लोकशाहीचा लिलाव

भारतीय जीवन पद्धतीतअनेक गोष्टी काही न करता विनाकारण चालत राहतात।कोणी कितीही घाव घातले तरीही परिणाम होत नाही.वाईट आणि चांगले असा या जीवन पद्धतीत भेदभाव नसल्याने अनेक वाईट आणि अनिष्ट बाबींसमवेत एखादी चांगली गोष्ट सहज टिकून राहते-जशी भारतात लोकशाही टिकून आहे!जसा अनेक अनिष्ट प्रथा व परम्परा यांचेवर अनेकानी अनेक बाजूने हल्ला चढ़विला तरी त्या नस्ट झाल्या नाहीत तसेच लोकशाही सारख्या चांगल्या व्यवस्थेवर चहु बाजुनी हल्ले होवुनही आमची लोकशाही टिकून आहे!नव्याचा स्वीकार न करण्याची मुलभुत प्रवृत्ती ,जाती-धर्मांचे प्राबल्य व सरंजामशाही व्यवस्था या लोकशाही व्यवस्थे साठी प्रतिकूल बाबी असुनही तब्बल ६० वर्षा पेक्षा अधिक काळ आमची लोकशाही टिकून आहे.आमच्या जीवन पद्धतीची विशेषता ही आहे की नव्या बाबीचा स्वीकार करण्यासाठी आम्हाला बदलावे लागत नाही.इथे रुजायाचे असेल तर नव्या बाबीलाच आमचे गुण-दोष स्विकारावे लागतात!लोकशाहीने इथल्या जाती-धर्म व सरंजामशाही सारख्या लोकशाही विरोधी बाबीशी जुळवून घेतल्याने जनतेलाही लोकशाही व्यवस्था स्विकारन्यात अड़चन आली नाही. म्हनुनच लोकशाहीच्या सर्व कथित आधारस्तम्भानी लोकशाही व्यवस्थेवर घाव घालण्यात कोणतीही कसर बाक़ी ठेवली नसतानाही लोकशाही टिकून असावी!समाजात लोकशाही मूल्य रुजावित ,दृढ़ व्हावित असा प्रयत्न करण्या ऐवजी या आधारस्तम्भानी लोकशाहीचा दुरूपयोग अधिकार,सत्ता व सम्पत्ती मिळविन्यासाठीच केल्याचा इतिहास आहे.शासन व प्रशासन या लोकशाहीच्या आधारस्तम्भानी यात बरीच आघाडी घेतली असली तरी आता न्याय आणि प्रसारमाध्यमांचे क्षेत्र आपली पिछाडी भरून काढन्यासाठी जोमाने प्रयत्न करीत असल्याचे ताज्या घटना दर्शवितात.पण सत्ताधारी व सत्ताकांक्षी लोकशाहीच्या दुरुपयोगातील आघाडी सहजा सहजी सोडणार नाहीत हे उघड आहे.यासाठी हे आधारस्तम्भ कोणत्या थराला जावू शकतात हे तामीलनाडू राज्याच्या सत्ताधारी व सत्ताकांक्षी पक्षानी उचललेल्या ताज्या पाउलावरून दिसून येते। असाम,बंगाल,केरल ,त्रिपुरा या राज्यांसोबत तामीलनाडू राज्याचीही विधानसभा निवडनुक या महिन्यात होत आहे।विकासाची ग्वाही आणि आश्वासनांची खैरात हे प्रत्येक निवडनुकीत प्रत्येक पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्याची खासियत राहिली आहे.गरिबीचे मुरलेले लोणचे तोंडी लावायला दिल्या शिवाय जाहीरनाम्याला चव येत नाही हे धूर्त राजकीय पक्षाना चांगलेच माहीत आहे.म्हणून गरीबी हटाविन्याची भाषा वापरल्या शिवाय कोणत्याच पक्षाचा जाहीरनामा पूर्ण होत नाही.पण पूर्वी गरीबी हटविन्या संदर्भात घ्यावयाच्या धोरणात्मक बाबींचा जाहीरनाम्यात उहापोह असायचा.पण इन्दिराजीन्च्या कालखंडा पासून जाहीरनाम्यात अशा विवेचना सोबत गायी-बकरे किंवा जमिनीचा तुकडा वाटपाचा कार्यक्रम घोषित होवू लागला.मात्र यात मतदाराना फसविन्याचा भाग कमी व मतदाराना आकर्षित करण्याचा भाग अधिक होता.समाजवादी समाजरचना हाच सर्वांचा आदर्श असल्याने व अशा वाटपातून समाजवाद येइल हां पूर्वापार चालत आलेला भ्रम अशा वाटपा मागे होता. बकरी,गाय किंवा जमीन वाटप हे वस्तूंचे वाटप नव्हते तर उत्पादन साधनांचे वाटप होते .या उत्पादन साधनांच्या आधारे कस्ट करून गरिबानी आपली गरीबी दूर करावी अशी अपेक्षा होती.पण शेती व शेती आधारित गो पालन किंवा बकरी पालन हेच दारिद्र्य निर्मितीचे खरे कारखाने असल्याने अशा वाटपातुंन दारिद्र्यात गुणात्मक व संख्यात्मक वाढ होने अपरिहार्य होते आणि घडलेही तसेच.अशा उत्पादन साधनावर वेठबिगारा सारखे राबावे लागते व हाती काहीच लागत नाही हे लक्षात यायला फार वेळ लागला नाही.त्या कारणाने जाहीरनाम्यातील अशा वाटपाचे आकर्षण कमी झाले.या पासून बोध घेवुन शेती फायदेशीर कशी करता येइल याचा विचार केला असता तर जमिनीवरील व जाहीरनाम्यातील गरीबी हां विषयच संपला असता.पण कोणत्याही पक्षाला गरीबी नाहीशी करण्या ऐवजी गरीबी दूर करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे भासविन्यात जास्त रस आहे.सर्वच पक्षासाठी गरीबी हे सत्तेचे भम्पर पीक घेन्या साठीची सुपीक जमीन आहे. उत्पादन साधनाच्या वाटपाचे आकर्षण कमी झाल्याने राजकीय पक्षानी नवा हातखंडा अमलात आणला-उत्पादन साधना ऐवजी सरळ उत्पादनाचेच वाटप करण्याचा!गरीबाला गरीब ठेवन्या साठी काम न करण्याची मोठी सवलत यातून दिल्या गेली.ढोर मेहनत करूनही पोट भरत नाही हां विदारक अनुभव पाठीशी असल्याने गरिबाकडून अशा उत्पादन वाटपाचे स्वागत झाले नसते तरच नवल.म्हणून सर्वच पक्षाच्या निवडनुक जाहीरनाम्याचा मोफत वा अत्यल्प दरात तांदुल-गहू वाटप हां निवडनुक जिंकण्याचा राजमार्ग बनला.मतदाराना आकर्षित करण्या ऐवजी प्रलोभित करण्याचा हां प्रारम्भ होता.प्रलोभन दाखवून मते मिळविने हां सरळ गैर प्रकार असल्याने निवडनुक आयोगाने अशा घोषनावर बंदी आणायला हवी होती.पण जाहीरनाम्यातील अशा प्रकाराना प्रतिबन्ध घालण्यास आयोग असमर्थ ठरले आणि प्रलोभन दाखविण्याची चढ़ाओढ़ वाढली.आज या चढ़ाओढीचे ओंगळ रूप तामीलनाडू राज्यातील विधानसभा निवडनुकीच्या निमित्ताने समोर आले आहे.तामिलनाडुत तेथील सत्ताधारी व विरोधी पक्षानी मताच्या मोबदल्यात तांदुला पासून सोन्या पर्यंत सर्व देण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यातुंन दिले आहे। !गरीबी दूर करण्यासाठी मेहनत करून सर्व प्रकारच्या उत्पादनात भरीव वाढ करण्याची व मेहनत करणाराना भरीव व न्याय्य मोबदला देण्याची अर्थशास्त्रीय कल्पना भारतातील सर्व राजकीय पक्षानी मोडीत काढली आहे। जात जशी आमच्या अंगवळणी पडली तशीच लोकशाही पद्धती अंगवळणी पडत चालल्याने अशा प्रकाराने लगेच लोकशाही धोक्यात येइल असे नाही ,पण या प्रकाराने देशाच्या कार्यसंस्कृतीवर मात्र नक्कीच परिणाम झाला आहे.मोफत प्रकाराचा सर्वात मोठा फटका देशाच्या सर्व भागातील शेती क्षेत्राला बसला आहे. शेती करने जिकिरीचे व अव्यवहार्य होण्या मागे आणि उत्पादकता कमी होण्या मागे जसे सरकारचा सदैव प्रतिकूल हस्तक्षेप ,लहरी निसर्गाची वाढती प्रतिकूलता ,अपुरे किंवा अजिबात भांडवल नसणे या मुलभुत कारणा इतकेच 'मोफत' प्रकाराने शेती क्षेत्रात काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत हे ही तितकेच महत्वाचे कारण आहे।जितका या प्रकाराचा शेती क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला आहे तितकाच स्त्रियावरही विपरीत परिणाम झाला आहे .धान्य मोफत वा अल्प किमतीत मिळत असल्याने पुरुष घर चालविन्याची जबाबदारी झटकून मोकला झाला आहे. तेल -मीठ -मिरची साठी स्त्रीने काम करायचे आणि पुरुषाने फ़क्त दारु पिन्या पुरते कमवायाचे अशी श्रम विभागणी झाली आहे!धान्या पासून दारु निर्मितीने समाज दारुडा बनत नाही ,तर दारु पिणारे वाढन्या मागील समाज शास्त्रीय व अर्थशास्त्रीय सत्य 'मोफत' प्रकारात दडले आहें या सत्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होते आहें.दारुबन्दीचे समर्थक साप समजुन भुई धोपटन्यात मग्न आहेत! देशातील लोकशाही ,कार्यसंस्कृती आणि शेती क्षेत्र वाचवायचे असेल तर राजकीय पक्षांचे स्वत:च्या स्वार्थासाठी जनतेच्या पैशाची मनमानी उधळपट्टी करण्याच्या धोरणाला लगाम घालण्याची गरज आहें।मोफत प्रकाराने गरीबी तर हटनार नाहीच ,पण गरीबांची सुद्धा दारिद्र्य रेषेच्या वर उठन्याची इच्छाच होणार नाही.मोफत धान्याच्या भूलभुलैय्यातुन गरीब माणूस आज ना उद्या बाहेर पडेल व आत्म सन्मानाने जगण्यासाठी व भाकरी व्यतिरिक्त च्या गरजा भागविण्यासाठी कार्यसंस्कृतीची कास धरेल ही शक्यता तामीलनाडूतील राजकीय पक्षानी धूसर करून टाकली आहें.गरीबी निर्मुलानाचे उद्दिस्ट साध्य करायचे असेल तर तामीलनाडूतील राजकीय पक्षानी त्यांच्या जाहीरनाम्यात पेरलेली ही विषवल्ली इतरत्र पसरन्याआधीच उखडून टाकण्यासाठी कंबर कसंयाची गरज आहें.विविध प्रलोभने दाखवून मते मिळविने हां भ्रष्ट मार्ग असल्याने बेकायदेशीर आहें.प्रलोभने दाखवून व जनतेची दिशाभूल करून मते मागनारया व लोकाशाहीलाच लिलावात काढणारया राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याची मागणी सर्व थरातून झाली पाहिजे। हा लेख लिहित असतानाच अल्प दरात तांदुळ वाटपाच्या योजनाना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे वृत्त आले आहे.निवडनुक आयोगाने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.अर्थात ही स्थगिती निवडनुक होत असलेल्या राज्यात निवडनुक होई पर्यंत असण्याची शक्यता असल्याने यातून काहीच साध्य होणार नाही.वास्तविक निवडनुक आयोगाने न्यायालयात धाव घेण्या ऐवजी स्वत:च्या अधिकारात मातदाराना लालूच दाखविल्याचा गुन्हा नोंदवून संबद्धित राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्या संदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावली असती तर अशा प्रकाराना आवर घालण्याच्या दिशेने मोठे पाउल पडले असते. (समाप्त) सुधाकर जाधव, मोबाइल-९४२२१६८१५८ ,पांढरकवडा,जि.यवतमाळ ----------------------------------------------------------------------------------------------------"गरीबी दूर करण्यासाठी मेहनत करून सर्व प्रकारच्या उत्पादनात भरीव वाढ करण्याची व मेहनत करणाराना भरीव व न्याय्य मोबदला देण्याची अर्थशास्त्रीय कल्पना भारतातील सर्व राजकीय पक्षानी मोडीत काढली आहे। जात जशी आमच्या अंगवळणी पडली तशीच लोकशाही पद्धती अंगवळणी पडत चालल्याने अशा प्रकाराने लगेच लोकशाही धोक्यात येइल असे नाही ,पण या प्रकाराने देशाच्या कार्यसंस्कृतीवर मात्र नक्कीच परिणाम झाला आहे.मोफत प्रकाराचा सर्वात मोठा फटका देशाच्या सर्व भागातील शेती क्षेत्राला बसला आहे.शेती करने जिकिरीचे व अव्यवहार्य होण्या मागे आणि उत्पादकता कमी होण्या मागे जसे सरकारचा सदैव प्रतिकूल हस्तक्षेप ,लहरी निसर्गाची वाढती प्रतिकूलता ,अपुरे किंवा अजिबात भांडवल नसणे या मुलभुत कारणा इतकेच 'मोफत' प्रकाराने शेती क्षेत्रात काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाहीत हे ही तितकेच महत्वाचे कारण आहे."

भूकंपा पेक्षा भयकंम्पाची सुनामी घातक

"अणू उर्जे बद्दल ची भीती हां जगाचा स्थायी भाव बनला आहे.पण हीच भीती मानव जातीला विनाशाच्या खाइत लोटन्यास कारणीभूत ठरणार आहे। कारण विकासासाठी उर्जेला पर्याय नाही.पारंपरिक पद्धतीतुन निर्माण होणारी ऊर्जा ग्लोबल वार्मिंगसाठी कारणीभूत ठरत आहे.यातून पीक पद्धती धोक्यात येवून अन्न धान्याच्या उत्पादनात घट होते आहे.अन्न संकट आ वासून उभे राहात आहे.शिवाय पारम्पारिक ऊर्जा निर्मिती साठीचा कच्चा माल संपत आला आहे.या उर्जेला पर्याय शोधने मानव जातीच्या अस्तित्वा साठी अनिवार्य व अपरिहार्य बनले आहे. सिद्ध झालेला पर्याय अणू ऊर्जा हाच आहे.सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा ही सर्वाधिक शुद्ध व स्वछ ऊर्जा आहे यात वाद नाही .पण या उर्जेने एखाद्या बगिच्यातील लहान मुलांची झुक झुक गाड़ी धावू शकेल .जगातील रेलवे वाहतुक या उर्जेतुन होइल हे निव्वळ स्वप्न रंजन आहे."







भूकंपा पेक्षा भयकम्पाची सुनामी घातक

गेल्या ११ मार्च रोजी जपानच्या समुद्र किनारी ९ रिश्टर स्केलचा भूकंपाचा धक्का बसला व परिणामी सुनामीच्या प्रचंड लाटांचा तडाखा बसला.जापान साठी भूकंप ही नित्याची बाब असली तरी गेल्या शतकात एवढा प्रचंड भूकंप आल्याची नोंद नाही.नजीकच्या इतिहासात जापानने जानेवारी १९९५ मध्ये कोबे बंदराच्या आसपास विनाशकारी भूकंप अनुभवला होता.पण त्या पेक्षाही ११ मार्चचा धका मोठा होता व त्यात सुनामी लाटानी कहर केला.तुलनेने जीवित आणि वित्ताची मोठी हानी झाली. ही हानी काही महीन्या पूर्वी हैती देशात झालेल्या भूकंपा पेक्षा किंवा २००१ साली आपल्याकडे गुजरात राज्यात झालेल्या भूकंपा पेक्षा कमी असली तरी सारे जग जपानला बसलेल्या भूकंपाच्या धक्क्या पेक्षाही अधिक तीव्रतेच्या भयकम्पाने ग्रस्त आणि त्रस्त झाले आहे.जापान मधील भूकंप व सुनामीची तीव्रता लक्षात घेतली तर १८००० हां म्रत्युचा आकडा मोठा म्हणता येणार नाही.जागतिक अर्थव्यवस्थेने भयकम्पित व्हावे अशी आर्थिक हानी झाली असली तरी जग त्या कारणाने भयकम्पित नाही.भूकंप क्षेत्रातील अणूऊर्जा केंद्रावर अनपेक्षित पणे सुनामीच्या शक्तीशाली लाटा आदळल्याने अणू ऊर्जा केंद्रात अपघात होवून किरनोत्सर्गाचा धोका निर्माण झाल्याने अक्ख्या जगावर भयकम्पाची महाकाय सुनामी लाट आदळली आहे.या लाटेने जग एवढे बधीर व गलितगात्र झाले की संकटाच्या या घडीला जापानच्या जनतेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहण्या ऐवजी आपल्याच जिवावर बेतल्यागत सुरक्षित बीळ शोधण्यात मग्न आहेत.भितीग्रस्त मन किती क्षतीग्रस्त असते याची विदारक कल्पना जगभरातील जनतेच्या व शासन प्रमुखांच्या अपरिपक्व व हास्यास्पद प्रतिक्रियेतुन येते.जापान मधील फुकुशिका अणूऊर्जा केंद्रात अपघात का व कसा घडला याचा विचार न करताच अनेक देशानी आपले अणूऊर्जा प्रकल्प तात्पुरते बंद केलेत व नव्या अणूऊर्जा प्रकल्पाचे काम लाम्बनीवर टाकले .अणूकिरणोत्सर्ग किती भयंकर असतो याची चावून चोथा झालेली चर्चा नव्या जोमाने जगभर सुरु झाली आहे.अणूउर्जेच्या नरडीचा घोट घेन्या इतपत अविवेकी प्रतिक्रिया उमटत आहे.भयाने माणसाची विवेक बुद्धी कशी लोप पावते याची प्रचिती जापान मधील अणू संकटाने जग भरात निर्माण झालेल्या प्रतिक्रियेतुन येते।

अपघात कसा आणि कशाने झाला हे समजुन घेतले असते तर अशी विपरीत प्रतिक्रिया झाली नसती.गेल्या शतकात जापान मध्ये ज्या तीव्रतेचे भूकंप झालेत ते लक्षात घेवुन फुकुशिमा अणूऊर्जा प्रकल्पाची उभारनी झाली होती.या पूर्वीच्या सुनामी लाटाण्ची उन्चीही लक्षात घेण्यात आली होती.पण या भूकंपाची तीव्रता व सुनामी लाटान्ची उंची अपेक्षे पेक्षा अधिक होती। तरीही भूकंपाचा व सुनामी लाटांचा अणूऊर्जा प्रकल्पाच्या बांधनीवर यत्किंचितही परिणाम झाला नव्हता.परिणाम झाला तो अशा ऊर्जा प्रकल्पासाठी अत्यावश्यक असलेली शीतकरण यंत्रणा आणिबाणीच्या प्रसंगी चालु ठेवन्या साठी वापरण्यात येणारे जेनरेटर पाण्याने निकामी झाल्याने ! भूकंप व सुनामीने वीज जाइल हे गृहीत धरुनच जेनरेटर सुसज्ज ठेवण्यात आले होते.पण सुनामी लाटाने जेनरेटर निकामी करण्याच्या अकल्पित घटनेने हां अपघात घडला.तन्त्रन्द्यानी याचा विचार करायला हवा होता असे आता म्हणता येइल. पण तंत्रद्न्यानाचा विकास गराजेतुनच अधिक होतो हे लक्षात घेतले तर अणू ऊर्जा प्रकल्पाची बांधनी व नियोजन करणारे फारसे दोषी नाहीत हे समजुन घेता येते.अपघाताचे कारण लक्षात आल्याने त्यावरील उपाय योजना अजिबात अवघड नाही हे विद्न्यान व तंत्रद्न्यान यावर ज्यांचा विश्वास आहे त्यांच्या सहज लक्षात येइल.अणू ऊर्जा प्रकल्पातील आज पर्यंतचे जे अपघात (एकून संख्या ताजा अपघात धरून तीन!)झालेत ते शीतकरण यंत्रणा बंद पडल्याने झालेत हे लक्षात घेता संशोधक व तन्त्रन्द्य आता या मुद्द्यावर लक्ष केन्द्रित करतील हे सांगण्यासाठी ज्योतिशाची गरज नाही.या तीन अपघातापैकी तीन मैलाच्या बेटाच्या अपघाताने किरनोत्सर्गाचा काहीही परिणाम झाला नाही.दूसरा चेर्नोबिल येथील अपघात मात्र भीषण होता .पण हां अपघात अणू ऊर्जा तन्त्रद्न्यानाच्या कमतेरतेतून नव्हे तर सम्पूर्ण पणे मानवी चुकीतून झाला होता.या अपघाताने हजारो लोकांना अनेक व्याधीने ग्रासले व त्यातून म्रत्युही झालेत हे खरे असले तरी प्रत्यक्ष किरनोत्सर्गाने मरण पावलेले ६० च्या आताच होते व त्यात चेर्नोबिल अणूऊर्जा केंद्रातील कर्मचारीच अधिक होते.ताज्या अपघातात एकाही व्यक्तीचा किरनोत्सर्गाने बली गेला नाही हे लक्षात घेता अणू उर्जे विरुद्ध उठलेले व उठविण्यात आलेले काहुर चुकीच्या माहीतीच्या आधारे व पूर्वगृहदूषित असल्याचे लक्षात येइल।

अणूशक्तीचे सर्वात वाईट व विपरीत परिणाम जगाच्या पाठीवर फ़क्त जापानने अनुभवले आहेत.पण म्हनुनच अणूशक्ती जेवढा विनाश करू शकते तेवढा किंवा त्यापेक्षा अधिक विकास करू शकते हे त्यांच्या लक्षात आले असावे.अणू संहाराचा विदारक अनुभव घेवुनही जापानने अणू ऊर्जा निर्मितीचा निर्णय घेतला.विन्द्यान व तंत्रन्द्यानावर विश्वास असणारया समस्त जापानी जनतेने अणू उर्जेचे स्वागतच केले.आजच्या कठिन प्रसंगातही जापान मधे अणू ऊर्जा प्रकल्प बंद करण्याची मागणी जापानी नागारिकानी केली नाही.जापान मधील अपघाताने भयभीत होवून अनेक देशानी अणू ऊर्जा प्रकल्प बंद करण्याची घोषणा केली.पण जापान मधील अपघात झालेल्या फुकुशिमा अणू ऊर्जा प्रकल्पातील ६ अणू भट्टी तील ऊर्जा निर्मीती थांबली असली तरी अन्य केंद्रातील ५४ अणू भट्टी मधून अणू ऊर्जा निर्मित्ती सुरूच आहे! जापानी जनतेने अणू उर्जेचे महत्त्व अधोरेखित केले असले तरी भयगंडाने ग्रस्त लोक आणि राष्ट्रे आपला विवेक हरवून बसली असल्याने अणू उर्जे बाबत विपरीत भूमिका घेत आहेत असे म्हणावे लागेल।

आज पर्यंत ऊर्जा निर्मिती साठी जे पर्याय वापरण्यात आले आहेत त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न बाजुला ठेवले तरी त्यातील अपघाताचे प्रमाण ,भिषनता व म्रत्युसंख्या प्रचंड असुनही अशी ऊर्जा निर्मिती बंद करण्याची मागणी कोणी करत नाही.ऊर्जा निर्मिती साठी खानीतून कोळसा काढताना प्रत्येक देशात अनगनित अपघात होवून लक्षावधी लोक मेले आहेत,आज ही मरत आहेत.तरीही कोळशा पासून वीज निर्मितीचे प्रकल्प नव्याने उभे राहतच आहेत.अगदी काही वर्षा पूर्वी चीन मधे जलविद्युत् निर्मिती साठी बांधलेले धरण अशाच नैसर्गिक वादलाने फुटून लाखो लोग म्रत्युमुखी पडले होते. १९७५ साली नीना वादळ हां अनर्थ घडवून गेले. या वादलाने बांकिओं धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात प्रचंड पाउस झाल्याने धरण फुटून तब्बल ८६००० लोक वाहून गेले.शिवाय पावने दोन लाख लोक धरण फुटीने झालेल्या नापिकीने आलेल्या दुष्काल व रोगराइने मेले.एवढी मोठी जीवित व वित्त हानी होवून ही जगाच्या पाठीवर कोठेही जलविद्युत् निर्मिती थाम्बविन्यात आली नाही.विद्युत् निर्मिती साठी तेल वाहून नेणारे जहाज अपघातग्रस्त झाल्याने तेल गळती होवून अपरिमित पर्यावरनीय हानी झाल्याचा प्रकार नुकताच घडला । पण या कारणाने कोणत्या देशाने तेला पासून विद्युत् निर्मिती थाम्बविलेली नाही.कोलसा,तेल,जल आणि नैसर्गिक वायु यापासून विद्युत् निर्माण करताना होत असलेले पर्यावरनीय तोटे सिद्ध झालेले असतानाही ही विद्युत् निर्मिती बंद करण्याची भाषा कोणी करत नाही.या तुलनेत अणू ऊर्जा स्वच्छ आहे.अणू कचरा सुरक्षित ठेवणे आज खर्चिक असले तरी तंत्रद्न्यानाच्या विकासातून ही समस्या दूर करण्याचे प्रयत्न युद्ध पातलीवर सुरु आहेत.एक समस्या दूर करताना दूसरी समस्या निर्माण होते.अशा समस्यांची साखली दूर करने यालाच तर विकास म्हणतात.अणू उर्जे बद्दलची भीती हाच अणू उर्जे सम्बद्धी समस्या सोडविन्यातील सर्वात मोठा अडसर आहे।गम्मत म्हणजे अणू उर्जेचे कट्टर विरोधक अन्वस्त्राचे मात्र कट्टर समर्थक असतात!याचा अर्थ एकच होतो की अणू शक्ती बद्दल आम्ही वैद्न्यानिक विचार करण्या ऐवजी भावनिक होवून व भितीग्रस्त मानसिकतेतुन विचार करीत आहोत.
तंत्रद्न्यानात मागे असलेल्या आपल्या देशात एकही अणू अपघात झाला नाही.१९६७ साली तारापुर येथे पहिली अणू भट्टी सुरु झाली.त्यानंतर देशात २० अणू भट्टीतुन विना अपघात आणि विना किरणोत्सर्ग
अणू ऊर्जा निर्माण होते आहे.इकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून अणू उर्जे बद्दलचा बागुलबोवा उभा करून जैतापुर येथे होत असलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या अणू ऊर्जा प्रकल्पाला विरोध होतच आहे.पण भारतातीलच ही स्थिती आहे असे नाही.अमेरिकेत ही असेच सुरु आहे.ह्या घडीला अमेरिकेत जगातील सर्वाधिक १०४ अणू भट्टी मधून विद्युत् निर्मिती सुरु आहे.पण १९७९ साली कोणताही विपरीत परिणाम न करणारा तीन मैल बेटाचा अपघात आज ही तेथील अणू ऊर्जा विकासातील मोठा अडसर बनला आहे.अणू उर्जे बद्दल ची भीती हां जगाचा स्थायी भाव बनला आहे.पण हीच भीती मानव जातीला विनाशाच्या खाइत लोटन्यास कारणीभूत ठरणार आहे। कारण विकासासाठी उर्जेला पर्याय नाही.पारंपरिक पद्धतीतुन निर्माण होणारी ऊर्जा ग्लोबल वार्नींग साठी कारणीभूत ठरत आहे.यातून पीक पद्धती धोक्यात येवून अन्न धान्याच्या उत्पादनात घट होते आहे.अन्न संकट आ वासून उभे राहात आहे.शिवाय पारम्पारिक ऊर्जा निर्मिती साठीचा कच्चा माल संपत आला आहे.या उर्जेला पर्याय शोधने मानव जातीच्या अस्तित्वा साठी अनिवार्य व अपरिहार्य बनले आहे. सिद्ध झालेला पर्याय अणू ऊर्जा हाच आहे.सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा ही सर्वाधिक शुद्ध व स्वछ ऊर्जा आहे यात वाद नाही .पण या उर्जेने एखाद्या बगिच्यातील लहान मुलांची झुक झुक गाड़ी धावू शकेल .जगातील रेलवे वाहतुक या उर्जेतुन होइल हे निव्वळ स्वप्न रंजन आहे.सौर आणि पवन उर्जेला मर्यादा आहेत .त्याची विश्वसनियताही मर्यादित आहे.स्थानिक गरजा भागाविन्या साठी ही ऊर्जा नक्कीच सहायक राहील.पण अणू उर्जेला पवन आणि सौर ऊर्जा हां पर्याय बनविण्यासाठी जगाची लोकसंख्या काही लाखा पर्यंत खाली आणावी लागेल!

जगात आज तागायत अनेक भूकंप झालेत.लाखो लोक त्यात दगावले.पण भूकंपाच्या भीतीने मानव जातीला कधीच ग्रासले नाही.उलट भूकंपाचा सामना करण्याची जिद्द निर्माण झाली.त्यातून संरक्षक असे तंत्रद्न्यान विकसित झाले.देवीच्या रोगाने कोट्यावधीचा बली गेला .पण मानव जात खचली नाही.परिणामी देवी वर मात करणारे तंत्रद्न्यान विकसित झाली.न भीता परिस्थितीचा सामना केल्यानेच आज प्रगतीचा हां टप्पा गाठने शक्य झाले आहे.अणू उर्जे पेक्षाही अधिक निर्धोक पर्याय भविष्यात उपलब्ध होवू शकतो ,पण त्यासाठी न भीता तंत्र्दन्यानाची कास धारावी लागेल .पण आज आम्ही अणू उर्जेच्या संभाव्य परिणामाच्या भीतीने मागे पाउल घेतले तर पुढे जाण्याचा मार्ग हरवून बसण्याचा धोका आहे। (समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाइल -९४२२१६८१५८
पांढरकवडा जि.यवतमाळ

मायक्रोफायनांस - शेतकरी आत्महत्यासाठी नवा गळफास

"पण या पैशाचा गरीबी निर्मुलनासाठी उपयोग करायचा असेल तर लघु वित्त पुरवठा या खुलचट कल्पनेलाच सोड चिट्ठी देण्याची गरज आहे.कारण इतक्या वर्षाचा अनुभव हेच सांगतो की लघु वित्त पुरवठा गरीबांची नड भागवित असला तरी अंतिम परिणाम हां गरीबाला अधिक दरिद्री करण्यातच होतो.जो पर्यंत ग्रामीण भागातील मुख्य व्यवसाय शेती फायद्याची होत नाही तो पर्यंत शेती आधारित कोणताही जोड़ धंदा फायद्याचा होवू शकत नाही ही बाब
वित्त संस्था समजुन घेतील तर ग्रामीण भारताला अधिक कंगाल बनविण्याचा त्यांचा उद्योग बंद होइल। "





००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००
मायक्रोफायनांस --शेतकरी आत्मह्त्यासाठी नवा गळफास
०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००

मायक्रोफायनांस म्हणजेच लघु वित्त पुरवठा हां विषय आज अनेक कारणाने चर्चेचा व चिंतेचा बनला आहे.हां प्रकार चर्चेचा बनण्याचे कारण अशा प्रकारच्या वित्त पुरवठा सुरु करण्यात पुढाकार घेतलेल्या नोबेल पारितोषक विजेते मोहमद युनुस यांची ते संस्थापक असलेल्या बांगलादेश ग्रामीण बँकेच्या अध्यक्ष पदा वरून तिथल्या सरकारने केलेली हकालपट्टी हे तर आहेच ,पण त्या पेक्षाही मोठे व महत्वाचे कारण म्हणजे अशी छोटी कर्जेही परत करता न आल्याने झालेल्या आत्महत्या आहेत. गरीबी निर्मुलना साठी गरिबाना विना तारण छोटी कर्जे देण्याचा उपक्रम सर्व प्रथम बांगलादेश मध्ये मोहमद युनुस यांच्या कल्पनेतून आणि पुढाकाराने १९७६ साली सुरु झाला.स्वत:च्या खिशातून २७ डॉलर एवढी रक्कम ४२ ग्रामीण महिलाना कर्ज रुपाने वाटुन त्यानी या प्रयोगाला प्रारम्भ केला होता.अवघ्या ७ वर्षात या प्रयोगाने मोठी झेप घेवुन ग्रामीण बँकेची स्थापना झाली.बांगला देश सरकारने विशेष कायदा करून या बंकेचा मार्ग प्रशस्त केला.तेव्हा पासून या प्रयोगाकडे सारे जग आकर्षित झाले व अविकसित देशात याच धर्तीवर छोटी - छोटी कर्जे वाटन्याला प्रारम्भ झाला. भारतातही अशी कर्जे घेणारी महिला बचत गटांची लाटच आली.महिला बचत गटाच्या रुपाने
कर्जाच्या परत फेडीची हमीच मिळाल्याने सर्वच बँकानी महिला बचत गटा बाबत उदार धोरण अवलंबिले.गरीबी निर्मुलनासाठी अशी छोटी कर्जे देण्यात येत असल्याचा प्रचार झाल्याने सर्व प्रकारच्या स्वयंसेवी संस्थाना या प्रयोगात रस निर्माण होने स्वाभाविक होते.सर्व स्वयंसेवी संस्था
गरीबी निर्मुलनाच्या या नव्या प्रयोगात सामील झाल्या,किम्बहुना हेच त्यांचे जीवित कार्य आणि जीवंत राहण्याचे साधन बनले! गरीबी निर्मुलनाच्या गोंडस नावाखाली खाजगी व्यक्ती ,संस्था यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसा स्वयंसेवी संस्थानी उभा केला.एवढेच नव्हे तर असा लघु वित्त पुरवठा करणार्या स्वतंत्र वित्त संस्था उभा राहिल्या.दरम्यान ही चलवल सुरु करणारे मोहमद युनुस याना यासाठी नोबेल पारितोषक मिळाल्याने गरिबाना छोटी कर्जे देण्याच्या कार्याला प्रतिष्ठा व मुबलक पैसा लाभला.यातून गरीबी निर्मूलन हे उद्दिस्ट बाजुला पडून कर्जे देणे व कर्जे वसूल करने असे स्वरुप
या उपक्रमाला आले.तसेही छोट्या कर्जातून गरीबी निर्मूलन हे स्वप्नरंजनच होते.अशा कर्जाची आवश्यकता आणि उपयोगिता या बद्दल दुमत असू शकत नाही.अशा कर्जाच्या आवश्यकतेतुन सावकार शाही निर्माण झाली हे विसरून चालणार नाही.सावकाराच्या कचाट्यातुन सुटन्यासाठी धडपडनारया
ग्रामीण क्षेत्राला बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतात त्या प्रमाणे हां लघु वित्त पुरवठा आकर्षक वाटला खरा पण प्रत्यक्षात त्यांची अवस्था आगीतून फुफाट्यात पडल्या सारखी झाली।आज लघु वित्त पुरवठा करणारया संस्थाच सावकाराच्या रुपात नवा गळफास घेवुन उभ्या असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे.

मुल़ातच गरीबी निर्मुलनाचे नाव घेवुन हां वित्त पुरवठा सुरु झाल्याने यासाठी काही नियम ,कायदे असावेत अशी आवश्यकताच सरकार किंवा रिज़र्व बँके सारख्या नियामक संस्थाना वाटली नाही.उठसुठ सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी करणारया स्वयंसेवी संस्थाच यात गुंतलेल्या
असल्याने त्यांच्याकडून तशी मागणी होने शक्यच नव्हते.परिणामी लघु वित्त पुरवठा करणारे हे क्षेत्र
सर्वार्थाने नियंत्रण मुक्त होते.व्याज दरा बाबत कोणताही धरबंद नव्हता.स्वत:चे नियम वित्त पुरवठा करणारया संस्थानी लागू केले.२८ ते ३२ टक्के दराने पहिला हप्ता कर्ज देतानाच कापून आणि दर आठवाड्याला व्याज वसूली असे सावकारालाही लाजवेल असे प्रकार या वित्त संस्थानी सुरु केले.वसुलीची पठानी पद्धत ही त्यानी सुरु केली.परिणाम व्ह्यायचा तोच झाला.गरीबी निर्मुलनाच्या गोंडस नावाने सुरु झालेल्या या प्रकाराने गरीब माणसाला दारिद्र्याच्या खाइत लोटले आणि कर्जाच्या सापल्यात अड़कविले.यातून बाहेर पडण्याचा आत्महत्त्या हां एकच मार्ग अत्यल्प कर्ज घेनारया गरीबा
समोर शिल्लक ठेवला. अर्थात हां गरीब शेतीशी निगडीतच आहे.शेतीतच गरीबीचे बम्पर पीक येते हे सत्य सर्व मान्य झाले आहे.बँकांच्या कर्जाच्या विलख्यात अडकलेल्या शेतकरी आत्महत्त्या हां प्रकार नवा राहिला नाही.पण शेतकरी महिलेच्या कर्जापायी आत्महत्त्यांचा नवा अद्ध्याय सुरु करण्याचे खरे श्रेय कथित मायक्रो फायनांस संस्थानाच द्यावे लागेल.

सरकारी बँकानी अल्प व्याज दराने तर स्वयंसेवी संस्थानी ना नफ़ा ना तोटा या तत्वावर सुरु केलेला वित्त पुरवठा मायक्रो फायनांस संस्था व कंपन्यांच्या हाती कसा गेला यात तसे गूढ़ काहीच नाही.व्याज आकारन्यावर निर्बंध नसल्याने व नियामक संस्थांची देखरेख नसल्याने या क्षेत्रातील अमाप नफ़ा स्वयंसेवी संस्थांच्या लक्षात आला आणि अशाच काही संस्थानी स्वत:चे रूपांतर वित्त संस्था मध्ये केले।
या क्षेत्रातील नफ्याकडे अनेकांचे लक्ष गेले,यात आय टी क्षेत्रातून गडगंज पैसा कमावालेल्या व्यक्ती व संस्थांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.शिवाय लघु वित्त पुरवठा करणारया कम्पन्याना खाजगी क्षेत्रातील बँका नी सुद्धा पैसा पुरवून नफेखोरी केली आहे.ग्रामीण क्षेत्रात असा वित्त पुरवठा करण्याचे बंधन या बँका वर आहे.यासाठी रिज़र्व बँक या बँकाना
अल्प व्याज दराने पैसा पुरविते.हाच पैसा या बँका अधिक व्याज दराने या वित्त कम्पन्याना देवून काहीही न करता नफ़ा कमावित आहेत.अशा संस्था व व्यक्ती यानी लघु वित्त पुरवठा करणारया कम्पन्यात पैसा ओतल्याने कोणतेही निकष न लावता कर्ज पुरवठा होवू लागला आणि लोक कर्जाच्या सापल्यात अडकू लागलेत.शिवाय वसूली बाबत ही विधिनिषेध उरला नाही। परिणामी कर्जदारान्च्या आत्महत्त्या होत आहेत.अशा आत्महत्त्या घडू लागल्यावर सरकार ,नियामक संस्था व विचारवंत आणि समाज सुधारक जागे होत आहेत.या वित्त संस्थांच्या बेबंदशाहीला लगाम घालण्याची भाषा बोलू लागले आहेत.पण सरकार व रिजर्व बँक यांची कृती बेबंदशाही ऐवजी वित्त संस्थान्वर घाव घालणारी असल्याने ग्रामीण क्षेत्रातील वित्त पुरवठा खंडीत होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे। म्हनुनच नफेखोरीचा धोका लक्षात घेवुनही या क्षेत्रातील ताज्या घडामोडीचे सावध स्वागत केले पाहिजे.ती घटना म्हणजे भांडवल बाजारातून ग्रामीण क्षेत्रा साठी पैसा उभा करण्याचा होत असलेला यशस्वी प्रयत्न.आजवरच्या नॉन बैंकिंग मायक्रोफायनांसच्या वाईट अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर हां प्रयोग महत्वाचा ठरतो .
भारतात लघु वित्त पुरवठा करण्यात आघाडीवर असलेल्या 'स्वयम कृषी संगम' या स्वयंसेवी संस्थेने या क्षेत्रातील संधी लक्षात घेवुन स्वत:चे रूपान्तर वित्त कंपनीत करुन भांडवल बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर पैसा उभा केला आहे.संस्थेच्या या उपक्रमावर मोहमद युनुस सह अनेकानी टिका केली आहे.यातून सामाजिक बांधिलकी ऐवजी नफेखोरी वाढेल असा त्यांचा आरोप आहे .पण कथित ना नफ़ा ना तोटा या तत्वावर काम करणारया संस्था जर ३०%च्या आसपास व्याज आकारात असतील तर मग याला नफेखोरी नाही तर काय म्हणायचे?गरिबाना वित्त पुरवठा करण्यासाठी बँका किंवा अन्य संस्था यान्चेकडून किमान १०%ते १२% व्याजाने पैसा घ्यावा लागतो व् हां पैसा गरजू पर्यंत पोचविन्या साथी आणखी १० ते १२ टक्के खर्च येत असल्याने २८ ते ३० टक्के दराने वित्त पुरवठा करने संयुक्तिक असल्याचा दावा या संस्था करीत असतात.याचा अर्थ सरल आहे .तालेबंदात नफ़ा न दाखविता प्रशासन खर्च दाखवून नफेखोरी करण्याचा राजमार्ग नफ्याचा विटाळ असणारया संस्थानी स्वीकारला आहे! ग्रामीण व् शेती क्षेत्रात पैसा यायचा असेल तर वाजवी नफ्याला मान्यता देण्याची गरज आहे.तशी मान्यता न देता आड़ मार्गाने नफ़ा कमाविने ही दाम्भिकता आहे.या पार्श्वभूमीवर एस के एस कंपनीचा भांडवल बाजारातून पैसा उभा करण्याच्या कृतीचे स्वागतच केले पाहिजे.भांडवल बाजारातून नफ्याच्या अपेक्षेने बिन व्याजी भांडवल मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होणार असल्याने ग्रामीण भागातील वित्त पुरवठा वाढ़न्याची व् वाजवी व्याज दरात तो गरजुना मिळन्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.एस के एस कंपनीला भांडवल बाजारात मिळत असलेला प्रतिसाद लक्षात घेता लवकरच अन्य कंपन्या भांडवल बाजारात उतरतील व् त्यांच्यातील स्पर्धेचा लाभ शेती क्षेत्राला होण्याची शक्यता आहे.
परन्तु या पैशाचा गरीबी निर्मुलनासाठी उपयोग करायचा असेल तर लघु वित्त पुरवठा या खुलचट कल्पनेलाच सोड चिट्ठी देण्याची गरज आहे.कारण इतक्या वर्षाचा अनुभव हेच सांगतो की लघु वित्त पुरवठा गरीबांची नड भागवित असला तरी अंतिम परिणाम हां गरीबाला अधिक दरिद्री करण्यातच होतो.जो पर्यंत ग्रामीण भागातील मुख्य व्यवसाय शेती फायद्याची होत नाही तो पर्यंत शेती आधारित कोणताही जोड़ धंदा फायद्याचा होवू शकत नाही ही बाब
वित्त संस्था समजुन घेतील तर ग्रामीण भारताला अधिक कंगाल बनविण्याचा त्यांचा उद्योग बंद होइल।

लघु वित्त पुरवठा उद्योजकता वाढविन्याचे साधन बनण्या ऐवजी नफेखोरीचे हत्त्यार बनले आहे.अशा वित्त पुरवठयाचे जनक मोहमद युनुस यांची बांगलादेश ग्रामीण बँकेच्या अध्यक्ष पदावरून हकालपट्टी करताना तिथल्या पन्तप्रधानानी ग्रामीण बँक ३०% व्याज दर आकारीत असल्याच्या केलेला आरोप चुकीचा असेल असे आपल्याकडील परिस्थितीवरून तरी वाटत नाही.यातील आणखी गंभीर बाब म्हणजे नफेखोरी साठी ग्रामीण महिलांचे बचत गट वेठबिगार म्हणून राबत आहेत!काही ठिकाणी तर बचत गटाच्या महिलानी कर्ज वसूली साठी आणलेल्या दबावातून आत्महत्त्येचे प्रकार घडले आहेत!बचत गटाने महिलाना घरा बाहेर पडण्याची संधी दिली । एवढेच नाही तर त्याना आर्थिक साक्षरही बनविले .
पण बँकान्चे व्यवहार समजने म्हणजेच आर्थिक साक्षरता नाही.या आर्थिक व्यवहारात होणारे शोषण
व त्याचे परिणाम समजले तरच त्या साक्षरतेला अर्थ आहे.आजचा लघु वित्त पुरवठयाची सगली मदार आणि आधार महिला बचत गट हेच आहेत.महिला बचत गटानी आपला आधार काढून घेतला तर लघु वित्त पुरवठा पत्त्याच्या बंगल्या प्रमाणे कोसलेल.वित्त कम्पन्याना शिस्त लावण्याची खरी ताकद रिजर्व बँके पेक्षा व सरकार पेक्षा या बचत गटात आहे.बचत गटानी लघु हां शब्द काढन्यासाठी जोर लावून मुबलक भांडवलाचा आग्रह धरला पाहिजे.त्या शिवाय गरीबी निर्मूलन हे निव्वळ स्वप्नरंजन ठरणार आहे। (समाप्त)
सुधाकर जाधव
मोबाइल-९४२२१६८१५८
pandharakawada
dist.yavatamal

शेती क्षेत्राला ठेंगा दाखवून अर्थमंत्र्याचे अपात्री दान

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

"१२ लाख कोटीच्या वर खर्च दाखविणाऱ्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भारतात राहणाऱ्या व राबणाऱ्या ६० टक्के लोकसंख्ये साठी भारत निर्माण कार्यक्रमाची रक्कम बाजूला ठेवली तर अवघे २२०० कोटीची नाममात्र तरतूद आहे ।या अर्थसंकल्पाने सरकारचा शेती क्षेत्राप्रती असलेला दुजाभाव अधोरेखित केला आहे. एवढेच नाही तर उत्पादक शक्तींच्या तोंडाला पाने पुसून अनुत्पादक वर्गाचे लाड पुरविले आहेत.अर्थसंकल्पातील प्रत्येक तरतुदीत खाल पासून वर पर्यंत भ्रष्टाचाराची अंगभूत सोय आहे.एकूणच भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा आणि भारत - इंडिया यांच्यातील दरी वाढविणारा हां अर्थसंकल्प आहे."

' 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

खरी खुरी संपत्ती निर्माण करण्यासाठी शेतीत राब राब राबणारे शेतकरी ,तसेच सर्व प्रकारच्या कामात आणि उद्योगातघाम गाळणारे श्रमिक , जे संख्येने एकूण लोकसंख्येच्या ७०% आहेत ,याना ज्यात कधी काडीचाही रस वाटला नाही असा देशाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्र्याने नुकताच लोकसभेत सादर केला.एवढ्या मोठ्या लोक संख्येला यात रस नसण्याची दोन कारणे संभवतात .पहिले म्हणजे अर्थसंकल्पाचा व संपत्ती निर्मितीचा अर्था अर्थी संबंध नाही .दुसरे कारण - आज पर्यंत सादर एकूण ८० अर्थसंकल्पात या समूहाला शाब्दिक दिलाश्या शिवाय काहीच मिळाले नाही.मात्र उर्वरित ३०%समूह ,ज्यात राजकारणी, नोकरशहा ,उद्योगपती, दलाल आणि कंत्राटदार याना मात्र अर्थसंकल्पाचे वेध फार आधी पासून लागलेले असतात.याचे कारणही उघड आहे.अर्थ संकल्प म्हणजे वर्ष भरात निर्माण होणारी संपत्ती कशी आणि कोणावर उधळायची याचे वार्षिक नियोजन.आपल्या अर्थसंकल्पाला संपत्तीच्या विल्हेवाटीचा संकल्प म्हणणे समर्पक ठरेल.या विल्हेवाटीत आपल्या वाट्याला अधिकाधिक संपत्ती कशी येईल याचे या ३०% समूहांचे नियोजन व प्रयत्न आधी पासून सुरू झालेले असतात.या प्रयत्नांचे फळ त्यांना प्रत्येक अर्थसंकल्पात वाढत्या प्रमाणात मिळत गेले आहे.ताजा अर्थसंकल्प त्याला अपवाद असण्याचे कारण नाही।
अर्थसंकल्पातील हां बनाव सामन्यांच्या लक्षात येऊ नये म्हणूनच अर्थसंकल्पात क्लिष्ट आकड़ेवारीची भरमार असावी. त्याच्या जोडीला शब्दांचा खेळ असतोच ।आकडेवारी आणि शब्दबंबाळपणा सत्य लपविण्यासाठी उपयोगी पडतात हे प्रत्येक अर्थमंत्र्याने हेरले आहे.ताज्या अर्थसंकल्पातील हां खेळ बघा.साडे बारा लाख कोटी खर्चाची तरतूद असणारा ताजा अर्थ संकल्प आहे.यातील योजनाबद्ध विकासा साठी फक्त ४ लाख कोटी पेक्षा किंचित अधिक तरतूद आहे.याच्या पेक्षा दुप्पट रक्कम योजनाबाह्य खर्चा साठी राखून ठेवली आहे!योजनाबाह्य या गोंडस नावाने पगार-भत्ते व (कु)प्रशासन यावरील उधळपट्टी सोबत वर उल्लेख केलेल्या ३०%लोकांना खैरात वाटण्यात भली मोठी रक्कम खर्च होते. विकासा साठी असलेल्या रुपया पैकी फक्त १० पैसे प्रत्यक्ष विकास कामावर खर्च होतात व ९० पैसे नोकरशाही ,अन्य प्रशासनिक खर्च व भ्रष्टाचारात गड़प होतात हे स्व.पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे विधान प्रमाण मानले तर योजना बाह्य खर्चाच्या रुपयातील १० पैसे ही सत्कारणी लागत असतील असे म्हणणेही धाडसाचे ठरेल.अर्थसंकल्पावर दृष्टिक्षेप टाकला तर अर्थसंकल्पात उत्पादक घटका कडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून अर्थमंत्र्याने पदोपदी अपात्री दान केल्याची बाब नजरेत भरेल.
अर्थसंकल्प समजून घेणे क्लिष्ट असले तरी सर्वसामान्याशी निगडित व परिचित बाबीशी संबद्धित तरतुदीच्या आधारे अपात्री दान समजून घेणे जड़ जाणार नाही.शिक्षणासाठीच्या तरतुदीत २४% वाढ करून ती ५२००० कोटीच्या वर करण्यात आली आहे.शिक्षणासाठीच्या खर्चाचे खरं तर स्वागत करायला हवे.पण शिक्षणासाठीची तरतूद बव्हंशी पगार-भत्त्यावर खर्च होणारी आहे.गावातील शिक्षणाच्या दशेत याने कवडीचाही फरक पडणार नाही. सर्व शिक्षा अभियान हे तर भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा झाल्याने सर्व शिक्षा अभियानातील खर्चात वाढ करीत असल्याचा दावा अर्थमंत्र्याने केला आहे.पण महाराष्ट्रातील परिस्थिती काय दर्शविते.शिक्षण सक्तीचे होवून ही एकाही नव्या वर्गाची वा नव्या शिक्षकाची गरज निर्माण झाली नाही.मग ही वाढीव तरतूद कोणासाठी व कशासाठी?जे उद्योग प्रचंड नफा कमावित आहेत त्यांना करात सवलती देण्याचे कारणच नव्हते।पण आशा सवलती पायी अर्थमंत्र्याने ४ लाख कोटीच्यावर उत्पन्नावर पाणी सोडले आहे.याला अपात्री दान म्हणायचे नाही तर काय म्हणायचे.?प्रत्येक अर्थसंकल्पात उद्योगक्षेत्रातील पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या नावावर ठसठसीत रक्कम ठेवली जाते.या अर्थसंकल्पात पायाभूत उद्योग क्षेत्रासाठी पावणे तीन लाख कोटीची तरतूद केली आहे.विदर्भात वीजनिर्मितीचे नवे प्रकल्प खासगी क्षेत्रातील आहेत ही वस्तुस्थिती ध्यानात घेतली तर सरकारी साहाय्यातून खाजगी क्षेत्रात पायाभूत उद्योग उभे राहत असल्याचे चित्र दिसते.
एकूणच जे सुस्थितीत आहेत त्यांच्यावर अर्थमंत्र्याने मुक्त हस्ते उधळण केली आहे. आणि समस्त कष्टकरी वंचित समुदायासाठी ज्या तरतुदी केल्या आहेत त्याचा लाभ सुद्धा सुस्थितीतील समुदायांना होईल अशी चलाखी अर्थमंत्र्याने केली आहे.ग्रामीण व शेती क्षेत्रा साठी च्या तरतुदीवर नजर टाकली तर ही चलाखी लक्षात येईल।
अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक सर्वेक्षनाचे जे निष्कर्ष जाहीर झाले होते त्यात २००८ सालापासून धान्योत्पादनात वाढ झाली नसल्याची स्पष्ट कबुली होती.उत्पादकता वाढविन्यावर लक्ष केन्द्रित करने अपरिहार्य असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. धान्योत्पादनात वाढ करून अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्या साठी दुसऱ्या हरित क्रांतीची देशाला गरज असल्याचे आग्रही प्रतिपादन या सर्वेक्षनातुन करण्यात आले होते.या आर्थिक सर्वेक्षनाच्या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद असणारा हां अर्थसंकल्प असेल असे वाटले होते.पण आर्थिक सर्वेक्षनातील गंभीर निस्कर्षातील गाम्भिर्याचा अर्थसंकल्पात सम्पूर्ण अभाव असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते.शेती व ग्रामीण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात काही बाबतीत घसघशीत तरतूद केल्याचा देखावा अर्थमंत्र्यानी निर्माण केला आहे व त्याला भुलून अनेकानी त्यांची वाहवा देखील केली आहे.पण अशा कथित घसघशीत तरतुदीने शेती क्षेत्रातील मुलभुत प्रश्न व अडचनी सुटणार नाहीत हे या तरतुदीन्च्या खोलात शिरले की लक्षात येइल.अर्थमंत्र्याने शेती साठीच्या पत पुरवठ्यात १लाख कोटीची वाढ करून तो पावणे पाच लाख कोटी करून पढीत पंडिताकडून पाठ थोपटून घेतली आहे.हां पैसा सरकारला सव्याज परत मिळणार आहे. कर्ज मुक्तीतून शेतकऱ्याचे नव्हे तर बँकांचे जसे उखळ पांढरे झाले ,त्याचीच पुनरावृत्ती या पत पुरवठ्याने होणार आहे.जुन्याचे नवे करून बँका आपला कार्यभाग साधून शेतकऱ्याला सावकाराचे उंबरठे झिजवायला लावणार हे स्पष्ट आहे. पत पुरवठा वाढवून शेतकरी समूहाची पत वाढणार नाही त्यासाठी त्याच्या शेती मालाच्या विक्रीतूनच चार पैसे त्याच्या गाठी येण्याची गरज आहे.पण हे होवू द्यायचे नाही म्हणून पत पुरवठा वाढ!शेतकरी समूहाला कायम लाचार ठेवण्याचा हां प्रयत्न आहे.सरकारचे लाडके असूनही उद्योग क्षेत्रा साठी अशी पत पुरवठा करण्याची तरतूद अर्थ संकल्पात नाही.कारण बाजारात व बँकांत त्यांची पत आहे.अशी पत निर्माण करण्यात सरकारचा वाटा सिंहाचा आहे.ग्रामीण क्षेत्रासाठी दूसरी घसघशित तरतूद आहे भारत निर्माण कार्यक्रमासाठी ५८००० कोटीची. यातून सड़क निर्माण ,विद्युतीकरण,आवास,पेय जल व दूर संचार यावर खर्च केला जाणार आहे. या गोष्टी आवश्यक असल्या तरी शेतीचे आजचे प्रश्न यातून सुटणार नाहीत.या कार्यक्रमाचा मुख्य उपयोग सत्ताधारी पक्षाला आपले कार्यकर्ते कंत्राटदाराच्या रूपाने पोसण्यासाठी अधिक आहे .मत प्राप्ती सोबत टक्केवारीचा लाभ असल्याने यासाठीची तरतूद वाढती राहील,पण त्याने ग्रामीण भारताचा चेहरा बदलेल या भ्रमात राहण्याचे कारण नाही. भारत निर्माण कार्यक्रमासाठीची भरीव तरतूद आणि प्रत्यक्ष शेती उत्पादनासाठी व संशोधनासाठीची क्षुल्लक तरतूद लक्षात घेतली तर सरकारचा हेतू,शेती क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि धोरण लक्षात येते.
पायाभूत उद्योग क्षेत्रासाठी पावणे तीन लाख कोटीची तरतूद करणारे सरकार अतिशय मागास स्थितीत असलेल्या शेती क्षेत्रा साठीच्या पायाभूत सोयीसाठी २००० कोटी सुद्धा खर्चायला तयार नाही. कड़धान्याच्या उत्पादनात मोठी वाढ होण्याची गरज असताना त्यासाठी फक्त ३०० कोटीची तरतूद आहे.गरज आणि उत्पादन यात प्रचंड तफावत असून ही पाम लागवडी साठी ३०० कोटीचीच तरतूद आहे.सकस पशू खाद्याची सर्वत्र टंचाई असताना त्यासाठी सुद्धा ३०० कोटी एवढीच अल्प तरतूद आहे. शेती परवडण्यासाठी जोड़धंद्यांचा आग्रह धरणारे सरकार त्यासाठी तरतूद मात्र ३०० कोटीचीच करते.या अर्थसंकल्पात फक्त शेती क्षेत्र असे एकमेव क्षेत्र आहे ज्यासाठी काही शेकडा कोटीत तरतूद आहे,अन्य क्षेत्रासाठी हजार आणि लाख कोटीतच तरतुदी आहेत.१२ लाख कोटीच्या वर खर्च दाखविणाऱ्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भारतात राहणाऱ्या व राबणाऱ्या ६० टक्के लोकसंख्ये साठी भारत निर्माण कार्यक्रमाची रक्कम बाजूला ठेवली तर अवघे २२०० कोटीची नाममात्र तरतूद आहे आणि हां नाममात्र पैसाही नेहमी प्रमाणे चालनीतुन चाळत चाळत त्याच्या हाती पडणार आहे.हवामान बदलाचा मोठा फटका यावर्षी शेती उत्पादनाला बसल्याचे दिसत असतानाही या बदलाचा सामना करण्याची कोणतीही ठोस योजना व तरतूद अर्थसंकल्पात नाही.दुसऱ्या हरीत क्रान्ति साठी व हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी जनुकीय बियानान्च्या संशोधनासाठी व उपलब्धते साठी मोठी योजना व मोठी तरतूद आवश्यक होती.आधुनिक बियाने व आधुनिक तंत्रद्न्यान याच्या संशोधन व निर्मिती साठी ३ लाख कोटीची तरतूदही कमी पडली असती त्यासाठी अर्थमंत्र्याने ३०० कोटी अशी हास्यास्पद तरतूद केली आहे.अशा मोठ्या खर्चाच्या अनेक आवश्यक बाबीवर अर्थमंत्री प्रत्येकी ३०० कोटीची तरतूद करून मोकले झाले! हां ३०० कोटीचा आकडा कसा आला हे फ़क्त अर्थमंत्रीच सांगू शकतील. कारण कोणत्याच तर्काच्या व निकषाच्या आधारे शेती क्षेत्राशी निगडित महत्वाच्या बाबी साठी एवढी अल्प रक्कम समर्थनीय ठरत नाही.हां तर रेवड्या वाटण्याचा प्रकार आहे!या अर्थसंकल्पात उधारीत का होईना पण एका चांगल्या बाबीचे सूतोवाच अर्थमंत्र्याने केले आहे.गरीबा साठी म्हणून जी सबसीडी दिल्या जाते ती थेट पैशाच्या रुपात त्याला देण्याच्या योजनेचे सूतोवाच अर्थामंत्र्यानी केले आहे.असे झाले तर गरिबासाठीच्या सबसिडी चा लाभ श्रीमंताना मिलनार नाही. आज तेल ,स्वयंपाकाचा गैस यावरील सबसिडी चा लाभ टाटा,अम्बानी,अमिताभ बच्चन,सचिन तेंदुलकर असे अब्जोपती घेत आहेत.पण रोख स्वरूपातील या सबसिडी चा लाभ शेतकरयाला मिळण्याची संभावना नाही. कारण या देशातील सर्वात गरीब व् दरिद्री समूह शेतकर्यांचा आहे.पण तो 'मालक' असल्याने तांत्रिक दृष्ट्या गरीब ठरत नाही.खतावरील रोखीची सबसिडी सर्व शेतकर्याना न मिळण्याचा नवा धोका मात्र या चांगल्या समजल्या जाणारया तरतुदीने होण्याचा संभव आहे!कारण केरोसिन ची रोख सबसिडी जशी गरीबी रेषे खालच्याना मिळेल ,तशीच खतावरील रोख सबसिडी फ़क्त अल्प भू-धारकानाच दिली जावू शकते.कथित मोठे शेतकरी हे शेती क्षेत्रातील टाटा - अम्बानी आहेत हां नोकरशाहा, सर्व प्रकारचे पुरोगामी व् शहरी समाज यांचा समज आधीपासुनच आहे व् लाखो शेतकरी आत्महत्त्ये नंतर ही त्यात बदल झाल्याचे चित्र नाही.छोटा शेतकरी व् मोठा शेतकरी यांच्यातील फरक फ़क्त छोटा कर्जदार व् मोठा कर्जदार एवढाच आहे हे या समजदाराना कोण समजाविनार?म्हनुनच अर्थसंकल्पातील रोख सबसिदीचा फटका शेतकरी समुहाला बसणार नाही याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. एकुणच या अर्थसंकल्पाने सरकारचा शेती क्षेत्राप्रती असलेला दुजाभाव अधोरेखित केला आहे. एवढेच नाही तर उत्पादक शक्तींच्या तोंडाला पाने पुसून अनुत्पादक वर्गाचे लाड पुरविले आहेत.अर्थसंकल्पातील प्रत्येक तरतुदीत खाल पासून वर पर्यंत भ्रष्टाचाराची अंगभूत सोय आहे.एकूणच भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा आणि भारत - इंडिया यांच्यातील दरी वाढविणारा हां अर्थसंकल्प आहे. (समाप्त)---सुधाकर जाधव

(मोबाईल -९४२२१६८१५८)पांढरकवडा जि. यवतमाळ