Thursday, April 24, 2014

जातीअंताच्या लढाईला खापची कुमक

आंतरजातीय विवाहाशिवाय जातीअंत होणार नाही हे आंबेडकरांनी फार पूर्वीच आमच्या लक्षात आणून दिले होते. आंतरजातीय विवाहातच हजेरी लावण्याचा गांधींचा निर्णय याच साठी होता. गांधी-आंबेडकरा नंतर जातीअंताचे प्रयोग आणि प्रयत्न थांबले होते. देशात जातीअंताची थांबलेली लढाई जाती साठी आजवर माती खात आलेल्या खाप पंचायतीने सुरु करून दिली आहे.
--------------------------------------------------------


निवडणुकीमध्ये मतांचे गणित जुळविण्यासाठी समाजामध्ये फाटाफूट आणि भेदाभेद पसरविण्याचे काम करण्यात सर्वच राजकीय पक्ष गुंतले असताना समाजातील जातीभेद मिटविण्याच्या दिशेने  पाउल टाकण्याचा जाटबहुल क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या खाप पंचायतीने ऐतिहासिक निर्णय घोषित केला आहे.  सरंजामी व्यवस्थेचा प्रचंड पगडा असलेल्या खाप पंचायतीनी आपापल्या पंचायत क्षेत्रात लादलेल्या अनेक बंधनातून समाजाला मुक्त करण्याचा निर्णय स्वयंप्रेरणेने घेतला आहे. स्त्रियांवर आणि मुलींवर बंधने लादण्यासाठी आणि प्रेमविवाह केलेल्या मुलामुलींना  देशाच्या घटनेची व कायद्याची तमा न बाळगता अत्यंत क्रूरतेने ठार करायला  संबंधित कुटुंबियांना भाग पाडण्यासाठी खाप पंचायती कुप्रसिद्ध आहेत. देशाला स्वातंत्र्य मिळून आणि घटनेचा अंमल सुरु होवून कित्येक वर्षे लोटली तरी या क्षेत्रात खाप पंचायतीचे पुराणमतवादी नियम-कायदे चालूच राहिले. स्वातंत्र्याचा प्रकाश आणि स्वातंत्र्याचे वारे आपल्या भागात शिरून आपले वर्चस्व मोडीत निघणार नाही याची काळजी खाप पंचायतीनी आजवर यशस्वीपणे घेतली होती. खाप पंचायतीच्या असंवैधानिक आणि बेकायदेशीर कृत्या विरुद्ध आजवर अनेक न्यायालयीन निर्णय झालेत , अनेकांना शिक्षाही झाल्यात . खापच्या वर्चस्वावर याचा परिणाम झाला नव्हता. कोणत्याही राजकीय पक्षाची किंवा राजकीय नेत्यांची खाप विरुद्ध बोलण्याची , कृती करण्याची हिम्मत न होण्या इतक्या खाप पंचायती शक्तिशाली आहेत. खाप विरुद्ध लढणे सोडा बोलण्याची हिम्मत राजकीय नेतृत्वाला दाखविता आली नाही. राजकीय पक्ष मतांवर डोळा ठेवून नेहमीच खापची भलावण करीत आले आहेत. काही स्वयंसेवी संस्था , व्यक्ती आणि माध्यमे खाप पंचायतीच्या स्वातंत्र्य विरोधी वर्तनावर टीका करीत आलेत . अशा टीकेचा खापने आपल्यावर परिणाम होवू दिला नव्हता. उलट बंधने सैल करण्या ऐवजी नवनवी बंधने लादण्यावर खाप पंचायतीचा जोर होता. मुलीनी मोबाईल वापरू नये , एकटीने बाहेर फिरू नये या सारखी नवनवी बंधने खाप पंचायतीनी लादली होती. तरुण-तरुणींनी प्रेम विवाह करू नयेत , जाती बाहेर तर मुळीच विवाह करू नयेत यासाठीच खाप पंचायतीचा जन्म तर झाला नसावा ना असे वाटण्या इतपत या पंचायतीची विवाहां संदर्भात लुडबुड राहात आली आहे.खाप पंचायतीची दादागिरी संपली पाहिजे अशी भावना व्यक्त होत असली तरी बदल व्हावेत म्हणून सरकारच्या किंवा समाजाच्या पातळीवर कोणतेही संघटीत प्रयत्न सुरु नव्हते. खाप विरुद्ध कोणी चळवळ उभारली नव्हती. बदलासाठी कोणतेही राजकीय दडपण नव्हते. तरीही खाप पंचायतीने महत्वाची बंधने सैल करण्याचा स्वयंस्फुर्त निर्णय घेतला. खाप पंचायतीना उपरती कशामुळे झाली असा प्रश्न अनेकांना पडणे स्वाभाविक आहे.

 हरियाणा सारख्या जाटबहुल प्रदेशातील सर्वात मोठ्या खाप पंचायतीने ७०० पेक्षा अधिक वर्षापासून सुरु असलेल्या परंपरांना तिलांजली देण्याचा निर्णय घेताना विरोध झालाच. पण तो विरोध बाजूला सारत मुलामुलीना प्रेमविवाह करण्याचीच नाही तर आंतरजातीय विवाह करण्याची देखील मुभा दिली आहे. एवढा मोठा निर्णय घेण्यासाठी बाह्य दडपण नसले तरी परिस्थितीचे दडपण नक्कीच होते. हरियाणात मुला-मुलींचे प्रमाण इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक व्यस्त आहे. परंपरागत बंधनामुळे लग्न जमण्यात अधिक अडचण आणि अडथळे येत होते. त्यामुळेच मुलामुलींना आपल्या मर्जीने कोठेही व कोणत्याही जातीतल्या मुलामुलीशी विवाह करायला परवानगी देणे भाग पडले. परिस्थितीचा रेटा या निर्णयामागे असला तरी त्याचे व्हायचे ते दूरगामी परिणाम होणारच आहेत. निर्णयाचे सारे श्रेय परिस्थितीला देवूनही चालणार नाही. कारण कमी अधिक प्रमाणात अशी परिस्थिती पूर्वीही होती. त्यामुळे जनतेच्या आणि पंचायत प्रमुखांच्या इच्छाशक्तीला आणि निर्णयक्षमतेलाही याचे श्रेय जातेच. पण घटनेने जे अधिकार या देशातील नागरिकांना दिलेत ते मिळायला या क्षेत्रातील मुलामुलींना ६० वर्षे लागलीत , त्यांना मरणयातना सहन कराव्या लागल्या हे आमचे फार मोठे सामाजिक आणि राजकीय अपयश आहे. गांधी आंबेडकरा नंतर सामाजिक चळवळीचा जोर ओसरला , राजकीय नेतृत्वाचे सामाजिक भान हरपत गेले आणि त्यामुळे खाप प्रवृत्तीला बळ मिळत गेले. शेकडो निष्पाप तरुण मुलामुलीच्या सांडलेल्या रक्तास खाप पंचायती जितक्या जबाबदार तितक्याच सामाजिक आणि स्त्रीवादी चळवळी जबाबदार आहेत. खापच्या अन्यायाला आणि अत्याचाराला बळी पडणाऱ्यासाठी एकही मेणबत्ती पेटवली गेली नाही हे पुरोगामी चळवळीचे नाकर्तेपण साबित करण्यासाठी पुरेसे आहे. देशात जातीअंताची थांबलेली लढाई जाती साठी आजवर माती खात आलेल्या खाप पंचायतीने सुरु करून दिली आहे. आंतरजातीय विवाहाशिवाय जातीअंत होणार नाही हे आंबेडकरांनी फार पूर्वीच आमच्या लक्षात आणून दिले होते. आंतरजातीय विवाहातच हजेरी लावण्याचा गांधींचा निर्णय याच साठी होता. जातीअंताचे प्रयोग आणि प्रयत्न थांबल्यानेच संस्कृती ,परंपरा याच्या नावावर खापची मनमानी चालू राहिली. परिस्थितीच्या रेट्याने खाप पंचायातीना बदलायला भाग पाडले नसते तर चुकीच्या गोष्टी आणखी कितीकाळ चालू राहिल्या असत्या याचा अंदाज बांधणे कठीण होते.

मुलामुलींच्या - विशेषत: मुलींच्या - स्वातंत्र्याचा प्रश्न खाप पंचायती असलेल्या क्षेत्रापुरत्या किंवा जाट बहुल प्रदेशांपुरता मर्यादित नाही. खाप पंचायत सामाजिक पातळीवर संघटीतपणे मुस्कटदाबीचा प्रयत्न करतात म्हणून त्यांची कृती चर्चेचा आणि बातमीचा विषय बनते. पण देशात घरोघरी स्त्री स्वातंत्र्याचे वैरी आहेत. बहुतांश घरातून प्रेम विवाहाला आणि आंतरजातीय विवाहाला विरोध होतो. मुलीनी आणि स्त्रियांनी काय केले पाहिजे म्हणण्या पेक्षा काय करू नये , कोणत्या वाटेला जावू नये या बद्दलच्या खाप पंचायतीच्या ज्या धारणा आहेत तशाच धारणाचा  कमी अधिक प्रमाणात देशभरातील पुरुष जातीवर पगडा आहे.  या अर्थाने आपला देश हीच  सर्वात मोठी खाप पंचायत ठरते. म्हणूनच तर स्त्रीला पूजनीय मानण्याचा दंभ बाळगणारा हा देश स्त्रियांना राहण्यासाठी नरक असल्याचे जगभर मानल्या जात असल्याचे संपन्न अशा जी - २० देशांमध्ये घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे .  खाप पंचायतीचे नाव आणि तिचा प्रताप ज्यांच्या कानीही पडला नसेल अशा घरा-घरातून मुलींवर आणि स्त्रियांवर खाप पंचायती सारखेच निर्बंध लादल्या जातात. तुमच्या आमच्या घरात आणि सभोवताली हे घडत असते. मुलगी खाप पंचायतीच्या प्रभाव क्षेत्राच्या हजारो मैल दुर असली तरी अशा बंधनातून तिची सुटका नसते. या प्रश्नावर देशव्यापी विचार करण्याची आणि कार्यक्रम हाती घेण्याची संधी हरियाणामधील सर्वात मोठ्या खाप पंचायतीच्या निर्णयाने उपलब्ध झाली आहे.  हरियाणातील सतरोल खापच्या महापंचायतीत प्रेमविवाह आणि आंतरजातीय विवाहास मान्यता देण्याचा जो निर्णय झाला तसाच निर्णय देशभरातील सर्व खाप आणि जात पंचायतीने घ्यावा यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्याची आणि वेळप्रसंगी त्यांच्यावर अशा निर्णयासाठी दबाव आणण्याची गरज आहे. जगात सर्वात जास्त संख्येत तरुणवर्ग भारतात आहे. त्यांच्यासाठी हा प्रश्न फार महत्वाचा आहे. कुटुंब, समाज विरोध करतो म्हणून पळून जावून मुले मुली लग्न करतात आणि मग वेगळ्याच संकटात सापडतात.तरुणांच्या रोजगारासाठी जसा प्रयत्न करण्याची गरज सर्वमान्य आहे ,तसेच आपल्या मर्जीने त्यांना विवाह करता आला पाहिजे आणि जातीअंताचे उद्दिष्ट डोळ्या समोर ठेवून आंतरजातीय विवाह समाजात मोठ्याप्रमाणात होतील यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. युवक संघटना आणि स्त्री संघटना यांनी पुढाकार घेवून सतरोल खाप महापंचायती प्रमाणे देशातील तरुण -तरुणींना जोडीदार निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात आणि जोडीदार निवडताना तो आंतरजातीय  निवडण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. आज देशाचे सरकार कसे असावे याचा निर्णय प्रामुख्याने तरुण मतदार करणार आहेत. जे तरुण देशाचे सरकार निवडण्यास समर्थ आहेत ते आपला जोडीदार निवडण्यास समर्थ असणारच हे पंचायतीनीच नव्हे तर प्रत्येक कुटुंबाने मान्य केले पाहिजे. खाप पंचायतीने मार्ग दाखविला आहे. त्यामार्गावर चालण्याची हिंमत देशातील तरुणाईने दाखविली पाहिजे आणि त्यासाठी खाप पंचायतीने सैल केलीत तशी प्रत्येक कुटुंबाने आपल्या मुलामुलीवर लादलेली बंधने सैल करून निर्णय स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. यातून आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन मिळून जातीअंत दृष्टीपथात येईल.
-----------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Wednesday, April 16, 2014

काळ्या पैशाचे राजकारण

सर्व राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात समान असलेला ठळक मुद्दा परदेशात असलेला काळा पैसा भारतात आणण्याचा आहे. काळ्या पैशा विरुद्ध तत्परतेने कारवाई करण्याची भाषा ज्या निवडणुकीत वापरली जात आहे ती निवडणूक मुख्यत: काळ्या पैशावर लढविली जात आहे या विरोधाभासावर बोलायला मात्र राजकीय पक्ष तयार नाहीत.
---------------------------------------------------------------

अण्णा हजारेंच्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात काळ्या पैशाचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याने काळ्या पैशावर चर्चा अपेक्षितच होती.राजकीय लोक प्रचंड प्रमाणावर भ्रष्टाचार करतात आणि भ्रष्ट मार्गाने कमावलेला पैसा परदेशी बँकात जेथे अशा पैशांना अभय आहे त्यात ठेवतात अशा चर्चांना तेव्हा उत आला होता. परदेशी बँकात भारतीयांनी ठेवलेल्या रकमांचे डोळे विस्फारून टाकणाऱ्या आकड्यांची तेव्हापासून सुरु झालेली फेकाफेक अजूनही थांबली नाही. तो पैसा भारतात परत आला तर भारताचे नंदनवन बनेल यावर विश्वास ठेवायला भाग पाडतील असे ते आकडे आहेत.  ज्या बँकात असे पैसे ठेवले जातात त्या बँकांचे गोपनीयतेचे नियम लक्षात घेतले तर हे आकडे हवेत तीर मारण्या सारखे आहेत. बोलले जाते त्यापेक्षा बरीच अधिक ही रक्कम असू शकते किंवा बरीच कमी देखील असू शकते. सत्य काहीही असले तरी जी आकडेवारी मांडल्या जाते ती लक्षात घेतली तर ते पैसे देशात परत आले पाहिजेत आणि विकासाच्या कामात खर्च झाले पाहिजेत अशी सर्वसामान्य जनतेत तीव्र भावना आहे. लोकांची ही भावना लक्षात घेवून प्रत्येक पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात परदेशात असलेला भारतीयांचा काळा पैसा लवकरात लवकर देशात परत आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येतील याचे सुतोवाच देखील केले आहे. सर्व राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात समान असलेला ठळक मुद्दा परदेशात असलेला काळा पैसा भारतात आणण्याचा आहे. काळ्या पैशा विरुद्ध तत्परतेने कारवाई करण्याची भाषा ज्या निवडणुकीत वापरली जात आहे ती निवडणूक मुख्यत: काळ्या पैशावर लढविली जात आहे या विरोधाभासावर बोलायला मात्र राजकीय पक्ष तयार नाहीत. प्रत्येक उमेदवारास लोकसभा निवडणुकीसाठी आता ७० लाख खर्च करता येणार असले तरी निवडून येण्याची संभावना असणारे उमेदवार त्या मर्यादेपेक्षा कित्येक पट अधिक रक्कम निवडून येण्यासाठी खर्च करीत असतात हे जगजाहीर आहे. काळ्या पैशाच्या आधारावर निवडणूक लढणारे आणि निवडणुकीच्या निमित्ताने देशाच्या अर्थव्यवस्थेत काळा पैसा ओतणारे राजकीय पक्ष काळ्या पैशाविरुद्ध फक्त लुटुपुटुची लढाई लढू शकतील. सगळ्या राजकीय पक्षांनी काळ्या पैशा विरुद्ध एल्गार पुकारताना काळ्या पैशाचा राक्षस परदेशी बँकात दडी मारून बसला आहे आणि आपण सत्तेत येताच त्याची मानगुटी पकडून घेवून येवू अशी फसवी भूमिका आधीच घेवून ठेवली आहे. पण सत्तेत कोणीही आले तरी फार मोठे काळे धन भारतात परत येण्याची सुतराम शक्यता नाही. यामागची कारणे एवढी साधी आणि सरळ आहेत कि ती सर्वसामान्य माणसाच्या लक्षात यायला खरे तर काही अडचण येवू नये. पण ते डोळे विस्फारणारे आकडे पाहून ती रक्कम परत आणण्याच्या विचारा पलीकडे सर्वसामान्यांना दुसरे काही सुचत नाही आणि काळ्या पैशावर राजकारण करणारे पक्ष या मुद्द्याचा राजकीय लाभासाठी वापर करून जनतेची दिशाभूल करतात. काळ्या पैशाबाबत राजकीय पक्ष गंभीर असते तर निवडणुकीत काळा पैसा वापरला जाणार नाही याबाबत ते प्रामाणिक आणि दक्ष राहिले असते. कम्युनिस्ट पक्ष आणि नव्याने निर्माण झालेली आम आदमी पार्टी यांचा अपवाद सोडला तर साऱ्याच राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय राजकीय पक्षाच्या  निवडणूक निधीचे स्त्रोत अज्ञात आणि संशयास्पद आहेत. पण पारदर्शी पद्धतीने निवडणूक निधी जमवून निवडणूक लढविणारे कम्युनिस्ट किंवा 'आप' सारखे पक्ष सत्तेवर आले तरी त्यांना बाहेरचा काळा पैसा सांगितला जातो तसा परत आणता येणार नाही.

परदेशातील काळा पैसा परत आणण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेली समिती काय किंवा भाजपच्या जाहीरनाम्यातील विशेष पथक किंवा कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील विशेष दूत परकीय भूमीवर आपल्या पद्धतीने काम करू शकत नाही. त्या देशाचा कायदा आणि अंतरराष्ट्रीय कायदे यांच्या मर्यादेतच काम करावे लागणार आहे. बँकांनी असा काळा पैसा ठेवू नये आणि असेल तर त्याची माहिती त्या त्या देशाच्या सरकारांना द्यावी असे आंतरराष्ट्रीय नियम आणि करार झाले आहेत. आता असे नियम आणि करार असताना बँकात बेहिशेबी पैसा ठेवण्याचे प्रमाण कमी होणार आणि ठेवलेला पैसा काढून दुसरीकडे गुंतविला जाणार हे उघड आहे. सध्या असलेला पैसा भारतात परत गेला तरी नुकसान होणार नाही अशी स्थिती असेल तरच तो पैसा परदेशी बँकात राहील. गेल्या वर्षी जर्मनीत असलेल्या अशा पैशाची माहिती भारताला मिळाली होती. पण अशी माहिती मिळविण्यासाठी जे करार होतात , करावे लागतात त्यामुळे तो पैसा जप्तही करता येत नाही. चुकविलेला कर तेवढा दंडासह वसूल करता येवू शकतो. शेवटी काळा पैसा म्हणजे काय तर ज्या पैशावर कायद्यानुसार कर भरला जात नाही तो पैसा ! त्या पैशावर नियमानुसार कर व दंड भरला कि तो पैसा पांढरा होतो ! तेव्हा परदेशातून काळा पैसा परत आणण्याचा व्यावहारिक अर्थ इतकाच आहे कि त्या पैशावर चुकविलेला कर वसूल करून तो खजिन्यात जमा करणे. त्यामुळे सांगितला जात असलेला काळ्या पैशाचा आकडा खरा असला तरी ती सगळी रक्कम देशाच्या खजिन्यात जमा होणार नाहीच . जमा होईल तो त्या रकमेवर चुकविण्यात आलेला कर .  परदेशातील काळ्या  पैशाच्या बाबतीत कृती करायला आंतरराष्ट्रीय मर्यादा आहेत त्यावर कृती करण्यासाठी राजकीय पक्ष अतिशय उत्साही आहेत .  मात्र देशात असलेला काळा पैसा हुडकून तो सरकार जमा करण्यात  आणि  देशात काळा पैसा निर्माण होवू नये अशा उपाययोजना अंमलात आणण्यात कोणताही आंतरराष्ट्रीय नियम, कायदा यांचा अडसर येणार नसताना देशांतर्गत काळ्या पैशाच्या बाबतीत सारेच राजकीय पक्ष मौन बाळगून आहेत ! आता नव्या आंतरराष्ट्रीय नियम आणि करारानुसार बेहिशेबी पैसा परकीय बँकात जमा करणे पूर्वी इतके सोपे राहिलेले नाही. त्यामुळे असा पैसा जमीनजुमला , सोने , शेअर मार्केट या सारख्या अधिक फायदा देणाऱ्या गोष्टीत गुंतविला जात आहे. त्याचमुळे बाहेरच्या काळ्या पैशाचे गाजर दाखविण्या पेक्षा देशांतर्गत काळ्या पैशाच्या व्यवहाराला लगाम कसा घातला जाईल याचे आश्वासन आणि दिशादर्शन राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात असायला हवे होते . पण पक्षांच्या जाहीरनाम्यातून तेच गायब आहे. ते गायब असण्याचे खरे कारण काळा पैसा हाच भारतीय राजकारणाचा आणि राजकीय पक्षाचा प्राणवायू बनला आहे .या निवडणुकीत राजकीय पक्ष १० हजार कोटीच्यावर काळा पैसा ओतीत असल्याचा अंदाज आहे. धनदांडगे उमेदवार किती खर्च करतील याचा तर अंदाज बांधणे देखील कठीण आहे. आज विरोधी पक्षात असलेल्या गोपीनाथ मुंडेचे खर्चाचे सूत्र मान्य केले तरी प्रत्येक मतदार संघातील प्रमुख आणि प्रबळ उमेदवार प्रत्येकी किमान १० कोटीचा काळा पैसा निवडणुकीत ओतणार यात कोणाच्या मनात शंका नाही. यावरून देशांतर्गत काळा पैसा किती प्रचंड प्रमाणात तयार होतो याचा अंदाज येईल. पण इथली राजकीय व्यवस्था , इथल्या निवडणुका काळ्या पैशावर अवलंबून राहणार असतील तर काळा पैसा निर्माण होवू नये अशी धोरणे राबविण्याची आशा मृगजळ ठरणार आहे. त्याच मुळे राजकीय पक्ष देशांतर्गत काळ्या पैशावर चर्चा आणि उपाययोजना करण्या ऐवजी परदेशातील काळ्या पैशाचे मृगजळ देशातील नागरिकांना दाखवीत आहेत.

राजकीय भ्रष्टाचाराच्या मागच्या या मुलभूत कारणाचा विचार न करता भ्रष्टाचार आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशासाठी सरसकट राजकीय नेतृत्वाला दोषी धरल्या जाते. असे दोषी नेतृत्व बदलले कि हा प्रश्न सुटेल अशी आम्ही आमची समजूत करून घेतली आहे. काळा पैसा निर्माण होण्यास कारणीभूत परिस्थिती बदलत नाही तो पर्यन हा प्रश्न सुटण्या ऐवजी वाढत राहणार आहे हे आम्ही लक्षात घेत नाही. एका पक्षाच्या राजकीय नेतृत्वाला यासाठी दुसऱ्या पक्षाच्या राजकीय नेतृत्वाने दोषी धरणे राजकीय फायद्याचे असते. त्यातून नेतृत्व बदल घडवून आणता येतो , पण नव्या नेतृत्वाच्या नेतृत्वाखाली काळ्या पैशाचा प्रवाह अखंड वाहतच राहतो. म्हणून राजकीय नेतृत्वात चुका शोधत बसण्या पेक्षा राजकीय व्यवस्थेत काय चूक आहे हे शोधले तर त्या व्यवस्थेत योग्य ते बदल करण्याच्या दिशेने पाउले पडून भ्रष्टाचार व काळ्या पैशावर प्रभावी उपाययोजना आणि त्या उपाययोजना अंमलात आणण्याची राजकीय इच्छाशक्ती निर्माण होवू शकेल. त्यादिशेने विचार करता आपल्या राजकीय व्यवस्थेतील सर्वात मोठी चूक राजकीय पक्षांना लोकशाहीचा मूलाधार न मानण्यात झाली आहे. भ्रष्ट नोकरशाही आणि विकाऊ माध्यमे लोकशाहीचा आधारस्तंभ मानल्या जातात. पण राजकीय पक्षाचा तसा विचार केला गेला नाही आणि आजही होत नाही. शासन व्यवस्था अन्य घटकांकडून संचालित होत असली तरी देशातील लोकशाही व्यवस्था चालू ठेवण्यात राजकीय पक्षांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. लोकशाही व्यवस्था संचालित करण्यासाठी अधिकृतरीत्या पैशाची आम्ही कोणतीच तरतूद केली नाही. निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला लागेल तेवढा पैसा मिळेल याची तरतूद आहे. पण निवडणूक लढविणाऱ्या राजकीय पक्षांसाठी काहीच तरतूद नाही.त्यामुळे राजकीय पक्षांना मिळेल त्या मार्गाने पैसा उभा करावा लागतो.त्यासाठी अनेक तडजोडी कराव्या लागतात. भारता सारख्या विशाल देशात कमी खर्चात निवडणूक ही अशक्य कोटीतील गोष्ट आहे. निवडणुकीत पैसे आणि दारू वाटपावर प्रभावी नियंत्रण आणले तरी मतदार संख्या आणि मतदार क्षेत्राची भौगोलिक स्थिती लक्षात घेता निवडणुका खर्चिकच असणार आहेत. राजकीय पक्षांना लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो आणि त्यासाठी मोठमोठा निधी जमा करावा लागतो. असा निधी जमा करायचा तर उद्योगपतींच्या दारात उभे राहणे भाग पडते. उद्योगपतींनी अधिक पैसा द्यावा यासाठी त्यांना अनुकूल धोरणे , त्यांचा फायदा करून देणारी धोरणे राबविण्याची अपरिहार्यता राजकीय पक्षावर येते. येथेच भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाचा उगम होतो. राजकीय पक्षांना निवडणूक लढविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे हाच त्यावरचा मार्ग आहे. स्वातंत्र्य लढा चालविताना कॉंग्रेसच्या चार आणे फी वर चालविता येत नाही. त्यासाठी मोठे उद्योगपती आणि व्यापारी यांच्याकडून पैसे घ्यावेच लागतात अशी अगतिक कबुली महात्मा गांधीनी दिली होती. तीच अगतिकता आज राजकीय पक्षांचीही आहे. परकीय सरकार विरुद्धच्या लढ्यासाठी परकीय सरकार तरतूद करणे शक्यच नव्हते म्हणून गांधीना उद्योगपती आणि व्यापारी यांचेकडून निधी घेतल्या शिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. मात्र आता लोकशाही व्यवस्था चांगल्या पद्धतीने चालावी यासाठी सरकार आणि संसद आर्थिक तरतूद नक्कीच करू शकते. तशी तरतूद होत नाही तो पर्यंत राजकीय भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा संपविण्याची भाषा व्यर्थ आहे. काळा पैसा न घेता निवडणूक लढविणे किती कठीण आणि अशक्य गोष्ट आहे याचा या निवडणुकीत केजरीवाल यांच्या  'आप' ला अनुभव येतच आहे. देशात जी कर पद्धती आणि आर्थिक व्यवस्था अस्तित्वात आहे त्यातून देणगीरूपात पुरेसा पांढरा पैसा उभा करणे अशक्य आहे. राजकीय पक्षांनी काळ्या पैशा विरुद्ध प्रामाणिक उपाययोजना करावी असे वाटत असेल तर आधी राजकीय पक्षांचे काळ्या पैशावरील अवलंबित्व संपवावे लागेल. सरकारी तिजोरीतून निवडणूक निधीची तरतूद हाच त्यावरचा उपाय आहे.
---------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------

Thursday, April 10, 2014

भाजपचा शेतकरी विरोधी जाहीरनामा

भाजपचा किराणा क्षेत्रात परकीय भांडवल गुंतवणुकीला विरोध करणारा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी वालमार्टने आपण किराणा क्षेत्रातील होलसेल व्यापाराचा विस्तार करीत  असल्याचे जाहीर केले आहे.  याचा अर्थ शेतीक्षेत्राचा कोणताही फायदा न होता किराणा क्षेत्रात किराणा दुकानदार , टाटा-अंबानी सारखे या व्यापारात उतरणारे उद्योजक आणि वालमार्ट एकमेकांना सहाय्य करून वाढणार आहेत .
--------------------------------------------------
 

भारतीय जनता पक्ष या सार्वत्रिक निवडणुकीत कॉंग्रेसपेक्षा अधिक जागा मिळवून संख्येच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनणार या बाबतीत फारसे दुमत आढळत नाही. त्यामुळे प्रथेप्रमाणे या पक्षाला सरकार बनविण्याची संधी मिळणे अपेक्षितच असल्याने भाजपच्या धोरणाची दिशा काय असेल याबाबत उत्सुकता असणे स्वाभाविक होते. पक्षाचा जाहीरनामा आणि सत्तेत आल्यानंतरचा कारभार याचा फारसा संबंध रहात नसला तरी पक्षाच्या धोरणाची झलक त्याच्या जाहीरनाम्यातून मिळत असते. भाजपच्या जाहीरनाम्याची त्याचसाठी प्रतीक्षा होत होती. पक्षाचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार निवडणूकीची घोषणा होण्याच्या कितीतरी आधी निश्चित करणारा भारतीय जनता पक्ष आपला जाहीरनामा वेळेच्या आत प्रसिद्ध करण्यात अपयशी ठरला. जाहिरनाम्याकडे पाहून मतदान करावे असे अपेक्षित असताना मतदान सुरु झाल्यानंतर जाहीरनामा प्रसिद्ध करून भाजपने जाहीरनाम्याचे महत्वच कमी करून टाकले. पक्षांतर्गत मतभेदामुळे जाहीरनामा प्रसिद्ध होण्यास विलंब झाल्याच्या बातम्यांचे जाहीरनामा समितीचे प्रमुख मुरलीमनोहर जोशी यांनी स्वत:च इन्कार केला असल्याने पक्षाला जाहीरनाम्याचे महत्ववाटत नसण्याच्या शक्यतेशिवाय आणखी दोन शक्यता या विलंबामागे असल्याचे अनुमान काढता येते. पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी पक्षाला नवी दिशा देवू इच्छितात पण पक्षातील जुनी धेंडे त्यांच्या मार्गात अडथळा आणीत असल्याचा संदेश पक्षकार्यकर्त्या पर्यंत पोचविण्या सोबतच  नरेंद्र मोदी फक्त विकासाचा विचार करतात राममंदिरा सारखे धार्मिक विषय त्यांना बाजूला ठेवायचे आहेत असा संदेश पक्ष वर्तुळा बाहेर देण्यासाठी विलंबाची युक्ती योजिली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसरी शक्यता भारतीय जनता पक्षाला त्याच्या जाहीरनाम्याची निवडणुकीच्या फार आधी फार चर्चा होवू द्यायची नव्हती ही आहे. सारी चर्चा पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारावर केंद्रित राहावी धोरणावर होवू नये ही या पक्षाची या निवडणुकीतील रणनीती राहिली असल्याने त्याला धरूनच जाहीरनामा विलंबाने प्रसिद्ध करण्याचा धोरणीपणा पक्षाने दाखविला आहे असे मानण्यास जागा आहे. जाहीरनामा पाहिल्यावर मतदाना पूर्वी भारतीय जनता पक्षाला धोरणावर चर्चा का नको आहे याचाही उलगडा होतो. विकासाच्या प्रश्नावरच ही निवडणूक भारतीय जनता पक्ष लढत असल्याचा भारतीय जनता पक्षाचा दावा तितकासा खरा नाही हे जाहिरनाम्यावरून दिसून येते आणि हेच जाहीरनामा विलंबाने प्रकाशित करण्यामागचे खरे कारण असले पाहिजे याची खात्री वाटते. मतभेद असताना आणि अगदी तीव्र मतभेद असताना नरेंद्र मोदीचे नाव वेळेच्या आधी घोषित करणाऱ्या पक्षाला जाहीरनामा वेळेवर प्रकाशित करणे अशक्य नव्हते. अशक्य नसले तरी भाजपने राम मंदिरा सारखे प्रश्न अजून सोडलेले नाहीत हे दिसून पडणे अडचणीचे होते. ज्या पक्षावर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंतप्रधान पदाचा उमेदवार लादू शकतो त्या पक्षावर मतदारांचे हिंदू आणि बिगर हिंदू असे मतदारांचे ध्रुवीकरण करणारे मुद्दे लादणे ही तुलनेने सोपी गोष्ट होती. कारण अशा धृवीकरणात भाजपचाही फायदा आहेच. फक्त विकासाच्या मुद्द्यावर आकर्षित झालेला मतदार जाहीरनामा पाहून दूर जावू नये याची काळजी घेण्यात भाजप यशस्वी झाला हे मात्र खरे.

 
विकासपुरुष म्हणून नरेंद्र मोदींची जी प्रतिमा रंगविण्यात आली होती त्या पार्श्वभूमीवर  धार्मिक धृविकरणाचे मुद्दे भाजपच्या जाहीरनाम्यात येणे जितके निराशाजनक आहे त्यापेक्षा जास्त  जाहीरनाम्यात घोषित आर्थिक धोरण आक्षेपार्ह आणि निराशाजनक आहे. नरेंद्र मोदीनी गुजरात राज्यात राबविलेली आर्थिक धोरणे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आणि भारतीय जनता पक्षाच्या घोषित आर्थिक विचारापेक्षा वेगळी असल्याने ते वेगळेपण जाहीरनाम्यात प्रतिबिंबित होणे अपेक्षित होते. त्यादृष्टीने किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूकी बाबतचे धोरण हा कळीचा मुद्दा होता. ही गुंतवणूक रसातळाला गेलेल्या शेतीक्षेत्राच्या ऊर्जितावस्थेसाठी महत्वाची होती. नरेंद्र मोदीच्या हाती भारतीय जनता पक्षाची सूत्रे एकवटल्या नंतर भाजपचे या गुंतवणुकीबाबतचे विरोधी धोरण बदलले जाईल असे वाटत असतानाच जाहीरनाम्यात जुनेच धोरण अधोरेखित करण्यात आले आहे. एकीकडे परकीय गुंतवणुकीसाठी सगळी क्षेत्रे खुली करायची आणि शेतीक्षेत्रात गुंतवणूक होणार नाही याची काळजी घ्यायची हे भाजपचे चालत आलेले दुटप्पी धोरण पुढे चालू ठेवण्यात आले आहे. १९९१ नंतर सुरु झालेल्या परकीय गुंतवणुकीच्या ओघाने देशात अनेक घटकांना चांगले दिवस आलेत. पण या गुंतवणुकीपासून शेतीक्षेत्र वंचित राहिल्याने शेतीक्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या लोकांसाठी मात्र चांगले दिवस आले नाहीत. जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना चांगले दिवस येणार असल्याचे भाजप नेत्यांकडून सांगितले गेले.  प्रत्यक्षात जाहीरनाम्यात ज्यांना आधीच चांगले दिवस आले आहेत त्यांना अधिक चांगले दिवस येण्याची तरतूद आहे. शेतकरी आणि शेतीक्षेत्रासाठी चांगले दिवस येणार नाहीत याची काळजी या जाहीरनाम्यात घेतली आहे. स्वदेशीचा आणि राष्ट्रभक्तीचा उदो उदो करणाऱ्या भाजपला देशाच्या संरक्षण सिद्धतेसाठी परकीय भांडवल आणि परकीय तंत्रज्ञान चालते . संरक्षण क्षेत्रात परकीय कंपन्या आल्यातर त्यामुळे देश त्यांचा गुलाम होणार नाही पण , शेतीक्षेत्रात परकीय भांडवल आणि तंत्रज्ञान आले तर मात्र देश पुन्हा गुलाम होईल ही या पक्षाची अनाकलनीय विचारसरणी आहे. किराणा क्षेत्रात परकीय भांडवल आले तर त्या क्षेत्रातील रोजगार कमी होईल असा बागुलबोवा जाहीरनाम्यात दाखविला गेला आहे. विकासाच्या नावावर मताचा जोगवा मागणाऱ्या पक्षाला विकासाची संकल्पनाच कळली नाही एवढाच त्याचा अर्थ आहे.  आधीचा अकुशल आणि कमी मोबदल्याचा रोजगार जावून कुशल आणि अधिक मोबदल्याचा रोजगार उपलब्ध होणे हीच विकासाची प्रक्रिया असते. जुन्या रोजगाराला कवटाळून बसले तर विकास होणारच नाही. विकासाच्या प्रक्रियेत टांगेवाले गेले , सायकल रिक्षाही बाद होताहेत. याचा अर्थ ते बेरोजगार झालेत असा होत नाही. ते अधिक कुशल आणि जास्त मोबदला देणाऱ्या यांत्रिक रिक्षाकडे वळले .टांगा आणि सायकलरिक्षा चालविताना होणाऱ्या मिळकतीपेक्षा अधिक मिळकत होवून जीवनमान सुधारले. शेतीक्षेत्र आणि त्यावर अवलंबून असलेले लोक मागासलेले राहण्यामागे खरे कारण हेच आहे कि परंपरागत रोजगारापेक्षा अधिक उन्नत रोजगार त्यांना उपलब्ध नाही. असा रोजगार उपलब्ध व्हायचा असेल तर भांडवल आणि तंत्रज्ञान शेतीक्षेत्रात येण्याची गरज आहे. बीटी बियाणे , कीटकनाशक वापरून केलेल्या शेतीसाठीच भांडवल आणि तंत्रज्ञान लागते असे नाही तर अगदी सेंद्रिय शेतीसाठी सुद्धा त्याची तितकीच किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त गरज असते. शेतीतील सेंद्रीय उत्पादने महाग असण्यामागे महत्वाचे  कारण त्याला भांडवल जास्त लागते हे आहे ! किराणा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीने शेतीक्षेत्राकडे भांडवलाचा ओघ सुरु होण्याच्या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला असता. भांडवल आणि तंत्रज्ञान हे जुळे भाऊ आहेत . भांडवल आले कि तंत्रज्ञान येतेच. यातूनच शेतीक्षेत्रात आणि शेतीबाह्य कुशल रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होवून शेतीक्षेत्राचा कायापालट झाला असता.. देशाच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणाचा शेतीक्षेत्र हे बळी ठरले आहे. आणि जाता जाता कॉंग्रेसने ही चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हा बदल भाजपला मंजूर नसल्याने भाजपची सत्ता आली तर शेतीक्षेत्रासाठी 'उष:काल होता होता काळरात्र झाली ' असेच म्हणावे लागेल.

 
भाजपच्या घोषित धोरणाने वालमार्ट सारख्या किराणा क्षेत्रातील कंपन्यांना देशात वाव मिळणार नाही अशी कोणाची समजूत असेल तर तो निव्वळ भ्रम आहे. यात तोटा वालमार्ट सारख्या कंपन्यांचा होणार नसून शेतीक्षेत्राचा आणि पर्यायाने देशाचा होणार आहे. अंबानीची आर्थिक ताकद वालमार्टच्या तोडीची आहे. अंबानींनी या क्षेत्रात उडी घेतली आहे. वालमार्ट सारखा व्यापार करण्यावर त्यांच्यावर बंदी नाही आणि बंधने तर अजिबात नाहीत. वालमार्टला आपल्या भांडवलानिशी देशातील किराणा व्यापार क्षेत्रात प्रवेश करायचा असेल तर त्याने किमान किती भांडवल आणले पाहिजे याची सक्ती आहे आणि या भांडवलातील किती हिस्सा शेतीक्षेत्रातील मुलभूत संरचनेच्या निर्मितीत खर्च केला पाहिजे याची देखील सक्ती आहे. शिवाय ३० टक्के माल स्थानिक उत्पादकाकडून घेण्याची देखील सक्ती आहे. पण या अटी देशी भांडवलदारांना लागू नाहीत ! म्हणजे भाजपच्या घोषित धोरणाने किराणा क्षेत्रात संचार करण्यासाठी अंबानी सारख्या उद्योजकांना मोकळे रान मिळणार आहे. यामुळे किराणा क्षेत्रात बदल होणारच आहे . पण परकीय भांडवल गुंतवणुकीने किराणा क्षेत्रासोबत शेतीक्षेत्रात बदल होणार होते ते बदल मात्र होणार नाहीत एवढाच या धोरणाचा अर्थ आहे. भाजप सारखीच केजरीवाल यांच्या आम आदमी पार्टीची हीच भूमिका आहे. केजरीवाल कॉंग्रेस आणि भाजपवर अंबानीला फायदा पोचविण्याचा आरोप करीत असले तरी किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला विरोध करून केजरीवाल अंबानींना फायदा पोचाविण्याचेच काम करीत आहेत हे त्यांनी व त्यांच्या समर्थकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. भाजप आणि आम आदमी पार्टीच्या धोरणाने शेतीक्षेत्रात कोणतीही गुंतवणूक न करता देशी भांडवलदारांना किराणा क्षेत्र मोकळे होणार आहे. देशातील पैसा देशात राहील या समाधानात  कथित देशभक्त असतील तर तो त्यांचा भ्रम ठरणार आहे. कारण किराणा क्षेत्रात उतरणाऱ्या अंबानी आणि टाटा सारख्या देशी व्यापाऱ्यांना माल पुरविण्याचे काम वालमार्ट करणार आहे ! किराणा दुकान थाटून चिल्लर व्यापार करायला वालमार्टवर बंदी असणार आहे. होलसेल व्यापार करायला बंदी नसणार आहे ! भाजपचा किराणा क्षेत्रात परकीय भांडवल गुंतवणुकीला विरोध करणारा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी वालमार्टने आपण किराणा क्षेत्रातील होलसेल व्यापाराचा विस्तार करीत  असल्याचे जाहीर केले आहे. सध्या किराणा होलसेल व्यापाराची देशात मर्यादित केंद्रे असलेले वालमार्ट मोदींनी जितक्या काळासाठी सत्ता मागितली आहे त्या काळात ५० च्या  वर नवी होलसेल केंद्रे देशभरात उघडणार असल्याचे वालमार्टने घोषित केले आहे. याचा अर्थ शेतीक्षेत्राचा कोणताही फायदा न होता किराणा क्षेत्रात किराणा दुकानदार , टाटा-अंबानी सारखे या व्यापारात उतरणारे उद्योजक आणि वालमार्ट एकमेकांना सहाय्य करून वाढणार आहेत .  शेतीक्षेत्राचा विकास करणारे रिटेल क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीला विरोध करून मोदी आणि भाजपने त्यांचे आर्थिक धोरण गरीबांचा नाही तर श्रीमंतांचा विचार करणारे असल्याचा कॉंग्रेसचा आरोप निव्वळ राजकीय नसून त्यात तथ्य असल्याचे दाखवून दिले आहे. भाजपचे सरकार आले तरी शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येणार नाहीत याचा अंदाज भाजपच्या जाहिरनाम्यावरून बांधता येतो.
---------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------- 

Thursday, April 3, 2014

शेतकऱ्यांचे अनिर्णायक मतसामर्थ्य

येत्या निवडणुकीला  कोणत्या समस्या  कमी अधिक  प्रभावित करतील यासंबंधीचे एका वृत्त वाहिनीने जे सर्वेक्षण केले त्यानुसार निवडणुकीवर सर्वात कमी प्रभाव कशाचा पडणार असेल तर तो शेतीक्षेत्रातील समस्यांचा ! म्हणजे जे क्षेत्र सर्वाधिक समस्याग्रस्त आहे  अशा क्षेत्राच्या समस्या निवडणुकीवर प्रभाव टाकत नसतील तर त्याचा अर्थ शेतकरी  संख्येने मोठा असला तरी त्याचे निवडणूक मूल्य शून्य आहे !
---------------------------------------------------------

शेतकऱ्यांची चळवळ चालविणारे नेते आपापल्या सोयीनुसार निरनिराळ्या राजकीय पक्षाशी हातमिळवणी करून निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत . लाखो शेतकऱ्यांना रस्त्यावर आणण्याची ताकद असणारे हे नेते १-२ जागांसाठी प्रस्थापित राजकीय पक्षाच्या दारात  याचकाच्या भूमिकेत उभे राहिलेले पाहणे अनेकांना खटकते. मते न जुळता झालेली राजकीय सोयरिक अनेकांना संधीसाधुपणाची वाटते. असे ज्यांना वाटते त्यांना शेतकऱ्यांची स्वतंत्र ताकद अशा तडजोडीमुळे दिसून येत नसल्याची खंत देखील वाटते. निवडणूक काळात शेतकऱ्यांचे प्रश्न धसास लागावेत ही यामागची भावना असते. देशात शेतकरी लक्षणीय संख्येत असला तरी सातत्याने निवडणुकांमध्ये आपल्याकडे लक्ष वेधून घेण्यास तो असमर्थ ठरला आहे हे वास्तव वरील प्रकारची खंत आणि भावना व्यक्त करणारे ध्यानी घेत नाहीत. हे वास्तव न उमगल्यानेच प्रसिद्ध समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी येत्या दहा वर्षात शंभर ते सव्वाशे शेतकरी प्रतिनिधी संसदेत निवडून जावेत यासाठी "दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्याचा" शुभारंभ करीत असल्याचे घोषित केले आहे. जनलोकपालसाठीच्या आंदोलनाला देखील अण्णा आणि त्यांचे सहकारी "दुसरा स्वातंत्र्य लढा" असेच म्हणायचे. त्या लढ्यात लाखो लोकांच्या हृदयावर हुकुमत गाजविणारे अण्णा आज एकाकी पडल्याने जनलोकपालचा दुसरा स्वातंत्र्यसंग्राम विसरलेलाच बरा असे समजून अण्णांनी तो विस्मृतीत ढकलला असेल आणि त्या दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढ्याची आठवणही नको म्हणून शेतकरी प्रतिनिधी संसदेत पाठविण्याच्या मोहिमेला त्यांनी स्वातंत्र्याची दुसरी लढाई असे नाव दिले असेल. या दुसऱ्या लढाईतून पहिल्या लढाईत मिळालेले मर्यादित यश, प्रसिद्धी आणि प्रतिष्ठा असे काहीही मिळणार नाही. कारण अण्णा हजारे पहिली लढाई लढले ती अभिजनांची होती. आता ज्या दुसऱ्या लढाईची भाषा अण्णा हजारे करीत आहेत ती बळीजनांची आहे. हे बळीजन बळीराजाचे अनुयायी नसून बळी जाण्यासाठी आपला नंबर येण्याची वाट पाहणारे आहेत.अशा बळीजनांच्या भरवशावर आधीच सर्वार्थाने बलशाली बनलेल्या अभिजनांवर मात करता येणार नाही हे अण्णा हजारे यांनी लक्षात घेतलेले दिसत नाही. तसे पाहिले तर आपला देश शेतीप्रधान असल्याचे अजूनही समजले जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या देशाच्या संसदेत शे-सव्वाशे शेतकरी प्रतिनिधी असणे ही काही फार मोठी अपेक्षा नाही. १९५२ साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून आत्ता होवू घातलेल्या १६ व्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या बरीच कमी झाली असली तरी शे-सव्वाशे पेक्षा जास्त शेतकरी प्रतिनिधी निवडून यावेत एवढी जनसंख्या आजही शेतीवर अवलंबून आहे. असे असले तरी देशाच्या संसदेत शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी एका हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकेही निवडून जात नाहीत. असे का होते हे समजून घेतले तर अण्णा हजारेंची घोषणा कशी पोकळ आहे आणि शेतकरी नेत्यांना राजकीय आसरा शोधणे कसे अपरिहार्य ठरते हे लक्षात येईल.
शेती करण्यापुरताच शेतकरी हा शेतकऱ्याच्या भूमिकेत असतो. सामाजिक , राजकीय क्षेत्रातील त्याची भूमिका ही कधीच शेतकरी म्हणून असत नाही. त्याचमुळे घोर शेतकरी विरोधी धोरण असलेल्या पक्षात बक्खळ शेतकरी असतात. समाजात वावरताना तो शेतकरी कधीच नसतो. समाजात वावरतांना तो कोणत्या तरी जातीचा किंवा धर्माचा प्रतिनिधी असतो. तो जाट असतो, यादव असतो , कुणबी किंवा मराठाही असतो. तो हिंदू तरी असतो किंवा मुसलमानतरी असतो. त्याचा शेतातला वावर आणि समाजातला वावर असा भिन्न असतो. असे नसते तर नुकतेच उत्तर प्रदेशात झाले तसे जाट आणि मुसलमान शेतकऱ्यात धर्मयुद्ध झालेच नसते.  मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरावरून घडविल्या गेलेल्या दलित विरोधी दंगली हे असेच उदाहरण आहे. शिवसेनेची शेती आणि शेतकऱ्याविषयी कोणतीही भूमिका नसताना शिवसेनेकडे मराठवाड्यातील शेतकरी मोठ्याप्रमाणात वळला तो या घटनेमुळे हे विसरता येणार नाही.   शेतकरी समाजात ज्या भूमिकेत वावरतो त्याचेच प्रतिबिंब राजकीय भूमिकेत पडते. समाजात 'शेतकरी' नावाचा कोणताच जात-धर्म नसल्याने शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे आणि आशा-आकांक्षांचे कोणतेच प्रतिबिंब राजकीय भूमिकेत पडत नाही. शेतकऱ्यांची शेतकरी म्हणून राजकीय ताकदीचे कोणत्याच सार्वत्रिक निवडणुकीत दर्शन घडले नाही आणि घडणार नाही ते याचमुळे. म्हणून तर रशियातील मार्क्सवादी चिंतक आणि शासक लेनिन यांनी शेतकऱ्याला काहीच आकार-उकार नसलेल्या बटाट्याच्या पोत्याची उपमा दिली होती. शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी शेतकरी आंदोलन उभारतांना शेतकऱ्यांनी आपल्या राजकीय पक्षाची पायतणे शेतकरी आंदोलनाच्या उंबऱ्याच्या बाहेर ठेवण्यास सांगितले . असे सांगण्या ऐवजी शेतीत जसे शेतकरी म्हणून वावरता तसेच समाजात आणि राजकारणात देखील शेतकरी म्हणूनच वावरा असे सांगितले असते तर कदाचित शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद उभी राहण्याचा तो प्रारंभ ठरला असता. शरद जोशींनी त्यावेळी घेतलेल्या भूमिकेने आंदोलनात तो शेतकरी म्हणून वावरला , पण समाजात आणि राजकारणात देखील त्याने शेतकरी म्हणून एकत्र आले पाहिजे आणि वावरले पाहिजे हे बिंबवायला शरद जोशी आणि त्यांची शेतकरी संघटना कमी पडली. त्यामुळे शेतकरी संघटनेने राजकीय ताकद म्हणून उभे राहण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा राजकीय पायतणे बाहेर काढून ठेवण्याची भाषा अशी ताकद बनण्याच्या आड आली. शेतकरी म्हणून काम करतांना घातलेले पायतणच समाजात आणि राजकारणात वावरताना पायात राहू द्या असे सांगितले गेले असते तर कदाचित आज शेतकरी निर्णायक राजकीय भूमिकेत दिसला असता. शेतकरी म्हणून कोणत्या पक्षाला राजकीय समर्थन देणे शेतीक्षेत्राच्या हिताचे आहे हे लक्षात घेवून मतदान केले तरच शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद आणि शहाणपण व्यक्त होईल. आज जाट समाज किंवा मराठा समाज शेतीशी निगडीत असला तरी या समाजांकडून  आरक्षणाच्या मागणीसाठी केले जाणारे राजकीय समर्थन शेतीक्षेत्राचे हित लक्षात घेवून दिले आहे असे म्हणता येणार नाही. ही विशिष्ठ जातीच्या हिताची भूमिका आहे, शेतकरी हिताची नाही. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून राजकीय भूमिका घेतल्याशिवाय शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद दिसणारच नाही. आणि अशी राजकीय ताकद नसल्यामुळे शेतकरी नेत्यांना सुद्धा एखादा पक्ष शेती हिताचा विचार करतो कि नाही इकडे दुर्लक्ष करून निवडणुकीत त्या पक्षाचा हात धरावा लागतो. शेतकऱ्यांची स्वत:ची अशी राजकीय ताकद नसल्यामुळे शेतकरी नेत्यांना अशा कुबड्या घेवून शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद असल्याचा आभास निर्माण करावा लागतो.
शेतकऱ्यांचा राजकीय पक्ष आणि शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. शेतकऱ्यांचा राजकीय पक्ष स्वबळावर सत्तेत येवू शकणार नाही. कारण शेतीवर अवलंबून असलेली जनसंख्या मोठी असली तरी जाती धर्माच्या विभागणी शिवाय हितसंबंधाची विभागणीसुद्धा मोठी आहे. शिवाय शेतकऱ्यांचा राजकीय पक्ष बनला तर अधिकाधिक जनसंख्या शेतीवर राहावी असा त्या पक्षाचा प्रयत्न राहील. हेच नेमके शेतीक्षेत्राच्या हिताच्या विरुद्ध आहे. शेतीवरील जनसंख्या इतर उद्योग धंद्यात सामावली जाईल असे उद्योगधंद्याचे जाळे विकसित करणारा पक्ष हा शेतकरी हिताचा पक्ष ठरणार आहे. असे धोरण ठरवायला शेतकऱ्यांचा पक्ष नाही तर शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद भाग पाडू शकते. शेतीतून बाहेर पडून अधिक उन्नत उद्योग आणि रोजगार यांचा वेध निरनिराळे हितसंबंध असणाऱ्या शेतीतील घटकांना सारख्याच तीव्रतेने लागलेले आहेत. हाच समान धागा शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद बनू शकतो. अशा राजकीय ताकदी अभावी शेतीवर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय उरत नाही आणि मग शेतीवर राहणे अशक्य होवू नये म्हणून स्वस्त वीज , स्वस्त खते आणि स्वस्त कर्ज याच शेतकऱ्यांच्या मागण्या म्हणून पुढे येतात आणि सर्व राजकीय पक्ष अशा मागण्यांना आपल्या जाहीरनाम्यात आनंदाने स्थान देतात. परिणामी कोणीही निवडून आले तरी शेतीक्षेत्राच्या समस्यांच्या विळख्यातून शेतकऱ्याची सुटका होत नाही. पर्यायी उद्योगधंद्यात जाण्याची संधी मिळण्या आधीच तो शेतीबाहेर फेकला जातो. ग्रामीण भागातील नरकातून सुटून शहरी भागातील किंचित सुसह्य  नरकात तो जावून पडतो. हेच किंचित सुसह्य नरकीय जीवन त्याची शेतीक्षेत्र आणि शेतीसमस्या यापासून फारकत घेते. त्याच्या शहरातील जगण्याच्या गरजा वेगळ्या बनतात. रोजगार,पिण्याचे पाणी , राहायला जागा , वीज मिळविण्याचा नवा संघर्ष सुरु होतो. मात्र शेतकऱ्यांच्या संघर्षातून तो बाहेर पडलेला असतो. शेतकऱ्यांची शक्ती अशी दिवसागणिक विभाजित होत असते. अशा शक्तिहीन समुदायाला निवडणुकीत महत्व मिळाले नाही तर त्यात नवल वाटण्यासारखे काहीच नाही. येवू घातलेल्या निवडणुकीच्या संदर्भात कोणत्या समस्या  जास्त प्रभावित करतील यासंबंधीचे एका वृत्त वाहिनीने जे सर्वेक्षण केले त्यानुसार निवडणुकीवर सर्वात कमी प्रभाव कशाचा पडणार असेल तर तो शेतीक्षेत्रातील समस्यांचा ! म्हणजे जे क्षेत्र सर्वाधिक समस्याग्रस्त आहे , ज्या क्षेत्रात जीवन जगणे अशक्य बनत चालल्याने आत्महत्या वाढत आहेत अशा क्षेत्राच्या समस्या निवडणुकीवर प्रभाव टाकत नसतील तर त्याचा अर्थ सरळ आणि स्पष्ट आहे. शेतकरी हा घटक संख्येने मोठा असूनही निवडणुकीमध्ये सर्वात निष्प्रभ असा घटक आहे. समाजात जे प्रभावशाली घटक आहेत त्यांच्याच समस्या निवडणुकांवर प्रभाव पाडणार असतील तर शेतीक्षेत्राची दैना कधी संपणारच नाही. मागच्या ६० वर्षात संपली नाही आणि पुढच्या अनेक वर्षात संपण्याची शक्यता नाही. शेतकरी समुदाय प्रभावशाली नाही म्हणून त्याच्या समस्यांचा राजकारणावर प्रभाव पडत नाही आणि राजकारणावर प्रभाव पडत नाही म्हणून त्याच्या समस्या सुटत नाहीत अशा चक्रात शेतीक्षेत्र आणि शेतकरी सापडला आहे. हा चक्रव्यूह भेदायचा असेल तर आधी शेतकऱ्यांनी शेतकरी म्हणून राजकीय विचार करायला प्रारंभ केला पाहिजे. तसे केले तर तर या निवडणुकीवर देखील शेतकरी प्रभाव टाकू शकतील. सध्या आपण ज्या पक्षाचे समर्थक आहोत त्या पक्षाची शेतीक्षेत्रा विषयीची धोरणे पसंत आहेत म्हणून त्याचे समर्थक आहोत कि वेगळ्या कारणासाठी आपण त्याचे समर्थन करीत आहोत हा पहिला प्रश्न शेतकऱ्यांनी स्वत:ला विचारला पाहिजे. जे पक्ष एकीकडे महागाईचा बाऊ करतात आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव देण्याच्या बाता करतात ते एकाचवेळी या दोन्ही गोष्टी करू शकत नाहीत हे सामान्य अर्थकारण शेतकऱ्याला समजणार नसेल तर त्याची फसवणूक होतच राहील.  शेतीच्या आधुनिकीकरणाच्या योजना कोणत्या पक्षाकडे आहेत आणि त्यासाठी लागणारे भांडवल उभे करण्याची त्या पक्षाकडे कोणती व्यावहारिक योजना आहे याचा विचार प्रत्येक शेतकऱ्याने आणि शेतीवर रोजगारासाठी अवलंबून असणाऱ्या सर्वांनी केला पाहिजे.शेतीक्षेत्राच्या आधुनिकीकरणातच शेतीतून बाहेर पडण्याचा राजमार्ग दडला आहे .आधुनिकीकरणातून कौशल्याधारित रोजगाराची निर्मिती होवून मिळकत वाढेल आणि हीच वाढलेली मिळकत नव्या पर्यायाकडे नेणार आहे. असे स्वेच्छा स्थलांतर हेच शेतीक्षेत्र निरोगी आणि विकसित असल्याचे लक्षण मानले पाहिजे. असे सन्मानजनक स्वेच्छा स्थलांतर शेतीक्षेत्रातून होत नसेल तर शेतीक्षेत्राच्या विकासाचा दावा निरर्थक ठरतो. अशा प्रकारच्या निरनिराळ्या कसोट्या लावून प्रत्येक पक्षाचे शेतीविषयक धोरण तपासून शेतकऱ्यांनी मतदान केले तर शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद निर्मितीचा तो प्रारंभ ठरणार आहे. शेतकऱ्यांनी तसा प्रयत्न केला नाही तर येत्या निवडणुकीत कोणताही पक्ष जिंकला तरी शेतकऱ्यांचा पराभव अटळ आहे.
-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------- 

Wednesday, March 26, 2014

संधीसाधुंच्या जत्रेने राजकीय स्वास्थ्याला धोका

माणूस हा चांगला किंवा वाईट नसतो . तो चांगला आणि वाईट असतो हे सत्य स्विकारले तर राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी चांगल्या माणसांची वाट पाहणे थांबेल आणि राजकीय व्यवस्था आणि पद्धत अधिकाधिक निर्दोष करीत जाण्याकडे आमची वाटचाल सुरु होईल.
-------------------------------------------------------

राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते यांच्या विषयी जनमानसात धुमसत असलेल्या असंतोषाचे उग्र आणि व्यापक दर्शन अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाने घडविले होते. लोकांच्या मनातील असंतोष लक्षात घेवून पक्षाच्या कार्यपद्धती बदलतील , राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते लोकांच्या अपेक्षेनुसार बदलतील असे वाटावे इतका प्रभाव या आंदोलनाने पाडला होता. पण ते आंदोलन जसे अल्पकाळ टिकले तसेच त्याचा प्रभावही अल्पकाळ टिकला. लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु झाल्या नंतर राजकारणाचे जुनेच रंग उधळल्या जावू लागले आहेत आणि जुनेच खेळ नव्या जोमाने खेळल्या जावू लागले आहेत. पक्ष आणि जनता यांचा काहीही संबंध उरला नाही हे जसे अण्णा आंदोलनाने दाखवून दिले तसेच पक्ष आणि त्याचे कार्यकर्ते यांचेही नाते अतिशय तकलादू आहे हे या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रकर्षाने समोर आले आहे. वर्षानुवर्षे एखाद्या पक्षात राहून पदाचे सुख अनुभवले ती मंडळीसुद्धा पदासाठी क्षणार्धात आपल्या पक्षाला ठेंगा दाखवून दुसऱ्या पक्षात सामील होत आहे. दर निवडणुकीत काही प्रमाणात या पक्षातून त्या पक्षात जाणारे दिसतातच , पण या निवडणुकीत 'आयाराम-गयाराम'चे उच्चांक प्रस्थापित होत आहेत. सकाळी एका पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेवून निघालेला नेता - कार्यकर्ता दुपारी दुसऱ्या पक्षाच्या तंबूत दाखल झालेला पाहायला मिळत आहे. त्या तंबूत वर्षानुवर्षे राहात असलेल्या कार्यकर्त्यांना -नेत्यांना डावलून अशा अगंतुकाचा जन्मोजन्मीचा संबंध असल्याच्या थाटात स्वागत होत आहे. ज्यांच्यात अंगावरचे कपडे बदलावे तसा पक्ष बदलण्याचा निर्लज्जपणा नाही ते आत राहून सुरुंग पेरणी करीत आहेत. पक्ष आणि राजकारण कोणत्याही निती-नियमांनी आणि विचाराने बांधल्या गेलेले नाही याचे विराट दर्शन या निवडणुकीतून होवू लागले आहे. देशातील पक्ष देशाचे सरकार आणि धोरण ठरवतात, मात्र पक्ष कसे चालले पाहिजेत याबाबतचे काहीच धोरण आणि दिशा नाही . यामुळे सर्वच पक्ष मनमानी पद्धतीने चालतात. याच मनमानीने सगळे पक्ष खिळखिळे केले आहेत. पक्षाचे कार्यकर्त्यावर आणि कार्यकर्त्याचे पक्षावर नियंत्रण राहिलेले नाही. त्यामुळे पक्षात अनागोंदी आहे. असे पक्ष सत्तेत आले कि देशात अनागोंदी निर्माण होते. आज सगळ्याच पक्षात अस्थिरता दिसत आहे . सर्वच पक्ष अस्थिर बनले तर देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण होणे अपरिहार्य आहे. यावरून एक बाब लक्षात येते कि देशाचे भवितव्य पक्षांच्या  हाती आहे पक्ष जर एवढ्या महत्वाच्या भूमिकेत असतील तर ते निती-नियमांच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत चालले पाहिजे. आज तसे होताना दिसत नाही. देशाची लोकशाही ज्या पक्षांवर अवलंबून आहे त्या पक्षातच लोकशाही नसण्याचा हा परिपाक आहे. अनियंत्रित पक्षांनी लोकशाहीला बाजारू बनविल्याने आज सर्वच पक्षात आणि पर्यायाने देशाच्या राजकारणात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

केंद्रातील सत्तेच्या दावेदारीत सर्वात पुढे असलेल्या भाजपवर नजर टाकली तर नेमका दोष काय आहे आणि तो दूर करण्यासाठी काय करावे लागेल याचा अंदाज येईल. जे भाजपत सुरु आहे ते कम्युनिस्ट पक्षाचा अपवाद वगळता सर्वच पक्षात तसेच सुरु आहे. केंद्रातील सत्तेत येवू पाहणाऱ्या भाजपात आज जो असंतोष पाहायला मिळत आहे त्याचे मुख्य कारण पक्षाची सगळी सूत्रे नरेंद्र मोदी यांच्या हाती जाण्याने निर्माण झाला आहे. नरेंद्र मोदींच्या हाती पक्षाची सूत्रे लोकशाही मार्गाने गेली नाहीत तर पक्षा बाहेरच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या हस्तक्षेपातून ती गेली आहेत. केंद्राच्या राजकारणात हे नवे नेतृत्व प्रस्थापीत व्हायचे असेल तर जुन्या नेतृत्वाचे आव्हान मोडीत काढणे गरजेचे आहे. आज भारतीय जनता पक्षात शह-काटशहाचे जे राजकारण सुरु आहे त्याचे हे प्रमुख कारण आहे. पण त्याच्याशी इथे आपल्याला देणेघेणे नाही. सर्वात जास्त शिस्तबद्ध समजल्या जाणारा भाजप पक्ष किती ढिसाळ आहे हे मोदी उद्याने सिद्ध केले आहे. कमी शिस्तीच्या पक्षाबद्दल तर न बोललेच बरे ! एखादा पक्ष एवढा सहज एका व्यक्तीच्या हाती जात असेल तर असा किंवा असे पक्ष देशाची लोकशाही सुरक्षित ठेवू शकतील काय हा खरा चिंतेचा विषय आहे. आज भाजपत अडवाणी आणि इतर ज्येष्ठ नेते नाराज आहेत. त्यांच्या नाराजीचे कारण पक्षांतर्गत लोकशाही नाही हे नाही आहे. ते आता पर्यंत पक्ष जसे आपल्या मुठीत ठेवून चालवीत होते त्यांच्या मुठीतून पक्ष निसटून मोदींच्या हाती गेला हे त्यांचे दु:ख आहे. कॉंग्रेस सोनिया-राहुलच्या मुठीत आहे , तर जनतेत अपेक्षा निर्माण करणारा 'आम आदमी' केजरीवाल यांच्या मुठीत आहे. मुळात पक्ष यांच्या किंवा त्यांच्या - कोणाच्याच- मुठीत असता कामा नये असा विचार मात्र कोणी करीत नाही. पक्ष मुठीत ठेवण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली कारण पक्षाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या केंद्राच्या किंवा राज्याच्या सत्तेला मुठीत ठेवता येते. पक्ष माफियांच्या हाती सत्ता हे लोकशाहीचे विडंबन आहे. पक्ष माफियांच्या हातून पक्षांची आणि लोकशाहीची मुक्तता करायची असेल तर पक्षाच्या लोकशाहीकरणाला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. सर्व पक्षासाठी उमेदवार निवडीच्या पद्धती कायद्याने सुनिश्चित करून दिल्या तर पक्ष माफिया निर्माण होण्याचा मार्ग बंद होईल राहुल गांधी यांनी कॉंग्रेस पक्षात तसा प्रयोग सुरु केला आहे. मतदार संघातील पक्षाची कार्यकर्ते मतदान करून उमेदवार ठरविण्याच्या प्रयोगात पक्षश्रेष्ठी नामक माफियांच्या हातून पक्षाची सुटका करण्याची नक्कीच क्षमता आहे. राहुल गांधी यांनी हा प्रयोग बोटावर मोजण्या इतक्या मतदार संघात केल्याने त्यामुळे कॉंग्रेसचे चरित्र बदलणार नाही. मात्र सर्व पक्षासाठी सर्व उमेदवार याच पद्धतीने निवडण्याचे कायदेशीर बंधन आले तर पक्षश्रेष्ठींच्या मनमानीला आपोआप आळा बसेल. पक्षश्रेष्ठींची जी हुजुरी करण्याची किळसवाणी पद्धत बंद होईल. आज पक्षात घेतले आणि उमेदवारी दिली या संधिसाधुपणावर हा जालीम उपाय ठरणार आहे. आपली नेहमी एकच ओरड असते. चांगली माणसे राजकारणात येत नाही. पण राजकारण चांगले राहील अशा संस्थागत बदलांकडे आपण कायम दुर्लक्ष करीत आलो आहोत. अगदी स्वार्थी हेतूने कोणी राजकारणात आला तरी सहजासहजी त्याला स्वार्थ साधण्याची संधी मिळणार नाही अशीच आपली राजकीय संरचना असायला हवी. अशा संरचनेकडे आपण कधीच लक्ष दिले नाही. माणसांवर दोष देवून मोकळे होतो . माणूस हा चांगला किंवा वाईट नसतो . तो चांगला आणि वाईट असतो हे सत्य स्विकारले तर राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी चांगल्या माणसांची वाट पाहणे थांबेल आणि राजकीय व्यवस्था आणि पद्धत अधिकाधिक निर्दोष करीत जाण्याकडे आमची वाटचाल सुरु होईल.

अडवाणी किंवा जसवंतसिंह व्यक्ती म्हणून चांगलेच आहेत. मात्र एवढे वय झाले तरी त्यांना सत्तेचा मोह कसा सुटत नाही याचे अनेकांना कोडे पडते. निवडणुकांमध्ये इतक्या वेळा उमेदवारी दिली . इतकी सत्तेची पदे दिलीत आणि आता तिकीट नाकारले तर बंडखोरी कसे करू शकतात असा प्रश्न पडत असतो. त्याबद्दल त्यांना दुषणे दिली जातात. त्यांच्या वयातील अनेकांनी यापूर्वी सत्ता उपभोगली आहे. किंबहुना तरुणांच्या या देशात सत्तेवर वृद्धांचाच एकाधिकार राहात आला आहे. मग अडवाणी आणि जसवंतसिंह सारख्यांनी सत्तेत राहण्याचा आग्रह धरला तर त्यांचे काय चुकले? व्यक्तींना दोष देत बसण्यापेक्षा आपल्याला व्यवस्थाच अशी करता येणे शक्य आहे कि वृद्ध माणसाला सत्तेचा मोह झाला तरी त्याला सत्तेत राहताच येणार नाही.एकाला किती वेळा निवडणूक लढविता येईल हे सहज निश्चित करता येण्या सारखे.आहे. असे संस्थात्मक बदल न करता पक्षाच्या आणि नेत्यांच्या लहरीवर आणि मर्जीवर गोष्टी सोडल्या तर त्याची परिणती आजच्या सारख्या गोंधळात होणे अपरिहार्य आहे. पक्षाने ज्याला भरभरून दिले अशा जसवंतसिंह सारख्या ज्येष्ठ नेत्याने तिकीट दिले नाही म्हणून बंडखोरी करणे जितके चुकीचे आहे तितकेच जसवंतसिंह सारख्या ज्येष्ठ नेत्याला डावलून दुसऱ्या पक्षातून आलेल्या आयारामला तिकीट देणे चुकीचे आहे. जसवंतसिंह यांचे बाबतीत तर पक्षाच्या निवडसमिती ऐवजी काही व्यक्तींनी परस्पर निर्णय घेतल्याचे उघड झाले आहे. पक्षाचे निर्णय कार्यकर्त्यांवर बंधनकारक असले पाहिजे असे वाटत असेल तर पक्षाला सुद्धा निरंकुश पद्धतीने निर्णय घेता येणार नाही अशी व्यवस्था हवी. सर्व पक्षासाठी सारखे नियम करणे आणि त्या नियमातहत पक्षाचे संचलन झाले तरच अशी अप्रिय परिस्थिती टाळता येईल. फक्त 'चांगल्या' लोकांनी राजकारणात येवून परिस्थिती बदलणार नाही हे ध्यानात घेतले पाहिजे. याचे चांगले उदाहरण म्हणजे आम आदमी पार्टी ! स्वार्थी आणि सत्तालोलुप राजकारण्यांनी सारे राजकारण नासविले असा या पक्षाचा आरोप आहे. सत्तेसाठी नाही तर राजकारणाच्या शुद्धीकरणासाठी राजकारणात उतरल्याचा पक्षाचा दावा आहे. खरोखरच 'चांगली' म्हणता येतील अशा माणसांचा या पक्षात भरणा आहे. आणि तरीही या पक्षात इतर पक्षाप्रमाणे तिकिटावरून असंतोष आणि हाणामारी होतेच आहे ना ? या पक्षातील माणसे तर इतर पक्षातील लोकांसारखी सत्तालोलुप नाहीत .तरीही इथे तेच घडतय ! दुसऱ्या पक्षातून आलेल्यांना लगेच तिकीट देणे हा जितका उघड संधिसाधुपणा आहे तितकाच निवडणुका जाहीर झाल्यावर पक्षात प्रवेश करून तिकीट मिळविणे देखील संधीसाधुपनाचे आहे. राजकारणाच्या शुद्धीकरणाचा दावा करणाऱ्या 'आम आदमी पार्टी'त असा संधिसाधुपणा अनेकांनी केल्याचे पाहायला मिळते. या पक्षात अनेकांनी निवडणुकीतील उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या काही मिनिटे आधी त्या पक्षाचे सदस्यत्व स्विकारले ! सुरुवातीपासून पक्षाचे निष्ठेने काम करणाऱ्यावर हा अन्यायच आहे आणि ऐनवेळेवर निवडणूक लढविण्यासाठी पक्षात येणाऱ्याला तिकीट देणे ही पक्षश्रेष्ठींची मनमानीच आहे. म्हणूनच नुसत्या चांगल्या माणसांच्या राजकारण प्रवेशाने राजकारण बदलणार नाही तर चांगल्या नियमांतहत पारदर्शी आणि लोकशाही पद्धतीने राजकारण केले तरच राजकारणाची मैली गंगा साफ होईल. निवडणूक सुधारणा अंमलात आणल्याशिवाय राजकीय परिस्थिती आणि राजकीय व्यवस्था बदलणार नाही .

---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------

Thursday, March 20, 2014

भान हरपलेली माध्यमे !

लोकांना एखाद्या बाजूने उभे करता येते. एखाद्या व्यक्तीला आभाळा इतके मोठे करता येते किंवा मोठ्या व्यक्तीला कस्पटासमान बनविता येते या शक्तीचा साक्षात्कार माध्यमांना अण्णा आंदोलनामुळे झाला.  या साक्षात्कारातून  माध्यमांचे पुढचे पडलेले पाउल म्हणजे  या देशाचा पंतप्रधान कोण असावा हे ठरविणे ! प्रसिद्धी माध्यमांचे सध्या सुरु असलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीचे वार्तांकन जेवढे आक्षेपार्ह आहे तेवढेच अण्णा आंदोलनाचे वार्तांकन आक्षेपार्ह होते याचा केजरीवाल यांना विसर पडला आहे.
------------------------------------------------------


अनेक व्यक्ती व विषय माध्यमामुळे चर्चेत येत असतात. व्यक्तीमुळे सरसकट सगळी माध्यमे चर्चेत येतात असे सहसा घडत नाही. 'आप'चे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी ती किमया साध्य केली. त्यांनी केलेल्या आरोपामुळे सगळीच माध्यमे आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी झाली आहेत. माध्यमे पक्षपाती आणि विकाऊ बनली आहेत या आरोपाने दुसऱ्यांची चिरफाड करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या माध्यमांचीच चिरफाड होवू लागली आहे. अरविंद केजरीवाल आज जे जाहीरपणे बोलत आहेत त्याची चर्चा दबक्या आवाजात समाजातच नाही तर प्रसार माध्यमातील लोकांमध्ये होतच होती. पण मांजराच्या गळ्यात घंटी कोण बांधणार या विचाराने चर्चेला कंठ फुटला नाही. अरविंद केजरीवाल यांनी या विषयाला वाचा फोडली आहे. स्वत:ला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणवून घेणाऱ्या माध्यमांनी लोकशाहीचा मांडलेला बाजार चव्हाट्यावर मांडण्याचे धाडस दाखवितानाच राजकीय सोय म्हणून त्यात बोटचेपेपणा देखील केला आहे. माध्यमांच्या मालकांना दोषी धरत पत्रकार जगताला त्यांनी क्लीनचीट दिली आहे. मालक धुतल्या तांदुळा सारखे नाहीतच , पण त्यांच्या मतलबी धोरणामुळे माध्यमांची घसरण झाली असे म्हणणे पूर्ण खरे नाही. माध्यमांचा विकाऊपणा हे झाले समस्येचे एक अंग. या विकाऊपणात  देखील केवळ मालकच सामील असतात असे नाही , लेखणी आणि वाणी विकणारांची  माध्यमजगतात कमी नाही. विकाऊपणा पेक्षाही  माध्यमे पत्रकारितेचे मुलतत्व आणि समाजातील माध्यमांची भूमिका  विसरत चाललेत ही खरी मुलभूत समस्या आहे. विकाऊपणाचा जन्म देखील यातूनच झाला आहे. संपादक आणि पत्रकारांवर आपली भूमिका लादणारे किंवा विशिष्ठ भूमिका घ्यायला बाध्य करणारे जितके माध्यम मालक आहेत त्यापेक्षा कैकपटीने जास्त मालक पत्रकारांना पूर्ण स्वातंत्र्य देणारे आहेत. पण पूर्ण स्वातंत्र्य देणाऱ्या   मालकांच्या वृत्तवाहिन्या देखील तटस्थ आणि निष्पक्ष असत नाहीत हे आजचे विदारक वास्तव आहे. याचे ढळढळीत आणि जळजळीत उदाहरण आपल्या समोर आहे. महाराष्ट्रातील एका वृत्तवाहिनीचे मालक कोळसा घोटाळ्यात सामील असल्याचा आरोप आहे आणि 'आप' पक्षाने त्यावर टीकाही केली आहे. पण संपादक उघडपणे 'आप'ची बाजू घेताना दिसतात. काहींची बाजू घेणे आणि काहीना विरोध करणे हा प्रकार या वृत्तवाहिनीत होतो असे नाही तर तो बहुतांश ठिकाणी होतो . यात केजरीवाल म्हणतात तसा देवघेवीचा संबंध असेल असे मानण्याचे कारण नाही. देवघेवीतून पक्षपात हा गुन्हा आहेच , पण बिगर देवघेवीतून चालणारा पक्षपात देखील तितकाच आक्षेपार्ह आहे याचे भान अनेकांना नाही . यावरून असे म्हणता येईल कि  मालकाकडून स्वातंत्र्य असणे ही तटस्थतेची हमी असू शकत नाही.  अनेक मालकांना तर त्यांच्या वृत्तपत्रात वा वृत्तवाहिन्यांवर काय बातम्या दिल्या जातात हे पाहायला आणि ऐकायला वेळच नसतो. तसा वेळ राहिला असता तर देश अनेक व्यासंगी आणि श्रेष्ठ पत्रकारांना मुकला असता ! आणीबाणीचा विरोध करणाऱ्यात आघाडीवर असलेल्या वृत्तपत्रसमूहात आणीबाणीचे समर्थन करणारा संपादक पाहायला मिळाला नसता ! माध्यम मालक म्हणून मिळणारे अनुषंगिक लाभच मोठे असल्याने त्यांचे नियतकालिक किंवा वृत्तवाहिनी चालू असणे एवढेच त्यांच्यासाठी महत्वाचे असते . असे लाभ मिळविण्यासाठी विकले जाण्याची गरज नसते. उलट माध्यमजगतात न विकल्या जाण्याचे जास्त फायदे असतात ! म्हणूनच माध्यमांच्या आजच्या घसरणीला माध्यम मालकांना जबाबदार धरणे वस्तुस्थितीला धरून नाही.

 
माध्यमजगतात ध्येयवादाची जागा व्यावसायिकतेने घेतली आहे. यात वाईट घडले असे मानण्याचे कारण नाही. व्यावसायिकतेमुळे माध्यमांचा विकास झाला , लोकजीवनाचा ती अभिन्न हिस्सा बनलीत हे विसरून चालणार नाही. व्यावसायिकतेला विकला जाणे म्हणणे चुकीचे  आहे. माध्यमांच्या घसरणीची कारणे व्यावसायिकतेत नसून भूमिका बदलात ती शोधावी लागतील. ध्येय्वादाकडून व्यावसायिकतेकडे वाटचाल होत असताना पत्रकारितेचे गुणसूत्र देखील बदलत गेले हे ध्यानात घ्यावे लागेल. पत्रकारितेच्या बदलत्या गुणसूत्राच्या सामर्थ्याचा परिपूर्ण साक्षात्कार पत्रकार जगताला आणि देशाला अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाने रामलीला आंदोलनाने घडविला. रामलीला मैदानातील अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाच्या वेळी प्रिंट मेडीयातील सन्माननीय अपवाद सोडले तर सर्वच माध्यमांनी अण्णा हजारे , अरविंद केजरीवाल  आणि त्यांच्या आंदोलनाची तळी उचलून धरली होती. तळी उचलून धरणे हा फारच सौम्य शब्द झाला. माध्यमांनी स्वत:ला या आंदोलनाच्या दावणीला बांधून घेतले होते. ज्यांना त्यावेळी माध्यमांची भूमिका आवडली त्यांच्या समाधानासाठी असे म्हणता येईल कि माध्यमांनी या आंदोलनात स्वत:ला झोकून दिले होते ! या आंदोलनाने आणि त्या आंदोलनात माध्यमांनी बजावलेल्या भूमिकेने माध्यमात आमूल परिवर्तन झाले. हे आंदोलन किंवा अरविंद केजरीवाल माध्यमांची उपज आहे हे म्हणणे निश्चितच अतिशयोक्तीपूर्ण आहे , पण किसन हजारेना महात्मा गांधीपेक्षाही मोठे बनवू शकण्याची माध्यमांची  क्षमता या आंदोलन काळातील पत्रकारितेने सिद्ध केली हे नाकारता येणार नाही. या आंदोलन काळातील पत्रकारितेने माध्यमजगताला नवा साक्षात्कार झाला . आंदोलन निर्माण करता आले नाही तरी एखाद्या आंदोलनासाठी लोकात उन्माद निर्माण करता येतो , लोकांना एखाद्या बाजूने उभे करता येते. एखाद्या व्यक्तीला आभाळा इतके मोठे करता येते किंवा मोठ्या व्यक्तीला कस्पटासमान बनविता येते. अशा भावनेने पछाडलेल्या माध्यमांचे पुढचे पाउल म्हणजे  या देशाचा पंतप्रधान कोण असावा हे ठरविण्याचे असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्या सारखे काहीच नाही.   माध्यमजगताला झालेल्या या नव्या साक्षात्काराने जुनी पत्रकारिताच नाही तर पत्रकारितेची मुल्ये  काळाआड गेली. सरळ जसे घडले तसे सांगण्या ऐवजी किंवा जसे बोलले गेले तेच सांगण्या ऐवजी संपादकाच्या मताच्या विरुद्ध जाणार नाही याची काळजी घेत प्रत्येक बातमी मल्लीनाथी करीतच दिली जाण्याचा नवा प्रघात सुरु झाला. कोण काय बोलले हे सांगण्या ऐवजी कोणाच्या बोलण्याचा काय अर्थ निघतो हे सांगण्यात आणि लिहिण्यात अक्कल खर्च करणाऱ्या पत्रकारितेचा उदय झाला.राजकारणी लोक एखादे वक्तव्य अंगलट आले कि आपण असे बोललो नाही असे म्हणत असतात हे खरे आहे , पण बहुतांश वेळा जे बोलले जाते तेच छापल्या किंवा बोलल्या जात नाही हेही तितकेच खरे आहे. संपादकीयात किंवा लेखात जे सांगायला पाहिजे ते बातम्यात सांगणारी नवी पत्रकारिता जन्माला आली आहे. तेव्हा केजरीवाल जे म्हणतात ते अगदी खरे आहे. आपण कोणाला बनवू किंवा बिघडू शकतो या केजरीवालांच्या लोकजनपाल आंदोलनाने निर्माण केलेल्या समजातून आलेली उद्दामता मोदीला पंतप्रधान बनविण्याच्या कामी लागली आहे. हे चुकीचे असले तरी केजरीवाल यांना माध्यमांना नावे ठेवण्याचा नैतिक अधिकार नाही. आंदोलनाच्या काळात केजरीवाल यांनी जसा माध्यमांचा उपयोग आणि वापर करून घेतला तसाच वापर मोदी पंतप्रधान बनण्यासाठी करून घेत आहेत. आंदोलनाच्या काळात माध्यमांनी पैसा घेतला नाही असे म्हणता येईल. पण एकतर्फी पत्रकारितेचे , उन्मादी पत्रकारितेचे नवे धडे या आंदोलनाने दिले. त्या पत्रकारितेला मिळालेल्या गौरवाची किंमत आता निवडणूक काळात लोकांना आणि लोकशाहीला चुकवावी लागत आहे. माध्यमांनी 'जनमत' तयार करण्यासाठी पत्रकारितेच्या नीतीमूल्यांना हरताळ फासणे किती घातक असू शकते हे निवडणूक काळातील माध्यमांच्या वर्तनावरून दिसते. पण पक्षपाती आणि एकतर्फी प्रचाराची हीच घातकता अण्णा-केजरीवाल आंदोलनातही दिसली होती. त्याचे स्वागत आणि कौतुक झाले नसते तर केजरीवाल यांचेवर माध्यमाच्या बाबतीत कपाळावर हात मारून घेण्याची वेळ आली नसती.

माध्यमकर्मीना व्यापक भूमिका साकार करण्याची इच्छा होणे यात वावगे काहीच नाही. माध्यमात राहून अशी व्यापक भूमिका निभवायची असेल तर त्यासाठी तटस्थता व नि:पक्षपातीपणा अंगी असावा  लागतो. तसा नसेल तर स्वार्थ साधण्यासाठी माध्यमांचा दुरुपयोग ठरतो, नव्हे तो माध्यमद्रोह ठरतो. अशा माध्यमद्रोह्यांची संख्या माध्यमजगतात वाढल्याने माध्यमांच्या घसरणीला गती मिळाली आहे.  माध्यमे लोकशाहीचा गेम करीत आहेत हा केजरीवाल यांचा आरोप टोकाचा वाटत असला तरी त्यात सकृतदर्शनी तथ्य दिसते. त्याचमुळे माध्यमांनी थोडे थांबून आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. लोकांना एखाद्या व्यक्तीबद्दल अनुकूल किंवा प्रतिकूल बनविणे हे माध्यमांचे काम नाही. जे घडते , जसे घडते ते कोणाची व कशाचीही पर्वा न करता लोकांपुढे मांडणे हे माध्यमांचे काम असल्याचे धडे गिरविण्याची माध्यमजगताला स्वत:च्या विश्वासार्हतेसाठी आणि लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी गरजेचे आहे. बातम्यांचे आणि घटनांचे विश्लेषण हे देखील माध्यमांचे काम आहे. मात्र या कामासाठी तटस्थता आणि चौफेर ज्ञान असणे महत्वाचे आहे. नेमका या बाबतीत माध्यमांमध्ये - विशेषत: वृत्तवाहिन्यांमध्ये आनंदी आनंद आहे.  दुसऱ्याला ज्ञानामृत पाजणारी माध्यमे अज्ञानाच्या अंध:कारात बुडालेली आहेत हे अनेक प्रसंगी दिसले आहेत. दिवसरात्र माध्यमे ज्या स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चर्चा करीत होती त्या माध्यमांना स्पेक्ट्रम प्रकरण  कळलेले नाही. त्यामुळे माध्यमे आजही स्पेक्ट्रम प्रकरणाचा उल्लेख १.७६ लाख कोटीचा घोटाळा असाच करतात. ज्या नैसर्गिक वायूच्या भाववाढीचे प्रकरण अरविंद केजरीवाल यांनी लावून धरले आहे त्यातले सत्य सुद्धा माध्यमांना जनतेपुढे मांडता आले नाही. या प्रकरणात तद्न्य समितीने शिफारस केलेला भाव सरकारने मान्य केला आणि हा भाव आज आपण बहुमोल परकीय चलन खर्च करून नैसर्गिक वायूची ज्या भावाने आयात करतो त्याच्या निम्मा आहे .कोणताही अभ्यास न करता आरोपांची पोपटपंची करणे हेच माध्यमांचे काम बनले आहे. इतिहासाचे अज्ञान, वर्तमानाचे अपुरे आणि पूर्वग्रहदुषित ज्ञान यामुळे माध्यमे उथळ आणि पक्षपाती बनत चालली आहे. यामुळे माध्यमांचेच नाही तर लोकशाहीचे भवितव्य पणाला लागले आहे. लोकांना प्रकाश दाखविण्याचा अहंकार बाळणाऱ्या माध्यमांनाच प्रकाशाची खरी गरज आहे.

--------------------------------------
 सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------

Thursday, March 6, 2014

नैतिक अहंकाराचे बळी


निवडणुकी ऐवजी सर्वसंमती हवी असेल तर अल्पमतात असणाऱ्यांनी बहुमताचा आणि बहुमतात असलेल्यांनी अल्पमताचा आदर करणे गरजेचे असते. सर्वोदयाची शीर्षस्थ संस्था असलेल्या सर्व सेवा संघाच्या अधिवेशनात जमलेल्या प्रतिनीधीत दोन्ही बाजूने अशी आदराची भावना नव्हती. सर्वसंमतीने निर्णय घेण्याचे इंद्रधनुष्य पेलण्याची क्षमता नसताना तसा प्रयत्न झाल्याने फजिती झाली. गांधीजींच्या आश्रमात गोंधळ घालण्याचे अपश्रेय गांधीजनांच्या पदरी पडले.
--------------------------------------------------------------



विनोबा आणि जयप्रकाश नारायण यांचे नंतर सर्वोदय चळवळीत काय चाललय याची उत्सुकता सर्वसामान्यांना वाटावी अशी कर्तबगारी या चळवळीत कार्यरत कार्यकर्त्यांना दाखविता आली नाही. जयप्रकाश नारायण यांचे पाठोपाठ चळवळीतील दिग्गज नेते आणि कार्यकर्ते काळाच्या पडद्याआड गेल्याने या चळवळीची धुरा  स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेल्या पिढीच्या खांद्यावर आली. पण नव्या दमाच्या नेतृत्वात ही चळवळ पुढे नेण्याचा दमखम नाही हे या चळवळीची शीर्षस्थ संस्था असलेल्या सर्व सेवा संघाच्या सेवाग्राम आश्रमात नुकत्याच पार पडलेल्या अधिवेशनावरून स्पष्ट झाले आहे. खरे तर असे अधिवेशन झाले याची दखलही घेतल्या गेली नसती , पण अधिवेशनात सर्व सेवा संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून प्रतिनीधीत झालेल्या हमरीतुमरीने हे अधिवेशन प्रकाशझोतात आले आणि सर्वोदय चळवळीच्या सद्यस्थितीवर देखील प्रकाश पडला.

इतर संस्था , संघटना किंवा पक्षात अंतर्गत निवडणुकीच्यावेळी जसे वातावरण असते त्यापेक्षा वेगळे किंवा वाईट असे सर्व सेवा संघ अध्यक्ष निवडीच्या वेळी घडले नाही. इतर ठिकाणी जे घडते ते सर्वोदयातही घडते हेच वैषम्याचे कारण आहे. विनोबा-जयप्रकाशजींच्या काळाने सर्व सामान्य जनतेच्या मनात सर्वोदय चळवळी बद्दल उत्तुंग अपेक्षा निर्माण केल्या होत्या. नंतरच्या पिढीकडून तशा अपेक्षा बाळगणे तसे अन्यायकारकच आहे. अर्थात असा अन्याय होण्यासाठी ज्यांच्याकडे या चळवळीचे नेतृत्व आले ते कमी जबाबदार नाहीत. स्वातंत्र्य चळवळीतील त्यागाची पार्श्वभूमी असलेल्या  प्रतिभावंत नेतृत्वाच्या काळात सर्व सेवा संघ जसा चालत होता तसाच पुढे चालविण्याचा प्रयत्न झाला. सर्व सेवा संघाचे नियम आणि घटनेने सर्व सेवा संघ चालत नव्हता तर या नेतृत्वाचा शब्द अंतिम असायचा. तेवढी उंची त्या नेतृत्वाची होती. तसेही कोणतीही चळवळ किंवा आंदोलन जोरात सुरु असताना त्या चळवळीच्या नेत्याचा शब्द अंतिमच असतो. पण चळवळ ओसरायला लागली कि भिन्न विचार डोके वर काढू लागतात. चळवळीचा प्रभाव कमी झाला किंवा देशापुढील समस्या आता या चळवळीतून सुटू शकणार नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण झाली तेव्हा सर्वसंमती किंवा सर्वानुमतीला आदर्श मानणाऱ्या आचार्य विनोबा भावे आणि लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्यात मतभेद झाले होते आणि दोघेही आपापल्या भूमिकेला चिकटून राहिले होते. ज्या आणीबाणी विरुद्ध जयप्रकाश लढले त्याला विनोबांनी अनुशासन पर्व म्हंटले होते. इतर चळवळीत जसे मतभेद होतात तसेच आणि टोकाचे मतभेद सर्वोदय चळवळीत होवू शकतात हे या प्रसंगाने दाखवून दिले. या दोघातील मतभेदाने त्यांच्यात मनमुटाव झाला नसला तरी त्यांच्या अनुयायात तो झालाच होता. विनोबा-जयप्रकाशांच्या काळात ज्या पद्धतीने सर्वोदय संघटना चालली ती तशी पुढे चालू शकत नाही हे या घटनेने दाखवून दिले होते. विनोबा-जयप्रकाश यांच्या उंचीचे कोणतेच पद नसल्याने त्यांच्यात पदावरून संघर्ष होण्याचा प्रश्न नव्हता. पण पुढच्या काळात नियम आणि पदाला महत्व मिळणार याचे संकेत त्या काळातील घडामोडीने दिले होते. हे संकेत ओळखून आणि स्विकारून त्या पद्धतीने सर्वोदय संघटन चालविण्याचा प्रयत्न झाला असता तर गांधीजींच्या सेवाग्राम आश्रमात घडलेला अप्रिय प्रसंग घडलाच नसता. पण नियम आणि पदे हे खुज्या लोकांसाठी असतात आम्ही तर त्याच्यावर उठलेलो त्यागी जन आहोत हा अहंगंड अप्रिय घटनेला जन्म देवून गेला. पदावर बसण्याची इच्छा स्वाभाविक आहे आणि अनेकजण रिंगणात असतील तर निवडणुका घेवून निवड करण्यात काहीही गैर नाही किंवा नैतिक घसरण नाही हे मानले असते आणि सरळ मतदान घेतले असते तर हमरीतुमरीला वाव मिळाला नसता. निवडणूक म्हणजे नैतिक अध:पतन या मान्यतेनेच सर्व सेवा संघाचे अध:पतन जनते समोर आले. निवडणुकी ऐवजी सर्वसंमती हवी असेल तर अल्पमतात असणाऱ्यांनी बहुमताचा आणि बहुमतात असलेल्यांनी अल्पमताचा आदर करणे गरजेचे असते. पण तेथे जमलेल्या प्रतिनीधीत दोन्ही बाजूने अशी आदराची भावना नव्हती. सर्वसंमतीने निर्णय घेण्याचे इंद्रधनुष्य पेलण्याची क्षमता नसताना तसा प्रयत्न झाल्याने फजिती झाली. गांधीजींच्या आश्रमात गोंधळ घालण्याचे अपश्रेय गांधीजनांच्या पदरी पडले.

या घटनेचा खरा अर्थ वेगळाच आहे आणि तो समजून घेणे जास्त महत्वाचा आहे. संतजन असा लौकिक असलेल्या सर्वोदय जगात पदासाठी अशा लढाया होवू लागल्या याचे खरे कारण आहे कार्यकर्ता म्हणून करण्यासारखे काहीच समोर नाही ! भूदान मिळणे विनोबांच्या काळातच बंद झाले होते. ग्रामदानाची प्रगती देखील जयप्रकाश नारायण यांच्या काळातच खुंटली होती. तब्बल दोन तपानंतर महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील लेखामेंढा हे गाव ग्रामदानी गाव बनले आणि त्याचे श्रेय देखील सर्वोदय संघटनेच्या बाहेरच्या कार्यकर्त्यांना अधिक आहे. यावरून सर्वोदय चळवळीची गत, गती आणि प्रगती लक्षात येते. समाज परिवर्तनाच्या दृष्टीने भूदान-ग्रामदान यांच्या मर्यादा लक्षात आल्याने जयप्रकाशजींनी संपूर्ण क्रांतीची कल्पना समोर मांडून सर्वोदय चळवळीला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला. या दिशेने देखील सर्वोदय चळवळ पुढे गेली नाही. जयप्रकाश नारायण यांच्या नंतर तर या चळवळीला पुढे कसे न्यायचे , कोणता कार्यक्रम द्यायचा याचा विचार करणेच बंद झाले. त्यामुळे सर्वोदय चळवळीला उर्जितावस्था देवू शकेल असा नेता नाही कि तसा कार्यक्रम नाही. बदलत्या परिस्थिती बरोबर बदलण्याची तयारी आणि क्षमता देखील राहिली नाही. गावा संबंधीचे सर्व निर्णय ग्रामसभेने घ्यावेत आणि  देशासंबंधीच्या निर्णयातही ग्रामसभेला विचारात घ्यावे अशी  गांधी, विनोबा आणि जयप्रकाशजींची ग्रामस्वराज्य संकल्पना होती. यासाठीचे त्यांचे प्रयत्न व्यर्थ गेले नाहीत. उशिरा का होईना सरकारने ग्रामसभेला अधिकार देणारी घटनादुरुस्ती मंजूर करून घेतली. याच ग्रामसभांच्या कामात आशय भरून त्या सक्रीय आणि निर्णय घेण्यासाठी सक्षम करण्याचे काम सर्वोदय चळवळीला करता आले असते. ग्रामसभा अशी सक्रीय आणि सक्षम करण्याच्या प्रयत्नात तर लेखामेंढा गाव ग्रामदानी गांव बनले होते. पण भूदान-ग्रामदान अशा चाकोरीत कार्यकर्ते अडकून राहिलेत आणि थांबलेत. त्यामुळे हाती उरली ती फक्त संघटनेची पदे आणि कालौघात निर्माण झालेली संपत्ती. विनोबा , जयप्रकाशजींच्या काळापासून सर्वोदय चळवळीला सामुहिक नेतृत्व देत आलेली ठाकूरदास बंग , नारायण देसाई , सिद्धराज ढडा, मनमोहन चौधरी , गंगाप्रसाद अग्रवाल ही मंडळी सक्रीय असे पर्यंत सर्व सेवा संघाच्या कार्याला आणि कार्यकर्त्यांना पैशाची चणचण फारसी जाणवली नाही. त्यांच्यानंतर मात्र संचित संपत्तीच्या आधारे पुढे जाण्याचे दिवस आलेत. या संपत्तीचा सत्कार्यासाठी उपयोग करायचा असला तरी त्यासाठी पद आवश्यक आहे. सर्व सेवा संघाला सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी नेमण्यापासून सरकारमान्य प्रांतीय भूदान समित्या नेमण्यासारखे अनेक अधिकार असल्याने सर्व सेवा संघाचे अध्यक्ष हे मानाचेच पद नसून मोठ्या अधिकाराचे पद आहे. सर्वोदया सारख्या चळवळीत पदासाठी एवढी लालसा का याचे उत्तर या परिस्थितीत आहे. हे लक्षात घेतले तर ४०० प्रतिनिधी पैकी ४५ जण सर्व सेवा संघाचा अध्यक्ष बनण्यासाठी मैदानात उतरले याचे नवल वाटणार नाही.

 ही परिस्थिती निर्माण होते ती चळवळीचे समाजासाठीचे योगदान संपल्यानंतर , चळवळीची उपयुक्तता आणि संदर्भ संपल्यानंतरही ती चालूच ठेवण्याच्या अट्टाहासा पायी. असे घडते ते कार्यकर्त्यांचे चळवळीत , चळवळीचे संयोजन करणाऱ्या संघटनेत हितसंबंध निर्माण होतात म्हणून. एक तर त्या चळवळीमुळे समाजात ओळख आणि स्थान निर्माण झालेले असते ते सोडायची तयारी नसते. ज्या चळवळीसाठी उमेदीचा काल दिला , ते सोडून  उतारवयात कुठे जायचे हा व्यावहारिक प्रश्नही असतोच. ही स्थिती चळवळीची आणि कार्यकर्त्याची वाताहत करणारी असते. अशी वाताहत होवू द्यायची नसेल तर चळवळीची वेळीच इतिश्री करण्याची क्षमता आणि दृष्टी असणारे नेतृत्व आणि कार्यकर्ते असावे लागतात. गांधी आणि विनोबांना चळवळीतून निर्माण होणाऱ्या हितसंबंधांची प्रखर जाणीव होती. त्याचमुळे गांधीजीनी स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतर लगेच कॉंग्रेस संघटनेचे विसर्जन करण्याचा सल्ला दिला होता. विनोबांनी देखील वेळीच सर्व सेवा संघ विसर्जित करण्याचा सल्ला दिला होता. गांधीजींचा सल्ला मानला नाही त्यामुळे त्यागी कॉंग्रेसचे भोगी कॉंग्रेसमध्ये रुपांतर झाले. सर्व सेवा संघाचे विसर्जन करण्याचा विनोबांचा सल्ला सर्वोदयी कार्यकर्त्यांनी मनाला नाही त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत असेच सेवाग्राम मध्ये घडलेल्या घटनेकडे पाहून म्हणता येईल.

-------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------- 

Thursday, February 27, 2014

मोदींचे मनमोहनॉमिक्स !

वाजपेयी सरकारचा मागे पडलेला राष्ट्रव्यापी नदीजोड प्रकल्प , वेगाचे वेड दर्शविणारा बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प आणि १०२ नव्या आधुनिक शहराची निर्मिती करण्याची महत्वाकांक्षी योजना या तीन बाबीमुळे या आर्थिक आराखड्याला भव्यता प्राप्त झाली आहे आणि या तीन योजनाच मनमोहन सरकारच्या आर्थिक धोरणा बाहेरच्या आहेत. असे असले तरी या तिन्ही बाबी प्रचंड खर्चिक असल्याने त्या कागदावरच राहण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात नरेंद्र मोदींचा आर्थिक आराखडा म्हणजे मनमोहन सरकारची धोरणे पुढे नेण्याचा संकल्पच ठरतो.
----------------------------------------



भाजपने मोदींना आपल्या पक्षाचा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित केल्यापासून मोदींच्या सभांचा सपाटा सुरु आहे. त्यांचे प्रत्येक भाषण कॉंग्रेसवर सूड आणि असूड ओढणारे असते. भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन देण्याच्या आश्वासना पलीकडे देशाचे अर्थकारण आणि समाजकारण कसे असेल याचा क्वचितच त्यांच्या भाषणात उल्लेख असतो. संघपरिवाराकडून त्यांची मुस्लीम विरोधी कट्टरपंथी हिंदू या प्रतिमे ऐवजी विकासपुरुष ही प्रतिमा लोकांसमोर आणण्याचा सातत्याने प्रयत्न होत असल्याने सर्वच थरातून मोदींचे विकासाभिमुख अर्थकारण कसे असेल हे मांडण्याचा आग्रह होत होता. त्याला प्रतिसाद म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आर्थिक धोरणाची रूपरेषा देशासमोर ठेवली आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तर काही प्रमाणात अटलबिहारी वाजपेयी आणि अधिकांश मनमोहनसिंग सरकारची आर्थिक धोरणे पुढे चालू राहतील असे संकेत त्यांनी मांडलेल्या आर्थिक रूपरेषेवरून मिळतो. मोदींनी मनमोहन सरकार विरोधात जोरदार आघाडी उघडली असली तरी किराणा क्षेत्रातील सरळ परकीय गुंतवणुकीसाठीचे  मनमोहन सरकारचे अनुकूल धोरण सोडले तर मनमोहन सरकारच्या अन्य कोणत्याही महत्वाच्या आर्थिक धोरणाला त्यांचा विरोध दिसत नाही. उलट तीच धोरणे अधिक दमदारपणे राबविण्याचा त्यांचा संकल्प त्यांनी मांडलेल्या रूपरेषेतून प्रकट झाला आहे. मनमोहन सरकारच्या सबसिडी विषयक धोरणावर आर्थिक जगत नाखूष असले आणि त्यावर भरपूर टीका होत असली तरी नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आर्थिक धोरणात या विषयावर मौन बाळगणे पसंत केले आहे. मनमोहन सरकारच्या धोरणात समाविष्ट नसलेल्या काही ठळक बाबींचा नरेंद्र मोदींच्या आर्थिक धोरणात समावेश आहे हे खरे आणि त्या बाबी नक्कीच भव्यदिव्य अशा आहेत. त्या जितक्या भव्यदिव्य आहेत तितक्याच प्रचंड खर्चिक असल्याने त्यांच्या व्यावहारिकते विषयी नक्कीच प्रश्न उपस्थित होतील. असे असले तरी कॉंग्रेसवर नकारात्मक टीका करीत बसण्यापेक्षा आपण काय करणार याचा आराखडा समोर मांडल्याने निवडणूक प्रचाराची पातळी उंचावण्यास मदत होणार असल्याने मोदींच्या आर्थिक आराखड्याचे स्वागत केले पाहिजे. भाजप हा केंद्रातील सत्तेचा प्रथम क्रमांकाचा दावेदार बनला असल्याने या आराखड्याची चिकित्सा होणे देखील तितकेच गरजेचे आहे.
 
विकसनशील अर्थव्यवस्थेत मनुष्यबळ विकास , पायाभूत उद्योग आणि उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा यांना सर्वाधिक महत्व असते. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या आराखड्यात यावर जोर देणे क्रमप्राप्त होते.मोदी यांच्या मागे असलेला तरुण तरुण वर्ग  लक्षात घेता प्रशिक्षित मनुष्यबळ विकासावर लक्ष देणे अपरिहार्य होते. मोदींच्या आराखड्यात तंत्र शिक्षणावर जोर देण्यात आला आहे. पाच वर्षाच्या काळात नवीन १३ आयआयटी , १५ आयआयएम  आणि २१ एम्स महाविद्यालये सुरु करण्याचा संकल्प आराखड्यात आहे. अशा संस्थांमध्ये वाढ करण्याची प्रक्रिया मनमोहन सरकारच्या काळात सुरु झालीच आहे. मोदी सत्तेवर आले तर या कामाला वेग येईल एवढाच याचा अर्थ आहे. अशा उच्च तंत्रशिक्षणाची देशाला जितकी आवश्यकता आहे तितकीच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त अल्पशिक्षित तरुणांना तांत्रिक प्रशिक्षण देण्याची आहे. खरे तर आपल्या साऱ्याच शाळा-महाविद्यालयाचे आयआयटी मध्ये रुपांतर करणे शक्य नसले तरी आयटीआय मध्ये रुपांतर गरजेचे होते. पण अशी अभिनवता आणि नव्या कल्पना या आराखड्यात अभावानेच दिसतात. आधीच उच्च शिक्षणाचे बजेट १ लाख कोटीच्यावर गेलेले असल्याने नव्या उच्च तांत्रिक शिक्षण संस्था निर्मितीचा मार्ग सोपा नाही. पायाभूत  उद्योग आणि उद्योगासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबत सुद्धा आराखड्यात नवीन असे काही नाही.जनता राजवट आणि त्यानंतर आलेली केंद्रातील अल्पजीवी सरकारे सोडली तर सर्वच सरकारांनी यावर जोर दिलेला दिसून येतो. मोदींना सातत्याने ज्यांच्यावर टीका करण्यात आनंद मिळतो त्या नेहरूंनी विकासासाठी पायाभूत उद्योग आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर जोर दिला आणि सरकारी क्षेत्रातील नवरत्न म्हणून गौरविल्या जात असलेल्या उद्योगांची त्यांनी उभारणी केली होती. विकासासाठी आणि उद्योगासाठी उर्जेची गरज लक्षात घेवून मनमोहनसिंग यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळाच्या शेवटी अणुउर्जा करारासाठी आपले सरकार देखील पणाला लावले होते. वाजपेयी सरकारने आखलेले कोळसा धोरण काय किंवा स्पेक्ट्रम वाटपा संबंधीचे धोरण उद्योजकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देवून विकासाला चालना देण्यासाठीच होते. पण हेच धोरण पुढे रेटण्याच्या प्रयत्नात मनमोहनसिंग यांचे सरकार अडचणीत आले. त्यांना अशा प्रकारे अडचणीत आणण्यात भारतीय जनता पक्षाची भूमिका मोठी होती हे विसरून चालणार नाही. औद्योगिक आणि शेतीविषयक मुलभूत संरचना निर्माण करण्यावर मोदींनी दिलेल्या प्रधाण्यात नवीन असे काही नाही. आज भारतीय अर्थव्यवस्थे समोर खरा प्रश्न आहे तो अशी मुलभूत संरचना निर्माण करण्यात पर्यावरण , विस्थापन आणि भ्रष्टाचार या त्रिसूत्रीचा येत असलेला अडथळा कसा दूर करायचा तो. मनमोहन सरकारच्या काळात या अडथळ्यांची पेरणी करण्यात भाजप पुढे होता . भाजपने जे पेरून ठेवले त्याचा त्रास उद्या नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तर त्यांना होणार आहे. गेल्या तीन चार वर्षात ज्याची देशात सर्वाधिक चर्चा झाली त्या कोळसा आणि स्पेक्ट्रम बाबत वाजपेयी-मनमोहन पेक्षा नरेंद्र मोदींचे धोरण काय वेगळे असणार आहे याचे उत्तर नरेंद्र मोदींनी मांडलेल्या आर्थिक आराखड्यात सापडत नाही. या दोन्ही बाबी मुलभूत संरचनेशी निगडीत आहेत. केजरीवाल यांनी नव्याने तेल आणि नैसर्गिक वायू विहिरीतून बाहेर काढण्याचे धोरण वादाच्या भोवऱ्यात ओढले आहे . मुलभूत संरचनेसाठी ही बाब कोळशाइतकीच महत्वाची असल्याने मोदींचे मतप्रदर्शन जरुरीचे होते. पण अशा कळीच्या मुद्द्यावर मोदी मौन बाळगून आहेत . मौन देशाला किती महाग पडते याची प्रचीती मनमोहनसिंग यांनी आणून दिली आहे .

 
दुर्लक्षित असलेल्या शेतीक्षेत्राचा विस्ताराने विचार या आराखड्यात करण्यात आला ही जमेची आणि समाधानाची बाब असली तरी या आराखड्यातून शेतीप्रश्नाचे समाधान दृष्टीपथात येत नाही.शेतीक्षेत्रासाठी ज्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उल्लेख आराखड्यात आहे त्याची अंमलबजावणी आज होतेच आहे. शेतकऱ्यांना शेतीविषयक तांत्रिक माहिती आणि बाजारभावांची माहिती देणारी यंत्रणा कार्यान्वित आहेच. जवळपास २ लाख खेड्यांना ब्रॉडबैन्ड सेवेने जोडण्याचे काम आधीपासूनच सुरु आहे. शेतीच्या सिंचन सुविधेवर मात्र या आराखड्यात जोर देण्यात आला आहे. उत्पादनवाढीसाठी पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा उपयोग करण्याची गरज प्रतिपादिली आहे. नर्मदा बांध योजनेमुळे नरेंद्र मोदी यांना गुजरातमध्ये सिंचन क्षेत्रात चांगली कामगिरी करता आली व त्याचे चांगले परिणामही दिसल्याने या आराखड्यात सिंचनावर जोर देणे स्वाभाविकही होते. पण कृषीप्रश्न सिंचना पुरता मर्यादित नाही आणि सिंचनालाही मर्यादा आहेत. सिंचनाशिवाय कोरडवाहू शेतीचा प्रश्न सोडविण्याचे मोठे आव्हान आहे. नवे संशोधन आणि नवे तंत्रज्ञानच हे आव्हान पेलू शकेल.  अशा ज्या आधुनिक शेती संशोधनाची आणि तंत्रज्ञानाची देशाच्या शेतीक्षेत्राला गरज आहे त्याबद्दल हा आराखडा मौन बाळगून आहे. गोमुत्राचे गुणगान करणाऱ्या मंडळींचा मोदी भोवतीचा वावर यामुळे अशा बाबींचा आराखड्यात उल्लेख करणे शक्य झाले नसेल तर पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर आधुनिक संशोधन आणि तंत्रज्ञान यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची हिम्मत मोदींना कोठून येईल हा प्रश्न उरतोच. दुसरीकडे महागाई कमी करण्याचा भाजपचा अतिशय आवडीचा आणि अग्रक्रमाचा कार्यक्रम या आराखड्यात ठळकपणे आला आहे. नेमकी हीच शेतीक्षेत्रासाठी धोक्याची घंटा आहे. भाववाढ म्हंटले कि शेतीमालाची भाववाढ हेच सर्वांच्या डोळ्यासमोर येते आणि हेच भाव कमी करण्यासाठी सर्व बाजूनी दबाव येतो. यात शेतकऱ्याचे मरण होते. वाजपेयी सरकारच्या काळात भाववाढ कमी असल्याचा डंका वाजविला जातो पण त्याकाळात शेतीमालाचे हमीभाव कमी होते आणि हमीभावातील वाढीचा वेग अत्यल्प होता याचा शेतीक्षेत्रावर व शेतकऱ्यावर विपरीत परिणाम झाला हे वास्तव मात्र नजरेआड केले जाते. मुळात उत्पादन वाढीतून मालाची आवक वाढवून भाव नियंत्रित करण्याची या आराखड्यातील योजना अर्थशास्त्रीय वाटत असली तरी शेतकरी हिताची नाही. औद्योगिक उत्पादन वाढले तर त्याचा फायदा औद्योगिक वाढीसाठी , नव्या रोजगार निर्मितीसाठी आणि भाव नियंत्रित करण्यासाठी नक्कीच होतो. पण शेती उत्पादनाची ज्या प्रमाणात आवक वाढते त्याप्रमाणात त्याचे भाव कमी होवून शेतकऱ्याचे कंबरडे मोडते. यातून नव्या भांडवल गुंतवणुकीला प्रेरणा आणि चालना मिळत नाही आणि नव्या रोजगार निर्मितीत देखील अडथळा येतो. शेती आणि उद्योग क्षेत्रातील हा फरक लक्षात न घेता सरसकट भाववाढ नियंत्रणाचे कार्यक्रम राबविणे शेतीक्षेत्रासाठी घातक ठरणार आहे. त्यामुळे मनमोहन सरकारच्या काळातील हमीभाव वाढीचा वेग कायम ठेवून आधुनिक संशोधनाचा आणि तंत्रज्ञानाचा लाभ शेतकऱ्यांना घेवू देण्यात मनमोहन सरकारला आलेले अपयश दूर करणारे धोरण राबविण्याची खरी गरज आहे .पण नरेंद्र मोदींनी मांडलेला आराखडा त्या दृष्टीने दिलासादायक नाही.

 
 वाजपेयी सरकारचा मागे पडलेला राष्ट्रव्यापी नदीजोड प्रकल्प , वेगाचे वेड दर्शविणारा बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प आणि १०२ नव्या आधुनिक शहराची निर्मिती करण्याची महत्वाकांक्षी योजना या तीन बाबीमुळे या आर्थिक आराखड्याला भव्यता प्राप्त झाली आहे आणि या तीन योजनाच मनमोहन सरकारच्या आर्थिक धोरणा बाहेरच्या आहेत. असे असले तरी या तिन्ही बाबी प्रचंड खर्चिक असल्याने त्या कागदावरच राहण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात नरेंद्र मोदींचा आर्थिक आराखडा म्हणजे मनमोहन सरकारची धोरणे पुढे नेण्याचा संकल्पच ठरतो. म्हणजे विकासपुरुषाचे वेगळे असे आर्थिक धोरण नाहीच , जे काही आहे ते मनमोहनॉमिक्स आहे !
-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा,  जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------- 

Wednesday, February 19, 2014

भ्रष्टाचाराच्या भुताटकीने पछाडलेला देश !

'कॅग' प्रमुखाच्या ज्या निष्कर्षाने देशाच्या अर्थकारणात आणि राजकारणात कमालीचा गोंधळ निर्माण झाला तो निष्कर्ष चुकीचा सिद्ध होवूनही नव्याने पुन्हा त्याच धर्तीचे आरोप होत आहेत आणि आर्थिक अडाण्यांच्या देशात त्याला महत्व मिळत आहे. यामुळे अर्थकारण तर रुळावरून घसरतच आहे , पण सरकार नावाची संस्था आणि सरकार निर्माण करणारी राज्यव्यवस्था लोकांच्या नजरेतून उतरून गेली आहे.
-------------------------------------------



देशात भ्रष्टाचार खूप बोकाळला आहे . खालपासून वरपर्यंत सारेच भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत. राज्यकर्ते देश विकून स्वत:च्या तुंबड्या भरीत आहेत. अशा प्रकारची वाक्ये जितक्या कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार झाला असेल तितक्या वेळा मागील ३-४ वर्षात उच्चारले गेले असतील. रेल्वे प्रवासात , पान ठेल्यावर किंवा दिवाणखान्यात याशिवाय दुसऱ्या कोणत्या विषयावर अपवादात्मकच चर्चा रंगली असेल. विभिन्न मते आणि विश्वास असलेल्या या देशात एकमत कशावर असेल तर राजकारण फक्त भ्रष्टाचारासाठीच होते यावर . लोकांना आपल्या दैनंदिन जीवनात सरकारी यंत्रणे कडून पैसे देवूनच काम करून घ्यावे लागत असल्याने त्रस्त झालेल्या जनतेचा त्रागा आणि संताप समजण्या सारखा आहे.लोकांच्या  आणि देशाच्या भल्याचा विचार कोणताच नेता किंवा पक्ष करीत नाही असे स्वाभाविकपणे त्यांना वाटते.. परिणामी सगळ्याच राजकीय पक्षाविषयी आणि खालच्या कार्यकर्त्यापासून वरच्या नेत्यापर्यंत सर्वांच्या कृतीकडे संशयाच्या नजरेने पाहिल्या जावू लागल्याने सर्वत्र संशय कल्लोळ उडाला आहे. संशय कल्लोळाच्या या वातावरणात भ्रष्टाचाराच्या आरोपासाठी पुराव्याची गरज राहात नाही . लोक डोळे झाकून विश्वास ठेवतात. सध्या आपल्या देशात असेच वातावरण आहे. अशा वातावरणात मोठ्या पगाराचे उच्च पद सोडून सर्वत्र बोकाळलेला भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी राजकारणात अवतरलेल्या व्यक्तीचा  शब्द हाच सर्वात मोठा पुरावा ठरू लागला तर नवल वाटायला नको. दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद सांभाळल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढविण्याचा निर्णयात मोठा भ्रष्टाचार झाला व  उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी संगनमत करून निर्णय घेतला असल्याच्या आरोपावरून त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला तेव्हा आर्थिक विषयाचे जाणकार सोडले तर बहुतेकांना हे असेच घडले असले पाहिजे असे वाटले ते देशातील आजच्या वातावरणामुळे. मुकेश अंबानीचे उद्योग साम्राज्य वाढण्यामागे सरकारी यंत्रणा आपल्या दावणीला बांधण्यात या उद्योगसमूहाला आणि त्याच्या संस्थापकाला आलेल्या यशाचा वाटा मोठा आहे हे लपून राहिलेले नाही. आजचे संशयाने भरलेले वातावरण नसते तरी मुकेश अंबानी वरील अशा प्रकारच्या आरोपावर लोकांनी डोळे झाकून विश्वास ठेवला असता. गेल्या तीन वर्षात भ्रष्टाचाराचा उच्चांक गाठणारे सरकार अशी मनमोहन सरकारची जी प्रतिमा जनमानसावर ठसली आहे त्यामुळे केंद्रीय मंत्री अशा प्रकारात सामील असणारच ही भावना ओघाने आलीच.  तेव्हा अशा केंद्रीय मंत्र्यासह  देशातल्या सर्वात मोठ्या उद्योगपती विरुद्ध केजरीवाल यांनी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश देताच केजरीवाल यांचे पाठीवर धाडशी आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणारा खरा लढवय्या अशी कौतुकाची थाप देशभरातून पडली. परंतु अशी पाठीवर थाप पडावी म्हणूनच संगनमताने निर्णय घेवून भ्रष्टाचार केल्याची थाप मारण्यात आली कि काय असे वाटू लागण्या इतपत माहिती समोर आली आहे. केजरीवाल यांनी  नैसर्गिक वायू बाहेर काढण्या संबंधीची किंमत ठरविण्याच्या सरकारच्या  धोरणात्मक निर्णयाला भ्रष्टाचार ठरविल्याचे या माहितीवरून स्पष्ट होते. 'कॅग' चे सेवानिवृत्त प्रमुख विनोद राय यांनी सर्वप्रथम २ जी स्पेक्ट्रम वाटप धोरणाला भ्रष्टाचार ठरवून देशाला हलवून आणि हदरवून टाकले. देशात आज निर्माण झालेल्या संशयाच्या वातावरणाचा तो प्रारंभ होता. संशयाचे हे वातावरण  निवळण्यात सरकारला आलेले अपयश हे मनमोहनसिंग सरकारचे गेल्या १० वर्षाच्या काळातील उपलब्धीवर पाणी फिरविणारे सर्वात मोठे अपयश ठरले. नैसर्गिक वायू संबंधीचे देशहित लक्षात घेवून विचारपूर्वक निर्धारित केलेले धोरणही याला अपवाद ठरले नाही.

 
नैसर्गिक वायूचा शोध घेवून तो बाहेर काढण्याची प्रक्रिया बरीच खर्चिक व गुंतागुंतीची आहे. एका ठिकाणाचा वायू बाहेर काढण्याचा खर्च दुसऱ्या ठिकाणापेक्षा वेगळा असतो. आधुनिक तंत्रज्ञान वापरूनही काही प्रयत्न यशस्वी ठरतात काही अपयशी . किंमती ठरविताना या सगळ्या गोष्टींचा विचार होतो. त्याचमुळे जगभरात तेलाची जशी आंतरराष्ट्रीय किंमत आहे तशी वायूची नाही. परिस्थितीनुरूप वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळ्या किंमती ठरतात. भारतात प्रामुख्याने नैसर्गिक वायू बाहेर काढण्याचे काम सरकारी क्षेत्रातील ओ एन जी सी ही कंपनी करते. अधिक वायूची गरज लक्षात घेवून खाजगी क्षेत्रासाठी नैसर्गिक वायू शोधण्याचे आणि बाहेर काढण्याचे काम खुले करण्यात आले . आज प्रतियुनिट जो दर दिला जातो तो परवडत नसल्याची तक्रार फक्त रिलायंसनेच नाही तर या क्षेत्रातील केंद्र सरकारची  कम्पनी आणि गुजरात सरकारच्या कंपनीने देखील केली होती. त्याचमुळे तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी यांनी रंगराजन यांच्या नेतृत्वाखाली किंमती ठरविण्यासाठी तज्ञांची समिती नेमली होती. याच जयपाल रेड्डकडून  जेव्हा पेट्रोलियम मंत्रालय  काढून घेण्यात आले तेव्हा अरविंद केजरीवाल यांनी मुकेश अंबानीच्या दबावामुळे त्यांच्या कडून हे खाते काढल्याचा आरोप केला होता. अरविंद केजरीवाल आज मुकेश अंबानी आणि पेट्रोलियम मंत्री मोईली आणि देवडा यांचेवर संगनमताने भाव वाढविल्याचा जो आरोप करतात तो आरोप त्यांनी खरे तर जयपाल रेड्डी यांचेवर करायला हवा होता. कारण येत्या एप्रिल पासून कंपन्यांना नैसर्गिक वायूचे जे वाढीव दर देण्यात येणार आहेत ते जयपाल रेड्डी यांनी नेमलेल्या तज्ञ समितीच्या शिफारसीनुसार ! ही दरवाढ लागू झाल्या नंतर सर्वात मोठा फायदा होणार आहे तो दोन सरकारी कंपन्याचा . कारण सर्वाधिक वायू बाहेर काढण्याचे काम याच कंपन्या करतात. मुकेश अंबानी यांचा वाटा  १० टक्क्याच्या आसपास आहे. नैसर्गिक वायूचे साठे शोधून बाहेर काढण्याचे काम फायदेशीर असेल तरच यात खाजगी क्षेत्र मोठी भांडवली गुंतवणूक करतील व त्यामुळे नैसर्गिक वायूच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात खर्च होणारे परकीय चलन वाचेल यासाठी भाववाढ करण्याची समितीने शिफारस केली आणि सरकारने ती मान्य केली. नैसर्गिक वायू बाहेर काढणाऱ्या कंपन्यांना प्रती युनिट जी भाववाढ मिळणार आहे त्यापेक्षा कितीतरी अधिक रक्कम मोजून आणि बहुमोल परकीय चलन खर्च करून आयात करीत आहोत. होणाऱ्या भाववाढीने प्रामुख्याने सरकारची तिजोरी भरून वित्तीय तुट कमी होईलच पण या क्षेत्रात उत्पादन वाढीला चालना मिळून आयातीत वायूच्या किंमती पेक्षा कमी किंमतीत ग्राहकांना उपलब्ध होईल. असे देशहिताचे आणि जनहिताचे धोरण ठरविणारे भ्रष्टाचाराची आवई उठवून अडचणीत आणले जात असतील तर निर्णय घ्यायला कोणी धजावणार नाही आणि भांडवल गुंतवायला देखील कोणी पुढे येणार नाही.

 
२ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी सरकारचे धोरण अशा प्रकारे वादाच्या भोवऱ्यात आणल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्पेक्ट्रम वाटप रद्द केल्यानंतर जगाच्या पाठीवर भारत देश गुंतवणुकीसाठी असुरक्षित ठरला आणि गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करण्या आधी दहादा विचार करू लागला आहे. देशाची आर्थिक प्रगती आणि वाढ खुंटण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे. 'कॅग'चे भूतपूर्व प्रमुख विनोद राय यांनी स्पेक्ट्रम लिलावा द्वारे विकले असते तर किमान १.७६ लाख कोटी आणि कमाल ५ लाख कोटी रक्कम सरकारला मिळाली असती असे गणित मांडले आणि अप्रत्यक्षपणे सरकारने कंपन्यांशी संगनमत करून त्यांना  फायदा पोचाविल्याचा संशय निर्माण केला . आता त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्पेक्ट्रम लिलाव झाला. लिलावाचे दोन प्रयत्न तर सपशेल अपयशी ठरले.नुकताच पार पडलेला तिसरा लिलाव बऱ्यापैकी यशस्वी झाला. तरीही रुपयाच्या आजच्या कमी झालेल्या किमतीतही माजी कॅग प्रमुखांनी सुचविलेल्या किमान किमती पेक्षा किती तरी कमी किंमत सरकारी खजिन्यात जमा झाली. जी रक्कम जमा झाली ती देखील सरकारने या आधी स्पेक्ट्रम घेवून ज्या कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक केली होती त्यांची कोंडी केल्यामुळे. ज्याला स्पेक्ट्रम फुकट दिल्या गेले अशी समजूत आहे (प्रत्यक्षात सरकारने लायसन्स फी आणि उत्पन्नात भागीदारी घेवून कायम स्वरूपी नाही तर ठराविक मुदतीसाठी स्पेक्ट्रम वाटप केले होते) ते स्पेक्ट्रम कार्यरत करण्यासाठी कंपन्यांना मोठी गुंतवणूक करावी लागली होती. स्पेक्ट्रम ज्या मुदतीसाठी दिले होते ती मुदत संपल्याने आधीच मोठी गुंतवणूक करून बसलेल्या कंपन्यांना कोणत्याही किमतीत स्पेक्ट्रम घेणे भाग होते.यावेळी लिलावात चढी किंमत मिळाली ती यामुळे. लिलाव झाल्यानंतर ज्या बातम्या प्रकाशित झाल्यात त्या सर्वानीच वाचल्या असतील पण अर्थ मात्र फार कमी लोकांनी समजून घेतला असेल. कंपन्या आधीच कर्जबाजारी असल्याने चढ्या भावाने घेतलेल्या स्पेक्ट्रममुळे कंपन्या आर्थिक अडचणीत आल्या असून हा पैसा ग्राहकाच्या खिशातून काढण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे बातम्यात म्हंटले होते.याचा अर्थ सरकारने लिलाव न करता जे स्पेक्ट्रम वाटप केले होते ते म्हणजे कंपन्यांच्या हाती दिलेले मोठे घबाड नव्हते. उलट त्यामुळे मोबाईल सेवा खेडोपाडी आणि तळागाळातील माणसापर्यंत पोचली आणि ती सुद्धा परवडेल अशा दरात. नव्या धोरणाचा फटका कंपन्यांना नाही तर जनसामान्यांना बसणार आहे.. धोरण म्हणून जुने स्पेक्ट्रम वाटप जनहिताचे व देशहिताचे होते. त्या धोरणाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या भ्रष्टाचाराचा समाचार घेण्याऐवजी 'कॅग'ने धोरणालाच भ्रष्टाचारी ठरविण्याचा घातक पायंडा पाडला. 'कॅग' प्रमुखाच्या ज्या निष्कर्षाने देशाच्या अर्थकारणात आणि राजकारणात कमालीचा गोंधळ निर्माण झाला तो निष्कर्ष चुकीचा सिद्ध होवूनही नव्याने पुन्हा त्याच धर्तीचे आरोप होत आहेत आणि आर्थिक अडाण्यांच्या देशात त्याला महत्व मिळत आहे. यामुळे अर्थकारण तर रुळावरून घसरतच आहे , पण सरकार नावाची संस्था आणि सरकार निर्माण करणारी राज्यव्यवस्था लोकांच्या नजरेतून उतरून गेली आहे. परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर सध्याचे सोडाच येणारे कोणतेही नवीन सरकार धाडसी निर्णय घेण्याची जोखीम पत्करणार नाही. अशा परिस्थितीत भारत जगातील महासत्ता बनणे तर दूरच भारतातच कोणाची सत्ता असणार नाही ! असेल फक्त अराजक.

 
---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------

Thursday, February 13, 2014

सरकार बाहेर पडण्याचे 'आप' ला डोहाळे !

उद्योगपतींची विधिनिषेध नसण्याच्या निकषावर यादी केली तर मुकेश अंबानी हे पहिल्या स्थानावर असतील यात शंकाच नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला तर कोणालाही आनंदच होईल . पण लोकांचा हा आनंद फसवा आहे. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून केजरीवाल स्वत:ची महत्ता वाढविण्यासाठी आणि मतांसाठी त्यांच्या भावनांशी खेळत आहेत.
------------------------------------------------

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची तुलना गर्भवती स्त्रीशी करून मला गर्भवती स्त्रीची खिल्ली उडवायची नाही .ही तुलना फक्त दोघात दिसणाऱ्या एका समान लक्षणा पुरती मर्यादित आहे. गर्भवती स्त्रीला गर्भारपणात जसे एखादी वस्तू खाण्याची किंवा एखादी गोष्ट सतत करण्याची इच्छा होते तसेच दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याच्या बाबतीत झाले आहे. त्यांना सत्तेत आल्यापासून सत्तेतून बाहेर पडण्याचे अनावर डोहाळे लागले आहे. येवू घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत स्वत: सरकार बनविण्यापेक्षा रस्त्यावर राहून सरकार विरोधात आंदोलन करण्याने जास्त फायदा होईल हे हेरून त्यांनी आधी सरकार बनविण्यात टाळाटाळ केली .शेवटी लोकदबावामुळे त्यांना  सत्तेच्या खुर्चीत  बसावे लागले. असे असले तरी सत्ता स्विकारल्याच्या क्षणापासून सत्तेच्या बाहेर पडण्याची तिकडम त्यांनी चालविली असल्याचे त्यांच्या वर्तनावरून आणि त्यांच्या सरकारच्या निर्णयावरून स्पष्ट होते. आधी २-४ पोलिसांवर कारवाई करण्याच्या क्षुल्लक मागणीसाठी त्यांनी आपले मंत्रिमंडळ रस्त्यावर उतरविले. अशा क्षुल्लक कारणासाठी रस्त्यावर उतरल्याने जोरदार टीका होवू लागल्यावर केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात  असलेले दिल्लीचे पोलीसदल आपल्या ताब्यात देण्याची मागणी पुढे केली. देशभरातील लोकांना दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन करून प्रजासत्ताक दिनाचे कार्यक्रम धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा हा प्रयत्न यशस्वी होण्याची शक्यता निर्माण झाली असती तर केंद्रसरकारपुढे त्यांचे सरकार बरखास्त करण्याशिवाय पर्याय राहिला नसता आणि केजरीवाल यांची सरकार चालवून दाखविण्याच्या जबाबदारीतून आपोआप सुटका झाली असती. जनतेनेच केजरीवाल यांच्या आवाहनास प्रतिसाद न देवून केजरीवाल यांना माघार घ्यायला भाग पाडले. त्यात केजरीवाल आणि त्यांच्या सरकारची नाचक्की झाली . पण त्या अनुभवातून शिकून शहाणे न होता केजरीवाल यांनी नव्याने सरकार बाहेर पाडण्यासाठी फासे फेकणे सुरु केले असल्याचे त्यांच्या ताज्या निर्णयावरून दिसून येते.

 
आधी त्यांनी कॉंग्रेसला पाठींबा काढण्यासाठी डिवचून पहिले. दिल्लीच्या पूर्व मुख्यमंत्री शीला दिक्षित यांच्या विरुद्ध कॉमनवेल्थ खेळ घोटाळया प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. कॉंग्रेसचा जळफळाट झाला तरी पाठींबा काढणे राजकीयदृष्ट्या परवडणार नसल्याने कॉंग्रेस शांत राहिली. तसेही या घोटाळ्याची चौकशी केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या देखरेखीखाली सी बी आयने दीर्घकाळ केली. आता शीला दिक्षितांनी एखादी फाईल दडवून ठेवली असेल आणि केजरीवाल यांनी ती हुडकून काढली असेल तरच या प्रकरणात नव्याने काही होवू शकते. सत्य काहीही असले तरी त्यांची ही खेळी कॉंग्रेसने डोक्यात राख घालून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरली नाही. यानंतर त्यांनी नव्याने दोन सापळे  टाकले आहेत. पहिला आहे जनलोकपाल विधेयकाचा आणि दुसरा उद्योगपती मुकेश अंबानी यांचेसह केंद्रीय मंत्र्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा. जनलोकपाल विधेयका बाबत कॉंग्रेस आणि भाजपने विधेयक घटना संमत असेल तर त्याला पाठींबा देण्याची भूमिका आधीच जाहीर केल्याने 'शक्तिमान जनलोकपाल'ला कॉंग्रेस-भाजपचा विरोध असल्याचे दृश्य उभे करण्यात अडचण आली. कॉंग्रेस-भाजपचा विरोध नसल्याने वैधानिक मार्गाने जावून हे विधेयक संमत करून घेण्याची संधी केजरीवाल यांचे पुढे होती आणि आहे. पण केजरीवाल जनलोकपालच्या निमित्ताने ज्या चाली खेळत आहेत त्यावरून त्यांना जनलोकपाल विधेयक संमत करून घेण्या ऐवजी जनलोकपाल विधेयकासाठी शहीद होण्यात जास्त रस असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. वैधानिक मार्गाने घटनासंमत विधेयक मांडले तर शहीद होण्याची संधी मिळणार नाही हे हेरून त्यांनी तिरक्या चाली टाकायला सुरुवात केली आहे. देशाच्या राजधानीचे शहर असल्याने निर्वाचित विधानसभा असलेला हा केंद्रशासित प्रदेश आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या विधानसभेत कोणतेही विधेयक मांडायचे असेल तर त्यासाठी तिथल्या उपराज्यपालाची परवानगी घ्यावी लागते. ही वैधानिक तरतूद असल्याने पाळणे बंधनकारक आहे. ही तरतूद दिल्ली सरकारच्या संवैधानिक अधिकारावर अतिक्रमण करणारी वाटत असेल तर त्याविरुद्ध दिल्ली सरकार या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देवू शकते. पण कायदा संमत मार्गाने न जाता जनलोकपाल विधेयक उपराज्यपालांच्या संमतीविना मांडण्याचा चंग त्यांनी मांडला आहे. या मार्गाने गेल्यानेच त्यांचे इप्सित साधणार आहे. राज्यपालाच्या संमतीविना असे विधेयक विधानसभेत मांडले तर असंवैधानिक म्हणून भाजप-कॉंग्रेस त्याला विरोध करणार आणि हे विधेयक आणि सरकारही पराभूत होईल . विधानसभेत असा पराभव झाला कि सरकारचा राजीनामा क्रमप्राप्त ठरतो. समजा कॉंग्रेस-भाजपने विरोध करायचे नाही ठरविले आणि विधानसभेत विधेयक संमत झाले तरी ते अवैधानिक असल्याने उपराज्यपाल त्यावर स्वाक्षरी करणार नाहीत. या सगळ्या प्रक्रियेत आपल्या सरकारचा शक्तिमान लोकपाल विधेयक आणण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेस-भाजप आणि केंद्र सरकार यांनी हाणून पाडला असा प्रभावी देखावा लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर उभा करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. सर्वसाधारण जनतेला नियम, कायदा ,संविधान यातील बारकाव्याचे ज्ञान नसल्याने केजरीवालांचा 'प्रामाणिक' प्रयत्न विरोधकांनी हाणून पाडला म्हणून सहानुभूतीने मतांची झोळी भरणे सहज शक्य होईल हा त्यांचा होरा चुकीचा नाही.

 
 सर्वसाधारण जनतेच्या माहितीच्या अभावाचा फायदा घेण्यासाठीच त्यांनी दुसरा डाव टाकला आहे. हा डाव आहे नैसर्गिक वायूच्या भाववाढी संदर्भात  मुकेश अंबानी आणि केंद्रीय मंत्री असलेले मोईली व देवडा यांचे विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा . म्हंटले तर हा अत्यंत विनोदी प्रकार आहे आणि म्हंटले तर संघराज्याची चौकट खिळखिळी करणारा अराजकसदृश्य गंभीर प्रकार आहे. गाजलेल्या देवयानी खोब्रागडे प्रकरणात उत्तम खोब्रागडे यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचेकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा यांचेकडे तक्रार केली असती आणि त्या तक्रारीचे आधारे चव्हाण यांनी ओबामा विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आपल्या प्रशासनास आदेश दिला असता तर ते जितके हास्यास्पद ठरले असते तितकाच हास्यास्पद केजरीवाल यांचा आदेश आहे. आपल्या राज्यघटनेनुसार केंद्र राज्यावर कारवाई करू शकते , पण राज्यसरकार केंद्रावर कारवाई करू शकत नाही. केंद्राच्या निर्णया विरुद्ध संसदेत ,रस्त्यावर आवाज उठविता येतो  आणि न्यायालयात आव्हानही देता येते. या प्रकरणात तसे आव्हानही सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आले आहे. त्यामुळे कारवाईची गरजही नव्हती. आणि कारवाई केली कोणी तर ज्या राज्याला इतर राज्यासारखे अधिकारही नाहीत त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने ! अगदी दिल्लीच्या मध्यभागी नैसर्गिक वायूची विहीर असती तरी केजरीवाल सरकारला काहीही करता आले नसते.कारण जसे दिल्ली पोलीसावर दिल्ली सरकारचा अधिकार नाही , तसाच दिल्लीतील जमिनीवरही दिल्ली सरकारचा अधिकार नाही. ना केंद्र सरकार विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकार ना तपास करणारी यंत्रणा हाताशी , असे असतांना मुकेश अंबानी सोबत दोन केंद्रीय मंत्र्यावर गुन्हे दाखल करून काय होणार ? होणार जाणार काहीच नाही पण प्रसिद्धी मात्र अमाप मिळणार ! आज लोक बोलायलाच लागले आहे ना कि बघा आज पर्यंत मुकेश अंबानी सारख्या गब्बर आसामीला हात लावण्याची कोणाची हिम्मत झाली नाही , पण केजरीवाल यांनी ती केली ! ! या प्रकरणी मुकेश अंबानी आणि दोन केंद्रीय मंत्र्याच्या बाबतीत काहीही होणार नसले तरी केजरीवाल यांनी आपल्या कृतीतून संघराज्याला आणि राज्यघटनेला आव्हान देण्याचे दु:साहस केले आहे हे विसरून चालणार नाही. कोणताही विधिनिषेध न बाळगता, नियम आणि नैतिकता बाजूला सारून   सरकारला हाताशी धरून आपल्या तुंबड्या भरणाऱ्या उद्योगपतींची आपल्याकडे कमी नाही. अशा उद्योगपतींची विधिनिषेध नसण्याच्या निकषावर यादी केली तर मुकेश अंबानी हे पहिल्या स्थानावर असतील यात शंकाच नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला तर कोणालाही आनंदच होईल आणि या प्रकरणात तसा झालाही आहे. पण लोकांचा हा आनंद फसवा आहे. लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून केजरीवाल स्वत:ची महत्ता वाढविण्यासाठी आणि मतांसाठी त्यांच्या भावनांशी खेळत आहेत असाच निष्कर्ष यातून निघतो. सर्वच पक्षाचे नेते आता पर्यंत लोकभावनेशी खेळून मते मिळवीत आली आहेत . केजरीवाल यांनी तसे केले तर त्यांना दोष देता येणार नाही. पण त्यांनी यासाठी जो विषय आणि पद्धत निवडली ती संघराज्याची चौकट मोडणारी आणि घटनेला आव्हान देणारी असल्याने आक्षेपार्ह ठरते. अर्थात एवढ्यानेच केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षावर अराजकवादी असल्याचा ठपका ठेवणे अन्यायकारक आणि घाईचे ठरेल. लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्वच पक्ष अविवेकाने वागू लागले आहेत. त्यातलाच हा प्रकार आहे. 'आप' पक्षाचा खरा चेहरा मोहरा लोकसभा निवडणुकीचा धुराळा खाली बसल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
 
केंद्र - राज्य संबंध आणि दिल्लीचा राज्य म्हणूनचा दर्जा हा नेहमीच वादाचा आणि चर्चेचा विषय राहिला आहे. दिल्लीत केजरीवाल जे करीत आहेत ते लक्षात घेतले तर केंद्र आणि राज्याचे अधिकार ठरविण्यात आपल्या घटनाकारांनी दुरदृष्टीने काम केले असेच म्हणावे लागेल.केंद्राला जास्त अधिकार दिल्याने कधी कधी राज्यावर अन्याय होतो हे खरे , पण त्यातून अराजक निर्माण होत नाही. राज्यांना केंद्रावर कारवाईचे अधिकार असते तर अराजक माजायला वेळ लागला नसता हे दिल्ली सरकारच्या दु:साहसा वरून स्पष्ट झाले आहे. . केजरीवाल यांनी दिल्ली सरकारचे अधीन पोलीसदल देण्याची मागणी केली तेव्हा ती योग्य असल्याचे वाटत होते. पण केजरीवाल यांच्या  दु:साहसी वागण्याने  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात पोलीसदल केंद्रसरकारच्या अधीन असण्याची गरज आणि औचित्यच सिद्ध झाले आहे. अन्यथा आज केंद्रीय मंत्र्याच्या अटकेसाठी दिल्ली राज्याचे पोलीस केंद्र सरकारच्या दारात दिसले असते. या निमित्ताने घटनाकारांची सजगता, बुद्धिमत्ता आणि दूरदृष्टी याची पुन्हा एकदा प्रत्यय आला आहे. त्यांचे ऋण मानण्याचा आणि घटनेचा मान ठेवण्याचा संदेश या निमित्ताने देशाला मिळाला आहे.
---------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------

Wednesday, February 5, 2014

राजकारणातील मक्तेदारीचे लोकशाहीला ग्रहण

शैक्षणिक , सामाजिक , आर्थिक क्षेत्रातील मूठभरांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी   लोकशाहीत राजकारण करायचे असते. पण इतर क्षेत्राप्रमाणे राजकारणात देखील घराण्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे.या मक्तेदारीने नव्यांच्या राजकारणातील प्रवेशात अडथळा निर्माण झाला आहे. लोकांची घुसमट झाली आहे
------------------------------------------------


भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी कॉंग्रेसचे  पंतप्रधानपदाचे संभाव्य उमेदवार राहुल गांधी यांना शहजादे संबोधून नेहरू - गांधी घराण्याच्या घराणेशाहीकडे जनतेचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात. लोकशाही आणि घराणेशाही या दोन परस्पर विरोधी संकल्पना आहे. तरीही आपल्याकडे राजकारणातील घराणेशाहीची जोरदार चर्चा होत असते. एखाद्या घरातील २-३ पिढ्या राजकारणात आल्या तर त्याच्याकडे लगेच घराणेशाही म्हणून पहिले जाते. तसा व्यवसायातील घराणेशाहीला किंवा सामाजिक क्षेत्रातील घराणेशाहीला आपला विरोध नसतो. मुळात आपल्याकडे शेकडो वर्षे चातुर्वर्ण्याची व्यवस्था टिकून राहिली ती उच्च वर्णीयांच्या घराणेशाहीला धक्का बसू नये म्हणूनच. चातुर्वण्य गेले तरी डॉक्टरांचा मुलगा डॉक्टर , वकिलाचा मुलगा वकील होणे थांबले नाही. उद्योगपतीचा मुलगा तर उद्योगपतीच होतो. आता स्वयंसेवी संस्था हा नवा उद्योग भरभराटीला आला तो उद्योग देखील एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत हस्तांतरित होत आहे..अशा  क्षेत्रात बापापेक्षा सरस कामगिरी केलेल्या मुलाचे आपल्याकडे कौतुकच होते. राजकारणात मात्र मुलाच्या यशाकडे तेवढ्या कौतुकाने पाहण्या ऐवजी आई/बापाच्या स्थानाचा उपयोग करून मिळालेले यश मानले जाते. वास्तविक लोकशाही व्यवस्थेतील राजकारणात लोकांच्या संमतीशिवाय सत्तेचे हस्तांतरण होत नाही. राजा-महाराजांच्या घराणेशाही मध्ये लोकसंमती आणि लोकमान्यता याला अजिबात स्थान नसते. गांधी घराण्याने देशावर दीर्घकाळ राज्य केले हे खरे असले तरी ते लोकसंमतीने केले हे नाकारता येत नाही. दीर्घकाळ राज्य केल्याने या घराण्याचे हुजरे निर्माण झालेत आणि या हुजऱ्यानी नेहरू आणि इंदिरा गांधींच्या सत्तेला घराणेशाहीचे रूप दिले. इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर या हुजऱ्यानीराजीव गांधी यांना पंतप्रधान पदाची शपथ घ्यायला लावून चुकीचा पायंडा पडला. पण ही चूक सुद्धा लोकांनी पोटात घेवून राजीव गांधी यांना अभूतपूर्व समर्थन देवून पोटात घातली. आज नेहरू-गांधींच्या घराणेशाही विरुद्ध ज्या लोकांच्या पोटात कळा येताहेत ते राजीव गांधींचे समर्थन करण्यात त्यावेळी आघाडीवर होते हे लक्षात घेतले पाहिजे .देशाचे सर्वाधिक लोकप्रिय पंतप्रधान मानल्या गेलेल्या नेहृरुजी पेक्षा जास्त जनसमर्थन राजीव गांधीनी मिळवून आपल्या पंतप्रधानपदावर शिक्कामोर्तब करून घेतले तेव्हाच खरे तर घराणेशाही बद्दलची चर्चा थांबायला हवी होती. पण ती आजतागायत सुरु आहे.


जवाहरलाल नेहरूंनी दीर्घकाळ पंतप्रधानपद भूषवूनही त्यांच्या नंतर लालबहादूर शास्त्री यांनी पंतप्रधानपदी आरूढ होणे याचा अर्थच नेहरूनी घराणेशाही चालत राहील अशी व्यवस्था केली नाही असा होतो. कॉंग्रेस आणि सरकार या दोन्हीमध्ये नेहरुंना आव्हान देणारे कोणी नसताना हे घडले . शास्त्रीजी नंतर इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्यात ते पक्षात नेहरू नंतर जे बलशाली झालेत त्यांची इच्छा म्हणून. इंदिरा गांधींच्या  पंतप्रधान पदाला कोणत्याही अर्थाने घराणेशाहीचा संसर्ग नव्हता. त्यांच्या नंतर सत्तेवर आलेल्या राजीव गांधीना इंदिराजींनी कधीही राजकारणात पुढे आणले नव्हते. राजीव गांधी नंतर तर कॉंग्रेस पक्षात आणि सरकारात तब्बल ५-६ वर्षे नेहरू-गांधी घराण्याचा कोणीही वारसदार सत्तेत नव्हता. पक्षातील लोकांनीच सोनिया गांधींच्या इच्छेविरुद्ध त्यांच्या गळ्यात माळ घातली.अशी माळ घालणाऱ्यात सोनिया गांधी पंतप्रधानपदी येवू नयेत म्हणून कॉंग्रेस पक्ष सोडणारे शरदचंद्र पवारही होते. कॉंग्रेसला आपला नेता कोण असावा हे निवडण्याचा अधिकार आहे आणि तो अधिकार वापरून त्यांनी सोनिया गांधीना आणि आता राहुल गांधीना आपला नेता निवडला असेल तर त्याला घराणेशाही म्हणता येणार नाही. देशाची सत्ता मिळवायची असेल तर यांना मतदारासमोर जावे लागेल आणि मतदाराचा निर्णय अंतिम राहणार आहे. नेहरू-गांधी घराण्यातील जे पंतप्रधान झाले ते लोकेच्छाचा कौल म्हणून झाले आहेत. घराणेशाही म्हणून हिणविणे हा लोकमताचा अनादर करण्यासारखे आहे. एकाच परिवारातील लोक राजकारणात आणि सत्तेवर असण्याला घराणेशाही म्हणायचे असेल तर अशी घराणेशाही कॉंग्रेस प्रमाणे इतरही पक्षात बोकाळली आहे. घराणेशाही संदर्भात कॉंग्रेसवर टीका करण्यात आघाडीवर असलेल्या मोदींच्या भाजपमध्ये कमी उदाहरणे नाहीत. महाराष्ट्र भाजपचे अध्यक्ष असलेले देवेंद्र फडणवीस यांना घरातील राजकीय पार्श्वभूमी आहेच. भाजपचे महाराष्ट्रातील सर्वाधिक शक्तिमान नेते गोपीनाथ मुंडे स्वबळावर पुढे आले असले तरी त्यांच्या घरात राजकीय वारसा हाच भाऊबंदकीचे कारण ठरला .मुंडे यांच्या मुलीला आमदार म्हणून मुंडे यांनी नाही तर लोकांनी निवडले आहे . दुसरीकडे मुंडे यांचे नातेवाईक नेते प्रमोद महाजन यांच्या कन्येचा पराभव मतदारांनी केला आहे. तेव्हा त्याला घराणेशाही म्हणता येणार नाही. एन डी ए मध्ये सामील भाजपचे मित्रपक्ष शिवसेना आणि अकाली दल हे देखील घराणेशाहीचे नमुनेच आहेत. पण शिवसेना केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत होती ती लोकांनी निवडून दिले म्हणून .अकालीदल आज सत्तेत आहे ते लोकांनी निवडले म्हणून. राजेशाहीच्या काळात जी सत्ता एकाच कुटुंबात हस्तांतरीत होत होती त्यात जनतेला काय वाटते याचा , लोकमान्यतेचा विचार केला जात नव्हता किंवा सत्तेवर येणाऱ्याच्या योग्य-अयोग्यतेचा विचार होत नव्हता. त्या कुटुंबात जन्माला यावरच योग्यता ठरत होती.आज सर्वाधिक विचार राहुल गांधी पंतप्रधान बनण्यास योग्य आहे कि नाही याचा होतो आहे.गांधी घराण्यात जन्माला आला म्हणून लोक राहुलची योग्यता गृहित धरीत नाहीत. म्हणून राजकारणातील घराणेशाहीची चर्चा निरर्थक आहे. अशा निरर्थक चर्चेत गुंतून आपण आपल्या लोकशाहीला भेडसावणाऱ्या खऱ्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत आहोत.

एकाच घरातून राजकारणात येवून सत्तास्थाने मिळविणे ही लोकशाहीत घराणेशाही ठरत नसली तरी लोकशाही व्यवस्थेवर याचे विपरीत परिणाम होवू लागले आहेत हे मात्र खरे. जे घराणे आधीपासून राजकारणात आहे त्या घरातून राजकारणात येणाऱ्याशी राजकारणाची पार्श्वभूमी नसलेल्या घरातून राजकारणात येणारा नवोदित स्पर्धा करू शकत नाही. शैक्षणिक वातावरण नसलेल्या आणि शैक्षणिक सोयीचा अभाव असलेला विद्यार्थी शिक्षणाची परंपरा असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत टिकत नाही , सामाजिक -आर्थिक क्षेत्रात देखील अशीच परिस्थिती आपण अनुभवतो. शैक्षणिक , सामाजिक , आर्थिक क्षेत्रातील मूठभरांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी  तर लोकशाहीत राजकारण करायचे असते. पण इतर क्षेत्राप्रमाणे राजकारणात देखील घराण्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे.या मक्तेदारीने नव्यांच्या राजकारणातील प्रवेशात अडथळा निर्माण झाला आहे. लोकांची घुसमट झाली आहे.राजकारणातील प्रवाहीपण संपून त्याचे डबके बनले आहे. डबक्यात किडे होणे जसे अपरिहार्य असते तसेच राजकारणाचे डबके  झाल्याने भ्रष्टाचार आणि कुशासानाची कीड त्याला लागली आहे.. या घुसमटीतून आम आदमी पक्ष जन्माला आला आहे. पण एखाद्या पक्षाच्या उदयाने किंवा काही व्यक्तीच्या प्रयत्नाने देशातील राजकारण बदलणार नाही.त्यासाठी सर्वच पक्षाचे लोकशाहीकरण होणे गरजेचे आहे.पक्ष सदस्यांच्या खऱ्याखुऱ्या निवडीतून पक्षाचा पदाधिकारीच नव्हे तर सत्तेच्या कोणत्याही पदासाठीचा उमेदवार निवडला गेला पाहिजे. राहुल गांधी यांनी युवक कॉंग्रेस आणि एन एस यु आय मध्ये निवडणुकीतून पदाधिकारी निवडल्या जात असल्याचा दावा केला होता. तशा निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या देखील. पण पुढाऱ्यांची मुलेच कशी पदावर निवडून येतात हा प्रश्न त्यातून कायमच राहिला आहे. अशा दिखावू निवडणूकातून काहीच साधणार नाही. त्यासाठी  पक्षातील किंवा सत्तेतील कोणत्याही पदासाठी एका व्यक्तीला फक्त दोनदाच निवडणूक लढविता येईल असा नियम बनवून तो सर्व पक्षांनी पाळण्याची गरज आहे. अशी तरतूद करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक लढविण्या पासून कोणाला रोखता येत नाही , पण घराण्यांच्या हातात सत्ता एकवटणार नाही व सत्तेच्या पदावर सर्वसामान्यांना पोचता येईल यासाठी अशा सुधारणा आवश्यक आहेत..

---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------