Thursday, June 27, 2019

जनमताचा अनादर !


कट्टरपंथीय हल्लेखोरांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की ते फक्त एखाद्या असहाय्य व्यक्तीची धार्मिक कारणावरून हत्या करीत नसून जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश या लौकिकाची आणि जगाचे नेतृत्व करण्याच्या भारतीय आकांक्षेची हत्या करीत आहेत.
----------------------------------------------------------------------------

ताज्या सार्वत्रिक निवडणुकीत २०१४ च्या निवडणूक विजयापेक्षा मोठा विजय मिळाल्यानंतर जगभरातील नेत्यांकडून प्रधानमंत्री मोदी यांचे कौतुक होणे स्वाभाविक होते. अगदी पाकिस्तान आणि चीन ज्यांना आपण शत्रूराष्ट्र समजतो त्यांनीही केले. प्रत्येक निवडणुकीनंतर विजयी होणारांचे असे अभिनंदन करण्याची जगराहाटी आहे. तसे नसते तर पाकिस्तान-चीनने अभिनंदन केले नसते. कारण पूर्ण बहुमताचे मजबूत सरकार त्यांच्यासाठी अडचणीचे आहे. अशा विजयावर जगभरातील वृत्तपत्रांची प्रतिक्रिया ही नेहमीची जगरहाटी नसते तर ते त्यांचे आकलन असते. असे आकलन चुकूही शकते आणि बरोबरही असू शकते. प्रधानमंत्री मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या विजयावर संपादकीयातून आणि लेखातून ‘द गार्डियन’ आणि ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त वृत्तपत्रांची प्रतिक्रिया बरीच चर्चिल्या गेली आहे. दोन्ही वृत्तपत्राने मोदी विजयावर कटू आणि बोचरी टीका करणारे भाष्य केले आहे. गेल्या ५ वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था रसातळाला जावूनही मोदींनी मोठा विजय मिळविला हे भारतासाठी आणि जगासाठी शुभसूचक नसल्याचे मत ‘गार्डियन’ने नोंदविले आहे. तर भारतासाठी पुढची ५ वर्षे भितीदायक असतील असे ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ने म्हंटले आहे. या दोन्ही वृत्तपत्रांनी असे मत नोंदविण्यामागे अर्थव्यवस्थेची त्यांच्या मते झालेली घसरण हे एक कारण असले तरी मोठे आणि महत्वाचे कारण भारतातील अल्पसंख्यांक समुदायाची स्थिती असल्याचे त्यांच्या प्रतिपादनावरून दिसून येते.
 
ही वृत्तपत्रे भाजपला हिंदू राष्ट्रवादी संघटना आरेसेसची शाखाच मानत असल्याने त्यांच्यामते या विजयाने अल्पसंख्याकांना अंधाऱ्या गल्लीत सोडले आहे. ते या देशाचे दुय्यम नागरिक असल्याची भावना गेल्या ५ वर्षात वाढली आहे ती अधिक वाढेल. या समुदायाची लोकसंख्या २० कोटी असूनही २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही निवडणुकात मुस्लीम समुदायाचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व घटल्याचे ही वृत्तपत्रे लक्षात आणून देतात. मुस्लिमांचा वाली कोणीच नसल्याचे या वृत्तपत्राचे म्हणणे आहे. सत्ताधारी पक्ष कधी त्यांचा वाली नव्हताच पण विरोधी पक्षांनीही मुस्लिमांची साथ सोडल्याने हा समुदाय असुरक्षित बनला असल्याचा या वृत्तपत्रांनी दावा केला होता. या दोन्ही निवडणुकात मुस्लिमांचे राजकीय प्रतिनिधित्व घटले असले तरी त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेने त्यांना दिलेले अधिकार कमी होत नाहीत हे या वृत्तपत्रांनी लक्षात न घेतल्याने अशी टोकाची प्रतिक्रिया व्यक्त केली असावी. ही वृत्तपत्रे म्हणतात त्याप्रमाणे मोदींना पाच वर्षात फार कर्तबगारी दाखविता आली नसेलही पण विरोधी पक्षाची अवस्थाच एवढी वाईट आणि कमजोर आहे की त्यांच्या हाती देश देणे मतदारांना सुरक्षित वाटले नाही हे मोदींच्या विजयाचे मोठे कारण असल्याचे या वृत्तपत्रानी लक्षातच घेतले नाही. त्यामुळेच या दोन्ही वृत्तपत्राकडून जनमताचा उपमर्द होईल अशा प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या.
                                                                    
एवढ्या प्रमुख आणि प्रसिद्ध वृत्तपत्रांनी असे मत व्यक्त केल्याने आंतरराष्ट्रीय समुदायात भारताची प्रतिमा मलीन होवू शकते हे लक्षात घेवूनच प्रधानमंत्री मोदी यांनी निवडून आल्यावर अव्वल क्रमाने कोणती गोष्ट केली असेल तर ती म्हणजे अल्पसंख्यांक समुदायाचा विश्वास मिळविण्याचा संकल्प सोडला. आपल्या पक्षाच्या नवनिर्वाचित खासदारांसमोर बोलताना त्यांनी ‘सब का साथ सब का विकासा’ला ‘सब का विश्वास’ची जोड दिली. पहिल्या ५ वर्षात मुस्लिमांवर हल्ले झाले तेव्हा प्रतिक्रिया देण्यात मोदीजीनी अनाकलनीय विलंब लावल्याने हल्लेखोरांचे मनोबल वाढले होते आणि त्यामुळे देशात आणि देशाबाहेरही त्यांच्यावर टीका झाली होती. ती चूक सुधारून त्यांनी शपथ घेण्याआधीच अल्पसंख्याकांचा विश्वास मिळविण्याचा संकल्प सोडल्याने मुस्लीम समुदायाकडूनही सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्याने वातावरणातील मुस्लीम आणि इतर अल्पसंख्यांका बद्दलचा द्वेष कमी होईल अशी आशा निर्माण झाली होती. मोदीजीनी त्यांच्या कट्टरपंथी समर्थकांना अल्पसंख्यांकांचा विश्वास मिळवायला सांगितल्याने त्यांच्याही वागण्या-बोलण्यात आणि कृतीत फरक पडेल अशी आशा निर्माण झाली होती. झारखंड आणि इतर ठिकाणच्या ताज्या घटनांनी त्यावर पाणी फेरल्या गेले आहे. गार्डियन आणि न्यूयॉर्क टाईम्सला जसा जनादेशाचा अर्थ कळला नाही व त्यामुळे त्यांच्याकडून जनमताचा अवमान झाला तीच गोष्ट सत्ताधारी पक्षाच्या कट्टरपंथीय हल्लेखोरांच्या बाबतीत म्हणता येईल. त्यांची कृतीच त्यांनी जनादेशाचा चुकीचा अर्थ लावल्याचे स्पष्ट करते.                    

पहिल्या कार्यकाळात अशा हल्लेखोरांवर जरब बसवणारी कारवाई झाली नाही. आत्ताही तसेच झाले तर मोदी विजया बद्दल गार्डियन आणि न्यूयॉर्क टाईम्स यांनी व्यक्त केलेले मतच बरोबर होते अशी आंतरर्राष्ट्रीय समुदायाची समजूत होवून भारताची प्रतिमा डागाळेल. कट्टरपंथीय हल्लेखोरांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की ते फक्त एखाद्या असहाय्य व्यक्तीची धार्मिक कारणावरून हत्या करीत नसून जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश या लौकिकाची आणि जगाचे नेतृत्व करण्याच्या भारतीयांच्या आकांक्षेची हत्या करीत आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ‘मोदी है तो मुमकिन है’ असे म्हणाले तेव्हा खूप कौतुक झाले. आता त्यांच्याच मंत्रालयाने भारतात वाढत असलेल्या धार्मिक असहिष्णुता आणि अल्पसंख्यांकाविरुद्धची वाढती हिंसा याचा अहवाल जगासमोर ठेवून मोदी सरकारचेच नाही तर समस्त भारतीयांचे नाक कापले आहे. अमेरिकेला दोष देवून उपयोगाचे नाही. १ वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने अशा हिंसे विरुद्ध कडक कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्यांनी व केंद्राने न पाळून हल्लेखोरांना रान मोकळे करून दिले आहे.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

Thursday, June 20, 2019

हे राम !


लोकशाहीच्या सर्वोच्च व्यासपीठावर श्रीरामा बद्दल प्रेम आणि श्रद्धा दाखवायला मनाई नाही पण ती मर्यादा पुरुषोत्तमाला शोभेल या पद्धतीनेच दाखवायला हवी होती.  
---------------------------------------------------------------------------

नव्या १७ व्या लोकसभेत नवनिर्वाचित सभासदांच्या शपथविधी प्रसंगी धार्मिक घोषणांचा झालेला गदारोळ धक्कादायक आणि धोकादायक आहे. जनतेने विश्वासाने जे कार्य आपल्यावर सोपवले आहे ते पूर्ण करण्याचा संकल्प म्हणजे ही शपथ असते. तेवढ्याच गांभीर्याने ती घेणे अपेक्षित असते. आजवर सर्वच्यासर्व १६ लोकसभेत ती तशीच घेतली गेली. अगदी २०१४ साली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदा लोकसभेत शपथ घेतली आणि त्या पाठोपाठ इतर सदस्यांनी शपथ घेतली तेव्हाही हे गांभीर्य टिकून होते. किंबहुना जनतेने दाखविलेल्या  विश्वासाने आणि टाकलेल्या जबाबदारीचे भान ठेवत ती अधिक गांभीर्याने घेतली गेली होती. या सरकारवर आणि सरकारी पक्षावर जनतेने २०१४ पेक्षाही अधिक विश्वास दाखविला पण संसद सदस्यांच्या शपथविधी समारंभात त्या विश्वासाचे उन्मादात रुपांतर झालेले पाहावे लागणे क्लेशदायक आहे. आपण लोकशाहीच्या सर्वोच्च व्यासपीठावर विराजमान आहोत हे विसरून संसदसदस्य रस्त्यावरील झुंडी सारखे वर्तन आणि गदारोळ करतात तेव्हा ते त्या व्यासपिठाचाच नाही तर ते ज्या प्रक्रियेतून तिथपर्यंत पोचले त्या लोकशाही प्रक्रियेचाच अपमान करीत असतात. तेही देशाच्या कोट्यावधी जनतेला ‘मर्यादा पुरुषोत्तम’ म्हणून प्रिय असलेल्या श्री रामाच्या नावावर ! श्रीरामाच्या नावावर लोकशाहीच्या पुजास्थानाच्या मर्यादा ओलांडणे हा रामाचा अपमानच आहे. श्रीरामाचे नांव घेत जो गदारोळ केला गेला आणि विरोधी सदस्याची जशी खिल्ली उडविल्या गेली आणि आपल्या संख्याबळाची जरब बसविण्याचा प्रयत्न झाला ते मर्यादा उल्लंघनच म्हंटले पाहिजे. याच्या प्रतिक्रियेतून ‘अल्लाहू अकबर’ आणि ‘जय दुर्गामाता’ सारख्या झालेल्या घोषणा तितक्याच आक्षेपार्ह आहेत. अशा घोषणाबाजीमुळे लोकशाहीचे व्यासपीठ हे धार्मिक युद्धाचा आखाडा बनले. अशा प्रकारच्या ‘धर्मयुद्धा’ने १७ व्या लोकसभेचा प्रारंभ व्हावा हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेल्या संविधानाचाही अवमान आहे.  

लोकशाहीच्या सर्वोच्च व्यासपीठावर श्रीरामा बद्दल प्रेम आणि श्रद्धा दाखवायला मनाई नाही पण ती मर्यादा पुरुषोत्तमाला शोभेल या पद्धतीनेच दाखवायला हवी. शपथ घेतल्यानंतर त्या सदस्याने विनम्रतेने जय श्रीराम म्हणत सर्वाना अभिवादन केले असते तर ते लोकसभेच्या आणि मर्यादा पुरुषोत्तमाच्या मर्यादेला साजेसे झाले असते. रामनामाचा उच्चार कोणाला भीती दाखविण्यासाठी जर कोणी करत असेल तर त्याला या देशातील लोक ज्या रामाला पूजनीय मानतात तो राम समजलाच नाही असा होतो. लोक रामनामाचा जप आणि उच्चार करतात ती मनातील भिती दूर करण्यासाठी. लहानपणी अंधारातून जाताना आपल्यापैकी प्रत्येकाला वाटणारी भिती दूर करण्यासाठी आपण रामनामाचा जप करायचो हे आपल्या पैकी कोणी विसरले नसेल. अशा रामाचा एखाद्या व्यक्ती किंवा समाजाला भिती दाखविण्यासाठी, त्यांच्यावर जरब बसविण्यासाठी उपयोग निन्द्नीयचं समजला पाहिजे. रस्त्यावर अशा उपयोगाची अनेक उदाहरणे आहेत पण लोकसभेत असे घडणे अनपेक्षित आणि अवांछनीय आहे. या सगळ्या प्रकारावर कोणताही रामभक्त ‘हे राम’ असेच म्हणेल. लोकसभा हे देवाचे भजन करण्याचे स्थान नाही, तर सर्वसामान्य जनतेला देव मानून काळजी घेण्याचे स्थान आहे याचा सुरुवातीलाच संसद सदस्याना विसर पडला असेल तर पुढे काय वाढून ठेवले याची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. अमरावतीच्या नवनिर्वाचित संसद सदस्या नवनीत राणा यांनी देवाचा जयघोष करण्याचे स्थान संसद नसून मंदिर आहे याची आठवण आणि जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला. असा प्रयत्न प्रधानमंत्री मोदी आणि सत्ताधारी पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी केला असता तर काही काळासाठी भारतीय संसद धर्म संसद बनल्याचे चित्र जगाला दिसले नसते.

प्रधानमंत्री मोदी यांनी हा गदारोळ शांत करण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे होते. कारण २-४ दिवस आधी ते जे बोलले त्याच्या विरोधात हे सगळे घडत होते. नव्याने निवडून आल्यावर नेतेपदी निवड झाली तेव्हा त्यांनी अल्पसंख्याकांचा विश्वास मिळविण्याची जबाबदारी आपल्यापैकी प्रत्येकाची असल्याचे आपल्या पक्षाच्या नवनिर्वाचित संसद सदस्यांना सांगितले होते. संसदेचे अधिवेशन सुरु होण्याआधी बोलावलेल्या विरोधी पक्षाच्या बैठकीत त्यांनी संख्येची चिंता करू नका. तुमचा आवाज महत्वाचा आहे आणि तो ऐकला जाईल असे सांगून विरोधीपक्ष नेत्यांना आश्वस्त केले होते. सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी शपथविधी प्रसंगी जे काही केले त्यामुळे प्रधानमंत्र्याची आश्वासने आणि विश्वास धुळीस मिळाला. हैदराबादचे खासदार ओवैसी शपथ घेत असताना मुद्दामहून केलेला मोठा गदारोळ अल्पसंख्याकांचा विश्वास उडविणारा होता. स्वपक्षाचे खासदार शपथ घेताना प्रकट झालेला उन्माद विजयाचा उन्माद म्हणून दुर्लक्षित करता आला असता. पण संख्येनी कमी असलेल्या विरोधीपक्षाच्या सदस्यांच्या शपथविधी वेळी रामाचा गजर करून आपल्या शक्तीची जाणीव करून देण्याचा प्रकार अनाठायी आणि अनावश्यक होता. विरोधीपक्षांचा आवाज आम्ही कसा दाबू शकतो याचे ते प्रात्यक्षिक होते. प्रधानमंत्री मोदींच्या उपस्थितीत त्यांनी देशाला आणि विरोधी पक्षांना दिलेल्या आश्वासनाची त्यांच्याच समोर अशी खिल्ली उडाली असेल तर सत्ताधारी पक्ष विजयाने बेभान झाला आहे असाच त्याचा अर्थ निघतो. प्रज्ञा ठाकूर यांनी नथूरामची भलावण केल्यानंतर मोदीजी म्हणाले होते की मी त्यांना कधीच माफ करू शकणार नाही. असे असताना मोदीजीच्या उपस्थितीत प्रज्ञा ठाकूर यांनी शपथ घेतली तेव्हा त्यांच्या समर्थनार्थ सत्ताधारी भाजपने दाखविलेला अति उत्साह आणि अति उन्माद बघता आपण फक्त असहाय्यपणे ‘हे राम’ म्हणू शकतो.
--------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८   
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ताजा कलम : संसदेत धार्मिक घोषणाबाजीला परवानगी नाही - नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष श्री बिर्ला 

Thursday, June 13, 2019

भाजप निष्ठावान सत्तेपासून वंचित !


कोणताही पक्ष कोणालाही मनमानी पद्धतीने चालविता येवू नये अशीच कायदेशीर व घटनात्मक व्यवस्था असायला हवी.
-----------------------------------------------------------------------------------

कार्यकर्ता ही भाजपची ताकद मानली जाते. मुख्यत: हा कार्यकर्ता संघातून आलेला असतो. भाजपचा प्रत्येक कार्यकर्ता संघ स्वयंसेवक असतोच असे नाही पण जवळपास सर्वच स्वयंसेवक भाजपचा कार्यकर्ता म्हणून काम करीत असतो. स्वयंसेवक कार्यकर्ता हीच भाजपची खरी ताकद आहे. संघ-भाजपाचे स्वतंत्र अस्तित्व असले तरी ते तांत्रिकदृष्ट्या आहे. संघाचे स्वयंसेवक इतरही पक्षात –मुख्यत: सत्ताधारी पक्षात सक्रीय असतात. आजवर कॉंग्रेस हा मुख्य सत्ताधारी पक्ष असल्याने अनेक ठिकाणी अनेक कॉंग्रेस नेत्यांचे सहाय्यक संघ स्वयंसेवक दिसतील किंवा दिसत होते म्हणणे संयुक्तिक ठरेल. आम्ही कोणत्याही स्वयंसेवकाला कोणत्याही पक्षात जाण्यापासून अडवत नाही हे संघाचे म्हणणे खोटे नाही. पण संघ विचारसरणी आणि कॉंग्रेससह इतर पक्षांची विचारसरणी भिन्न असल्याने संघ विचारसरणीने भिनलेला कार्यकर्ता दुसऱ्या पक्षाचे विचार पटतात म्हणून कधी त्या पक्षात जात नसतो. स्वत:ची सोय म्हणून किंवा संघाला अनुकूल धोरणे तयार करण्याच्या हेतूने तो दुसऱ्या पक्षासोबत कार्यरत असतो. त्याची खरी नाळ जुडलेली असते ती भाजपशीच.                                                          

संघा व्यतिरिक्त भाजपचे जे कार्यकर्ते असतात ते सत्ता मिळविण्याचे माध्यम म्हणून भाजपा नेतृत्वाकडूनच आणले जातात किंवा असे लोक सत्तालालसेपायी भाजपा मध्ये येत असतात. भाजपचा सत्तेतील वाटा वाढविण्यात स्वयंसेवक कार्यकर्त्यां इतकेच अशा दुसऱ्या पक्षातून आलेल्या कार्यकर्त्यांचे – नेत्यांचे योगदान महत्वाचे राहिले आहे. मुळ संघाचा असलेला भाजपा कार्यकर्ता ही संघाची ताकद असला तरी भाजप वाढला तो इतर पक्ष-संघटनांकडून आलेल्या कार्यकर्त्यांच्या मदतीने किंवा प्रत्यक्ष दुसऱ्या पक्षाच्या मदतीनेच ! जनसंघ हा संघाच्या चौकटीत बद्ध होता तेव्हा तो अगदीच गोगलगायीच्या गतीने वाढला. आणीबाणीत १९७७ साली जनसंघ जनता पार्टीत विलीन झाला आणि भारतीय जनता पार्टी म्हणून बाहेर पडला ते नवे रूप आणि नवी शक्ती घेवून. हे नवे रूप आणि नवी शक्ती त्याला संघाबाहेरून आलेल्या इतर पक्ष-संघटनांच्या कार्यकर्त्यांमुळे प्राप्त झाली. भाजपच्या वाढीचे आणि यशाचे हेच सूत्र पुढे राहिले. या सूत्राने भाजपचा विस्तार झाला, सत्ता मिळाली पण सत्तेत वाटा बाहेरून आलेल्या कार्यकर्त्यांना अधिक मिळाला . भाजपची ताकद असलेला मुळ कार्यकर्ता मात्र सत्तेपासून वंचित राहिला आहे.


भाजपचा पुरेसा विस्तार होवून स्वबळावर लढण्याच्या स्थितीत भाजप आल्यानंतरही निवडणूक लढण्यासाठी दुसऱ्या पक्षातील कार्यकर्त्यांना पक्षात प्रवेश देवून त्यांना निवडणुकीसाठी प्राधान्य देणे थांबलेले नाही. यामागे अधिक शक्तिशाली बनण्याचा नेतृत्वाचा हव्यास आहे की स्वबळावर मोठे यश मिळविता येणार नाही ही भावना आहे हे सांगणे कठीण आहे. दुसऱ्या पक्षातील शक्तिशाली नेत्यांना आपल्याकडे खेचून त्या पक्षाला प्रभावहीन करून एकछत्री साम्राज्य प्रस्थापित करण्याची महत्वाकांक्षाही यामागे असू शकते. कारण काहीही असले तरी परिणाम मात्र एकच आहे आणि तो म्हणजे पक्षाच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना सत्तेत वाटा मिळण्या ऐवजी उपऱ्याना निवडून देण्यासाठी कष्ट करणे तेवढे त्यांच्या नशिबी आले आहे. महाराष्ट्र याचे उत्तम उदाहरण आहे. मुंबई व पुणे सोडले तर संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रात कोण्याही भाजपा निष्ठावन्ताना लोकसभेचे तिकीट मिळाले नाही. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे उमेदवार घेवून भाजप जिंकली आहे. १-२ जागा कमी मिळाल्या तरी निष्ठावान कार्यकर्त्याला तिकीट देवून निवडून आणण्याचा निर्धार नेतृत्वाला दाखवता आला नाही. परिणामी निष्ठावान कार्यकर्त्यांना उपऱ्याची वेठबिगारी करावी लागली. पुढच्या विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी सुद्धा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे आमदार फोडून त्यांना भाजप कडून तिकीट देण्याचे घाटत आहे. वास्तविक कधी नव्हती तेवढी अनुकुलता भाजपसाठी निर्माण झाली आहे. अशा अनुकूल परिस्थितीत निष्ठावान कार्यकर्त्यांना निवडून आणायचे नाही तर मग कधी निवडून आणणार. भाजप नेतृत्व निष्ठावान कार्यकर्त्यांच्या सहनशीलतेची कसोटी पाहत आहे. कार्यकर्त्यांना पण वाटायला लागले कि आता नाही तर कधीच संधी मिळणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात पहिल्यांदा उपऱ्याना प्रवेश देवून तिकीट देण्या विरुद्ध आवाज उठू लागले आहेत. ही भाजप आणि त्याच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यासाठी शुभसूचक घटना आहे.


बिगर संघी कार्यकर्त्यांनी,नेत्यांनी पहिल्यांदा भाजप प्रवेश केला तो भाजपची अटलजींच्या नेतृत्वाखाली स्थापना झाली तेव्हा. कॉंग्रेस विरोधात असलेल्या इतर नेत्यांपेक्षा वाजपेयींचे नेतृत्व भावले म्हणून. अटलजी नंतर सत्तेत आले तेव्हाही कोणाला प्रलोभन देवून किंवा सीबीआय – ईडीचा धाक दाखवून कधी भाजपमध्ये प्रवेश करण्यास बाध्य करण्यात आले नव्हते. आता सरळ सरळ असा धाक दाखवून किंवा तिकिटाचे प्रलोभन देवून विरोधी पक्षातील नेत्यांना-कार्यकर्त्यांना भाजप मध्ये सामील करून घेण्यात येत आहे. असे करणे स्वपक्षातील कार्यकर्त्यांवर अन्याय करणारे तर आहेच पण नैतिक दृष्टीनेही समर्थनीय नाही. कॉंग्रेसच्या घराण्यावर मनमानी पद्धतीने कॉंग्रेस चालविण्याचा सध्याच्या भाजप नेतृत्वाकडून सातत्याने आरोप होत असतो. कॉंग्रेसमध्ये लोकशाही नसून एका घराण्याचे नेतृत्व सगळे काही ठरवते असे बोलल्या जाते. भाजपमध्ये आज वेगळे काय होते. तिकीट कोणाला द्यायचे हे सर्वस्वी मोदी-शाह यांचे हाती आहे. पक्षाचे सभासद नसलेल्यांनाही ते भाजपचे तिकीट देवू शकतात. मुळात कोणताही पक्ष कोणालाही मनमानी पद्धतीने चालविता येवू नये अशीच कायदेशीर व घटनात्मक व्यवस्था असायला हवी. पक्षाच्या वतीने निवडणुकीचे तिकीट मिळवायचे असेल तर ती व्यक्ती किमान दोन वर्षापासून पक्षाची सभासद असायला हवी एवढे बंधन निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांवर घालायला हवे. पक्षात निष्ठावान कार्यकर्त्याच्या सन्मानासाठी हे आवश्यक आहे.
-----------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

Wednesday, June 5, 2019

असे आहेत लोकसभेतील आमचे प्रतिनिधी !


समाजात व्याप्त गुन्हेगारीच्या प्रमाणापेक्षा संसदेत आम्ही निवडून दिलेल्या सदस्य संख्येत ज्यांच्यावर गुन्हेगारीचे आरोप आहेत अशा सदस्यांची संख्या मोठी आहे.
---------------------------------------------------------------------
पूर्वी 'यथा राजा तथा प्रजा' असे म्हंटले जायचे. राजा कर्तबगार आणि न्यायी असला तर प्रजा सुखी आणि सुरक्षित असायची. राजा चैनी, विलासी किंवा क्रूरकर्मा असला की प्रजेचे हाल व्हायचे. राजेशाहीची जागा लोकशाहीने घेतली आणि परिस्थिती बरीच बदलली. राजा कोण असावा हे प्रजेने ठरवायचा विषय नव्हता. लोकशाहीत मात्र राज्यकर्ते कोण असावेत हे ठरविण्याचा जनतेला अधिकार मिळाला. त्यामुळे 'जशी जनता तसे सरकार' असे बोलले जाऊ लागले. आम्ही आमच्या मताने ज्या प्रतिनिधींची निवड केली ते खरेच आमच्या सारखेच आहेत का हे तपासायला गेले तर चित्र मात्र वेगळे दिसते. आम्ही निवडलेल्या प्रतिनिधींची जी माहिती समोर येत आहे त्यातून जनतेची परिस्थिती आणि आमच्या लोकप्रतिनिधींची स्थिती यात महद अंतर आहे. सर्वसाधारण जनतेला ज्याचे आकर्षण त्या गुणांचे प्रतिनिधी ते निवडून देतात असे म्हणणे सत्याच्या थोडेफार जवळ असू शकते. सर्वसाधारण जनतेने निवडलेले प्रतिनिधी यांच्या आर्थिक स्थितीची जनतेशी तुलना केली तर त्यात मोठे अंतर दिसून येते. आकडेवारी पाहिली तर ज्यांची सांपत्तिक स्थिती कमजोर त्यांचे निवडून येण्याचे प्रमाण सुद्धा अत्यल्प असल्याचे दिसते. नव्या लोकसभेत निवडून आलेल्या ५४२ संसद सदस्यांपैकी फक्त ९ सदस्य असे आहेत ज्यांची संपत्ती १० लाखापेक्षा कमी आहे. 'जशी जनता तसे सरकार' म्हंटले तर निवडलेले अधिकांश सदस्य याच आर्थिक प्रवर्गातील असायला हवे होते पण आम्ही निवडून दिलेले बहुतांश लोकसभा सदस्य करोडपती आहेत ! आणखी एका निकषावर सर्वसाधारण जनता आणि त्यांनी निवडलेले प्रतिनिधी यांच्यात खूप मोठे अंतर दिसून येते. तो निकष म्हणजे गुन्हेगारीचा. समाजात व्याप्त गुन्हेगारीच्या प्रमाणापेक्षा संसदेत आम्ही निवडून दिलेल्या सदस्य संख्येत ज्यांच्यावर गुन्हेगारीचे आरोप आहेत अशा सदस्यांची संख्या मोठी नि लक्षणीय आहे. पापभिरू समाज गंभीर आरोप असलेल्या आरोपींची आपला प्रतिनिधी म्हणून का निवड करीत असेल हा प्रश्नच आहे. याला गुन्हेगारीचे आकर्षण समजायचे की आमची निवडणूक प्रक्रिया आणि पद्धतच अशी आहे की ज्यात खऱ्या अर्थाने लोकेच्छेचे दर्शन घडत नाही हे तपासण्याची गरज समाज आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात असणाऱ्या अंतर्विरोधांवरून वाटते.
मोदी मंत्रीमंडळाच्या शपथग्रहण प्रसंगी ओडिशाचे नवनिर्वाचित खासदार प्रताप सारंगी मंत्रीपदाची शपथ घ्यायला आले तेव्हा टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट झाला होता. हा कडकडाट त्यांच्या साधेपणासाठी होता. टाळ्या देतांना  त्यांच्यावरील गुन्ह्या संदर्भात अनेकांना माहिती नसणार. त्यामुळे त्यांचे बांबूच्या घरात राहणे , सायकलवर फिरणे, संपत्तीच्या मोहात न पडणे हे उपस्थितांना भावले आणि त्यांनी टाळ्या वाजवून प्रतिसाद दिला. तिथे उपस्थित असलेले जवळपास सर्वच सत्तेच्या दरबारात माथा टेकणारे करोडपती, अरबपती होते आणि त्यांच्याकडून टाळ्यांचा असा प्रतिसाद ढोंगीपणाचा वाटला तरी उत्स्फूर्त होता. पण मग असे प्रतिनिधी सर्रास का निवडून येत नाहीत याचा विचार ना उपस्थितांनी केला ना मतदार मत देतांना करतो. या लोकसभेत मंत्री बनलेल्या सारंगी यांच्यापेक्षाही कमी संपत्ती बाळगणारे दोन खासदार निवडून आले आहेत. आंध्रप्रदेश मधील मुख्यमंत्री जगन रेड्डी यांच्या पक्षाचे निवडून आलेले खासदार मडावी यांची संपत्ती सर्व खासदारात कमी अवघी एक लाख एक्केचाळीस हजाराची आहे. ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांच्या पक्षाचे निवडून आलेले खासदार मूरमू यांची संपत्ती तीन लाख चाळीस हजार आहे. खासदार करोडपती असलाच पाहिजे या नियमाला असे तुरळक अपवाद सापडतात. नवनिर्वाचित लोकसभेत ५ कोटी ते ६०० कोटी संपत्ती असणारे ८८ टक्के खासदार आहेत. करोडोपती खासदार सर्वपक्षीय आहे. भाजपचे २६५ खासदार करोडपती आहेत तर काँग्रेसचे ४३. मात्र शतप्रतिशत खासदार करोडपती असल्याचा मान शिवसेनेकडे जातो. सेनेचे अठराही नवनिर्वाचित खासदार करोडपती आहेत ! २००९ ते २०१९ या दहा वर्षात करोडपती खासदारांच्या संख्येत ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.  करोडपती खासदारांच्या वाढलेल्या टक्केवारी पेक्षा गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप असलेल्या खासदारांच्या संख्येतील वाढ मात्र जास्त चिंताजनक आहे. 

२००९ मध्ये गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप ज्यांच्यावर नोंदल्या गेले होते अशा निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या जवळपास तीस टक्के म्हणजे १६२ इतकी होती. २०१४ साली ही संख्या पाच टक्क्यांनी वाढून १८५ झाली. २०१४ च्या निवडणुकीत निवडून आलो तर एक वर्षाच्या आत संसद गुन्हेगार मुक्त करण्याचे आश्वासन नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. वर्षभरात वेगाने खटले चालवून गुन्हेगार खासदारांना तुरुंगात पाठविण्याचे वचन हवेतच विरले. स्वबळावर बहुमत मिळवून नरेंद्र मोदी २०१४ साली प्रधानमंत्री बनले पण एक वर्षात सोडा मागच्या ५ वर्षात सुद्धा संसद गुन्हेगार मुक्त करण्यासाठी काहीच पाऊले उचलल्या गेली नाहीत. सुप्रीम कोर्टाने वजनदार राजकीय व्यक्ती विरुद्धचे गुन्हे लवकर निकालात काढण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्याचे आदेश देऊनही त्यात प्रगती झाली नाही. परिणामी २०१९ मध्ये गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप असलेल्या खासदारांची संख्या विक्रमी २३३ इतकी झाली आहे. संसद गुन्हेगार मुक्त करण्याचा संकल्प घेतलेल्या मोदीजींच्या पक्षाचे ११६ खासदार भादंविच्या विविध कलमाखाली आरोपी आहेत. अर्थात करोडपती असणारात जसे सर्वपक्षीय खासदार आहेत तसेच गुन्हेगारीचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला तिकीट देऊन निवडून आणण्यात सर्वपक्षीय नेतृत्व सारखेच जबाबदार आहेत. त्याही पेक्षा आरोपांची माहिती असतांना निवडून देणारे मतदारच खरे आरोपी आहेत !

------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा जि . यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८