कलम ३७० रद्द करण्यासाठी सरकारने वापरलेला मार्ग असंवैधानिक ठरवूनही सर्वोच्च न्यायालयाने अवांतर विषय महत्वाचे मानून त्यावर निर्णय देत केस सरकारच्या बाजूने फिरविली. खरे तर केस सरकारच्या बाजूने फिरविली म्हणण्यापेक्षा सरकारच्या बाजूने लढविली असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक ठरेल.
------------------------------------------------------------------------------------------------
कलम ३७० बाबत विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दुसरा मुद्दा विचारात घेतला होता तो म्हणजे कलम ३७० रद्द करताना सरकारने कलम ३६७ चा घेतलेला आधार व केलेला वापर वैध होता का. घटनेच्या एखाद्या कलम बाबत स्पष्टता नसेल किंवा अर्थ लावण्याबाबत संभ्रमाची स्थिती असेल अशावेळी त्या कलमाचा अर्थ लावण्याचा किंवा स्पष्टीकरण करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना कलम ३६७ अन्वये मिळतो. कलम ३७० मध्ये कोणताही बदल करण्यासाठी किंवा ते रद्द करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेची शिफारस अनिवार्य करण्यात आली होती. संविधान सभाच अस्तित्वात नसल्याने हे कलम रद्द करता येणार नाही हे यापूर्वीच्या सर्वच सरकारांनी प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष रित्या मान्य केले होते. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी लोकसभेतच घोषणा केली होती की कलम ३७० रद्द करण्याची शिफारस करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरची संविधान सभाच अस्तित्वात नसल्याने हे कलम आता कायम झाले आहे. हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाचे अशा अर्थाचे सुस्पष्ट निर्णयही होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी मोदी सरकारने कलम ३७० ची नव्याने व्याख्या करण्यासाठी कलम ३६७ चा आधार घेतला. कलम ३६७ अन्वये एखाद्या संदिग्ध कलमाचा अर्थ स्पष्ट करण्याचा मिळालेला अधिकार वापरून राष्ट्रपतींनी आदेश जारी केला की कलम ३७० मध्ये ज्या घटना समितीचा उल्लेख आहे त्याचा अर्थ राज्याची विधानसभा असा घेण्यात यावा !
हे करण्यामागे सरकारचा हेतू स्पष्ट होता. राज्यात राष्ट्रपती राजवट होती. राष्ट्रपती राजवट असताना राज्यासंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार संसदेला असतात. संसदेत सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत असल्याने विधानसभेचे अधिकार आपल्या हाती घेवून विधानसभेच्या नावाने कोणतीही शिफारस राष्ट्रपतींना करता येणे शक्य असते. याचाच उपयोग करून संसदेने कलम ३७० रद्द करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केली आणि त्या शिफारसीच्या आधारे राष्ट्रपतींनी आदेश क्रमांक २७२ व २७३ काढून कलम ३७० निष्क्रिय केले. वस्तुत: कलम ३७० किंवा कलम ३७० चे कोणतेही उपकलम कोणत्याही अर्थाने अस्पष्ट किंवा संदिग्ध नव्हते. भारतीय घटना समितीने विधानसभा किंवा राज्यसरकार याच्या ऐवजी राज्याच्या घटनासमितीलाच कलम ३७० मध्ये बदल करण्याचा किंवा ते रद्द करण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार दिलेला होता. असे असताना राष्ट्रपतीने कलम ३६७ चा वापर करून कलम ३७० मधील तरतुदीचा अर्थ लावण्याच्या नावाखाली अर्थच बदलून टाकला होता. त्यामुळे कलम ३६७ चा वापर करून कलम ३७० मध्ये बदल करणे व नंतर त्या बदलाचा आधार घेत ते रद्द करण्याची कृती वैध की अवैध हा खरा या सर्व घडामोडीतील मध्यवर्ती प्रश्न होता. त्यामुळे या प्रश्नाचा विचार करणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाला भाग होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा विचार केला आणि त्यावर निर्णयही दिला.
यावर कोर्टाने असा निर्णय दिला की की कलम ३६७ अन्वये मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून एखाद्या कलमाची , इथे कलम ३७०ची , व्याख्या करण्याच्या नावाखाली ते कलम बदलता येणार नाही. कलम ३७० मध्ये बदल करायचा असेल तर त्या कलमात निर्धारित बदलाच्या प्रक्रियेनुसार ते करता येईल. म्हणून कलम ३६७ वापरून कलम ३७० मध्ये केलेला बदल घटनेशी सुसंगत नसल्याचे सांगत सरकारची ती कृती अवैध ठरवली. कलम ३७० रद्द करण्याचा सरकारचा सगळा डोलारा कलम ३७० मध्ये केलेल्या बदलावर उभा होता. तो बदल अवैध ठरविल्यानंतर तो डोलारा कोसळणे अपेक्षित होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने घटनापीठाचे प्रमुख न्या. चंद्रचूड यांच्या पुढाकाराने तो कोसळणारा डोलारा सावरला.अवांतर विषय महत्वाचे मानून त्यावर निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने केस सरकारच्या बाजूने फिरविली. खरे तर केस सरकारच्या बाजूने फिरविली म्हणण्यापेक्षा सरकारच्या बाजूने लढविली असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक ठरेल. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने विचारात घेतलेल्या तिसऱ्या मुद्द्याचा वापर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारात घेतलेला तिसरा मुद्दा होता जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या शिफारसी किंवा मंजुरी शिवाय कलम ३७० रद्द करता येते का . खरे तर सरकारी पक्षाचे सुद्धा असे म्हणणे नव्हते किंवा दावा नव्हता की संविधान सभेची शिफारस नसताना देखील राष्ट्रपतींना कलम ३७० रद्द करण्याचा अधिकार घटनेने दिला आहे !
सरकारी पक्षाला असे वाटले असते तर त्यांनी कलम ३६७ वापरून कलम ३७० मध्ये घटना समिती ऐवजी विधानसभा असा बदल केला नसता. संपूर्ण सुनावणीत सरकार पक्षाकडून राष्ट्रपतींना असे असिमित अधिकार असल्याचा दावा करण्यात आला नाही. याचिकाकर्त्यांचे तर म्हणणेच होते की राष्ट्रपतींना कलम ३७० मध्ये बदल करण्याचे अधिकार नाहीत. मग असा अमर्यादित अधिकार असल्याचा दावा कोण करीत होते तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती चंद्रचूड ! या संबंधीचा युक्तिवाद घटनापीठात बसून तेच करीत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या अनेक निर्णयात कलम ३७० मध्ये बदल करण्याचे एकतर्फी अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. असे असताना चंद्रचूड असा दावा करतात की राष्ट्रपतीना त्या कलमात बदल करण्यासाठी कोणाच्या शिफारशीची गरज नाही . घटनेनेच त्यांना तसे अधिकार दिले आहेत. संविधान पदावर एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती करताना राष्ट्रपतीच्या सहीचे जे नियुक्ती पत्र असते त्यात अमुक मुदतीपर्यंत किंवा राष्ट्रपतीचा विश्वास असे पर्यंत सदर व्यक्ती त्या पदावर राहील असे लिहिलेले असते. पण मग एखाद्या उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशाला राष्ट्रपतीचा विश्वास गमावला म्हणून राष्ट्रपतीच्या आदेशाने काढून टाकता येते का ? तर याचे उत्तर नाही हेच आहे. मुदतीपूर्वी पदावरून काढून टाकायचे तर महाअभियोग चालवावा लागतो ज्याची प्रक्रिया संविधानात दिली आहे. तीच बाब कलम ३७० ला लागू होते. कलम ३७० मध्ये बदल किंवा रद्द करण्याची प्रक्रिया त्यात दिली आहे. ती प्रक्रिया पूर्ण करूनच राष्ट्रपतींना ते रद्द करता येईल. मनात आले आणि रद्द केले असे होवू शकत नाही. पण चंद्रचूड यांचे तसे म्हणणे आहे. या संबंधीचा युक्तिवाद त्यांनीच केला आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने तो मान्य केला !
--------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
