नेहरूंनी आपल्या काश्मीर विषयक धोरणातील चूक दुरुस्त करण्यास मदत करण्यासाठी शास्त्रीजींना बोलावले खरे पण पंतप्रधान झाल्यावर शास्त्रीजींनी नेहरुंना आपल्या धोरणात चूक झाली असे वाटत होते ती चुकीची धोरणेच त्वेषाने राबविली.
----------------------------------------------------------------------------------------------
आयुष्याच्या शेवटी काश्मीर धोरणातील चूक पंडीत नेहरूंच्या लक्षात आली होती. चूक दुरुस्त करण्याची सुरुवात म्हणून त्यांनी शेख अब्दुल्लांची तुरुंगातून बिनशर्त सुटका केली होती. काश्मीर प्रश्नावर शेख अब्दुल्लंचा नेहरू सोबत आणि इतर भारतीय व पाकिस्तानी नेत्यांसोबत विचारविनिमय सुरु असतानाच नेहरुंना मृत्यूने गाठले आणि काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्याची प्रक्रिया तिथेच थंडावली. कोणकोणत्या पर्यायाचा विचार झाला हे अधिकृतपणे कधीच समोर आले नाही. काश्मीर प्रश्नाचे मूळ मात्र लक्षात आले होते. काश्मीरच्या स्वायत्ततेचा संकोच व काश्मीरच्या जनतेची तयारी झालेली नसताना भारतीय संविधान लादण्याच्या चुकीतून काश्मीर प्रश्न तयार झाला हे नेहरुंना पुरतेपणी उमगले होते. नेहरूंनी जी चूक केली ती सुधारण्याची संधी नेहरुंना नियतीने दिली नाही पण त्यांच्या नंतर पंतप्रधानपदी येणाऱ्यानी ती चूक दुरुस्त करणे अपेक्षित होते. त्यांच्या नंतर पंतप्रधानपदी आरूढ झालेल्या लाल बहादूर शास्त्री यांना नेहरूंच्या बदललेल्या काश्मीर विषयक धोरणाची स्पष्ट कल्पना होती व ते धोरण अंमलात आणण्यासाठी कॉंग्रेसमध्ये शास्त्रीजी समर्थ असल्याचा पंडीत नेहरूंचा विश्वास होता. शेख अब्दुल्ला यांची सुटका करून दिल्लीत आमंत्रित करताना नेहरूंनी आणखी एक निर्णय घेतला होता. कामराज योजनेमुळे नेहरू मंत्रीमंडळातून बाहेर पडलेल्या मंत्र्यात लाल बहादूर शास्तींचा समावेश होता. मंत्रिमंडळातून बाहेर पडल्या नंतर शास्त्रीजी आपल्या राज्यात परतले होते. शेख अब्दुल्लांना दिल्लीत बोलावताना नेहरूंनी कॉंग्रेस पक्षाला विशेष विनंती करून शास्त्रीजींना दिल्लीत परत बोलावले होते. काश्मीरप्रश्नावर तोडगा काढायला शेख अब्दुल्लांना मदत करण्यासाठी मुद्दामहून लाल बहादूर शास्त्रींना दिल्लीत बोलावले होते. यातून नेहरूंचा शास्त्रीजी वरील विश्वास व्यक्त झाला होता आणि नेहरूंचा उत्तराधिकारी म्हणून शास्त्रीजीची निवड होण्यामागे हा विश्वासच कारणीभूत ठरला. नेहरूंनी आपल्या काश्मीर विषयक धोरणातील चूक दुरुस्त करण्यास मदत करण्यासाठी शास्त्रीजींना बोलावले खरे पण पंतप्रधान झाल्यावर शास्त्रीजींनी नेहरुंना आपल्या धोरणात चूक झाली असे वाटत होते ती चुकीची धोरणेच पुढे राबविली.
पंडीत नेहरूंच्या कार्यकाळात भारतीय संविधानाची जवळपास सर्वच महत्वाची कलमे काश्मीर मध्ये लागू झाली तरी तुलनेने त्यांच्या कार्यकाळात काश्मीर शांत ठेवण्यात ते यशस्वी राहिले. शेख अब्दुल्लांच्या अटकेनंतर झालेली विरोध प्रदर्शने आणि हजरत बाल चोरीला जाण्यावरून झालेले प्रखर आंदोलन वगळता नेहरू काळात काश्मिरात शांतता नांदत होती. कोणत्याही काश्मिरी संघटनेने या काळात पाकिस्तान मध्ये सामील होण्याची मागणी किंवा त्यासाठी आंदोलन केले नाही. सार्वमताची मागणी मात्र या काळात होवू लागली. ही मागणीही शेख अब्दुल्लांच्या अटकेमुळे पुढे आली आणि शेख अब्दुल्लांच्या समर्थकांनीच ही मागणी लावून धरली. सार्वमताची मागणी म्हणजे पाकिस्तानात सामील होण्याची मागणी असा चुकीचा अर्थ राजकीय सोयीसाठी काढण्यात आला तरी जनतेकडून अशी मागणी झाली नव्हती. शेख अब्दुल्लांची सुटका आणि शेख अब्दुल्लांना हवी असलेली स्वायत्तता नवी दिल्लीने द्यावी यासाठीची दबावनिती म्हणून सार्वमताची मागणी होत होती. काश्मीरमधील असंतोषाचे उद्रेकात रुपांतर न होण्या मागचे एक महत्वाचे कारण हे होते की नवी दिल्लीला हवी असलेली धोरणे काश्मिरात राबविणारे सर्व काश्मिरीच होते. काश्मीरमध्ये बाहेरचे म्हणता येईल असे लष्कर होते पण ते बराकीत होते आणि सामिलनाम्यातील अटी-शर्तीनुसार ते काश्मिरात असल्याने त्यावर कोणाचा आक्षेप नव्हता. नेहरू काळात भारतीय संविधानाच्या बहुतांश तरतुदी काश्मिरात लागू झाल्या असल्या तरी काश्मीरच्या प्रशासकीय यंत्रणेत काश्मीर बाहेरचे कोणीही नव्हते. नवी दिल्लीचा हस्तक्षेप उघड नव्हता तर पडद्याआडून होता. त्यामुळे काश्मिरी जनतेची नाराजी शेख अब्दुल्लांना बाजूला सारून सत्तेत येणाऱ्या काश्मिरी नेतृत्वाविरुद्ध नवी दिल्लीपेक्षा अधिक होती. भारतापासून फुटून निघण्याचे फुटीरतावादी आंदोलन नेहरू काळात मूळ धरू शकले नाही ते या कारणाने. काश्मिरातील सत्तेतून आणि सरकारातून शेख अब्दुल्ला समर्थकांना वगळले असले तरी जनमत मात्र शेख अब्दुल्लांच्या पाठीशी होते. उशिरा का होईना नेहरूंच्या हे लक्षात आले आणि तोडग्यासाठी शेख अब्दुल्लांना पुढे केले.
अनुभवाअंती काश्मीर विषयक नेहरू नीतीत झालेला बदल नेहरू नंतर येणाऱ्या पंतप्रधानांनी लक्षात न घेता जुनी धोरणे पुढे रेटून काश्मीर प्रश्न अधिक तीव्र आणि गुंतागुंतीचा केला. शेख अब्दुल्लांच्या सहकार्याने काश्मीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मदतनीसाच्या भूमिकेत काम करण्यासाठी नेहरूंनी शास्त्रीजींना दिल्लीत बोलावले पण दोन महिन्याच्या आतच पंडीतजीचा मृत्यू झाला आणि शास्त्री पंतप्रधान बनले. पंतप्रधान बनल्या नंतर शास्त्रींनी नव्या नेहरू मताला किंवा नीतीला तिलांजली देत आधीची नेहरू नीती जोरकसपणे अंमलात आणली. स्वायत्त काश्मीर ऐवजी भारतातील इतर राज्या सारखेच काश्मीर एक राज्य बनले पाहिजे या दिशेने पाउले उचलली. शेख अब्दुल्ला यात अडथळा ठरणार हे गृहीत धरून शास्त्रीजींनी शेख अब्दुल्लांना जुन्याच केस मध्ये पुन्हा तुरुंगात पाठवले. भारतीय संविधान काश्मीर मध्ये लागू करताना पडद्याआड राहण्याचे जे पथ्य नेहरूंनी पाळले होते ते पाळण्याची शास्त्रींना गरज वाटली नाही. केंद्राच्या उघड हस्तक्षेपाच्या दिशेने त्यांची पाउले पडली. त्यांनी जम्मू-काश्मीर सरकारला राज्याची घटना दुरुस्ती करायला भाग पाडून इतर राज्यापेक्षा वेगळे असलेले मुख्यमंत्री ऐवजी पंतप्रधानपद आणि राज्यपाल ऐवजी असलेले सदर ए रियासत पद रद्द करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करायला भाग पाडले. काश्मीरचे सदर ए रियासत हे इतर राज्याच्या राज्याच्या समकक्ष पद मानले जात असले तरी त्यात एक महत्वाचा फरक होता. सदर ए रियासत या पदावरील व्यक्ती निवडणुकीच्या मार्गाने राज्याची विधानसभा निवडत असे. या दुरुस्तीने केंद्राला राज्यपाल म्हणून आपला प्रतिनिधी राज्यात तैनात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव
पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल : ९४२२१६८१५८
No comments:
Post a Comment