'आप'मतलबी योजनांचे कोडकौतुक !

नवमध्यम वर्गासाठी गहू - तांदूळ ही काही समस्या नाही. त्यांच्यासाठी समस्या आहे ती  वाढत्या वापरामुळे वाढत चाललेल्या वीज-पाण्याच्या बिलाची, गैस सिलेंडरच्या महागाईची. त्यांना रेशनचे धान्य नकोच आहे. मुळात गोरगरिबांसाठी योजना टीकेचा विषय का ठरत आहेत आणि मध्यम वर्गाला उपयोगी व लाभदायी सवलतीच्या नव्या योजना का जन्माला येत आहेत ते गेल्या दोन दशकात आर्थिक बदलातून झालेल्या सामाजिक स्थित्यंतरात सापडते.
-----------------------------------------------------------------------------------
दिल्लीत सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर 'आम आदमी पक्षा'ने आपल्या जाहीरनाम्यात जाहीर केलेल्या दोन सवलतींची घाईघाईने अंमलबजावणी सुरु केली आहे. कॉंग्रेस आणि भाजप आपल्याला सत्तेवर टिकू देण्याची शक्यता नसल्याचे सांगत विश्वासदर्शक ठराव संमत होण्यापूर्वीच दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी दिल्लीकरांना मोफत पाणी देण्याचे आणि वीज बिलात निम्मी  कपात करण्याचा निर्णय घेवून तसे आदेश जाहीर केले आहेत. दिल्लीत ज्या परिस्थितीत केजरीवाल यांचे सरकार स्थापन झाले ती परिस्थिती लक्षात घेता पहिल्याच विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानाच्या वेळी  केजरीवाल यांचे सरकार पाडण्याचा कॉंग्रेस-भाजप नादानपणा करणार नाही हे ज्यांना थोडेफार राजकारण कळते त्यांना चांगलेच ठाऊक आहे. केजरीवालाना हे कळत नाही अशातला भाग नाही. पूर्ण बहुमत नसतांना सत्तेवर आलेल्या सरकारने आधी विश्वासमत प्राप्त करून मगच धोरणात्मक निर्णय घेतले पाहिजे हा संसदीय संकेत आहे. केजरीवाल यांच्या या संकेतभंगाकडे लक्ष वेधणे म्हणजे जनतेच्या रोषाला निमंत्रण देण्यासारखे आणि लोकहिताच्या निर्णयाला विरोध करण्यासारखे ठरेल या भितीने कॉंग्रेस-भाजप 'आप' सरकारच्या संकेतभंगावर मौन पाळून आहेत. माध्यमांचे आणि राजकीय पंडितांचे मौन मात्र कोड्यात टाकणारे आहे. एरवी अशा प्रकारच्या संकेतभंगावर या मंडळीनी कडाडून हल्ला चढविला असता. पण ही मंडळी सध्या 'आप' प्रेमाने आंधळी झाल्याने 'आप' आणि अरविंद केजरीवाल जे करतात त्याची चिकित्सक बुद्धीने चिकित्सा त्यांच्याकडून होत नाही. उलट निर्णयातील तातडी आणि तत्परतेने ते मोहून गेले आहेत! कॉंग्रेस - भाजप विश्वासदर्शक ठराव संमत होवू देणार नाहीत असे केजरीवाल यांना खरोखरीच वाटत होते तर असा ठराव येण्यापुर्वीच निर्णय घेणे जास्तच अनुचित आणि अनैतिक  होते. पण सध्याचे वातावरण असे आहे कि केजरीवाल यांनी सर्वाना नैतिकचे धडे द्यावेत , त्यांना मात्र कोणी नैतिकतेची आठवणसुद्धा करून देवू नये . विधानसभेत केजरीवाल यांचेवरील विश्वासदर्शक ठराव अपेक्षेप्रमाणे पारित झाल्याने अनेकांना हा आक्षेप तांत्रिक वाटेल. पण तसा तो नाही. लोकशाही कार्यपद्धतीशी निगडीत हा आक्षेप आहे. लोकशाही कार्यपद्धतीपेक्षा लोकांच्या भल्याचा निर्णय जास्त महत्वाचा अशी भावना लोकशाहीसाठी आणि निर्णयाच्या चिकित्सेसाठी देखील मारक आहे. आज केजरीवाल सरकारच्या निर्णयाकडे जाहीरनाम्यातील आश्वासनाची पूर्तता या मर्यादेत पाहून निर्णयाचे कौतुक होत आहे. केजरीवाल सरकारच्या निर्णयांचा राजकीय अंगाने विचार झाला नाही तसाच आर्थिक अंगाने देखील झाला नाही. अर्थकारणाच्या स्वास्थ्यासाठी असा विचार होणे गरजेचे आहे.

गेले वर्षभर मनमोहन सरकारची 'अन्न सुरक्षा योजना' चर्चेचा आणि टीकेचा विषय राहिली आहे. जे विचारवंत आणि विश्लेषक अन्न सुरक्षा योजनेवर टीका करीत आले आहेत ते 'आप'च्या लोक कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीकडे कौतुकाने पाहात आहेत. त्यांची अन्न सुरक्षा योजनेवरील टीका चुकीची नव्हती. कारण ज्यांना अन्न सुरक्षेची गरज नव्हती , जे लोक अन्ना साठी पैसे मोजू शकण्याच्या स्थितीत आहेत त्यांना देखील या योजनेने अन्न सुरक्षा प्रदान केली आहे. यामुळे कल्याणकारी योजनेचा खर्च वाढल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवर ताण येवून उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होईल हा आक्षेप चुकीचा ठरविता येणार नाही.मनमोहन सरकार भ्रष्टाचाराच्या आरोपां सोबतच अशा प्रकारच्या योजनांचा मारा करून अर्थव्यवस्थेची गती मंदावण्यास कारणीभूत होत असल्याच्या आरोपाचा सामना करीत आले आहे. मनमोहन सरकारने गरज नसताना जेवढ्या लोकसंख्येला अन्न सुरक्षा प्रदान केली त्यामुळे या योजनेला मत सुरक्षा योजना म्हणून हिणविले गेले ते चुकीचे नव्हतेच. देशात मोठी लोकसंख्या गरिबी रेषेच्या वर येत असताना दारिद्र्य रेषे खालील जनतेसाठी आवश्यक असलेल्या योजनेत गरज नसलेल्यांना सामावून घेणे ही एक प्रकारची सरकारी खजिन्याची व सरकारी संसाधनाची उधळपट्टी करण्यासारखेच आहे. हाच पैसा उत्पादक कामासाठी वापरून रोजगार निर्मिती करता आली असती हा मुद्दा अन्न सुरक्षा विधेयक संमत करते वेळी पुढे मांडण्यात आला होता. असेच आक्षेप शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी आणि वीज सवलत योजनेवर घेतल्या गेलेत. अशी चिकित्सा केजरीवाल यांच्या लोक कल्याणकारी योजनाची होताना दिसत नाही.केजरीवाल सरकारच्या मोफत पाणीपुरवठा व वीज बिलातील कपातीच्या निर्णयाचा सर्वात मोठा लाभ त्याच वर्गाला होणार आहे जो पाणी आणि विजेसाठी पैसा मोजण्याच्या स्थितीत आहे. जे खरोखरच विपन्नावस्थेत आहेत त्यांचेकडे नळ जोडणी देखील नसते हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. दिल्लीत रोजगाराच्या शोधात येवून दिल्लीत स्थायिक झालेल्या बहुतांश गरीब कुटुंबाकडे नळ जोडणीच नाही. त्यांना नळाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या मोफत पाणी योजनेचा लाभ होणार नाही. या वर्गाकडे वीज कनेक्शन असेल तर त्याचा वापर देखील मर्यादितच असणार केजरीवाल सरकारने ४०० युनिट पर्यंत विजेचे बील निम्मे करण्याचा घेतलेला निर्णय हा कोणाच्या पथ्यावर पडणार आहे हे उघड आहे. हे दोन्ही निर्णय मध्यमवर्गीयांसाठी जास्त लाभाचे आहे. अन्न सुरक्षा योजना ज्या कारणांनी आक्षेपार्ह आहे त्याच कारणांनी केजरीवाल सरकारच्या या दोन्ही लोक कल्याणाच्या योजना देखील आक्षेपार्ह ठरतात. पण जेवढी टीकेची झोड अन्न सुरक्षा योजनेवर उठली  तशी टीका या योजनांवर  होण्या ऐवजी आश्चर्यकारकरित्या कौतुक होत आहे. वास्तविक अन्न सुरक्षा योजना तिच्या आजच्या स्वरुपात जेवढी अर्थव्यवस्थेवर बोजा टाकणारी , ताण आणणारी आहे तसाच ताण दिल्लीच्या अर्थव्यवस्थेवर केजरीवाल सरकारच्या योजनांमुळे येणार आहे. तरीही 'आळीमिळी गुपचिळी' असण्याचे कारण आहे देशाच्या निर्णय प्रक्रियेवर मध्यमवर्गीयांचा वाढता प्रभाव !

अन्न सुरक्षा योजना आणि रोजगार हमी सारख्या योजनांवर सैल जिभेने बोलणारे केजरीवाल सरकारच्या योजनांवर मौन पाळून असण्याचे खरे कारण वर्गीय आत्मीयता असू शकते. प्रामुख्याने ज्या वर्गाला केजरीवाल सरकारच्या योजनांचा लाभ होणार आहे त्या वर्गातच हे टीकाकार मोडतात. या वर्गासाठी गहू - तांदूळ ही काही समस्या नाही. त्यांच्यासाठी समस्या आहे ती वर्षातून फार तर एक-दोन महिने महागाने मिळणाऱ्या भाजीपाल्याची आणि कांद्याची . त्याहीपेक्षा मोठी समस्या वाढत्या वापरामुळे वाढत चाललेल्या वीज-पाण्याच्या बिलाची, गैस सिलेंडरच्या महागाईची. त्यांना रेशनचे धान्य नकोच आहे. या वर्गाच्या वाढत्या प्रभावामुळे मुळात गोरगरिबांसाठी योजना टीकेचा विषय का ठरत आहेत आणि या वर्गाला उपयोगी सवलतीच्या नव्या योजना का जन्माला येत आहेत ते गेल्या दोन दशकात आर्थिक बदलातून झालेल्या सामाजिक स्थित्यंतरात सापडते. दोष मात्र जागतिकीकरणाच्या माथी मारल्या जातो. गरिबांसाठीच्या योजनांची आखणीच मुळी गरिबांचे गरिबीत राहण्यात हित आहे हे पटवून देणाऱ्या होत्या. मतांची बेगमी करणाऱ्या होत्या. राजकीय लाभासाठी कार्यकर्ते पोसायला उपयोगी होत्या. त्यामुळे गरीब वर्ग, नोकरशाही  आणि राजकीय वर्ग या योजनांचा सारखाच लाभार्थी होता. योजनांच्या बिगर लाभार्थी वर्गाला लाभ मिळवून देण्यात भ्रष्टाचार अपरिहार्य होता. शिवाय बदलत्या आर्थिक-सामाजिक वास्तवाची दखल न घेता आंधळेपणाने या योजना राबवीत आल्याने त्यांची उपयुक्तता संपली होती. त्यामुळे या योजनांवरील टीकाकारांकडून  गरीबांविषयीच्या आकसातून जरी वाढती टीका झाली तरी ती समर्थनीय होती..  भ्रष्टाचार आणि दलाल संपविणारी आणि फक्त गरिबांसाठीच सवलतीचे  पैसे लाभार्थीच्या खात्यात जमा करणारी योजना कार्यक्षमतेने राबविण्याची. पण केजरीवाल यांचा  भ्रष्टाचाराचे निर्मुलन करणाऱ्या अशा संस्थात्मक उपायाला विरोध आहे ! चांगले लोक राजकारणात आले कि भ्रष्टाचार संपेल असे सोपे उत्तर त्यांच्याकडे आहे. चांगले लोक कोण आहेत तर आज पर्यंत जे राजकारणात नव्हते किंवा इच्छा असूनही राजकीय प्रवास करता आले नाही ते . अशा वर्गाला खुश करण्यासाठी आणि आकर्षित करण्यासाठी सवलतीच्या  अर्थकारणाची राजकीय गंगा तहानले नसलेल्यांच्या अंगणात तर आणली जात नाही ना असा प्रश्न पडल्या शिवाय राहात नाही. कॉंग्रेसने गरिबांना सवलतीच्या योजनांच्या रेवड्या वाटून आता पर्यंत मतांची बेगमी केली , आता प्रभावी बनलेल्या मध्यमवर्गाला खिरापत वाटून 'आप' मध्यमवर्गीय मतांची बेगमी करीत आह . लाच घेणे आणि लाच देणे हा भ्रष्टाचाराचा एक पैलू आहे. त्यालाच केवळ भ्रष्टाचार म्हणता येत नाही.  सरकारी पैशावर आपला मतदार पोसणे हा देखील  मोठा भ्रष्टाचार आहे. अभिजन वर्ग यासाठी कॉंग्रेस आणि इतर पक्षांना दोष देत आला आहे. ते दोषी आहेतच. पण केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी यापेक्षा वेगळे काय करीत आहेत ?   ते राबविणार असलेल्या कल्याणकारी योजनात भ्रष्टाचार होणार नाही याचा ते प्रामाणिकपणे प्रयत्न करतील हे मान्य केले तरी अशा योजनांचा आर्थिक,राजकीय परिणाम टाळता येणारा नाही. मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणूक आयोगाने सरकारी तिजोरीच्या बळावर मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या योजना आणि घोषणा राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट करू नयेत असा प्रस्ताव सर्व राजकीय पक्षांसमोर ठेवला होता. इतर पक्षानी तो प्रस्ताव धुडकावला. पण इतर पक्षांपेक्षा आपले वेगळेपण सांगणाऱ्या आणि दाखविणाऱ्या 'आप'ने त्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी केली असती तर त्याचे वेगळेपण उठून दिसले असते. .

                    (संपूर्ण)

सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल- ९४२२१६८१५८