नोट मोजणीचा घोटाळा !

नोटबंदीच्या पहिल्या ३३ दिवसात १२.४४ लाख कोटी जमा रकमेचा हिशेब सादर करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेने अचानक तोंडाला कुलूप लावले आणि उरलेल्या  ३ लाख कोटी रकमेचा हिशेब सादर करण्यासाठी तब्बल ९ ते १० महिन्याचा वेळ घेतला. या विलंबाचे न पटणारे उत्तर रिझर्व्ह बँकेने दिले आहे. पण ताबडतोब जमा रकमेचा आकडा जाहीर न झाल्याने नोटबदलीचा गोरखधंदा सुरु असावा या संशयाला  पुष्टी देणाऱ्या बातम्या समोर आल्या आहेत. विलंबामुळे घोटाळ्याला वाव मिळाला की नोटबदली सुकर व्हावी म्हणून विलंब झाला हे निष्पक्ष चौकशी शिवाय कळणार नाही.

--------------------------------------------------------------------------

आजवर नोटबंदीच्या बऱ्या-वाईट परिणामांवर पुष्कळ चर्चा झाली. त्या तुलनेत रद्द नोटांच्या मोजणीत जो गोंधळ सुरु आहे तिकडे फारसे लक्ष गेलेले नाही. खरोखरच नोटबंदीने काळा पैसा नष्ट होणार होता तर त्यासाठी रद्द नोटा जमा होण्याची आणि त्यांच्या मोजणीची प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक होते. रिझर्व्ह बँकेचे रद्द नोटा मोजणी संबंधीचे वर्तन आणि वक्तव्यात आढळून येणारी विसंगती लक्षात घेतली तर रद्द नोटा मोजणीची प्रक्रिया अजिबात पारदर्शक नाही हे नमूद करणे भाग आहे. असे होण्याचे एक कारण तर नोटबंदीच्या अपयशाला तोंड देण्यासाठी सरकारला पुरेशी उसंत मिळावी हे आहे हे तर उघडच आहे. सरकारची लाज राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँके सारख्या प्रतिष्ठित आणि स्वायत्त संस्थेने जनते पासून , संसदे पासून आणि संसदीय समिती पासून काही गोष्टी लपविण्याचा , झाकण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे संस्थेची प्रतिष्ठा आणि प्रभाव कमी करण्या सारखे होते आणि हा प्रकार नोटबंदीच्या काळात अनेकवार घडला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे वर्तन सरकारचे शेपूट असल्या सारखे राहिले आहे. देशातील पैशाच्या व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या एका महत्वाच्या संस्थेची झालेली घसरण हा नोटबंदीचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम ठरू शकतो या हानी कडे विश्लेषकांचे अजून पुरेसे लक्ष गेलेले नाही. रिझर्व्ह बँक सरकारच्या तालावर नाचू लागली तर ते आर्थिक अराजकतेला निमंत्रण देणारे ठरणार आहे ज्याची झलक नोटबंदीच्या काळात बघायला मिळाली.

नोटमोजणी पारदर्शक नसण्याचा दुसरा परिणाम नोटबंदीच्या उद्दिष्टांशीच तडजोड करणारा आहे. नोटबंदीला वर्ष पूर्ण झाले तरी अवैध मार्गाने नोटबदलीचा प्रयत्न सुरु असल्याच्या वार्ता थांबलेल्या नाहीत हा प्रकार फार गंभीर आहे. अगदी शेवटची बातमी नोटबंदीला बरोबर वर्ष पूर्ण होतानाची म्हणजे ७ नोव्हेंबरची आहे. ७ नोव्हेंबरला नवी दिल्लीत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने एका छाप्यात कोट्यावधीच्या रद्द झालेल्या जुन्या नोटा जप्त केल्यात. वर्षभरानंतर अवैध मार्गाने नोट बदली करण्यासाठी त्या नोटा आणण्यात आल्याची शंका राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनेच व्यक्त केली. वर्षभरात अशी अनेक प्रकारणे समोर आलीत. जमा झालेल्या रद्द नोटांच्या बाबतीत पारदर्शकता असती तर असे प्रकार आटोक्यात येणे शक्य होते. अशा प्रकाराना अभय मिळावे यासाठी तर नोटमोजणीचा घोळ घालण्यात आला नाही ना अशी शंका येण्या इतपत नोटमोजणीची वाईट अवस्था आहे. नोटमोजणी संबंधी रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या माहितीचा तारीखवार आढावा घेतला आणि जुन्या रद्द नोटा संबंधीच्या अन्य वार्ता पाहिल्या तर हे प्रकरण कसे संशयास्पद आहे हे कोणाच्याही लक्षात येईल.

८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी १५.४४ लाख कोटीचे चलन रद्द करण्याची घोषणा झाल्यानंतर १० नोव्हेंबर पासून रद्द नोटा बँकेत जमा व्हायला सुरुवात झाली. बँकेत जमा रद्द नोटांची पहिली माहिती रिझर्व्ह बँकेने २१ नोव्हेंबरला दिली. त्यानुसार १० ते १८ नोव्हेंबर या पहिल्याच आठवड्यात ५ लाख ४४ हजार ५७१ कोटीचे  रद्द चलन बँकात जमा झाल्याचे सांगण्यात आले. २८ नोव्हेंबरला एकूण ८.४५ लाख कोटीचे रद्द चलन जमा झाल्याची माहिती देण्यात आली. ७ डिसेंबरला एकूण ११.५५ लाख कोटीचे रद्द चलन जमा झाल्याचे सांगण्यात आले. १३ डिसेंबर रोजी घोषणा करण्यात आली कि , १० डिसेंबर पर्यंत देशभरातील बँकात १२.४४ लाख कोटीचे रद्द चलन जमा झाले आहे. नोटा जमा करण्याची मुदत ३० डिसेंबर पर्यंत होती आणि जमा करण्याचा ओघ सुरूच होता. मात्र १३ डिसेंबर नंतर जमा नोटांची माहिती देण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा ओघ एकाएकी आटला. १५.४४ लाख कोटीच्या रद्द चलना पैकी १३ डिसेंबर २०१६ पर्यंत १२.४४ लाख कोटी जमा झाल्याचे सांगणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेला उरलेल्या ३ लाख कोटी पैकी ३० डिसेंबर पर्यंत किती रक्कम जमा झाली हे सांगायला तब्बल ९ महिने लागलेत ! दरम्यानच्या काळात संसदेत प्रश्न विचारण्यात आलेत , संसदीय समितीने दोनदा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना पाचारण करून जमा नोटाबद्दल विचारणा करण्यात आली पण ना सरकारने संसदेत माहिती दिली आणि ना रिझर्व्ह बँकेने संसदीय समितीला माहिती दिली. नोटमोजणीचे काम पूर्ण व्हायचे आहे हेच सांगत सरकारने आणि रिझर्व्ह बँकेने जनतेला , माध्यमांना आणि संसदेला झुलवत ठेवले. नोटबंदीच्या धामधुमीत १० नोव्हेंबर ते १३ डिसेंबर २०१६ या ३३ दिवसात रिझर्व्ह बँक १२.४४ लाख कोटीच्या नोटा जमा झाल्याचे सांगू शकते तर उरलेल्या ३ लाख कोटी पैकी १३ डिसेंबर ते ३० डिसेंबर या १७ दिवसात किती नोटा जमा झाल्या याचा हिशेब रिझर्व्ह बँकेला ९ महिने का देता आला नाही या प्रश्नाचे कोणतेही समर्पक उत्तर रिझर्व्ह बँकेला आणि सरकारला देता आलेले नाही. ९ महिन्या नंतर म्हणजे ऑगस्ट २०१७ अखेर नोट मोजणीचा १५.२८ लाख कोटीचा आकडा जाहीर करतानाही तो अंतिम नसल्याचे सांगण्यात आले.

जमा रद्द नोटांचा आकडा जाहीर करण्यास झालेल्या विलंबाचे जे कारण रिझर्व्ह बँकेने पुढे केले त्याने संशयाचे निराकरण होत नाही तर उलट संशय वाढतो. मशीन ऐवजी हाताने नोट मोजणी केल्याने विलंब लागल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हंटले आहे. ज्या पद्धतीने १२.४४ लाख कोटीच्या जमा रकमेचा आकडा जाहीर करण्यात आला त्याच पद्धतीने पुढच्या जमा रकमेचा हिशेब का दिला नाही याचे उत्तर मिळत नाही. तसेच मशीन्स असताना हाताने नोटा मोजण्याचा घोळ का घालण्यात आला याचेही उत्तर मिळत नाही. त्याहीपेक्षा हाताने नोटा मोजण्याच्या दाव्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या बातम्या समोर आल्याने नोट मोजणी आणखीच संशयाच्या गर्तेत सापडली आहे. पी टी आय वृत्तसंस्थेच्या वार्ताहराने माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले कि , रिझर्व्ह बँक रद्द नोटांच्या पडताळणी आणि मोजणीसाठी अत्याधुनिक ६६ मशीन्सचा वापर करीत आहे. हा खुलासा मागच्या १० सप्टेंबर २०१७ ला प्रसिद्ध झाला आहे. आधी हाताने नोटा मोजल्या आणि नंतर मशीनने पडताळणी सुरु आहे असा त्याचा अर्थ होतो. पण मग जमा रकमेचा आकडाजाहीर करण्यास विलंब लावण्या खेरीज हाताने नोटा मोजण्याची गरज काय होती याचा खुलासा होत नाही. हाताने नोटमोजणी करून ऑगस्ट २०१७ अखेर जो आकडा जाहीर केला तो आकडा  ३० जून अखेर पर्यंत जमा रकमेचा असल्याचे सांगण्यात आले. ३० जून पर्यंत देशभरातील ग्रामीण सहकारी बँकांकडे रद्द जमा नोटा रिझर्व्ह बँकेने उचलल्याच नव्हत्या किंवा त्यांच्या कडच्या नोटा मोजण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने प्रतिनिधी पाठविला नव्हता. रिझर्व्ह बँकेच्या हिशेबात या नोटा धरल्या असतील तर रिझर्व्ह बँकेने स्वत: मोजणी न करता बँकाने सांगितलेला आकडा गृहीत धरला असला पाहिजे. असाच प्रकार अद्यापही राष्ट्रीयकृत बँका ज्या रिझर्व्ह बँकेकडून पैसा घेतात आणि आपल्या विभागातील बँकांना पुरवितात त्या बँकांच्या तिजोरीत जमा असलेल्या जुन्या रद्द नोटांच्या बाबतीत आहे.
                                                                                या संदर्भात इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या पुणे आवृत्तीत आलेली बातमी धक्कादायक आहे. बातमी ताजी म्हणजे १३ नोव्हेंबरची आहे. पुणे जिल्ह्यात रिझर्व्ह बँकेकडून २९ ठिकाणी पैसा जातो आणि पुढे जिल्ह्यात त्याचे वाटप होते. या २९ ठिकाणी अद्यापही जुन्या रद्द झालेल्या नोटा आहेत ज्या रिझर्व्ह बँकेने पूर्णपणे उचलल्या नाहीत. टप्प्याटप्प्याने हे काम सुरु आहे. अजूनही ८०० कोटीचे रद्द चलन एकट्या पुणे जिल्ह्यातील बँकात पडून आहे. हे चलन रिझर्व्ह बँकेच्या विभागीय कार्यालयात जाईल तेव्हाच मोजले जाईल हे उघड आहे. जर एका जिल्ह्यात नोटबंदीच्या वर्षपूर्ती नंतर ८०० कोटीचे रद्द चलन पडून असेल तर यावरून देशभरातील सर्व जिल्ह्यातील सर्व बँकात किती चलन पडून असेल याचा अंदाज बांधता येतो. मग वार्षिक अहवालात रिझर्व्ह बँकेने नोटमोजणीचा जो आकडा जाहीर केला आहे तो कोणत्या नोटा मोजून हा प्रश्न उपस्थित होतो. याचा एक अर्थ नोटमोजणी हा आकडा जाहीर करण्यासाठी लागलेल्या विलंबासाठी बहाणा मात्र आहे. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेले आकडे बँकांनी दिलेल्या आकड्यावर आधारित आहेत आणि हे आकडे १० महिन्यापूर्वीच म्हणजे जानेवारी २०१७ च्या पहिल्याच आठवड्यात जाहीर करता आले असते. मग या १० महिन्यात नेमकी कशाची जोडतोड झाली हे समोर आले पाहिजे.
             
१२.४४ लाख कोटीचा हिशेब जाहीर केल्यानंतर पुढचा हिशेब जाहीर करण्यापासून रिझर्व्ह बँकेला कोणी रोखले किंवा रिझर्व्ह बँकेने स्वत:ला का रोखले याचे पटेल असे स्पष्टीकरण जो पर्यंत समोर येत नाही तोपर्यंत यात मोठे काळेबेरे दडलेले आहे असा संशय येतच राहणार आहे. नोटबंदीच्या वर्षभरानंतरही नोटबदलीचे प्रयत्न होत असल्याचे उघडकीस आल्याने यात काय काळेबेरे असू शकते याचा अंदाज येतो. ज्या तत्परतेने रिझर्व्ह बँकेने १२.४४ लाख कोटी रुपया पर्यंतची जमा रक्कम जाहीर केली त्याच क्रमात पुढची जमा रक्कम जाहीर केली असती तर डिसेंबर अखेर एकूण किती रक्कम जमा झाली हे जानेवारी २०१७ च्या पहिल्याच आठवड्यात स्पष्ट होवून गेले असते आणि त्यानंतर वैध-अवैध मार्गाने नोटबदली करण्याचा मार्गच बंद झाला असता. हा मार्ग बंद होवू नये यासाठी रिझर्व्ह बँकेवर दबाव आणून जमा नोटांची बेरीज जाहीर करण्यात विलंब करण्यात आला असा आरोप निराधार ठरत नाही. सत्ताधारी पक्षाचा पैशाच्या बाबतीत सैल झालेला हात बघता या संशयाला बळकटीच मिळते. म्हणूनच रिझर्व्ह बँक आणि सरकार यांनी जमा रकमेची घोषणा करण्यात झालेल्या विलंबाचे स्पष्टीकरण गरजेचे ठरते. संसदीय समिती मार्फतच या प्रकाराची चौकशी झाल्या शिवाय संशय दूर होणे कठीण आहे. पण सध्याचा दुबळा विरोधी पक्ष लक्षात घेता हे शक्य होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे सत्तांतर झाल्या शिवाय नोट मोजणी व एकूणच नोटबंदीच्या गौडबंगाला वरून पडदा दूर होईल याची शक्यता कमीच आहे.

-------------------------------------------------------------------------------------- सुधाकर जाधव , पांढरकवडा जि. यवतमाळ मोबाईल - ९४२२१६८१५८ --------------------------------------------------------------------------------------