बोफोर्स प्रकरणात दलालीचा आरोप झाल्यानंतर राजीव गांधी स्वत:हून चौकशीला सामोरे गेले. ४०० च्यावर संसद सदस्य पाठीशी असताना बोफोर्सची चर्चा हाणून पाडली नाही. राफेल विमान खरेदीत भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याचे आरोप झाल्यानंतर मोदी सरकारने काय केले याची तुलना केली तर कोण भ्रष्टाचारी आणि कोण साव हे स्पष्ट होते. पण आम्ही पुरावे नाही तर इंग्रजीत ज्याला परसेप्शन (समज ) म्हणतो त्याच्या आधारे मत बनवतो.
------------------------------------------------------------------------------------------
जनतेला वैयक्तिक गोष्टी खूप जुन्या आठवत असतील पण सार्वजनिक गोष्टी आणि घटना याबाबतची स्मरणशक्ति अगदीच अल्प असते. याचाच फायदा सत्तेत येणारा राजकीय पक्ष उचलत असतो. जसा कॉँग्रेसचा गरीबी हटाव नारा प्रत्येक निवडणुकीत असायचा. प्रत्येक निवडणुकीत त्यावर मतेही मिळायची. कोंग्रेस राजवट जावून भाजप राजवट १० वर्षाची झाली. आणि या १० वर्षात आपण एकच गोष्ट माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या तोंडून ऐकतो आणि ती म्हणजे कॉँग्रेसची राजवट भ्रष्टाचाराने बरबटलेली होती आणि आपण भ्रष्टाचाराचे कर्दनकाळ आहोत, भ्रष्टाचार करता येत नाही म्हणून कोंग्रेस आणि इतर पक्ष आपल्याला विरोध करतात ! त्यांचा हा दावा मान्य असणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या १० वर्षात भ्रष्टाचार केलेल्या कोंग्रेसजनांवर मोठ्या प्रमाणात खटले दाखल झालेत, कोर्टात सूनवाई सुरू आहे आणि काही खटल्यांचे निकाल लागून संबंधितांना शिक्षाही झाल्यात अशी वस्तुस्थिती असेल तर मोदीजीचा दावा मान्य करावाच लागला असता. वस्तुस्थिती मात्र अशी नाही. या १० वर्षात असे खटले दाखल झालेले, चाललेले आणि शिक्षा झाली असे काहीही घडलेले नाही. मात्र तरीही मोदींचा तोच दावा आणि मानणाऱ्यांची संख्याही मोठीच. असे होण्यामागे कॉँग्रेसची भ्रष्ट प्रतिमा तयार करण्याचे झालेले पद्धतशीर प्रयत्न आहेत आणि दीर्घकाळच्या सत्ता उपभोगाने सुस्त झालेल्या कॉँग्रेसने हे आरोप खोडण्याचे पाहिजे तसे प्रयत्न केले नाही. सरकारने आपल्या पातळीवर तसे प्रयत्न केलेत पण सरकारचे म्हणणे किंवा सरकारची बाजू जनतेपर्यंत पोचविण्यास पक्ष म्हणून कॉँग्रेस सर्व पातळीवर अपयशी ठरला आणि कोंग्रेसवर भ्रष्टाचाराचा न पुसल्या जाणारा शिक्का बसला. कॉँग्रेसची राजवट असताना जसे कोंग्रेस पक्षाला आपल्या सरकारवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाना पुसता आले नाही तसेच मोदीच्या नेतृत्वाखालील सरकार वरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाना ना जनतेच्या न्यायालयात नेता आले ना सत्ताधाऱ्याना उघडे पाडण्यात यश आले. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा सतत लावून धरण्या ऐवजी निवंडणुकीपूरता वापरायचा आणि निवडणुकीत त्या मुद्द्याला प्रतिसाद मिळाला नाही तर सोडून द्यायचा असे कॉँग्रेसने केले. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर दोन्ही पक्षात फरक असेल तर उन्नईस-बीस म्हणता येईल एवढाच पण शिक्का मात्र कॉँग्रेसच्या पाठीवर. न पुसता येणारा शिक्का मारण्यासाठी भाजपने घेतलेले कष्ट, त्यात राखलेले सातत्य आणि नियोजनपूर्वक एकचएक गोष्ट चहुदिशेने सामन्यांच्या सतत कानी पडेल यासाठी केलेले प्रयत्न यातून कोंग्रेस पक्ष, पक्षाचे कार्यकर्ते व नेते काहीच न शिकल्याने या १० वर्षात नरेंद्र मोदीना त्यांच्या सरकारच्या भ्रष्टाचारावरुन घेरण्यास सपशेल अपयशी ठरली आणि त्यामुळे मोठ्या जनसंख्येला कॉंग्रेस भ्रष्टाचारी आणि भाजपा साव वाटली तर नवल नाही ! यात वरच्या न्यायालयांची नरेंद्र मोदीना मदत झाली हे मान्य केले तरी कॉँग्रेसचे अपयश आणि तोकडे प्रयत्न झाकल्या जात नाही. बोफोर्स प्रकरणात राजीव गांधी आणि त्यांच्या सरकारला क्लीनचिट मिळून युग लोटले। आणि तरीही आज मोदी आणि भाजप बोफोर्स भ्रष्टाचाराचा ठपका राजीव गांधी आणि कोंग्रेसवर ठेवतात. राफेल विमान खरेदी बाबतीत मोदी सरकारला कोर्टाकडून क्लीनचिट मिळाली असली आणि अशी क्लीनचिट देणारे न्यायाधीश मोदी सरकारच्या कृपेने राज्यसभा सदस्य बनले असताना कॉँग्रेसने हा मुद्दा सोडून देण्याचे कारण नव्हते. कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाने हाताळलेले बोफोर्स प्रकरण आणि भाजप नेतृत्वाने हाताळलेले राफेल प्रकरण याची तुलना केली तर भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत कोण अधिक संवेदनशील आहे हे कळू शकते.
बोफोर्स तोफ सौदा होण्यापूर्वी संरक्षण विषयक बरेचशे सौदे दलालाकरवी व्हायचे. हे दलाल तिकडे विक्री ज्यांच्या हाती त्यांना आणि इकडे खरेदी ज्यांच्या हाती त्यांना आर्थिक प्रलोभने देवून प्रभावित करायचे आणि सौदे पक्के करायचे. शस्त्रास्त्राच्या किंमतीत दिलेल्या आर्थिक प्रलोभनाची आणि दलालांच्या कमिशनची भर पडून खरेदी किंमत वाढायची. जगभरात आजही शस्त्रास्त्र खरेदी याच पद्धतीने होते. पण राजीव गांधी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी निर्णय घेतला की संरक्षण खरेदीत कोणी दलाल असणार नाही. दलाल पद्धत बंद करण्याचा त्यांचा निर्णय हा बोफोर्स सौदयात त्यांच्यासाठी गळफास ठरला ! या सौदयात दलाल कार्यरत होते आणि त्यांनी दलाली घेतली आणि वाटलीही अशा बातम्या समोर आल्या. भारतात इंडियन एक्स्प्रेसने दररोज याविषयी बातम्या देवून मोठा गदारोळ उडवून दिला. हे प्रकरण समोर आल्यावर जेव्हा संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सरकारपक्षातर्फे या सौदयात कोणी दलाली घेतल्याचा इन्कार करून संपूर्ण प्रकरणाची संसदीय समिति मार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली आणि या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी संसदीय समितीच्या मदतीला सीबीआयला दिले. संसदीय समितीवर विरोधी पक्षानी बहिष्कार टाकला आणि संसदीय समितीचे निष्कर्ष मान्य केले नाहीत. या प्रकरणावरून कॉँग्रेसचा राजीनामा देणारे विश्वनाथ प्रताप सिंग बोफोर्सच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या संसदीय समितीवर बहिष्कार टाकणाऱ्या पक्षाच्या मदतीने पंतप्रधान झालेत पण त्यांना त्यांच्या काळात बोफोर्स सौदयात दलाली संबंधीचे सत्य समोर आणता आले नाही. सीबीआयने प्रकरण कोर्टात दाखल केले. अटलबिहारी पंतप्रधान असताना कोर्टाने राजीव गांधीना दोषमुक्त केले. या निकालाला अटल बिहारी सरकारने आव्हान दिले नाही. मात्र भाजपकडून आजही बोफोर्स संदर्भात राजीव गांधी आणि कोंग्रेसवर आरोप होतच असतात.
बोफोर्स प्रकरणात दलालीचा आरोप झाल्यानंतर राजीव गांधी स्वत:हून चौकशीला सामोरे गेले. ४०० च्यावर संसद सदस्य पाठीशी असताना बोफोर्सची चर्चा हाणून पाडली नाही. राफेल विमान खरेदीत भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याचे आरोप झाल्यानंतर मोदी सरकारने काय केले ? मोदी सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यास ठाम नकार दिला. विरोधकांची राफेल भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी संसदीय समिति नेमण्याची मागणी फेटाळून लावली. सीबीआय चौकशीस नकार दिला. ज्या राफेल लढाऊ विमानाची किंमत मनमोहन सरकार वाटाघाटी करत असताना ४०० कोटी होती ती २ वर्षानंतर मोदी काळात १६०० कोटी कशी झाली याचे कोणतेही समर्पक उत्तर देण्यात आले नाही. या विमानात काही बदल केलेत ते जर सांगितले तर शत्रूला त्याची माहिती होईल असे सांगण्यात आले. जे लोक अशी माहिती सांगण्याचा आग्रह धरीत आहेत त्यांना शत्रूला मदत करायची आहे , ते देशद्रोही आहेत असे म्हणून विरोधकांचे तोंड बंद करण्याचा आणि त्या सौदयावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाला. शत्रूला राफेलची वैशिष्ट्य कळू नयेत म्हणून सुप्रीम कोर्टात देखील बंद लिफाफ्यात माहिती देण्यात आली. त्या बंद लिफाफ्यात दिलेल्या माहितीच्या आधारे व्यवहार नियमानुसार झाल्याचा निवाडा सुप्रीम कोर्टाने दिला. किंमती बाबतीत आम्ही तज्ञ नाही असे सांगत किंमतीचा विषय सुप्रीम कोर्टाने उडवून लावला. आणि जेव्हा राफेल विमाने भारतात आलीत तेव्हा राफेलची एकेक विशेषता ओरडून सांगण्याची चढाओढ माध्यमात लागली होती. शत्रूची दाणादाण उडविण्यासाठी या विमानात काय आहे याची रसभरीत वर्णने करण्यात आलीत आणि राफेल खरेदीचा निर्णय कसा गेमचेंजर आहे हे ठसविण्यात आले. पण ४०० कोटीची किंमत १६०० कोटीवर कशी पोचली याची माहिती दिली तर ती मात्र शत्रूला मदत करणारी होती ! ज्याच्या कंपनीला टाचणी बनविण्याचा अनुभव नव्हता त्या अनिल अंबानीला राफेलच्या देखभालीचे कंत्राट कसे दिले गेले याचेही उत्तर चुकीचे देण्यात आले. या कंत्राटाशी भारत सरकारचा संबंध नसून राफेल बनविणाऱ्या कंपनीने ते दिले असे भारत सरकारने सांगितले. मात्र फ्रांसच्या ज्या पंतप्रधाना सोबत नरेंद्र मोदी यांनी बोलणी करून राफेल खरेदी कराराला अंतिम रूप दिले त्या फ्रांसच्या पंतप्रधानानी अनिल अंबानी यांना कंत्राट देण्याचा आग्रह भारतातर्फे करण्यात आल्याचा गौप्यस्फोट केला ! आपल्याकडे राफेलच्या भ्रष्टाचाराची चर्चा बंद आहे पण फ्रांसमध्ये मात्र या सौदयात दलाली दिल्याची चौकशी सुरू आहे. या चौकशीत भारत सरकार सहकार्य करत नसल्याचे वृत्त सहा महिन्यापूर्वी फ्रांसच्या प्रसारमध्यमात आले होते. बोफोर्स प्रकरणात राजीव गांधीनी स्वत:हून चौकशी सुरू केली आणि राफेल प्रकरणात चौकशी होवू नये असा प्रयत्न मोदी सरकारकडून झाला. तरीही आमची धारणा कोंग्रेस भ्रष्टाचारी आणि भाजपा साव अशी बनविण्यात नरेंद्र मोदी यशस्वी झालेत !
---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
