अमरनाथ जमीन हस्तांतरण विवादाने जम्मू आणि काश्मीर हे दोन्ही भाग अशांत झाले असतांना राज्यात निवडणूक घेण्याचा धाडसी निर्णय केंद्रातील मनमोहनसिंग सरकारने घेतला. परिस्थिती सुरळीत करण्याचा एक मार्ग स्थानिक नेतृत्वाच्या हाती सत्ता सोपविण्याचा होता. तोच मार्ग मनमोहनसिंग सरकारने स्वीकारला.
----------------------------------------------------------------------------------
२००८च्या जमीन विवादातून मार्ग काढण्यासाठी स्वत: पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी काश्मीरला ६ ऑक्टोबर २००८ साली भेट दिली होती. दिल्लीत बसून काश्मीरचे राजकारण आणि प्रश्न हाताळण्याचा शिरस्ता मनमोहनसिंग यांनी मोडीत काढला होता. तिथल्या जनतेशी संवाद साधत पुढे जाण्याचा प्रयत्न मनमोहनसिंग यांनी केला. सुरक्षा दलाच्या कारवाईने सर्वसामान्य जनतेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो याबद्दल त्यांनी अनेकदा खेद प्रकट केला पण कारवाईची अपरिहार्यताही पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत असत. जमीन विवादातून उफाळलेल्या हिंसाचारामुळे अनेक ठिकाणी कर्फ्यू लावणे भाग पडल्याचे त्यांनी या श्रीनगर भेटीत जनतेला उद्देशून बोलताना सांगितले.जीवितहानी व वित्तहानी रोखण्यासाठी कर्फ्यू लावणे भाग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले. राज्यपाल व्होरा आणि जम्मू-काश्मिरातील स्वयंसेवी संघटनांच्या प्रयत्नाने पुढे जमीन विवाद निवळला पण या विवादाने गुलाम नबी आझाद यांच्या सरकारचा बळी गेला. मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी जम्मू व काश्मीर या दोन विभागातील तणाव दूर करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. विकासकामांना त्यांनी गती दिली होती. या काळात सैन्य देखील बराकीत गेले होते. सुरक्षादलाच्या अनेक ठिकाणच्या चेकपोस्ट काढून टाकण्यात आल्याने या चेकपोस्टचा दैनदिन होणारा त्रास कमी झाला होता. या सगळ्या सकारात्मक घडामोडींवर अमरनाथ जमीन हस्तांतर विवादाचा विपरीत परिणाम झाला. जम्मू आणि काश्मीर या दोन विभागातील तेढ या विवादामुळे वाढली. गुलाम नबी आझाद सरकारचा पाठींबा मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या पिपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीने काढून घेतला तेव्हा विधानसभेची मुदत संपायला २-३ महिन्याचाच अवधी होता. अमरनाथ जमीन विवादाने जम्मू आणि काश्मीर हे दोन्ही भाग अशांत झाले असतांना राज्यात निवडणूक घेण्याचा धाडसी निर्णय केंद्रातील मनमोहनसिंग सरकारने घेतला. परिस्थिती सुरळीत करण्याचा एक मार्ग स्थानिक नेतृत्वाच्या हाती सत्ता सोपविण्याचा होता. तोच मार्ग मनमोहनसिंग सरकारने स्वीकारला. एरवी सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये होणार असलेल्या निवडणुका फार विलंब न करता नोव्हेंबर-डिसेंबर २००८ मध्ये घेण्याचे घोषित करण्यात आले. १७ नोव्हेंबर ते २४ डिसेंबर २००८ दरम्यान ७ टप्प्यात या निवडणुका पार पडल्या.
या निवडणुकीचे पहिल्या दोन टप्प्याचे मतदान पार पडल्यानंतर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईत सर्वात मोठा आणि भयंकर असा दहशतवादी हल्ला झाला. लष्कर ए तोयबा या दहशतवादी संघटनेने पाकिस्तानी गुप्तचर संघटना आय एस आय च्या मदतीने हा हल्ला केला होता. जम्मू-काश्मीर राज्यात सुरळीतपणे सुरु असलेल्या निवडणुकात अडथळा निर्माण करणे हे या हल्ल्यामागे उद्दिष्ट होतेच शिवाय भारतात अस्थिरता निर्माण करण्याचा हेतूही हल्ल्यामागे होता. परंतु हा हल्ला झाल्यानंतरही जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुका सुरळीत व नियोजित कार्यक्रमानुसार पार पडल्या. मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर या निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी मतदार मोठ्या संख्येने बाहेर पडले. अमरनाथ जमीन हस्तांतरण विवादाने जम्मू आणि काश्मीर जवळपास महिनाभर पेटलेले असताना आणि बरेच दिवस कर्फ्यू मुळे प्रशासन व जनजीवन विस्कळीत झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सरासरी ६१ टक्के मतदान होणे हे मोठे यश होते. हुरियत सारख्या फुटीरतावादी गटाने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे केलेले आवाहन झुगारून काश्मीरघाटीतील नागरिकांनी मतदान केले.
या निवडणुकीला अमरनाथ विवादाची पार्श्वभूमी असल्याने धार्मिक धृविकरणाचा फायदा जम्मूत भारतीय जनता पक्षाला तर काश्मीरघाटीत सईद यांच्या पिपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचा झाला. २००२च्य निवडणुकीत अवघी १ जागा जिंकणाऱ्या भाजपने या निवडणुकीत ११ जागी यश मिळविले होते. तर मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या पीडीपीने २००२च्य निवडणुकीत जिंकलेल्या १६ जागात २००८ साली ५ जागांची भर टाकली. अमरनाथ जमीन विवाद प्रकरणात या दोन पक्षांचा असा फायदा झाला. त्यांच्या केवळ जागा वाढल्यात असे नाही तर मतदानाची टक्केवारीही वाढली. भाजपला आधीच्या निवडणुकीपेक्षा ४ टक्के मते अधिक मिळालीत तर पीडीपीला ६ टक्क्याच्या वर अधिक मते मिळालीत. अमरनाथ विवाद आणि निवडणुकी दरम्यान झालेला मुंबईतील दहशतवादी हल्ला याच्या परिणामी २००२च्या निवडणुकीच्या तुलनेत कॉंग्रेसच्या जागाही कमी झाल्यात व मतांची टक्केवारीही कमी झाली. कॉंग्रेसशी युती करण्याचा फटका नॅशनल कॉन्फरन्सलाही बसला. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या जागांमध्ये घट झाली नाही पण त्या पक्षाची मतांची टक्केवारी मात्र घटली. २००२च्या जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सला २८ तर कॉंग्रेसला २० जागा मिळाल्या होत्या. २००८ च्या निवडणुकीतही नॅशनल कॉन्फरंसने मागच्या निवडणुकीपेक्षा ५ टक्के मते कमी मिळवूनही मागच्या इतक्याच म्हणजे २८ जागी यश मिळविले. कॉंग्रेसला मात्र पूर्वीच्या २० ऐवजी या निवडणुकीत १७ जागा मिळाल्या व मतांच्या टक्केवारीतही साडेपाच टक्क्यापेक्षा अधिकची घट झाली. तरीही अब्दुल्लांची नॅशनल कॉन्फरन्स व भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या युतीला या निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळाले. या आधी राजीव गांधी पंतप्रधान असताना या दोन पक्षांनी युती करून विधानसभा निवडणूक लढविली होती.
नॅशनल कॉन्फरंस - कॉंग्रेस युतीच्या सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून फारुख अब्दुल्ला यांचे पुत्र ओमर अब्दुल्ला यांनी शपथ घेतली. ते राज्याचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री ठरले. ते शिक्षण आणि बहुराष्ट्रीय कंपनीत काम करण्याच्या निमित्ताने बराच काळ काश्मीर बाहेर होते. राजकारणात आल्यावरही खासदार म्हणून दिल्लीत राहिले आणि अटलबिहारी यांच्या सरकारात परराष्ट्र राज्यमंत्री म्हणून त्यांनी काम केले. तरुण आणि विचाराने आधुनिक असल्याने व मंत्रीपदाचा अनुभवही असल्याने प्रशासन चुस्त करून ते चांगले बदल घडवून आणतील अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. काश्मीरमध्ये स्थायी शांततेसाठी त्यांनी पाकिस्तान सोबतच काश्मिरातील विरोधक व फुटीरतावादी गट यांच्याशी चर्चा केली पाहिजे यासाठी आग्रह धरला. हुरियत किंवा जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट सारखे गट आजवर राज्यसरकारशी चर्चा करायला तयार नव्हते. काश्मीर प्रश्नाचा संबंध केंद्र सरकारशी असून राज्य सरकारशी चर्चा व्यर्थ आहे असे त्यांचे मत होते. मात्र ओमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या गटांनी राज्य सरकारशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली होती. पण अशी चर्चा होण्या आधीच एका घटनेने काश्मीर पुन्हा पेटले . शोपियन भागात २ तरुण महिलांच्या अपहरणाचा, बलात्काराचा व हत्येचा आरोप सुरक्षादलावर झाला. या आरोपांमुळे पुन्हा निदर्शने, बंद, कर्फ्यू व सुरक्षादलाच्या कारवाईचे सत्र सुरु झाले. फुटीरतावादी तत्वांना भारताविरुद्ध असंतोष निर्माण करण्यासाठी या आरोपाने निमीत्त मिळाले. २००८च्य जमीन हस्तांतरण विवाद घटनेनंतर या घटनेने काश्मीर मधील जनजीवन व प्रशासन पुन्हा विस्कळीत झाले.
(क्रमशः)
----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ .
No comments:
Post a Comment