भ्रष्टाचारासंबंधी ज्या जुन्या कायद्याच्या आधारे कोळसा खाण वाटप प्रकरणी शिक्षा झाल्यात तो कायदाच आता मोदी सरकारने बदलला आहे. राफेल प्रकरणात पैशाची देवघेव झाली असे सिद्ध होवू शकले नाही तरी सरकारने जास्त पैसे खर्च करून राफेल खरेदी केले एवढे जरी सिद्ध झाले असते तरी या प्रकरणात मोदीना शिक्षा झाली असती. ती होवू नये यासाठी भ्रष्टाचारा संबंधीचा जुना कायदाच बदलण्यात आला.
--------------------------------------------------------------------------------
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सत्तेत येण्यात अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाचा मोठा हातभार लागला होता. स्पेक्ट्रम वाटप आणि कोळसा खाण वाटप या संबंधी तत्कालीन मनमोहनसिंग सरकारचे निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता. कॅग या संवैधानिक संस्थेने सरकारच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीला हजारो कोटीचा फटका बसल्याचा निष्कर्ष काढला आणि या निष्कर्षाच्या आधारे सुप्रीम कोर्टाने स्पेक्ट्रम व कोळसा खाण वाटपा संबंधीचे मनमोहन सरकारचे धोरणात्मक निर्णय रद्द केले आणि स्पेक्ट्रम किंवा कोळसा खाणी सारख्या राष्ट्रीय संसाधनाचा सरकारच्या मर्जीनुसार नव्हे तर खुल्या लिलावा द्वारेच वाटप करण्याचा आदेश दिला. २०१२ साली सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला होता. साक्षी पुरावे नोंदवून रीतसर खटला चालवून कोर्टाचा निर्णय येण्या आधीच अण्णा हजारे, केजरीवाल , संघ-भाजपा यांनी या प्रकरणात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे लोकांच्या मनावर बिंबविण्यात यश मिळविले आणि कॉँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचा शिक्का गडद केला. लोकपाल हाच भ्रष्टाचार निर्मूलनाचा जलीम उपाय असण्यावर सर्व राजकीय पक्षाचे आणि गैरसरकारी संस्था संघटनांचे एकमत झाले होते. या वातावरणात सत्ता परिवर्तन होवून नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे सरकार पूर्ण बहुमत मिळवून सत्तेत आल्यावर या प्रकरणी पुढे जे घडले त्यावरून एकच निष्कर्ष निघतो की मुद्दा भ्रष्टाचार निर्मूलणाचा नव्हताच. कॉँग्रेसला भ्रष्टाचारी ठरवून सत्ता परिवर्तन घडवून आणण्याचे ते कारस्थान होते. तसे ते कारस्थान नसते तर २०१४ साली नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर पहिला निर्णय लोकपाल नियुक्तीचा झाला असता. दुसरी गोष्ट झाली असती ती स्पेक्ट्रम व कोळसा खाण वाटपात जो भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा होती त्याचे पुरावे गोळा करून संबंधितांना शिक्षा होईल यासाठी विशेष प्रयत्न केले गेले असते. पण असे घडल्याचे आढळून येत नाही.
पूर्ण बहुमत असताना आणि विरोधीपक्षांचा लोकपालला विरोध नसताना नरेंद्र मोदी सरकारने लोकपाल नियुक्त करण्यात टाळाटाळ केली. या काळात अण्णा हजारे यांनी लोकपाल नियुक्तीची आठवण देणारे १०-१२ पत्रे पंतप्रधानाना लिहिलीत. पंतप्रधान मोदी यांनी एकाही पत्राला उत्तर दिले नाही ! उपोषण करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या अण्णा हजारे यांनी संसदेत लोकपाल कायदा मंजूर होवूनही नरेंद्र मोदी सरकारने लोकपाल नियुक्तीसाठी पाऊले उचलावी यासाठी उपोषण केले नाही ! शेवटी सुप्रीम कोर्टाला यासंबंधी निर्देश द्यावे लागले. तरी लोकपाल कधी नियुक्त झाला तर नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता हाती घेतल्यानंतर जवळपास पांच वर्षानंतर ! लोकपाल नियुक्त केला नाही तर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा अडचणीचा ठरू शकतो हे लक्षात घेवून २०१९ च्या निवडणुका घोषित होण्याच्या काही दिवस आधी म्हणजे मार्च २०१९ मध्ये लोकपाल नियुक्त करण्यात आला. वास्तविक लोकपाल कायदा , लोकपाल निवड समिति व लोकपाल नियुक्तीची प्रक्रिया यासंबंधीचे नियम व कायदे मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या दिवसांमध्ये संसदेने पारित केले होते. निर्धारित प्रक्रियेनुसार लोकपाल नियुक्तीचे काम नरेंद्र मोदी सरकारला करायचे होते ज्यासाठी त्या सरकारने पांच वर्षे घेतली. हे झाले लोकपालचे. स्पेक्ट्रम खटल्याकडेही लक्ष दिले गेले नाही. जर यात भ्रष्टाचार झाला असे म्हणणे होते तर सीबीआयला या संबंधी पुरावे गोळा करून ते कोर्टात सादर करण्यास सांगण्याचे काम सरकारचे होते. स्पेक्ट्रमचा निकाल कोर्टाने २०१७ साली दिला. निकाल देताना कोर्टाने जे निरीक्षण नोंदविले ते महत्वाचे आहे. खटला सुरू झाल्यापासून आपण रोज १० ते ५ वाजेपर्यंत खटला चालविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे व पुराव्यांची वाट पाहात होतो. पण पुरावे देण्यास कोर्टाकडे कोणी फिरकले देखील नाही ! स्पेक्ट्रम वाटापात कोणताही घोटाळा किंवा भ्रष्टाचार झाला नसल्याचा निष्कर्ष आपल्या निकालात कोर्टाने काढला. द्रमुकच्या मंत्र्यावर व खसदारावर स्पेक्ट्रम वाटपात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होता त्यातून कोर्टाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. सरकारने या निर्णया विरुद्ध दिल्ली हायकोर्टात अपील केले पण अपील लवकर दखल करून घेण्यात यावे व लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाही. पुन्हा २०२४ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारला जाग आली आणि तब्बल ५ वर्षानंतर हायकोर्टाने अपील दाखल करून घेतले ! ही जाग आता का आली तर भारतीय जनता पक्षाला तामिळनाडूत लोकसभेच्या काही जागा मिळाव्यात यासाठी मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या द्रमुक पक्षाला अडचणीत आणण्यासाठी !
कोळसा खाण वाटप संदर्भात मात्र काही लोकाना शिक्षा झाल्या आहेत. पण हे लोक कोण आहेत ? प्रामुख्याने यात तत्कालीन केंद्रीय कोळसा सचिव यांच्या सारख्या मोठ्या नोकरशहाचा व काही उद्योगपतींचा समावेश आहे. त्यावेळच्या सरकारमध्ये सामील असलेल्या कोंग्रेस किंवा अन्य पक्षाच्या मंत्र्याचा यात समावेश नाही. शिक्षा झालेले केंद्रीय कोळसा सचिव हे कार्यक्षम व इमानदार अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. तरी यांना शिक्षा झाली टी का हे समजून घेतले पाहिजे. खाण वाटपात पैसे घेतल्याचे कोणतेही पुरावे किंवा तक्रार नसताना कोळसा खाण वाटप प्रकरणात शिक्षा झाली आहे. त्यावेळी भ्रष्टाचारा संबंधीचा जो कायदा होता त्यात शिक्षा होण्यासाठी पैशाची देवाणघेवाण सिद्ध होणे जरुरीचे नव्हते. त्यांच्या निर्णयामुळे सरकारचे नुकसान झाले एवढे सिद्ध होणे पुरेसे होते. कोळसा खाण वाटप प्रकरणात झालेल्या शिक्षा तर कोळसा खाण मिळविण्यासाठी संबंधितांनी सादर केलेली चुकीची व खोटी कागदपत्रे आणि संबंधित अधिकाऱ्यानी त्याची नीट पडताळणी न करता केलेले खाण वाटप या कारणासाठी शिक्षा झालेल्या आहेत. प्रत्यक्षात कोळसा खाणीचा ताबा कोणी घेतला नव्हता व वाटप झालेल्या खाणीतून एक किलो कोळसाही कोणी बाहेर नेला नव्हता. कॅगने सुद्धा स्पेक्ट्रम व कोळसा खाण वाटपाच्या सरकारच्या निर्णयाने सरकारला महसूल गमवावा लागल्याचा निष्कर्ष काढला होता. वास्तविक सरकारच्या निर्णया बद्दल बोलण्याचा कॅगला अधिकार नव्हता. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबाजवणीत काही चुकीचे घडले असेल तर त्यावर बोट ठेवणे एवढेच कॅगचे काम व जबाबदारी होती.
भ्रष्टाचारासंबंधी ज्या जुन्या कायद्याच्या आधारे कोळसा खाण वाटप प्रकरणी शिक्षा झाल्यात तो कायदाच आता मोदी सरकारने बदलला आहे. केव्हा आणि का बदलला हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. राफेल प्रकरणात भ्रष्टाचार व अनियमितता झाल्याचा आरोप झाला. प्रकरण सुप्रीम कोर्टातही गेले. राफेल प्रकरणात पैशाची देवघेव झाली असे सिद्ध होवू शकले नाही तरी सरकारने जास्त पैसे खर्च करून राफेल खरेदी केले एवढे जरी सिद्ध झाले असते तरी या प्रकरणात मोदीना शिक्षा झाली असती. ती होवू नये यासाठी भ्रष्टाचारा संबंधीचा जुना कायदा बदलण्यात आला. सरकारचा एखादा निर्णय चुकला व त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडला तर शिक्षा होवू शकणारा कायदा बदलून शिक्षेसाठी आर्थिक देवाणघेवाण सिद्ध होणे आवश्यक करण्यात आले. म्हणजे ज्या कायद्यानुसार मनमोहनसिंग यांना शिक्षा होवू शकते तशी शिक्षा नरेंद्र मोदी यांना कायदा बदलल्यामुळे होणार नाही ! आणि आता नरेंद्र मोदी सरकारने आणखी एका बदलासाठी सुप्रीम कोर्टाला साकडे घातले आहे. सरकारने आपल्या अधिकारात किंवा आपल्या मर्जीने राष्ट्रीय संसाधनाचे वाटप न करता खुल्या व पारदर्शी लिलावानेच करण्याचे जे बंधन सुप्रीम कोर्टाने आपल्या २०१२ सालच्या निर्णयाने सरकारवर घातले होते ते बंधन हटविण्यासाठी मोदी सरकारने सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे. मनमोहन सरकारला अडचणीत आणणारा निर्णय झाला तेव्हा या निर्णयाला भाजपासंहित सर्वानी डोक्यावर घेतले होते. आता तोच निर्णय मोदी सरकारला बदलून हवा आहे आणि परिस्थिती लक्षात घेवू संसाधनांचे वाटप करण्याचा अधिकार मोदी सरकारला हवा आहे. मनमोहन सरकारचे हेच म्हणणे होते पण तेव्हा भाजपने मनमोहन सरकारला भ्रष्टाचाराचे कुरण मोकळे हवे म्हणून ते तशी मागणी करतात असा आरोप केला होता. आता मोदी सरकार तीच मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे करीत आहे. सुप्रीम कोर्ट त्यांचे ऐकणार नसेल तर घटनेत बदल करून मनासारखे निर्णय घेता यावेत यासाठी मोदीना आणि भाजपला ४०० च्या वर जागा हव्यात असा अर्थ यातून काढता येतो. तरी आमचा समज असाच आहे की कोंग्रेस भ्रष्ट आणि भाजपा मात्र साव !
------------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
