सार्वमताला अनुकुलते पासून सुरु झालेला काश्मीरचा धोरणात्मक प्रवास सार्वमताच्या प्रतिकुलतेत रुपांतरीत होण्यास आमची धोरणेच कारणीभूत ठरली आहे. याची सुरुवात नेहरू काळापासून झाली आणि ती खुद्द पंडीत नेहरूंनी केली.
------------------------------------------------------------------------------------------
युनो मध्ये काश्मीर विषय नेल्याने आपले कोणतेही नुकसान झालेले नाही. त्यावेळी युनोने केलेला ठराव पाकिस्तानला प्रतिकूल वाटल्याने पाकिस्तानने ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचे टाळल्याने सार्वमताची पहाट उजाडली नाही. त्यावेळी काश्मिरी जनतेचे लोकप्रिय नेते शेख अब्दुल्ला भारता सोबत असल्याने भारताला काश्मीर प्रश्नावर सार्वमत घेतले तर आपलीच सरशी होईल असा विश्वास होता. पाकिस्तानला सार्वमत जिंकण्याचा विश्वास नसल्याने युनोच्या ठरावानुसार सार्वमत घेण्यासाठी युनोच्या ठरावातील पूर्वअटींची पूर्तता पाकिस्तानने केली नाही. सार्वमतात खोडा कोणी घातला असेल तर पाकिस्तानने. आज भारत सरकारने काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याची मागणी देशद्रोही ठरविली आहे. वास्तविक त्याची गरज नव्हती. काश्मीरमध्ये सार्वमत होवू शकले नाही याला सर्वस्वी पाकिस्तान जबाबदार आहे ही वस्तुस्थिती काश्मिरी जनतेच्या नंतरच्या पिढीला पटवून देण्यात कमी पडल्याने सार्वमताच्या मागणीला देशद्रोह ठरविण्याची पाळी आली. काश्मीर भारतात सामील झाल्यानंतर ५ वर्षेपर्यंत देशात आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर सार्वमताने काश्मीरचे भवितव्य ठरविण्याचा वेळोवेळी पुनरुच्चार केला होता. आज मात्र काश्मीरमधून सार्वमत घेण्याची मागणी आमच्यासाठी अडचणीची ठरली आणि अशी मागणी देशद्रोही ठरविण्याची पाळी आमच्यावर आली.
सार्वमताला अनुकुलते पासून सुरु झालेला काश्मीरचा धोरणात्मक प्रवास सार्वमताच्या प्रतिकुलतेत रुपांतरीत होण्यास आमची धोरणेच कारणीभूत ठरली आहे. याची सुरुवात नेहरू काळापासून झाली आणि ती खुद्द पंडीत नेहरूंनी केली. काश्मीरच्या भारतात सामिलीकरणाने आम्हाला आनंद झाला. सामिलीकरणाच्या अटी आणि शर्ती आम्ही मान्यही केल्या आणि देशांतर्गत राजकारणाच्या परिणामी त्या अटी व शर्ती आम्हाला नकोशा झाल्यात आणि त्याच्या उल्लंघनाची सुरुवात आम्हीच केली. मोदी सरकारचा कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब हे त्यावेळच्या अटी आणि शर्तीचे उघडे नागडे उल्लंघन वाटत असले तरी हे निर्णय शवपेटी वर ठोकलेल्या शेवटच्या खिळ्या सारखे आहे. सामिलीकरणाच्या अटी व शर्तीची शवपेटिका तयार करण्याचे काम नेहरू काळात सुरु झाले आणि ही शवपेटिका तयार करतानाचा पहिला खिळा पहिले पंतप्रधान पंडीत नेहरूंनी ठोकला. नंतरच्या सर्व पंतप्रधानांनी आपापले योगदान देत शवपेटिकेचे काम पूर्ण केले आणि पंतप्रधान मोदींनी या शवपेटिकेवर शेवटचा खिळा ठोकला.
सामिलीकरणाच्या वेळी जे ठरले त्याचे पालन न करण्यातून काश्मीर प्रश्न निर्माण झाला हे जनतेला समजत नाही आणि राज्यकर्त्यांना समजत असले तरी मान्य करण्याचे व मांडण्याचे धाडस त्यांचेकडे नाही. भौगोलिक आणि लोकसंख्येचे निकष हे काश्मीर भारतात सामील होण्यास प्रतिकूल असतानाही काश्मीर भारतात सामील झाले ते पंडीत नेहरू आणि शेख अब्दुल्लाची तशी इच्छा होती म्हणून. दोघांची इच्छा फार मोठा संघर्ष न करता पूर्ण झाली ती पाकिस्तानने केलेल्या आगळीकीमुळे. काश्मीरचा राजा हरीसिंग यांची तर स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती आणि या इच्छेला सावरकर आणि आरेसेस यांनी खतपाणी घातले होते. पाकिस्तानने आक्रमण केल्याने राजा हरीसिंग यांना हतबल होवून भारताची मदत मागावी लागली. पाकिस्तानने आक्रमण केल्यानंतरही त्यांची इच्छा स्वतंत्र राहण्याचीच होती पण भारतात सामील झाल्याशिवाय भारत सैनिकी मदत करणार नाही हे स्पष्ट झाल्यावर राजा हरीसिंग यांनी सामिलीकरणाच्या दस्तावेजावर हस्ताक्षर केले. राजापासून स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या चळवळीचे नेते म्हणून शेख अब्दुल्ला ओळखले जात. त्यांना सुद्धा काश्मीर स्वत:च्या कल्पनेप्रमाणे घडवायचा होता. गांधी-नेहरूच्या विचाराने ते प्रभावित होते आणि म्हणून त्यांचा कल भारताकडे होता. या मागे दोन कारणे होती. ज्या प्रकारचा काश्मीर शेख अब्दुल्लांना घडवायचा होता ते भारतात राहूनच शक्य होते. भारतातील मुस्लीम सरंजामदार व जमिनदारांनी पाकिस्तान पसंत केले होते आणि ज्या जामीन सुधारणा शेख अब्दुल्लांना राबवायच्या होत्या त्याला पाकिस्तानात विरोध झाला असता. भारतात सामील झालो नाही तर पाकिस्तान आपला घास घेईल ही भीती असल्याने शेख अब्दुल्लांचा कल भारतात सामील होण्याकडे होता.
काश्मीर स्वतंत्र राहणे व्यावहारिक नसल्याने शेख अब्दुल्लाने स्वतंत्र काश्मीरचा पुरस्कार केला नाही पण भारता अंतर्गत त्यांना पूर्ण स्वायत्तता हवी होती. सामिलीकरणाच्या अटी व शर्ती लक्षात घेता त्यांना हवी असलेली स्वायत्तता भारतात मिळण्याची शाश्वती होती आणि पंतप्रधान नेहरू यांचेवर पूर्ण विश्वास असल्याने शेख अब्दुल्लाने काश्मीरचे सामीलीकरण पाकिस्तान ऐवजी भारतात होण्यासाठी पुढाकार घेतला. भारतात इतर राज्यासारखे एक राज्य म्हणून काश्मीर राहील हे कधीच त्यांच्या मनात नव्हते. भारता अंतर्गत अधिकतम स्वायत्तता हीच त्यांची इच्छा आणि लक्ष्य होते. काश्मिरी जनतेला आपल्या इच्छेप्रमाणे निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यावेळी मान्य करण्यात आला. सामिलीकरणा सोबत विलीनीकरणाचा आग्रह इतर राज्यांच्या बाबतीत धरला होता तसा काश्मीर बाबतीत भारताने धरला नाही आणि तसा आग्रह धरण्याची परिस्थिती देखील नव्हती.
हा प्रश्न सर्वस्वी काश्मिरी जनतेच्या इच्छेवर सोडण्यात आला आणि त्यामुळेच भारतात सामील होण्याला काश्मिरी जनतेचा विशेषत्वाने काश्मिरी मुसलमानांचा विरोध झाला नाही. काश्मीरचे भवितव्य तेथील जनता ठरवील या भारताने दिलेल्या वचनाची घटनात्मक अभिव्यक्ती म्हणून घटनेत कलम ३७० आले. असे अभिवचन देतांना नेहरू आणि इतर भारतीय नेत्यांना मात्र मनापासून काश्मीर इतर राज्या सारखाच भारताचा भाग बनावा ही इच्छा होती व कालांतराने तसे होईल ही खात्रीही होती. भारतीय नेत्यांची ही इच्छा आणि भारता अंतर्गत स्वायत्त राहण्याचा काश्मिरी जनतेचे नेते शेख अब्दुल्ला यांचा आग्रह यातून काश्मीर प्रश्नाची निर्मिती झाली. शेख अब्दुल्लांना काश्मीरच्या संविधानानुसार काश्मीरचा राज्यकारभार करायचा होता तर भारताला विशेषत: नेहरुंना भारतीय संविधान काश्मीर मध्ये लागू करण्याची घाई झाली होती. पूर्ण संविधान नाही पण किमान महत्वाच्या तरतुदी लागू व्हाव्यात यासाठी भारत सरकारचे प्रतिनिधी आणि काश्मीर सरकारचे प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा होवून १९५२ चा नवी दिल्ली करार मान्य करण्यात आला. भारताच्या सोयीच्या आणि हिताच्या या कराराला भारतातातील हिंदुत्ववाद्यांनी केलेल्या तीव्र विरोधाचा परिणाम शेख अब्दुल्ला यांच्या बिथरण्यात झाला.
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment