शेतकरी आत्महत्या करतात कारण त्यांना शेतीत राहून भविष्य अंध:कारमय दिसते आणि शेती सोडून काय करायचे याचा मार्ग सापडत नाही. त्यामुळे त्याची कोंडी झाली आहे. कर्जबाजारीपणा आणि त्यावरील उपाययोजनांचा काथ्याकुट करीत बसण्यापेक्षा ही कोंडी फोडण्याचा विचार झाला पाहिजे. ------------------------------------------------------------------
गजेन्द्र्सिंग नामक राजस्थानमधील शेतकऱ्याने दिल्लीत शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर सुरु असलेल्या सभेत सर्वासमक्ष आत्महत्या केल्याने शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न काही दिवसासाठी चर्चिला जाईल. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नयेत म्हणून काय केले पाहिजे यावर लंब्याचौड्या चर्चा होतील. विद्वानांकडून शेतकऱ्यासाठी अमुक केले पाहिजे तमुक केले पाहिजे अशी अंमलात न आणण्याची यादी तयार केली जाईल. एका तपा पासून अशी यादी आणि त्याच सोबत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. मोदी सरकारने तर शेतकऱ्यांसाठी करावयाच्या उपाययोजनेत एका अभिनव उपाययोजनेची भर घातली आहे. आजवर आत्महत्या हा कायद्याने गुन्हा असल्याने पोलिसांना ती नोंदवून घ्यावी लागत असे. त्यामुळे किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात हे जगजाहीर होत असे. मोदी सरकारने आत्महत्या गुन्हा असणार नाही अशी तरतूद करून पोलिसांवरील कामाचा भार आणि आत्महत्येच्या वाटेवर असलेल्या शेतकरी समाजाप्रतीची जबाबदारी कमी करून टाकली आहे. तशीही रोज मरे त्याला कोण रडे या म्हणी प्रमाणे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय अदखलपात्र झाला होता. राजधानी दिल्लीत कॅमेरा समोर गजेन्द्र्सिंगने आत्महत्या केल्याने देशभर तो नव्याने चर्चेचा आणि बातमीचा विषय ठरला आहे. स्त्रियांवर गल्लोगली, गावागावात, शहरा शहरात दररोज अत्याचार होत होतेच , पण निर्भया वरील अत्याचाराने स्त्री प्रश्न चर्चेत आला. कारण तो अत्याचार दिल्लीत घडला होता. एखाद्या विषयाचे राजकीय भांडवल करण्याच्या कलेत वाकबगार मंडळीचे निवासस्थान आणि आश्रयस्थान दिल्लीत असल्याने दिल्लीच्या घटनेचा मोठा गाजावाजा होतो. असा गाजावाजा होतो म्हणून प्रश्न सुटेल असे कोणाला वाटत असेल तर ते चूक आहे. दिल्लीत घडलेल्या घटनेचा जाळ सत्ताधाऱ्यांच्या खुर्च्याजवळ होत असल्याने त्यानाही इतर ठिकाणच्या घटनेकडे करता येते तसे दुर्लक्ष करता येत नाही. त्याचमुळे राजकीय सोयीने अशा प्रश्नांना विरोधकांकडून हवा दिली जाते आणि फैलावणाऱ्या आगीला रोखण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून धावपळ केली जाते. ती आग आटोक्यात आली कि सत्ताधारी निर्धास्त होतात आणि विरोधक दुसऱ्या घटनेची वाट पाहतात. दिल्लीत असा खेळ वर्षानुवर्षापासून चालू आहे. त्यामुळे गजेन्द्र्सिंगच्या आत्महत्येवर कितीही अश्रू ढाळले जात असले तरी ते नक्राश्रू आहेत आणि त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही हे शेतकऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
गजेन्द्र्सिंग नामक राजस्थानमधील शेतकऱ्याने दिल्लीत शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर सुरु असलेल्या सभेत सर्वासमक्ष आत्महत्या केल्याने शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न काही दिवसासाठी चर्चिला जाईल. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नयेत म्हणून काय केले पाहिजे यावर लंब्याचौड्या चर्चा होतील. विद्वानांकडून शेतकऱ्यासाठी अमुक केले पाहिजे तमुक केले पाहिजे अशी अंमलात न आणण्याची यादी तयार केली जाईल. एका तपा पासून अशी यादी आणि त्याच सोबत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. मोदी सरकारने तर शेतकऱ्यांसाठी करावयाच्या उपाययोजनेत एका अभिनव उपाययोजनेची भर घातली आहे. आजवर आत्महत्या हा कायद्याने गुन्हा असल्याने पोलिसांना ती नोंदवून घ्यावी लागत असे. त्यामुळे किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात हे जगजाहीर होत असे. मोदी सरकारने आत्महत्या गुन्हा असणार नाही अशी तरतूद करून पोलिसांवरील कामाचा भार आणि आत्महत्येच्या वाटेवर असलेल्या शेतकरी समाजाप्रतीची जबाबदारी कमी करून टाकली आहे. तशीही रोज मरे त्याला कोण रडे या म्हणी प्रमाणे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय अदखलपात्र झाला होता. राजधानी दिल्लीत कॅमेरा समोर गजेन्द्र्सिंगने आत्महत्या केल्याने देशभर तो नव्याने चर्चेचा आणि बातमीचा विषय ठरला आहे. स्त्रियांवर गल्लोगली, गावागावात, शहरा शहरात दररोज अत्याचार होत होतेच , पण निर्भया वरील अत्याचाराने स्त्री प्रश्न चर्चेत आला. कारण तो अत्याचार दिल्लीत घडला होता. एखाद्या विषयाचे राजकीय भांडवल करण्याच्या कलेत वाकबगार मंडळीचे निवासस्थान आणि आश्रयस्थान दिल्लीत असल्याने दिल्लीच्या घटनेचा मोठा गाजावाजा होतो. असा गाजावाजा होतो म्हणून प्रश्न सुटेल असे कोणाला वाटत असेल तर ते चूक आहे. दिल्लीत घडलेल्या घटनेचा जाळ सत्ताधाऱ्यांच्या खुर्च्याजवळ होत असल्याने त्यानाही इतर ठिकाणच्या घटनेकडे करता येते तसे दुर्लक्ष करता येत नाही. त्याचमुळे राजकीय सोयीने अशा प्रश्नांना विरोधकांकडून हवा दिली जाते आणि फैलावणाऱ्या आगीला रोखण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून धावपळ केली जाते. ती आग आटोक्यात आली कि सत्ताधारी निर्धास्त होतात आणि विरोधक दुसऱ्या घटनेची वाट पाहतात. दिल्लीत असा खेळ वर्षानुवर्षापासून चालू आहे. त्यामुळे गजेन्द्र्सिंगच्या आत्महत्येवर कितीही अश्रू ढाळले जात असले तरी ते नक्राश्रू आहेत आणि त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही हे शेतकऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
शेतीप्रश्नावर कितीही गांभीर्याने चर्चा झाली तरी त्याची निष्पत्ती तात्पुरती मलमपट्टी करण्या पलीकडे झालेली नाही. गजेंद्रसिंग आणि त्याच्यापूर्वी दशकभरात झालेल्या आत्महत्येवर झालेल्या चर्चेतून शेतकऱ्यांचा प्रश्नच सिमित झाला आहे. कर्जबाजारीपणातून आत्महत्या होत आहेत असा सूर आणि निष्कर्ष या चर्चांमधून निघतो आणि मग कर्जमाफी आणि अल्प व्याजदराने कर्ज पुरवठा हे प्रश्न मध्यवर्ती महत्वाचे बनतात. खतावर , बियाण्यावर सबसिडी आणि मोफत वीज हे शेतीविषयक उपप्रश्न बनतात. आजवर या प्रश्नावरील उपाययोजनांच्या वर्तुळात शेती समस्या फिरत राहिली आणि प्रश्न अधिकच बिकट बनत चालला आहे. अशा उपाययोजना करून आत्महत्या कमी होण्या ऐवजी वाढत चालल्या आहेत आणि तरीही या प्रश्नावर हे वर्तुळ छेदून चर्चा होत नाही. कर्ज आणि सबसिडी हे असे मुद्दे आहेत जे विरोधी पक्षाच्या मागणीवर सत्ताधारी पक्षाला पूर्ण करता येतात. आपल्यामुळे शेतकऱ्याला लाभ झाला हे विरोधीपक्षाला सांगता येते आणि आपण माफी किंवा सूट दिली हे सत्ताधारी पक्षाला सांगता येते. सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षाच्या सोयीचे आणि फायद्याचे हे मुद्दे असल्याने शेतीक्षेत्रातील मुलभूत आणि अवघड समस्या दुर्लक्षित राहिल्या आहेत.दारिद्र्य किंवा कर्जबाजारीपणा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे कारण आहे हे फार ढोबळ आणि ठोकळेबाज निदान आहे. बँकेकडून घेतलेले कर्ज हे आत्महत्येचे कारण ठरत नाही. खाजगी सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाच्या बाबतीत होणाऱ्या अडवनुकीतून आणि छळवनुकीतून काही शेतकरी आत्महत्या करतात हे खरे आहे. पण सरसकट असे घडत नाही हे सत्य आहे. शेतकऱ्यांच्या घरात खायला अन्न नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करीत नाही हे देखील सत्य आहे. शेतकरी आत्महत्या करतात कारण त्यांना शेतीत राहून भविष्य अंध:कारमय दिसते आणि शेती सोडून काय करायचे याचा मार्ग सापडत नाही. त्याची ही कोंडी त्याला आत्महत्येकडे घेवून जाते. शेतकरी आत्महत्येवर वेगळ्या उपाययोजनांची गरज नाही. गरज आहे ती ही कोंडी फोडण्याची. त्याने आयुष्यभर ज्या खस्ता खाल्ल्या ते आयुष्य त्याच्या मुलाबाळाच्या वाट्याला येणार नाही ही खात्री त्याला वाटली तरच आत्महत्या थांबणार आहेत. गजेन्द्र्सिंगने आत्महत्या केल्यानंतर जे सत्य समोर आले ते अक्कलवन्तानी समजून घेतले तर आणि तरच त्यांच्या खोपडीत आत्महत्येमागचे सत्य शिरेल. गजेन्द्र्सिंग हा काही अल्पभूधारक कर्जबाजारी शेतकरी नव्हता. तरीही त्याने आत्महत्या केली. जास्त शेती सरकारची धोरणे आणि निसर्ग अनुकूल असेल तर फलदायी ठरते आणि नसेल तर मोठ्या फटक्याचे कारण ठरते. निसर्ग आणि सरकार यांची अनुकुलता क्वचितच लाभते हे लक्षात घेतले तर शेतकऱ्यांची वर्गवारी करणे , अमुक वर्गातले , अमुक प्रदेशातील आणि अमुक पिके घेणारी शेतकरी आत्महत्या करतात अशी दिशाभूल करणारी निदाने आणि वरपांगी उपाययोजना होणार नाहीत. शेती हेच शेतकऱ्याच्या आत्महत्येचे कारण आहे आणि त्याला शेतीतून बाहेर पडण्याचा सन्मानजनक मार्ग सापडल्या खेरीज शेतकरी सुखी होणार नाही हेच सरकारच्या , धोरणकर्त्याच्या , सत्ताधारी आणि विरोधीपक्षाच्या तसेच विद्वानांच्या लक्षात येत नाही . शेतीसमस्या दिवसेंदिवस जीवघेणी होण्यामागचे हेच कारण आहे. शेतकरी यांच्याकडे डोळे लावून बसतो ही शेतकऱ्यांची चूक आहे.
शेतीसमस्या कायम राहण्यामागचे आणखी एक रहस्य आहे. शेतीप्रश्नाचा उपयोग सत्तेत पोचण्यासाठी फार उत्तमरितीने होतो. पण शेतीप्रश्नावर आजवर कोणतेही सरकार पायउतार झालेले नाही. विरोधीपक्षात असताना शेतीचा प्रश्न जितका जिव्हाळ्याचा असतो सत्तेत गेल्यानंतर तितकाच तो दुर्लक्षित असतो. हमीभाव अधिक ५० % नफा असा शेतीमालाला भाव देण्याचे आश्वासन देवून निवडणूक जिंकणारा पक्ष सत्तेत आल्यावर निर्धास्तपणे आणि निर्लज्जपणे सरकार शेतीमालाला अशा प्रकारे भाव देता येणार नाही असे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर करू शकते ते याचमुळे. . मोदी सरकारातील ज्येष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांनी शेतकऱ्याने सरकारवर विसंबून न राहता स्वत:चा मार्ग शोधला पाहिजे असे म्हंटले होते त्यावर बरीच टीका झाली. पण गडकरी यांनी केलेले विधान अगदी योग्य आहे. आजवर सरकार आणि विरोधीपक्ष मिळून शेतकऱ्यांच्या पदरी भिकेच्या योजनाच घालत आले आहे. अशी भिक देवून मते मिळविण्याच्या आणि शेतकऱ्याला शेतीतच डांबून ठेवण्याच्या कारस्थानाचा बळी शेतकरी ठरला आहे. या कारस्थानाचा बळी व्हायचे नसेल तर शेतकऱ्याच्या अनुकूल धोरणे न राबविणाऱ्या सरकारला पायउतार करण्याची ताकद शेतकऱ्याला स्वत:त निर्माण करावी लागणार आहे. अशी राजकीय ताकद शेतकऱ्यांच्या आर्थिक ताकदीतून निर्माण होणार आहे. आजच्या पद्धतीने शेती करून ही ताकद निर्माण होणार नाही. शेतकंपन्या तयार करूनच अनेक पर्यायी शेती व व्यापार करता येईल आणि शेतीतून सुटकाही करून घेता येईल. सत्ताधारी पक्षाला आणि विरोधीपक्षांना शेतकऱ्यांना मुक्त करण्या ऐवजी आपल्या दावणीला बांधून ठेवायचे आहे. त्याचा पुरावा म्हणजे आज चर्चेत असलेला भूमीअधिग्रहण कायदा. हा कायदा शेतकरी हिताच्या विरोधात आहे यात शंका नाही. विरोधीपक्ष या कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्याच्या बाजूने लढत असल्याचे ढोबळ चित्र असले तरी ज्या प्रकारचा कायदा त्यांना हवा आहे त्यात शेतकऱ्याने शेतीत राहणेच अपेक्षित आहे. सरकार ज्या पद्धतीचा कायदा आणू पाहात आहे त्यात त्यांना शेतकऱ्याशी काही देणेघेणे नाही. फक्त जमिनीशी देणेघेणे आहे. शेतकऱ्यांची अवस्था इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी आहे. विद्वान मंडळी यातून काही मार्ग काढतील अशी आशा करायलाही वाव नाही. कारण काही विद्वानांना आडातले पाणी गोड लागते तर काहीना विहिरीतील ! त्यामुळे ते आड आणि विहीर याच्या पलीकडे जावून विचार करू शकत नाही. म्हणूनच शेतीप्रश्नावर निर्माण झालेला चक्रव्यूह तोडायचा असेल तर या किंवा त्या पक्षाच्या किंवा सरकारच्या तोंडाकडे पाहात राहण्या ऐवजी शेतकऱ्यांनी हातपाय आणि डोके चालविण्याची गरज आहे. शेतकंपन्या आणि शेतीमालाचा आपल्या अटीवर व्यापार करणाऱ्या कंपन्या उभ्या राहात आहेत पण हे प्रयत्न फारच मर्यादित आहेत. या प्रयत्नांना उभारी देवून व्यापक करता आले तरच शेतीला आणि शेतकऱ्याच्या जीवनाला उभारी मिळेल.
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
