जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना जागतिक पातळीवर भारताचा काश्मीरवरील ताबा व दावा ही जबरदस्तीची कृती नसून ती विधीसंमत असल्याचे दर्शविणारा महत्वाचा दस्तावेज होता. . जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे या राज्यघटनेत नमूद करण्यात आले होते. ती राज्यघटनाच सर्वोच्च न्यायालयाने निरस्त केली.
----------------------------------------------------------------------------------------
सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० प्रकरणी सुनावणी करताना आणि निर्णय देतांना अनेक असे मुद्दे पुढे आणलेत जे या प्रकरणातील अर्जदार आणि प्रतिवादी या दोहोनीही उचलले नव्हते किंवा त्यावर बाजूही मांडली नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने उचललेल्या अनाहूत मुद्द्यावर मुख्यत: घटनापीठाचे प्रमुख चंद्रचूड यांनी बाजू मांडली आणि त्यावर वादी-प्रतिवादी यांचे म्हणणे ऐकून न घेताच निर्णय दिला. अशा मुद्द्यांमध्ये एक प्रमुख मुद्दा होता जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना. संसदेच्या शिफारशी वरून राष्ट्रपतींनी कलम ३७० रद्द करण्या संदर्भात जे घटनात्मक आदेश क्रमांक २७२ आणि २७३ काढले होते त्यात कुठेही असे म्हंटले नव्हते की जम्मू-काश्मीर मध्ये पूर्ण राज्यघटना लागू झाल्याने जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना अस्तित्वात राहण्याचे कारण उरलेले नाही. उलट जून २०१९ मध्ये राष्ट्रपतींनी कलम ३७० रद्द करण्या संबंधी काढलेल्या आदेशानंतर या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत म्हणजे तब्बल ५ वर्षे कलम ३७० अस्तित्वात नसताना जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना अस्तित्वात होती. संघपरिवार आणि पूर्वीचा जनसंघ व आताचा भारतीय जनता पक्ष यांची जम्मू-काश्मीर संदर्भात सातत्याने आवडती घोषणा राहिली आहे, "देश मे दो प्रधान, दो निशाण और दो विधान नही चलेंगे" ! तरीही भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने कलम ३७० रद्द करण्या संदर्भात काढलेल्या आदेशात जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना निष्क्रिय किंवा रद्द झाल्याचे म्हंटले नव्हते. जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना सर्वोच्च न्यायालयाने निष्क्रिय केली. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर काश्मीर संदर्भात भारताची बाजू मांडताना भारतीय शिष्टमंडळानी वेळोवेळी जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेचा आधार घेतला आहे. जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना जागतिक पातळीवर भारताचा काश्मीरवरील ताबा व दावा ही जबरदस्तीची कृती नसून ती विधीसंमत असल्याचे दर्शविणारा महत्वाचा दस्तावेज होता. . जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे या राज्यघटनेत नमूद करण्यात आले होते. जम्मू-काश्मीरच्या निर्वाचित घटनासमितीने तिथल्या राज्यघटनेत हे नमूद करतानाच कलम ३७० चे अस्तित्व कायम राखले होते. याचा अर्थ स्पष्ट आहे कलम ३७० चे अस्तित्व, जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना अस्तित्वात असणे आणि जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असणे यात कोणताही अंतर्विरोध नव्हता, या बाबी एकमेकांच्या विरोधात नव्हत्या तर परस्पर पूरक अशा होत्या.
कोणाचीही मागणी नसताना जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना निरस्त किंवा निष्क्रिय करताना सर्वोच्च न्यायालयाने असा तर्क दिला आहे की कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना अस्तित्वात आली. आता कलम ३७०च अस्तित्वात नसल्याने जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना अस्तित्वात राहण्याचे कारण उरलेले नाही. इथे पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या पलीकडे जावून इतिहासातील घडामोडीचा चुकीचा किंवा सोयीचा अर्थ काढला आहे. कलम ३७० चा उपयोग या संबंधी आदेश काढण्यासाठी झालेला आहे. कलम ३७० अस्तित्वात आले तेव्हा हे गृहीत होते की जम्मू-काश्मीरचा राज्यकारभार तिथल्या अस्तित्वात असलेल्या कायदेशीर तरतुदीनूसार चालणार. काश्मीरसाठीच नाही तर सर्व संस्थाना पुढे सामिलीकरणाच्या वेळी दोन पर्याय ठेवण्यात आले होते. एक तर तयार होत असलेली भारतीय राज्यघटना स्वीकारा व त्याप्रमाणे कारभार करा किंवा निर्वाचित प्रतिनिधीकडून राज्यासाठी नवी लोकशाही प्रधान राज्यघटना तयार करा व त्याप्रमाणे कारभार करा. चार-पाच संस्थानांनी दुसरा पर्याय निवडून घटना तयार करण्याचे काम प्रारंभ केले होते पण मधेच ते सोडून त्यांनी भारतीय राज्यघटनेचा स्वीकार केला. जम्मू आणि काश्मीर एकमेव राज्य होते ज्याने दुसरा पर्याय निवडून स्वत:ची राज्यघटना तयार केली व त्याप्रमाणे राज्यकारभार केला. राज्याच्या पर्यायी राज्यघटनेचा मुद्दा कलम ३७० अस्तित्वात येण्याच्या आधी चर्चिला गेला होता व त्याला मान्यता दिली गेली होती. त्यामुळे कलम ३७० च्या कुशीतून काश्मीरच्या राज्यघटनेचा जन्म झाला असे म्हणण्याला ऐतिहासिक आधार नाही. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा कुतर्क आहे. काश्मीरमध्ये जे काही घडले आणि घडत आहे ते केवळ कलम ३७० मुळे हा प्रचार सत्ताधारी भाजपाकडून सतत केला गेला. कलम ३७० आहे म्हणून काश्मीरची राज्यघटना आहे हा प्रचार त्यांचाच.
काश्मीरच्या राज्यघटनेचा वेगळा संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयाने लक्षात घेतला नाही. जम्मू-काश्मीरने वेगळ्या राज्यघटनेचा आग्रह कायम राखला म्हणून कलम ३७० आले असे म्हणता येवू शकते पण कलम ३७० आले म्हणून जमू-काश्मीरची राज्यघटना अस्तित्वात आली असे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य निष्कर्षाच्या विरोधात जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा डोलाराच मुळी भारतीय राज्यघटना काश्मीरमध्ये लागू करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत कलम ३७० समाविष्ट करण्यात आले यावर उभा आहे. निर्णयाचा हा पायाच कसा भुसभुशीत आहे हे पुढे पाहू पण सध्या एवढेच ध्यानात घ्यायचे आहे की कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरची राज्यघटना अस्तित्वात आली आणि भारतीय राज्यघटनेचा विस्तार करण्यासाठी कलम ३७० भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आले हे सर्वोच्च न्यायालयाने काढलेले दोन निष्कर्ष परस्पर विरोधी आहेत. भारत हे संघराज्य आहे आणि संघ राज्यात राज्याच्या व केंद्राची राज्यघटनेचे सहअस्तित्व असणे ही जगन्मान्य गोष्ट आहे. भारतीय जनता पक्षाला ते मान्य नसेलही पण भारतीय जनता पक्षाला काय हवे काय नको हे पाहणे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम नव्हते. राज्यांना - संस्थानांना- वेगळ्या राज्यघटना बनविण्याची अनुमती देतांना हे गृहीतच होते की सर्वसाधारणपणे संघराज्याची घटना व राज्यांची घटना परस्पर विरोधी असणार नाही पण राज्यातील परिस्थितीनुसार राज्याच्या घटनेचे संघराज्याच्या घटनेपेक्षा वेगळेपण असणार आहे. तसे वेगळेपण भारतीय राज्य घटना व जम्मू-काश्मीर राज्यघटना यात पाहायला मिळते. त्यामुळे भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीर मध्ये लागू झाली म्हणून कलम ३७० च्या अस्तित्वाला आणि परिणामी जम्मू-काश्मीरच्या वेगळ्या राज्यघटनेच्या अस्तित्वाला अर्थ उरत नाही हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष चुकीचा ठरतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात जम्मू-काश्मीरची वेगळी राज्यघटना भारत एकात्म होण्यात अडथळा असल्याचा वास येतो. या बाबतीत भारतीय जनता पक्षाच्या अपप्रचारात आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात विलक्षण साम्य आढळते.
---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
