Thursday, November 27, 2014

प्रेमाला संस्कृतीरक्षकांचे ग्रहण !

चुंबन , प्रेम , लैंगिकता हे विषय उघडपणे बोलायचे नसतात , आपल्या मुलामुलींना त्यातले काही कळू द्यायचे नसते आणि करू द्यायचे नसते ही आपली संस्कृती असती तर खजुराहोचे सुंदर आणि आकर्षक शिल्प निर्माणच झाले नसते. 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलनाने हा मुद्दा चर्चेत आला असला तरी समाजाच्या मानसिकतेला न पेलणारे हे आंदोलन आहे.
--------------------------------------------------



समाजातील नीतीमत्तेचे स्वयंघोषित रक्षक  आणि प्रेम करायला मोकळीक असली पाहिजे असे मानणारा वर्ग यांच्यात केरळ राज्यात सुरु झालेल्या संघर्षाचीच चर्चा देशभर होत आहे. एवढेच नाही तर हा संघर्ष केरळच्या सीमा ओलांडून देशाच्या इतर भागात देखील पोचला आहे. समाजातील स्वयंघोषित मॉरल पोलीस यांच्या कारवाया विरुद्ध ज्यांनी संघर्ष पुकारला आहे त्यांनी आपल्या आंदोलनाला 'कीस ऑफ लव्ह' असे नाव दिले आहे. मॉरल पोलीस आणि कीस ऑफ लव्ह हे दोन्ही शब्दप्रयोग चुकीचे आहेत. चुंबन हे सदैव अनादीकाला पासून प्रेमाचे प्रतिकच मानले गेले आहे. ते प्रेम प्रियकर - प्रेयसीचे असेल किंवा आई आणि मुलाचे असेल त्याची सर्वोत्तम अभिव्यक्ती चुम्बानातून होत आली आहे. प्रेमा शिवाय चुंबनाला वेगळा अर्थ नाही. म्हणूनच 'कीस ऑफ लव्ह' शब्दप्रयोग बरोबर नाही. प्रेमाची अभिव्यक्ती- 'एक्स्प्रेशन ऑफ लव्ह' हे नाव त्या आंदोलनासाठी अधिक सार्थक राहिले असते. तसेच मॉरल पोलीस हा शब्दप्रयोग वापरण्यातच काही मॉरल नाही. कारण ज्यांना मॉरल पोलीस संबोधण्यात येते ते पूर्णत: बेकायदेशीर आणि अनैतिक समजले जाणारे काम करीत असतात. मॉरल पोलीस कोणाला म्हणतात हे चांगले समजून घ्यायचे असेल तर त्याची दोन उदाहरणे डोळ्यासमोर आणावीत. येथे देत असलेली दोन्ही प्रकरणे गाजलेली असल्याने मुद्दा चटकन लक्षात येईल. आसाम मधील गोहाटीच्या रस्त्यावर पब मधून बाहेर पडलेल्या मुलीना अडवून त्यांची वस्त्रे फाडणारे , त्यांच्याशी भर रस्त्यावर अश्लील व्यवहार करणारे जे टोळके होते त्या टोळक्याला आणि तत्सम कारवाया करणाऱ्या लोकांना आपल्याकडे मॉरल पोलीस म्हणतात. दुसरे उदाहरण दिल्लीत गाजलेल्या निर्भया प्रकरणाचे. धावत्या बस मध्ये निर्भयावर अत्याचार करणारे आणि निर्भयाच्या मित्राला बेदम मारहाण करणारे अत्याचारी रात्री त्या दोघांनी सिनेमा पाहायला जाण्यामुळे संतप्त झाले होते . अशा प्रकारे मुला-मुलीने सिनेमा बघणे हे संस्कृतीला बुडविणारे असल्याचे त्यांचे मत होते आणि ते मत मांडीत ते अत्याचार करीत होते. अशा अत्याचारीना आपल्याकडे संस्कृतीरक्षक मॉरल पोलीस म्हणण्याचा प्रघात आहे ! दोन प्रेमी जीव एकांतात बसलेले दिसले कि त्यांना बदडणारे हे नैतिकतेचे रक्षक जेव्हा भर रस्त्यात मुलींची किंवा महिलांची छेड काढली जाते तेव्हा त्यांच्या बाजूने उभे राहण्यासाठी कधी पुढे येत नाहीत .

केरळात सुरु झालेले 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलन अशाच मॉरल पोलिसांच्या संस्कृती रक्षणाच्या नावावर झालेल्या उत्पाती कारवाइ विरुद्ध उभे राहिले आहे. केरळ मधील एका रेस्टॉरंट मध्ये एका जोडप्याने घेतलेले चुंबन कथित संस्कृती रक्षकाच्या नजरेला खुपले आणि संस्कृती रक्षकांनी त्या रेस्टॉरंटवर हल्ला करून प्रचंड नासधूस केली. त्याआधी केरळात समुद्र किनारी फिरणारे जोडपे किंवा अन्यत्र एकांतात आढळणारे जोडपे हे संस्कृती रक्षकांच्या निशाण्यावर सतत होतेच. रेस्टॉरंट वरील हल्ला उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी ठरली आणि अशा प्रकारा विरुद्ध 'कीस ऑफ लव्ह'च्या रूपाने संघटीत आंदोलन उभे राहिले. रेस्टॉरंट वरील हल्ल्यात संघपरिवारातील संस्थांचा हात असल्याचा आरोप आहे आणि हाच परिवार 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलनाचा सर्वशक्तीनिशी विरोध करीत आहे. त्यांच्या मते अशाप्रकारे रस्त्यावर चुंबन घेणे हे भारतीय संस्कृतीच्या विरोधात आहे. अशाप्रकारे चुंबन घेणे हे परकीय संस्कृतीचे अतिक्रमण आहे. तर आंदोलकांच्या मते प्रेम करणाऱ्यावर हल्ला होण्याच्या विरोधातील हे प्रतीकात्मक आंदोलन आहे. सार्वजनिक ठिकाणी चुंबन घेणे हे अश्लीलतेत मोडत नसल्याचे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार देत आंदोलक आपल्या आंदोलनाचे समर्थन करीत आहेत. इथे आणखी एक वस्तुस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. रेस्टॉरंट वरील हल्यात आणि 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलनाच्या विरोधात संघपरिवाराचा पुढाकार असला तरी अशा प्रकाराला एकटा संघपरिवार दोषी नाही. नरेंद्र मोदींच्या विजयाने संघपरिवाराची ताकद आणि उन्माद वाढल्याने ते ठळकपणे नजरेत भरतात, पण इतर गट आणि घटक फार मागे नाहीत. गोहाटी आणि दिल्लीची मॉरल पोलिसिंगची जी दोन उदाहरणे दिलीत त्यात संघपरिवाराचा सहभाग नाही. मुलीनी पब मध्ये जावू नये , मित्रा बरोबर फिरू नये , सिनेमा पाहू नये ही संघाची विचारधारा असल्याने कथित मॉरल पोलिसांच्या कारवाया त्यांना नेहमीच समर्थनीय वाटतात . केरळ मध्ये मॉरल पोलिसांचा राडा नवीन नाही. संघपरीवाराच्या आधी मार्क्सवादी तरुणांनी पूर्वी अशा कारवायात भाग घेतला आहे. आज मार्क्सवादी 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलनाच्या सोबत आहेत. मात्र केरळ मधील युवक कॉंग्रेसचा संघपरिवारासारखाच 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलनाला विरोध आहे. मुस्लीम संघटनांनी देखील विरोध केला आहे. आणखी एक आश्चर्य घडले आहे. या प्रकरणात केरळ भाजपने संघ परिवारातील इतर संस्थाना सबुरीचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे जुनाट आणि कालबाह्य विचारसरणीचा म्हणून फक्त संघपरिवाराला झोडपणे बरोबर नाही. कमी अधिक प्रमाणात आपल्या समाजाचीच अशी मानसिकता आहे हे मान्य करायला हवे.

समाजाच्या याच मानसिकतेला 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलनाने जोरदार धक्का दिला आहे . पण अशा धक्क्याने लोकांची मानसिकता बदलण्यात या आंदोलनाला यश येईल का हा खरा प्रश्न आहे. आज जे चित्र दिसते आहे त्यानुसार या विषयावर समाजात मंथन घडत असले तरी लोक आंदोलनाच्या बाजूने संघटीत होण्या ऐवजी परंपरावादी मंडळी मात्र एकत्र येवून आंदोलनाला विरोध करीत आहेत. संघपरिवार , मुस्लीम संघटना आणि युवक कॉंग्रेस सारख्या संघटना एकत्रितपणे या आंदोलनाचा विरोध करीत आहेत. चुंबना सारख्या विषयाची , प्रेमाची ,लैंगिकतेची आपल्या समाजात कधीच मोकळ्यापणाने चर्चा होत नाही. या विषयाचे कुतूहल लहान्या पासून मोठ्या पर्यंत सर्वांनाच असते. रस्त्यावर असे पूर्वनियोजित चुंबन घेणे हा प्रकार नवीन असल्याने कुतुहालपोटी बघ्यांची आंदोलन स्थळी प्रचंड गर्दी राहात आली आहे. एकीकडे आंदोलनाला शिव्या द्यायच्या आणि दुसरीकडे मोबाईल मध्ये चुंबन घेतानाचे फोटो घेवून ते आवडीने पहात बसायचे अशी आमच्या समाजाची मानसिकता या निमित्ताने पुन्हा एकदा उघडी पडली आहे. दिवसा नैतिकतेचा जप करायचा आणि रात्री अश्लील वेबसाईट बघत राहायचे ही आमची संकृती बनत चालली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अश्लील वेबसाईटच्या विरोधात जी सुनावणी चालू आहे त्या निमित्ताने जी माहिती बाहेर आली आहे ती धक्कादायक आहे. स्मार्टफोन आणि संगणक ज्यांचेकडे आहे किंवा ज्यांना सहज उपलब्ध होवू शकतात त्यांच्यापैकी मोठा वर्ग नित्यनेमाने अश्लील वेबसाईट मिटक्या मारीत पाहात असल्याची माहिती न्यायालयात उघड झाली आहे. समाजात अशा विषयाचे कुतूहल शमविण्याचा दुसरा कोणताच मार्ग नसल्याने संस्कृतीच्या गप्पा मारणारा आमचा समाज अश्लील वेबसाईट बघून कुतूहल शमवू लागला आहे. यात तरुणांची संख्या लक्षणीय असणार हे ओघाने आलेच. त्यामुळे 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलनाने चुंबन ,प्रेम ,लैंगिकता अशा विषयाला सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनवून मोठी आणि महत्वाची कामगिरी बजावली आहे. तरी पण चर्चा घडणे आणि मानसिकता बदलणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत. या आंदोलनामुळे तरुणांना बळ मिळेल , चोरून लपून प्रेम करून संकट ओढवून घेण्यापेक्षा प्रेमाची खुलेआम अभिव्यक्ती करायला संकोच वाटणार नाही . पण त्याच सोबत या आंदोलनामुळे कुटुंबाची मानसिकता बदलणार नाही हे आंदोलकांनी लक्षात घेतले नाही. आपल्या समाजाची जी मानसिकता आहे त्या मानसिकतेला आज तरी सार्वजनिक ठिकाणी चुंबन घेण्याचा प्रकार मानवणारा नाही. अशा मानसिकतेच्या आई-बापाना एक प्रकारे परंपरावाद्यांच्या तंबूत ढकलण्या सारखे होईल. प्रेमाला घरातून संमती मिळणे फार गरजेचे आहे. म्हणून प्रेमाच्या मुक्त अभिव्यक्तीसाठी दुसऱ्या मार्गाचा लोकांना रुचेल ,मानवेल अशा मार्गाचा आंदोलनात अवलंब करता आला असता. स्त्री-पुरुषांना , मुला -मुलींना हातात घालून रस्त्यावर उतरता आले असते. आज त्यांनी केले त्यात अनैतिक काहीच नाही , पण ध्येयपूर्तीत अडथळा नक्कीच आहे.

ज्या तथाकथित संस्कृतीवाद्यांना 'कीस ऑफ लव्ह' आपल्या संस्कृतीच्या विरोधात वाटते त्यांना आपली संस्कृती कळलीच नाही असे म्हणावे लागेल. चुंबन , प्रेम , लैंगिकता हे विषय उघडपणे बोलायचे नसतात , आपल्या मुलामुलींना त्यातले काही कळू द्यायचे नसते आणि करू द्यायचे नसते ही आपली संस्कृती असती तर खजुराहोचे सुंदर आणि आकर्षक शिल्प निर्माणच झाले नसते. लैंगिकतेचे उघड आणि उदात्त दर्शन घडविणारे शिल्प केवळ खजुराहोत नाही तर देशात अनेक ठिकाणी सापडते. आज जगभर वाचला आणि चर्चिला जात असलेला वात्सायनाचा 'कामसूत्र' ग्रंथ भारतात लिहिला गेला नसता. चुंबनाचे खरे धडे तर या पुस्तकाने भारतीयांनाच नाही तर जगाला दिले. कालीदासाकडून प्रेमकाव्य लिहिल्या गेले नसते आणि त्याची भुरळ आम्हाला पडली नसती. महाभारतासारख्या महाकाव्यातील कर्णाच्या उत्पत्तीला आम्ही विज्ञानाचा मुलामा देवून ते खरे असल्याचा दावा करीत असू तर मग याचाच भाग असलेल्या कृष्णलीला खऱ्याच होत्या ना ? या लीला तर दिवसा ढवळ्या उघड्यावर चालायच्या ! मग संस्कृती रक्षक कोणत्या संस्कृतीच्या रक्षणाच्या गोष्टी करीत आहेत ? समाजात या बाबातीतला मोकळेपणा होता याचाच हा पुरावा आहे.  भारतीय संस्कृतीतील जे चांगले ते जगाने आत्मसात केले. आणि आज त्याला आम्ही पाश्च्यात्य संस्कृती म्हणून हिणवतो आहोत !  संस्कृती रक्षणाच्या नावावर विकृतीचे रक्षण होत आहे आणि अशा विकृतीमुळे तरुणांचे भवितव्य अंध:कारमय होत चालले आहे हे संस्कृती रक्षकांनी ध्यानात घेवून आपली दंडेली थांबविली पाहिजे. तरुणांना मोकळेपणाने प्रेमाची अभिव्यक्ती शक्य झाली पाहिजे आणि त्यासाठी गावात शहरात सुरक्षित जागा देखील असल्या पाहिजेत. ज्यांना मागासलेले समजतो त्या आदिवासी समाजात 'गोटूल' सारखी व्यवस्था हजारो वर्षापासून आहे. पुढारलेल्या समाजात मात्र प्रेम करणाऱ्यावर  लाठ्याकाठ्यानी हल्ला होतो. हे सुसंस्कृतपणाचे  लक्षण नसून रानटीपणाचे लक्षण आहे. या रानटीपणाला आवर घालण्याची सरकारची कायदेशीर तर समाजाची नैतिक जबाबदारी आहे.
---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------- 

Thursday, November 20, 2014

व्यापार करार कोणाच्या फायद्याचा ?

पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांच्यात झालेल्या सहमतीने जागतिक व्यापार सुलभीकरण करार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  भविष्यात जागतिक व्यापार खुला होईल तेव्हा त्या व्यापाराचा जो काही फायदा शेतकऱ्याला व्हायचा तो होईल , आज मात्र त्याला हमी भावात जागतिक व्यापार संघटनेने घालून दिलेली मर्यादा तोडून अधिक सबसिडी देण्याची पद्धत रूढ झाली होती त्या फायद्याला मुकावे लागणार आहे !
----------------------------------------------------
.
 
मनमोहन सरकार असताना बाली परिषदेत आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या सुलभीकरणावर जे मतैक्य झाले होते ते नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाल्यानंतर जिनेव्हा येथे झालेल्या बैठकीत मोदी सरकारने मोडीत काढले होते. त्यामुळे व्यापार सुलभिकरणाचा करार नव्या सरकारच्या भूमिकेमुळे होता होता राहिला. यावर ब्रिस्बेन येथे नुकत्याच झालेल्या जी-२० राष्ट्रांच्या बैठकी दरम्यान भारताचे पंतप्रधान आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्यात चर्चा होवून व्यापार करारा संदर्भात दोन राष्ट्रात असलेले मतभेद दूर होवून आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या सुलभीकरण करारास संजीवनी मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. भारताची भूमिका अमेरिकेने मान्य केली असल्याचा दावा भारतातर्फे करण्यात आला आहे. अमेरिका आणि जागतिक व्यापार संघटनेने मात्र मोघमपणे अमेरिका व भारतात झालेल्या सहमतीचे स्वागत केले आहे. त्यामुळे अमेरिका व भारता दरम्यान कोणकोणत्या मुद्यावर सहमती झाली आहे हे पूर्णपणे बाहेर आलेले नाही. या सहमतीवर जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीत चर्चा होईल आणि बहुप्रतिक्षित कराराला मान्यता मिळून पुढच्या वर्षी पासून त्याची अंमलबजावणी शक्य होईल असे सांगण्यात आले आहे. नेमके मतभेद काय होते आणि ते दूर झाले म्हणजे काय झाले याचा आढावा घेतल्या नंतरच याचा भारतीय शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामाचा थोडाफार अंदाज येवू शकेल.

 
दोन वादाचे मुद्दे बाली परिषदेत चर्चिले गेले होते आणि त्यावर मतैक्य देखील झाले होते. त्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी जिनेव्हा येथे झालेल्या बथाकीत पुन्हा त्याच मुद्द्यांनी पुन्हा नव्याने डोके वर काढले होते. शेतीमालाच्या हमी भावाच्या बाबतीत सबसिडीची मर्यादा काय असावी या संबंधी जागतिक व्यापार संघटनेत मतैक्य होते. तसेच प्रत्येक राष्ट्राने अन्न धान्याचा साठा किती केला पाहिजे ही मर्यादा निश्चित करण्यात जागतिक व्यापार संघटनेच्या सभासद राष्ट्रात एकमत झालेले आहे. या दोन सर्वमान्य मुद्द्याचे भारताकडून मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाले असल्याचा जगातील इतर राष्ट्रांचा आरोप आहे. सकृतदर्शनी या आरोपात तथ्य आहे. २००६ पर्यंत भारतातील शेतकरी हमीभावातील उणे सब्सिडीचे बळी होते. २००७ पासून मात्र परिस्थिती पालटली आणि शेतीमालाच्या - विशेषत: गहू आणि तांदूळ यांच्या - हमीभावात भरघोस वाढ झाल्याने जागतिक व्यापार संघटनेने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा भारतीय शेतकऱ्यास हमीभावात जास्त सब्सिडी मिळाली. तसेच एकूण उत्पादनाच्या फक्त १० टक्के धान्यसाठा करण्याची सर्वसंमत मर्यादा भारत नेहमीच ओलांडत आला असून प्रचंड प्रमाणावर भारताकडे धान्य साठा आहे. असा साठा केल्याने जगातील धान्य बाजाराचा समतोल ढासळतो आणि धान्य महाग होत असल्याने जगातील इतर राष्ट्रांचा भारताच्या साठेबाजीवर तीव्र आक्षेप आहे. भारताचे यावर म्हणणे असे आहे कि जागतिक व्यापार संघटना ज्या आकडेवारीच्या आधारे हमीभावातील साब्सिडीची मर्यादा ठरविते ती आकडेवारी आणि आधारच कालबाह्य आहे. ताज्या सर्वसमावेशक आकडेवारीच्या आधारे हमीभावातील साब्सिडीची मर्यादा नव्याने निश्चित करावी ही भारताची मागणी राहिली आहे. भारताची लोकसंख्या आणि त्यातील गरिबांचे प्रमाण लक्षात घेतले तर त्यांना अन्न सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी उत्पादनाच्या १० टक्के साठा पुरेसा होत नाही. त्यामुळे भारतासारख्या राष्ट्रांची विशेष परिस्थिती लक्षात घेवून त्यांना यातून सूट दिली पाहिजे किंवा धान्यसाठा करण्याची मर्यादा वाढविली पाहिजे. भारताच्या म्हणण्यात अगदीच तथ्य नाही असे नाही. हे लक्षात घेवूनच बाली परिषदेत एक तोडगा काढण्यात आला होता . त्यानुसार पुढील चार वर्षापर्यंत भारतावर हमीभाव आणि धान्य साठा याबाबत बंधने असणार नाहीत आणि या चार वर्षात हमीभावाची सब्सिडी मर्यादा ठरविण्याची आधुनिक पद्धत आणि धान्यसाठा मर्यादा वाढविण्यासंबंधी जागतिक व्यापार संघटना निर्णय घेईल. मनमोहन सरकारने हा तोडगा मान्य केला होता. नरेंद्र मोदींच्या नव्या सरकारने यावर घुमजाव करीत आधी सब्सिडी आणि धान्यसाठा यावर निर्णय घ्या आणि मगच जागतिक व्यापाराच्या सुलभीकरणा संबंधीचा करार करा असा खोडा जिनेव्हा बैठकीत घातला होता आणि त्यामुळे त्या कराराचे भवितव्य अधांतरी लटकून होते.

 
भारताची मोठी जनसंख्या आणि त्यातील गरिबांची मोठी संख्या लक्षात घेता त्यांना अन्न सुरक्षा पुरविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर धान्यसाठा असण्याची गरज मनमोहन सरकारने जागतिक व्यासपीठावर मांडली होती. त्याचीच री जिनेव्हा मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने ओढल्यामुळे देशात नरेंद्र मोदी सरकार अन्न सुरक्षा योजनेचा फेरआढावा घेण्याचे आश्वासन विसरून मनमोहन सरकारची धोरणे राबवीत असल्याची टीका झाली होती. जागतिक व्यापार सुलभीकरण करारात भारत एकमेव अडथळा ठरल्याने जागतिक पातळीवर देखील मोदी सरकारवर टीका होत होती. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कि जागतिक स्तरावर भारत अन्न सुरक्षेसाठी धान्यसाठा गरजेचा आहे असे सांगत असले तरी अन्न सुरक्षेसाठी लागणारा धान्य साठा आणि प्रत्यक्षातील साठा यात काहीच मेळ नाही. प्रत्यक्षातील साठा खूप अधिक असल्याने गोदामात धान्य सडण्याचे प्रमाण वाढल्याचे आपण पाहतो. राजकीय कारणासाठी अशी धान्य खरेदी आवश्यक असल्याने सरकार हे मान्य करीत नाही इतकेच. असे धान्य खरेदी करायलाही जागतिक व्यापार संघटनेचा विरोध नाही. विरोध आहे तो अधिक सबसिडी देवून धान्य खरेदी करण्यावर. वस्तुस्थिती काहीही असली तरी जागतिक मंदीतून बाहेर पाडण्यासाठी हा करार महत्वाचा होता. यामुळे १ ट्रीलीयन (एकावर अठरा शून्य !) डॉलर इतकी भर जागतिक व्यापारात पडणार होती आणि २१ दशलक्ष इतका नवा रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित होते. म्हणूनच भारताला राजी करणे महत्वाचे होते आणि यात अमेरिकेला यश मिळाले आहे ! हे यश नेमके काय आहे ? पुढील चार वर्षापर्यंत भारतावर हमीभाव आणि धान्य साठा याबाबत बंधने असणार नाहीत आणि या चार वर्षात हमीभावाची सब्सिडी मर्यादा ठरविण्याची आधुनिक पद्धत आणि धान्यसाठा मर्यादा वाढविण्यासंबंधी जागतिक व्यापार संघटना निर्णय घेईल यावर भारत आणि जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य राष्ट्र यांच्यात जे मतैक्य झाले होते ते मोदी सरकारला मान्य नव्हते. जिनेव्हा बैठकीत मोदी सरकारने अशी आग्रही भूमिका घेतली होती कि या मुद्द्याची तड लावण्यासाठी आम्ही चार वर्षे वाट पाहात बसणार नाही. आधी या मुद्द्यावर निर्णय घ्या आणि मगच आमचा देश या करारावर सही करेल. अमेरिकेबरोबर भारताची जी सहमती झाली आहे त्यावरून आता स्पष्ट झाले आहे कि भारताने पुन्हा जिनेव्हा बैठकीत घेतलेल्या भूमिकेपासून घुमजाव केले आहे. जिनेव्हात आत्ताच निर्णय घ्या म्हणणाऱ्या सरकारने आता चार वर्षाच्या आत निर्णय घेण्याची अट काढून टाकण्यास मान्यता दिली आहे. आता या मुद्द्यावर निर्णय होई पर्यंत भारत त्याला पाहिजे तितकी धान्याची खरेदी आणि साठवणूक करू शकणार आहे. पण कळीच्या मुद्द्याबद्दल मात्र अस्पष्टता आहे . ही खरेदी करण्यात सबसिडीची मर्यादा काय असेल हे दोन्ही बाजूनी स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. जे वृत्त बाहेर आले आहे त्यानुसार भारताने जागतिक व्यापार संघटनेने मान्य केलेल्या मर्यादेत सबसिडी द्यायची आणि त्या भावात पाहिजे तेवढी धान्य खरेदी करायला जागतिक व्यापार संघटना हरकत घेणार नाही. भविष्यात जागतिक व्यापार खुला होईल तेव्हा त्या व्यापाराचा जो काही फायदा शेतकऱ्याला व्हायचा तो होईल , आज मात्र त्याला हमी भावात जागतिक व्यापार संघटनेने घालून दिलेली मर्यादा तोडून अधिक सबसिडी देण्याची पद्धत रूढ झाली होती त्या फायद्याला मुकावे लागणार आहे !


या फायद्याला मुकावे लागणे ही काही भविष्यातील गोष्ट नाही. मोदी सरकारने हमीभाव अधिक हमिभावाच्या ५०%टक्के अधिक रक्कम मिळून अंतिम भाव देण्याचे जे आश्वासन दिले होते ते न पाळून याची सुरुवात केली आहे. या सरकारने जे हमीभाव जाहीर केलेत त्यातही जागतिक व्यापार संघटनेने घालून दिलेल्या मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेतली आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना निसर्गाने जबरदस्त फटका दिला आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यानी जी वेग घेतला आहे त्याचे कारण यात सापडते. सूट , सबसिडी कमी करणे ही आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गरज आहेच. पण फक्त शेतकऱ्यांचा बळी देवून आपण ही गरज पूर्ण करणार आहोत का हा खरा प्रश्न आहे. खरे तर यावर वेगळा उपाय होता आणि मोदींच्या कथित उदारवादी आर्थिक धोरणात बसणारा तो उपाय होता. सरकारने धान्य खरेदी करण्याच्या उद्योगात पडण्याचे कारण नाही. गरिबांना धान्य खरेदीत मदत देण्याची गरज कोणीच नाकारणार नाही. पण ही गरज आजच्या पद्धतीने पूर्ण करण्यात प्रचंड भ्रष्टाचार आणि धान्याची मोठ्या प्रमाणावर नासाडी होते. हे होवू नये असे वाटत असेल तर सरकारने खरेदीतून अंग काढून घ्यावे आणि अन्नधान्याचा व्यापार बंधने काढून घेवून मोकळा करावा.गरीब गरजूंना धान्य खरेदी साठी सरकारने कुपन्स द्यावीत किंवा त्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम सरळ जमा करावीत. ग्राहकांना असे अनुदान देण्यावर जागतिक व्यापार संघटनेची काही बंधने नाहीत हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. यामुळे गरिबांना बाजारातून धान्य खरेदी करता येईल आणि निवडीचे स्वातंत्र्य मिळेल. यातून देशांतर्गत धान्य बाजार विकसित होवून मोठा रोजगारही तयार होईल. आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेला मान्य असलेल्या मर्यादेत सरकारला बाजारातून धान्य खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा राहील . असे केले तर भारत जागतिक व्यापारातील अडथळा बनणार नाही आणि देशांतर्गत व्यापारही खुला होवून विकसित होईल. असा धाडसी निर्णय घेण्याचे टाळून  शेतकऱ्यांच्या सरणावर देशाच्या विकासाची पोळी भाजण्याचे चालत आलेले धोरणच नरेंद्र मोदी सरकार पुढे चालवीत आहे. यातून देशाला अच्छे दिन आले तरी शेतकऱ्याची स्थिती वाईटच होईल.

---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------

Thursday, November 13, 2014

अस्थिर महाराष्ट्र !

शरद पवारांचा उपयोग करून घेवून विरोधकांना विशेषत: शिवसेनेला धडा शिकविण्याची जी मग्रुरी आणि अपरिपक्वता भारतीय जनता पक्षाने दाखविली यामुळे महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. २५ वर्षात शिवसेनेने भारतीय जनता पक्षाला दुय्यम वागणूक दिली, अनेकदा अपमान केला त्याचा सूड घेण्याचा भारतीय जनता पक्षाने प्रयत्न केला आणि महाराष्ट्राला अस्थिरतेच्या टोकावर नेवून ठेवले आहे.
---------------------------------------------
महाराष्ट्र विधानसभेचे निवडणूक निकाल पूर्णपणे बाहेर येण्याच्या आधीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने स्थिर सरकार बनविण्यासाठी सर्वाधिक जागा मिळविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला एकतर्फी बाहेरून समर्थन जाहीर करून सर्वाना चकित केले. सरळ विचार केला तर भारतीय जनता पक्षाचे १२२ आमदार आणि भारतीय जनता पक्षाला बाहेरून पाठींबा जाहीर करणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ४१ आमदार अशी संख्या लक्षात घेतली तर स्थिर सरकार बनण्यास कसलीच आडकाठी नव्हती. पण राजकारण एवढे सरळमार्गी नसते याचा प्रत्यय महाराष्ट्राला निवडणूक निकालापासून ते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली बनलेल्या सरकारवर विश्वासमत व्यक्त होई पर्यंतच्या कालावधीत आला. स्थिर सरकारसाठी पाठींबा देण्याची शरद पवारांची खेळी राजकीय भूकंप निर्माण करणारी ठरली आणि या खेळीने महाराष्ट्रातील राजकारणाने जे वळण घेतले त्याने सिद्धहस्त राजकारण्यांची नाही तर राजकीय पंडीत आणि पत्र पंडितांची मती गुंग झाली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे विधानसभेतील गटनेते आर.आर.उर्फ आबा पाटील यांनी विश्वासमत व्यक्त करणाऱ्या ठरावावर भाषण करताना आपल्या नेत्याची खेळी आपल्याला किंवा आपल्या पक्षाला देखील पुरतेपणी कळली नाही हे सांगून या खेळीमागे केवळ स्थिर सरकार देण्याच्या विचारापेक्षा आणखी बरेच काही आहे याची एकप्रकारे कबुलीच दिली आहे. पवार आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या विरोधकाच्या मते पक्षाच्या भूतपूर्व मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे जे आरोप आहेत त्याची चौकशी होवू नये यासाठीच ही खेळी केली आहे. माध्यमातील विद्वानांचे यापेक्षा वेगळे मत नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस वरील हे आरोप नवीन नाहीत. निवडणूक प्रचार काळात हे आरोप होत होतेच. दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचा प्रचार काळात कॉंग्रेस सोडून राष्ट्रवादीवर हल्ला होत होता. एन सी पी म्हणजे नैसर्गिक भ्रष्टाचारी पक्ष अशी व्याख्याच त्यांनी केली होती. गाजत असलेल्या सिंचन घोटाळया प्रकरणी चितळे समितीच्या अहवालानंतर देखील सिंचन घोटाळ्याच्या पूर्वी होत असलेल्या चर्चेत काही फरक पडला नाही हे लक्षात घेता भ्रष्टाचाराच्या आरोपात तथ्य किती आणि राजकारण किती हे सांगणे कठीण आहे. माहितीचा अधिकार आणि न्यायालयाची वाढती सक्रियता, माध्यमांची जागरुकता  लक्षात घेतली तर कोणताही घोटाळा दाबणे कोणत्याही सरकारसाठी सोपे राहिलेले नाही. मनमोहन सरकारने स्वत:हून काहीच कारवाई केली नाही तरी २ जी किंवा कोळसा खाण वाटपाच्या कथित घोटाळ्याच्या प्रकरणी चौकशी आणि खटले थांबविता आले नाहीत. बाकी कोणाला नाही तरी आता राष्ट्रवादीच्या विरोधात असलेल्या आणि विरोधी बाकावर असलेल्या कॉंग्रेसला राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी गैर काही केले असेल तर त्याची इत्यंभूत माहिती असणार आणि फडणवीस सरकारने लपवायचा प्रयत्न केला तरी कॉंग्रेसला ती माहिती उघड करण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही. तेव्हा पाठींबा देण्यामागे भ्रष्टाचारावर पांघरून घालण्याचा हेतू आहे यात फारसे तथ्य वाटत नाही. सगळे विश्लेषक झापडबंद पद्धतीने हाच आरोप करीत असल्याने पवारांची खेळी रहस्यमय बनली आहे. त्यामागच्या इतर कारणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही.

आजवर पवारांवर ते जे सांगतात नेमके त्याच्या उलट करतात असा आरोप होत आला आहे. यावेळी मात्र  पहिल्यांदाच त्यांनी आधी आपले पत्ते उघड केले आणि त्याप्रमाणेच त्यांचे आणि त्यांच्या पक्षाचे वर्तन राहिले आहे हे मान्य करावे लागेल. राजकीय विश्लेषकांनी आणि माध्यमांनी पवारांच्या खेळीकडे पूर्वग्रहदूषित नजरेने पाहिले नसते तर या खेळी मागची कारणे नीट समोर आली असती. इतर पक्षांना राजकीय परिस्थितीचे आकलन होण्यास आणि आपल्यावर आलेले गंडांतर लक्षात येण्यास उशीर लागला , पण मुत्सद्दी शरद पवारांच्या ते चटकन लक्षात आले ! निकालाचे संभाव्य आकडे आणि केंद्रातील भाजप सरकार लक्षात घेता कोणी पाठींबा दिला नाही तरी भाजप अल्पमताचे सरकार बनविणार आणि कोणाचा पाठींबा मिळाला नाही तर फोडाफोडी करून बहुमत सिद्ध करणार हे शरद पवारांच्या लक्षात आले असावे . आपल्या सहकाऱ्यांची सत्तालालसा शरद पवारांपेक्षा दुसऱ्या कोणाला माहित असणार ! पक्षफुटीचा आणि पर्यायाने पक्षाच्या अस्तित्वाला निर्माण झालेला धोका टाळण्यासाठी घाईघाईने पवारांनी पाठींबा जाहीर केला आणि पक्ष सुरक्षित केला ! हा धोका आपल्यालाही आहे हे शिवसेना आणि कॉंग्रेसला उशिरा उमगले . मतविभागणीची उशिरा मागणी करण्यामागचे या पक्षांचे हे खरे कारण आहे ! स्थिर सरकार देण्याच्या नावावर शरद पवारांनी जी खेळी केली त्याने एकूणच राजकारण अस्थिर बनले हे खरे असले तरी याचा दोष शरद पवारांना देता येणार नाही. आपला पक्ष स्थिर ठेवण्यासाठी त्यांनी केलेल्या खेळीचा जसा राजकीय विश्लेषकांना अर्थ कळला नाही , तसाच तो सत्ताधारी भाजपला आणि शिवसेनेला कळला नाही. त्यांचे भांडण वाढविण्यात आणि सरकारला आपल्यावर अवलंबून ठेवण्यात पवार यशस्वी झाले ते त्यामुळेच. पवारांनी जे काही केले ते आपल्या अस्तित्वासाठी केले. पवारांचा उपयोग करून घेवून विरोधकांना विशेषत: शिवसेनेला धडा शिकविण्याची जी मग्रुरी आणि अपरिपक्वता भारतीय जनता पक्षाने दाखविली यामुळे महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. गेल्या २५ वर्षात शिवसेनेने भारतीय जनता पक्षाला दुय्यम वागणूक दिली, अनेकदा अपमान केला त्याचा सूड घेण्याचा भारतीय जनता पक्षाने प्रयत्न केला आणि महाराष्ट्राला अस्थिरतेच्या टोकावर नेवून ठेवले आहे

आपली मजबुरी शरद पवार सारख्या मुरलेल्या राजकारण्याच्या लक्षात वेळीच आली आणि त्या मजबुरीचे शक्तीत रुपांतर करण्यासाठी त्यांना पाउले उचलता आली. शिवसेना नेतृत्वाला मात्र आपली मजबुरी लक्षात यायला आणि मान्य करायला खूप वेळ लागला. निवडणुकीपूर्वी शिवसेना-भाजप मैत्री असली तरी शिवसेनेचा कायम वरचढपणा राहात आला होता. मोदींमुळे भारतीय राजकारणात झालेले बदल लक्षात न घेता शिवसेना मग्रुरीत वागत राहिली. उठता बसता छत्रपतींच्या नावाचा जप करणाऱ्या शिवसेनेला छत्रपतींच्या गनिमीकाव्याचा विसर पडला आणि बलदंड झालेल्या भाजपला गंजलेल्या तलवारीने आव्हान देवू लागला. राजकारणात ताठरपणा नाही तर लवचिकता फायद्याची असते हे उद्धव ठाकरेंना कळायच्या आत त्यांचा ताठरपणा जे नुकसान करायचे ते करून गेला होता. तुटे पर्यंत ताणू नये याचे भान उद्धव ठाकरेंना ना जागा वाटपाच्या वाटाघाटीत होते ना निवडणूक निकालानंतर आले. शरद पवारांची बिनशर्त पाठिंब्याची खेळी देखील त्यांची झोप उडवू शकली नाही. या राजकीय असमंजसतेने शिवसेनेचा सत्तेत सहभागी होण्याचा मार्ग अवरुद्ध झाला तर दुसरीकडे विरोधात बसण्याची मानसिकता तयार झाली नाही.शेवटी मजबुरीने विरोधी बाकावर बसण्याची घाई शिवसेनेला करावी लागली. राजकीय अपरिपक्वतेसाठी शिवसेनेलाच दोष देण्यात अर्थ नाही. आपण आता सत्तेत येणार हे लक्षात घेवून भाजपा नेतृत्वाने ज्या प्रगल्भतेचे आणि समावेशकतेचे दर्शन घडवायला पाहिजे होते ते न घडवून आपण शिवसेनेपेक्षा कमी अपरिपक्व नाही हे दाखवून दिले आहे. शिवसेने सोबतची नैसर्गिक मैत्री लक्षात घेवून स्थिर सरकारसाठी शिवसेनेला सोबत घेणे राजकीय दूरदर्शीपणाचे ठरले असते. पण कधी नव्हे ते शिवसेने पेक्षा दुप्पट जागा आल्याने यश भाजप नेतृत्वाच्या डोक्यात गेले. शिवसेनेला त्यांची जागा आणि लायकी दाखवून देवूनच त्यांना सोबत घ्यायचे याने भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व झपाटले होते. हा विजयाचा उन्माद आणि सत्तेची गुर्मी याचा परिणाम होता. विजय केंद्रीय नेतृत्वाच्या डोक्यात गेला कि आधीच बालिश म्हणून राज्याच्या भाजप नेतृत्वाची ओळख आहे त्या नेतृत्वाच्या डोक्यात गेला हे यथावकाश बाहेर येईलच. दोष कोणाचा का असेना भाजपकडून शिवसेनेच्या वाघाला मांजर बनविण्याचा प्रयत्न झाला हे नाकारता येत नाही. सत्तेच्या धुंदीत भाजप एक गोष्ट विसरला. मांजर देखील तिला पळायला जागा सोडली नाही तर वाघासारखाच हल्ला करते आणि असा हल्ला भाजपने आपल्यावर ओढवून स्वत:च स्वत:चे सरकार अस्थिर बनविले आहे.
भाजपला शिवसेने बरोबर संसार करायचा नव्हता तर सरळ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पुढे केलेला हात आपल्या हातात घेवून महाराष्ट्राला स्थिर सरकार द्यायला हवे होते. पण इथेही भाजपचा दुटप्पीपणा आडवा आला. राष्ट्रवादीच्या पाठींब्यावर राजकारण करायचे आणि आम्ही त्यांचा पाठींबा मागितलाच नाही असे सांगत सुटायचा सपाटा भाजप नेतृत्वाने लावला. राष्ट्रवादीचा पाठींबा एवढा अडचणीचा होता तर पवारांनी पाठींबा जाहीर करताच आम्हाला तुमचा पाठींबा नको अशी जाहीर भूमिका भाजपने घ्यायला हवी होती. अशी भूमिका घेतली असती तर राष्ट्रवादी तोंडावर आपटली असती आणि शिवसेनेला भाजप बद्दल वाटणारा अविश्वास कमी होवून दोघांचे जुळायला मदत झाली असती. केंद्रातील सत्तेच्या पाठबळामुळे महाराष्ट्रातील भाजप नेतृत्व एवढे हुरळून गेले आहे कि त्यांना कोणाशीच घरोबा करायचा नाही. अनैतिक संबंध ठेवून सत्ता टिकवायची आहे. राष्ट्रवादीशी संबंध नाही हे दाखविण्यासाठी आवाजी मतदानाचा जो बनाव भारतीय जनता पक्षाने केला त्यामुळे पहिल्याच दिवशी विधानसभेत सरकारप्रती अविश्वासाचे आणि कटुतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आता पक्षफोडीची सतत टांगती तलवार राजकीय वातावरण गढूळ आणि संशयी बनणार आहे. यातून निर्माण होणारी अस्थिरता महाराष्ट्राच्या विकासाचा घास तर घेणार नाही ना अशी शंका पहिल्याच दिवशी नागरिकाच्या मनात येणे याला नवनिर्वाचित सरकारची अपयशी सुरुवात असेच म्हणावे लागेल . मात्र दारूण पराभव झालेल्या कॉंग्रेसला पहिल्याच दिवशी विरोधाचा सूर गवसला ही त्या पक्षासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी दिलासा देणारी बाब आहे.
-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------

Thursday, November 6, 2014

कॉंग्रेसचे काय होणार ?

परिस्थिती बदलली तरी जे बदलत नाहीत ते संपतात या निसर्ग नियमानुसारच कॉंग्रेसची वाताहत झाली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस बदलत नाही तोपर्यंत कॉंग्रेस पुनरागमनाच्या मार्गावर देखील येवू शकत नाही हे आजचे वास्तव आहे.
----------------------------------------------

लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस नेतृत्व वगळता सर्वांनाच कॉंग्रेसचा पराभव अटळ वाटत होता. अर्थात कॉंग्रेसचा एवढा दारूण पराभव होईल हे मात्र कोणाच्या ध्यानीमनी नव्हते. या पराभवापासून धडा घेवून कॉंग्रेस नेतृत्व खडबडून जागे होईल आणि पक्षाच्या पुनर्बांधणीचा , सर्व स्तरावर नेतृत्व बदलाचा प्रयोग होईल आणि दारूण पराभवाने खचलेल्या कार्यकर्त्यांना उभारी देण्याचा प्रयत्न होईल असे वाटले होते. पराभवाच्या दारूण स्वरूपामुळे पक्ष नेतृत्व खडबडून जागा होण्या ऐवजी कोमात गेले. लोकसभा निवडणूक ते महाराष्ट्र आणि हरियाना राज्याच्या विधानसभा निवडणुका या सहा महिन्याच्या काळात पक्षाला उभारी देण्याचे कोणतेच प्रयत्न झाले नाहीत. परिणामी या दोन राज्यात लोकसभा निवडणुकी सारखाच पराभव कॉंग्रेसने ओढवून घेतला. ज्या प्रकारचा हा पराभव आहे त्यामुळे अशक्य वाटणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कॉंग्रेस मुक्त भारताचे स्वप्न साकार होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या सगळ्यात चिंताजनक कोणती गोष्ट असेल तर कॉंग्रेस नेतृत्वाला याची काही चिंता आहे असे प्रथमदर्शनी दिसत नाही. आज राष्ट्रीय पातळीवर भारतीय जनता पक्षाचा मुकाबला करू शकेल असा कॉंग्रेस व्यतिरिक्त दुसरा कोणताच पक्ष नसल्याने कॉंग्रेसची वाताहत भारतीय राजकारणासाठी आणि लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे. मोदी सरकार बद्दल लोकांचा लवकरच भ्रमनिरास होईल आणि लोक परत कॉंग्रेसकडे वळतील असे मुंगेरीलालचे हसीन स्वप्न बघत काँग्रेसजन मस्तपैकी झोपून आहेत. यासाठी ते पूर्वीच्या पराभवातून सावरत कॉंग्रेस कशी सत्तेवर आली याची उदाहरणे चघळून स्वत:ची समजूत काढत आहेत. कॉंग्रेसचा १९७७ चा पहिला पराभव फार मोठा होता यात शंकाच नाही. त्या पराभवापेक्षा आजचा पराभव सर्वार्थाने मोठा आहे. तो पराभव झाला तेव्हा कॉंग्रेसचे नेतृत्व इंदिरा गांधी यांचेकडे होते. आणीबाणीच्या चुकी बद्दल जनतेने त्यांना शिक्षा दिली होती तरी त्यांच्या क्षमतेबद्दल विरोधकांना देखील भीती वाटत होती. त्या पराभवाच्या वेळी कोट्यावधी लोकांना हळहळ वाटली होती. पराभवातही इंदिराजींच्या पाठीमागे व्यापक जनसमर्थन होते. उत्तरेत कॉंग्रेसचा सुफडासाफ झाला होता तरी दक्षिणेत कॉंग्रेस मजबूत होती. केंद्रातील सत्ता गेली असली तरी बहुतांश राज्यात कॉंग्रेसच सत्तेवर होती. त्यामुळे कॉंग्रेसला त्यावेळी इंदिराजीच्या रूपाने जनमनावर प्रभाव असलेले नेतृत्व तर होतेच पण राज्या राज्यातील सत्तेचे बळ आणि सत्तेची छाया कॉंग्रेसजनावर होती. शिवाय जनता पक्षाच्या रूपाने सत्तेत आलेल्या विविध पक्षांच्या कडबोळ्यातील लाथाळ्या आणि पंतप्रधान पदासाठीचा संघर्ष यामुळे त्यावेळी कॉंग्रेसचे अडीच वर्षातच पुनरागमन शक्य झाले होते. त्यावेळ सारखी आत्ताची परिस्थिती नाही. सध्याच्या कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या क्षमतेवर भले मोठे प्रश्नचिन्ह लागले आहे. या नेतृत्वाबद्दल सर्वसामान्य जनतेत आस्था आणि प्रेम आढळत नाही. दक्षिणेत पक्ष आधीच कमजोर झाला आहे. आज हाती असलेली राज्ये पक्षाच्या हातून निसटत आहेत. दुसरीकडे मोदींचा एकहाती कारभार सुखनैव सुरु आहे. मोदींना भारतीय जनता पक्षात कोणी आव्हान देईल अशी परिस्थिती नाही आणि त्यामुळे या पक्षात लाथाळ्या होण्याची शक्यता कमी आहे. उलट मोदींमुळे जिथे पक्षाचे अस्तित्व नव्हते तिथे पक्ष शक्तिशाली स्पर्धक बनत चालला आहे. भाजप मजबूत होत आहे आणि कॉंग्रेस कमजोर होत चालली असा हा विषम संघर्ष आहे . मुख्य म्हणजे १९७७च्या राजकीय ,सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीची तुलना आजच्या परिस्थितीशी होवू शकत नाही. १९७७ ते आज यामध्ये जे काही बदल झालेत ते काँग्रेसमुळे झालेले असले तरी तेच बदल कॉंग्रेसच्या विरोधात गेले आहेत . त्यामुळे कोणत्याही अंगाने विचार केला तरी १९७७च्या मोठ्या पराभवानंतर कॉंग्रेसचे जसे पुनरागमन झाले तेवढ्या सहजपणे पुनरागमन आता शक्य नाही हाच निष्कर्ष निघतो.

कॉंग्रेसचे दुसरे पुनरागमन झाले ते २००४मध्ये सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली. कॉंग्रेस पक्षाने सुरु केलेल्या आणि अटलबिहारी सरकारने पुढे रेटलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या विरोधी मानसिकतेचा आधार घेत हे पुनरागमन झाले. अतिविश्वासातून भाजप नेतृत्वात आलेला गाफीलपणा आणि शेतकऱ्यांचा असंतोष यामुळे भाजपपेक्षा कॉंग्रेस किंचित वरचढ ठरली आणि सत्तेत कॉंग्रेसचे पुनरागमन झाले. परंपरागत राजकीय नेतृत्वाच्या तुलनेत मनमोहनसिंग यांचे बिगर राजकीय व स्वच्छ नेतृत्व लोकांना भावले. आर्थिक सुधारणा राबविण्याचा मनमोहनसिंग यांचा प्रामाणिक प्रयत्न आणि आर्थिक सुधारणांच्या वृक्षाला आलेली फळे याने पुढच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला अधिक मोठा विजय मिळवून दिला असला तरी या विजयाचा अर्थ लावण्यात आणि मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाचे मूल्यमापन करण्यात कॉंग्रेसने मोठी चूक केली. मनमोहनसिंग सत्तेत आल्यापासून कॉंग्रेसची सर्वसामान्य जनतेशी असलेली नाळ तुटत गेली , सर्वसामान्य जनतेशी असलेला संवाद संपला हे कॉंग्रेसच्या ध्यानात आले नाही. मनमोहनसिंगांनी राबविलेल्या आर्थिक सुधारणामुळे राजकीय उलथापालथ घडवून आणण्याची ताकद आणि क्षमता असलेला मध्यमवर्ग निर्णायक भूमिकेत आल्याचे कॉंग्रेसने लक्षात घेतले नाही. तरुण मतदार निर्णायक संख्येत वाढला हे कॉंग्रेसने लक्षात घेतले नाही. कॉंग्रेसने राबविलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे बोचणारी आणि टोचणारी गरिबी केव्हाच दूर झाली होती तरी याच पक्षाने  आपली 'गरिबी हटाव'ची जुनी पठडी सोडली नाही. निर्णायक भूमिकेत आलेल्या मध्यमवर्गाला ही पठडी मानवणारी नव्हतीच पण गरिबी रेषेच्या वर आलेल्या गरिबांना सुद्धा ती नकोशी झाली होती. परिस्थिती बदलली तरी जे बदलत नाही ते संपतात या निसर्ग नियमानुसारच कॉंग्रेसची वाताहत झाली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस बदलत नाही तोपर्यंत कॉंग्रेस पुनरागमनाच्या मार्गावर देखील येवू शकत नाही हे आजचे वास्तव आहे.

स्वातंत्र्यासाठी प्रदीर्घकाळ संघर्ष केलेल्या कॉंग्रेसला सतत सत्तेची शीतल छाया मिळाल्याने कॉंग्रेस मध्ये संघर्ष करण्याची वृत्ती आणि क्षमता झोपी गेली आहे. कॉंग्रेसच्या पुनरागमनाच्या मार्गातील हाच मोठा अडथळा आहे. कार्यकर्त्याला संघर्षासाठी प्रेरित करू शकणाऱ्या आणि जनसामन्याशी संवाद साधण्याची हातोटी असणाऱ्या नेतृत्वाची कॉंग्रेसला गरज आहे. पंतप्रधान मोदींच्या यशात सर्वात मोठा वाटा त्यांच्या जनतेशी संवाद साधण्याच्या हातोटीचा आणि प्रतिस्पर्धी नेतृत्व ही कलाच विसरले याचा आहे. याचमुळे देशाचा चेहरामोहरा बदलूनही कॉंग्रेसने ६० वर्षात काहीच केले नाही हा प्रचार प्रभावी ठरला. नरेंद्र मोदी यांचे समोर कॉंग्रेसचे नेतृत्व अगदीच खुजे ठरले आहे. कॉंग्रेसजनांना याची चांगलीच कल्पना आहे. असे असूनही ते बोलत नाहीत. नेतृत्वाला प्रश्न विचारणारे कार्यकर्ते जावून होयबाची कॉंग्रेस मध्ये भरती झाली आणि कॉंग्रेसला आजचा दिवस पाहावा लागला. म्हणजे कॉंग्रेस मध्ये बदल घडवून आणण्याची क्षमता म्हणण्या पेक्षा दृष्टी असणारे नेतृत्व नाही आणि बदलासाठी रेटा लावणारे कार्यकर्तेही नाहीत अशा दुहेरी संकटात कॉंग्रेस सापडली आहे. ज्यांच्या हाती कॉंग्रेसचे नेतृत्व आहे त्या राहुल गांधी यांच्यातील सर्वात मोठा दोष कोणता असेल तर त्यांच्यात सत्तेची आकांक्षाच नाही ! त्यामुळे सत्ता मिळविण्यासाठी आणि टिकविण्यासाठी जी धडपड आणि गतीशीलता हवी ती राहुल गांधी यांचे मध्ये नाही. महत्वाकांक्षा नसेल तर राजकारणात दिशा सापडत नाही . राहुल गांधींचे तेच झाले आहे. सत्ताकांक्षा नसणे हा गुण आहे पण राजकारणात मात्र तो मोठा दोष ठरतो हेच राहुल गांधीने सिद्ध केले आहे. कालांतराने मोदींवर नाराज होवून पर्याय नाही म्हणून राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसकडे मतदार वळतीलही. पण आपल्या नेतृत्वाच्या बळावर सत्ता खेचून आणण्याची क्षमता राहुल गांधी यांना दाखविता आली नाही. त्या तुलनेत प्रियांका गांधी यांचेकडे लोकांशी संवाद साधण्याची , लोकांना आंदोलित करण्याची आणि कॉंग्रेसजनांना प्रेरित करण्याची क्षमता आहे हे त्यांच्या मर्यादित राजकीय हालचालीतून स्पष्ट झाले आहे. म्हणूनच तर वडेरा यांच्या जमीन खरेदी विक्री प्रकरणाला हवा देवून प्रियांका गांधी यांच्या हाती कॉंग्रेसचे नेतृत्व येणार नाही याची काळजी घेतल्या जात आहे. होयबा आणि स्वामी निष्ठ काँग्रेसजन वडेरा यांची बाजू घेवून प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या सापळ्यात अडकत आहेत. आपल्याकडे सत्तेचे पाठबळ आणि आशिर्वाद असल्याशिवाय कोणताच धंदा वारेमाप लाभ देत नाही. अंबानी , अदानी आणि वडेरा हे असेच लाभार्थी आहेत. वडेरा यांना त्यांचा व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे आणि त्याच्या भल्याबुऱ्या परिणामासाठी तेच जबाबदार असतील ही सरळ भूमिका कॉंग्रेसजनांनी घेतली असती तर ते प्रियांका आणि कॉंग्रेसच्या मार्गातील अडथळा बनले नसते. निर्बुद्ध कॉंग्रेसजनांनी या प्रकरणात आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे आणि आपली अस्तित्वाची लढाई बिकट केली आहे. ही लढाई बिकट यासाठी झाली आहे कि गांधी परिवार हाच कॉंग्रेसला एकत्र ठेवणारा दुवा आहे. सामुहिक नेतृत्वाच्या आधारे पक्ष चालवावा आणि सत्ता मिळवावी अशी आपल्याकडे परिस्थिती नाही हे भाजपाच्या उदाहरणावरून स्पष्ट झाले आहे. सामुहिक नेतृत्व विकसित करण्याचा भाजपने प्रामाणिक प्रयत्न केला. पण असे सामुहिक नेतृत्व सत्ता मिळविण्याच्या बाबतीत कुचकामी ठरले. नरेंद्र मोदी यांना अवताराचे रूप देवून समोर आणले तेव्हाच भाजपला सत्तासुख लाभले. नव्या आणि अगदी सामान्य माणसाच्या हाती निर्णय प्रक्रिया सोपविण्याचा दावा करणाऱ्या आम आदमी पक्षाला देखील अरविंद केजरीवाल यांना अवताराच्या रुपात जनते समोर आणावे लागले. तेव्हा काँग्रेसजनांना असा अवतार समोर करावा लागणार आहे.  प्रियांकाला समोर आणण्यात काँग्रेसजन यशस्वी झाले तर कॉंग्रेसला पुनरागमनाची आशा करता येईल. त्यासाठी आजच्या नेतृत्वाला चार खडे बोल सुनावण्याची ताकद लकवा मारलेल्या कॉंग्रेसजनाच्या जिभेत आली तरच हे शक्य होणार आहे. कॉंग्रेसची जागा घेणारा दुसरा कोणताच पक्ष दृष्टीपथात नसल्याने लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी कॉंग्रेसने पुन्हा उभे राहणे ही काळाची आणि देशाची गरज आहे .

--------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------