Thursday, March 31, 2016

विद्यार्थी आणि राजकारण


१८ वर्ष वयाच्या तरुण-तरुणींना मतदानाचा जो अधिकार मिळाला त्यातून सत्ता परिवर्तन घडून आले हे लक्षात घेतले तर विद्यार्थ्यात राजकीय जाण आणि राजकीय जागृती असणे गरजेचे ठरते. महाविद्यालय आणि विद्यापीठात राजकीय स्वरूपाच्या चर्चा , वादविवाद , आंदोलन सदृश्य कार्यक्रम याला स्थान मिळणे आवश्यक आहे. अभ्यासा सोबत देशाच्या भवितव्याचा विचार विद्यार्थ्यांनी केला नाही तर त्यांचेच भवितव्य अंध:कारमय होईल .
--------------------------------------------------------
दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांनी विद्यार्जन करावे राजकारण करू नये असा सल्ला प्रस्थापित आणि सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तुळातून दिल्या गेला आहे. सरकार विद्यापीठांना अनुदान देते ते विद्यार्थ्यांनी शिकावे म्हणून , राजकारण करण्यासाठी नव्हे असे बोल मोदी सरकारच्या अनेक मंत्र्यांनी ऐकवले. हे सगळे ते मंत्री आहेत ज्यांना विद्यार्थ्यांनी आपले शाळा – महाविद्यालय आणि विद्यापीठ सोडून अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीच्या रामलीला मैदानात ठिय्या दिला तेव्हा त्यांची पाठ थोपटण्यात धन्यता मानीत होते. आजचा सत्ताधारी भाजप आणि त्याला सत्तेत आणण्यासाठी मदत करणारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ त्या दहा दिवसात देशभरात शाळा – महाविद्यालयात जावून विद्यार्थ्यांना वर्ग सोडायला लावून त्यांच्या मिरवणुका काढीत होते. संघाने त्या दिवसात आपली काळी टोपी सोडून ‘मै अण्णा हू’ ची टोपी परिधान केली होती. संघ शाखेत जाणारे बहुतांश विद्यार्थी असतात आणि त्यांच्या डोक्यावर त्या काळी ती टोपी होती. निर्भया प्रकरणात तर सर्वप्रथम रस्त्यावर उतरणारे विद्यार्थी जे एन यु चे होते. आज सत्तेत असलेल्या मंडळीनी जे एन यु च्या विद्यार्थ्यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाला डोक्यावर घेवून निर्भया प्रकरणात तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांची कोंडी आणि बदनामी करण्यासाठी त्याचा वापर केला होता. विरोधी पक्षातून सत्तेपर्यंत जाण्यात आजच्या सत्ताधाऱ्यांना सर्वात मोठी मदत कोणाची झाली असेल तर ती या दोन आंदोलनाची होती आणि या आंदोलनाचा आधार युवा विद्यार्थी होते. त्यामुळे आजचे सत्ताधारी जेव्हा म्हणतात कि विद्यार्थ्यांनी राजकारण न करता विद्यार्जन करावे तेव्हा त्यांना विद्यार्थ्यांच्या राजकीय शक्तींची चांगलीच जाणीव आहे आणि पूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांना विद्यार्थी आंदोलनाने जो धक्का दिला तसा धक्का आपल्याला मिळू नये याची खबरदारी म्हणून आजचे सत्ताधारी विद्यार्थ्यांनी राजकारणात भाग घेवू नये असे साळसूदपणे सांगत आहेत. किंबहुना कोणत्याही विद्यापीठ परिसरात विद्यार्थ्यांनी संघटीत होवून कोणत्याही कारणासाठी आंदोलन करू नये यासाठी साम ,दाम , दंड , भेद असे सगळे उपाय या सरकारकडून योजिले जात आहेत. विद्यार्थी परिषदे मागे सारी राजकीय ताकद आणि पोलिसी बळाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना संघटीत होण्यापासून आणि आंदोलन करण्यापासून रोखण्यात येत आहे. सरकारच्या अशा कुटनीतीतून हैदराबादेत रोहित वेमुलाचा बळी गेला आणि हैदराबाद विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवर आणि शिक्षकांवर पोलिसी बळाचा वापर करून आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे. एवढेच नाही तर ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन नाही , आंदोलन दृष्टीपथातही नाही अशा ठिकाणी ‘देशद्रोहा’च्या हत्याराचा वापर करून विद्यार्थ्यांना घाबरविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयात विद्यार्थी परिषदेने केलेला प्रयत्न याच स्वरूपाचा होता. देशद्रोहाचा आरोप किती सवंगपणे लावल्या जात आहे हे फर्ग्युसन प्रकरणात स्पष्ट झाले आहे.

बहुमतात असलेल्या सरकारला विरोधी पक्षाची भीती नाही. सरकारला भीती आहे ती कमजोर विरोधी पक्षाच्या मागे विद्यार्थी शक्ती उभी राहण्याची. कारण आजचा मजबूत सत्ताधारी पक्ष कालचा असाच कमजोर विरोधी पक्ष होता. आणि त्या कमजोर विरोधी पक्षाला युवाशक्तीची साथ मिळाल्यानेच आज तो मजबूत सत्ताधारी बनला आहे. ज्या भाबड्या मंडळीना मोदी सरकार कारण नसताना विद्यार्थ्यांच्या मागे का लागले हे कळत नाही त्यांनी गेल्या निवडणुकीत युवाशक्तींनी घडविलेला चमत्कार लक्षात घेतलेला नाही. मोदींमुळे सत्ता परिवर्तन झाले असे सरसकट बोलले जाते. त्यातील सत्य हे आहे की , युवाशक्ती मोदींच्या पाठीशी उभी राहिल्याने सत्ता परिवर्तन शक्य झाले. निवडणूक निकाला नंतर याच स्तंभात मतदानाच्या आकडेवारीच्या आधारे मी हे सत्य मांडल्याचे या स्तंभाचे जे नियमित वाचक आहे त्यांना आठवेल. कॉंग्रेसचा गेल्या निवडणुकीत दारूण पराभव झाला खरा. मात्र त्या आधीच्या निवडणुकीत विजयी कॉंग्रेसला जेवढी मते मिळाली होती तेवढी किंबहुना त्यापेक्षा किंचित अधिक मते मिळूनही कॉंग्रेसचा दारूण पराभव झाला. निवडणुकी पूर्वीच्या ५ वर्षाच्या काळात तरुण मतदारांची जी नोंदणी झाली त्यातील बहुतांश तरुण मतदार मोदींच्या बाजूने उभे राहिल्याने मोदींचा विजय आणि कॉंग्रेसचा पराजय झाला. १८ वर्षे वयाच्या विद्यार्थी-तरुणांना मतदानाचा जो अधिकार मिळाला त्यातून सत्ता परिवर्तन घडून आले हे लक्षात घेतले तर तरुणांमधील राजकीय जाण आणि राजकीय जागृती महत्वाची ठरते. विद्यार्थी आणि तरुण राजकीय दृष्टीने जागृत नसतील तर चुकीच्या व्यक्ती आणि पक्षाच्या हाती सत्ता जाण्याचा मोठा धोका संभवतो . त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी राजकारण करावे कि नाही हा प्रश्नच अप्रस्तुत ठरतो. विद्यार्थी हा मतदार असेल तर त्याने राजकारणाचा विचार करणे अपरिहार्य ठरते. त्याचा कोणी बाऊ करावा असे त्यात आहेच काय. त्याचा बाऊ केला जातो कारण राजकारण म्हणजे काही तरी वाईट गोष्ट आहे अशी समजूत झाली आहे. राजकारण म्हणजे सत्ताकारण आणि सत्तेतून मिळणाऱ्या अधिकाराचा उपभोग , भ्रष्टाचार असे त्याला स्वरूप आले आहे. राजकारण नीट न कळता राजकारणात झालेल्या खोगीर भरतीचा हा परिणाम आहे. त्यामुळे समजायला लागल्यापासूनच राजकारणाचा विचार करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थी दशा आणि विद्यापीठ हेच राजकारण समजून घेण्याची योग्य अवस्था आणि ठिकाण आहे. विद्यापीठात शिकत असताना राजकारणाचा विचार केला तर ते लोकांच्या भल्यासाठी , लोकांच्या उन्नतीसाठी आणि समाजाच्या प्रगतीसाठी करायचे असते हा विचार रुजतो. हा विचार न रुजता राजकारणात पडले कि मग एक व्यवसाय म्हणून राजकारणाकडे पाहिले जाते . राजकारणाचा धंदा व्हायचा नसेल तर आदर्शाने भारलेल्या तरुणांचा राजकारण प्रवेश स्वागतार्ह मानला पाहिजे. समाजाची अवस्था आणि व्यवस्था समजून घेणे हा विद्यार्थी जीवनाचा अभिन्न हिस्सा असले पाहिजे. जे एन यु मध्ये हा प्रयत्न सुरु असतो. इतर ठिकाणी असे प्रयत्न आणि प्रयोग याचा विस्तार होण्याची गरज आहे. या प्रयत्नात काही चुका होणारच. नवा आणि नव्याने विचार करण्यातच चुका होत असतात . जुन्या पिढीने जे केले तेच करायचे असेल तर मग नाही होणार चुका आणि मग प्रगती पण नाही होणार .

स्वातंत्र्य लढ्याला बळ आणि गती मिळाली ती विद्यार्थ्यांच्या सहभागामुळे . ते विद्यार्थी शिक्षण एके शिक्षण करीत बसले असते तर आणखी किती काळ पारतंत्र्यात राहावे लागले असते हे सांगता येणे कठीण आहे. स्वातंत्र्य चळवळ आणि राजकारण या काही वेगळ्या गोष्टी नव्हत्या. नवे काही घडवून आणायचे असेल तर विद्यार्थी आणि युवकांचा सहभाग आवश्यक आहे या बाबतीत त्या काळच्या नेतृत्वाच्या मनात कोणतीही शंका नव्हती. त्याचमुळे सर्वप्रथम दादाभाई नौरोजी यांनी तर १८४८ साली जागृती व्हावी यासाठी विद्यार्थी संघटना तयार करून त्यांना चर्चेसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. लॉर्ड कर्झन याने १९०५ साली बंगालची फाळणी केली त्याच्या विरोधात सर्वप्रथम विद्यार्थ्यांनी स्वातंत्र्य आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला आणि त्यानंतर हा सहभाग वाढतच गेला हा इतिहास आहे. स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व गांधीकडे आले तेव्हा त्यांनी १९१९ साली रौलेट कायद्या विरुद्ध आणि जालियनबाग घटने विरुद्ध आंदोलन पुकारले तेव्हा त्यात विद्यार्थ्यांचा सहभाग फार मोठा होता. भगतसिंग सारखे विद्यार्थी रत्न स्वातंत्र्याच्या लढाईने घडविले. सावरकरांनी देखील परदेशात विद्यार्थी संघटना स्थापन करून सशस्त्र लढ्याला आकार देण्याचा प्रयत्न केला. गांधीच्या नेतृत्वाखालील स्वातंत्र्य लढाईत तर विद्यार्थी आणि युवक-युवतीचाच मोठा सहभाग होता. १९२० साली स्वातंत्र्य चळवळीचा एक भाग म्हणून नागपूर येथे पहिली अखिल भारतीय विद्यार्थी अधिवेशन पार पडले. लाला लजपतराय यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या अधिवेशनाने विद्यार्थी स्वातंत्र्य चळवळीकडे आकर्षित झाले. गांधीजीनी असहकाराची चळवळ पुकारली तेव्हा तर त्यांनी शाळा-महाविद्यालयावर बहिष्कार टाकून लढाईत सामील होण्याचे विद्यार्थ्यांना आवाहन केले आणि त्याला विद्यार्थ्यांनी मोठा प्रतिसाद दिला. १९४२ चे चलेजाव आंदोलन तर विद्यार्थी आणि तरुणांनी चालविलेले आंदोलन होते. त्यामुळे आपली स्वातंत्र्य चळवळ हे स्वातंत्र्यासाठीचे विद्यार्थी आंदोलन होते असे म्हंटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही.


विद्यार्थी युवकांच्या सहभागाने राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले . स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतरच्या इतक्या वर्षानंतर आपल्याला अजूनही अनेक गोष्टी पासून स्वातंत्र्य मिळणे बाकी आहे. जाती व्यवस्थे पासून मुक्ती मिळणे बाकी आहे. स्त्री-पुरुष समता अजूनही एक स्वप्नच आहे. गरिबीमुळे येणाऱ्या गुलामीत मोठी लोकसंख्या जगत आहे. अज्ञान , रूढी , परंपरा यातून मुक्ती मिळायची आहे. यातून मुक्ती मिळाल्या शिवाय वैज्ञानिक वृत्ती आणि दृष्टी निर्माण होणे शक्य नाही. भ्रष्टाचार , कुशासन यापासून मुक्ती हे मोठे आव्हान आहे. राजकीय स्वातंत्र्य हे या सर्व गोष्टी पासून स्वातंत्र्य मिळविण्याची पहिली अनिवार्य अशी पायरी होती. राजकीय स्वातंत्र्या इतकेच या सगळ्या बाबी पासून स्वातंत्र्य महत्वाचे आहे. राजकीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीत विद्यार्थी युवक-युवती शिक्षण सोडून सहभागी झालीत याचा आम्हाला अभिमान वाटत असेल तर आता आम्हाला ज्या ज्या गोष्टीपासून स्वातंत्र्य मिळवायचे आहे त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या सहभागाचे स्वागत करायला हवे. राजकारण यापेक्षा काही वेगळे नसते. अशा राजकारणात विद्यार्थ्यांचा सहभाग स्वागतार्हच नाही तर अपरिहार्य मानला पाहिजे.
----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८ 

Friday, March 25, 2016

बळीराजाचा बळी घेणारा कायदा


शेतकऱ्याच्या स्वत:च्या धनाची किंमत मातीमोल करायची आणि त्यांच्यावर पैशाची उधळण करीत असल्याचा देखावा निर्माण करायचा हा प्रत्येक सरकारांचा आवडता उद्योग राहिला आहे. गोवंश निर्मुलन बंदी कायदा आणून सरकारने शेतकऱ्यांचे खरे भांडवल असलेले पशुधन मातीमोल केले आहे. दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येला हा कायदा जबाबदार असल्याने तो रद्द करण्यासाठी दबाव आणला पाहिजे.
-----------------------------------------------------------------------
केंद्र सरकार पाठोपाठ महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला आणि केंद्राप्रमाणेच राज्याच्या अर्थसंकल्पात देखील शेतकऱ्यांवर आणि शेतीक्षेत्रावर खूप मोठी उधळण केल्याचे सोंग वठविण्यात आले आहे. योजनांवर खर्च करण्यासाठी पैसाच नसलेल्या राज्याने शेती क्षेत्रावरील संभाव्य खर्चाचे आकर्षक आकडे समोर केले असले तरी पैसा येणार कोठून हा प्रश्न कायम आहे. राज्यातील आणि विशेषत: मराठवाड्यातील दुष्काळी स्थितीने आधीच वाटोळे झालेल्या शेतीक्षेत्राचे कंबरडे मोडले आहे. आत्महत्यांचा वेग वाढला आहे. मराठवाडा सारख्या कमी पावसाच्या भागाला दुष्काळ नवीन नाही. नवीन आहे ते शेतकऱ्यांच्या वेगाने वाढत चाललेल्या आत्महत्या . राज्य सरकार आपल्या कुवती प्रमाणे आणि समजुती प्रमाणे दुष्काळावर मात करण्यासाठी उपाययोजना करीत आहे हे मान्य केले तरी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सगळ्या उपाययोजना निरर्थक असल्याचे दर्शवितात. सरकारच्या मदतीविना दुष्काळाशी मुकाबला करण्याची शेतकऱ्याची क्षमता क्षीण झाली आहे आणि राज्याने विविध कायद्याने शेतकऱ्यांना बांधून ठेवल्याचा हा परिणाम आहे.

बरोबर एक वर्षापूर्वी म्हणजे मार्च २०१५ मध्ये आधी राज्यात अस्तित्वात असलेल्या गोहत्या बंदी कायद्याची जागा गोवंश निर्मुलन कायद्याने घेतली . फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्या आल्या घेतलेला हा पहिला महत्वाचा निर्णय होता. या कायद्याने शेतकऱ्याच्या अर्थकारणाचा महत्वाचा घटक असलेल्या पशुधनाची किंमत शून्यवत झाली. शेतीच्या अर्थकारणाशी निगडीत पशूंच्या प्रश्नी निर्णय घेताना शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेतले असते तर गोवंश निर्मुलन कायदा आलाच नसता. पण या निर्णयामागचे  प्रमुख कारण अर्थकारण नव्हते तर धर्मकारण होते. अर्थकारणाचा आणि शेतीकारणाचा विचार करून निर्णय झाला असता तर शेतकऱ्यांना नको असलेल्या जनावरांचे काय करायचे याचा विचार झाला असता आणि निर्णयात त्याचे प्रतिबिंब दिसले असते. फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतल्याबरोबर पशु बाजार कोसळलाच नाही तर शेवटचे आचके देवू लागला. वर्षभरात फडणवीस सरकारने पशूंचा बाजार वाचविण्यासाठी कोणतेही पाउल उचलले नाही . शेतकऱ्याला अडीअडचणीच्या वेळी मदतीचा हात देणारा बाजार नाहीसा होत चालल्याने शेतकरी आणखी संकटात सापडला. शेतमालाचा बाजार शेतकऱ्यासाठी कायम तोट्याचा सौदा राहात आला आहे. पशु बाजाराचे तसे नाही. अडचणीच्या वेळी हुकुमी आधार आणि बऱ्यापैकी किंमत देणारा हा बाजार होता. शेतीसाठी प्रतिकूलता वाढली कि बाजारात येणाऱ्या पशूंची संख्या अमाप वाढायची पण म्हणून मातीमोल भावाने जनावरे विकल्या गेलीत असे क्वचितच ऐकू यायचे. या बाजाराचे हे महत्व लक्षात घेतले तर वर्षभरात शेतकऱ्यांची अधिक वाईट अवस्था का झाली याचे उत्तर मिळते आणि दुष्काळी मराठवाड्यात कधी नव्हे ते एवढ्या आत्महत्या का होतात याचेही उत्तर मिळते .
दुष्काळी मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यातील सत्ताधारी भाजपचे आमदार भीमराव धोंडे यांनी या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत किती आणि कशी भर पडली याचा पाढाच विधानसभेत वाचून सरकारचे डोके ठिकाणावर आणण्याचा प्रयत्न केला. असे विवेकी आवाज कधीच कोणत्या सरकारांना ऐकू येत नाहीत. लोकांनी स्वबळावर समस्याशी मुकाबला करणे सरकारांना नको असते. लोकांनी त्यांच्यावर अवलंबून राहिले तरच त्यांचे महत्व वाढते. शेतकऱ्या समोरचे पर्याय असेच एक एक करत सरकारांनी संपवत आणले आहे. कधी  तसे धोरण ठरवून तर कधी कायद्याचे बंधने लादून. शेतकऱ्याचे जे हक्काचे आहे ते निरुपयोगी करायचे आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पैशाची उधळण करीत असल्याचा देखावा करायचा याने शेती क्षेत्राचे काहीच आणि कधीच भले होणार नाही. सरकार जवळ कागदावरील आकडे सोडले तर शेती क्षेत्रासाठी पैसे नाहीत. काय करायचे याची दृष्टी तर अजिबात नाही. सरकारला शेतीक्षेत्रासाठी करण्याची खरेच काही इच्छा असेल तर शेतकऱ्याला आणि शेतीक्षेत्राला मातीत गाड्णारी पाउले सरकारने मागे घ्यावीत. शेतकऱ्याच्या नावावर कधी बँकांचे , कधी व्यापाऱ्यांचे , कधी उद्योगाचे तर कधी आपल्याच नेते आणि कार्यकर्ते मंडळींची सोय लावायचे उद्योग बंद केले पाहिजेत. सरकारच्या यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात गोरक्षणासाठी काम करणाऱ्या संस्थाना जिल्हा निहाय एकेक कोटीची तरतूद केली आहे. याचा शेतकऱ्यांना काय उपयोग . यामुळे शेतकऱ्याच्या जनावरांची किंमत वाढणार नाही कि बाजारात किंमत मिळणार नाही. सरकार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे हित तेवढे सांभाळले जाणार आहे.
राजकीय कारणासाठी गरजेचे असेल तर सरकारने ते खुशाल करावे. शेतकऱ्यांच्या पशुधनाला चांगली किंमत द्यावी आणि खुशाल सरकारी अनुदानावर त्याचा सांभाळ करीत बसावा. शेतकऱ्यास सांभाळण्यास कठीण झालेल्या पशुधनावर फुकटात डल्ला मारायचा आणि त्याच्यावर सरकारी अनुदान लाटायचे अशा उद्योगाला प्रोत्साहन मिळणे घातक ठरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या जीवावर उठलेला गोवंश निर्मुलन कायदा रद्द करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याची गरज आहे. नाना आणि मकरंद यांच्या नाम प्रतिष्ठानाने बाहेरून पैसा जमा करून शेतकऱ्यांना देण्यापेक्षा शेतकऱ्यांकडील संपत्तीची किंमत मातीमोल करणारे सरकारी धोरण व निर्णया विरुद्ध आवाज उठविला पाहिजे. आज जर गोवंश निर्मुलन कायदा रद्द झाला तर दुष्काळावर मात करण्यासाठी सरकारने जाहीर केलेल्या कोणत्याही उपाययोजनेपेक्षा हे पाउल सर्वात मोठा दिलासा देणारे ठरणार आहे. गोवंशाची कत्तल रोखण्याच्या नावावर सरकार सरळ सरळ शेतकऱ्याची कत्तल करीत आहे. मुळात शेतकऱ्याजवळ शेतीसाठी जे काही स्वत:चे म्हणून भांडवल असते ते म्हणजे त्याच्याकडे असलेले पशुधन. सरकारने त्याच्याकडील या भांडवलाची किंमत शून्य करून त्याला भिकेला लावले आहे. लेखणीच्या एका फटक्याने सरकारने फाटक्या शेतकऱ्यांकडील अब्जावधी रुपयाचे धन माती मोल करून शेतकऱ्याला अधिक दरिद्री बनविले आहे. शेतकऱ्याला असे दरिद्री बनवून गोरक्षण समित्यांच्या नावावर मर्जीतील लोकांना गब्बर बनविणे सुरु आहे. ही गब्बर मंडळी गोवंश निर्मुलन कायदा सहजासहजी रद्द होवू देणार नाहीत. यासाठी मोठी लढाई लढण्याची तयारी शेतकऱ्यांना करावी लागणार आहे.
अशा लढाईने फक्त शेतकऱ्यांचे भले होणार नाही तर देशाचे देखील भले होणार आहे. कारण असे कायदे लागू झाल्यापासून देशात सामाजिक आणि धार्मिक तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढीला लागला आहे. जिकडे तिकडे कायदा हाती घेणाऱ्या झुंडी तयार झाल्या आहेत. कोणाला मारायचे असेल , कोणाला जीवनातून उठवायचे असेल किंवा दंगली घडवून आणायच्या असतील तर त्यासाठी गोमांस हा परवलीचा शब्द बनला आहे. जनावरांची खरेदी विक्री सोडाच , त्यांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेणे म्हणजे जीव गमावणे झाले आहे. कायदे समाजाची घडी नीट बसावी म्हणून केले जातात. या कायद्याने तर देशाचीच घडी विस्कटून टाकली आहे. देशात अराजक निर्माण करणारे गोवंश निर्मुलन बंदी सारखे कायदे मुठभर लोकांचा धार्मिक गंड आणि आर्थिक हित सांभाळण्यासाठी चालू ठेवणे धोक्याचे आहे. मुळात घटनेत ज्या कारणासाठी गोवंश हत्या बंदीचे मार्गदर्शक तत्व आले आहे त्याच्या चौकटीतच या कायद्याचा विचार झाला पाहिजे आणि त्याची यथार्थता तपासता आली पाहिजे. घटना समितीतील अन्य धर्मीय सदस्य गायीशी हिंदुच्या भावना निगडीत आहेत म्हणून अशा प्रकारच्या कायद्यास अनुकूल होते. पण घटना समितीतील बहुसंख्य सदस्यांनी हा मुद्दा धार्मिक भावनाशी जोडायला नकार दिला. शेतीच्या अर्थकारणा अंतर्गतच अशा कायद्याचा विचार झाला पाहिजे असे घटना समितीचे मत होते आणि बाबासाहेबांनी त्याच मताला घटनेत स्थान दिले. त्यामुळे हा कायदा लागू करायचा कि नाही इथपासून ते कायदा कसा असावा इथपर्यंत शेतीवर अवलंबून असलेल्या  लोकांची मतेच विचारात घेतली गेली पाहिजे. सरकारने लागू केलेला गोवंश निर्मुलन कायदा मागे घेणे सरकारला लाजीरवाणे वाटत असेल तर सरकारने सध्या कायदा रद्द न करता स्थगिती देवून आपली लाज वाचवावी. स्थगिती नंतर शेतकऱ्यांचे मत आणि हित लक्षात घेवूनच या कायद्याचे काय करायचे हे ठरवावे. कायदा आंधळेपणाने लागू करणे हा संविधानातील निर्देश नसून शेती आणि शेतकऱ्याच्या हिताचे रक्षण असा कायदा लागू करताना झाले पाहिजे हा संविधानाचा निर्देश आहे. प्रत्येक नागरिकाने आणि प्रत्येक सरकारने निर्देशाचा खरा अर्थ लक्षात घेवून या कायद्याकडे पाहिले पाहिजे.
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------------------------------
   

Thursday, March 17, 2016

न्यायिक अराजक

कायदा आणि घटना याला अनुसरून न्याय देण्याची आपली प्राथमिक जबाबदारी आहे याचा विसर भारतीय न्याय व्यवस्थेला पडला असून देशातील सगळ्या व्यवस्था सुधारण्याची घटनादत्त नसली तरी देवदत्त जबाबदारी आपल्या शिरावर असल्याची समजूत असल्यागत इथल्या उच्च आणि उच्चतम न्यायव्यवस्थेचे वर्तन आहे.
-------------------------------------------------------------

आज देशात जे काही सुरु आहे ते इथल्या व्यवस्थेचे आधार सडके आणि कुजके बनत चालल्याचे लक्षण आहे. हे सडके कुजके आधार लवकर दुरुस्त केले नाही तर सगळीच व्यवस्था कोलमडायला वेळ लागणार नाही. आम्हा भारतीयांची इथल्या न्याय व्यवस्थेवर भारी भिस्त . लोकांचा स्वत: निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीवर जेवढा विश्वास नाही तेवढा न्यायधीशांवर आहे. दुसऱ्या व्यवस्था लोकांच्या रोषास पात्र ठरल्या की आपल्या देशात न्याय व्यवस्थेचे भाव वधारतात. असे होण्यात  न्याय व्यवस्थेची कर्तबगारी कमी आणि इतर व्यवस्थेतील लोकांच्या सुमार कामगिरीचा हा परिणाम असतो . त्यामुळे इतर व्यवस्था सुधारण्याची जबाबदारी न्यायालयाची आहे अशी लोकभावना आहे आणि या लोकभावनेवर स्वार होत न्यायधीश देखील आपल्या हातात चाबूक घेत फटके लगावत असतात. त्यांच्या अशा फटक्यांचे लोक टाळ्या वाजवून स्वागत करीत असल्याने त्यांचा हुरूप वाढत राहिला आहे. कायदा आणि घटना याला अनुसरून न्याय देण्याचे आपले काम आहे याचा इथल्या न्यायव्यवस्थेला पूर्णपणे विसर पडला असून देशातील सगळ्या व्यवस्था सुधारण्याची घटनादत्त नव्हे तर देवदत्त जबाबदारी असल्याची समजूत झाल्यागत इथल्या उच्च आणि उच्चतम न्यायव्यवस्थेचे वर्तन आहे. त्यामुळे आपल्या खुर्ची खाली काय जळते याचे ध्यान आणि भान इथल्या न्यायव्यवस्थेला नसल्याने न्यायव्यवस्थेत दोषांचा गुणाकार होताना दिसत आहे. जगास सांगे ब्रम्हज्ञान आणि आपण मात्र कोरडे पाषाण हे आजच्या भारतीय न्यायव्यवस्थेचे स्वरूप आहे. आज उच्च आणि उच्चतम न्यायधीशांची खुर्ची एखाद्या राजाच्या सिंहासना सारखी झाली बनली आहे. पूर्वी जसा राजा बोलेल तो नियम आणि तोच कायदा असे तसेच काहीसे उच्च आणि उच्चतम न्यायधीशांचे होत आहे. कायदा आणि घटनेत काय सांगितले आहे या पेक्षा न्यायधीशांची स्वत:ची मते निकालपत्रात ठळकपणे मांडल्या जावू लागली आहेत. नुसती मते मांडली जात नाहीत तर त्या मतांनी न्यायालयाचे निकाल व निष्कर्ष प्रभावित होवू लागले आहेत. न्याय व्यवस्थेत वाढत चाललेल्या या अपप्रवृत्तीचे डोळ्यात अंजन घालणारे ताजे उदाहरण म्हणजे जे एन यु च्या कन्हैया कुमारच्या जामीन अर्जावर दिल्ली उच्चन्यायालयाने दिलेला निकाल. स्वत:चे मत व्यक्त करण्यासाठी सन्माननीय न्यायधीशानी या निकालपत्राचा वापर तर केलाच पण न्यायधीशांच्या मतावर आजूबाजूला गाव गल्लीत चाललेल्या चर्चेचा आणि चर्चेच्या नावाखाली अभिरूप न्यायालय भरविणाऱ्या चैनेलचा किती प्रभाव पडतो याचे संपूर्ण दर्शन या निकालपत्रावरून होते. सन्माननीय न्यायाधीशांना पोलिसांनी सादर केलेल्या ठिसूळ पुराव्यामुळे जामीन देणे भाग पडले असले तरी कन्हैयाचा निकाल लागेल याची सगळी तजवीज त्यांनी निकालपत्रात करून ठेवली आहे. न्यायधीश महोदयांनी निकालपत्रात नमूद केलेल्या अनावश्यक ,कायदा बाह्य बाबी लक्षात घेतल्या तर महोदया न्यायधीश नसत्या तर कायदा आपल्या हाती घेवून कन्हैयाला मारहाण करणाऱ्या वकिलांच्या घोळक्यात त्या दिसल्या असत्या असे म्हणायला वाव मिळतो. कारण निकालपत्रातील व्यक्त विचार  न्यायालया बाहेर गोंधळ घालणाऱ्या उन्मादी वकिलांच्या विचाराशी मिळते जुळते आहेत.
असे अनेक निकाल दाखवून देता येतील जे कायदा आणि घटना याचेपेक्षा न्यायधीश महोदयांच्या व्यक्तिगत विचाराने प्रभावीत आएत. ज्या अफझल गुरूच्या फाशीवरून हा सगळा विवाद नव्याने उभा राहिला त्याची बीजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातच पेरली गेली होती. अफझल गुरूला परिस्थितीजन्य पुराव्याच्या आधारेच सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरविले. न्यायालयाचा तो अधिकार कोणी अमान्य करणार नाही. आक्षेपार्ह बाब आहे ती फाशीची शिक्षा देण्या मागचे न्यायालयाने नमूद केलेले कारण. अफजलला फाशी दिली नाही तर  जनमत संतुष्ट होणार नाही असे न्यायालयाने कारण दिले. न्यायालयीन निर्णय हे कायदा आणि घटना याच्या चौकटीतच हवे. लोकांना काय वाटते हे लक्षात घेवून निर्णय दिल्या गेले तर न्यायाची वाट लागेल. अनेक महत्वाच्या प्रकरणात न्यायधीशानी स्वतःची मते आणि लोकानुनय याच्या मिश्रणाने निर्णय देवून मोठा उलटफेर घडवून आणल्याचे दिसून येईल. राम मंदिर - बाबरी मस्जिद या महत्वाच्या विवादावर विचाराधीन मुद्दाच बाजूला सारून निर्णय देण्यात आला. गाजलेल्या आरुषी हत्याकांड प्रकरणी ज्या तपास संस्थांनी आरोपी विरुद्ध पुरावा मिळत नसल्याचे नमूद करीत प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली ती विनंती फेटाळून न्यायधीश महोदयांनी त्याच तपास यंत्रणांमार्फत करण्यात आलेल्या तपासाच्या आधारे आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली ! याचा अर्थ आरोपी दोषी आहेत याची तपास यंत्रणांना नसली तरी न्यायधीश महोदयांना खात्री होती ! सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या निर्णयाने गोहत्या बंदी कायदा करणे राज्यांना शक्य झाले त्या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी वादी आणि प्रतिवादी यांच्या पैकी कोणीही धार्मिक भावनांचा प्रश्न उपस्थित केला नव्हता. गायीच्या उपयुक्ततेच्या आधारे आर्थिक चौकटीत कायदेशीर मुद्दे मांडून युक्तिवाद करण्यात आला होता. पण खंडपीठाचा निकाल लिहिताना तत्कालीन सरन्यायधीशानी गायीशी निगडीत धार्मिक भावनांचे मोठे विवेचन आणि विश्लेषण केले. खटल्यात उपस्थित मुद्याशी त्याचा काडीचाही संबंध नव्हता. संविधान सभेने गायीचा मुद्दा धार्मिक भावनेशी न जोडण्याची जी काळजी घेतली होती त्याची न्यायमूर्ती महोदयांनी स्वतःची मते नोंदवून वाट लावली. गायीचा मुद्दा धार्मिक बनल्यामुळे किती अनर्थ होवू शकतो याची चुणूक अधूनमधून पाहायला मिळते. कोळसा आणि स्पेक्ट्रम वाटप प्रकरणात न्यायालयाची भूमिका "लोकहिता"ची होती ज्याला घटना आणि कायदा याचा आधार नव्हता ! न्यायालये त्यांच्या दृष्टीने लोकहिताची व्याख्या करून निर्णय घेवू लागले किंवा लोकमताच्या प्रभावाखाली निर्णय घेवू लागलेत तर सरकार पेक्षा त्यांचे वेगळे काम उरत नाही आणि मग सरकार व न्यायालय यांच्यात संघर्ष आणि कुरघोडी याचा खेळ सुरु होतो.


केंद्रातील सरकार बदलल्या नंतर न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न नव्याने समोर आला आहे. गुजरात मधील २००२ च्या दंगलीतील आरोपींना आणि खोट्या चकमकीत गुंतलेल्या बड्या पोलीस अधिकाऱ्यांना मनमोहन काळात जंग जंग पछाडूनही जामीन मिळाला नव्हता. पण केंद्रात मोदी सरकार येताच अल्पावधीत ही मंडळी मुक्त झाली. न्यायालयाने एक तर या लोकांना डांबून ठेवण्यात तरी चूक केली किंवा आता मोकळे सोडण्यात चूक केली आहे. आता नव्याने पुन्हा इशरत जहा प्रकरण समोर आले आहे. त्या प्रकरणी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि देखरेखीखाली विशेष पथकाने तपास करून आरोपपत्र दाखल केले होते. आता सरकार बदलल्यावर तपासाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सरकारच्या भूमिका पाहून न्यायालयीन निर्णय होवू लागले तर आपोआप न्यायालयाच्या विश्वासार्हते समोर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायधीश निवृत्ती नंतर राज्यपालांसारखे राजकीय पद स्विकारत असतील तर निवृत्तीपूर्वी त्यांनी दिलेल्या निकालावर संशयाचे सावट आपोआप येते. इतरांच्या भ्रष्टाचारावर कोरडे ओढणारे सर्वोच्च न्यायालय आपल्या सरन्यायधीशांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी मौन पाळत असेल तर ती बाब न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेला तडा देणारी आहे. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची पारदर्शक व्यवस्था स्वीकारण्यासाठी तयार नसणे किंवा माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत येण्याची तयारी नसणे यातून न्यायालयीन निरंकुश वृत्तीचे दर्शन तेवढे घडते. आपल्या अधिकारांच्या बाबतीत आकाश हीच मर्यादा मानणाऱ्या न्यायाधीशांना कायदा आणि घटनेच्या चौकटीतच न्याय दिला पाहिजे याबाबतीत तयार करण्याचे व प्रशिक्षित करण्याचे मोठे आव्हान भारतीय न्यायव्यवस्थेपुढे आहे. कोणी न्यायधीश स्वत:चे प्रकरण स्वत:समोरच आणून त्यावर आदेश देतो, कोणी भ्रष्टाचार बोकाळला म्हणून कर न भरण्याचे आवाहन करतो , कोणी आरक्षण १० वर्षासाठीच होते असे न्यायासानावरून सांगतो , कोणी कुत्रे पाळण्या बाबत उपदेश करतो तर कोणी देशभक्तीचे डोस पाजतो असा कायदा आणि घटनाविसंगत मनमानी कारभार न्यायव्यवस्थेचा सुरु आहे. देशातील सर्वोच्च विश्वासार्हता असलेल्या न्याय संस्थेत हा संसर्गजन्य रोग वाढत चालला आहे. यातून न्यायिक अराजक निर्माण होवून स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीलाच धोका निर्माण होईल. म्हणून न्यायव्यवस्थेत पसरत चाललेले अराजकाचे इन्फेक्शन काबूत आणणे जरुरीचे आहे . असे इन्फेक्शन काबूत कसे आणायचे याचे विद्वत्तापूर्ण मार्गदर्शन कन्हैया कुमारच्या जामीन अर्जावरील निकालपत्रात सन्माननीय न्यायधीश महोदयांनी केले आहेच. देशद्रोहावर त्यांनी सुचविलेल उपाययोजना देशहितासाठी न्यायालयात पसरत चाललेले 'हम बोले सो कायदा' हे इन्फेक्शन काबूत आणण्यासाठी वापरले पाहिजे.
---------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
----------------------------------------------------------

Thursday, March 3, 2016

मोदी सरकारचा शेतीसंकल्प

अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी प्रधानमंत्री मोदी यांनी ही कठीण परीक्षा असून यात आपण उत्तीर्ण होवू असा आत्मविश्वास प्रकट केला होता. अर्थसंकल्पात देशासमोरील सर्वात मोठा प्रश्न शेतीचा आहे हे मांडून त्यांनी प्रश्नासाठीचे १०० टक्के गुण मिळविले हे खरे . पण अर्थसंकल्पात या प्रश्नाचे नवे उत्तर शोधण्या ऐवजी पूर्वीच्या धोरणाची नक्कल केल्याने त्यांचे उत्तर मात्र सपशेल चुकले. त्यामुळे प्रश्न आणि त्याचे उत्तर याची गोळाबेरीज शून्य आल्याने मोदी सरकार नापास झाले असाच निष्कर्ष निघतो.
---------------------------------------------------------


मोदी सरकारातील अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत आपल्या सरकारचा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस आधी 'मन की बात' करताना सादर होणारा अर्थसंकल्प हा आपली परीक्षा असल्याचे आणि या परीक्षेत आपण उत्तीर्ण होवू हा आत्मविश्वास असल्याचे सांगितले होते. प्रश्न काय येतील माहित नसताना ते सोडविणे याला आपण परीक्षा समजतो. या उत्तराची तज्द्य परीक्षक तपासणी करून उत्तीर्ण-अनुत्तीर्ण ठरवीत असतात. अर्थसंकल्प ही परीक्षा मानली तर यात नेमके उलटे घडते. प्रश्न सोडवायला कोणते घ्यायचे हे तज्ज्ञ मंडळी ठरवितात आणि तेच त्यांच्या दृष्टीने आदर्श अशी उत्तरे लिहितात. आर्थिक बाबतीत अडाणी असलेल्यांनी ती प्रश्नोत्तरे पाहून पास-नापास ठरविणे अपेक्षित असते. असतो. इथे आर्थिक अडाणीजन फक्त उत्तराला गुण देत नाहीत . अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत परीक्षा देणारानी प्रश्न कोणते निवडलेत हे देखील तितकेच महत्वाचे असते किंबहुना उत्तरापेक्षा प्रश्नच जास्त महत्वाचे असतात. देशापुढच्या प्रश्नाचे निदान झाले तर उत्तर सापडणे तुलनेने सोपे असते. आजारावर औषधी तर अनेक प्रकारची उपलब्ध असतात बाजारात पण ती घेण्या आधी आजाराचे निदान होणे गरजेचे असते तसेच हे आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत प्रश्न आणि त्याची मांडलेली उत्तरे याला समसमान गुण देवून तपासणी अपेक्षित असते. इथे तपासणाऱ्याला स्वत:चे प्रश्न माहित असतात आणि त्यामुळे माहित असलेले प्रश्न नेमके उचलले की नाही हे कळणे तसे अवघड जात नाही. देशाला  भेडसावणारे प्रश्न हेरून मांडण्याची कला अर्थसंकल्पात साधावी लागत असल्याने अर्थसंकल्पाला  अंदाजपत्रक हा पर्यायी शब्द चपखल वाटतो. अर्थमंत्र्यांनी आपले ताजे अंदाजपत्रक संसदेत सादर केले तेव्हा सर्वसाधारणपणे सर्वसामान्यांकडून सर्वमान्य अशा दोन प्रतिक्रिया समोर आल्यात .
पहिली प्रतिक्रिया होती अर्थमंत्र्याने प्रश्न तर अचूक हेरलेत ! आणि या प्रश्न निवडी बद्दल त्यांना पैकीच्या पैकी गुण द्यावेत याबाबत दुमत कोठे दिसले नाही. असे पैकीच्या पैकी गुण देतांना अनेकांना नवल मात्र वाटत होते. एखादा विद्यार्थी कोणत्या विषयात कच्चा आहे हे त्या विद्यार्थ्यांसोबत त्याच्या शिक्षकांना चांगले माहित असते. विद्यार्थ्याला कोणत्या विषयात रस आहे आणि कोणत्या विषयात रुची नाही हे सुद्धा शिक्षकांना चांगले माहित असते. त्यामुळे रस नसलेल्या किंवा कच्चा असलेल्या विषयात चांगले गुण मिळविले तर त्या विद्यार्थ्याचे नवल आणि  कौतुक वाटल्याशिवाय राहात नाही. या अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत असेच नवल आणि कौतुक मोदी सरकारच्या वाट्याला आले आहे. सत्तेत आल्यापासून मोदी आणि त्यांच्या सरकारचा सगळा जोर उद्योगासाठीच्या योजना आखण्यावर आणि त्यासाठी लागणारे भांडवल उभे करण्यावर दिसत होता. मेक इन इंडिया , स्टार्ट अप इंडिया , डिजिटल इंडिया या सारख्या मोदी सरकारच्या भव्यदिव्य योजना इंडियातील उद्योगा भोवतीच फिरत होत्या आणि त्यावरच सरकारचा सर्व जोर दिसत होता. शेतीक्षेत्राकडे म्हणजेच भारताकडे सरकारचे काहीच लक्ष नाही हे दिसत होते आणि त्यामुळे आधीच डबघाईला आलेले शेतीक्षेत्र मोदी राजवटीत कोलमडून पडण्याच्या टोकावर आल्याचे दिसत होते. सरकारच्या आजवरच्या वर्तणुकीवरून सरकार शेतीक्षेत्राला फार गंभीरतेने घेईल असे वाटत नसताना मोदी सरकारकडून बराचसा शेती केंद्रित आणि नेहमी प्रमाणे इंडियाचे लाड न पुरविता भारत केंद्रित अर्थसंकल्प सादर करून आश्चर्याचा धक्का दिला . वर्षभर एखाद्या विषयाचा अभ्यास करावा आणि परीक्षेचा फॉर्म भरताना त्यात दुसराच विषय टाकून त्या विषयाच्या परीक्षेला सामोरे जावे तसा प्रकार मोदी सरकारने केला आहे . ज्या विषयात हे सरकार कच्चे आहे याची जनतेला खात्री पटली होती त्याच विषयाचे अधिक प्रश्न निवडण्याचे धाडस सरकारने केल्याने  नवल आणि कौतुक वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे सरकारच्या परीक्षेचे प्रश्न आणि उत्तर हे दोन भाग मानून त्यांना गुण द्यायचे झाले तर पहिल्या भागाला म्हणजे निवडलेल्या प्रश्नांना अ श्रेणी द्यावी लागेल आणि त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदनही केले पाहिजे. अर्थात हे अभिनंदन दुर्लक्षित आणि अवघड प्रश्न निवडल्या बद्दलच आहे. खरा प्रश्न आहे तो या निवडलेल्या प्रश्नांना सरकारच्या वतीने अर्थमंत्र्याने लिहिलेली उत्तरे कशी आहेत याचा. प्रश्नाच्या निवडीला पैकीच्यापैकी गुण देवूनही उत्तरे चुकली असतील तर गोळाबेरीज शून्य येईल आणि मोदी सरकारला भोपळाही फोडता आला नाही असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होईल.

सामान्यजनांची इथे एक अडचण आहे. प्रश्न त्यांचेच असल्याने ते समजायला आणि त्याचे मूल्यमापन करायला जड जात नाही. या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी जी भाषा वापरली जाते आणि आकडेवारीची पेरणी केली जाते ती पार डोक्यावरून जाणारी असते. त्यामुळे उत्तरांना गुण देतांना संभ्रम निर्माण होण्याचा आणि या संभ्रमात कमी-जास्त गुण देण्याचा धोका असतो. म्हणून उत्तरे तपासताना विद्वानांच्या कसोट्या बाजूला ठेवून अडाण्यांचे आडाखे वापरले पाहिजेत. असे आडाखे वापरले तरच आपल्याला उत्तरात काही हेराफेरी केली का हे पकडता येईल. मोदी सरकारचे एक विशेष आहे. कोणतीही गोष्ट करायची तर त्याचा गाजावाजा करूनच ती केली पाहिजे हे या सरकारचे सुरुवातीपासूनचे धोरण राहिले आहे. हा गाजावाजा म्हणजे एखादी भेटवस्तू देतांना तिचे आकर्षक पैकिंग करण्यासारखा असतो. आतली वस्तू भिकार असली तरी आकर्षक पैकिंगच्या आवरणात कोणाच्या लक्षात येणार नाही याची सोय होते. अर्थसंकल्प सादर झाल्या नंतर शेती क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देणारा अर्थसंकल्प म्हणून गाजावाजा होतो आहे. शेतीला अच्छे दिन येणार असे फुगे फुगवून ते हवेत सोडण्यात येत आहेत. या फुगे हवेने नाही तर मोठमोठ्या आकड्यांनी भरलेले आहेत. चलाखी करण्याचे सर्वात सोपे साधन कोणते असेल तर ते आकडे असतात. तेव्हा या आकड्यांना सावधपणे आपल्या आडाख्याने मापले तरच उत्तर अपुरे आहेत किंवा  चूक की बरोबर आहेत हे कळेल.

या पूर्वीच्या अर्थसंकल्पामध्ये उद्योगजगतावर सवलतीचा जो वर्षाव केला जायचा त्याला काही प्रमाणात बांध घालून ग्रामीण भाग आणि शेतीसाठी वाढीव तरतुदी केल्याने हा अर्थसंकल्प शेती केंद्रित असल्याचा समज निर्माण झाला आहे. काही बाबतीत तरतुदी वाढविल्याचे हातचलाखी करून दाखविले गेले आहे तर काही बाबतीत खरोखरच तरतुदी मध्ये लक्षणीय  वाढ करण्यात आली आहे. कृषी खात्यासाठी दुपटी पेक्षा अधिक तरतूद केल्याचे दाखविण्यात आले आहे. हा आकडा दुपटीपेक्षा अधिक दिसण्याचे कारण व्याजावर सबसिडी देण्याची अर्थ्मंत्रालयाच्या अधीन जबाबदारी कृषी खात्याकडे वर्ग करून कृषीखात्याचा आकडा फुगविण्यात आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तरतुदीत भरीव वाढ करण्यात आली हे खरे आहे. साधारण गरमपंचायतीला ७०-८० लाखापर्यंत रक्कम मिळू शकेल. पण ही रक्कम कशी खर्च करायची याची योजना नाही. रोजगार हमीसाठी वाढीव तरतूद आहे.  पण ती महत्वाची नाही. कारण योजनेच्या नियमानुसार कोणी रोजगार मागितला तर तो देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे त्याच्यासाठी किती तरतूद आहे याने फार फरक पडत नाही. खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागात थोडेफार बदल घडू शकतील अशा २-३ तरतुदी या अर्थसंकल्पामध्ये आहेत आणि त्यामुळेच अर्थसंकल्पाला ग्रामीण तोंडावळा प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी एक म्हणजे सिंचन सुविधा वाढावी यासाठीची तरतूद आणि प्रधानमंत्री सडक योजने अंतर्गत गावे पक्क्या रस्त्याने जोडण्याची तरतूद महत्वाची आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योगात १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता हे योग्य दिशेने पडलेले पाउल म्हणता येईल. गेली २ वर्षे प्रधानमंत्री उद्योगासाठी भांडवल मिळविण्यासाठी देशोदेशीची भ्रमंती करीत आले आहेत , पण त्यांनी शेतीसाठी गुंतवणूक मिळविण्याचा प्रयत्न केला नाही. आता अन्नप्रक्रिया उद्योगात विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देवून चुकीची दुरुस्ती केली आहे. ग्रामीण भागात मुलभूत संरचना उभी राहात नाही तो पर्यंत फार मोठी विदेशी गुंतवणूक येण्याची शक्यता नाही. उशिरा सुचलेले शहाणपण असल्याने याचे परिणाम उशिराच दिसतील .

कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रासंबंधीच्या या तरतुदी योग्य असल्या तरी कृषी क्षेत्रापुढील प्रचंड अशी आव्हाने पेलण्याची ताकद या तरतुदीमध्ये आहेत का याचा विचार होणे गरजेचे आहे. मुळात या सगळ्या तरतुदी थोड्या फार फरकाने मागच्या पानावरून पुढे चालू अशा स्वरूपाच्या आहेत. फरक असेल तो पैसा वाढविण्यातील आहे. अशा स्वरूपाच्या योजना आणि तरतुदी यांनी शेती आणि ग्रामीण भागाचे भले झाले नाही हा इतिहास आहे. शेतीचे दुखणे वाढत आहे आणि सरकारचा भर दु:खावर फुंकर घालत मलमपट्टी करण्यावर आहे. शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी तरतुदींचा सुकाळ मानला तरी शेती क्षेत्रासमोरील खऱ्या आव्हानांना तोंड देवू शकेल अशी एकही तरतूद यात नाहीत. येत्या ५ वर्षात शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भावना स्वागतार्ह आहे. त्यासाठी मलमपट्टी उपयोगाची नाही , गरज शस्त्रक्रियेची आहे आणि शस्त्रक्रियेचे औजार हाती घेण्याचे साहस तरी अर्थमंत्र्यात नाही किंवा त्यांची समज तेवढी नाही असाच निष्कर्ष हा अर्थसंकल्प पाहून निघतो. शेती क्षेत्रासमोरील काय आव्हाने आहेत याची यादी केली आणि त्याच्या प्रकाशात अर्थसंकल्पातील तरतुदी तपासल्या तर शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थे समोरील आव्हाने पेलण्यास हा अर्थसंकल्प कितपत उपयोगी आहे हे समजेल.

शेतीक्षेत्रापुढचे मोठे आव्हान तुकड्यातील कोरडवाहू शेतीचे आहे. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा शेतीसाठी वापर केला तरी मोठ्या प्रमाणावर शेती कोरडवाहूच राहणार आहे. कमी किंवा अनियमित पावसाच्या पाण्यावर शेती करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संशोधन यांना चालना देणे गरजेचे आहे. यासाठीची कोणतीही योजना अर्थसंकल्पात नाही. हवामान बदलाचा मुकाबला कसा करायचा हे शेतीक्षेत्रासमोर उभे राहिलेले नवे आव्हान आहे. बदलत्या हवामानातील शेती बदल सोपे नाहीत . त्यासाठी संशोधन , तंत्रज्ञान आणि भांडवल मोठ्या प्रमाणात हवे. पीक विमा योजना सारख्या थातुरमातुर तरतुदी कुचकामी आहे. प्रत्येक व्यक्तीसाठी जसा विमा असतो तसा प्रत्येक शेतासाठी विमा काढण्याची तरतूद होत नाही तो पर्यंत हवामानामुळे होणाऱ्या हानी पासून शेतकऱ्याचा बचाव होवूच शकत नाही. सगळ्यात मोठे आव्हान भांडवलाचे आहे. भांडवल खावून शेती करणे हाच एक पर्याय असल्याने ग्रामीण भागाची दुर्दशा वाढत चालली आहे. नुसते कर्ज उपलब्ध करणाऱ्या तरतुदी करून उपयोगी नाही. कारण कर्जातून १०० टक्के गरज कधी भागल्या जात नाही. शेतीत टाकण्यासाठी शेतकऱ्याकडे काहीच नसल्याने कर्जाचा फायदा होण्या ऐवजी परिणाम शेतकरी अधिक कर्जबाजारी होण्यात होतो. त्यामुळे गेल्यावर्षी साडे आठ लाख कोटीची कर्जासाठीची तरतूद नऊ लाख केल्याने परिस्थितीत फरक पडेल हा भाबडेपणा झाला. शेतीसाठी भांडवल उभे करण्याच्या नव्या योजना , नवा विचार हवा. त्याचा या अर्थसंकल्पात संपूर्ण अभाव आहे. शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करण्याला प्राधान्य देणे गरजेचे असताना अर्थसंकल्पात त्याला स्पर्श देखील करण्यात आला नाही. त्यासाठी स्मार्ट शहरे उभारण्या ऐवजी ते भांडवल शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी नवी नगरे आणि नवे उद्योग उभारण्यासाठी वापरण्याची योजना आणि दृष्टी हवी. येत्या ५ वर्षात दरवर्षी १० टक्के लोकसंख्येला शेतीक्षेत्रातून बाहेर काढून दुसरीकडे रोजगार उपलब्ध करून दिला तरच शेतकऱ्याचे उत्पन्न ५ वर्षात दुप्पट होण्याची आशा आहे. शेतकऱ्याचे आजचे उत्पन्न लक्षात घेतले तर दुप्पट उत्पन्नाने शेतकरी सुखी होईल हाच एक मोठा भ्रम आहे. म्हणूनच हा शेतीकेंद्रित अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना अच्छे दिन दाखवील ही समजूत भ्रामक आहे.
-----------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------