Friday, July 7, 2017

कर्जमुक्ती ठरला शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचा सौदा !

 १०-१५ वर्षातून एकदा तुटपुंजी कर्जाची रक्कम माफ करणे सरकारला केव्हाही परवडते. शेतकऱ्याला ते अजिबात परवडत नाही. म्हणूनच न्याय्य पद्धतीने काढलेला हमी भाव आणि बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम दर हंगामाच्या आधी शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करण्याचे वैधानिक बंधन सरकारवर येईल अशी तरतूद करून घेण्याची गरज आहे
-------------------------------------------------------------------


महाराष्ट्र सरकारने ११ जून रोजी शेतकऱ्यांना ३४००० कोटीचा कर्ज दिलासा देण्याची घोषणा केली . या घोषणेनंतर आतापर्यंत जवळपास ५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. एकट्या मराठवाड्यात ४० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची सरकारचीच आकडेवारी आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सातबारा कोरा करण्याच्या मागणीवरील चर्चेला उत्तर देताना विधानसभेत विरोधीपक्षांना उद्देश्यून कर्ज माफ केले तर शेतकरी आत्महत्या करणार नाहीत याची काय हमी असा प्रश्न विचारला होता. त्या प्रश्नाचे उत्तर आता मुख्यमंत्र्यांना मिळाले असेल. ३४००० कोटी रुपयाच्या घोषणे पाठोपाठ एवढ्या आत्महत्या होत असतील तर याचा सरळ अर्थ मूळ प्रश्नाला हात न घालता आम्ही थातुरमातुर उपाययोजना करण्यातच वेळ दवडत आहोत. आंशिक कर्जमुक्तीच्या घोषणे पाठोपाठ एवढ्या वेगाने आत्महत्या होत असतील तर त्याचा अर्थ समजून घेण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्याच्या घोषणेनंतर झालेल्या आत्महत्यांचा एक अर्थ असा होतो कि , कर्जात दिलासा देताना ज्या अटी आणि शर्ती मुख्यमंत्र्यांनी लादल्या त्यामुळे हे शेतकरी सवलतीस पात्र नसतील. दुसरी शक्यता अशी आहे कि नाममात्र कर्जमुक्तीने कोंडी फुटण्याची आशा या शेतकऱ्यांना वाटली नसेल. तिसरी शक्यता अशी आहे कि बँकांनी या शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी पात्र मानलेच नव्हते. त्यामुळे सरकारी घोषणेने त्यांच्या परिस्थिती मध्ये काही फरक पडण्याची शक्यता नव्हती. चौथी शक्यता अशीही आहे कि , अशा कर्ज सवलतीने शेतकऱ्या समोरच्या समस्या तसूभरही कमी होणार नसल्याची खात्री वाटून या शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली. मुख्यमंत्र्याच्या घोषणेनंतर झालेल्या आत्महत्यांना ही चारही कारणे लागू आहेत. मनमोहन सरकारने कर्जात दिलासा दिल्यानंतरही आत्महत्या सुरूच राहिल्या आणि आताही त्या सुरु आहेत याचा अर्थ जे शेती व्यवसायात आहेत त्यांच्यापुढे अंध:कार आहे आणि अशा प्रकारच्या कर्ज दिलाशाने हा अंध:कार दूर होणारा नाही. मुळात सरकारच्या वतीने जी सूट देण्याची घोषणा होते त्यात कोणाला ती देवू नये यावर जास्त जोर असतो आणि जास्तीतजास्त लोक योजनेतून कसे वगळले जातील हे पाह्ण्याकडेच सरकारचा कल असल्याने अशा प्रकारची कर्जमुक्ती शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी ठरण्या ऐवजी निराशा करणारी ठरते. मनमोहन सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली त्यावेळी तरी शेतकऱ्यांना थोडीफार आशा वाटत होती. महाराष्ट्र सरकारचा आजचा आकडा तेव्हा पेक्षा कितीतरी पटीने मोठा आहे पण शेतकऱ्यात संभ्रम आणि निराशाच जास्त आहे. ज्याच्यावर जास्त कर्जाचा बोजा तो लढाई साठी जास्त त्वेषाने मैदानात उतरला पण बदल्यात त्याला फारसे काही मिळाले नाही हेही निराशेचे कारण आहे.


सरकारने अशी काही 'सरसकट' कर्जमुक्ती जाहीर केली आहे कि प्रत्येक शेतकरी आपण त्यात बसतो की नाही याच विवंचनेत आहे. शेतीतील कामे सोडून बँकेत येरझारा मारू लागला आहे. कर्जमुक्तीच्या भोवऱ्यात तो असा काही फिरतो आहे त्यामुळे आपले आंदोलन फक्त कर्जमुक्तीसाठी नव्हते याचा विसर त्याला पडला आणि सरकारची सुटका झाली. आता तांत्रिक कारणाने अनेक शेतकरी कर्जमुक्ती पासून वंचित राहिले तरी कोणी सरकारविरुद्ध लढण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार नाहीत. ज्यांना कोणाला या कर्जमुक्तीचा अल्पस्वल्प दिलासा मिळणार आहे तो सुद्धा फार काळ टिकणार नाही. खरीपाची पीके बाजारात आली की पुन्हा भावात मार खावून कर्ज त्याच्या डोक्यावर चढणारच आहे. सर्व शेतकऱ्यांना कधीच कर्जमुक्तीचा दिलासा मिळत नाही आणि ज्यांना मिळतो तो फार काळ टिकत नाही हा या मागणीतील सर्वात मोठा दोष आहे. ३४००० कोटी आकडा मोठा वाटतो पण फायदा किरकोळ होतो. सरकारला मात्र याचा दुहेरी फायदा होतो. शेतकऱ्यांचा उद्रेक शांत होतो आणि पुन्हा फार काही शेतीक्षेत्रासाठी करण्याची गरज काहीकाळ तरी राहात नाही. आताही तेच झाले आहे. शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न मागे पडला आहे. शेतीक्षेत्रासाठी दुसरे अनेक खर्च सरकारने करणे अपेक्षित असते. पण आता ३४००० कोटीकडे बोट दाखवून सरकार आणखी पैसा कोठून आणणार असा प्रश्न आपल्याला विचारायला मोकळे झाले आहे. जून २०१६ नंतरच्या कर्जाला सरकारने हात लावलेला नाही. आता हे कर्ज कसे फेडायचे हा प्रश्न पुन्हा शेतकऱ्यांच्या समोर उभा राहणार आणि पुन्हा तो थकबाकीदार होणार. ज्यांचे दीड लाखांपेक्षा अधिक कर्ज आहे त्यांना दीड लाखाचा फायदा घ्यायचा तर उरलेले कर्ज चुकते करण्यासाठी कोणाकडून तरी कर्ज घेणे भाग आहे. म्हणजे कर्जबाजारी झाल्याशिवाय कर्ज सवलतीचा फायदा घेता येत नाही अशी स्थिती. अटी लादून घोषित करण्यात आलेल्या आंशिक कर्जमुक्तीतून शेतकऱ्यांचा कोणताच प्रश्न सुटणार नाही, पण आंशिक का होईना कर्जमुक्ती दिली नसती तर शेतकऱ्यांच्या समोरचे प्रश्न अधिक तीव्र झाले असते हेही तितकेच खरे आहे. या कर्जमाफीतून आणखी एक प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारने इमानेइतबारे हे ३४००० कोटी कर्ज दिलासा देण्यात वापरले तर यातून अनेक शेतकरी थकबाकीदार राहणार नाहीत हे खरे मानले तरी या शेतकऱ्यांच्या हाती शेती खर्चासाठी काहीच पडत नाही. बँकेकडून कर्ज घेण्यास तो पात्र होईल हे खरे , पण ३४००० कोटी खर्च केल्यानंतर बँकाकडे कर्ज देण्यासाठी पैसा कुठून येणार ? कारण सरकार हे पैसे हळू हळू , हप्त्या हप्त्याने परत करणार. त्यामुळे बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता मर्यादित राहणार . नव्याने कर्ज घेण्यात अडचणीचे डोंगर उभे राहणार असतील तर जुनी थकबाकी बेबाक झाल्याच्या मानसिक समाधाना शिवाय शेतकऱ्याच्या पदरात काही पडणार नाही. रास्त भावाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून कर्जमुक्तीच्या मागणीवर लक्ष केंद्रित करणे शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचा सौदा झाला आहे.

खरे तर सरकारची अशी फसवी आणि निरर्थक करसवलत सरसकट नाकारायला हवी होती. गेल्या वर्षी तुरीला ११००० रुपये क्विंटल भाव मिळाला होता. यावर्षी प्रती क्विंटल ५००० सुद्धा शेतकऱ्याच्या पदरात पडले नाहीत. महाराष्ट्रात ४६ लाख टना पेक्षा अधिक तूर झाली आणि या तुरीला सरसकट ६००० रुपये प्रती क्विंटल कमी भाव मिळाला. एकूण किती कमी पैसे एकट्या तूर पिकात मिळाले याचे गणित करून पाहा म्हणजे डोळे पांढरे होतील. केवळ जास्त पिकले म्हणून भाव कमी नाहीत , सरकारचे तूरडाळ आयातीचे धोरण आणि निर्यातीवर असलेली बंदी याला कारणीभूत आहे. सरकारच्या धोरणामुळे एका पिकातच बसलेला फटका लक्षात घेतला तर सरकारची ३४००० कोटीची कर्जमाफी किती तोकडी आहे याची कल्पना येईल. त्याचमुळे कर्जमाफीची मागणी पायावर धोंडा पाडून घेणारी मागणी ठरली आहे. स्वामिनाथन आयोगानुसार हमीभाव अधिक ५० टक्के नफा ही फार दूरची गोष्ट आहे आणि अव्यवहार्यही आहे. त्यामुळे बाजारात व्यापारी राहणार नाहीत आणि सरकारला सगळा माल खरेदी करावा लागेल. कोणत्याही सरकारसाठी अशी खरेदी अशक्यप्राय आहे. सरकारच्या कापूस खरेदीचा प्रदीर्घ अनुभव आणि तूर खरेदीचा ताजा गोंधळ लक्षात घेतला तर शेतकऱ्याचे किती वाटोळे होईल याची कल्पना करता येईल. त्यामुळे तोट्याचा सौदा ठरणारी कर्जमुक्ती आणि अव्यवहार्य असणारा हमीभाव अधिक ५० टक्के नफा मागण्या पेक्षा हमीभाव उणे बाजारभाव हा फरक अनुदान म्हणून दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी तर्कसंगत आणि व्यावहारिक आहे. जेव्हा हमिभावा पेक्षा जास्त बाजारभाव असेल तेव्हा सरकारकडून काही मागण्याचा प्रश्न नाही. पण हमी भावापेक्षा कमी भाव असेल तर सरकारने फरक देण्याची बांधीलकी स्वीकारली पाहिजे. एकदा का हे बंधन सरकारवर आले कि मग सरकारने शेतीमालाचे भाव कमी राहावेत यासाठी व्यापारावर घातलेले निर्बंध हटविण्या शिवाय पर्याय राहणार नाही. आवश्यक वस्तूच्या कायद्यामुळे शेतीमालाला बाजारात योग्य किमत मिळविता येत नाही. या कायद्याचा फटका एकटा शेतकरी सहन करीत असल्याने सरकारच्या सोयीचे झाले आहे. या कायद्याच्या फटका सरकारला बसल्याशिवाय सरकारचे डोळे उघडणार नाहीत. सरकारने शेतीमालाच्या भावावरील आपले निर्बंध आणि नियंत्रण हटविल्या शिवाय शेतीमालाच्या भावाचे नियंत्रण शेतकऱ्याच्या हाती येणार नाही . हमीभाव शेतकऱ्यांना फायदेशीर नाहीच , पण हमीभावा पेक्षा जास्त किंमत मिळवायची असेल तर शेतीमालाच्या बाजारावर शेतकऱ्याचे नियंत्रण लागेल. सरकारला दरवर्षी भरपाई म्हणून मोठी रक्कम मोजावी लागली तर आपोआप सरकार आपले नियंत्रण हटवून बाजारात शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा यासाठी मदत करील. १०-१५ वर्षातून एकदा तुटपुंजी कर्जाची रक्कम माफ करणे सरकारला केव्हाही परवडते. शेतकऱ्याला ते अजिबात परवडत नाही. म्हणूनच न्याय्य पद्धतीने काढलेला हमी भाव आणि बाजारभाव यातील फरकाची रक्कम दर हंगामाच्या आधी शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करण्याचे वैधानिक बंधन सरकारवर येईल अशी तरतूद करून घेण्याची गरज आहे. असे झाले तर लगेच शेतकऱ्याच्या समस्या सुटणार नाहीत पण सुटायला प्रारंभ नक्की होईल. अशी तरतूद करण्यासाठी आंदोलनाची गरज लागेल. पण नंतर चेंबर ऑफ कॉमर्स च्या धर्तीवर शेतकऱ्याचे संघटन लागेल जे शेतीमालाला भाव मिळवून देण्यात मदतगार होईल. पण त्या आधी व्यापार विषयक सरकारी निर्बंध आणि आवश्यक वस्तूंचा कायदा रद्द झाला पाहिजे. शेतकरी आंदोलनाचे ते लक्ष्य असले पाहिजे.


-----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment