पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष मुशर्रफ यांनी भारताविरुद्ध लढणाऱ्या गटांना शस्त्र टाकून देवून लढण्याचा पॅलेस्टीनी मार्ग सुचविला होता..शस्त्र हाती घेवून इस्त्रायल विरोधात लढणाऱ्या पॅलेस्टीनी गटांना फारसे यश येत नसल्याचे पाहून तेथील लोकांनी निराशेतून दगड हाती घेतले होते. तेच २०१० साली काश्मीरमध्ये घडत होते. पुढची पाच वर्षे काश्मीरच्या तरुणांच्या हातातील दगड सुरक्षदलासाठी मोठी डोकेदुखी ठरली.
-------------------------------------------------------------------------------------------
२००८ आणि २००९ प्रमाणे २०१० चे विरोध प्रदर्शन थांबविण्यात केंद्रातील मनमोहन सरकारला आणि जम्मू-काश्मीर सरकारला यश आले तरी या जनप्रदर्शनाने पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री बनलेल्या तरुण ओमर अब्दुल्लाच्या प्रतिमेवर विपरीत परिणाम झाला. मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली तेव्हा काश्मिरी तरुणांना आपल्या समस्या समजून घेवून निर्णय घेतले जातील असे वाटू लागले होते. पण २००८ च्या जन प्रदर्शनानंतर सत्तेत आलेल्या ओमर अब्दुल्लांना स्थिरता लाभलीच नाही. २००९ आणि २०१० या दोन्ही वर्षात घडलेल्या घटनांनी लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. अनियंत्रित जमावावर काबु मिळविण्यासाठी सेनेला बोलावण्याची झालेली मागणी त्यांच्या विरोधात गेली. सैन्य कमी करण्याची आणि नागरी भागातून सैन्य हलविण्याची तिथल्या जनतेची जुनी मागणी होती. दहशतवादी कारवाया कमी झाल्यामुळे मनमोहन सरकारने जनतेची मागणी लक्षात घेवून नागरी भागातून सैन्य काढून घ्यायला सुरुवात केली होती. सैन्यदलाने ज्या सरकारी इमारती आणि शाळा आपल्या उपयोगासाठी ताब्यात घेतल्या होत्या त्या खाली केल्या होत्या. दहशतवाद्यांशी कसा मुकाबला करायचा याचे प्रशिक्षण जम्मू-काश्मीर पोलीसदलास देण्यास सेनादलाने सुरुवात देखील केली होती. २०१० ला लोक पुन्हा रस्त्यावर उतरल्याने काश्मीर मधील कायदा व सुव्यवस्था काश्मीर पोलिसांकडे देण्याची व काश्मीर पोलिसांना सैन्या ऐवजी केंद्रीय राखीव दलांची मदत देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयात अडथळा आला. हलवलेले सैन्य पुन्हा काही ठिकाणी परत बोलवावे लागले. २०१० मध्ये सगळ्यात महत्वाचा व नाजूक प्रश्न बनला होता तो सुरक्षादलावर आणि पोलिसांवर दगडफेक करणाऱ्या जमावाला उत्तर कसे द्यायचे. २०१० मध्ये रस्त्यावर उतरून दगडफेक करणारा जमाव प्रामुख्याने विद्यार्थी व तरुणांचा होता. काश्मिरात दहशतवाद शिगेला पोचला होता त्या १९९० च्या दशकात जन्मलेली ही पिढी होती. हिंसाचारात जन्मलेली व हिंसाचारात वाढलेली ही पिढी आपल्या भविष्याबद्दल निराश होती. हुरियत कॉफरंसच्या गिलानी गटाने २०१० मध्ये या तरुण पिढीलाच रस्त्यावर उतरविले होते. २०१० चा लोकांचा उठाव होण्याआधी सत्तेत असताना पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष मुशर्रफ यांनी भारताविरुद्ध लढणाऱ्या गटांना शस्त्र टाकून देवून लढण्याचा पॅलेस्टीनी मार्ग सुचविला होता..शस्त्र हाती घेवून इस्त्रायल विरोधात लढणाऱ्या पॅलेस्टीनी गटांना फारसे यश येत नसल्याचे पाहून तेथील लोकांनी निराशेतून दगड हाती घेतले होते. तेच २०१० साली काश्मीरमध्ये घडत होते. पुढची पाच वर्षे काश्मीरच्या तरुणांच्या हातातील दगड सुरक्षदलासाठी मोठी डोकेदुखी ठरली.
ज्या हुरियतने चिथावणी देवून काश्मीरमधील विध्यार्थ्यांना व तरुणांना सुरक्षादलाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरविले त्यांचेही विद्यार्थ्यांवर नियंत्रण राहिले नाही. दगडफेकीला हुरियतच्या गिलानीने विरोध केला. दगडफेक न करण्याचे पत्रक काढून आवाहन केले पण त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. गीलानीच्या हुरियत गटात सामील असलेल्या मसरत आलम याने विरोध प्रदर्शन व दगडफेक चालू राहील याचे नियोजन केले होते. या आलमने पाकिस्तान समर्थक मुस्लीम लीगची स्थापना काश्मिरात केली होती. जमावाकडून होणाऱ्या दगड्फेकीवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. काश्मिरातील तेव्हाचा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या पीडीपीच्या नेत्या महबुबा मुफ्ती यांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकला. सुरक्षादलाकडून दगडफेक करणाऱ्यावर अटकेची कारवाई होत होती त्याचा मेहबूबा मुफ्ती विरोध करीत होत्या पण दगडफेकी बद्दल मात्र मौन बाळगून होत्या. दगडफेकीच्या जास्त घटना दक्षिण काश्मीर मधील पीडीपी पक्षाच्या प्रभाव क्षेत्रात झाल्या होत्या. या प्रकाराने ओमर अब्दुल्लाचे सरकार अडचणीत येत असेल तर ते त्यांना हवेच होते. याचा फायदा पुढच्या २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना झालाही. जिथे जास्त दगडफेक झाली त्या क्षेत्रात पीडीपीचे जास्त उमेदवार निवडून आले होते. भारतीय जनता पक्षा बरोबर संयुक्त सरकार बनवून महबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनल्या तेव्हा त्यांच्या काळात सुरक्षादलाला दगडफेकीचा जास्त सामना करावा लागला. राजकीय पक्ष साथ देत नाहीत हे पाहून मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दगडफेकीच्या घटना थांबविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था व निवृत्त नोकरशहांची मदत घेतली. त्यांनी अटक केलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका आणि अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना तुरुंगात न पाठवता बाल सुधार गृहा सारख्या संस्थात ठेवावे अशी सूचना केली. त्यामुळे विरोध प्रदर्शनात सामील लोकांशी बोलणी करणे सोपे जाईल असे त्यांचे म्हणणे होते. सुरक्षादलावर होणारी दगडफेक तीव्र झालेली असताना सध्या मोदी मंत्रीमंडळात मंत्री असलेले तत्कालीन सेना प्रमुख व्हि.के.सिंग यांनी राजकीय तोडगा हाच विरोध प्रदर्शन व दगडफेक थांबविण्याचा उपाय असल्याचे सांगितले. पुढे गृहमंत्री चिदंबरम यांनी अशा प्रकारच्या सूचना लक्षात घेवून ८ कलमी कृती आराखडा मांडला. त्यामुळे वातावरण निवळण्यास मदत झाली. जून ते सप्टेंबर २०१० च्या विरोध प्रदर्शनात दगडफेकीमुळे सुरक्षादलाने केलेल्या कारवाईत ११० तरुणांना आपला जीव गमवावा लागला. तसेच ५३७ नागरिक जखमी झालेत. दगडफेकीमुळे जखमी झालेल्या पोलीस व सुरक्षादलाच्या जवानांची संख्या चार हजाराच्या जवळपास होती.
गृहमंत्री चिदंबरम यांनी सादर केलेल्या आठ कलमी प्रस्तावात काश्मिरी जनतेशी , काश्मिरातील राजकीय पक्ष, राजकीय गट आणि संस्था, स्वयंसेवी गट , विद्यार्थी संघटना अशा सगळ्यांशी संवाद साधणारा संवादाकांचा एक गट तयार करण्याचा प्रस्ताव होता. जम्मू आणि लडाख या दोन क्षेत्रांच्या विकास विषयक गरजा लक्षात घेवून विकास आराखडा तयार करणारे दोन विभागासाठी दोन स्वतंत्र गट स्थापण्याची सूचना होती. २०१० च्या विरोध प्रदर्शनात विद्यार्थी व तरुण अग्रभागी असल्याने प्रामुख्याने त्यांचा विचार या आठ कलमी प्रस्तावात होता. तुरुंगात असलेल्या विद्यार्थी व तरुणांची सुटका करून त्यांच्या विरूद्धचे खटले मागे घेण्याची सूचना राज्य सरकारला करण्यात आली होती.तातडीने शाळा, कॉलेज, विद्यापीठे सुरु करणे, बुडालेला अभ्यास भरून काढण्यासाठी विशेष वर्ग घेणे व त्यांचे वर्ष वाया जावू नये यासाठी वेळेवर परीक्षा घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. विरोध प्रदर्शनात मृत्यू झालेल्या तरुणाच्या कुटुंबियांना ५ लाखाची मदत देण्याचे जाहीर करण्यात आली. या सगळ्यासाठी राज्य सरकारला १०० कोटीची मदतही चिदंबरम यांनी जाहीर केली. या शिवाय राज्य सरकारला एक महत्वाची सूचना करण्यात आली होती.जिथे सुरक्षादलाच्या चेक पोस्ट व बंकरची गरज नाही ती नष्ट करावीत अशी ती सूचना होती. अशा चेक पोस्ट काढून टाकण्याचे व बंकर नष्ट करण्याचे काम गुलाम नबी आझाद यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात सुरु झाले होते. पण २००८ च्या जमीन विवादात त्यांचे सरकार गेले आणि ते काम ठप्प झाले होते.या सर्व सूचनांचा उपयोग विरोध प्रदर्शन थांबण्यात झाला. २००८ च्या अमरनाथ जमीन वादातून सुरु झालेले विरोध प्रदर्शन असो की २००९ साली दोन तरुण महिलांच्या बलात्कार व खुनाचा सुरक्षादलावर आरोप झाल्याने त्यातून उफाळलेला जन असंतोष असो किंवा बक्षीस व पदक मिळविण्याच्या आमिषाने तीन सामान्य नागरिकांना गोळी घालण्याच्या प्रकारातून सुरु झालेले २०१० चे विरोध प्रदर्शन असो ते दोन ते चार महिन्यात थांबविण्यात केंद्र सरकारला यश आले असले तरी जम्मू-काश्मीर मधील वातावरण दीर्घकाळ तणावपूर्ण राहिले. नव्या मुख्यमंत्र्याला प्रशासनावर पकड मिळविण्यासाठी उसंत मिळाली नाही. दहशतवादी घटना कमी होवूनही या तीन वर्षात प्रशासन व जनजीवन विस्कळीत झाले. परिणामी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी काश्मीरसाठी २४००० कोटीचे पॅकेज घोषित केले होते त्या अंतर्गतची कामे रखडली व खर्चही २४००० वरून ३७००० कोटी पर्यंत गेला. मात्र या तीन वर्षातील विरोध प्रदर्शनानी विकास कामात अडथळे आले तरी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी काश्मीर मधील आपल्या योजना पूर्णत्वाला नेण्याचे प्रयत्न सोडले नाहीत.
(क्रमशः)
---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment