Friday, November 29, 2019

भाजपने नाचक्की ओढवून घेतली !

फडणवीस -अजित पवार सरकार हे ठकगिरीचे देशातील पहिले उदाहरण आहे. अजित पवारांसोबत सरकार बनविल्याने भाजपचा ठकसेन असल्याचा नवा अवतार समोर आला तो जास्त चिंताजनक आहे.
------------------------------------------------------------------------

शिवतीर्थावर शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदाची आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी नेते मंत्रिपदाची शपथ घेत असताना आनंद व चैतन्याने भरलेला तो नेत्रदीपक सोहळा काहीशा पडलेल्या चेहऱ्याने आणि खट्टू मनाने  बघण्याची पाळी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यावर आणि समर्थकांवर आली. आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि समर्थकांना दु:खात लोटण्याचे काम शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या नव्या महाराष्ट्र विकास आघाडीने केले नाही तर हे पातक भाजप नेतृत्वाने केले. माजी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या सारखे नेते नव्या सरकारच्या शपथविधी सोहळ्याला हसतमुखाने हजर होते. हे हास्य उसने अवसान आणून केलेले होते कि खरे होते हे तेच नेते जाणोत. कार्यकर्ते मात्र प्रयत्न करूनही चेहरे हसरे ठेवू शकले नाहीत आणि आवंढा गिळून हा समारंभ पाहात असल्याचे उभ्या महाराष्ट्राने बघितले.               
त्यांच्याच नेत्याने त्यांना या स्थितीत आणले हे जितके खरे तितकेच पक्ष वाढीसाठी राबणारे कार्यकर्ते देखील या परिस्थितीसाठी जबाबदार आहेत. आपल्या नेत्याच्या प्रत्येक कृतीला ती चूक आहे कि बरोबर हे न बघता टाळ्या पिटून समर्थन देणारे कार्यकर्ते असतील तर नेत्यांचा विवेक ठिकाणावर राहात नाही. आत्मविश्वास एवढा फुगतो कि तो आत्मविश्वास न राहता अहंकारात परिवर्तित होतो. महाराष्ट्रात भाजप नेतृत्वाबाबतीत नेमके हेच झाले आहे. राष्ट्रव्यापी विजयाने केंद्रीय नेतृत्व आधीच आत्मविश्वासाच्या सीमा ओलांडून अहंकाराच्या प्रदेशात मुक्त संचार करीत असल्याने महाराष्ट्रात जे काही होते ते वावगे आहे हे त्यांना वाटण्याचे कारण नव्हते. काय करायचे ते करा आम्ही आहोत तुमच्या पाठीशी असा केंद्रीय नेतृत्वाने संदेश दिल्याने महाराष्ट्रातील भाजपा नेते बेभान होऊन वागले नसते तरच नवल.                                                   
या निमित्ताने एक बाब प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे भाजपच्या खालच्या कार्यकर्त्यापासून  वरच्या नेत्यापर्यंत मोदी आणि शाह काहीही करू शकतात याबाबतचा विश्वास कुटून कुटून भरला आहे. भाजपच्या कार्यकर्त्यांची मोदी आणि शाह यांच्या बद्दलची ही श्रद्धा अंधश्रद्धा असल्याचे महाराष्ट्रातील घडामोडीने दाखवून दिल्याने भाजपच्या पायाखालची वाळूच घसरली आहे. मोदी-शाह काहीही करू शकतात या विश्वासाला तडा गेल्याने महाराष्ट्रातील भाजप कार्यकर्ते सैरभैर झाले आहेत. सत्तेसाठी आंधळे नेतृत्व आपल्याला एकदिवस खड्डयात पाडून आपला कपाळमोक्ष करेल याचे भान कार्यकर्त्यांनी तरी कुठे राखले होते. भाजपमध्ये सगळेच सत्तेसाठी बेभान झाले आहेत ही दर्शविणारी घटना म्हणजे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार याना घेऊन सरकार बनविण्याचा झालेला प्रयत्न.

एकमेकांच्या विरोधात निवडणूक लढवून निकालानंतर सरकार बनविण्याच्या गरजेखातर किंवा वैयक्तिक गरजेपोटी एकत्र येऊन सरकार बनविण्याचे शेकडो प्रयोग आजवर झालेत. तसाच अजित पवार याना सोबत घेऊन सत्ता बनविण्याचा प्रयत्न असता किंवा एकमेकांविरुद्ध निवडणूक लढलेल्या भाजप-राष्ट्रवादीने एकत्र येऊन सरकार बनविले असते तर कोणाला फार आश्चर्य वाटले नसते किंवा धक्का बसला नसता. फडणवीस-अजित पवार सरकारचे बनणे हे यापेक्षा वेगळे होते. आणि म्हणून तो साऱ्या महाराष्ट्राला नाही तर देशासाठीच एक धक्का होता. हा धक्का का होता याचे नीट आकलन झालेले नाही. फडणवीस -अजित पवार सरकार हे ठकगिरीचे देशातील पहिले उदाहरण आहे. अजित पवारांसोबत सरकार बनविल्याने भाजपचा ठकसेन असल्याचा नवा अवतार समोर आला तो जास्त चिंताजनक आहे.
                                               
विरोधी राजकीय नेत्यांना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवून आपल्याकडे ओढण्याचा भाजपचा कार्यक्रम देशभर चालू आहे तेच अजित पवार यांचे बाबतीत घडले याबाबत दुमत नव्हते. अजित पवारांना सोबत घेऊन जे कपटी  कारस्थान भाजपने रचले त्याला कायदा , संविधान आणि जनतेसोबत केलेले फ्रॉड यापेक्षा त्याचे वेगळे वर्णन करताच येणार नाही. काय होते हे फ्रॉड ? फडणवीस-अजित पवार यांचा भल्या सकाळी झालेला शपथविधी हा भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारचा शपथविधी असल्याचे सांगण्यात आले. भाजप -राष्ट्रवादीची युती आहे की अजित पवारांचे बंड हा संभ्रम दूर व्हायला बराच वेळ लागला. अजित पवारांचे बंड असल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांच्या सोबत किती आमदार आहेत हे कळायला आणखी वेळ लागला आहे. दिवसभराच्या घडामोडी नंतर अजित पवार यांचे सोबत  आमदार नव्हतेच आणि जे होते ते संध्याकाळ पर्यंत त्यांना सोडून गेल्याचे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले पण भाजप नेत्यांना दिसले नाही.
                                 
अजित पवारांसोबत आमदार असण्याची गरज भाजप नेतृत्वाला वाटतच नव्हती. राष्ट्रवादीचा गटनेता आपल्या सोबत आहे आणि या गटनेत्याच्या हातात ५४ आमदाराच्या सह्यांचे पत्र आहे तेवढेच भाजपला हवे होते. राष्ट्रवादीचे जवळपास सगळे आमदार शरद पवार यांचे सोबत आहे आणि त्यांचा भाजप सरकारला पाठिंबा नाही हे सूर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आणि स्पष्ट झाल्यावरही केवळ त्यांच्या सह्याचा कागद आपल्या ताब्यात आहे आणि सत्ता स्थापण्यासाठीच नाही तर ती चालविण्यासाठी आणि टिकविण्यासाठी तेवढेच पुरेसे आहे हे एकजात सगळे भाजपनेते कॅमेरा समोर चेकाळून सांगताना महाराष्ट्राने पाहिले आहे. ही केवळ टगेगिरी नव्हती तर ठगगिरी होती आणि मुंबई पासून दिल्ली पर्यंतचे नेते या प्रकरणी ठग असल्या सारखे वागत होते. भाजपची ही ठगगिरी शरद पवारांच्या व्यूहरचनेने आणि मुत्सद्देगिरीने तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने निष्प्रभ झाली. ठगगिरी निष्प्रभ झाली पण ठगांचा पक्ष ही नवी ओळख भारतीय जनता पक्षाला मिळाली.  

--------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
९४२२१६८१५८

Thursday, November 21, 2019

संघपरिवाराच्या मदतीने विद्यार्थी असंतोषावर मात !

विद्यार्थी आंदोलनाचे परिणाम काय होतात हे भाजपने जवळून पाहिले आहे. त्यामुळे आंदोलन चिरडून टाकणे ही या पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारची स्वाभाविक क्रिया  समजली पाहिजे.
-----------------------------------------------------------------------

१९७० च्या दशकातील विद्यार्थी आंदोलनाने देशाच्या राजकारणाला आणि समाजकारणाला नवे आणि वेगळे वळण दिले. त्याची सुरुवात गुजरात पासून झाली होती. त्या दशकात जगण्याचे जे प्रश्न निर्माण झाले होते त्याची झळ विद्यार्थ्यांनाही बसली होती. त्याविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी गुजरातेत 'नवनिर्माण' आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनाला संघाचा छुपा पाठिंबा असल्याने सध्याचे आपले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्या आंदोलनात एक सर्वसाधारण कार्यकर्ता म्हणून भाग घेतला होता. या आंदोलनाच्या ठिणगीने बिहारमध्ये विद्यार्थी आंदोलन पेटले. त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते. बिहारच्या विद्यार्थी आंदोलनाला चिरडण्याचा प्रयत्न झाला. यातून आंदोलनाचे नेतृत्व जयप्रकाश नारायण यांचेकडे आले. सीपीआय वगळता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीसह सर्व विरोधीपक्ष आंदोलनात सामील झाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघही सामील होता. विद्यार्थी आंदोलन राज्य आणि केंद्रातील काँग्रेस सरकारला आव्हान देणारे जनआंदोलन बनले. हे जनआंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न म्हणून आणीबाणी आली. आणीबाणी लादण्याच्या परिणामी केंद्रात प्रथमच काँग्रेसचा पराभव झाला. या आंदोलनाचा सर्वाधिक फायदा अत्यंत मर्यादित प्रभावक्षेत्र असलेल्या संघ-जनसंघाला झाला. संघ-जनसंघाने जनतापक्ष - भारतीय जनता पक्षाच्या रूपात भारतभर पाय पसरायला आणि रोवायला सुरुवात केली होती. त्यानंतर अण्णा आंदोलन झाले. या आंदोलनाला हवा देण्यात आणि वाढविण्यात संघपरिवाराचे योगदान मोठे होते. त्याचीच परिणती आज संघपरिवाराला एकहाती सत्ता मिळण्यात झाला. तात्पर्य, एका विद्यार्थी आंदोलनापासून भाजपचा सुरु झालेला प्रवास सत्ता शिखरावर घेऊन गेला. हा सगळा प्रवास आता आठवण्याचे कारण आज देशात पुन्हा विद्यार्थी असंतोषाने डोके वर काढले आहे. भाजपच्या सत्ताशिखरावर पोचण्याची सुरुवात ज्या प्रकारच्या विद्यार्थी आंदोलनाने झाली त्या प्रकारच्या आता सुरु झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनाबाबत मोदी सरकारचा कठोर दृष्टीकोन आश्चर्य वाटावा असा नाही. अशा आंदोलनाचे परिणाम काय होतात हे भाजपने जवळून पाहिले आहे आणि त्याचा फायदाही घेतला आहे. त्यामुळे आंदोलन चिरडून टाकणे ही या पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारची स्वाभाविक प्रतिक्रिया समजली पाहिजे. पण जी चूक इंदिराजींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने केली व त्याचे परिणाम भोगले तशाच चुकीचे तेच परिणाम होतील असे नाही.

पोलिसबळाने आंदोलन चिरडले तर लोक उद्रेकाची भीती असते. लोक उद्रेक होऊ नये यासाठी संघपरिवाराची आंदोलनाला बदनाम करण्याची हातोटी मोदी सरकारच्या कामी येतांना दिसते. दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय विद्यापीठाबद्दल  लोकांची मने कलुषित होतील अशा प्रकारचा दमदार प्रचार काही वर्षांपासून चालविला आहे. पोलिसांसोबत या प्रचारातून विद्यार्थी आंदोलन गारद करण्याचा उघड प्रयत्न संघपरिवाराकडून सुरु आहे. खरे तर विद्यार्थी असंतोष फक्त जेएनयू मध्ये नाही. आणि फी वाढही फक्त जेएनयू मध्ये झालेली नाही. इतरही विद्यापीठात शुल्कवाढीचा विरोध सुरु आहे. पण तुम्हाआम्हाला याची माहितीच नाही. आम्हाला माहित आहे ते फक्त जेएनयूचे विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले एवढेच. जेएनयू मधील विद्यार्थी संघटना मजबूत आणि जागृत असल्याने त्यांनी परिणामकारक विरोध केला आणि बदल्यात रक्तबंबाळ होई पर्यंत पोलिसांच्या लाठ्या खाल्ल्या. पण जेएनयूचे विद्यार्थी ज्या मुद्द्यासाठी रस्त्यावर आलेत तो मुद्दा सार्वत्रिक आहे. मुद्दा काय आहे हे आम्हाला फारसे माहीत नाही. आमच्यापुढे काय येते ते जेएनयू किती वाईट विद्यापीठ आहे ते. आणि आपल्या मनावर हे सगळे कोण ठसवत आहे तर संघपरिवार !              

शुल्कवाढ किती झाली ते सांगत नाहीत तिथे कंडोम किती सापडतात हे ते सांगतात. या आंदोलनात त्यांची विद्यार्थी संघटना अभाविप सामील आहे आणि या संघटनेच्या मुली त्या विद्यापीठात शिकतात. आपल्याच मुलींची बदनामी करून राजकीय लाभ मिळविण्याच्या विकृतीचे असे दुसरे उदाहरण सापडणार नाही.  आणखी काय सांगितले जाते या विद्यार्थी आंदोलना बद्दल तर वर्षानुवर्षे विद्यार्थी इथे पडून राहतात. यात कितपत तथ्य आहे याची माहिती घेण्याचा कधी कोणी प्रयत्न करीत नाही. पदवीसाठी प्रवेश घेतलेला विद्यार्थी पीएचडी पर्यंत शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी थांबला तर त्याला किती वर्षे लागतील याचा कोणी विचार केला का . पदवीपासून पीएचडी करण्यासाठी किमान अकरा वर्षे लागतात. इथे येणारे बहुतेक विद्यार्थी पीएचडी करूनच बाहेर पडतात. दरम्यान तुम्ही नापास झालात तर तुम्हाला राहायला हॉस्टेल मिळत नाही . पीएचडी तुम्हाला चार वर्षात पूर्ण करावीच लागते. फार तर एखाद्या वर्षाची मुदत वाढ मिळू शकते. असे एक वर्ष वाढवून मिळाले तर जेएनयू मध्ये विद्यार्थी १२ वर्षे राहू शकतो. जेएनयूच्या समकक्ष असलेल्या सर्वच केंद्रीय विद्यापीठांना लागू आहे. पण लक्ष्य मात्र जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांना केले जाते. कारण हे विद्यापीठ डाव्या विचारांचा गड समजल्या जाते आणि अशा विचारांना विरोध करा, नेस्तनाबूत करा हे संघाचे एकमेव विचारवंत गोळवलकर गुरुजींनी सांगून आणि लिहून ठेवले आहे ! त्यामुळे हातात सत्ता येताच जेएनयूला नेस्तनाबूत करण्याचे प्रयत्न संघपरिवाराकडून चालू आहेत. ज्या गतीने जेएनयू बद्दल तुकडे तुकडे गॅंग असा प्रचार चालतो त्या गतीने त्यांच्या  वरील आरोप कोर्टात सिद्ध करण्याचा प्रयत्न मात्र होत नाही. खटला निकाली निघण्यापेक्षा विषारी प्रचार अधिक  परिणामकारक ठरतो. पोलिसांनी जेएनयू मधील मुलामुलींना रक्तबंबाळ होई पर्यंत मारले तरी त्याची लोकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया झाली नाही ती अशा प्रचारानेच. 
-------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८  


Thursday, November 14, 2019

सरकार स्थापनेच्या तिढ्यातील खलनायक भाजप !

दिवंगत भाजप नेते प्रमोद महाजन यांनी हुशारीने सत्ताविभागणीचे जे सूत्र बाळासाहेब ठाकरे यांचेकडून मान्य करून घेतेले होते त्यानुसार मुख्यमंत्री नसलेल्या पक्षाला इतकी महत्वाची खाती मिळायची की त्यापायी एकदा क्रमांक एकवर असूनही शरद पवारांनी  राष्ट्रवादीतर्फे मुख्यमंत्री पदावर दावा न करता या खात्यांसाठी मुख्यमंत्रीपदावर पाणी सोडले होते. यावेळी भाजपला मात्र केंद्रातील सत्तेच्या पाठबळावर मुख्यमंत्रीपद आणि सगळी महत्वाची खाती बळकावयाची होती.  त्यातून सध्याचा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
--------------------------------------------------------------------------------


महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक निकाल जाहीर होऊन ३ आठवडे उलटून गेलीत. सरकार स्थापनेच्या घडामोडी निकालाच्या पहिल्या दिवसापासून सुरु होऊनही सरकार स्थापनेचा तिढा सुटला नाही. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट जारी झाल्याचे केंद्रातील सत्ताधारी भाजपचे म्हणणे आहे. तर महाराष्ट्रातील भाजपेतर पक्ष सरकार स्थापनेसाठी राज्यपालांनी पुरेसा वेळ न दिल्याचा आरोप करीत आहे. स्वत:ला सरकार स्थापन करता येत नाही म्हणून इतरांनाही करता येऊ नये यासाठी भाजपने राष्ट्रपती राजवट लादल्याचा इतर पक्षांचा आरोप आहे. भारतीय जनता पक्षाचा काँग्रेस राजवटीत राज्यपालांच्या भूमिकेवर कायम आक्षेप असायचा. मोदीजी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी नियुक्त केलेल्या राज्यपालांनी काँग्रेस राजवटीतील राज्यपालांना आपल्या कृतीने मैलोगणती मागे टाकल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अनेक राज्यात काँग्रेस क्रमांक एकचा पक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतरही भाजपप्रणित राज्यपालांच्या कृपेने भाजपची सरकारे बनलीत. एकूणकाय तर राज्यपालांचा त्यांना नियुक्त करणाऱ्या केंद्रसरकारच्या इशाऱ्यानुसार काम करण्याची प्रथा जास्त आवेगाने मागच्या पानावरुन पुढे सुरु आहे. भाजपला जास्त वेळ देणे, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसला कमी वेळ देणे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला दिलेली वेळ संपण्याची वाट न पाहता राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणे आणि ती लागू होणे यातून सत्ताधारी पक्षाला राज्यपालाच्या मार्फत काय करायचे होते ते स्पष्ट होते. लोकनियुक्त सरकार बनेल हे पाहणे राज्यपालांचे संवैधानिक कर्तव्य असतांना सरकार बनणार नाही असे निर्णय घेण्यातच राज्यपालांना रस असल्याचे स्पष्ट  झाले. शिवसेनेला आणखी एक दिवस वाढवून देणे न्यायसंगत असताना राज्यपालांनी शिवसेनेची मागणी धुडकावून लावली. हे सगळे खरे असले तरी राज्यपालांमुळे महाराष्ट्रात सरकार बनले नाही असे म्हणणे सत्याला धरून होणार नाही. राज्यपालांनी जे काही केले त्यांना तसे करण्याची संधी राजकीय पक्षांनीच उपलब्ध करून दिली  ही वस्तुस्थिती आहे.
महाराष्ट्रात सरकार बनविण्याची जबाबदारी भाजप-शिवसेना युतीची होती. युतीतील आणि राज्यातील पहिल्या क्रमांकाने निवडून आलेला पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षावर तीअधिक होती. पण सरकार बनविण्याच्या बाबतीत सर्वाधिक बेजबाबदार वर्तन भाजपचेच राहिले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सत्तेतील शिवसेनेची ५० टक्के भागीदारी भाजपने मान्य केली होती हे त्यावेळच्या बातम्यांवरून , पत्रकार परिषदेतील वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले होते. एकदा सत्तेत ५० टक्के भागीदारी मान्य केली तर त्यापासून मुख्यमंत्रीपद कसे वेगळे राहू शकते याचे समर्पक उत्तर भाजप नेतृत्वाने दिले नाही. मुख्यमंत्रीपद अडीच - अडीच  वर्षे वाटून घेण्याचे आश्वासन कधीच दिले नव्हते असा भाजपने दावा केला आहे.  भाजप शब्दाचा किस पाडून वचन पाळू इच्छित नसल्याने शिवसेनेचा संताप होणे स्वाभाविक होते. यापूर्वी युतीचे पहिल्यांदा सरकार आले तेव्हा मुख्यमंत्री पदापासून खातेवाटपा पर्यंत सगळे निश्चित ठरले होते. त्यावेळी शिवसेना वरचढ असल्याने भाजप नेते प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी सत्तेची वाटणी निश्चित करून घेतली होती. नव्याने जेव्हा सत्तेच्या वाटणीबद्दल बोलणी होते आणि सत्तेची ५० टक्के विभागणी मान्य होते याचा अर्थच सत्ताविभागणीचे बाळासाहेब ठाकरे असतांना तयार करण्यात आलेले सूत्र  आज लागू होत नाही. भाजप मात्र आता त्या सूत्रानुसार ज्याचे आमदार जास्त त्याचा मुख्यमंत्री असे म्हणत आहे.                                                           

ही लबाडी इथेच थांबत नाही. ज्या सूत्रानुसार भाजप मुख्यमंत्रीपदावर दावा करीत आहे त्याच सूत्रानुसार ठरलेले खातेवाटप मात्र भाजपला मान्य नाही. ज्या पक्षाचा मुख्यमंत्री त्या पक्षाकडे कमी महत्वाची खाती असणार हे त्यावेळचे  भाजप-शिवसेनेचे सत्तासूत्र होते. प्रमोद महाजन यांनी हुशारीने हे सूत्र  मान्य करून घेतले होते. याच सूत्रानुसार पुढे १५ वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या आघाडी सरकारचे सत्तावाटप झाले होते. मुख्यमंत्री नसलेल्या पक्षाला इतकी महत्वाची खाती मिळायची की त्यापायी एकदा क्रमांक एकवर असूनही शरद पवारांनी  राष्ट्रवादीतर्फे मुख्यमंत्री पदावर दावा न करता या खात्यांसाठी मुख्यमंत्रीपदावर पाणी सोडले होते. भाजपला मात्र केंद्रातील सत्तेच्या पाठबळावर मुख्यमंत्रीपद आणि सगळी महत्वाची खाती बळकावयाची होती. भाजपने उपमुख्यमंत्री पदासोबत ती सगळी खाती शिवसेनेकडे सोपवायची तयारी दाखवली असती तर कदाचित एव्हाना युतीचे सरकार सत्तारूढ झालेले बघावयास मिळाले असते. भाजपची वाढलेली सत्तेची भूक आणि त्यासाठी मित्रपक्षाला उपाशी ठेवण्याची अघोरीवृत्ती यातून आजचा सत्तास्थापनेचा तिढा निर्माण झाला आहे. 


स्वत: सत्तास्थापनेचा तिढा निर्माण करून भाजप यापासून नामानिराळे राहण्याची धडपड करून जनतेची सहानुभूती  मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. माध्यमांपर्यंत भाजपची चांगली पोच आणि प्रभाव असल्याने माध्यमांकडून  भाजपने शिवसेनेला दिलेल्या दग्या ऐवजी शिवसेनेचीच भूमिका कशी आततायीपणाची आहे ही बाब बिंबविण्यात येत आहे. स्थिर सरकार स्थापन करण्याच्या जबाबदारीपासून भाजप पळत असल्यानेच सरकार स्थापनेचा चेंडू काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे आला आहे. शिवसेने सोबत सरकार बनवायचे असल्याने सगळ्या गोष्टी नव्याने ठरवाव्या लागणार असल्याने सरकार स्थापण्यात विलंब होणे स्वाभाविक आहे. या विलंबास शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला जबाबदार धरणे म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्यासारखे आहे !
------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, November 7, 2019

बेदरकार राजकारणाला मतदारांचा चाप !


तर्कसंगत विचार करायचा झाला तर ५६ आमदार असलेल्या शिवसेनेने १०५ आमदार असलेल्या भाजपकडे सत्तेत निम्मा वाटा मागणे विसंगत वाटते. पण भारतीय जनता पक्षाने राजकारणच 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' या स्तरावर आणून ठेवल्याने तर्कसंगत राजकारणाचे दिवस इतिहास जमा झाले आहेत. म्हणून शिवसेनेची मागणी तर्कविसंगत असूनही सर्वसाधारण जनतेची सहानुभूती शिवसेनेच्या बाजूने आहे.  शिवसेना भाजपची  सत्तेची नशा उतरवत असल्याचा आनंद लोकांना होतो आहे.
------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक निकाल घोषित होऊन पंधरवडा होत आला तरी नवे सरकार बनविण्याचा घोळ संपलेला नाही. हा लेख प्रकाशित होईल तेव्हा तो संपलेला असेल. एक तर नवे सरकार शपथ घेईल किंवा राष्ट्रपती राजवट लागू होईल. कारण १० नोव्हेम्बरला विधानसभेची मुदत संपत आहे. सगळ्याच पक्षांच्या विशेषतः सत्ताधारी भाजपच्या मग्रुरी आणि मनमानीला मतदारांनी घातलेला लगाम हे सरकार लगेच न बनल्याचे खरे कारण आहे. केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यापासून विधानसभा निवडणुकीत बहुमत मिळाले नाही किंवा अगदी पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून जरी भाजप निवडून आला नाही तर साम,दाम,दंड,भेद वापरून सरकार बनविण्यात भारतीय जनता पक्षाने प्राविण्य मिळविले होते. कर्नाटक मध्ये काँग्रेसने सरकार बनविण्याच्या बाबतीत मात केली होती खरी पण बाजी उलटवायला भाजपला फार काळ लागला नाही. कर्नाटक मध्ये सरकार बनविण्यासाठी काँग्रेस-जेडीएसच्या आमदारांनी राजीनामा देण्याचे नाट्य घडविण्यामागे कित्येक हजार कोटी खर्च करण्यात आले होते हे हळू हळू बाहेर येऊ लागले आहे. कर्नाटक मध्ये काँग्रेस-जेडीएसचे सरकार उलथून टाकण्याचे जे कारस्थान रचण्यात आले त्यामागे कर्नाटकचे सध्याचे मुख्यमंत्री येदीयुरप्पा नव्हते तर दस्तुरखुद्द भाजप अध्यक्ष आणि गृहमंत्री अमित शाह होते हे येदीयुरप्पा यांच्या संभाषणाची जी टेप समोर आली आहे त्यातून हे स्पष्ट झाले. अमित शाह 'काहीही' करू शकतात अशी जी त्यांची दबंग प्रतिमा तयार झाली ती अशा कारनाम्यातून. महाराष्ट्राच्या बाबतीत दबंग अमित शाहने देखील नांगी टाकल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. भाजप-शिवसेना युती घडवून आणण्यात अमित शाह यांचा पुढाकार होता. त्यासाठी त्यांच्या अनेक मुंबई वाऱ्या झाल्या होत्या. निवडणुकीत युतीला सरकार बनविण्या इतके बहुमत मिळूनही सरकार बनविण्यात अडचणी येत असल्याचे पाहून देखील अमित शाह मुंबईत फिरकले नाहीत. पैसा आणि सत्ता यांच्या बळावर आपण काहीही करू शकतो या गुर्मीच्या फुग्याला मतदारांनी लावलेल्या टांचणीचा हा परिणाम आहे.
 
शिवसेना नेतृत्व ऐकत नाही, झुकत नाही हे बघूनही सर्व सत्ता हाती असतांना भाजप नेतृत्व काही करू शकत नाही असे चित्र २०१४ नंतर प्रथमच बघायला मिळते. कर्नाटक मध्ये भाजपने सत्तांतराचा जो नागडा खेळ केला त्याची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात करणे शक्य होत नाही याचे कारण मतदारांनी निवडून आलेल्या आमदारांच्या मनावर बसविलेली जरब आहे. निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रात सत्ताधारी भाजपने प्रलोभन देऊन पक्ष तोडीचा जो खेळ केला तो मतदारांना रुचला नाही याचा स्पष्ट संदेश निवडणूक निकालातून मिळाला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर पैसा आणि सत्ता याच्या मोहाने जे पक्षांतर झाले त्यातील अर्ध्यापेक्षा अधिक उमेदवारांना मतदारांनी लोळवले. आपण आता पक्षद्रोह करून भाजपला सरकार बनविण्यासाठी मदत केली तर आपलीही तीच गत होईल अशी धास्ती नवनिर्वाचित आमदारात निर्माण झाली आहे. शिवसेना हा सत्तास्थापनेच्या भाजपच्या मार्गातील अडथळा नाही तर नवनिर्वाचित आमदारात मतदारांमुळे निर्माण झालेली धास्ती हा खरा अडथळा आहे. असे नसते तर आता पर्यंत 'मतदारसंघाच्या आणि महाराष्ट्राच्या विकासासाठी' शिवसेना,काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतून अनेक आमदार भाजपला जाऊन मिळाले असते आणि फडणवीसांचा शपथविधी एव्हाना पार पडला असता. भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या हातात असलेला पैसा व सत्तेचा जादुई चिराग महाराष्ट्रात काम करेनासा झाला तो याच मुळे. 

भाजपाध्यक्ष अमित शाह मुंबईत येऊन शिवसेनेला समजावण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत याच्यामागे एक कारण आहे. लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेला सोबत घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील सत्तेत शिवसेनेला ५० टक्के वाटा देण्याचे त्यांच्या उपस्थितीत मान्य करण्यात आले होते आणि त्यांच्याच उपस्थितीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत  ५०:५० टक्के सत्ता उपभोगाचा फॉर्म्युला मान्य झाल्याचे घोषित करण्यात आले होते. लोकसभा निवडणुकीत भाजप अधिक मजबूत होताच भाजपला या फॉर्म्युल्याचा विसर पडला. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेला कौल लक्षात घेऊन शिवसेनेनेही थोडीशी कुरकुर करत विधानसभेच्या निवडणुकीत ५० टक्के जागांचा आग्रह सोडला. निवडणूक निकालाने शिवसेनेला पुन्हा आक्रमक होत सत्तेत ५० टक्के वाटा मिळविण्याची संधी मिळाली. त्यामुळेच आजचा तिढा निर्माण झाला आहे. तर्कसंगत विचार करायचा झाला तर ५६ आमदार असलेल्या शिवसेनेने १०५ आमदार असलेल्या भाजपकडे सत्तेत निम्मा वाटा मागणे विसंगत वाटते. पण भारतीय जनता पक्षाने राजकारणच 'जिसकी लाठी उसकी भैंस' या स्तरावर आणून ठेवल्याने तर्कसंगत राजकारणाचे दिवस इतिहास जमा झाले आहेत. म्हणून शिवसेनेची मागणी तर्कविसंगत असूनही सर्वसाधारण जनतेची सहानुभूती शिवसेनेच्या बाजूने आहे. भाजप-शिवसेना यांच्यातील संघर्ष तत्वाचा नाही तर सत्तेसाठीचा आहे. तरीही या संघर्षात लोक भाजपा ऐवजी शिवसेनेच्या बाजूने आहेत. कारण शिवसेना भाजपची  सत्तेची नशा उतरवत असल्याचा आनंद लोकांना होतो आहे. सत्ता भ्रष्ट करते आणि निरंकुश सत्ता अधिक भ्रष्ट करते याची प्रचिती मोदी-शाहच्या भाजपाकडे पाहून येते. साम-दाम-दंड-भेद वापरून केलेले मूल्यहीन राजकारण जनता फारकाळ सहन करत नाही हेच महाराष्ट्रातील निवडणूक निकाल आणि घडामोडीनी दाखवून दिले आहे.
------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८