Thursday, January 30, 2014

पराभवच कॉंग्रेसला बदलू शकेल !

दीर्घकाळ सत्ता उपभोगल्याने कॉंग्रेस पक्षाचे  नेते आणि कार्यकर्ते भोगवादी बनले आहेत किंवा भोगासाठीच पक्षात स्थिरावले आहेत. या लोकांना बदलवून त्यांना व्यवस्था बदलण्यासाठी तयार करणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे. मोदींनी दिलेल्या आव्हानापेक्षा हे आव्हान मोठे आहे आणि ते पेलण्याचा राहुल गांधी प्रयत्न करीत असतील तर राहुल गांधीचे कौतुकच केले पाहिजे.
--------------------------------------------------------------


कॉंग्रेस पक्षात तोंडाची वाफ दवडणाराची  कमी नाही, कमी आहे ती ज्यांनी बोलायला पाहिजे ते बोलत नसल्याची. पक्ष आणि पक्षाच्या सरकारच्या नेतृत्वात न बोलण्याची स्पर्धा लागली आहे असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. मनमोहनसिंग आपल्या १० वर्षाच्या कार्यकाळात तीनदा पत्रकारांशी बोलले. ज्यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस आगामी लोकसभा निवडणूक लढणार  आहे त्या  राहुल गांधीनी पहिल्यांदा प्रदीर्घ मुलाखत दिली आहे. त्यामुळे ही मुलाखत म्हणजे दुर्मिळातील दुर्मिळ बाब म्हणून लक्षवेधी ठरली तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. राजकारणात नेतृत्व प्रभावशाली आहे कि नाही हे मानण्याची एकमेव कसोटी निवडणूक जिंकून देण्याची क्षमता असते. या कसोटीला राहुल गांधी न उतरल्याने त्यांच्या नेतृत्व क्षमतेपुढे भले मोठे प्रश्नचिन्ह लागले आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या या मुलाखतीवर टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे. विरोधकांना पोकळ तर समर्थकांना ही मुलाखत भरीव वाटली ती यामुळेच. तटस्थपणे या मुलाखतीकडे पाहिले तर राहुलच्या नेतृत्व क्षमतेबाबत जनमानसात का संभ्रम आहे याचा उलगडा या मुलाखतीतून होतो. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लोक मोदी विरुद्ध राहुल  असा सामना पाहण्यास उत्सुक आहेत आणि मैदानात मात्र एकटे मोदीच दिसतात. त्यामुळे लोकांची निराशा होणे समजण्यासारखे आहे. ज्यांना मोदी विरुद्ध राहुल असा संघर्ष पाहायचा आहे त्यांच्यासाठी ही मुलाखत काहीशी निराशाजनक ठरणारी आहे. कारण या मुलाखतीतून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे कि राहुल गांधीचा खरा सामना भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांचेशी नसून कॉंग्रेस पक्षाशी आहे. विरोधी पक्षाला शिंगावर घेण्याऐवजी कॉंग्रेस पक्षाला बदलण्यावर त्यांचा भर अधिक आहे हे या मुलाखतीतून स्पष्ट होते. लोकांची आकांक्षा सत्ता बदलाची आहे आणि राहुल गांधीची आकांक्षा कॉंग्रेस मध्ये बदल घडवून आणण्याची आहे. कॉंग्रेस मध्ये काय बदल होतात , नाही होत याचे सर्वसामान्यांना देणेघेणे नसल्याने राहुल गांधीची नाळ लोकांशी जुळत नाही. लोकांना ज्या कारणासाठी सत्ताबदल हवा आहे नेमका त्याच कारणासाठी राहुल गांधीना कॉंग्रेस पक्षात बदल घडवून आणायचा आहे. कॉंग्रेस पक्षाचे आजचे स्वरूप लोकांच्या आशा - आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या आड येत आहे याची जाणीव राहुल गांधीना झाली आहे . कॉंग्रेसचे हे स्वरूप बदलल्याशिवाय कॉंग्रेसची गेलेली पत सावरली जाणार नाही किंवा निवडणुकीत यश लाभणार नाही याची जाणीव झाल्यानेच राहुल गांधीनी मोदी विरुद्ध दंड थोपटण्याची घाई केलेली नाही. मोदी विरुद्ध राहुल गांधी स्पर्धेत का दिसत नाही याचे जसे उत्तर या मुलाखतीतून मिळते तसेच कॉंग्रेसला सुधारण्यात राहुल गांधीना थोडे जरी यश आले तर त्यांच्यात मोदींचे प्रबळ प्रतिस्पर्धी बनण्याची क्षमता आहे हे देखील स्पष्ट झाले आहे. राजकारणाकडे सत्ताकांक्षा पूर्ण करण्याचे हत्यार म्हणून पाहण्या ऐवजी बदलाचे हत्यार म्हणून पाहणारा प्रांजळ आणि विचार करणारा समजदार नेता या मुलाखतीत सतत डोकावत होता हे राजकीय विरोधकांना उघडपणे मान्य करणे सोयीचे नसले तरी तटस्थ विश्लेषकांना ते मान्य करायला अडचण जाणार नाही हा या मुलाखतीचा राहुल आणि कॉंग्रेसच्या दृष्टीने सकारात्मक परिणाम मानला पाहिजे. पण एवढ्याने राहुल गांधींच्या किंवा कॉंग्रेसच्या पदरी निवडणूक यश पडेल असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल . उलट राहुल गांधीना सत्तेत येण्याच्या तिकडमी पेक्षा कॉंग्रेसला सुधारण्यात जास्त रस आहे हे समोर येणे कॉंग्रेसजणांसाठी निराशाजनक ठरण्याचीच जास्त शक्यता आहे. राहुल गांधीना सत्तेत रस नाही , पंतप्रधान बनण्याची महत्वकांक्षा नाही असे मानणे त्यांचे उदात्तीकरण करण्यासारखे होईल. त्यांना पंतप्रधान बनण्याची घाई नाही हे मात्र म्हणता येईल. आजचे वातावरण पाहून असे म्हणता येईल कि कॉंग्रेस निवडणूक जिंकण्याची शक्यता नसल्याने राहुल पंतप्रधान बनण्यास उत्सुक असल्याचे  दाखवीत नाही. आज यात तथ्य वाटत असले तरी राहुल गांधी पंतप्रधान बनण्यास उतावीळ असते तर गेल्या दहा वर्षात मनमोहनसिंग यांना बाजूला सारून त्यांना कधीही पंतप्रधान होता आले असते हे कोणी नाकारू शकत नाही.
 

राहुल गांधींची मुलाखत घेणाराला वादग्रस्त मुद्द्यावर प्रश्न विचारून वादंग उभे करण्यात अधिक रस असला तरी राहुल गांधींचा प्रयत्न अधिक मुलभूत बाबीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा होता.  मुलाखतीतील दंगली संबंधी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरांची जेवढी चर्चा होत आहे तेवढी दुसऱ्या प्रश्नासंबंधी होताना दिसत नाही. १९८४ च्या दिल्लीत झालेल्या शीख विरोधी दंगलीत कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांचा हात असल्याची कबुली देवून राहुल गांधीनी कॉंग्रेसची अडचण केली नाही तर गुजरात दंगलीत करून सवरून नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मोदी आणि संघ परिवार यांचा अप्रामाणिकपणा अधोरेखित करून मुत्सद्देगिरीत आपण कमी नसल्याचे दाखवून दिले. या मुलाखतीवर संघ परिवार चिडला तो राहुल गांधीच्या या हुशारीमुळे. राहुल गांधी गुजरात दंगली संबंधी त्याच त्याच गोष्टी उगाळत असल्याचा आरोप संघ परिवार करीत असला तरी तो विषय उगाळण्यात राहुल गांधीना अजिबात रस नव्हता हे ज्यांनी ती मुलाखत बघितली त्यांच्या नक्कीच लक्षात आले असेल. राहुल गांधींचा जोर वेगळ्याच मुद्द्यावर होता आणि भूतकाळापेक्षा भविष्यकाळाकडे होता.  राहुल गांधीनी आजच्या राजकीय ,आर्थिक , सामाजिक व्यवस्थेच्या दोषावर नेमके बोट ठेवले आहे. ही व्यवस्था बंदिस्त बनली आहे. या व्यवस्थेचे लाभ ज्यांना मिळत आहेत त्यांना बंदिस्त व्यवस्था खुली करायची नाही. ही व्यवस्था खुली केल्याशिवाय लोकांना न्याय आणि त्यांचे हक्क मिळणार नाहीत हे त्यांनी स्पष्टपणे मांडले. राजकारणात विशिष्ठ लोकांची मक्तेदारी निर्माण झाल्याने मोठा वर्ग सत्तेपासून वंचित राहिला. आम आदमी पार्टीचा उदय आणि यश हे या मक्तेदारीला तोडून राजकीय व्यवस्था सर्वसामन्यासाठी खुली करण्यात आलेले यश आहे हे लक्षात घेतले तर राहुल गांधी योग्य दिशेने विचार करीत असल्याचे दिसून येईल. सत्तेत दीर्घकाळ काँग्रेसपक्ष राहिल्याने हा पक्ष बंदिस्त बनला . यात युवकांना , महिलांना आणि सर्वसामान्यांना शिरून स्थान मिळणे अशक्य झाल्याची जाणीव राहुल गांधीना झाली आहे. बंदिस्त व्यवस्था तोडण्याची सुरुवात ते कॉंग्रेस पासून करणार असतील तर त्याचे स्वागत करायला हवे. पक्षातील घराणेशाही हा या बंदिस्त व्यवस्थेचा परिणाम आणि परिपाक आहे ही त्यांची कबुली प्रांजळ म्हंटली पाहिजे. घराणेशाही दूर करण्यासाठी त्यांनी अंमलात आणायचा ठरविलेला उपाय देखील अचूक आहे. उमेदवार कोण असावा हे पक्षश्रेष्ठींनी नाही तर जनतेने ठरवावा आणि असे झाले तर घराणेशाहीचा अंत व्हायला वेळ लागणार नाही हा त्यांचा दावा बरोबर आहे. घराणेशाहीच्या अंताच्या दिशेने जाण्यास सुरुवात म्हणून त्यांनी येत्या लोकसभा निवडणुकीत १५ जगाचे उमेदवार निश्चित करताना त्या क्षेत्रातील पक्ष सभासदांचे मत अंतिम राहील अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. १५ हा आकडा फारच छोटा असल्याने त्याची व्हावी तशी चर्चा झाली नाही. लोकसभेच्या एकूण मतदार संघापैकी  १० टक्के मतदार संघात अशा पद्धतीने उमेदवार निवडण्याची तयारी दाखविली असती तर कॉंग्रेसच्या बदलाचा तो प्रारंभ ठरला असता. युवकांना , महिलांना सत्तेत स्थान देणे , निर्णय प्रक्रियेत सामील करून घेणे ही बंदिस्त व्यवस्था खुली करण्याचा मार्ग आहे. जसे ते १५ मतदार संघ लोकनिवडीवर सोडले तसेच युवक आणि महिलांसाठी किती मतदारसंघ सोडणार हे देखील सांगितले असते तर पक्षांतर्गत बदल होत आहेत हे पक्ष कार्यकर्त्यांना व लोकांना दिसले असते. निवडणुकीत कोण कोणा विरुद्ध लढणार या पेक्षा बंदिस्त व्यवस्था खुली करण्यासाठी कोण काय करतो याची चर्चा होणे महत्वाचे आहे आणि त्यावर मला प्रश्न विचारा असे प्रश्नकर्त्यांना सांगणे यातून राहुल गांधीनी आपला प्राधान्यक्रम स्पष्ट करून प्रगल्भता दाखविली आहे.
या मुलाखती बाबत कोणाचे कितीही भिन्न मते असली तरी आजच्या स्वरूपातील कॉंग्रेस सत्तेत परतू शकत नाही , सत्तेत परतण्यासाठी  पक्षात बदल अपरिहार्य आहे याची जाणीव असणे हे जमिनीवर पाय असण्याचे आणि विचारीपणाचे लक्षण आहे एवढे गुण राहुलला नक्कीच देता येतील. गेल्या अनेक वर्षापासून काँग्रसमध्ये बदल घडवून आणण्याचा राहुल गांधी प्रयत्न करीत असल्याचे या मुलाखतीतून समोर आले. असे काही प्रयत्न सुरु आहेत हे आजतागायत सर्वसामन्यांच्या सोडा माध्यमांच्या किंवा राजकीय वर्तुळात सतत वावरणाऱ्या मंडळींच्या लक्षात येवू नये याचा अर्थच राहुल गांधीचे प्रयत्न तोकडे पडत आहेत , परिणामकारक ठरत नाहीत असाच होतो. दीर्घकाळ सत्ता उपभोगल्याने पक्ष नेते आणि कार्यकर्ते भोगवादी बनले आहेत किंवा भोगासाठीच पक्षात स्थिरावले आहेत. या लोकांना बदलवून त्यांना व्यवस्था बदलण्यासाठी तयार करणे अशक्यप्राय गोष्ट आहे. मोदींनी दिलेल्या आव्हानापेक्षा हे आव्हान मोठे आहे आणि ते पेलण्याचा राहुल गांधी प्रयत्न करीत असतील तर राहुल गांधीचे कौतुकच केले पाहिजे. त्याच सोबत हे देखील मान्य केले पाहिजे कि बदलाच्या दिशेने पक्षाला चार पावले देखील पुढे नेण्यात राहुल गांधीना यश आले नसल्याने ते काम त्यांच्या क्षमतेच्या पलीकडचे आहे. त्यांच्या प्रयत्नाला लोकसभा निवडणुकीतील कॉंग्रेसच्या पराभवाची जोड आवश्यक आहे. सत्तेची चरबी चढलेले काँग्रेसजन राहुल गांधीच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद देत नाहीत हे सिद्ध झाले आहे. सत्ता आणि संपत्तीच्या लोभात काँग्रेसजन कॉंग्रेस  विचार आणि मार्गावरून ढळले आहे. तसेही काँग्रेसजनांवर पक्षातील नेतृत्वापेक्षा सत्तेतील नेतृत्वाचाच अधिक प्रभाव राहात आला आहे. नेमके गेल्या दहा वर्षात सत्तेतील नेतृत्व कमालीचे दुबळे राहिल्याने काँग्रेसजनांना आपापल्या सोयीने आणि स्वार्थाने वागण्याचा मुक्त परवाना मिळाला. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्ष न राहता लुटारूंची टोळी बनली. लुटारूंची टोळी नेस्तनाबूत करून खऱ्या अर्थाने कॉंग्रेस पक्ष उभा करायचा असेल तर या पक्षाला पराभवाचे कडू औषध पिणे जरुरीचे आहे. या पराभवानंतरच पक्षात कॉंग्रेसची धर्मनिरपेक्ष व सर्वसमावेशक  विचारसरणी मानणारे लोक प्रामुख्याने उरतील . राहुल गांधीना जे बदल कॉंग्रेसमध्ये घडवून आणायचे आहेत त्यासाठी पराभवा नंतरची कॉंग्रेस अधिक उपयुक्त ठरणार आहे. मात्र अशा पराभवाला सामोरे जात असताना कट्टर धार्मिकता जोपासणाऱ्या शक्तीच्या हाती निरंकुश सत्ता जाणार नाही याची काळजी राहुल गांधीना घ्यावी लागणार आहे. धर्मनिरपेक्ष पक्षाच्या मदतीशिवाय केंद्रात कोणीही सत्तेवर येणार नाही हेच राहुल गांधी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसचे प्रमुख उद्दिष्ट राहिले पाहिजे. राहुल गांधींच्या मुलाखतीतून त्यांची शालीनता आणि प्रगल्भता प्रकट झाली आहे पण त्याला आक्रमकतेची जोड देणे गरजेचे आहे. आक्रमकता नसेल तर शालीनता व प्रगल्भता नेभळटपणाच्या रुपात समोर येते. अशा नेभळटपणाचा बळी त्यांचे सरकार ठरले आहे. आता पक्षाचाही तसा बळी जावू द्यायचा नसेल तर राहुल गांधीना आक्रमकतेची कास पकडावी लागेल.

          (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Friday, January 24, 2014

'आप'चा डाव उलटला !

दिल्लीतील बलात्काराचा ठपका आंदोलक म्हणून शीला दीक्षित सरकारवर ठेवणे सोपे होते. आता त्याच न्यायाने हा ठपका त्यांच्यावर येवू लागताच केजरीवाल अस्वस्थ झालेत.  हा ठपका केंद्रसरकारच्या दारात ठेवून  स्वत:चा बचाव करणे अपरिहार्य होते. दिल्ली पोलीसदल राज्य सरकारच्या ताब्यात नसल्याने अशा घटना घडतात याचा एकाएकी साक्षात्कार होवून आपल्या दल-बला सोबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या दारी जायला केजरीवाल तडकाफडकी का निघाले याचा उलगडा यातून होतो
-----------------------------------------------

दिल्लीत सत्तारूढ झालेल्या 'आप' मंत्रिमंडळाने आंदोलनाचा पवित्रा घेवून साऱ्या देशाचे आपल्याकडे लक्ष वेधून घेतले.  मुख्यमंत्री व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी रस्त्यावर येवून आंदोलन करणे चांगले कि वाईट , कायदेशीर कि बेकायदेशीर , घटनात्मक कि घटनाविरोधी अशी साऱ्या अंगाने रंगली. ज्या कारणासाठी 'आप'चे मंत्रिमंडळ रस्त्यावर उतरले होते त्या बाबत 'आप' आणि आंदोलनाच्या नेत्यांमध्येच संभ्रम असल्याने त्याच्यावर नेमकी आणि नेटकी चर्चा होवू शकली नाही. चार पोलीस अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने फेटाळली ती मागणी पूर्ण करून घेण्यासाठी मंत्रिमंडळाला रस्त्यावर उतरावे लागले असे सुरुवातीला सांगण्यात आले. नंतर आंदोलनाचा राग आणि रोख चार पोलीसावरून अख्ख्या दिल्ली पोलीसदलावर केंद्रित झाला. पोलीसदलच भ्रष्ट असल्याचे सांगितले गेले. हे पोलीसदल केंद्राच्या ताब्यात असल्याने भ्रष्ट बनले असाही निष्कर्ष आंदोलकांनी काढला. दिल्ली पोलीस दिल्ली सरकारच्या नाही तर केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने दिल्लीची कायदा व्यवस्था बिघडलेली असते म्हणून पोलीसदल राज्य सरकारकडे वर्ग करावे ही आंदोलनाची प्रमुख मागणी बनली. चार पोलिसांवर कारवाई करण्याच्या किरकोळ मागणीसाठी नव्हे तर मोठ्या आणि महत्वाच्या मागणीसाठी आंदोलन असल्याचा देखावा जनतेपुढे उभा केला. लवकर पूर्ण होवू शकणार नाही अशी मागणी आंदोलनाची प्रमुख मागणी बनली ! चार पोलीस अधिकाऱ्यावर कारवाईच्या मागणीला पोलीसदलाच्या हस्तांतरणाची मागणी जोडण्यामागे आंदोलन दीर्घकाळ रेटण्याची योजना होती. दीर्घकाळ आंदोलन करण्याची तयारी असल्याचे सुरुवातीलाच मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी घोषित केले होते. दीर्घकाळ आंदोलन केले तरी पोलीसदलाचे हस्तांतर शक्य नव्हते कारण त्यासाठी घटना दुरुस्ती करणे गरजेचे होते. अशी घटना दुरुस्ती करायची तर दिल्ली विधानसभेकडून आधी तसा प्रस्ताव यायला हवा होता. असा प्रस्ताव न आणताच केजरीवाल ही मागणी करीत होते. या मागणीच्या समर्थनार्थ देशभरातून लोकांनी यावे असे आवाहन देखील केजरीवाल यांनी केले होते. म्हणजे रामलीला मैदानात अण्णा हजारे यांना उपोषणाला बसवून जशी गर्दी जमा करून केंद्र सरकारची कोंडी केली , संसदेची नाचक्की केली त्याची पुनरावृत्ती करण्याची केजरीवाल यांची योजना होती हे त्यांच्या आंदोलनाच्या व्यूहरचनेवरून लक्षात येते. रामलीला मैदानातील उपोषणाने अण्णाना देशभरात जशी लोकप्रियता आणि प्रतिष्ठा लाभली होती, त्या धर्तीचे  आंदोलन  लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर उभे करून देशभरात अनुकुलता निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. संसद चालू असताना रामलीला मैदानात आंदोलन करून जसा संसदेवर दबाव आणला होता तशाच प्रकारे प्रजासत्ताक दिनाच्या मुहूर्तावर प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाला बाधा येईल अशा जागी गर्दी जमवून केंद्र सरकारची कोंडी या आंदोलनाने होणार होती.परिस्थितीच्या रेट्यामुळे केंद्र सरकार समोर केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार बडतर्फ करण्याशिवाय पर्याय उरला नसता. बडतर्फ करण्याचे टोकाचे पाउल उचलायचे टाळायचे झाल्यास कॉंग्रेसने दिलेला पाठींबा काढून घेवून 'आप'चे सरकार पाडावे लागले असते. दोन्ही स्थितीत केंद्र सरकार आणि कॉंग्रेसपक्ष बदनाम होवून केजरीवाल आणि 'आप'ची लोकप्रियता देशभर वाढली असती. सर्वात मुख्य बाब म्हणजे दिल्लीत सरकार चालविण्याच्या जबाबदारीतून त्यांना मुक्त होता आले असते. चार पोलीस अधिकाऱ्यांच्या साध्या निलंबनासाठी नव्हे तर सरकार चालविण्याच्या जबाबदारीतून हुतात्मा  बनून मुक्त होण्यासाठी हे आंदोलन  होते याशिवाय दसरा तर्कसंगत निष्कर्ष निघत नाही. आज पर्यंत नेहमीच 'आप'ची बाजू घेत आलेले प्रसार माध्यमांनी केजरीवाल यांच्या आंदोलना बाबत हाच निष्कर्ष काढला आहे. 'आप'च्या मंत्र्यांनी उपराज्यपालाच्या दारात धरणे धरण्याची नुसती धमकी दिली असती तरी आता झाली तशी कारवाई झाली असती ! एक महिन्याच्या आतच सरकार चालविण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त होण्या मागची काय अगतिकता दडली आहे हे समजून घेतले तरच आंदोलनाचा अर्थ आणि अनर्थ कळेल.
 
सुरुवातीला 'आप'चा नवरदेव घोड्यावर चढायला तयार नव्हता . सरकार बनविण्याचे आव्हान स्विकारण्या ऐवजी 'आप' पळपुटेपणा करीत आहे अशी चौफेर टीका झाल्यानंतर नाईलाजाने केजरीवाल यांनी दिल्लीत सरकार बनविले होते. केजरीवाल ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून सत्तेवर आलेत त्या शीला दीक्षित सरकारच्या शिलकी अर्थसंकल्पामुळे आणि दिल्ली जल बोर्ड नफ्यात चालत असल्याने जाहीरनाम्यात घोषित पाणी आणि वीज दरात सवलत देण्यात आर्थिक अडचण आली नाही. पण आता स्वत:चा अर्थसंकल्प तयार करून जाहीरनाम्यातील घोषणा पूर्ण करण्याची वेळ येवू घातली आहे. निवडणूक काळात ज्या हजारो अस्थायी कर्मचाऱ्यांना आणि कामगारांना स्थायी बनविण्याचे दिलेले आश्वासन केजरीवाल यांना पूर्ण करावे लागणार आहे. केजरीवाल यांनी आयोजित केलेल्या जनता दरबारात जी गर्दी उसळली होती ती प्रामुख्याने अशा कर्मचारी व कामगारांची होती हे लक्षात घेतले तर प्रश्न किती मोठा आणि गंभीर आहे हे लक्षात येईल. त्याही पेक्षा मोठा प्रश्न नवीन रोजगार निर्मितीचा आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मांडावा लागणारा अर्थसंकल्प जाहीरनाम्यातील आश्वासन पूर्तीचा अर्थसंकल्प असणे गरजेचे आहे. त्यासाठीचे आर्थिक प्रबंधन ही सोपी गोष्ट नाही हे केजरीवाल जाणून आहे. आंदोलनाच्या व्यासपीठावरून भ्रष्टाचारामुळे लोकोपयोगी योजनांसाठी पैसा उपलब्ध होत नाही असे कारण देणे सोपे होते. आता भ्रष्टाचार मुक्त सरकार स्थापनेचा दावा करणाऱ्यांना पैसा कमी पडत नाही हे दाखवून देण्याची वेळ जवळ येवून ठेपली आहे. निवडणुकीच्या काळात भ्रष्टाचारामुळे वीज दर वाढले आहेत , तो संपविला कि वीज दर आपोआप कमी होतील हे निवडणुकी आधी सांगणाऱ्या केजरीवाल यांना वीज दर कमी करण्यासाठी सरकारी खजिन्यातून रक्कम द्यावी लागली आहे. तेव्हा अशा सगळ्या आश्वासनांच्या पूर्तीसाठी सरकारी खजीना भरलेला असावा लागणार आहे. रामलीला मैदान लोकांनी भरविण्या इतके सरकारी खजिना भरणे सोपे नाही याची केजरीवाल यांना जाणीव असणारच. भ्रष्टाचारातील पैसा वाचवून नाही तर करात वाढ करून खजिना भरावा लागणार आहे. करात वाढ केली कि इतर पक्षांसारखेच 'आप'ही आहे हा ठपका येतो. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर असा ठपका  केजरीवालच काय पण कोणालाही नको असणार . केजरीवाल यांच्या मागे जो वर्ग आहे तो नेहमीच करवाढ आणि दरवाढ या बद्दल कमालीचा तिटकारा बाळगणारा वर्ग आहे. राज्यकर्त्यांच्या भ्रष्टाचारामुळेच करवाढ आणि दरवाढ होते यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवत हा वर्ग भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात उतरला होता आणि निवडणुकीत केजरीवाल यांच्या पाठीशी उभा राहिला होता. आता केजरीवाल यांनी करवाढ केली आणि त्यातून दरवाढ झाली तर हा केजरीवाल यांचे समर्थन करणाऱ्यांना मोठा धक्का बसणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केजरीवाल हा धक्का देवू इच्छित नसतील तर ते समजण्या सारखे आहे. आर्थिक आघाडीवरच नाही तर दुसऱ्या आघाडीवरही प्रशासनाचे प्रश्न आहेत. दिल्लीतील बलात्काराचा ठपका आंदोलक म्हणून शीला दीक्षित सरकारवर ठेवणे सोपे होते. आता त्याच न्यायाने हा ठपका त्यांच्यावर येवू लागताच केजरीवाल अस्वस्थ झालेत.  हा ठपका केंद्रसरकारच्या दारात ठेवून  स्वत:चा बचाव करणे अपरिहार्य होते. दिल्ली पोलीसदल राज्य सरकारच्या ताब्यात नसल्याने अशा घटना घडतात याचा एकाएकी साक्षात्कार होवून आपल्या दल-बला सोबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या दारी जायला केजरीवाल तडकाफडकी का निघाले याचा उलगडा यातून होतो. आंदोलनाची नशा न उतरलेल्या केजरीवाल यांच्या मंत्रिमंडळ सहकाऱ्यांनी आपल्या उथळ आणि बेताल वर्तनाने केजरीवाल यांना अडचणीत आणले.त्यांच्या वर्तनाचे समर्थन केले तरी अडचणीचे आणि पाठीशी नाही घातले तरी अडचणीचे ठरू लागले. आक्रमण हाच स्वसंरक्षणाचा उत्तम उपाय आहे हे हेरून केजरीवाल रस्त्यावर उतरले. या कृतीमुळे लोकांचे लक्ष आपल्या सरकार ऐवजी केंद्र सरकारकडे वळविता येईल आणि बोनस म्हणून दिल्ली सरकारच्या जोखडातून मुक्त होवून लोकसभेच्या आखाड्यात उतरणे सोपे आणि सोयीचे होईल हा त्यांचा अंदाज चुकीचा नव्हता. लोक आपल्या इमानदारीला भाळून आपल्या प्रत्येक कृतीचे डोळे झाकून समर्थन करतील हा त्यांचा होरा सपशेल चुकला आणि तिथेच घात झाला.
 
आपल्या एका आवाहनाने दिल्लीच्या रस्त्यावर लोकांच्या झुंडी उतरतील आणि केंद्र सरकारपुढे लोटांगण घालण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही हा त्यांचा अंदाज चुकला. लोकांच्या झुंडी रस्त्यावर होत्या पण आंदोलनामुळे वाहतुकीच्या झालेल्या कोंडीमुळे. या झुंडी केजरीवाल यांचे समर्थन करण्या ऐवजी त्यांच्या आंदोलनाला कोसत होत्या. निवडून आलेले सरकार असे रस्त्यावर आलेले लोकांना आवडले नाही हे स्पष्ट लक्षात येत होते. एरव्ही केजरीवाल यांची पाठराखण करणाऱ्या माध्यमानीही टीकेची झोड उठविली होती. सगळीकडे लोक जमविण्यासाठी एस एम एस , फोन सुरु होते. पण लोकांचा प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यात निसर्गाने दगा दिला. आंदोलन मागे घेतले नाही तर दिल्लीच्या जनतेच्या रोषाला बळी पडावे लागेल या भावनेने 'आप'चे नेतृत्व आणि कार्यकर्ते अस्वस्थ झालेत. केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याची खेळी त्यांच्यावर उलटली आणि तेच दबावात आले. झालेली कोंडी फोडण्यासाठी गृहमंत्रालयाला नाही तर योगेंद्र यादव सारख्या 'आप' मधील समंजस नेतृत्वाला धावपळ करावी लागली. केजरीवाल सरकारला प्रशासन चालविता येत नाही , ते फक्त आंदोलनच करू शकतात अशा प्रकारचा चुकीचा संदेश ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशाच्या कानाकोपऱ्यात गेला आहे. हा संदेश पुसून टाकून आंदोलना इतकेच प्रशासनही आम्ही सहज आणि वेगळ्या पद्धतीने चालवू शकतो हे कमी वेळात दाखवून देण्याचे मोठे आव्हान केजरीवाल आणि 'आप'च्या नेतृत्वापुढे उभे राहिले आहे. हाती कमी वेळ असणे ही जशी अडचण आहे तशीच सोय देखील आहे. एखादा चांगला निर्णय गेलेली पत काही काळासाठी नक्कीच सावरू शकतो. मात्र त्यासाठी प्रशासना पासून पळण्याचे निमित्त आणि मार्ग शोधण्यात शक्ती आणि वेळ खर्ची घालण्या ऐवजी चांगल्या आणि इतरांपेक्षा वेगळ्या मार्गाने सरकार चालवून दाखविण्यावर केजरीवाल मंत्रिमंडळाने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. 'आप'च्या लोकसभा यशाची गुरुकिल्ली त्यातून हाती लागणार आहे. लोकसभा निवडणूक होई पर्यंत आंदोलनाचा मार्ग आत्मघातकी होवू शकतो याचा संकेत दिल्लीतील आंदोलनाने दिला आहे. या आंदोलना पासून बोध घेण्याची गरज केंद्र सरकारपासून सर्व पक्षांनाच आहे , पण 'आप'ला त्याची गरज सर्वाधिक आहे.
                    (संपूर्ण)

 

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८

Thursday, January 16, 2014

'आप' समोरील आव्हाने

जयप्रकाश आंदोलनात आणि त्यातून निर्माण झालेल्या जनता पक्षात  विविध आणि परस्पर विरोधी विचारधारेचे पक्ष सामील झाले होते . 'आप' मध्ये पक्षा ऐवजी विविध आणि परस्पर विरोधी विचारधारेचे व्यक्ती आणि संघटना सामील होत आहे. जनता पक्षाच्या रुपात उभी राहिलेली पक्षाची मोट टिकली नाही. 'आप' च्या रुपात उभी राहिलेली स्वयंभू व्यक्तींची मोट कशी टिकेल हा 'आप' पुढचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे .
----------------------------------------------------------------------------------


दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली आम आदमी पक्षाचे सरकार बनणे हे प्रचलित व प्रस्थापित पक्षांसाठी मोठे आव्हान असल्याचे मत सर्वत्र व्यक्त झाले आहे. अशा जोरदार मतप्रवाहामुळे आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांचा देखील आत्मविश्वास दुणावला आणि प्रस्थापित पक्षांपुढे आव्हान उभे करण्याची रणनितीवर 'आप' पक्षाचे लक्ष केंद्रित झाले. सर्वत्र 'आप' पक्षाला मागणी वाढल्याने नेत्यांचा उत्साह वाढणे स्वाभाविक आहे. या पक्षाचा आर्थिक-सामाजिक विचार काय आहे हे स्पष्ट नसताना , याची माहिती नसताना जेव्हा 'आप' बद्दलचे आकर्षण वाढून लक्षावधी सदस्य बनत आहेत ते कशामुळे आणि कशासाठी हा प्रश्न आज कोणालाच भेडसावत नसला तरी भविष्यात हाच प्रश्न प्रस्थापित राजकीय पक्षांसह खुद्द 'आप' साठी कळीचा प्रश्न बनणार आहे. आज 'आप'कडे जो लोंढा सुरु झाला आहे त्याचे सर्वात मोठे आणि महत्वाचे कारण प्रचलित पक्ष आणि नेतृत्वापासून लोकांची झालेली निराशा आहे. हे सगळे पक्ष व नेते भ्रष्टाचारात आकंठ बुडाले आहेत आणि वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे सर्व समस्या निर्माण झाल्या आहेत हे बिंबविण्यात 'आप'च्या नेत्यांना मोठे यश मिळाले. . मोठमोठे बंगले आणि दिल्लीच्या 'लाल बत्ती' संस्कृतीतून सर्व साधारण लोकांनी प्रस्थापित नेतृत्वाचा माज अनुभवलेला होताच . त्यामुळे 'लाल बत्ती' संपविणे आणि मोठ्या बंगल्यात राहायला न जाणे ही लोकांसाठी सर्वात मोठे आकर्षण होते.   यावरचा रामबाण उपाय म्हणून लोक 'आप' पक्षाकडे व त्याच्या नेत्याकडे पाहू लागले आहेत. अण्णा आंदोलनाच्या काळापासून 'आप'च्या दिल्ली विजयापर्यंत 'आप'च्या नेत्यांनी देखील जनमानसावर हेच बिंबविले आहे कि साऱ्या समस्येचे मूळ बेईमानी आहे. बेईमान लोक जावून प्रामाणिक माणसे सत्तेत आले कि प्रश्न सहज  सुटतील.  वीज दर जास्त आहेत , कारण काय तर हे दर ठरविताना भ्रष्टाचार झाला आहे. यातील भ्रष्टाचार संपविला कि आपोआप वीज दर कमी होतील. दिल्ली जल बोर्ड नफ्यात आहे , दिल्लीचा अर्थसंकल्प शिलकी आहे तेव्हा पाण्या सारखी जीवनावश्यक गरज मोफत पुरविणे शक्य आहे असे सोपे अर्थविचार लोकांची मने आणि मते जिंकण्यासाठी पुरेसे होते. उरल्या सुरल्या समस्या सुशासनाने सुटणार होत्या. प्रस्थापितांवरचा जनमानसात धुमसत असलेल्या असंतोषाच्या भांडवलाचा वापर करून 'आप' पक्ष सत्तेत आला. सत्तेत आल्यावर लगेचच वीज-पाण्या संबंधी आश्वासन पूर्ण केले , थेट परकीय गुंतवणुकी संदर्भातला निर्णय रद्द केला लाल बत्ती घेतली नाही कि मोठा बंगला घेतला नाही. त्यामुळे लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या . लोकांच्या वाढत्या अपेक्षाचे वाढत चाललेले ओझे हेच 'आप' समोरील मोठे आव्हान आहे. नुसत्याच अपेक्षा वाढलेल्या नाहीत तर त्या अपेक्षा यथाशिघ्र पूर्ण झाल्या पाहिजेत असा लोकांचा रेटाही वाढू लागला आहे. बंगला नाकारणे , लाल बत्ती नाकारणे , सुरक्षा नाकारणे अशा लोकप्रियता मिळवून देणाऱ्या आणि स्वत; करण्या सारख्या असलेल्या गोष्टी करून झाल्या आहेत. याच्या पुढे काम करणे किती अवघड आहे याची प्रचीती एक महिन्याच्या आतच 'आप'ला येवू लागली आहे. कारण यापुढच्या गोष्टी पूर्वापार चालत आलेल्या प्रशासनाशी समन्वय साधून , प्रशासन गतिमान करून पूर्ण करायच्या आहेत. लोकांना आंदोलित करणे जितके सोपे तितकेच प्रशासनाला गतिमान करणे कठीण असल्याचा अनुभव 'आप'च्या मंत्र्यांना येवू लागला आहे.
दिल्लीतील वाढते बलात्कार आणि स्त्रियांची असुरक्षितता हा शीला दीक्षित सरकार विरोधात 'आप'चा आंदोलनाचा आणि निवडणुकीचाही प्रमुख मुद्दा होता. त्यामुळे 'आप'चे सरकार आले कि दिल्लीत महिला सुरक्षित असतील हे गृहीत धरण्यात आले होते. बलात्काराचे एक प्रकरण समोर येताच 'आप'चे सरकार आरोपीच्या पिंजऱ्यात आले. 'आप'ने लोकांच्या अपेक्षा कशा अवाजवी वाढून ठेवल्या आहेत याचे हे उदाहरण आहे. वाढत्या अपेक्षांचे ओझे हे 'आप' पुढील मोठे आव्हान ठरणार आहे. , रस्त्यावर राहून अपेक्षा पूर्ती करता येत नाही म्हणून आपण सरकारात आहोत याचे भान 'आप'मधील मंत्र्यांना अजून आलेले नाही. नाही तर दिल्लीच्या कायदामंत्र्यांनी स्वत: रेड टाकण्याचा नादानपणा केला नसता. पोलीस कायदा मंत्र्याचे ऐकत नाही असा संदेश लोकांपुढे जाणे चांगले नाही. यात पोलिसांचा उद्दामपणा दिसला तसा 'आप' नेत्यांचे प्रशासन कसे हाताळावे याबाबतचे अज्ञानही दिसले. 'आप'चे मंत्री आंदोलाकाच्या भूमिकेत व भाषेत पोलिसांशी बोलत होते आणि पोलीसही आपण आंदोलकाशीच बोलत असल्या सारखे बोलत होते. सरकारात आले कि प्रशासनावर पकड बसविणे जास्त महत्वाचे आहे. दिल्लीत तर जनलोकपाल पेक्षा हे काम महत्वाचे आहे. मुळात दिल्लीतील अधिकांश नोकरशाही  आणि पोलीसदल हे केंद्राच्या अखत्यारीत येत असल्याने दिल्ली सरकारने कितीही कडक आणि शक्तिशाली लोकपाल आणला तरी ती शोभेची वस्तू ठरणार आहे. तेव्हा प्रशासनाशी जुळवून घेत त्याला कामाला लावणे जमले नाही तर लोकांचा अपेक्षाभंग व्हायला वेळ लागणार नाही. प्रस्थापित पक्ष असा अपेक्षाभंग होण्याची वाटच पाहत नाही तर असा अपेक्षाभंग झाल्याचा गवगवा करण्यासाठी कारस्थाने करू लागल्याचे त्यांच्याच पक्षाच्या आमदाराने पत्रकार परिषद घेवून जी मुक्ताफळे उधळली त्यावरून दिसून आले आहे. कॉंग्रेस पक्ष हा अजगरा सारखा सुस्त पडून असल्याने तो 'आप'चे वाईट करण्याच्या स्थितीत नाही. पण संघ परिवार मात्र हाता तोंडाशी आलेला घास 'आप'मुळे हिरावला जाण्याच्या शक्यतेने बेचैन आहे. 'आप' यशस्वी  होवू नये यासाठी   शक्तीनिशी संघ परिवार कामी लागला आहे. एखादा संदेश कर्णोपकर्णी करण्याची त्यांची क्षमता अचाट आहे. प्रशासनात त्यांची घुसखोरी आहेच, पण 'आप' मध्ये घुसखोरी करून अपेक्षाभंगाचा व्हायरस पसरविण्याची त्यांची क्षमता बिन्नी प्रकरणाने सिद्ध झाली आहे. तेव्हा प्रशासन आणि राजकीय आघाडीवर या आव्हानाचा मुकाबला 'आप' कसा करते यावर बरेच काही अवलंबून आहे.

राजकारणात लोकांच्या महत्वकांक्षाना लगाम घालता येत नाही याचा अनुभव त्यांच्याच पक्षाच्या आमदाराने त्यांना दिला आहे. पक्षात एकटे बिन्नी महत्त्वाकांक्षी आहेत असे मानण्याचे कारण नाही. दिल्लीतील विजयानंतर सर्वसामन्यांसह ज्या गणमान्य लोकांचा लोंढा या पक्षाकडे वळला आहे. त्यात महत्त्वाकांक्षी लोकांची कमी नाही. यातील जे गणमान्य लोक आहेत ते सर्व स्वयंभू आहेत. त्यांच्या आर्थिक , सामाजिक , राजकीय धारणा आहेत , त्या धारणा पक्क्याही आहेत आणि परस्पर विरोधीसुद्धा आहेत. जागतिकीकरणाच्या आणि औद्योगीकरणाच्या प्रखर विरोधक मेधा पाटकर आणि त्यांचे नर्मदा बचाव आंदोलनाचे सहकारी या पक्षात सामील होत आहेत तसेच मोठ्या उद्योगाशी , मोठ्या बँकांशी संबंधित  आर्थिक उदारीकरणाचे कट्टर पुरस्कर्ते  असलेले कैप्टन गोपीनाथ सारखे  अनेक लोक आहेत. खुल्या अर्थव्यवस्थेचे टोकाचे पुरस्कर्ते शरद जोशी आणि त्यांची शेतकरी संघटना 'आप'च्या छताखाली येत आहे. पक्षात योगेंद्र यादव सारखे लोहियावादी आहेत , आनंदकुमार सारखे जप्रकाश नारायण वादी आहेत तर कमाल चिनॉय सारखे साम्यवादी आहेत. मोदीवर स्तुतिसुमने वाहिलेले कुमार विश्वास आहेत तर कट्टर मोदी विरोधक मल्लिका साराभाई या पक्षात सामील झाल्या आहेत. काश्मीर प्रश्नावर 'आप'च्या इतर नेतृत्वापेक्षा वेगळी आणि ठाम भूमिका असणारे प्रशांत भूषण या पक्षात आहेत.  स्वयंसेवी संस्थांशी संबंधित पण कोणत्याही विचाराशी बांधील नसलेले मनीष सिसोदिया सारख्या मंडळीना तर 'आप' हे आपले घर वाटते. विविध विचार आणि वृत्तीच्या अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांना 'आप' हे आपले हक्काचे व्यासपीठ वाटते. अरविंद केजरीवाल यांच्या भोवती केंद्रित पक्षात ही सारी मंडळी सामील होत असली तरी पक्षात लोकशाही पद्धतीने निर्णय घेताना या मंडळीना एकत्र ठेवण्याचे सर्वात मोठे आव्हान 'आप' आणि केजरीवाल यांच्या पुढे असणार आहे. लोकशाही पद्धतीने चालणाऱ्या पक्षात भिन्न मते असतात हे खरे. पण उद्या पक्षातील बहुमताचा जागतिकीकरणाकडे कौल असेल तर तो स्विकारण्याची उदारता मेधा पाटकर सारखी मंडळी दाखविण्याची अजिबात शक्यता नाही . कारण जागतिकीकरणाला विरोध ही त्यांची जीवन निष्ठा आहे ! हीच बाब अनेक मुद्द्यावर अनेक लोकांच्या बाबतीत 'आप'मध्ये घडू शकते. धोरण ठरविण्यासाठी ३०-३१ समित्या बनविण्यात  आल्या असल्या तरी सर्वमान्य धोरण ठरविणे ही 'आप' ची मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे.   शासन चालविताना सार्वमत घेण्याचा प्रघात सुरु करणाऱ्या 'आप'ला पक्षाचे धोरण ठरविताना सर्व सदस्यांना विचारात घ्यावेच लागणार आहे आणि तिथेच मोठी मतभिन्नता आणि परस्पर विरोध प्रकट होण्याचा धोका आहे. जयप्रकाश आंदोलनात आणि त्यातून निर्माण झालेल्या पक्षात  विविध आणि परस्पर विरोधी विचारधारेचे पक्ष सामील झाले होते . 'आप' मध्ये पक्षा ऐवजी विविध आणि परस्पर विरोधी विचारधारेचे व्यक्ती आणि संघटना सामील होत आहे. जनता पक्षाच्या रुपात उभी राहिलेली पक्षाची मोट टिकली नाही. 'आप' च्या रुपात उभी राहिलेली स्वयंभू व्यक्तींची मोट कशी टिकेल हा 'आप' पुढचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे . या सर्वांचे एकमत तीन मुद्द्यांवर आहे. एक , भ्रष्टाचार विरोधी उपाय योजना म्हणून लोकपाल . दोन , लालबत्ती आणि महत्वाचे व्यक्ती ही संस्कृती संपविणे.आणि तीन , पारदर्शी प्रशासन देणे. कळीच्या आर्थिक व सामाजिक मुद्द्यावर 'आप'मधील व्यक्ती समूहाचे एकमत होईल हे त्यात सामील होणाऱ्या प्रवाहावरून वाटत नाही. या तीन मुद्द्यांवर 'आप' हे सर्वात प्रभावी व्यासपीठ ठरू शकते. पण प्रभावी पक्ष बनायचे असेल तर आर्थिक -सामाजिक मुद्द्यांवर स्पष्टता आणि सर्वसाधारण एकमत आवश्यक आहे . तिसरा मार्ग म्हणजे नेता सांगेल तेच तत्वज्ञान , आणि दाखवील त्याच मार्गावरून डोळे झाकून चालण्याची तयारी हा आहे. आता निव्वळ 'व्यासपीठ' ही कल्पना दिल्ली विजयानंतर स्विकारण्याच्या मन:स्थितीत कोणीच नाही. आर्थिक-सामाजिक मुद्द्यावर एकमत होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे सर्वमान्य नेतृत्व हाच 'आप'ला एकत्र ठेवून सशक्त राजकीय पर्याय म्हणून समोर करण्याचा एकमेव मार्ग आहे. नाही तरी प्रस्थापित पक्ष हे एकखांबी तंबुच आहेत. त्यांना अशाच एकखांबी तंबू असणाऱ्या नव्या पक्षाने आव्हान दिले तर त्यावर कोणाला आक्षेप घेता येणार नाही. फक्त त्यासाठी आपण इतरांपेक्षा फार वेगळे आहोत हा अहंकार 'आप'च्या नेतृत्वाला सोडावा लागेल. निर्दोष व्यवस्था निर्माण करण्याचा व्यर्थ दावा 'आप'च्या नेतृत्वाने करू नये. कारण कोणत्याही काळी अशी निर्दोष व्यवस्था जन्माला आली नाही. जास्त वाईट व्यवस्थेकडून कमी वाईट व्यवस्थेकडे समाजाची वाटचाल होत आली आहे. तेवढेच 'आप'च्या नेतृत्वाने केले तरी ती मोठी उपलब्धी ठरणार आहे.
                                (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८

Wednesday, January 8, 2014

मौनाचे बळी


सर्वसामान्य नागरिकापासून ते प्रकांड पंडिता पर्यंत सगळेच एकमुखाने आणि एक स्वराने मनमोहन सरकारचा भ्रष्टाचार १.७६ किंवा १.८६ लाख कोटी अशा मानकात मोजतात ! ही किमया साधली ती मनमोहनसिंग यांच्या मौनाने . बोलण्यापेक्षा मौनात शक्ती असते असा आपल्याकडे समज आहेच , मनमोहनसिंग यांच्या पत्रकार परिषदेने तो दृढच होईल. कारण पंतप्रधानाच्या मौनाने जे समज-गैरसमज दृढ झाले होते ते पत्रकार परिषदेत तासभर बोलूनही तसुभराने कमी झालेले नाहीत.
---------------------------------------------------


पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर नवनियुक्त पंतप्रधानाच्या हाती सत्ता सोपवून आपण निवृत्त होवू अशी घोषणा खास आयोजित पत्रकार परिषदेत केली. त्यामुळे ही पत्रकार परिषद निरोपाची पत्रकार परिषद ठरली. १० वर्षाच्या सलग कार्यकाळातील ही तिसरीच पत्रकार परिषद होती हे लक्षात घेता  ६ महिन्याच्या आत प्रत्यक्ष निरोपाच्या वेळी आणखी एक पत्र-परिषद घेतील अशी शक्यता कोणालाच वाटत नसल्याने सर्वांसाठी आणि देशासाठी सुद्धा हा निरोपाचा क्षण ठरला. सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्रातील सर्वाधिक महत्वाच्या पदावरून तब्बल १० वर्षानंतर निवृत्त होत असलेल्या व्यक्तीच्या निरोप प्रसंगी जे भावूक वातावरण असायला हवे होते त्याचा लवलेशही कुठे आढळला नाही. एखाद्याच्या निरोपाच्या प्रसंगी त्याच्या चुकांवर बोलण्या ऐवजी त्याच्या चांगल्या कामावर भरभरून बोलायची आपल्याकडे रीत आहे. मनमोहनसिंग याला अपवाद ठरले. निरोपाची भावुकता ना पंतप्रधानांच्या चेहऱ्यावर झळकली ना त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची शेवटची संधी हातची निसटू नये म्हणून धडपडणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींच्या वार्तांकनात आढळली. ‘ ... बेआबरू होके तेरे कुचेसे निकले ‘ अशी काहीसी अवस्था पंतप्रधानांची या पत्रकार परिषदेतून बाहेर पडतांना झाली होती. असे बेआबरू होण्याचे कारण लोकसभेत मौनाच्या समर्थनात सादर केलेल्या शेर मध्ये सापडते. सुषमा स्वराज यांनी लोकसभेत पंतप्रधानावर आरोपाचा भडीमार केला होता त्याला उत्तर देतांना मी मौन बाळगत आलो म्हणून तुमच्या सवालाची अब्रू वाचली या अर्थाचा शेर पेश करून त्यांनी टाळ्या मिळविल्या होत्या. दुसऱ्यांच्या सवालाची आबरू राखत मनमोहनसिंग स्वत:च किती बेआबरू झालेत याची पुरती प्रचीती त्यांना आल्याचे त्यांच्या या निरोपाच्या पत्रकार परिषदेतील बोलण्यावरून लक्षात येते. माध्यमांपेक्षा लिहिला जाणारा इतिहास आपल्याला न्याय देईल असे ते म्हणाले याचे कारणच त्यांना त्यांच्या आजच्या  प्रतिमेची जाण आणि खंत आहे. त्यांच्या बनलेल्या प्रतिमेला सर्वस्वी ते जबाबदार आहेत. त्यांनी न बोलून ‘कॅग’ सारख्या संस्थाचा आगाऊपणा झाकला गेला , सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनावश्यक व टाळता येणाऱ्या शेरेबाजीवर आणि कार्यपालिकेतील न्यायालयाच्या घुसखोरी बद्दल त्यांनी न बोलून न्यायालयाच्या चुका झाकल्यात, सोनिया गांधींच्या झोळीवाल्या सल्लागारांनी आर्थिक प्रगतीत उभे केलेले अव्यावहारिक व अनावश्यक योजनांचे अडथळे न बोलून झाकून ठेवले , राहुलच्या अपरिपक्वतेवर न बोलून त्याचीही लाज राखली. संसदेत चोर म्हणायचा धटिंगणपणा करणाऱ्या विरोधकांना त्यांना समजेल अशा भाषेत उत्तर न देवून त्यांचीही शान राखली. या सगळ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना जेव्हाच्या तेव्हा आणि जशास तसे उत्तर मनमोहनसिंग यांनी दिले असते तर खरेच आजच्या सारखी बेआबरू होण्याची पाळी त्यांचेवर  आली नसती.



कार्यकाळाच्या शेवटी त्यांची जी प्रतिमा तयार झाली त्यातून आलेली विमनस्कता त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होती. पत्रकार परिषदेतील त्यांच्या बोलण्यात स्पष्टपणा आणि मोकळेपणा नव्हता. तुटक आणि त्रोटक उत्तरे त्यांच्याकडून मिळत होती. चार राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पतनानंतर यु पी ए व प्रामुख्याने कॉंग्रेसची गेलेली पत सावरण्यासाठी जर कॉंग्रेस धुरीनांकडून या पत्रकार परिषदेचा घाट घातला गेला असेल तर त्यांच्या पदरी निराशाच पडली असेल. पंतप्रधान सांगण्याच्या स्थितीत नव्हते तर पत्रकार ऐकण्याच्या स्थितीत नव्हते. देश त्यांच्यावर का नाराज आहे याचे आकलन त्यांना झाल्याचे त्यांच्या उत्तरातून प्रकट झाले नाही. दिसली ती देश दाखवीत असलेल्या नाराजीबद्दल खंत. त्यांच्या बद्दलच्या वाढत्या नाराजीचे उत्तर देण्याऐवजी आपल्याला समजून घेतल्या गेले नाही याबद्दलची त्यांची नाराजी त्यांनी ‘ तुम्ही समजून घेतले नाही तरी इतिहास मला न्याय देईल ‘ या शब्दात व्यक्त केली. यु पी ए ची पत जावून पतन का झाले याचे त्यांनी दिलेले उत्तर वास्तवाशी मेळ खाणारे नव्हते तर ज्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाचा आज ठपका ठेवण्यात येत आहे ती प्रकरणे पहिल्या कार्यकाळातील होती आणि त्यानंतर आपल्याला निवडून दिले हे वास्तव कथन माध्यमांच्या कल्पनाशी मेळ खाणारे नव्हते. वास्तवापासून दोघेही दूर असल्याने किंवा वास्तवाचा स्विकार करण्याची दोघांचीही तयारी नसल्याने पंतप्रधानाच्या या ऐतिहासिक पत्रकार परिषदेतून काहीच निष्पन्न झाले नाही. ना पंतप्रधानांना आपली चूक कळली ना माध्यमांना भ्रष्टाचारा संबंधी चुकीचे चित्र रंगविल्याची चूक लक्षात आली.

 

महागाई कमी करण्यात आलेले अपयश हे पराभवा मागचे मुख्य कारण आहे आणि महागाईस आमची धोरणे नाही तर जागतिक परिस्थिती कारणीभूत असल्याचे सांगण्याचा पंतप्रधानांनी प्रयत्न केला. हे सांगत असतानाच  ग्रामीण क्षेत्रासह सर्वच क्षेत्रातील लोकांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ झाल्याचे चित्र उभे केले. उत्पन्नात अशी वाढ झाली असेल तर महागाईचे चटके जाणवणार नाही हे उघड आहे. महागाई बद्दल माध्यमे बरळतात , विरोधी पक्ष टीका करतो , अर्थपंडीत इशारा देतात हे खरे आहे. सर्वसामान्यांना त्याचे फार सोयरसुतक आहे असे मात्र वाटत नाही. महागाई टोचायची तेव्हा त्याविरुद्ध लोक रस्त्यावर यायचे. पण आता महागाईच्या प्रश्नावर कोणत्याही आंदोलनाला लोक काहीच प्रतिसाद देत नाहीत. समाजाच्या तळागाळातील लोकांना महागाईच्या बसणाऱ्या चटक्याची दाहकता कल्याणकारी योजनांनी कमी केली आहे. प्रत्येक नवा चित्रपट – हिंदीच नाही तर प्रादेशिक देखील – एका आठवड्यात कोट्यावधी रुपयाचा धंदा करतो. हे उदाहरण एवढ्याचसाठी दिले आहे कि हा पैसा मुख्यत: मध्यम आणि खालच्या वर्गाच्या खिशातील असतो. त्यामुळे वाढत्या महागाईने हैराण झालेल्या लोकांनी कॉंग्रेसचा पराभव केला हे मनमोहनसिंग यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे असे मानता येत नाही. पंतप्रधानांनी केलेली निराशा त्यापेक्षा वेगळी आहे. पहिल्या कार्यकाळातील विकासाची घोडदौड दुसऱ्या कार्यकाळात थंडावली , निर्णय घेवून विकासकामांना गती देण्याऐवजी सरकार भ्रष्टाचारात गुंतले अशी भावना निर्माण झाली आणि याबाबत सरकार प्रमुख म्हणून लोकांना सामोरे जाण्या ऐवजी पंतप्रधानांनी मौन बाळगले . त्यांचे हे मौन त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या सरकारसाठी सर्वाधिक घातक ठरले. त्यांचे हे मौन एवढे प्रदीर्घ राहिले कि त्यांच्या विषयी आणि त्यांच्या सरकारविषयी लोकांची मते न बदलण्या इतकी घट्ट झाली. त्याचमुळे पंतप्रधान भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणा विषयी बोलताना जेव्हा म्हणतात कि ही सगळी प्रकरणे आपल्या पहिल्या कार्यकाळातील आहेत आणि त्यानंतर लोकांनी आपल्याला निवडून दिले आहे याचा अर्थ लोकांना समजत नाही , कारण पंतप्रधानांच्या मौनाने त्यांचे समज आधीच पक्के केले आहेत. भ्रष्टाचार दिसत असूनही लोकांनी निवडून दिले , मग आता त्यावर बोलायचा कोणाला काय अधिकार असे त्यांना म्हणायचे नव्हते. जी प्रकरणे पहिल्या कार्यकाळात विकासाची समजल्या गेलीत तीच दुसऱ्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराची म्हणून गणल्या गेलीत हे त्यांना सांगायचे होते. त्यांचे हे म्हणणे अजिबात चुकीचे नाही पण त्यांच्याच आजपर्यंतच्या मौनाने जे वातावरण तयार झाले आहे त्यात त्यांचे म्हणणे समजून घेण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती राहिली नाही.  

ज्या २ जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा खाणवाटप प्रकरणात मनमोहनसिंग आणि त्यांचे सरकार भ्रष्ट म्हणून पुरते बदनाम झाले त्या संबंधीचे धोरण म्हणून झालेले निर्णय पंतप्रधानांच्या आधीच्या कार्यकाळातीलच नव्हते तर अटलजींच्या सरकारपासून चालत आलेले होते. २ जी स्पेक्ट्रम संबंधीच्या निर्णयाने दूरसंचार क्षेत्रात क्रांती घडली. त्याचा फायदा मनमोहन सरकारला दुसऱ्यांदा निवडून येण्यात झाला. पण ‘कॅग’ने त्यानंतर या धोरणामुळे देशाच्या तिजोरीला १.७६ लाख कोटीचा फटका बसल्याचा जावईशोध लावला आणि सगळेच चित्र बदलले.  ‘कॅग’च्या म्हणण्याला बळ मिळेल असे शेरे आणि ताशेरे मारत स्पेक्ट्रम वाटपच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने आणि सरकारने त्या चुकीच्या निर्णया विरुद्ध दाद मागण्याची हिम्मत देखील न केल्याने सरकारने खरोखरीच एवढा प्रचंड भ्रष्टाचार केल्याचे मानले गेले. खरे तर सरकारने १.७६ लाख कोटीचा भ्रष्टाचार केला असे ‘कॅग’चे देखील म्हणणे नव्हते. चुकीचे धोरण राबविल्याने सरकारचा एवढा महसूल बुडाला हाच ‘कॅग’चा आक्षेप होता. पण या सगळ्या प्रकरणात पंतप्रधानांनी मौन बाळगले , वस्तुस्थिती लोकांसमोर ठेवली नाही आणि ‘मै चोर हू’ हे जसे एका सिनेमात अमिताभ बच्चनने हातावर गोंदवून घेतले होते तसे मनमोहनसिंग यांनी मौनाने ‘मेरा सरकार भ्रष्टाचारी है’ असे कपाळावर लिहिले. स्पेक्ट्रम वाटपात भ्रष्टाचार झाला नाही असे नाही. पण तो सरकारी यंत्रणात नेहमीचा चालणारा भ्रष्टाचार होता. देशाचे लक्ष वेधले जावे किंवा एकूणच सरकारची सगळी निर्णयप्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडून ठप्प व्हावी असा पराकोटीचा मानला गेलेला तो भ्रष्टाचार नव्हता. पंतप्रधानांच्या मौनाने त्याला तसे रूप आले. वेगाने नागरीकरण होत असलेल्या क्षेत्रात भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली जे महसूल अधिकारी पकडले गेलेत त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या तुलनेत २ जी स्पेक्ट्रम मधील भ्रष्टाचार कमी आहे आणि फायदे मात्र अनंतकोटीचे आहेत . असे असतानाही सर्वसामान्य नागरिकापासून ते प्रकांड पंडिता पर्यंत सगळेच एकमुखाने आणि एक स्वराने मनमोहन सरकारचा भ्रष्टाचार १.७६ किंवा १.८६ लाख कोटी अशा मानकात मोजतात ! ही किमया साधली ती मनमोहनसिंग यांच्या मौनाने . बोलण्यापेक्षा मौनात शक्ती असते असा आपल्याकडे समज आहेच , मनमोहनसिंग यांच्या पत्रकार परिषदेने तो दृढच होईल. कारण पंतप्रधानाच्या मौनाने जे समाज-गैरसमज दृढ झाले होते ते पत्रकार परिषदेत तासभर बोलूनही तसुभराने कमी झालेले नाहीत. ते कमी होत नसल्याचे पाहूनच पंतप्रधानांनी पत्रकार परिषदेत तुम्ही समजून घेतले नाही तरी इतिहास मला समजून घेईल असे अगतिक उद्गार काढले असावेत. पुढे लिहिला जाणारा इतिहास कदाचित त्यांना न्याय देवून त्यांच्या कार्यकाळाचे सकारात्मक मूल्यमापन करील. पण  यु पी ए चा येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बळी गेला तर तो पंतप्रधानांच्या मौनाचा बळी होता याची नोंद देखील इतिहास घेतल्या शिवाय राहणार नाही.

       (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८  

Thursday, January 2, 2014

'आप'मतलबी योजनांचे कोडकौतुक !

नवमध्यम वर्गासाठी गहू - तांदूळ ही काही समस्या नाही. त्यांच्यासाठी समस्या आहे ती  वाढत्या वापरामुळे वाढत चाललेल्या वीज-पाण्याच्या बिलाची, गैस सिलेंडरच्या महागाईची. त्यांना रेशनचे धान्य नकोच आहे. मुळात गोरगरिबांसाठी योजना टीकेचा विषय का ठरत आहेत आणि मध्यम वर्गाला उपयोगी व लाभदायी सवलतीच्या नव्या योजना का जन्माला येत आहेत ते गेल्या दोन दशकात आर्थिक बदलातून झालेल्या सामाजिक स्थित्यंतरात सापडते.
-----------------------------------------------------------------------------------

दिल्लीत सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर 'आम आदमी पक्षा'ने आपल्या जाहीरनाम्यात जाहीर केलेल्या दोन सवलतींची घाईघाईने अंमलबजावणी सुरु केली आहे. कॉंग्रेस आणि भाजप आपल्याला सत्तेवर टिकू देण्याची शक्यता नसल्याचे सांगत विश्वासदर्शक ठराव संमत होण्यापूर्वीच दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी दिल्लीकरांना मोफत पाणी देण्याचे आणि वीज बिलात निम्मी  कपात करण्याचा निर्णय घेवून तसे आदेश जाहीर केले आहेत. दिल्लीत ज्या परिस्थितीत केजरीवाल यांचे सरकार स्थापन झाले ती परिस्थिती लक्षात घेता पहिल्याच विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाच्या वेळी  केजरीवाल यांचे सरकार पाडण्याचा कॉंग्रेस-भाजप नादानपणा करणार नाही हे ज्यांना थोडेफार राजकारण कळते त्यांना चांगलेच ठाऊक आहे. केजरीवालाना हे कळत नाही अशातला भाग नाही. पूर्ण बहुमत नसतांना सत्तेवर आलेल्या सरकारने आधी विश्वासमत प्राप्त करून मगच धोरणात्मक निर्णय घेतले पाहिजे हा संसदीय संकेत आहे. केजरीवाल यांच्या या संकेतभंगाकडे लक्ष वेधणे म्हणजे जनतेच्या रोषाला निमंत्रण देण्यासारखे आणि लोकहिताच्या निर्णयाला विरोध करण्यासारखे ठरेल या भितीने कॉंग्रेस-भाजप 'आप' सरकारच्या संकेतभंगावर मौन पाळून आहेत. माध्यमांचे आणि राजकीय पंडितांचे मौन मात्र कोड्यात टाकणारे आहे. एरवी अशा प्रकारच्या संकेतभंगावर या मंडळीनी कडाडून हल्ला चढविला असता. पण ही मंडळी सध्या 'आप' प्रेमाने आंधळी झाल्याने 'आप' आणि अरविंद केजरीवाल जे करतात त्याची चिकित्सक बुद्धीने चिकित्सा त्यांच्याकडून होत नाही. उलट निर्णयातील तातडी आणि तत्परतेने ते मोहून गेले आहेत! कॉंग्रेस - भाजप विश्वासदर्शक ठराव संमत होवू देणार नाहीत असे केजरीवाल यांना खरोखरीच वाटत होते तर असा ठराव येण्यापुर्वीच निर्णय घेणे जास्तच अनुचित आणि अनैतिक  होते. पण सध्याचे वातावरण असे आहे कि केजरीवाल यांनी सर्वाना नैतिकचे धडे द्यावेत , त्यांना मात्र कोणी नैतिकतेची आठवणसुद्धा करून देवू नये . विधानसभेत केजरीवाल यांचेवरील विश्वासदर्शक ठराव अपेक्षेप्रमाणे पारित झाल्याने अनेकांना हा आक्षेप तांत्रिक वाटेल. पण तसा तो नाही. लोकशाही कार्यपद्धतीशी निगडीत हा आक्षेप आहे. लोकशाही कार्यपद्धतीपेक्षा लोकांच्या भल्याचा निर्णय जास्त महत्वाचा अशी भावना लोकशाहीसाठी आणि निर्णयाच्या चिकित्सेसाठी देखील मारक आहे. आज केजरीवाल सरकारच्या निर्णयाकडे जाहीरनाम्यातील आश्वासनाची पूर्तता या मर्यादेत पाहून निर्णयाचे कौतुक होत आहे. केजरीवाल सरकारच्या निर्णयांचा राजकीय अंगाने विचार झाला नाही तसाच आर्थिक अंगाने देखील झाला नाही. अर्थकारणाच्या स्वास्थ्यासाठी असा विचार होणे गरजेचे आहे.

गेले वर्षभर मनमोहन सरकारची 'अन्न सुरक्षा योजना' चर्चेचा आणि टीकेचा विषय राहिली आहे. जे विचारवंत आणि विश्लेषक अन्न सुरक्षा योजनेवर टीका करीत आले आहेत ते 'आप'च्या लोक कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीकडे कौतुकाने पाहात आहेत. त्यांची अन्न सुरक्षा योजनेवरील टीका चुकीची नव्हती. कारण ज्यांना अन्न सुरक्षेची गरज नव्हती , जे लोक अन्ना साठी पैसे मोजू शकण्याच्या स्थितीत आहेत त्यांना देखील या योजनेने अन्न सुरक्षा प्रदान केली आहे. यामुळे कल्याणकारी योजनेचा खर्च वाढल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर ताण येवून उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होईल हा आक्षेप चुकीचा ठरविता येणार नाही.मनमोहन सरकार भ्रष्टाचाराच्या आरोपां सोबतच अशा प्रकारच्या योजनांचा मारा करून अर्थव्यवस्थेची गती मंदावण्यास कारणीभूत होत असल्याच्या आरोपाचा सामना करीत आले आहे. मनमोहन सरकारने गरज नसताना जेवढ्या लोकसंख्येला अन्न सुरक्षा प्रदान केली त्यामुळे या योजनेला मत सुरक्षा योजना म्हणून हिणविले गेले ते चुकीचे नव्हतेच. देशात मोठी लोकसंख्या गरिबी रेषेच्या वर येत असताना दारिद्र्य रेषे खालील जनतेसाठी आवश्यक असलेल्या योजनेत गरज नसलेल्यांना सामावून घेणे ही एक प्रकारची सरकारी खजिन्याची व सरकारी संसाधनाची उधळपट्टी करण्यासारखेच आहे. हाच पैसा उत्पादक कामासाठी वापरून रोजगार निर्मिती करता आली असती हा मुद्दा अन्न सुरक्षा विधेयक संमत करते वेळी पुढे मांडण्यात आला होता. असेच आक्षेप शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि वीज सवलत योजनेवर घेतल्या गेलेत. अशी चिकित्सा केजरीवाल यांच्या लोक कल्याणकारी योजनाची होताना दिसत नाही.केजरीवाल सरकारच्या मोफत पाणीपुरवठा व वीज बिलातील कपातीच्या निर्णयाचा सर्वात मोठा लाभ त्याच वर्गाला होणार आहे जो पाणी आणि विजेसाठी पैसा मोजण्याच्या स्थितीत आहे. जे खरोखरच विपन्नावस्थेत आहेत त्यांचेकडे नळ जोडणी देखील नसते हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. दिल्लीत रोजगाराच्या शोधात येवून दिल्लीत स्थायिक झालेल्या बहुतांश गरीब कुटुंबाकडे नळ जोडणीच नाही. त्यांना नळाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या मोफत पाणी योजनेचा लाभ होणार नाही. या वर्गाकडे वीज कनेक्शन असेल तर त्याचा वापर देखील मर्यादितच असणार केजरीवाल सरकारने ४०० युनिट पर्यंत विजेचे बील निम्मे करण्याचा घेतलेला निर्णय हा कोणाच्या पथ्यावर पडणार आहे हे उघड आहे. हे दोन्ही निर्णय मध्यमवर्गीयांसाठी जास्त लाभाचे आहे. अन्न सुरक्षा योजना ज्या कारणांनी आक्षेपार्ह आहे त्याच कारणांनी केजरीवाल सरकारच्या या दोन्ही लोक कल्याणाच्या योजना देखील आक्षेपार्ह ठरतात. पण जेवढी टीकेची झोड अन्न सुरक्षा योजनेवर उठली  तशी टीका या योजनांवर  होण्या ऐवजी आश्चर्यकारकरित्या कौतुक होत आहे. वास्तविक अन्न सुरक्षा योजना तिच्या आजच्या स्वरुपात जेवढी अर्थव्यवस्थेवर बोजा टाकणारी , ताण आणणारी आहे तसाच ताण दिल्लीच्या अर्थव्यवस्थेवर केजरीवाल सरकारच्या योजनांमुळे येणार आहे. तरीही 'आळीमिळी गुपचिळी' असण्याचे कारण आहे देशाच्या निर्णय प्रक्रियेवर मध्यमवर्गीयांचा वाढता प्रभाव !
अन्न सुरक्षा योजना आणि रोजगार हमी सारख्या योजनांवर सैल जिभेने बोलणारे केजरीवाल सरकारच्या योजनांवर मौन पाळून असण्याचे खरे कारण वर्गीय आत्मीयता असू शकते. प्रामुख्याने ज्या वर्गाला केजरीवाल सरकारच्या योजनांचा लाभ होणार आहे त्या वर्गातच हे टीकाकार मोडतात. या वर्गासाठी गहू - तांदूळ ही काही समस्या नाही. त्यांच्यासाठी समस्या आहे ती वर्षातून फार तर एक-दोन महिने महागाने मिळणाऱ्या भाजीपाल्याची आणि कांद्याची . त्याहीपेक्षा मोठी समस्या वाढत्या वापरामुळे वाढत चाललेल्या वीज-पाण्याच्या बिलाची, गैस सिलेंडरच्या महागाईची. त्यांना रेशनचे धान्य नकोच आहे. या वर्गाच्या वाढत्या प्रभावामुळे मुळात गोरगरिबांसाठी योजना टीकेचा विषय का ठरत आहेत आणि या वर्गाला उपयोगी सवलतीच्या नव्या योजना का जन्माला येत आहेत ते गेल्या दोन दशकात आर्थिक बदलातून झालेल्या सामाजिक स्थित्यंतरात सापडते. दोष मात्र जागतिकीकरणाच्या माथी मारल्या जातो. गरिबांसाठीच्या योजनांची आखणीच मुळी गरिबांचे गरिबीत राहण्यात हित आहे हे पटवून देणाऱ्या होत्या. मतांची बेगमी करणाऱ्या होत्या. राजकीय लाभासाठी कार्यकर्ते पोसायला उपयोगी होत्या. त्यामुळे गरीब वर्ग, नोकरशाही  आणि राजकीय वर्ग या योजनांचा सारखाच लाभार्थी होता. योजनांच्या बिगर लाभार्थी वर्गाला लाभ मिळवून देण्यात भ्रष्टाचार अपरिहार्य होता. शिवाय बदलत्या आर्थिक-सामाजिक वास्तवाची दखल न घेता आंधळेपणाने या योजना राबवीत आल्याने त्यांची उपयुक्तता संपली होती. त्यामुळे या योजनांवरील टीकाकारांकडून  गरीबांविषयीच्या आकसातून जरी वाढती टीका झाली तरी ती समर्थनीय होती..  भ्रष्टाचार आणि दलाल संपविणारी आणि फक्त गरिबांसाठीच सवलतीचे  पैसे लाभार्थीच्या खात्यात जमा करणारी योजना कार्यक्षमतेने राबविण्याची. पण केजरीवाल यांचा  भ्रष्टाचाराचे निर्मुलन करणाऱ्या अशा संस्थात्मक उपायाला विरोध आहे ! चांगले लोक राजकारणात आले कि भ्रष्टाचार संपेल असे सोपे उत्तर त्यांच्याकडे आहे. चांगले लोक कोण आहेत तर आज पर्यंत जे राजकारणात नव्हते किंवा इच्छा असूनही राजकीय प्रवास करता आले नाही ते . अशा वर्गाला खुश करण्यासाठी आणि आकर्षित करण्यासाठी सवलतीच्या  अर्थकारणाची राजकीय गंगा तहानले नसलेल्यांच्या अंगणात तर आणली जात नाही ना असा प्रश्न पडल्या शिवाय राहात नाही. कॉंग्रेसने गरिबांना सवलतीच्या योजनांच्या रेवड्या वाटून आता पर्यंत मतांची बेगमी केली , आता प्रभावी बनलेल्या मध्यमवर्गाला खिरापत वाटून 'आप' मध्यमवर्गीय मतांची बेगमी करीत आह . लाच घेणे आणि लाच देणे हा भ्रष्टाचाराचा एक पैलू आहे. त्यालाच केवळ भ्रष्टाचार म्हणता येत नाही.  सरकारी पैशावर आपला मतदार पोसणे हा देखील  मोठा भ्रष्टाचार आहे. अभिजन वर्ग यासाठी कॉंग्रेस आणि इतर पक्षांना दोष देत आला आहे. ते दोषी आहेतच. पण केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी यापेक्षा वेगळे काय करीत आहेत ?   ते राबविणार असलेल्या कल्याणकारी योजनात भ्रष्टाचार होणार नाही याचा ते प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतील हे मान्य केले तरी अशा योजनांचा आर्थिक,राजकीय परिणाम टाळता येणारा नाही. मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोगाने सरकारी तिजोरीच्या बळावर मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या योजना आणि घोषणा राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट करू नयेत असा प्रस्ताव सर्व राजकीय पक्षांसमोर ठेवला होता. इतर पक्षानी तो प्रस्ताव धुडकावला. पण इतर पक्षांपेक्षा आपले वेगळेपण सांगणाऱ्या आणि दाखविणाऱ्या 'आप'ने त्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केली असती तर त्याचे वेगळेपण उठून दिसले असते. .
                    (संपूर्ण)
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल- ९४२२१६८१५८