कलम ३७० रद्द करून राज्याची पुनर्रचना केल्यानंतर तब्बल ४ वर्षानंतर या प्रकरणाची सुनावणीला मुहूर्त मिळाला. एका राज्याला आणि राज्यातील जनतेला अधिकारापासून वंचित करण्याचे प्रकरण गंभीर असूनही सुप्रीम कोर्टाला ते लवकर सुनावणी घेण्या योग्य वाटले नाही ही बाब न्यायव्यवस्था असंवेदनशील बनत चालल्याची द्योतक आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------
५ ऑगस्ट २०१९ ला संसदेत कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने हे कलम रद्द करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केली आणि ६ ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपतींनी २७२ क्रमांकाच्या आदेशान्वये कलम ३७० रद्द केले. राष्ट्रपतीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. २८ ऑगस्ट २०१९ रोजी तत्कालीन सरन्यायधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय पीठाने याचिकांची सुनावणी ५ सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग केली. न्यायमूर्ती रमणा यांच्या नेतृत्वाखाली न्या.कौल, न्या.रेड्डी, न्या.गवई,आणि न्या.सुर्यकांत यांचे घटनापीठ स्थापन करण्यात आले. या घटनापीठाकडे जम्मू-काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकाही सोपविण्यात आल्या. पण घटनापीठाने सुनावणी घेतलीच नाही. घटनापीठाचे अध्यक्ष न्या.रमणा सरन्यायधीश झाले तरी त्यांनी सुनावणी टाळली. घटनापीठावरील ते आणि इतरही काही न्यायमूर्ती सेवानिवृत्त झाल्याने नवे घटनापीठ स्थापन करावे लागले. तत्पूर्वी सरन्यायधीश गोगोई यांच्या खंडपीठाने ५ सदस्यीय घात्नापीठ बनविण्याचा जो आदेश दिला होता त्याला आव्हान देवून त्यापेक्षा मोठे घटनापीठ बनविण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु ती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली नवे ५ सदस्यीय घटनापीठ बनविण्यात आले. यात आधीच्या घटनापीठातील सेवानिवृत्त न्यायाधीशाच्या जागी न्या.चंद्रचूड व न्या. संजीव खन्ना यांचा समावेश करण्यात आला. ३ जुलै २०२३ रोजी हे प्रकरण सरन्यायधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या घटनापीठाकडे सोपविण्यात आले. ११ जुलै २०२३ ला या प्रकरणाची सुनावणी २ ऑगस्ट २०२३ पासून घेण्याचा निर्णय घटनापीठाने घेतला. कलम ३७० रद्द करून राज्याची पुनर्रचना केल्यानंतर तब्बल ४ वर्षानंतर या प्रकरणाची सुनावणीला मुहूर्त मिळाला. एका राज्याला आणि राज्यातील जनतेला अधिकारापासून वंचित करण्याचे प्रकरण गंभीर असूनही सुप्रीम कोर्टाला ते लवकर सुनावणी घेण्या योग्य वाटले नाही ही बाब न्यायव्यवस्था असंवेदनशील बनत चालल्याची द्योतक आहे.
कलम ३७० निरस्त करण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने प्रामुख्याने तीन बाबींचा विचार करून निर्णय दिला. विचारात घेतलेला पहिला मुद्दा होता कलम ३७० घटनेत तात्पुरते सामील करण्यात आले होते का. सरकारचा दावा होता की घटनेतच हे कलम तात्पुरते असल्याचा स्पष्ट उल्लेख असल्याने इतक्या वर्षानंतर ते रद्द करण्यात काहीच चुकीचे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारात घेतलेला दुसरा मुद्दा होता घटनेचे कलम ३६७ हे कलम ३७० मध्ये उल्लेख असलेल्या घटना समितीच्या जागी राज्याचे विधीमंडळ असा बदल करण्यासाठी वापरणे वैध आहे का. कलम ३७० मध्ये राष्ट्रपतींना कलम ३७० रद्द करता येईल पण त्यासाठी राज्याच्या संविधान सभेची शिफारस किंवा संमती आवश्यक असल्याचे नमूद आहे. संविधान सभा १९५७ मध्येच बरखास्त झाली आणि बरखास्ती पूर्वी कलम ३७० रद्द करण्याची शिफारस संविधान सभेने केली नव्हती. अशी शिफारस करणारी घटनेत नमूद संस्थाच अस्तित्वात नसल्याने आजवर कोणत्याही सरकारने कलम ३७० रद्द करण्याविषयी कोणतीही हालचाल केली नव्हती. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने कलम ३६७ चा वापर करून राज्याच्या संविधान सभे ऐवजी राज्याचे विधीमंडळ अशी दुरुस्ती कलम ३७० मध्ये केली होती. या कृतीच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाला निर्णय द्यायचा होता म्हणून हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने विचारात घेतला. कलम ३७० संदर्भात विचारात घेतलेला तिसरा मुद्दा होता जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या शिफारसी शिवाय कलम ३७० रद्द करण्याचा राष्ट्रपतीला अधिकार आहे का . कलम ३७० रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध ज्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या त्यात संविधान सभेच्या शिफारसी शिवाय कलम ३७० रद्द करण्याचा अधिकारच नसल्याचा मुद्दा प्रमुख होता. खर तर या पूर्ण प्रकरणात हाच कळीचा मुद्दा होता.
कलम ३७० ची तरतूद तात्पुरती, संक्रमणकालिक आणि विशेष तरतूद असल्याचे म्हंटले आहे. पण ही ओळ आणि त्याखाली करण्यात आलेली कलम ३७० ची तरतूद व या कलमातील उपकलमे यात महत्वाचे काय असेल तर कलम आणि त्यातील तरतुदी. तात्पुरते , संक्रमणकालिक हे काही घटनेचे कुठले कलम नाही. तर ते शीर्षक आहे. आणि तात्पुरते म्हणताना त्याचा अवधी निश्चित केला नव्हता. शिर्षक आणि कलम याचे एकत्रित वाचन केले तर त्याचा अर्थ लक्षात येतो. जेव्हा कलम ३७० घटनेत समाविष्ट करण्यात आले तेव्हा जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा निवडल्या गेली व स्थापित झालेली नव्हती. भारतीय संविधान सभेच्या दृष्टीने कलम ३७० तिथली संविधान सभा या कलमा संबंधी निर्णय घेई पर्यंतच तात्पुरत्या स्वरूपाचे होते. भारतीय संविधान सभेने हे कलम रद्द करण्याचे किंवा सुरु ठेवण्याचे सर्वाधिकार जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीला दिले होते. जम्मू-काश्मीरच्या घटना समितीने हे कलम रद्द करण्याची शिफारस राष्ट्रपतीला न पाठविल्याने कलम ३७० कायम स्वरूपी बनले. कारण ते कलम रद्द करण्यासाठी वा त्यात कोणतेही बदल करण्यासाठी ज्या घटनात्मक व्यवस्थेचा भारतीय संविधानात उल्लेख आहे ती व्यवस्था जम्मू-काश्मीरची घटना समिती विसर्जित झाल्यानंतर शिल्लक राहिलीच नाही. भारतीय संविधान सभेतील संविधानकर्त्यांना जम्मू-काश्मीरची घटना समिती ही राज्याची घटना बनवून झाल्यावर विसर्जित होणार हे माहित असताना संविधान समितीने शिफारस केली नाही तर कलम ३७० रद्द करण्याच्या पर्यायी व्यवस्थेचे सुतोवाच केले नाही. याचा अर्थ भारतीय संविधान सभेने कलम ३७० रद्द करायचे की कायम ठेवायचे याचा निर्णय घेणारी एकमेव व्यवस्था म्हणून जम्मू-काश्मीर राज्याची संविधान समितीच असणार हे निश्चित केले होते. जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा स्थापन होवून तीचा याबाबतचा निर्णय होई पर्यंतच्या काळासाठी कलम ३७० तात्पुरते होते. या काळालाच संक्रमण काळ म्हणता येईल. नंतरच्या काळात काहीसा असाच अर्थ वेगवेगळ्या निवाड्यात दस्तुरखुद्द सुप्रीम कोर्टाने लावल्याचे दिसून येते. या संदर्भातील दोन ताजे निर्णय २०१५ ते २०१८ या काळातील आहेत.
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
Thursday, March 27, 2025
इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १२२
Friday, March 21, 2025
इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १२१
सरकारने देशाची एकता आणि अखंडता राखण्याच्या नावाखाली केलेली कथित कृती संविधानाच्या चौकटीत बसणारी आहे की नाही हे पाहण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाचे होते. सरकारच्या राजकीय निर्णयाचे समर्थन करताना देशाच्या घटनेच्या सर्वोच्च रखवालदारांना याचाच विसर निर्णय देतांना पडला.
---------------------------------------------------------------------------------
लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनविणे वैध असेल तर मग जम्मू-काश्मीरला का नाही हा प्रश्न तुम्हाआम्हाला पडेल पण सर्वोच्च न्यायालयाला मात्र पडला नाही. घटना समितीच्या बुद्धीमत्तेवर प्रश्न उपस्थित करण्यासारखा एक निर्णय या प्रकरणात देण्यात आला आहे. संसदेने राज्य पुनर्रचना करण्याआधी राष्ट्रपतींनी त्या राज्याच्या विधिमंडळाने आपले मत देण्याची सूचना केली पाहिजे. राष्ट्रपतींनी विधीमंडळाला आपले मत देण्यासाठी जी मुदत दिली त्या मुदतीच्या आत संसदेला राज्याची पुनर्रचना करता येणार नाही असे घटनेत स्पष्ट शब्दात नमूद करण्यात आले आहे. जम्मू-काश्मीरची पुनर्रचना करताना विधिमंडळच अस्तित्वात नव्हते. पण सर्वोच्च न्यायालय घटनाकारा पेक्षा जास्त हुशार निघाले. याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हंटले आहे की राज्य विधीमंडळाचे मत मान्य करणे संसदेला बंधनकारक नाही. हा अर्थ बरोबर आहे. जे बंधनकारक नाही मग ते झाले काय आणि न झाले काय याने काहीच फरक पडत नाही हा सर्वोच्च न्यायालयाने काढलेला अर्थ चुकीचा आहे. घटनाकारांनी केलेली तरतूद निरर्थक आहे असेच यातून सर्वोच्च न्यायालयाला सुचवायचे आहे. पण ते तसे नाही. भलेही राज्याच्या पुनर्रचने संबंधी राज्य विधीमंडळाचे मत मानण्याचे बंधन घटनाकारांनी संसदेला घातले नाही मात्र राज्य विधीमंडळाचे म्हणणे विचारात घेण्याचे बंधन या तरतुदीतून घातले आहे.
राज्याचे तुकडे करण्याचे आणि तुकड्यांना केंद्रशासित प्रदेश करण्याचे संसदेचे आणि पर्यायाने केंद्राचे अधिकार मान्य करून देशाच्या संघराज्य संकल्पनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा आघात केला आहे. निकाल देणाऱ्या घटनापीठाचे प्रमुख चंद्रचूड यांनी सुनावणी दरम्यान एक गोष्ट एका पेक्षा अधिक वेळा सांगितली आणि ती म्हणजे कलम ३७० आणि जम्मू-काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचने संबंधीचा जो निर्णय केंद्राने घेतला तो संविधानानूसार चूक की बरोबर एवढेच आम्ही बघणार. निकाल मात्र घटनेच्या चौकटीत बसणारा नाही. राज्याला केंद्रशासित प्रदेश बनविणे घटनेनुसार आहे की नाही हा निर्णय का नाही दिला याचे उत्तर निकालातून मिळत नाही. उलट याबाबतीत सरकारची तळी उचलून धरताना घटनापीठाला आणि बहुमताचा निकाल लिहिणाऱ्या न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना घटना आठवण्या ऐवजी 'राष्ट्र-प्रथम' आठवले. चंद्रचूड यांनी राष्ट्रीय एकता आणि अखंडता यासाठी राज्याच्या अधिकारावर मर्यादा आल्या तर गैर ठरत नाही अशी भूमिका घेतली. केंद्र सरकारची पहिल्यापासूनची हीच भूमिका होती की काश्मीर बाबतीत आम्ही जे काही निर्णय घेतले ते राष्ट्रीय एकात्मता व अखंडता टिकविण्यासाठी. हे उघड उघड राजकीय निवेदन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे काम या राजकीयदृष्ट्या दिलेल्या वक्तव्यावर शिक्कामोर्तब करणे हे नव्हते. सरकारने देशाची एकता आणि अखंडता राखण्यासाठी केलेली कथित कृती संविधानाच्या चौकटीत बसणारी आहे की नाही हे पाहण्याचे होते. कारण देशाची एकात्मता आणि अखंडता राखण्याचे काम देशाची राज्यघटनाच करते. घटनेच्या विपरीत केलेले कोणतेही काम अंतत: देशाला कमजोर करणारे ठरते. घटनापीठाच्या निर्णयाने संघराज्याची चौकटच खिळखिळी झाली असून भविष्यात राष्ट्रीय ऐक्याला ते सर्वात मोठे आव्हान ठरण्याचा धोका आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा कलम ३७० बाबतचा निर्णय तर आणखी अचंबित करणारा आहे. या निर्णयात ऐतिहासिक तथ्यां बद्दलचे अज्ञान म्हणा की तथ्याकडे जाणूनबुजून केलेले दुर्लक्ष म्हणा दिसून पडते. सोशल मिडीयावर विद्वान बनून तथ्यांची जी मोडतोड चालते तशी मोडतोड घटनापीठाच्या विद्वान न्यायमूर्तीनी केली आहे. आम्ही हा निर्णय घटनेच्या चौकटीत बसणारा आहे की नाही एवढेच बघू म्हणणाऱ्या न्यायमूर्तीनी कलम ३७० बाबत कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांनी रचलेल्या कथा सोयीस्करपणे उचलल्या. कॉंग्रेसच्या कथा संसदेपुरत्या मर्यादित होत्या. भाजपने आपल्या कथा लोकात पसरवून ते सत्य असल्याचे बिंबविले. जर सर्वोच्च पदावर बसलेले न्यायमूर्ती अशा कथाना बळी पडत असतील तर सर्वसामान्यांना या बाबतीत दोष देणे चुकीचे ठरते. कलम ३७० बाबत काँग्रेसी कथा काय आहे ती त्या पक्षाचे गृहमंत्री नंदा यांनी संसदेत एकापेक्षा अधिक वेळा सांगितली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार कलम ३७० मुळे भारतीय राज्याघटनेची कलमे काश्मीरला लागू करणे सोपे झाले. ही कथा सन्माननीय न्यायमूर्तीनी आपल्या निकालपत्रात उपयोगात आणली. भाजपची कथा होती कलम ३७० मुळे काश्मिरात भारतीय संविधान लागू होण्यास अडथळा येतो. काश्मीर भारतापासून कलम ३७० मुळे वेगळे राहिले. राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडता राखण्यासाठी कलम ३७० गेले पाहिजे. भाजपची ही कथाही न्यायमूर्तींनी आपल्या निकालपत्रात सांगितली. कलम ३७० बाबत घटनासमितीत काय चर्चा झाली, कोणत्या उद्देश्याने हे कलम समाविष्ट करण्यात आले हे मात्र सांगितले नाही.
या घटनापीठाने घटना समितीला अक्षरशः मोडीत आणि वेड्यात काढले आहे. एवढेच नाही तर सरदार पटेलांनी संस्थानांच्या विलिनीकरणासाठी जे मसुदे तयार केलेत त्याचे महत्व नसल्याचे निकालपत्रात सूचित करण्यात आले. सर्व संस्थानिकांनी प्रारंभी सामीलीकरण व नंतर विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी केली होती. अपवाद काश्मीरचा होता. काश्मीरच्या राजाने विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी केली नव्हती. या बाबतीतही सुप्रीम कोर्टाने पळवाट शोधली आणि विलीनीकरण कराराची गरज अमान्य केली. कॉंग्रेस - भाजपच्या कथा मान्य केल्या पण केंद्र सरकारने काश्मीरशी केलेले लेखी करार दुर्लक्षिले. कलम ३७० तात्पुरते असल्याच्या मुद्द्याला उचलून धरले आणि त्याच्याच खाली लिहिलेल्या कलम ३७० रद्द करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर संविधान सभेची संमती असणे अनिवार्य आहे तो मुद्दा सोयीस्करपणे उडवून लावला. एवढे पुरेसे वाटले नाही म्हणून स्वत:च्या कथा या घटनापीठाने तयार केल्या. कलम ३७० समाविष्ट करण्यात आले कारण काश्मीरमध्ये युद्ध सुरु होते ही या घटनापिठाची कथा. कलम ३७० रद्द करण्यामागे वर्तमान सरकारचा दुषित दृष्टिकोन आणि अप्रामाणिक हेतू बद्दल दोषमुक्त समजता येईल कारण त्यांनी जे केले ते वर्षानुवर्षे बोलत आलेत आणि सरकार पक्षाने जनमत सुद्धा आपल्या बाजूने तयार करत निर्णय घेतला होता. पण प्रचंड जनमताचे समर्थन असलेला सरकारचा निर्णय घटनात्मक आहे का हे तपासण्याचे सुप्रीम कोर्टापुढे आव्हान होते. हे आव्हान स्वीकारण्या ऐवजी सुप्रीम कोर्टाने जनतेच्या आवाजात आपला आवाज मिळविणे पसंत केले. निकालाच्या विश्लेषणातून ही बाब स्पष्ट होईल.
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
Thursday, March 13, 2025
इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - १२०
जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून केंद्रशासित प्रदेश बनविणे घटनात्मक आहे का यावर आम्ही भाष्य करणार नाही किंवा निर्णय देणार नाही असे एका वाक्यात सर्वोच्च न्यायालय सांगते तर दुसऱ्याच वाक्यात लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करणे वैध असल्याचे सांगते. अशा विसंगतीने भरलेला हा सर्वोच्च निर्णय आहे.
----------------------------------------------------------------------------------
राज्य पुनर्रचना आणि पूर्ण अधिकार असलेल्या राज्याचे केंद्र शासित प्रदेशात रुपांतर करणे या बाबत केंद्र सरकार कोणत्याही प्रकारे अडचणीत येणार नाही याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने - विशेषत: घटनापीठाचे अध्यक्ष असलेले तत्कालीन सरन्यायधीश चंद्रचूड यांनी - पुरेपूर काळजी घेतली. सरकार जे म्हणत गेले त्याला घटनापीठ मान डोलावत गेले. राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्याचा संसदेला अधिकार आहे का या प्रश्नावर आम्ही निर्णय देणार नाही असे घटनापीठाच्या वतीने चंद्रचूड यांनी नमूद केले. हा निर्णय का देणार नाही तर सरकारने लवकरात लवकर जम्मू-काश्मीरला [लडाख वगळून ] पूर्ववत राज्याचा दर्जा देण्याचे मान्य केले आहे ! याची तर जम्मू-काश्मीर राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करताना केंद्र सरकारनेच संसदेला हमी दिली होती. जम्मू-काश्मीरची स्थिती सुरळीत झाली की पूर्ववत राज्याचा दर्जा दिला जाईल असे केंद्र सरकारच्या वतीने गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्पष्ट केले होते. संसदेला जशी हमी दिली तशीच हमी तब्बल चार वर्षानंतर केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात दिली. मुळात सुप्रीम कोर्टा समोर ज्या याचिका होत्या त्या केंद्र सरकारच्या कृतीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या होत्या. ज्यावेळी याचिका दाखल करण्यात आल्या त्यावेळी याचिकाकर्त्यांनी सरकारला व संसदेला असा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे की नाही याबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देई पर्यंत सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. स्थगितीची मागणी फेटाळताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनीच स्पष्ट केले होते की सरकारची कृती घटनात्मक ठरली नाही तर सर्वोच्च न्यायालय सगळे पूर्ववत करण्याचा आदेश देईल. प्रत्यक्षात सरकारच्या कृतीची घटनात्माकता तपासण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने टाळले. केंद्र सरकारने लवकरच जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचे मान्य केले असल्याचे कारण पुढे केले.
घटनापीठाने राज्याचा दर्जा देण्याचे वेळापत्रक केंद्राकडे मागितले. पण केंद्र सरकारने असे कोणतेही वेळापत्रक आत्ताच सादर करता येणार नाही असे स्पष्ट शब्दात सांगितले. वेळापत्रक का देवू शकत नाही याबद्दल न्यायालयाने कोणतेही प्रश्न विचारले नाहीत. जम्मू-काश्मीर राज्याची स्थिती सुरळीत झाली की राज्याचा दर्जा पूर्ववत कायम करता येईल हे सरकारचे वचन होते आणि राज्याची स्थिती कशी सुरळीत झाली आहे, कशी शांतता नांदत आहे हे सांगणारे केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालया समोर होते. प्रत्यक्ष सुनावणीत २०१८ मध्ये जम्मू-काश्मीर मध्ये इतके बंद पाळण्यात आले, दगडफेकीच्या एवढ्या घटना घडल्या याची आकडेवारी सरकार तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आणि २०१९ नंतर एकही अशी घटना घडली नसल्याचे सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. २०१८ पूर्वी राज्यात जुजबी गुंतवणूक होत होती ती २०१९ नंतर मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आणि आणखी वाढावी यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. एवढेच नाही तर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याची तयारी पूर्ण झाली असून त्या निवडणुका राज्यात केव्हाही होवू शकतात असेही सांगण्यात आले. हे सगळे जम्मू-काश्मीरला पूर्ववत राज्याचा दर्जा कधी देणार या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचारणेला उत्तर देतांना सांगण्यात आले. आता या उत्तराचाअसाअर्थ होतो की जम्मू-काश्मीर राज्यात सगळे काही सुरळीत असून कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती नियंत्रणात आहे. एवढे सगळे सुरळीत आहे तर मग लगेच राज्याचा दर्जा द्यायला काय अडचण आहे हा सरकारला अडचणीत आणणारा प्रश्न विचारायचे सर्वोच्च न्यायालयाने टाळले. उलट सरकारचे हे प्रयत्न राज्य दर्जा देण्यासाठी चालले आहेत अशी भलावण घटनापीठाचे प्रमुख चंद्रचूड यांनी केली.
घटनापीठाने जम्मू-काश्मीरला पूर्ववत राज्याचे अधिकार प्रदान करावेत या संबंधी कोणताही आदेश पारित केला नाही. मात्र निवडणुकाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचारार्थ नसताना अमुक तारखेच्या आत निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. राज्यातील जनतेला लोकशाही अधिकार मिळाले पाहिजे म्हणून असे आदेश देत असल्याचे न्यायालयाने म्हंटले. केंद्रशासित प्रदेशात सगळे निर्णय केंद्राच्या मताप्रमाणे होतात राज्याच्या जनतेच्या मतानुसार नाही. मग निवडणुकीचे नाटक कशासाठी ? निवडणुका केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला हव्या होत्या . राज्यातील पक्षांना मात्र आधी राज्याचा दर्जा आणि मग निवडणुका हव्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांचे आदेश देवून राज्यातील जनतेचे लोकशाही हक्क बहाल केले नाहीत तर केंद्रातील सत्तापक्षासाठी जे अनुकूल त्यावर शिक्कामोर्तब केले. राज्यातील गुंतवणुकीचा आणि जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याशी अर्थाअर्थी संबंध नाही. राज्याच्या हाती कारभार सोपवला तर राज्यात गुंतवणूक होणार नाही असे केंद्रसरकारने सूचित केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ते मान्य केले. असे असेल तर मग जम्मू-काश्मीर मध्ये निवडणुकीचा आग्रह सर्वोच्च न्यायालयाने का धरावा असा प्रश्न पडतो. सरकारचा कल लक्षात घ्यायचा, सरकारला काय हवे काय नको ते बघायचे आणि तसा निर्णय द्यायचा अशीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या राज्यपुनर्रचने विषयक निर्णयाचा अर्थ होतो. हा निर्णय देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेची केलेली मोडतोड संघात्मक राज्यव्यवस्थेसाठी घातक ठरणारी आहे. जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून केंद्रशासित प्रदेश बनविणे घटनात्मक आहे का यावर आम्ही भाष्य करणार नाही किंवा निर्णय देणार नाही असे एका वाक्यात सर्वोच्च न्यायालय सांगते तर दुसऱ्याच वाक्यात लडाखला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करणे वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालय सांगते. अशा विसंगतीने भरलेला हा सर्वोच्च निर्णय आहे.
-----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
Thursday, March 6, 2025
इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ११९
ज्या कारणासाठी जम्मू-काश्मीर राज्य केंद्रशासित करण्याची गरज वाटली होती तशी परिस्थिती उद्भवलीच नाही असे केंद्र सरकारच्या दाव्यावरून स्पष्ट होते. मग परिस्थिती नियंत्रणात असताना, केंद्राच्या निर्णयाचे राज्यातील जनतेने स्वागत केले असताना आणि सर्वत्र शांतता नांदत असताना जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित करण्याचा निर्णय संसदेला आश्वासन दिल्या प्रमाणे वर्ष-सहा महिन्यातच मागे घ्यायला हवा होता.
---------------------------------------------------------------------------------------------
ऑगस्ट २०१९ मध्ये जेव्हा जम्मू-काश्मीर राज्याची पुनर्रचना करण्यात आली होती तेव्हा निर्णयाच्या स्थगितीसाठी अनेक अर्ज सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आले. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने अर्जदारांना आश्वस्त केले होते की हा निर्णय असंवैधानिक ठरला तर सगळ पूर्ववत करता येईल. संसदेत जम्मू-काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला त्यावेळी सरकारतर्फे सांगण्यात आले की कलम ३७० रद्द केल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्रशासित राज्याचा दर्जा गरजेचा होता. हा निर्णय तात्पुरता असून राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाली की लडाख वगळता जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ववत राज्याचा दर्जा दिला जाईल. राज्य पुनर्रचनेचा निर्णय अंमलात आल्या नंतर तब्बल ४ वर्षांनी या निर्णयाची वैधता तपासण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली होती. कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय झाला त्याच्या दुसऱ्या दिवसापासून केंद्र सरकार सांगत होते की केवळ जम्मू आणि लडाख मध्ये नाही तर काश्मीरखोऱ्यात देखील निर्णयाचे स्वागत झाले असून कोठेही विरोध झाला नाही. राज्य पुनर्रचनेचा आणि कलम ३७० रद्द करण्याचा ठराव मांडताना निर्णयाला काही घटकाकडून विरोध होण्याची जी भीती गृहमंत्र्यांनी व्यक्त केली होती आणि त्या स्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश करण्याची गरज प्रतिपादिली होती तसे काही जम्मू-काश्मीर राज्यात घडलेच नाही. सगळे काही सुरळीत आहे आणि सगळेच लोक निर्णयाने खुश असल्याचे केंद्र सरकार वेळोवेळी सांगत आले होते.
याचा अर्थ ज्या कारणासाठी जम्मू-काश्मीर राज्य केंद्रशासित करण्याची गरज वाटली होती तशी परिस्थिती उद्भवलीच नाही असे केंद्र सरकारच्या दाव्यावरून स्पष्ट होते. मग परिस्थिती नियंत्रणात असताना, केंद्राच्या निर्णयाचे राज्यातील जनतेने स्वागत केले असताना आणि सर्वत्र शांतता नांदत असताना जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित करण्याचा निर्णय संसदेला आश्वासन दिल्या प्रमाणे वर्ष-सहा महिन्यातच मागे घ्यायला हवा होता. कलम ३७० रद्द झाल्याने खुष झालेली राज्यातील जनता राज्याला पुन्हा पूर्वीचा दर्जा दिला असता तर आणखी खुष झाली असती. पण तसे काही घडले नाही. राज्यातील परिस्थिती शांत, नियंत्रणात व सुरळीत असताना केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्याला पूर्ववत राज्याचा दर्जा दिलाच नाही. याचे दोनच अर्थ होतात. एक तर जम्मू-काश्मीर राज्यात शांतता असून परिस्थिती सामान्य असल्याचा दावा प्रचारकी किंवा खोटा असला पाहिजे किंवा परिस्थिती सामान्य असली तरी मुस्लीमबहुल जम्मू-काश्मीर राज्य केंद्र सरकारला आपल्या टाचे खाली ठेवायचे आहे. सुप्रीम कोर्टात कलम ३७० व राज्यपुनर्रचनेवर सुनावणी सुरु होण्याच्या आधी केंद्र सरकारने जे प्रतिज्ञापत्र दिले त्यावरून तरी असे दिसते की परिस्थिती सुरळीत असताना देखील केंद्राने राज्याला पूर्ण राज्याचे अधिकार बहाल केले नाहीत.
कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर आणि राज्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्याच्या ४ वर्षानंतर राज्यातील परिस्थिती बाबत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात विस्तृत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. हे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने स्वेच्छेने सादर केले. राज्याच्या परिस्थिती विषयी सर्वोच्च न्यायालयाने ना सरकारकडे विचारणा केली होती ना त्याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालया समोर जो विषय होता तो सरकारने उचललेले पाउल घटनात्मक आहे की नाही एवढ्या पुरता मर्यादित होता. राज्यातील परिस्थिती चांगली की वाईट यावरून न्यायालय निर्णय देणार नव्हते. केंद्राला आपल्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधते विषयी शंका असावी व सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाने राज्य कसे सुजलाम सुफलाम बनत चालले हे दाखवून प्रभावित करण्याच्या हेतू शिवाय दुसरे कोणतेही कारण प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यामागे दिसत नाही. २०१९ साली घेतलेल्या निर्णयाने २०२३ साली जम्मू-काश्मीरची परिस्थिती कशी आहे हे सांगताना केंद्र सरकारने जे मांडले ते असे होते. प्रतिज्ञापत्रातील पहिला मुद्दा होता सुरक्षा विषयक स्थितीचा. कलम ३७० रद्द केल्यानंतर राज्यातील सुरक्षा विषयक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला. राज्यातील दहशतवाद व सैन्य आणि जनता यांच्यातील संघर्ष नियंत्रणात आला आहे. याबाबतीत पूर्वीसारखी परिस्थिती राहिलेली नाही.अशा घटना कमी झाल्याने मनुष्यहानीचे प्रमाण बरेच खाली आले आहे. सुरक्षादल व दहशतवादी यांच्यातील संघर्षाच्या घटना खूप कमी झाल्या आहेत.सुरक्षादलावर होणारी दगडफेक जवळपास बंद झाली आहे.प्रतिज्ञापत्रात दुसरा मुद्दा राजकीय स्थैर्याबाबत मांडण्यात आला. पूर्वीची राजकीय अस्थिरता राहिली नाही आणि तेथील नागरिकात परकेपणाची जी भावना होती ती राहिलेली नाही.आमच्या निर्णयामुळे लोकांच्या अधिकारात वाढ झाली असून राजकीय प्रक्रियेतील लोकांचा सहभाग वाढला आहे.
तिसरा मुद्दा होता विकासाचा. राज्याच्या विशेष दर्जामुळे बाहेरचे उद्योग इथे येण्यास अनुत्सुक होते . आता परिस्थिती बदलली आहे. अनेक प्रकल्प राज्यात येवू घातली आहेत. चौथ्या मुद्यातून नागरिकांना शांतता आणि सामान्य नागरी जीवनाचा आनंद मिळू लागल्याचे सांगण्यात आले. प्रतिज्ञापत्राच्या शेवटी असे सांगण्यात आले की राज्यातील जनतेने कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाचे उत्साहाने स्वागत केले. स्वागत करण्यात जम्मू आणि लडाखची जनता आघाडीवर आहे. यातून काश्मीरखोरे नाराज असल्याचे सूचित होत असले तरी एकूण राज्यातील सर्वच बाबतीत परिस्थिती सुधारली असून मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, राजकीय स्थिरता आणि आर्थिक विकासात वृद्धी होत असल्याने राज्यात शांततामय वातावरण असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट होते. सरकारचे आधीचे दावे प्रचारकी असल्याचा ठपका ठेवता येईल पण थेट सर्वोच्च न्यायालयात न मागता सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र खोटे कसे म्हणता येईल. हे प्रतिज्ञापत्र लक्षात घेतले तर जम्मू-काश्मीरला पूर्वीचा राज्याचा दर्जा देण्यात काहीच अडचण नसल्याचे स्पष्ट होते. प्रत्यक्ष सुनावणीत मात्र केंद्र सरकारने २०१९ साली संसदेत जी भूमिका घेतली तीच भूमिका २०२३ साली सर्वोच्च न्यायालयात घेतली ! सुरक्षा विषयक परिस्थितीमुळे राज्याला केंद्रशासित करावे लागले तरी हे पाउल तात्पुरते असून लवकरच राज्याला पूर्ण दर्जा देण्यास केंद्र सरकार प्रतिबद्ध आहे अशी ती भूमिका ! म्हणजे सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारला जम्मू-काश्मीर मधील परिस्थिती बाबत सुनावणीच्या आधी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा पूर्ण विसर पडला. राजकीय सोय म्हणून केंद्राला असा विसर पडणे यात नवल वाटण्या सारखे काही नाही. पण सुनावणी दरम्यान राज्याला पूर्ण दर्जा देण्याबाबत मुद्दे उपस्थित करण्यात आले त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयालाही केंद्र सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा संपूर्ण विसर पडला !
------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
Thursday, February 27, 2025
इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ११८
घटनात्मक दृष्ट्या बरोबर की चूक हे सांगण्या ऐवजी सापही मरेल आणि काठीही तुटणार नाही या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्याचा मुद्दा हाताळला आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यातून लडाख प्रदेश वेगळा करून त्याचा केंद्रशासित प्रदेश बनविण्याचा केंद्र सरकारचा किंवा संसदेचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरविला. मात्र जम्मु आणि काश्मीरला केंद्रशासित करण्या बाबत मौन पाळले.
------------------------------------------------------------------------------------------------
घटनेतील कलम ३ मध्ये फक्त राज्य असा उल्लेख आहे. एका राज्याचे तुम्हाला दोन-तीन -चार राज्ये बनविता येतील पण ती पूर्ण अधिकार असलेली राज्येच असतील हे घटनेतील वाक्यरचनेवरून स्पष्ट होते. आजवर जी राज्यांची पुनर्रचना झाली ती अशीच झाली आहे. एखाद्या पूर्ण अधिकार असलेल्या राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्याचा प्रकार पहिल्यांदाच घडला. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचने संबंधीचे विधेयक मांडताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी कॉंग्रेसने राज्याच्या विधानसभेचा विरोध असताना देखील राज्याचे विभाजन केल्याचे उदाहरण दिले. उदाहरण बरोबर होते. आंध्रप्रदेश विधानसभेने राज्याच्या विभाजना विरोधात ठराव केल्यानंतरही मनमोहनसिंग सरकारने घटनेच्या कलम ३ नूसार मिळालेल्या अधिकारात राज्याचे विभाजन करून आंध्र मधून तेलंगाना राज्य वेगळे केले होते. एका राज्याचे दोन राज्यात रुपांतर करण्यात आले. राज्य म्हणून असलेले अधिकार व दर्जा कमी करून राज्याचे रुपांतर केंद्रशासित प्रदेशात केले नव्हते. त्यामुळे अमित शाह यांनी दिलेले उदाहरण बरोबर असले तरी या ठिकाणी अप्रस्तुत होते, लागू होणारे नव्हते. मूळ घटनेत केंद्रशासित प्रदेशाचा उल्लेख नव्हता. स्वातंत्र्यानंतर राज्यांची पुनर्रचना गरजेची बनल्याने राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. या आयोगाच्या शिफारसीनुसार केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले होते व ७ व्या घटनादुरुस्तीन्वये घटनेत केंद्रशासित प्रदेशाचा उल्लेख झाला. जो भूभाग राजकीय,सामाजिक,सांस्कृतिक दृष्ट्या एखाद्या राज्यात विलीन करणे उचित नसेल आणि राज्याचा दर्जा देण्याइतकी लोकसंख्या व क्षेत्रफळ नसेल तर अशी क्षेत्रे केंद्रशासित ठेवावीत अशी राज्य पुनर्रचना आयोगाची शिफारस होती. त्यानुसार त्यावेळेस केंद्रशासित प्रदेश निश्चित केले गेलेत आणि ७ व्या घटनादुरुस्तीने त्यांना संविधानात स्थान दिले गेले. पूर्ण अधिकार असलेल्या राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात करण्याचा विचार संघराज्य संकल्पनेला धक्का देणारा असल्याने ना राज्य पुनर्रचना आयोगाने त्याचा विचार केला किंवा ७ वी घटनादुरुस्ती झाली तेव्हा कलम ३ मध्ये दुरुस्ती करून राज्याचे रुपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करायला घटनात्मक आधार नाही. केले गेले ते केंद्र सरकारची मनमानी आणि ही मनमानी सहन करण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची मजबुरी म्हणा की उदारता म्हणा त्यामुळे केंद्र सरकारला घटनेची ऐसीतैसी करणे शक्य झाले.
राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्या विरुद्ध अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर सुनावणी देखील घेतली पण निर्णय देण्याचे टाळले. फक्त राज्याचे विभाजन तेवढे वैध ठरवले आणि राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्याचा केंद्र सरकारचा किंवा संसदेचा निर्णय घटनात्मक आहे का यावर भाष्य करण्याचे आणि निर्णय देण्याचे टाळले. जसा कलम ३७० बद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने मनमानी निर्णय [या निर्णयाची चिकित्सा पुढे करणार आहे ] दिला तसाच घटनात्मक तरतुदी विचारात न घेता राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्याचा संसदेचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने का मान्य केला नसावा याची दोन कारणे देता येतील. कलम ३७० बाबतच्या पक्षपाती निर्णयाने डागाळलेली प्रतिमा या निर्णयाने सुधारण्याचा प्रयत्न. आणि दुसरे कारण जम्मू-काश्मीर राज्याच्या पुनर्रचने संबंधीचा निर्णय फक्त त्या राज्यापुरता मर्यादित राहिला नसता. देशातील सगळी राज्ये त्यामुळे प्रभावित होवू शकत होती. महाराष्ट्राचे उदाहरण घेवून हा मुद्दा समजून घेवू. जम्मू-काश्मीरच्या बाबतीत जे केले ते घटनात्मक ठरविले असते तर हा प्रयोग अन्य राज्याच्या बाबतीत करणे शक्य झाले असते. मुंबईचे महाराष्ट्रात असणे कोणाला खटकते हे सारा महाराष्ट्र जाणतो. गुजरात मध्ये सामील करता येत नसेल तर किमान मुंबईला केंद्रशासित करावी ही अनेकांची इच्छा लपून राहिलेली नाही. जम्मू-काश्मीर राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्यचा निर्णय घटनात्मक ठरविला असता तर महाराष्ट्रातून मुंबईला वेगळे करण्याचा आणि केंद्रशासित करण्याचा मार्गही मोकळा झाला असता. हे इतरही राज्यात घडले असते आणि सर्व राज्यात अशा निर्णयाने भीतीयुक्त अस्वस्थता पसरली असती. एका चुकीच्या निर्णयाने मणिपूर जळाले तसे राज्य पुनर्रचने बाबतच्या चुकीच्या निर्णयाने देश पेटण्याची शक्यता लक्षात घेवून सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय टाळला असावा. कलम ३७० च्या निर्णयाने काश्मीर पेटण्याची शक्यता होती पण तो जाळ काश्मीर पुरताच मर्यादित राहिला असता . कलम ३७० च्या निर्णयाने आपण देशात हिरो बनू याची कल्पना बेंचवरील प्रत्येक न्यायाधीशाला होती. त्यामुळे कलम ३७० बाबत निर्णय देणे जेवढे सोपे होते तेवढे सोपे राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्याबाबत नव्हते. म्हणून सापही मरेल आणि काठीही तुटणार नाही या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्याचा मुद्दा हाताळला आहे.
जम्मू-काश्मीर राज्यातून लडाख प्रदेश वेगळा करून त्याचा केंद्रशासित प्रदेश बनविण्याचा केंद्र सरकारचा किंवा संसदेचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरविला. मात्र जम्मु आणि काश्मीर बाबत मौन पाळले. अर्थात मौन फक्त वैध-अवैधते बद्दल. बाकी तोंडाच्या वाफा खूप दवडल्या. राज्याचे रुपांतर एक किंवा अनेक केंद्रशासित प्रदेशात करण्याने देशाच्या संघात्मक रचनेवर परिणाम तर होईलच शिवाय त्या राज्याची स्वायत्तता नष्ट होईल.प्रातिनिधिक लोकशाहीवर हा आघात ठरू शकतो असे त्यावेळचे सरन्यायधीश चंद्रचूड यांनी निकालपत्रात लिहिले. तर चंद्रचूड नंतर सरन्यायधीश बनलेल्या न्यायमूर्ती खन्ना यांनी चंद्रचूड यांच्या मताशी सहमती व्यक्त करत म्हंटले की, अशा कृतीचे गंभीर परिणाम होतील.नागरिकाला आपल्या राज्यात निर्वाचित सरकारला मुकावे लागेल.हा झाला शब्दबंबाळपणा. चिंता व्यक्त करून सर्वोच्च न्यायालय या बाबतीत केंद्र सरकारच्या सोयी प्रमाणे वागले हे खरे सत्य. तुम्ही चुकले की बरोबर हे काही न बोलता जम्मू-काश्मीरला लवकर राज्याचा दर्जा मिळाला पाहिजे अशी 'सर्वोच्च' इच्छा केंद्राकडे व्यक्त करण्यात आली. त्यासाठी केंद्राने कोर्टात आराखडा सादर करण्याची सूचना केली. यावर सरकार तर्फे कोर्टाला सांगण्यात आले की लवकरच जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यात येईल. पण त्याबाबतीत वेळेचे कोणतेही बंधन सरकारने घालून घेतले नाही. विशेष म्हणजे कोर्टाने सुद्धा अमुक तारखेपर्यंत ते झाले पाहिजे असा आग्रह धरला नाही. सरकारने जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याचे मान्य केले असल्याने आम्ही यासंबंधीच्या याचिकांवर व ज्या प्रकारे राज्याची पुनर्रचना केली गेली त्याच्या घटनात्मक वैधतेवर निर्णय करणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय हातात हात घालून कसे काम करते याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
Thursday, February 20, 2025
इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ११५
इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ११५
देशातील एकमेव मुस्लीम बहुल राज्याला विशेष अधिकार असणे हे संघ परिवाराला कधीच मान्य नव्हते. पण असे विशेष अधिकार देण्याचे तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी मान्य केले नसते तर जम्मू-काश्मीर राज्य भारतात सामीलच झाले नसते याची संघपरिवाराला कल्पना नव्हती असे नाही. म्हणून तर जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी संसदेत कलम ३७०चे समर्थन केले होते.
-----------------------------------------------------------------------------------
२०११ ची जनगणना आणि राष्ट्रीय कुटुंब सर्वेक्षणाचा शेवटचा अहवाल लक्षात घेतला तर शिक्षण,आरोग्य आणि कुटुंब नियोजन या बाबतीत उत्तरेकडील बिहार,उत्तर प्रदेश राज्यापेक्षा जम्मू-काश्मीरची कामगिरी चांगली आहे. भौगोलिक प्रतिकूलता, सोयींचा अभाव व सुरक्षा व्यवस्थेमुळे येणाऱ्या अडचणी वर मात करीत जम्मू-काश्मीरने उत्तरेकडील राज्यापेक्षा अधिक चांगली कामगिरी केली आहे. राष्ट्रीय सरासरी व दक्षिणेकडील राज्याच्या तुलनेत जम्मू-काश्मीरची प्रगती कमी आहे पण अनेक राज्यांची परिस्थिती जम्मू-काश्मीरपेक्षा निकृष्ट आहे हे लक्षात घेतले तर कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरची प्रगती खुंटली असा निष्कर्ष काढणे तथ्याला धरून होणार नाही. शिक्षण आणि आरोग्य सोयीच्या विस्ताराच्या बाबतीत जम्मू-काश्मीर राज्य अनेक राज्याच्या पुढे आहे. मुस्लिमबहुल राज्य असताना शिक्षण,आरोग्य आणि कुटुंब नियोजन याबाबतीत जम्मू-काश्मीर राज्य देशाला चार पंतप्रधान देणाऱ्या उत्तर प्रदेशच्या कितीतरी पुढे आहे. इंग्रजी शिक्षणात जम्मू-काश्मीर राज्याने आघाडी घेतली आहे. ही आघाडी विशेष कौतुकास पात्र आहे कारण १९९० च्या दशकातील दहशतवादी कारवायामुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला होता. त्या दरम्यान व नंतरही सैन्याचे कॅम्प शाळेत असायचे. दहशतवादी आणि सैन्य यांच्यात होणाऱ्या गोळीबाराच्या छायेत इथले विद्यार्थी शिक्षण घेत आलेत..
जम्मू-काश्मीर मध्ये राहायला हॉटेल उपलब्ध नाही म्हणून पर्यटनाचा कधी खोळंबा झाला नाही. १९९० चे रक्तपाताचे दशक सोडले तर काश्मीरमध्ये पर्यटन उद्योग नेहमीच जोरात राहिला आहे आणि इतर राज्यापेक्षा जम्मू-काश्मीर राज्य सुस्थितीत असण्याचे पर्यटन उद्योग मोठे कारण आहे. बाहेरच्यांना जमीन खरेदी करता येत नसल्याने ना तिथे उद्योग धंदे उभे राहात ना जमिनीच्या किंमती वाढत त्याचे नुकसान राज्यातील नागरिकांना सहन करावा लागत असल्याचा कांगावा गृहमंत्र्याने लोकसभेत बोलताना केला. देशातील जम्मू-काश्मीर हेच एकमेव राज्य नाही जिथे परप्रांतीयांना जमिनी खरेदी करता येत नाहीत. आणखी काही राज्यात तसा प्रतिबंध आहे. आदिवासींच्या जमिनी खरेदी करण्यास महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यात प्रतिबंध आहे. काही राज्यात फक्त शेतकऱ्यांनाच जमीन खरेदी करण्याचा नियम आहे. हे सगळ गृहमंत्र्यांना माहित नाही अशातला भाग नाही. पण पर्यटनासाठी अनमोल असलेल्या राज्यात आपल्या प्रिय उद्योगपतीच्या झोळीत तिथली जामीन टाकता येत नाही हे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कांगाव्या मागचे खरे कारण आहे.
प्रत्येक राज्यात भ्रष्टाचाराच्या नवनव्या पद्धती उदयास येवून अभूतपूर्व भ्रष्टाचार होत असल्याच्या कहाण्या नित्य कानावर येतात. इथे कुठेही कलम ३७० नाही. इतर राज्यात होतो तसा भ्रष्टाचार जम्मू-काश्मीर मध्येही होतो. त्याचे खापर मात्र कलम ३७० वर फोडायचे. एका जागेसाठी महाराष्ट्र आणि गुजरात मध्ये उच्चशिक्षित बेरोजगारांनी किती गर्दी केली होती याची रसभरीत वर्णने वृत्तपत्रातून आली आहेत. कलम ३७० नसताना पुढारलेल्या म्हणविल्या जाणाऱ्या राज्यात बेरोजगारी कशी या प्रश्नाचे गृहमंत्र्याकडे उत्तर नाही. कलम ३७० असल्यामुळे जम्मू-काश्मिरात बेरोजगारी वाढली हे मात्र त्यांना ठाऊक आहे. ही सगळी सांगायची कारणे आहेत. मुळात देशातील एकमेव मुस्लीम बहुल राज्याला विशेष अधिकार असणे हे संघ परिवाराला कधीच मान्य नव्हते. पण असे विशेष अधिकार देण्याचे तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी मान्य केले नसते तर जम्मू-काश्मीर राज्य भारतात सामीलच झाले नसते याची संघपरिवाराला कल्पना नव्हती असे नाही. म्हणून तर जनसंघाचे संस्थापक अध्यक्ष शामाप्रसाद मुखर्जी यांनी संसदेत कलम ३७०चे समर्थन केले होते. काश्मीरला असा वेगळा दर्जा मिळणे हे नव्याने स्थापित भारतीय जनसंघाला राजकारणात बस्तान बसवायला उपयोगी ठरेल हे लक्षात आल्या बरोबर घटना समितीत कलम ३७० चे समर्थन करणाऱ्या शामाप्रसाद मुखर्जींनी जनसंघाच्या स्थापनेपासून 'एक राष्ट्र,एक संविधान,एक निशाण' अशी मोहीम सुरु करून जम्मू-काश्मीरच्या स्वायत्त दर्जाला आव्हान देणे सुरु केले. याचा फार मोठा राजकीय फायदा तत्कालीन भारतीय जनता पक्षाला आणि त्यानतर स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्षाला मिळाला.
कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडताना अमित शाह यांनी राजकीय फायद्यासाठी हे कलम सुरु ठेवण्यात आल्याचे म्हंटले होते. पण या मुद्द्याचा फायदा कॉंग्रेसला कधीच झाला नाही. संघ परिवाराने जसा कलम ३७० चा आक्रमक विरोध सातत्याने केला तसे या विरोधाचा विरोध करून कलम ३७० चे समर्थन जाहीररित्या कॉंग्रेसने कधीच केले नाही. त्यामुळे या मुद्द्याचा राजकीय तोटाच कॉंग्रेसला झाला. मोदी राजवटीच्या पहिल्या पाच वर्षात सरकारने या कलमाला हात लावला नाही. कलम ३७० चालू राहिल्याने मिळणाऱ्या राजकीय फायद्यापेक्षा ते कलम रद्द करून मिळणारा राजकीय फायदा अधिक असल्याचे लक्षात आल्यानंतर भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने हा प्रस्ताव संसदेत मांडला आणि मंजूर करून घेतला.
प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर आजवर कोणाला जमले नाही ते आम्ही करून दाखविले असा टेंभा त्यांनी मिरविला. ज्यांनी हे काम केले नाही त्यांनी संवैधानिक नैतिकता पाळली होती. कारण त्या कलमात रद्द करण्याची निहित प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य नसल्याने कोणी ते रद्द करण्यामागे लागले नाही. यापूर्वी असा प्रयत्न कोणी केला असता तर तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नसता. मोदी सरकार हे पाउल उचलण्यास धजावले त्यामागे एक विश्वास होता आणि हा विश्वास गृहमंत्री अमित शाह यांनी प्रस्ताव मांडताना केलेल्या भाषणाच्या शेवटी बोलून दाखविला. संसदेने कलम ३७० रद्द केल्यानंतर अनेक लोक आणि संस्था या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देतील याची सरकारला कल्पना आहे. पण तिथेही हा निर्णय बदलला जाणार नाही याची खात्री बाळगा असे अमित शाह यांनी संसद सदस्यांना सांगितले होते. त्यांचे विधान शब्दशः खरे ठरले ! अमित शाह जोतिषी नाहीत , राजकारणी आहेत हे लक्षात घेता त्यांनी हे विधान कशाच्या आधारे केले असेल याचा अंदाज करता येवू शकतो. कलम ३७० रद्द करण्यासाठी ज्या संविधानिक कसरती मोदी सरकारने केल्या त्यापेक्षा अधिक संविधानिक कसरती करत सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय उचलून धरला !
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ११७
राज्याची पुनर्रचना करण्याचा अधिकार घटनेने संसदेला बहाल केला असला तरी एखाद्या राज्याचा पूर्ण राज्याचा दर्जा काढून त्याला केंद्रशासित राज्य करण्याच्या अधिकाराचा घटनेत उल्लेख नाही. तरीही मागील ५ वर्षापेक्षा अधिक काळ जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मेहेरबानीमुळे हे सुरु आहे
------------------------------------------------------------------------------------------------
जम्मू-काश्मीर राज्याचे विघटन करणे आणि राज्याचा दर्जा काढून घेवून त्याला केंद्रशासित प्रदेश करणे ही काही परिस्थितीची गरज नव्हती. ही सत्ताधारी समूहाची इच्छा होती. भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा सरदार पटेल यांचे काश्मीरकडे लक्ष जाण्याआधी हिंदुत्ववादी संघटना काश्मीरवर लक्ष ठेवून होत्या. काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण व्हावे यासाठी नाही तर तिथल्या हिंदू राजाने भारतात सामील न होता मुस्लीमबहुल काश्मिरवर राज्य करावे ! हिंदू महासभेच्या सावरकरांनी तर उघडपणे राजा हरीसिंग यांना नेपाळच्या हिंदू राजाच्या मदतीने काश्मीरचे स्वतंत्र हिंदुराज्य स्थापित करावे असा आग्रह केला होता. पाकिस्तानने काश्मिरात घुसखोर पाठवून काश्मीरचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला त्याच्या काही दिवस आधीच तत्कालीन सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी श्रीनगरला राजा हरीसिंग यांचेकडे राहून आले होते. त्या दोघात काय चर्चा झाली हे त्यावेळी किंवा नंतरही जाहीर करण्यात आले नाही. आज मात्र ते सरदार पटेलच्या सांगण्यावरून राजा हरीसिंग यांना भारतात सामील होण्याचा आग्रह करण्यास गेल्याचे सांगितले जात आहे. पण त्याला कसलाच पुरावा नाही. संस्थानांचे संघराज्यात विलीनीकरण करण्यासाठी जे मंत्रालय स्थापन झाले होते त्याचे प्रमुख सरदार पटेल होते तर व्हि.पी. मेनन सेक्रेटरी होते. या व्हि.पी.मेनन यांनी संस्थानांच्या विलीनिकरनाविषयी सर्व बारीकसारीक माहिती लिहून ठेवली आहे. त्यात पटेलांनी गोळवलकर गुरुजीची मदत घेतल्याचा कोणताही उल्लेख नाही. जेव्हा गोळवलकर राजा हरीसिंग यांना भेटले तेव्हा सरदार पटेल यांचेसमोर काश्मीर भारतात विलीन करून घेण्याचा मुद्दाच विचारार्थ नव्हता असे मेनन यांच्या नोंदीवरून दिसते. काश्मिरच नाही तर अन्यत्र कोठेही हिंदुत्ववादी संघटनांनी पटेल व कॉंग्रेसची संस्थानांच्या विलीनीकरणासाठी मदत केली नाही.
सावरकर यांनी काही राजांना भारतात सामील न होण्यासाठी उघड चिथावणी दिली होती. तेवढ्या उघडपणे आरेसेसने चिथावणी दिली नाही हे खरे पण त्यांना भारताची राज्यघटना मान्य नसल्याचे ते उघडपणे बोलत होते ,लिहित होते. सावरकर व गोळवलकर यांचा कॉंग्रेसला समान विरोध होता व त्यांनी संस्थानाच्या विलीनीकरणात कोणतीच मदत केली नाही हा इतिहास आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांचे काश्मीरवर विशेष लक्ष असण्याचे कारण तिथला राजा हिंदू व प्रजा बहुसंख्येने मुसलमान असणे हे होते. बहुसंख्यांक मुस्लीम राज्यात हिंदू राजाची सत्ता असावी ही त्यांची मनोमन इच्छा त्यावेळच्या परिस्थितीमुळे पूर्ण होवू शकली नव्हती. हिंदू बहुसंख्य असलेल्या राज्यात किंवा संस्थानात मुस्लीम राजा असेल तर त्याच्या जोखडातून हिंदू प्रजेला मुक्त करण्यासाठी चाललेल्या संघर्षात संघ व हिंदूमहासभाचे योगदान नव्हते. किंबहुना त्यात त्यांना रस नव्हता. उदाहरण म्हणून जुनागड व हैदराबाद ही राज्ये घेता येतील. दोन्ही ठिकाणी कॉंग्रेसच लढत होती. हैदराबाद संस्थानात काही प्रमाणात आर्य समाजी सक्रीय होते. हैदराबादच्या निजामाने कॉंग्रेसवर बंदी घातली तेव्हा कॉंग्रेस कार्यकर्ते आर्य समाजी म्हणून सक्रीय राहिले. पण संघ व हिंदुमहासभा यांचा पत्ता नव्हता. काश्मीरमध्ये मात्र बहुसंख्य असलेल्या मुस्लीम प्रजेला हिंदुहिंदू राजाच्या अधिपत्याखाली ठेवण्यात ते रस दाखवीत होते. तेव्हाची अपुरी राहिलेली इच्छा सध्याचे हिंदुत्ववादी केंद्रसरकार काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवून त्यावर शासन करून पूर्ण करीत आहे. जम्मू-काश्मीर राज्याचा दर्जा कमी करण्यामागे अन्य कोणतेही सबळ कारण दिसत नाही. असे करणे घटनात्मक आहे का तर त्याचे उत्तरही स्पष्ट नाही.
राज्याची पुनर्रचना करण्याचा अधिकार घटनेने संसदेला बहाल केला असला तरी एखाद्या राज्याचा पूर्ण राज्याचा दर्जा काढून त्याला केंद्रशासित राज्य करण्याच्या अधिकाराचा घटनेत उल्लेख नाही. तरीही मागील ५ वर्षापेक्षा अधिक काळ जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मेहेरबानीमुळे हे सुरु आहे. घटनेच्या कलम ३ नूसार राज्याची पुनर्रचना करण्या संदर्भात काय म्हंटले आहे याचे अवलोकन केले तर आपल्या लक्षात येईल की राज्याचा दर्जा काढून घेण्याच्या अधिकाराचा त्यात उल्लेखच नाही. भारतीय संघराज्यात एखादे नवे राज्य जोडणे , सध्या अस्तित्वात असलेल्या राज्याचा काही भाग दुसऱ्या राज्याला जोडणे , राज्याचे विभाजन करणे , राज्याची नावे बदलणे अशा स्वरूपाच्या अधिकाराचा त्यात उल्लेख आहे. राज्याचा दर्जा कमी करून त्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्याच्या अधिकाराचा उल्लेख त्यात नाही. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे राज्यच असेल तर दोन्हीचा दैनंदिन शासकीय व्यवहारात वेगळा उल्लेख करण्याचे कारणच उरले नसते. पण राज्य व केंद्रशासित प्रदेश यांच्यामध्ये पुष्कळ फरक आहे. घटनेतील कलम १ मध्ये म्हंटले आहे की भारत देश हा राज्याचा संघ असेल. राज्याचा संघ याची फोड करताना तीन प्रकार सांगितले आहेत. राज्यघटनेच्या कलम १ मधील उपकलम ३ मध्ये राज्यक्षेत्रांचा उल्लेख आहे जे भारतीय संघराज्याचा भाग असतील. यानुसार : क] राज्यांची कार्यक्षेत्रे .ख] पहिल्या अनुसूचित उल्लेखिलेली संघ संघराज्य क्षेत्रे. आणि ग] संपादित केली जातील अशी राज्य्क्षेत्रे. यात राज्यक्षेत्र आणि संघराज्य क्षेत्र असा वेगवेगळा उल्लेख आहे. म्हणजे राज्यक्षेत्र व संघराज्य क्षेत्र एक नाहीत. कलम ३ नूसार राज्याच्या निर्मितीचा किंवा पुनर्रचनेचा अधिकार संसदेला आहे. त्यामुळे एखाद्या केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा देण्याचा अधिकार संसदेला आहे पण राज्याचे रुपांतर केंद्रशासित प्रदेशात करण्याच्या अधिकाराचा उल्लेख कलम ३ मध्ये नाही. यापूर्वी केंद्रशासित प्रदेशाचे राज्यात रुपांतर झाले आहे. १९७० च्या दशकात केंद्रशासित प्रदेश असलेले मणिपूर, त्रिपुरा आणि हिमाचल प्रदेशला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला. केंद्रशासित प्रदेश कमी करावेत असाच प्रयत्न होत आला आहे. २०१९ साली मोदी सरकारने दादरा आणि नगरहवेली व दमन आणि दिऊ अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशाचे रुपांतर एकाच केंद्रशासित प्रदेशात केले आहे. जम्मू-काश्मीर राज्याबाबातच विपरीत धोरण अवलंबिण्यात आले आहे.
---------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
Friday, January 31, 2025
इतिहासाच्या फाईल्स मधील काश्मीर - ११४
जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाने ऑक्टोबर २०१५ साली दिलेल्या आपल्या ६० पानी निकाल पत्रात स्पष्ट केले होते की संविधानात हे कलम तात्पुरते असल्याचे म्हंटले असले तरी नंतरच्या घटनाक्रमाने कलम ३७० स्थायी झाले असून त्यात आता कोणताही बदल करता येणार नाही किंवा ते रद्दही करता येणार नाही. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते . एप्रिल २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते
----------------------------------------------------------------------
गृहमंत्री अमित शाह यांनी कलम ३७० रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडताना मांडलेल्या मुद्द्यांचा उहापोह त्यांच्या शेवटच्या मुद्द्यापासून करू. घटनात्मक तरतुदीच्या आधारेच कलम ३७० रद्द करीत असल्याचा त्यावेळी त्यांनी केलेला दावा आश्चर्यात टाकणारा होता. १९७५ साली इंदिरा गांधीनी शेख अब्दुल्ला यांची तुरुंगातून सुटका करून त्यांच्याशी जो करार केला होता त्याचे संसदेत समर्थन करताना पहिल्यांदा नि:संदिग्ध शब्दात कलम ३७० तात्पुरते राहिले नसून ते कायम स्वरूपी झाले आहे. कारण हे कलम रद्द करण्याचा अधिकार फक्त जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेचा होता आणि ते कलम रद्द न करता संविधान सभा विसर्जित झाली. हीच बाब जम्मू-काश्मीर हायकोर्टाने ऑक्टोबर २०१५ साली दिलेल्या निकालात अधोरेखित केली होती. हायकोर्टाच्या बेंचने आपल्या ६० पानी निकाल पत्रात स्पष्ट केले होते की संविधानात हे कलम तात्पुरते असल्याचे म्हंटले असले तरी नंतरच्या घटनाक्रमाने कलम ३७० स्थायी झाले असून त्यात आता कोणताही बदल करता येणार नाही किंवा ते रद्दही करता येणार नाही. कारण या कलमात बदल करण्याचा किंवा ते रद्द करण्याचा अधिकार केवळ जम्मू-काश्मीर राज्याच्या घटना समितीकडे होता आणि आता घटना समिती अस्तित्वात नाही. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते . एप्रिल २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते ! कोर्टाचा असा सुस्पष्ट निर्णय असताना सरकारने घटनात्मक तरतुदीच्या आधारेच कलम ३७० रद्द करीत असल्याचा दावा करण्याला काय आधार आहे हे गृहमंत्र्याने आपल्या भाषणात स्पष्ट केले नव्हते.
कलम ३७० मुळे भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मिरात लागू होवू शकली नाही असा दावा करताना आणि कलम ३५ अ केवळ राष्ट्रपतीच्या आदेशाने लागू करण्यात आले हे सांगताना त्यांनी हे सांगायचे टाळले की संसदेत कोणतीही चर्चा न करता घटना लागू झाल्याच्या ५० वर्षात भारतीय राज्यघटनेची विविध कलमे जम्मू-काश्मीर राज्यात लागू करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी ४५ आदेश जारी करून केंद्र व राज्याशी संबंधित समवर्ती सूची लागू केली. एवढेच नाही तर पहिल्या ५० वर्षातच घटनेच्या ३९५ कलमापैकी २६० कलमे लागू झाली होती. ही सर्व कलमे संसदेत चर्चा न होता केवळ राज्याच्या संमतीने राष्ट्रपतीने काढलेल्या आदेशाने लागू झाली होती. कलम ३७० असल्यामुळे जम्मू-काश्मीर राज्य कॅगच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर असल्याचे संपूर्ण असत्य त्यांनी संसदेत उजागिरीने मांडले. १९५८ सालीच जम्मू-काश्मीर राज्य कॅगच्या अधिकार क्षेत्रात आले होते. माहिती अधिकार कायदा आणि शिक्षणाचा अधिकार कायदा जम्मू-काश्मिरात नाही असे खोटेच त्यांनी सांगितले. जम्मू-काश्मीरमध्ये जो माहिती अधिकार कायदा होता त्या अंतर्गत दोन महिन्यात कोणतीही माहिती मिळत असे. उलट आता माहिती मिळण्यात अडचण जात आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायदा जम्मू-काश्मिरात लागू होता. कलम ३७० मुळे काश्मीर मागासलेला राहिला हे अमित शाह यांचे रडगाणे खोटे असल्याचे नियमित होणारा राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हेचे निष्कर्ष दाखवून देतात.
--------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
Thursday, January 16, 2025
ईव्हिएम बाबतच्या संशयकल्लोळास सरकार व संविधानिक संस्था जबाबदार -- ५
निवडणुका घेणारे हात पारदर्शक नसतील तर कागदी मतपत्रिकेकडे वळण्याचा पर्याय तेवढा उरतो. कागदी मतपत्रिकेकडे वळायचे म्हणजे सगळ्या उमेदवारांच्या नाव-चिन्हाच्या मतपत्रिका छापून त्यावर मतदारांनी आपल्या पसंतीचा शिक्का मारण्याची गरज नाही. ई व्हि एमचे बटन दाबून मतदान करायचे पण मोजणी मात्र व्हि व्हि पी ए टी मधील कागदी मतांची करायची !
-------------------------------------------------------------------------------------------
मोदी सरकार समर्थकाकडून आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून एक प्रश्न नेहमी विचारला जातो की एका उमेदवाराला दिलेले मत दुसऱ्या उमेदवाराला गेल्याचा काही पुरावा आहे का. तसे सिद्ध झालेले नाही हे खरे आहे. जगात जिथे जिथे ई व्हि एम वापरले गेले तिथे देखील असे झाल्याचा पुरावा नाही. आणि तरी देखील तंत्रज्ञानात प्रगत असलेल्या जगातील महत्वाच्या देशांनी ई व्हि एम द्वारे निवडणुका घेणे बंद केले आहे. भारताची वाटचाल निवडणुका संपूर्णपणे ई व्हि एम द्वारे करण्याकडे सुरु असताना पाश्चिमात्य राष्ट्र एकेक करत ई व्हि एम वर बंदी घालत होते किंवा ई व्हि एम मुक्त निवडणूकीकडे वाटचाल करीत होते. असे करण्यामागचे दिली गेलेली कारणे सारखीच होती. यात पारदर्शकतेचा अभाव हे महत्वाचे कारण होते. आपले मत आपण ज्याला दिले त्यालाच गेल्याची खात्री मतदारांना वाटत नव्हती. ई व्हि एम द्वारे झालेल्या मतदानाची तपासणी मतदारांना करता येत नाही. जर्मनीच्या फेडरल कोर्टाने पारदर्शकता नसल्याने ई व्हि एम चा वापर अवैध ठरवला. जर्मनीत तेव्हापासून ई व्हि एम चा वापर बंद आहे. आयर्लंडने पण २००९ साली ई व्हि एम न वापरण्याचा निर्णय घेतला. इटली , जपान सारखे देश ई व्हि एम वापरत नाही. अमेरिकेत अनेक राज्यात ई व्हि एम वापरावर बंदी आहे. तिथे ज्या राज्यात ई व्हि एम वापरले जाते तिथे पेपर ट्रेलची सक्ती आहे. अन्य देशात ई व्हि एम चा वापर बंद करण्यामागची ही जी कारणे दिल्या गेली त्याची चर्चा ई व्हि एम चा वापर सुरु झाल्यापासून आपल्याकडेही होत आली आहेत . पण तेव्हा सरकार, निवडणूक आयोग व सुप्रीम कोर्ट यांची भूमिका मतदानाच्या या नव्या पद्धतीवर लोकांचा विश्वास बसेल अशा सुधारणा करण्याकडे होता. आज ई व्हि एम मुळे घोळ होवू शकतो हे सिद्ध करण्याचे आव्हान देणाऱ्या निवडणूक आयोगाने आणि सरकारी एजंटानी एका प्रश्नाचे उत्तर दिले पाहिजे. ई व्हि एम एवढे फुलप्रूफ होते तर तत्कालीन निवडणूक आयोगाने आणि सुप्रीम कोर्टाने ई व्हि एम सोबत व्हि व्हि पी ए टी मशीन जोडण्याला मंजुरी कशासाठी दिली?
आपण ज्याला मत दिले त्यालाच ते मिळाले याची खात्री मतदारांना वाटत नव्हती आणि तशी ती वाटणे गरजेची असल्याने सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला व्हि व्हि पी ए टी जोडण्याचे आदेश दिले आणि आमच्या ई व्हि एम मध्ये हेराफेरी होवू शकत नाही अशी हेकेखोर भूमिका न घेता तेव्हाच्या निवडणूक आयोगाने लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्याचे वचन दिले व अंमलातही आणले. व्हि व्हि पी ए टी संबंधीचा निर्णय ज्या याचिकेवर आला त्या याचिकेत ई व्हि एम मध्ये मताची हेराफेरी होवू शकते असा दावा करण्यात आला होता. २०१४ नंतर अशी याचिका आली असती तर आजच्या निवडणूक आयोगाचे व सुप्रीम कोर्टाचे वर्तन बघता याचिका फेटाळल्या गेली असती असे मानण्यास वाव आहे. त्यामुळे आज खरा प्रश्न किंवा कळीचा प्रश्न ई व्हि एम विश्वासार्ह आहे की नाही हा नाहीच. ई व्हि एम ज्यांच्या ताब्यात आहे आणि ई व्हि एम संदर्भात निर्णय घेण्याचा ज्यांना अधिकार आहे तेच पारदर्शक नाहीत. मशीनचा वापर पारदर्शक आणि अपारदर्शक असा दोन्ही पद्धतीने होवू शकतो. याचा वापर करणारे पारदर्शक असतील तर वापर पारदर्शक होईल आणि ज्यांना पारदर्शकतेचे वावडे असेल असे हात मशीन मागे असतील तर त्यात अपारदर्शकता असणारच. आजचा ई व्हि एम चा संशय कल्लोळ पारदर्शकतेच्या अभावातून निर्माण झालेला आहे. ज्या देशात ई व्हि एम वर बंदी आली तिथे मतदारांना फक्त मशीन अपारदर्शक वाटत होते. आपल्याकडे केवळ मशीनच नाही तर मशीन मागचे हातही अपारदर्शक आहे. मशीन मागचे हात म्हणजे मतदान केंद्रात मशीन हाताळणारे कर्मचारी नव्हे तर या मशीन संबंधी उच्च स्तरावर निर्णय घेणारे निवडणूक आयोग, सुप्रीम कोर्ट आणि सरकार यांचे हात इथे अभिप्रेत आहेत. यातली प्रत्येक संस्था स्वतंत्र आहे आणि त्यांनी स्वतंत्रपणे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. तसे न होता या संस्था एकमेकांना पाठीशी घालतात असे यांचे सकृतदर्शनी वर्तन आहे. व्हि व्हि.पी ए टी च्या मोजणीच्या निर्णयातून ते स्पष्ट होते.
ई व्हि एम द्वारे होणाऱ्या निवडणुका पारदर्शी व्हाव्यात आणि मतदारांचा विश्वास कायम राहावा यासाठी ई व्हि एम ला व्हि व्हि पी ए टी जोडण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे मतदारांना आपण ज्याला मत दिले त्यालाच ते मिळाल्याचे दिसणे शक्य झाले. पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता प्रस्थापित करण्यासाठी व्हि व्हि पी ए टी जोडले गेले असेल तर मतमोजणीच्या प्रक्रियेत त्याचा अधिक वापर करायला हरकत आणि अडचण कसली आहे. २०१९ साली निवडणूक आयोगाकडे २५ राजकीय पक्षांनी व्हि व्हि पी ए टी मध्ये पडणारी कागदावरील ५० टक्के मते मोजावीत आणि ती ई व्हि एम मताशी जुळल्या नंतरच निवडणूक निकाल घोषित करण्याची मागणी केली होती. या मागणी मध्ये गैर काहीही नव्हते. तरी निवडणूक आयोगाने ही मागणी फेटाळली. प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील ५ टक्के व्हि व्हि पी ए टी मते मोजण्याचा आदेश दिला. खर्च १०० टक्के करायचा आणि वापर ५ टक्के करायचा आणि हे कशासाठी तर निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की व्हि व्हि पी ए टी ची ५० टक्के मते मोजत बसलो तर निवडणूक निकाल जाहीर करायला वेळ लागेल वेळ महत्वाचा की विश्वासार्हता महत्वाची याचा विचार ना निवडणूक आयोगाने केला ना सुप्रीम कोर्टाने.
ज्या देशात निवडणुका २-२ महिने होतात आणि पहिल्या फेरीत मतदान केलेल्या मतदारांना निकालाची दोन महिने वात पहावी लागते तिथे मतमोजणीत आणखी काही तास लागल्याने कोणते आभाळ कोसळणार आहे. पण निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्ट विवेकाने विवेकी मागणीवर विचार करायला तयार नाही. संशय वाढतो तो अशा अट्टाहासी व अविवेकी निर्णयाने. जेव्हा संपूर्ण मतदान कागदी मतपत्रिकेवर घेतले जात होते तेव्हा त्याची मोजणी होवून मध्यरात्री पर्यंत निकाल हाती येत होते. आता मशीन द्वारे होणाऱ्या मतदानाची मोजणी एका क्लिक द्वारे होत असतानाही सगळे निकाल यायला संध्याकाळ होतेच. त्यामुळे वेळेचे वेद पांघरून निवडणूक आयोगाला काही लपवायचे तर नसते ना अशी शंका घ्यायला वाव मिळतो. जेव्हा कोणत्याच संस्था इमानेइतबारे वागत नाहीत असा समज पसरतो तेव्हा या संस्थाना हस्तक्षेप करण्यास वावच मिळणार नाही अशी निवडणुकीची पारदर्शक पद्धत अंमलात आणणे लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक असते. ई व्हि एम द्वारे निवडणुका सोयीच्या व कमी खर्चिक असल्याचा दावा करून त्या पद्धतीने निवडणुका घेण्याचा अट्टाहास करायचा असेल तर पारदर्शकतेचा तेवढाच आग्रह राखला तर संशयाला जागा उरत नाही. निवडणुका घेणारे हात पारदर्शक नसतील तर कागदी मतपत्रिकेकडे वळण्याचा पर्याय तेवढा उरतो. कागदी मतपत्रिकेत घोटाळे होत नाहीत का ? होतात पण ते लपून राहात नाहीत ! लगेच त्याचा गवगवा होतो आणि घोटाळा सुधारता येतो. चंडीगड मेयर निवडणूक याचे उत्तम उदाहरण आहे. मतपत्रिकांची पूर्वीची पद्धत परत आणण्याचीही गरज नाही. कागदी मतपत्रिकेकडे वळायचे म्हणजे सगळ्या उमेदवारांच्या नाव-चिन्हाच्या मतपत्रिका छापून त्यावर मतदारांनी आपल्या पसंतीचा शिक्का मारण्याची गरज नाही. ई व्हि एमचे बटन दाबून मतदान करायचे पण मत मोजणी मात्र व्हि व्हि पी ए टी मधील मतांची करायची ! फक्त सध्याच्या पद्धतीत डोळ्याला दिसणाऱ्या मताची स्लीप हाती पडेल व मतदाराला ती वेगळ्या मतपेटीत टाकण्याची सोय तेवढी करावी लागेल. या मतांची ई व्हि एम मध्ये नोंदल्या गेलेल्या मतांशी गरज असल्यास पडताळणी करता येईल. या पद्धतीने निवडणुकीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापरही करता येईल आणि निवडणुकीची विश्वासार्हता टिकविता येईल.
---------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
Thursday, January 9, 2025
ईव्हिएम बाबतच्या संशयकल्लोळास सरकार व संविधानिक संस्था जबाबदार - ४
निवडणूक नियमात घाईघाईने करण्यात आलेल्या दुरुस्तीने दोन गोष्टीला हवा मिळाली आहे. एक, निवडणूक आयोग व सरकार यांची मिलीभगत आहे आणि दोन, निवडणूक आयोगाने कायदेशीर तरतूद असलेली माहिती न पुरविण्यासाठी केलेला आटापिटा निवडणुकीत झालेला घोळ लपविण्यासाठी तर नव्हता ना अशा संशयाला बळ देणारा आहे.
------------------------------------------------------------------------------------
ईव्हिएम विरोधात कायदेशीर लढाई लढणारे वकील महमूद प्राचा यांनी हरियाणा विधानसभा निवडणुकीतील भारतीय जनता पक्षाच्या अनपेक्षित विजया नंतर बूथ वर करण्यात आलेले व्हिडीओ चित्रण , सीसीटीव्ही फुटेज आणि सर्व बूथ वरील फॉर्म १७ - सी चा भाग १ व भाग २ देण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. १९६१ च्या निवडणूक कायद्याप्रमाणे सदर माहिती पुरवणे निवडणूक आयोगावर बंधनकारक असताना निवडणूक आयोगाने महमूद प्राचा यांची मागणी फेटाळली. आयोगाच्या निर्णया विरोधात महमूद प्राचा यांनी पंजाब व हरियाणा हायकोर्टात अपील दाखल केले. सुनावणी दरम्यान आयोगाच्या वकिलांनी महमूद प्राचा हे हरियाणाचे रहिवाशी नाहीत किंवा त्यांनी हरियाणा विधानसभेची निवडणूक लढली नाही या आधारावर माहिती पुरविण्यास विरोध केला. मागितलेली माहिती निर्धारित फी घेवून उमेदवाराशिवाय इतरांना देण्याची निवडणूक नियमातील तरतूद महमूद प्राचा यांच्या वकिलांनी हायकोर्टाच्या लक्षात आणून दिली. निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने होण्याची आणि तसे झाल्याची खात्री करून घेण्यासाठीच निवडणूक नियमात माहिती पुरविण्याची तरतूद असल्याचे सांगत हायकोर्टाने अर्जदाराने मागितलेली माहिती ६ आठवड्याच्या आत पुरविण्याचा आदेश ९ डिसेम्बर २०२४ रोजी निवडणूक आयोगाला दिला. पण हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्या ऐवजी किंवा हायकोर्टाच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्या ऐवजी घाईघाईने केंद्र सरकारकडून निवडणूक नियमात बदल करून घेतले जेणेकरून मागितलेली माहिती देण्याचे बंधन निवडणूक आयोगावर असणार नाही.
हायकोर्टाच्या निर्णयास सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली नाही तर ६ आठवड्याच्या आत मागितलेली माहिती पुरविण्याचे बंधन आयोगावर राहिले असते. हे टाळण्यासाठी निवडणूक आयोग सुप्रीम कोर्टात गेले नाही आणि सरकारकडून पाहिजे ती दुरुस्ती करून घेतली. सरकारने कोणतीही खळखळ न करता हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर अवघ्या १० दिवसात निवडणूक नियमात दुरुस्ती केली आणि निवडणुकीत काही घोळ झाला असेल तर तो तपासण्याचा मार्ग बंद करून टाकला ! ९ डिसेंबरला हायकोर्टाचा आदेश आला आणि तो निरस्त करण्यासाठी २० डिसेंबर २०२४ रोजी केंद्र सरकारने १९६१ च्या निवडणूक कायद्यातील कलम ९३ [२] [अ] मध्ये दुरुस्ती केली. पूर्वी जी कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध होती टी आता उपलब्ध असणार नाहीत आणि अशी कागदपत्रे अर्जदाराला देण्याचे आदेश आता कोर्टाला देता येणार नाहीत. निवडणूक नियमात घाईघाईने करण्यात आलेल्या दुरुस्तीने दोन गोष्टीला हवा मिळाली आहे. एक, निवडणूक आयोग व सरकार यांची मिलीभगत आहे आणि दोन, निवडणूक आयोगाने कायदेशीर तरतूद असलेली माहिती न पुरविण्यासाठी केलेला आटापिटा निवडणुकीत झालेला घोळ लपविण्यासाठी तर नव्हता ना अशा संशयाला बळ देणारा आहे. आता तर निवडणुका पारदर्शक व्हाव्यात यासाठी बनविण्यात आलेला कायदाच बदलून निवडणुका व जनता या दरम्यान अपारदर्शक पडदा लावण्यात आला आहे. शेवटी मागितलेली आणि ती सुद्धा कायद्यात बसणारी माहिती न पुरवून आयोगाला काय लपवायचे आहे हा प्रश्न कोणालाही पडेल. लपवाछपवी करण्याचा संशय असलेला आयोग आपल्या ईव्हिएम मध्ये काही घोळ होवूच शकत नाही असा दावा करीत असेल तर त्यावर कसा विश्वास ठेवायचा हा प्रश्न वावगा म्हणता येणार नाही.
आयोगावर विश्वास ठेवणे अवघड असल्याची आणखीही काही कारणे आहेत. नुकतेच दिल्ली विधानसभेचे विशेष अधिवेशन पार पडले. या अधिवेशनात तंत्रज्ञ असलेले 'आप' पक्षाचे आमदार सौरभ भारद्वाज यांनी एका पक्षाला दिलेले मत दुसऱ्या पक्षाकडे कसे वळते करता येवू शकते याचे प्रात्यक्षिकच विधानसभेत दाखविले. ९० सेकंदात ईव्हिएमचे सेटिंग बदलणे शक्य असल्याचे दाखविले. यावर निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की ते निवडणूक आयोग वापरत असलेले ईव्हिएम नव्हते. निवडणूक आयोगाच्या ईव्हिएम मध्ये असे होणे शक्यच नसल्याचा आयोगाने पुन्हा दावा केला आहे. ते निवडणूक आयोग वापरत असलेले ईव्हिएम नव्हते तर ईव्हिएम सदृश्य मशीन होते हे खरे आहे. यावर आप आमदार भारद्वाज यांनी आयोगाने आपल्या हाती त्यांचे ईव्हिएम दिले तर त्यावर असा चमत्कार घडवून दाखवू शकतो असे प्रत्युत्तर दिले आहे. या आव्हान प्रति आव्हानामुळे सामान्य मतदारांचा गोंधळ उडणे स्वाभाविक आहे आणि त्यातून ईव्हिएम बद्दल संशयाची पाल चुकचुकणेही स्वाभाविक आहे. या संशयाचे निराकरण करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. ईव्हिएम ला आव्हान देणाऱ्यांना संधी देवून , त्यांच्याशी सहकार्य करून काय खरे , काय खोटे हे लोकांसमोर येवू द्यायला हवे. आमच्या ईव्हिएम मध्ये बदल होवूच शकत नाही असा दावा करायचा आणि तो दावा खोटा असल्याचे आव्हान देणाऱ्यांना आपले ईव्हिएम वर प्रयोग करूच द्यायचे नाहीत हा प्रकार ईव्हिएम बद्दलच्या संशयाला बळकटी देणारा आहे.
गायब झालेल्या ईव्हिएम मुळे संशयकल्लोळात भरच पडली आहे. ई सीआय एल, हैदराबाद आणि बी ई एल , बेंगलेरू या दोन सरकारी कंपन्या निवडणूक आयोगासाठी ईव्हिएमची निर्मिती करतात. या कंपन्यांनी निवडणूक आयोगाला पाठविलेल्या ईव्हिएमची संख्या आणि निवडणूक आयोगाकडच्या ईव्हिएमच्या संख्येत प्रचंड तफावत आहे. मुंबईच्या मनोरंजन रॉय या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत मिळविलेल्या माहितीतून गायब किंवा गहाळ झालेल्या ईव्हिएम बद्दलची माहिती उघड झाली आहे. रॉय यांनी माहिती अधिकारा अंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना निवडणूक आयोगाने २१ जून २०१७ रोजी दिलेल्या उत्तरात दोन्ही सरकारी कंपन्यांकडून २० लाख २० हजार १०६ ई व्हिएम मिळाल्याची माहिती दिली. माहिती अधिकारा अंतर्गत या कंपन्यांनी निवडणूक आयोगाला किती ईव्हिएम पुरवले असा प्रश्न विचारण्यात आला. या दोन्ही कंपन्याकडून जे उत्तर मिळाले त्यानुसार या कंपन्यांनी निवडणूक आयोगाला ३९ लाख १४ हजार ५२५ ईव्हिएम पाठवल्याचे उघड झाले. अधिकृत रेकॉर्ड प्रमाणे कंपन्यांनी पाठवलेले आणि आयोगाला मिळालेल्या ईव्हिएमच्या संख्येत तब्बल २० लाख ईव्हिएमचा फरक आहे. हे २० लाख ईव्हिएम गेले कुठे , कोणाच्या ताब्यात आहे याचे कोणाकडे उत्तर नाही. ते शोधण्याचे काय प्रयत्न झालेत याचेही स्पष्टीकरण द्यायला कोणी समोर येत नाही. विधानसभा सोडा लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणूकीच्या निकालात हे कथित गहाळ ईव्हिएम फेरबदल घडवून आणू शकतात अशी शंका कशी उडवून लावणार ? एवढ्या संख्येने ईव्हिएम चोरण्याची, ते लपवून ठेवण्याची क्षमता असणारे लोक निवडणूक प्रक्रियेत हे ईव्हिएम सामील करण्याची क्षमता बाळगून नसतील हे कशावरून समजायचे. गहाळ ईव्हिएमचा निवडणुकीशिवाय दुसरा काहीच उपयोग नाही.
------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
Friday, January 3, 2025
ईव्हिएम बाबतच्या संशयकल्लोळास सरकार व संविधानिक संस्था जबाबदार - ३
कुठल्याही नितीमत्तेची चाड नसलेला पक्ष व त्याचे सरकार अशी प्रतिमा स्वपराक्रमाने भाजप नेत्यांनी निर्माण केली आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी हा पक्ष व त्यांचे नेते कोणत्याही थराला जावू शकतात हे वारंवार अधोरेखित झाल्याने यांच्यासाठी ईव्हिएम घोटाळा करणे अशक्य नाही ही भावना ईव्हिएम बाबतच्या संशयकल्लोळास कारणीभूत आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------
ईव्हिएमच्या संशयकल्लोळ नाट्यातील सर्वात मोठे खलनायकी पात्र केंद्र सरकार आहे आणि विदुषकी पात्र भाजप आहे. सत्तेत नसताना ईव्हिएमचा विरोध करणारा पक्ष भारतीय जनता पक्ष आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की २०१४, २०१९ आणि २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील दारूण पराभवानंतरही कॉंग्रेसने अधिकृतपणे ईव्हिएम वर आक्षेप घेतला नव्हता किंवा त्या यंत्रा द्वारे निवडणूक घेण्यास विरोध केला नव्हता. कॉंग्रेसने ईव्हिमएम वर आक्षेप घ्यायला सुरुवात केली ती २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर झालेल्या हरियाना व महाराष्ट्रातील निवडणुकानंतर. दोन्ही ठिकाणी कॉंग्रेसला अनुकूल वातावरण होते आणि या दोन्ही राज्यात भाजप पराभूत होणार हे तटस्थ राजकीय निरीक्षक देखील खात्रीने सांगत होते. अगदी सरकार धार्जिणे माध्यमे देखील दोन्ही राज्यात भाजप विजयाची शक्यता पुसट असल्याचे मान्य करीत होते. या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या झालेल्या दणदणीत विजयाने ईव्हिएम बद्दल संशय निर्माण झाला आणि कॉंग्रेसने ईव्हिएम वर पहिल्यांदा आक्षेप घेतला आहे. भाजपचे सरकार असताना २००४ साली पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणूक ई व्हि एम द्वारे घेतली गेली आणि त्या निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर भाजपने ईव्हिएम विरोध सुरु केला तो थेट २०१४ चे सार्वत्रिक निवडणुकीचे निकाल जाहीर होईपर्यंत ! त्यानंतर मात्र भाजप ईव्हिएमचा कट्टर समर्थक बनला. ईव्हिएम बाबतच्या आक्षेपाला निवडणूक आयोगा ऐवजी भाजपचे प्रवक्ते आणि मोदी सरकारातील मंत्रीच उत्तर देवू लागले.
२०१४ नंतर भारतीय जनता पक्षाचे जे चरित्र देशासमोर आले ते असे आहे की निवडणुकीत काही राज्यात पराभव झाला तरी सम दाम दंड भेद वापरून विरोधी सरकार पाडायचे आणि आपले सरकार स्थापन करायचे. या बाबतीत कुठल्याही राजकीय नीतीमत्तेचे पालन भाजपने व केंद्रातील भाजप सरकारने केले नाही. विरोधी पक्षाचे सरकार असलेल्या राज्यात 'ऑपरेशन कमळ' सुरु असल्याच्या बातम्या राजरोसपणे प्रसिद्ध होताना आपण पाहिले आहे. ऑपरेशन कमळ म्हणजे कोट्यावधी रुपये आणि ईडी व सीबीआय सारख्या संस्थांचा वापर करून विरोधी पक्षाचे आमदार फोडून भाजपचे सरकार स्थापन करायचे. याबाबत कोणतीही लाजलज्जा या पक्षाने वा या पक्षाच्या नेत्यांनी कधी बाळगली नाही. उलट असे करणे हे त्या पक्षाच्या नेत्यासाठी गौरवाची व अभिमानाची बाब असते. मी नुसताच सत्तेत परत आलो नाही तर दोन दोन पक्ष फोडून परत आलो असा स्व-गौरव करताना सध्याचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असलेल्या फडणवीसांना आपण पाहिले आहे. कुठल्याही नितीमत्तेची चाड नसलेला पक्ष व त्याचे सरकार अशी प्रतिमा स्वपराक्रमाने या पक्षाच्या नेत्यांनी निर्माण केली आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी हा पक्ष व त्यांचे नेते कोणत्याही थराला जावू शकतात हे वारंवार अधोरेखित झाल्याने यांच्यासाठी ईव्हिएम घोटाळा करणे अशक्य नाही असे वाटण्या इतके यांचे कर्तृत्व आहे आणि या पार्श्वभूमीवर यांचा ईव्हिएमचा पुरस्कार संशयास्पद ठरणारा आहे.
निवडणूक आयोग या पक्षाच्या दिमतीला असेल तर ईव्हिएम घोटाळा करणे अशक्य नाही असा समज दृढ होण्यामागे निवडणूक आयोगाचे पक्षपाती व भाजपानुकुल वर्तन कारणीभूत ठरले आहे. २०१४ नंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत पंतप्रधान , भाजपा शासित राज्याचे मुख्यमंत्री व अन्य भाजप नेत्यांनी निवडणूक नियम उल्लंघून धार्मिक ध्रुवीकरणाला चालना देणारी अनेक आक्षेपार्ह विधाने अनेकदा केलीत पण निवडणूक आयोगाने त्यांना रोखले नाही की त्यांच्यावर कारवाई केली नाही. निवडणूक आयोग भाजप व सरकारला शरण गेल्याचा हा मोठा पुरावा आहे. निवडणूक आयोगाला भाजप धार्जिणा बनविण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेले आणि चालविलेले प्रयत्न लपून राहिलेले नाहीत. पंतप्रधानाच्या एका आक्षेपार्ह भाषणावर त्यांना नोटीस देण्याचा प्रस्ताव जेव्हा केंद्रीय निवडणूक आयोगा समोर आला होता तेव्हा तीन पैकी एका निवडणूक आयुक्ताने अशी नोटीस देण्याचा आग्रह धरला होता. अशी भूमिका घेतल्याबरोबर निवडणूक आयुक्ताच्या कुटुंबीयामागे केंद्रीय संस्थांचा ससेमिरा लागला व शेवटी त्या केंद्रीय निवडणूक आयुक्ताला राजीनामा द्यावा लागला होता. सध्याचा निवडणूक आयोग केंद्र सरकार व सरकारी पक्षाचा धार्जिणा असल्याचा समज मोठ्या प्रमाणात झालेला असतानाच अलीकडे केंद्र सरकारने घेतलेला मोठा पण विवादास्पद निर्णय केंद्राला निवडणूक आयोग आपल्या मुठीतलाच पाहिजे आहे याची पुष्टी करणारा आहे.
पंतप्रधानांना आक्षेपार्ह विधानाबद्दल नोटीस पाठविण्याची हिम्मत करणारा पुन्हा एखादा निवडणूक आयुक्त निवडणूक आयोगात नियुक्त होणार नाही याची सोय मोदी सरकारने निवडणूक आयोग नियुक्तीची पद्धत बदलून केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या पक्षपाती वर्तना बाबतच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेवून आणि निष्पक्ष निवडणूक आयोगाची गरज व महत्व ओळखून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मार्च २०२३ मध्ये निवडणूक आयुक्त नियुक्त करणाऱ्या समितीत मोठा आणि महत्वाचा बदल केला. निवड समितीत सरकार पक्षाचे वर्चस्व समाप्त करणारा हा निर्णय होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवड समितीत पंतप्रधान , विरोधीपक्ष नेता आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायधीश यांचा समावेश असणाऱ्या समितीने निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक होणार होती. या निर्णयात काहीही आक्षेपार्ह नव्हते किंबहुना तटस्थ निवडणूक आयुक्त नेमणुकीसाठी हा निर्णय स्वागत करण्या योग्य होता. या निर्णयाने निवडणूक आयोगावरील आपली पकड नाहीशी होईल हा धोका ओळखून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निरस्त करण्यासाठी मोदी सरकारने तातडीने पाउल उचलले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया प्रमाणे गठीत समितीकडून निवडणूक आयुक्त निवडण्याची वेळ येण्या आधीच संसदेत बहुमताच्या बळावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलून सरकार पक्षाचे वर्चस्व असणारी दुरुस्ती मान्य करून घेण्यात आली.
या दुरुस्तीप्रमाणे निवडणूक आयुक्ताच्या निवडीसाठी पंतप्रधान , पंतप्रधाना द्वारा नियुक्त त्यांच्या मंत्रीमंडळातील एक सदस्य व विरोधीपक्ष नेता अशी तिघांची समिती असणार आहे. सरकार पक्षाला अनुकूल निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीचा मार्ग मोदी सरकारने मोकळा करून घेतला. शहाबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलला म्हणून प्रचंड आकांडतांडव करणाऱ्या पक्षाने अत्यंत बेमुर्वतखोरपणे तटस्थ व पारदर्शक वातावरणात निवडणुका होण्याचा मार्ग अवरुद्ध केला. सरकार पक्षाने नियुक्त केलेले निवडणूक आयुक्त सरकार पक्षाच्या विजयासाठीच काम करतील आणि सरकार व निवडणूक आयोग मिळून निकालात हेराफेरी करू शकतात हा समज मोदी सरकारच्या निर्णयाने बळावला आहे. निवडणूक आयोगाच्या मदतीने आपली सत्ता अबाधित ठेवण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचा समज होणे स्वाभाविक आहे. ईव्हिएम बद्दलच्या संशय कल्लोळास ही पार्श्वभूमी आहे. हरियाना विधानसभा निवडणुका संबंधीच्या एका याचिकेवर हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी होवू नये यासाठी निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकार यांनी तातडीने निवडणूक नियमात करून घेतलेली दुरुस्ती ईव्हिएम घोटाळा झाकण्यासाठी तर नाही ना अशी शंका उपस्थित करण्यास वाव देणारी आहे.
--------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
Thursday, December 26, 2024
ईव्हिएम बाबतच्या संशयकल्लोळास सरकार व संविधानिक संस्था जबाबदार - २
२०१४ पूर्वीची निवडणूक आयोगाची भूमिका खुली होती. लोकांचा विश्वास बसावा यासाठी कोणत्याही प्रयोगाला व परीक्षेला सामोरे जाण्याची होती. आज आयोगाची भूमिका यंत्रावर आक्षेप असणारांशी कुस्ती खेळण्याची आहे. आक्षेप घेणाऱ्याला प्रतिस्पर्धी समजण्याची आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------
निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालय या दोन्ही संविधानिक संस्थाच्या भूमिकांचा अभ्यास केला तर आपल्या लक्षात येईल की ईव्हिएम बाबत या संस्थांची भूमिका लवचिक आणि सर्वांचा या यंत्रावर विश्वास बसावा यासाठी येणाऱ्या सूचनांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची असायची. २०१४ नंतर या दोन्ही संस्थांची भूमिका कठोर आणि एकांगी आग्रहात बदलत गेली आणि विरोधातील मुद्दा समजून न घेताच बाह्या सरसावून विरोधी मुद्दा दडपून टाकण्याची होत गेली. केरळ मधील एका विधानसभा मतदारसंघात १९८२ साली ईव्हिएम व मतपत्रिका दोन्ही वापरून मतदान झाले होते. म्हणजे काही बूथवर एव्हिएम तर काही बूथवर मतपत्रिकेने मतदान झाले होते. या संमिश्र मतदाना विरोधात याचिका दाखल झाली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेने निवडणूक घेण्याचे सर्वाधिकार निवडणूक आयोगाला असले तरी कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धती प्रमाणेच घेण्याचे बंधन निवडणूक आयोगावर असल्याचे स्पष्ट केले होते. कायद्यात ईव्हिएम ने मतदान घेण्याची तरतूद नसल्याने निवडणुकीत ईव्हिएमने मतदान घेण्याचा आदेश देण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार नसल्याचा निर्णय देवून न्यायालयाने ती निवडणूक रद्दबातल ठरविली होती. नंतर कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली व ईव्हिएमचा उपयोग कायदेशीर झाला हा भाग अलाहिदा.
त्यावेळच्या निवडणूक आयोगाने घाईघाईने सरकारला कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव देवून ती निवडणूक वैध ठरविण्याचा कोणताही आटापिटा केला नव्हता. ईव्हिएम च्या उपयोगास कायदेशीर मान्यता मिळाल्यानंतर देखील तेव्हाच्या निवडणूक आयोगाने ईव्हिएम निर्मितीचा किंवा ईव्हिएम वर मतदान घेण्याचा आदेश देण्याआधी या यंत्राबाबत विश्वास निर्माण व्हावा यासाठी आधी प्रयत्न केला होता. त्यामुळेच ईव्हिएमचा पहिला प्रयोग आणि हळू हळू ईव्हिएम निवडणूक प्रक्रियेत दाखल होणे यात मधली १५ वर्षे गेलीत. ईव्हिएमचा पहिला वापर ते इव्हीएमचा सार्वत्रिक वापर होण्यास २२ वर्षे लागली. निवडणूक आयोगाने हे यंत्र अगदी निर्दोष आहे असे म्हणत त्याद्वारेच निवडणूक घेण्याचा हेकेखोरपणा केला नाही. राजकीय पक्ष व मतदारांचा विश्वास मतदान प्रक्रियेवर असणे महत्वाचे यावर निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय यांचे एकमत होते. तत्कालीन केंद्रातील सरकारची भूमिका सुद्धा यापेक्षा वेगळी नव्हती. १९९० मध्ये केंद्र सरकारने निवडणूक प्रक्रियेत ईव्हिएमचा समावेश व इतर निवडणूक सुधारांवर विचार करण्यासाठी दिनेश गोस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीत सर प्रमुख राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय पक्षांच्या प्रतिनिधीचा समावेश होता. या समितीने तटस्थ व स्वतंत्र अशा तंत्रकुशल समितीकडून ईव्हिएम ची पडताळणी करण्यात यावी अशी सूचना केली. ज्यांचा ईव्हिएम तयार करण्यात वाटा नव्हता अशा तंत्रज्ञांची आणि वैज्ञानिकांची समिती अशा पडताळणीसाठी लगेच नेमण्यात आली. त्या समितीने पडताळणी करून ईव्हिएम द्वारे घेण्यात येणारे मतदान तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित व पारदर्शी राहील अशी एकमताने ग्वाही दिल्यानंतरच ईव्हिएमचा निवडणूक प्रक्रियेत समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
आता असा प्रश्न मनात येवू शकतो की मतदान यंत्राबाबत तज्ञांनी व वैज्ञानिकांनी एवढी खात्री दिल्यानंतर पुन्हा पुन्हा आक्षेप घेण्याचे काय कारण. याचे महत्वाचे कारण असे की यंत्रात सुधारणा होत गेली आहे. पहिल्या पिढीची यंत्रे जावून त्याच्या जागी दुसऱ्या पिढीची यंत्रे आलीत आणि आता तिसऱ्या पिढीच्या यंत्रांचा वापर होणार आहे. यंत्रांच्या ज्या रचनेबद्दल तंत्रज्ञांनी व शास्त्रज्ञांनी ग्वाही दिली होती त्यात आता सुधारणा झाली आहे. तंत्रज्ञान म्हंटले की त्यात सुधारणा होत जाणार यात नवीन काही नाही. पण सुधारणेच्या प्रत्येक टप्प्यावर पडताळणी गरजेची आहे. ही पडताळणी ईव्हिएमची रचना तयार करणारे व निर्मिती करणारे तंत्रज्ञ वगळून तटस्थ समितीकडून व्हायला हवी होती. तशी ती झालेली नाही. निवडणूक आयोग म्हणते तुमचे काय आक्षेप आहेत ते आमच्याच तंत्रज्ञाना सांगा ते त्याचे निराकरण करतील. तर ईव्हिएमच्या निर्दोष असल्याची खात्री करून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय कोणाची साक्ष काढते तर ती ईव्हिएमची रचना बनविणाऱ्या तंत्रज्ञांची. हे तर रामदेवबाबाच्या कारखान्यात तयार झालेली औषधे निर्दोष व उपयुक्त असल्याचे रामदेवबाबाचे प्रमाणपत्र घेण्यासारखे आहे. ईव्हिएम वर सर्वोच्च न्यायालय , निवडणूक आयोग किंवा त्याच्या निर्मितीत योगदान असणारे शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञ यांचा विश्वास आहे की नाही हा प्रश्नच नाही. प्रश्न आहे मतदार व राजकीय पक्ष यांच्या विश्वासाचा. त्यामुळे मतदानयंत्र सदोष नाही हे त्यांच्या समोर त्यांचा विश्वास असणाऱ्या तंत्रज्ञाकडून व शास्त्रज्ञाकडून सिद्ध करून घेणे गरजेचे आहे. १९९० मध्ये हे केले गेले आणि त्यामुळेच ईव्हिएमचा समावेश निवडणूक प्रक्रियेत झाला होता. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने मतदान यंत्र तपासणी व पडताळणीसाठी आयोगाशी संबंधित नसलेल्या तंत्रज्ञांच्या व शास्त्रज्ञांच्या हाती सोपविले होते.
आज आयोग मतदान यंत्राला हात न लावता त्याचे दोष सिद्ध करून दाखविण्याचे विचित्र आव्हान देत असते. अशा आव्हानाची भाषा अशोभनीय तर आहेच पण आयोगाला काही लपवायचे तर नाही ना अशी शंका येण्यासारखी आहे. २०१४ पूर्वीची आयोगाची भूमिका खुली होती. लोकांचा विश्वास बसावा यासाठी कोणत्याही प्रयोगाला व परीक्षेला सामोरे जाण्याची होती. आज आयोगाची भूमिका यंत्रावर आक्षेप असणारांशी कुस्ती खेळण्याची आहे. आक्षेप घेणाऱ्याला प्रतिस्पर्धी समजण्याची आहे. निवडणूक आयोगाचे असे वर्तन ईव्हिएम बाबतचा संशयकल्लोळ कमी करणारे नसून वाढविणारे आहे. आयोगाच्या अशा वर्तनाला सर्वोच्च न्यायालयाचे पाठबळ मिळाल्याने २०१४ नंतर संविधानिक संस्थांच्या बदलत्या वर्तनावर शिक्कामोर्तब होत आहे. १९९० साली तटस्थ समितीने ईव्हिएम निर्दोष व पारदर्शी आहे असा निष्कर्ष काढल्यानंतर ईव्हिएमचा मार्ग मोकळा झाला तरी त्यावरचे आक्षेप थांबले होते असे नाही. या आक्षेपावर सतत विचार करण्याची तयारी निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालय दाखवीत होते. त्यावेळी या दोन्हीही संस्थाना विश्वासार्ह समितीने ईव्हिएम बद्दल विश्वास व्यक्त केल्यानंतर तुम्ही का अविश्वास दाखविता , तुमच्याकडे वेगळे असे काय पुरावे आहेत अशी विचारणा कधी केली नाही. उलट ईव्हिएमची विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी व्हिव्हिपीएटी यंत्र ईव्हिएमला जोडण्याची मागणी २०१३ साली सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली व त्याला निवडणूक आयोगाने हरकत घेतली नव्हती. २०१४ नंतर असे खुलेपण निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात आढळून येत नाही. २०१४ पूर्वी व्हिव्हिपीएटीचा समावेश होण्यात अडचण गेली नाही पण २०१४ नंतर या यंत्रातून आलेल्या मतपत्रिकांच्या मोजणीचा मुद्दा कळीचा बनला आहे. या मुद्द्यावर निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालय समाधान होईल असा निर्णय घेण्यास तयार नसल्याने व्हिव्हिपीएटी शोभेची वस्तू बनली आहे आणि मतदान प्रक्रियेची पारदर्शकता वाढविण्याचा व्हिव्हिपीएटी द्वारे झालेला प्रयत्न निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या भूमिकामुळे असफल ठरत आहे.
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
Thursday, December 19, 2024
ई व्हि एम बाबतच्या संशयकल्लोळास सरकार आणि संवैधानिक संस्था जबाबदार -- १
जगातील मोठा उद्योजक व तंत्रज्ञ असलेला इलॉन मस्क याने कोणतेही ई व्हि एम हॅक करणे शक्य असल्याने मतदानासाठी त्याचा वापर थांबविण्याची जाहीरपणे मागणी केल्याने ई व्हि एम विरोधाची धार वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाची भूमिका संशयास्पद ठरते. त्यामुळे ई व्हि एम संशयाच्या भोवऱ्यात अडकण्याचे पहिले कारण भारतीय निवडणूक आयोग आहे.
----------------------------------------------------------------------------------------
कोणत्याही निवडणूक विजयाचा अर्थ निवडणूक निकालानंतर लावायला आजवर अडचण गेली नाही. २०१४ पासूनचा विचार केला तरी हे लक्षात येईल. २०१४ च्या मोदी विजयाला मनमोहन सरकारवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि आरोपाला आडून आडून का होईना सर्वोच्च न्यायालयाने व कॅग या दोन्ही वैधानिक संस्थांनी लोकांच्या मनात संशय निर्माण होईल अशी केलेली विधाने कारणीभूत होती हे सर्वमान्य आहे. २०१९ च्या निवडणुकांच्या आधी झालेल्या मध्यप्रदेश, राजस्थान व कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत बीजेपीचा पराभव करून कॉंग्रेसने सत्ता हस्तगत केल्याने २०१९ ची निवडणूक चुरशीची होईल असे मानले जात होते. पण लोकसभेच्या त्या निवडणुकीत काही महिन्यापूर्वी विधानसभा जिंकणारी कॉंग्रेस भुईसपाट झाली होती. अगदी ५ महिन्यापूर्वी लोकसभा निवडणूक जिंकणारी महाविकास आघाडी विधानसभा निवडणुकीत भुईसपाट झाली तशी. विधानसभा जिंकलेल्या राज्यात कॉंग्रेसला एकही लोकसभा जागा न मिळण्याचा प्रकार तेव्हा घडला होता. त्याबाबतीत कोणालाही आश्चर्य वाटले नव्हते. पाकिस्तानात घुसून केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईक बाबत जणू काही मोठे युद्ध जिंकले असा गाजावाजा करण्यात सत्ताधारी पक्षाच्या प्रचारतंत्राला जनउन्माद निर्माण करण्यात आलेल्या यशाचा तो परिणाम होता आणि २०१९ चे मोदींचे यश हे सर्जिकल स्ट्राईकचे यश होते याबाबत दुमत नव्हते.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या अनपेक्षित प्रचंड यशाला असे कोणतेही कारण नसल्याचा उहापोह मागच्या तीन लेखात [अनाकलनीय व अतार्किक निकाल ] केला होता. विजयाचे पटण्यासारखे कोणतेही कारण नसल्याने ई व्हि एम बाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आणि ई व्हि एम बाबतचा विरोध वाढलाच नाही तर मारकडवाडीने तो रस्त्यावर आणला. एकाचे मतदान दुसऱ्याला गेले असा कोणताही पुरावा समोर आला नसला तरी ई व्ही एम च्या आधीपासून चालत आलेल्या वादाचे रुपांतर गदारोळात झाले आहे. असा गदारोळ होवून ई व्हि एम बाबत संशयकल्लोळ निर्माण होण्यामागे त्या मशीन पेक्षा त्या मशीनची पाठराखण करणाऱ्या सरकारची व निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालया सारख्या संस्थांची भूमिका अधिक कारणीभूत ठरली आहे. ई व्हि एम मशीन बाबत बोलायचे झाले तर एकाला दिलेले मत दुसऱ्याला जाईल असे त्यातील चिपचे प्रोग्रामिंग करणे शक्य आहे एवढेच तज्ञांच्या सांगण्यातून समोर येते. 'आप' पार्टीच्या एका आमदाराने दिल्ली विधानसभेत एका पक्षाला किंवा उमेदवाराला दिलेले मत दुसऱ्या पक्षाला किंवा उमेदवाराला कसे जावू शकते याचे प्रात्यक्षिक नुकतेच करून दाखविले. अशी आणखी काही प्रात्याक्षिके युंट्यूब वर उपलब्ध आहेत. निवडणूक आयोग अशा प्रयोगासाठी वापरण्यात येत असलेल्या मशीन बाबत शंका व्यक्त करीत आहे. ते काही निवडणूक आयोगाच्या तंत्रज्ञांनी प्रमाणित केलेले मशीन नसल्याने ते काय दर्शविते यावर आयोग विचार करणार नाही असे आयोगाचे म्हणणे आहे. जगातील मोठा उद्योजक व तंत्रज्ञ असलेला इलॉन मस्क याने कोणतेही ई व्हि एम हॅक करणे शक्य असल्याने मतदानासाठी त्याचा वापर थांबविण्याची जाहीरपणे मागणी केल्याने ई व्हि एम विरोधाची धार वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाची भूमिका संशयास्पद ठरते. त्यामुळे ई व्हि एम संशयाच्या भोवऱ्यात अडकण्याचे पहिले कारण भारतीय निवडणूक आयोग आहे.
अनेक कारणांनी निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता रसातळाला गेल्याने आयोग ज्या पद्धतीने ई व्हि एम ची पाठराखण करीत आहे त्यावर विश्वास ठेवणे अनेकांना जड जात आहे. हा निवडणूक आयोग कायम सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीने आणि बाजूने निर्णय घेत आल्याची अनेक उदाहरणे देता येण्यासारखी आहेत. प्रचलित नियम व कायदे धाब्यावर बसवून शिवसेना पक्ष व चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला देणे तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष फुटून निघालेल्या अजित पवारांच्या हाती देण्याने आयोगाचे अंतरंग उघड झाले आहे. पंतप्रधान मोदी आणि अनेक भाजपा नेते निवडणुकीत जी भाषा आणि जे मुद्दे वापरण्यास बंदी आहे टी भाषा आणि मुद्दे खुलेआम वापरत असूनही निवडणूक आयोग काहीच कारवाई करत नसल्याचे प्रत्येक निवडणुकीत दिसून आले आहे. सत्ताधारी पक्षाला व सरकारला योजनांच्या घोषणासाठी व प्रचारासाठी पुरेसा वेळ मिळावा अशा सोयीने निवडणूक कार्यक्रम घोषित करते व राबविते हे लपून राहिलेले नाही. एवढा उघड पक्षपात करणारा निवडणूक आयोग असेल तर ई व्हि एम बाबतचे आयोगाचे दावे विरोधक मान्य करणे शक्य नाही. ई व्हि एम बाबतच्या सर्व शंकाकुशंका पारदर्शक पद्धतीने दूर करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असताना आयोग ई व्हि एम चा विरोध करणाऱ्यांना ई व्हि एम चुकीच्या पद्धतीने काम करते हे सिद्ध करण्याचे आव्हान देत असते. पुन्हा मशीनला हात न लावता ते सिद्ध करून दाखवा अशी आयोगाची हास्यास्पद भूमिका असते. प्रायोगिक रुपात हेराफेरी दाखविले जाणारे मशीन निवडणूक आयोगाचे नाही म्हणून तो प्रयोग गांभीर्याने बघणार नसल्याच्या आयोगाच्या म्हणण्यातील हवा काढणारे एक उदाहरण समोर आले आहे. लोकप्रतिनिधीना परत बोलावण्याचा अधिकार मिळावा यासाठी चळवळ चालविणारे आणि तंत्रज्ञ असलेले चिमणभाई मेहता यांनी निवडणूक आयोगाला १२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एक पत्र लिहिले. पत्रा सोबत ४० हजार रुपयाचा डिमांड ड्राफ्ट जोडला आणि व्हिव्हिपॅट सहित ईव्हिएम चा आयोगाच्या ताब्यातील पूर्ण सेट द्यावा अशी मागणी केली. तुमच्या सेट वर तुमच्या समोर या यंत्रातून मतांची हेराफेरी कशी करता येते हे दाखवून देतो असे त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. १२ फेब्रुवारीच्या पत्राला आजतागायत निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले नाही. निवडणूक आयोगाचे मौन ई व्हि एम बद्दलचा संशय वाढविण्यास कारणीभूत ठरत आहे.
व्हिव्हिपॅटची मते मोजण्या बाबतची आयोगाची भूमिकाही संशयाला जन्म देणारी आहे. ई व्हि एम वर नोंद झालेली मते आणि व्हिव्हिपॅट मध्ये पडलेली मते यांची जुळणी झाल्यावरच निकाल घोषित करण्यात यावा या मागणीला निवडणूक आयोग कायम विरोध करीत आले आहे. त्यासाठी देण्यात येणारे कारणही फुसके आहे. असे केले तर निकाल घोषित करायला वेळ लागेल हे आयोगाच्या विरोधाचे कारण . मतदानाचा कार्यक्रम दोन दोन महिने आणि अनावश्यक अशा अनेक फेऱ्यात राबविणाऱ्या आयोगाला व्हिव्हिपॅट मतांची मोजणी करायला आणखी काही तास खर्च करायला असणारा विरोध समजण्याच्या पलीकडचा आहे. एखाद्या उमेदवाराचा काही केंद्रावर अशी मतमोजणी करण्याचा आग्रह असेल तर आयोग त्यासाठी लाखो रुपये भरायला लावते. आयोगाची अशी करणी संशयाला जन्म देणारी ठरते. ई व्हि एम बद्दलचे आक्षेप आहेच पण त्याचा एक फायदा असा आहे की कोणत्या क्षणी किती मतदान झाले हा आकडा तत्काळ कलतो. तासातासाला याबाबत अचूक अपडेट देणे निवडणूक आयोगाला शक्य होते. त्यामुळे प्राथमिक आकडे आणि अंतिम आकडे वेगवेगळे असण्याचे कारण नाही. इंटरनेट उपलब्ध नव्हते आणि झालेल्या मतदानाची बेरीज करायला वेळ लागायचा तेव्हा पहिल्या दिवशीच्या आकड्यापेक्षा दुसऱ्या दिवशीचा वाढीव आणि वेगळा असणे स्वाभाविक होते. ई व्हि एम मुळे आकडा पटकन कलतो व इंटरनेट मुळे जगातल्या कुठल्याही कोपऱ्यात लगेच कळू शकतो अशा स्थितीत अंतिम आकडा विलंबाने व वेगळा येण्याचे काहीच कारण नाही. मतदान संपण्याची वेळ ७ ची आहे त्या वेळेपर्यंतचा आकडा निवडणूक आयोग रात्री १० च्या आत घोषित करू शकत असेल तर सात वाजे नंतर रांगेत उभे असलेल्या मतदारांनी मतदान केल्याचा आकडा सांगायला दिवस कशाला लागतो. आयोग अंतिम आकडा देण्यास अनाकलनीय विलंब लावतो संशयाला वाव मिळतो. वाढीव मतदान ई व्हि एम मध्ये कसे सामील करीत असतील असा प्रश्न निर्माण होवून इव्हिएम बद्दल संशय निर्माण होतो. ई व्हि एम च्या कार्यपद्धती बद्दल तंत्रज्ञच ठाम सांगू शकतात पण आयोगाच्या कार्यपद्धतीचे आकलन सर्वसामान्याला होते. मतदान केंद्रावर सीसीटीव्हीची व्यवस्था असताना मतदानाची वेळ संपली तेव्हा किती लोक रांगेत उभे होते त्याचे सीसीटीव्ही द्वारे झालेले चित्रण दाखविण्याची मागणी आयोगाने पूर्ण न करणे आक्षेपार्ह आणि संशयास्पद ठरते.
-------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८