Thursday, March 28, 2024

मतदारांची 'सती' जाण्याची प्रथा कधी बंद होणार ? - (पूर्वार्ध )

 १९७७ ते १९८० हे जागरूक मतदाराच्या  सामर्थ्यांचे सुवर्णयुग म्हंटले पाहिजे. भारतात सुवर्ण युग असण्याच्या कहाण्या आहेत पण मतदारांच्या वैभवाचे सुवर्णयुग एका पिढीने आपल्या डोळ्याने बघितले आहे. देशातले राजकारण नासले ते मतदारानी राजकीय प्रक्रियेवर व घडामोडीवर लक्ष आणि विचार करण्याचे सोडल्यामुळे. 
------------------------------------------------------------------------------------------

१८ व्या लोकसभेचे गठन कण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने सार्वत्रिक निवडणुका घोषित केल्या आहेत. निवडणुकीचे पडघम जोरात वाजू लागले आहेत. सर्व पक्षांचे सर्व उमेदवार जाहीर होण्या आधीच आरोप-प्रत्यारोपाने आणि दावे - प्रतिदावे  यामुळे वातावरण तापू लागले आहे. निवडणुकांच्या ढोलताशाच्या आवाजाकडे मतदार हळू हळू आकर्षित होवू लागला आहे. उमेदवारी अर्ज भरून प्रचाराची धामधुमी सुरू झाली की निवडणुकीचा कोलाहल पूर्वी स्त्री सती जाताना वाढत राहायचा अगदी तसाच कोलाहल मतदानापूर्वी निर्माण होईल. सती जाण्यापूर्वीचा कोलाहल स्त्रीला सती जाण्यापूर्वी दूसरा कोणताही विचार मनात येवू नये यासाठी असायचा. सगळी वातावरण निर्मिती कोणताही विचार न करता सती जाईल यासाठी असायची. आपल्याकडच्या निवडणुकांची रणधुमाळी बघता त्याची तुलना स्त्री सती जाण्याच्या वतावरणाशीच होवू शकते. मतदारांनी काही एक विचार न करता, परिस्थितीचे विश्लेषण आणि आकलन न करताच आपल्या आश्वासनाना भुलून मत द्यावे असा प्रत्येक राजकीय पक्ष प्रयत्न करीत असतो आणि त्यात तो बऱ्यापैकी यशस्वी होतो. हा खेळ नवी निवडणूक नव्या आश्वासनांचा असतो. यातील काही आश्वासाने तर आधीच्या निवडणुकीत दिलेली असतात तेही मतदाराना आठवत नसते. त्यामुळे सत्तापक्ष असो की विपक्ष मागे काय बोलले याचा विचार होत नाही. बोलण्याच्या व कृतीच्या कोलांटउड्या  विसरल्या जातात आणि मग प्रत्येक निवडणूक नवा गडी नवा राज ठरते. खेळाडू तोच असतो तरी नव्याने खेळायला आल्याचे मानले जाते. ही झाली राजकीय पक्षांची व त्यांच्या  नेत्यांची हुशारी. प्रत्येक निवडणुकीच्या अनुभवातून लोकाना भुलविण्याचे त्यांचे कसब  वाढत जाते. देशात आजवर १७ सार्वत्रिक निवडणुकी झाल्यात. विधानसभा, जिल्हापरिषद , ग्रामपंचायती निवडणुकांची तर गिणतीही करता येणार नाही. एवढ्या निवडणुकाना सामोरा जाणारा मतदार मात्र जवळपास आहे तिथे आहेच. राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते यांची हुशारी , चालाखी लक्षात घेण्याइतका हुशार तो झालेला दिसत नाही. त्यामुळे त्याला गृहीत धरून निवडणुकांचे डावपेच आखले जातात. निवडणुकात आमचा पक्ष इतक्या जागी विजयी होणार, अमुक व्यक्ति पंतप्रधान होणार अशा प्रकारच्या ठाम घोषणा हा मतदारांना गृहीत धरण्याचा प्रकार आहे.                                                                                                                                               

मतदारांना आज सर्वच पक्ष गृहीत धरत असतील तर त्याला राजकीय पक्ष किंवा त्यांचे नेते जबाबदार नाहीत. स्वत:मतदार याला जबाबदार आहे. मागच्या वेळी आपण कशासाठी मतदान केले आणि पुढे काय झाले याचा संगतवार विचार मतदार करत नाहीत. आणि तसा करण्याचा विचारही त्यांच्या मनात येवू नये यासाठी तर निवडणूक कल्लोळ असतो. इतिहासात एक प्रसंग असा आहे  जिथे मतदारानी स्वत:च्या निर्णयाचा ठसा उमटविला  आणि निर्णयाबद्दलची जागरूकता टिकविली . तो प्रसंग आहे आणिबाणित झालेल्या १९७७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा. या निवडणुकीत मतदारांनी ठरवून कॉँग्रेसचा आणि देशाच्या पोलादी महिला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंदिरा गांधींचा पराभव केला होता. कॉँग्रेसचा पराभव करण्याइतके शक्तिशाली त्यावेळचे विरोधीपक्ष नव्हते. मतदारानी ते इन्द्रधनुष्य पेलले होते. मला आठवते इंदिरा गांधीनी निवडणुकीची घोषणा केली तेव्हा आमची तुरुंगातून सुटका केली. सगळेच विरोधी नेते आणि प्रमुख कार्यकर्ते आणिबाणित तुरुंगात असल्याने विरोधीपक्षाचे राजकीय नेटवर्क विस्कळीत झाले होते. ते नसल्यात जमा असल्यासारखे होते. मी त्यावेळी औरंगाबादला होतो आणि आमच्या उमेदवाराची, बापू काळदाते यांची पहिली सभा होईपर्यन्त कोणालाच जिंकण्याचा विश्वास नव्हता. निवडणूका जहिर झालेल्या असल्या तरी आणिबाणि कायम होती. अशा वातावरणात लोक सभेकडे फिरकतील की नाही याचीच आम्हाला चिंता होती. पण आश्चर्य घडले. सभेच्या अर्धा तास आधीपासून चहूबाजूने लोकांचा ओघ सुरू झाला. आमच्या निराशा आणि हताशेची जागा उत्साह आणि आत्मविश्वासाने घेतली. लोक नुसते सभेला आले नाहीत तर निवडणुकीसाठी पैसेही दिलेत. लोकसमर्थनाने आणि लोकांच्याच पैशाने लढली गेलेली देशातील ही पहिलीच निवडणूक असावी. मतदारानी ज्या उत्साहाने आणि विश्वासाने निवडणुकीच्या घोषणेनंतर बनलेल्या जनता पक्षाला निवडून दिले होते त्या पक्षातील नेत्यांच्या लाथाळ्यानी जनतेचा भ्रमनिरास झाला. तन मन धनाने ज्याना निवडून दिले त्यांची तीन वर्षात तीच गत केली जी १९७७ मध्ये इंदिराजी आणि त्यांच्या कोंग्रेसपक्षाची केली होती. ज्या जिद्दीने मतदारानी इंदिरा गांधीना पराभूत केले त्याच जिद्दीने पुन्हा त्यांना निवडून देखील आणले. १९७७ ते १९८० या काळात प्रकट झालेले मतदार सामर्थ्य, मतरांचे सातत्याने राजकीय घडामोडी आणि निर्णयाकडे असलेले लक्ष नंतरच्या काळात आढळून येत नाही.                                                                                                         

१९७७ ते १९८० हे मतदार समर्थ्यांचे सुवर्णयुग म्हंटले पाहिजे. भारतात सुवर्ण युग असण्याच्या कहाण्या आहेत पण मतदारांच्या वैभवाचे सुवर्णयुग एका पिढीने आपल्या डोळ्याने बघितले आहे. देशातले राजकारण नासले ते मतदारानी राजकीय प्रक्रियेवर व घडामोडीवर लक्ष आणि विचार करण्याचे सोडल्यामुळे. जसा १९७७ मध्ये मतदारांनी सत्ता परिवर्तनाचा निर्णय घेतला तसाच निर्णय २०१४ साली देखील घेतला. दोन्ही निर्णयात गुणात्मक फरक आहे हे खरे. ७७ चा निर्णय लोकांचा स्वत:चा निर्णय होता. २०१४ चा निर्णय सत्ता बदलाची अपरिहार्यता पटवून देण्यात आल्यामुळे घेतला. पटले म्हणून लोकानी सत्ताबदल घडवून आणला. त्यात काही चुकले असे नाही. चुकले ते पुढे. १९७७ ते १९८० या कालखंडात आपण आपले सरकार कशासाठी निवडले आणि त्या दिशेने काही काम होते की नाही याबाबतची तेव्हाची जागरूकता २०१४ नंतर अजिबात दिसली नाही. २०१४ मध्ये कॉँग्रेसचा पराभव कशासाठी केला आणि भाजपला कशासाठी निवडून दिले तर त्यांना पुसटसे आठवेल कारण त्यावेळचा तो सर्वात मोठा प्रश्न बनला होता. भ्रष्टाचार हे सत्ताबदलाचे कारण बनले होते. पण मग त्यावेळी काय काय बोलले गेले आणि त्यादिशेने काय झाले याचा १९८० सारखा विचार करताना मतदार दिसत नाही. विवेकी मतदानाने विवेकी सरकार निवडण्यासाठी असा विचार करणे अपरिहार्य आहे आणि ताज्या निवडणूकानी टी संधी मतदारापुढे चालून आली आहे. आजचे पंतप्रधान आणि तेव्हाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ सालीच्या निवडणूक भाषणात आपल्याला सत्तेची संधी कशासाठी हवी याची नि:संदिग्ध शब्दात मांडणी केली होती. मनमोहनसिंग यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात २ जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसाखाण वाटप मोठा मुद्दा बनला होता. अण्णा हजारे यांना दूसरा गांधी बनवून दिल्लीत नेण्यात आले आणि त्यांच्या आंदोलनाने भ्रष्टाचाराचा मुद्दा मोठा आणि मध्यवर्ती बनविण्यात आला. कंगचे निष्कर्ष आणि सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे यामुळे हा खूप मोठा भ्रष्टाचार असल्याचे अधोरेखित झाले. लोकपाल हा त्याकाळी परवलीचा शब्द बनला.  या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी यांनी देशातून आणि राजकारणातून भ्रष्टाचार हद्दपार करून पारदर्शक सरकार, सर्वाना सोबत घेवून जाणारे सरकार देण्याचे वचन दिले. त्यावर विश्वास ठेवून मतदारानी भरभरून मते देवून नरेंद्र मोदी आणि भाजपला मते दिलीत. सत्तेत आल्यानंतर दिलेल्या आश्वासनाची पूर्ती झाली की नाही, त्या दिशेने भरीव काम झाले की नाही हे बघणे मतदाराचे कर्तव्य ठरते. घोषणा तर सगळेच करतात. .

----------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

No comments:

Post a Comment