काश्मीरमध्ये बीफबंदीचे राजकारण सुरु झाले ते दिल्लीत मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर. आणि काश्मीर मधील १५० पेक्षा अधिक वर्षाची बीफबंदी समाप्त झाली ती देखील मोदी सरकारमुळे ! कारण काश्मीरमध्ये बीफबंदी होती ती रणबीर पिनल कोड अंतर्गत आणि कलम ३७० सोबत काश्मीरची राज्यघटना रद्द झाल्याने रणबीर पिनल कोड सोबत बीफबंदीही रद्द झाली.
-----------------------------------------------------------------------------------
जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या ऑक्टोबर २०१५ मधील हिवाळी अधिवेशनातील ही घटना आहे. रविन्द्र रैना या भाजप आमदाराच्या नेतृत्वाखाली काही भाजप आमदारांनी अपक्ष आमदार इंजिनियर रशीद यांना विधानसभेत मारहाण केली. मारहाणीचे कारण होते रशीद यांनी दिलेली बीफ पार्टी. रशीद यांनी आदल्या दिवशी रात्री एम एल ए होस्टेलच्या प्रांगणात बीफ पार्टी दिली होती. जम्मू-काश्मीर मुस्लीमबहुल राज्य असले तरी बीफ हे काही तिथल्या मुस्लीम समुदायाचे खाद्य नव्हते. आवडीचे तर मुळीच नव्हते. या बीफ पार्टीला दोन घटनांची पार्श्वभूमी होती. जम्मू-काश्मीर मध्ये दीडशे वर्षापासून लागू असलेल्या बीफ बंदीची कडक अंमलबजावणी करण्याचा निर्देश जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाने दिला होता. त्याच दरम्यान दुसरी घटना घडली होती ती घरात बीफ असल्याच्या संशयावरून उत्तर प्रदेशातील दादरी येथील अखलाकला जमावाने मारहाण केली होती व या मारहाणीत त्याचा मृत्यू झाला होता. कोणी काय खावे याची जबरदस्ती कायदा किंवा एखाद्या धर्माचे लोक दुसऱ्या धर्माच्या लोकांना सांगू शकत नाहीत हे सांगण्यासाठी आमदार रशीद यांची बीफ पार्टी असल्याचे जाहीर झाले होते. विधानसभेत मारहाण झाल्यानंतर पत्रकाराशी बोलतांना मात्र रशीद यांनी वेगळी भूमिका मांडली. बीफ बंदीची अंमलबजावणी करण्याच्या जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाच्या निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दोन महिन्यासाठी स्थगित केला असल्याने आपण बीफ पार्टी देवून कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केले नव्हते. भर विधानसभेत आपल्याला झालेली मारहाण ही भाजपा आमदारांची गुंडागर्दी असल्याचे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. आमदार रशीद यांच्या आधी दुख्तरण ए मिल्लत या संघटनेच्या आसिया अंद्राबी यांनी बीफ बंदी लागू करण्याचा निषेध म्हणून बीफ पार्टीचे आयोजन केले होते. विधानसभेतील मारहाणीच्या घटनेची प्रतिक्रिया म्हणून काश्मीर घाटीत त्यावेळी काही ठिकाणी बीफ पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. काश्मिरी मुसलमानांना बीफ खाण्याची संवय नाही आणि आवडही नाही. पण भारतीय जनता पक्षाच्या बीफ बंदीच्या आग्रहाला प्रतिवाद म्हणून बीफ पार्टीचे राजकारण खेळले गेले.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला त्यावेळी काश्मीरचे आघाडी सरकार टिकविणे महत्वाचे वाटत होते. बीफ बंदीच्या राजकारणात सरकारचा बळी जावू नये यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यावेळचे जम्मू-काश्मीरचे उपमुख्यमंत्री असलेले भाजप नेते निर्मलसिंग यांना दिल्लीला बोलावून विधानसभेतील मारहाणीच्या घटनेबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. विधानसभेत मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनीही घडलेल्या घटनेबद्दल नाराजी व्यक्त करत भाजप नेते निर्मलसिंग यांनी माफी मागण्याची मागणी केली होती. पण माफी ऐवजी जे काही घडले त्याचे भारतीय जनता पक्ष समर्थन करीत नाही एवढे बोलून वेळ निभावून नेली ! इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की इंग्रज काळातील भारतात बीफबंदी नव्हती त्या काळात काश्मीरमध्ये बीफबंदी होती. कायदा बनवून बीफ बंदी झाली ती डोग्रा राजवटीत. महाराजा रणबीर सिंग याच्या जवळपास ५०० वर्षे आधी हिंदू प्रजेच्या भावना दुखावल्या जावू नयेत या कारणाने १४ व्या शतकात मुस्लीम शासक सुलतान गियासुद्दीन झैन उल अबिदीन यांनी सर्वप्रथम जम्मू-काश्मीरमध्ये गोहत्या बंदीचा आदेश काढला होता. सुलतान गियासुद्दीन यांचे काश्मीरमध्ये बडा शाह (ग्रेट किंग) म्हणून आजही नाव घेतल्या जाते. त्यांच्या नंतर महाराजा रणबीर सिंग यांनी इंडियन पिनल कोडच्या धर्तीवर रणबीर पिनल कोड बनविले आणि त्याचा अंमल १८६२ पासून जम्मू-काश्मीरमध्ये केला. या रणबीर पिनल कोड अंतर्गत गाय,बैल,म्हैस यांच्या कत्तलीवर कायदेशीर बंदी घालण्यात आली ती बंदी घटनेचे कलम ३७० रद्द होई पर्यंत म्हणजे ५ जून २०१९ सालापर्यंत कायम होती. स्वातंत्र्यानंतर जम्मू-काश्मीर राज्यातील शेख अब्दुल्ला पासून महबुबा मुफ्ती पर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने ही बीफबंदी उठविण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. काश्मीरमध्ये बीफबंदीचे राजकारण सुरु झाले ते दिल्लीत मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर. आणि काश्मीर मधील १५० पेक्षा अधिक वर्षाची बीफबंदी समाप्त झाली ती देखील मोदी सरकारमुळे ! कारण काश्मीरमध्ये बीफबंदी होती ती रणबीर पिनल कोड मुळे आणि कलम ३७० सोबत काश्मीरची राज्यघटना रद्द झाल्याने रणबीर पिनल कोड सोबत बीफबंदीही रद्द झाली. बंदी रद्द झाली म्हणून काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाय,बैल, म्हैस यांच्या कत्तली सुरु झाल्यात अशातला भाग नाही. काश्मिरी मुसलमानांचे आवडीचे खाद्य म्हणजे बकऱ्याचे मटन. बीफ वर होते ते फक्त राजकारण. या राजकारणाचा फटका विधानसभेतील मारहाणी नंतर मुख्यमत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांना बसला. मुस्लीम पाठीराखे त्यांच्या पासून दुरावले.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री सईद यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेवून काश्मीरसाठी आर्थिक मदत लवकर जाहीर करावी असा आग्रह धरला. शिवाय भाजप-पीडीपीचा सरकार बनविताना जो अजेंडा ठरला होता त्यावर काम करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. हुरियत कॉन्फरन्स आणि पाकिस्तान सरकार यांच्याशी केंद्र सरकारने बोलणी करावी असे त्यांनी पंतप्रधानांना सुचविले. ऑक्टोबर २०१५ मधील या भेटीत पंतप्रधानाची काश्मीर भेट नोव्हेंबर २०१५ मध्ये होईल हे निश्चित झाले. आपल्या नोव्हेंबर २०१५ च्या काश्मीर दौऱ्यात श्रीनगर येथील सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८० हजार कोटी मदतीची घोषणा केली. ही मदत पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसना सोबतच काश्मीर मधील विकासकामांसाठी होती. ही मदत जाहीर झाल्या नंतर सरकारशी बोलणी करण्यासाठी हुरियत सारखे गट तयार होतील असे मानून मुख्यमंत्री सईद यांनी केंद्र सरकार व हुरियत यांच्यात बोलणी व्हावी असा प्रयत्न केला. हा विषय अजेंडा ऑफ अलायन्स मध्ये असूनही नरेंद्र मोदी सरकारचा प्रतिसाद मुख्यमंत्र्याची निराशा करणारा होता. आपल्या पातळीवर नरेंद्र मोदी सरकारने पाकिस्तानशी बोलणी सुरु ठेवली होती पण त्यात मुख्यमंत्री सईद यांची काहीच भूमिका नव्हती. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या शपथविधी प्रसंगी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरीफ यांना आमंत्रित केल्याने भारत आणि पाकिस्तानात बोलणीसाठी अनुकुलता निर्माण झाली होती. रशियात झालेल्या ब्रिक्स बैठकीच्या वेळी दोन्ही देशाच्या पंतप्रधानात बोलणी होवून एक जाहीर निवेदन प्रसिद्धीला देण्यात आले. त्यानुसार चांगल्या वातावरणात बोलणी व्हावी यासाठी सीमेवर शांतता राखणे व आतंकवादी कारवाया रोखण्यासाठी दोन्ही देशानी सहकार्य करण्याचे ठरले. दुसऱ्या टप्प्यात परराष्ट्रमंत्री स्तरावर चर्चा व्हावी असे ठरले. पण या निवेदनावर पाकिस्तानात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. पाकिस्तानी सेनेला अशी दोन टप्प्यातील चर्चा मान्य नव्हती. तणाव संपविणे आणि काश्मीरवर राजकीय तोडगा काढणे एकाचवेळी झाले पाहिजे अशी पाकिस्तानी सेनेची भूमिका होती. अशा प्रकारच्या चर्चेसाठी पाकिस्तानी सुरक्षा सल्लागार सरताज अजीज नवी दिल्लीला आले. आतंकवाद आणि राजकीय तोडगा यावर भारताचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल आणि परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्याशी चर्चा करण्याचा त्यांचा हेतू होता. सरताज अजीज यांनी चर्चेसाठी काश्मिरातील हुरियत, तेहरिक व अन्य गटांना चर्चेसाठी दिल्लीत बोलावले. याला भारत सरकारने विरोध केल्याने भारत सरकारशी चर्चा न करताच सरताज अझीझ परत गेले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात पाकिस्तान व हुरियत यांचेशी चर्चा घडवून आणण्यात त्यावेळीही मुख्यमंत्री असलेले मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची भूमिका महत्वाची होती. पण मोदीकाळात त्यांच्या मनासारखे काही घडत नसल्याने मुख्यमंत्री सईद निराश झाले मोदींच्या नोव्हेंबर २०१५ मधील काश्मीर भेटीनंतर दोन महिन्याच्या आतच अल्पशा आजारानंतर मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांचे निधन झाले.
(क्रमशः)
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment