जम्मू-काश्मीर विधानसभेत जीएसटी विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले हीच भाजपा सामील असलेल्या जम्मू-काश्मीर सरकारातील भाजपची आणि पहिल्या पाच वर्षातील काश्मीर संदर्भात मोदी सरकारची उपलब्धी म्हणता येईल. हे साध्य करताना भाजप सामील असलेल्या राज्य सरकारने या विधेयकामुळे कलम ३७० कमजोर झालेले नाही व तसे ते होवू दिले जाणार नाही अशी ग्वाही विधानसभेत दिली होती.
-----------------------------------------------------------------------------------
कठूआ येथील अल्पवयीन मुलीच्या बलात्कार प्रकरणात भाजपच्या दबावाला बळी न पडता मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांनी कायदेशीर कारवाई पुढे रेटली त्यामुळे काश्मीरमधील समर्थकांमध्ये डागाळत चाललेली मुख्यमंत्र्याची प्रतिमा किंचित उजाळली. याच प्रकरणी बलात्काराच्या आरोपीना पाठिंबा देणाऱ्या जम्मूतील मोर्चात सामील आपल्या मंत्रीमंडळातील दोन भाजपायी मंत्री वगळता आल्याने आपण भाजपच्या हातातील बाहुले नाही आहोत हे मुख्यमंत्री मुफ्ती यांना दाखविता आले. पण त्याच बरोबर ज्या मोर्चात सामील दोन मंत्री वगळले त्याच मोर्चात सामील भाजपच्या दोन आमदाराना मंत्री बनवावे लागल्याने महबूबा मुफ्ती यांची माजबुरीही काश्मिरी जनतेसमोर आली. अत्यंत विकृत,वाईट आणि आक्षेपार्ह अशा कठूआ बलात्कारात सामील व्यक्तींचे समर्थन करून भाजपनेही जम्मू विभागातील आपल्या बद्दलची नाराजी कमी करण्याची संधी साधली. अशा कृतीबद्दल देशभरातून भाजपला टीका सहन करावी लागली. जम्मू-काश्मीर सरकारात सामील होण्याचा एकच लाभ केंद्र सरकारला झाला आणि तो म्हणजे जी एस टी लागू करण्याचा ठराव जम्मू-काश्मीर विधानसभेकडून मंजूर करून घेता आले. देशभरात जी एस टी लागू करण्यात आली होती तेव्हा त्यातून जम्मू-काश्मीर राज्य वगळण्यात आले होते. पण नंतर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्तीवर दबाव आणून केंद्र सरकारने हे विधेयक जम्मू-काश्मीर विधानसभेत विचारार्थ ठेवायला भाग पाडले आणि भाजप-पिडीपी युतीचे बहुमत असल्याने ते प्रचंड विरोधा नंतरही मंजूर झाले. कलम ३७० अस्तित्वात असताना सर्व कायदे आणि जवळपास संविधानातील सर्व कलमे याच पद्धतीने लागू झालेत. मोदी सरकारने पहिल्या पांच वर्षाच्या काळात जम्मू-काश्मीरमध्ये फक्त जीएसटी लागू केली पण पूर्वीच्या सरकारानी असे अनेक कायदे आणि संविधानातील कलमे कलम ३७० असताना जम्मू-काशमीमध्ये लागू केली होती. जम्मू - काश्मीर विधानसभेत या विधेयकाचा विरोध करताना विरोधी पक्षानी फक्त कलम ३७० चा मुद्दा पुढे केला नाही तर राज्याच्या अधिकारावर हे अतिक्रमण असल्याचा मुद्दा पुढे केला होता. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना जेव्हा जीएसटी लागू करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली तेव्हा त्यावेळचे गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यानीही याच मुद्द्यावर जीएसटीला विरोध केल्याने निर्णय होवू शकला नव्हता. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत मात्र जीएसटी ठरावावरील मतदानावर विरोधी व अपक्ष सदस्यानी बहिष्कार टाकल्यानंतर जीएसटी विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले. त्यावेळी भाजप सहभागी असलेल्या सरकारने या विधेयकामुळे कलम ३७० कमजोर झालेले नाही व तसे ते होवू दिले जाणार नाही अशी ग्वाही विधानसभेत देण्यात आली होती.
जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेच्या कलम ९२ नुसार राष्ट्रपती राजवटी आधी सहा महीनेपर्यन्त राज्यपाल राजवट लागू असणे अनिवार्य होते. इतर राज्यांप्रमाणे भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३५६ नूसार सरळ राष्ट्रपती राजवट लागू करता येत नव्हती. सहा महिन्याच्या राज्यपाल राजवटीत विधानसभा स्थगित ठेवण्याचा किंवा बरखास्त करण्याचा राज्यपालाना अधिकार होता. याकाळात राज्यपालाला निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार मिळत आणि त्यासाठी राष्ट्रपतीची मंजूरी लागत नव्हती. . राजीव गांधी पंतप्रधान असताना जम्मू-काश्मीर राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन यांनी उपयोग करून केंद्र सरकारच्या संमती शिवाय राज्यपाल राजवट लागू केली होती. महबूबा मुफ्ती यांनी राजीनामा दिला तेव्हा एन एन व्होरा राज्यपाल होते. त्यांनी राज्यात राज्यपाल राजवट लागू केली. या घटनेनंतर काही दिवसातच राज्यपाल व्होरा यांचे जागी राज्यपाल म्हणून सत्यपाल मलिक यांची नियुक्ती केंद्र सरकारने केली. राज्यपाल राजवटीला सहा महीने पूर्ण होण्या आधीच काश्मीरमध्ये एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी पक्ष अब्दुल्ला यांची नॅशनल कॉन्फरन्स आणि महबूबा मुफ्ती यांची पिपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी यांनी संयुक्तपणे सरकार बनविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या . अशा सरकारात सामील होण्याची कॉँग्रेसने देखील तयारी दाखविली. काही अपक्ष आमदारानी पण समर्थन दिल्याने महबूबा मुफ्ती यांनी राज्यपालाकडे बहुमताचा दावा करून सरकार बनविण्यास आमंत्रण देण्याची जाहीर मागणी केली. केंद्र सरकारला आणि राज्यातील भारतीय जनता पक्षाला असे सरकार बनू द्यायचे नव्हते. त्यामुळे काश्मीरमधील पिपल्स कॉन्फरन्सच्या सज्जाद लोन यांना पुढेकरून भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार बनविण्याचा दावा करायला लावला. सज्जाद लोन यांच्याकडील आमदारांची संख्या एक आकडीच होती आणि बिजेपीचे समर्थन गृहीत धरले तरी ते बहुमपासून दूर होते. उलट महबूबा मुफ्ती यांचे नवे गठबंधन बहुमतात होते. पण केंद्र सरकारला राज्यात विरोधीपक्षाचे सरकार नको असल्याने राज्यपाल मलिक विधानसभाच विसर्जित केली..राज्यपाल राजवटीला सहा महीने पूर्ण झाल्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली व राज्यपालपदी सत्यपाल मलिक यांना कायम ठेवण्यात आले.
.राज्यात सरकारात सामील होवूनही काश्मीरच्या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यात केंद्र सरकारला अपयश आल्याने काश्मीर बाबतीत आपली भूमिका आणि पिडीपी सोबत केलेली आघाडी याचा मेळ कसा घालायचा व सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदारांना काय उत्तर द्यायचे याच्या विवंचनेत भारतीय जनता पक्षाचे व सरकारचे नेतृत्व असतानाच १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुलवामा घडले. जागोजागी सुरक्षाचौक्या असताना काश्मीर मध्ये जात असलेल्या सीआरपीएफच्या वाहनांच्या काफील्याच्या मध्ये आरडीएक्सने भरलेले वाहन घुसले आणि काफील्यातील एका वाहनाला धडक देत मोठा विस्फोट घडवून आणला. यात ४० जवान जागीच शहीद झालेत आणि या हल्ल्यात जखमी पाच जवानांचा इस्पितळात मृत्यू झाला. हा आत्मघाती हल्ला जैश ए मोहम्मद या दहशतवादी संघटनेच्या आदिल अहमद दर याने घडविल्याचे सांगण्यात आले. सीआरपीएफच्या काफिल्यावर असा हल्ला होवू शकतो अशी पूर्वसूचना होती. त्यामुळे जवानाना काश्मीरमध्ये पाठविण्यासाठी विमानाची मागणी करण्यात आली होती. पण केंद्र सरकारने मागणीकडे दुर्लक्ष केले आणि रस्त्यावर कडक सुरक्षा असताना हा हल्ला झाला आणि जवानाना आपले प्राण गमवावे लागले. यामुळे देशात संतापाची लाट उसळली. या दबावात सरकारने आपल्या वायुदलाला पाकिस्तान मधील बालाकोट येथील जैश ए मोहम्मद ही दहशतवादी संघटना चालवीत असलेल्या प्रशिक्षण केंद्रावर हल्ला करण्याचा आदेश दिला. वायुदलाने आपले काम चोख बजावले. बालाकोट हल्ल्याचा बदल घेण्याची धमकी पाकिस्तानने दिली व दुसऱ्याच दिवशी पाकिस्तानच्या विमानांनी श्रीनगरच्या सुरक्षादलाच्या ठिकाणाजवळ हल्ला केला. यात प्राणहानी झाली नाही पण सुरक्षा विषयक भोंगळपणा उघडा पडला. या गोंधळात आपल्याच सुरक्षादलाकडून आपलेच हेलिकॉप्टर पाडण्यात आले ज्यात सहा भारतीय जवान मृत्यूमुखी पडले. हल्लेखोर पाकिस्तानी विमानाचा धाडसी पाठलाग वैमानिक अभिनंदन याने केला. पण त्याचे विमान कोसळून तो बंदी बनला . युद्धसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्याने अमेरिकेने मध्यस्थी करून वैमानिक अभिनंदन याची सुटका करण्यास पाकिस्तानला भाग पाडले. पण पाकिस्तानच्या हल्ल्याचा भारतीय जनमानसावर कोणताच परिणाम झाला नाही. भारताने केलेल्या बालाकोट हल्ल्यावर भारतीय नागरिक आणि मतदार अत्यंत भावविभोर झाले.. यामुळेच त्यावेळी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी यांना कोणत्याच अवघड प्रश्नांचे उत्तरे द्यावी न लागता मोठा ऐतिहासिक विजय मिळवता आला. मागच्या लोकसभा निवडणुकी नंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ऐतिहासिक घडामोडी घडल्यात. पण त्याविषयी नंतर लिहिन.
(आता लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत या स्तंभात काश्मीर ऐवजी निवडणूक विषयक घडामोडींचे वर्णन आणि विश्लेषण करण्याचा प्रयत्न राहील याची वाचकानी नोंद घ्यावी)
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment