२०१७ च्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून बोलताना त्यांनी भारतीय जनतेला काश्मिरीना आपले मानण्याचे आवाहन केले. त्यांचा अवमान करणारी भाषा व कृती सोडून देण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते. काश्मीरप्रश्न गोळीने नाही तर बोलून सुटेल असे सांगताना त्यांनी लाल किल्ल्यावरून 'ना गोलीसे ना गालीसे , बात बनेगी बोलीसे' हे सूत्र सांगितले. त्या दिशेने कृती न झाल्याने त्यांचे शब्द हवेतील बुडबुडे ठरले.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
सत्तेत आल्यानंतर काश्मीर प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन भारतीय जनता पक्षाने दिले होते. २०१४ साली मोठ्या बहुमताने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले होते. २०१८ पर्यंतच्या चार वर्षात काश्मीर प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने काहीच प्रगती झाल्याचे दिसत नव्हते. उलट हिंसाचार वाढला होता. सुरक्षादलावरील हल्लेही वाढले होते. अशा परिस्थितीत भारतीय जनता पक्षाचा स्थानिक पिडीपी पक्षा सोबतचा सत्ता संसार सुखाने चालल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. जेव्हा जेव्हा मोठे दहशतवादी हल्ले झाले तेव्हा भारतीय जनता पक्षाकडून सांगण्यात आले की सुरक्षादलाकडून सुरू असलेल्या कारवाईला यश येत असल्याने दहशतवादी गट निराशेतून असे हल्ले करीत आहेत। यात स्थानिक सरकारचा किंवा सुरक्षादलाचा दोष नाही. ६ जून २०१७ रोजी पोलिसांवर झालेल्या हल्ल्यात ६ पोलिस मारल्या गेले तेव्हाही असेच सांगितले गेले आणि १० जुलै २०१७ रोजी अमरनाथ यात्रेवरून परतणाऱ्या बस वर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात ७ यात्रेकरी मारल्या गेले आणि १८ जखमी झाले तेव्हाही भाजपचे काश्मीर प्रभारी राम माधव यांनी हल्ल्याचे कारण दहशतवाद्यांची निराशा हेच दिले आणि सुरक्षेत कोणतीच त्रुटी नसल्याचे सांगितले होते. सरकार मधून बाहेर पडताना मात्र हल्ले आणि हिंसाचार वाढत चालल्याचा व परिस्थिती हाताळण्यास मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती असमर्थ ठरत असल्याचा ठपका ठेवला. मुळात काश्मीरच्या जनतेला जशी पिडीपी-बीजेपी युती भावली नाही तशीच चर्चा या युतीबद्दल देशभर होवू लागली होती.
सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपासाठी पिडीपी पक्ष विभाजनवादी, पाकिस्तान धार्जिणा वाटत होता. केंद्रात सत्तेत आल्यावर मात्र या पक्षाशी युती केली हे विरोधकानाच नाही तर समर्थकानाही खटकत होते. काश्मिरातील हिंसाचार काबूत आणण्यात आलेल्या अपयशाने पिडीपिशी युती करून मिळवलेली सत्ता अडचणीची ठरू लागली होती. येवू घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत या मुद्द्यावर विरोधक घेरतील आणि समर्थकही नाराज असतील हे लक्षात घेवून काश्मीरमधील सत्तेतून बाहेर पडण्याचा भारतीय जनता पक्षाने निर्णय घेतला. उग्रवाद आणि इस्लामिक मुलतत्ववाद वाढत चालल्याने सत्तेतून बाहेर पडत असल्याचे दिलेले कारण चुकीचे नव्हतेच पण हे कारण सत्तेत सामील झाले तेव्हाही अस्तित्वात होतेच. त्याचा बीमोड करण्यात अपयश येण्यामागे केवळ राज्य सरकारच नाही तर केंद्र सरकारची धोरणेही कारणीभूत होती. बळाचा वापर करून हिंसाचार काबूत आणायचा की विविध गटांशी बोलणी करून शांतता प्रस्थापित करायची याचा निर्णय पहिल्या ४-५ वर्षात मोदी सरकारला घेता आला नाही. त्यामुळे ना नीट बळाचा वापर करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली ना तिथल्या विविध गटांशी बोलण्याची तयारी केन्द्र सरकारने दाखविली. २०१४ ला सत्तेत आल्यानंतर काश्मिरातील बिघडत चाललेल्या स्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी तिथल्या जनतेचे सहकार्य घेतले पाहिजे असे मोदी सरकारला वाटले होते. २०१७ च्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून बोलताना त्यांनी भारतीय जनतेला काश्मिरीना आपले मानण्याचे आवाहन केले. त्यांचा अवमान करणारी भाषा व कृती सोडून देण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते. काश्मीरप्रश्न गोळीने नाही तर बोलून सुटेल असे सांगताना त्यांनी लाल किल्ल्यावरून 'ना गोलीसे ना गालीसे , बात बनेगी बोलीसे' हे सूत्र सांगितले. यानंतर दोन महिन्याच्या आतच त्यांनी बोलणी करण्यासाठी केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून दिनेश्वर शर्मा यांची नियुक्तीही केली. पण शर्मा यांच्या प्रयत्नाना बळ किंवा साथ मात्र केंद्र सरकारने न दिल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लालकिल्ल्यावरील शब्द हे हवेतील बुडबुडे ठरले.
२०१५ ते २०१८ दरम्यानच्या पिडीपी-बीजेपी यांच्या संयुक्त सरकारच्या काळात अशा काही गोष्टी घडल्या ज्या आधी घडल्या नव्हत्या. १९९० च्या दशकात काश्मीरमधील तरुण वर्ग दहशतवादाकडे वळला तेव्हा त्यात पाकव्याप्त काश्मीरमधील तरुणांचा आणि इतर पाकिस्तानी तरुणांचा भरणा अधिक असायचा. त्या तुलनेत आपल्याकडील काश्मिरी तरुणांचा समावेश कमी असायचा. रस्त्यावर उतरण्यात आणि दगड हाती घेण्यात काश्मिरी तरुण आघाडीवर असले तरी बंदूक हाती घेणारांची संख्या तुलनेने कमी असायची. एकदा तर त्यावेळचे सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत दगडफेक करणाऱ्या तरुणाना उद्देशून बोललेही होते की दगडा ऐवजी तुम्ही आमच्यावर बंदुकीने हल्ला करा म्हणजे आम्हालाही आमची ताकद दाखविता येईल. तरूणांनी बंदुकी ऐवजी दगडच जवळ केला असला तरी पिडीपी-बीजेपी यांच्या संयुक्त सरकारच्या काळात बंदूक हाती घेणाऱ्या काश्मिरी तरुणांची संख्या पाकिस्तानातून बंदूक घेवून येणाऱ्या तरूणांपेक्षा जास्त झाली. स्थानिक तरुण दहशतवादाकडे अधिक संख्येने वळले. सरकारी आकडयानुसार २०१५ मध्ये ही संख्या ६६ होती. २०१६ मध्ये ८८ झाली आणि २०१७ मध्ये ११७. हे सरकार अस्तित्वात होते तोपर्यंतची २०१८ मध्ये बंदूक हाती घेणाऱ्या स्थानिक तरुणांची संख्या ८२ होती.
या काळात आणखी एक गोष्ट घडली. दहशतवादाकडे वळलेला तरुण मारला गेला की त्याच्या दफनविधीला मोठा समुदाय जमू लागला. यात मुली आणि स्त्रियांची संख्या लक्षणीय असायची. हा कार्यक्रम म्हणजे भारत सरकार विरोधात रोष प्रकट करण्याची संधी असायची. दफनविधी आटोपून परतताना दगडफेक होणे ही सामान्य बाब बनली होती. या काळात काश्मीर मधील परिस्थितीत आणखी एक बदल दिसून आला. हा बदल म्हणजे सुरक्षादलाकडून चालविल्या जाणाऱ्या दहशतवादया विरुद्धच्या मोहिमेत खीळ घालण्यात लोक जमाव करून पुढे येवू लागलेत. सुरक्षादलाने घेरलेल्या दहशतवाद्याला पळून जाण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून जमाव सुरक्षादलावर हल्ला करू लागण्याच्या घटना घडू लागल्या. याचा उल्लेख जनरल बिपिन राऊत यांनी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत केला होता. लष्कराच्या कामात अडथळे आणणाऱ्या लोकाना दहशतवाद्यांचे साथीदार मानून कारवाई करण्यात येईल असा इशारा त्यांनी दिल होता. एका लष्करी अधिकाऱ्याने एका काश्मिरी तरुणाला जीपला बांधून त्याची मानवी ढाल म्हणून वापर करण्याच्या कृतीचे रावत यांनी समर्थनच केले नाही तर त्या लष्करी अधिकाऱ्याला मेडल देखील दिले. एका लष्करी अधिकाऱ्याने काश्मीर संघर्षावर जाहीरपणे भाष्य करणे हा प्रकार सुद्धा या काळातच सुरू झाला. केंद्र सरकार मधील कोणत्याही मंत्र्यापेक्षा जनरल रावत यांनी काश्मीर वर अधिक भाष्य केल्याचे दिसून येते.जनरल रावत यांच्या अशा सक्रियतेमुळे काश्मीरची परिस्थिती नागरी प्रशासन हाताळत नसून लष्कर हाताळत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. जनरल व्हि . के. सिंग , जे पुढे मोदी मंत्रीमंडळात राज्यमंत्री झालेत, यांनी आपल्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या दिवसात काश्मीरवर भाष्य केले होते. पण त्याचा उद्देश्य तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना अडचणीत आणण्याचा होता. व्हि. के. सिंग यांच्या जन्मतारखेवरुन वाद निर्माण झाला होता. त्यांनी पुढे केलेली जन्मतारीख मान्य करण्यास मनमोहन सरकारने नकार दिला होता. त्या रागातून त्यांची वक्तव्ये होती. जनरल रावत यांचा उद्देश्य मात्र मोदी सरकारला जे करावेसे वाटते ते करून दाखविण्याचा होता.
(क्रमश:)
-------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment