कालचा गोंधळ बरा होता ! -- १

२०१४ साली सत्तांतर गरजेचे होते आणि ते झाले.  पण या बदलाने काय बदलले असा प्रश्न पडण्यासारखी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. या बदलाने पाकिस्तान बदलला का , त्याच्या कारवाया कमी झाल्या का या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी कोण्या पंडिताची गरज नाही.  चीनच्या बाबतीतही तसेच आहे.  देशाच्या संरक्षण सिद्धतेवर प्रकाश टाकणाऱ्या 'कॅग'च्या अहवालाने संरक्षण आघाडीवरील चिंता अधिक गडद केली आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------

देशाच्या संरक्षण सिद्धते विषयी देशाला धक्का देणारा 'कॅग'चा अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि ज्या लोकसभा निवडणुकीने मोदींना प्रधानमंत्री केले त्या लोकसभा निवडणूक प्रचारातील मोदीजींची भाषणे डोळ्या समोर तरळून गेली. पाकिस्तानच्या कुरापती हा त्यांच्या प्रचारातील एक महत्वाचा मुद्दा असायचा. सीमापार आतंकवाद, घुसखोरी आणि शस्त्रसंधीचा होणारा भंग रोखणे कठीण नाही , पण मनमोहन सरकार त्यासाठी काहीच करीत नाही असा त्यांचा आरोप होता. असे करण्यासाठी ५६ इंची छातीचा माणूस तिथे पाहिजे आणि आपली छाती ५६ इंची असल्याचे ते अभिमानाने आणि आत्मविश्वासाने सांगायचे. त्यावेळी मनमोहन सरकारचा आत्मविश्वास 'कॅग'च्या आरोपाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या शेरेबाजीनी डळमळीत झाला होता. लोकांचाही त्या सरकारवरचा विश्वास आरोपांच्या धुराळ्याने उडून गेला होता. धूर निघतो म्हणजे आग असणारच याची सर्व सामान्यांना खात्री होती. देशाला आता नरेंद्र मोदी सारखीच कणखर, खंबीर आणि कार्यक्षम व्यक्ती वाचवू शकते या निष्कर्षाप्रत सामान्य मतदार आला होता. देशाच्या संरक्षण संबंधी चिंतेने ग्रासलेला मध्यमवर्ग यामुळे मोदींच्या भोवती गोळा झाला होता. देशा समोरचे पाकिस्तान हे जसे दुखणे होते तसे शेती आणि शेतकऱ्यांची दुर्दशा हे मोठे दुखणे होते. या दु:खावर उत्पादन खर्च अधिक ५०% टक्के नफा अशी हमी किंमत शेतीमालाला देण्याची ग्वाही देवून मोदीजीनी त्यांच्या दु:खावर फुंकर घातली होती. शेतकऱ्यांशी 'चाय पे चर्चा' करून त्यांना आपलेसे करून घेतले होते. शेवटच्या २-३ वर्षात मनमोहन सरकार एवढे गलितगात्र झाले होते कि , धोरण विषयक निर्णय घेण्याची क्षमता आणि विश्वासच हरवून बसले होते. उद्योगक्षेत्रात नवे काही करण्याची स्थिती नसल्याने ते क्षेत्रही मनमोहन सरकारवर उलटले होते. परिस्थितीच अशी निर्माण झाली होती की सरकार बदलण्याशिवाय पर्याय नाही अशी समाजातील सर्व समाजघटकांची भावना झाली. मतदानासाठी जातांना 'अच्छे दिन' यायचे असतील तर नरेंद्र मोदींना पर्याय नाही अशी भावना मनात ठेवूनच अनेक मतदार मतदानाला गेले होते आणि त्यामुळे मोदींची आणि त्यांची मनोकामना पूर्ण झाली होती.

बदल गरजेचा होता आणि तो झाला. पण या बदलाने काय बदलले असा प्रश्न पडण्यासारखी परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. या बदलाने पाकिस्तान बदलला का , त्याच्या कारवाया कमी झाल्या का या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी कोण्या पंडिताची गरज नाही. उत्तर सगळ्यांनाच माहित आहे. या बदलाने चीनच्या धोरणात आणि कारवायात काही बदल झाला का याचे उत्तर आहे चीन अधिक आक्रमक बनला आहे आणि रोज भारताला धमकावू लागला आहे. अर्थात चीन आणि पाकिस्तान ही आपली शत्रूराष्ट्रे आहेत आणि त्यांनी भारताशी अदबीने वागावे अशी अपेक्षा करणे गैर आहे. यासाठी प्रधानमंत्र्याला दोष देता येणार नाही. पण आता दुर्बळ मनमोहनसिंग प्रधानमंत्र्याच्या खुर्चीवर नसून ५६" छातीचा नेता त्या खुर्चीवर विराजमान आहे हे लक्षात घेवून थोडाफार तरी वचक बसलेला दिसायला हवा होता . पण तसे घडताना दिसत नाही. वचक बसण्यासाठी व्यक्ती आणि तर देश शक्तिशाली लागतो. देशात काय चालले आहे याची खडा न खडा माहिती देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना क्वचितच असते. दुसऱ्या राष्ट्रांना आणि शत्रू राष्ट्रांना मात्र त्याची इत्यंभूत माहिती असते. ही माहिती काढण्यासाठी आपली यंत्रणा जशी दुसऱ्या देशात कार्यरत असते तशी दुसऱ्या देशाची यंत्रणा आपल्या देशात कार्यरत असते. आपली सैनिकी ताकद काय , आर्थक ताकद किती  याचा सतत अंदाज घेवून त्या देशाशी कसे वागायचे हे ठरत असते. देशात संतोष आहे की असंतोष , स्थिरता आहे की अस्थिरता या सगळ्या बाबी एखाद्या देशाबरोबरचे धोरण ठरविण्यासाठी आधारभूत ठरतात. ज्याअर्थी चीन-पाकिस्तानचे डोळे वटारने , कुरापती करणे वाढले आहे त्याअर्थी ज्या आधारावर एखाद्या देशाशी धोरण ठरविले जाते ते कुठेतरी कमजोर आहेत असा अर्थ निघतो. संसदेत मांडण्यात आलेल्या 'कॅग'च्या अहवालाने याची पुष्टीच झाली आहे. 'कॅग'चा अहवाल संसदे पुढे मांडला गेला म्हणून ही माहिती आज देशापुढे आली. शत्रूराष्ट्रांनी ती आधीच जोखली असणार. हा तोच 'कॅग' आहे ज्याच्या अहवालावर विसंबून आणि विश्वास ठेवून आपण मनमोहन सरकारची सुट्टी केली होती.

काय आहे 'कॅग'च्या अहवालात ? 'कॅग'ने देशाच्या संरक्षण क्षमतेवर बोट ठेवून मोदी सरकारच्या कार्यक्षमतेवर , नियोजनावर आणि दूरदृष्टीवर भले मोठे प्रश्न चिन्ह निर्माण केले आहे. युद्धभूमीवर सैन्याला लढण्यासाठी जो दारुगोळा आवश्यक असतो त्याचीच आपल्या संरक्षण दलाकडे कमी आहे. सुरक्षितता म्हणून जितका दिवस पुरेल असा साठा ठेवण्याचा जो निकष आणि नियम आहेत त्याचे उल्लंघन झाले आहे. दारूगोळ्याची निर्मिती ही सततची प्रक्रिया असते. कारण निर्मिलेला दारुगोळा ठराविक दिवसात वापरला नाही तर तो वापरण्या योग्य राहात नाही. त्यामुळे ही कमी मनमोहनसिंग सरकारमुळे राहिली असा ठपका ठेवता येणार नाही. निर्मिती क्षमता आहे पण गरजेशी ताळमेळ घालण्याकडे सरकारचे लक्षच नाही. जो दारुगोळा उपलब्ध आहे त्याचा दर्जा चांगला नाही हा तर जास्तच गंभीर आरोप आहे. उद्या या दारूगोळ्याने शत्रूशी लढण्याचा प्रसंग आला आणि युद्धभूमीवर तो फुसका निघाला तर काय अनावस्था प्रसंग ओढवेल याची आपण कल्पना करू शकतो. युद्धासाठी ५० पेक्षा अधिक प्रकारचे दारुगोळे लागतात , त्यातील ४० प्रकार अपुरे आणि दर्जाहीन आहेत. संरक्षण सिद्धते बाबतची ही अक्षम्य हेळसांड आहे. मोदी सरकार आल्यापासून फक्त अल्पकाळ पर्रीकर पूर्ण वेळ संरक्षण मंत्री होते. त्यांच्या आधी आणि नंतर जेटलीच कारभार पाहतात. एकतर भाजपकडे असे खाते सांभाळण्याची क्षमता असणारे लोक नाहीत किंवा दोन्ही सीमेवर शत्रू झडप घालण्यासाठी टपून असताना मोदींना संरक्षण खात्यासाठी मंत्री देण्याचे गांभीर्य नसले पाहिजे. दोन्ही पैकी कोणतीही बाब खरी असेल तर देशासाठी घातक आहे. सेनादलात एकवाक्यता नसणे ही आणखीच गंभीर बाब आहे. काही दिवसापूर्वी लष्कर प्रमुखाने आपले लष्कर दोन्ही सीमेवरचा आणि देशांतर्गत नक्षलवादा सारखा उपद्रव एकाच वेळी संपविण्यास सक्षम असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. वायुदल प्रमुख दुसरीकडे म्हणतात कि , एकाच वेळी दोन्ही सीमेवर लढण्यासाठी विमाने आणि इतर साधनसामुग्रीची कमतरता आहे. नौदलाच्या उणीवाकडे 'कॅग'ने आपल्या अहवालात बोट ठेवलेच आहे. याचा अर्थ आम्ही आव्हानाचा मुकाबला करण्यास सज्ज आहोत म्हणताना  लष्कर प्रमुखाला आपल्याकडच्या दारूगोळ्याची काय स्थिती आहे आणि वायुदलाची , नौसेनेची काय स्थिती आहे याची कल्पनाच नाही किंवा त्यांच्यात काही ताळमेळ नाही असा होतो. असा ताळमेळ बसविण्यासाठी दूरदृष्टीचे सक्षम राजकीय नेतृत्व लागते.  संरक्षण सिद्धतेतील आजचा गोंधळ पाहिला की राजकीय नेतृत्वाच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहतात.

स्वत:मोदींचा आणि संघपरिवाराचा ज्यांच्या क्षमते विषयी दांडगा विश्वास होता त्या पर्रीकरांच्या काळात आतंकवाद्यांनी पठाणकोटच्या विमानतळात शिरून आपले नाक कापले. उरीच्या सैन्य तळावर हल्ला केला. पण आपण गाफील नसतो तर हे हल्ले रोखता आले असते असे संरक्षण तज्द्न्य सांगतात. गाफीलपणातून देशाची इज्जत आणि सैनिकांचे बहुमोल प्राण गेलेत. वाजपेयी काळात कारगिल सुद्धा असेच गाफीलपणातून घडले आणि अनेक सैनिकांना आपल्या प्राणाची आहुती देवून ते परत मिळवावे लागले होते. आपले सैन्य पराक्रमी आहेच. त्यांच्या पराक्रमाचा उपयोग व्हायचा असेल तर राजकीय नेतृत्व तितकेच जागरूक आणि सैनिकांची काळजी घेणारे असावे लागते. सर्जिकल स्ट्राईक झाला तेव्हा आपल्याला पाकिस्तानच्या खोड्याला चांगले उत्तर दिले म्हणून आनंद झाला होता. पण संरक्षण मंत्रीपद सोडल्यावर पर्रीकरांनी जे सांगितले ते संरक्षण विषयक या सरकारचे दूरगामी धोरणच नसल्याचे द्योतक होते. टी.व्हि. चैनेलवर कोणत्यातरी पत्रकाराने पर्रीकरांना टोमणा मारला आणि त्याने उत्तेजित झालेल्या पर्रीकरांनी ६ महिने तयारी करून सर्जिकल स्ट्राईक केला होता म्हणे ! याचा अर्थच पर्रीकरांसारखा नेता एवढे महत्वाचे खाते सांभाळण्यास सक्षम नव्हता. त्यांना आपली क्षमता लक्षात आली आणि ते गोव्यात परतले हे चांगलेच झाले .पण त्यांच्याजागी कोणाची नेमणूक करता आली नाही . यामुळे केंद्रसरकारच्या भोंगळ कारभारावर प्रकाश तेवढा पडतो. मोदीजीच्या मंत्रिमंडळात कार्यक्षम आणि कल्पक म्हणून ओळखले जाणारे एक मंत्री आहेत सुरेश प्रभू. भाजपकडे २५० च्यावर खासदार असताना मोदींना शिवसेनेचे प्रभू आपल्या मंत्रीमंडळात हवे होते. शिवसेनेची नाराजी ओढवून घेत हट्टाने त्यांनी सुरेश प्रभूना पक्षात आणि मंत्रीमंडळात घेतले. 'कॅग'ने त्यांच्या खात्यावर ओढलेले ताशेरे बघता भाजप विरोधी पक्षात असता तर त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असती आणि ती पूर्ण होईपर्यंत संसदेचे कामकाज बंद पाडले असते.

'कॅग'ने रेल्वे खात्यातील उघड केलेल्या गोष्टी भयंकर आहे. रेल्वे पुरवीत असलेले जेवण आणि पिण्याचे पाणी दोन्हीही माणसाने खाण्यापिण्याच्या लायकीचे नसल्याचे दाखवून दिले आहे. अस्वच्छता , शिळेपाके अन्न , त्यात  झुरळ , खिळे आणि आणखी काय काय असल्याचे , अन्नाच्या ठिकाणी उंदरांचा सुळसुळाट असल्याचे 'कॅग'ने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. ज्यांनी कोणी एखादे वेळेस रेल्वेचे जेवण घेतले असेल त्यांना हा अहवाल वाचून एखादा महिना तरी उलटी आणि मळमळ होईल. 'तेजस' नावाची अत्याधुनिक गाडी रेल्वेने सुरु केल्याचा गाजावाजा झाला. वेगवान गाडी असल्याने सुरक्षा विषयक चाचण्या गरजेच्या आणि अनिवार्य असताना ते काहीच न करता गाडीला हिरवी झेंडी देण्यात आली. सुदैवाने अपघात झाला नाही. पण रेल्वे या प्रभूच्या नाही तर आकाशातील प्रभूच्या भरोसे चालू आहे हे यातून पुरेपूर स्पष्ट होईल. पण 'कॅग'ने संरक्षण विषयक जो गंभीर प्रकार नमूद केला आहे त्यापुढे या गोष्टी फिक्या वाटतील. युद्धाच्या वेळी सैन्य आणि त्यांना लागणारी सामुग्री पोचविण्यात रेल्वेची मोठी उपयोगिता असते. रणगाडे सुद्धा रेल्वेने युद्धभूमीकडे रवाना केले जातात. वेळेवर गोंधळ नको म्हणून सेनेला उपयोगी अशा रेल्वे वैगन सेनेच्या मालकीच्या असतात. त्याची देखभाल ,दुरुस्ती रेल्वे करते आणि त्यासाठी सैन्याकडून मोठी रक्कम देखील दरवर्षी वसूल करते. 'कॅग'ने तपासणी केली तेव्हा लक्षात आले कि सेनेच्या वैगनचा पत्ताच नाही. चीनच्या सीमेवर युद्धाचे ढग जमा होत चालले असताना सेनेच्या वैगन कुठे आहेत रेल्वेलाच माहित नसावे हा प्रकार चिंताजनक आहे. मोदीजीनी एकदा म्हंटले होते की सैन्यापेक्षा व्यापारी जास्त रिस्क घेत असतात. त्यांचे हे उद्गार लक्षात घेवून रेल्वे पडून असलेल्या सैन्याच्या मालकीच्या वैगन व्यापारी कारणासाठी वापरत असेल तर वाईट नाही. त्यामुळे त्या चालू स्थितीत राहतात. पण गरज पडेल तेव्हा १२ नाही तर किमान २४ तासात या वैगन सेनेला मिळायला नको का. त्या कुठे आहेत याचाच सावळागोंधळ असेल तर देशाला युद्धप्रसंगी मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागेल. ज्या संरक्षण विषयक संवेदनशील मुद्द्यावर मोदींनी मते घेतलीत ते संरक्षण मोदी भरोसे नसून रामभरोसे असल्याची जाणीव 'कॅग'ने करून दिली आणि कालचा गोंधळ बरा होता म्हणण्याची पाळी मतदारांवर आणली आहे. जसा संरक्षण संबंधी गोंधळ आहे तसाच गोंधळ देशातील ६० टक्क्यापेक्षा अधिक जनसंख्येचे जीवन-मरण अवलंबून असलेल्या शेतीक्षेत्रातही घातला आहे. त्याचा विचार पुढच्या लेखात करू.

---------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------