जम्मू-काश्मीर सरकारमधून बाहेर पडताना काश्मीरमध्ये दगडफेकीच्या घटना आणि हिंसाचार वाढल्याच्या आरोप भाजपचे काश्मीर प्रभारी राम माधव यांनी केला. त्यांच्या आरोपात निश्चितच तथ्य होते. भाजप सरकारात असल्याने याबाबतीत त्यांचीही जबाबदारी होती याचा मात्र भाजपला विसर पडला. संयुक्त सरकारात संयुक्त दोष घेण्याची भाजपची तयारी नव्हती.
-----------------------------------------------------------------------------------------
पहिल्यांदा दगडफेक करणाऱ्या तरुणाना आरोपमुक्त करण्याच्या निर्णयाने काश्मीरमधील दगडफेक कमी झाली नाही हे खरे असले तरी ज्याना मुक्त केले ते नंतर दगडफेकीत सामील असल्याचे आढळून आले नाही आणि त्यामुळे तो निर्णय बरोबरच असल्याचा दावा मे २०१८ मध्ये गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी इंडियन एक्सप्रेस दैनिकाशी बोलताना केला. गृहखात्यात काश्मीरचा प्रभार अहिर यांचेकडे देण्यात आला होता. दगडफेकीच्या आरोपातून मुक्ती हा काश्मीरमधील विविध गटांशी बोलणी शक्य व्हावी यासाठीच्या वातावरण निर्मितीचा भाग होती. पण बोलणी करण्यासाठी व्हावेत तसे प्रयत्न न झाल्याने ही वातावरण निर्मिती वाया गेली आणि दगडफेकीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली. दगडफेकीत वाढ होण्यामागे पाकिस्तानकडून होणार वित्त पुरवठा कारणीभूत आहे त्याचा पहिल्यांदा दगडफेक करणाऱ्याना माफी देण्याशी संबंध नसल्याचे सांगताना चलनातून जुन्या नोटा रद्द करताना पाकिस्तानकडून वित्त पुरवठा बंद होईल हा दावा फोल ठरल्याची ही अप्रत्यक्ष कबुली होती. नोटबंदी २०१६ च्या नोव्हेंबर महिन्यात केली गेली. तरी २०१८ च्या एप्रिल अखेर पर्यन्त दगडफेकी संदर्भात ११०० एफ आय आर नोंदले गेल्याची माहिती अहिर यांनी दिली. तामिळनाडूच्या पर्यटकाचा दगडफेकीत मृत्यू झाला तेव्हा माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी राज्य सरकार बरखास्त करून राज्यपाल शासनाची मागणी केली होती त्या संदर्भात बोलताना अहिर यांनी त्याची गरज नसल्याचे सांगितले होते. या नंतर एकच महिन्याने भारतीय जनता पक्ष जम्मू-काश्मीर सरकार मधून बाहेर पडला होता. याचा अर्थच काश्मीर बाबत काय निर्णय घ्यायचा याबाबतीत केंद्र सरकार संभ्रमात होते किंवा नेतृत्व काय विचार करते याची कल्पना तेव्हाच्या गृह राज्यमंत्र्याना नसावी. १९ जून २०१८ रोजी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली जम्मू-काश्मीर भाजप नेते आणि महबूबा मुफ्ती मंत्रीमंडळात सामील भाजपा सदस्य यांची बैठक नवी दिल्लीत होवून जम्मू-काश्मीर सरकार मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची घोषणा जम्मू-काश्मीरचे भाजपा प्रभारी राम माधव यांनी केली. हा निर्णय अचानक घेण्यात आला व पाठिंबा काढणार असल्याची पूर्वसूचना मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांना देण्यात आली नव्हती. निर्णय कळल्या नंतर लगेच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांनी राजीनामा दिला आणि राज्यात राज्यपाल राजवट लागू करण्यात आली.
महबूबा मुफ्ती यांची पिडीपी आणि बीजेपी यांचा काश्मीर विषयक दृष्टिकोण भिन्नच नव्हता तर टोकाचा परस्पर विरोधी असताना दोन्ही पक्षानी मिळून सरकार बनविले होते. त्यामुळे काश्मीर प्रश्न हातळण्या बाबतची आधीपासूनची मतभिन्नता पाठिंबा काढण्याचे कारण होवू शकत नसल्याने भाजपचे काश्मीर प्रभारी राम माधव यांनी पाठिंबा काढण्याची वेगळी कारणे दिली. मुख्यमंत्री काश्मीरघाटीवर अधिक लक्ष देत होत्या व अधिक पैसा काश्मीर घाटीत खर्च होत होता. या तुलनेत भाजपचा प्रभाव असलेल्या जम्मूकडे दुर्लक्ष होत होते. असेच दुर्लक्ष लडाखकडे होत असल्याने पाठिंबा काढण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी जाहीर केले. हा निर्णय घेण्याच्या एक दिवस आधी केंद्र सरकारने रमजान महिन्यात दहशतवाद्यांविरुद्धची कारवाई स्थगित केली होती. रमजान नंतरही स्थगिती चालू ठेवावी हा महबूबा मुफ्तीचा आग्रह होता आणि केंद्राची त्यासाठी तयारी नव्हती असे राम माधव यांनी सांगितले. दहशतवादयांविरुद्ध कारवाई थांबवूनही रमजान महिन्यात हिंसाचार सुरूच होता असा आरोप माधव यांनी केला. राष्ट्रीय रायफलचा जवान औरंगजेब याचे अपहरण करून याच काळात त्याची हत्या झाली. शस्त्रबंदी असतानाच अतिरेक्यानी श्रीनगर येथील प्रसिद्ध पत्रकार शुजात बुखारी यांची हत्या झाल्याचे उदाहरण राम माधव यांनी दिले. रमजान नंतरही शस्त्रसंधी सुरू ठेवावी हा आग्रह महबूबा मुफ्ती यांचा असला तरी त्यासाठी सरकार पणाला लावण्याची त्यांची तयारी नव्हती. त्यामुळे महबूबा मुफ्ती यांच्या या आग्रहामुळे आम्ही सरकारमधून बाहेर पडलो या म्हणण्यात तथ्य नव्हते. काश्मीरमध्ये दगडफेकीच्या घटना आणि हिंसाचार वाढल्याच्या आरोपात निश्चितच तथ्य होते. भाजप सरकारात असल्याने याबाबतीत त्यांचीही जबाबदारी होती याचा मात्र भाजपला विसर पडला. संयुक्त सरकारात संयुक्त जबाबदारी घेण्याची भाजपची तयारी नव्हती. दगडफेक करणाराना महबूबा मुफ्ती यांनी सोडले हेही सरकारच्या बाहेर पडण्याचे एक कारण राम माधव यांनी दिले. सरकार गेल्यानंतर याचे श्रेय महबूबा मुफ्ती यांनी घेतले होते हे खरे आहे. पण या सुटकेचे आदेश केंद्र सरकारच्या गृहखात्याने दिले होते याचा मात्र सोयीस्कर विसर राम माधव यांना पडला. राम माधव जरी सांगत असले की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांनी भाजपचा भक्कम जनाधार असलेल्या जम्मूच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केल्याने हा निर्णय घ्यावा लागला तरी निर्णयामागचे कारण वेगळे होते. जम्मूत भाजप विरुद्ध जनमत तयार होवू लागले होते याचे कारण जम्मूतील कठूआ येथे मंदिरात घडलेले अल्पवयीन मुलीवरील सामूहिक बलात्काराचे आणि हत्येचे प्रकरण.
या प्रकरणाचा सूत्रधार गांवातील मंदिराचा व्यवस्थापक होता. गांवातील बाकरवाल या अनुसूचित जमातीच्या लोकानी घाबरून गांव सोडून जावे यासाठी त्याने आपल्या अल्पवयीन पुतण्याच्या व मित्राच्या मदतीने हे कांड घडविल्याचा आरोपपत्रात उल्लेख आहे. घोडे चारण्यासाठी आलेल्या अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून मंदिरात लपविण्यात आले होते. बेहोशीची औषधी दिल्या गेली. आठवडाभर अत्याचार करून मुलीची हत्या करण्यात आली होती. बलात्कार व हत्येचे हे प्रकरण उघड झाले तेव्हा याला धार्मिक वळण दिल्या गेले. हिंदू एकता मंच या नावाखाली जम्मूत बलात्कारी लोकांच्या समर्थनार्थ मोर्चे निघाले यात भाजपचे नेते आघाडीवर होते. मंत्रीही मोर्चात सामील होते. जम्मू-काश्मीर पोलिसानी हे प्रकरण हाताळून आरोपपत्रही तयार केले. पण मोर्चेकऱ्यांची मागणी हे प्रकरण सीबीआयकडे देण्याची होती. जम्मू-काश्मीर पोलिसानी तयार केलेले आरोपपत्र कोर्टात सादर करण्यापासून सरकारी वकिलाला स्थानिक वकिलणी दांडगाई करून रोखले होते. या घटनेची दखल सुप्रीम कोर्टाने स्वत:हून घेतली आणि न्यायाच्या आड कोणाला येवू देणार नाही म्हणत तत्कालीन सरन्यायधीश दीपक मिश्रा यांनी जाहीर केले आणि प्रकरणावर सुप्रीम कोर्ट देखरेख ठेवेल असे जाहीर केले. भारतीय जनता पक्षाने महबूबा मुफ्ती यांचेवर दबाव आणून प्रकरण सीबीआयकडे जाईल असा प्रयत्न करून पाहिला . पण महबूबा मुफ्ती जम्मू-काश्मीर पोलीसच हे प्रकरण हाताळणार यावर ठाम राहिल्या. यामुळे या घटनेचे समर्थन करणारे जम्मूतील लोक आणि भाजपा कार्यकर्ते नाराज झाले. सरकारात आपले ऐकले जात नसेल तर सरकारात राहायचे कशाला असा दबाव भाजपा नेतृत्वावर येवू लागला होता. या घटनेने पिडीपी आणि बीजेपी यांचेतील अंतर व कटुता वाढली. जम्मूतील जनाधार गमवायचा नसेल तर सत्तेतून बाहेर पडणे गरजेचे आहे हे नेतृत्वाला पटू लागले. या शिवाय सरकारच्या बाहेर पडण्याचे जे महत्वाचे कारण मानले जाते ते म्हणजे काश्मीरमधील वाढत्या हिंसाचार काबूत आणण्यात केंद्र व राज्य सरकारला अपयश आल्याने त्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शक्तिशाली नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होवू लागले होते.
(क्रमश:)
----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment