Thursday, August 21, 2025

इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १४१

१९५२ च्या दिल्ली कराराद्वारे  देशाचे सार्वभौमत्व व काश्मीरची स्वायत्तता यात सुवर्णमध्य साधण्याचा नेहरूंनी प्रयत्न केला पण घडले उलटेच. या करारालाच स्वायत्ततेचा विरोध करणाऱ्यांनी विरोधाचा मुद्दा बनविला. या विरोधाने शेख अब्दुल्ला विचलीत झाले व कराराच्या पालना बद्दल त्यांच्या द्विधा मन:स्थितीमुळे त्यांचे नेहरू सोबतचे संबंध ताणले गेले. 
----------------------------------------------------------------------------------------  

१९५२ चा दिल्ली करार काश्मीर बाबतीत मैलाचा दगड ठरण्या ऐवजी समस्या निर्मितीचा प्रारंभ ठरला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची राजनीतिक शाखा म्हणून २१ ऑक्टोबर १९५१ रोजी स्थापन झालेल्या जनसंघ पक्षाला या कराराने एक कोलीत आणि कार्यक्रम मिळाला. जनसंघ स्थापन करण्यात श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी पुढाकार घेतला व या कामी त्यांना संघ प्रचारक असलेल्या बलराज मधोक व दीनदयाळ उपाध्याय यांची मदत झाली. जनसंघ स्थापन होण्याच्या आधी बलराज मधोक यांनी जम्मूत प्रजा परिषद नावाची राजकीय संघटना स्थापन केली होती. जम्मू-काश्मीरचे राजा हरीसिंग यांना बळ देण्यासाठी ही संघटना होती. राजा हरीसिंग यांनी भारत किंवा पाकिस्तानात सामील न होता जम्मु आणि काश्मीर स्वतंत्र ठेवून त्यावर राज्य करावे अशी प्रजा परिषदेची इच्छा होती. पण पाकिस्तानने काश्मीर बळकाविण्याच्या इराद्याने पश्तुनी कबाईली काश्मीर मध्ये घुसविल्याने राजा हरीसिंग यांना भारताकडे मदत मागावी लागली व त्यासाठी भारतात सामील होण्याच्या सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी करावी लागली. राजा हरीसिंग यांना स्वतंत्र राहता आले नाही तरी काश्मीरवर शेख अब्दुल्लांचे वर्चस्व राहता कामा नये यासाठी बलराज मधोक यांच्या प्रजा परिषदेने कंबर कसली होती. प्रजा परिषदेच्या स्थापनेच्या आधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रेरणेने व राजा हरीसिंग यांच्या मदतीने डोग्रा हिंदूंची {राजा हरीसिंग डोग्रा हिंदू होते.} जम्मू-काश्मीर राज्य हिंदू सभा जम्मूत सक्रीय होती. आरेसेसचे जम्मू प्रमुख असलेले प्रेम नाथ डोग्रा जम्मू-काश्मीर हिंदू सभेचे प्रमुख नेते होते. जनसंघ, प्रजा परिषद आणि हिंदू सभा यांचा समान कार्यक्रम म्हणजे कलम ३७० व जम्मू-काश्मीर राज्याच्या स्वायत्ततेला विरोध हा होता.                                                                                                                     

जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी भारताच्या घटना समितीचे सदस्य होते . त्यांनी घटना समितीत कलम ३७० चा अजिबात विरोध केला नव्हता. पण जनसंघाची स्थापना केल्यावर मात्र पक्षाचा कलम ३७० ला विरोध हा मुख्य कार्यक्रम बनला. कलम ३७० मुळे जमू-काश्मीरला स्वायत्तता मिळाली नव्हती. स्वायत्ततेचे मूळ होते राजा हरीसिंग यांनी स्वाक्षरी केलेला सामीलनामा. या सामिलनाम्याचा घटनात्मक स्वीकार कलम ३७० अन्वये करण्यात आला. सामीलनाम्या नंतरच्या घटनांनी स्पष्ट झाले होते की राजा नामधारी असणार आणि राज्याची सारी सूत्रे राज्याचे लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्ला यांच्या हाती असणार. संघ, जनसंघ ,हिंदुसभा आणि प्रजा परिषद यांना हेच नको होते. राजा हरीसिंग यांच्या अधिपत्या खाली स्वतंत्र जमू-काश्मीर राष्ट्र त्यांना चालणार होते पण शेख अब्दुल्लाच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ राज्याचा स्वायत्त घटक असलेले जम्मू-काश्मीर राज्य त्यांना नको होते. त्यामुळे हे सगळे समूह राजा हरीसिंग यांचे समर्थक असताना राजा हरीसिंग यांनी ज्या अटी-शर्तीनिशी भारतात काश्मीर सामील केले त्या अटी -शर्तीचा हे समूह विरोध करू लागले होते. फाळणीमुळे हिंदू-मुस्लीम तणावाच्या पार्श्वभूमीवर शेख अब्दुल्लांना निशाणा बनविणे या समूहासाठी सोपे आणि सोयीचे होते. सामीलनाम्यात निहित स्वायत्तता कायम राहावी यासाठी शेख अब्दुल्ला कमालीचे आग्रही होते. १९५२ च्या दिल्ली कराराने राजा हरीसिंग यांनी केलेल्या सामीलनाम्याचा करार , जो हिंदुत्ववादी संघटनांसाठी गैरसोयीचा व अडचणीचा होता तो बाजूला पडला आणि त्या सामीलनाम्यामुळे नाही तर पंडीत नेहरूंनी हा जो करार केला त्यामुळे काश्मीरचे इतर राज्या पेक्षा वेगळे असे स्थान निर्माण झाल्याचे फसवे चित्र संघ ,जनसंघ, जम्मू-काश्मीर हिंदू सभा आणि प्रजा परिषद यांना निर्माण करता आले. अर्थात हा करार होण्याच्या आधीपासूनच या संघटनांनी व पक्षांनी कलम ३७० व जम्मू-काश्मीरच्या स्वयात्तते विरोधात रान पेटविले होते. याविरुद्ध जम्मूत हिंसक आंदोलनेही झालीत.                                                                               

हा विरोध शमविण्याचा एक भाग म्हणून नेहरूंनी काश्मीरच्या प्रतिनिधीना दिल्लीत बोलावून त्यांच्याशी चर्चा करून हा करार घडवून आणला होता.  काय होईल हा त्यांना प्रश्न पडला. परिणामी त्यांनी १९५२ चा करार अंमलात आणण्यास टाळाभारताचे सार्वभौमत्व व काश्मीरची स्वायत्तता यात सुवर्णमध्य साधण्याचा या कराराद्वारे नेहरूंनी प्रयत्न केला पण घडले उलटेच. या करारालाच स्वायत्ततेचा विरोध करणाऱ्यांनी विरोधाचा मुद्दा बनविला. या विरोधाने शेख अब्दुल्ला विचलीत झाले.  पंडीत नेहरू स्वतंत्र भारताचे सर्वोच्च व सर्वाधिक लोकप्रिय नेते असताना त्यांनी केलेल्या कराराला व काश्मीरच्या स्वायत्ततेला विरोध होत असेल तर नेहरू नंतरटाळ सुरु केली. यातून नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांचे संबंध ताणले गेले. नेहरूंचे म्हणणे होते की काश्मीरच्या नेत्यांनी जे मागितले ते आम्ही दिले. मग त्या करारात आम्हाला अपेक्षित असलेल्या बाबींची शेख अब्दुल्लाने पूर्ती करायला हवी. वास्तविक या करारामुळे जम्मू-काश्मीरला काहीही वेगळे मिळाले नव्हते. यात शेख अब्दुल्लांच्या इच्छे प्रमाणे एकच गोष्ट झाली. राज्याचे प्रमुख राजा-महाराजा असू नयेत तर विधानसभेने निवडलेला व्यक्ती त्या जागी असावा आणि त्याला महाराजा ऐवजी सादर- ए - रियासत हे नामाभिधान असावे या त्यांच्या म्हणण्याला करारात मान्यता देण्यात आली.


काश्मीरमध्ये आधीपासूनच पंतप्रधान पद होते. त्यामुळे या करारामुळे काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याचे नामाभिधान पंतप्रधान झाले असे म्हणणे चुकीचे आहे. तीच बाब काश्मीरच्या ध्वजाची आहे. काश्मीरचे पंतप्रधानपद किंवा काश्मीरचा ध्वज सामिलीकरणाच्या अटी व शर्तीनुसार कायम राहणार होता. १९५२ च्या कराराने या गोष्टी त्यांना मिळाल्या हा मोठा गैरसमज आहे. उलट या कराराने जम्मू-काश्मीर मध्ये जिथे जिथे राज्याचा ध्वज तिथे तिथे भारतीय राष्ट्रध्वज फडकणे अनिर्वाय झाले. काश्मीरचे सदर ए रियासत पद , पंतप्रधानपद आणि काश्मीरमध्ये काश्मीरचा ध्वज या करारामुळे मिळाला असा अपप्रचार करत त्याविरुद्ध उपरोक्त संघटनांनी काहूर उठवले. ज्यांना शांत करण्यासाठी नेहरूंनी हा करार करण्याची घाई केली तेच या कराराने अधिक चेकाळले. या करारा विरुद्धच्या आंदोलनाचा भाग म्हणून जनसंघ प्रमुख श्यामाप्रसाद मुखर्जी बंदीहुकूम मोडून जम्मू-काश्मीर राज्यात गेले .तिथे त्यांना अटक झाली. अटकेत असताना त्यांचा आजार बळावला व त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे परिस्थिती अधिकच चिघळली. दुसरीकडे हिंदुत्ववाद्यांच्या विरोधामुळे  १९५२ चा करार शेख अब्दुल्ला अंमलात आणण्यास इच्छुक आणि उत्सुक नसल्याने पक्षांतर्गत नेहरू यांचेवर दबाव वाढला. जो पर्यंत नेहरू आणि शेख अब्दुल्लात सख्य होते तो पर्यंत अब्दुल्लांच्या विरोधात उघडपणे कॉंग्रेसनेते बोलत नव्हते. कॉंग्रेसमध्येही असे अनेक नेते होते ज्यांच्यावर हिंदुत्वाचा पगडा होता. नेहरू-अब्दुल्ला संबंधात तणाव निर्माण झाल्यावर त्यांनी दिल्लीत शेख अब्दुल्ला विरुद्ध वातावरण तयार केले. शेख अब्दुल्लाना पदावरून बडतर्फ करण्यात आले आणि त्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. काश्मीर समस्येची ही सुरुवात आहे ज्याचे अपश्रेय अशाप्रकारे पंडीत नेहरूंकडे जाते. 

 -----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

No comments:

Post a Comment