काश्मीर भारताचा भाग बनला या परिस्थितीत बदल होण्याची सुतराम शक्यता नाही हे स्पष्ट असताना देशात काश्मीरच्या सामिलीकरणाला वादग्रस्त बनविण्याचे काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ , जनसंघ आणि जम्मू-काश्मीरची प्रजा परिषद यांनी केले.
----------------------------------------------------------------------------------------
फाळणीची अधिकृत घोषणा होण्याच्या आधीपासून पंडीत नेहरूंची नजर काश्मीरवर होती. फाळणी आधीच काश्मीर बाबत लॉर्ड माउंटबॅटन यांचेशी नेहरूंची चर्चा झाल्याच्या नोंदी आहेत. फाळणीची रेषा आखताना मुस्लीम बहुल गुरुदासपूर भारतात आले हा योगायोग नव्हता. गुरुदासपूर भारताकडे आलें नसते तर काश्मीरशी भारताचा संबंध तेव्हाच तुटला असता. काश्मीर मध्ये पाकिस्तानने कबाइली आणि कबाइलीच्या वेषात आपले सैन्य घुसविल्यामुळे तळ्यात मळ्यात करणाऱ्या राजा हरीसिंग यांना भारताकडे मदतीची याचना करावी लागली व मदत मिळविण्यासाठी सामीलनाम्यावर सही करावी लागली. हे सगळे घाईगडबडीत झाल्याने सामीलनामा अंतिम मानण्यात येवू नये व काश्मीरचे भवितव्य सार्वमताने ठरवावे अशी भूमिका लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी घेतली व ती त्यावेळच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या गळी उतरविली आणि काश्मीरचे भारतात सामीलीकरण स्विकारताना काश्मिरातील परिस्थिती सामान्य झाल्यावर तिथली जनता सार्वमताने काश्मीरचे भवितव्य निश्चित करील असे पत्र राजा हरीसिंग यांना दिले. हे पत्र काश्मीर समस्येच्या मुळाशी आहे असा भ्रम आहे. युनोच्या ठरावातील अटींचे पालन करून सार्वमत शक्य होते पण पाकिस्तानने त्यातून काढता पाय घेतला व सार्वमताचा प्रश्न मागे पडला. नेहरू जाहीरपणे सार्वमताशी बांधिलकी व्यक्त करत होते तरी पाकिस्तानने जी परिस्थिती निर्माण केली त्यात सार्वमत शक्य नाही या निष्कर्षाप्रत नेहरू आले होते.
काश्मीरचे भवितव्य निश्चित करण्या संबंधीचे जे टिपण नेहरूंनी २५ ऑगस्ट १९५२ रोजी शेख अब्दुल्लांना पाठविले त्यात त्यांनी हा निष्कर्ष स्पष्टपणे मांडला होता. शेख अब्दुल्ला तर त्याच्याही पुढे एक पाउल होते. १९५१ साली जम्मू-काश्मीर राज्यात निवडणूक होवून राज्याची घटना समिती बनली त्या समितीच्या उदघाटन भाषणात शेख अब्दुल्लांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की काश्मिरात सार्वमत घेण्याची गरजच नाही.ही जी निवडून आलेली घटना समिती आहे त्यातून लोकेच्छा प्रकट झाली आहे व ही घटना समितीच काश्मीरचे भवितव्य ठरविण्यास अधिकार पात्र आहे. जम्मू-काश्मीरची घटना समिती जो निर्णय घेईल तो मान्य करण्यास भारत बांधील असल्याचे नेहरूंनीही १९५२ च्या शेख अब्दुल्लांना पाठविलेल्या टिपणात नमूद केले होते. शेख अब्दुल्लाच्या जम्मू-काश्मीर घटना समिती समोर केलेल्या भाषणात आणि नेहरूंच्या टिपणात आणखी एक महत्वाचे साम्य आहे.शेख अब्दुल्लांनी म्हंटले होते की आम्ही भारताची निवड केली आहे आणि भारता अंतर्गत काश्मीर राहील पण ते स्वायत्त असेल. भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० नूसार भारत आणि काश्मीरचे संबंध असतील. या संविधान सभेचे पहिले काम काश्मीरच्या भारता सोबतच्या झालेल्या सामीलीकरण करारावर शिक्कामोर्तब करणे असणार आहे. पंडीत नेहरूंनी देखील आपल्या टिपणात भारता अंतर्गत काश्मीर स्वायत्त राज्य असेल हे नमूद केले होते. त्यामुळे १९५२ पर्यंत काश्मीरच्या भवितव्या बद्दल आणि भारताशी काश्मीरचे संबंध कसे असतील याबाबत पंडीत नेहरू आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यात एकवाक्यता होती.
१९५० साली राज्यघटना देशात लागू झाली तेव्हा कलम ३७० मुळे भारताच्या राष्ट्रापतीचे अधिकार क्षेत्र काश्मीर पर्यंत विस्तारले होते आणि कलम ३७० च्या माध्यमातून घटनेच्या कलम १ मध्ये नमूद संघराज्याच्या यादीत जम्मु आणि काश्मीर राज्याचा समावेश झाला होता. सार्वमत घेण्यासारखी परिस्थिती नव्हती, शेख अब्दुल्लांचाही सार्वमताचा आग्रह नव्हता ,उलट विरोधच होता आणि जम्मू-काश्मीर राज्याची घटना समिती सामीलीकरण करारावर शिक्कामोर्तब करणार हे निश्चित होते . काश्मीर भारताचा भाग बनला या परिस्थितीत बदल होण्याची सुतराम शक्यता नाही हे स्पष्ट असताना देशात काश्मीरच्या सामिलीकरणाला वादग्रस्त बनविण्याचे काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ , जनसंघ आणि जम्मू-काश्मीरची प्रजा परिषद यांनी केले. हिंदुत्ववादी संघटनांनी आधी काश्मीरने भारतात सामील न होता राजा हरीसिंग यांनी स्वतंत्र काश्मीर राज्याची घोषणा करावी यासाठी प्रयत्न केला होता. पाकिस्तानच्या आक्रमणाने तो प्रयत्न फसला आणि राजा हरीसिंग यांना काश्मीर भारतात सामील करणे भाग पडले. काश्मीर भारतात सामील झाल्याने राजा हरीसिंग नामधारी बनले आणि जनतेचे नेते म्हणून काश्मीरची सारी सूत्रे शेख अब्दुल्ला यांचेकडे आली. या परिस्थितीशी जुळवून घेणे जम्मूतील अनेक वर्षे राज्यकर्ता राहिलेल्या डोग्रा हिंदुना आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शक्य नव्हते. त्यात शेख अब्दुल्लांनी जमीन सुधारणा कायद्याची जमीन मालकांना कोणताही मोबदला न देता कडक अंमलबजावणी केली.
जमीनदारात बहुसंख्य डोग्रा समाजाचा समावेश असल्याने त्यांना शेख अब्दुल्लाचा निर्णय रुचला आणि पचला नाही. म्हणून ते शेख अब्दुल्लाच्या विरोधात उभे राहिले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला प्रिय असलेले राजा हरीसिंग यांचे शेख अब्दुल्ला हे कट्टर विरोधक होते. शेख अब्दुल्लांचे महत्व स्वीकारणे संघाला जड जात होते. शेख अब्दुल्लांनी जम्मू-काश्मीर घटना समिती समोर केलेल्या पहिल्या भाषणात भविष्यातील काश्मीर धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी आणि लोकशाहीवादी असणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. संघाला मान्य नसलेल्या या मुल्यांचा पुरस्कार दिल्लीतील सत्ताधारीही करत होते. दिल्ली आणि श्रीनगर मधील सत्ताधाऱ्याना अडचणीत आणण्यासाठी काश्मीरच्या स्वायत्ततेच्या मुद्द्याला वादग्रस्त बनविण्याचा चंग आरेसेसने बांधला. शेख अब्दुल्लांना स्वतंत्र निर्णय घेता येवू नये यासाठी त्यांचा काश्मीरच्या स्वायत्ततेला विरोध होता. हिंदुत्ववादी संघटनांनी राष्ट्रपतीला निवेदन देवून जम्मू-काश्मीरच्या स्वायत्ततेला विरोध दर्शविला. स्वायत्तता विरोधी वातावरण निर्मिती सुरु केली. दुसरीकडे कॉंग्रेसमध्ये देखील काश्मीरच्या स्वायत्त दर्जाला विरोध करणारे अनेक नेते होते. त्यांचाही दबाव नेहरूंवर होता. तत्व म्हणून काश्मीरचे भवितव्य काश्मीरच्या जनतेने आणि पर्यायाने जनतेने निवडलेल्या घटना समितीने ठरवायला त्यांची मान्यता असली तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारण लक्षात घेता काश्मीर भारतासाठी महत्वाचे असल्याने तेथील जनतेने नाराज होवून दूर जाण्याचा विचार करता कामा नये असे नेहरुंना वाटत होते. स्वायत्ततेच्या विरोधकांना व स्वायत्ततेच्या समर्थकांना शांत करण्यासाठी पंडीत नेहरूंनी काश्मीरच्या प्रतिनिधी सोबत एक करार केला. हा करार १९५२ चा दिल्ली करार म्हणून ओळखला जातो. या करारानंतर काश्मीर मुद्दा शांत होण्या ऐवजी जास्त तीव्र बनला. कराराचा उद्देश्य काश्मीरचे विलीनीकरण व काश्मीरची स्वायत्तता यात संतुलन राखण्याचा होता. चांगल्या उद्देश्याने केलेला हा करार काश्मीर समस्येच्या निर्मितीला निमित्त ठरला.
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
