महाराष्ट्र सरकारच्या गोवंश हत्याबंदी कायद्यावरील मुंबई उच्चन्यायालयाच्या निर्णयाने व्यक्तीस्वातंत्र्याचे रक्षण झाले असले तरी शेतकरी स्वातंत्र्य हे मृगजळच ठरले आहे. या कायद्याच्या जाचक तरतुदीतून इतर समूहांची सुटका झाली , शेतकरी मात्र अडकून पडला आहे. सरकार बदलत नाही तोपर्यंत हा कायदा राहणार हे गृहीत धरून शेतकरी हित कसे साध्य करायचे याची रणनीती आखण्याची गरज आहे. ७ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी सरकारने कर्मचाऱ्यांना गोधनाच्या रुपात द्यावी यासाठी सरकारवर दबाव आणणे हा या रणनीतीचा भाग असला पाहिजे.
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
वर्षभरात शेतीहिताचे काय निर्णय झालेत आणि परिणामी शेती आणि शेतकऱ्याच्या दुरावस्थेत झालेली वेगाने वाढ आपल्या डोळ्यासमोर आहे. शेतकऱ्यांच्या बिकट परिस्थितीला गोवंश हत्याबंदी कायदा इतर घटकापेक्षा अधिक जबाबदार ठरला आहे याचे कारण या कायद्याने शेतकऱ्याच्या अडीअडचणीत उपयोगी गुरांचा बाजार आणि व्यापार संपविला आहे. राज्यकर्त्यांना हे दिसत नाही किंवा समजत नाही अशातला भाग नाही. गुरांचा बाजार संपल्यामुळे शेतकऱ्यांना पोसायला जड झालेली जनावरे फुकटात आपल्या कार्यकर्त्यांना मिळवून द्यायची आणि गोरक्षणाच्या पुण्यकर्मासाठी सरकारी मलिदाही द्यायचा. चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात यासाठी घसघशीत तरतूद हा त्याचा पुरावा. कॉंग्रेस राजवटीत शिक्षण , सहकार , साखर कारखाने या माध्यमातून काँग्रेसी कार्यकर्त्यांची सोय झाली तशी आजचे राज्यकर्ते गोरक्षणाच्या नावाखाली आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय करू पाहत आहेत. कॉंग्रेसच्या शिक्षण धोरणातून अनेक काँग्रेसी शिक्षण सम्राट झालेत . करोडोपती झालेत . पण त्यातून शेतकऱ्याच्या मुलांचा शिक्षण प्रवेश किमान सुलभ झाला. मात्र आजच्या सरकारच्या कथित गोरक्षण धोरणाने कार्यकर्त्यांच्या दानापाण्याची सोय करताना शेतकऱ्यांचा संकटकाळी उपयोगात आणायचा दाणापाणीच बंद झाला आहे. राज्यकर्त्यांना शेतकऱ्यांचा राग आहे किंवा आपल्या कार्यकर्त्यांचा फार पुळका आहे अशातला भाग नाही. घटनेचा आधार घेवून धार्मिक तेढ आणि धार्मिक ध्रुवीकरण निर्माण करण्यासाठी गोहत्या बंदी किंवा गोवंश हत्याबंदी कायद्यासारखा दुसरा कोणता कायदा असू शकत नाही. घटनेने शेतीहितासाठी गोवंशाचे रक्षण करण्याचे निर्देश दिलेत म्हणून राज्यकर्त्याच्या तोंडी शेतीहिताची भाषा. ही भाषा सैतानाच्या तोंडी बायबल असण्यासारखी आहे. कायद्याच्या नावाखाली त्यांना काय करायचे आहे हे मोदी राजवटीत या मुद्यावरून झुंड आणि गुंडशाही करीत निर्दोष लोकांचे बळी घेत विविध राज्यात जो धार्मिक तणाव निर्माण करण्यात आला त्यावरून लक्षात येईल. कायदेशीररित्या गुरांचा व्यापार बंद करता येत नाही. म्हणून मोदी राजवटीत अनेक राज्यात गुरांचा व्यापार करणाऱ्यावर हल्ले सुरु आहेत. यात व्यापाऱ्यांच्या जीवघेण्याच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. बीफ जवळ बाळगल्याच्या किंवा शिजविल्याच्या किंवा खाण्याच्या आरोपावरून कोणालाही अडवावे , मारहाण करावी अशा जंगलराजच्या खुणा या कायद्यामुळे दिसू लागल्या आहेत. मुंबई उच्चन्यायालयाच्या निकालाने जंगलराजला अनुकूल तरतुदी आणि हा कायदा लागू करण्यामागचा छुपा हेतूच निकालात काढला आहे. त्यामुळे सर्व धार्मिक आणि संप्रदायाच्या अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण झाले हे खरे असले तरी या कायद्याचा सर्वात मोठा आर्थिक फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना मुंबई उच्चन्यायालयाच्या निकालाने काहीही दिलासा मिळाला नाही. मुंबई उच्चन्यायालयाच्या अधिकारातच ती गोष्ट येत नव्हती हे समजून घेतले पाहिजे.
मुळात असा कायदा लागू करण्याचा अधिकार राज्यांना प्राप्त झाला आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे. गोवंशाची उपयुक्तता संपल्यावर ठराविक वयानंतर त्यांच्या कत्तलीस परवानगी देणारा आधीचा आपलाच निर्णय बदलून सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण गोवंश हत्येवर बंदी घालण्याचा राज्यांना अधिकार असून घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार हा अधिकार वैध असल्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्यात समाविष्ट ज्या तरतुदींवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला नाही त्याच तरतुदींवर मुंबई उच्चन्यायालयाने आपला निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयांना बाजूला सारता येत नसल्यामुळे केवळ त्या निर्णयातून हा कायदा वाचला आणि फडणवीसांना आमच्या भूमिकेवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असे म्हणायला वाव मिळाला. मुंबई उच्चन्यायालयाने सरकारच्या घोषित हेतूस हात लावला नाही मात्र कायदा लागू करण्यामागचा अघोषित हेतू उडवून लावल्याने महाराष्ट्र सरकारची गोची झाली आहे. मुंबई उच्चन्यायालयाने ज्या तरतुदी रद्दबातल ठरविल्या आहेत त्या सरकारच्या अघोषित हेतू विषयी आहेत. जनावरांची कत्तल होवू नये हाच उदात्त हेतू राज्य सरकारचा असेल तर त्याला हात लावलेला नसल्याने राज्य सरकारला या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचे काहीच कारण नाही. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा सुतोवाच केला . यातून फक्त सरकारचे अंतरंग आणि अंतस्थ हेतू तेवढा अधोरेखित होवून असा कायदा लागू करण्यामागे कोणताही शेतकरी हिताचा विचार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत आपला निर्णय बदलवीत नाही किंवा संसद सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निरर्थक करणारा कायदा करीत नाही तोपर्यंत हा कायदा शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवरून उतरणार नाही. त्यासाठी दीर्घ आणि संघटीत लढ्याची गरज आहे. तोपर्यंत राज्य सरकारवर दबाव आणून गुरांचा व्यापार पुन्हा उभा राहील आणि त्यात तेजी येईल असा प्रयत्न शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांनी मिळून करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांची आणि राज्यांची आर्थिक स्थिती कितीही बिकट असली तरी आज ना उद्या सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहेच. थकबाकीची मोठी रक्कम सरकारी - निमसरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. ७ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रोख रक्कम जमा करण्या ऐवजी त्या किमतीचे गोधन - गोवंश सरकारने वेतन आयोगाच्या लाभार्थी कर्मचाऱ्यांना पुरवावे ही मागणी करून सरकारकडून मान्य करून घेतली पाहिजे. यामुळे गोवंश संवर्धनाचे सरकारी घोषित उद्दिष्ट सफल होईल , शेतकऱ्यांना गोवंश सांभाळल्याचा पुरेपूर मोबदला मिळेल आणि शेतकऱ्यांची वाईट परिस्थिती असताना आपण ७ व्या वेतन आयोगाच्या लाभातून चैन करतो यामुळे कर्मचाऱ्यांना वाटणारी अपराधी भावना जावून गोवंश संवर्धनाच्या भल्या मोठ्या राष्ट्रीय कार्यात सहभागी झाल्याचा आनंद आणि अभिमानही वाटेल. महाराष्ट्र तसा पुरोगामी आहे . रोजगार हमी योजना अशा कर्मचाऱ्यांच्या योगदानावर कित्येक वर्ष यशस्वीरित्या चालली आणि नंतर ती राष्ट्रीय योजना देखील बनली. त्यामुळे आता सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीपोटी द्याव्या लागणाऱ्या रकमेतून गाय-बैल आणि इतर दुभती जनावरे शेतकऱ्याकडून बाजारभावाने विकत घ्यावीत आणि थकबाकीपोटी कर्मचाऱ्यांना पुरवावीत. समाजातील इतर घटकात कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगा बद्दल असणारा राग यातून जाईल. अनेकांनी वेतन आयोग लागू करू नका इथपासून ते काही वर्षाच्या रकमेचा शेतीसाठी भांडवल म्हणून उपयोग करावा अशा सूचना केल्या आहेत. पण शेतकऱ्यांना फुकटचे काही नको आहे. त्यांना फक्त घाम गाळून आणि पदरमोड करून सांभाळलेल्या गोवंशाचा उचित मोबदला हवा आहे. या एका कृतीने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवित होवून नैराश्येने ग्रासलेल्या शेतकऱ्यात उत्साहाचा संचार होईल.
-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा ,जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
.
