इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १२२

 कलम ३७० रद्द करून राज्याची पुनर्रचना केल्यानंतर तब्बल ४ वर्षानंतर या प्रकरणाची सुनावणीला मुहूर्त मिळाला. एका राज्याला आणि राज्यातील जनतेला अधिकारापासून वंचित करण्याचे प्रकरण गंभीर असूनही सुप्रीम कोर्टाला ते लवकर सुनावणी घेण्या योग्य वाटले नाही ही बाब न्यायव्यवस्था असंवेदनशील बनत चालल्याची द्योतक आहे.   
-------------------------------------------------------------------------------------

५ ऑगस्ट २०१९ ला संसदेत कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने हे कलम रद्द करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केली आणि ६ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपतींनी २७२ क्रमांकाच्या आदेशान्वये कलम ३७० रद्द केले. राष्ट्रपतीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी तत्कालीन सरन्यायधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय पीठाने याचिकांची सुनावणी ५ सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग केली. न्यायमूर्ती रमणा यांच्या नेतृत्वाखाली न्या.कौल, न्या.रेड्डी, न्या.गवई,आणि न्या.सुर्यकांत यांचे घटनापीठ स्थापन करण्यात आले. या घटनापीठाकडे जम्मू-काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकाही सोपविण्यात आल्या. पण घटनापीठाने सुनावणी घेतलीच नाही. घटनापीठाचे अध्यक्ष न्या.रमणा सरन्यायधीश झाले तरी त्यांनी सुनावणी टाळली. घटनापीठावरील ते आणि इतरही काही न्यायमूर्ती सेवानिवृत्त झाल्याने नवे घटनापीठ स्थापन करावे लागले. तत्पूर्वी सरन्यायधीश गोगोई यांच्या खंडपीठाने ५ सदस्यीय घात्नापीठ बनविण्याचा जो आदेश दिला होता त्याला आव्हान देवून त्यापेक्षा मोठे घटनापीठ बनविण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु ती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली नवे ५ सदस्यीय घटनापीठ बनविण्यात आले. यात आधीच्या घटनापीठातील सेवानिवृत्त न्यायाधीशाच्या जागी न्या.चंद्रचूड व न्या. संजीव खन्ना यांचा समावेश करण्यात आला. ३ जुलै २०२३ रोजी हे प्रकरण सरन्यायधीश चंद्रचूड  यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या घटनापीठाकडे सोपविण्यात आले. ११ जुलै २०२३ ला या प्रकरणाची सुनावणी २ ऑगस्ट २०२३ पासून घेण्याचा निर्णय घटनापीठाने घेतला. कलम ३७० रद्द करून राज्याची पुनर्रचना केल्यानंतर तब्बल ४ वर्षानंतर या प्रकरणाची सुनावणीला मुहूर्त मिळाला. एका राज्याला आणि राज्यातील जनतेला अधिकारापासून वंचित करण्याचे प्रकरण गंभीर असूनही सुप्रीम कोर्टाला ते लवकर सुनावणी घेण्या योग्य वाटले नाही ही बाब न्यायव्यवस्था असंवेदनशील बनत चालल्याची द्योतक आहे.                                                                                                            

कलम ३७० निरस्त करण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने प्रामुख्याने तीन बाबींचा विचार करून निर्णय दिला. विचारात घेतलेला पहिला मुद्दा होता कलम ३७० घटनेत तात्पुरते सामील करण्यात आले होते का. सरकारचा दावा होता की घटनेतच हे कलम तात्पुरते असल्याचा स्पष्ट उल्लेख असल्याने इतक्या वर्षानंतर ते रद्द करण्यात काहीच चुकीचे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारात घेतलेला दुसरा मुद्दा होता घटनेचे कलम ३६७ हे कलम ३७० मध्ये उल्लेख असलेल्या घटना समितीच्या जागी राज्याचे विधीमंडळ असा बदल करण्यासाठी वापरणे वैध आहे का. कलम ३७० मध्ये राष्ट्रपतींना कलम ३७० रद्द करता येईल पण त्यासाठी राज्याच्या संविधान सभेची शिफारस किंवा संमती आवश्यक असल्याचे नमूद आहे. संविधान सभा १९५७ मध्येच बरखास्त झाली आणि बरखास्ती पूर्वी कलम ३७० रद्द करण्याची शिफारस संविधान सभेने केली नव्हती. अशी शिफारस करणारी घटनेत नमूद संस्थाच अस्तित्वात नसल्याने आजवर कोणत्याही सरकारने कलम ३७० रद्द करण्याविषयी कोणतीही हालचाल केली नव्हती. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने कलम ३६७ चा वापर करून राज्याच्या संविधान सभे ऐवजी राज्याचे विधीमंडळ अशी दुरुस्ती कलम ३७० मध्ये केली होती. या कृतीच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाला निर्णय द्यायचा होता म्हणून हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने विचारात घेतला. कलम ३७० संदर्भात विचारात घेतलेला तिसरा मुद्दा होता जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या शिफारसी शिवाय कलम ३७० रद्द करण्याचा राष्ट्रपतीला अधिकार आहे का . कलम ३७० रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध ज्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या त्यात संविधान सभेच्या शिफारसी शिवाय कलम ३७० रद्द करण्याचा अधिकारच नसल्याचा मुद्दा प्रमुख होता. खर तर या पूर्ण प्रकरणात हाच कळीचा मुद्दा होता. 

कलम ३७० ची तरतूद तात्पुरती, संक्रमणकालिक आणि विशेष तरतूद असल्याचे म्हंटले आहे. पण ही ओळ आणि त्याखाली करण्यात आलेली कलम ३७० ची तरतूद व या कलमातील उपकलमे यात महत्वाचे काय असेल तर कलम आणि त्यातील तरतुदी. तात्पुरते , संक्रमणकालिक हे काही घटनेचे कुठले कलम नाही. तर ते शीर्षक आहे. आणि तात्पुरते म्हणताना त्याचा अवधी निश्चित केला नव्हता. शिर्षक आणि कलम याचे एकत्रित वाचन केले तर त्याचा अर्थ लक्षात येतो. जेव्हा कलम ३७० घटनेत समाविष्ट करण्यात आले तेव्हा जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा निवडल्या गेली व स्थापित झालेली नव्हती. भारतीय संविधान सभेच्या दृष्टीने कलम ३७० तिथली संविधान सभा या कलमा संबंधी निर्णय घेई पर्यंतच तात्पुरत्या स्वरूपाचे होते. भारतीय संविधान सभेने हे कलम रद्द करण्याचे किंवा सुरु ठेवण्याचे सर्वाधिकार जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीला दिले होते. जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीने हे कलम रद्द करण्याची शिफारस राष्ट्रपतीला न पाठविल्याने कलम ३७० कायम स्वरूपी बनले. कारण ते कलम रद्द करण्यासाठी वा त्यात कोणतेही बदल करण्यासाठी ज्या घटनात्मक व्यवस्थेचा भारतीय संविधानात उल्लेख आहे ती व्यवस्था जम्मू-काश्मीरची घटना समिती विसर्जित झाल्यानंतर शिल्लक राहिलीच नाही. भारतीय  संविधान सभेतील संविधानकर्त्यांना जम्मू-काश्मीरची घटना समिती ही राज्याची घटना बनवून झाल्यावर विसर्जित होणार हे माहित असताना संविधान समितीने शिफारस केली नाही तर कलम ३७० रद्द करण्याच्या पर्यायी व्यवस्थेचे सुतोवाच केले नाही. याचा अर्थ भारतीय संविधान सभेने कलम ३७० रद्द करायचे की कायम ठेवायचे याचा निर्णय घेणारी एकमेव व्यवस्था म्हणून जम्मू-काश्मीर राज्याची संविधान समितीच असणार हे निश्चित केले होते. जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा स्थापन होवून तीचा याबाबतचा निर्णय होई पर्यंतच्या काळासाठी कलम ३७० तात्पुरते होते. या काळालाच संक्रमण काळ म्हणता येईल. नंतरच्या काळात काहीसा असाच अर्थ वेगवेगळ्या निवाड्यात दस्तुरखुद्द सुप्रीम कोर्टाने लावल्याचे दिसून येते. या संदर्भातील दोन ताजे निर्णय २०१५ ते २०१८ या काळातील आहेत. 

--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १२१

 सरकारने देशाची एकता आणि अखंडता राखण्याच्या नावाखाली केलेली कथित कृती संविधानाच्या चौकटीत बसणारी आहे की नाही हे पाहण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाचे होते. सरकारच्या राजकीय निर्णयाचे समर्थन करताना देशाच्या घटनेच्या सर्वोच्च रखवालदारांना याचाच विसर निर्णय देतांना पडला. 
---------------------------------------------------------------------------------


लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनविणे वैध असेल तर मग जम्मू-काश्मीरला का नाही हा प्रश्न तुम्हाआम्हाला पडेल पण सर्वोच्च न्यायालयाला मात्र पडला नाही. घटना समितीच्या बुद्धीमत्तेवर प्रश्न उपस्थित करण्यासारखा एक निर्णय या प्रकरणात देण्यात आला आहे. संसदेने राज्य पुनर्रचना करण्याआधी राष्ट्रपतींनी त्या राज्याच्या विधिमंडळाने आपले मत देण्याची सूचना केली पाहिजे. राष्ट्रपतींनी विधीमंडळाला आपले मत देण्यासाठी जी मुदत दिली त्या मुदतीच्या आत संसदेला राज्याची पुनर्रचना करता येणार नाही असे घटनेत स्पष्ट शब्दात नमूद करण्यात आले आहे. जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करताना विधिमंडळच अस्तित्वात नव्हते. पण सर्वोच्च न्यायालय घटनाकारा पेक्षा जास्त हुशार निघाले. याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हंटले आहे की राज्य विधीमंडळाचे मत मान्य करणे संसदेला बंधनकारक नाही. हा अर्थ बरोबर आहे. जे बंधनकारक नाही मग ते झाले काय आणि न झाले काय याने काहीच फरक पडत नाही हा सर्वोच्च न्यायालयाने काढलेला अर्थ चुकीचा  आहे.  घटनाकारांनी केलेली तरतूद निरर्थक आहे असेच यातून सर्वोच्च न्यायालयाला सुचवायचे आहे. पण ते तसे नाही. भलेही राज्याच्या पुनर्रचने संबंधी राज्य विधीमंडळाचे मत मानण्याचे बंधन घटनाकारांनी संसदेला घातले नाही मात्र राज्य विधीमंडळाचे म्हणणे विचारात घेण्याचे बंधन या तरतुदीतून घातले आहे.                                                                                                                                 

राज्याचे तुकडे करण्याचे आणि तुकड्यांना केंद्रशासित प्रदेश करण्याचे संसदेचे आणि पर्यायाने केंद्राचे अधिकार मान्य करून देशाच्या संघराज्य संकल्पनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा आघात केला आहे. निकाल देणाऱ्या घटनापीठाचे प्रमुख चंद्रचूड यांनी सुनावणी दरम्यान एक गोष्ट एका पेक्षा अधिक वेळा सांगितली आणि ती म्हणजे कलम ३७० आणि जम्मू-काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचने संबंधीचा जो निर्णय केंद्राने घेतला तो संविधानानूसार चूक की बरोबर एवढेच आम्ही बघणार. निकाल मात्र घटनेच्या चौकटीत बसणारा नाही. राज्याला केंद्रशासित प्रदेश बनविणे घटनेनुसार आहे की नाही हा निर्णय का नाही दिला याचे उत्तर निकालातून मिळत नाही. उलट याबाबतीत सरकारची तळी उचलून धरताना घटनापीठाला आणि बहुमताचा निकाल लिहिणाऱ्या न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना घटना आठवण्या ऐवजी 'राष्ट्र-प्रथम' आठवले. चंद्रचूड यांनी राष्ट्रीय एकता आणि अखंडता यासाठी राज्याच्या अधिकारावर मर्यादा आल्या तर गैर ठरत नाही अशी भूमिका घेतली. केंद्र सरकारची पहिल्यापासूनची हीच भूमिका होती की काश्मीर बाबतीत आम्ही जे काही निर्णय घेतले ते राष्ट्रीय एकात्मता व अखंडता टिकविण्यासाठी. हे उघड उघड राजकीय निवेदन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे काम या राजकीयदृष्ट्या दिलेल्या वक्तव्यावर शिक्कामोर्तब करणे हे नव्हते. सरकारने देशाची एकता आणि अखंडता राखण्यासाठी केलेली कथित कृती संविधानाच्या चौकटीत बसणारी आहे की नाही हे पाहण्याचे होते. कारण देशाची एकात्मता आणि अखंडता राखण्याचे काम देशाची राज्यघटनाच करते. घटनेच्या विपरीत केलेले कोणतेही काम अंतत: देशाला कमजोर करणारे ठरते. घटनापीठाच्या निर्णयाने संघराज्याची चौकटच खिळखिळी झाली असून भविष्यात राष्ट्रीय ऐक्याला ते सर्वात मोठे आव्हान ठरण्याचा धोका आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा कलम ३७० बाबतचा निर्णय तर आणखी अचंबित करणारा आहे. या निर्णयात ऐतिहासिक तथ्यां बद्दलचे अज्ञान म्हणा की तथ्याकडे जाणूनबुजून केलेले दुर्लक्ष म्हणा दिसून पडते. सोशल मिडीयावर विद्वान बनून तथ्यांची जी मोडतोड चालते तशी मोडतोड घटनापीठाच्या विद्वान न्यायमूर्तीनी केली आहे. आम्ही हा निर्णय घटनेच्या चौकटीत बसणारा आहे की नाही एवढेच बघू म्हणणाऱ्या न्यायमूर्तीनी कलम ३७० बाबत कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी रचलेल्या कथा सोयीस्करपणे उचलल्या. कॉंग्रेसच्या कथा संसदेपुरत्या मर्यादित होत्या. भाजपने आपल्या कथा लोकात पसरवून ते सत्य असल्याचे बिंबविले. जर सर्वोच्च पदावर बसलेले न्यायमूर्ती अशा कथाना बळी पडत असतील तर सर्वसामान्यांना या बाबतीत दोष देणे चुकीचे ठरते. कलम ३७० बाबत काँग्रेसी कथा काय आहे ती त्या पक्षाचे गृहमंत्री नंदा यांनी संसदेत एकापेक्षा अधिक वेळा सांगितली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार कलम ३७० मुळे भारतीय राज्याघटनेची कलमे काश्मीरला लागू करणे सोपे झाले. ही कथा सन्माननीय न्यायमूर्तीनी आपल्या निकालपत्रात उपयोगात आणली. भाजपची कथा होती कलम ३७० मुळे काश्मिरात भारतीय संविधान लागू होण्यास अडथळा येतो. काश्मीर भारतापासून कलम ३७० मुळे वेगळे राहिले. राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडता राखण्यासाठी कलम ३७० गेले पाहिजे. भाजपची ही कथाही न्यायमूर्तींनी आपल्या निकालपत्रात सांगितली. कलम ३७० बाबत घटनासमितीत काय चर्चा झाली, कोणत्या उद्देश्याने हे कलम समाविष्ट करण्यात आले हे मात्र सांगितले नाही.                                  

या घटनापीठाने घटना समितीला अक्षरशः मोडीत आणि वेड्यात काढले आहे. एवढेच नाही तर सरदार पटेलांनी संस्थानांच्या विलिनीकरणासाठी जे मसुदे तयार केलेत त्याचे महत्व नसल्याचे निकालपत्रात सूचित करण्यात आले. सर्व संस्थानिकांनी प्रारंभी सामीलीकरण व नंतर विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी केली होती. अपवाद काश्मीरचा होता. काश्मीरच्या राजाने विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी केली नव्हती. या बाबतीतही सुप्रीम कोर्टाने पळवाट शोधली आणि विलीनीकरण कराराची गरज अमान्य केली. कॉंग्रेस - भाजपच्या कथा मान्य केल्या पण केंद्र सरकारने काश्मीरशी केलेले लेखी करार दुर्लक्षिले. कलम ३७० तात्पुरते असल्याच्या मुद्द्याला उचलून धरले आणि त्याच्याच खाली लिहिलेल्या कलम ३७० रद्द करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर संविधान सभेची संमती असणे अनिवार्य आहे तो मुद्दा सोयीस्करपणे उडवून लावला.  एवढे पुरेसे वाटले नाही म्हणून स्वत:च्या कथा या घटनापीठाने तयार केल्या. कलम ३७० समाविष्ट करण्यात आले कारण काश्मीरमध्ये युद्ध सुरु होते ही या घटनापिठाची कथा. कलम ३७० रद्द करण्यामागे वर्तमान सरकारचा दुषित दृष्टिकोन आणि अप्रामाणिक हेतू बद्दल दोषमुक्त समजता येईल कारण त्यांनी जे केले ते वर्षानुवर्षे बोलत आलेत आणि सरकार पक्षाने जनमत सुद्धा आपल्या बाजूने तयार करत निर्णय घेतला होता. पण प्रचंड जनमताचे समर्थन असलेला सरकारचा निर्णय घटनात्मक आहे का हे तपासण्याचे सुप्रीम कोर्टापुढे आव्हान होते. हे आव्हान स्वीकारण्या ऐवजी सुप्रीम कोर्टाने जनतेच्या आवाजात आपला आवाज मिळविणे पसंत केले. निकालाच्या विश्लेषणातून ही बाब स्पष्ट होईल. 

----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १२०

 जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून केंद्रशासित प्रदेश बनविणे घटनात्मक आहे का यावर आम्ही भाष्य करणार नाही किंवा निर्णय देणार नाही असे एका वाक्यात सर्वोच्च न्यायालय सांगते तर दुसऱ्याच वाक्यात लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करणे वैध असल्याचे सांगते. अशा विसंगतीने भरलेला हा सर्वोच्च निर्णय आहे. 
----------------------------------------------------------------------------------


राज्य पुनर्रचना आणि पूर्ण अधिकार असलेल्या राज्याचे केंद्र शासित प्रदेशात रुपांतर करणे या बाबत केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारे अडचणीत येणार नाही याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने - विशेषत: घटनापीठाचे अध्यक्ष असलेले तत्कालीन सरन्यायधीश चंद्रचूड यांनी - पुरेपूर काळजी घेतली. सरकार जे म्हणत गेले त्याला घटनापीठ मान डोलावत गेले. राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्याचा संसदेला अधिकार आहे का या प्रश्नावर आम्ही निर्णय देणार नाही असे घटनापीठाच्या वतीने चंद्रचूड यांनी नमूद केले. हा निर्णय का देणार नाही तर सरकारने लवकरात लवकर जम्मू-काश्मीरला [लडाख वगळून ] पूर्ववत राज्याचा दर्जा देण्याचे मान्य केले आहे ! याची  तर जम्मू-काश्मीर राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करताना केंद्र सरकारनेच संसदेला हमी दिली होती. जम्मू-काश्मीरची स्थिती सुरळीत झाली की पूर्ववत राज्याचा दर्जा दिला जाईल असे केंद्र सरकारच्या वतीने गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले होते. संसदेला जशी हमी दिली तशीच हमी तब्बल चार वर्षानंतर केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली. मुळात सुप्रीम कोर्टा समोर ज्या याचिका होत्या त्या केंद्र सरकारच्या कृतीच्या  घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या होत्या. ज्यावेळी याचिका दाखल करण्यात आल्या त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी सरकारला व संसदेला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे की नाही याबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देई पर्यंत सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. स्थगितीची मागणी फेटाळताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनीच स्पष्ट केले होते की सरकारची कृती घटनात्मक ठरली नाही तर सर्वोच्च न्यायालय सगळे पूर्ववत करण्याचा आदेश देईल. प्रत्यक्षात सरकारच्या कृतीची घटनात्माकता तपासण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने टाळले. केंद्र सरकारने लवकरच जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचे मान्य केले असल्याचे कारण पुढे केले.                                                                                 

घटनापीठाने राज्याचा दर्जा देण्याचे वेळापत्रक केंद्राकडे मागितले. पण केंद्र सरकारने असे कोणतेही वेळापत्रक आत्ताच सादर करता येणार नाही असे स्पष्ट शब्दात सांगितले. वेळापत्रक का देवू शकत नाही याबद्दल न्यायालयाने कोणतेही प्रश्न विचारले नाहीत. जम्मू-काश्मीर राज्याची स्थिती सुरळीत झाली की राज्याचा दर्जा पूर्ववत कायम करता येईल हे सरकारचे वचन होते आणि राज्याची स्थिती कशी सुरळीत झाली आहे, कशी शांतता नांदत आहे हे सांगणारे केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालया समोर होते. प्रत्यक्ष सुनावणीत  २०१८ मध्ये जम्मू-काश्मीर मध्ये इतके बंद पाळण्यात आले, दगडफेकीच्या एवढ्या घटना घडल्या याची आकडेवारी सरकार तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आणि २०१९ नंतर एकही अशी घटना घडली नसल्याचे सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. २०१८ पूर्वी राज्यात जुजबी गुंतवणूक होत होती ती २०१९ नंतर मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आणि आणखी वाढावी यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. एवढेच नाही तर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याची तयारी पूर्ण झाली असून त्या निवडणुका राज्यात केव्हाही होवू शकतात असेही सांगण्यात आले. हे सगळे जम्मू-काश्मीरला पूर्ववत राज्याचा दर्जा कधी देणार या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचारणेला उत्तर देतांना सांगण्यात आले. आता या उत्तराचाअसाअर्थ होतो की जम्मू-काश्मीर राज्यात सगळे काही सुरळीत असून कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती नियंत्रणात आहे. एवढे सगळे सुरळीत आहे तर मग लगेच राज्याचा दर्जा द्यायला काय अडचण आहे हा सरकारला अडचणीत आणणारा प्रश्न विचारायचे सर्वोच्च न्यायालयाने टाळले. उलट सरकारचे हे प्रयत्न राज्य दर्जा देण्यासाठी चालले आहेत अशी भलावण घटनापीठाचे प्रमुख चंद्रचूड यांनी केली.                                                     

घटनापीठाने जम्मू-काश्मीरला पूर्ववत राज्याचे अधिकार प्रदान करावेत या संबंधी कोणताही आदेश पारित केला नाही. मात्र निवडणुकाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचारार्थ नसताना अमुक तारखेच्या आत निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. राज्यातील जनतेला लोकशाही अधिकार मिळाले पाहिजे म्हणून असे आदेश देत असल्याचे न्यायालयाने म्हंटले. केंद्रशासित प्रदेशात सगळे निर्णय केंद्राच्या मताप्रमाणे होतात राज्याच्या जनतेच्या मतानुसार नाही. मग निवडणुकीचे नाटक कशासाठी ?  निवडणुका केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला हव्या होत्या . राज्यातील पक्षांना मात्र आधी राज्याचा दर्जा आणि मग निवडणुका हव्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांचे आदेश देवून राज्यातील जनतेचे लोकशाही हक्क बहाल केले नाहीत तर केंद्रातील सत्तापक्षासाठी जे अनुकूल त्यावर शिक्कामोर्तब         केले. राज्यातील गुंतवणुकीचा आणि जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याशी अर्थाअर्थी संबंध नाही. राज्याच्या हाती कारभार सोपवला तर राज्यात गुंतवणूक होणार नाही असे केंद्रसरकारने सूचित केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ते मान्य केले. असे असेल तर मग जम्मू-काश्मीर मध्ये निवडणुकीचा आग्रह सर्वोच्च न्यायालयाने का धरावा असा प्रश्न पडतो. सरकारचा कल लक्षात घ्यायचा, सरकारला काय हवे काय नको ते बघायचे आणि तसा निर्णय द्यायचा अशीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या राज्यपुनर्रचने विषयक निर्णयाचा अर्थ होतो. हा निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेची केलेली मोडतोड संघात्मक  राज्यव्यवस्थेसाठी घातक ठरणारी आहे. जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून केंद्रशासित प्रदेश बनविणे घटनात्मक आहे का यावर आम्ही भाष्य करणार नाही किंवा निर्णय देणार नाही असे एका वाक्यात सर्वोच्च न्यायालय सांगते तर दुसऱ्याच वाक्यात लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करणे वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालय सांगते. अशा विसंगतीने भरलेला हा सर्वोच्च निर्णय आहे.                                         

-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ११९

ज्या कारणासाठी जम्मू-काश्मीर राज्य केंद्रशासित करण्याची गरज वाटली होती तशी परिस्थिती उद्भवलीच नाही असे केंद्र सरकारच्या दाव्यावरून स्पष्ट होते. मग परिस्थिती नियंत्रणात असताना, केंद्राच्या निर्णयाचे राज्यातील जनतेने स्वागत केले असताना आणि सर्वत्र शांतता नांदत असताना जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित करण्याचा निर्णय संसदेला आश्वासन दिल्या प्रमाणे वर्ष-सहा महिन्यातच मागे घ्यायला हवा होता.
---------------------------------------------------------------------------------------------


ऑगस्ट २०१९ मध्ये जेव्हा जम्मू-काश्मीर राज्याची पुनर्रचना करण्यात आली होती तेव्हा निर्णयाच्या स्थगितीसाठी अनेक अर्ज सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आले. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने अर्जदारांना आश्वस्त केले होते की हा निर्णय असंवैधानिक ठरला तर सगळ पूर्ववत करता येईल. संसदेत जम्मू-काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला त्यावेळी सरकारतर्फे सांगण्यात आले की  कलम ३७० रद्द केल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्रशासित राज्याचा दर्जा गरजेचा होता. हा निर्णय तात्पुरता असून राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाली की लडाख वगळता जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ववत राज्याचा दर्जा दिला जाईल. राज्य पुनर्रचनेचा निर्णय अंमलात आल्या नंतर तब्बल ४ वर्षांनी या निर्णयाची वैधता तपासण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली होती. कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय झाला त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून केंद्र सरकार सांगत होते की केवळ जम्मू आणि लडाख मध्ये नाही तर काश्मीरखोऱ्यात देखील निर्णयाचे स्वागत झाले असून कोठेही विरोध झाला नाही. राज्य पुनर्रचनेचा आणि कलम ३७० रद्द करण्याचा ठराव मांडताना निर्णयाला काही घटकाकडून विरोध होण्याची जी भीती गृहमंत्र्यांनी व्यक्त केली होती आणि त्या स्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश करण्याची गरज प्रतिपादिली होती तसे काही जम्मू-काश्मीर राज्यात घडलेच नाही. सगळे काही सुरळीत आहे आणि सगळेच लोक निर्णयाने खुश असल्याचे केंद्र सरकार वेळोवेळी सांगत आले होते.                                 

याचा अर्थ ज्या कारणासाठी जम्मू-काश्मीर राज्य केंद्रशासित करण्याची गरज वाटली होती तशी परिस्थिती उद्भवलीच नाही असे केंद्र सरकारच्या दाव्यावरून स्पष्ट होते. मग परिस्थिती नियंत्रणात असताना, केंद्राच्या निर्णयाचे राज्यातील जनतेने स्वागत केले असताना आणि सर्वत्र शांतता नांदत असताना जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित करण्याचा निर्णय संसदेला आश्वासन दिल्या प्रमाणे वर्ष-सहा महिन्यातच मागे घ्यायला हवा होता. कलम ३७० रद्द झाल्याने खुष झालेली राज्यातील जनता राज्याला पुन्हा पूर्वीचा दर्जा दिला असता तर आणखी खुष झाली असती. पण तसे काही घडले नाही. राज्यातील परिस्थिती शांत, नियंत्रणात व सुरळीत असताना केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्याला पूर्ववत राज्याचा दर्जा दिलाच नाही. याचे दोनच अर्थ होतात. एक तर जम्मू-काश्मीर राज्यात शांतता असून परिस्थिती सामान्य असल्याचा दावा प्रचारकी किंवा खोटा असला पाहिजे किंवा परिस्थिती सामान्य असली तरी मुस्लीमबहुल जम्मू-काश्मीर राज्य केंद्र सरकारला आपल्या टाचे खाली ठेवायचे आहे. सुप्रीम कोर्टात कलम ३७० व राज्यपुनर्रचनेवर सुनावणी सुरु होण्याच्या आधी केंद्र सरकारने जे प्रतिज्ञापत्र दिले त्यावरून तरी असे दिसते की परिस्थिती सुरळीत असताना देखील केंद्राने राज्याला पूर्ण राज्याचे अधिकार बहाल केले नाहीत.

कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर आणि राज्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्याच्या ४ वर्षानंतर राज्यातील परिस्थिती बाबत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात विस्तृत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. हे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने स्वेच्छेने सादर केले. राज्याच्या परिस्थिती विषयी सर्वोच्च न्यायालयाने ना सरकारकडे विचारणा केली होती ना त्याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालया समोर जो विषय होता तो सरकारने उचललेले पाउल घटनात्मक आहे की नाही एवढ्या पुरता मर्यादित होता. राज्यातील परिस्थिती चांगली की वाईट यावरून न्यायालय निर्णय देणार नव्हते. केंद्राला आपल्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधते विषयी शंका असावी व सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाने राज्य कसे सुजलाम सुफलाम बनत चालले हे दाखवून प्रभावित करण्याच्या हेतू शिवाय दुसरे कोणतेही कारण प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यामागे दिसत नाही. २०१९ साली घेतलेल्या निर्णयाने २०२३ साली जम्मू-काश्मीरची परिस्थिती कशी आहे हे सांगताना केंद्र सरकारने जे मांडले ते असे होते. प्रतिज्ञापत्रातील पहिला मुद्दा होता सुरक्षा विषयक स्थितीचा. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर राज्यातील सुरक्षा विषयक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला. राज्यातील दहशतवाद व सैन्य आणि जनता यांच्यातील संघर्ष नियंत्रणात आला आहे. याबाबतीत पूर्वीसारखी परिस्थिती राहिलेली नाही.अशा घटना कमी झाल्याने मनुष्यहानीचे प्रमाण बरेच खाली आले आहे. सुरक्षादल व दहशतवादी यांच्यातील संघर्षाच्या घटना खूप कमी झाल्या आहेत.सुरक्षादलावर होणारी दगडफेक जवळपास बंद झाली आहे.प्रतिज्ञापत्रात दुसरा मुद्दा राजकीय स्थैर्याबाबत मांडण्यात आला. पूर्वीची राजकीय अस्थिरता राहिली नाही आणि तेथील नागरिकात परकेपणाची जी भावना होती ती राहिलेली नाही.आमच्या निर्णयामुळे लोकांच्या अधिकारात वाढ झाली असून राजकीय प्रक्रियेतील लोकांचा सहभाग वाढला आहे.                                                                                                                                   

तिसरा मुद्दा होता विकासाचा. राज्याच्या विशेष दर्जामुळे बाहेरचे उद्योग इथे येण्यास अनुत्सुक होते . आता परिस्थिती बदलली आहे. अनेक प्रकल्प राज्यात येवू घातली आहेत. चौथ्या मुद्यातून नागरिकांना शांतता आणि सामान्य नागरी जीवनाचा आनंद मिळू लागल्याचे सांगण्यात आले. प्रतिज्ञापत्राच्या शेवटी असे सांगण्यात आले की राज्यातील जनतेने कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाचे उत्साहाने स्वागत केले. स्वागत करण्यात जम्मू आणि लडाखची जनता आघाडीवर आहे. यातून काश्मीरखोरे नाराज असल्याचे सूचित होत असले तरी एकूण राज्यातील सर्वच बाबतीत परिस्थिती सुधारली असून मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, राजकीय स्थिरता आणि आर्थिक विकासात वृद्धी होत असल्याने राज्यात शांततामय वातावरण असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट होते. सरकारचे आधीचे दावे प्रचारकी असल्याचा ठपका ठेवता येईल पण थेट सर्वोच्च न्यायालयात न मागता सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र खोटे कसे म्हणता येईल. हे प्रतिज्ञापत्र लक्षात घेतले तर जम्मू-काश्मीरला पूर्वीचा राज्याचा दर्जा देण्यात काहीच अडचण नसल्याचे स्पष्ट होते. प्रत्यक्ष सुनावणीत मात्र केंद्र सरकारने २०१९ साली संसदेत जी भूमिका घेतली तीच भूमिका २०२३ साली सर्वोच्च न्यायालयात घेतली ! सुरक्षा विषयक परिस्थितीमुळे राज्याला केंद्रशासित करावे लागले तरी हे पाउल तात्पुरते असून लवकरच राज्याला पूर्ण दर्जा देण्यास केंद्र सरकार प्रतिबद्ध आहे अशी ती भूमिका ! म्हणजे सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारला जम्मू-काश्मीर मधील परिस्थिती बाबत सुनावणीच्या आधी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा पूर्ण विसर पडला. राजकीय सोय म्हणून केंद्राला असा विसर पडणे यात नवल वाटण्या सारखे काही नाही. पण सुनावणी दरम्यान राज्याला पूर्ण दर्जा देण्याबाबत मुद्दे उपस्थित करण्यात आले त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयालाही केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा संपूर्ण विसर पडला !

------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८