कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अमरनाथ न्यासाला जमीन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा सरकारात सामील पीडीपीचा निर्णयाला पाठींबा होता. काश्मीरघाटीत निर्णयाविरोधात मोठी निदर्शने होवू लागल्यावर पीडीपीने सरकारचा पाठींबा काढून घेतला. अल्पमतात आल्याने मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी आपल्या सरकारचा राजीनामा राज्यपालाकडे सादर केला.
----------------------------------------------------------------------------------------
अमरनाथ यात्रा काश्मिरातील हिंदू-मुस्लीम सौहार्दाचे प्रतिक राहिली आहे. लाखोच्या संख्येने हिंदू श्रद्धाळू यात्रेसाठी येत असतात आणि आजूबाजूच्या खेड्यातील शेकडो मुस्लीम यात्रेकरूना सुविधा पुरवीत असतात. यातून यात्रेप्रसंगी मोठी आर्थिक उलाढाल होते व स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होतो. यात्रेकरूंच्या सोयींसाठी १०० एकर जमीन घेवून तिथे सुविधा उभारण्याचा सरकारचा निर्णय म्हणजे परंपरेने स्थानिक ज्या सुविधा देतात त्याची गरज उरणार नाही आणि यात्रे दरम्यान जो मोठ्याप्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होतो तो बाहेरचे येवून हिरावतील असा समजही अमरनाथ न्यासाला जमीन देण्याच्या निर्णयाने पसरलेल्या असंतोषा मागे होता. काश्मिरात मुसलमानांना अल्पसंख्य बनविण्याचा प्रयत्न आणि काश्मिरी जनतेचा परंपरागत रोजगार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न असा या निर्णयाचा अर्थ लावल्याने निर्माण झालेल्या असंतोषाचे रुपांतर निर्णया विरुद्ध उग्र आंदोलनात झाले. बंद, निदर्शने आणि त्याविरोधात सुरक्षादलाच्या कारवाईने काश्मीर ढवळून निघाले. काही ठिकाणी निदर्शनांनी हिंसक वळण घेतले. निर्णयाचा विरोध करण्यासाठी श्रीनगरमध्ये ५ लाख काश्मिरी नागरिक जमले होते. काश्मिरातील हे सर्वात मोठे जनप्रदर्शन होते. श्रीनगर मध्ये सुरक्षादलाच्या गोळीबारात सहा निदर्शकांचा मृत्यू झाला. अनेक ठिकाणी कर्फ्यू लावावा लागला. निर्णयाविरुद्ध बंद आणि निदर्शनाचे आवाहन करणाऱ्या हुरियत कॉन्फरन्सच्या दोन्ही गटाच्या नेत्यांना घरीच स्थानबद्ध करण्यात आले होते. निर्णयाविरुद्ध तीव्र नाराजी लक्षात घेवून सरकारचा भाग असलेल्या मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीने सरकारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. अमरनाथ न्यासाला जमीन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय न्यासाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या राज्यपालाने पदाची मुदत संपता संपता घेतला होता आणि त्याला गुलामनबी आझाद सरकारने मान्यता दिली होती. या निर्णयावर पीडीपीच्या वनमंत्री व कायदामंत्र्याने सही देखील केली होती. तरी या मुद्द्यावर सरकारातून बाहेर पडण्याचा पीडीपीने निर्णय घेतला होता. पीडीपीच्या निर्णयानंतर राज्यसरकारने जमीन हस्तांतरणाचा निर्णय रद्द केला . तरीही पीडीपीने सरकारचा पाठींबा काढून घेण्याचा निर्णय कायम ठेवला. २६ मे २००८ रोजी घेतलेल्या जमीन हस्तांतराच्या निर्णयाने जम्मू-काश्मिरातील कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार पीडीपीच्या निर्णयाने अल्पमतात आले आणि मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी आपल्या सरकारचा राजीनामा ७ जुलै २००८ रोजी राज्यपालाकडे दिला. ११ जुलैला राज्यात काश्मीरच्या राज्यघटनेनुसार राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली. दरम्यान राज्यपाल एस.के. सिन्हा यांच्या जागी एन.एन.व्होरा यांची नियुक्ती झाली होती.
अमरनाथ न्यासाला जमीन हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयाला काश्मीरघाटीत विरोध वाढायला लागला तसा राज्याची हिवाळी राजधानी असलेल्या हिंदुबहुल जम्मूत लोक जमीन हस्तांतराच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरायला लागले होते. जम्मू-काश्मीर सरकारचा भाग असलेल्या पीडीपीने निर्णया विरुद्ध भूमिका घेतल्याने जम्मूतील जनतेचा राग पीडीपीवर निघाला. जम्मूतील पीडीपीच्या कार्यालयावर हिंसक जमावाने हल्ला केला होता. जम्मूतील मुसलमानांच्या मुस्लीम फेडरेशनचा व गुज्जर समाजाचा जमीन हस्तांतरणाला पाठींबा होता. तरीही जम्मूतील आंदोलकांनी त्यांच्या वस्तीत जाळपोळ केली होती. जमीन हस्तांतरणाचा निर्णय रद्द होताच जम्मूत असंतोष उफाळून आला. निर्णय रद्द केल्याने काश्मीर हळू हळू शांत होवू लागले होते पण जम्मूत मात्र निदर्शनांनी जोर पकडला होता. जम्मूतील अमरनाथ संघर्ष समितीने काश्मीरला जाणारा हाय वे अडथळे उभारून बंद करण्याचा निर्णय घेतला. हाय वे वर अडथळे उभे करणाऱ्या जम्मूतील निदर्शकांविरुद्ध सुरक्षादलाच्या कारवाईत तिघांचा मृत्यू झाला तर अनेक जखमी झाले होते. काश्मीरघाटीला रसद पुरविणारा हा एकमेव मार्ग असल्याने जम्मूतील आंदोलकांनी उभारलेल्या अडथळ्यांमुळे वाहतुकीवर विपरीत परिणाम झाला. परिणामी काश्मीरघाटीत जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा कमी होवून टंचाई निर्माण झाली.
जमीन हस्तांतरण रद्द झाल्याने शांत होत चाललेली काश्मीरघाटी हाय वे वरील अडथळ्याने अस्वस्थ झाली. हाय वे वरून जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा होणार नसेल तर आम्ही नियंत्रण रेषा पार करून पाकव्याप्त काश्मीरमधून वस्तूंची खरेदी करू अशी भूमिका काश्मिरातील संघटनांनी घेतली. दुसरीकडे फळ विक्री थांबल्याने काश्मीर मधील बागायतदार व व्यापारी यांनी विक्रीसाठी भारताच्या इतर भागात फळे जावू दिली नाही तर नियंत्रण रेषेवरून व वाघा सीमेवरून फळे विक्रीसाठी पाकिस्तानात पाठवण्याची घोषणा केली. याचा फायदा घेत हुरियतने व इतर संघटनांनी नियंत्रण रेषा ओलांडून पाकव्याप्त काश्मीरातील मुजफ्फराबाद पर्यंत मार्च काढण्याची घोषणा केली. सरकारने कर्फ्यू लावला तरी ११ ऑगस्ट २००८ रोजी हजारोच्या संख्येने काश्मिरी निदर्शक नियंत्रण रेषा ओलांडण्यासाठी जमा झाले होते.यांना पांगविण्यासाठी पोलीस आणि निमलष्करी दलाने गोळीबार केला. या गोळीबारात १५ ठार आणि शंभरच्या वर जखमी झालेत. ठार झालेल्यात हुरियत कॉन्फरन्सच्या मवाळ गटाचा नेता शेख अब्दुल अझीझ याचा समावेश होता. जमावाच्या दगडफेकीत पोलीस व निमलष्करी जवानही जखमी झाले. हुरियत नेता शेख अब्दुल अझीझ यांचा गोळीबारात मृत्यू झाल्याने त्या विरोधात अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली. १२ ऑगस्ट या एकाच दिवशी निदर्शकांना पांगविण्यासाठी गोळीबाराच्या १२ घटना घडल्या.श्रीनगर आणि परिसरात १० निदर्शकांचा मृत्यू झाला यात दोन महिलांचा समावेश होता. तर परीबल येथे झालेल्या गोळीबारात तीन निदर्शाकाचा मृत्यू झाला ज्यात एका महिलेचा समावेश होता. अनंतनाग मध्ये एक आणि किश्तवार मध्ये दोन निदर्शकाचा मृत्यू झाला यातील एकाचे वय १२ वर्ष होते.
जम्मूमध्ये १४ ऑगस्ट रोजी बलवंत शर्मा यांनी आपली सर्व संपत्ती अमरनाथ न्यासाला दान करून आत्महत्या केल्याने जम्मूतील तणावही वाढला. २० ऑगस्ट रोजी जम्मूत मोठे निदर्शन झाले ज्यात दोन लाख लोक सहभागी झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला. निदर्शकात महिला व मुलांचा मोठ्या संख्येने सहभाग होता. जम्मूतील निदर्शने हिंसक न बनल्याने गोळीबाराचा प्रसंग उद्भवला नाही. आधीच जम्मू आणि काश्मीर या दोन विभागात असलेला तणाव जमीन हाय वे माल वाहतुकीसाठी बंद करण्याचा प्रयत्न झाल्याने कित्येक पटीने वाढला. मात्र श्रीनगरला जाणाऱ्या हाय वे वर असे अडथळे नसल्याचे व वाहतूक सुरु असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला. भारतीय जनता पक्षानेही त्याची री ओढली. हुरियत व काश्मीरघाटीतील विभाजनवादी गट असा अपप्रचार करून लोकांना चिथावत असल्याचे आणि पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आगीत तेल ओतत असल्याचा दावा करण्यात आला. नवनियुक्त राज्यपाल यांनी परिस्थिती सुरळीत होण्यासाठी आणि जम्मू आणि काश्मीर यांच्यातील वैर कमी करण्यासाठी दोन्ही भागात अनेक बैठका घेतल्या. जम्मू आणि काश्मीर मधील अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी व संघटनांनी परिस्थिती सुरळीत करण्यासाठी राज्यपाल व्होरा यांची साथ दिली.जमीन हस्तांतरणाने निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर पंतप्रधान मनमोहनसिंग लक्ष ठेवून होते. नवी दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक बोलावून त्यांनी जम्मू-काश्मिरात उद्भवलेल्या परिस्थितीची माहिती देवून काय तोडगा काढता येईल याची चर्चा केली. सर्व पक्षांना विश्वासात घेवून त्यांच्याशी चर्चा केल्याने या पेचप्रसंगात सर्व पक्षांची मदत घेण्यात मनमोहनसिंग यांना यश आले. मनमोहनसिंग यांच्या प्रयत्नामुळे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने जम्मू व श्रीनगरला भेट देवून लोकांशी बोलणीही केली. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला शांतता प्रस्थापित करण्यात यश आले नसले तरी राष्ट्रीय प्रश्नावर सर्वाना सोबत घेवून चालण्याची मनमोहन नीती या निमित्ताने अधोरेखित झाली.
(क्रमशः)
-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment