काश्मीरमध्ये अब्दुल्ला घराण्याच्या राजकीय प्रभावाचा मुकाबला करीत स्वत:ची जमीन तयार करणे सोपे नव्हते. त्यासाठी मुफ्ती मोहम्मद सईद काश्मीरमधील पृथकतावादी आणि पाकिस्तान धार्जिण्या गटापासून ते कलम ३७० रद्द करण्यास प्रतिबद्ध असलेल्या भारतीय जनता पार्टीची मदत घेण्यास कचरले नाही.
--------------------------------------------------------------------------------
मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या मृत्यूनंतर लगेच महबुबा मुफ्ती मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतील असे सर्वाना अपेक्षित होते. पण तसे घडले नाही. भारतीय जनता पक्षाचा त्यांच्या नावाला विरोध नव्हता पण मुख्यमंत्री पदाची शपथ घ्यायला त्याच तयार नव्हत्या. कारण मुफ्ती मोहम्मद सईद हयात असतांना जो 'अजेंडा ऑफ अलायन्स' ठरला होता त्यानुसार सरकारची वाटचाल होताना दिसत नव्हती. विशेषत: काश्मीर प्रश्नावर राजकीय तोडगा काढण्यासाठी काश्मिरातील हुरियत सह सर्व गटांशी आणि पाकिस्तानशी चर्चा करण्याच्या दिशेने केंद्राकडून पाउले उचलली जात नव्हती. त्यामुळे काश्मीरमध्ये भाजप-पीडीपी आघाडी बद्दल असंतोष निर्माण होवू लागला होता. महबुबा मुफ्ती आणि त्यांच्या पक्षासाठी ही धोक्याची घंटा होती. त्यामुळे जो अजेंडा ठरला तो पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखल्या नंतरच आपण मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेवू अशी भूमिका महबुबा मुफ्ती यांनी घेतली. आधी शपथ घ्या नंतर या गोष्टी ठरवता येतील ही भारतीय जनता पक्षाची भूमिका होती. दोन्ही पक्ष आपली भूमिका सोडायला तयार नसल्याने राज्यात राज्यपाल शासन लावण्यात आले. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची राजकीय कारकीर्द जवळपास सहा दशकाची होती आणि ते हयात असे पर्यंत काश्मीरमध्ये जेव्हा जेव्हा राज्यपाल राजवट लागू झाली तेव्हा तेव्हा त्या घटनेशी त्यांचा कुठल्या न कुठल्या प्रकारे संबंध राहिला होता. सईद काश्मीरमध्ये कॉंग्रेस पक्षाचे नेते असताना इंदिरा गांधीनी शेख अब्दुल्लाशी तडजोड करून त्यांना कॉंग्रेसच्या पाठींब्यावर मुख्यमंत्री बनवले होते. त्यावेळी सईद यांना मुख्यमंत्री बनायचे होते. याचा बदल त्यांनी १९७७ मध्ये शेख अब्दुल्ला सरकारचा पाठींबा काढून घेतला आणि काश्मीरमध्ये पहिल्यांदा राज्यपाल राजवट लागू करण्यास ते कारणीभूत ठरले. इंदिरा गांधीनी जगमोहन यांना जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालपदी नेमल्या नंतर फारुख अब्दुल्ला सरकार खाली खेचण्यासाठी दिल्लीच्या आशीर्वादाने सईद यांनी हालचाली केल्या. त्यावेळी ते जम्मू-काश्मीर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष होते.
महत्वाकांक्षी असलेल्या फारुख अब्दुल्लाच्या मेहुण्याला -जि.एम.शाह- यास पुढे करून राज्यपालाच्या मदतीने फारुख अब्दुल्ला यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटविले. पुढे जी.एम. सहा सरकारचा पाठिंबाही सईद अध्यक्ष असलेल्या कॉंग्रेसने काढून घेतला आणि राज्यात दुसऱ्यांदा १९८६ मध्ये राज्यपाल राजवट लागली ज्याचा मुफ्ती मोहम्मद सईदशी संबंध होता. कॉंग्रेसमधून व्ही.पी.सिंग यांचे सोबत सईद बाहेर पडले आणि निवडणुकीनंतर ते व्ही.पी.सिंग मंत्रीमंडळात सामील होवून देशाचे पहिले गृहमंत्री बनले ! गृहमंत्री बनल्यानंतर काही दिवसातच रुबैया सईद या त्यांच्या तिसऱ्या मुलीचे दहशतवाद्यांनी अपहरण केले. तिच्या सुटकेसाठी काही दहशतवाद्यांना सोडण्यात आले आणि त्यानंतर काश्मीरमध्ये दहशतवाद बोकाळला. भारतीय जनता पक्षाच्या दबावाखाली सईद यांनी जग्मोहानला राज्यपाल म्हणून काश्मीरमध्ये पाठविले. या नियुक्तीला फारुख अब्दुल्ला यांनी विरोध करून राजीनामा दिला आणि अशा रितीने मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू-काश्मीरमध्ये तिसऱ्यांदा राज्यपाल राजवट लागू होण्यास कारणीभूत ठरले. पुढे नरसिंहराव पंतप्रधान झाल्यावर सईद यांनी पुन्हा कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. कॉंग्रेसमध्ये राहून मुख्यमंत्री बनण्याची महत्वाकांक्षा पूर्ण होत नाही हे लक्षात घेवून त्यांनी जम्मू-काश्मीर पीपल्स डेमोक्रटिक पार्टी या प्रादेशिक पक्षाची स्थापना केली. २००२ च्या जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकी नंतर त्यांना कॉंग्रेस सोबत सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली. पण सरकार स्थापन करण्यासाठी वाटाघाटी करण्यात त्यांनी जो वेळ घेतला त्यामुळे तिथे काही दिवसासाठी पुन्हा राज्यपाल राजवट लागू करावी लागली. राज्यपाल राजवटीची ही चौथी वेळही त्यांच्यामुळे आली पण यावेळी त्यांचे मुख्यमंत्री बनण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले. जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कालावधी सहा वर्षाचा असायचा. कॉंग्रेस सोबत ३-३ वर्षाचे मुख्यमंत्रीपद वाटून घेत ते २००२ साली मुख्यमंत्री बनले. त्यांचा ३ वर्षाचा मुख्यमंत्रीपदाचा काळ पूर्ण झाल्यानंतर कॉंग्रेसचे गुलाम नबी आझाद मुख्यमंत्री बनले. २००८ मध्ये अमरनाथ जमीनीचां वाद निर्माण झाला आणि विधानसभा निवडणुकीला थोडाच कालावधी बाकी असताना मुफ्ती मोहम्मद सईद कॉंग्रेस सोबतच्या सरकार मधून बाहेर पडले आणि त्यांचा हा निर्णय पुन्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू करण्यास कारणीभूत ठरला. २००८ सालच्या निवडणुकीनंतर ओमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री झाले पण २०१४ च्या शेवटी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचा पक्षा सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष ठरला. यावेळी भाजपा सोबत सरकार बनविण्यासाठी वाटाघाटी करण्यात त्यांनी वेळ घेतला आणि त्यामुळे अल्पकाळासाठी का होईना राज्यपाल राजवट लावावी लागली. राज्यपाल राजवटीशी त्यांचा संबंध मृत्यूनंतरही कायम राहिला.
मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी अत्यंत हुशारीने आणि कल्पकतेने आपले स्थान काश्मीरच्या राजकारणात निर्माण केले होते. नेहरू काळात शेख अब्दुल्ला यांना तुरुंगात टाकल्यानंतर त्यांचा पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्स हा देखील खिळखिळा करण्याचे तेव्हाच्या केंद्र सरकारचे धोरण होते. याचाच एक भाग म्हणून सादिक यांनी त्या पक्षापासून वेगळे होत डेमोक्रॅटिक नॅशनल कॉन्फरन्सची स्थापना केली. अलीगड विद्यापीठातून शिक्षण घेवून परतलेल्या मुफ्ती मोहम्मद सईद या पक्षात सामील झाले. त्यानंतर त्यांनी मागे पहिलेच नाही. पक्ष बदलत प्रगती करत ते पुढे गेले. १९६२ मध्ये ते पहिल्यांदा आमदार म्हणून निवडून आले. दुसऱ्यांदा निवडून आले तेव्हा सादिक मुख्यमंत्री बनले होते. त्यांनी उपमंत्री म्हणून सईद यांना आपल्या मंत्री मंडळात स्थान दिले. उपमंत्री ते केंद्रीय गृहमंत्री आणि दोनदा जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री अशी त्यांची राजकीय झेप राहिली आहे. काश्मीरमध्ये अब्दुल्ला घराण्याच्या राजकीय प्रभावाचा मुकाबला करीत स्वत:ची जमीन तयार करणे सोपे नव्हते. त्यासाठी ते काश्मीर मधील पृथकतावादी आणि पाकिस्तान धार्जिण्या गटापासून ते कलम ३७० रद्द करण्यास प्रतिबद्ध असलेल्या भारतीय जनता पार्टीची मदत घेण्यास कचरले नाही. निवडणुकीत फुटीरतावादी तत्व मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या पक्षाला मतदान करतात हा अब्दुल्लांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सचा कायम आरोप राहिला आहे आणि त्या आरोपात तथ्यही आहे. निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा करणारे हुरियत सारखे गट नॅशनल कॉन्फरन्स विरोधात आतून पीडीपीला मदत करीत आले आहेत. मदत करण्याचे एक कारण हेही होते की १९९० च्या दशकात काश्मिरी जनतेची जि होरपळ झाली त्यांच्या दु:खावर फुंकर घातली पाहिजे आणि मानवी अधिकाराचे जे हनन झाले त्या संदर्भात दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे ही मागणी ते सतत करीत राहिले आणि या मागणीमुळेही त्यांना जनसमर्थन लाभले हे नाकारता येणार नाही. फुटीरतावाद्यांना पीडीपी हा जवळचा पक्ष वाटावा यासाठी मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी १९८७ च्या विधानसभा निवडणुकीत 'मुस्लीम युनायटेड फ्रंट'चा जो झेंडा आणि दऊतटाक निशाणी होती तोच झेंडा आणि तीच निशाणी पीडीपी साठी घेतली. काश्मिरात शांतता नांदायची असेल तर पाकिस्तानशी सलोख्याचे संबंध राहिले पाहिजे व त्यासाठी पाकिस्तान सोबत चर्चा करीत राहिले पाहिजे यावर ते शेवटपर्यंत ठाम होते. नॅशनल कॉन्फरन्स विरोधात उभे राहण्यासाठी त्यांनी पाकिस्तान व फुटीरतावाद्यांबद्दल मऊ धोरण अवलंबिले असले तरीतरी ते स्वत: किंवा त्यांचा पक्ष फुटीरतावादी नव्हता. नॅशनल कॉन्फरन्स सारखेच काश्मीरचे भवितव्य भारताशी निगडीत असल्याचे त्यांचेही मत होते. पण जो आधार घेत ते उभे राहिले त्या फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करायला ते मोदी सरकारला तयार करू शकले नाही. त्यामुळे त्यांच्या मृत्यू पर्यंत काश्मिरातील जनमत त्यांच्या विरोधात गेले. याची जाणीव महबुबा मुफ्ती यांना असल्यामुळे त्यांनी सरकार पुढे चालविण्यासाठी काही अटी घालून आपण केंद्रापुढे झुकत नसल्याचा किंवा सत्तालोलुप नसल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न करून पहिला.वाटाघाटी लांबट चालल्याने मोदी सरकारने नव्या निवडणुका घेण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या. त्यावेळी नव्या निवडणुका झाल्या असत्या तर पीडीपीचा दारूण पराभव झाला असता इतके वर्षभराच्या काळात जनमत विरोधात गेले होते. नव्या निवडणुकांना सामोरे जायचे की मुख्यमंत्री बनून सरकार चालवायचे यात महबुबा मुफ्ती यांनी भाजपा-पीडीपी सरकारचा मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्विकारण्यास मान्यता दिली.
(क्रमशः)
------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment