील युवकांना असलेले आकर्षण हा देखील विकासातील मोठा अडथळा बनला आहे. हा अडथळा दूर करायचा असेल तर सरकारी आणि सरकारच्या अनुदानावर आधारित नोकऱ्या अनाकर्षक बनविण्याची गरज आहे. सरकारी नोकरी करणे एखाद्या उद्योग-व्यवसायात काम करण्यापेक्षा तोट्याची आणि जास्त आव्हानात्मक स्वरुपाची राहिली तरच देशातील तरुण उत्स्फुर्तपणे उद्योग-व्यवसायाकडे वळून विकासाला चालना मिळेल. सरकारला आपला पसारा कमी करून अधिक चांगल्या पद्धतीने कामे करवून घेता येणे अशक्य नाही. याचे उदाहरण द्यायचे झाले तर असे देता येईल. सरकार आज शिक्षण संस्थाना अनुदान देते. अशा अनुदानित शिक्षणसंस्थेत नोकरी मिळावी यासाठी खूप धडपड दिसून येते. या ऐवजी सरकारने अनुदान विद्यार्थ्याला दिले आणि विद्यार्थ्याला त्याच्या मर्जीप्रमाणे शिक्षण संस्था निवडीचा अधिकार दिले तर शिकविण्यात रस आणि क्षमता असणारा त्या क्षेत्राकडे वळेल आणि आज शिरलेले बाजारबुणगे बाजूला होवून शिक्षणाचा दर्जा वाढेल. त्याच प्रमाणे आरोग्यावर सरकार करीत असलेला खर्च व्यक्तीच्या खात्यात जमा केला तर लोकांना चांगले उपचार घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल आणि सरकारी दवाखान्याच्या नरकातून लोकांची सुटका होईल. सरकारने आपला हस्तक्षेप मर्यादित केला तर कसे चांगले घडू शकते याची इथे दिलेली उदाहरणे सर्वच क्षेत्राला लागू पडतील. आजच्या व्यवस्थेत ज्यांचा स्वार्थ दडला आहे त्यांचेकडून अशा सुधारणांना विरोध होईल. असा मतलबी विरोध मोडून काढणारे सरकारच खरे खंबीर सरकार असते. खंबीरतेच्या या कसोटीला नवे सरकार उतरणार का हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. सरकारच्या अधिकारात व हस्तक्षेपात कपात आणि सरकारी नियम तसेच यंत्रणा सुटसुटीत   करण्याची प्रत्यक्ष योजना सरकारकडून सादर होत नाही तो पर्यंत 'कमीतकमी सरकार आणि तरीही सुशासन' ही निव्वळ घोषणा ठरणार आहे. या घोषणेच्या अंमलबजावणी शिवाय विकासाचा प्रश्न मार्गी लागणार नाही .

---------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------

कलम ३७० चा चक्रव्यूह

काश्मीरला भारताशी जोडण्याचा जो करार झाला तो काश्मीरची  स्वायत्तता जपण्याच्या आधारावर. हा करार झाला तेव्हा तो सर्वमान्य होता. आता ज्यांना काश्मीरचे वेगळेपण खटकते ती त्यांची पश्चातबुद्धी आहे. भारताने हे वेगळेपण मान्य केले नसते तर काश्मीरने भारतासोबत येण्याचे कधीच मान्य केले नसते हे विसरून चालणार नाही.
----------------------------------------------------------------

भारतीय जनता पक्ष राम मंदिर , समान नागरी कायदा आणि काश्मीरच्या स्वायत्तते संबंधीचे राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द करणे या मुद्द्यांना आपल्या राजकारणात नेहमीच महत्वाचे स्थान देत आला आहे. हा आपल्यासाठी तत्वाचा प्रश्न आहे , निवडणुकीचा मुद्दा नाही असे हा पक्ष सांगत आला असला तरी निवडणुकीच्या तोंडावर हे मुद्दे उचलून आपल्यासाठी मताची बेगमी करीत आला आहे. पक्षाला बहुमत मिळाले कि या मुद्द्याची पूर्तता होईल असे पक्षाच्या वतीने जाहीरपणे अनेकदा सांगण्यात आले होते. या आश्वासनाची पूर्तता स्वबळावर सरकार स्थापनेच्या शक्यते इतकीच कठीण आहे याची जाणीव पक्षाला सतत असल्याने स्वबळावर सरकार आणि हे तीन मुद्दे याची सांगड हा पक्ष आजवर घालत आला होता. नुकतीच पार पडलेली लोकसभेची निवडणूक ही भाजपसाठी पहिली अशी निवडणूक होती ज्या निवडणुकीत पक्षाने या मुद्द्यांना अतिशय गौण स्थान देत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली विकास आणि सुशासन या मुद्द्यावर निवडणूक लढविली होती. या निवडणुकीची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतल्यानंतर संपूर्ण प्रचार काळात प्रचारात हे मुद्दे स्वार होणार नाहीत याची काळजी पंतप्रधान मोदी यांनी घेतली होती. एवढेच नाही तर हे मुद्दे भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातसुद्धा येवू नयेत असा आग्रह मोदींनी धरला होता. जाहीरनामा समितीचे प्रमुख मुरलीमनोहर जोशी यांना मोदींचा आग्रह मान्य नसल्याने मतभेदांमुळे भाजपचा जाहीरनामाच मतदानाला प्रारंभ होण्याआधी प्रकाशित होवू शकला नव्हता. शेवटी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जोशींसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या आग्रहाखातर या मुद्द्यांना जाहीरनाम्यात स्थान मिळाले मात्र ते गौण स्वरुपात ! या मुद्द्यांपैकी फक्त एका मुद्द्यावर - कलम ३७० वर - प्रचारकाळात नरेंद्र मोदी फक्त एकदाच बोलले आणि तेही भाजप आजवर घेत आलेल्या भूमिकेपेक्षा वेगळे बोलले. जम्मूत झालेल्या प्रचारसभेत बोलतांना मोदींनी कलम ३७० रद्द झाले पाहिजे अशी पक्षाची नेहमीची मागणी आणि भूमिका पुढे न करता या कलमावर व्यापक चर्चा होण्याची गरज असल्याचे ते बोलले. तसेही घटनेत ३७० हे कलम अस्थायी म्हणून समाविष्ट करण्यात आलेले असल्याने त्या कलमावर चर्चा होत राहणे चुकीचे नाही. कलम अस्थायी असल्याने ते काढण्याची वेळ आली आहे कि नाही हे तपासून पाहायला कोणाची हरकत असण्याचे कारण नव्हते. पण अनपेक्षितपणे या निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले आणि सरकार स्थापन झाल्यावर उत्साहाच्या भरात पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्र्याने मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत कलम ३७० चा विषय चर्चेला आला नसतानाही हे कलम रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याचे घोषित करून खळबळ उडवून दिली. यामुळे उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रियांमुळे राज्यमंत्र्याला आपले विधान मागे घ्यावे लागले आणि कलम ३७० वर चर्चा सुरु व्हावी असे आपल्याला म्हणायचे होते असा खुलासा करावा लागला. या खुलाशात पंतप्रधान मोदींनी निवडणूक प्रचार काळात अशा चर्चेची मागणी उचलून धरली होती हे सांगायला ते विसरले नाहीत. त्यांच्या वक्तव्यामुळे चर्चा तर सुरु झाली आहे. मात्र ही चर्चा ज्या स्तरावर आणि ज्यांच्याशी समोरासमोर बसून होणे आवश्यक आहे तशी न होता मागणीचे समर्थक आणि विरोधक या प्रश्नाचा अभ्यास न करताच आपापली मते आग्रहाने मांडू लागले आहेत. प्रश्न समजून घेवून काय करता येवू शकते असा विचार न करता आपले म्हणणे पुढे रेटण्यासाठी दोन्हीकडूनही भ्रम पसरविल्या जावून या मुद्द्यावर वातावरण गढूळ बनत चालले आहे. अशा गढूळ वातावरणात निकोप चर्चा होणार नाही. त्यामुळे ज्यांना या मुद्द्याची चर्चा व्हावी असे वाटते त्यांनी आधी हे कलम ज्या परिस्थितीत घटनेत समाविष्ट झाले त्या परिस्थितीचा नीट अभ्यास केला पाहिजे. ते कलम रद्द करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे का याचा शांतपणे विचार केला पाहिजे आणि कलम रद्द होवू शकते का याचा विचार करून कलम रद्द झाले तर संभाव्य परिणामाचा देखील विचार केला पाहिजे. आज असा काही अभ्यास न करताच या कलमाविषयी चुकीची माहिती आणि गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न होत आहे. हा प्रयत्न थांबवून वस्तुस्थितीच्या आधारावर या मुद्द्यावर चर्चा होणे गरजेचे आणि देशहिताचे आहे.

या मुद्द्यावरील चर्चेत उडी घेताना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे असे सांगण्यात आले कि या कलमामुळे भारतीय संघराज्याच्या इतर राज्यात आणि जम्मू-काश्मीर राज्यात भेदभाव होत असल्याने हे कलम रद्द झाले पाहिजे. सकृतदर्शनी हे म्हणणे अनेकांना बरोबर वाटते आणि ते देखील संघाची मागणी बरोबर आहे असे बोलू लागतात. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय संघराज्यात सामील झालेल्या संस्थानात आणि काश्मीरच्या सामील होण्यातच वेगळेपण आहे इकडे डोळेझाक केल्यातून असे विपरीत बोलले जाते. भारताची फाळणी झाली ती मुळात कोणता भाग हिंदुबहुल आणि कोणता भाग मुस्लीम बहुल आहे या आधारावर. हिंदू बहुल भाग भारतात आणि मुस्लीम बहुल भाग पाकिस्तानकडे राहील या मोहंमदअली जीनांच्या मागणीवर शिक्कामोर्तब होवूनच फाळणीची प्रक्रिया सुरु झाली होती. प्रामुख्याने भारत आणि पाकिस्तानच्या सीमारेषा या आधारावर निश्चित झाल्या होत्या. हा आधार असल्यामुळेच पाकिस्तान सलग न बनता त्याचा एक भाग पश्चिमेकडे तर दुसरा भाग पूर्वेकडे (आताचा बांगलादेश) अशी पाकिस्तानची निर्मिती झाली होती. यात इंग्रजांनी संस्थानिकांना आपल्या मर्जीने भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याचे स्वातंत्र्य दिले होते. दोघांपासून वेगळे राहण्याचा पर्यायही इंग्रजांनी संस्थानिकांना दिला होता. भारताने मात्र लोकेच्छा हाच निकष मानून भारतीय संघराज्य बनविले. हिंदुबहुल असलेल्या हैदराबादच्या मुस्लीम शासकाचा ओढा स्वतंत्र राहता येत नसेल तर पाकिस्तानशी संलग्न होण्याकडे होता. गुजरातेतील जुनागढ संस्थानाची देखील अशीच परिस्थिती होती. इंग्रजांनी १९४७ च्या स्वातंत्र्याच्या कायद्यानुसार त्यांना तसे करता येत होते. मात्र भारताने त्यांचे हे स्वातंत्र्य मान्य न करता सार्वमताच्या आधारे ती संस्थाने भारतीय संघराज्यात विलीन करून घेतली. काश्मीर हे मुस्लिमबहुल असल्याने तेथील राजा हिंदू असला तरी याच न्यायाने  तो प्रदेश पाकिस्तानकडे जाईल हे गृहीतच धरण्यात आले होते. आणि तसे ते पाकिस्तानात सामील झाले असते तर त्यावर भारताला आक्षेपही घेता आला नसता.मात्र नेहरूंचे काश्मीरप्रेम आणि काश्मीरच्या जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शेख अब्दुल्लांच्या नैशनल.कॉन्फरंसचा धर्मांध पाकिस्तानात सामील व्हायला असलेला विरोध यामुळे काश्मीरला भारतात सामील करण्याचा विचार झाला. शेख अब्दुल्लांचे नेतृत्व मानणारी काश्मिरी जनता सार्वमतात भारताच्या बाजूने कौल देईल याची नेहरुंना खात्री असल्याने त्यांनी काश्मीर भारतात सामील करून घेण्यासाठी वेगाने हालचाली केल्या. तेथील हिंदू राजाला मात्र भारतात सामील न होता पाकिस्तानशी आर्थिक आणि व्यापारी व्यवहार ठेवून स्वतंत्र राहायचे होते. पण पाकिस्तानने काश्मीर जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यासाठी पठाणी आणि आदिवासी टोळ्यांना शस्त्रसज्ज करून काश्मिरात घुसविल्याने हिंदू राजा हरिसिंग याला संरक्षणासाठी भारताकडे याचना करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. भारताने सैनिकी हस्तक्षेप केला तर अन्य देशांना ते पटणार नाही या कारणास्तव तेव्हाचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन यांचा सैन्य पाठवायला विरोध होता. तेथील राजाने काश्मीरला भारताशी संलग्न करण्याच्या करारनाम्यावर सही केली तरच सैन्य पाठवायची त्यांची तयारी होती. पाकिस्तानच्या टोळ्या श्रीनगरच्या वेशीवर येवून धडकल्याने अशा करारावर सही करण्याशिवाय राजा हरिसिंग पुढे पर्याय उरला नाही. या करारानुसार परिस्थिती निवळल्यावर सार्वमत घेवून काश्मिरी जनतेला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मान्य करण्यात आला. तो पर्यंतच्या काळासाठी भारत आणि काश्मीर यांच्यातील संबंध कसे राहतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी कलम ३७० चा जन्म झाला. कलम ३७० हे काश्मीर मध्ये सार्वमत घेण्यापुर्वीची "तात्पुरती" व्यवस्था म्हणून स्विकारले गेले. या कलमानुसार संरक्षण , परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण याच तीन बाबी भारतीय संघराज्याच्या अधीन असतील आणि बाकीच्या बाबतीत काश्मीर स्वत:च्या  घटनेनुसार निर्णय घेईल हे या कलमान्वये दोन्ही बाजूनी मान्य केले गेले. कलम ३७० मध्ये बदल जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीने मान्य केले तरच होतील हे देखील मान्य करण्यात आले. हे कलम सर्वंकष चर्चेनंतर देशाच्या घटना समितीने एकमताने मान्य करून घटनेत समाविष्ट केले.. या घटना समितीत फक्त कॉंग्रेसच्या विचाराचेच लोक नव्हते तर सर्व प्रमुख विचारधारेच्या लोकांना घटनासमितीत स्थान देण्यात आले होते त्यात हिंदुत्ववादी विचारधारेच्या प्रतिनिधींचा देखील समावेश होता. त्याआधी मंत्रिमंडळात हे कलम एकमताने मान्य झाले . या कलमाला मंत्रिमंडळात आणि घटनासमितीत संपूर्ण पाठींबा देण्यात हिंदुत्ववादी श्यामाप्रसाद मुखर्जी आघाडीवर होते. मुखर्जी हे आताच्या भारतीय जनता पक्षाची मूळ आवृत्ती असलेल्या भारतीय जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष होते हे लक्षात घेतले तर त्याकाळी संघाच्या जवळच्या हिंदुत्ववादी नेत्याचा कलम ३७० ला पाठींबा होता हे लक्षात येईल. एवढेच नाही तर या मुखर्जींच्या सूचनेवरूनच काश्मीरच्या सरकार प्रमुखाला पंतप्रधान म्हणण्या ऐवजी मुख्यमंत्री म्हणण्याची दुरुस्ती नेहरूंनी मान्य केली .

कलम ३७० चा इतिहास तपासताना आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. काश्मिरातील हिंदू राजा हरिसिंग याने तेथील जनतेची इच्छा लक्षात घेवून पाकिस्तानशी संबंध न वाढविता भारतात विलीन होण्यासाठी आधीच सार्वमत घेण्याचा मार्ग स्वीकारला असता तर काश्मीर प्रश्न चिघळला नसता . पाकिस्तानला आक्रमण करायची संधी मिळाली ती हरिसिंग यांच्या भारतात विलीन होण्याच्या अनिच्छेने . या हरीसिंगाना पाठींबा आणि फूस कोणाची  होती तर भारतातील कट्टर हिंदू पंथीयांची ! पाकव्याप्त काश्मीर पाकिस्तानच्या ताब्यातून सोडविण्यासाठी लष्करी कारवाईची आज जे वकिली करीत आहेत त्यांच्याच कृतीमुळे अर्धे काश्मीर पाकिस्तानच्या घशात गेले हा इतिहास आहे. अर्धा काश्मीर पाकिस्तानने बळकाविल्याने जनतेची इच्छा जाणून घेण्यासाठी आणि अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सार्वमत लांबणीवर पडले ते कायमचे . इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे काश्मीर हे मुस्लीम बहुल असूनही पाकिस्तानने कायम तेथे सार्वमत घ्यायला विरोध केला आहे. कारण शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाला मानणारी काश्मिरी जनता ही धर्मवादी पाकिस्तानच्या बाजूने नव्हती तर धर्मनिरपेक्ष भारतीय संघराज्याचे तिला आकर्षण होते. स्वत:चे वेगळेपण जपत भारतासोबत राहण्याची जनतेची इच्छा होती. कलम ३७० मुळे त्यांचे वेगळेपण जपत भारताबरोबर राहण्याची संधी उपलब्ध झाली. पुढे सार्वमत होवून काश्मीर भारतात विलीन झाले असते तरी काश्मीरच्या स्वायत्तेवर त्याचा परिणाम झाला नसता. सार्वमत हे केवळ जगापुढे काश्मीर स्वेच्छेने सामील झाला हे सिद्ध करण्याचे एक साधन मात्र होते. काश्मीरला भारताशी जोडण्याचा जो करार झाला तोच स्वायत्तता जपण्याच्या आधारावर. हा करार झाला तेव्हा तो सर्वमान्य होता. आता ज्यांना काश्मीरचे वेगळेपण खटकते ती त्यांची पश्चातबुद्धी आहे. भारताने हे वेगळेपण मान्य केले नसते तर काश्मीरने भारतासोबत येण्याचे कधीच मान्य केले नसते हे विसरून चालणार नाही. मुळात काश्मीरमध्ये राजकीय पक्षात भारताविषयीचा जो असंतोष वाढत आहे त्याचे मोठे कारण भारताने त्यांच्या स्वायत्ततेचा केलेला संकोच आहे. मूळ करारात मान्य करण्यात आलेली स्वायत्तता आणि आजची प्रत्यक्षातील स्वायत्तता यात जमीन अस्मानचा फरक आहे. ही स्वायत्तता कमी करण्याचे श्रेय म्हणा कि अपश्रेय म्हणा ते नेहरू आणि त्यांच्या नंतरच्या काँग्रेसी राजवटीकडे जाते. कधी दोन्ही पक्षाची सोय म्हणून , तर कधी मुत्सद्देगिरीने तर कधी संवैधानिक हडेलहप्पी करून काश्मीरचे भारतातील इतर प्रांतापेक्षा असलेले वेगळेपण या आधीच संपविण्यात आले आहे. आता फक्त तीन बाबतीत काश्मीरचे वेगळेपण उरले आहे. त्यातील आर्थिक  आणीबाणी लागू करण्याचा अधिकार नसणे .आणि प्रदेशाचे नव्याने सीमा निर्धारण न करता येणे या दोन बाबी तर किरकोळ आणि निरर्थक आहेत. खरे आणि एकमात्र वेगळेपण आहे ते तेथील मूळ रहिवासी म्हणून मिळणाऱ्या संपत्तीच्या अधिकारात. बाहेरच्या व्यक्तीला इथे जमीनजुमला खरेदी करता येत नाही. तसे पाहिले तर हे वेगळेपण वेगळे नाहीच. हिमाचल प्रदेश ,अरुणाचल , नागालँड , अंदमान निकोबार या प्रांतात बाहेरच्यांना घटनेतील तरतुदी प्रमाणे जमिनी खरेदी करता येत नाही. तेव्हा काश्मीरचे याबाबतीतील वेगळेपण खटकण्याचे कारणच नाही. या राज्यांना वेगळेपण देणाऱ्या घटनेतील कलमाकडे दुर्लक्ष करून कलम ३७० ला निशाणा बनविणे हे चांगल्या भावनेने केलेले काम म्हणता येणार नाही. तेच कलम रद्द करण्याची भाषा म्हणजे काश्मिरी जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्या सारखे आहे. नाममात्र उरलेली स्वायत्तता काढून घेण्याचा प्रयत्न म्हणून काश्मिरी जनता या प्रयत्नाकडे संशयाने पाहणार आहे.

मुळात ही चर्चा म्हणजे असा चक्रव्यूह आहे ज्यात शिरता तर येते पण बाहेर पडायला मार्ग नाही. इतर राज्यांना वेगळेपण ज्या कलमामुळे प्राप्त होते ती कलमे नेहमीची घटनादुरुस्तीची पद्धत अवलंबून काढता येतील. पण कलम ३७० चे तसे नाही. हे कलम रद्द करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर राज्याच्या घटना समितीची मान्यता अनिवार्य आहे. आज ती घटना समिती अस्तित्वातच नाही. जम्मू-काश्मीरचे विधिमंडळ त्या समितीचे पुनरुज्जीवन करू शकेल किंवा विधिमंडळच घटना समिती म्हणून काम करू शकेल. पण शेवटी त्याच्या मान्यतेशिवाय हे कलम रद्द करता येत नाही . कलम रद्द करण्यातील तांत्रिक अडचणीचा उहापोह नेहरूंनी १९६३ साली संसदेत केला हता. हे कलम एकतर्फी रद्द करणे म्हणजे काश्मीर भारताशी जोडण्याचा जो करार करण्यात आला होता त्याचा  भंग ठरेल . हे कलम रद्द करणे म्हणजे अनैतिक मार्गाने घटनेला मान्य नसलेले घटनात्मक उपाय वापरून काश्मीर आणि भारताला जोडणारा दुवा नाहीसा करण्यासारखे आहे. काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांना आणि पाकिस्तानला भारताने हे कलम रद्द केलेले हवेच आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर भारत या कराराचा आणि कलमाचा आधार समोर करून काश्मीरवर आपला हक्क सांगत आला आहे. आपल्या हाताने आपण हा आधार काढून घेतला तर जगाच्या दृष्टीने काश्मीरवरील भारताचा ताबा हे लष्करी आक्रमण ठरणार आहे. त्याचमुळे कलम रद्द करण्याची चर्चा ही खाजून खरुज आणण्यासारखी आहे. आज  कलम ३७० रद्द करण्याची नाही तर हे कलम स्थायी रुपात आणि आज प्रत्यक्षात आहे त्या स्वरुपात स्विकारण्यासाठी काश्मिरी जनतेचे मन वळविण्याची खरी गरज आहे. त्यासाठी काश्मिरी जनतेच्या प्रतिनिधीशी चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने  पुढाकार घेतला पाहिजे. कलम ३७० वर चर्चा करण्याची गरज आहे ती अशा स्वरुपात आणि अशा स्तरावर  !

----------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८

---------------------------------------------------

राहुल गांधीना धोबीपछाड

राहुल गांधीच्या हातात पक्षाला लोकसभा निवडणुकीसाठी सज्ज करायला एकसंघ पक्षासह दीड वर्षाचा कालावधी होता. याच्या उलट नरेंद्र मोदी यांच्या हातात विभाजित पक्षासह फक्त सहा महिन्याचा कालावधी होता.  पण कमी वेळात नरेंद्र मोदींनी प्रचाराचे जे नियोजन केले आणि जो झंझावात निर्माण केला तसा अधिक साधने आणि वेळ दिमतीला असताना राहुल गांधीना करता आला नाही
------------------------------------------------------

लोकसभा निवडणुकीच्या तब्बल दीड वर्ष आधी कॉंग्रेसने जानेवारी २०१३ मध्ये राहुल गांधी यांना पक्षाचे उपाध्यक्षपद देवून कॉंग्रेसमध्ये जुन्या पिढीच्या हातून नव्या पिढीकडे नेतृत्व सोपविले. त्यावेळी पक्ष कार्यकर्त्यात निर्माण झालेले चैतन्य पाहता कॉंग्रेस सुरक्षित हाती सोपविली गेल्याचा  आभास निर्माण झाला होता. अतिशय भावूक आणि उत्साहाच्या वातावरणात पक्षातील सत्तांतर घडून आले होते. राहुल गांधीचे वय लक्षात घेता खऱ्या अर्थाने पक्षाला युवा नेतृत्व लाभले होते. दुसरीकडे या घटनेच्या तब्बल सहा महिन्या नंतर म्हणजे जून २०१३ मध्ये कॉंग्रेसचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने आपल्या गोवा अधिवेशनात नरेंद्र मोदी यांची लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रचार प्रमुख म्हणून म्हणून नियुक्ती करून भाजपातील नेतृत्व बदलाचे संकेत दिले. पक्षांतर्गत विरोधामुळे  नेतृत्व बदलावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले नाही. लालकृष्ण अडवाणी यांचेसह अनेक ज्येष्ठ नेत्यांचा नरेंद्र मोदी यांना असलेला विरोध मोडीत काढत नरेंद्र मोदी यांचेकडे पक्षाचे नेतृत्व सोपविण्यास आणखी तीन महिन्याचा कालावधी लागला . सप्टेंबर २०१३ मध्ये नरेंद्र मोदी भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार घोषित होवून भाजपची सूत्रे त्यांच्या हाती आली. कॉंग्रेसने युवा पदाधिकाऱ्यांची राहुल गांधीना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित करण्याची मागणी फेटाळली असली तरी निवडून आल्यावर कोणाकडे सरकारचे नेतृत्व सोपविले जाईल याबाबत कोणतीच संदिग्धता नव्हती. भाजपात मात्र या पदाचे अनेक दावेदार असल्याने संभ्रम दूर करण्यासाठी निवडून आले तर सरकारचे नेतृत्व कोण करणार याची घोषणा आवश्यक होती. लोकसभा निवडणूक घोषित होण्याच्या सहा महिने आधीच लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी असा सामना होणार हे स्पष्ट झाले होते. वेळेचा विचार करता राहुल गांधीच्या हातात पक्षाला लोकसभा निवडणुकीसाठी सज्ज करायला एकसंघ पक्षासह दीड वर्षाचा कालावधी होता. याच्या उलट नरेंद्र मोदी यांच्या हातात विभाजित पक्षासह फक्त सहा महिन्याचा कालावधी होता. कॉंग्रेस आणि भाजपात अनुक्रमे राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांचेकडे नेतृत्व सोपविताना निर्माण झालेले पक्षांतर्गत चैतन्य सारखेच होते. पण कमी वेळात नरेंद्र मोदींनी प्रचाराचे जे नियोजन केले आणि जो झंझावात निर्माण केला तसा अधिक साधने आणि वेळ दिमतीला असताना राहुल गांधीना करता आला नाही . राहुल गांधीचा प्रचार मोदींच्या तुलनेत फिका , दिशाहीन आणि विस्कळीत राहिला. राहुल गांधीना या निवडणुकीत आपली छाप अजिबात पाडता आली नाही हे मान्य करून कॉंग्रेसजनांनी आपल्या नेत्यातील उणिवांचे विश्लेषण करून सुधारणा करायला भाग पाडले नाही तर कॉंग्रेसची स्थिती आजच्या पेक्षाही अधिक वाईट होण्याचा धोका आहे.

राहुल गांधीना नरेंद्र मोदीकडून धोबीपछाड मिळण्याचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे मनमोहनसिंग आणि राहुल गांधी यांच्यात नेतृत्वाच्या बाबतीत असलेले समान गुण-दोष ! मनमोहनसिंग यांनी सरकारात राहून चांगले काम केले असेल पण एका पंतप्रधानाचा जनतेशी जसा संवाद पाहिजे तसा त्यांना कधीच करता आला नाही . राहुल गांधीनी पक्ष बांधणीसाठी भरपूर मेहनत घेतली असेल पण त्यांचा संवाद पक्षांतर्गत मर्यादित राहात आला . लोकांशी संवाद साधण्यात ते मनमोहनसिंग यांचे इतकेच कच्चे निघालेत. त्यांनी युवक कॉंग्रेसची , विद्यार्थी कॉंग्रेसची बांधणी केली त्यांच्यात चैतन्य निर्माण केले याबद्दल राहुल गांधीचे कॉंग्रेसमध्ये खूप कौतुक झाले. त्यांनी चांगले काम केलेही असेल. युवक कॉंग्रेस आणि विद्यार्थी कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्याशी त्यांचा संवाद होत असेलही . पण त्याच्या बाहेर असलेल्या प्रचंड संख्येतील युवकाशी राहुलचा काहीच संवाद स्थापित होवू शकला नाही हे कटूसत्य आहे. राहुल गांधी हे इतर राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा वयाने तरुण असल्याने त्यांना तरुणाशी संवाद साधायला अडचण जाण्याचे कारण नव्हते. पण राहुल गांधी या तरुणांकडे पाठ फिरवून युवक कॉंग्रेस , विद्यार्थी कॉंग्रेस याच्यातच रममाण राहिलेत. अण्णा हजारेच्या नेतृत्वाखाली केजरीवाल यांनी जे भ्रष्टाचार विरोधी प्रचंड मोठे आंदोलन उभे केले त्यात युवावर्ग प्रचंड संख्येने रस्त्यावर उतरला होता. त्याकाळात राहुल गांधी , त्यांची आवडती युवक कॉंग्रेस आणि विद्यार्थी कॉंग्रेस कुठेही , काहीही करताना दिसत नव्हती. युवकांच्या भावना आणि इच्छा-आकांक्षा जाणून घेण्याची , त्यानुसार बदल करण्याची या आंदोलनाने दिलेली संधी कॉंग्रेसचा युवा चेहरा असलेल्या राहुल गांधीनी वाया घालविली. आंदोलक युवकांशी कोणताही संपर्क आणि संवाद साधण्याचा त्यांनी प्रयत्नच केला नाही. ज्यावर राहुल गांधीनी आपला वेळ व शक्ती घालविली ती युवक कॉंग्रेस आणि विद्यार्थी कॉंग्रेस किती मुर्दाड आहे हे या दोन संघटनांनी आंदोलना संदर्भात कोणतीच भूमिका न घेवून सिद्ध केले तरी राहुल गांधीना जाग आली नाही हे त्यांच्या मोठ्या पराभवाचे कारण बनले. या आंदोलनाने मोठ्या संख्येने युवक ट्विटर, फेसबुक सारख्या सोशल वेबसाईटकडे वळला. तेथील चर्चेतून त्याची मते बनायला लागलीत. आपल्या मतांबाबत तो आक्रमक आणि आग्रही बनू लागला. प्रचलित प्रसिद्धी माध्यमाइतकेच हे नवीन माध्यम शक्तीशालीच बनले असे नाही तर युवकांचा आवाज बनले. युवाशक्ती एक स्फोटक रूप घेवू लागली होती. केजरीवाल आणि नरेंद्र मोदींनी हे चटकन हेरले आणि ते त्यांच्यात मिसळून गेलेत. पण राहुल गांधीना याची गंधवार्ताही नव्हती ! त्यामुळेच युवकांकडून त्यांची 'पप्पू' म्हणून हेटाळणी झाली. युवावर्ग राहुल गांधीकडे आकर्षित होण्या ऐवजी राहुल गांधीची टिंगलटवाळी करू लागला. संवादाची उरलीसुरली शक्यता सोशल वेबसाईटने संपविली. राहुल गांधी युवा असले तरी आक्रमकतेच्या अभावी एक नेभळट नेता म्हणून युवकात त्यांची प्रतिमा उभी राहिली. ही प्रतिमा अधिक पक्की झाली ती निवडणूक प्रचारात जे मुद्दे ते मांडत होते त्यामुळे ! या निवडणुकीत युवावर्गाची निर्णायक भूमिका राहिली हे लक्षात घेतले तर राहुल गांधी कुठे कमी पडले हे लक्षात येते.

प्रचार काळात विकासाचा मुद्दा प्रमुख बनला असतांना आणि कॉंग्रेसने ६० वर्षे सत्तेत राहून काहीही केले नाही हे भडकपणे सांगितले आणि रंगविले जात असतांना उत्तरादाखल विकासाच्या संदर्भात कॉंग्रेसची कामगिरी जनतेपुढे मांडण्या ऐवजी राहुल गांधी जनतेसाठी आम्ही अमुक कायदे केले तमुक कायदे केले हे सांगत बसले. अन्न सुरक्षा , भूमी अधिग्रहणा संबंधीचा कायदा, माहितीचा अधिकार या चांगल्याच गोष्टी आहेत पण जागतिकीकरणाच्या परिणामी जग प्रत्यक्ष पाहिलेल्या किंवा इन्टरनेट सारख्या माध्यमातून जे जग आजच्या युवकांना कळले त्याच्या पुढे या गोष्टीचे त्यांना महत्व न वाटणे स्वाभाविक होते. उलट कॉंग्रेसने राबविलेल्या गरिबांसाठीच्या योजनांबाबत मध्यमवर्गीय जनमत कॉंग्रेसच्या विरोधात बनले होते. अशा वेळी अशा योजनांचा उदोउदो करणे म्हणजे युवक आणि मध्यमवर्गीयांच्या आशा-आकांक्षा लक्षात न घेवून त्यांना दूर लोटण्या सारखे होते. राहुल गांधीच्या प्रचारातील मुद्द्याने हेच केले. हिंदुत्व हे नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे बलस्थान होते. पण अत्यंत हुशारीने नरेंद्र मोदींनी हा मुद्दा प्रचारात कुठेही येवू दिला नाही. कारण हा मुद्दा प्रचारात आणला असता तर समाजातील मोठा वर्ग त्यांच्यापासून दूर गेला असता. कॉंग्रेसने या बाबतीत नरेंद्र मोदी पासून शिकायला हवे होते. गोरगरिबांसाठीच्या योजना हे कॉंग्रेसचे बलस्थान राहिले आहे. पण त्याच बरोबर वरचा वर्ग आणि मुखर वर्ग अशा योजनांच्या विरोधात आक्रमक झाला आहे. अशा वेळी विशिष्ट वर्गाच्या हिताच्या योजनांचा उदोउदो न करता सर्वांसाठी काय केले किंवा करणार आहोत हे सांगणे गरजेचे होते. जुन्या पठडीतील प्रचाराने कॉंग्रेसची बलस्थाने त्याची कमजोरी बनले. २ जी स्पेक्ट्रम वाटप हा कॉंग्रेससाठी गळफास बनला. खरे तर अशा वाटपाने मोबाईल ग्रामीण भागातही घरोघरी पोचला. आज ग्रामीण युवकांचे  मोबाईल हे साधन जीव कि प्राण बनला आहे. कॉंग्रेसने २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात झालेली बदनामी मुकाट्याने स्विकारली आणि २ जी स्पेक्ट्रम वाटपामुळे झालेल्या चांगल्या बदलाचे श्रेय घेण्यातही कॉंग्रेस मुकाट राहिली. कॉंग्रेसने घडविलेल्या स्पेक्ट्रम क्रांतीचा उपयोग करीत नरेंद्र मोदी घराघरात पोचले आणि कॉंग्रेस या तंत्रज्ञानाचा उपयोग आणि वापर करण्यापासून कोसो दूर राहिली. पक्ष आणि त्याचा नेता यांचा जनतेशी संपर्क तुटला कि कोणते मुद्दे कसे मांडायचे हे कळेनासे होते आणि राहुल गांधीचे तेच झाले आहे.

२००४ साली पहिली निवडणूक लढवून लोकसभा सदस्य बनलेल्या राहुल गांधीनी त्यांना मिळालेल्या संधीचा काहीच उपयोग केलेला दिसत नाही. महत्वाकांक्षा , सत्ताकांक्षा आणि पुढे येवून जबाबदारी घेणे या प्रत्येक राजकारणी व्यक्तीसाठी अनिवार्य अशा बाबी आहे. सत्ताकांक्षा आणि महत्वकांक्षा याला समाजात दुर्गुण समजत असले तरी राजकारणात यशस्वी होण्यासाठी याला पर्याय नाही. ही महत्वाकांक्षा आणि सत्ताकांक्षाच नेत्याला लोकांपर्यंत जायला भाग पाडते. राहुल गांधी यांच्यात नेमका याच गुणांचा अभाव आहे. राहुल गांधींचा दारूण पराभव झाल्यामुळे गांधी घराण्याची  त्यांची खिल्ली उडविणे सोपे झाले आहे. पण एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे कि मागच्या १० वर्षाच्या काळात मनात येईल तेव्हा राहुल गांधीना पंतप्रधान होता आले असते. पक्षात विरोध होण्याचा प्रश्नच नव्हता , उलट वेळोवेळी पक्षातून तशी मागणी होत होती. राहुल गांधी जबाबदारीपासून दूर पळत आले. संसद गाजवून त्यांना देशाचे लक्ष वेधता आले असते . त्या आघाडीवरही त्यांनी पळच काढला. सत्ताकांक्षा आणि महत्वाकांक्षा नसणे हे त्यासाठी जितके कारणीभूत आहे तितकेच त्यांच्या संथ आणि मंदगतीने काम करण्याला  पक्षातून त्यांना आव्हान नसणे हे देखील कारण आहे. राहुल गांधी सारख्या संथ आणि मंद गतीने नरेंद्र मोदींनी काम केले असते तर पक्षातील त्यांच्या पेक्षा ज्येष्ठ नेतृत्वाने त्यांना पंतप्रधान पदावर कधीच पोचू दिले नसते. सत्तेबद्दलची उदासीनता आणि युवक कॉंग्रेस ,विद्यार्थी कॉंग्रेस ,अमेठी आणि उ.प्र. ही चौकट सोडून राहुल गांधी जनतेत गेल्या शिवाय कॉंग्रेससाठी सत्तेचा दरवाजा पुन्हा उघडणार नाही .

---------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------

शरद पवारांना साकडे !

आजचे लोकसभेतील बलाबल लक्षात घेतले तर या लोकसभेला अधिकृत विरोधी पक्ष आणि अधिकृत विरोधी पक्ष नेताच असणार नाही. या लोकसभेला अधिकृत आणि मजबूत विरोधी पक्ष देण्याचा एकच मार्ग उपलब्ध आहे आणि तो म्हणजे कॉंग्रेस मधून फुटून वेगळी चूल मांडलेल्या पक्षांनी पुन्हा कॉंग्रेस मध्ये परतणे !
---------------------------------------------------

मा.शरद पवार ,

स.न.वि.वि.

नामदार लोकांपासून दूर पळणारा मी एक सामान्य नागरिक आहे. नामदार लोक सरसकट वाईट असतात असे समजणाऱ्या अण्णा किंवा केजरी भक्तासारखा मी सनकी नाही. पण नामदार लोकांच्या भोवती लाळघोट्यांचा जो जमावडा असतो त्याने माझा जीव गुदमरतच नाही तर ओकारी आणि शिसारी यायला लागते म्हणून मी दूर पळतो. कदाचित आता साऱ्या देशालाच माझ्या या रोगाचा संसर्ग लागला असावा आणि त्यामुळे सारा देशच तुमच्या सारख्या नामदारांपासून दूर गेला असावा. तुमचा माझा प्रत्यक्ष परिचय नाही. पण परिचित नामदार मित्रांपासून देखील मी दूर पळत आलो आहे. तुमच्यावर ज्यांचा विशेष लोभ होता ते प्रमोदजी महाजन आणि तुमचे नाव घेतल्याशिवाय ज्यांचा दिवस उगत नाही आणि मावळतही नाही असे तुमचे सन्मित्र गोपीनाथजी मुंडे माझेही मित्र होते पण ते नामदार झाले तसा मी त्यांच्यापासूनही दूर गेलो. तुमच्याच बाबतीत माझी ही भूमिका नाही एवढे सांगण्यासाठी हे उदाहरण दिले आहे.

तुम्हाला पत्र लिहावे असा काही आपला संबंध आणि परिचय नाही. पण राजकीय, सामाजिक , आर्थिक घडामोडीचा अभ्यासक म्हणून नेहमीच तुमच्या वाटचालीकडे माझे लक्ष राहिले आहे. तसा मी तुमचा समर्थक नाही आणि विरोधक तर अजिबात नाही. सुरुवातीच्या काळात तर तुमचा मी प्रशंसक राहिलो आहे. आणिबाणीच्या काळात तुम्ही माझ्या आठवणीप्रमाणे शंकरराव चव्हाणांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात गृहराज्यमंत्री होता. त्याकाळी इंदिरा गांधीकडे कोणी चुगली करील म्हणून आणिबाणीला विरोध करणाऱ्या पक्षाच्या नेत्याशी संबंध ठेवायला कॉंग्रेस नेते घाबरत होते त्याकाळात विरोधी पक्षातील लोकांशी तुमची मैत्री तुम्ही लपविली नाही कि तोडली नाही हे मी जवळून पाहिले आहे. त्या काळात राजकीय कैद्यांना पैरोल मुख्यमंत्र्याच्या संमती शिवाय देण्याची कोणाची प्राज्ञा नव्हती . तरीही विरोधी पक्षातील तुमचे राजकीय मित्र तुमच्याकडे जी प्रकरणे पाठवायचे त्याबाबतीत तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना न विचारता तातडीने पैरोल मिळवून देत होता हा तर माझाच अनुभव आहे. राजकीय फायदा तोट्याचा विचार न करता तुमच्यातील माणूसपण आणि संवेदनशीलता तुम्ही शाबूत ठेवली होती.



त्याकाळातील काही गोष्टी आजही तुम्ही टिकवून ठेवल्या आहेत हे मी नाकारीत नाही. धर्मवाद , अंधश्रद्धा आणि सत्यसाई सारख्या बुवाबाजा पासून पूर्वी इतकेच आजही दूर आहात. तीव्र विरोध सहन करीत मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर करण्याचे धाडस तुम्ही केले. चौफेर विरोध होत असताना बी टी तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार करून तुमच्यातील दूरदर्शीता कायम असल्याचे तुम्ही दाखवून दिले आहे. टीकेचे आणि आरोपाचे धनी होवूनही स्वातंत्र्यानंतरचे देशातील पहिले पर्यटन स्थळ निर्माण करण्यास तुम्ही चालना दिली. आज जे मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय तुमच्या नावाने बोटे मोडतात तेच या पर्यटन स्थळी मौजमजा करताना दिसतात ! तेथे होणारी गर्दी तुमच्या निर्णयातील अचूकता दर्शविते. असे असले तरी तुमच्या देवाच्या आळंदीपासून सुरु झालेल्या वाटचालीने अशी काही वळणे घेतली कि तुम्ही चोराच्या आळंदीत येवून पोचला आणि आता तर तुमचा पुढचा मार्गच बंद झाला कि काय अशी वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. असे होण्याचे मुख्य कारण पूर्वी तुम्ही लोकांच्या गराड्यात होता आणि हळूहळू लोकांच्या गराड्यात चोर घुसून त्यांनी तुमच्या भोवती कोंडाळे केले आणि लोक तुमच्यापासून कधी दूर गेले हे तुमचे तुम्हाला कळलेच नाही कि चोराची संगतच तुम्हाला सुखावह वाटली हे मला सांगता येणार नाही.


कदाचित राजकारणाची अपरिहार्यता असेल पण विशिष्ट जातीच्या प्रभावाचा उपयोग करून राजकारण करण्याची तळी उचलून तुम्ही तुमच्याच हातानी तुमच्यातील पुरोगामीपणाचा बळी दिला आणि दूरदृष्टी अधू केली. तुम्ही निवडलेल्या मार्गाने राजकारणात फार पुढे जाणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे जेवढे मिळाले ते टिकवून ठेवण्यासाठी कसरती करण्यात तुमची राजकीय शक्ती खर्च झाली , वाया गेली. देशाला समृद्ध आणि आधुनिक बनविण्याची क्षमता असणारा नेता आपल्या कर्माने महाराष्ट्रापुरता मर्यादित झाला आणि त्यातही एकाच जातीचा होवून राहिला ही तुमची वाटचाल तटस्थतेने पाहणाऱ्या माझ्यासारख्याला अस्वस्थ करते. जे पक्ष आणि नेते आज तुमच्यावर टीकेचा भडीमार करून तुम्हाला नेस्तनाबूत करण्याची भाषा करीत आहेत, जवळपास त्या सगळ्यांनीच तुमच्या खांद्यावर चढून राजकारणात मोठी झेप घेतली आहे . आज याच खांद्यावरून चोर आणि टगे झेप घेत आहेत. हे चुकीचे घडत असले तरी यातून एक अर्थ स्पष्ट होतो कि तुमचे खांदे अजून मजबूत आहेत. या खांद्याचा उपयोग चोर आणि टग्यांना करू न देता देशासाठी झाला पाहिजे असे वाटत असल्यानेच आपणाला हे पत्र लिहित आहे.


खरे तर सगळे राजकीय नेते आणि राजकीय विचारवंत आणि विश्लेषक लोकसभा निवडणूक निकालाला तुमच्या राजकीय कारकीर्दीचा शेवट मानू लागलेले असताना मला मात्र तुमच्या सगळ्या राजकीय चुका विसरल्या जातील असे ऐतिहासिक काम करण्याची संधी तुमच्याकडे चालून आली आहे असे वाटते. या संधीचे सोने फक्त तुम्हीच करू शकता आणि तुम्हाला ते करता आले नाही तर कोणालाच करता येणार नाही असे वाटत असल्याने लहान तोंडी मोठा घास घेत संधीकडे लक्ष वेधीत आहे. तुमच्यासाठी काही मिळविण्याची ही संधी नाही , पण या देशाने तुम्हाला जे भरभरून दिले त्याची परतफेड करण्याची ही ऐतिहासिक संधी ऐतिहासिक निकालाने दिली आहे. देशातील मतदारांनी तुम्हाला आणि सर्वांनाच हवे असलेले स्थिर सरकार दिले आहे. आघाडी करण्याची अपरिहार्यता नसलेले स्थिर सरकार ही देशाची फार मोठी गरज होती. पण देशाला स्थिर सरकारची जेवढी गरज आहे तेवढीच गरज देशातील लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी आणि रक्षणासाठी मजबूत विरोधी पक्षाची आहे. स्थिर सरकार देताना मतदारांचे मजबूत विरोधी पक्ष देण्याकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले. मजबूत सरकार असेल पण मजबूत विरोधी पक्ष नसेल तर काय होवू शकते याचा अनुभव या देशाने इंदिरा युगात घेतला आहे. चुकीची धोरणे राबविण्यापासून ते स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्या पर्यंत सगळ्या गोष्टी मजबूत विरोधी पक्ष नसल्याने इंदिराजींना बिनदिक्कतपणे करता आल्या . त्याची पुनरावृत्ती आजच्या स्पर्धेच्या जगात आणि युगात खूप महाग पडेल. त्यामुळे आहे त्या परिस्थितीतून एक मजबूत आणि जबाबदार विरोधी पक्ष उभा करण्याची फार मोठी गरज निर्माण झाली आहे.


आजचे लोकसभेतील बलाबल लक्षात घेतले तर या लोकसभेला अधिकृत विरोधी पक्ष आणि अधिकृत विरोधी पक्ष नेताच असणार नाही. यामुळे महत्वाच्या पदावरील नियुक्त्या आणि एकूणच सरकारी कारभार एकतंत्री आणि एककल्ली होण्याचा धोका आहे. या लोकसभेला अधिकृत आणि मजबूत विरोधी पक्ष देण्याचा एकच मार्ग उपलब्ध आहे आणि तो म्हणजे कॉंग्रेस मधून फुटून वेगळी चूल मांडलेल्या पक्षांनी पुन्हा कॉंग्रेस मध्ये परतणे ! हे काम करू शकणारा सर्वांशी सुसंवाद असणारा तुमच्या इतका समर्थ नेता दुसरा कोणीच नाही. तुम्हालाच का पत्र लिहितो याचा उलगडा आता तुम्हाला आणि इतरांना झाला असेल .

मी कॉंग्रेस समर्थक कधीच नव्हतो आणि आजही नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे समर्थन करण्याचा तर विचारही कधी मनाला स्पर्शून गेला नाही. तुमची कन्या सुप्रिया हिने ठिकठिकाणी तरुणींचे मेळावे घेवून त्यांच्यात आत्मविश्वास आणि राजकीय जागृतीचे केलेले काम वगळता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मला कधीच काही भावले नाही. मी कधीच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला पक्षांना मत दिले नाही . अगदी या ताज्या निवडणुकीत सुद्धा. पण कॉंग्रेस नसण्याचा काय अर्थ आणि परिणाम होवू शकतो हे पहिल्यांदा या निवडणूक निकालाने उमगले. कॉंग्रेसने अनेक चुका करीत का होईना रडत रखडत देशाची धर्मनिरपेक्षतेची आणि सर्वसमावेशकतेची परंपरा कायम ठेवली हे आता जाणवते आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनाने जी मुल्ये या देशाच्या भूमीत रुजविले , ज्याच्या आधारे स्वतंत्र देशाची जडणघडण झाली त्यावर नव्या सरकारचा विश्वास आहे कि नाही हे आजच सांगता येत नसल्यामुळे संभ्रमाची स्थिती आहे. निर्वाचित सरकारपासून त्या मूल्यव्यवस्थेला धोका आहे असा आरोप करणे घाईचे आणि आततायीपणाचे ठरेल हे मला कळते. पण निर्वाचित सरकारला ज्या संघटनात्मक शक्तीचे पाठबळ आहे त्या शक्तींचा या मूल्यव्यवस्थेवर फारसा विश्वास नाही हे जगजाहीर आहे. निर्वाचित सरकारला विरोध करण्यासाठी नव्हे तर अशा शक्तीपुढे निर्वाचित सरकारला झुकण्यापासून रोखण्याचे बळ देणारा मजबूत विरोधी पक्ष हवा आणि कॉंग्रेस ती भूमिका समर्थपणे पार पाडू शकते हे लक्षात आल्याने कॉंग्रेसचे महत्व इतक्या वर्षानंतर कळले आहे.

कॉंग्रेस ज्या मूल्यव्यवस्थेला मानते(अर्थात तत्वश: ! प्रत्यक्षात आनंदी आनंदच आहे !) त्या मूल्यव्यवस्थेसाहित त्याची जागा घेणारा एखादा पक्ष उभा राहिला असता तर कॉंग्रेसची आठवण येण्याचे कारण नव्हते. नजीकच्या भविष्यात तरी तसा पर्याय उभा राहण्याची शक्यता दिसत नाही. अनेकांना ‘आप’ हा पर्याय वाटतो आणि त्या पक्षात पर्यायाची बीजे आहेत हे खरेही आहे . परंतु पर्यायाच्या बिजा पेक्षा आत्मघाताची बीजे त्या पक्षात प्रबळ आहेत. ज्या पक्षाला इतर राजकीय पक्षाचा , त्यांच्या विचाराचा सन्मान करता येत नाही असा पक्ष या देशात कधीच पर्याय बनू शकत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. सध्या तरी कॉंग्रेसची जागा घेवू शकेल असा पक्ष दृष्टीपथात नसल्याने त्याचे पुनरुज्जीवन आवश्यक आहे. कदाचित रस्त्यावर प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून ‘आप’ छाप पाडेल , लोकसभेत मात्र विखुरलेल्या व विभागलेल्या कॉंग्रेसला एकत्र केल्याशिवाय सशक्त विरोधी पक्ष उभाच राहू शकत नाही. म्हणूनच पवार साहेब , हे काम करण्यात तुम्ही पुढाकार घ्या. ममता बैनर्जी , जगन्मोहन रेड्डी असे पक्षातून बाहेर पडलेल्या सर्व काँग्रेसजनांना एकत्र आणा. सध्याचे कॉंग्रेस नेतृत्व संभ्रमित आणि हतबल आहे. अशा एकत्रीकरणासाठी पुढाकार घेण्याची त्यांच्यात क्षमता नाही आणि तुम्ही सोडले तर कॉंग्रेस मधून बाहेर पडलेल्या इतर पक्षाच्या नेत्यातही ती शक्ती आणि दृष्टी नाही. माझ्या सारख्या कॉंग्रेस विरोधकाला कॉंग्रेस नसण्याचा अर्थ अस्वस्थ करतो आहे तर तुम्हाला नक्कीच माझ्यापेक्षा अधिक अस्वस्थता वाटत असणार यात शंकाच नाही. राजकीय आयुष्याच्या शेवटच्या पर्वात टग्यांना त्यांच्या जहागिरी सांभाळण्यात मदत करण्यापेक्षा मध्यवर्ती राजकारणातील लोकशाहीला पोषक असा प्रबळ विरोधी पक्ष लोकसभेत उभा करण्याचे ऐतिहासिक कार्य हाती घ्या एवढीच विनंती करण्यासाठी हा पत्रप्रपंच .
-
----------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------

शरद पवारांना खुले पत्र

आजचे लोकसभेतील बलाबल लक्षात घेतले तर या लोकसभेला अधिकृत विरोधी पक्ष आणि अधिकृत विरोधी पक्ष नेताच असणार नाही. यामुळे महत्वाच्या पदावरील नियुक्त्या आणि एकूणच सरकारी कारभार एकतंत्री आणि एककल्ली होण्याचा धोका आहे. या लोकसभेला अधिकृत आणि मजबूत विरोधी पक्ष देण्याचा एकच मार्ग उपलब्ध आहे आणि तो म्हणजे कॉंग्रेस मधून फुटून वेगळी चूल मांडलेल्या पक्षांनी पुन्हा कॉंग्रेस मध्ये परतणे ! -------------------------------------------------------

मा. शरद पवार , स.न.वि.वि.
नामदार लोकांपासून दूर पळणारा मी एक सामान्य नागरिक आहे. नामदार लोक सरसकट वाईट असतात असे समजणाऱ्या अण्णा किंवा केजरी भक्तासारखा मी सनकी नाही. पण नामदार लोकांच्या भोवती लाळघोट्यांचा जो जमावडा असतो त्याने माझा जीव गुदमरतच नाही तर ओकारी आणि शिसारी यायला लागते म्हणून मी दूर पळतो. कदाचित आता साऱ्या देशालाच माझ्या या रोगाचा संसर्ग लागला असावा आणि त्यामुळे सारा देशच तुमच्या सारख्या नामदारांपासून दूर गेला असावा. तुमचा माझा प्रत्यक्ष परिचय नाही. पण परिचित नामदार मित्रांपासून देखील मी दूर पळत आलो आहे. तुमच्यावर ज्यांचा विशेष लोभ होता ते प्रमोदजी महाजन आणि तुमचे नाव घेतल्याशिवाय ज्यांचा दिवस उगत नाही आणि मावळतही नाही असे तुमचे सन्मित्र गोपीनाथजी मुंडे माझेही मित्र होते पण ते नामदार झाले तसा मी त्यांच्यापासूनही दूर गेलो. तुमच्याच बाबतीत माझी ही भूमिका नाही एवढे सांगण्यासाठी हे उदाहरण दिले आहे.

तुम्हाला पत्र लिहावे असा काही आपला संबंध आणि परिचय नाही. पण राजकीय, सामाजिक , आर्थिक घडामोडीचा अभ्यासक म्हणून नेहमीच तुमच्या वाटचालीकडे माझे लक्ष राहिले आहे. तसा मी तुमचा समर्थक नाही आणि विरोधक तर अजिबात नाही. सुरुवातीच्या काळात तर तुमचा मी प्रशंसक राहिलो आहे. आणिबाणीच्या काळात तुम्ही माझ्या आठवणीप्रमाणे शंकरराव चव्हाणांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळात गृहराज्यमंत्री होता. त्याकाळी इंदिरा गांधीकडे कोणी चुगली करील म्हणून आणिबाणीला विरोध करणाऱ्या पक्षाच्या नेत्याशी संबंध ठेवायला कॉंग्रेस नेते घाबरत होते त्याकाळात विरोधी पक्षातील लोकांशी तुमची मैत्री तुम्ही लपविली नाही कि तोडली नाही हे मी जवळून पाहिले आहे. त्या काळात राजकीय कैद्यांना पैरोल मुख्यमंत्र्याच्या संमती शिवाय देण्याची कोणाची प्राज्ञा नव्हती . तरीही विरोधी पक्षातील तुमचे राजकीय मित्र तुमच्याकडे जी प्रकरणे पाठवायचे त्याबाबतीत तुम्ही मुख्यमंत्र्यांना न विचारता तातडीने पैरोल मिळवून देत होता हा तर माझाच अनुभव आहे. राजकीय फायदा तोट्याचा विचार न करता तुमच्यातील माणूसपण आणि संवेदनशीलता तुम्ही शाबूत ठेवली होती.

त्याकाळातील काही गोष्टी आजही तुम्ही टिकवून ठेवल्या आहेत हे मी नाकारीत नाही. धर्मवाद , अंधश्रद्धा आणि सत्यसाई सारख्या बुवाबाजा पासून पूर्वी इतकेच आजही दूर आहात. तीव्र विरोध सहन करीत मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर करण्याचे धाडस तुम्ही केले. चौफेर विरोध होत असताना बी टी तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार करून तुमच्यातील दूरदर्शीता कायम असल्याचे तुम्ही दाखवून दिले आहे. टीकेचे आणि आरोपाचे धनी होवूनही स्वातंत्र्यानंतरचे देशातील पहिले पर्यटन स्थळ निर्माण करण्यास तुम्ही चालना दिली. आज जे मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीय तुमच्या नावाने बोटे मोडतात तेच या पर्यटन स्थळी मौजमजा करताना दिसतात ! तेथे होणारी गर्दी तुमच्या निर्णयातील अचूकता दर्शविते. असे असले तरी तुमच्या देवाच्या आळंदीपासून सुरु झालेल्या वाटचालीने अशी काही वळणे घेतली कि तुम्ही चोराच्या आळंदीत येवून पोचला आणि आता तर तुमचा पुढचा मार्गच बंद झाला कि काय अशी वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. असे होण्याचे मुख्य कारण पूर्वी तुम्ही लोकांच्या गराड्यात होता आणि हळूहळू लोकांच्या गराड्यात चोर घुसून त्यांनी तुमच्या भोवती कोंडाळे केले आणि लोक तुमच्यापासून कधी दूर गेले हे तुमचे तुम्हाला कळलेच नाही कि चोराची संगतच तुम्हाला सुखावह वाटली हे मला सांगता येणार नाही.

  

कदाचित राजकारणाची अपरिहार्यता असेल पण विशिष्ट जातीच्या प्रभावाचा उपयोग करून राजकारण करण्याची तळी उचलून तुम्ही तुमच्याच हातानी तुमच्यातील पुरोगामीपणाचा बळी दिला आणि दूरदृष्टी अधू केली. तुम्ही निवडलेल्या मार्गाने राजकारणात फार पुढे जाणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे जेवढे मिळाले ते टिकवून ठेवण्यासाठी कसरती करण्यात तुमची राजकीय शक्ती खर्च झाली , वाया गेली. देशाला समृद्ध आणि आधुनिक बनविण्याची क्षमता असणारा नेता आपल्या कर्माने महाराष्ट्रापुरता मर्यादित झाला आणि त्यातही एकाच जातीचा होवून राहिला ही तुमची वाटचाल तटस्थतेने पाहणाऱ्या माझ्यासारख्याला अस्वस्थ करते. जे पक्ष आणि नेते आज तुमच्यावर टीकेचा भडीमार करून तुम्हाला नेस्तनाबूत करण्याची भाषा करीत आहेत, जवळपास त्या सगळ्यांनीच तुमच्या खांद्यावर चढून राजकारणात मोठी झेप घेतली आहे . आज याच खांद्यावरून चोर आणि टगे झेप घेत आहेत. हे चुकीचे घडत असले तरी यातून एक अर्थ स्पष्ट होतो कि तुमचे खांदे अजून मजबूत आहेत. या खांद्याचा उपयोग चोर आणि टग्यांना करू न देता देशासाठी झाला पाहिजे असे वाटत असल्यानेच आपणाला हे पत्र लिहित आहे.

  

खरे तर सगळे राजकीय नेते आणि राजकीय विचारवंत आणि विश्लेषक लोकसभा निवडणूक निकालाला तुमच्या राजकीय कारकीर्दीचा शेवट मानू लागलेले असताना मला मात्र तुमच्या सगळ्या राजकीय चुका विसरल्या जातील असे ऐतिहासिक काम करण्याची संधी तुमच्याकडे चालून आली आहे असे वाटते. या संधीचे सोने फक्त तुम्हीच करू शकता आणि तुम्हाला ते करता आले नाही तर कोणालाच करता येणार नाही असे वाटत असल्याने लहान तोंडी मोठा घास घेत संधीकडे लक्ष वेधीत आहे. तुमच्यासाठी काही मिळविण्याची ही संधी नाही , पण या देशाने तुम्हाला जे भरभरून दिले त्याची परतफेड करण्याची ही ऐतिहासिक संधी ऐतिहासिक निकालाने दिली आहे. देशातील मतदारांनी तुम्हाला आणि सर्वांनाच हवे असलेले स्थिर सरकार दिले आहे. आघाडी करण्याची अपरिहार्यता नसलेले स्थिर सरकार ही देशाची फार मोठी गरज होती. पण देशाला स्थिर सरकारची जेवढी गरज आहे तेवढीच गरज देशातील लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी आणि रक्षणासाठी मजबूत विरोधी पक्षाची आहे. स्थिर सरकार देताना मतदारांचे मजबूत विरोधी पक्ष देण्याकडे काहीसे दुर्लक्ष झाले. मजबूत सरकार असेल पण मजबूत विरोधी पक्ष नसेल तर काय होवू शकते याचा अनुभव या देशाने इंदिरा युगात घेतला आहे. चुकीची धोरणे राबविण्यापासून ते स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्या पर्यंत सगळ्या गोष्टी मजबूत विरोधी पक्ष नसल्याने इंदिराजींना बिनदिक्कतपणे करता आल्या . त्याची पुनरावृत्ती आजच्या स्पर्धेच्या जगात आणि युगात खूप महाग पडेल. त्यामुळे आहे त्या परिस्थितीतून एक मजबूत आणि जबाबदार विरोधी पक्ष उभा करण्याची फार मोठी गरज निर्माण झाली आहे.

आजचे लोकसभेतील बलाबल लक्षात घेतले तर या लोकसभेला अधिकृत विरोधी पक्ष आणि अधिकृत विरोधी पक्ष नेताच असणार नाही. यामुळे महत्वाच्या पदावरील नियुक्त्या आणि एकूणच सरकारी कारभार एकतंत्री आणि एककल्ली होण्याचा धोका आहे. या लोकसभेला अधिकृत आणि मजबूत विरोधी पक्ष देण्याचा एकच मार्ग उपलब्ध आहे आणि तो म्हणजे कॉंग्रेस मधून फुटून वेगळी चूल मांडलेल्या पक्षांनी पुन्हा कॉंग्रेस मध्ये परतणे ! हे काम करू शकणारा सर्वांशी सुसंवाद असणारा तुमच्या इतका समर्थ नेता दुसरा कोणीच नाही. तुम्हालाच का पत्र लिहितो याचा उलगडा आता तुम्हाला आणि इतरांना झाला असेल .

मी कॉंग्रेस समर्थक कधीच नव्हतो आणि आजही नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे समर्थन करण्याचा तर विचारही कधी मनाला स्पर्शून गेला नाही. तुमची कन्या सुप्रिया हिने ठिकठिकाणी तरुणींचे मेळावे घेवून त्यांच्यात आत्मविश्वास आणि राजकीय जागृतीचे केलेले काम वगळता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मला कधीच काही भावले नाही. मी कधीच कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला पक्षांना मत दिले नाही . अगदी या ताज्या निवडणुकीत सुद्धा. पण कॉंग्रेस नसण्याचा काय अर्थ आणि परिणाम होवू शकतो हे पहिल्यांदा या निवडणूक निकालाने उमगले. कॉंग्रेसने अनेक चुका करीत का होईना रडत रखडत देशाची धर्मनिरपेक्षतेची आणि सर्वसमावेशकतेची परंपरा कायम ठेवली हे आता जाणवते आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनाने जी मुल्ये या देशाच्या भूमीत रुजविले , ज्याच्या आधारे स्वतंत्र देशाची जडणघडण झाली त्यावर नव्या सरकारचा विश्वास आहे कि नाही हे आजच सांगता येत नसल्यामुळे संभ्रमाची स्थिती आहे. निर्वाचित सरकारपासून त्या मूल्यव्यवस्थेला धोका आहे असा आरोप करणे घाईचे आणि आततायीपणाचे ठरेल हे मला कळते. पण निर्वाचित सरकारला ज्या संघटनात्मक शक्तीचे पाठबळ आहे त्या शक्तींचा या मूल्यव्यवस्थेवर फारसा विश्वास नाही हे जगजाहीर आहे. निर्वाचित सरकारला विरोध करण्यासाठी नव्हे तर अशा शक्तीपुढे निर्वाचित सरकारला झुकण्यापासून रोखण्याचे बळ देणारा मजबूत विरोधी पक्ष हवा आणि कॉंग्रेस ती भूमिका समर्थपणे पार पाडू शकते हे लक्षात आल्याने कॉंग्रेसचे महत्व इतक्या वर्षानंतर कळले आहे.

कॉंग्रेस ज्या मूल्यव्यवस्थेला मानते(अर्थात तत्वश: ! प्रत्यक्षात आनंदी आनंदच आहे !) त्या मूल्यव्यवस्थेसाहित त्याची जागा घेणारा एखादा पक्ष उभा राहिला असता तर कॉंग्रेसची आठवण येण्याचे कारण नव्हते. नजीकच्या भविष्यात तरी तसा पर्याय उभा राहण्याची शक्यता दिसत नाही. अनेकांना ‘आप’ हा पर्याय वाटतो आणि त्या पक्षात पर्यायाची बीजे आहेत हे खरेही आहे . परंतु पर्यायाच्या बिजा पेक्षा आत्मघाताची बीजे त्या पक्षात प्रबळ आहेत. ज्या पक्षाला इतर राजकीय पक्षाचा , त्यांच्या विचाराचा सन्मान करता येत नाही असा पक्ष या देशात कधीच पर्याय बनू शकत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. सध्या तरी कॉंग्रेसची जागा घेवू शकेल असा पक्ष दृष्टीपथात नसल्याने त्याचे पुनरुज्जीवन आवश्यक आहे. कदाचित रस्त्यावर प्रबळ विरोधी पक्ष म्हणून ‘आप’ छाप पाडेल , लोकसभेत मात्र विखुरलेल्या व विभागलेल्या कॉंग्रेसला एकत्र केल्याशिवाय सशक्त विरोधी पक्ष उभाच राहू शकत नाही. म्हणूनच पवार साहेब , हे काम करण्यात तुम्ही पुढाकार घ्या. ममता बैनर्जी , जगन्मोहन रेड्डी असे पक्षातून बाहेर पडलेल्या सर्व काँग्रेसजनांना एकत्र आणा. सध्याचे कॉंग्रेस नेतृत्व संभ्रमित आणि हतबल आहे. अशा एकत्रीकरणासाठी पुढाकार घेण्याची त्यांच्यात क्षमता नाही आणि तुम्ही सोडले तर कॉंग्रेस मधून बाहेर पडलेल्या इतर पक्षाच्या नेत्यातही ती शक्ती आणि दृष्टी नाही. माझ्या सारख्या कॉंग्रेस विरोधकाला कॉंग्रेस नसण्याचा अर्थ अस्वस्थ करतो आहे तर तुम्हाला नक्कीच माझ्यापेक्षा अधिक अस्वस्थता वाटत असणार यात शंकाच नाही. राजकीय आयुष्याच्या शेवटच्या पर्वात टग्यांना त्यांच्या जहागिरी सांभाळण्यात मदत करण्यापेक्षा मध्यवर्ती राजकारणातील लोकशाहीला पोषक असा प्रबळ विरोधी पक्ष लोकसभेत उभा करण्याचे ऐतिहासिक कार्य हाती घ्या एवढीच विनंती करण्यासाठी हा पत्रप्रपंच .
-
----------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------