Thursday, January 30, 2020

नागरिकत्व कायद्यात सुधारणेची गरज होती का ? -- २


घुसखोरांना हुडकणे आणि त्यांना परत पाठविणे यासाठी कोणत्याही नव्या कायद्याची किंवा कायदा दुरुस्तीची गरज नाही. सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा घुसखोरांना परत पाठविण्यासाठी काही एक उपयोग नाही. त्यासाठी आधीच नियम, कायदे आणि यंत्रणा अस्तित्वात आहे आणि आजवर हजारो घुसखोरांना  त्यांच्या देशात परत पाठविण्यात आले आहे.
-----------------------------------------------------------------


पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशातून छळामुळे किंवा अन्य कारणामुळे भारतात येऊन राहिलेल्या हजारो व्यक्तींना कायद्यात सुधारणा करण्या आधीच्या नियमानुसार भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्यात आल्याचे मागच्या लेखात उदाहरणे देऊन स्पष्ट करण्यात आले होते. दरम्यान सरकारतर्फे एक नवा दावा करण्यात आला आहे. या दाव्यानुसार नागरिकत्व कायद्याच्या नव्या दुरुस्तीनंतरही कायद्यातील जुन्या नियमानुसार मुस्लिमांनाही नागरिकत्व दिले जाऊ शकते आणि प्रत्यक्षात मागच्या ६ वर्षात या तीन देशातून आलेल्या ५६६ मुस्लिमांना नागरिकत्व दिले देखील असे सरकारचे म्हणणे आहे. ज्या कायद्याने वरील तीन देशातील भारतात आलेल्या मुस्लिमांना नागरिकत्व बहाल करणे शक्य असेल तर इतर धर्मियांना नागरिकत्व देण्यात अडचण येण्याचे कारणच नाही याचा पुरावाच सरकारने या दाव्यातून केला आहे. आपले सरकार धार्मिक भेदभाव करत नाही हे दाखवून देण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे. पण मग नव्या दाव्या नंतर नागरिकत्व कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीवर उभे राहिलेले प्रश्नचिन्ह अधिक गडद होते.                                                     
मोदी सरकारच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा हा दावा प्रत्यक्षात गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत वर उल्लेखित तीन राष्ट्रातील मुस्लिम नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व न देण्यामागच्या स्पष्टीकरणाला छेद देणारे आहे. मुस्लिम राष्ट्रात छळ होणाऱ्या मुस्लिम नागरिकांना जाण्यासाठी जगाच्या पाठीवर अनेक मुस्लिम राष्ट्र आहेत असे शाह यांनी संसदेत स्पष्ट केले होते. या तीन देशात छळ होणाऱ्या ख्रिस्ती किंवा बौद्ध नागरिकांना जाण्यासाठी देखील जगाच्या पाठीवर अनेक देश असतांना मुस्लिमांसारखे त्यांनाही तिकडे जाण्याचे का सांगितले जात नाही याचेही उत्तर शाह यांच्या स्पष्टीकरणातून मिळत नाही. एक बाब मात्र शाह यांच्या स्पष्टीकरणातून पुरेशी स्पष्ट होते की आमचे सरकार त्या तीन देशातून भारतात आलेल्या  मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्यास ठाम विरोध करणारे सरकार आहे हे बिंबविण्यासाठी किंवा भासविण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत ही दुरुस्ती मागे घेतली जाणार नाही हे वारंवार आव्हानात्मक भाषेत सांगितल्या जात आहे. निर्मला सीतारामन यांचे मुस्लिमाना नागरिकत्व देण्या संबंधीचे स्पष्टीकरण खरे असेल तर आपले सरकार मुस्लिम विरोधी आहे हा हिंदू मतदारांना संदेश देण्यासाठीच तर या दुरुस्तीचा घाट घालण्यात आला नाही ना असा प्रश्न पडतो. पडद्याआड मुस्लिमाना नागरिकता द्यायची आणि कायदा मात्र मुस्लिम विरोधी भासेल असा करायचा हा खेळ धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यासाठी खेळला जात आहे हे सरकारच्याच परस्पर विरोधी दाव्यातून स्पष्ट होत आहे.


मोदी सरकारला आपला मुस्लिम विरोध हिंदू जनमानसावर बिंबवायचा नाही तर आपणच फक्त हिंदू  हितरक्षक आहोत आणि बाकी पक्षांना हिंदू हिताची फिकीर नसल्याने ते या कायद्याला विरोध करीत असल्याचा प्रचार भाजप आणि सरकारतर्फे केला जात आहे. हा प्रचार किती फसवा आहे याचे नुकतेच एक उदाहरण समोर आले आहे. राजस्थानमध्ये सध्या काँग्रेसचे सरकार आहे. या सरकारने पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या आणि भारतीय नागरिकत्व प्राप्त केलेल्या १०० च्या वर नागरिकांना निम्म्या किंमतीत जयपूर शहरात भूखंड दिले आहेत. नागरिकत्व मिळाल्या नंतर लगेच या नागरिकांनी २०१४ मध्ये भूखंडाची मागणी केली होती. त्यानंतर ५ वर्षे राजस्थानात भाजपचे सरकार होते. पण भाजप सरकारने त्यांच्या मागणीकडे साफ दुर्लक्ष केले आणि आता ती मागणी काँग्रेस सरकारने पूर्ण केली. ज्या आठवड्यात काँग्रेसने जयपूर शहरात नागरिकत्व कायद्यातील भेदभावपूर्ण दुरुस्ती विरोधात मोर्चा काढला त्याच आठवड्यात पाकिस्तानातून आलेल्या हिंदू नागरिकांना प्लॉटचे वाटप केले. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचा विरोध म्हणजे हिंदूंना किंवा हिंदू हिताला विरोध नाही हे स्पष्ट व्हायला हे उदाहरण पुरेसे ठरावे.  अनेक वर्षांपासून श्रीलंकेतील हजारो हिंदू आणि तामिळ भाषिक नागरिक भारतात निर्वासीत म्हणून राहात आहेत. म्यानमार मधून रोहिंग्या मुसलमानच भारतात आले असे नाही.  रोहिंग्या हिंदूही कमी संख्येत का असेना आले आहेत. त्यांना नागरिकत्व देण्याचा विचारही मोदी सरकारने केला नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात फक्त मुस्लिम राष्ट्राचा उल्लेख करणे  आणि त्या राष्ट्रातील मुस्लिम नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व न देण्याची बाबा अधोरेखित  करणे यातून भाजप सरकारची हिंदू हिताची नाही तर धार्मिक ध्रुवीकरणाची रणनीती तेवढी उघड होते.                                                                                     

मुस्लिमांना सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करून विरोधक घसखोरांना अभय देत असल्याचा असाच फसवा प्रचार भाजप आणि केंद्र सरकार करीत आहे. वास्तविक घुसखोरांना हुडकणे आणि त्यांना परत पाठविणे यासाठी कोणत्याही नव्या कायद्याची किंवा कायदा दुरुस्तीची गरज नाही. सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा घुसखोरांना परत पाठविण्यासाठी काही एक उपयोग नाही. त्यासाठी आधीच नियम, कायदे आणि यंत्रणा अस्तित्वात आहे आणि आजवर हजारो घुसखोरांना  त्यांच्या देशात परत पाठविण्यात आले आहे. घुसखोरांना परत पाठविण्याचे दरवर्षीचे आकडे पाहिले तर भाजपच्या व मोदी सरकारच्या प्रचारातील फसवेपण आणि फोलपण लक्षात येईल. एकाही घुसखोराला देशात राहू देणार नाही अशा वल्गना करणाऱ्या या सरकारच्या काळात घुसखोरांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्याचा वेग प्रत्यक्षात मंदावला आहे.  ही आकडेवारी आणि त्यावरून काय निष्कर्ष निघतो हे पुढच्या लेखात बघू. 
-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८     


Thursday, January 23, 2020

नागरिकत्व कायद्यात सुधारणेची गरज होती का ? - १


गेल्या ६ वर्षात पाकिस्तान ,बांगलादेश व अफगाणिस्तानातून भारतात येऊन राहिलेल्या व्यक्तींपैकी ३९२४ व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व मोदी सरकारने प्रदान केले ज्यात मुस्लिम देखील आहेत असा दावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला. अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार नागरिकता प्रदान करण्यात कोणता अडथळा आला नसतांना मोदी सरकारला या कायद्यात धार्मिक भेदभाव करणारी दुरुस्ती करण्याची गरज का वाटली याचे उत्तर मिळत नाही.
---------------------------------------------------------------------------------
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरुन तापलेले वातावरण निवळण्याची चिन्हे नाहीत. या कायद्या विरोधात सुरु असलेल्या आंदोलकांशी बोलण्या ऐवजी तुम्ही काहीही केले तरी आम्ही हा कायदा लागू करणारच अशी आव्हानात्मक व चिथावणीखोर भाषा वापरून देशाचे गृहमंत्री अमित शाह आंदोलनाच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम करीत आहेत. सरकारलाही वातावरण तापवत ठेवायचे आहे असाच याचा अर्थ होतो. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात आलेल्या तीन बातम्या नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणेवर आणि सुधारित कायद्याच्या गाजतवाजत अंमलबजावणी करण्याच्या हेतू वर भले मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. पहिली बातमी आहे राजस्थान मधून आलेली. पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातून राजस्थानात येऊन स्थायिक झालेल्या परिवारातील नीता कंवर यांच्या संदर्भातील ही बातमी आहे. नीता कंवर या २००१ सालीच भारतात आल्या आणि तीन वर्षांपूर्वी त्यांनी भारतीय नागरिकत्व मिळावे यासाठी अर्ज केला. नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा होण्या आधीच त्यांना भारताचे नागरिकत्वही मिळाले. आणि आता त्या राजस्थानातील ज्या गांवात राहतात तेथील सरपंच बनण्याच्या तयारीत आहे. बातमीनुसार त्यांचा पाकिस्तानात छळ झाला म्हणून भारतात आल्या नाहीत तर भारतात  शिक्षण घेऊन चांगले भवितव्य निर्माण करता येईल या आशेने त्या कुटुंबियांसमवेत भारतात आल्या. भारतात येण्याचे दुसरेही कारण त्यांनी सांगितले. ज्या राजपूत पोट जातीत त्या जन्मल्या त्या जातीतील रिवाजानुसार त्याच जातीत विवाह करता येत नाही. याच अडचणीमुळे त्या जातीतील अनेक कुटुंबे पाकिस्तानातून भारतात आली आहेत आणि लग्न कार्य उरकून भारतात राहात आहे. नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठीचा प्रतीक्षाकाळ संपला की रीतसर अर्ज करून नागरिकत्व मिळण्यात अडचण आलेली नाही.                                                                                                  
अशा प्रकारे पाकिस्तानची सीमा ओलांडून भारतात आलेल्या व्यक्तींना कोणत्याही पक्षाने, संघटनेने , जातीने , धर्माने विरोध केलेला नाही. यांना नागरिकत्व प्रदान करण्यात आधीच्या कायद्याने कोणताही अडथळा आला नव्हता की वादविवाद झालेला नव्हता. या बातमीतून एक बाब स्पष्ट होते की स्थलांतर छळामुळेच होते असे नाही अधिक चांगल्या संधी जिथे उपलब्ध असतात तिकडे जाण्याकडे लोकांचा स्वाभाविक ओढा असतो.  पाश्चिमात्य देशात आणि आखाती देशातही अधिक चांगली संधी आहे असे वाटल्याने भारतीय तरुण आणि नागरिक तिकडे जात असतात. काही नियमांचे पालन करून जातात तर काही बेकायदेशीरपणे सीमा ओलांडून दुसऱ्या देशात जातात आणि राहतात.  एका सर्वेक्षणानुसार अमेरिकेत किमान ५ लाख भारतीय नागरिक अवैधरित्या राहात आहेत.. या समस्येवर उपाय योजतांना जगातील कोणत्याही देशाने आम्ही अमुक धर्माच्या, अमुक वंशाच्या लोकांना आपल्या देशाचे नागरिकत्व देणार नाही असा कायदा केला नाही. मग भारतालाच तसा कायदा करण्याची गरज का वाटली हे अनाकलनीय आहे. शिवाय आधीच्या कायद्यानुसार भारत सरकार आपला अधिकार आणि विवेक वापरून कोणाला नागरिकत्व द्यायचे किंवा नाही द्यायचे हे ठरवू शकत असतांना या कायद्यात सुधारणा करून अमुक एका धर्माच्या व्यक्तीला नागरिकत्व मिळणार नाही हे ठासून सांगण्याची भारत सरकारला आवश्यकता का वाटली असा प्रश्न यातून उपस्थित झाला आहे आणि या प्रश्नाचे कोणतेही समर्पक उत्तर भारत सरकारकडे नाही.


आता दुसऱ्या बातमीकडे वळू.  सुधारित कायद्याच्या  विरोधात आंदोलन सुरु झाल्यावर आणि लोकांचा आंदोलनात मोठा सहभाग दिसून आल्यावर सरकार आणि भाजपकडून या कायद्याच्या समर्थनार्थ मोहीम सुरु करण्यात आली. या मोहिमे अंतर्गत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेला खुलासा आश्चर्याचा धक्का देणारा आहे. त्यांनी मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या ६ वर्षात पाकिस्तान,अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून भारतात आलेल्या किती लोकांना नागरिकत्व दिले याची आकडेवारीच जाहीर केली. त्यांनी दिलेल्या आकड्यानुसार गेल्या ६ वर्षात पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या व्यक्तींपैकी २८३८ व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले. त्याच प्रमाणे भारतात आलेल्यांपैकी ९१४ अफगाणी आणि १७२ बांगलादेशी नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात आले. गेल्या ६ वर्षात या तीन राष्ट्रातील ज्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्यात आले त्यात ५६६ मुस्लिमांचा समावेश आहे ! अफगाणिस्तान , पाकिस्तान व बांगलादेश या तीन राष्ट्रातून छळामुळे वा अन्य कारणामुळे भारतात आलेल्या ३१३३३ व्यक्तींना नागरिकत्व देणे प्रलंबित होते असे संसदेत सादर केलेली आकडेवारी  सांगते. यातील ३९२४ व्यक्तींना मोदी सरकारने नागरिकता प्रदान केली आहेच. उर्वरित लोकांना नागरिकता प्रदान करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची काय गरज होती याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले नाही. असे नागरिकत्व प्रदान करतांना या देशात कधी कोणी विरोध केला नाही. नागरिकत्व दिले किंवा दिले नाही म्हणून त्याच्या विरोधात कोणी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला नाही किंवा कोर्टाने नागरिकत्व प्रदान करण्याच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला आणि जुन्या कायद्यात त्रुटी दाखवून सरकारने ज्यांना नागरिकत्व प्रदान केले त्यांचे नागरिकत्व रद्द केले नाही. असे असतांना मोदी सरकारला नागरिकत्व कायद्यात भेदभावमूलक दुरुस्ती करण्याची का गरज पडली हा मोठा प्रश्न या खुलाशानेही निर्माण केला आहे.  तिसरी बातमी आणि या सगळ्याचा अन्वयार्थ याचा विचार पुढच्या लेखात.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
मोबाईल : ९४२२१६८१५८ 

Thursday, January 16, 2020

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला भारतातील विरोधाने पाकिस्तानला चपराक !


गेल्या ५-६ वर्षातील भारतातील परिस्थिती बाबत सर्वात जास्त आनंदाच्या उकळ्या कोणाला फुटत असतील तर त्या पाकिस्तानला फुटत होत्या. भारतात मुस्लिमांवर अन्याय होत आहे, त्यांचा वाली कोणीच नाही हा अपप्रचार पाकिस्तान जगभर करत होता. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या सर्वधर्मीय नागरिकांनी पाकिस्तानच्या अपप्रचाराची हवाच काढून टाकली आहे.
-------------------------------------------------------------------------------


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकत्व कायद्यात आमच्या सरकारने सुधारणा केल्याने देशात व जगभरात जे वादंग निर्माण झाले त्यामुळे पाकिस्तानात अल्पसंख्यांकांचा कसा छळ होतो हे जगाला कळले असा दावा केला आहे. नोटबंदीच्या काळात नोटबंदी कशी फायद्याची यासाठी रोज एक नवे कारण पुढे केले जाई तसाच हा प्रकार आहे. शेतकरी शेतात पाखरांना आणि जनावरांना भीती दाखविण्यासाठी जसा बुजगावण्याचा वापर करतात तसाच मोदीजी देशातील जनतेला भीती दाखविण्यासाठी पाकिस्तानचा वापर करीत असतात. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला होत असलेला विरोध मोडून काढण्यासाठी पाकिस्तान नावाच्या हुकमी अस्त्राचा वापर स्वाभाविकच समजला पाहिजे. पण आकडे पाहू गेल्यास भारतात अनधिकृतपणे राहणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांची संख्या मोठी नाही. त्यात हिंदू आणि शीख जास्त आहेत. भारतात सातत्याने घुसखोरी होत राहिली ती भारत-बांगलादेश सीमेवरून. नजीकच्या भूतकाळात घुसखोरी झाली आहे ती म्यानमार मधून आलेल्या रोहिंग्यांची. आसामात नागरिकत्व पडताळणीची गरज भासली ती त्यामुळेच.पण बांगलादेश किंवा म्यानमार किंवा अफगाणिस्तान या राष्ट्राचे नावाने बोटे मोडले तर आम्हा भारतीयांचे रक्त खवळत नाही. पाकिस्तानचे नाव घेतले तरच आमचे रक्त खवळते. जगापुढे पाकिस्तानचा छळ मांडण्यासाठीच कायदा केला असेल तर मोदीजी म्हणतात त्याप्रमाणे कायद्याचा उद्देश्य सफल झाला आहे. कोणाला नागरिकत्व प्रदान करण्यासाठी या सुधारित कायद्याची गरजच नव्हती. पाकिस्तानातून गुजरात मध्ये आलेल्या ६०० हिंदूंना २०१५ सालीच मोदी सरकारने नागरिकत्व प्रदान करून जुन्या कायद्याने नागरिकत्व प्रदान करण्यात अडचण येत नाही हे स्वतः मोदीजींनीच दाखवून दिले आहे. या कायद्याने मोदीजींनी सांगितलेला हेतू सफल झाला असेल तर या कायद्याचा विरोध करून देशातील नागरिकांनी पाकिस्तानला त्याहीपेक्षा मोठी चपराक लगावली हे देखील मान्य केले पाहिजे.
मोदीजींच्या मनातले लोकांना न समजल्याने हा सुधारित कायदा धार्मिक भेदभाव करणारा आणि घटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन करणारा वाटल्याने त्याविरुद्ध देशभर आंदोलन उभे राहिले. कायदा सकृतदर्शनी मुस्लिमांविरुद्ध भेदभाव करणारा वाटत असला तरी या कायद्याविरोधात सर्वधर्मीय आणि कोणताही धर्म न मानणारे नागरिक एकमेकांचा हात हातात धरून रस्त्यावर उतरले. त्या कायद्या बद्दलचा समज चुकीचा की बरोबर हा मुद्दा बाजूला ठेवला तर आपल्या लक्षात येईल की या कायद्यामुळे मोदीजी म्हणतात तसे पाकिस्तान उघडे पडलेच पण आपली  एकात्मता किती मजबूत आहे याचे दर्शन या निमित्ताने घडले. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून मुस्लिम समाजात एकटे पडत असल्याची भावना वाढीस लागली होती. मुस्लिमांना असे एकटे पाडण्याला देशात किती मोठा विरोध आहे हे या कायद्याच्या निमित्ताने देशवासीयांनी ६ वर्षात प्रथमच दाखवून देऊन राष्ट्रीय एकात्मतेला मजबुती प्रदान केली आहे. लोकशाही म्हणजे विरोधी विचाराला आणि विरोधी मताला मान. लोकशाहीत विरोधी मत हे विरोधी पक्षाकडून व्यक्त होत असते. गेल्या सहा वर्षात विरोधी मत समर्थपणे व्यक्त झाले आणि सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या मताला मान दिला असे घडल्याचा एकही प्रसंग नाही. कोणत्याच पातळीवर आपल्याला विरोध होऊ नये अशीच सत्ताधाऱ्यांची रणनीती राहिली आणि साम,दाम,दंड,भेद वापरून ती रणनीती अंमलात  आणण्यात फार अडचण कधी आली नव्हती. आज भलेही राजकीय पक्षांकडून अपेक्षित असा विरोध होत नसला आणि सत्ताधाऱ्यांची विरोधाला न जुमानण्याची वृत्ती प्रकट होत असली तरी जनता स्वत: नेतृत्वाची वाट न बघता विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरत आहे ही लोकशाहीला मजबुती देणारी गोष्ट घडत आहे.                                                 


लोकशाहीची ज्यांच्यावर मदार आहे अशा संवैधानिक संस्था आणि राजकीय पक्ष सत्ताधाऱ्यांसमोर नांगी टाकतांना दिसत असताना विरोधाचा झेंडा देशातील स्त्रियांनी आणि युवकांनी आपल्या खांद्यावर घेणे हे गेल्या कित्येक वर्षात स्वप्नवत वाटणारी गोष्ट प्रत्यक्षात घडतांना दिसत आहे. विरोधी आवाज उठणारच नाही असा चंग बांधलेले सरकार असेल तर प्रस्थापितांना सरकारच्या विरोधापेक्षा सरकारच्या सोबत राहण्यातच आपली खैर वाटते. आज प्रस्थापित राजकीय पक्षांना असेच वाटत आहे. अशा परिस्थितीत विरोधाचा आवाज युवकच बुलंद करू शकतात आणि  तसा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात युवकांनीच आवाज बुलंद केला. ज्या जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीने आजच्या सत्ताधाऱ्यांना मोठे केले तिची सुरुवात युवकांनीच केली होती. त्याच इतिहासाची आता पुनरावृत्ती होत आहे. जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीने देशातील लोकशाही वाचविली असेल मजबूत केली असेल तर आज रस्त्यावर उतरलेला युवक नेमके तेच करीत आहे हे मान्य करावे लागेल. गेल्या ५-६ वर्षातील भारतातील परिस्थिती बाबत सर्वात जास्त आनंदाच्या उकळ्या कोणाला फुटत असतील तर त्या पाकिस्तानला फुटत होत्या. भारतात मुस्लिमांवर अन्याय होत आहे, त्यांचा वाली कोणीच नाही हा अपप्रचार पाकिस्तान जगभर करत होता. नागरिकता सुधारणा कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरलेल्या सर्वधर्मीय नागरिकांनी पाकिस्तानच्या अपप्रचाराची हवाच काढून टाकली आहे. या कायद्यामुळे मोदीजी म्हणतात तसे पाकिस्तान ऊघडे पडले असेलही  पण त्याहीपेक्षा या कायद्याच्या विरोधात प्रकट राष्ट्रीय एकात्मतेने पाकिस्तानची बोलतीच बंद केली आहे. मोदीजींना पाकिस्तानला जे दाखवून द्यायचे होते त्यापेक्षा अधिक भारतीय जनतेने दाखवून दिले आहे. 
 --------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Thursday, January 9, 2020

मोगलाई की रझाकारशाही ?



सत्तेत आल्यानंतर भाजपने पोलीस आणि तत्सम यंत्रणांचा विरोध मोडून करण्यासाठी अभूतपूर्व   दुरुपयोग सुरु केला आहे आणि अशा दुरुपयोगाला जे विरोध करतात त्यांना देशद्रोही संबोधिले जात आहे. पोलीस आणि सैन्यदलाला बेकायदेशीर हुकूम न पाळता नियमानुसार काम करण्याचे इंदिरा राजवटीत जयप्रकाश नारायण यांनी केलेले आवाहन किती समयोचित होते हे मोदी राजवटीने सिद्ध केले आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------


मी इतिहासाचा विद्यार्थी नाही. त्यामुळे मोगल काळात कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती कशी होती यावर मला अधिकारवाणीने सांगता येणार नाही. पण व्यवहारात एक वाक्य नेहमी तुमच्या आमच्या कानावर पडत असते. जेव्हा दोन व्यक्ती हमरीतुमरीवर येतात तेव्हा त्यातला एक दुसऱ्याला 'ही काय मोगलाई आहे का?' असे सुनावताना आपण ऐकतो. यातून ध्वनित हे करायचे असते की इथे कायद्याचे राज्य आहे. तुम्ही वाटेल ते करू शकत नाही. देशात सध्या घडत असलेल्या घटना बघता आपण मोगलाईत तर जगत नाही ना असा भास होतो. मोगलांचे माहित नाही पण मी मराठवाड्यातला असल्याने हैदराबादच्या निजामाच्या कथा माझ्या कानावर पडल्या आहेत. या निजामाने आपल्या विरोधकांना नामोहरण करण्यासाठी एक दल उभारले होते. त्यांना रझाकार म्हणायचे. हे रझाकार निजाम सरकारच्या कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणेच्या नाकाखाली आणि संरक्षणात लोकांवर अन्याय अत्याचार करायचे. सरकारी यंत्रणेची फूस आणि संरक्षण असल्याने त्यांच्या विरुद्ध तक्रारी करायची सोय नव्हती. थेट देशाच्या राजधानीत घडलेल्या घटना बघितल्या की निजामाच्या रजाकारांची आठवण झाल्याशिवाय राहात नाही. फरक एवढाच आहे कि, आताचे रजाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या तालमीत तयार झाले आहेत आणि देशाचे सध्याचे सर्वोच्च नेते मोदी आणि शाह देशात त्यांना होणारा विरोध मोडून काढण्यासाठी या राजाकारांचा वापर करीत आहेत. दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील घडलेली ताजी घटना याचा पुरावा आहे. 
जे एन यू चा उल्लेख वाचताच काहींना तिथे असेच घडायला पाहिजे होते असे वाटत असणार याची कल्पना आहे. एखाद्या विषयी पराकोटीचे समज - गैरसमज निर्माण करण्याची विलक्षण हातोटी आणि शक्ती संघ परिवारात आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर ज्या 'देशद्रोही' घोषणांचे भांडवल जेएनयूच्या प्रतिमा भंजनासाठी केले गेले त्या बाबतीत ५ वर्षानंतरही खटला उभा राहिलेला नाही. खरी गोष्ट अशी आहे की जेएनयू हे देशातील राजकीयदृष्ट्या अतिशय जागरूक आणि संवेदनशील विद्यापीठ आहे . असे विद्यापीठ सर्वच सत्ताधाऱ्यासाठी गैरसोयीचे असते. या विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी प्रधानमंत्री असताना इंदिरा गांधींना विद्यापीठात रोखले होते आणि परत जाण्यास भाग पाडले होते. असे होणे चूक की बरोबर यावर वाद होऊ शकतात. पण या घटनेनंतर काँग्रेसची एन एस यु आय आणि जेएनयू विद्यार्थी संघटना यांच्यात वाद, हमरीतुमरी किंवा मारामारी झाली नव्हती. विरोध हाच लोकशाहीचा आत्मा आहे हे मोदी सत्तेत येईपर्यंतचे सर्वमान्य तत्व होते. विरोध करणारे कायदा मोडत असतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते आणि तशी ती करण्याला कोणाचा आक्षेप असू नये. पोलीसांनी कारवाई केली म्हणजे ती कायदेशीर ठरत नाही. कायद्याच्या चौकटीत राहून झालेली पोलीस कारवाईच कायदेशीर असते. म्हणून सरकारी संरक्षणात पोलिसांच्या डोळ्यासमोर जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांवर झालेला हल्ला जेवढा बेकायदेशीर तेवढाच दिल्लतील जामिया मिलिया विद्यापीठात विनापरवानगी घुसून दिल्ली पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर केलेला हल्ला बेकायदेशीर होता. पोलीस यंत्रणाच जर नियम आणि कायदे मोडून अत्याचार करायला लागली तर ती मोगलाई ठरते. अशी मोगलाई हे मोदी राजवटीचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे.                                   

सत्तेत आल्यानंतर भाजपने पोलीस आणि तत्सम यंत्रणांचा विरोध मोडून करण्यासाठी अभूतपूर्व   दुरुपयोग सुरु केला आहे आणि अशा दुरुपयोगाला जे विरोध करतात त्यांना देशद्रोही संबोधिले जात आहे. सध्याच्या घटना बघता मोदी राजवटीला जयप्रकाश नारायण यांची आठवण करून देणे उचित ठरेल. कारण आज भाजप लोकमान्यतेच्या ज्या शिखरावर पोचला आहे त्यात जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीतील संघपरिवाराचा सहभाग महत्वाचा ठरला आहे. पोलीस आणि सैन्यदलाला बेकायदेशीर हुकूम न पाळता नियमानुसार काम करण्याचे इंदिरा राजवटीत जयप्रकाश नारायण यांनी केलेले आवाहन किती समयोचित होते हे मोदी राजवटीने सिद्ध केले आहे. जेएनयू मध्ये जे घडले ते याच्याही पलीकडचे आहे. ज्यांना माहित नसेल त्यांच्या माहितीसाठी सांगतो मोदी राजवट आल्यापासून जेएनयू मध्ये प्रवेश करणाऱ्या द्वाराजवळ २४ तास मोठ्या संख्येत पोलीस असतात.                                                 

या पोलिसांच्या डोळ्यासमोरून  आणि जेएनयूचे गार्ड ठिकठिकाणी उभे असताना ५०-६० लोक तोंडावर कपडा बांधून हातात रॉड घेऊन आत शिरतात. तेथील शिक्षकांच्या घरावर हल्ला करतात , मुलींच्या वसतिगृहात घुसतात, मुलींना मारहाण करून रक्तबंबाळ करतात  आणि आरामात कोणाचीही भीती न बाळगता परत जातात. हे सरकारी आशिर्वादाशिवाय शक्य नाही. निजामाचा रझाकारांना जसा आशीर्वाद असायचा तसाच हा आशीर्वाद आहे. आणीबाणीचे दु:ख भोगलेले आणि आजही त्या दु:खाचे भांडवल करणारे लोकच सत्ता हाती आल्यावर बेभान  होऊन सत्तेचा दुरुपयोग करू लागले आहेत. इंदिराजींनी जे केले ते चूकच होते पण त्यांनी जे केले त्याला  किमान कायदा व घटना याचा आधार होता. मोदी आणि शाह यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप आणि संघपरिवारातील संस्थांचे वर्तन 'हम करे सो कायदा' असे आहे. सध्याच्या राजवटीचे वर्णन नवी मोगलाई करायचे की नवी रझाकारशाही एवढाच काय तो मतभेदाचा मुद्दा होऊ शकतो.
-----------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 

Thursday, January 2, 2020

नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणे मागचे इंगित आणि गणित -- ३



गरज नसतांना धर्माधारित नागरिकत्वाचा कायदा देशावर लादण्यामागचा हेतू राज्यघटनेतील कलम १४ वर आघात करण्याचा, ते कलम अप्रभावी करण्याचा हेतू आहे. याशिवाय दुसरे कोणतेही कारण आणि तर्क सुधारित नागरिकत्वाच्या कायद्यामागे नाही.
------------------------------------------------------------------------------

१९५५ च्या  नागरिकत्व कायद्यात ज्या प्रकारे सुधारणा करण्यात आली त्यामागील  वेगळे हेतू समजून घ्यायचे असतील तर अशाच प्रकारच्या विधेयकावर वाजपेयी काळात २००३ साली संसदेत झालेल्या चर्चेवर दृष्टीक्षेप टाकावा लागेल. धार्मिक किंवा राजकीय छळामुळे भारतात आश्रयास आलेल्या परदेशातील नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासंबंधीचे विधेयक तत्कालीन गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनी संसदेत मांडले होते. परिस्थितीमुळे देश सोडून यावे लागलेल्या अभागी जीवाना नागरिकत्व दिलेच पाहिजे असा आग्रह कॉंग्रेस, कम्युनिस्ट पक्षासह सर्व विरोधी पक्षांनी धरला होता. याबाबतीत सत्ताधारी व विरोधीपक्षात मतभेद नव्हते. या विधेयकाचे वैशिष्ट्य हे होते की त्यात विशिष्ट धर्माच्या परकीय नागरिकांनाच भारतीय नागरिकत्व  मिळेल असा उल्लेख नव्हता आणि कोणत्याही राष्ट्राचा उल्लेख नव्हता. केवळ धार्मिक किंवा अन्य छळामुळे  शेजारच्या राष्ट्रातून भारतात आलेल्या शरणार्थीना नागरिकत्व प्रदान करण्या संबंधीचा हा उल्लेख होता. त्यामुळे हे विधेयक आजच्या सारखे वादग्रस्त ठरले नव्हते. मोदीकाळात २०१६ साली नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा सुचविणारे विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा त्यावर विचार करण्यासाठी ते विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले होते. संसदीय समितीने अनेक घटनातज्द्याना या विधेयकावर मत मांडण्यासाठी बोलावले होते. जवळपास सर्वच तज्द्यानी यातील धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देण्याच्या तरतुद घटना विसंगत असल्याचे सांगत विरोध केला होता. तरीही ती तरतूद वगळण्यास सरकार तयार झाले नाही. त्याच तरतुदीसह नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती मंजूर करून घेण्यात आल्याने हा कायदा वादग्रस्त ठरून विरोधात देशव्यापी आंदोलन झाले त्यात अनेकांना जीव गमवावा लागला. वाजपेयी काळात कायद्यात करावयाच्या दुरुस्तीवर एकमत होते आणि आज झालेल्या दुरुस्तीवर टोकाचा विरोध होत आहे याचे कारण धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व देण्याचा घाट प्रथमच घालण्यात आला.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मांडताना गृहमंत्री अमित शाह यानी मांडलेले तर्क जरी लक्षात घेतले तरी या कायद्यामागील हेतूंची कल्पना येवू शकेल. अमित शाह यांनी कॉंग्रेसने धर्मावर आधारित देशाची फाळणी मान्य केल्याने हे विधेयक मांडावे लागत असल्याचा दावा केला. हा दावा ऐतिहासिक तथ्यावर टिकणारा नाही. कॉंग्रेसने कधीच धर्मावर आधारित फाळणी मान्य केली नव्हती. धर्मावर आधारित फाळणीची मागणी मुस्लीम लीगचे जिना, हिंदू महासभेचे सावरकर यांची होती आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अशा धर्माधारित फाळणीला पाठींबा होता.  फाळणीतून निर्माण झालेला पाकिस्तान धर्माधारित बनले पण भारत तसा बनला नाही. भारताने धर्मनिरपेक्ष राज्याची संकल्पना स्वीकारल्यामुळे इथे सर्व जातीधर्माचे लोक समान अधिकाराने राहतात. भारत जर धर्माधारित राष्ट्र बनले असते तर काश्मीर भारता सोबत राहिलेच नसते. गांधी, नेहरू आणि काँग्रेसमुळे भारत हिंदुराष्ट्र बनू शकले नाही याची कायम खंत संघपरिवाराला वाटत राहिली आहे. या पार्श्वभूमीवर अमित शाह यांच्या संसदेतील भाषणाकडे पाहिले तर १९४७ साली जे होवू शकले नाही ते आता करण्याचा त्यांचा इरादा आहे. इथल्या मुसलमानांना हाकलणे सोपी गोष्ट नाही पण फाळणीत बाहेर राहिलेल्या हिंदुना भारतात आणता येणे शक्य आहे आणि तेच या कायद्यातून त्यांना साध्य करायचे आहे.
फाळणीनंतर या देशात राहिलेले मुस्लीम कुठे जाणार नाहीत किंवा त्यांना कुठेच पाठविता येणार नाही याची जाणीव मोदी,शाह आणि संघपरिवाराला आहे. पण आज ते समान अधिकाराने , हिंदूंच्या व इतर धर्मियांच्या बरोबरीने राहतात ही त्यांच्यासाठी खटकणारी बाब आहे. समान अधिकाराने जगतात. आणि हे कशामुळे शक्य आहे ? हे शक्य झाले ते आपल्या राज्यघटनेतील कलम १४ मुळे ! धर्म,जाती,वंश वा इतर कोणत्याही कारणाने देशातील नागरिकात भेदभाव करण्यास हे कलम प्रतिबंध करते. गरज नसतांना धर्माधारित नागरिकत्वाचा कायदा देशावर लादण्यामागचा हेतू राज्यघटनेतील कलम १४ वर आघात करण्याचा, ते कलम अप्रभावी करण्याचा हेतू आहे. याशिवाय दुसरे कोणतेही कारण आणि तर्क सुधारित नागरिकत्वाच्या कायद्यामागे नाही. देशाच्या सर्वसमावेशकतेचा डोलारा घटनेतील कलम १४ वर आधारित आहे. कलम १४ आपल्या घटनेचा गाभा आहे, यामुळे केवळ मुस्लिमांनाच संरक्षण मिळते असे नाही तर देशातील सर्व धर्मीय, सर्ववंशीय दीनदुर्बलांना संरक्षण आणि समान अधिकार मिळतात. सुधारित कायदा केवळ घटनेला छेडणारा नाही तर घटनेची आणि पर्यायाने राष्ट्राची जडणघडण बदलविणारा ठरणार आहे. एकदा का या कायद्याला सुप्रीम कोर्टाने मान्यता दिली तर देशात धर्मावर आधारित भेदभाव करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे. कालांतराने याचा फटका हिंदू व्यतिरिक्त सर्वधर्मियांना बसेल पण राज्यकर्त्या पक्षाचा मुस्लिमद्वेष पाहता कलम १४ शिथिल होण्याचा तत्काळ फटका मुस्लिमांना बसेल. त्यांना अनेक सुविधांपासून वंचित करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यातून मुस्लिमांना देशात राहायचे असेल तर दुय्यम नागरिक म्हणून राहावे हे संघाचे विचारक गोळवलकर गुरुजी यांचे म्हणणे होते ते पूर्ण करता येणे शक्य होणार आहे. या कायद्यामुळे देशातील मुस्लिमांची किंवा इतर कोणाची नागरिकता जाणार नाही हे खरे असले तरी या कायद्यामुळे मानसिक पातळीवर धार्मिक फाळणीचा आणि घटनेचा गाभा असलेले कलम १४ प्रभावित होण्याचा धोका असल्याने केवळ मुस्लिमच नाही तर देशभरातील विविध जातीधर्माचे आणि धर्मनिरपेक्षता मानणारे लोक नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणेला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. 

-------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८