Thursday, March 25, 2021

मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याने शेतकरी ऐक्यावर आघात - ३

२०१८ साली मोदी सरकारने करार शेती संबंधी नमुना कायदा तयार करून राज्यांनी त्या धर्तीवर कायदे करावेत अशी सूचना केली होती. २०१८ साली असे कायदे करून ते अंमलात आणणे हा राज्यांचा अधिकार आहे हे मोदी सरकारला मान्य होते. त्यानंतर २०१९ ला लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि आधी पेक्षा जास्त जागा घेवून मोदी सरकार सत्तेत आले. बहुधा हा विजय सरकारच्या डोक्यात गेला आणि राज्यांना डावलून शेती संबंधीचे कायदे देशावर लादण्यात आले. विरोधाचे हेच एक कारण नाही. आधी सुचविलेल्या सुधारणात  मोदी सरकारने बदल करून कायदे आणलेत ते बदलही वादास कारणीभूत ठरले आहेत.
-----------------------------------------------------------------------------


मागच्या लेखात स्पष्ट केले होते कि नव्या कृषी कायद्यांमध्ये ज्या सुधारणा -प्रामुख्याने बाजार समित्या व करार शेती संदर्भात- सुचविण्यात आल्या आहेत त्यात नवीन काहीच नाही. प्रामुख्याने वाजपेयी काळात या सुधारणा सुचविण्यात आल्या आणि त्याचा अंमल करण्याच्या सूचना राज्यांना देण्यात आल्या होत्या. अनेक राज्यांनी त्यासंबंधी कायदेही केले आहेत. मग प्रश्न पडतो अशा सुधारणांना तेव्हा विरोध झाला नाही तो आताच का होतो आहे.  विरोध होण्याचे एक कारण तर हे आहेच की २०१४ पर्यंत कोणत्या सरकारने काहीच केले नाही . प्रगती आणि बदल होताहेत ते २०१४ नंतर ! वाजपेयी काळात झालेल्या सुधारणा लक्षात घेतल्या तरी शेती संदर्भात मोदी आणि त्यांच्या समर्थकांचा दावा तद्दन खोटा ठरतो. विरोध होण्याचे दुसरे कारण सगळे अधिकार आपल्या हाती केंद्रित करण्याची वृत्ती. विरोधाचे तिसरे कारण एक देश म्हणून सगळीकडे सारखेच नियम आणि कायदे पाहिजेत हे या सरकारचे खूळ. शेती हा राज्याचा विषय आहे आणि त्यासंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार राज्यांचा घटनादत्त अधिकार आहे त्याचा आदर आजवर प्रत्येक सरकारने केला. मोदींनी हे कृषी कायदे करताना राज्याचा अधिकार पायदळी तुडवला आहे.       

वाजपेयी सरकारने सुधारणांचा नमुना कायदा तयार केला आणि त्या आधारे राज्यांनी कायदे करून अंमलात आणावेत अशी सूचना केली होती. या सूचनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पहिल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा नंबर लागतो. कृषी उत्पन्न बाजार समित्याचा एकाधिकार मोडीत काढणारा आणि करार शेतीला प्रोत्साहन देणारा हा कायदा तेव्हा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला नव्हता तो आत्ता सापडला याचे कारण केंद्राने सगळे अधिकार आपल्या हाती घेवून त्यात केलेले बदल. नेमके हेच बदल आजच्या वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत !                            

हा बदल काय आहे हे लक्षात आणून देण्या आधी इथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. वाजपेयी सरकारने जसा शेती सुधारणेचा नमुना कायदा तयार केला होता तसाच २०१८ साली मोदी सरकारनेही नमुना कायदा तयार करून राज्यांनी तो अंमलात आणावा अशा सूचना केल्या होत्या. म्हणजे २०१८ साली असे कायदे करून ते अंमलात आणणे हा राज्यांचा अधिकार आहे हे मोदी सरकारला मान्य होते. त्यानंतर २०१९ ला लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि आधी पेक्षा जास्त जागा घेवून मोदी सरकार सत्तेत आले. बहुधा हा विजय सरकारच्या डोक्यात गेला आणि राज्यांना डावलून शेती संबंधीचे कायदे देशावर लादण्यात आले. विरोधाचे हेच एक कारण नाही. आधी सुचविलेल्या सुधारणात  मोदी सरकारने बदल करून कायदे आणलेत ते बदलही वादास कारणीभूत ठरले आहेत.

 

वाजपेयी सरकारने सुचविलेले बदल कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची उपयुक्तता व अस्तित्व मान्य करून सुचविण्यात आले होते. अस्तित्व मान्य करून शेतमाल खरेदीतील बाजार समित्यांचा एकाधिकार संपुष्टात आणून स्पर्धेला चालना देण्यात आली होती. बाजार समित्यातील सुधारणांतर्गत करार शेतीचा कायदा केला होता. करार शेती संबंधी त्या वेळच्या कायद्यातही वाद उत्पन्न झाला तरी संबंधिताना तो सोडविण्यासाठी कोर्टात जाता येणार नाही अशी तरतूद होती. अशी तरतूद असताना तेव्हा त्याचा विरोध झाला नाही कारण त्या मागे दिलेले कारण पटण्यासारखे होते. शेतकऱ्यांना दाद मागण्यासाठी कोर्टापेक्षा कृषी उत्पन्न बाजार समिती हे सोयीचे आणि योग्य ठिकाण आहे. यातून त्याचा वेळ आणि पैसा वाचेल आणि आपले म्हणणे ऐकून घेतले जाईल असा विश्वासही वाटेल हे त्या तरतुदी मागचे कारण होते. मोदी सरकारने नव्या कृषी कायद्यात करार शेती संबंधी निर्माण झालेला कोणताही वाद कोर्टात नेता येणार नाही ही तरतूद कायम ठेवली पण यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची भूमिकाच संपवून टाकली आणि वाद सरकार दरबारी सोडविण्याची तरतूद केली. सरकार दरबारी कसे आणि कशाचे आधारे निर्णय होतात हे सर्वश्रुत आहे. ज्यांच्या हाती पैसा ते सरकारी निर्णय कसाही वाकवू शकतात ही भीती खोटी किंवा चुकीची नाही.                                                                          
आधी विरोध झाला नाही आणि आता का होतो आहे त्याचे हे एक मुख्य कारण आहे. आणि यातूनच दुसरी भीती तयार झाली आहे ती म्हणजे मोदी सरकार कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपवायला निघाले आहे ! या भीतीने आडते शेतकरी आंदोलनात सामील झाले असतील तर त्यात गैर काय आहे ? शेवटी तो त्यांचा कायदेशीर व्यवसाय आहे आणि तो अडचणीत येत असेल तर दाद मागण्याचा त्यालाही सगळ्यांइतकाच अधिकार आहे. पण म्हणून ते अडत्यांचे,दलालांचे आंदोलन ठरत नाही. जास्त उत्पादन असलेल्या पंजाब सारख्या राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपविण्याचा कट हा हमीभाव संपविण्यासाठी आहे असे वाटल्याने हे आंदोलन उभे राहिले आहे. कुठेही कृषिमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य देशात आधीपासूनच आहे हे मागच्या लेखात स्पष्ट केले होते. या कारणाने आंदोलन व्हायचे असते तर मागे अशी तरतूद झाली तेव्हाच झाले असते. नव्या कायद्याने अशी ततूद केली आणि आता आपला व्यवसाय धोक्यात आला म्हणून आडत्यांनी आंदोलन उभे केले हा शेतकरी आंदोलना विषयी निव्वळ अपप्रचार आहे.                       

जे तथाकथित स्वातंत्र्यवादी सरकारी प्रचारात आपला सूर मिसळून शेतकरी आंदोलनाचा घात करीत आहेत त्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की कृषी सुधारणात पंजाब अग्रणी आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या अंतर्गतच 'अपनी मंडी' नावाची व्यवस्था १९८७ सालीच तयार करून त्या अंतर्गत भाजीपाला उत्पादक व ग्राहक यांचा संबंध जोडला तो आजतागायत सुरु आहे. महाराष्ट्रात भाजीपाल्याचा बाजार कृषी उत्पन्न बाजार समित्याच्या नियंत्रणातून ४-५ वर्षापूर्वी बाहेर आला. त्यातही प्रचार अधिक आणि असा स्वतंत्र बाजार चालविण्याची संरचना शून्य आहे. पंजाबात तर १९८७ पासून हे अव्याहत सुरु आहे. तेव्हा कथित स्वतांत्र्यवाद्यानी नियंत्रणमुक्त बाजारपेठेचे फायदे काय असतात हे डिंग मारत सांगण्याची गरज नाही. पंजाबात वर्षानुवर्षे जवळपास  ३० टक्के कृषिमाल व्यापार नियंत्रण मुक्त आणि आडते मुक्त आहे ! कृषी मालाच्या मुक्त व्यापाराचे फायदेतोटे आंदोलनातील शेतकऱ्यांना माहित नाहीत या भ्रमात आंदोलनाविषयी भ्रम पसरविणे थांबवले तरच मोदी सरकारचा शेतकऱ्यात फूट पाडण्याचा डाव अयशस्वी होवून शेतकरी आंदोलन अधिक शक्तिशाली होईल.

-----------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव

ssudhakarjadhav@gmail.com

Thursday, March 18, 2021

मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी ऐक्यावर आघात – २

मोदींमुळे शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळाले असे श्रेय घेण्याचा आणि देण्याचा जो कार्यक्रम सुरु आहे तो ७ वर्षाच्या परंपरेला धरून आहे. यात नवीन एकच आहे शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना असा कल्ला का करीत आहे ते तेच सांगू शकतील. वाजपेयी सरकारच्या काळात शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांचेवर कृषी सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी होती. त्या काळातच बाजार समित्यात सुधारणा आणि करार शेती संबंधी कायदे बनवण्यात आलेत. या सुधारणांचे श्रेय द्यायचेच असेल तर शरद जोशींना द्यायला हवे होते.

---------------------------------------------------------------------------

धक्कातंत्राचा वापर करून लोकांना चकित करायची ७ वर्षाच्या कारकिर्दीतील परंपरा मोदींनी कृषी कायदे आणतांना कायम ठेवली. नोटबंदी, कोरोना काळातील लॉकडाऊन यासारख्या कितीतरी गोष्टी विचार न करता मोदी सरकारने अंमलात आणल्या आणि त्याचे अनर्थकारी परिणाम देशाला भोगावे लागत आहे. विरोध मोडून काढण्याची सरकारी आणि गैरसरकारी यंत्रणा मोदींनी तयार ठेवलेली असल्याने बाकी कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयासाठी तयारीची आणि विचारविनिमयाची गरज प्रधानमंत्री मोदींना वाटली नाही. कृषी कायद्याच्या बाबतीतही त्यांनी तेच केले. कोणाशीही  - अगदी ज्यांचे हित गुंतले आहे अशा शेतकऱ्यांशी, त्यांच्या संघटनांशी सुद्धा - चर्चा न करता अगदी आकाशातून पडावे अशा पद्धतीने कृषी कायदे आणले. आधी वटहुकूम आणि नंतर चर्चेविना कायदे मंजूर करून घेण्याची दांडगाई ! या कायद्यांना मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला तेव्हा मोदी सरकारने कायदे प्रलंबित ठेवण्याचा प्रस्ताव ठेवला त्यावरूनच वटहुकूम काढून कायदे आणण्या सारखी तातडीची किंवा नवी म्हणता येईल अशी कोणतीही परिस्थिती उद्भवलेली नव्हती.                       

कृषी सुधारणा गरजेच्या आहेत पण अशा पद्धतीने आणि घाईने आणण्याचे समर्थन नाही होऊ शकत.. घाई संशयास्पद आणि नेहमी प्रमाणे कायदे किती गरजेचे आणि शेतीहिताचे याची प्रचार मोहीम राबविल्या गेली. कायद्याबद्दल वेगळे मत मांडणारे श्रीमंत, दलाल वगैरे ठरवून त्यांचे तोंड बंद करण्याची मुजोरी केली गेली. शेतकऱ्याला शेतकऱ्या विरुद्ध उकसवले, एका संघटनेला दुसऱ्या संघटने विरुद्ध चिथावले गेले. ज्या पद्धतीने कायदे आले त्या विरुद्ध भडका उडणारच होता. याची कल्पना मोदी  सरकारला नव्हती असे म्हणता येणार नाही. भाजपच्या जन्मापासूनचा सहकारी पक्ष असलेल्या अकाली दलाने याची जाणीव करून दिली होती. पण बहुधा मोदींना कृषी सुधारणेचा जनक अशी प्रतिमा निर्माण करण्याची घाई झाली असावी. ज्या कृषी सुधारणा खूप गरजेच्या म्हणून गाजावाजा केला गेला त्यात एक गोष्ट वगळता नवीन काहीच नाही. एकूणच मोदीजींची कार्यपद्धती आत्मकेंद्रित आहे आणि त्यांच्या आत्म्याला सुखावणारी लाखोंची प्रभारी फौज पदरी असल्याने  मोदींनी केले असा गवगवा केल्या गेला. विना चर्चा कायदे आणण्याचे एक कारण तर हेच आहे कि चर्चा झाली असती तर हे निर्णय आधीचेच आहेत हे लक्षात येऊन कायद्याची गरजच नव्हती हे स्पष्ट झाले असते  आणि कृषी सुधारणेचे जनक म्हणवून घेण्याची संधी हुकली असती ! 

होय. या तीन पैकी दोन कायद्यांची खरोखर आवश्यकता नव्हती. ते दोन कायदे म्हणजे बाजार समित्यात माल विकणे बंधनकारक नसणे आणि करार शेती संबंधीचा कायदा. कारण या संबंधीचा आदर्श नमुना कायदा २००३ सालीच केंद्रात वाजपेयींचे सरकार असताना बनविला गेला होता आणि या कायद्याच्या आधारे जवळपास २० राज्यांनी बाजार समिती संदर्भात सुचविलेल्या सुधारणा आणि करार शेतीचा कायदा अंमलात आणला होता. महाराष्ट्र सरकारने २००६ सालीच केंद्राने सुचविलेल्या कायद्याच्या आधारे राज्यासाठीचा कायदा तयार केला. खरे तर तेव्हाच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची शेतमाल खरेदी करण्याबाबतची एकाधिकारशाही संपुष्टात आली होती. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या खाजगी पर्यायाला मान्यता देण्यात आली होती. फक्त अशा खाजगी पर्यायाला नोंदणीचे आणि नियमांचे बंधन होते. त्यामुळे आज जो सरकारकडून  आणि मोदींच्या वैयक्तिक समर्थकांकडून सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्याने शेतकऱ्यांना कुठेही आणि कोणालाही माल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले असा गलका करण्यात येत आहे तो निरर्थक आणि चुकीचा आहे. अशा प्रकारचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना आधीपासून मिळाले होते. अगदी मोदी सरकारने निर्माण केलेल्या नाम या इलेक्ट्रॉनिक व्यासपीठावर देशातील कोणत्याही शेतकऱ्याला आपला माल कोणालाही विकता येत होताच. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातील दलालांच्या नावाने शंख करणारे या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग साठी असलेल्या दलालांबाबत ब्र उच्चारत नाहीत. तात्पर्य, मोदी सरकारचे कृषी कायदे येण्या आधीच आपला माल कोठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना मिळालेले होते.                                                                     

या स्वातंत्र्याचा शेतकऱ्यांनी कितपत फायदा उचलला आणि उचलला नसेल तर का उचलला नाही हा स्वतंत्र चर्चेचा आणि अभ्यासाचा विषय आहे. मोदींमुळे हे स्वातंत्र्य मिळाले असे श्रेय घेण्याचा आणि देण्याचा जो कार्यक्रम सुरु आहे तो ७ वर्षाच्या परंपरेला धरून आहे. यात नवीन एकच आहे शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना असा कल्ला का करीत आहे ते तेच सांगू शकतील. वाजपेयी सरकारच्या काळात शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांचेवर कृषी सुधारणा सुचविण्याची जबाबदारी होती. त्या काळातच बाजार समित्यात सुधारणा आणि करार शेती संबंधी नियम बनवण्यात आलेत. या सुधारणांचे श्रेय द्यायचेच असेल तर शरद जोशींना द्यायला हवे होते. वाजपेयी सरकारने राज्यांना सुचविलेल्या सुधारणांचे स्वागतच झाले आणि या सुधारणांना फारसा विरोध देखील झाला नव्हता. मोदी सरकारने उचलेगिरी करून बहुतांश सुधारणांचा कायद्यात समावेश केला . ज्या सुधारणा त्यावेळी सुचविण्यात आल्या होत्या त्यावेळी त्याला विरोध झाला नाही आणि आज तो होतो आहे या मागची कारणे समजून घेतली पाहिजे. या कारणांची चर्चा पुढच्या लेखात करू.

----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com

Thursday, March 11, 2021

मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याने शेतकरी ऐक्यावर आघात – १

'शेतकरी तितुका एक' करण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशींनी अथक प्रयत्न केलेत. त्यासाठी महाराष्ट्रातील ज्या शेतकऱ्यांना विद्वान बनवून पुढे आणले ती विद्वान मंडळी शून्य तापमानात बायकापोरांसह उघड्यावर आंदोलन करणारांना दलाल संबोधून अभिभूत होतात ही मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याची कायद्याची किमया आहे. 


---------------------------------------------------------------------------------------

दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनास मागच्या आठवड्यात १०० दिवस पूर्ण झालेत. प्रजासत्ताकदिनी लाल किल्ल्यावर घडलेल्या घटनेचे खापर शेतकरी आंदोलनावर फोडून मोदी सरकारने आंदोलकांचे मनोधैर्य खचेल अशी मोहीम सर्व पातळीवर सर्वशक्तीनिशी राबविल्याने आंदोलक कच खातात की काय अशी परिस्थिती प्रजासत्ताक दिना नंतर २-३ दिवस होती. आंदोलकांनी आधी मोदींच्या प्रचारयंत्रणेला हरविले होते. ती यंत्रणा कशी काम करते याचा चांगला अनुभव असल्याने आंदोलक सावरले आणि पुन्हा नव्या जोमाने , नव्या जिद्दीने उभे राहिलेत. २६ जानेवारीच्या घटनेने आंदोलकांचे मनोबल कमी करण्यात यश आल्याच्या समजुतीने दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या भाजप शासित राज्याच्या पोलीसांनी आंदोलन स्थळ खाली करण्यासाठी धमकावले. त्याच्या परिणामी दिल्ली सीमेवर आंदोलकांची संख्या आधीपेक्षाही वाढली आणि पोलीसांनाच माघार घ्यावी लागली. दिल्ली घटनेच्या निमित्ताने दिल्ली पोलिसांनी केलेली दडपशाही आणि भाजप सरकार व पक्ष यांनी मिळून केलेल्या अपप्रचाराचा आंदोलनावर परिणाम होत नाही हे बघून आता आंदोलन कुजवत ठेवण्याची रणनीती भारतीय जनता पक्षाने व सरकारने अवलंबिली आहे. आंदोलनाला समर्थन वाढत असताना आणि आंदोलकांची संख्याही वाढती असताना आता आंदोलक आपल्या घरी परंतु लागल्याचे आणि आंदोलन स्थळ ओस पडत चालल्याचा अपप्रचार सुरु आहे. आंदोलनाचे नेते प्रत्यक्ष जनतेत असल्याने आणि लोकांचा प्रतिसाद उत्साहवर्धक असल्याने त्यांच्यावर अशा प्रचाराचा परिणाम होत नाही. देशातील बहुतांश प्रसारमाध्यमे सरकारला शरण गेलेली असल्याने या आंदोलनाला आधीपासूनच अल्प प्रसिद्धी देण्यात आली.                                                             

२६ जानेवारीच्या घटनेची जेवढी चर्चा या प्रसिद्धी माध्यमांनी केली तेवढी चर्चा या १०० दिवसात आंदोलनाची केली नाही. तरीही या आंदोलनाने देशाचे आणि जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले आहे. ज्या आंदोलनाकडे जग कौतुकाने आणि आदराने बघत आहे त्या आंदोलनाकडे मोदी सरकार मात्र जाणीवपूर्वक पाठ फिरवत आहे. आंदोलकांना थकवून आंदोलन संपविण्याची ही रणनीती आहे. सरकार आंदोलनाविषयी प्रश्नांना देशात उत्तर देत नसले तरी या आंदोलनाच्या निमित्ताने मोदी सरकारच्या धोरणाची , येनकेनप्रकारे आंदोलन संपविण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांची परदेशात चर्चा होत आहे. त्या चर्चेला उत्तर देणे मोदी सरकारला भाग पडत आहे. परदेशात या आंदोलनाची चर्चा होणे  म्हणजे देशाची बदनामी होणे आहे असे सरकार आणि भाजप कडून भासविले जात आहे. ज्या पद्धतीने सरकार आंदोलन हाताळत आहे आणि सरकारी पक्ष आंदोलनाची बदनामी करण्यात गुंतला आहे त्यावर प्रामुख्याने परदेशात टीका होत आहे. जे लोक परदेशात या आंदोलनाची चर्चा करत आहेत त्यातील बहुतेकांना भारताच्या लोकशाही आणि सहिष्णू परंपरेचा आदर आहे आणि म्हणून भारतावर त्यांचे प्रेमही आहे. मोदी सरकारचे वर्तन देशाच्या या परंपरेच्या विरोधात आहे असे वाटल्याने ती मंडळी मोदी सरकारवर टीका करीत आहेत. विपरीत हवामानात आणि परिस्थितीत लाखोंच्या संख्येत आंदोलक शांततेने व संयमाने बसून आहेत आणि यात हजारो स्त्रिया आणि तरुण मुलेही आहेत याचे परदेशी नागरिकांना कौतुक वाटते. असे कौतुक देशासाठी लांच्छन कसे असू शकते हे सरकार आणि भाजपच सांगू शकेल. कदाचित आंदोलन हाताळण्याच्या मोदींच्या पद्धतीवर परदेशात टीका होऊ लागल्याने मोदींवरील टीका म्हणजे भारतावरील टीका असा अर्थ ते घेत असावेत. पूर्वी इंदिरा म्हणजे भारत हे कानी आले होते. आता मोदी म्हणजेच भारत असे त्यांच्या समर्थकांना वाटत असावे. अन्यथा व्यक्तीवरील टीका म्हणजे देशावरील टीका असा अर्थ त्यांनी लावला नसता. ते काही असू देत. परदेशात होणाऱ्या चर्चेच्या निमित्ताने इच्छा नसताना सरकारला शेतकरी आंदोलनाची चर्चा करावी लागत आहे. त्यामुळे अनुल्लेखाने आंदोलन संपविण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. ब्रिटिश पार्लमेंट मध्ये आंदोलनाची चर्चा होणे हे आंदोलनाचे सामर्थ्य आणि प्रभाव दर्शविणारे आहे.

जगाला भारतीय लोकशाहीचे कौतुक आहे म्हणून काळजीही आहे. जेवढ्या सजगतेने परदेशात या आंदोलनाकडे पाहिले जाते  ती सजगता आपणही दाखवत नाही. आपण आपली विभागणी सरळ सरकार समर्थक किंवा सरळ सरकार विरोधक अशी करून मग पुढचा विचार करतो. आमची ही  कमजोरी मोदी सरकारने बरोबर हेरली आहे. फूट पाडा आणि राज्य करा ही इंग्रजांची नीती स्वतंत्र भारतात यशस्वीरित्या राबविण्यात कोण यशस्वी झाले असतील तर ते मोदीच आहेत. गेल्या ७ वर्षात सर्वसमावेशक म्हणता येईल असा एकही निर्णय मोदी सरकारने घेतला नाही. सरकारचा कोणताही निर्णय एका समाजाला दुसऱ्या समाजाविरुद्ध उभा करणारा राहिला आहे. शेतकरी समाज जातीपातीत, राजकीय पक्षांमध्ये पूर्वीपासूनच विभागला गेला आहे पण शेतीची समस्या , शेतीतून मिळणाऱ्या यातनांचे पीक या गोष्टीने तो कायम एका धाग्यात बांधला गेला होता. प्रत्येक प्रांतातील कोणत्याही जाती धर्मातील  आणि कोणतीही भाषा बोलणारा शेतकरी दुसऱ्या शेतकऱ्याचे दु:ख आपले दु:ख समजत आला. मोदींच्या कृषी कायद्याने शेतकऱ्यातील हा एकात्मभाव संपवून शेतकऱ्यांना एकमेकांच्या विरोधात उभे केले आहे.  कायद्याची चर्चा करताना  या परिणामाची चर्चा व्हायला हवी होती ती झाली नाही. त्यामुळे एमएसपीचा प्रश्न देशाचा नसून पंजाबचा आहे असे सांगण्याची हिम्मत मोदी सरकारच्या मंत्र्यात आली. शरद जोशींनी महाराष्ट्रातील ज्या शेतकऱ्यांना विद्वान बनविले ती विद्वान मंडळी शून्य तापमानात बायकापोरांसह उघड्यावर आंदोलन करणारांना दलाल संबोधून अभिभूत होतात ही मोदी सरकारच्या कायद्याची किमया आहे. ही किमया मोदी सरकारने कशी साध्य केली याची चर्चा पुढच्या लेखात करू.

--------------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
 
ssudhakarjadhav@gmail.com

Thursday, March 4, 2021

देशविरोधी कारस्थान की निरपराधाना देशद्रोही ठरविण्याचे कारस्थान ? -- 3

दिशा रवीला जामीन देतांना न्यायाधीशांनी जे जे नमूद केले आहे त्यामुळे मोदी सरकार आणि त्यांच्या आदेशाने लोकांच्या मुसक्या आवळण्यास तत्पर दिल्ली पोलीस यांचे वस्त्रहरण झाले आहे. हा निकाल खालच्या कोर्टाचा असला तरी वरच्या कोर्टाला मार्गदर्शक ठरणारा आणि उठसुठ कोणावरही देशद्रोहाचा ठप्पा मारून बंदी बनविण्यास अडथळा ठरणारा असल्याने ऐतिहासिक म्हणता येईल असा आहे.  
-----------------------------------------------------------------------------------

 पर्यावरण रक्षणासाठी काम करणाऱ्या २२ वर्षीय दिशा रवीला 'टूलकीट' प्रकरणात अटक झाल्यानंतर बहुतेकांनी टूलकीट हा शब्द वेगळ्या अर्थाने पहिल्यांदा ऐकला. एखादया जवळ बॉम्ब ठेवलेली पेटी सापडावी आणि पोलिसांनी त्याला अटक करावी अशा अर्थाची ही घटना अनेकांना वाटली असेल तर नवल नाही. पोलिसांनी आणि सरकारने हे प्रकरण तसेच रंगवले आहे. आजवर अनेकांनी अनेक आंदोलने होताना पाहिली असतील. या आंदोलनाच्या आधी व आंदोलन करताना वाटलेली पत्रकेही अनेकांनी वाचली असतील. आंदोलन स्थानिक नसेल व मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रात होणार असेल तर त्याच्या पूर्वतयारीच्या बैठका होतात. आंदोलन कशासाठी हे स्पष्ट केले जाते. आंदोलन कसे कुठे करायचे याच्या लेखी सूचना दिल्या जातात. पण आता बऱ्याचदा अशा सूचना पत्रक काढून देण्याची गरज पडत नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विविध माहिती आणि सूचना प्रचारित करणे सोपे आणि सोयीचे झाले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आधुनिक प्रसार आणि प्रचार माध्यमाद्वारे एखाद्या आंदोलनाची माहिती देणे , आंदोलनाच्या समर्थनासाठी आवाहन करणे आणि कार्यक्रम देणे यासाठी 'टूलंकीट' हा शब्द आहे. टूलकीट म्हणजे प्रचार पत्रकाची डिजिटल आवृत्ती. डिजिटल भारताचे ढोल वाजविणाऱ्या सरकारला अशा टूलकीटच्या माध्यमातून भारतात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची माहिती जगभर जाणे आणि जगभरातून या आंदोलनाला समर्थन मिळणे चांगलेच झोंबले आहे. जगभरातून सरकारच्या आंदोलन हाताळणीवर टीका होवू लागल्याने आधीच क्रोधीत असलेल्या सरकारला प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत घडलेल्या घटनांनी शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्याची संधी मिळाली. जे टूलकीट शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनासाठी बनले होते त्याचाच उपयोग सरकारने शेतकरी आंदोलनाच्या बदनामी साठी केला. पर्यावरण रक्षणासाठी काम करणारी किशोरवयीन स्टेना थनबर्ग हिने भारतातील शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ शेअर केलेले टूलकीट बंगलोरच्या दिशा रवीनेही शेअर केले. याला सरकारने देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी करण्याच्या कारस्थानाचे रूप देवून आणि २६ जानेवारीला दिल्लीत घडलेल्या घटनांशी संबंध जोडून थेट देशद्रोहाच्या आरोपाखालीच बंगलोरच्या युवतीला अटक केली. 


जग आता एवढ्या जवळ आले आहे की कोणत्या देशात काय सुरु आहे हे कोणालाही घरबसल्या कळणे शक्य झाले आहे. चीन सारख्या हुकुमशाही देशातील नागरिकांना जगात काय चालले आहे हे समजायला अडचणी येतात आणि बऱ्याचदा त्यांना त्यांचे सरकार सांगते त्या माहितीवरच अवलंबून राहावे लागते. मात्र खुद्द चीनमध्ये काय घडते याची माहिती जगाला होते. अशा माहितीवर जगभरातून प्रतिक्रिया उमटतात, तेथील सरकारवर टीकाही होते. चीनच्याच काय जगातील कोणत्याही देशातील घटनांवर जागतिक प्रतिक्रिया उमटत असतात. चुकीचे घडले तर जगभरातून विरोधही होतो. चीन सारखे राष्ट्र असा विरोध सहन न करता त्यावर टीका करते, त्यांचा नागरिक अशा विरोधात सामील असेल तर त्याला बंदीही बनविल्या जाते. पण असे अपवादात्मक देश सोडले तर जगभरात अशी टीका सामान्य आणि स्वाभाविक समजली जाते. अशी कोणी टीका केली तर बहुतेक देश हा आपल्या अंतर्गत कारभारातील हस्तक्षेप मानत नाहीत किंवा देशाविरुद्ध्चे कारस्थानही समजत नाहीत. ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्रपती असतांना सत्ता सोडायची वेळ आली तेव्हा त्यांनी आपल्या समर्थकांना चिथावून मोठा हिंसाचार घडवून आणला होता. त्यांच्या या कृतीचा जगभर धिक्कार झाला होता. खुद्द प्रधानमंत्री मोदी यांनी या प्रकारचा निषेध नोंदविला होता. याला अमेरिकेतील कोणीही अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप मानला नाही की अमेरिके विरूद्धचे कारस्थान मानले नाही. अगदी ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षानेही नाही. एवढेच कशाला प्रधानमंत्री मोदी यांनी अमेरिकेतील निवडणुकी आधी 'अब की बार ट्रम्प सरकार' असा मुत्सद्देगिरीला न शोभणारा प्रचार केला होता. पण तिथे निवडून आलेले बायडन आणि त्यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाने मोदींच्या आक्षेपार्ह विधानाला अमेरिकेच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप केल्याचा कांगावा केला नाही. पण भारतात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनास जगभरातून समर्थन व कौतुक होवू लागताच मोदी सरकारने चीन करते तशी आगपाखड केली. एवढेच नाही तर चीन जसे आपल्या नागरिकांच्या अधिकाराचे हनन करून त्यांना बंदी बनवते तसे दिशा रवीला बंदी बनवले. कोर्टाने जामीन दिल्यामुळे आणखी काही अटका झाल्या नाहीत. 


दिशा रवीला जामीन देतांना न्यायालयाने जे म्हंटले आहे त्यावरून एक बाब स्पष्ट होते आणि ती म्हणजे जो कोणी मोदी आणि त्यांच्या सरकारला विरोध करील त्याला देशद्रोही ठरविण्यावर मोदी सरकारचा कल आणि भर असतो. मोदी सरकारची ही वृत्ती ठेचणारे निकालपत्र न्यायालयाने दिले आहे. पोलिसांच्या उथळ चौकशीवर आणि पुरावे नसताना देशद्रोहाशी एखादे प्रकरण जोडण्यावर टीका करून न्यायाधीशांनी कोणत्याही लोकशाही देशात तेथील नागरिकच देशाच्या सदसदविवेकाचे रखवालदार असतात. केवळ सरकारच्या धोरणाला विरोध करतात म्हणून त्यांना बंदी बनविणे चुकीचे आहे..सरकारचा अहंकार दुखावला म्हणून कोणालाही देशद्रोही ठरविता येणार नाही. मोदी सरकार अत्यंत अहंकारी आहे आणि कोणाचेच ऐकून घेत नाही हा राजकीय विरोधकांकडून आजवर आरोप होत होता. या आरोपात तथ्य असल्याचे जामीन निकालावरून स्पष्ट होते. देशाच्या आणि संविधानाच्या निर्मात्यांनी नागरिकाला सरकारचा विरोध करण्याचा मुलभूत अधिकार दिला आहे याची आठवण न्यायाधीशाने आपल्या निकालपत्रात दिली आहे. न्यायाधीशांनी आणखी एक महत्वाचा मुद्दा निकालपत्रात नमूद केला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात जागतिक घटनांवर मत मांडण्याचा किंवा आपल्या मताला जागतिक समर्थन मिळविण्याचा अधिकार येतो असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. दिशा रवीला जामीन देतांना न्यायाधीशांनी जे जे नमूद केले आहे त्यामुळे मोदी सरकार आणि त्यांच्या आदेशाने लोकांच्या मुसक्या आवळण्यास तत्पर दिल्ली पोलीस यांचे वस्त्रहरण झाले आहे. हा निकाल खालच्या कोर्टाचा असला तरी वरच्या कोर्टाला मार्गदर्शक ठरणारा आणि उठसुठ कोणावरही देशद्रोहाचा ठप्पा मारून बंदी बनविण्यास अडथळा ठरणारा असल्याने ऐतिहासिक म्हणता येईल असा आहे.  


हा निकाल आपल्यासमोर आला याचे एक कारण न्यायाधीशाची न्यायबुद्धी जागी झाली आणि त्यांनी घटनेतील सत्य शोधण्यासाठी अनेक प्रश्न विचारले. सरकारने एखादे प्रकरण कोर्टात नेले आणि त्यावर न्यायाधीशांनी प्रश्न आणि शंका उपस्थित करण्याचा प्रकार मोदी राजवटीत अपवादानेच घडला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या प्रकरणांमध्ये मोदी सरकारने ज्यांच्या ज्यांच्या जामीनाला विरोध केला त्या त्या लोकांना सुप्रीम कोर्टाने देखील लगेच जामीन दिला नाही. मोदी राजवटीत जामीन हा नियम आणि जेल अपवाद हे सूत्रच बदलले. आता सरकार विरोधी कोणत्याही प्रकरणात बेल अपवाद आणि जेल नियम बनला आहे. याचे महत्वाचे कारण लोकांच्या मुलभूत हक्कांप्रती सर्वोच्च न्यायालय संवेदनाहीन आणि दिशाहीन बनले आहे. दिशा रवी प्रकरणी आलेला निकाल ही वाळवंटातील हिरवळ आहे. ही हिरवळ आपल्याला पाहायला मिळाली याचे एक कारण शेतकरी आंदोलनाने काही प्रमाणात देशातील वातावरण बदलण्यास मदत झाली आहे. या आधी सरकारने बिनबुडाचे आरोप लावलेल्या अशाच एका प्रकरणात याच न्यायधीश महाराजांनी अगदी उलट निकाल देवून आरोपीला जामीन नाकारला होता. कारण त्या प्रकरणी आता विचारले तसे प्रश्न विचारून सरकार आणि पोलिसांना उघडे पाडण्याचे टाळले होते. म्हणूनच शेतकरी आंदोलनामुळे बदललेल्या परिस्थितीने सरकारच्या हडेलहप्पीला लगाम बसून दिशा रवी प्रकरणी स्वातंत्र्याची बूज राखणारा  निकाल आला असे मानायला जागा आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी सरकारच्या विचारावर,धोरणावर आणि कृतीवर प्रश्न उपस्थित करणे सोडल्यामुळे असा निकाल येण्यासाठी इतके दिवस लागलेत. हिरवळ वाटणारा निकाल मृगजळ ठरू नये असे वाटत असेल तर नागरिकांनी प्रश्न विचारत राहिले पाहिजे.                    


मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर विरोधकांना देशद्रोही ठरवून तुरुंगात बंद करण्याची सुरुवात दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील घटने पासून झाली. त्या घटने बद्दल एक साधा प्रश्न लोकांच्या मनात आला असता आणि तो विचारला असता तर सरकारने सुरु केलेल्या  देशभक्ती - देशद्रोही या खेळात देहभान हरपून लोक सामील झाले नसते. प्रश्न साधा होता. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ १९६९ मध्ये स्थापन झाले. कम्युनिस्टांच्या संघटना पासून संघाच्या विद्यार्थी परिषदे पर्यंतच्या सर्व संघटना तेव्हापासून तिथे कार्यरत आहेत. १९६९ ते २०१४ पर्यंत  त्या विद्यापीठाचे , तिथल्या संघटनांचे सर्वत्र कौतुकच होत होते. या काळात अनेक निवडणुकात संघाच्या विद्यार्थी परिषदेने सपाटून मार खाल्ला तरी देखील विरोधी संघटनांवर देशद्रोहाचा त्यांनी आरोप केला नव्हता. वैचारिक वादविवाद तर विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून होत आलेत. सभा,संमेलने आणि विद्यापीठ प्रशासन आणि सरकार विरुद्ध निदर्शन -प्रदर्शन हा तर या विद्यापीठाचा आत्मा होता. त्याकाळच्या इंदिरा गांधी सारख्या सर्वशक्तिमान नेत्याला विद्यापीठात अडवून प्रश्न विचारणारे आणि माघारी पाठवणारे हे विद्यापीठ कधी देशद्रोही ठरविल्या गेले नाही. मग मोदी सरकार आल्यावरच या विद्यापीठात 'टुकडे टुकडे गैंग असण्याचा साक्षात्कार कसा झाला हा प्रश्न पडला असता तरी देशभक्त-देशद्रोही असा खुनी खेळ सहा-सात वर्षे चालला नसता. मोदी सरकार सत्तेत येईपर्यंत या देशात अनेक आंदोलने झालीत. सरकारचा मोठा विरोध झाला. अशी आंदोलने करण्यात , सरकारचा विरोध करण्यात संघ परिवार आघाडीवर राहिला आहे. पण कोणत्याही सरकार विरोधी आंदोलनात कोणालाही देशद्रोही कोणी म्हंटले नाही कि ठरविले नाही. १९४७ ते २०१४ या काळात आंदोलक देशद्रोही नव्हते . मग २०१४ नंतर मोदी सरकार सत्तेत आल्यावरच भारतभूमीत देशद्रोहाचे पीक एकाएकी कसे फोफावले हा प्रश्न नागरिकांनी स्वत:ला विचारला पाहिजे. या प्रश्नाच्या प्रामाणिक उत्तरातून मोदी सरकारचे निरपराध नागरिकांना देशद्रोही ठरविण्याचे कारस्थान स्पष्ट होईल.
----------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
ssudhakarjadhav@gmail.com