पंडितांचा काश्मीर मध्ये परतण्याचा व्यावहारिक मार्ग म्हणून पंडीत समुदायातील तरुणांना काश्मीर खोऱ्यात सरकारी नोकऱ्यात सामावून घेण्याची योजना मनमोहनसिंग यांनी तयार केली. या अंतर्गत पंडीत समुदायाच्या ६००० तरुणांना काश्मीर खोऱ्यात नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जे तरुण काश्मीरमध्ये नोकरीसाठी येतील त्यांच्या राहण्यासाठी तात्पुरत्या निवासाची सोय राज्य सरकारने केली. ठराविक काळानंतर तिथे राहणाऱ्या व्यक्तीने दुसरीकडे घर बांधून आपल्या कुटुंबियासह राहणे अपेक्षित होते. पंडितांच्या काश्मीरमधील वापसीचा हा व्यावहारिक मार्ग मनमोहनसिंग यांनी आखला होता.
-------------------------------------------------------------------------------
काश्मीरच्या बाबतीत समग्र धोरण, धोरणातील सातत्य आणि सतत पाठपुरावा हे मनमोहनसिंग यांच्या कारकिर्दीतील काश्मीर धोरणाचे वैशिष्ट्य होते. त्यांनी नवा काश्मीर निर्माण करण्याची घोषणाच केली नाही तर त्यासाठी झपाटल्यागत काम केले. प्रसिद्धीला फार महत्व न देता शांतपणे काम करण्याची त्यांची पद्धत असल्याने त्यांनी काय केले हे फारसे पुढे आले नाही. जो जो शब्द त्यांनी काश्मिरी जनतेला दिला त्या प्रत्येक बाबतीत काही ना काही काम झाल्याचे दिसून येते. काश्मीर प्रश्न सोडविण्याचे ओझे त्यांनी कधी आपल्या डोक्यावर घेतले नाही. सामंजस्याची परिस्थिती निर्माण झाल्या शिवाय प्रश्नाची गाठ सुटणार नाही ही त्यांची पक्की धारणा असल्याने सामंजस्य निर्माण करण्यावर त्यांचा भर राहिला. यासाठी त्यांनी अनेक स्तरावर काम केले. कायम शांततेसाठी काय करता येईल याची चाचपणी करण्यासाठी त्यांनी पाकिस्तानशी मुत्सद्दी पातळीवर प्रसिद्धीच्या झोतात न येणारी चर्चा चालू ठेवली. काश्मिरात जे जे गट शस्त्र खाली ठेवून चर्चा करायला तयार त्यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. हुरियत कॉन्फरन्सच्या दोन्ही गटाशी चर्चेची सतत तयारी ठेवली. हुरियत अटलबिहारी यांचे काळात सरकारशी चर्चा करायला जेवढे उत्सुक होते तेवढे मनमोहन सरकारशी चर्चा करायला उत्सुक नव्हते. तरीही मनमोहनसिंग यांनी सातत्याने त्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले. काश्मिरातील दशकभराच्या दहशतवादी कारवायांनी होरपळलेल्या जनतेच्या समस्या जाणून घेवून त्यावर उपाययोजना करण्यावर त्यांनी भर दिला. ९० च्या दशकात काश्मिरी पंडितांना काश्मीर खोऱ्यातून बाहेर पडून ज्या परिस्थितीत राहावे लागले त्याची दखल त्यांनी घेतली. २००४ साली सत्तेत आल्यानंतर मनमोहनसिंग यांनी आपल्याच देशात निर्वासितांचे जगणे वाट्याला आलेल्या जम्मूतील पंडितांच्या छावणीला भेट दिली. निर्वासितांच्या छावणीला भेट देणारे ते पहिले पंतप्रधान होते. पंडितांची परिस्थिती पाहून त्यांच्यासाठी दोन खोल्यांची का होईना पक्की घरे बांधण्याचा आदेश दिला. जेव्हा ही घरे बांधून पूर्ण झाली तेव्हा ती पंडितांना सुपूर्त करण्याच्या कार्यक्रमास त्यांनी स्वत: हजेरी लावली. या कार्यक्रमात बोलताना जम्मूच्या प्रचंड गर्मीत पंडितांना दिवस काढावे लागत असल्या बद्दल खंत व्यक्त करून त्यांना लवकरात लवकर काश्मीर मध्ये परतता येईल यासाठी प्रयत्न करण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले. निर्वासित पंडितासाठी त्यांनी १६०० कोटीची मदत जाहीर केली. ज्यांनी आपली काश्मीर मधील मालमत्ता विपरीत परिस्थितीमुळे विकली त्यांना काश्मीरमध्ये नव्या जागेत घर बांधण्यासाठी या रकमेतून प्रत्येकी साडे सात लाख देण्यात येतील हे त्यांनी जाहीर केले. परत येवू इच्छिणाऱ्या पंडीतासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
सगळी मालमत्ता विकून बाहेर पडलेले पंडीत तिथे घर बांधून तरी काय करतील हा प्रश्न होता. त्यामुळे घर बांधण्यासाठी जागा आणि पैसे उपलब्ध करून देणे पुरेसे नव्हते याची जाणीव मनमोहनसिंग यांना होती. पंडितांचा काश्मीर मध्ये परतण्याचा व्यावहारिक मार्ग म्हणून पंडीत समुदायातील तरुणांना काश्मीर खोऱ्यात सरकारी नोकऱ्यात सामावून घेण्याची त्यांनी योजना तयार केली. या अंतर्गत पंडीत समुदायाच्या ६००० तरुणांना काश्मीर खोऱ्यात नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जे तरुण काश्मीरमध्ये नोकरीसाठी येतील त्यांच्या राहण्यासाठी तात्पुरत्या निवासाची सोय राज्य सरकारने केली. ठराविक काळानंतर तिथे राहणाऱ्या व्यक्तीने दुसरीकडे घर बांधून आपल्या कुटुंबियासह राहणे अपेक्षित होते. पंडितांच्या काश्मीरमधील वापसीचा हा व्यावहारिक मार्ग मनमोहनसिंग यांनी आखला होता. या योजने अंतर्गत मनमोहन काळात साडेतीन हजार पेक्षा जास्त तरुणांनी नोकरी स्वीकारून काश्मीरमध्ये राहायला सुरुवातही केली. पण फारच कमी लोकांनी आपल्या कुटुंबाला काश्मीर खोऱ्यात परत आणले. पंडीत नोकरदारांसाठी ठराविक काळ राहण्याची जी सोय उपलब्ध करून देण्यात आली होती तिथली मुदत संपल्यावर स्वत:चे घर बांधून राहण्या ऐवजी बहुतांश नोकरदार पंडितांनी भाड्याचे घर घेवून राहणे पसंत केले. त्यामुळे पंडितांच्या वापसीचा मनमोहनसिंग यांनी आखलेला व्यावहारिक मार्ग पंडितांच्या वापसीसाठी फार उपयोगी ठरला नाही. तरीही १९९० नंतर जी थोडी काश्मिरी पंडितांची कुटुंबे काश्मीरखोऱ्यात परतली ती या काळात आणि या योजने अंतर्गतच. ही योजना पंडीत कुटुंबे काश्मिरात परतण्याचा हमरस्ता बनली नाहीत याचे एक कारण पंडीत समुदाय काश्मीर खोऱ्यातून बाहेर पडल्यानंतर तब्बल २० वर्षांनी असा प्रयत्न झाला. या वीस वर्षात पंडीत कुटुंबे देशाच्या निरनिराळ्या भागात स्थिर झाली होती. मुलांची शिक्षणे अर्धवट सोडून, किंवा नोकरीला लागलेल्या मुलांना सोडून पुन्हा काश्मिरात परतणे गैरसोयीचे होते. दहशतवादी घटना कमी झाल्या असल्या तरी २००८,२००९ व २०१० साली वेगवेगळ्या कारणाने लोक रस्त्यावर उतरली व पोलिसांशी आणि सुरक्षादलाशी त्यांच्या चकमकी झाल्याने परिस्थिती सामान्य झाली म्हणण्यासारखी स्थिती नव्हती. त्यामुळे जास्त कुटुंबे परतली नाहीत तरी पंडितांना काश्मीर घाटीत परत आणण्याचा प्रयत्न मनमोहनसिंग यांच्या काळात त्यांच्याच पुढाकाराने झाला याची इतिहासाला नोंद घ्यावी लागेल. मनमोहन काळातील आणखी एका गोष्टीची नोंद घेतली पाहिजे. या कालखंडात दहशतवादी गटाकडून पंडितांवर हल्ले झाले नाहीत. २००४ साली मनमोहनसिंग सत्तेत आले तेव्हा एक पंडीत मारल्या गेल्याची नोंद आहे पण त्यानंतर असे घडले नाही. नोकरीच्या निमित्ताने काश्मिरात परतलेले काश्मिरी पंडीत व काही कुटुंब यांचेवर या काळात हल्ले झाले नाहीत. मनमोहनसिंग यांचे काळात सुरक्षादल आणि पोलीस यांच्या कारवाईत बळी पडलेल्या मुस्लीम नागरिकांची संख्या मोठी होती. विविध कारणाने लोक रस्त्यावर उतरल्याने व सुरक्षादलाशी संघर्ष झाल्याने ही संख्या वाढली.. मनमोहनसिंग यांचे काळात काश्मीर बाहेर झालेल्या आतंकवादी हल्ल्यात मात्र अनेक हिंदू मारले गेलेत.
२०११ नंतर देश पातळीवर मनमोहनसिंग सरकारवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून वातावरण तापले होते , अण्णा हजारे यांचे आंदोलन सुरु झाले होते. मनमोहनसिंग यांना निर्णय घेणे अवघड बनले होते. याही परिस्थितीत त्यांनी काश्मीरवरील आपले लक्ष ढळू दिले नाही. सत्ता जाण्याच्या १० महिने आधी त्यांनी काश्मीरला भेट दिली व त्यापूर्वी तिथे सुरु असलेल्या विकास योजनांचा आढावा घेतला. काश्मीरची आर्थिक घडी नीट बसावी व तिथल्या तरुणांना रोजगार मिळावा यासाठी त्यांनी सत्तेत आल्यानंतर २४००० कोटींच्या योजना जाहीर केल्या होत्या. त्याचा खर्च वाढून ३७००० कोटी झाला. या अंतर्गत एकूण ६७ प्रकल्प हाती घेण्यात आले होते. त्यापैकी २०१३ पर्यंत ३४ प्रकल्प पूर्ण झाले होते तर २८ प्रकल्पांचे काम सुरु होते. वीज, रेल्वे,रस्ते, शाळा महाविद्यालये आणि आयटीआय निर्मिती असे विविधअंगी प्रकल्प हाती घेवून ते पूर्णत्वाला नेले. मनमोहनसिंग यांचे नंतर मोदी सत्तेत आले तेव्हा यातील अनेक प्रकल्पांचे त्यांनी उद्घाटन केले. अटलबिहारी काळात पाकिस्तानशी सुरु झालेली बोलणी पुढे नेण्याचा प्रयत्न मनमोहनसिंग यांनी केला पण या प्रयत्नांना सर्वाधिक विरोध भारतीय जनता पक्षाकडून झाला. मुत्सद्दी पातळीवर बॅंक चॅनेल चर्चा सुरु होती ती मात्र चालू राहिली. या चर्चेतून काश्मीरमध्ये कायम शांती नांदेल असे प्रस्ताव समोर आलेत. पण पाकिस्तानात सत्तापालट झाल्याने त्या प्रस्तावावर पुढे जाण्यात अडथळा निर्माण झाला. सत्ता सोडण्यापूर्वी झालेल्या शेवटच्या पत्रकार परिषदेत काश्मीर प्रश्न सोडविण्याच्या बरेच जवळ आलो होतो याचा त्यांनी उल्लेख केला होता. बॅंक चॅनेल चर्चेची जी काही निष्पत्ती होती ती सीलबंद करून नव्या पंतप्रधानांच्या हाती सोपविण्याचा आदेश मनमोहनसिंग यांनी दिला. या चर्चेसाठी मनमोहनसिंग यांनी ज्या मुत्सद्द्याला नेमले होते त्या सतिंदर लांबा यांना नवे पंतप्रधान मोदी यांनी भेटीसाठी बोलावले देखील होते. पाकिस्तानशी झालेल्या चर्चेच्या प्रारूपा विषयी गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांशी सतिंदर लांबा यांनी चर्चाही केली होती. या प्रारुपात काही बदल करण्याची गरज आहे का हे लांबा यांनी विचारले तेव्हा तशी गरज नसल्याचे लांबा यांना सांगण्यात आले. या आधारेच चर्चा पुढे नेण्याचा विचार गृहमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने बोलून दाखविला. नंतर मात्र हे प्रारूप काय होते आणि त्याचे पुढे काय झाले हे कोणाला कळले नाही. या सोबतच मनमोहनसिंग यांचा काश्मीर अध्याय फाईलबंद झाला.
(क्रमशः)
-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल -९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment