डळमळीत प्रजासत्ताक

------------------------------------------------------------------------------------------------

भ्रष्टाचाराविरुद्ध भावनिक वातावरण तयार करून लोक निर्वाचित व्यवस्था दुबळी आणि दुय्यम बनविण्यासाठी लोकांचाच उपयोग या आंदोलनाने केला आहे. हिटलरने जर्मनीतील लोक निर्वाचित व्यवस्था लोकांच्या झुंडी संघटीत करून उलथून टाकली अगदी त्याच पद्धतीने या आंदोलनाने राज्यकर्त्याच्या चुकांचा फायदा घेवून लोकशाही व्यवस्थेलाच धडका दिल्या. आंदोलनाचा लोक निर्वाचित व्यवस्थेवर विश्वास असता तर भ्रष्ट प्रतिनिधीच्या जागी नवे लोकप्रतिनिधी आले पाहिजेत असा आग्रह धरला असता. प्रजासत्ताकाच्या वृक्षावरील नासक्या आंब्याना काढून आणि प्रसंगी त्या झाडाच्या काही फांद्या छाटून तो वृक्ष बहरेल असा प्रयत्न झाला असता.पण त्या ऐवजी तो वृक्ष मुळापासून उखडण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रयत्नातूनच आपले प्रजासत्ताक डळमळीत झाल्याचे पाहायला मिळते.

------------------------------------------------------------------------------------------------
भारताच्या राष्ट्रपती महामहीम प्रतिभाताई पाटील यांनी ६३ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राष्ट्राला उद्देशून बोलताना भारतीय प्रजासत्ताकाच्या वृक्षावरील सडलेली फळे काढण्यासाठी ते झाडच उपटून टाकण्याचा अविवेकी प्रयत्न न करण्याचे समयोचित आवाहन केले आहे. या आवाहनातून दोन गोष्ठी स्पष्ट होतात. एक, भारतीय प्रजासत्ताकाच्या वृक्षावर मोठया संख्येने फळे सडली आहेत.या सडक्या फळांच्या दुर्गंधीने त्या वृक्षाच्या सावलीत राहणे सर्व सामान्य जनतेला अशक्यप्राय झाले आहे. दोन, प्रजासत्ताकाचे वैरी देशातील राजकीय नेतृत्व सगळी चांगली फळे काढून फक्त खराब फळेच झाडावर ठेवतात व त्यातून दुर्गंधी निर्माण होते आणि म्हणून सामान्य जनतेसाठी हा वृक्षच निरुपयोगी असल्याचे जनमानसावर ठसवून तो मुळापासून उखडून टाकण्यासाठी सर्व सामान्यांना चिथावीत आहेत. झाडावर फळे सडवून जनतेचे जगणे हराम करण्याचा संदर्भ अर्थातच देशाच्या राजकीय प्रक्रियेच्या घुसळणीतून तयार होणाऱ्या अमृतावर डल्ला मारून हलाहल जनतेला पचवायला लावणाऱ्या इथल्या राजकीय , सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था व या व्यवस्थेचे व्यवस्थापक यांचेशी सरळच जुळतो. आणि भारतीय प्रजासत्ताकाचा वृक्षच निरुपयोगी असल्याची आवई उठवून त्या वृक्षाची अर्थातच प्रजासत्ताकाची पाळेमुळे खिळखिळी करण्याचा संदर्भ अण्णा आंदोलनाशी जुळणारा व जोडणारा असल्याचे गेल्या वर्षभरातील घटनांवरून स्पष्ट होते. जनतेने या झाडाची सावलीही अनुभवली आहे आणि सडक्या फळांची दुर्गंधी देखील. त्यामुळे जनता संभ्रमित आहे. तिला झाडाची सावली हवी आहे आणि झाडावरील सडक्या फळापासून मुक्ती देखील. या वृक्षाची रसाळ गोमटी फळे रखवालदार खाऊन टाकतात आणि जनतेसाठी टाकाऊ , सडकी फळे मागे ठेवतात या अण्णा आंदोलनाच्या आरोपात तथ्य आहे आणि लोकांच्याही ते लक्षात आल्याने लोक या आंदोलनात मोठया संख्येने उतरले. सर्वसाधारणपणे जन आंदोलने लोकांची ताकद वाढवून लोकशाही प्रक्रिया मजबूत करीत असतात. पण अण्णा आंदोलन याला अपवाद ठरू पाहात असल्याची भावना देशात मोठया प्रमाणावर पसरली आहे. महामहीम राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणातून हीच लोकचिंता व लोकभावना मुखर केली आहे. देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीने व्यक्त केलेली चिंता खरी आहे यात शंकाच नाही. पण भारतीय प्रजासत्ताकाच्या वृक्षावरील रसाळ गोमटी फळे काढून सडकी फळे लोकांसाठी सोडणाऱ्या रखवालदारांच्या प्रवृत्तीवर सुद्धा राष्ट्रपतींनी कोरडे ओढून प्रजासत्ताकाचे रखवालदारच प्रजासत्ताकाची मान वैऱ्याच्या सुरी खाली ढकलीत असल्याचे वास्तव राष्ट्रपतींनी नजरेआड केले आहे. अण्णा आंदोलनाला जसा त्यांनी सडकी फळेच पाडा, झाड पाडण्याची चूक करू नका हे सांगितले ,तसेच प्रजासत्ताकाच्या रखवालदाराना सुद्धा ते ज्या फांदीवर बसले आहेत त्या फांदी तुटणार नाही याची दक्षता घ्यायला सांगायला हवे होते. राष्टपती पदाचा ते सांगण्याचा अधिकार आहे आणि कर्तव्य सुद्धा. पण फारच थोड्या प्रसंगी त्या पदावरील व्यक्तींनी हा अधिकार आणि कर्तव्य बजावले आहे. त्याच मुळे राष्ट्रपती पद कधी राष्ट्रपाल किंवा लोकपाल होवू शकले नाही आणि वेगळ्या लोकपालच्या मागणीने मूळ पकडले आहे.

प्रजासत्ताकाला हादरे

अण्णा आंदोलनाने प्रजासत्ताकाला हादरे दिल्याचे त्या आंदोलनाचे नेतृत्व मान्य करीत नसले तरी तसे ते बसले आहेत आणि त्याने प्रजासत्ताक डळमळीत देखील झाले आहे. देशातील सर्वच क्षेत्रातील प्रस्थापित नेतृत्व लोक निराशेला कारणीभूत होत असताना अण्णा आंदोलनाने त्याची सांगड देशाच्या संसदीय लोकशाही व्यवस्थेशी घातली. प्रजासत्ताकाच्या वृक्षावरील सगळी रसाळ गोमटी फळे संसदीय व्यवस्थेचा भाग असणाऱ्या सर्वच राजकीय नेतृत्वाने फस्त केली आणि तशी ती फस्त करण्यात लोकशाही व्यवस्थेची त्यांना मदत झाली हे या आंदोलनाचे मध्यवर्ती सूत्र राहिले आहे. राजकारणी म्हणजे भ्रष्टाचारी आणि या भ्रष्टाचारी समूहाचे निवासस्थान म्हणजे संसद आणि संसदीय व्यवस्था अशी या आंदोलनाची त्याच्या नेतृत्वाकडून अनेकदा जाहीर आणि अधिकृत मांडणी झाली आहे. लोकांच्या मनात देशा मध्ये वाढत चाललेली सर्वच क्षेत्रातील (म्हणजे अगदी धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रातील सुद्धा )नेतृत्वाची असंवेदनशीलता , स्वार्थपरायनता , वाढती विषमता , शेती आणि ग्रामीण क्षेत्राला मिळणारी सवतीची आणि विषम वागणूक , यातून वाढणारे दारिद्र्य या विषयी म्हणजे एकूणच व्यवस्थे विरुद्ध जनमानसात वाढीला लागलेला असंतोष अण्णा आंदोलनामुळे राज्यकर्त्यांच्या भ्रष्टाचारावर केंद्रित झाला. जनतेच्या मनात एकूणच व्यवस्थेचा राग वाढत होता तरी आपण निवडून दिलेले लोक आपल्या बाबतीत अतिशय असंवेदनशील बनत चालले आहेत आणि त्यातून व्यवस्थेचा मार कमी बसावा म्हणून हवे असलेले संरक्षण मिळत नाही हे शल्य त्यांना जास्त बोचत होते. एकूण भ्रष्टाचारावर प्रकाश टाकण्या पेक्षा राजकारण्यांच्या भ्रष्टाचारावर बोलणे आणि त्यावर जनतेच समर्थन आणि सहानुभूती मिळविणे अण्णा आंदोलनाला सोपे गेले ते याच मुळे. पण लोकांचा खरा राग भ्रष्टाचारावर कधीच नव्हता. एवढ्या मोठया भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलना नंतरही पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत या मुद्द्याचा किंवा या आंदोलनाचा अत्यल्प प्रभाव दिसला नसता. अण्णा आंदोलन सर्व स्तरावरील भ्रष्टाचारा बाबत बोलत असले तरी सगळा रोख हा राज्यसंस्थेतील भ्रष्टाचारावर केंद्रित होता. तो तसा असल्यामुळे आपला मतलब साध्य करण्यासाठी दररोज भ्रष्टाचारात लिप्त असलेले बिन दिक्कत पणे भ्रष्टाचार विरोधाची पताका आपल्या खांद्यावर घेवू शकले. पदोपदी भ्रष्टाचाराला जन्म देणाऱ्या व्यवस्थे विरुद्ध लढल्या शिवाय भ्रष्टाचार कमी होणे शक्य नव्हते. पण या आंदोलनाने व्यवस्थे विरुद्धचा लोकांचा राग मुठभर राज्यकर्ते व या राज्यकर्त्यांना संधी देणारी राजकीय व्यवस्था यावर केंद्रित केल्यानेच लोकशाही व्यवस्थेला हादरे बसले. भ्रष्ट राज्यकर्त्यांना दुर करण्याची मागणी या आंदोलनाने कधीच केली नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यकर्त्या पैकी २-४ लोकांना काढून टाकण्याची मागणी वेगळी आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर हे सरकार गेले पाहिजे हा आग्रह धरणे वेगळे. संसदेतील कामकाज व संसद सदस्याचे वर्तन यावर सदैव विरोधी बोलणाऱ्या या आंदोलनाने कधीही ही संसद विसर्जित करून नव्या निवडणुका घेण्याची मागणी केली नाही. याचे कारण लोक योग्य प्रतिनिधी निवडून देवू शकतील असा या आंदोलनाच्या कर्णधारांना विश्वासच नव्हता आणि नाही. जयप्रकाशजींच्या नेतृत्वाखालील बिहार आंदोलनाने बिहार विधानसभेच्या तर गुजरात मधील आंदोलनाने गुजरात विधानसभा विसर्जित करण्याची मागणी केली होती. कारण त्या आंदोलनाचा लोकांच्या निर्णय शक्तीवर आणि राज्यकर्त्यावर अंतिमत: लोकांचे नियंत्रण असले पाहिजे या लोकशाहीच्या मूळ तत्वावर विश्वास होता. असा विश्वास या आंदोलनाला लोकावर कधीच वाटला नाही. म्हणून यांची उपाय योजना वेगळ्या धर्तीची होती. ज्याच्या जडण घडणीत जनतेचे काहीच स्थान असणार नाही असा लोकपाल लोक निर्वाचित व्यवस्थेच्या डोक्यावर बसविणारी नवी व्यवस्था निर्माण करण्यावर या आंदोलनाचा जोर राहिला आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध भावनिक वातावरण तयार करून लोक निर्वाचित व्यवस्था दुबळी आणि दुय्यम बनविण्यासाठी लोकांचाच उपयोग या आंदोलनाने केला आहे. जर्मनीतील लोक निर्वाचित व्यवस्था लोकांच्या झुंडी संघटीत करून उलथून टाकली अगदी त्याच पद्धतीने या आंदोलनाने राज्यकर्त्याच्या चुकांचा फायदा घेवून लोकशाही व्यवस्थेलाच धडका दिल्या. आंदोलनाचा लोक निर्वाचित व्यवस्थेवर विश्वास असता तर भ्रष्ट प्रतिनिधीच्या जागी नवे लोकप्रतिनिधी आले पाहिजेत असा आग्रह धरला असता. प्रजासत्ताकाच्या वृक्षावरील नासक्या आंब्याना काढून आणि प्रसंगी त्या झाडाच्या काही फांद्या छाटून तो वृक्ष बहरेल असा प्रयत्न झाला असता.पण त्या ऐवजी तो वृक्ष मुळापासून उखडण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रयत्नातूनच आपले प्रजासत्ताक डळमळीत झाल्याचे पाहायला मिळते.

प्रजासत्ताकवाद्यांचा भ्रम

आपली लोकशाही भर भक्कम पायावर उभी आहे हा समज या देशातील प्रत्येक लोकशाही प्रेमी नागरिकात आहे. थोर स्वातंत्र्य सेनानी जयप्रकाश नारायण यांनी आणीबाणीच्या काळात तुरुंगातून सुटका झाल्या नंतर बी बी सी रेडिओला दिलेल्या मुलाखतीत हेच सांगितले . इंदिरा गांधी आणिबाणी लादून या देशातील लोकशाही गुंडाळू शकतील अशी आपण स्वप्नातही कल्पना केली नव्हती याची कबुली त्यांनी दिली. जयप्रकाशजी सारखे ज्या भ्रमात होते तशाच भ्रमात आजचे लोकशाही प्रेमी आहेत. लोकशाही व्यवस्थेला जडलेले रोग त्यांना चांगलेच माहित आहेत. पण या रोगाने लोकशाहीचे मरण येवू शकते हे त्यांच्या ध्यानीमनीही नाही. स्वातंत्र्याच्या आंदोलनातून सत्तेत आलेल्या राज्यकर्त्याचे जनतेशी असलेले नाते आणि आजच्या राज्यकर्त्याचे जनतेशी असलेले नाते , जनते प्रती असलेली संवेदनशीलता यात जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. स्वातंत्र्य संग्रामात सहभागी असलेल्या सत्ताधाऱ्यांची जनते प्रती दायित्वाची व संवेदनशीलतेची भावना जयप्रकाश नारायण यांच्या संपूर्ण क्रांती आंदोलना पर्यंत लोपत आली होती. किंबहुना त्या मुळेच ते आंदोलन उभे राहिले होते. लोकप्रतिनिधीने जनते प्रति जबाबदार असले पाहिजे ही लोकभावना त्या आंदोलनाने पहिल्यांदा समोर आणली. ही बाब लोकप्रतिनिधीच्या मर्जीवर न सोडता लोकप्रतिनिधी जबाबदार राहील अशी संस्थात्मक व संविधाना अंतर्गत व्यवस्था निर्माण करण्याचा आग्रह जे पी आंदोलनाने धरला होता. पण आणिबाणी संपून पुन्हा लोकशाही अवतरल्याच्या जल्लोषात तशी व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी मागेच पडली नाही तर विसरल्या गेली. तेव्हाच 'लोकप्रतीनिधीना परत बोलावण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार देण्यासाठी प्रयत्न झाला असता तर आमची राज्य व्यवस्था बेलगाम , बेजाबदार आणि लोकप्रति संवेदन शून्य बनली नसती. अण्णा आंदोलनाने लोकशाहीला हादरे दिले असतील पण या आंदोलनाचा जन्म बेलगाम, बेजाबदार आणि संवेदनशून्य राजकीय व्यवस्थेतून झाला आहे हे विसरणे म्हणजे जयप्रकाशांच्या संपुर्ण क्रांती आंदोलनाने केलेल्या चुकीची पुनरावृत्ती करण्या सारखे होईल. आमची निवडणूक व्यवस्था एवढी सदोष बनली आहे की त्यातून खरा लोकप्रतिनिधी निवडणे अशक्य होवून बसले आहे. २०-२५ टक्के मतदार आमचा लोक प्रतिनिधी ठरवितात. निवडल्या पासूनच लोक आणि लोकप्रतिनिधी यांचा काहीच संबंध नसतो. या पद्धतीत धनदांडगे, गुंड आणि अपराधी तसेच जातीय द्वेष फैलावणारे आणि धर्मांध लोक निवडून येण्यास अधिक वाव आहे. असे मुजोर लोक निवडून गेल्यावर जनता त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवेल अशी कोणतीच व्यवस्था नाही. यासाठीच या देशाला निवडणूक सुधारणांची नितांत गरज आहे. उमेदवाराला नाकारणे किंवा परत बोलावणे हे दोन्ही अधिकार लोकप्रतिनिधी वर लोकांच्या नियंत्रणासाठी अनिवार्य आहेत. लोकशाहीचा वटवृक्ष उन्मळून पडू नये असे वाटत असेल तर निवडणूक सुधारणांचा मुद्दा ऐरणीवर आणला पाहिजे. राष्ट्रपतींच्या भाषणात लोकशाही वाचविण्याची कळकळ असली तरी ती प्रत्यक्षात येण्या बद्दलचे कोणतेही मार्गदर्शन नाही. देशातील राजकीय वर्ग गोंधळात पडल्याचे हे लक्षण आहे. पण लोकशाही संकटात आहे याची जाणीव राजकीय वर्गाला झाली एवढेच समाधान राष्ट्रपतीचे भाषण देते. पण आपल्यामुळे लोकशाही प्रजासत्ताक डळमळीत झाले याची जेव्हा राजकीय वर्गाला जाणीव होईल त्या दिवशी या देशातील लोकशाही वरचे संकट दुर होईल. ही जाणीव निर्माण करण्याची ताकद लोकशक्तीत आहे याचे भान जनतेत असणे तितकेच गरजेचे आहे.

(समाप्त)

सुधाकर जाधव

मोबाईल-९४२२१६८१५८

पांढरकवडा ,

जि. यवतमाळ