पीडीपी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या वैचारिक भूमिका परस्पर विरोधी असल्या तरी जम्मू आणि काश्मीर या दोन विभागात असलेला तणाव कमी करून दोन विभागातील समन्वयासाठी पीडीपी व बिजेपी युतीच्या सरकार शिवाय पर्याय नव्हता. जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीचे निकालच तसे लागले होते. भाजपला सरकार मधून बाहेर ठेवणे म्हणजे जम्मू विभागाला सरकारात स्थान नसल्या सारखे झाले असते.
--------------------------------------------------------------------------------------
भारतीय जनता पक्ष आणि जम्मू-काश्मीर पिपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी यांच्यातील महत्वाचे मतभेदाचे मुद्दे होते कलम ३७०, सैन्याला विशेष अधिकार देणारा कायदा, काश्मीर प्रश्न सोडविण्यासाठी काश्मिरातील सर्व गटांशी चर्चा आणि काश्मिरात शांती नांदावी यासाठी पाकिस्तान सोबत चर्चा. या मुद्द्यांवर दोन्ही पक्षात टोकाचे मतभेद होते. कलम ३७० कायम राहिले पाहिजे यावर पीडीपी ठाम होती तर ते हटविण्याची भारतीय जनता पक्षाची भूमिका जगजाहीर होती. या मुद्द्यावर एकमत झाल्याशिवाय दोन्ही पक्षाची युती होवून सरकार बनविणे शक्य नव्हते. सत्तेत आल्यावर पंतप्रधान कार्यालयाशी संबंधित राज्यमंत्र्याने कलम ३७० लवकरच रद्द करण्याची सरकारची भूमिका जाहीरपणे मांडली होती. या पार्श्वभूमीवर या मुद्द्याला विशेष महत्व प्राप्त झाले होते. जम्मू-काश्मीर मध्ये सरकार बनविण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाला कलम ३७० बाबतच्या आपल्या भूमिकेला मुरड घालणे गरजेचे होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कलम ३७० बद्दल लवचिक भूमिका घ्यायला अनुकूल राहील का हाही प्रश्न होता. हे लक्षात घेवूनच मोदी सरकारने सरकार बनविण्यासाठी पीडीपी सोबत वाटाघाटी करण्यासाठी जी समिती नेमली होती त्या समितीच्या प्रमुखपदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे राम माधव यांची नियुक्ती केली होती. फार खळखळ न करता या समितीने काश्मीरची सध्याची घटनात्मक स्थिती कायम ठेवण्यास मान्यता दिली. ही जशी संघ व भाजपच्या कलम ३७० वरील भुमिके वरून माघार होती तशीच सध्याच्या घटनात्मक स्थितीला मान्यता देणे ही सुद्धा पीडीपी साठी माघारच होती. कलम ३७० चा उपयोग करून भारतीय राज्यघटना काश्मीरमध्ये लागू करण्याची जी पाउले उचलण्यात आली त्याच्याशी पीडीपी सहमत नव्हती. त्यामुळे सध्याच्या घटनात्मक स्थितीला मान्यता देण्यास सहमती ही भाजप व पीडीपी या दोहोंचीही आपापल्या जाहीर भूमिकेवरून माघार होती. फरक इतकाच की भाजपची माघार दोन पावलाची असेल तर पीडीपीची माघार एक पावलाची होती.
दोन पक्षातील दुसरा तीव्र मतभेदाचा मुद्दा सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा जमू-काश्मीर मधून हटविण्याचा होता. १९९० च्या दशकात काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया नियंत्रित करण्यात अडथळा येवू नये यासाठी काश्मीर अशांत क्षेत्र घोषित करून हा कायदा लागू करण्यात आला होता. १९९० च्या दशकातील दहशतवादी कारवायाच्या तुलनेत सध्याची परिस्थिती बरीच शांत असल्याने हा कायदा मागे घेण्याची मागणी मनमोहनसिंग यांच्या काळापासून होत आली होती. या मुद्द्यावरही दोन्ही पक्षांनी आपापल्या भूमिकेवरून एकेक पाउल मागे घेतले. काश्मीरचा जो भाग दहशतवाद मुक्त झाला त्या भागातील अशांतता क्षेत्र घोषित करण्याची अधिसूचना राज्य सरकारने मागे घेतल्यानंतर त्या क्षेत्रातून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा मागे घेण्यावर केंद्र सरकार विचार करेल आणि निर्णय घेईल यावर एकमत झाले. या बाबतीत मनमोहनसिंग सरकारने घेतलेली भूमिकाच सरकार बनविण्यासाठी या दोन्ही पक्षांच्या उपयोगी पडली. काश्मीरचा गुंता सोडविण्यासाठी काश्मीरमधील सर्व गटांना मग ते कोणत्याही विचाराचे असोत वा त्यांचा कल आणि आग्रह काहीही असला तरी त्यांच्याशी विचारविनिमय आणि चर्चा करण्याची पीडीपीची आग्रही भूमिका होती. शस्त्र हाती घेणाऱ्या गटांशी किंवा हुरियत सारख्या पाकिस्तान धार्जिण्या गटांशी चर्चा करायला भाजप व मोदी सरकार फारसे अनुकूल नव्हते. तरीही सरकार बनविण्यासाठी सर्व गटांशी चर्चा करण्यासाठी अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने घेतली होती तशी भूमिका घेण्याचे भारतीय जनता पक्षाने मान्य केले. पीडीपी प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची पाकिस्तानशी चर्चा आणि संवाद झालाच पाहिजे याबाबत आग्रही भूमिका होती. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना मुफ्ती मोहम्मद सईद जेव्हा जम्मू-काश्मीरचे पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनले तेव्हापासूनची त्यांची हीच भूमिका होती. या भूमिकेला अटलबिहारी सरकारचा प्रतिसाद सकारात्मक होता. पाकिस्तानशी संवाद साधण्या बाबत आणि संबंध सुधारण्याबाबत मोदी सरकार प्रारंभी तरी अनुकूल होते. नवाज शरीफ यांना शपथविधी समारंभासाठी आमंत्रित करणे आणि पूर्वनियोजित कार्यक्रम नसतानाही पाकिस्तानात विमान उतरवून पंतप्रधान नवाज शरीफ यांची भेट घेणे या कृतीतून ही अनुकुलता स्पष्ट झाली होती. त्यामुळे पाकिस्तानशी संवाद हा मुद्दा आघाडीच्या कार्यसुचीत सामील करायला फारसी अडचण गेली नाही.
विरोधी पक्ष म्हणून कार्य करतांना भारतीय जनता पक्षाने कायम पाकिस्तानशी किंवा काश्मिरातील पाकिस्तान धार्जिण्या गटांशी चर्चा करायला विरोध केला होता. अशा चर्चेला ते सरकार कमजोर असल्याचे भासवीत असत. जम्मू-काश्मीर मध्ये सरकारात सहभागी होण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने या मुद्द्यावर यु टर्न घेतला. अशा तडजोडीमुळे दोन महिन्याच्या चर्चेनंतर पीडीपी प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारात भारतीय जनता पक्ष सामील झाला. दोन्ही पक्षाच्या वैचारिक भूमिका परस्पर विरोधी असल्या तरी जम्मू आणि काश्मीर या दोन विभागात असलेला तणाव कमी करून दोन विभागातील समन्वयासाठी पीडीपी व बिजेपी युतीच्या सरकार शिवाय पर्याय नव्हता ही वस्तुस्थिती होती. दोन विभागात पूर्वीपासून असलेला तणाव या दोन पक्षांनी निवडणूक प्रचारात चांगलाच वाढविला होता. भाजप मुक्त काश्मीर घाटी हा पीडीपी (व इतरही घाटीतील प्रमुख पक्षांचा) नारा होता तर पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि कॉंग्रेस मुक्त जम्मू हा भारतीय जनता पक्षाचा नारा होता. निकालही जवळपास तसाच लागला होता. त्यामुळे निवडणुकी नंतर या दोन विभागात समन्वय साधणारे सरकार स्थापन होणे आवश्यक होते. बीजेपी व पीडीपी युतीमुळे तसे सरकार स्थापन झाले होते. घाटी सोडून गेलेल्या पंडीत समुदायाच्या वापसीसाठी सुद्धा या युतीमुळे अनुकूल वातावरण निर्माण होण्याची आशा होती. युतीच्या सरकारच्या कार्यसुचीत पंडितांच्या वापसीला अग्रक्रमाने स्थान देखील देण्यात आले होते. दोन्ही पक्षांनी बऱ्याच तडजोडी करून सरकार स्थापन केले असल्याने सरकार चालविणे सोपे काम नव्हते. त्यातच सप्टेंबर २०१४ मध्ये काश्मीर घाटीत महापुराने मोठी हानी केली होती. महापूर काश्मीर घाटीसाठी नवीन नसला तरी २०१४ मधील महापूर गेल्या १०० वर्षातील झेलम नदीला आलेल्या महापुरातील सर्वात मोठा महापूर होता. यात २७७ व्यक्तींचा जीव गेला. हजारो घरांची हानी झाली आणि लाखो हेक्टर मधील पीक वाहून गेले. त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेले ओमर अब्दुल्ला यांचा तब्बल ३६ तास कोणत्याही विभागाशी, अधिकाऱ्याशी किंवा मंत्र्याशी संपर्क होवू शकला नव्हता व सगळे प्रशासन ठप्प झाले होते यावरून पुराची भीषणता लक्षात येईल. सुरक्षा दलाने या महाप्रलयात सापडलेल्या लोकांना वाचविण्यात मोठी भूमिका निभावल्याने जीवित हानी तुलनेने कमी झाली. वित्तहानी मात्र मोठी झाली. या पार्श्वभूमीवर मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तारूढ झाले होते. केंद्र सरकारच्या मदती शिवाय काश्मीर मध्ये झालेली वित्तहानी भरून निघणे शक्य नव्हते. मात्र पुरेशी मदत मिळायला एक वर्षाचा कालावधी लागला. सप्टेंबर २०१४ मध्ये झालेल्या पूरहानीसाठी केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये मदत जाहीर केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर २०१५ मध्ये श्रीनगर येथे येवून जम्मू-काश्मीरसाठी ८०००० कोटीचे पॅकेज जाहीर केले. यात पूरग्रस्तांच्या मदती सोबतच काश्मीरच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठीच्या प्रकल्पाच्या खर्चाची तरतूद करणारे हे पॅकेज होते. ही आर्थिक मदत सोडली तर जम्मू-काश्मीर सरकारच्या कार्यसुचीतील मुद्द्यांवर वर्षभरात फारसी प्रगती झाली नव्हती. उलट गो हत्या बंदी वरून सरकार मधील दोन्ही पक्षात आणि राज्य व केंद्रात तणावच निर्माण झाला.
(क्रमशः)
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment