ईव्हिएम बाबतच्या संशयकल्लोळास सरकार व संविधानिक संस्था जबाबदार - २

 २०१४ पूर्वीची निवडणूक आयोगाची भूमिका खुली होती. लोकांचा विश्वास बसावा यासाठी कोणत्याही प्रयोगाला व परीक्षेला सामोरे जाण्याची होती. आज आयोगाची भूमिका यंत्रावर आक्षेप असणारांशी कुस्ती खेळण्याची आहे. आक्षेप घेणाऱ्याला प्रतिस्पर्धी समजण्याची आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------


निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालय या दोन्ही संविधानिक संस्थाच्या भूमिकांचा अभ्यास केला तर आपल्या लक्षात येईल की ईव्हिएम बाबत या संस्थांची भूमिका  लवचिक आणि सर्वांचा या यंत्रावर विश्वास बसावा यासाठी येणाऱ्या सूचनांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची असायची. २०१४ नंतर या दोन्ही संस्थांची भूमिका कठोर आणि एकांगी आग्रहात बदलत गेली आणि विरोधातील मुद्दा समजून न घेताच बाह्या सरसावून विरोधी मुद्दा दडपून टाकण्याची होत गेली. केरळ मधील एका विधानसभा मतदारसंघात १९८२ साली ईव्हिएम व मतपत्रिका दोन्ही वापरून मतदान झाले होते. म्हणजे काही बूथवर एव्हिएम तर काही बूथवर मतपत्रिकेने मतदान झाले होते. या संमिश्र मतदाना विरोधात याचिका दाखल झाली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेने निवडणूक घेण्याचे सर्वाधिकार निवडणूक आयोगाला असले तरी कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धती प्रमाणेच घेण्याचे बंधन निवडणूक आयोगावर असल्याचे स्पष्ट केले होते. कायद्यात ईव्हिएम ने मतदान घेण्याची तरतूद नसल्याने निवडणुकीत ईव्हिएमने मतदान घेण्याचा आदेश देण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार नसल्याचा निर्णय देवून न्यायालयाने ती निवडणूक रद्दबातल ठरविली होती. नंतर कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली व ईव्हिएमचा उपयोग कायदेशीर झाला हा भाग अलाहिदा.

 त्यावेळच्या निवडणूक आयोगाने घाईघाईने सरकारला कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव देवून ती निवडणूक वैध ठरविण्याचा कोणताही आटापिटा केला नव्हता. ईव्हिएम च्या उपयोगास कायदेशीर मान्यता मिळाल्यानंतर देखील तेव्हाच्या निवडणूक आयोगाने ईव्हिएम निर्मितीचा किंवा ईव्हिएम वर मतदान घेण्याचा आदेश देण्याआधी या यंत्राबाबत विश्वास निर्माण व्हावा यासाठी आधी प्रयत्न केला होता. त्यामुळेच ईव्हिएमचा पहिला प्रयोग आणि हळू हळू ईव्हिएम निवडणूक प्रक्रियेत दाखल होणे यात मधली १५ वर्षे गेलीत. ईव्हिएमचा पहिला वापर ते इव्हीएमचा सार्वत्रिक वापर होण्यास २२ वर्षे लागली. निवडणूक आयोगाने हे यंत्र अगदी निर्दोष आहे असे म्हणत त्याद्वारेच निवडणूक घेण्याचा हेकेखोरपणा केला नाही. राजकीय पक्ष व मतदारांचा विश्वास मतदान प्रक्रियेवर असणे महत्वाचे यावर निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय यांचे एकमत होते. तत्कालीन केंद्रातील सरकारची भूमिका सुद्धा यापेक्षा वेगळी नव्हती. १९९० मध्ये केंद्र सरकारने निवडणूक प्रक्रियेत ईव्हिएमचा समावेश व इतर निवडणूक सुधारांवर विचार करण्यासाठी दिनेश गोस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीत सर प्रमुख राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय पक्षांच्या प्रतिनिधीचा समावेश होता. या समितीने तटस्थ व स्वतंत्र अशा तंत्रकुशल समितीकडून ईव्हिएम ची पडताळणी करण्यात यावी अशी सूचना केली. ज्यांचा ईव्हिएम तयार करण्यात वाटा नव्हता अशा तंत्रज्ञांची आणि वैज्ञानिकांची समिती अशा पडताळणीसाठी लगेच नेमण्यात आली. त्या समितीने पडताळणी करून ईव्हिएम द्वारे घेण्यात येणारे मतदान तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित व पारदर्शी राहील अशी एकमताने ग्वाही दिल्यानंतरच ईव्हिएमचा निवडणूक प्रक्रियेत समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.

आता असा प्रश्न मनात येवू शकतो की मतदान यंत्राबाबत तज्ञांनी व वैज्ञानिकांनी एवढी खात्री दिल्यानंतर पुन्हा पुन्हा आक्षेप घेण्याचे काय कारण. याचे महत्वाचे कारण असे की यंत्रात सुधारणा होत गेली आहे. पहिल्या पिढीची यंत्रे जावून त्याच्या जागी दुसऱ्या पिढीची यंत्रे आलीत आणि आता तिसऱ्या पिढीच्या यंत्रांचा वापर होणार आहे. यंत्रांच्या ज्या रचनेबद्दल तंत्रज्ञांनी व शास्त्रज्ञांनी ग्वाही दिली होती त्यात आता सुधारणा झाली आहे. तंत्रज्ञान म्हंटले की त्यात सुधारणा होत जाणार यात नवीन काही नाही. पण सुधारणेच्या प्रत्येक टप्प्यावर पडताळणी गरजेची आहे. ही पडताळणी ईव्हिएमची रचना तयार करणारे व निर्मिती करणारे तंत्रज्ञ वगळून तटस्थ समितीकडून व्हायला हवी होती. तशी ती झालेली नाही. निवडणूक आयोग म्हणते तुमचे काय आक्षेप आहेत ते आमच्याच तंत्रज्ञाना सांगा ते त्याचे निराकरण करतील. तर ईव्हिएमच्या निर्दोष असल्याची खात्री करून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय कोणाची साक्ष काढते तर ती ईव्हिएमची रचना बनविणाऱ्या तंत्रज्ञांची. हे तर रामदेवबाबाच्या कारखान्यात तयार झालेली औषधे निर्दोष व उपयुक्त असल्याचे रामदेवबाबाचे प्रमाणपत्र घेण्यासारखे आहे. ईव्हिएम वर सर्वोच्च न्यायालय , निवडणूक आयोग किंवा त्याच्या निर्मितीत योगदान असणारे शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञ यांचा विश्वास आहे की नाही हा प्रश्नच नाही. प्रश्न आहे मतदार व राजकीय पक्ष यांच्या विश्वासाचा. त्यामुळे मतदानयंत्र सदोष नाही हे त्यांच्या समोर त्यांचा विश्वास असणाऱ्या तंत्रज्ञाकडून व शास्त्रज्ञाकडून सिद्ध करून घेणे गरजेचे आहे. १९९० मध्ये हे केले गेले आणि त्यामुळेच ईव्हिएमचा समावेश निवडणूक प्रक्रियेत झाला होता. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने मतदान यंत्र तपासणी व पडताळणीसाठी आयोगाशी संबंधित नसलेल्या तंत्रज्ञांच्या व शास्त्रज्ञांच्या हाती सोपविले होते.                         

आज आयोग मतदान यंत्राला हात न लावता त्याचे दोष सिद्ध करून दाखविण्याचे विचित्र आव्हान देत असते. अशा आव्हानाची भाषा अशोभनीय तर आहेच पण आयोगाला काही लपवायचे तर नाही ना अशी शंका येण्यासारखी आहे. २०१४ पूर्वीची आयोगाची भूमिका खुली होती. लोकांचा विश्वास बसावा यासाठी कोणत्याही प्रयोगाला व परीक्षेला सामोरे जाण्याची होती. आज आयोगाची भूमिका यंत्रावर आक्षेप असणारांशी कुस्ती खेळण्याची आहे. आक्षेप घेणाऱ्याला प्रतिस्पर्धी समजण्याची आहे. निवडणूक आयोगाचे असे वर्तन ईव्हिएम बाबतचा संशयकल्लोळ कमी करणारे नसून वाढविणारे आहे. आयोगाच्या अशा वर्तनाला सर्वोच्च न्यायालयाचे पाठबळ मिळाल्याने २०१४ नंतर संविधानिक संस्थांच्या बदलत्या वर्तनावर शिक्कामोर्तब होत आहे. १९९० साली तटस्थ समितीने ईव्हिएम निर्दोष व पारदर्शी आहे असा निष्कर्ष काढल्यानंतर ईव्हिएमचा मार्ग मोकळा झाला तरी त्यावरचे आक्षेप थांबले होते असे नाही. या आक्षेपावर सतत विचार करण्याची तयारी निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालय दाखवीत होते. त्यावेळी या दोन्हीही संस्थाना विश्वासार्ह समितीने ईव्हिएम बद्दल विश्वास व्यक्त केल्यानंतर तुम्ही का अविश्वास दाखविता , तुमच्याकडे वेगळे असे काय पुरावे आहेत अशी विचारणा कधी केली नाही. उलट ईव्हिएमची विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी व्हिव्हिपीएटी यंत्र ईव्हिएमला जोडण्याची मागणी २०१३ साली सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली व त्याला निवडणूक आयोगाने हरकत घेतली नव्हती. २०१४ नंतर असे खुलेपण निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात किंवा  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात आढळून येत नाही. २०१४ पूर्वी व्हिव्हिपीएटीचा समावेश होण्यात अडचण गेली नाही पण २०१४ नंतर या यंत्रातून आलेल्या मतपत्रिकांच्या मोजणीचा मुद्दा कळीचा बनला आहे. या मुद्द्यावर निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालय समाधान होईल असा निर्णय घेण्यास तयार नसल्याने व्हिव्हिपीएटी शोभेची वस्तू बनली आहे आणि मतदान प्रक्रियेची पारदर्शकता वाढविण्याचा व्हिव्हिपीएटी द्वारे झालेला प्रयत्न निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या भूमिकामुळे असफल ठरत आहे. 

-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

ई व्हि एम बाबतच्या संशयकल्लोळास सरकार आणि संवैधानिक संस्था जबाबदार -- १

जगातील मोठा उद्योजक व तंत्रज्ञ असलेला इलॉन मस्क याने कोणतेही ई व्हि एम हॅक करणे शक्य असल्याने मतदानासाठी त्याचा वापर थांबविण्याची जाहीरपणे मागणी केल्याने ई व्हि एम विरोधाची धार वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाची भूमिका संशयास्पद ठरते. त्यामुळे ई व्हि एम संशयाच्या भोवऱ्यात अडकण्याचे पहिले कारण भारतीय निवडणूक आयोग आहे. 
----------------------------------------------------------------------------------------


 कोणत्याही निवडणूक विजयाचा अर्थ निवडणूक निकालानंतर लावायला आजवर अडचण गेली नाही. २०१४ पासूनचा विचार केला तरी हे लक्षात येईल. २०१४ च्या मोदी विजयाला मनमोहन सरकारवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि आरोपाला आडून आडून का होईना सर्वोच्च न्यायालयाने व कॅग या दोन्ही वैधानिक संस्थांनी लोकांच्या मनात संशय निर्माण होईल अशी केलेली विधाने कारणीभूत होती हे सर्वमान्य आहे. २०१९ च्या निवडणुकांच्या आधी झालेल्या मध्यप्रदेश, राजस्थान व कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत बीजेपीचा पराभव करून कॉंग्रेसने सत्ता हस्तगत केल्याने २०१९ ची निवडणूक चुरशीची होईल असे मानले जात होते. पण लोकसभेच्या त्या निवडणुकीत काही महिन्यापूर्वी विधानसभा जिंकणारी कॉंग्रेस भुईसपाट झाली होती. अगदी ५ महिन्यापूर्वी लोकसभा निवडणूक जिंकणारी महाविकास आघाडी विधानसभा निवडणुकीत भुईसपाट झाली तशी. विधानसभा जिंकलेल्या राज्यात कॉंग्रेसला एकही लोकसभा जागा न मिळण्याचा प्रकार तेव्हा घडला होता. त्याबाबतीत कोणालाही आश्चर्य वाटले नव्हते. पाकिस्तानात घुसून केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईक बाबत जणू काही मोठे युद्ध जिंकले असा गाजावाजा करण्यात सत्ताधारी पक्षाच्या प्रचारतंत्राला जनउन्माद निर्माण करण्यात आलेल्या यशाचा तो परिणाम होता आणि २०१९ चे मोदींचे यश हे सर्जिकल स्ट्राईकचे यश होते याबाबत दुमत नव्हते.                                                             

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या अनपेक्षित प्रचंड यशाला असे कोणतेही कारण नसल्याचा उहापोह मागच्या तीन लेखात [अनाकलनीय व अतार्किक निकाल ] केला होता. विजयाचे पटण्यासारखे कोणतेही कारण नसल्याने ई व्हि एम बाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आणि ई व्हि एम बाबतचा विरोध वाढलाच नाही तर मारकडवाडीने तो रस्त्यावर आणला. एकाचे मतदान दुसऱ्याला गेले असा कोणताही पुरावा समोर आला नसला तरी ई व्ही एम च्या आधीपासून चालत आलेल्या वादाचे रुपांतर गदारोळात झाले आहे. असा गदारोळ होवून ई व्हि एम बाबत संशयकल्लोळ निर्माण होण्यामागे त्या मशीन पेक्षा त्या मशीनची पाठराखण करणाऱ्या सरकारची व निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालया सारख्या संस्थांची भूमिका अधिक कारणीभूत ठरली आहे. ई व्हि एम मशीन बाबत बोलायचे झाले तर एकाला दिलेले मत दुसऱ्याला जाईल असे त्यातील चिपचे प्रोग्रामिंग करणे शक्य आहे एवढेच तज्ञांच्या सांगण्यातून समोर येते. 'आप' पार्टीच्या एका आमदाराने दिल्ली विधानसभेत एका पक्षाला किंवा उमेदवाराला दिलेले मत दुसऱ्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला कसे जावू शकते याचे प्रात्यक्षिक नुकतेच करून दाखविले. अशी आणखी काही प्रात्याक्षिके युंट्यूब वर उपलब्ध आहेत. निवडणूक आयोग अशा प्रयोगासाठी वापरण्यात येत असलेल्या मशीन बाबत शंका व्यक्त करीत आहे. ते काही निवडणूक आयोगाच्या तंत्रज्ञांनी प्रमाणित केलेले मशीन नसल्याने ते काय दर्शविते यावर आयोग विचार करणार नाही असे आयोगाचे म्हणणे आहे.  जगातील मोठा उद्योजक व तंत्रज्ञ असलेला इलॉन मस्क याने कोणतेही ई व्हि एम हॅक करणे शक्य असल्याने मतदानासाठी त्याचा वापर थांबविण्याची जाहीरपणे मागणी केल्याने ई व्हि एम विरोधाची धार वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाची भूमिका संशयास्पद ठरते. त्यामुळे ई व्हि एम संशयाच्या भोवऱ्यात अडकण्याचे पहिले कारण भारतीय निवडणूक आयोग आहे. 

अनेक कारणांनी निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता रसातळाला गेल्याने आयोग ज्या पद्धतीने ई व्हि एम ची पाठराखण करीत आहे त्यावर विश्वास ठेवणे अनेकांना जड जात आहे. हा निवडणूक आयोग कायम सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीने आणि बाजूने निर्णय घेत आल्याची अनेक उदाहरणे देता येण्यासारखी आहेत. प्रचलित नियम व कायदे धाब्यावर बसवून शिवसेना पक्ष व चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देणे तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष फुटून निघालेल्या अजित पवारांच्या हाती देण्याने आयोगाचे अंतरंग उघड झाले आहे. पंतप्रधान मोदी आणि अनेक भाजपा नेते निवडणुकीत जी भाषा आणि जे मुद्दे वापरण्यास बंदी आहे टी भाषा आणि मुद्दे खुलेआम वापरत असूनही निवडणूक आयोग काहीच कारवाई करत नसल्याचे प्रत्येक निवडणुकीत दिसून आले आहे. सत्ताधारी पक्षाला व सरकारला योजनांच्या घोषणासाठी व प्रचारासाठी पुरेसा वेळ मिळावा अशा सोयीने निवडणूक कार्यक्रम घोषित करते व राबविते हे लपून राहिलेले नाही. एवढा उघड पक्षपात करणारा निवडणूक आयोग असेल तर ई व्हि एम बाबतचे आयोगाचे दावे विरोधक मान्य करणे शक्य नाही. ई व्हि एम बाबतच्या सर्व शंकाकुशंका पारदर्शक पद्धतीने दूर करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असताना आयोग ई व्हि एम चा विरोध करणाऱ्यांना ई व्हि एम चुकीच्या पद्धतीने काम करते हे सिद्ध करण्याचे आव्हान देत असते. पुन्हा मशीनला हात न लावता ते सिद्ध करून दाखवा अशी आयोगाची हास्यास्पद भूमिका असते. प्रायोगिक रुपात हेराफेरी दाखविले जाणारे मशीन निवडणूक आयोगाचे नाही म्हणून तो प्रयोग गांभीर्याने बघणार नसल्याच्या आयोगाच्या म्हणण्यातील हवा काढणारे एक उदाहरण समोर आले आहे. लोकप्रतिनिधीना परत बोलावण्याचा अधिकार मिळावा यासाठी चळवळ चालविणारे आणि तंत्रज्ञ असलेले चिमणभाई मेहता यांनी निवडणूक आयोगाला १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एक पत्र लिहिले. पत्रा सोबत ४० हजार रुपयाचा डिमांड ड्राफ्ट जोडला आणि व्हिव्हिपॅट सहित ईव्हिएम चा आयोगाच्या ताब्यातील पूर्ण सेट द्यावा अशी मागणी केली. तुमच्या सेट वर तुमच्या समोर या यंत्रातून मतांची हेराफेरी कशी करता येते हे दाखवून देतो असे त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. १२ फेब्रुवारीच्या पत्राला आजतागायत निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले नाही. निवडणूक आयोगाचे मौन ई व्हि एम बद्दलचा संशय वाढविण्यास कारणीभूत ठरत आहे.                       

व्हिव्हिपॅटची मते मोजण्या बाबतची आयोगाची भूमिकाही संशयाला जन्म देणारी आहे. ई व्हि एम वर नोंद झालेली मते आणि व्हिव्हिपॅट मध्ये पडलेली मते यांची जुळणी झाल्यावरच निकाल घोषित करण्यात यावा या मागणीला निवडणूक आयोग कायम विरोध करीत आले आहे. त्यासाठी देण्यात येणारे कारणही फुसके आहे. असे केले तर निकाल घोषित करायला वेळ लागेल हे आयोगाच्या विरोधाचे कारण . मतदानाचा कार्यक्रम दोन दोन महिने आणि अनावश्यक अशा अनेक फेऱ्यात राबविणाऱ्या आयोगाला व्हिव्हिपॅट मतांची मोजणी करायला आणखी काही तास खर्च करायला असणारा विरोध समजण्याच्या पलीकडचा आहे. एखाद्या उमेदवाराचा काही केंद्रावर अशी मतमोजणी करण्याचा आग्रह असेल तर आयोग त्यासाठी लाखो रुपये भरायला लावते. आयोगाची अशी करणी संशयाला जन्म देणारी ठरते. ई व्हि एम बद्दलचे आक्षेप आहेच पण त्याचा एक फायदा असा आहे की कोणत्या क्षणी किती मतदान झाले हा आकडा तत्काळ कलतो. तासातासाला याबाबत अचूक अपडेट देणे निवडणूक आयोगाला शक्य होते. त्यामुळे प्राथमिक आकडे आणि अंतिम आकडे वेगवेगळे असण्याचे कारण नाही. इंटरनेट उपलब्ध नव्हते आणि झालेल्या मतदानाची बेरीज करायला वेळ लागायचा तेव्हा पहिल्या दिवशीच्या आकड्यापेक्षा दुसऱ्या दिवशीचा वाढीव आणि वेगळा असणे स्वाभाविक होते. ई व्हि एम मुळे आकडा पटकन कलतो व इंटरनेट मुळे जगातल्या कुठल्याही कोपऱ्यात लगेच कळू शकतो अशा स्थितीत अंतिम आकडा विलंबाने व वेगळा येण्याचे काहीच कारण नाही. मतदान संपण्याची वेळ ७ ची आहे त्या वेळेपर्यंतचा आकडा निवडणूक आयोग रात्री १० च्या आत घोषित करू शकत असेल तर सात वाजे नंतर रांगेत उभे असलेल्या मतदारांनी मतदान केल्याचा आकडा सांगायला दिवस कशाला लागतो. आयोग अंतिम आकडा देण्यास अनाकलनीय विलंब लावतो संशयाला वाव मिळतो. वाढीव मतदान ई व्हि एम मध्ये कसे सामील करीत असतील असा प्रश्न निर्माण होवून इव्हिएम बद्दल संशय निर्माण होतो. ई व्हि एम च्या कार्यपद्धती बद्दल तंत्रज्ञच ठाम सांगू शकतात पण आयोगाच्या कार्यपद्धतीचे आकलन सर्वसामान्याला होते. मतदान केंद्रावर सीसीटीव्हीची व्यवस्था असताना मतदानाची वेळ संपली तेव्हा किती लोक रांगेत उभे होते त्याचे सीसीटीव्ही द्वारे झालेले चित्रण दाखविण्याची मागणी आयोगाने पूर्ण न  करणे आक्षेपार्ह आणि संशयास्पद ठरते. 
                                                             
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

अनाकलनीय आणि अतार्किक निकाल -- ३

 महाराष्ट्र विधानसभेचा जो निकाल आला त्यासाठी कोणतेही परिस्थितीजन्य किंवा तर्कसंगत कारण देता येत नाही. त्यामुळे या निकालासाठी ई व्हि एम कडे बोट दाखविणारांची संख्या एकाएकी वाढली आहे. मतदारांचे मत ई व्हि एम मुळे बदलू शकते का या विषयावर चर्चा होवू लागली आहे. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकाल पैशाने बदलला असे मानणे हे सर्वसामान्य जनता व मतदार यांना लोकशाहीशी काही देणेघेणे नाही असे मानण्यासारखे आहे. पाच महिन्यापूर्वी ज्या मतदारांनी संविधान रक्षणासाठी मतदान केले हे जिंकणारे व हरणारेही मान्य करतात या पार्श्वभूमीवर लोकांना लोकशाहीशी देणेघेणे नाही ही मान्यता चुकीची ठरते. याचमुळे एक है तो सेफ है ही मोदींची घोषणा किंवा बटेंगे तो कटेंगे ही योगीची घोषणा आरेसेसने घरोघरी पोचवून धृवीकरण घडवून आणण्यात यश मिळाल्याने असा निकाल लागला हे मान्य करता येत नाही. मोदी योगीच्या घोषणानी धृवीकरण होतय हे त्यांच्या सभातुनच लक्षात आले असते. त्यांच्या सभात उन्मादी चित्कार ऐकायला मिळाले असते. असा कोणताही प्रतिसाद त्यांच्या सभांना मिळाला नाही. लोकसभा निवडणूक ते विधानसभा निवडणूक या दरम्यान धार्मिक ध्रुवीकरणाला पोषक अशा कोणत्याही घटना महाराष्ट्रात किंवा देशात घडलेल्या नव्हत्या. उलट लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लव्ह जिहाद सारखे मुद्दे घेवून हिंदू एकता समितीच्या नावावर ठिकठिकाणी मोठमोठे मोर्चे काढण्यात आले होते. त्यात अत्यंत चिथावणीखोर भाषणे देण्यात येत होती. मुस्लिमांवर बहिष्कार टाका अशी कायद्याची उल्लंघन करणारी आवाहने उघडपणे केली जात होती. मोर्चात सामील होणाऱ्या लोकांची सांख्य मोठी होती. महाराष्ट्रातील लोकसभा निवडणुकांना ही पार्श्वभूमी असताना निकालात धार्मिक धृविकरणाचा लवलेशही नव्हता. लोकसभा निवडणुकी नंतर तर या मंडळींचा धृविकरणाचा प्रयत्न आणि आवाज तर बंदच झाला होता . उलट मदरसा शिक्षकांना भरपूर पगारवाढ, वक्फ बोर्डाला अनुदान यासारखे निर्णय मधल्या काळात झालेत. हिंदू-मुस्लीम तणावाची कोणतीही पार्श्वभूमी विधानसभा निवडणुकीला नव्हती. संघाच्या लोकांनी मुस्लिमांविरुद्ध विषवमन करणारी पत्रके घरोघरी वाटली होती हे खरे. पण असे ते प्रत्येक निवडणुकीतच करतात. यावेळची भाषा अधिक उग्र व कायद्याची भीती न दर्शविणारी होती हे खरे पण त्यांच्यामुळे विधानसभेचे असे निकाल लागले हे म्हणणे फारच हास्यास्पद आहे. आपल्या प्रयत्नाचा हा विजय असल्याचे संघाचे प्रतिपादन हे मोदीशाहच्या दरबारात आपले महत्व अधोरेखित करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. संघाचा अजित पवारांना असलेला विरोध सर्वश्रुत आहे. महायुतीत असूनही अजित पवार यांनी मोदी-योगी यांच्या ध्रुवीकरणासाठी दिलेल्या घोषणांचा प्रचारा दरम्यान जाहीर विरोध केला होता. तरीही अजित पवारांच्या पक्षाला महायुतीतील दुसऱ्या पक्षासारखाच मोठा विजय मिळविला आहे.                                                                                                                                     

 मोदी-योगी यांनी ज्या घोषणा दिल्या त्याच्या आडून धृविकरणाचा प्रयत्न केला. पण मनसेच्या राज ठाकरेंनी तर आडपडदा न ठेवता धृविकरणाचा प्रयत्न केला. त्यांच्या भाषणाची सुरुवातच 'माझ्या हिंदू भावा-बहिणीनो' अशी असायची. मस्जीदीवरील भोंगे ४ तासात उतरवायची वल्गना ते करायचे. हा स्वघोषित नवा हिंदू हृदय सम्राट लोकांनी झिडकारला. भाजपने जाहीर समर्थन देवूनही राज ठाकरेंना आपल्या मुलाला निवडून आणता आले नाही. आधीचा एक आमदारही या निवडणुकीत टिकवता आला नाही. हिंदू एकता हाच महायुतीच्या मोठ्या विजयाला कारणीभूत असणारा मुद्दा असता तर या निवडणुकीत जेवढे मुस्लीम आमदार निवडून आलेत तेवढे आले नसते आणि ज्या मतदारसंघात प्रभाव पडण्या सारखी मुस्लीम मते आहेत त्या मतदारसंघात भाजप उमेदवार विजयी झाली नसते.  शिवाय धार्मिक ध्रुवीकरण आणि मराठा - ओबीसी धृवीकरण या परस्पर विरोधी गोष्टी आहेत. दोन्ही पैकी एकच धृवीकरण शक्य आहे. मग प्रश्न पडतो धार्मिक धृविकरणामुळे महायुतीचा विजय झाला नसेल तर ओबीसी-मराठा धृवीकरण विजयाला कारणीभूत आहेत का ? पण तसेही दिसत नाही. तसे धृवीकरण झाले असते तर मराठा समाज आरक्षण मुद्द्यावर महायुती विरोधात असल्याने मराठाबहुल मतदारसंघात महाविकास आघाडीचे उमेदवार विजयी झाले असते. तसे घडलेले नाही. पैसा, धार्मिक धृवीकरण व जातीचे ध्रुवीकरण यापैकी कोणतेही एक कारण या विजयासाठी पुढे करता येत नाही. थोड्याफार प्रमाणात या तिन्ही घटकांनी महायुतीच्या विजयात हातभार लावला असा दावा नक्की करता येईल. पण मग कोणती लाट नव्हती हे मान्य करावे लागेल. लाट नव्हती तर निकाल लाट असताना लागतात तसे का लागलेत या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. महाराष्ट्र विधानसभेचा जो निकाल आला त्यासाठी कोणतेही परिस्थितीजन्य किंवा तर्कसंगत कारण देता येत नाहीत त्यामुळे या निकालासाठी ई व्हि एम कडे बोट दाखविणारांची संख्या एकाएकी वाढली आहे. मतदारांचे मत ई व्हि एम मुळे बदलू शकते का या विषयावर चर्चा होवू लागली आहे. 

तशी ही चर्चा नवी नाही. मतदानासाठी  ई व्हि एम चा वापर सुरु झाल्यापासून अशी चर्चा सुरु आहे. ई व्हि एम विरोधात चर्चा सुरु करण्याचे श्रेय भाजपलाच द्यावे लागेल. लालकृष्ण अडवाणी आणि नरेंद्र मोदी सारख्या भाजप नेत्यांनी ई व्हि एम ला प्रखर विरोध केला होता. त्या तुलनेत आजवर पराभव होवूनही कॉंग्रेसने तसा विरोध केला नव्हता. पण महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकाला नंतर कॉंग्रेसने ई व्हि एम ला विरोध जाहीर केला आहे. अशी समजूत आहे की मतप्त्रीकाना पर्याय म्हणून कॉंग्रेसने ई व्हि एम सुरु केले. पण ते खरे नाही. ई व्हि एम द्वारे मतदान घेण्याचा विचार १९७७ मध्ये जनता पार्टीच्या राजवटीत पुढे आला. प्रायोगिक स्वरुपात एका विधानसभा मतदार संघात केरळात ई व्हि एम चा वापर करण्यात आला. त्यावेळी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. पण नंतर ई व्हि एम चा विचार मागे पडला आणि नंतर पुढे आला तो गैर काँग्रेसी राजवटीत. १९९८ ते २००४ पर्यंत काही ठिकाणी विधानसभा व लोकसभे साठीचे मतदान ई व्हि एम ने घेण्यात आले. पहिल्यांदा ई व्हि एम चा २००४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्व मतदार संघात ई व्हि एम चा वापर झाला. त्यावेळी अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते आणि त्यांचा या निवडणुकीत पराभव झाला ! यानंतर भाजपने ई व्हि एम चा विरोध केला होता. एवढ्यात सुप्रीम कोर्टाने असे निरीक्षण नोंदविले आहे की पराभव होतो ते लोक ई व्हि एम चा विरोध करतात. सकृतदर्शनी खरे वाटावे असे हे निरीक्षण आहे. पराभूत राजकीय पक्ष ई व्हि एम वर ठपका ठेवत असले तरी ई व्हि एम चा विरोध करणारे बिगर राजकीय समूहही आहेत आणि त्यांचा ई व्हि एम ला सातत्याने विरोध राहिला आहे. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकाला नंतर ई व्हि एम बद्दल शंकाकुशंका जनतेकडून व्यक्त होवू लागल्या आहेत. शंका निरसनासाठी मारकडवाडी सारखे प्रयोग करण्याची तयारी अनेक ठिकाणी सुरु असल्याच्या वार्ता आहेत. याचा अर्थ पराभूत राजकीय पक्षच नाही तर ई व्हि एमच्या विरोधात सर्वसामान्य जनता बोलू लागली आहे. महाराष्ट्रविधान सभेचे निकाल ई व्हि एम मुळे असे लागलेत का याचे समाधानकारक उत्तर सध्यातरी समोर आलेले नाही. तज्ञांची मते लक्षात घेवून अगदी तांत्रिक अंगाने विचार केला तर असे होणे शक्य आहे एवढेच उत्तर मिळते. पण त्याच सोबत असे घडू नये यासाठी निवडणूक आयोगाने केलेल्या उपाययोजना लक्षात घेतल्या तर ई व्हि एम ने निवडणूक जिंकणे अवघड आहे हेही लक्षात येते. निवडणूक आयोगानेच आपली विश्वासार्हता गमावली असल्याने त्याच्या उपाययोजनांवर कितपत विश्वास ठेवायचा हा प्रश्न उडवून लावण्यासारखा नाही. एकूणच निवडणूक प्रणाली पारदर्शक व विश्वासार्ह बनविण्याची निकड महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक निकालाने अधोरेखित केली आहे.
 
------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

अनाकलनीय आणि अतार्किक निकाल - २

शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल ज्या कारणासाठी लोकसभेत मतदारांनी सहानुभूती व्यक्त केली होती ती विधानसभा निवडणुकीत कुठेच का दिसली नाही या प्रश्नाचे कोणतेही समर्पक उत्तर निवडणूक निकालातून मिळत नाही.
------------------------------------------------------------------------------------------


एकीकडे अवघ्या ५ महिन्यात निकालात उलटफेर घडावा असा पराक्रम महायुती सरकारने गाजविला नाही तर  दुसरीकडे लोकसभा निवडणूक ते विधानसभा निवडणूक या दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडीकडून घोडचुका घडल्यात का तर तसेही दिसत नाही. निकाला नंतर अशी चर्चा जरूर होते आहे की महाविकास आघाडीने अमुक करायला पाहिजे होते तमुक करायला पाहिजे होते. पण ज्या पद्धतीने महाविकास आघाडी लोकसभा निवडणूक लढली त्याच पद्धतीने विधानसभा लढली. उलट लोकसभेपेक्षा अधिक आत्मविश्वासाने लढली. आघाडीत कुरबुरी चालतात व कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न होत असतो. तो लोकसभेतही झाला आणि विधानसभेतही झाला. यामुळे दारूण पराभव होत नसतो. काही जगावर फटका जरूर बसू शकतो. ट्रंपेट व तुतारी या चिन्हातील साम्याचा फटका शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला लोकसभेत बसला तसा विधानसभेतही बसला. ते विधानसभेतील घसरणीचे कारण असू शकत नाही. भाजपकडून उभे करण्यात आलेल्या अपक्ष उमेदवारामुळे आणि भाजप -महायुती विरोधात लढणाऱ्या पक्षात झालेल्या मतविभागणीचा फटका काही जागांवर महाविकास आघाडीला जरूर बसला. तरीही या कारणांनी एवढा मोठा पराभव संभवत नाही.  म्हणूनच महाराष्ट्रातील निवडणूक निकाल समजून घेण्याचे व समजून देण्याचे मोठे आव्हान राजकीय विश्लेषका समोर आहे. लोकसभा निवडणुकी नंतर महाराष्ट्रातील निवडणूक निकालांचे विश्लेषण ज्यांनी ज्यांनी केले त्यात प्रामुख्याने ३ मुद्दे अधोरेखित करण्यात आले होते.                                                                                                                                               

पहिला मुद्दा होता भारतीय जनता पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले तर संविधान बदलाचा धोका होता. हा धोका टाळण्यासाठी मतदारांनी एकजूट होवून महाविकास आघाडीला महाराष्ट्रात अभूतपूर्व विजय मिळवून दिला. लोकसभेतील महाविकास आघाडीच्या विजया मागे दुसरा मुद्दा जो अधोरेखित करण्यात आला होता तो ज्याप्रकारे शिवसेना व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी तोडण्यात आली आणि निवडणूक आयोगा सारख्या संवैधानिक संस्थेने आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून पार्टी तोडणाऱ्याला पार्टीचेनाव व चिन्ह बहाल केले ते जनतेला आवडले नाही. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी न्याय देण्यात अक्षम्य दिरंगाई चालविण्याचा मुद्दाही निकालामागे असल्याचे सांगण्यात आले. लोकसभेच्या निकालामागचे तिसरे कारण अधोरेखित करण्यात आले होते ते म्हणजे भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे , इडी, सीबीआय सारख्या संस्थांचा ससेमिरा मागे लावायचा आणि मग त्याच लोकांना सोबत घेवून सत्तेवर मजबूत पकड बसवायची या भाजप नेतृत्वाच्या कार्यपद्धती विरुद्ध मतदारांनी असंतोष व्यक्त केला. विजयाचे चौथे कारण नमूद करण्यात आले होते ते शेतीमालाच्या भावाचे. शेतकऱ्यातील वाढत्या असंतोषाचा फटका. महाराष्ट्र सरकारातील तिन्ही म्होरके लोकप्रिय नसल्याचे लोकसभा निकालातून स्पष्ट झाले होते. 

लोकसभा निवडणूक निकालाने घटना बदलण्याची सत्ताधारी भाजपची शक्ती मतदारांनी हिरावून घेतल्याने तो मुद्दा विधानसभा निवडणुकीत उरला नव्हता हे खरे. पण ४ पैकी ३ मुद्दे उरलेच नाही तर अधिक तीव्र झाले होते. निवडणूक प्रचाराच्या धामधुमीत एका पत्रकाराचे पुस्तक प्रकाशित झाले होते. त्या पुस्तकात राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचे एक नेते छगन भुजबळ यांचा हवाला देवून स्पष्ट करण्यात आले होते की राष्ट्रवादीच्या फुटी मागे इडीचे लचांड होते. अजित पवारांनी राष्ट्रवादी पक्ष फोडला नसता तर त्यांच्या पत्नीला अटक होण्याची शक्यता होती. अटकेच्या भीतीने अजित पवारांनी राष्ट्रवादी पक्ष फोडला असे प्रतिपादन त्या पुस्तकात छगन भुजबळ यांच्या हवाल्याने करण्यात आले होते. जर विधानसभा निवडणुकीत पक्ष फोडल्याबद्दल मतदारांनी अजित पवार आणि त्यांच्या गटा बद्दल राग व्यक्त करून लोकसभा निवडणुकीत पराजित केले होते तर विधानसभा निवडणुकीत नवीन खुलाशानंतर अजित पवार गटाचा दारूण पराभव व्हायला हवा होता. पण झाले उलटेच. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दल ज्या कारणासाठी लोकसभेत मतदारांनी सहानुभूती व्यक्त केली होती ती विधानसभा निवडणुकीत कुठेच का दिसली नाही या प्रश्नाचे कोणतेही समर्पक उत्तर निवडणूक निकालातून मिळत नाही. खरे तर विधानसभेची मुदत संपून गेली तरी सुप्रीम कोर्टाने निकाल देण्याचे टाळून मोठा अन्याय केला होता. या अन्यायामुळे तर शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दलची सहानुभूती वाढायला पाहिजे होती. ज्या मुद्द्यावर विधानसभेत मतदारांनी निर्णय दिला होता त्याच मुद्द्यावर अवघ्या ५ महिन्यानंतर आधीच्या निर्णया विरुद्ध निर्णय मतदारांनी कोणत्या कारणासाठी दिला ते स्पष्ट होत नाही.                                                                                 

जसे लोकसभा निवडणुकीचे विश्लेषण समोर आले तसे विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयाच्या विश्लेषणातून जी कारणे समोर आली आहेत त्यात लाडकी बहिण योजना आणि पैशाचा मत विकत घेण्यासाठी झालेला वापर हे पहिले कारण सांगितले जाते. बटेंगे तो कटेंगे आणि एक है तो सेफ है या मोदी-योगींच्या घोषणांनी आणि या घोषणा घरोघरी पोचविण्यासाठी आरेसेसने घेतलेल्या परिश्रमामुळे हिंदू मतदारांची एकजूट झाल्याने असा निकाल आल्याचे दुसरे कारण सांगितले जाते. तिसरे कारण आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मराठा आणि ओबीसी मतदारांचे झालेले ध्रुवीकरण सांगण्यात येते. यामुळे ओबीसी मतदार महायुतीसाठी एकवटला आणि त्यामुळे महायुतीला मोठे यश मिळाल्याचा दावा केला जातो. या तिन्ही कारणांच्या प्रभावाचा विचार आणि विश्लेषण केले तर महायुतीच्या यशाचे रहस्य उलगडण्या ऐवजी रहस्य अधिक गडद झालेले दिसेल. लाडकी बहिण योजना आणि पैशाचा झालेला अमाप वापर यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी महायुतीची परिस्थिती सुधारली यात वाद नाही. लाडकी बहिण योजना ही काही सर्व महिलांसाठी नव्हती. कमी उत्पन्न गटाच्या महिलांसाठी ही योजना होती. त्यामुळे सरसकट महिलांनी महायुतीला मतदान केले हा तर्क पटण्या सारखा नाही. बहुतांश मुस्लीम समाज हा कमी उत्पन्न गटात मोडतो. त्यामुळे मुस्लीम महिलांनी मोठ्या प्रमाणात लाडकी बहिण योजनेसाठी अर्ज केलेत आणि निवडणुकीपूर्वी त्यांच्या खात्यात पैसे देखील जमा झालेत. मोदी आणि योगी यांनी एक है तो सेफ है व बटेंगे तो कटेंगे या घोषणा कोणाला डोळ्यासमोर ठेवून निवडणूक प्रचारात दिल्या हे सर्वांनाच माहित आहे. अशा स्थितीत लाडकी बहिण योजनेच्या मुस्लीम लाभार्थी महिला भाजपला मतदान करायला धजावणार नाहीत हे उघड आहे. त्यामुळे ज्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला त्यांनी महायुतीला मत दिले असे मानता येत नाही. या योजनेमुळे काही टक्के महिलांनी महायुतीला मते दिली आहेत. पण जेवढा मोठा विजय मिळाला त्यासाठी हे कारण पुरेसे ठरत नाही. नगर परिषद व ग्राम पंचायतीच्या निवडणुका सारखे पैसे वाटप विधानसभा निवडणुकीत झाल्याची चर्चा यावेळी होती. पण पैसे घेवून मतदान करणाऱ्या वर्गापेक्षा पैसे न घेवून मतदान करणारा वर्ग फार मोठा आहे. कितीही पैसे वाटले गेले असतील तरी हे वास्तव बदलत नाही. पैसा हे कारण महायुतीच्या विजया मागे संभवत नाही. 

                                                          [अपूर्ण]
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

अनाकलनीय आणि अतार्किक निकाल - {पूर्वार्ध }

 महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे लागले तसे एकतर्फी निकाल पूर्वीही लागले आहेत. पूर्वी तसे निकाल एखाद्या मुद्द्यावर लाट निर्माण होवून लागले आहेत. अशी कोणतीही लाट महाराष्ट्रात नसताना लागलेले एकतर्फी निकाल म्हणूनच अचंबित करणारे व बुचकाळ्यात टाकणारे आहे. निवडणूक निकाल समजून घेणे व समजावून सांगण्याचे मोठे आव्हान राजकीय विश्लेषकांसमोर आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------

२३ नोव्हेंबरला लागलेले महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल निवडणूक लढविणारे उमेदवार ,पक्ष, त्यांना मत देणारा मतदार आणि राजकीय विश्लेषक या सर्वाना अचंबित करणारे ठरले आहेत. निवडणुकीपूर्वी झालेल्या बहुसंख्य  मतदान चाचण्यात महाविकास आघाडीला आघाडी दाखविण्यात येत होती तर मतदानोत्तर झालेल्या चाचण्या पैकी अनेक चाचण्यात महायुती जिंकण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. मतदाना आधीच्या आणि मतदाना नंतरच्या चाचाण्यातून एक गोष्ट स्पष्ट होत होती ती म्हणजे महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील लढत अतिटतीची असणार आहे आणि दोन्ही पैकी कोणीही सत्तेवर येवू शकतो किंवा दोन्ही आघाड्यांना सत्तेत येण्यासाठी निवडून येणाऱ्या अपक्ष उमेदवारांची आणि १-२ जागा मिळविणाऱ्या छोट्या पक्षांची मदत लागू शकते असे मतमोजणी पूर्वीचे चित्र होते. हे चित्र लक्षात घेवूनच दोन्ही आघाड्यांनी निवडून येण्याची शक्यता असलेल्या अपक्षांशी व छोट्या पक्षाच्या नेत्यांशी संपर्क साधला होता. निवडून आलेले आपले उमेदवार दुसऱ्या आघाडीच्या हाती लागू नये याच्या योजना तयार करण्यात येत होत्या मतदानाचा दिवस आणि निवडणूक निकालाचा दिवस या दरम्यान दोन ठिकाणी विमाने सुसज्ज ठेवण्यात आल्याच्या बातम्याही आल्या होत्या. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होत होती की दोन्ही आघाड्या विजयाचा दावा करीत असल्यातरी बहुमतापासून थोडे दूर राहू शकतो याची दोन्हींना धाकधूक होती. राजकीय अभ्यासकांचे तेच मत होते आणि निवडणूक चाचाण्यातून व्यक्त होणारे अंदाज तशीच स्थिती दर्शविणारे होते. निवडणूक निकाल एकतर्फी लागण्याची शक्यता सर्वानीच फेटाळली होती. प्रत्यक्षात या सर्व कयासाना धक्का देत , मोडीत काढत निकाल वेगळे आणि एकतर्फी लागलेत.                                           

या एकतर्फी निकालाचा धक्का जसा महाविकास आघाडीला बसला तसाच नाही तरी सुखद असा धक्का महायुतीला बसला. महायुतीच्या काही नेत्यांनी अशा विजयाची आपण कल्पना केली नव्हती अशी प्रांजळ कबुली जाहीरपणे दिली. हरणाऱ्या आणि जिंकणाऱ्यासाठी हा निकाल सारखाच अनपेक्षित आणि अनाकलनीय ठरला. लाडकी बहिण आणि बँक खात्यात सरळ पैसे जमा करणाऱ्या इतर योजनांमुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत महायुतीची परिस्थिती सुधारली होती हे सगळेच मान्य करतात. अशा योजना विजयही मिळवून देतात हे मध्यप्रदेश सारख्या राज्यांनी दाखवूनही दिले आहे. तरी अशा योजनांमधून असा एकतर्फी विजय संभवत नाही. कारण या योजना विशिष्ट घटकांना डोळ्यासमोर ठेवून आखल्या जातात , सर्वांसाठी त्या नसतात. त्यामुळे सर्व मतदार अशा योजनांना भुलून मतदान करतात हा दावा टिकणारा नाही. दिल्लीत असा एकतर्फी विजय मिळाल्याचा दाखला दिला जाईल. पण तेथील योजनांचे स्वरूप वेगळे होते. काही योजना रेवडी वाटप सदरात मोडणाऱ्या असल्या तरी दिल्लीतील शिक्षण,आरोग्य, वीजबिल, पाणी बील या सारख्या योजनांचा लाभ सर्व रहिवाशी घेवू शकतील अशा होत्या. लाडक्या बहिणी सारख्या योजनांचे स्वरूप तसे आणि तेवढे सर्वसमावेशक नाही. त्यामुळे ४-५ महिन्यापूर्वी दिलेला कौल एकदम उलटा करण्याची क्षमता या योजने मध्ये नाही. असे निकाल एका विशिष्ट परिस्थितीत लागतात. देशात समाजवादाची चलती होती तेव्हा इंदिराजींच्या काही निर्णयामुळे जनमत एकीकडे झुकले होते. त्याचे स्वरूप आपल्याला काही मिळाले असे नव्हते पण ज्याला मिळत होते ते काढून घेतल्याचा आनंद लोकांनी मतपेटीतून व्यक्त करून एकतर्फी निकाल दिले आहेत. २०१४ चा निकालही कोणाला काही देणारा नसताना एकतर्फी लागला होता. त्यावेळी सत्ता बदलली की भ्रष्टाचार बंद होईल व भ्रष्टाचार बंद झाला की लोककल्याणासाठी पैसा उपलब्ध होईल अशी समजूत स्थापित करण्यात नरेंद्र मोदी व त्यांचा पक्ष यशस्वी झाला होता. युद्धातील विजय असे एकतर्फी निकाल लावतात अगदी युद्धातील काल्पनिक विजय देखील एकतर्फी यश मिळवून देवू शकतो हे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीने दाखवून दिले.                                                                                                     

एकतर्फी विजयाचे असे कोणतेही कारण नसताना महायुतीला एकतर्फी विजय मिळाल्याने राजकीय विश्लेषकांना देखील या विजयाने चक्रावून टाकले आहे. त्यांच्यासाठी देखील हा विजय अनाकलनीय आणि अतर्क्य असा ठरला आहे. आणखी एक गोष्ट ४-५ महिन्यात मतदानाच्या कलात एवढा उलटफेर होण्याचे उदाहरण सापडणार नाही. पक्षांना आणि विषेत: सत्ताधाऱ्याना त्यांच्या चुका भोवतात व त्याची शिक्षा त्यांना मतदानातून मिळते हे खरे. इथेही ज्यांनी चुका केल्यात त्यांना शिक्षा मिळालेली नाही आणि जे चुका करण्याच्या स्थितीत नव्हते त्यांना मात्र कठोर शिक्षा झाली. लोकसभा ते विधानसभा निवडणुका दरम्यानच्या ४-५ महिन्याच्या काळात जे घडले त्यावर नजर टाकली तरी लक्षात येईल की ४-५ महिन्यात जे घडले ते सत्ताधाऱ्याना अडचणीत आणणारे होते आणि दोन अडीच वर्षापूर्वी महाराष्ट्रात काय घडले , सरकार कोणत्या पद्धतीने सत्तेत आले ते सगळे बाजूला ठेवले तरी महायुतीची चार-पाच महिन्यातील कामगिरी त्यांना अडचणीत आणणारीच होती. या काळात आपण शेतीमालाचे भाव कमी होताना आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढताना बघितले. महाराष्ट्रातील उद्योग व महाराष्ट्रात येवू घातलेले उद्योग गुजरात राज्यात जाताना बघितले. नव्या उद्योगा अभावी व सरकारी नोकर भारती जवळपास बंद असल्याने बेरोजगारीने चिंताजनक पातळी गाठताना आपण बघितले आहे. ग्रामीण भागातील मराठी शाळा बंद पडल्या आणि चालू असलेल्या शाळा अदानीउद्योग समूहाकडे सोपवून सरकार आपली जबाबदारी झटकताना आपण पाहिले आहे. स्त्रियांची असुरक्षितता आणि पालघर मध्ये शालेय बालिकेवर शाळेतच झालेल्या अत्याचारामुळे निर्माण झालेला जनआक्रोश बघितला. लोकसभा निवडणूक ते विधानसभा निवडणूक या दरम्यान घडलेली सर्वात मोठी घटना म्हणजे महाराष्ट्राचा मानबिंदू असलेल्या शिवरायाच्या पुतळ्याचे कोसळणे. भ्रष्टाचार आणि बेजबाबदार निर्णय हे शिवरायाच्या अपमाना मागचे कारण असल्याचेही उघड झाले होते. महाराष्ट्र या प्रकरणी संतप्त झाल्याचे आपण पहिले. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण सरकारला नीट हाताळता आले नाही हे देखील मात्दारासमोर होते. शेवटच्या २ महिन्यात रेवडी वाटपाचे निर्णय आणि त्याची झपाट्याने केलेली अंमलबजावणी हीच या सरकारची उपलब्धी होती. पण ही उपलब्धी लाट निर्माण करणारी आणि आधीचे अपयश झाकण्यासाठी पुरेशी नव्हती. लोकसभेपेक्षा थोडी जास्त मते झोळीत पडतील एवढीच ही उपलब्धी होती.

                                                          {पूर्वार्ध}
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ११३

 
कलम ३७० प्रश्न आहे की उत्तर,  काश्मीर प्रश्न नेमका काय आहे, या प्रश्नाला मोदी सरकारने काय उत्तर दिले त्यातून प्रश्न सुटला की चिघळला आणि या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे काय परिणाम होणार आहेत याचा उहापोह करून काश्मीर संबंधीच्या या मालिकेला पूर्णविराम देण्याचे योजिले आहे
------------------------------------------------------------------------------
 

 . १९४७ साली पाकिस्तानने आक्रमण केल्याने निर्माण झालेल्या विशेष परिस्थितीत काश्मीर भारतीय संघराज्यात सामील झाला आणि इतर संस्थानिकांशी सामिलीकरणाचे जे करार झाले होते त्यापेक्षा कोणत्याही वेगळ्या अटी-शर्ती काश्मीर सोबतच्या करारात नव्हत्या. संस्थानिक मुस्लीम आणि बहुसंख्य प्रजा हिंदू असलेल्या जुनागड , हैदराबाद सारखी राज्ये जेव्हा भारतात सामील होण्यास तयार नव्हती तेव्हा राजाची नव्हे तर प्रजेची इच्छा प्रमाण मानावी आणि जनमत कौलाच्या आधारे विलीनीकरणाचा निर्णय व्हावा हे सूत्र भारत सरकारकडून पुढे करण्यात आले होते. काश्मीर मध्ये राजा हिंदू व बहुसंख्य प्रजा मुस्लीम असल्याने तेच सूत्र काश्मीर बाबत लागू करण्याला भारताची मान्यता होती. परंतु पाकिस्तानने आक्रमण केल्यामुळे जनमत कौल आजमाविण्यासाठी वेळ आणि परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे काश्मीर भारतात सामील करून घेताना मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने तेव्हाचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी काश्मीरचे राजा हरीसिंग यांना एक पत्र दिले होते त्यात विलीनिकरणास तात्पुरती मान्यता देण्यात आली असून काश्मीरमध्ये सुरु असलेले युद्ध समाप्त झाल्यानंतर जनमत कौल घेतल्या जाईल व अनुकूल कौल मिळाला की सामिलीकरण अंतिम मानले जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले होते.. पुढे जो काश्मीर प्रश्न तयार झाला , कालांतराने आतंकवाद वाढला त्याचे मूळ या पत्रात दडले  आहे.                                               

या पत्रानुसार लोकांचा कौल आजमावून काश्मीरला भारतात राहायचे की नाही याचा निर्णय घ्यावा असा आग्रह धरणारा एक वर्ग काश्मीरमध्ये तेव्हापासूनच सक्रीय होता. या गटाच्या मदतीने पाकिस्तानने काश्मिरात हस्तक्षेप चालू ठेवला व आतंकवादी कारवायांना बळ आणि प्रोत्साहन दिले. या गटाची ना कलम ३७० ची मागणी होती ना त्या कलमाला समर्थन होते. काश्मीरमधील मुख्य प्रवाहाचे जे राजकारण होते ते पहिल्यापासूनच कलम ३७० भोवती फिरत राहिलेले आहे. काश्मीरमधील हे दोन प्रवाह वेगळेच नाही तर परस्पर विरोधी आहे हे भारतीयांनी कधी समजूनच घेतले नाही. त्यामुळे जनमत कौलाची मागणी करणारा आणि कलम ३७० चा मूळ आशय अबाधित ठेवण्याचा आग्रह धरणारा वर्ग एकच आहे आणि त्यांना काश्मीर भारतापासून तोडायचा आहे असा एक नेरेटीव संघ-भाजपने तयार केला ज्याला भारतीय जनता बळी पडली. जनमत कौलाचा आग्रह धरणारा समूह प्रामुख्याने मुस्लीम होता तर कलम ३७० चा आग्रह धरणाऱ्या समूहात सुरुवातीच्या काळात बहुसंख्य मुस्लिमांसोबत काश्मिरी पंडितांचा देखील भरणा होता. कालांतराने काश्मिरातील बहुसंख्य मुस्लीम व पंडीत समुदाय यांना एकमेकापासून वेगळेच नाही तर एकमेका विरुद्ध उभे करण्यात जनमत कौलाचा आग्रह धरणाऱ्या फुटीरतावादी मुस्लीम संघटना इतकाच संघ-भाजपचा हात राहिला.           

फुटीरतावादी मुस्लीम संघटना आणि संघ-भाजपा या दोन्ही साठी काश्मीर प्रश्न स्वायत्तते भोवती केंद्रित न राहता तो हिंदू-मुस्लीम प्रश्न बनणे त्यांच्या त्यांच्या उद्दिष्ट्यपूर्तीसाठी आवश्यक होते. सगळेच मुस्लीम फुटीरतावादी आहेत आणि त्यांना भारतात राहायचे नाही हे दर्शविण्यासाठी संघ-भाजपने सगळा फुटीरतावाद कलम ३७० मुळे असल्याचा प्रचार सुरु केला आणि लोकमनावर आपला मुद्दा बिम्बविला. याच विषारी प्रचारामुळे कलम ३७० ला मानणारे व त्या कलमाचा आग्रह धरणारे भारतात राहू इच्छिणारे किंवा भारत समर्थक आहेत हे सत्य झाकोळले गेले. यामुळे एक भ्रम तयार झाला कि काश्मीर समस्येचे मूळ कलम ३७० आहे. समस्येचे मूळ आहे ते म्हणजे काश्मीर सामिलीकरणाच्या वेळी जे अभिवचन काश्मिरी जनतेला देण्यात आले होते त्याचे पालन होवू शकले नाही. ते अभिवचन होते काश्मीरचे भवितव्य सार्वमता द्वारे ठरविले जाईल. आणि दुसरे अभिवचन काश्मिरी जनतेच्या मर्जी शिवाय भारतीय संविधान काश्मिरात लागू करणार नाही.  कलम ३७० द्वारे याची घटनात्मक हमी देण्यात आली. कलम ३७० हे असे जादुई कलम होते की त्याद्वारे भारत सरकारला घटनात्मक मार्गाने संविधान लागू करणे शक्य होणार होते. अट एकच. काश्मीरच्या लोकप्रतिनिधीची संमती. सक्ती नाही तर चर्चा करून निर्णय घेण्याची सोय या कलमात होती. पण या बाबतीत नेहरू सरकारकडून हडेलहप्पी झाल्याने सार्वमता सोबत कलम ३७० च्या उल्लंघनातून काश्मीर प्रश्न तयार झाला.                                                                                         

 सार्वमत न घेण्याच्या बाबतीत भारत सरकारला दोष देता येणार नाही. संयुक्त राष्ट्राच्या अटींचे पालन करून संयुक्त राष्ट्राच्या देखरेखी खाली सार्वमत घ्यायला भारत सरकार तयार होते. यात मोडता कोणी घातला असेल तर तो पाकिस्तानने घातला. पाकिस्तानला सार्वमत संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अटी ऐवजी स्वत:च्या अटीवर हवे होते आणि त्यामुळे तेव्हा सार्वमत घेणे टळले. पाकिस्तानच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे सार्वमत घेणे शक्य झाले नाही. पण त्यावरचा उपाय सार्वमताच्या मागणीला गुन्हा ठरविणे हा नसून जगाला आणि काश्मिरातील सार्वमतवाद्यांना यासाठी पाकिस्तान जबाबदार असल्याचे पटवून देणे हा आहे. आता पुलाखालून बरेच पाणी गेले असल्याने सार्वमताचा मुद्दा कालबाह्य झाल्याचे ठसविणे अवघड नाही. पण इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की कलम ३७० चा उपयोग काश्मीरची स्वायत्तता अबाधित ठेवण्य ऐवजी ती क्षीण करण्यासाठी झाल्याने काश्मिरात फुटीरतावाद्यांचे, दहशतवाद्यांचे आणि सार्वमत वाद्यांचे बळ वाढले हे विसरून चालणार नाही. म्हणजे समस्या कलम ३७० नाही तर समस्येवरचा उपाय कलम ३७० आहे आणि या कलम ३७० वरच मोदी सरकारने कुऱ्हाड चालविली आहे.  काश्मीर प्रश्नी मोदी सरकारची कृती आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी अशा स्वरुपाची तर नाही ना हे तपासण्याची गरज आहे. 

------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८                                     

मत तर द्यायचेच न्यायही द्यायचा आहे !

 एक महिन्यात जे प्रकरण निकाली निघायला हवे होते ते विधानसभेचा कार्यकाल संपल्यावरही निकाली निघाले नाही. त्यामुळे ज्यांनी चुकीच्या मार्गाने सत्ता उलथवली व सत्ता मिळविली ते कायदेशीर शिक्षेतून सहीसलामत सुटले आहेत. पण आता हे प्रकरण जनतेच्या न्यायालयात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालया सारखी तारीख पे तारीख देण्याची तरतूद जनतेच्या न्यायालयात नाही. जनतेच्या न्यायालयाला २० नोव्हेंबरला आपला निकाल ईव्हिएम मशीनमध्ये सीलबंद करून टाकावा लागणार आहे. 
--------------------------------------------------------------------------------------


विधानसभा निवडणुकीत एवढ्या आघाड्या , एवढे उमेदवार आहेत की त्यातून एक पक्ष, एक आघाडी किंवा एक उमेदवार निवडणे ही मतदारांसाठी कसोटीच आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील मतदारांनी काही गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवून समजून उमजून निर्धाराने मतदान करून देशाच्या राजकारणाला नावे वळण नवी दिशा देण्यात महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडली. तोच धागा पकडून विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्याचा विचार केला तर अवघड वाटणारी उमेदवार किंवा पक्ष किंवा पक्षांच्या आघाडीची निवड करणे सोपे जाईल. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी महाराष्ट्रातील मतदारांनी मत देतांना जसा देशातील परिस्थितीचा विचार केला होता तसाच महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा देखील विचार केला होता. आपण लोकसभा निवडणुकीत ज्या उद्देश्याने मतदान केले तो कितपत पूर्ण झाला याचा सारासार विचार केला की या विधानसभा निवडणुकीत काय करायचे याचा अंदाज येईल. लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्ष पाशवी बहुमत मिळवून देशाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेली राज्यघटना बदलवून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचाराशी मिळतीजुळती नवी राज्यघटना देण्याचा विचार करतोय अशी साधार भीती मतदारांच्या डोळ्यासमोर होती. ही भीती निर्माण होण्याचे कारण भारतीय जनता पक्षाच्या एका पेक्षा अधिक नेत्यांनी केलेली वक्तव्य होती. त्यांनीच ४०० पार चा आणि घटना बदलाचा संबंध जाहीरपणे बोलून दाखविला होता.                                                                                   

 लोकसभा निवडणुकीचा सत्ताधारी पक्षाला धक्का देणारा निकाल लागल्या नंतर केंद्रातील आणि महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी घटना बदलाचे फेक नेरेटीव तयार करून विरोधकांनी जनतेची दिशाभूल केल्याने असे निकाल आल्याचे म्हंटले होते. घटना बदलाचा नेरेटीव मतदानाच्या पुष्कळ आधी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी लोकांपुढे ठेवला होता. त्यावेळी पक्षाच्या नेतृत्वाने घटना बदला बाबत जी वक्तव्ये दिली जात आहेत त्याच्याशी पक्षाचा आणि सरकारचा काहीही संबंध नाही, पक्षाचा किंवा सरकारचा असा कोणताही विचार नाही असा खुलासा केला नाही की असे वक्तव्य करणाऱ्या नेत्यांवर कारवाईचा बडगा उचलला नाही किंवा स्पष्टीकरणही मागितले नाही. आपल्या राज्यघटने बद्दलचे विपरीत मत संघाने वेळोवेळी व्यक्त केल्याच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी नेत्यांची अशी वक्तव्ये गंभीरपणे घेण्याचा सुजाणपणा मतदारांनी दाखविल्यामुळे तूर्त राज्यघटनेवरचे संकट तळले आहे. लोकसभा निवडणुकीत हा महत्वाचा मुद्दा होता यात वादच नाही पण तितकाच महत्वाचा मुद्दा राजकारणाची झालेली अधोगती हा ही होता. आणि महाराष्ट्रात तर हा मुद्दा घटना बदला इतकाच मतदाराच्या मनावर स्वार होता. महाराष्ट्रातील मतदारांनी जी उद्दिष्ट्ये डोळ्यासमोर ठेवून मतदान केले त्यातील फक्त एकच उद्दिष्ट पूर्ण झाले. घटना बदल करण्याच्या स्थितीत सत्ताधारी भाजप राहिला नाही. मात्र घटनेचा , घटनात्मक संस्थांचा दुरुपयोग करून, सम दामदंड भेद वापरून  देशातील आणि महाराष्ट्रातील राजकारणाचा जो चिखल केला गेला तो लोकसभा निवडणूक निकालानंतरही साफ झालेला नाही. ते अर्धवट राहिलेले कार्य विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना पार पाडायचे आहे. 

लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला गुजरात व मध्यप्रदेश वगळता देशातील सर्वच राज्यात फटका बसला पण मोठा फटका उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात बसला. या दोन्ही राज्यात भाजपची दाणादाण उडण्याचे कारण सत्तेचा करण्यात आलेला दुरुपयोग होता. महाराष्ट्रात सत्तेचा दुरुपयोगाने केवळ राजकारणच नसले नाही तर महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती विद्रूप केली. असे करण्यात सगळ्यात मोठा वाटा केंद्रातील आणि महाराष्ट्रातील भाजपा नेतृत्वाचा आहे. नियम ,कायदे ,घटना आणि नितीमत्ता याची वाट लावून सत्तेचा खेळ नाही तर खेळखंडोबा केला. अत्यंत बेदरकारपणे घटनात्मक संस्थांचे पावित्र्य व निष्पक्षता नष्ट करून आपल्या दावणीला बांधले आणि त्यांच्या मदतीने  विरोध व विरोधी पक्ष संपविण्याचे अघोरी कृत्य पार पाडले. सर्वोच्च न्यायालयासारख्या सर्वोच्च घटनात्मक व पवित्र संस्थेला देखील त्यांनी सोडले नाही हे न्यायालयात अपात्रता प्रकरणात जे काही घडले त्यावरून स्पष्ट होते. बेकायदेशीर व अनैतिक मार्गाने स्थापन झालेले सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या संरक्षणात पूर्ण मुदत संपे पर्यंत चालले. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या कोलांटउड्या मारल्या त्या आश्चर्यात आणि बुचकळ्यात टाकणाऱ्या आहेत. एक महिन्यात जे प्रकरण निकाली निघायला हवे होते ते विधानसभेचा कार्यकाल संपल्यावरही निकाली निघाले नाही. त्यामुळे ज्यांनी चुकीच्या मार्गाने सत्ता उलथवली व सत्ता मिळविली ते कायदेशीर शिक्षेतून सहीसलामत सुटले आहेत. पण आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्याही वरच्या जनतेच्या न्यायालयात आले आहे. या प्रकरणाचा विचार करून निर्णय द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाकडे २ वर्षाचा कालावधी होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाने अक्षरशः वाया घालविला. जनतेच्या न्यायालयात निकालाची तारीख ठरलेली आहे. काय द्यायचा तो निकाल द्या पण त्या तारखेलाच तुम्हाला निकाल द्यावा लागणार आहे. २० नोव्हेंबरला मतदान करायला जाल तेव्हा तुम्ही फक्त मत देणार नाही आहात . सर्वोच्च न्यायालयाला न्याय देता आला नाही तो न्याय देण्याची जबाबदारी मतदारांवर येवून पडली आहे. तुमचे मत हे तुम्ही काय निकाल देता यावरची स्वाक्षरी असणार आहे . 

महाराष्ट्राचे राजकारण आणि राजकारणी यांना चुकीच्या मार्गाने नेण्यास कारणीभूत सूत्रधारांचे काय करायचे याचा विचार केला नाही तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांना शिक्षा देवून उपयोग होणार नाही. यातील सूत्रधाराने तर आपल्या सहभागाची स्वत:च कबुली दिली आहे. मी नुसताच परत आलो नाही तर दोन दोन पक्ष फोडून परत आलोय याची कबुली कोणी दिली हे सर्वांनाच माहित आहे. हे पक्ष कसे फोडलेत याच साद्यंत वर्णन राजदीप सरदेसाई लिखित पुस्तकात छगन भुजबळ यांचा हवाला देवून करण्यात आले आहे. अमित शाह यांच्या मदतीने आणि आशीर्वादाने ई डी आणि इतर सरकारी यंत्रणाचा गैरवापर भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी करून पक्ष फोडलेत आणि ते फोडल्याची कबुलीही दिली. देवेंद्र फडणवीस यांचा एवढाच अपराध नाही. त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना विशेषत: पोलीस अधिकाऱ्यांना अपराध करायला भाग पाडले आणि अशा अपराधी अधिकाऱ्यांना संरक्षण व बढतीही दिली हे रश्मी शुक्ला प्रकरणातून स्पष्ट झाले. हे काही एकमेव प्रकरण नाही. या शिवाय बोलण्या वागण्यात कुठलाही धरबंद नसलेल्या कार्यकर्त्यांना नेते बनविण्याचे पातक फडणवीस यांनी केले आहे. या लोकांनी राजकारणाचे गटार बनविले आहे. फडणवीस यांच्या आश्रित नेत्यांपैकी सदा खोत याने काय गुण उधळले हे नुकतेच सर्वांसमोर आले आहे.असे डजनावारी कथित नेते त्यांनी पोसले आहेत. फडणवीस यांनी आपल्याला उद्धव ठाकरे विरोधात आरोप करायला भाग पाडल्याची कबुली किरीट सोमय्याने दिलीच आहे. आरोपाची राळ उडवून द्यायची, त्या आधारे सरकारी यंत्रणेचा ससेमिरा मागे लावायचा, अटकेची टांगती तलवार केवळ त्या नेत्यावर नाही तर त्याच्या घरच्या सदस्यांवर ठेवायची आणि आपण म्हणू तसे करायला भाग पाडायची फडणवीस यांची कार्यपद्धती आहे. या कार्यपद्धतीने महाराष्ट्राचे राजकारण नासले आहे. ज्यांनी ज्यांनी महाराष्ट्राचे राजकारण नासवले त्या सर्वाना घरी बसविल्याशिवाय महाराष्ट्राचा गौरव व पूर्वीची ओळख परत मिळविता येणार नाही. खरे तर देवेंद्र फडणवीस हे नव्या पिढीतील आश्वासक राजकारणी वाटत होते. विरोधी पक्ष नेता म्हणून त्यांनी फार चांगली कामगिरी केली. पण गडकरीच्या विरोधात केंद्रीय नेतृत्वाने फडणवीस यांच्या डोक्यावर हात ठेवला आणि फडणविसांच्या डोक्यात सत्ता गेली. त्यांच्या डोक्यातील सत्ता उतरविण्याची ताकद फक्त मतदारातच आहे. महाराष्ट्रातील राजकारणाची साफसफाई मतदारांनी या निवडणुकीत केली नाही तर देशातील सर्वोत्तम गणल्या गेलेल्या राज्याला सर्वात वाईट राज्य अशी ओळख आजचे राजकारणी देतील.

----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

मतदारांना नादान समजण्याची चूक !

 महिला सक्षमीकरण असे गोंडस शब्द लाडकी बहिण योजनेबद्दल वापरण्यात येत असले तरी सत्ताधाऱ्यांच्या मनात पैसे घ्या आणि मत द्या एवढेच आहे. पैसे फेकले की मते मिळविता येतात ही विचारसरणीच मतदारांचा अपमान करणारी आहे. अशा योजनांमधून मिळणारे लाभ घेण्यात मतदारांना वावगे वाटत नाही आणि वावगे वाटण्याचे कारणही नाही कारण हा पैसा सत्ताधारी आपल्या खिशातून देत नाहीत. मते मिळविण्याच्या बाबतीत अशा योजना प्रभावी ठरत नाहीत हे थोडा अभ्यास आणि थोडा विचार केला असता तर महायुतीच्या नेत्यांच्या लक्षात आले असते
-------------------------------------------------------------------------------------------

.
लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मोदी सरकारच नाही तर महाराष्ट्रातील महायुतीचे सरकारही ४०० पारच्या धुंदीत होते. लोकसभा निवडणूक निकालाने त्यांना खडबडून जागे केले. होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत या निकालाची पुनरावृत्ती होवू नये यासाठी महाराष्ट्रातील महायुतीच्या सरकारने पैशाची उधळपट्टी सुरु केली. उधळपट्टी समजल्या जाईल अशा वारेमाप योजना त्यांनी जाहीर केल्या. योजनांच्या जाहिरातीवर वारेमाप उधळपट्टी केली. सरकारात असल्याचा फायदा घेवून सरकारी पैशाने निवडणूक जिंकण्याचा चंग बांधला. विधानसभा निवडणूक घोषित होण्या आधीच्या मंत्रीमंडळाच्या चार बैठकीत उधळपट्टीचे दीडशेच्या वर निर्णय झाले. या मंत्रिमंडळातील निम्म्याच्यावर मंत्री महाविकास आघाडीच्या सरकारात मंत्रीपदावर होते. हे लक्षात घेतले तर यांचा कार्यकाळ पूर्ण ५ वर्षाचा होतो. या ५ वर्षात मंत्रीमंडळाने जेवढे निर्णय घेतले नसतील तेवढे निर्णय लोकसभा निवडणूक ते विधानसभा निवडणुकी दरम्यानच्या ३ महिन्याच्या काळात घेतले. या निर्णयातील सर्वात महत्वाचा निर्णय आहे तो लाडकी बहिण योजना. पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये देणाऱ्या योजने बद्दल सुप्रीम कोर्टाने केलेली टिपण्णी लक्षात घेतली तर योजनेचे स्वरूप लक्षात येईल. एका प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने मोबदला देण्यात टाळाटाळ चालविली होती. तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारत लाडकी बहिण योजनेचा उल्लेख करून तुमच्याकडे फुकट वाटायला पैसे आहेत पण कायद्याने बंधनकारक असलेला मामुली मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का अशी संतप्त विचारणा केली होती.                                                                                                   

या योजनेबद्दल महाराष्ट्रातील भाजपचे ज्येष्ठ नेते व मोदी मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांनी महाराष्ट्राची आर्थिक घडी विस्कटून टाकणारी ही योजना असल्याचे म्हंटले आहे. सुप्रीम कोर्ट आणि गडकरी यांच्या टिपण्णीवर स्पष्ट होते की राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार न करता मते मिळविण्यासाठी फेकलेला फासा आहे. महायुतीच्या खालच्या नेत्यांनी आम्हाला मते दिली नाहीत तर लाडकी बहिण योजनेचे लाभ काढून घेवू असे धमकाविल्याच्या बातम्या काही ठिकाणावरून यापूर्वी आलेल्या आहेत. महिला सक्षमीकरण असे गोंडस शब्द योजनेबद्दल वापरण्यात येत असले तरी सत्ताधाऱ्यांच्या मनात पैसे घ्या आणि मत द्या एवढेच आहे. पैसे फेकले की मते मिळविता येतात ही विचारसरणीच मतदारांचा अपमान करणारी आहे. अशा योजनांमधून मिळणारे लाभ घेण्यात मतदारांना वावगे वाटत नाही आणि वावगे वाटण्याचे कारणही नाही कारण हा पैसा सत्ताधारी आपल्या खिशातून देत नाहीत. मते मिळविण्याच्या बाबतीत अशा योजना प्रभावी ठरत नाहीत हे थोडा अभ्यास आणि थोडा विचार केला असता तर महायुतीच्या नेत्यांच्या लक्षात आले असते. पण मध्यप्रदेशातील निवडणूक अशा योजनेच्या बळावर जिंकली अशा गैरसमजुतीतून महायुती सरकारने घाईघाईत लाडकी बहिण योजना जाहीर केली आहे. महायुतीच्या नेत्यांनी जसे माध्य्प्रदेश्कडे पाहिले तसे शेजारच्या तेलंगाना राज्याचाही विचार केला असता तर विजयासाठी अशा गोष्टींवर विसंबून राहिले नसते. 

गेल्या वर्षी झालेल्या तेलंगाना विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी त्यावेळचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखालील भारत राष्ट्र समिती या पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात महिलांना सक्षमीकरणासाठी महिना ३०००  देण्याची घोषणा केली होती. जाहीरनाम्यात पक्ष खूप आश्वासने देतात व निवडून आल्यावर पाळत नाहीत असा अनुभव असल्याने लिक जाहिरनाम्याकडे लक्ष देत नाहीत हे खरे पण याबाबतीत के. चंद्रशेखर राव व त्यांच्या पक्षावर अविश्वास दाखविण्यासारखे नव्हते. कारण त्यांनी २०१८ पासून पाच वर्षे रयतु बंधू योजनेचा यशस्वी अंमल केला होता. रबी आणि खरीप हंगामासाठी प्रती एकरी ५००० प्रमाणे वर्षाकाठी प्रती एकरी १०००० रुपये शेतकऱ्यांना पूर्ण ५ वर्षे मिळाले होते. त्यामुळे २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाताना याबाबतीतील त्यांची विश्वासार्हता  कायम होती. २०२३ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात त्यांनी रयतु बंधू योजनेत प्रत्येक शेती हंगामाला एकरी ५००० ऐवजी एकरी ८००० देण्याचे वाचन दिले होते. वर्षाकाठी १० ऐवजी शेतकऱ्यांना प्रती एकरी १६००० मिळणार होते. शिवाय सौभाग्य लक्ष्मी योजनेचे महिलांना दरमहा ३००० मिळणार होते. आणि तरीही २०२३ च्या निवडणुकीत के.चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समिती पक्षाचा दारूण पराभव झाला. त्यांच्या विरोधात विजय मिळविणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाने भारत राष्ट्र समिती पेक्षा जास्त आश्वासने दिली नसताना कॉंग्रेसचा विजय झाला. कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात फक्त शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची आणि स्वयंपाकाच्या गैसचे सिलेंडर ४०० रुपयात देण्याचे आश्वासन होते. तेव्हा सरकार निवडताना मतदार आपल्या खात्यात किती पैसे जमा होतील एवढाच विचार करीत नाही तर दैनंदिन जीवनात या सरकारच्या काळात कोणकोणत्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले याचाही विचार आणि राज्यकर्त्यांच्या वर्तनाचा विचार अग्रक्रमाने असतो. सध्याचा सरकारला सशक्त पर्याय उपलब्ध असेल तर मतदार तिकडे आकर्षित होतो.                                                                                                         

 तेलंगणातील रयतु बंधू योजना क्रांतिकारी होती. टी कोणत्याही अर्थाने फुकटी योजना होती. हंगामात शेतीत गुंतवण्यासाठी पैशाची गरज काही प्रमाणात भागविणारी ती योजना होती. पण अशा योजना राबवायच्या तर कठोर आर्थिक शिस्तीची आणि भ्रष्टाचाराच्या रूपाने सरकारी तिजोरीची होणारी गळती थांबवणे महत्वाचे असते. उत्पन्न वाढीच्या योजना समांतर राबवाव्या लागतात. तरच सर्वसामान्यांना अडचण न होता अशा योजना सुरु ठेवता येतात. दुसऱ्या योजनांचा बळी घेवून अशा योजना चालविल्या तर असंतोष वाढीस लागतो. तेव्हा निवडणुकीत विजय मिळविण्यासाठी देखील सम्यक विकास व त्यामागे सम्यक विचार असावा लागतो. चांगल्या योजनाही निवडणूक काळात , निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून आणल्या तर जनतेला ती राज्यकर्त्याची लबाडी वाटते. तेलंगणात तर के. चंद्रशेखर राव लबाड म्हणून समजले जात नव्हते तरी त्यांना दारूण पराभवाला सामोरे जावे लागले. महाराष्ट्रातील स्थिती तर अगदीच वेगळी आहे आणि नेतृत्वाबद्दलची लोकभावना काय आहे हे लोकसभा निवडणुकीत स्पष्ट झाली आहे. ती भावना दूर करण्यासाठी खेळलेला जुगार म्हणजे लाडकी बहिण योजना आहे. हा जुगार खेळताना राज्यकर्ते पार विसरून गेले की निवडणुकीसाठी लाडकी बनविलेली बहिण कोणाची तरी आई आहे आणि कोणाची तरी मुलगी आहे. ती स्वत:च्या सुखा पेक्षा आधी आपल्या मुलाच्या आणि आई बापाच्या सुखाचा विचार करील. तीला १५०० किंवा त्यापेक्षा अधिक कितीही रुपये मिळाले आणि त्यामुळे आईबापाचा घास हिरावला जाणार असेल किंवा मुलांच्या प्रगतीच्या मार्गात अडथळे निर्माण होणार असतील तर तिच्यासाठी अशा पैशाचे काहीही अप्रूप असणार नाही. हा डाव सध्याच्या सरकारवर उलटा पडण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

                     [काश्मीर फाईल्सचे उर्वरित भाग विधानसभा निवडणुकी नंतर ]

------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ११२

शेख अब्दुल्लाना सामिलीकरणाच्या करारातहत काश्मीरचा स्वतंत्र कारभार चालवायचा असल्याने विलिनीकरणास त्यांचा विरोध होता. तिथली बहुसंख्य जनता शेख अब्दुल्लाच्या पाठीशी असल्याने भारतात विलीन होण्यासाठी त्यांच्यावर जनतेचा दबाव नव्हता. इतर संस्थाने आणि जम्मू-काश्मीर संस्थान यांच्यात हा फरक असल्याने इतर संस्थाना सारखे जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाले नव्हते.
--------------------------------------------------------------------------------------------


भारतीय संघराज्यात ५०० पेक्षा अधिक संस्थाने सामील झाल्यानंतर पुढे त्यांनी विलीनीकरण मान्य केले आणि काश्मीरने विलीनीकरण का मान्य केले नाही असा प्रश्न आम्हाला पडत नाही. प्रश्न पडतो तो असा की काश्मीरला विलीनीकरणासाठी भाग का पाडण्यात आले नाही. आणि लगेच आम्ही या निष्कर्षाला येतो की विनाकारण तेव्हाच्या  केंद्र सरकारने आणि त्या सरकारचे प्रमुख म्हणून पंडीत नेहरूंनी काश्मीरचा वेगळा दर्जा मान्य करून देशासाठी समस्या निर्माण करून ठेवली. त्या वेळच्या परिस्थितीचे ज्ञान किंवा आकलन नसल्याने असा विचार प्रभावी ठरला. मुळात संस्थानांचे सामीलीकरण जसे वाताघाटीतून झाले तसेच विलीनीकरण देखील वाताघाटीतून झाले. भारत सरकारने आपली शक्ती वापरून संस्थानांना असे करार करण्याची सक्ती केली नाही. असे करण्यात संस्थान आणि संस्थानिकांचे कसे भले आहे हे पटवून करारमदार झालेत. संस्थानांच्या सामिलीकारणा नंतर विलीनीकरणासाठी संस्थानिकांना अनेक प्रलोभने आणि आर्थिक व राजकीय लाभ देण्यात आले हे खरे पण धाक किंवा सैनिकी बळावर हे करण्यात आले नाही. रजाकाराच्या कारवायामुळे हैदराबाद संस्थानात सैनिकी कारवाई करावी लागली व निजामाने शरणागती पत्करल्या नंतरही सरदार पटेलांनी संस्थान आमच्या ताब्यात आले आहे आता तुमच्याशी करार वगैरे करण्याची गरज नाही अशी भूमिका घेतली नाही. इतर संस्थानिकांशी जसे करार केले तसेच निजामाशी देखील केले.  सामीलीकरण व विलीनीकरण याबाबत भारत सरकारकडून सक्तीचा वापर केला गेला नाही. त्यामुळे काश्मीरवर तशी सक्ती करण्याचा प्रश्नच नव्हता.                                                                 

या सामीलीकरण व विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत संस्थानिकांवर दबाव होता तो संस्थानातील प्रजेचा. कारण या प्रजेला स्वातंत्र्य चळवळीशी जोडण्यात कॉंग्रेस यशस्वी झाली होती. चळवळीतून स्वातंत्र्य मिळाले व जे सरकार तयार झाले ते आपले सरकार आहे अशी संस्थानातील जनतेची भावना होती. या भावना लक्षात न घेता संस्थानिकांनी विलीनीकरण मान्य न करता आपली राजवट सुरु ठेवण्याचा अट्टाहास केला असता तर जनतेच्या बंडाचा धोका होता. हा धोका ओळखून मिळतात ते लाभ पदरी पाडून घेण्याची व्यावहारिक भूमिका संस्थानिकांनी घेतली आणि आपले अधिकार सोडून संस्थान पूर्णपणे भारतीय संघराज्यात विलीन केले. काश्मीरची स्थिती वेगळी होती. इतर संस्थानातील जनता जशी भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीशी जोडल्या गेली होती तशी काश्मीरची जनता जोडल्या गेली नव्हती. तिथेही संघर्ष सुरु होता तो तिथला राजा हरीसिंग याच्या राजवटी विरुद्ध. राजेशाही समाप्त करून स्वतंत्र होण्यासाठीचा तो संघर्ष होता. या संघर्षाला प्रेरणा व बळ देण्याचे काम गांधी , नेहरू आणि एकूणच भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीने केले असले तरी इथली चळवळ गांधी-नेहरू किंवा कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली चाललेली नव्हती. काश्मिरातील राजेशाही विरुद्ध संघर्षाचे नेतृत्व शेख अब्दुल्ला व त्यांच्या मुस्लीम कॉन्फरन्स कडे होते. 

मुस्लीम कॉन्फरन्सची स्थापना १६ ऑक्टोबर १९३२ रोजी झाली . जम्मू-काश्मीर संस्थानातील हा पहिला राजकीय पक्ष आणि याचे पहिले अध्यक्ष म्हणून शेख अब्दुल्ला यांची निवड झाली. डोग्रा राजा हरीसिंग प्रशासनातील सर्व महत्वाच्या पदावर डोग्रा व्यक्तीचीच निवड करीत असल्याने मुस्लीम व इतर घटकांवर अन्याय होत असल्याने त्याविरुद्ध अब्दुल्लाने १९३१ साली संघर्ष सुरु केला होता व तुरुंगवासही भोगला होता. कॉंग्रेस आणि नेहरूंच्या संपर्कात शेख अब्दुल्ला १९३७ साली आले. एकमेकांच्या लढ्याला समर्थन देणे हेच कॉंग्रेस व न्मुस्लीम कॉन्फरन्स यांच्या संबंधाचे स्वरूप होते. कॉंग्रेसने संस्थानातील जनतेला स्वातंत्र्य लढ्याशी जोडण्यासाठी संस्थानांमध्ये प्रजा परिषदेची स्थापना करण्यास प्रोत्साहन दिले होते. बहुतेक संस्थानात कॉंग्रेस पुरस्कृत प्रजा परिषद सक्रीय झाली होती आणि स्वातंत्र्य लढ्यातील कॉंग्रेसचे कार्यक्रम राबवीत असे. संस्थानातील चळवळीचा रोख संस्थानिका विरुद्ध न राहता ब्रिटिशा विरुद्ध राहिला. जिथे संस्थानिकांनी या आंदोलना विरुद्ध दडपशाहीचे धोरण राबविले तिथे जनता ब्रिटीशांसोबत संस्थानिका विरुद्धही लढली. हैदराबाद किंवा जुनागड संस्थान हे त्याचे उत्तम उदाहरण. काश्मीरमध्ये मात्र प्रजा परिषद स्थापन झाली नाही. तिथली लढाई मुस्लीम कॉन्फरन्सने सुरु केली व त्याच नेतृत्वात चालू राहिली. शेख अब्दुल्ला यांचा नेहरू, गांधी आणि कॉंग्रेस यांच्या संपर्कात येण्याचा एक फायदा झाला. मुस्लीम कॉन्फरन्स तिथल्या सर्व जाती-धर्माच्या लोकांच्या हितासाठी लढणारी नॅशनल कॉन्फरन्स बनली.                   

नॅशनल कॉन्फरन्सच्या अधिवेशनाला नेहरू व इतर नेत्यांनी हजेरी लावली तर कॉंग्रेसच्या अधिवेशनाला शेख अब्दुल्ला व इतर नॅशनल कॉन्फरन्सच्या नेत्यांनी हजेरी लावली तरी दोहोंचे कार्यक्रम समांतर चालले. कॉंग्रेसचा लढा ब्रिटिशा विरुद्ध असला तरी कॉंग्रेस संस्थानिक धार्जिणी कधीच नव्हती. उलट जीनांची मुस्लीम लीग ही संस्थानिक धार्जिणी होती. त्यामुळे शेख अब्दुल्ला मुस्लीम लीग विरोधी बनले आणि कॉंग्रेसशी त्यांचे सख्य वाढले. तरीही त्यांनी कॉंग्रेसचे कार्यक्रम न राबविता जम्मू-काश्मीर पुरते स्वत:चे स्वतंत्र कार्यक्रम राबविले. त्यांनी जी 'नया काश्मीर' चळवळ सुरु केली त्यात राजेशाही समाप्त करून स्वतंत्र, प्रागतिक, धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी काश्मीरचे स्वप्न तिथल्या जनतेपुढे ठेवले. कॉंग्रेसने भारत छोडो चळवळ सुरु केली तेव्हा शेख अब्दुल्लाने राजा विरुद्ध छोडो काश्मीरची चळवळ सुरु केली. शेख अब्दुल्लाच्या चळवळीतून तिथल्या जनतेच्या मनात स्वतंत्र काश्मीरची कल्पना रुजली होती.पण काश्मीरची भौगोलिक स्थिती लक्षात घेता स्वतंत्र राहणे व्यावहारिक ठरणार नाही हे लक्षात घेवून सामीलीकणास मान्यता दिली. सामिलीकरणाच्या करारा तहत त्यांना काश्मीरचा स्वतंत्र कारभार चालवायचा असल्याने विलिनीकरणास त्यांचा विरोध होता. तिथली बहुसंख्य जनता शेख अब्दुल्लाच्या पाठीशी असल्याने भारतात विलीन होण्यासाठी त्यांच्यावर जनतेचा दबाव नव्हता. इतर संस्थाने आणि जम्मू-काश्मीर संस्थान यांच्यात हा फरक असल्याने इतर संस्थाना सारखे जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाले नव्हते.  

                                                    [क्रमशः]

---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८   

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १११

 भारतीय संघराज्यात संस्थानांचे सामीलीकरण आणि विलीनीकरण याचा आमच्या लेखी एकच अर्थ आहे. पण या भिन्न प्रक्रिया आहेत आणि त्या भिन्न काळात किंवा वेळात घडलेल्या आहेत. पहिल्यांदा संस्थानांचे सामीलीकरण झाले ते instrument of accession वर संस्थानिकांनी सही केली तेव्हा. नंतर या संस्थानांचे विलीनीकरण झाले ते संस्थानिकांनी instrument of merger वर स्वाक्षरी केल्याने. जम्मू-काश्मीर संस्थानाने सामीलीकरण मान्य केले पण विलीनीकरणास मान्यता दिली नाही. इतर राज्यांपेक्षा काश्मीरचा दर्जा वेगळा राहिला तो यामुळे.
------------------------------------------------------------------------------------------


भारतात सामील होताना सर्व संस्थानांनी एकाच मसुद्यावर स्वाक्षरी केली असताना काश्मीरला वेगळा दर्जा का दिला गेला हा प्रश्न बहुतेकांना पडतो. या प्रश्नाचे उत्तर देण्याची जबाबदारी त्यावेळच्या कॉंग्रेस सरकारची व कॉंग्रेस पक्षाची होती. त्यांनी टी जबाबदारी पार न पडल्याने जनसंघ व संघपरिवाराला काश्मीरचे भूत जनतेच्या मानगुटीवर बसविता आले. काश्मीरचे वेगळेपण हे देशाच्या एकतेला व अखंडतेला धोका असल्याचे बिम्बवता आले. एक देश ,एक प्रधान, एक निशाण अशा फसव्या पण आकर्षक घोषणा देवून लोकांना भुलवता आले. सर्व संस्थानांशी झालेल्या वाटाघाटीचा आणि त्यानंतर सामीलीकरण व पुढे त्यांचे भारताच्या संघराज्यात झालेले विलीनीकरण याचा इतिहास सरसामान्यांपर्यंत न पोचल्याने काश्मीर बाबतीत देशात संभ्रम निर्माण निर्माण झाला. संस्थानांचे सामीलीकरण आणि विलीनीकरण या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी असताना आम्ही त्या एक समजत आलो आणि त्यातून काश्मीर बाबतचा संभ्रम वाढला. भारतीय संघराज्यात सामील होण्यासाठी सुरुवातीला संस्थानिकांशी जो करार करण्यात आला तो सामिलीकारणाचा दस्तावेज होता. इंग्रजीत त्याला Instrument of Accession म्हणतात. यानूसार संस्थानांचे परराष्ट्र, दळणवळण आणि संरक्षण हे तीन विभाग भारत सरकार बघणार होते. त्यासंबंधीचे धोरण व कायदे करण्याचा अधिकार भारत सरकारकडे असणार होता. इतर बाबतीत भारतीय संविधान व भारतीय कायदे मानण्याचे बंधन संस्थानांवर नव्हते. स्वत:ची घटना बनविण्याचे स्वातंत्र्य सर्वाना देण्यात आले होते. मात्र संस्थानिकांना राजप्रमुख म्हणून मान्यता एका अटीवर देण्यात आली होती. ती म्हणजे लोकांना मतदानातून आपले सरकार निवडता आले पाहिजे आणि राज्यकारभार बघण्याचे अधिकार त्या सरकारकडे हस्तांतरित झाले पाहिजे.                   

हैदराबादच्या निजामाला हेही मान्य नसल्याने अधिक सवलती देवू करण्यात आल्या . तेही त्याने स्वीकारले नाही व रजाकारांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्याने भारत सरकारने सैन्य पाठवून त्या संस्थानावर ताबा मिळविला. निजामाने बिनशर्त शरणागती पत्करल्या नंतरही सर्व संस्थानाशी केला तोच सामिलीकारणाचा करार   भारत सरकारने निजामाशी केला होता. म्हैसूरच्या राजाशी देखील वरील प्रमाणे करार झाला पण तिथे अस्तित्वात असलेल्या विधिमंडळाला निवडणुकीचे बंधन न घालता मान्यता देण्यात आली. तिथल्या विधिमंडळातील सर्वच्यासर्व सदस्य राजाने नियुक्त केलेले होते. काश्मीरच्या बाबतीत सामीलनाम्याचा मसुदा हाच असला तरी सामीलनामा स्वीकारताना मंत्रीमंडळाच्या संमतीने राजा हरीसिंग यांना एक पत्र देण्यात आले ज्यात युद्ध समाप्तीनंतर भारतात सामील व्हायचे की नाही याबाबत जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचे मत जाणून घेण्यासाठी सार्वमत घेण्यात येईल हे स्पष्ट केले. जनतेने सामीलनाम्यावर शिक्कामोर्तब केले तरच सामीलीकरण अंतिम मानले जाणार होते. असे पत्र फक्त जम्मू-काश्मीर संस्थानालाच देण्यात आले होते. हिंदू राजाने सामीलीकरण मान्य केले असले तरी तिथली प्रजा बहुसंख्येने मुस्लीम होती. ज्या संस्थानात मुस्लीम राजा आणि बहुसंख्येने हिंदू प्रजा होती तिथे फक्त राजाची मर्जी चालणार नाही , प्रजेचे मत विचारात घ्यावे लागेल अशीच भूमिका होती. सार्वमताचे भारत सरकार कडून तिथल्या जनतेला दिलेले लेखी वचन एवढाच काय तो इतर संस्थानाच्या व काश्मीरच्या भारतात सामील होण्यामधील फरक होता. मोठा फरक पडला तो दुसऱ्या टप्प्यात . सामिलीकारणा नंतरचा दुसरा टप्पा होता संस्थानांच्या भारतीय संघराज्यात विलीनीकरणाचा .

विलिनीकरणाचा जो मसुदा तयार करण्यात आला त्याला इंग्रजी नाव होते Instrument of  Merger. सामीलीकरण आणि विलीनीकरण या दोन मसुद्यातील फरक लक्षात न घेतल्याने काश्मीरचा प्रश्न आम्हाला नीट कळला नाही. संस्थान भारतात सामील झाल्यानंतर संस्थानांचे प्रमुख म्हणून संस्थानिक राज्यकारभार करू शकत असले तरी तिथे निर्वाचित सरकार ही पूर्व अट होती. स्वत:ची घटना तयार करून ते सरकार राज्यकारभार करू शकत होते. त्यामुळे संस्थानातील राजेशाही नावापुरतीच उरणार होती. स्वातंत्र्य लढा सुरु असताना एकाही संस्थानिकांनी स्वातंत्र्य लढ्याचे समर्थन केले नव्हते. संस्थानातील जनता मात्र स्वातंत्र्य लढ्याची समर्थक होती. संस्थानिकांच्या राजवटीपेक्षा दिल्लीत पंडीत नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली स्थापन सरकारच्या राजवटीचे जनतेला आकर्षण होते. संस्थानिकांच्या विरोधात जावून जनतेने महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतला होता. स्वत:ची राज्यघटना तयार करण्याची सवलत असूनही फक्त ४-५ संस्थानिकानीच त्या दिशेने काम केले होते. त्यावेळी भारतीय राज्यघटना तयार करण्याचे काम घटना समिती करीत होती. संस्थानिकांच्या प्रतिनिधींनी घटना समितीत सामील होवून घटना तयार करण्यात सक्रीय सहभाग घ्यावा आणि ती घटना आपल्या राज्यात लागू करावी असे आवाहन सरदार पटेलांनी केले. संस्थानातील जनतेच्या रेट्यामुळे अनेक संस्थानिकांनी स्वत:च्या संस्थानाची वेगळी राज्यघटना बनविण्या ऐवजी घटना समितीत सामील होणे पसंत केले. अशा वेळी आणखी एक कराराचा मसुदा संस्थानिकांपुढे ठेवण्यात आला. हा मसुदा विलीनीकरणाचा [instrument of merger] होता.                           

 त्यात त्यांनी स्वायत्तता सोडून भारतीय संघराज्यात पूर्णपणे विलीन व्हावे असे सुचविण्यात आले. यामुळे त्यांना जे गमवावे लागणार त्याची भरपाई त्यांना नामधारी राज्यप्रमुख करून आणि त्यांचे जे आर्थिक नुकसान होणार त्याची भरपाई सध्याचे त्यांचे उत्पन्न लक्षात घेवून वार्षिक तनख्याच्या रुपात तेवढी रक्कम तहहयात देण्याचे मान्य करण्यात आले. शिवाय त्यांच्या जवळ असलेली सर्व संपत्ती त्यांचीच राहील हे मान्य करण्यात आले. संस्थानातील जनता संस्थानिकाच्या विरोधात असल्याने आपली सत्ता टिकणार नाही याची जाणीव झालेल्या संस्थानिकांनी हा करार स्वीकारला. त्यामुळे सर्व संस्थानात भारतीय राज्यघटना लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. याला अपवाद फक्त एक राज्य होते आणि ते राज्य म्हणजे जम्मू आणि काश्मीर ! जम्मू-काश्मीरने अशाप्रकारच्या विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी न करता भारतीय संघराज्यात सामिलीकरणाच्या करारानुसार राहून आपली स्वायत्तता टिकविण्याचा निर्णय घेतला.दळणवळण आणि परराष्ट्र विषयक बाबी हाताळण्याचे आणि त्याविषयी कायदे करण्याचे अधिकार फक्त भारताकडे आले. सामीलीकरण करार प्रमाणे इतर सर्व बाबी राज्य आपल्या मर्जीनुसार हाताळणार होते. शिवाय भारतीय राज्यघटना अंशत: किंवा पूर्णत: स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार जम्मू-काश्मीर राज्याकडे सुरक्षित होता. काश्मीरला जी स्वायत्तता मिळाली ती सामिलीकरणाच्या करारातून मिळाली आणि विलीनीकरणाच्या करारावर काश्मीरने स्वाक्षरी न केल्याने ती कायम राहिली. या स्वायत्ततेशी कलम ३७० चा अर्थाअर्थी संबंध नाही. म्हणजे काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा उगम कलम ३७० मधून झालेला नाही.

                                                      [क्रमशः]

------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ११०

भारत सरकारने प्रस्तावित केलेला करार हैदराबादच्या निजामानेही मान्य केला असता तर सैनिकी कारवाई झाली  नसती आणि काश्मीरपेक्षाही वेगळा व विशेष दर्जा  हैदराबादला मिळाला असता.
-----------------------------------------------------------------------------------------


निजामाशी करायच्या कराराच्या प्रस्तावातील दोन महत्वाच्या तरतुदी वाटाघाटी मोडल्या तरी चालतील पण मान्य करणार नसल्याचे निजामा तर्फे सांगण्यात आले. संरक्षण,दळणवळण व परराष्ट्र धोरण विषयक कायदे करण्याचा अधिकार भारताला देण्यास विरोध होता. तसेच घटना समिती कशी असावी याचे निर्देश करारात असण्याला निजामाचा विरोध होता. या दोन मुद्द्यावर सरदार पटेलांशी  सल्लामसलत करण्यासाठी १३ जून १९४८ रोजी माउंटबैटन पंडीत नेहरू सोबत देहरादूनला गेले. चर्चेनंतर या दोन तरतुदीत दुरुस्ती करण्यास पटेलांनी मान्यता दिली आणि तेथे उपस्थित असलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांच्या बैठकीत दुरुस्तीना मान्यता देण्यात आली. या दुरुस्तीनुसार संरक्षण, दळणवळण व परराष्ट्र धोरण विषयक कायदे भारताने सुचविल्या प्रमाणे निजामानेच करावे यास मान्यता देण्यात आली. तसेच संविधान सभेची रचना कशी असावी याचा तपशील गाळण्यास मंजुरी देण्यात आली. अंतरिम सरकारात हिंदू आणि मुस्लिमांचे प्रमाण काय असावे या संबंधीची सूचना गाळून त्या ऐवजी हैदराबाद संस्थानातील प्रमुख नेते व राजकीय पक्ष यांच्याशी विचारविनिमय करून अंतरिम सरकार गठीत करण्याचा मुद्दा जोडण्यास मान्यता देण्यात आली. निजामाला पाहिजे तशाच या दुरुस्त्या होत्या. हा करार करण्याचे पूर्ण अधिकार घेवून हैदराबाद संस्थानच्या प्रतिनिधी मंडळाने दिल्लीत यावे असे सुचविण्यात आले होते. प्रतिनिधी मंडळ आले पण कराराच्या प्रस्तावात आणखी दुरुस्त्या करण्याच्या सूचना घेवून आले. या आधी त्यांनी सुचविलेल्या सर्व दुरुस्त्या मान्य करून कराराचा अंतिम मसुदा तयार करण्यात आला होता त्यात आणखी चार दुरुस्त्या निजामाच्या शिष्टमंडळाकडून सुचविण्यात आल्या. या दुरुस्त्यांमध्ये आधी मान्य केलेल्या २०००० चे सैन्य ठेवण्याच्या अधिकाराच्या जोडीला आणखी ८००० अनियमित सैनिक ठेवण्यास भारताने मंजुरी द्यावी अशी दुरुस्ती सुचविण्यात आली. कासीम रिझवीच्या रजाकार संघटनेवर एकदम बंदी न आणता क्रमाक्रमाने बंदी घालण्याची दुरुस्ती सुचविण्यात आली होती. परिस्थिती चिघळू न देता लवकर करार घडवून आणण्याची निकड लक्षात घेवून १४ जून १९४८ रोजी  भारताच्या मंत्रिमंडळाने करारात या दुरुस्त्यांचा समावेश करण्यास मान्यता दिली.                       

आता कराराच्या मार्गातील सर्व अडथळे दूर झालेत असे मानले जात असताना लॉर्ड माउंटबॅटन यांना निजामाची तार आली. त्यात त्याने सुचविलेल्या दुरुस्त्या स्वीकारलेला करार आपल्या कार्यकारी परिषदेने अमान्य करण्याचा सल्ला दिल्याचे कळविले. करारात हैदराबाद संस्थानाला आर्थिक स्वातंत्र्य आणि विदेश व्यापाराचा अधिकार याचा समावेश करण्यासह आणखी काही दुरुस्त्या सुचविल्या. निजामाच्या ब्रिटीश सल्लागाराला सुद्धा निजामाची भूमिका पटली नाही. तारेला उत्तर देतांना लॉर्ड माउंटबॅटन यांनीही निजाम व त्याच्या कार्यकारी परिषदेने घेतलेल्या भूमिकेबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. भारताचे अर्थमंत्री परदेशात असताना आर्थिक मुद्द्याचा करारात समावेश या घडीला शक्य नाही पण नंतर विचार होईल असे लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी सांगून पाहिले. आता कोणत्याही दुरुस्त्या न सुचविता आहे त्या स्वरुपात करार मान्य करा किंवा नाकाराअसा निर्वाणीचा इशारा लॉर्ड माउंटबॅटन  यांनी दिला. त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. लॉर्ड माउंटबॅटन यांची मध्यस्थी विफल ठरली. १७ जून १९४८ रोजी पंतप्रधान पंडीत नेहरू यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेवून यापुढे निजामाशी कोणत्याही प्रकारे वाटाघाटी केल्या जाणार नाही. इतक्या सगळ्या बैठका, विचारविनिमय आणि प्रयत्नानंतर तयार करण्यात आलेला कराराचा मसुदा निजामाला मान्य करायचा असेल तर करावा पण आता चर्चा आणि वाटाघाटी नाही अशी भारताची ठाम भूमिका मंडळी. यानंतर चारच दिवसांनी २१ जून १९४८ रोजी गव्हर्नर जनरल पदाची सूत्रे सी.राजगोपालचारी यांचेकडे सोपवून लॉर्ड माउंटबॅटन मायदेशी परतले. वाटाघाटी फिसकटल्याने कारवाईच्या आशंकेने देशात व हैदराबाद संस्थानात तणाव वाढला. संस्थानात रजाकारांच्या कारवाया आणि अत्याचार वाढले. निजामाच्या प्रतिनिधी मंडळाने अमेरिकेत जावून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीला भारत आणि हैदराबाद संस्थान यांच्यात मध्यस्थी करण्याची विनंती केली. त्याचा काही उपयोग झाला नाही.                                                                                                                                     

 १३ सप्टेंबरला भारतीय सैन्याने हैदराबाद संस्थानात प्रवेश केला. १७ सप्टेंबरला निजामाच्या मंत्रीमंडळाने राजीनामा दिला. निजामाने भारत सरकारचे हैदराबाद येथील प्रतिनिधी के.एम.मुन्शी यांना रजाकार संघटनेवर बंदी घातल्याचे व संस्थानाच्या सेनेला भारतीय सेने समोर बिनशर्त शरणागती पत्करण्याचे आदेश दिल्याचे कळविले. मेजर जनरल चौधरी यांचे समोर निजामाच्या सैनिकांनी शरणागती पत्करली. चौधरी यांनी हैदराबाद संस्थानाचे सैनिकी प्रशासक म्हणून सूत्रे स्वीकारली. निजामाने निमुटपणे हैदराबाद संस्थान भारतात सामील करण्याच्या सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केली आणि भारतानेही निजामाची इतर संस्थानिकाप्रमाणे हैदराबाद राज्याचे राज्यप्रमुख म्हणून नियुक्ती केली. पोलीस अॅक्शन नावाने झालेली ही कारवाई अवघ्या पाच दिवसात यशस्वी झाली. करार झाला असता तर हैदराबादला वेगळा दर्जा व अनेक सवलती मिळाल्या असत्या ते टळून हैदराबाद राज्य भारताचा हिस्सा बनले. सैनिकी कारवाईची वेळ आली नसती तर त्यावेळी काश्मीरपेक्षाही वेगळा व विशेष दर्जा  हैदराबादला मिळाला असता. या उलट काश्मीर संस्थानाने कोणत्याही नव्या अटी न घालता भारताने पुढे केलेल्या सामीलनाम्यावर सह्या केल्या होत्या. पंडीत नेहरू मुळे काश्मीरला वेगळा दर्जा किंवा विशेष अधिकार मिळालेत हे खरे नसून संघ परिवाराने केलेला निव्वळ अपप्रचार होता. त्यावेळच्या परिस्थितीत भारताच्या सर्वोत्तम हिताचे जे काही होते ते नेहरू आणि पटेलांनी केले. एक राष्ट्र म्हणून देशाच्या सीमा निश्चित होणे त्याकाळची गरज होती. सवलती देवून का होईना पण संस्थाने भारतात सामील होवून भारताची सीमा निश्चित होईल आणि भारतीय सीमेत कोणतीही परकीय म्हणता येतील अशी संस्थाने शिल्लक राहणार नाहीत याला सर्वोच्च प्राधान्य होते. संस्थानाच्या विलीनीकरणात अडथळे आणून संस्थानांना भारता विरुद्ध चिथावणी देणारे त्यावेळचे हिंदुत्ववादी नेते आणि संघटनांचे वारस भारताला एक राष्ट्र म्हणून जगाच्या नकाशावर स्थापित करणाऱ्या उत्तुंग भारतीय नेत्यांना त्यांनी अशा चुका केल्या तशा चुका केल्या म्हणत दुषणे देत आहेत. या अपप्रचाराचा फुगा फोडण्यासाठी आणखी एक गोष्ट नमूद करणे गरजेचे आहे. हैदराबाद संस्थान किंवा काश्मीर बाबत जे जे निर्णय झालेत ते केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या संमतीने झालेत. निर्णय घेणारे मंत्रिमंडळ केवळ कॉंग्रेसचे नव्हते तर ते सर्व गटांना आणि विचारधाराना प्रतिनिधित्व देणारे मंत्रीमंडळ होते. १९४२ च्या भारत छोडो आंदोलनाला उघड विरोध करणारे आणि पुढे जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष बनलेले हिंदुत्ववादी नेते शामाप्रसाद मुखर्जी या मंत्रीमंडळाचे सदस्य होते. हैदराबाद किंवा काश्मीर संबंधी मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला त्यांची संमती होती. या सगळ्या विवेचना नंतर एक प्रश्न उरतोच. काश्मीरसह सगळी संस्थाने भारतात सामील झालीत, हैदराबादशी तर जवळपास वर्षभर वाटाघाटी चालल्या  पण हैदराबादसह कोणत्याही संस्थानाला वेगळा दर्जा मिळाला नाही मग काश्मीरला स्वायत्त राज्य म्हणून मान्यता कशी मिळाली ! 
                                                             [क्रमशः]

--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १०९

निजामाचे हैदराबाद संस्थान आणि भारतीय गणराज्य यांचे संबंध कसे असावेत यासाठीचा भारताकडून जो शेवटचा प्रस्ताव निजामाला देण्यात आला होता त्यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होईल की   काश्मीरसाठी ज्या गोष्टी मान्य करण्यात आल्या त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक सवलती आणि मोकळीक हैदराबाद राज्याला देवू करण्यात आली होती. 
-------------------------------------------------------------------------------------------


भारत सरकारच्या वतीने जो ताजा प्रस्ताव हैदराबादच्या निजामाकडे पाठवण्यात आला होता त्यात हैदराबाद संस्थानच्या भारतात विलीनीकरणाचा मुद्दा नव्हता. एक वर्षाच्या जैसे थे कराराच्या काळात भारत सरकार आणि निजाम सरकार यांच्यात विश्वासाचे संबंध निर्माण करण्याच्या दृष्टीने तो प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. प्रकृतीच्या कारणामुळे सरदार पटेल हा प्रस्ताव तयार करण्याच्या चर्चेत सहभागी नव्हते. पंडीत नेहरू , लॉर्ड माउंटबॅटन व निजामाचे ब्रिटीश सल्लागार सर वाल्टर मॉन्कटन यांनी हा प्रस्ताव तयार करून त्याला पटेलांची संमती घेतली होती. पटेल यांना भेटायला गेलेल्या निजामाच्या पंतप्रधानाला पटेलांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की , नेहरूंनी दिलेला हा प्रस्ताव फार कमी अपेक्षा करणारा आहे आणि तेवढी तरी पाउले निजामाने उचललीच पाहिजे. मात्र या प्रस्तावातील कायदेशीररित्या निवडलेले प्रातिनिधिक सरकार लवकरात लवकर स्थापण्याचा मुद्दा निजाम सरकारला मान्य नव्हता. नेहरू आणि पटेल दोघेही या मुद्द्याबाबत आग्रही होते. दक्षिणेतील मद्रास प्रांतात जसे निवडणुकीने सरकार स्थापन झाले आहे तसे सरकार स्थापन करण्याची निजामाची तयारी असेल तर सामिलीकरणाच्या मुद्द्यावर आपण जोर देणार नाही असे या आधीच पटेलांनी स्पष्ट केले होते. सामिलीकरणाच्या प्रश्नावर सार्वमत घ्या किंवा निवडून आलेल्या सरकारला निर्णय घेवू द्या असे पटेलांनी सांगितले होते. यामागे निवडून आलेले सरकार भारताशी सामिलीकरणाचा करार मान्य करेल याची नेहरू आणि पटेलांना खात्री होती. त्यामुळेच निजामाचा निर्वाचित सरकारला विरोध होता. सरदार पटेल निर्वाचित सरकारचा आग्रह सोडायला तयार होते जर निजाम सामीलीकरण करायला तयार असेल तर. अशी सवलत दुसऱ्या कोणत्याही संस्थानाला देण्यात आली नव्हती जी पटेलांनी निजामाला देवू केली होती. पण निजाम ना निर्वाचित सरकारसाठी तयार होता ना सामिलीकरनासाठी . त्या ऐवजी मंत्रीमंडळात हिंदुना ५० टक्के प्रतिनिधित्व देण्याची व सामिलीकरणा ऐवजी भारताशी सामंजस्य करार करण्याची तयारी निजाम दाखवत होता. भारताच्या भौगोलिक सीमाच्या मध्यभागी एक स्वतंत्र राष्ट्र कायम होण्यास नेहरू आणि पटेलांचा सारखाच विरोध होता. तुम्ही फक्त भारतात सामील व्हा, भारताकडे संरक्षण, परराष्ट्र विभाग आणि दळणवळण सोपवून हैदराबादवर निजाम म्हणून राज्य करा एवढी सवलत देण्याची तयारी दाखवूनही निजाम तडजोडीला तयार होत नव्हता.                                                                                                                   

निजाम तयार न होण्यामागचे एक कारण होते रजाकारांची वाढती ताकद आणि वाढत्या कारवाया. या कारवायांना निजामाचे पोलीस देत असलेले संरक्षण बघता निजामाची त्यांना असलेली फूस स्पष्ट दिसत होती. भारत सरकारवर दबाव आणण्यासाठी निजाम कासीम रिझवीच्या नेतृत्वाखालील रजाकारांचा उपयोग करीत होता. त्यामुळे भारताकडून वारंवार मागणी होवूनही निजामाने रजाकारांवर किंवा कासीम रिझवीवर निर्बंध घातले नव्हते. तडजोडीसाठी दिल्लीत आलेल्या निजामाच्या शिष्टमंडळाला नेहरू आणि पटेल या दोघांनीही एकच प्रश्न विचारला होता की कराराचा निर्णय कोण घेणार ? निजाम की कासीम रिझवी ? यावरून रजाकारांच्या वाढत्या शक्तीचा व निजामावरील प्रभावाचा अंदाज येईल. भारताचे पोलीस देशात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात गुंतले आहेत तर लष्कर काश्मिरात युद्धात गुंतले असल्याने भारत हैदराबादवर कारवाई करण्याच्या स्थितीत नाही आणि कारवाई केलीच तर देशभरातील मुस्लीम आणि जगभरातील मुस्लीम राष्ट्रे निजामाच्या पाठीशी उभे राहतील या भ्रमात कासीम रिझवी होता पण हाच भ्रम कासीम रिझवी आणि निजामाचा निकाल लवकर लागण्यास कारणीभूत ठरला. कासीम रिझवीच्या रजाकारांच्या हिंदू विरोधी वाढत्या कारवायाने आधीच हिंदू-मुस्लीम दंगलीने होरपळलेल्या देशात मुस्लिमांच्या विरोधात जनमत तयार होण्याचा धोका लक्षात घेवून अनेक मुस्लीम नेत्यांनीच हैदराबादवर कारवाई करण्याचा आग्रह नेहरू आणि पटेल यांना केला होता. 

एक वर्षाच्या जैसे थे कराराचे अनेक महिने तणावात गेले. जैसे थे करार निजामाच्या बाजूचा आणि सोयीचा असूनही निजामाने त्याचे पालन न करता अनेक बाबतीत उल्लंघन केले. चर्चेचे गुऱ्हाळ चालूच होते. काही मुद्द्यांवर एकमत झाले की निजामाकडून नवे मुद्दे समोर करण्यात येत होते. गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांची भारत सोडून जाण्याची तारीख जवळ येवू लागली होती. या एकाच संस्थानाचे विलीनीकरण बाकी असल्याने आपण जाण्याच्या आधी ते पूर्ण व्हावे अशी त्यांची इच्छा होती. सरदार पटेल निजामाशी वाटाघाटी थांबविण्याच्या मन:स्थितीत होते. तेव्हा भारत सरकार आणि निजाम यांच्यात करार घडवून आणण्याची एक संधी देण्याची विनंती लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी सरदार पटेलांना केली. संस्थानांच्या विलीनीकरणात लॉर्ड माउंटबॅटनचे मोलाचे योगदान असल्याने पटेलांनी त्यांची विनंती मान्य केली. भारताकडून निजामाच्या विचारार्थ जो शेवटचा प्रस्ताव देण्यात आला त्याआधारे तडजोड घडवून आणण्याचा माउंटबॅटन यांचा प्रयत्न होता. शेवटचा जो प्रस्ताव देण्यात आला होता तो असा होता : दोन भागात हा प्रस्ताव होता. पहिल्या भागात १] भारत सरकार सांगेल त्या प्रमाणे संरक्षण,परराष्ट्र विषयक आणि दळणवळण विषयक कायदे निजामाने पारित करावेत. दिलेल्या मुदतीत निजामाने हे काम केले नाही तर भारत सरकारला ते कायदे करण्याचा अधिकार असेल. २} हैदराबाद संस्थानाची सैन्य संख्या २० हजार पेक्षा अधिक असणार नाही. या सैनिका बाबतच्या इंग्रज राजवटीतील तरतुदी चालू राहतील. या शिवाय इतर कोणत्याही प्रकारचे निमलष्करी किंवा अनियमित लष्करी दल अस्तित्वात ठेवता येणार नाही. ४} हैदराबाद संस्थानात भारत सरकार आपले लष्कर तैनात करणार नाही. मात्र आणीबाणीच्या परिस्थितीत भारताला ला लष्कर तैनात करण्याचा अधिकार असेल. ५} निजाम सरकारला कोणत्याही देशाशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करता येणार नाहीत. व्यापारासाठी प्रतिनिधी नेमता येतील मात्र त्यांनी त्या त्या ठिकाणच्या भारतीय दूतावासाच्या नियंत्रणात काम करावे.       

प्रस्तावाच्या दुसऱ्या भागात हैदराबाद संस्थानात जबाबदार सरकार स्थापन करण्या संबंधीच्या सूचना होत्या. त्यात १} या करारावर स्वाक्षरी झाल्याबरोबर नवे अंतरिम सरकार स्थापन करावे लागेल. २}या अंतरिम सरकारात किमान ५० टक्के मुस्लिमेतर सभासद असावेत. ३} या अंतरिम सरकारने १ जानेवारी १९४९ पर्यंत राज्याची निर्वाचित घटना समिती स्थापन होईल अशी पाउले उचलावीत. घटना समितीचे ६० टक्के सदस्य गैर मुस्लीम असले पाहिजेत. ४} घटना समितीने आपले कामकाज सुरु करताच अंतरिम सरकार बरखास्त होईल व घटना समितीचा विश्वास असणारे नवे सरकार स्थापन करण्यात येईल. या सरकारात किमान ६० टक्के मंत्री गैरमुस्लीम असावेत. ५}घटना समिती राज्याची नवी घटना तयार करील. या घटनेत मुस्लिमांच्या न्याय्य अशा धार्मिक व सांस्कृतिक हितसंबंधांचे १० वर्षेपर्यंत संरक्षण करण्याची तरतूद असेल. घटना समिती स्थापन होवून नवे सरकार बनल्या नंतर भारत सरकार व निजाम यांचे संबंध प्रस्तावाच्या पहिल्या भागातील तरतुदीनूसार असतील. ६} १ जानेवारी १९५४ पर्यंत सर्व प्रकारच्या सेवांमध्ये किमान ६० टक्के गैरमुस्लीम नियुक्त केले जातील. या प्रस्तावावरून एक गोष्ट स्पष्ट होईल की काश्मीरसाठी ज्या गोष्टी मान्य करण्यात आल्या त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक सवलती आणि मोकळीक हैदराबाद राज्याला देवू करण्यात आली होती. पण निजामाला हा प्रस्ताव देखील जशाच्यातसा मान्य झाला नाही व त्यातही दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या आणि सरदार पटेल सहित संपूर्ण मंत्रीमंडळाने त्या मान्य केल्या होत्या ! 

                                                      [क्रमश]

-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १०८

 केवळ विलीनीकरणाच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी केल्याने भारतीय संविधान त्या प्रदेशावर आपोआप लागू होत नव्हते ही बाब पटेलांचे स्टेट डिपार्टमेंट व निजाम यांच्यातील वाटाघाटीतून अधोरेखित होते आणि त्यातून काश्मीरने तर विलीनीकरणाच्या दस्तावेजावर स्वाक्षरी केली होती तरी त्याला वेगळे अधिकार का या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला मिळते. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------


३ जून १९४७ रोजी फाळणीसह देशाला स्वातंत्र्य देण्याचा इरादा आणि कायदा ब्रिटीश सरकारने जाहीर केला तेव्हा त्या कायद्यातील फाळणीच्या निकषांच्या विपरीत हैदराबादच्या निजामाने भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्या ऐवजी हैदराबाद स्वतंत्र राज्य राहील असे फर्मान काढले होते. तिकडे जम्मू-काश्मीर मध्ये राजा हरीसिंग यांनी देखील स्वतंत्र राहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. हैदराबाद संस्थानात हिंदू बहुसंख्य तर राजा मुस्लीम आणि जम्मू-काश्मीर संस्थानात मुस्लीम बहुसंख्य तर राजा हिंदू अशी स्थिती होती. लोकसंख्या व भौगोलिक जवळीक हा फाळणीचा महत्वाचा निकष होता आणि या निकषानुसार हैदराबाद संस्थान भारतात सामील व्हायला हवे होते. तर जम्मू-काश्मीर पाकिस्तानात. स्वातंत्र्य लढा चालविणाऱ्या कॉंग्रेसच्या आग्रहास्तव त्या त्या राज्यातील लोकेच्छा , जी सार्वमतातून व्यक्त होईल, हा सुद्धा महत्वाचा निकष होता. त्यामुळे निजामाने सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी करून भारतात सामील व्हावे असा भारताचा आग्रह होता. हैदराबाद राज्य देशाच्या मध्यभागी असल्याने त्याचे भारतात विलीनीकरण गरजेचे होते. पण विलीनीकरणाच्या दस्तावेजावर स्वाक्षरी केली तर राजा म्हणून असलेल्या प्रशासकीय अधिकारावर गदा येईल या कारणाने निजाम विलीनीकरणासाठी तयार नव्हता. एक तर विलीनीकरणाच्या दस्तावेजावर स्वाक्षरी करा किंवा संस्थानातील लोकांची इच्छा जाणून घेण्यासाठी सार्वमत घ्या असा पर्याय पटेलांनी निजामापुढे ठेवला होता. लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी ब्रिटीश अधिकाऱ्याच्या देखरेखी खाली सार्वमत घेण्याची तयारी असल्याचे निजामाला सांगितले होते. सार्वमत घ्यायलाही निजाम तयार नव्हता. विलीनीकरणाच्या दस्तावेजा सदृश्य आपण दुसरा करार करू असे त्याचे म्हणणे होते. सरदार पटेल आणि लॉर्ड माउंटबॅटन निजामाला समजावत होते की त्याच्या अधिकाराची सुरक्षा दस्तावेजावर स्वाक्षरी करण्यातच आहे. विलीनीकरणाच्या दस्तावेजावर निजामाने स्वाक्षरी केली तर हैदराबादच्या अंतर्गत सार्वभौमत्वावर कोणतीही गदा येणार नाही. जैसे थे परिस्थिती कायम राहील. हैदराबाद राज्य समुद्रापासून दूर होते आणि समुद्रमार्गे व्यापार शक्य नव्हता. बंदरापर्यंत पोचण्याचा मार्ग निजामाला उपलब्ध करून देण्याची तयारीही वाटाघाटीत भारताने दाखविली होती. केवळ विलीनीकरणाच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी केल्याने तो प्रदेश संपूर्णपणे भारतात विलीन होत नव्हता किंवा भारतीय संविधान त्या प्रदेशावर आपोआप लागू होत नव्हते ही बाब पटेलांचे स्टेट डिपार्टमेंट व निजाम यांच्यातील वाटाघाटीतून अधोरेखित होते आणि त्यातून काश्मीरने तर विलीनीकरणाच्या दस्तावेजावर स्वाक्षरी केली होती तरी त्याला वेगळे अधिकार का या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला मिळते. 

हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन होण्यासाठी लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या पुढाकाराने आणि त्यांच्या उपस्थितीत ११ जुलै १९४७ पासून वाटाघाटी सुरु झाल्या. या दिवशी पहिल्यांदा निजामाने आपले शिष्टमंडळ दिल्लीला पाठविले होते. पहिल्या ३ महिन्यात अनेक बैठका होवूनही तोडगा निघाला नाही. इतर संस्थानांनी सही केलेल्या विलीनीकरणाच्या दस्तावेजावर सही करण्यास निजाम तयार झाला नाही. त्याच्या जवळपास सारखा करार करण्याची तयारी निजाम दाखवत होता. देशाच्या त्यावेळच्या परिस्थितीत वाटाघाटी मोडण्यापेक्षा सुरु ठेवणे भारताच्या हिताचे असल्याने निजामाच्या प्रस्तावावर विचार करण्याचे पटेलांनी मान्य केले. निजामाच्या प्रतिनिधी मंडळाने कराराचा जो मसुदा सादर केला तो भारत सरकारला मान्य नव्हता. वाटाघाटी तुटल्या तरी चालतील अशी भूमिका पटेलांनी घेतली. लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी पुन्हा मध्यस्थी करत भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे प्रमुख यांनाच कराराचा मसुदा तयार करायला सांगितला. तो मसुदा निजामाकडे पाठविण्यात आला आणि निजामाच्या गवर्निंग कौन्सिलने मान्य देखील केला. निजामाने त्या निर्णयाला मान्यता दिली पण सही केली नाही. करारा संदर्भातील निर्णयाच्या विरोधात कासीम रिझवीच्या इत्तीहाद उल मुसलमीन या संघटनेने हैदराबादेत गोंधळ घातला आणि त्याचे निमित्त पुढे करून निजामाने प्रस्तावाला अंतिम रूप देण्यासाठी पाठवायच्या शिष्टमंडळाला दिल्ली दौरा लांबणीवर टाकायला सांगितला. कासीम रिझवीच्या दबावाखाली येवून निझामाने आधी मान्य केलेला प्रस्ताव मागे घेतला व आपण पाठविलेल्या मूळ प्रस्तावावरच वाटाघाटीचा आग्रह धरला. अन्यथा आपण पाकिस्तानशी वाटाघाटी सुरु करू अशी धमकीही दिली. दिल्लीत निजामाच्या शिष्टमंडळाने मान्य केलेली बाब हैदराबादला परतल्यानंतर अमान्य करायची किंवा त्याला फाटे फोडायचे हा खेळ निजामाने एकापेक्षा अधिक वेळ केला.                                                                       

हैदराबाद संस्थाना सोबत तणाव टाळण्यासाठी भारताने एक पाउल मागे घेत एक वर्षासाठी जैसे थे करार करण्याचे मान्य करणे हीच मोठी गोष्ट होती. यापेक्षा अधिक सवलत देण्याची भारताची तयारी नव्हती आणि निजामाने करार मान्य केला नाही तर परिणामाची जबाबदारी निजामाची राहील असा इशारा लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी दिल्या नंतर शेवटी निजामाने भारताने तयार केलेल्या कराराच्या मसुद्यावर २९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी सही केली. भारतात ब्रिटीशांचे राज्य असताना निजामाच्या हैदराबाद संस्थानाचे भारतातील ब्रिटीश सरकार सोबत जे संबंध होते तसेच संबंध वर्षभरासाठी भारत सरकार सोबत राहतील असा हा करार होता. ब्रिटीश फौजांचा तळ सिकंदराबादला असायचा तसा तळ भारताला कायम ठेवण्यास निजामाने नाकारले व या करारात भारताने ते मान्य करून सिकंदराबादचा सैनिकी तळ हलविला होता. हा करार सरदार पटेल यांनी २९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी संविधान सभे पुढे ठेवला आणि कराराबाबत समाधान व्यक्त केले. या करारामुळे हैदराबाद संस्थान पाकिस्तानात विलीन होण्याचा धोका टाळून भारताशी विलीन होण्याचा मार्ग खुला झाल्याचे त्यांनी सागितले.  या एक वर्षाच्या कराराच्या काळात हैदराबादचे भारताशी संबंध निर्धारित करायचे होते. कासीम रिझवीच्या रजाकारानी घातलेला धुडगूस  हैदराबाद सोबतचे संबंध निर्धारित करण्यात अडथळा ठरू लागले होता. संबंध निश्चित करण्याच्या दिशेने पुढे जाण्यासाठी भारताकडून निजामाला चार मुद्दे असलेला प्रस्ताव देण्यात आला. १] निजाम सरकारने रजाकारांच्या कारवायांवर तत्काळ नियंत्रण आणावे. त्यांना मिरवणुका,सभा आणि निदर्शने करण्यास परवानगी देवू नये. २] निजामाच्या तुरुंगात असलेल्या कॉंग्रेसच्या नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची तत्काळ सुटका करावी. ३] राज्यातील सर्व घटकांना आणि जमातींना सरकारात स्थान देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. ४] वर्षाच्या अखेरपर्यंत राज्याचे संविधान तयार करण्यासाठी संविधान सभेचे गठन करावे आणि लवकरात लवकर लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सरकार स्थापण्यासाठी पाउले उचलावीत. या प्रस्तावावरून एक बाब स्पष्ट होते की संविधान सभा निवडून राज्याचे संविधान बनविण्याची अनुमती फक्त काश्मीरला देण्यात आली नव्हती. काहूर मात्र काश्मीर राज्याच्या वेगळ्या संविधानावर माजविण्यात आले .

                                                                 [क्रमशः]

------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १०७

 नेहरूंनी काश्मीरवर विशेष मेहेरबानी केली असे ज्यांना वाटते त्यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हैदराबाद राज्य भारतासोबत यावे यासाठी जे देवू केले होते ते लक्षात घेतले पाहिजे. निजामाची झोळी फाटकी निघाल्याने त्याच्या हाती शेवटी काही आले नाही हा भाग वेगळा.
--------------------------------------------------------------------------------

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारताचे पहिले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन संविधान सभे समोर बोलताना म्हणाले होते की बहुतेक सर्व संस्थाने भारताशी संलग्न झाले आहेत फक्त एक महत्वाचा अपवाद राहिला आहे तो म्हणजे निजामाची राजवट असलेले हैदराबाद स्टेट. त्यावेळी काश्मीर सारखे मोठे संस्थान भारताशी संलग्न झाले नाही याचा उल्लेख देखील लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी आपल्या भाषणात केला नव्हता. संस्थानाच्या विलीनीकरणासाठी भारत सरकारने गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृताखालील स्टेट डीपार्तमेंटने काश्मीर राज्य भारतात यावे यासाठी काश्मीर राज्याचे प्रमुख राजे हरीसिंग यांना अधिकृत विनंती देखील केलेली नव्हती. १५ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत फाळणीची रेषा निश्चित झाली नव्हती पण रेडक्लिफ यांनी जी फाळणी रेषा आखल्याची चर्चा होती तीच कायम झाली असती तर काश्मीरमध्ये जाण्याचा कोणताही मार्ग भारतासाठी उपलब्ध राहिला नसता. ही बाब लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या लक्षात आणून दिल्या नंतर त्यांनी रेडक्लिफ यांचेवर दबाव आणून ती रेषा बदलायला लावली. पाकिस्तानात जाणारे गुरुदासपूर भारतात राहिले आणि भारताला काश्मिरात जाण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला. असा मार्ग उपलब्ध झाल्यानंतरही भारताच्या स्टेट डीपार्टमेंटने काश्मीरला सामील करून घेण्यासाठी कोणतीही हालचाल केली नव्हती. मात्र स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी गांधी , नेहरू आणि लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी विलीनीकरणा संदर्भात काश्मीरला भेट दिली होती.                                                                                                                 

गांधीजीनी लोकांची इच्छा प्रमाण मानून यासंबंधीचा निर्णय व्हावा अशी भूमिका श्रीनगरमध्ये जाहीर केली. नेहरूंचा प्रयत्न शेख अब्दुल्लाना पुढे करून काश्मीर भारतात यावे असा होता. शेख अब्दुल्लाची पसंतीही पाकिस्तान ऐवजी भारत होती. शेख अब्दुल्ला काश्मिरी जनतेचे नेते असले तरी सत्ता राजा हरीसिंग यांच्या हातात होती . राजा हरीसिंग यांना भारत किंवा पाकिस्तानात सामील होण्याऐवजी जम्मू-काश्मीरचे स्वतंत्र राष्ट्र हवे होते. भारतातील हिंदुत्ववाडी नेत्यांनी त्यासाठी हरीसिंग यांना फूस दिली होती. स्वतंत्र राहता यावे यासठी त्यांनी १५ ऑगस्ट पूर्वीची जी राजकीय स्थिती होती ती कायम राहावी यासाठी भारत आणि पाकिस्तानला 'जैसे थे' करार करावा असे साकडे घातले होते. पाकिस्तानने त्यांची विनंती तत्काळ मान्य करून तसा करार केला. पण भारताने नकार दिला. जे भारताबरोबर यायला तयार आहेत त्यांच्याशीच असा करार करण्याची भारताची भूमिका होती. जून १९४७ मध्ये लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी काश्मीरला भेट देवून स्वतंत्र राष्ट्राची कल्पना व्यवहार्य नसल्याचे स्पष्ट करून भारतात किंव पाकिस्तानात विलीन होण्याचा सल्ला दिला. राजा हरीसिंग यांना भेटून लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी त्यांना आश्वस्त केले की राजा हरीसिंग यांनी पाकिस्तानशी जम्मू-काश्मीर जोडण्याचे ठरविले तरी भरतचा आक्षेप राहणार नाही. तसे वल्लभभाई पटेल यांनी स्पष्ट केले आहे. तेव्हा काय तो निर्णय घ्यायचा तो लगेच घ्या असा आग्रह केला आणि राजा कडून निर्णय घेण्यासाठी ते श्रीनगरमध्ये थांबलेसुद्धा होते. श्रीनगरला आल्यावर  पहिली भेट आणि चर्चा झाली होती आणि दिल्लीला परतण्यापूर्वी राजा हरीसिंग यांची भेट ठरलीही होती. पण ऐनवेळी तब्येतीचे कारण पुढे करत राजा हरीसिंग यांनी लॉर्ड माउंटबॅटन यांचेशी ठरलेली भेट टाळली आणि कोणताही निर्णय दिला नाही. जम्मू-काश्मीर राज्य भारतात यावे यासाठी कोण प्रयत्न करीत होते, कोणाची तशी इच्छा होती आणि कोणाची नव्हती हे यावरून स्पष्ट होते.                                                                     

 पाकिस्तानने राजा हरीसिंग यांचेशी केलेला जैसे थे करार डावलून जम्मू-काश्मीर मध्ये घुसखोरी केल्यानंतर त्याविरुद्ध लढण्यासाठी भारताकडे मदतीची याचना केली. भारत सरकारची लगेच मदत पाठविण्याची तयारी होती पण लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी ते राज्य भारतात सामील झाल्याशिवाय सैनिकी मदत करता येणार नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर सरदार पटेलांच्या नेतृत्वाखालील स्टेट डीपार्टमेंटने राजा हरीसिंग यांची सामिलीकरणाच्या दस्तावेजावर सही घेतली आणि भारतचे सैन्य काश्मीरच्या रक्षणासाठी श्रीनगरमध्ये दाखल झाले. गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी राजा हरीसिंग यांना पत्र देवून विलीनीकरण तात्पुरते मान्य करण्यात आले असून युद्ध निवळल्या नंतर सार्वमत घेतल्यानंतरच विलीनीकरणावर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल. ही सर्व परिस्थिती इथे यासाठी नमूद केली की काश्मीरप्रश्न पंडीत नेहरू ऐवजी वल्लभभाई पटेल यांनी हाताळला असता तर प्रश्न तेव्हाच मिटला असता ! हे जे सशर्त विलीनीकरण झाले ते वल्लभभाई पटेल यांच्या स्टेट डीपार्टमेंट मार्फतच. कलम ३७० किंवा कलम ३५ अ नेहरूमुळे आले हे खरे. विलीनीकरणाच्या ज्या दस्तावेजावर राजा हरीसिंग यांनी स्वाक्षरी केली होती ते सशर्त आणि मर्यादित विलीनीकरण होते . त्यापुढे जाण्याच्या हेतूने नेहरूंनी पाउले उचलली व त्यातून प्रश्न निर्माण झालेत. नेहरूंनी काश्मीरवर विशेष मेहेरबानी केली असे ज्यांना वाटते त्यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी हैदराबाद राज्य भारतासोबत यावे यासाठी जे देवू केले होते ते लक्षात घेतले पाहिजे. निजामाची झोळी फाटकी निघाल्याने त्याच्या हाती शेवटी काही आले नाही हा भाग वेगळा. त्यासाठी निजाम सरकार बरोबर ज्या दीर्घ काळ वाटाघाटी झाल्यात त्यावर नजर टाकली पाहिजे. त्यातून विलीनीकरणाचा जो दस्तावेज तयार करण्यात आला होता तो कसा होता यावर प्रकाश पडेल. इतर संस्थानिकांनी ज्या दस्तावेजावर सही केली त्याच दस्तावेजावर काश्मीरच्या राजाने सही केली मग काश्मीरचे स्थान इतरापेक्षा वेगळे कसे हा जो प्रश्न पडतो त्याचे उत्तर आपल्याला मिळेल. 

लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी संस्थाने भारतात सामील व्हावीत यासाठी संस्थानिकांना मनविण्यात सरदार पटेल यांच्या इतकीच महत्वाची भूमिका निभावली. सुरुवातीला स्पष्ट केल्याप्रमाणे भारताच्या मध्यभागी असलेल्या हैदराबाद स्टेटने भारताबरोबर येण्यास चालढकल चालविली होती. लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी निजामाला मनाविण्यासाठी २ महिन्याचा वेळ मागितला आणि भारत सरकार व निजाम यांच्यात वाटाघाटी चालू राहतील अशी तजवीज केली. देशातील सर्व संस्थानांसाठी जो विलीनीकरणाचा दस्तावेज तयार केला होता त्यावर सही करण्याची निजामाची तयारी नव्हती. त्यामुळे आपले सार्वभौमत्व धोक्यात येते , आपल्या अधिकारावर गदा येते असे निजामाचे म्हणणे होते. त्याऐवजी आपण दुसरा करार करू व भारताबरोबर चांगले संबंध ठेवू अशी भूमिका त्याने घेतली. सरदार पटेल यांनी आधी अशी ठाम भूमिका घेतली की इतर संस्थानिकांनी ज्या दस्तावेजावर स्वाक्षरी केली त्यावरच निजामाला करावी लागेल. त्यापेक्षा वेगळा करार केला तर इतर संस्थानिक तशीच मागणी करतील आणि गोंधळाची परिस्थिती तयार होईल. निजाम बधत नाही म्हंटल्यावर सरदार पटेल अधिक लवचिक भूमिका घेत गेले. यात नेहरूंनी कुठेही हस्तक्षेप केला नव्हता. निजामाशी चालू असलेल्या वाटाघाटी दरम्यान सरदार पटेलांना हृदय विकाराचा झटका आला आणि त्यामुळे नेहरुंना वाटाघाटीत लक्ष घालावे लागले. असे असले तरी निजामाशी वाटाघाटी पटेलांच्या संमतीनेच पुढे गेल्या. एकदा तर नेहरू सर्व मंत्रिमंडळ घेवून हृदय विकारानंतर पटेल विश्रांती घेत होते त्या देहरादूनला गेले व निजामाने दिलेल्या प्रस्तावाला काय उत्तर द्यायचे याची चर्चा केली होते. सरदार पटेलच्या संमतीने जे प्रस्ताव निजामापुढे ठेवण्यात आले ते बघितले तर काश्मीरला विशेष आणि वेगळ्या सवलती देण्यात आल्या हा प्रचार अपप्रचार असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. 

                                                   [क्रमशः]

----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि.यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८