केंद्रात सत्तेत आल्या नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणूक प्रचारात आपण अटलबिहारी वाजपेयी यांनी काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी सुचविलेल्या मार्गावरून जाण्यासाठी बांधील असल्याचे जम्मू-काश्मीर मधील जनतेला सांगितले. इन्सानियत, जम्हुरीयत व काश्मिरियत हा अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सुचविलेला मार्ग होता.
---------------------------------------------------------------------------------
२०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने मिळविलेल्या मोठ्या विजयाने देशाचे राजकारण बदलले तसे जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणालाही कलाटणी मिळाली. नरेंद्र मोदी यांची प्रारंभीची भूमिका बरीच सावध होती. पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील नेहमीची तीन वचने २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात टाकणे टाळावे असे त्यांचे मत होते. कलम ३७० , समान नागरी कायदा आणि राम मंदीर या संबंधीची ती वचने असायची. मुरली मनोहर जोशी सारख्या ज्येष्ठ नेत्याला ते मान्य नसल्याने २०१४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी भाजपचा जाहीरनामा यायला विलंब झाला होता. त्या तीन कलमांच्या समावेशानंतरच तो जाहीरनामा निवडणुकीच्या पहिल्या फेजचे मतदान सुरु झाले त्या दिवशी उशिरा बाहेर आला. तसा मोदींनी निवडणूक प्रचार निवडणुका जाहीर होण्याच्या बऱ्याच आधी सुरु केला होता. नोव्हेंबर २०१३ च्या शेवटी २०१४च्या निवडणूक प्रचाराचा भाग म्हणून त्यांनी जम्मूत पार्टीच्या ललकार सभेला संबोधित केले होते. त्या सभेत त्यांनी जम्मू-काश्मीर बाबत पक्षाचीच भूमिका मांडली पण सत्तेत आल्यावर कलम ३७० रद्द केले जाईल हे बोलायचे त्यांनी टाळले. त्याऐवजी त्यांनी कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचे कितपत भले झाले याची चर्चा तर करा असे आग्रहाने मांडले. ही चर्चाच होत नसल्याबद्दल व होवू दिल्या जात नसल्याबद्दल त्यांनी सभेत नाराजी व्यक्त केली. कलम रद्द झाले पाहिजे अशी मागणी न करताही त्यांनी या कलमाचे दुष्परिणाम बोलून दाखविले. भारतातील अनुसूचित जाती व जमाती आणि भटक्यांना जे अधिकार मिळतात त्यापासून जम्मू-काश्मीरची ही जमात वंचित असल्याचा मुख्य मुद्दा त्यांनी मांडला. पुरुषांना जे अधिकार आहेत ते सर्व अधिकार स्त्रियांना मिळत नसल्याच्या मुद्द्यावरही त्यांनी जोर दिला. जम्मू-काश्मीर मधील मुलीनी राज्याबाहेरच्या नागरिकाशी लग्न केले तर त्यांना संपत्तीचा अधिकार मिळत नसल्या बद्दलचे हे वक्तव्य होते. कलम ३७० च्या मुद्द्यावर संविधान तज्ञांनी विचार व चर्चा केली पाहिजे ही त्यांनी मागणी केली मात्र राजकीय अंगाने या कलमाची चर्चा करण्याचे त्यांनी टाळले होते. बाकी त्यांचे भाषण काश्मीर घाटीला अलग पाडून लडाख व जम्मूतील नागरिकांच्या काश्मीर घाटीतील राज्यकर्त्यांच्या नाराजीला हवा देणारे होते. शिया-सुन्नी वादाला हवा देणारेही होते.
लडाख आणि जम्मूतील नागरिकांच्या बाबतीत घाटीतील राजकीय नेतृत्व भेदभाव करते असे सरळ त्यांना मांडता आले असते. पण तसे न करता लडाख मधील शिया नागरिक विकासापासून वंचित आहेत असे त्यांनी मांडले. जम्मूतील बाकरवाल व गुर्जर समुदायावर अन्याय होत असल्याचे मांडले. जम्मूतील हिंदुना खुश करण्यासाठी राजा हरिसिंग निर्णय प्रक्रियेत सामील असते तर असे घडले नसते हे सांगायला ते विसरले नाहीत. जम्मू-काश्मीरच्या आपल्या पहिल्याच प्रचारसभेत त्यांनी काश्मीर घाटीतील मुस्लीम नेतृत्वाविरुद्ध अशी मोर्चे बांधणी केली होती. आपण हिंदू-मुसलमान करायला इथे आलो नाही म्हणत त्यांनी अशी मोर्चेबांधणी केली. याच सभेत त्यांनी अटलबिहारी वाजपेयींच्या काश्मीरप्रश्न सोडविण्यासाठी सांगितलेल्या त्रिसूत्रीचा उल्लेख केला. अटलबिहारी बद्दल काश्मिरी जनतेत आदर आहे कारण ते सत्तेत येण्यापूर्वी १४ वर्षे काश्मीरमध्ये येण्याचे धाडस कोणत्याही पंतप्रधानाने केले नव्हते. अर्थात ही माहिती चुकीची होती. अटलबिहारी पूर्वी सत्तेत आलेले देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल या दोन्ही पंतप्रधानांनी जम्मू-काश्मीरला भेट दिली होती. जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या बद्दल वाटणारा आदर त्यांनी दिलेल्या त्रिसूत्री मुळे होता. संविधानाच्या चौकटी बाहेर इन्सानियत,जम्हुरीयत व काश्मिरियत याच्या आधारे काश्मीर प्रश्न सोडविण्याचे वचन वाजपेयींनी दिले होते. आपण वाजपेयींच्या या त्रिसूत्रीच्या आधारेच पुढे जावू असे आश्वासन त्यांनी या सभेत जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला दिले. हे आश्वासन दिले तेव्हा केंद्रातील सत्ता हाती येईल की नाही याबद्दल खात्रीलायक सांगण्यासारखी स्थिती नव्हती. या निवडणुकीत ते केवळ सत्तेत आले नाहीत तर पूर्ण बहुमताने सत्तेत आले. त्यानंतर हळू हळू त्यांची वाटचाल पक्षाच्या काश्मीर संबंधीच्या मूळ भूमिकेकडे होवू लागली. मूळ भुमिके पर्यंत जायला त्यांना पाच वर्षे लागली.
पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यानंतर दोन महिन्यांनी त्यांचा जम्मू-काश्मीरचा पहिला दौरा झाला. जुलै २०१४ मध्ये झालेला हा दौरा प्रामुख्याने मनमोहन काळात तयार झालेल्या दोन प्रकल्पाच्या उदघाटनासाठी होता. कटरा उधमपूर मार्गे दिल्लीला रेल्वेने जोडल्या गेले त्याचे उदघाटन मोदी यांनी केले. वैष्णोदेवीला जाण्यासाठी रेल्वेने कटरा पर्यंत जाण्याची यामुळे सोय झाली. जम्मू-काश्मीर उर्वरित देशाशी रेल्वेने जोडण्याचा ११५० कोटीचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे ज्याचे बरेचसे काम मनमोहनसिंग प्रधानमंत्री असताना झाले. उरी येथील जलविद्युत प्रकल्पाचा दुसरा टप्पाही मनमोहन काळात पूर्ण झाला होता याचेही उदघाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या दौऱ्यात केले. या दौऱ्याच्या वेळी श्रीनगरमध्ये मोदींच्या स्वागताची मोठमोठी होर्डींग्स लावण्यात आली मात्र या दौऱ्यावेळी श्रीनगरमध्ये 'बंद'ने मोदींचे स्वागत झाले होते. ४ महिन्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा निवडणूक प्रचारासाठी मोदींनी जम्मू आणि श्रीनगर मध्ये सभा घेतल्या. जम्मुसारखा प्रतिसाद त्यांना काश्मीरमध्ये मिळाला नाही. काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी यांनी सांगितलेल्या इंसानियत,जम्हुरीयत आणि काश्मिरियत या त्रिसुत्रीशी आपण बांधील असल्याचा पुनरुच्चार मोदींनी निवडणूक प्रचारसभेत केला. या प्रचारातील धक्कादायक बाब म्हणजे पंतप्रधान मोदींनी श्रीनगर येथील प्रचारसभेतील भाषण संपविताना भारत माता की जय आणि वंदेमातरम् या घोषणा देणे टाळले. काश्मीर घाटीत भाजपचे खाते उघडावे म्हणून या घोषणा त्यांनी देणे टाळल्याचे मानले जाते. तरीही भाजपला काश्मीर घाटीत विधानसभा निवडणुकीत खाते उघडता आले नाही. विधानसभा निवडणुकीत भाजपला लडाख मध्येही खाते उघडता आले नाही. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तयार झालेली मोदी लाट विधानसभा निवडणुकीत जम्मू विभागा पुरती मर्यादित राहिली. जम्मूत भाजपला मोठे यश मिळाले. जम्मू विभागातील ३७ पैकी २५ जागा मिळवून भाजप जम्मू-काश्मीर राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष बनला. २००८च्या विधानसभा निवडणुकीत या पक्षाला जम्मू विभागात ११ जागा मिळाल्या होत्या. त्यात या निवडणुकीने १४ जागांची भर घातली. असे असले तरी ७-८ महिन्यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने जम्मू-काश्मीर मध्ये ३२ टक्के मते मिळविली होती. विधानसभा निवडणुकीत यात ९ टक्क्याने घट झाली.या निवडणुकीत सर्वात मोठा फटका अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सला बसला. आधीच्या निवडणुकीपेक्षा या निवडणुकीत पक्षाच्या जागा आणि मतदानाची टक्केवारी या दोहोतही घट झाली. मागच्या निवडणुकीत कॉंग्रेस बरोबर युतीत २८ जागा मिळवून सत्तेत आलेल्या या पक्षाला या निवडणुकीत अवघ्या १५ जागा मिळाल्या. मताच्या टक्केवारीत २ टक्क्यापेक्षा थोडी अधिक घट झाली. जागा मात्र १३ ने घटल्या. कॉंग्रेसने युती न करता स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवून १२ जागा मिळविल्या. कॉंग्रेसची मागच्या निवडणुकीपेक्षा अर्ध्या टक्क्याने मते वाढली पण जागात मात्र ५ ने घट झाली.या निवडणुकीत २००८ मधील निवडणुकीपेक्षा साडेसात टक्के अधिक मते आणि ७ जागा अधिक जिंकून मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या पीडीपीने सर्वाधिक जागा जिंकण्याचा मान मिळविला. पीडीपीला २८ जागा मिळाल्या. स्वबळावर सरकार बनविण्याच्या स्थितीत कोणताच पक्ष नव्हता. निवडणुकी नंतर युती करून सरकार बनविण्यात विलंब होवू लागल्याने काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली.
(क्रमशः)
--------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment