२००२ मध्ये तत्कालीन सेना प्रमुखाने लष्कराकडून दहशतवाद संपविण्ययाची कामगिरी यशस्वीरित्या पार पाडली असल्याने कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांवरच सोपविली पाहिजे, त्यासाठी लष्कराचा वापर करू नये अशी सूचना केली होती. ती सूचना खऱ्या अर्थाने मनमोहन सरकारने अंमलात आणली. नागरी निदर्शने काबूत आणण्यासाठी लष्कराची कुमक पाठविण्याची राज्य सरकारची मागणी त्यांनी फेटाळली.
-----------------------------------------------------------------------------------
२००८च्या अमरनाथ जमीन विवाद प्रकरण आणि २००९ च्या दोन तरुण महिलांच्या अपहरण,बलात्कार आणि खुनाच्या आरोपाने पसरलेल्या अशांततेतून काश्मीर सावरत आले असतांना २०१० साली पुन्हा एका घटनेने काश्मीरमध्ये असंतोष उफाळून आला. याची तीव्रता २००९ पेक्षा अधिक होती. ३० एप्रिल २०१० रोजी तीन तरुणांना गोळ्या घालून ठार करण्यात आले होते. याबाबत सेनादला तर्फे दावा करण्यात आला होता की हे तीन तरुण घातपाती कारवाया करण्यासाठी सीमा ओलांडून भारतात आले असताना त्यांना गोळ्या घालून ठार करण्यात आले. आठवडाभरात या घटनेबद्दल जी तथ्ये समोर आलीत त्याने काश्मीर हादरले. ज्या तीन तरुणांना गोळ्या घालून ठार करण्यात आले होते ते पाकिस्तानी नव्हते किंवा पाकिस्तानातून सीमा ओलांडून आलेले नव्हते. ठार झालेले शहजाद अहमद खान,रियाज अहमद लोन आणि मुहम्मद शफी लोन हे तिन्ही तरुण बारामुल्लाचे रहिवासी होते. त्यांना कुपवाडा भागात सेनेसाठी मालवाहतुकीचे काम देण्याचे आमिष दाखवून सेनेच्या कॅम्प मध्ये बोलावले होते आणि तेथे त्यांना गोळ्या घालून चकमकीचे बनावट दृश्य तयार केल्याचा आरोप झाला. दहशतवाद्यांना ठार करणाऱ्या अशा चकमकीत सामील जवानांना व अधिकाऱ्यांना पदक आणि बक्षीस म्हणून रोख रक्कम देण्याची पद्धत आहे. पदक आणि बक्षिसाची रक्कम मिळविण्यासाठी दहशतवादी नसलेल्या तरुणांना दहशतवादी दाखवून ठार केल्याचा आरोप पुढे सैन्याच्या कोर्ट मार्शल मध्ये सिद्धही झाला. निरपराध तरुणांना ठार करण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर त्या विरुद्ध निदर्शनांना ११ जून २०१० रोजी कुपवाडा आणि श्रीनगर मधून सुरुवात झाली. श्रीनगरमध्ये घटनेचा निषेध करण्यासाठी जमलेल्या तरुणांच्या जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर केला. अश्रुधुराचा एक गोळा १७ वर्षीय तुफैल अहमद याच्या डोक्यावर आदळून फुटल्याने त्यात त्याचा मृत्यू झाला. या मृत्यूने आगीत तेल ओतल्या गेले. ठिकठिकाणी निदर्शने होवू लागले. निदर्शक व पोलिसांच्या झडपा आणि यात निदर्शकांचा मृत्यू झाला की पुन्हा वाढत्या संख्येने निदर्शने या प्रकाराने संपूर्ण काश्मीर खोरे अशांत बनले. १९८०-९० च्या पिढी नंतरची नवी पिढी प्रामुख्याने निदर्शनात सामील होती. १९८०-१९९० च्या पिढीतील बऱ्याच तरुणांनी रायफल हाती घेतली होती. पण या नव्या पिढीच्या हातात रायफल नव्हती तर दगड होते. पोलीस व सुरक्षादलांनी निदर्शाकाला अडवले किंवा बळाचा वापर केला की त्याचे उत्तर पोलीस आणि सुरक्षादलावर दगडफेक करून दिले जायचे. या दगडफेकीला उत्तर म्हणून बंदूक आणि स्फोटकाचा वापर सुरक्षादलाकडून होत होता. तीन महिन्यापेक्षा अधिक काळ नागरिक आणि पोलीस यांच्यात अशा प्रकारच्या झडपा होत होत्या. यात ११२ नागरिक ठार झाल्याचा सरकारी आकडा आहे तर गैरसरकारी आकडा १६० चा आहे. शिवाय जखमींचे प्रमाणही मोठे राहिले. जखमीत नागरिकांपेक्षा सुरक्षादलांच्या जवानांची संख्या मोठी होती.
सुरक्षादलाच्या जवानांनी तीन तरुणांना ठार केल्याच्या घटने विरुद्ध उग्र निदर्शने सुरु असतानाच अमेरिकेत कुराण जाळल्याची घटना घडली. या घटनेने काश्मिरातील निदर्शने अधिक उग्र आणि हिंसक बनली. चर्च आणि ख्रिस्ती शाळा निदर्शकांच्या निशाण्यावर आल्या. काही चर्च आणि शाळा जाळण्यात आल्या तर काहींवर दगडफेक झाली. या घटनेने जम्मूतील मुस्लीमबहुल भागातही निदर्शनांचे लोण पोचले.तरी निदर्शकांची प्रमुख मागणी सैन्य मागे घेण्याची व सशस्त्र बल (विशेष शक्ती) अधिनियम मागे घेण्याची होती. या अधिनियमामुळे सशस्त्र बलाने अन्याय अत्याचार केले तरी त्यांना शिक्षा होत नाही, संरक्षण मिळते अशी व्यापक धारणा असल्याने निदर्शकाचीच नाही तर काश्मिरातील सर्वच राजकीय पक्षांची व हुरियत कॉन्फरन्स सारख्या संघटनांची ही मागणी राहिली आहे. पण या कायद्याचा दुरुपयोग होवू न देण्याचा सेनादलाचा आणि सरकारचा निर्धार असेल तर दोषींना शिक्षा होवू शकते हे या प्रकरणातच दिसून आले. दहशतवादी असल्याचे भासवून स्वत:च्या फायद्यासाठी तीन निरपराध तरुणांची बनावट चकमकीत हत्या करणाऱ्या जवानांना व अधिकाऱ्यांना सेनेच्या न्यायालयात जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. २०१४ मध्ये ही शिक्षा सुनावण्यात आली. सेना मागे घेण्याची किंवा सशस्त्र बल विशेष शक्ती अधिनियम मागे घेण्याच्या मागणीत इतरांसोबत सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स सामील असताना त्या पक्षाचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला मात्र निदर्शने काबूत आणण्यासाठी सेनादलाची मदत मागत घेते. मात्र केंद्राकडून अब्दुल्लांना या बाबतीत ठाम नकार कळविण्यात आला. जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी सेनेवर विसंबून न राहता केंद्रीय राखीव दलाच्या मदतीने कायदा व सुव्यवस्था सांभाळली पाहिजे असे ओमर अब्दुल्लांना सांगण्यात आले. २००२ मध्ये तत्कालीन सेना प्रमुखाने लष्कराकडून दहशतवाद संपविण्ययाची कामगिरी यशस्वीरित्या पार पाडली असल्याने कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पोलिसांवरच सोपविली पाहिजे अशी सूचना केली होती. ती सूचना खऱ्या अर्थाने मनमोहन सरकारने अंमलात आणली. परिस्थिती शांत करण्यासाठी त्यांनी सर्व पक्षांची मदत घेतली.
पंतप्रधानांनी श्रीनगर येथे १५ सप्टेंबर रोजी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. हिंसाचारात लिप्त नसलेल्या कोणत्याही गटासोबत बोलण्याची त्यांनी तयारी दाखविली. या बैठकीला हुरियत कॉन्फरन्सच्या दोन्ही गटाच्या नेत्या सोबतच जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या यासीन मलिकलाही निमंत्रण पाठविण्यात आले होते. या बैठकीशिवाय मनमोहनसिंग यांनी गृहमंत्री चिदंबरम यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वदलीय शिष्टमंडळ नवी दिल्लीहून श्रीनगरला पाठविले.या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात संसदीय कामकाज मंत्री पवन बन्सल, भारतीय जनता पक्षाचे अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज, सीपीएमचे वासुदेव आचार्य, सीपीआयचे गुरुदास दासगुप्ता, समाजवादी पक्षाचे मुलायमसिंग यादव, लोक जनशक्ती पक्षाचे रामविलास पासवान यांचेसह विविध राजकीय पक्षाचे ३९ नेते या शिष्टमंडळात सामील होते. या शिष्टमंडळाने विविध गटांची भेट घेवून चर्चा केली. याचवेळी सरकारकडून विविध उपायांची घोषणा करण्यात आली. यात अटक करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका, शाळा-कॉलेज सुरु करण्याची घोषणा, सुरक्षादलाची संख्या कमी करण्यासाठी चर्चेची तयारी या शिवाय निदर्शनामध्ये ठार झालेल्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत अशा विविध घोषणा करण्यात आल्या. या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम तणाव कमी होवून वातावरण निवळण्यात झाला. ज्या पद्धतीने पोलीस व निमलष्करी दलाने परिस्थिती हाताळली व बळाचा जास्त वापर केला त्याबद्दल मनमोहनसिंग यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली. पण पोलीस आणि निमलष्करी दलाला शस्त्र हाती नसलेल्या जमावाला कसे नियंत्रित करायचे याचे प्रशिक्षणच नसल्याने त्यांच्याकडून बळाचा अधिक वापर झाला. १९९० मध्ये सुरु झालेल्या दहशतवादाने काश्मीर मिलिटरी स्टेट बनले होते. मनमोहनसिंग यांचे काळात दहशतवादी घटनांचे प्रमाण कमी झाल्याने त्यांनी काश्मिरात सैन्याचा वापर कमी केला. मनमोहन काळात काश्मीर मिलिटरी स्टेट राहिले नाही पण ते पोलीस स्टेट बनले. म्हणजे दहशतवाद वाढता असतांना तो काबूत आणण्यासाठी सैन्याने बळाचा जसा वापर केला तसाच वापर दहशतवाद नसतांना सर्वसामान्य जनतेची निदर्शने काबूत आणण्यासाठी पोलीस आणि निमलष्करी दलाने केला. बळाचा कमी वापर करून जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी नव्या आयुधांचा वापर करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी सुरक्षादलास दिले. त्यानुसार पॅलेटगनचा वापर करण्याचा निर्णय झाला. पण हे हत्यार पुढे विनाशकारी ठरले.
(क्रमशः)
------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
