२९-३० मे च्या रात्री झालेल्या दोन तरुण महिलांच्या गूढ मृत्यूने काश्मीरघाटीत अशांतता पसरली. या महिलांच्या मृत्यूप्रकरणी सुरक्षादलावर आरोप झालेत. सीबीआय तपासात आरोपात तथ्य नसल्याचे समोर आले पण तोपर्यंत बंद, कर्फ्यू, पोलीस-निदर्शक यांच्यातील झडपाने काश्मीरचे जनजीवन ४७ दिवस पूर्णपणे विस्कळीत झाले होते.
---------------------------------------------------------------------------------
२९ जानेवारी २००९ ची ही घटना आहे. निलोफर जान आणि असिया जान या तरुण नणंद-भावजया शोपियन मधील बोनगम गांवाजवळील आपल्या ऑर्केड बागेतून घरी परतताना बेपत्ता झाल्या. ३० जानेवारी २००९ रोजी त्यांचे मृतदेह सापडले. त्यांच्या परिवाराने या दोन्ही महिलांचे सुरक्षादलातील व्यक्तींनी अपहरण केले आणि बलात्कार करून त्यांचा खून केल्याचा आरोप केला. सदर घटना आणि घटनेतील महिलांच्या परिवाराने केलेल्या आरोपाने काश्मीरमध्ये संतापाची लाट उसळली. सय्यद अली गिलाणी यांच्या नेतृत्वाखालील हुरियत कॉन्फरन्सच्या गटाने घटनेविरुद्ध बंदचे आवाहन केले. बंद दरम्यान हिंसक घटना घडल्याने कर्फ्यू लावण्यात आला. ३० मे रोजी पोलिसांनी काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात पोस्टमार्टेम मध्ये मृतक महिलांच्या शरीरावर कोणत्याही जखमा आढळल्या नाहीत वा बलात्कार झाल्याचा पुरावा मिळाला नसल्याचे स्पष्ट करण्या आले. बलात्कार किंवा खुनाच्या गुन्ह्या ऐवजी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली. पण पोलिसांच्या दाव्यावर विश्वास ठेवायला कोणी तयार नव्हते. त्यामुळे घटने विरोधात निदर्शने सुरूच राहिली. शेवटी पोलिसांनी बलात्कार व खुनाचा गुन्हा तब्बल एक आठवड्या नंतर दाखल केला. या दरम्यान मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी जनक्षोभ शांत करण्यासाठी घटनेची न्यायिक चौकशी करण्याचा आदेश दिला. राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती मुजफ्फर जान यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. समितीने एक महिन्याच्या आत अहवाल द्यावा असे समितीला सांगण्यात आले. जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाच्या बार असोसिएशनने या चौकशी समितीला विरोध करून निवृत्त न्यायमूर्ती ऐवजी कार्यरत न्यायमुर्तीकडून चौकशीची मागणी केली. मागणी पूर्ण न झाल्याने बार असोसिएशनने स्वत:ची स्वतंत्र समिती नेमली.
न्यायिक चौकशीच्या घोषणे नंतरही काश्मीरघाटीत ठिकठिकाणी विरोध प्रदर्शने सुरूच राहिली. पोलीस आणि सुरक्षादलावर जमावाकडून दगडफेक तर सुरक्षादलाकडून अश्रुधुराची नळकांडी आणि लाठीमार असे सार्वत्रिक चित्र दिसत होते. घटने विरोधातील उग्र असंतोष पाहून हुरियतच्या गिलानी गटाने आणखी दोन दिवस काश्मीर बंदचे आवाहन केले. पण जवळपास पूर्ण जून महिना काश्मीर बंद राहिले. या दरम्यान निदर्शकांच्या दगडफेकीत पोलीस तर पोलिसांच्या लाठीमारात अनेक निदर्शक जखमी झाले. घटने विरोधात आंदोलन करणाऱ्या संघटनांनी 'चलो शोपियन' मार्च काढण्याचा प्रयत्न केला. ठिकठिकाणाहून असे मार्च काढण्याचे प्रयत्न सुरक्षादलानी बलप्रयोग करून हाणून पाडले. शोपियन भागात निदर्शनाची तीव्रता अधिक राहिल्याने सुरक्षादलाला गोळीबार करावा लागला या भागात घटना घडल्यापासूनच अघोषित कर्फ्यू होता. हुरियत कॉन्फरन्सच्या दोन्ही गटाचे नेते सय्यद अली गिलानी व मीरवायज उमर फारूक तसेच जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचे यासीन मलिक, शब्बीर शाह यांचेसह विविध पक्षाच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना स्थानबद्ध करावे लागले. जवळपास दीड महिना संपूर्ण काश्मीरघाटीतील व्यवहार ठप्प होते व कर्फ्यूसदृश्य परिस्थिती होती. दरम्यान घटनेची तीन स्तरावर चौकशी सुरु होती. राज्यसरकारने नेमलेला न्यायिक आयोग चौकशी करीत होताच. शिवाय हायकोर्ट बार असोसिएशनने वकिलांची स्वतंत्र चौकशी समिती नेमली होती. या शिवाय जम्मू-काश्मीर पोलीस प्रमुखाने तीन पोलीस अधिकाऱ्यांची समिती घटनेच्या सर्वंकष चौकशीसाठी एस आय टी नेमली. तिन्ही चौकशी समितीचे निष्कर्ष जवळपास सारखेच होते. दोन्ही महिलांचा बलात्कार व खून झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. सरकारने नेमलेल्या न्यायिक चौकशी समितीच्या अहवालाच्या आधारे कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली गेली. चौकशीचे निष्कर्ष प्रामुख्याने दुसऱ्या पोस्टमोर्टेम अहवालाच्या आधारे काढण्यात आला पहिल्या पोस्टमोर्टेमच्या वेळी मोठा जमाव जमला होता. मृतकांचे शरीर कडक झाल्याने स्थानिक डॉक्टरांना अडचणी येत होत्या. त्यात जमावाने दगडफेक सुरु केल्याने काम पूर्ण न करताच डॉक्टर निघून गेले. शेवटी तज्ज्ञ डॉक्टरांकरवी पोस्टमोर्टेम करण्याचा निर्णय झाला. चौकशी समितीच्या निष्कर्षाचा आधार याच पोस्टमोर्टेमचा अहवाल होता. दुसऱ्या पोस्टमोर्टेम अहवालात बलात्काराला दुजोरा दिला असला तरी मृत्यूचे कारण स्पष्ट झाले नव्हते. या अहवालाशिवाय बलत्कार, खून आणि त्यात सुरक्षादलाच्या जवानांचे सहभागी असण्याचे इतर कोणतेही पुरावे समोर आणण्यात कोणत्याच चौकशी समितीला यश आले नाही. त्यामुळे हे प्रकरण ऑगस्ट २००९ मध्ये सखोल चौकशीसाठी सीबीआयकडे सोपविण्यात आले. संबंधितांचे फोन टॅप करण्याची परवानगीही ओमर अब्दुल्ला सरकारने सीबीआयला दिली.
सीबीआयने केलेल्या चौकशीत वेगळेच आणि धक्कादायक तथ्य समोर आले. दुसरा पोस्टमोर्टेम अहवाल जाणूनबुजून चुकीचा तयार करण्यात आल्याच्या निष्कर्षाप्रत सीबीआय पोचली. हा निष्कर्ष काढण्याआधी सीबीआयने अनेकांचे फोनवर झालेले संभाषण ऐकले. शिवाय या दोन्ही महिलांची प्रेते थडग्यातून बाहेर काढून एम्सच्या डॉक्टरांकरवी पुन्हा पोस्टमोर्टेम करण्यात आले. या पोस्टमोर्टेम अहवालाच्या आधारे सीबीआय या निष्कर्षाप्रत आली की दोन्ही महिलांचा मृत्यू पाण्यात बुडून झाला . त्यांचा बलत्कार आणि खून झाला नाही. त्या रस्त्याने नेहमी जाणे येणे करणाऱ्या महिला पाणी कमी असतांना बुडाल्या कशा याचा मात्र खुलासा झाला नाही. सुरक्षादलाला लक्ष्य करण्यासाठी व जनतेत असंतोष निर्माण करण्यासाठीच्या कटातून आधीचा पोस्टमोर्टेम अहवाल तयार करण्यात आला असे सीबीआय तपासातून बाहेर आले. काही वकिलांनी साक्षीदारांवर दबाव आणून खोटी साक्ष देण्यास भाग पाडल्याचा सीबीआयने दावा केला.. सीबीआयने टॅप केलेल्या फोनच्या आधारे या कटात या दोन महिलांच्या बलत्कार व खुनावरून सुरु झालेल्या निदर्शनाचे नेतृत्व करणाऱ्या मजलिस मशावरत या संघटनेचा हात असल्याचे समोर आले. या संघटनेचा उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी खान आणि पोस्टमोर्टेम केलेल्या डॉक्टरांच्या संभाषणातून सीबीआयने हा निष्कर्ष काढला. सीबीआयने चौकशी करून या कारस्थानात सामील १३ व्यक्तींविरुद्ध, ज्यात दोन डॉक्टरांचा समावेश आहे, डिसेंबर २००९ मध्ये आरोपपत्र दाखल केले. या डॉक्टरांना ओमर अब्दुल्ला सरकारने नंतर निलंबित केले होते. पुढे जून २०२३ मध्ये जम्मू-काश्मीर सरकारने या दोन डॉक्टरांना सेवेतून काढून टाकले. दुसरे पोस्टमोर्टेम करून हेतुपुरस्पर चुकीचा अहवाल देणारे हे डॉक्टर होते डॉ.बिलाल अहमद दलाल आणि डॉ.निघट शाहीन चील्लू. ३० मे २००९ ते २००९ च्या डिसेंबर अखेर पर्यंत या घटनेने काश्मीर धगधगते ठेवले होते. या काळात विविध गटांनी मिळून ४२ वेळा बंदचे आवाहन केले होते. निदर्शक व पोलिसात ज्या झडपा झाल्यात त्यात ७ नागरिकांनी आपला जीव गमावला तर १०३ नागरिक जखमी झालेत. पोलीस आणि सुरक्षादलाचे ३५ जवान या काळात जमावाच्या दगडफेकीत जखमी झाले होते.या काळात घडलेल्या लहानमोठ्या ६००च्या वर घटनांच्या आधारे विविध पोलीसठाण्यात अडीचशेच्या वर एफ आय आर नोंदविल्या गेलेत. नुकतीच सत्ता हाती घेतलेल्या ओमर अब्दुल्ला सरकारपुढे या घटनेने मोठे आव्हान उभे केले होते.
(क्रमशः)
---------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment