नावात काय आहे ?

 एखाद्या रस्त्याला औरंगजेबाचे नाव राहिले काय आणि गेले काय याने तसा काही फरक पडत नाही. फरक पडतो तो चुकीच्या दृष्टीकोनातून इतिहासाची मांडणी करण्यासाठी ऐतिहासिक सत्याची तोडमरोड करून लोकांची मने कलुषित करण्याचा प्रयत्न करण्यातून . रस्त्याच्या किंवा शहराच्या नामांतराला विरोध करण्या पेक्षा अशा प्रयत्नांना विरोध करणे जास्त महत्वाचे आहे.
-------------------------------------------------------------------------
नाव कोणतेही असले तरी काय फरक पडतो या अर्थाने विलियम शेक्सपियर यांनी हा प्रश्न विचारला होता. शेक्सपियर भारतात जन्मले असते तर कदाचित हा प्रश्न त्यांना पडलाच नसता आणि पडलाच असता तर वेगळ्या अर्थाने पडला असता. नावात काय नाही असे त्यांनी विचारले असते. भारतीयांसाठी नाव हे जीवन-मरणाच्या प्रश्नापेक्षा जास्त महत्वाचे असते. याचे अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे दुष्काळात होरपळून निघत असलेल्या औरंगाबाद शहराचे नाव बदलण्यासाठी आग्रह वाढू लागला आहे. ज्ञानपीठ पारितोषक विजेते साहित्यिक नेमाडे यांनी शहराचे नाव बदलण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी तहानलेल्या औरंगाबादला घोटभर पाणी मिळेल यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले तेव्हा काही लोक त्यांच्यावर तुटून पडले. कारण त्यांच्या साठी लोकांचे जीवन मरणाचे प्रश्न गौण आहेत. असे भावनिक वादळ निर्माण करून वर्तमानातील प्रश्न बाजूला फेकला जाण्याचा धोका असल्यानेच नामांतराचा जो जीन दिल्लीतील दोन्ही सरकारच्या कृपाछत्राखाली बाटलीतून बाहेर काढण्यात आला आहे त्याला बाटलीबंद करण्याची गरज आहे. तुम्ही एक नाव बदलले कि हजारो ठिकाणावरून लक्षावधी नावे बदलण्याची मागणी होईल आणि खरे प्रश्न बाजूला पडून देशभर नामांतरासाठी लढाया सुरु होतील. डॉ. कलाम यांचे नाव एखाद्या रस्त्याला देणे याला कोणीच विरोध करणार नाही. दिल्लीच्या प्रतिष्ठीत आणि सत्तेच्या वर्तुळातील असे अनेक प्रसिद्ध रस्ते आहेत ज्याला व्यक्तीचे नाव दिले गेलेले नाहीत. अगदी उदाहरणच द्यायचे झाले तर रेसकोर्स रोडचे देता येईल. रेसकोर्स रोडला कलामांचे नाव दिले गेले असते तर ते आनंदाने सर्वांनी स्विकारले असते. ज्यांना कलामांपेक्षा समाजात दुही निर्माण करण्यात जास्त रस आहे त्यांनी कलामांच्या नावासाठी मुद्दाम औरंगजेब रस्त्याची निवड केली. कलामांच्या हयातीत औरंगजेब रस्त्याच्या नामंतरणाचा प्रयत्न झाला असता तर कदाचित अशा नामांतराला विरोध करणारे कलाम हे पहिले व्यक्ती असते.

 औरंगजेब हा आदर्शाचा पुतळा होता अशा समजुतीने त्यांनी विरोध केला नसता तर इतिहासातील मुडदे उकरून त्याच्याशी लुटुपुटूची लढाई करून बेगडी विजयोत्सव करण्यापेक्षा जिवंत आणि खऱ्या शत्रूशी लढण्यासाठी भारताला महासत्ता बनविण्याच्या आड अशा गोष्टी येतील म्हणून त्यांनी विरोध केला असता. आजच्या निकषावर त्या काळात झालेल्या एखाद्या व्यक्तीचे आणि त्याच्या कार्याचे मूल्यमापन करणे चुकीचे ठरते. त्यावेळच्या परिस्थितीत तो कसा वागला या आधारेच ते मूल्यमापन करायला हवे. धर्मनिरपेक्षतेचे नाव घेतले तरी ज्यांचे पोट दुखायला लागते ती मंडळी धर्मनिरपेक्षतेचा चष्मा घालून औरंगजेबच्या धर्माधारित राज्याचे दाखले देत त्याला दुषणे देवून रस्त्याच्या नामांतराचे समर्थन करीत आहेत. औरंगजेबाने ज्या पद्धतीने राज्यकारभार केला त्याच पद्धतीने राजा रामदेवराय याने राज्यकारभार केला असता तर आज औरंगजेबावर जी टीका होतेय ती रामदेवराय वर झाली असती का याचे उत्तर नकारार्थीच मिळेल. एखाद्या रस्त्याला औरंगजेबाचे नाव राहिले काय आणि गेले काय याने तसा काही फरक पडत नाही. फरक पडतो तो चुकीच्या दृष्टीकोनातून इतिहासाची मांडणी करण्यासाठी ऐतिहासिक सत्याची तोडमरोड करून लोकांची मने कलुषित करण्याचा प्रयत्न करण्यातून . रस्त्याच्या किंवा शहराच्या नामांतराला विरोध करण्या पेक्षा अशा प्रयत्नांना विरोध करणे जास्त महत्वाचे आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखा सर्वगुणसंपन्न राजा दुर्मिळ असतो. अशा राजाची तुलना तुम्ही दुसऱ्या कोणत्याही राजाशी करायला जाल तर ती सूर्य आणि काजवा यांची तुलना केल्यासारखे होईल. औरंगजेबाचा बराच काळ शिवाजी महाराज आणि दक्षिणेवर ताबा ठेवण्यात गेला आणि त्याचा शेवटही इकडेच झाला या गोष्टी मुळे तुलना करण्याचा मोह होईलही. पण अशी तुलना न करता औरंगजेबाकडे पाहिले तर त्याच्या कामगिरीचे डोळसपणे मूल्यमापन करता येईल. हिंदू मंदिरे ध्वस्त करणारा , हिंदुंवर अत्याचार करणारा आणि वेगळा कर लादणारा हिंदूद्वेष्टा राजा अशी त्याची सरसकट प्रतिमा उभी करणारे इतिहासाला न्याय देत नाहीत. औरंगजेबाच्या ५० वर्षाच्या प्रदीर्घ राजवटीत त्याने त्याने हिंदूंची १५ मंदिरे उध्वस्त केल्याची नोंद आहे. त्याला तात्कालिक अशी काही कारणे आहेत. इतिहास तर हिंदू राजानी दुसऱ्या हिंदू राजावर आक्रमण करून त्या राज्यातील मंदिरे उध्वस्त केल्याचा दाखला मिळतो. मराठा सैन्याने श्रुंगेरीतील शंकराचार्याचे मंदिर १७९१ साली उध्वस्त केल्याचा उल्लेख सापडतो. कारण शृंगेरी पिठावर टिपू सुलतानचा वरदहस्त होता. मराठ्यांनी उध्वस्त केलेले शंकराचार्याचे मंदिराचे पुननिर्माण नंतर टिपू सुलताननेच केले. तेव्हा त्याकाळी मंदिरावर झालेले हल्ले धर्मकारणापेक्षा राजकारण आणि अर्थकारणातून झालेले आहेत . कोणत्याही कारणास्तव अशी मंदिरे उध्वस्त करणे चूकच होते , पण हिंदू मंदिरे नाहीसे करून त्याचे रुपांतर मस्जीदीत करणे हा काही औरंगजेबाचा हेतू आणि कार्यक्रम नव्हता. तसा हेतू असता तर त्याकाळी किती मंदिरे सुरक्षित राहिली असती आणि टिकली असती याचा सहज अंदाज आपणास करता येईल. औरंगजेबाची सर्वाधिक दमछाक शिवाजी महाराजांचे अस्तित्व असलेल्या दक्षिणेने केली. तरीही दक्षिणेत त्याने मंदीर उध्वस्त केल्याचे दाखले मिळत नाही. शेवटच्या काळात तर त्याचा तळ देवगिरी जवळ म्हणजे वेरूळ परिसरात होता. मात्र वेरुळच्या लेण्यांना त्याने कोणती इजा पोचविली याचा दाखला नाही.

वस्तुत: त्याने जेवढी मंदिरे उध्वस्त केल्याचा दाखला इतिहासात मिळतो त्यापेक्षा १०० पटीने त्याने हिंदू मंदिरे टिकावीत यासाठी मदत केल्याचे दाखले इतिहासात मिळतात. हिंदुंवर बसविण्यात आलेल्या जिझिया करा बद्दल बोलले जाते तेव्हा हे सांगितले जात नाही की औरंगजेबच्या काळात हिंदू मंदिराच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नव्हता . त्याकाळात हिंदूधर्माचे पुढारपण आणि सूत्रे ब्राम्हणांच्या हातात होती आणि जिझिया करातून ब्राम्हणांना सूट होती असे इतिहास सांगतो ! महिला , मुले , अपंग आणि जे हिंदू औरंगजेबच्या सैन्यात होते किंवा चाकरीत होते त्यानाही जिझिया माफ होता. उर्वरित हिंदुवर जसा जिझिया होता तसा मुस्लीम धर्मियांना जकात कर द्यावा लागायचा. जकात आणि जिझिया या कराचे प्रमाण सारखेच होते हे लक्षात घेतले तर औरंगजेबाने भेदभाव केला असे म्हणता येत नाही. त्याकाळी धर्म आधारित व्यवहार असल्याने मुस्लिमांना जकात तर हिंदुना जिझिया द्यावा लागायचा असे म्हणता येईल. इतिहासात आणखी एक उल्लेख आहे. शहाजहानच्या काळात (आमच्या लेखी हा औरंगजेब इतका अनुदार नव्हता) जेवढे हिंदू अधिकारी आणि मनसबदार होते त्यांच्या संख्येत औरंगजेब याचे काळात सुमारे १० टक्क्यांनी वाढ झाली होती. औरंगजेब हा हिंदूद्वेष्टा असता तर हे प्रमाण वाढण्या ऐवजी कमी झाले असते. हिंदू भावनांचा आदर म्हणून औरंगजेबाने आपल्या राज्यात गोहत्या बंदी केली होती . औरंगजेब धर्मभिरू होता आणि स्वत:च्या धर्मावर त्याचे अतीव प्रेम होते हे खरे . तेवढ्या कारणाने तो दुसऱ्या धर्माच्या विरोधी ठरत नाही. त्याने इतरावर जी आक्रमणे केली ती इस्लामच्या प्रसारासाठी नव्हती तर स्वत:च्या राज्याच्या सीमा वाढविण्यासाठी होती. शिवाजी महाराज आणि मोगल यांच्यातील लढाया हा काहीलोक आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी रंगवितात तशा दोन धर्मातील लढाया नव्हत्या. आपापल्या राज्याच्या सीमांच्या रक्षणासाठी आणि विस्तारासाठी झालेल्या त्या लढाया होत्या. ती धर्मयुद्धे असती तर शिवाजी महाराजाकडून मुस्लीम सरदार लढले नसते आणि औरंगजेबाकडून हिंदू सरदार मैदानात उतरले नसते. तेव्हा औरंगजेब हिंदुशी क्रूरपणे वागला असा कांगावा करत सूक्ष्मपणे एखाद्या धर्माबद्दल रस्त्याचे नाव बदलण्याचे निमित्त करून विषपेरणी करण्याचे थांबविले पाहिजे.

राज्यकर्त्यात असणारे  सगळे गुण-दोष औरंगजेबात होते. एका राजाने वैयक्तिक जीवनात किती साधेपणाने राहिले पाहिजे आणि स्वकमाईवर जगले पाहिजे याचा इतिहासातील एकमेव आदर्श औरंगजेब आहे. सत्ता हाती यावी म्हणून क्रूरपणाची परिसीमा गाठणारा राजा म्हणून औरंगजेब एकमेव नसला तरी अग्रस्थानी होता असे नक्कीच म्हणता येईल. संभाजी राजेचा जसा छळ करून क्रूर पद्धतीने मारण्यात आले तसाच छळ करून आपल्या सख्ख्या भावांना कपटाने मारले . आपल्या बापाला कैदेत ठेवणाऱ्या औरंगजेबाने कपटाने शिवाजीराजेंना कैद करून ठेवले तर त्यात नवल वाटावे असे काही नाही. असे करण्यामागे धर्मकांक्षा नव्हती तर राजकीय महत्वाकांक्षा होती . औरंगजेबाची ही काळी बाजू आहे. ही काळी बाजू पुढे करून कोणी औरंगजेबाचे नाव बदलण्याची मागणी करीत असेल तर ते समजून घेता येईल. मात्र तो हिंदुद्वेष्टे होता आणि त्याने हिंदुंवर खूप अत्याचार केलेत अशा कंड्या पिकवून नामांतरासाठी कोणी रान पेटवत असेल तर धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा त्यांचा दुष्ट हेतू जनतेने लक्षात घेतला पाहिजे. सर्वोच्च पदी कसे येवू नये याचे मुर्तीमंत उदाहरण म्हणून दिल्ली पासून ते गल्लीपर्यंत प्रत्येक राजकारण्याने औरंगजेबाकडे पाहिले पाहिजे. मात्र पदावर पोचल्यानंतर त्या पदाचा स्वत:साठी आणि कुटुंबासाठी कसा वापर करायचा नसतो याचा आदर्श म्हणून औरंगजेबाकडेच पाहावे लागते. या दोन्ही गोष्टी सत्तेतला असो कि विरोधातील प्रत्येक राजकारणी व्यक्तीच्या डोळ्यासमोर असायलाच हव्यात. यासाठी तरी प्रत्येक राजकारण्याने औरंगजेब मार्गावरून चालण्याची गरज होती. राजकारण्यांना कदाचित हेच त्याच्या डोळ्यासमोर नको असावे. म्हणूनच भाजप आणि आप ने नामांतराला  पटकन पाठींबा दिला आणि कॉंग्रेस पक्षाने सोयीस्कर मौन पाळले असावे.  विकासाला मागे टाकत  देशाला अस्थिर करण्याची ताकद नावात आहे हे लक्षात घेवून नामांतराचा प्रश्न संवेदनशीलतेने आणि संयमाने हाताळण्याची गरज सगळ्यांनीच लक्षात घेतली पाहिजे.

--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------------------

गुजरात विकासाचा बुडबुडा फुटला

 आजचे आरक्षण आंदोलन म्हणजे शेतीत खोलवर बुडत चाललेल्याना काडीच्या आधारा सारखे आहे. त्यांना खरा आधार देता आला तरच ते असा काडीचा आधार शोधणार नाहीत. शेतीला नुसते चांगले दिवस आणून भागणार नाहीत. त्याच सोबत नोकरीला वाईट दिवस आणण्याची गरज आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी विकासाचे गुजरात मॉडेल खूप प्रसिद्धीला आले होते. मोदींच्या नेतृत्वाखाली गुजरात राज्याने जो विकास केला तो अभूतपूर्व असल्याचे सांगण्याची अहमिका संघपरिवारात लागली होती. या दाव्याला खोडून काढणारी आकडेवारी त्या काळात प्रसिद्ध होत होतीच. संघपरिवाराच्या कुशल प्रचारयंत्रणे पुढे वस्तुस्थिती दर्शविणाऱ्या त्या आकडेवारीचा टिकाव लागला नव्हता. मुळात लोक त्यावेळी कॉंग्रेसच्या राजवटीवर एवढे संतप्त होते की त्यांनी कॉंग्रेसला घरी पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. कॉंग्रेसला घरी बसवायचे तर संघपरिवाराने पुढे केलेल्या गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना समर्थन देण्याशिवाय दुसरा समर्थ पर्याय नव्हता. गुजरात दंगलीतील वादग्रस्त भूमिके साठीख्यात असलेल्या मुख्यमंत्र्याला समर्थन द्यायचे तरी कसे एवढाच काय तो प्रश्न होता आणि जनते समोरचा तो प्रश्न गुजरातचे विकासाचे मॉडेल समोर करून संघपरिवाराने सोडविला होता. गुजरात सारखा साऱ्या देशाचा विकास झाला पाहिजे म्हणून आपण पंतप्रधान पदासाठी मोदीजीना समर्थन देत आहोत ही समजूत करून घेणे जनतेसाठी गरजेचे असल्याने त्याकाळी गुजरातच्या विकासाच्या मॉडेलवर उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नचिन्हाकडे सोयीस्करपणे डोळेझाक केली आणि गुजरात विकासाच्या बलून मध्ये बसून मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्र्याच्या सिंहासनावर आरूढ झाले. ज्या कॅगने मनमोहन सरकार अप्रिय करण्यात मध्यवर्ती भूमिका निभावली त्या कॅगने गुजरातमध्ये मोदीकाळातील अनेक योजनावर ताशेरे ओढले. अनेक बाबतीत गुजरात इतर राज्याच्या तुलनेत मागे असल्याचे कॅगच्या अहवालाने दाखवून दिले. पण तोवर विकासाच्या गुजरात मॉडेलने कार्यसिद्धी साधल्याने कॅगच्या अहवालाने फारसा फरक पडला नव्हता. गुजरातमधील संपन्न समुदाय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाटीदार किंवा पटेल समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी उभ्या राहिलेल्या आंदोलनाने मात्र गुजरातचे विकासाचे मॉडेल एका झटक्यात भंगारात काढले. गुजरातेतील पाटीदार समाज आजवर सगळ्याच क्षेत्रात आघाडीवर राहात आला आहे. या समाजाचा मुख्य व्यवसाय शेती असला तरी लहानमोठ्या उद्योगात याच समाजाची आघाडी आहे. सहकार क्षेत्रावर याच समाजाचा ताबा आहे. गुजरातेतील प्रसिद्ध हिऱ्याचा व्यवसाय या समाजाच्या मुठीत आहे. परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांमध्ये गुजराती लोक आघाडीवर आहेत आणि त्यातही पाटीदार समाज आघाडीवर आहे. सर्वच क्षेत्रात आघाडी घेतलेला हा समाज आणि विशेषत: या समाजातील तरुणवर्ग आपल्या भवितव्या बद्दल साशंक बनला आहे. विकासाच्या ज्या मॉडेलमध्ये संपन्न समजला जाणारा समुदायच जर स्वत:ला असुरक्षित समजत असेल तर समाजातील इतर घटकांची काय अवस्था असेल याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही.

गुजरातेत पटेल समाजाची राजकीय कोंडी झाली आहे आणि या कोंडीमुळे समाजात सरकार विरोधी भावनेला या आंदोलनाने वाट करून दिली असली तरी राजकारणाच्या सारीपाटातून हे आंदोलन उभे राहिलेले नाही. परंपरागत राजकीय नेतृत्व यामागे नाही. नुकताच बी,कॉम. झालेला २२-२३ वर्ष वयाच्या हार्दिक पटेल नामक तरुणाकडे या आंदोलनाचे नेतृत्व आहे. गुजरातेत कॉंग्रेस पराभवाच्या दणक्याने अद्यापही आडवी झालेली असल्याने त्यांच्या सहभाग आणि समर्थनाविना एवढे मोठे आंदोलन उभे राहिले आहे. पटेल समाजाने आपले वजन भाजपच्या पारड्यात टाकल्या नंतरच गुजरातेत कमळ फुलले हे लक्षात घेतले तर या आंदोलनामागे कोणी सरकार विरोधक नसून सरकार समर्थक समूहच रस्त्यावर उतरला आहे. केंद्रात आणि राज्यात प्रधानमंत्री मोदी यांची असलेली पकड लक्षात घेता एवढ्यात त्यांना स्व-राज्यातून कोणी आव्हान द्यायला उभे राहील हे संभवत नाही. पण ज्याचा जितका एकाधिकार तितका तो जास्त असुरक्षित असतो. त्यामुळे या आंदोलनाने प्रधानमंत्र्याला आव्हान मिळाल्याचे समजून मोदी समर्थक अस्वस्थ झाले आहेत. त्यातून या आंदोलनाचा नेता असलेल्या हार्दिक पटेलच्या राजकीय संबंधा बद्दल अफवा पसरवत त्याची बदनामी करण्याची कुजबुज मोहीम सुरु केली आहे. दुसरीकडे प्रधानमंत्री मोदी यांना आव्हान देण्याच्या स्थितीत नसलेले स्व-पक्षासकट सर्वपक्षीय मोदी विरोधक आंदोलनाचे संभाव्य परिणाम लक्षात न घेताच आंदोलनाला छुपे किंवा जाहीर समर्थन देवू लागले आहेत. हे आंदोलन का उभा राहिले याचा विचार न करताच आपल्या सवलतीवर परिणाम होईल या भीतीने सध्या ओबीसी मध्ये गणना होत असलेला समाज या आंदोलनाला विरोध करीत आहेत. दुसऱ्या राज्यात पाटीदार समाजा इतकेच त्या त्या राज्यातील प्रभावी जात समूह या आंदोलनाने उत्तेजित झाले आहेत.आपल्याकडेही गुजरातमध्ये सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या धर्तीवर आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरु होण्याची स्वप्ने त्यांना पडू लागली आहेत. पाटीदार समाजाचे आंदोलन कुशलतेने हाताळून थांबविण्यात यश आले नाही तर आरक्षण आंदोलनाचा वणवा इतर राज्यात पसरायला वेळ लागणार नाही. गुजरात सरकार बळाचा वापर करून आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवील तर हे आंदोलन राजकीय होण्याची शक्यता वाढेल. आजच्या घडीला खरी गरज कशाची असेल तर आंदोलकांच्या भावना समजून घेण्याची , त्यांचे प्रश्न समजून घेण्याची आहे. त्यांचे प्रश्न खरे आहेत पण ते आरक्षणातून सुटण्यासारखे नाहीत हे चर्चेतून पटवून देण्याची गरज आहे. त्यांचे प्रश्न आरक्षणातून सुटण्यासारखे नाहीत तर कशामुळे सुटतील या संबंधीचा आराखडा मांडण्याची आणि त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.

ज्या जातसमूहांना आरक्षण मिळत नाही त्यामुळे आपल्यावर अन्याय होतो आहे असे वाटत आहे ते सगळे जातसमूह शेतीशी निगडीत आहेत. गुजरातेतील पाटीदार , महाराष्ट्रातील मराठा आणि धनगर  किंवा उत्तरेतील जाट समुदाय यांचा व्यवसाय प्रामुख्याने शेती आहे. ६० टक्क्याच्यावर जनसंख्या शेती किंवा शेतीशी निगडीत व्यवसायावर उदरनिर्वाह करते. शेतीची आजची अवस्था पाहता या व्यवसायाला काही भवितव्य उरले आहे यावर कोणाचाच विश्वास नाही. आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत असुरक्षित अशी ही जनसंख्या आहे. ग्रामीण भागातील शिक्षणाची अवस्था कोणापासून लपून नाही. शेतकरी समाजातील शिक्षणाची अनास्था इतर कोणत्याही समाजापेक्षा अधिक आहे. औद्योगीकरण नसल्यामुळे एकेकाळी समाजात शेतीशिवाय उत्पादनाची इतर साधनेच अस्तित्वात नव्हती त्याकाळी हाती शेती असलेला हा समूह प्रभावी होता . सामाजिक स्तर देखील उंचावलेला होता. हाती उत्पादनाचे साधन आणि वरचा सामाजिक स्तर यामुळे एकेकाळी या समाजाने मनमानी केली. औद्योगीकरण आणि शिक्षणाच्या प्रसारामुळे समाजात अनेक नव्या संधी निर्माण झाल्यात. आजवर ज्यांच्या हाती उत्पादनाची साधने नव्हती ते पटकन तिकडे वळले. शेतकरी समुदाय मात्र आपल्याच गुर्मीत स्वत:च्या हाताने शेतीच्या बेड्या आपल्या पायात अडकवून शेतीवर तळ ठोकून बसला. इतर समाज पुढे गेला. हा आहे तिथेच राहिला. थाट, विचार सरंजामीच राहिले पण आर्थिक पाठबळच नसल्याने सगळेच पोकळ वासा ठरले. इतर समाजाची बरोबरी , इतर समाजाशी स्पर्धा करण्याची त्याची शक्ती आणि क्षमता नगण्य असल्याची जाणीव त्याला आता कुठे होवू लागली आहे. अशी स्पर्धा करण्यासाठी त्याला आता आरक्षणाची गरज भासू लागली आहे. हा समाज आरक्षणाची मागणी करू लागला आहे त्याचे कारण न परवडणारी शेती आहे आणि शेतीतून निर्माण होणारी शिक्षण आणि आधुनिकते विरुद्धची मानसिकता आहे. आरक्षणामुळे या समाजाचा कोणताच प्रश्न सुटण्यासारखा नाही. आरक्षणाचा लाभ झालाच  तर या समाजात राजकारणामुळे आणि ज्यांना शिक्षणाची संधी मिळाली आणि या संधीचे ज्यांनी सोने केले अशा समाजातील प्रस्थापितांनाच होणार आहे. शेवटी नोकऱ्या मूठभरच असणार आहे आणि आरक्षण दिले तरी बहुसंख्य शेतकरी समाज त्यापासून वंचितच राहणार आहे. हा समाज दिवसेंदिवस एवढा अगतिक होत चालला आहे की साधक बाधक विचार करण्याच्या स्थितीत राहिलेला नाही. मुलगा नोकरीत नाही म्हणून त्याचे लग्न होत नसेल तर नोकरीत आरक्षण असावे या मागणीसाठी तो डोळे झाकून उतरणारच. आरक्षण मिळाले तर ज्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेल असे प्रस्थापित या समुदायाला आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरायला लावणार हे समजून घेतले पाहिजे. यांच्या आरक्षणाच्या मागणीला विरोध करणारे या समाजाच्या हातून आहे ते निसटून चालले आहे आणि त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या हा समुदाय अंत्यंत असुरक्षित बनला आहे हे समजून घेत नाहीत.


आज जे आरक्षण आंदोलन गुजरातेत उभे राहात आहे आणि इतरही राज्यात उभे राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे त्याचे मूळ कारण शेतीत आहे. शेतीचा प्रश्न सोडविल्या शिवाय आरक्षण आंदोलनाला अटकाव करणे शक्य नाही. शेतीवरील जनसंख्येला दुसऱ्या फायदेशीर उद्योगात सामावून घेणे हा तो प्रश्न सोडविण्याचा राजमार्ग आहे. असे करायचे तर शेतकरी कुटुंबातील तरुण तंत्रकुशल बनला पाहिजे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील शिक्षणाची पुनर्रचना आणि पुनर्व्यवस्था करावी लागेल. शेतीत मोठ्या प्रमाणावर भांडवल ओतल्या शिवाय आणि आधुनिक तंत्रज्ञान आणल्याशिवाय शेतीव्यवसाय तरणार नाही आणि त्यावरील लोकांना तारणारही नाही. आजचे आरक्षण आंदोलन म्हणजे शेतीत खोलवर बुडत चाललेल्याना काडीच्या आधारा सारखे आहे. त्यांना खरा आधार देता आला तरच ते असा काडीचा आधार शोधणार नाहीत. शेतीला नुसते चांगले दिवस आणून भागणार नाहीत. त्याच सोबत नोकरीला वाईट दिवस आणण्याची गरज आहे. एकीकडे शेतीला नोकरी सारखे स्थैर्य आणि चकाकी आणली आणि दुसरीकडे नोकरीत शेती सारखी अस्थिरता आणि असुरक्षितता निर्माण केली तर कोणीही आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरणार नाही.

-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------------

जनता आणि प्रधानमंत्री यांच्यातील वाढते अंतर

प्रधानमंत्र्याच्या लालकिल्ल्यावरील पहिल्या भाषणात सर्वाना सोबत घेवून राष्ट्राला कोणत्या उंचीवर न्यायचे याची दृष्टी आणि दिशा होती. या वर्षीचे भाषण मात्र प्रधानमंत्री कार्यालयातील कारकुनांनी तयार केलेला सरकारच्या कामगिरीचा भ्रामक लेखाजोखा प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात तेवढा मांडला. हा मांडताना प्रधानमंत्र्यातच उत्साह दिसत नव्हता मग लोकांमध्ये उत्साह कोठून येणार !
-------------------------------------------------------------------------------------

प्रधानमंत्री यांचे लाल किल्ल्यावरील दुसरे भाषण ऐकतांना वारंवार त्यांच्या लाल किल्ल्यावरील पहिल्या भाषणाची आठवण येत होती. याचा दुसरा अर्थ असा आहे कि त्यांच्या या दुसऱ्या भाषणात मन रमत नव्हते. एक वर्षापूर्वीची त्यांच्या भाषणावरील लोकांची उत्साहवर्धक आणि उत्स्फूर्त प्रतिक्रियेची जागा उदासवाण्या शांततेने घेतली याचा अर्थ या वेळी पंतप्रधान जे बोलत होते ते फक्त कानावर आदळत होते . कानातून लोकांच्या हृदया पर्यंत त्यांचे बोल पोचले नाहीत. पंतप्रधान आणि जनतेत अंतर वाढत चालल्याची ही खूण किंवा हे संकेत आहेत. अंतराळातील अंतर मोजण्यासाठी प्रकाशवर्ष ही संज्ञा वापरतात. तसे प्रधानमंत्री मोदीआणि जनता यांच्यात पडत चाललेले अंतर ३६५ दिवसाच्या वर्षात मोजायचे झाल्यास एक वर्षाचे अंतर पडले आहे हे त्यांच्या लाल किल्ल्यावरील पहिल्या आणि दुसऱ्या भाषणावर उमटलेल्या प्रतिक्रिया मधील फरकावरून म्हणता येईल. प्रधानमंत्री तेच , वक्तृत्वही तसेच, भाषाही लाघवी , तळमळ तीच तरी हा फरक पडला आहे . त्यांच्या पहिल्या भाषणात 'मेक इन इंडिया'. 'स्कील्ड इंडिया' , 'डिजिटल इंडिया', 'क्लीन इंडिया' , 'जन धन योजना' या सारख्या आकर्षक आणि उपयुक्त घोषणा होत्या तशा याही भाषणात लोकांचा उत्साह वाढवू शकतील अशा १२५ कोटी जनतेची 'टीम इंडिया' , 'स्टार्ट अप इंडिया' 'कृषी कल्याण मंत्रालय' सारख्या घोषणा होत्या. पण या घोषणा यावेळी लोकांना आंदोलित करू शकल्या नाहीत. याचे एक कारण तर पहिल्या वर्षीच्या घोषणांचे काय झाले हे जनता आपल्या डोळ्याने पाहते आहे , त्यामुळे या वर्षीच्या घोषणा बाबत जनता सावध आणि उदासीन बनली. फरक पडण्याचे मूळ कारण थोडे वेगळेच आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून बोलतांना देशाच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीचा आढावा घेणे , राष्ट्र म्हणून आपली उपलब्धी , आपल्या उणीवा आणि आपल्या भावी वाटचाली बाबत संकेत देणे अभिप्रेत असते. राष्ट्राच्या भावी वाटचालीला अनुरूप आपल्या सरकारची वाटचाल आहे हे दाखवून देण्या इतपत आपल्या सरकारच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकणे प्रसंगानुरूप आहेच, पण सगळेच भाषण आपल्या सरकारच्या कामगिरीचे अवास्तव गुणगान करण्यात घालविले तर लाल किल्ल्यावरील भाषणाला अर्थ उरत नाही. आपल्या सरकारच्या उपलब्धी मांडायला आणि सांगायला संसदेचे व्यासपीठ आहे. माध्यमाशी बोलण्यातून ते साधता येते. जाहीर सभातून ते मांडता येते. स्वातंत्र्य दिनाच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणाला जाहीरसभेतील भाषणासारखे स्वरूप आल्यामुळे स्वातंत्र्य दिनाचा जायचा तो संदेश लोकांपर्यंत पोचलाच नाही. प्रधानमंत्र्याच्या लालकिल्ल्यावरील पहिल्या भाषणात सर्वाना सोबत घेवून राष्ट्राला कोणत्या उंचीवर न्यायचे याची दृष्टी आणि दिशा होती. या वर्षीचे भाषण मात्र प्रधानमंत्री कार्यालयातील कारकुनांनी तयार केलेला सरकारच्या कामगिरीचा भ्रामक लेखाजोखा प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात तेवढा मांडला. हा मांडताना प्रधानमंत्र्यातच उत्साह दिसत नव्हता मग लोकांमध्ये उत्साह कोठून येणार !

प्रधानमंत्र्याच्या भाषणाला असे स्वरूप येण्याचे एक महत्वाचे कारण तर येवू घातलेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. प्रधानमंत्री म्हणून पक्षावर आणि देशावर पकड कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने बिहार राज्यातील निवडणूक मोदीजी साठी महत्वपूर्ण आहे. त्यामुळे त्या निवडणुकीवर प्रभाव पडेल असे भाषण देण्याचा मोह त्यांना टाळता आला नाही. निवडणुकीवर प्रभाव टाकणारे भाषण द्यायचे तर सत्याची थोडी तोड मरोड आणि अतिशयोक्ती आलीच. उद्दिष्टपूर्ती झाली हे सांगण्याची घाई अपरिहार्य आहे आणि उद्दिष्टपुरतीचा आभास निर्माण करणेही. भाषणातून हे सगळे दाखविणे सोपे आणि सोयीचे असेल पण त्यामुळे लोकांना तोंड द्यावे लागते ते जमिनीवरील वास्तव बदलत नाही. त्यामुळे प्रधानमंत्री जे घडले असे सांगत होते त्याचा परिणाम लोकांना आपल्या जीवनावर होतो आहे हे वाटतच नव्हते. प्रधानमंत्र्यांना जमिनीवरील वास्तव दिसत नव्हते की तोंडावर आलेल्या बिहार निवडणुकीमुळे त्यांनी तिकडे कानाडोळा करून स्वप्नरंजन केले हे सांगणे कठीण आहे. एक मात्र खरे कि सरकारच्या योजनांमुळे लोकजीवनात बदल होतोय असे चित्र नाही. असा बदल होत नाही याचे खरे कारण सरकार बदलले तरी सरकारी यंत्रणेत बदल होत नाही. सरकारी यंत्रणेचा लोकाप्रती भाव बदलत नाही. सरकारी यंत्रणेची कामगिरी त्यांनी अक्कलहुशारीने तयार केलेल्या आकडेवारीत दिसते. अशी आकडेवारी खुलवून आणि फुलवून दाखवत बदल झाल्याचा आभास निर्माण करण्यात या यंत्रणेने महारत हाशील केली आहे. या आकडेवारीचा जंजाळच राज्यकर्त्यांना भ्रमात ठेवतो आणि लोकांपासून दूर नेतो. लोक आणि राज्यकर्ते यांच्यात भिंत उभारण्याचे काम ही यंत्रणा बेमालूमपणे करीत असते. मोदीजीनी लाल किल्ल्यावरील पहिल्या भाषणात सरकारी व्यवस्थेत . यंत्रणेत जे बदल करायचे सुतोवाच केले होते ती ही स्थिती लक्षात घेवूनच. त्या दिशेने काहीच प्रगती झाली नाही हेच प्रधानमंत्र्याचे भाषण दर्शविते. एवढेच नाही तर प्रधानमंत्री आणि जनता यांच्यात भिंत उभी करण्यात ही यंत्रणा यशस्वी होत आहे याचे संकेत लाल किल्ल्यावरील दुसऱ्या भाषणातून मिळत आहेत. सरकारी यंत्रणेने प्रधानमंत्र्याला आकडेवारीच्या जंजाळात अडकविले आणि प्रधानमंत्र्यांनी त्या आकडेवारीने लोकांना गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला. सरकारी यंत्रणेच्या तुम्ही जितके जवळ असता तितके लोकांपासून दूर असता. या सरकारी यंत्रणेला बदलण्याची भाषा मोदीजीनी केली होती . परंतु प्रधानमंत्र्याचे लालकिल्ल्यावरील भाषण ऐकल्यावर विपरीत घडत चालल्याचे प्रकर्षाने वाटायला लागते. प्रधानमंत्र्याला आपल्या अनुकूल घडविण्यात सरकारी यंत्रणेला यश मिळते आहे याचे दर्शन या भाषणातून होते.

असे नसते तर प्रधानमंत्र्यांनी गैस सबसिडी परत करण्याचा मुद्दा मोठी उपलब्धी म्हणून रंगविला नसता. मध्यंतरी या संबंधी जी आकडेवारी समोर आली होती त्यानुसार फक्त ०.२ टक्के लोकांनी सबसिडी नाकारली होती. यातून गैस सबसिडी वर खर्च होणाऱ्या ४६ हजार ४५८ कोटी रुपया पैकी अवघ्या १९३ कोटी रुपयाची बचत झाली.  एप्रिल महिन्यात समोर आलेल्या या आकडेवारीत ऑगस्ट पर्यंत दुप्पट तिप्पट वाढ झाली असे मानले तरी सबसिडीची कमी होणारी रक्कम अगदीच नगण्य ठरते. जगातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून मिरविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या गाव पातळीपासून ते दिल्ली पातळी पर्यंतच्या पक्ष आणि सरकारी पदाधिकाऱ्यांनी सबसिडी सोडली असती तर या पेक्षा १०० पट अधिक सबसिडी सोडणारे राहिले असते. भावनिक त्याग वगैरे बोलण्यासाठी योजना ठीक आहे पण एकूण अर्थकारणावर  याचा प्रभाव शून्य आहे. शिवाय ज्यांनी सबसिडी सोडली त्याच्या परिणामी किती गरिबांना गैस उपलब्ध झाला या बद्दल प्रधानमंत्री काहीच बोलले नाहीत. कोळसाखाणी आणि स्पेक्ट्रमच्या  लिलावातून सरकारने फार मोठी रक्कम जमा केली हे कागदोपत्रीच खरे आहे. प्रत्यक्षात ही रक्कम टप्प्या टप्प्याने मिळत जाणार आहे आणि कोळसा खाणीची रक्कम तर ज्या राज्यात खाणी आहेत त्यांनाच मिळणार आहेत. प्रधानमंत्री जन धन योजने अंतर्गत बँकेत उघडण्यात आलेल्या खात्यांची संख्या आणि या खात्यात जमा झालेली रक्कम प्रधानमंत्र्यांनी दावा केल्या प्रमाणे असेलही पण ज्यांनी खाती उघडली त्यांच्यापैकी कितीना काय लाभ झाला याची तपासणी केली तर निराशाच पदरी पडेल. काळा पैसा जमा होत असल्याचेही प्रधानमंत्र्यांनी कौतुकाने सांगितले. या काळ्या पैशाने तर लोकजीवन आमुलाग्र बदलणार होते. पण एका अंशानेही हा बदल दृष्टीपथात नाही. या सगळ्या योजना करा व्यतिरिक्त सरकारच्या गंगाजळीत भर घालणाऱ्या नक्कीच आहेत. तरीही सरकारच्या जमा-खर्चातील तुट काही केल्या कमी होत नाही.  खरा प्रश्न जमा होत असलेली ही रक्कम लोक कल्याणावर आणि शेती व उद्योगासाठी मुलभूत संरचना निर्माण करण्यावर खर्च होणार सरकारी यंत्रणा आणि राज्य चालाविण्यावरच खर्च होणार हा आहे. जे मिळते ते सरकारी यंत्रणाच फस्त करणार असेल तर लोकजीवनात बदल होणारच नाही. देशापुढील सर्वात ज्वलंत प्रश्न बनलेल्या शेतीच्या दैनावस्थेवर कोणतीही उपाययोजना न मांडता कृषी मंत्रालयाचे नाव बदलण्याची घोषणा तर शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी आणि त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या वर्षीच्या भाषणाने जो आशा आणि उत्साह निर्माण झाला होता तो वाढविणे तर सोडाच पण सरकारला टिकविता आला नाही हाच प्रधानमंत्र्याच्या लाल किल्ल्यावरील दुसऱ्या भाषणाचा परिणाम दर्शवितो. बोलणे फार झाले , आता करून दाखवा हेच प्रधानमंत्र्याच्या भाषणाप्रती लोकांची उदासीनता सांगत आहे. लोकांसाठी काही करायचे असेल तर प्रधानमंत्र्यांनी त्यांच्या डोक्यावर मिरे वाटणाऱ्या सरकारी यंत्रणेच्या पाठीवर स्वार होण्याची गरज आहे. निराशा विरोधक फैलावत नसून कथनी आणि करणी यातील अंतरातून आली आहे. हे अंतर कमी केले नाही तर जनता आणि प्रधानमंत्री यांचेतील अंतर वाढतच राहील.


------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------------------

धर्मनिरपेक्षतेचे वस्त्रहरण

याकुब मेमन फाशी प्रकरणात  धार्मिक आधारावर विचार न करता बोलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या वाट्याला जो रोष आला तो पाहता धार्मिक आधारावर विचार न करणाऱ्यांचे समाजातील स्थान आणि वजन दिवसेंदिवस घटत चालले आहे हे स्पष्ट होते. असे होणे विविधतेने नटलेल्या भारता सारख्या देशासाठी  चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय झाला पाहिजे.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

याकुब मेमन याच्या फाशीच्या निमित्ताने देशभर जी चर्चा झाली त्या निमित्ताने सगळेच उघडे पडले. राजकारणी लोकांचे विविध प्रसंगात झालेले वस्त्रहरण पाहण्याची आम्हाला सवय आहे. याकुबच्या फाशीच्या निमित्ताने ते पुन्हा एकदा झाले . संवेदनशील विषय संवेदनाशून्य पद्धतीने आणि बिनडोकपणे हाताळणे हे आता आमच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य आणि ओळख बनत चालली आहे. ज्यांना फक्त हिंदूंचा किंवा ज्यांना फक्त मुसलमानांचा विचार करून राजकारण करायचे आहे त्यांच्यासाठी असे संवेदनशील मुद्दे म्हणजे आपले विभाजनवादी राजकारण पुढे नेण्याची पर्वणीच असते. याकुब प्रकरणात फक्त हिंदूंचा आणि फक्त मुसलमानांचा विचार करणाऱ्या नेत्यांना त्या त्या समाजातील लोकांची सहानुभूती मिळाली. मुस्लीम आहे म्हणून याकुब मेमनला फाशी दिल्या जात आहे असा कांगावा करणाऱ्या ओवैसीला त्या समाजाची सहानुभूती लाभली. तर दुसरीकडे विविध कारणांनी त्याच्या फाशीला विरोध करणाऱ्यांचा मुस्लिमांचे लांगुलचालन करणारे आणि मुस्लीम आतंकवादाचे समर्थन करणारे खलनायक अशी संभावना करून देशात उन्माद निर्माण करण्याचा हिंदुत्ववाद्याचा प्रयत्न बऱ्यापैकी यशस्वी ठरला. या सगळ्या गदारोळात धार्मिक आधारावर विचार न करता बोलण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांच्या वाट्याला जो रोष आला तो पाहता धार्मिक आधारावर विचार न करणाऱ्यांचे समाजातील स्थान आणि वजन दिवसेंदिवस घटत चालले आहे हे स्पष्ट होते. असे होणे विविधतेने नटलेल्या भारता सारख्या देशासाठी खूप महागात पडू शकत असल्याने तो चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय झाला पाहिजे. 

 धर्माधारित विचार न करणारांचे राजकारणातील आणि समाजकारणातील स्थान आणि प्रभाव घटत चालला यासाठी ते स्वत:च यासाठी कारणीभूत आहे हे तथ्य आणि सत्य याकुबच्या फाशी प्रकरणी समोर आले हे एका परीने चांगले झाले. असा विचार करणाऱ्या मंडळीनी ज्या पद्धतीने या फाशीच्या वादात उडी घेतली त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचे फार मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांनी घेतलेली भूमिका चुकीची होती अशातला भाग नाही. अशी भूमिका घेण्याचा वेळ, काळ, स्थळ आणि संदर्भ सगळेच चुकीचे होते. फाशीची शिक्षा अमानवी आहे अशी चर्चा करण्याचा हा प्रसंग आणि वेळ नव्हती. याकुबच्या बाजूने नवे पुरावे आणि नवे तथ्य किंवा जुनेच तथ्य नव्याने मांडण्याची ही वेळ नव्हती. भूमिकेत तथ्य असूनही लोकांना एका अंशानेही त्यांचे म्हणणे पटत नव्हते उलट याकुबच्या फाशी विरुद्धचा त्यांचा प्रत्येक प्रयत्न आणि तर्क लोकक्षोभ वाढविणारा ठरत होता. धर्माधारित विचार न करणाऱ्यांनी लोकांमध्ये जावून विचार मांडण्याचे , लोकांना आपली भूमिका पटविण्याचे केव्हाच सोडले आहे त्याचा हा परिपाक आहे. चैनेल चर्चा ,  वृत्तपत्राचे रकाने किंवा जनहित याचिका या माध्यमातूनच त्यांच्या भूमिका समोर येत असतात ज्या सर्वसामन्यांच्या डोक्यावरून जातात.लोकांना आपली भूमिका पटत नाही हे जाणवल्याने ही मंडळी अधिक हताश , अधिक तर्ककर्कश बनत चालली आहे. हताशा दूर करण्याचा उपाय जनतेत जाणे , जनतेच्या गळी आपली भूमिका उतरविणे हा आहे. त्याऐवजी हे नेते न्यायालयाकडे धाव घेत आहेत किंवा राष्ट्रपतीकडे साकडे घालताना दिसतात. याच कारणाने ते लोकांच्या रोषास अधिक बळी पडू लागले आहेत आणि धर्मावर आधारित राजकारण आणि समाजकारण करणारांची चलती आणि चांदी झाली आहे.

एक खटला २१ वर्षे चालतो . खालच्या न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयात तो चालतो . या सगळ्या कालखंडात याकुबला न्याय मिळावा म्हणून ही मंडळी का उभी राहिली नाही असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेला निवाडा योग्य किंवा सत्याला धरून असतोच असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. शेवटी आपण एक न्यायाची व्यवस्था उभी केली आहे आणि या व्यवस्थेकडून चुका होवू शकतात ,चुकीचे निर्णय दिले जावू शकतात हे मान्य केले तरी त्यावर न्यायालयाचा निर्णय अमान्य करणे हा उपाय असू शकत नाही. न्यायव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करणे , दबाव वाढविणे हाच उपाय असू शकतो. याकुबच्या फाशीच्या बाजूने आणि फाशीच्या विरोधात तावातावाने चर्चेत उतरलेली मंडळी या खटल्याच्या बाबतीत आजवर कुंभकर्णी झोपेत होती. या २१ वर्षात याकुबला न केलेल्या गुन्ह्यासाठी अडकविण्यात आले हे त्याच्या परिवाराशिवाय कोणी बोलले नाही. मग शिक्षा झाल्यावर एकाएकी त्याला न्याय मिळावा म्हणून उभे राहणे ही दांभिकता आहे आणि न्यायाची बेगडी कळकळ आहे. दुसऱ्या बाजूने झाला तेवढा न्याय पुरे झाला आता याकुबला फाशी देवून बॉम्बस्फोटात ठार झालेल्यांच्या परिवाराला न्याय देण्यासाठी २१ वर्षे झोपलेले एकाएकी उतावळे झाले होते. या मंडळीना या २१ वर्षात बॉम्बस्फोट पीडितांची कधी आठवण झाली होती का याचे प्रामाणिक उत्तर नकारार्थी असणार आहे. दोन्ही बाजूच्या उथळ विच्राराच्या उतावळ्या उपटसुंभानी समाजातील सौहार्दाला तडा देवून वातावरण गढूळ करून ठेवले आहे. असे वातावरण तयार होण्यात न्यायालयीन गोंधळाने भरच पडली आहे. 

याकुब प्रकरणी अंतिम निर्णय आणि त्यावर फेरविचार झाल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रिया तेथेच थांबायला हवी होती. मरणाला सामोरा जाणारा आरोपी मिळेल तो मुद्दा समोर करून मरण टाळण्याचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे. त्याने पुढे केलेल्या मुद्द्यात तथ्य आहे असे न्यायालयाला वाटत होते तर आधी फाशीच्या वारंटला स्थगिती देवून त्यांनी शांतपणे त्या मुद्द्याचा विचार करायला हवा होता. विचार करण्या इतपत गंभीर मुद्दा नसेल तर तेथेच अर्ज स्विकारायलाच नकार द्यायला पाहिजे होता. न्यायालयाने या दोन्ही गोष्टी केल्या नाहीत. ज्या आरोपीला पहाटे फाशी द्यायचे आहे त्याच्या अर्जावर रात्री विचार करण्याचा विक्रम केला. एकीकडे नागपूर तुरुंगात फाशी देण्याची तयारी चालली होती तर दुसरीकडे न्यायालय त्या फाशीच्या विरोधात विचार करीत होते.  न्यायालयाचा काय निर्णय येणार हे आधीच माहिती असल्या सारखी फाशीची तयारी सुरु असल्याने  सकृतदर्शनी असे चित्र निर्माण झाले कि न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली काम करीत आहे किंवा न्यायाची औपचारिकता तेवढी पूर्ण करीत आहे. जो खटला न्यायालयात २१ वर्षे रेंगाळत राहिला त्यात आणखी एक दिवस वाढला असता तर काहीच फरक पडला नसता. पण सरकारने आधीच ठरविलेल्या वेळेत फाशी देणे शक्य व्हावे म्हणून रात्री न्यायालय चालविल्याने चुकीचा संदेश गेला.  याकुब प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने हाताळले त्यामुळे न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेला आणि प्रतिष्ठेला धक्का लागला आहे. त्यात आधी दोन न्यायमूर्तीनी ज्या पद्धतीने वेगळी मते नोंदवून हे प्रकरण हातघाईवर आणले ते अधिक गंभीर आहे. हुकुमशहा बनून शाळेत गीता सक्तीची करण्याची जाहीर मनीषा व्यक्त करणारे एक न्यायाधीश आणि गुड फ्रायडेला पंतप्रधानांनी एक बैठक बोलावली म्हणून जाहीरपणे नाराजी व्यक्त करणारे दुसरे न्यायाधीश अशा दोन न्यायधीशाच्या खंडपीठाचे एकमत होणे कठीणच होते. गीता प्रेमी न्यायाधीशानी मनुस्मृतीचा आधार देत याकुबचा अर्ज फेटाळला तर धार्मिक भेदभावा वरून सरकारवर नाराज असलेल्या न्यायाधीशानी अर्जात न दिलेल्या कारणाचा आधार घेत याचिकेच्या बाजूने मत नोंदविले. दोन्ही न्यायाधीशांनी अर्जात दिलेल्या कारणाचा घटनात्मक विचार करून मत नोंदविले कि आपापले दृष्टीकोन मांडलेत असा प्रश्न पडावा असा हा निकाल होता. याकुबच्या खटल्याच्या निमित्ताने न्यायालयाचा जो गोंधळ देशासमोर आला त्याचे मूळ कारण शोधले तर ते घटनेने त्यांना दिलेल्या विशेषाधिकारात सापडेल. राज्यघटना आणि प्रस्थापित कायदा याच्या चौकटीतच निर्णय दिला पाहिजे याचे बंधन त्यांचेवर नाही . स्वविवेक वापरण्याची मुभाच न्यायालयीन निर्णया बाबत अनेक प्रश्न निर्माण करीत आहेत. 

ज्या दिवशी याकुबच्या फाशीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले त्याच दिवशी दुसऱ्या एका आतंकवादी घटनेतील आरोपीच्या  - ज्यात तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधीसह अनेक निरपराध नागरिक मारले गेले होते - फाशी ऐवजी जन्मठेप देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. गुजरात मधील अशाच गुन्ह्यासाठी तत्कालीन मोदी मंत्रिमंडळातील माया कोडनानी , बाबू बजरंगी यांना देखील फाशीची शिक्षा देण्या ऐवजी जन्मठेप सुनावण्यात आली आहे. हे असे घडू शकते ते न्यायाधीशांना असलेल्या विशेषाधिकारामुळे. आजवर राष्ट्रपती , पंतप्रधान , मंत्री यांच्या विशेषाधिकाराचा मुद्दा अनेकदा चर्चिला गेला आहे आणि त्यावर आक्षेप घेवून त्यांचे विशेषाधिकार रद्द करण्याची मागणी सतत होत आली आहे. या मागणीत गैर काहीच नाहीत. एखाद्या आरोपीला फाशी द्यायची कि नाही हे ठरविण्याचा विशेषाधिकार जसा राष्ट्रपतीला आणि पर्यायाने मंत्रिमंडळाला आहे तसाच तो शिक्षा सुनावणाऱ्या न्यायाधीशांना देखील आहे हे कोणी ध्यानात घेत नाहीत. विशेषाधिकार समाप्त करण्याची मागणी करीत असताना न्यायाधीशांचे विशेधिकार देखील रद्द व्हावेत हे स्पष्ट बोलण्याची गरज आहे. असा विशेषाधिकार नसता तर याकुबला एक शिक्षा , माया कोदनानी , बाबू बजरंगी आणि  राजीव गांधीचे मारेकरी यांना दुसरी शिक्षा असे घडले नसते. १९८४ साली इंदिरा गांधी हत्ये नंतर शिखांचा संहार झाला. त्यातील एकाही आरोपीला फाशी झाली नाही. मुंबई दंगलीचे आरोपी मोकळेच आहेत. अशा सगळ्या आरोपींना शिक्षा झाली असती तर  मुसलमान आहे म्हणून फाशी असे बोलायला जागाच उरली नसती. संवेदनशील प्रश्नावर जनतेने सुद्धा चिथावणीखोरांच्या चिथावणीला बळी न पडण्याची विशेष गरज आहे. इंदिरा गांधींच्या शीख मारेकऱ्याला फाशी होवू नये या गोष्टीला शीख समाजात मोठे समर्थन होते. आणि अशा समर्थनात पुढे असलेला अकाली दल केंद्र सरकारात सामील आहे. राजीव गांधीचे मारेकरी तामिळ भाषिक असल्याने त्यांना फाशी होवू नये असा तामिळनाडू विधानसभेने ठराव केला. गांधीजींना मारणाऱ्या गोडसेचा उदो उदो सुरूच आहे ना. या गोष्टींचा आम्हाला राग  येत नसेल तर मग याकुबच्या फाशीला विरोध करणाऱ्यांचाच आम्हाला एवढा का संताप येतो याचा विचार केला पाहिजे. धार्मिक धृविकरणाच्या प्रयत्नाला बळी पडून धर्मनिरपेक्षतेच्या वस्त्रहरणात आम्ही महाभारतातील पांडवाची द्रौपदीच्या वस्त्रहरणातील भूमिका तर निभावत नाही ना याची विचार करण्याची वेळ आली आहे. याकुब प्रकरणाने आमच्या सामाजिक , राजकीय आणि न्यायव्यवस्थेतील त्रुटीवर झगझगीत प्रकाश टाकला आहे. या प्रकरणाचा उपयोग धार्मिक ध्रुवीकरण वाढविण्यासाठी करण्या ऐवजी व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी केला तर पुन्हा अशा अप्रिय चर्चेने देशातील वातावरण गढूळ होणार नाही.

---------------------------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------------------------------

 

विज्ञानाची पिछेहाट

पंडीत जवाहरलाल नेहरू नंतर या देशात विज्ञान रुजविण्याचा , त्याचा प्रसार करण्याचा आणि विद्यार्थ्यांना - तरुणांना विज्ञानाकडे आकर्षित करण्याचा भगीरथ प्रयत्न कोणी केला असेल तर तो डॉ.कलाम यांनी केला . देशातील आजची विज्ञान क्षेत्राची दुरावस्था बघता कलाम यांची हीच ओळख समाजापुढे आली पाहिजे.
------------------------------------------------------------------------

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या बळावर २०२० साला पर्यंत भारताला बलशाली बनविण्याचे स्वप्न पाहणारे थोर शास्त्रज्ञ माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम यांच्या निधनाच्या निमित्ताने देशातील विज्ञानाच्या अवस्थेवर झगझगीत प्रकाश पडला आहे. महाराष्ट्रातील वाचकांनी एकाच वेळी शेजारी शेजारी छापल्या गेलेल्या दोन बातम्या वाचल्या असतील. एकीकडे डॉ.कलामांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची केलेली सेवा , केलेला प्रसार याचे वर्णन करणारी बातमी आणि दुसरीकडे पावसासाठी मुख्यमंत्र्यांनी विठ्ठलाकडे घातलेले साकडे याची ठळक बातमी होती. या दुसऱ्या बातमीने पावसाविनाच कलामांचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील काम धुवून काढले ! कलाम यांच्या मृत्युनंतर त्यांना मनापासून श्रद्धांजली , आदरांजली वाहण्याची लहानापासून थोरापर्यंत अहमिका लागली होती. एक मिसाईल सोडले तर वैज्ञानिक म्हणून त्यांनी केलेल्या कामाचा , विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान रुजविण्याच्या त्यांच्या कामापेक्षा दुसऱ्याच बाबींना अवास्तव महत्व श्रद्धांजली अर्पण करताना देण्यात आल्याचे दिसून येते. वैज्ञानिक म्हणून सोडा एक उमदा हाडामासाचा माणूस म्हणूनही त्यांचा पुरेसा गौरव झाला नाही. आषाढी एकादशीला निधन झाले म्हणून त्यांना पुण्यात्मा म्हणून गौरविणारे कमी नव्हते . काहीना ते सच्चे मुसलमान वाटले ! काहीना ते जनतेचे राष्ट्रपती वाटले. आता त्यांना सच्चे मुसलमान म्हणत असताना कच्चे मुसलमानही आहेत हे दाखविण्याचा कुत्सितपणा सोडला तर त्यांचा असा गौरव चुकीचा आहे असे नाही. पण त्यांच्या व्यक्तिमत्वातील या गौण बाबी आहेत. त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची ही खरी ओळख नाही. ती त्यांची व्यक्तिगत वागण्याची पद्धत होती आणि त्यामुळे समाजात काही बदल झाला नाही. 

त्यांनी आपल्या जीवनात कधी धर्मवाद जोपासला नाही किंवा लोकांना धर्मवादी बनण्यासाठी कधी प्रोत्साहित केले नाही. त्यामुळे ते कोणत्या धर्माचे आहेत हे इंगित करण्याचे कोणतेच प्रयोजन नव्हते. देशातील राष्ट्रपतीचे सर्वोच्च पद आणि जनता यांच्यातील असलेले अंतर त्यांनी कमी केले आणि त्यामुळे कोणत्याही राष्ट्रपती पेक्षा ते लोकप्रिय ठरले हे खरे असले तरी त्या पदावर राहून त्यांना कोणतेही बदल करता आले नाहीत हे लक्षात घेता राष्ट्रपती म्हणून त्यांच्या कामगिरीला गौरविणे निरर्थक ठरते. यामुळे त्यांनी राष्ट्राला दिलेल्या खऱ्या योगदानाकडे दुर्लक्ष होते ते टाळले पाहिजे. जनतेच्या राष्ट्रपती पेक्षा जनतेचा , जनतेत मिसळलेला वैज्ञानिक हीच त्यांची समर्पक आणि समाजावर परिणाम करणारी ओळख आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू नंतर या देशात विज्ञान रुजविण्याचा , त्याचा प्रसार करण्याचा आणि विद्यार्थ्यांना - तरुणांना विज्ञानाकडे आकर्षित करण्याचा भगीरथ प्रयत्न कोणी केला असेल तर तो डॉ.कलाम यांनी केला . त्यांनी प्रत्यक्ष विज्ञान क्षेत्रात जे योगदान दिले , कर्तबगारी दाखविली त्यापेक्षाही त्यांचे विज्ञान प्रसाराचे कार्य मोठे आहे. समाजाने विज्ञानाची कास धरली तर भारत २०२० सालापर्यंत महासत्ता बनेल हे स्वप्न बिम्बविण्याचे कार्य अद्वितीय होते. देशातील आजची विज्ञान क्षेत्राची दुरावस्था बघता कलाम यांची हीच ओळख समाजापुढे येणे गरजेचे आहे. 

हे किती गरजेचे आहे याची प्रचीती विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत दिग्गजांची एवढ्यातील विधाने लक्षात आणून देतात. गेल्या ६० वर्षात भारतात एकही मुलभूत संशोधन झाले नाही किंवा जग बदलणारा एकही शोध भारतात लागलेला नाही हे माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज नारायण मूर्ती यांनी लक्षात आणून दिले. १६ व्या - १७ व्या शतकानंतर जग झपाट्याने बदलले ते विज्ञान क्षेत्रात लागलेल्या शोधानी आणि त्यातून निर्माण झालेल्या तंत्रज्ञानांनी. ज्यांनी ज्यानी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कास धरली ती राष्ट्रे प्रगतीच्या शिखराकडे वाटचाल करू लागली हे लक्षात घेतले तर विज्ञानातील मुलभूत संशोधनाचे आणि शोधांचे महत्व लक्षात येते. म्हणूनच नारायण मूर्ती यांचा इशारा झोप उडवून देणारा आहे. गेल्या अनेक वर्षात आमच्याकडे मुलभूत संशोधन का झाले नसावे याचे उत्तर दुसरे एक शास्त्रज्ञ भारतरत्न सी एन आर राव यांनी आय आय टी , आय आय एम यासारख्या संस्थातील विद्यार्थ्यांसमोर केलेल्या काही भाषणातून मिळते. त्यांच्यामते आमच्याकडे शाळा-महाविद्यालयातून जे विज्ञान शिकविले जाते ते कालबाह्य आहे. आज आधुनिक प्रयोगशाळेत संशोधनाचे जे काम चालते त्यात या विज्ञानाचा काही उपयोग नाही. कालबाह्य विज्ञान आणि विज्ञान शिकविण्याची निरस, रटाळ पद्धती यामुळे बहुसंख्य विद्यार्थ्यात विद्नानाबद्दल अप्रिती निर्माण होत आहे. 

आज आम्ही विद्यार्थ्यांना जे शिक्षण देतो आहोत ते कालबाह्य झालेले आहे असा शास्त्रज्ञ इशारा देत असतानाच दुसरीकडे राज्यकर्ते प्राचीन काळातील विज्ञानाकडे बोट दाखवून आम्हाला आणखी मागे नेण्याच्या तयारीला लागले आहेत. खुद्द पंतप्रधानांनी गणेशाकडे बोट दाखवून प्राचीनकाळी माणसाच्या शरीरावर हत्तीचे मुंडके बसविण्याची यशस्वी शस्त्रक्रिया झाल्याचे सांगून प्राचीनकाळच्या प्रगत तंत्रज्ञानाचे गोडवे गात भारद्वाजांचे काल्पनिक विमान उडविले होते ! यावर मुलभूत संशोधनात कार्यरथ टाटा विज्ञान संस्थेचे एक शास्त्रज्ञ मयंक वाहिया यांनी असे दावे गंभीर संशोधनाची खिल्ली उडविणारे असल्याचे सांगून बुद्धीप्रामाण्यवादांची पीछेहाट होणे विज्ञान विकासाला घातक असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. विज्ञान आणि दंतकथा किंवा पुराणकथा यात फरक करण्याचा विवेक दाखविण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखविली . हा विवेक दाखविला नाही तर गतकाळात रममाण होवून आम्ही आमचे भविष्य अंध:कारमय करण्याच्या वळणावर आज देश उभा आहे. कलामांच्या अंत्यसंस्काराची तयारी चालू असतानाच संसदेत एका बिलाच्या संदर्भात जी चर्चा झाली ती बघता आम्ही विज्ञानाच्याही अंत्यसंस्काराची तर तयारी करीत नाही ना असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहात नाही. 

'स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर' संबंधी बिलावर गेल्या आठवड्यात लोकसभेत चर्चा झाली. या चर्चेत शिक्षणात विज्ञानाची जागा धर्म घेवू लागल्याबद्दल काही सदस्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली. एवढ्यात अशा गंभीर विषयावर गंभीरपणे संसदेत चर्चाच होत नाही ती या बिलाच्या निमित्ताने झाली. आजवर देशाचा मानबिंदू राहिलेल्या आय आय टी, आय आय एम किंवा विज्ञान संस्थेत बाबा-महाराजांचे येणेजाणे वाढल्यावर चिंता देखील व्यक्त झाली. अशा संस्थांचा दर्जा वाढविण्याचा प्रयत्न करण्या ऐवजी शाकाहार सक्तीचा करणे असे आचरट प्रयत्न सरकारने सुरु केल्याबद्दल चिंताही व्यक्त झाली. पण सत्ताधाऱ्यांचा प्रतिसाद विज्ञानाचा पराभव करणारा होता. या चर्चेत सत्ताधारी पक्षातर्फे बोलताना हरिद्वारचे खासदार निशंक यांनी आपल्या देशात फलजोतिष शास्त्र जेवढे विकसित झाले आहे त्याच्या तुलनेत जगात विकसित झालेले विज्ञान अगदीच खुजे असल्याचे प्रतिपादन केले. फलज्योतिषशास्त्र विज्ञाना पेक्षा श्रेष्ठ असल्याच्या दाव्यावर सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने बडविण्यात आलेली  बाके विज्ञानाची मृत्युघंटा तर नाही ना याचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. आमची वाटचाल कलामांनी सांगितलेल्या २०२० सालाकडे होणार की इसवीसना पूर्वीच्या शतकाकडे आणि सहस्त्रकाकडे आमची वाटचाल होणार आहे असा प्रश्न आजच्या परिस्थितीत पडल्या शिवाय राहात नाही.

-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------------------- 

शेतकऱ्यांना गारद करणारे प्रभावी भाषण !

विधानसभेत विरोधीपक्ष सत्तेत असताना त्यांनी केलेल्या कारभारावर मुख्यमंत्र्यांनी हल्ला करून विरोधीपक्षाला गारद केले असे भासविले जात असले तरी प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांनी प्रादेशिक वाद चेतवून आणि लहान-मोठा शेतकरी असा भेदभाव करून शेतकऱ्यांचे ऐक्य होणार नाही याची खबरदारी घेतली आहे. शेतकरी लढायला उठण्या आधीच त्याला गारद केले आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------

वक्तृत्व ही एक कला आहे असे का म्हणतात हे ज्यांना आमच्या पंतप्रधानांची  भुरळ पाडणारी भाषणे ऐकूनही समजले नसेल त्यांनी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर केलेले भाषण ऐकावे. मुख्यमंत्र्यांनी भाषणात काय सांगितले या पेक्षा भाषण किती आणि कसे प्रभावी होते यावरच चर्चा झडायला लागाव्यात हे उत्तम वक्तृत्वाचे पहिले लक्षण आहे असे डोळे झाकून समजावे ! मूळ प्रश्नापासून भलतीकडेच भरकटत न्यायचे आणि तरीही टाळ्या मिळवायच्या ही कलाच अद्भुत आहे हे कोणीही मान्य करील. प्रश्न समजलेलाच नसताना अभ्यासपूर्ण मांडणीचा आभास निर्माण करणे ही सुद्धा एक कलाच आहे हे कोण अमान्य करेल ! या सगळ्या गोष्टी एकाच भाषणात दाखवून देवून आपले 'देवेंद्र' हे नाव किती सार्थक आहे हे त्यांनी प्रमाणित केले. तसे ते भाषणात काही चुकीचे बोलले असे नाही आणि बरोबर बोलले असेही नाही ! विरोधी पक्षात असताना सरकारवर ते जसे तुटून पडायचे तसेच ते आता सरकारात असल्याने विरोधी पक्षावर तुटून पडले. सरकार पक्ष आणि सध्याचा विरोधी पक्ष यांच्या भूमिका बदलल्यामुळे त्यांच्या तोंडचे शब्दही बदलले. विरोधी पक्षात असताना देवेन्द्रजी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची कशी आवश्यकता आहे हे जितक्या समर्थपणे मांडायचे तितक्याच समर्थपणे त्यांनी कर्जमाफीने काहीच कसा फरक पडत नाही ही सरकारची भूमिका मांडली आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गंभीर चर्चा झाली असे म्हणता येणे कठीण आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत शेतकरी प्रश्नावरील वादविवाद स्पर्धा रंगली असे मात्र नक्कीच म्हणता येईल. या वादविवाद स्पर्धेत देवेंद्र फडणवीसांनी बाजी मारली असा दावा करून काहीजण फडणवीसांना डोक्यावर घेत आहेत ,  तर सरकारची कशी पोलखोल केली असे म्हणत काहीजण विरोधीपक्षाची तळी उचलत आहेत. विधानसभेत झालेल्या वादविवाद स्पर्धेत विषयाच्या ज्या बाजूने बोलायची अपरिहार्यता होती ती भूमिका प्रत्येकानेच चांगली बजावल्याने आपणच जिंकलो असे म्हणायची सोय आहे. या वादविवादात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्या पैकी कोणी हरले नाहीत , कोणी हरला असेल तर ज्याच्या प्रश्नावर ही मंडळी वाद घालत बसली तो शेतकरी हरला आहे . 

विधानसभेतील शेती प्रश्नावर मुख्यमंत्र्याच्या भाषणासहित सारी चर्चा ऐकल्यावर महाराष्ट्राचे महसूल आणि कृषिमंत्री एकनाथ खडसे काही दिवसापूर्वी प्रांजळपणे जे बोललेत त्याची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. खडसे म्हणाले होते की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात हे कळत नाही. तुमच्याकडे काही उपाय असतील तर सुचवा ! त्यांच्या या विधानावर बरीच टीका झाली असली तरी खडसे बोलले ते खरेच होते. राज्यकर्त्यांना आणि धोरणकर्त्यांना शेतीचे दुखणे एक तर कळतच नाही , कळले तर वळत नाही किंवा कळत असेल तर शेतकरी आहे तसा राहण्यातच आपले हित आहे असे समजून चुकीचे औषधोपचार करण्या वरच त्यांचा भर असतो असे म्हणणे क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत किंवा जिथे कुठेही शेती प्रश्नावर चर्चा होते तिथे शेतकऱ्याच्या कर्जावर फार चिंता व्यक्त होते. या कर्जाच्या बाबतीत कर्जमाफी, व्याज माफी , सुलभ हप्ते इत्यादी इत्यादी मार्गही सुचविले जातात आणि त्यापैकी काही मार्ग अवलंबिल्याही जातात. त्याने परिस्थितीत काडीचाही फरक पडत नाही. पुन्हा तीच चर्चा . आलटून पालटून पुन्हा तीच उपाययोजना या चक्रात आणि चक्रव्युहात आम्ही अडकलो आहोत. इतकी वर्षे शेतकरी कर्ज घेवून शेती करतो पण कर्जफेडीचा आनंद त्याला कधीच का साजरा करता येत नाही याचा मुळातून विचार करायला कोणी तयार नाही. शेती प्रश्नावर अधिकार वाणीने बोलणाऱ्या शहाण्या विचारवंत नि कार्यकर्त्यांची आमच्याकडे कमतरता नाही. शेतकऱ्याला कर्ज का फेडता येत नाही याचा विचार करण्या ऐवजी कर्ज घेवून शेतीच करू नये असे हे शहाणे सांगत असतात. घरचे बियाणे, घरचे खत आणि घरचे श्रम शेतीत घाला मग तुम्हाला आणि शेतीला मरण नाही असा उपदेश ही शहाणी , शिकली सावरलेली मंडळी करतात. एके काळी नव्हे तर पुरातन काळापासून अशी शेती करूनही सावकारांचे उंबरठे झीझवावे लागत हे या शहाण्यांना कळत नाही असे नाही. आधुनिकीकरणाच्या विरोधाची यांची खाज शेतकऱ्यांनी कणाकणाने मरण पत्करून पूर्ण करावी अशी ही चाल आहे. दुसरीकडे आधुनिकीकरणाचे फायदे सांगणारी आणि घेणारी मंडळी शेतकऱ्यांनी शेतीत राबावे यासाठी सरकारने शेतकऱ्याला सोयी सवलती पुरवाव्यात यासाठी दबाव आणत असतात. आधुनिकीकरणाचे समर्थक आणि विरोधक या दोन्हींचा शेतकरी कळवळा खरा मानला तरी या दोन्ही गटाकडून सुचविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांनी शेतकऱ्यांची दैना वाढतच जाते हे सत्य आहे. शेतीसाठी कर्ज दिले तरी शेतकरी मरतो. कर्ज माफ केले तरी मरतो आणि कर्ज मिळाले नाही तर मरणाला पर्याय नसतो. असे का होते यावर आम्ही विचार करत नाही तोपर्यंत शेतीक्षेत्र दरिद्री होत जाणार हे नक्की.


आजच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी ही विरोधी पक्षांची भूमिका चुकीची नव्हती. पिकलेच नाही तर कर्ज कुठून फेडायचे किंवा पिकले ते मातीमोल भावाने विकले गेले असेल तर कर्ज कुठून फेडायचे हा मुद्दा बरोबर आहे. त्याचवेळी कर्जमाफ करून काही फायदा होत नाही , परिस्थिती जैसे थी राहते हे मुख्यमंत्र्याचे म्हणणेही तितकेच तर्कशुद्ध आहे. मुद्दा असा आहे की शेतकऱ्यांची ही मागणीच नसतांना तुम्ही विधानसभेत या मुद्द्यावर कशासाठी डोकेफोड करीत आहात ? शेतकऱ्यांच्या बाजूने बोलून कोणी कोणाचे डोके जास्त फोडले याचे प्रदर्शन करण्यासाठी ? शेतकऱ्यांच्या कर्जाची फुकाची चिंता सोडा. त्याच्याकडे परतफेड करण्यासाठी पैसे असतील तर तो देईल आणि नसतील तर रुमणे हातात घेवून परतफेड मागणाराला पिटाळून लावील . फक्त आजच्या परिस्थितीत त्याने शेती कशी करावी एवढेच त्याला सांगा. मुख्यमंत्र्यांनी सहृदयतेने 'राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला' ही म्हण सार्थ ठरविणारी दिलेली प्रती एकरी ४००-४५० रुपयाची खैरात घेवून त्याने शेतीचे गणित कसे जुळवावे याचे फक्त मार्गदर्शन करा.  कर्जमाफी द्या किंवा देवू नका , पण घेतलेल्या कर्जाची परतफेड झाली नसतांना बँकांनी तरी त्याला कर्ज कसे आणि का द्यायचे हे तरी सांगा. विधानसभेत जे झाले ते कर्ज प्रश्नावर नुसते राजकारण झाले. आर्थिक प्रश्नावरच्या आर्थिक भूमिकेचा त्यात लवलेशही नव्हता. विधानसभेत विरोधीपक्ष सत्तेत असताना त्यांनी केलेल्या कारभारावर मुख्यमंत्र्यांनी हल्ला करून विरोधीपक्षाला गारद केले असे भासविले जात असले तरी प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांनी प्रादेशिक वाद चेतवून आणि लहान-मोठा शेतकरी असा भेदभाव करून शेतकऱ्यांचे ऐक्य होणार नाही याची खबरदारी घेतली आहे. शेतकरी लढायला उठण्या आधीच त्याला गारद केले आहे. कर्जमाफीचा फायदा तुलनेने गरीब असलेल्या मराठवाडा आणि विदर्भ या प्रदेशांना मिळण्या ऐवजी बरी स्थिती असलेल्या प.महाराष्ट्राला मिळाला हे त्यांनी आकडेवारी तोंडावर फेकून सांगितले. प.महाराष्ट्राची सुबत्ता कर्जाधारित आहे यात शंकाच नाही. विदर्भाच्या तुलनेत प्रति कुटुंब शेती कमी असताना त्यांना जास्त कर्ज मिळाले हे तिथल्या राजकीय नेतृत्वा मुळे साध्य झाले असेल तर तुमच्या भागात तसे न होणे हा तुमचा दोष नाही का ? प.महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या उपक्रमशीलतेने शेती आधारित निर्यात होत असेल किंवा शेती आधारित कारखानदारी निर्माण होवून बँकेच्या निकषाप्रमाणे अधिक कर्ज मिळाले असेल तर ती त्या भागाची उपलब्धी की दोष मानायचा ? तिथल्या शेतकऱ्यांना राजकीय नेतृत्व साथ देत असेल तर त्याला चुकीचे ठरविण्याचा मुख्यमंत्र्याचा आटापिटा हे मागासभागातील राजकीय नेतृत्वाची कमतरता आणि मर्यादा झाकण्याचा प्रयत्न मानावा लागेल. एका विभागाला दुसऱ्या विभागाच्या विरुद्ध उभे करून शेती प्रश्नावरून नव्याने डोकेफोड सुरु होईल अशी बीजे मुख्यमंत्र्याच्या भाषणाने पेरली आहेत. ही बीजे अंकुरली तर शेतीप्रश्न सुटणे तर दूरच राहील, उलट १९८० च्या दशकातील शेतकरी आंदोलन सुरु होण्यापूर्वी शेती आणि शेतकऱ्यांची जी परिस्थिती होती त्या कालखंडात आपण परत जावू . शेतकरी विरुद्ध शेतमजूर , लहान विरुद्ध मोठा शेतकरी , गरीब विरुद्ध श्रीमंत शेतकरी असे आम्ही आपसात लढत राहू. राज्यकर्ते कोणत्याही पक्षाचे असू द्या शेतकऱ्यांना आपसात लढवूनच सत्तेचा उपभोग कोडगेपणाने घेता येतो हे फडणविसांच्या भाषणाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. शेतकऱ्याला अन्नसुरक्षा पुरविण्याची घोषणा करून मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठच चोळले नाही तर शेती प्रश्नाविषयी आपले अज्ञानही प्रकट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे भाषण ऐकून त्यांना राजकारण उत्तम कळते आणि करता येते याची पावती द्यावीच लागेल. मात्र त्यांना शेतीचे दुखणे कळलेलेच नाही असे म्हणणे भाग पडते. 

---------------------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

-----------------------------------------------------------------------------

सरकारी जावई बनण्याच्या लालसेतून 'व्यापमं' घोटाळा !

सरकारी नोकरीतील शाश्वती, सोयी , सुविधाची चकाकी कायम राहील तो पर्यंत सरकारी नोकरीचे आकर्षण कमी होणार नाही.  एक व्यापमं घोटाळा खणून काढत असताना दुसरे अनेक घोटाळे जन्माला घालणारी ही परिस्थिती आहे. मध्यप्रदेशातील धांदली आज उघड झाली. पण आपल्याकडे त्यापेक्षा काही वेगळे चित्र नाही.
---------------------------------------------------------------------


मध्यप्रदेशातील व्यावसायिक परीक्षा मंडळाचा (व्यापमं) घोटाळा जगभर कुख्यात झाला आहे. या घोटाळ्याची व्यापकता आणि  घोटाळ्याशी संबंधित व्यक्तींचा एका पाठोपाठ एक असा होत असलेला रहस्यमय मृत्यू घोटाळा लपविण्याठीच होत असल्याचा संशय यामुळे या घोटाळ्याची सर्वत्र चर्चा होत आहे. आजवर म.प्र.उच्चन्यायालयाच्या देखरेखी खाली झालेल्या तपासात १८०० च्या वर लोकांना अटक होवूनही घोटाळ्याच्या मुळाशी जाता आले नाही. हा तपास चालू असतानाच संबंधित लोक 'नैसर्गिक' मृत्यूने मरत होते. घोटाळ्याची माहिती काढण्यासाठी गेलेल्या पत्रकाराच्या आणि घोटाळ्याशी नाव जोडल्या गेलेल्या मध्यप्रदेशाच्या राज्यपालाच्या मुलाच्या संशयास्पद मृत्यूने प्रकरणाचे गांभीर्य वाढविले. मृत्युसंख्या पन्नासी पर्यंत पोचल्याने सी बी आय चौकशीच्या मागणीने जोर पकडला. सर्वोच्च न्यायालयाने सी बी आय तपासाचा आदेश दिल्याने तापलेले प्रकरण काहीसे निवळले. ४० हजार अपात्र व्यक्तींची नियुक्ती या परीक्षा मंडळाद्वारे झाल्याचा संशय आहे. यात पोलीसा पासून डॉक्टर पर्यंत आणि पवित्र समजल्या जाणाऱ्या शिक्षण क्षेत्रातील नियुक्त्यांचा समावेश आहे. सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी कितीही पैसे मोजायची मानसिकता आपल्याकडे असल्याने गेल्या १० वर्षात त्या राज्यात झालेल्या सरकारी नोकर भरतीत किती आर्थिक उलाढाल झाली असेल याचा अंदाज करणे देखील कठीण झाले आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशी पथकात घोटाळ्याचे लाभार्थी नसतीलच याची खात्री न देण्या इतकी वाईट परिस्थिती असल्याने सी बी आय चौकशीची गरज होतीच. सर्वपक्षीय प्रभावी राजकीय नेत्यांच्या शिफारसीच्या आधारे यातील अनेकांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत आणि हे प्रभावी नेते केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत आहेत किंवा विरोधी पक्षात आहेत हे लक्षात घेता सी बी आयच्या तपासाची गती आणि प्रगती काय राहील याचा अंदाज बांधता येईल. हा घोटाळा जितक्या वर्षापासून सुरु आहे तितकी वर्षे या तपासाला लागू शकतात आणि कालांतराने विसरल्या गेलेल्या या घोटाळ्यात व्यापमंच्या काही अधिकारी आणि पदाधिकारी यांना शिक्षा होवून प्रकरण निकाली निघालेले असेल. पण म्हणून लोक सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याचे थांबणार नाहीत आणि यासाठी होणारी आर्थिक उलाढाल वाढतीच राहील. कारण यावर काय आणि कशी उपाययोजना करायची याचा कोणीच विचार करायला तयार नाही. जो पर्यंत लोक सरकारी नोकरीसाठी कितीही आणि कोणतीही किंमत मोजण्यास तयार आहेत तो पर्यंत कोणी कितीही चौकशा करा , कितीही लोकांना शिक्षा होवू द्या या ना त्या रुपात व्यापमं सारखे घोटाळे होतच राहतील हे लक्षात घेवून या विषयाची चर्चा व्हायला हवी होती तशी ती होताना दिसत नाही.

अशी चर्चा होण्याची आणि त्यावर उपाययोजना शोधण्याची किती गरज आहे हे मध्यप्रदेशातील 'व्यापमं' मार्फतच चतुर्थश्रेणी (चपराशी) कर्मचाऱ्याच्या भरतीसाठी नुकत्याच झालेल्या परीक्षेने दाखवून दिले आहे. एकीकडे व्यापमं घोटाळ्याची जोरदार चर्चा सुरु असताना झालेल्या या परीक्षेत १३३३ जागांसाठी साडेतीन लाखाच्यावर उमेदवारांनी निवड परीक्षा दिली . चपराशी पदासाठी झालेल्या या भरती परीक्षेत अभियांत्रिकीची पदवी घेतलेले १६०० उमेदवार होते आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले तर १४००० उमेदवार होते. यांच्यापैकी काहीना जेव्हा विचारण्यात आले कि तुम्ही एवढे उच्चशिक्षित असताना चपराशी पदासाठी का धडपड करीत आहात , यावर सर्वांचे एकच उत्तर होते. चपराशाची नोकरी असली म्हणून काय झाले , सरकारी नोकरी आहे ना ! सरकारी नोकरीला असे काय सोने लागले आहे कि देशातील प्रत्येक तरुण विद्यार्थी त्यामागे वेड्या सारखा धावतो आहे याचा विचार करण्याची गरज आहे. या चपराशी भरती परीक्षेत सहभागी झालेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी आय ए एस च्या परीक्षेच्या तयारी साठी वेळ आणि पैसा खर्च केलेला असणार आहे . सोबत राज्यातील मोठ्या पदासाठीच्या परीक्षेतही वेळ आणि पैसा खर्च करून भविष्य आजमाविलेले असणार आहे. पण ते आपल्या आवाक्यात नाही हे लक्षात आल्यावर चपराशी बनायला देखील ते तयार झालेत यामागचे गुपित सगळ्यांनाच माहित आहे. मात्र तोंड उघडून बोलायला आणि कबुल करायला कोणी तयार नाही. सरकारी नोकरी मिळणे हे सरकारचा जावई बनण्यासारखे आहे. आपल्याकडे घराघरातून जावयाची जशी बडदास्त ठेवल्या जाते त्यापेक्षाही जास्त चांगली बडदास्त सरकार आपल्या आणि निम सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्याची ठेवत असते. घरात जावयाचे जसे कौतुक आणि मान असतो तसा समाजात सरकारी नोकरांबद्दल मान असतो. किंबहुना आपला जावई हा सरकारी नोकरच असला पाहिजे हा समाजाचा आग्रहच नसतो तर अट देखील असते. अशा समाजात सर्व तरुण वर्ग सरकारी नोकरी मागे मेंढ्याच्या कळपासारखा धावला नाही तरच नवल !


सरकारी नोकरीत शाश्वती असते. एकदा चिकटला कि स्वत:च्या आणि कुटुंबाच्याही जीवाला घोर नाही ! तुमची कामगिरी कितीही कच्ची आणि खालावलेली असू द्या तुम्हाला कोणी हात लावू शकत नाही. काम जीवावर आले तर रजा टाकून मोकळे व्हा ! रजेचा अर्ज पाठविण्याची तसदी नाही घेतली तरी चालते. कारण तिथे बसलेले लोक जनतेचा सांभाळ आणि जनतेची कामे करण्यासाठी बसलेले नसतातच मुळी . पगार त्यासाठी घेत असले तरी एकमेकांना सांभाळून घेणे हे त्यांचे पहिले परम कर्तव्य असते. कोणाला न सांगताही महिनोन्महिने गैरहजर राहता येते. जावई कसाही निघाला तरी घराघरातून त्याला जसे सांभाळले जाते तसेच सरकार आपल्या जावयाला सांभाळून घेते. गैरहजर कर्मचाऱ्याला वृत्तपत्रात जाहिरात देवून कामावर हजर राहण्यासाठी विनवणी करते. महागाईची , निवासाची चिंता करायची गरजच नाही. महागाई ५ टक्क्यांनी वाढली तर १० टक्के वाढ घेवून सरकार हजर असते ! नुसत्या महागाई भत्त्यात वाढ होवून काय उपयोग . त्याने फार तर मुलाबाळा सोबत पिझ्झा खाता येईल . मग इतर चैनीचे काय ? त्यासाठीच तर मोठा खर्च करून सरकार वेतन आयोग नेमते . वेतन आयोग म्हणजे काय तर लोकांच्या श्रमातून निर्माण झालेल्या संपत्तीचे सरकारी जावयांचा मानपान बघून वाटप कसे करायचे याचे मार्गदर्शन करणारे मंडळ ! उच्च पदस्थ नोकरशाही बद्दल तर बोलायलाच नको. त्यांच्यापुढे पूर्वीचे राजे भिकारी वाटतील ! सत्ता आणि पैसा या दोन्ही दृष्टीने. त्यामुळेच मुलाला काही समजायच्या आधीच पालकाची त्याला आय ए एस बनविण्याची तयारी सुरु होते ! त्यात अपयश आले तर चपराशी तरी बन हा हट्ट असतो आमचा . सरकारी नोकरीतील शाश्वती, सोयी , सुविधाची चकाकी कायम राहील तो पर्यंत ही परिस्थिती बदलणार नाही. एक व्यापमं घोटाळा खणून काढत असताना दुसरे अनेक घोटाळे जन्माला घालणारी ही परिस्थिती आहे. मध्यप्रदेशातील धांदली आज उघड झाली. पण आपल्याकडे त्यापेक्षा काही वेगळे चित्र नाही.


आपल्याकडचे तर निमसरकारी नोकरीसाठीचे दरपत्रक छापील नसले तरी जगजाहीर आहे आणि ते किती प्रचंड आहे याची सर्वाना कल्पना आहे. शिक्षक किंवा प्राध्यापकाची नोकरी हवी असेल तर त्याचे दर २५ ते ३५ लाख असल्याचे बोलले जाते. एकदा का ७ वा वेतन आयोग लागू झाला कि हेच दर ५० लाखाचा आकडा ओलांडतील अशीही चर्चा आहे. नोकरी मिळविण्यासाठी एका रात्रीतून आम्ही एवढा पैसा उभा करू शकतो , पण या पैशातून स्वत:चा उद्योग-व्यवसाय उभा करता येईल आणि या व्यवसायात दुसऱ्याला कामावर ठेवता येईल हा विचार मात्र आमच्या मनाला कधी शिवत नाही.कारण जोखीम , मेहनत आणि जिद्द हा आमच्या अभ्यासक्रमाचा कधीच विषय राहिलेला नाही. उद्यमशीलते ऐवजी सुरक्षित नोकरीचे बाळकडू प्रत्येक घरातून आणि प्रत्येक शाळा-महाविद्यालयातून आम्हाला पाजले जाते. शिक्षण पदवीसाठी आणि पदवी नोकरीसाठी अशी आमची शिक्षण व्यवस्था आहे. जेथे शिक्षकच पैसे मोजून नोकरीची सुरक्षितता स्विकारतात ते मुलांची जोखीम पत्करण्याची आणि परिश्रम करण्याची मानसिकता निर्माण नाही करू शकत . या उलट शिक्षकालाच जोखीम पत्करायला लावली तर परिस्थिती वेगळी बनू शकते. मुलाला लिहिता वाचता येवो अथवा नाही , त्याला काही समजो अथवा न समजो शिक्षकाच्या पगारात फरक पडणार नसेल तर परिस्थिती बदलणारच नाही. या उलट जितक्या मुलांना जितके येते त्या प्रमाणात मोबदला देण्याची व्यवस्था असती तर ती नोकरी मिळविण्यासाठी कोणीही लाखो रुपये मोजलेच नसते !

 वेतन आयोगाची वेतन वाढ नाकारणारे महाराष्ट्रातील एकमेव शिक्षक हेरंब कुलकर्णी यांनी सरकारने शिक्षणासाठी ज्या पैशाची तरतूद केली आहे तो पैसा विद्यार्थ्यांना कुपन्सच्या स्वरुपात द्यावा आणि कोणत्या शिक्षकाकडे शिकायचे याचा निर्णय विद्यार्थ्याला घेवू द्यावा अशी सूचना केली होती. महाराष्ट्रातील दुसरे समाजसेवक डॉ. अभय बंग यांनी कोणाचाही पगार कुटुंबाच्या किमान गरजा भागविता येईल एवढाच असला पाहिजे अशी सूचना केली होती. त्याने केलेल्या कामाचे परीक्षण करून त्यासाठी अधिकच प्रोत्साहन भत्ता द्यावा ही डॉ.बंग यांची सूचना विचार करण्यासारखी आहे. अनेक देशात अमलात असलेल्या या व्यवस्थेचा आपल्याकडे स्विकार सोडाच विचार करायची देखील तयारी नाही. इथे शिक्षक हे उदाहरण म्हणून घेतले आहे. अशी व्यवस्था प्रत्येक क्षेत्रात करता आली पाहिजे. नोकरीची आणि पगाराची शाश्वती नाही. जेवढे काम तेवढे दाम . सर्व नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांपेक्षा नोकरदारांना वेगळ्या किंवा जास्तीच्या सुविधा नाही. अशी व्यवस्था केली तरच झुंडीने नोकरीच्या मागे धावणारी तरुणाई आणि नोकरी मिळावी यासाठी वाटेल ते करण्याची तयारी असलेले पालक वेगळा विचार करतील. असे झाले नाही तर एकीकडे 'व्यापमं' घोटाळा खणून काढण्यासाठी चौकशी सुरु राहील आणि दुसरीकडे व्यापमंच्या माध्यमातून चपराशाची नोकरी मिळावी यासाठी इंजिनियर्स आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले तरुण हातात लाखो रुपये घेवून उभे असतील. व्यापमं घोटाळ्याची चौकशी आणि कारवाई ही झाडाच्या फांद्या छाटण्या सारखी आहे. फांद्या छाटल्या की काही काळातच झाड फांद्यांनी बहरते . पूर्वीपेक्षा जास्त फांद्या येतात. व्यापमं घोटाळ्याचा वृक्ष उन्मळून पडावा असे वाटत असेल तर फांद्या छाटून उपयोग नाही . त्यासाठी मुळावरच घाव घालावा लागेल . मूळ आहे नोकरीतील शाश्वती. परिश्रमा पेक्षा मोबदला किती तरी अधिक आणि नोकरदारांना मिळणाऱ्या इतर असंख्य सुखसुविधा ! यावरच घाव घालावा लागणार आहे. याची पहिली पायरी म्हणून ७ व्या वेतन आयोगाचा सर्व थरातून विरोध झाला पाहिजे.

---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------------  

शेतीचे बळी

अर्थव्यवस्थेने १ लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा गाठणे आणि त्यानंतर लगेचच २ लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा गाठणे यात जागतिकीकरण किंवा उदारीकरण या अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या आर्थिक धोरणाचा सिंहाचा वाटा आहे . पण झपाट्याने सुधारलेल्या अर्थव्यवस्थेपासून ग्रामीण भारत पूर्णपणे वंचित राहिला आहे हाच ग्रामीण भागातील आर्थिक, सामाजिक आणि जातीय जनगणनेचा सुस्पष्ट निष्कर्ष आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------------

२०१५ साली  भारतीय अर्थव्यवस्थेवर प्रकाशझोत टाकणारे दोन अहवाल प्रसिद्ध झालेत. पहिला अहवाल होता स्वातंत्र्योत्तर काळात पहिल्यांदाच झालेल्या आर्थिक ,सामाजिक आणि जातगणनेचा अहवाल. सध्या प्रकाशित झालेला अहवाल हा ग्रामीण भारतावर प्रकाशझोत टाकणारा आहे. नागरी भागातील परिस्थितीचा अहवाल अजून प्रकाशित व्हायचा आहे.  याच सुमारास भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढी संबंधी जागतिक बँकेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालाची भारत सरकारने जारी केलेल्या ग्रामीण भागातील आर्थिक गणनेच्या अहवालाशी केली तर उर्वरित भारताचे ढोबळ आर्थिक चित्र आपल्या डोळ्या समोर उभे राहील. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार गेल्या ७ वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दुपटीने झाला आहे. जागतिक बँकेच्या या अहवालानुसार दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नही १ लाखापेक्षा अधिक झाले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेला १ लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा गाठायला ६० वर्षे लागलीत .मात्र नंतरच्या ७ वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था २ लाख कोटी डॉलर्स पेक्षा अधिक मोठी झाली आहे. दुपटीच्या विकासाचे सर्व श्रेय अर्थातच मनमोहनसिंग यांच्या भ्रष्टाचाराच्या नावावर बदनाम करण्यात आलेल्या राजवटीकडे जाते. एक वर्ष वयाचे मोदी सरकार अजूनही आर्थिक आघाडीवर चाचपडत असल्याने या सरकारला अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे अगदी आंशिक श्रेय देणे देखील हास्यास्पद ठरेल. पण मुद्दा दोन सरकारच्या तुलनेचा नाही. मुद्दा दोन अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेचा आहे. ग्रामीण आणि नागरी या देशांतर्गत अगदी वेगळ्या असणाऱ्या अर्थव्यवस्थांचा आहे. नव्याने प्रचलित झालेल्या शब्दात सांगायचे तर भारत आणि इंडिया यांच्यातील अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेचा आहे. ग्रामीण भागातील आर्थिक जनगणनेचे जे भीषण चित्र भारत सरकारने जारी केलेल्या जनगणना अहवालातून पुढे आले ते सर्वांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहे. झपाट्याने नागरीकरण होत असल्याचे चित्र दिसत असले तरी अजूनही ६० टक्क्यापेक्षा अधिक जनता ग्रामीण भागातच वास्तव्य करून आहे आणि यातील अवघ्या ५ ते १० टक्के लोकांची स्थिती बरी या सदरात मोडणारी आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशाचे चित्र मोठ्या प्रमाणात बदलले असे आपण म्हणतो खरे , पण बदललेले हे चित्र प्रामुख्याने नागरी आणि औद्योगिक पट्ट्यातील आहे. ग्रामीण भागाच्या दैन्यावस्थेत सुधारणा गोगलगायीपेक्षाही कमी गतीने  झाल्याचे आर्थिक गणनेचा अहवाल सांगतो.अर्थव्यवस्थेने १ लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा गाठणे आणि त्यानंतर लगेचच २ लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा गाठणे यात जागतिकीकरण किंवा उदारीकरण या अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या आर्थिक धोरणाचा सिंहाचा वाटा आहे . पण झपाट्याने सुधारलेल्या अर्थव्यवस्थेपासून ग्रामीण भारत पूर्णपणे वंचित राहिला आहे हाच ग्रामीण भागातील आर्थिक, सामाजिक आणि जातीय जनगणनेचा सुस्पष्ट निष्कर्ष आहे. 

ग्रामीण भारताचे जे विदारक आर्थिक चित्र आर्थिक गणनेतून पुढे आले आहे ते आकडे लक्षात  घेवून राज्यकर्त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मदत होणार असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र हा अहवाल ज्या पद्धतीने लोकांसमोर मांडण्यात येत आहे आणि त्यावर ज्या चर्चा झडत आहेत ते लक्षात घेतले तर अजूनही नितीनिर्धारक आणि पुस्तकी अभ्यासक यांच्या ध्यानात ग्रामीण भागातील दैन्यावस्थेचे कारण आलेले नाही असेच म्हणावे लागेल. कारण या अहवालात दैन्यावस्थेची जी कारणे मोजण्यात आली आहेत त्यातील सर्वात मोठे आणि महत्वाचे कारण भूमिहिनतेचे देण्यात आले आहे. स्वत:ची जमीन नसल्याने ग्रामीण भागातील ५१ टक्के लोकांची उपजीविका मजुरीवर अवलंबून असल्याने त्यांना दारिद्र्यावस्थेत जीवन कंठावे लागत असल्याचा निष्कर्ष या अहवालातून समोर येतो. दलित , आदिवासी आणि इतर समाज अशी फोड करून दारिद्र्याचा मुद्दा अप्रत्यक्षपणे जमिनीच्या मालकी हक्काशी जोडण्याचा प्रयत्न होतो आहे. समाजाची अशी विभागणी करून त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीची आर्थिक जनगणनेतील आकडे घेवून तुलना केली तरी शेतजमिनीची मालकी असण्याने किंवा नसण्याने त्यांच्या राहणीमानात आणि दारिद्र्यात विशेष फरक पडलेला नाही. सर्वसाधारणपणे ग्रामीण भारतात राहणाऱ्या सुमारे १८ कोटी कुटुंबांपैकी ३० टक्के कुटुंब भूमिहीन आहेत. यात स्वाभाविकपणे अनुसूचित जातीच्या कुटुंबाकडे परंपरेने शेतीची मालकी नसल्याने त्यांच्यात भूमिहीन असण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. ग्रामीण भारतातील ४५ टक्क्यापेक्षा जास्त दलित कुटुंबे भूमिहीन आहेत. आदिवासी समाजातील कुटुंबे मात्र सर्वसाधारण सरासरी इतके म्हणजे ३० टक्के कुटुंबे भूमिहीन आहेत. तर ज्यांचा शेती हाच पिढीजात व्यवसाय होता अशा इतर समाजातील २६ टक्के लोक भूमिहीन आहेत. ज्या अर्थी ५१ टक्क्यापेक्षा अधिक कुटुंबे मजुरीवर जगतात त्याअर्थी त्या कुटुंबात सर्वच जाती धर्माच्या कुटुंबाचा समावेश होतो. शेती तोट्याची असल्याने या सर्वाना शेतीवर रोजगार मिळणे आणि पुरेशी रोजंदारी मिळणे अशक्यप्राय असल्याने यांची परिस्थिती तुलनेने खालावलेली दिसते. यांच्या तुलनेत शेतकरी समाजातील स्थिती किंचित बरी दिसत असेल तर त्याचे कारण त्यांना मिळू शकणारे कर्ज आहे ! मजुरी करणाऱ्या कुटुंबात आत्महत्या क्वचितच होतात , पण शेती करणाऱ्या कुटुंबातील आत्महत्या हा चिंतेचा विषय ठरला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भारतातील दुरावस्थेचे कारण शेतीची मालकी कोणाकडे आहे हे नसून शेती हेच सर्व ग्रामीण भागातील कुटुंबाच्या दारिद्र्याचे आणि दैन्याचे मूळ कारण आहे. 

या अहवालानुसार ग्रामीण भागात दिसणाऱ्या हिरवळीची बेटे म्हणजे फक्त १० टक्के कुटुंबात येणारे पगारी उत्पन्न. ४ टक्क्यापेक्षा थोडे अधिक कर दाते आहेत ते बहुतांशी पगारधारक असणार हे उघड आहे. ग्रामीण भागातील २० ते २५ टक्के कुटुंबाकडे वाहने असणे, पक्के घरे असणे किंवा १०-१२ टक्क्याकडे रेफ्रीजीरेटर असणाऱ्यात १० टक्के पगारधारी कुटुंबाचा समावेश असणार हे उघड आहे. उर्वरित ८-१० टक्क्याकडे अशी साधने असण्यामागे त्यांच्या जमिनीच्या केलेल्या अधिग्रहणातून आलेला पैसा असू शकतो. ग्रामीण भागातील २-३ टक्के कुटुंबाकडे आलेल्या मोटारी हे शहरा जवळील जमिनी विकून मिळालेल्या पैशातून येणेच शक्य आहे. याचा अर्थ ग्रामीण भागात जी हिरवळीची बेटे दिसत आहेत ती शेतीबाह्य कारणामुळे निर्माण झाली आहेत . त्याच प्रमाणे या हिरवळीशी जातीपातीचा तिळमात्रही संबंध नाही. या उलट बाकी सर्व ग्रामीण कुटुंबाचे आणि ग्रामीण जनसंख्येचे दारिद्र्य आणि दैना शेतीशी निगडीत आहे हे सिद्ध होते. त्यामुळे शेतीच्या आजच्या अवस्थेत भूमिहीन असणे हे कदापिही गरीबीचे आणि दैन्याचे कारण असू शकत नाही. त्याचमुळे आर्थिक जनगणनेच्या अहवाला वरील चर्चा योग्य दिशेने व्हावी आणि योग्य उपाय योजना व्हावी असे वाटत असेल तर भूमिहीन असणे हा शाप नसून आजच्या परिस्थितीत वरदान आहे हे ठामपणे मांडले जाण्याची गरज आहे. अन्यथा भूमिहीनांना जमीन द्या म्हणजे त्याची गरिबी दूर होईल हे आजवरचे भ्रामक धोरण पुढे रेटण्याचा प्रयत्न होईल. याचा परिणाम वाढत्या ग्रामीण दारिद्र्यात होतो हा बोध आपण इतिहासापासून घेतला आहे अशी आज आर्थिक जनगणनेवर होत असलेली चर्चा पाहून वाटत नाही. म्हणूनच या चर्चेचा सूर बदलण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज आहे. अधिक लोकांच्या पायात शेतीच्या बेड्या घालणे हा ग्रामीण दैना दूर करण्याचा उपाय नसून ग्रामीण जनतेच्या पायातील शेतीच्या बेड्या काढून त्यांना मुक्त करण्याची गरज आहे. ते करायचे असेल तर गेल्या ७ वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत १ लाख कोटी डॉलर्सची जी भर पडली आहे त्यात ग्रामीण भागाला प्रवेश मिळाला पाहिजे. त्यांना त्यांचा न्याय्य वाटा मिळाला पाहिजे. १ लाख कोटी डॉलर्सची वाढलेली अर्थव्यवस्था ज्यांच्या घशात गेली आहे त्यांनी शेतीजन्य पदार्थासाठी मोठी किंमत मोजलीच पाहिजे. मुळात आज अर्थव्यवस्थेची विभागणी जागतिकीकरणाचे लाभ उचलणारा समाज आणि जागतिकीकरणा पासून वंचित समाज अशी होत आहे. संपूर्ण ग्रामीण समाज त्यातील सर्व जातीधर्मासाहित वंचित समूहात मोडतो. याला अपवाद दूरसंचार क्षेत्राचा राहिला आहे. मोबाईलचा प्रसार शहरा इतकाच ग्रामीण भारतात झाला. याचे कारण २ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव न करता केलेले वाटप होते. ज्या कारणासाठी मनमोहन सरकारवर प्रचंड टीका झाली . आरोप झाले आणि त्यामुळे सत्ता गमवावी लागली त्या २ जी स्पेक्ट्रमच्या धोरणामुळेच ग्रामीण भागात संचारक्रांती पोचली . ग्रामीण भारताची क्रयशक्ती लक्षात घेवून आर्थिक धोरणे आखली तर काय होवू शकते हे देशात झालेल्या दूरसंचार क्रांतीने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे वाढत्या अर्थव्यवस्थेचे लाभ वंचिताना मिळतील असे धोरण निश्चित व्हावे यासाठी सरकारवर दबाव आणण्यासाठी सज्ज झाले पाहिजे. त्यासाठी आम्ही आजवर शेतीचे बळी ठरलो आहोत पण यापुढे असे बळी ठरणार नाही हे ठणकावून सांगण्याची गरज आहे. 

--------------------------------------------------------------

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल- ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------

उत्सवी सरकार !

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासूनचा सरकारी कार्यक्रम म्हणजे कार्यक्रमाला उत्सवाचे रूप देणे आणि तो एखाद्या सणा सारखा साजरा करणे ! जन धन योजना असो . परदेश दौरा असो की म्यानमारच्या हद्दीवर केलेली कारवाई असो हे सगळे एखाद्या इव्हेंट सारखे साजरे झाले.  त्यामुळे हे सरकार आहे कि एखादी इव्हेंट मैनेजमेंट कंपनी आहे असा प्रश्न पडतो.
--------------------------------------------------------------------------------------


भारतीय जनता पक्षाला नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा निवडणुकीत मिळालेला विजय अनपेक्षित आणि अभूतपूर्व असल्याने त्या विजयाचा उत्सव साजरा करणे यात गैर काहीच नाही. १० वर्षाच्या वनवासा नंतर अशी एकहाती सत्ता आल्याने आनंदा पलीकडचा उन्माद येणेही समजू शकते. भारतीय जनता पक्ष आणि संघपरिवारातील विविध संस्था - संघटनांचा आनंद आणि उन्माद विविध निमित्ताने गेले वर्षभर देशाने पाहिला आहे. संघटन पातळीवर पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत त्यांनी याच उन्मादी आनंदात राहायचे ठरविले तरी त्यावर कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. या पक्षाच्या सरकारने मात्र महिना दोन महिन्याच्या हनिमून नंतर आनंद , उन्माद , आणि उत्सव याच्या पलीकडे जावून गंभीरपणे देशासमोरील समस्या हाताळणे अपेक्षित असते. गेल्या ६५ वर्षात काहीच प्रगती झाली नाही आणि ६५ वर्षात जे झाले नाही ते ५ वर्षात करून दाखविण्याचा दावा करणाऱ्यांनी तर जास्त गंभीरपणे काम करणे अपेक्षित असते.सरकारच्या आता पर्यंतच्या कामकाजावर नजर टाकली तर अशा प्रकारचे गांभीर्य सरकारच्या कामकाजात अभावानेच आढळून येते. गंभीर गोष्ट गंभीर चेहऱ्यानेच करायला पाहिजे असे नाही. उत्साह आणि आत्मविश्वास याची जोड गंभीर कामगिरी पार पाडायला बळच देते. अशा उत्साहात आणि आत्मविश्वासासह सातत्य कोणतीही कामगिरी पार पाडण्यासाठी अपरिहार्य असते. दुर्दैवाने मोदी सरकारने सव्वा वर्षाच्या काळात फसफसणारा उत्साह तर दाखविला पण काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी पाहिजे असलेले परिश्रम आणि सातत्य मात्र दाखविले नाही. सरकारचा सगळा जोर मोठ्या घोषणा , मोठ्या योजना बनविणे आणि फसफसत्या उत्साहाने आपण सण साजरा करतो तसा योजमांचा सण साजरा करण्यावर राहिला आहे. सणाचे  वैशिष्ठ्य असते २-४ दिवस  साजरा करा आणि  विसरून जा. नव्या सणाची वाट पाहा ! मोदी सरकार नेमके हेच करीत आहे. लोकांचे डोळे दिपतील अशा भव्यदिव्य योजना बनवायच्या आणि एखाद्या सणासारख्या त्या साजऱ्या करायच्या ! प्रचार जास्त , काम कमी आणि परिणाम त्याहून कमी अशा प्रकारचे धोरण आणि कृतीसातत्य या सरकारचे राहिले आहे. यातून सरकार खूप काम करीत असल्याचा , भुतोनभविष्यती अशा योजना राबवीत असल्याचा देखावा निर्माण होत असला तरी प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. घोषणांचा - योजनांचा सुकाळ पण अंमलबजावणीचा दुष्काळ अशी केंद्र सरकारची परिस्थिती राहिली आहे. याचे परिणाम आता देशाच्या अर्थकारणावर दिसू लागले आहेत. 

देशोदेशीच्या अर्थव्यवस्थेचे मूल्यमापन करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने आंतरराष्ट्रीय जगताला भारतीय अर्थव्यवस्थे बद्दल धोक्याचा इशारा दिला आहे. मोदी सरकारच्या सव्वा वर्षाच्या काळात आर्थिक सुधारणांचा आणि धोरण निश्चितीचा वेग मंदावल्याने देशातील अर्थकारणावर त्याचे विपरीत परिणाम होत आहेत आणि शेती आधारित ग्रामीण अर्थकारण अधिकच विस्कळीत होत असल्याचे मत या संस्थेने नोंदविले आहे. मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या दोन वर्षात त्या सरकारला धोरण लकवा झाल्याचा आरोप अशा आंतरराष्ट्रीय संस्थांसह आर्थिक जाणकार करीत होते. नेमका हाच आरोप मूडी या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने आता मोदी सरकारवर केला आहे.  एकूणच अर्थव्यवस्थेची आजची स्थिती या आरोपाला दुजोरा देणारीच आहे. उन्हाळा म्हंटला कि वीज टंचाई , भारनियमन या गोष्टी अंगवळणी पडल्या आहेत. ग्रामीण भागातील विजेची परिस्थिती पूर्वीसारखीच भीषण टंचाईची दिसत असली तरी मोदी सरकारच्या काळातील हा पहिला उन्हाळा आहे ज्यात विजेची शहरी आणि उद्योगजगताची मागणी कमी झाल्याने अनेक वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना वीज उत्पादन कमी करावे लागले . याचा उघड अर्थ एवढाच आहे कि आमचे सरकार 'मेक इन इंडिया'चा उत्सव साजरे करीत असले तरी प्रत्यक्षात देशातील औद्योगिक उत्पादनात कमी येत आहे. औद्योगिक उत्पादन वाढले असते तर विजेचा वापर देखील वाढला असता. वीज उत्पादन कमी न करता ते ग्रामीण भागाकडे वळविता आले असते. पण ग्रामीण भारताची वीजबील देण्याची क्षमता नसल्याने कंपन्या तो धोका पत्करायला तयार नाहीत आणि सरकारकडे ग्रामीण भागात विजेचा वापर वाढवून उत्पादकता वाढविण्याचे काही धोरणच नाही . गेल्या डिसेंबर महिन्यापासून निर्यातीत सतत घट होत आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत निर्यातीत झालेली घट २० टक्क्याच्या वर गेली आहे. केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार यांनी आजवर भारताचे बलस्थान राहात आलेल्या आय टी क्षेत्रातील निर्यातीत घट चिंताजनक असल्याचे म्हंटले आहे. आय टी निर्यातीत आपले प्रभुत्व टिकवायचे असेल तर आय टी शिक्षणात भरीव बदल करण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखविली .पण केंद्र सरकारच्या मानव संसाधन मंत्री यांचे लक्ष आय टी क्षेत्रात भरीव योगदान देणाऱ्या आय आय टी सारख्या जगप्रसिद्ध संस्थाना सरकारच्या पंखाखाली घेण्यावर अधिक आहे. संस्कृत आणि योग शिक्षणात सक्तीचे करणे त्यांना महत्वाचे वाटते. त्यामुळे आजवर आपण जे मिळविले ते गमावण्याची पाळी आपल्यावर येवू घातली आहे. 

हे सगळे होत असताना आमचे सरकार मात्र डिजिटल इंडियाचा डंका बडवू लागली आहे. डिजिटल इंडिया सरकारसाठी एक नवा उत्सव आहे.डिजिटल इंडियाची कल्पना चांगलीच आहे आणि गरजेची देखील. सगळी गावे इन्टरनेटने जोडली तर शासन , प्रशासन . शिक्षण , आरोग्य याचा गावच्या भल्यासाठी फायदाच होईल. आणि ही कल्पना नवीन नाही .मनमोहन सरकारच्या काळात २०११ पासूनच अशी गावे जोडण्याला प्रारंभ झाला होता. नेहमी प्रमाणे मोदी सरकारने जुनी दारू नव्या आकर्षक बाटलीत भरली आहे. पण मनमोहन काळातील ही योजना रेंगाळली ती यासाठी लागणाऱ्या अवाढव्य खर्चाची तरतूद नसल्याने. पुन्हा या योजनेची सगळी मदार या क्षेत्रात कार्यरत कंपन्यावर राहणार आहे. जशी ग्रामीण भारतात वीज बील भरण्याची ऐपत नाही तशीच ती इन्टरनेटचे बील भरण्याची असणार नाही. अशा स्थितीत या योजनेत पैसा गुंतविण्याची घोषणा केली तरी प्रत्यक्षात परतावा किती मिळेल यावर गुंतवणूक अवलंबून राहणार आहे. ग्रामीण भागाची ऐपत वाढविल्याशिवाय अशा योजना यशस्वी होवू शकत नाहीत. सरकार मात्र ग्रामीण भारताची आर्थिक पत वाढविण्या ऐवजी ती आणखी कमी करण्याची पाउले उचलत आहे. कांद्याची निर्यात अशक्य केलेली आहेच. गोदामात गहू सडत असताना गव्हाची आयात करण्यात येणार आहे. डाळींच्या आयातीत वाढ होणार आहे. शेती क्षेत्राचा असा नि:पात सरकारी धोरणाने होणार असेल तर अशा योजनांचे भवितव्य काय असेल हे शेंबडे पोरही सांगू शकेल. पण सरकार सध्या गंभीर विचार करण्याच्या मन:स्थितीत नाही आहे. योजनांचा गाजावाजा करीत राहायचे . प्रसारमाध्यमात चर्चेत राहायचे , वर्तमानपत्रात मथळे येतील अशी सोय करायची हीच या सरकारची कार्यपद्धती आहे. 

सरकारच्या या कार्यपद्धतीचे उत्तम उदाहरण म्हणजे प्रधानमंत्री जन धन योजना. या योजनेत कमी अवधीत १६ कोटी खाती उघडण्याचा विक्रम नोंदविला गेला. जगातले खाते उघडण्याचे रेकॉर्ड म्हणून नोंदही झाली. खाते उघडून विक्रम करण्याचे उत्सवी स्वरूपाचे काम उत्साहात पार पडले .पण पुढे काय ? या योजनेचा धुमधडाक्यात प्रचार केला आणि अटी मात्र झाकून ठेवल्या ! परिणामी फायदा फारसा झालाच नाही. ही खाती सांभाळण्याचा नवा बोजा मात्र सरकारी बँकेवर पडला !  गेल्यावर्षी मोठा गाजावाजा करून  शिक्षक दिन साजरा झाला. पंतप्रधानांनी लंबेचौडे भाषण दिले. मोठे मथळे आणि कौतुक मिळविले. पण विद्यार्थ्यांच्या जीवनात काडीचा तरी फरक पडला का ? शाळा , संस्था सुधारल्या का ? शिक्षकांचे वर्तन सुधारले का ? या सगळ्याचे उत्तर नकारार्थी मिळते. कारण बदल घडवायचा तर सातत्याने गंभीर प्रयत्न करावा लागतो. योगाचा प्रचार प्रसार वाईट नाही. पण ही कामे सरकारची नाहीत. समाजात असे उपक्रम चालावेत यासाठी सरकारने प्रोत्साहन द्यावे , मदतही करावी. पण अशा कामात शक्ती घालवून सरकारने करावयाची कामे दुर्लक्षित करायची हे उफराटे धोरण आहे. २०० देशात लाखो लोकांनी योगासने केलीत म्हणून पाठ थोपटून घ्यायची हेच यामागचे धोरण आहे. प्रत्यक्षात लोकजीवनात याचा काडीचाही फरक पडलेला नाही. २१ जूनला भर पावसात आसने करून फोटो काढणारे योगी आता कुठे आहेत ? सगळाच दिखावा ! स्वच्छता अभियानाचे जे झाले तेच योग अभियानाचे. सार्वजनिक स्वच्छतेत काडीचा तरी बदल झाला का ? उत्तर ठाम नकारार्थी मिळते. गंगा स्वच्छता प्रकल्पा बद्दल तर भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांनीच नाराजी व्यक्त केली आहे. स्वच्छता अभियान ज्या पद्धतीने चालले आहे ते बघता येत्या ५० वर्षात गंगा स्वच्छ होणार नाही असे त्यांनी म्हंटले आहे. पण तुम्ही  अभियान सुरु करतानाचा गाजावाजा , मथळे आणि फोटो आठवून पाहा. स्वच्छता अभियान देशाच्या इतिहासातील किती मोठी , महत्वाची आणि अद्भुतरम्य घटना होती ! गेल्या ६५ वर्षात काही झाले असेल नसेल , पण एक गोष्ट ठामपणे सांगता येईल कि गेल्या ६५ वर्षात मोदी सरकार इतके दिखाऊ कोणतेच सरकार झाले नाही ! मुळात हे सरकार आहे कि एखादी इव्हेंट मैनेजमेंट कंपनी आहे असा प्रश्न मोदी सरकारकडे पाहून पडतो.

------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------------------------

शैक्षणिक पदव्यांची लक्तरे

शिक्षण मंत्री तावडे यांच्या पदवीच्या निमित्ताने आजच्या शिक्षण व्यवस्थेवर चर्चा झाली पाहिजे.  चांगल्या प्रकारे लिहिणे , वाचणे, भाषा ज्ञान आणि आवश्यक ती आकडेमोड येणे या पलीकडे सरकार नियंत्रित औपचारिक शिक्षण असावे का यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. अधिक ज्ञान आणि अधिक कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी समाजात ज्ञानेश्वर विद्यापीठासारख्या सरकारी नियंत्रणातून मुक्त प्रयोगशील संस्था अस्तित्वात असणे गरजेचे आहे की नाही यावर राजकारण विरहित विचार व्हावा.
------------------------------------------------------------------------------

दिल्लीच्या 'आप' मंत्रिमंडळातील मंत्री तोमर यांचा पदवी घोटाळा बाहेर आल्यानंतर अनेक राजकीय नेत्यांच्या पदव्यांबद्दल जाहीरपणे संशय व्यक्त केला जावू लागला आहे. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री यांच्या पदवीबद्दल आणि शैक्षणिक पात्रते बद्दल उपस्थित झालेल्या शंकांचे निरसन होण्या आधीच राज्यातील व केंद्रातील मंत्र्यांचे नवनवे पदवी घोटाळे समोर येवू लागले आहेत. मोदी राजवटीतील घोटाळ्यांचा आरंभ पदवी घोटाळ्यापासून सुरु होणार कि काय अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती आहे. पदवी घोटाळा प्रकरणी किती टोकाची कारवाई होवू शकते हे दिल्लीतील तोमर प्रकरणाने दाखवून दिल्याने राजकीय विरोधकांचे शिरकाण करण्यासाठी पदवी हे चांगले हत्यार असल्याचे एव्हाना राजकीय नेत्यांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे आपल्या राजकीय विरोधकाच्या पदवीत काही घोटाळा तर नाही ना याचा शोध सारेचजण घेवू लागले आहेत. यात महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे देखील सापडले आहेत. शिक्षणमंत्री तावडे यांच्या खुलाशावरून हे प्रकरण इतरांपेक्षा वेगळे आहे हे सकृतदर्शनी दिसत असले तरी राजकीय गदारोळात हे वेगळेपण नजरेआड होवून ओल्या बरोबर सुके जळते म्हणतात तसे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तावडे यांना लक्ष्य करण्यामागे घरचे की बाहेरचे ही नवी चर्चा सुरु होण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही.कारण तावडे यांचा पदवी घोटाळा बाहेर आल्यानंतर लगेचच फडणवीस मंत्रीमंडळातील महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांचा चिक्की घोटाळा समोर आला आहे. बहुजन समाजातील या  दोन्ही नेत्यांचे लक्ष्य मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची असल्याचे लपून राहिलेले नाही. याच दरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 'पाहात राहा पुढे काय काय होते ते' असे सूचक उद्गार काढले होते.  तेव्हा भितरघात झाल्याची चर्चा सुरु होईल आणि आपणास मुद्दामहून लक्ष्य करण्यात येत असल्याचा बचाव पुढे येवू शकतो. अशी चर्चा सुरु होण्या आधीच तावडेंच्या पदवीबद्दल शंका निरसन होणे योग्य राहील. इथे फक्त तावडेच्या पदवीचा विचार एवढ्यासाठी करायचा आहे की निराळ्या संकल्पनेतून सुरु करण्यात आलेल्या विद्यापीठातून त्यांनी ती पदवी घेतली आहे आणि त्यात त्यांनी कोणतीही लपवाछपवी केली नाही. त्यामुळे शिक्षणमंत्री तावडे यांची पदवी खरी की खोटी अशी चर्चा करण्यापेक्षा ज्या नव्या संकल्पनेतून सुरु झालेल्या विद्यापीठाची ती पदवी आहे त्या संकल्पनेवर चर्चा झाली झाली तर तावडे यांच्या पदवीवर प्रकाश पडेल आणि अधिकृत पदवी पेक्षा त्यातील वेगळेपण लक्षात येवून ते स्विकारार्ह आहे की नाही हे ठरविता येईल. 

सरकारची मान्यता न घेता म्हणजेच सरकारी लालफितशाही आणि शिक्षणाबद्दलच्या जुनाट सरकारी कल्पना यांच्यापासून दूर राहून काळानुरूप उद्योगाच्या आणि समाजाच्या गरजा लक्षात घेत स्वतंत्रपणे अभ्यासक्रमाची आखणी करून अनुभवाची जोड देत तंत्रशिक्षण देण्याची कल्पना ज्ञानेश्वर विद्यापीठाच्या स्थापने मागे असल्याचे सांगितले जाते आणि अशा विद्यापीठातून तावडे यांनी तंत्रशिक्षणाची पदवी घेतली आहे. सरकारी यंत्रणांचा कारभार ,औपचारिक शिक्षणाचा कालबाह्य अभ्यासक्रम , शैक्षणिक धोरणातील धरसोड या गोष्टी लक्षात घेतले तर सगळे शिक्षणक्षेत्र सरकारच्या भरवशावर सोडणे धोक्याचे आहे. संकीर्ण विचाराचे सरकार आले आणि ते आपले विचार शिक्षणातून लादू लागले तर काय होईल याचा अंदाज मोदी सरकारच्या १ वर्षाच्या काळात आला आहे. शिक्षणक्षेत्र पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणात असणे किती धोकादायक आहे हे यावरून लक्षात यायला हरकत नसावी. आचार्य विनोबा भावे यांनी तर नेहमीच सरकारी नियंत्रणातून मुक्त शिक्षणाचा पुरस्कार केला होता. गांधीजींची नयी तालीम देखील सरकारी नियंत्रणातून मुक्त गरजेनुसार अनुभवाधारित शिक्षणाचीच संकल्पना होती. त्याधर्तीवर ज्ञानेश्वर विद्यापीठा सारखे प्रयोग झाले तर ते स्वागतार्हच मानले पाहिजेत. अशा ठिकाणी शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनच दिले पाहिजे. अशा विद्यापीठातून तावडे यांनी पदवी घेतली असेल तर त्याचे टीका होण्या ऐवजी कौतुक झाले पाहिजे. इथे ज्ञानेश्वर विद्यापीठाची संकल्पना प्रागतिक आणि दूरदर्शीपणाची आहे एवढेच इथे म्हणायचे आहे. प्रत्यक्षात ते विद्यापीठ कशाप्रकारे चालले याची पुरेशी आणि स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. दोन सदनिकेत विद्यापीठ चालणे आणि उच्चन्यायालयाने ते बंद करण्याचे आदेश देणे या दोन गोष्टी या विद्यापीठा बद्दल नक्कीच शंका निर्माण करतात. तरीही एखाद्या नव्या प्रयोगा बद्दल पूर्ण माहिती अंतर्गत मत बनविणे श्रेयस्कर ठरेल. माहिती अभावी नाविन्याचा किंवा प्रयोगशीलतेचा गळा घोटण्याचे पातक कोणी करू नये. 

तावडे यांचे समर्थक आणि विरोधक निव्वळ आंधळेपणाने या विद्यापीठाचे समर्थन आणि विरोध करू लागले आहेत यावरून एक गोष्ट तर निर्विवादपणे स्पष्ट होते कि , आजच्या औपचारिक शिक्षणाने एखाद्या प्रश्नाकडे निकोपपणे पाहण्याची दृष्टी मिळत नाही. ज्ञानेश्वर विद्यापीठाचे समर्थक त्याबद्दलची अधिक माहिती देण्या ऐवजी शिक्षण सम्राटाच्या संस्थाच्या दोषाकडे बोट दाखवीत आहेत. तर विरोधक त्यापेक्षा तुमच्यात काय वेगळेपण आहे असे विचारीत आहेत. असे आरोप-प्रत्यारोप करून काहीच समजून घेता येत नाही. आजच्या शिक्षण सम्राटांच्या संस्थातील दोष लपून राहिलेले नाहीत. पण यांच्यामुळे बहुजन समाजासाठी तंत्रशिक्षणाची दारे खुली झालीत हे विसरून चालणार नाही. विशिष्टजनासाठीचे शिक्षण सामन्यासाठी खुले होणे ही ऐतिहासिक उपलब्धी आहे. पण आता त्यांचे काम झाले आहे. एकूणच शिक्षणाचा आणि तंत्रशिक्षणाचा वेगळा मार्ग आणि वेगळी पद्धत स्विकारण्याची वेळ आली आहे. तावडे यांच्या निमित्ताने पुढे आलेली ज्ञानेश्वर विद्यापीठाच्या संकल्पनेकडे त्यादृष्टीने पाहिले पाहिजे. शिक्षण व्यवस्थेत शिरलेले सगळे दोष आणि सरकारी नियंत्रणाखालील शिक्षणाचे संभाव्य गंभीर दुष्परिणाम बघता समग्र शिक्षणाची पुनर्रचना करण्याची वेळ आली आहे. चांगल्या प्रकारे लिहिणे , वाचणे, भाषा ज्ञान आणि आवश्यक ती आकडेमोड येणे या पलीकडे सरकार नियंत्रित औपचारिक शिक्षण असावे का यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. अधिक ज्ञान आणि अधिक कौशल्ये आत्मसात करण्यासाठी समाजात ज्ञानेश्वर विद्यापीठासारख्या सरकारी नियंत्रणातून मुक्त प्रयोगशील संस्था अस्तित्वात असणे गरजेचे आहे. मुळात शिक्षणाचा आणि पदवीचा संबंध तोडून अमुक कालावधीत अमुक शिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची पद्धत रूढ केली पाहिजे. पदवीचा आणि नोकरीचा संबंध तोडणे हे ओघाने येतेच. अगदी संशोधन करून मिळविलेल्या पदव्या काय लायकीच्या आहेत हे लपून राहिलेले नाही. आज राजकारणी मंडळींच्या पदव्यांची लक्तरे वेशीला टांगली जात असली तरी सगळ्यांच्याच पदव्यांना लक्तरापेक्षा जास्त किंमत नाही. कारण शिक्षणातून ज्ञान मिळविणे आणि नवे ज्ञान निर्माण करण्याची दृष्टी मिळण्या ऐवजी आहे त्या ज्ञानावरच आमचे भरणपोषण करणारी आजची शिक्षण प्रणाली आहे. त्यामुळे नव्याला सामोरे जाण्याची आम्हाला भीती वाटते आणि जुने ते सोने म्हणत तेच उराशी कवटाळून बसतो.  आजचा शिक्षणावरचा सारा खर्च हा राष्ट्रीय संसाधनाची उधळपट्टी आणि अपव्यय आहे. आपण शिक्षणावर आणि विद्यार्थ्यावर खर्च करीत नसून या शिक्षण व्यवस्थेचा ताबा घेतलेल्या पोटार्थी नोकरदारावर खर्च करीत आहोत. शिक्षणमंत्री तावडेच्या वादग्रस्त पदवीच्या निमित्ताने या चर्चेला प्रारंभ झाला तर मंत्रीपद गेले तरी तावडेची पदवीचे सार्थक होईल.

 
------------------------------------------------------------ 

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

-----------------------------------------------------------

एकमेका साह्य करू अवघे धरू कुपंथ !

राजकारणी लोकांच्या भ्रष्टाचाराचे 'फ्रेंड, फिलॉसफर आणि गाईड' या देशातील उच्चपदस्थ नोकरशाही आहे. या नोकरशाहीची भ्रष्टाचारातील जबाबदारी निश्चित करण्याकडे होणारे दुर्लक्ष भ्रष्टाचार वाढविण्यास कारणीभूत ठरत आहे हे ज्या दिवशी आमच्या लक्षात येईल त्या दिवशी भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविण्यात आपण यशस्वी होवू.
----------------------------------------------------------------------

राज्याचे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांची उघड झालेली संपत्ती बघून डोळे विस्फारले जाणे स्वाभाविक आहे. खा. किरीट सोमय्या , 'आप'ला सोडचिट्ठी दिलेल्या अंजली दमानिया आणि संजीव खांडेकर सारखे क्रियाशील विचारवंत यांनी बऱ्याच दिवसापासून भुजबळांच्या अवैध संपत्तीचे प्रकरण लावून धरले होते. त्यामुळे भुजबळांकडे अशी संपत्ती आहे याची कुणकुण आणि कुजबुज होती. तरीही ही संपत्ती अडीच हजार कोटीच्या वर असेल याचा तक्रारकर्ते सोडले तर सामान्यजणांना अंदाज नव्हता.त्यामुळे समोर आलेल्या संपत्तीने अनेकांना धक्का बसला. तसेही राजकारणी लोकांकडची भ्रष्टाचारातून तर्काच्या  पलीकडे वाढत जाणारी संपत्ती हा गेल्या २-३ वर्षात अग्रक्रमाने चर्चिला गेलेला विषय आहे. ही सगळी चर्चा व्यक्तीला दोषी ठरवून आणि अशा लोकांना भरचौकात फाशी दिले पाहिजे असा संताप व्यक्त करून थांबते. या व्यवस्थेत संपत्ती गोळा करणारे भुजबळ काही एकटे नाहीत. गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत राजकारण करीत संपत्ती गोळा करणारे अनेक भुजबळ या व्यवस्थेने निर्माण केले आहेत. भ्रष्टाचारासाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या पोलीस खात्यात एखादा अधिकारी पकडला गेला तर  'पकडला तो चोर!' असे गमतीने म्हंटले जाते. राजकारणाची  देखील तशीच अवस्था झाली आहे. राजकारणातील भ्रष्टाचार ही काही 'ब्रेकिंग न्यूज' राहिलेली नाही. त्यामुळे 'ब्रेकिंग न्यूज' असल्यागत चर्चा करून माध्यमे  प्रकरण व्यक्ती केंद्रित  दोषारोपांचा धुराळा उडवीत आहेत. परिणामी दोन गोष्टी घडत आहेत. भुजबळा सोबत आणखी ५-१० नावे घेत यांचीही चौकशी होवून जावू द्या आणि दोषींना शिक्षा द्या म्हणजे व्यवस्था शुद्ध होईल हा समज पेरला आणि पसरविला जात आहे.भुजबळ जसे या व्यवस्थेचा फायदा घेत मोठे झालेत तसेच ही व्यवस्था वापरून मोठी झालेली माध्यमे अशा प्रकरणी न्यायनिवाडा करून मोकळे होत आहेत. न्यायनिवाडा करण्याचे काम न्यायालयाचे आहे आणि ते त्यांना स्वतंत्रपणे करू दिले पाहिजे. माध्यमासाठी किंवा विचारवंतासाठी  भुजबळ नाही तर गल्लीपासून दिल्ली पर्यंत अनेक भुजबळांना जन्म देणारी व्यवस्था चिंतेचा आणि चर्चेचा विषय झाली पाहिजे.

आपल्या देशात भ्रष्टाचाराची चर्चा होते तेव्हा एक तर ती राजकारणी लोकांच्या भ्रष्टाचाराची होते किंवा तलाठी , शिपाई किंवा कारकुनाच्या भ्रष्टाचाराची होते. आणि या भ्रष्टाचारी व्यवस्थेची 'रीढ की हड्डी' असलेला विशेष अधिकार आणि संरक्षणप्राप्त अधिकारी वर्ग मात्र त्यातून अलगद सुटतो. या वर्गाला भ्रष्टाचाराच्या महामार्गापासून ते आडवळणाचे, काट्याकुट्याचे सगळे रस्ते माहित असतात. सामान्य लोकांच्या भलाईचा रस्ता दाखविण्याची ज्यांच्यावर जबाबदारी टाकण्यात आली , त्यासाठी त्यांना भरपूर अधिकार , भरपूर संरक्षण आणि भरपूर पगार देण्यात येतो ते अधिकारी याचा वापर स्वत: भ्रष्टाचाराच्या मार्गावरून चालाण्यासाठीच करीत नाहीत तर राजकीय नेतृत्वाला देखील ती वाट दाखवितात. ही मंडळी साळसूदपणे भ्रष्टाचाराच्या महाचर्चेतून सुटतात. एवढेच नाही तर भ्रष्टाचार नियंत्रणाच्या ज्या ज्या यंत्रणा आहेत त्यावर ताबा मिळवून असतात. भुजबळांच्या निमित्ताने माहिती आयुक्तांकडे सापडलेली संपत्ती हा आमच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक यंत्रणा कोणाच्या ताब्यात आहेत याचा संकेत देणारी ठरावी. मनमोहनसिंग यांच्या पांढऱ्या शुभ्र कपड्यावर डाग पडायला सुरुवात केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यासाठी ज्या नावाचा त्यांनी आग्रह धरला त्याने झाली होती. याच महिन्यात मोदी सरकारने केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या प्रमुखपदी ज्यांची नेमणूक केली आहे ती अशीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. याचा स्पष्ट अर्थ राजकीय नेतृत्व देखील या व्यवस्थेविरुद्ध हतबल आहे. अन्यथा शुद्ध चारित्र्य हेच ज्यांचे राजकारणातील भांडवल होते त्या मनमोहनसिंगाना किंवा खंबीर आणि कुशल प्रशासक समजल्या जाणाऱ्या पंतप्रधान मोदीवर भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणाच्या प्रमुखपदी भ्रष्टाचाराचे किंवा गैरव्यवहाराचे आरोप असलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती करण्याची बाध्यता आलीच नसती. बहुसंख्य जनतेचा देवा नंतर कोणावर विश्वास असेल तर तो न्यायदेवतेवर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या २-३ वर्षात भ्रष्टाचारावर चांगलेच प्रहार केले आहेत. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्याच्या सरन्यायाधीशावर सर्वोच्च न्यायालयाच्याच निवृत्त न्यायाधीशाने भ्रष्टाचारातून संपत्ती जमविल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. खोटे आरोप केले म्हणून मला तुरुंगात पाठवा किंवा सरन्यायधिशाची चौकशी करा असे जाहीर आव्हान या निवृत्त न्यायमूर्तीने दिले आहे. यावर सर्वत्र शांतता असल्याने माध्यमे यावर का बोलत नाहीत असा संतप्त सवाल या निवृत्त न्यायमूर्तीनी केला आहे. 

भ्रष्टाचाराची मैली गंगा असलेल्या नोकरशाहीच्या भ्रष्टाचाराला गांभीर्याने न घेणाऱ्या वृत्तीमुळे सर्वक्षेत्रात सर्वदूर भ्रष्टाचार पोचला आहे. राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्था तर पार पोखरून टाकली आहे. महाराष्ट्रात सदनिकेच्या घोटाळ्यात अनेक उच्चपदस्थ सापडले तेव्हा त्यावर चर्चा करण्या ऐवजी यामागे कोण राजकारणी आहेत याचेच सर्वाना कुतूहल ! सिंचन घोटाळ्यात जेव्हा चौकशी समिती कडून अधिकाऱ्यावर ठपका ठेवण्यात आला तेव्हा त्यांची चौकशी होवून त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे अशी मागणी होण्या ऐवजी अधिकाऱ्याचा बळी देवून राजकीय नेतृत्वाला वाचविण्याचा प्रयत्न अशी त्याची संभावना केली गेली. भुजबळ प्रकरणात सामील अधिकाऱ्याच्या घरावर छापे टाकले तसे सिंचन घोटाळ्यात ज्यांच्यावर ठपका ठेवला गेलेल्या अधिकाऱ्यांच्या घरावर छापे टाकले असते तर कदाचित यापेक्षा अधिक घबाड हाती लागले असते. आमचा सगळा जोर आणि लक्ष राजकीय व्यक्ती त्या भ्रष्टाचारात सामील आहे कि नाही यावर असते. त्यामुळे नोकरशाहीचा भ्रष्टाचार सुखेनैव चालू असतो. ५५ कोटीचा न सिद्ध झालेला बोफोर्स घोटाळा त्यात राजीव गांधींचा संबंध जोडला गेल्याने अजूनही आमची मानगूट सोडायला तयार नाही. त्या घोटाळ्यानंतर शस्त्रखरेदीत राजकीय हस्तक्षेप बंद करून सगळे अधिकार सेनादलातील अधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार उघड झाला. पण हा भ्रष्टाचार आमच्या गावीही नाही. जेव्हा केव्हा भ्रष्टाचाराचा आरोप होतो तो राजकारण्यावर होतो आणि त्यामुळे आपल्याला लक्ष्य करण्यात येत असल्याचा कांगावा करण्यास त्यांना संधी मिळते आणि जनतेची सहानुभूती देखील ! जेव्हा जयललीताना भ्रष्टाचार प्रकरणात शिक्षा झाली होती तेव्हा आपल्या अम्मावर अन्याय झाल्याची व्यापक आणि खोल भावना तमिळनाडूतील जनतेत होती. आता हायकोर्टातून निर्दोष सुटल्यानंतर त्या निवडणूक लढवीत आहेत आणि त्या विक्रमी मताने निवडून येतील यात शंकाच नाही. त्यामुळे राजकारण्यांना लक्ष्य करून भ्रष्टाचारावर मात करता येईल अशी व्यावहारिक स्थिती नाही. भ्रष्टाचारा विरुद्धच्या लढ्यातून जे राजकरणात आलेत त्यांना देखील या व्यवस्थेने भ्रष्ट केले हे विसरून चालणार नाही. 

लोकपाल हा भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनाचा उपाय होवू शकत नाही , कारण तो सगळा गाडा नोकरशाहीच चालविणार आहे ! एका भ्रष्ट यंत्रणेवर नियंत्रण ठेवणारी दुसरी भ्रष्ट यंत्रणा असेच त्याचे स्वरूप राहणार आहे. त्यामुळे एका यंत्रणेच्या डोक्यावर दुसरी यंत्रणा बसवून भ्रष्टाचाराचा पसारा वाढविण्या ऐवजी आहे त्या यंत्रणेची साफसफाई करून तिला मार्गावर आणण्याची गरज आहे. मुख्य म्हणजे राजकारणी आणि नोकरशहा यांची स्वहितासाठी झालेली युती तोडण्याची गरज आहे. नुकत्याच एका निर्णयातून भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात 'लोकसेवकांना' अभय देण्याचा फडणवीस सरकारचा निर्णय किंवा दिल्लीतील अधिकाऱ्यांना आणि पोलिसांना संरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय अशा युतीचाच परिणाम आहे. 'एकमेका साह्य करू अवघे धरू कुपंथ' अशी राजकारणी आणि नोकरशाही यांच्या युतीची वाटचाल चालू आहे. या युतीला कोणालाही विशेष लाभ पोचविण्याचे विशेषाधिकार असता कामा नये अशा प्रकारे अधिकाराची छाटणी करण्याची गरज आहे. आधुनिक साधनांच्या सहाय्याने सर्व थरातील निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे शक्य आहे . त्याचा आग्रह धरला पाहिजे. केवळ राजकारण्यांना लक्ष्य केल्याने भ्रष्टाचार थांबत तर नाहीच पण लोकांचा राजकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास मात्र उडतो. तेव्हा विश्वास उडणार नाही या पद्धतीनेच चर्चा आणि उपाययोजना झाल्या पाहिजेत. राजकारणी लोकांच्या भ्रष्टाचाराचे 'फ्रेंड, फिलॉसफर आणि गाईड' या देशातील उच्चपदस्थ नोकरशाही आहे. या नोकरशाहीची भ्रष्टाचारातील जबाबदारी निश्चित करण्याकडे होणारे दुर्लक्ष भ्रष्टाचार वाढविण्यास कारणीभूत ठरत आहे हे ज्या दिवशी आमच्या लक्षात येईल त्या दिवशी भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविण्यात आपण यशस्वी होवू. सरकारने केलेल्या किंवा न केलेल्या एखाद्या गोष्टी बद्दल न्यायालयात जाब विचारला जातो तेव्हा तो मंत्र्यांना नाही तर अधिकाऱ्यांना विचारल्या जातो. त्याच पद्धतीने एखाद्या खात्यातील भ्रष्टाचारा संबंधीचा जाब त्या खात्यातील अधिकाऱ्यांना विचारला पाहिजे. भुजबळा सारखे राजकारणी दोषी आहेतच , पण भ्रष्टाचार निर्मूलनातील कळीचे पात्र देशातील नोकरशाही आहे हे विसरून भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळवता येणार नाही. हे विसरून आपण फक्त भुजबळांवर टीकेची झोड उठविली तर ओ बी सी च्या नेत्याला लक्ष्य करण्यात येत असल्याचा कांगावा करायला संधी मिळून भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून लक्ष दुसरीकडे वळेल. 

---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------------------