Thursday, December 25, 2014

जगासमोर 'धर्म'संकट !

धर्मसंस्थे संदर्भात सुप्रसिद्ध कवी गुलजार यांचे ताजे वक्तव्य अत्यंत समर्पक आहे. धर्म म्हणजे मुदत संपलेले औषध आहे असे गुलजार बोलले. मुदत संपलेले औषध घेतले तर रोगी बरा होत नाही , उलट तो दगावण्याचा धोका असतो.  असे मुदतबाह्य औषध पाजण्याचा जगात धर्मांधांकडून जिथे जिथे प्रयत्न होतो आहे तिथे तिथे मानवजात आपले सुखचैन  हरवून बसली आहे .
-----------------------------------------------------------

धर्मांध तालिबानी अतिरेक्यांनी पाकिस्तानातील पेशावर येथे कोवळ्या मुलांच्या केलेल्या क्रूर हत्येने साऱ्या जगाला हादरवून टाकले आहे. मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या या घटनेबद्दल सर्वदूर निषेध झाला असला तरी घटनेबद्दल आनंद व्यक्त करणारे उलट्या काळजाचे लोक पाहून काळजात चर्र झाल्याशिवाय राहात नाही. हे उलट्या काळजाचे लोक धर्मांध आहेत हे लक्षात घेतले तर धर्म ही संस्थाच आज जगावर मोठे संकट बनली आहे हाच निष्कर्ष निघतो. या घटनेबद्दल क्रूरकर्मा तालिबान्यांनी जेवढा आनंद व्यक्त केला तितकाच आनंद भारतातील अतिरेकी हिंदूवाद्यांना  झाला  हे लक्षात घेतले म्हणजे धर्मवाद माणसाला किती अमानुष बनवितो हे स्पष्ट होते. जगात प्रेम आणि बंधुभाव निर्माण करण्यासाठी धर्माचा जन्म झाल्याचे साऱ्याच धर्माचे पंडीत सांगत असले तरी प्रत्येक धर्मवाद्याचे वर्तन याच्या विरोधात राहिल्याचा इतिहास आहे. जगात धर्मावरून जितके युद्ध , दंगली आणि रक्तपात झालेत तेवढे दुसऱ्या कोणत्याही कारणावरून झाले नाहीत हा इतिहास आहे. एखाद्या धर्माने एखाद्या कालखंडात एखाद्या प्रदेशात प्रेम आणि भाईचारा निर्माण केला याचे एखादे अपवादात्मक उदाहरण इतिहासाच्या एखाद्या पानावर सापडेलही, पण इतिहासाची पाने भरली आहेत ती धर्माने एका समुदाया विरुद्ध दुसऱ्या समुदायाचा द्वेष आणि तिरस्कार करण्याने. जगात द्वेष आणि तिरस्कार निर्मितीचा एकमेव कारखाना म्हणजे धर्म आहे. धर्माशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही कारणाने जगात द्वेष आणि तिरस्कार याची निर्मिती आणि फैलाव झालेला नाही हे लक्षात घेतले तर जगात प्रेम आणि बंधुभाव नांदायचा असेल तर धर्म नावाच्या संस्थेपासून मुक्ती मिळविण्या शिवाय दुसरा पर्याय नाही. मानवाला मुक्ती आणि मोक्ष मिळवून देण्याचा दावा करणाऱ्या धर्मापासून सुटका झाली तरच खऱ्या अर्थाने मानवजातीला मुक्ती मिळेल हेच आजवरचा धर्मसंस्थेचा प्रवास दर्शवीत आहे.



धर्मसंस्थे संदर्भात सुप्रसिद्ध कवी गुलजार यांचे ताजे वक्तव्य अत्यंत समर्पक आहे. धर्म म्हणजे मुदत संपलेले औषध आहे असे गुलजार बोलले. मुदत संपलेले औषध घेतले तर रोगी बरा होत नाही , उलट तो दगावण्याचा धोका असतो. हे मुदतबाह्य औषध पाजण्याचा जगात धर्मांधांकडून जिथे जिथे प्रयत्न होतो आहे तिथे तिथे मानवजात आपले सुखचैन  हरवून बसली आहे , मृत्युच्या खाईत लोटली जात आहे. विज्ञानाचा विकास होण्या आधी , राज्यसंस्थेचा उदय आणि विकास होण्या आधी गूढ जग समजावून घेण्यासाठी आणि समाजाचे नियमन करण्यासाठी इतिहासाच्या एका टप्प्यावर धर्मसंस्थाची गरज होती. गूढ विश्वाचे भय वाटणाऱ्या मानवजातीला मानसिक स्थैर्य आणि अभय हवे होते . ही गरज प्रारंभी धर्माने पूर्ण केली असेल , पण नंतर मात्र धर्म हेच मानवजातीच्या भयाचे कारण बनले हे विसरून चालणार नाही. धर्म सांगतो ते ऐकले नाही , तसे वागले नाही तर मुक्ती नाही असा धाक साऱ्याच धर्माने घातला आणि मानवजातीला वेठीला धरले. पण समाजात जसजसा विज्ञानाचा विकास झाला , सृष्टीचे गूढ उकलण्यात विज्ञानाला यश आले तसतशी धर्माची मगरमिठी सैल होत गेली. धर्माचे मूळ काम विज्ञान आणि आधुनिक राज्यसंस्था यांनी हाती घेतल्याने धर्माच्या अस्तित्वाची गरज संपली होती. धर्माला जे साध्य करता आले नाही ते विज्ञान आणि राज्यसंस्था यांनी मिळून केले. रोगराई, भूक , नैसर्गिक आपत्ती यापासून मानवजातीला मुक्त करण्यात हजारो वर्षात कोणत्याच धर्माला यश आले नाही . हेच काम विज्ञान आणि आधुनिक राज्यसंस्थेने शे;दोनशे वर्षात करून दाखविले. धर्माच्या अस्तित्वावर आणि उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे हे यश होते. मात्र धर्म नावाच्या संस्थेपासून ज्या वर्गाचा फायदा होत होता त्या वर्गाने आपला धर्म वाचविण्यासाठी दुसऱ्या धर्माची भीती दाखवायला , दुसऱ्या धर्मीया विषयी द्वेष आणि तिरस्कार निर्माण करण्याच्या हत्याराने आपला धर्म वाचविण्याचे कार्य चालविले आहे. पूर्वी मोक्ष आणि मुक्ती मिळणार नाही असे धमकावत धर्म प्रभाव टिकविला आणि आता परधर्मीयांची भीती दाखवत आपला धर्म टिकवून स्वत:चा स्वार्थ धर्माचा पुरस्कार करणाऱ्याकडून साधला जात आहे. हेच जगातील समस्यांचे खरे कारण आहे.

आज जगावरून एक नजर फिरविली तर आपल्या असे लक्षात येते की, जे जे राष्ट्र स्वत:ला धार्मिक राष्ट्र म्हणवून घेत आहे आणि नव्याने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राला धार्मिक राष्ट्र बनविण्याचा प्रयत्न होत आहे अशी सगळी राष्ट्रे समस्यांच्या विळख्यात सापडली आहेत. या सगळ्या राष्ट्रात अराजकसदृश्य परिस्थिती आहे. ही राष्ट्रे अंतर्गत किंवा बाह्ययुद्धात अडकली आहेत. द्वेष आणि तिरस्कारापोटी या राष्ट्रातील स्थैर्य , सौख्य , शांतता आणि ऐक्य धोक्यात आले आहे. विकास आणि प्रगती थांबली आहे. अनेक धर्मराष्ट्रे विघटनाच्या उंबरठ्यावर उभी आहेत. जगाच्या पाठीवर असलेल्या एकमेव हिंदूराष्ट्राने -नेपाळने - हा धोका वेळीच ओळखून स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित केले. भारतालाच नव्हे तर जगाला धर्ममुक्त करण्याची गरज असताना मोदी विजयानंतर भारताला धर्मवादाच्या आगीत नव्याने फेकण्याचा खतरनाक खेळ सुरु झाला आहे. या शक्तींना यात थोडे जरी यश मिळाले तर आज जगातील धर्मराष्ट्रे ज्या संकटात सापडली आहेत त्या संकटात भारत सापडल्याशिवाय राहणार नाही. विज्ञाननिष्ठ समाज निर्माण झाल्याशिवाय देशाची आणि जगाची धर्माच्या प्रभावापासून सुटका होणार नाही. कोपर्निकसच्या वैज्ञानिक संशोधनाला  नाकारण्यात  , धर्मातील समज खोटे ठरविणारे संशोधन करणाऱ्या गैलिलिओ सारख्या वैज्ञानिकाला कैद करून ठेवण्यात  चर्चची चूक झाली हे आता ख्रिश्चन धर्मगुरूला जाहीरपणे मान्य करावे लागले याचे कारणच चर्च मध्ये जाणारा समाज अधिकाधिक विज्ञाननिष्ठ बनत चालला हेच आहे. जगाच्या निर्मिती विषयक बायबलचे नाही तर विज्ञानाचे म्हणणे सत्य असल्याची कबुली दिल्यानंतर खरे तर त्यांनी आता ख्रिश्चन धर्माची आवश्यकता उरली नाही हे सांगायला हवे होते. पण ते असे सांगणार नाहीत. कारण चर्चची आर्थिक उलाढाल मोठी आहे ! भारतातील मंदिराबाबत तर बोलायलाच नको. लुटीचा आणि काळा पैसा दडविण्याची ती इतिहासकाळापासून चालत आलेली ऐतिहासिक ठिकाणे आहेत. एकाएकी वाढलेली मस्जीदीची संख्या हा पैसा मिळविण्याचा धर्ममार्तंडाचा खेळ आहे हे आता लपून राहिलेले नाही. आता धर्म म्हणजे धर्मकारण राहिले नसून ते पूर्णपणे अर्थकारण बनले आहे. मात्र समाज अर्थकारणी बनला तर यांचे अर्थकारण विस्कटणार आहे. समाज अर्थनिष्ठ न बनता धर्मनिष्ठ राहावा यासाठी सगळे धर्म आणि धर्ममार्तंड धडपडत आहेत. अर्था सोबत सत्ता मिळणार असेल तर त्या धर्माचे गुणगान वरच्या पट्टीत होणार हे ओघानं आलेच. आज आपल्या देशात जे धार्मिक फुत्कार आपल्या कानावर आदळत आहेत त्या मागचे रहस्य हेच आहे. धर्म परमार्थासाठी निर्माण झाला असेलही , पण त्याच्यावर प्रभुत्व मात्र स्वार्थी लोकांनीच कायम ठेवले आहे. धर्ममुक्ती म्हणचे अनाचार नसून या स्वार्थीतत्वाच्या जोखडापासून मुक्ती ठरणार आहे. 


अर्थात हजारो वर्षाच्या धर्मप्रभावापासून समाजाला आणि जगाला एकाएकी मुक्ती मिळणार नाही हे खरे आहे. पण त्या दिशेने पावले टाकण्याची गरज आहे. या दिशेने पडणारे सर्वात मोठे क्रांतिकारी पाउल असेल ते जन्माने माणसाच्या कपाळावर धर्माची पट्टी लागता कामा नये. कोणत्या आई-बापाच्या पोटी जन्म घ्यावा हे कोणाच्याच हाती नसते. जन्माच्या अपघाताने माणसाच्या डोक्यावर धर्माचे ओझे पडता कामा नये ही अगदी तर्कसंगत गोष्ट आहे. एखाद्याला एखादा धर्म स्विकारायचा असेल तर तो त्याने जाणतेपणाने स्विकारला पाहिजे. बालमजुरी हा जसा कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आला आहे , आपल्या घरात आपल्या मुलावर अत्याचार करणे हा जसा गुन्हा ठरविण्यात आला आहे तशीच तरतूद धर्माच्या बाबतीत देखील केली पाहिजे. बालकावर पालकांनी आणि समाजाने धर्म लादणे हा गुन्हा ठरविला गेला पाहिजे. वयात आल्यानंतर एखाद्याने एखादा धर्म स्विकारण्याचे ठरविले तर त्याची नोंद घेण्यापलीकडे राज्यसंस्थेचा आणि धर्मसंस्थेचा संबंध असता कामा नये. ही नोंद त्या-त्या व्यक्तीचे धार्मिक स्वातंत्र्य जपण्यासाठी घ्यावी लागणार आहे. एकदा का स्वेच्छेने धर्म स्विकारण्याची तरतूद झाली तर एका झटक्यात तीन चतुर्थांश जग धर्ममुक्त झाल्या शिवाय राहणार नाही. धर्मलुबडे आणि धर्मभाबडे यांच्यापुरतेच धर्माचे अस्तित्व उरेल आणि धर्म हळूहळू लयाला जावून जगातील सगळा अधर्म संपून जग सुखी होईल. धर्म लयाला गेले नाही तरी धर्म सुधारणा नक्कीच होतील. स्त्रियांनी आपला धर्म स्विकारावा यासाठी त्यांना समान स्थान प्रत्येक धर्माला द्यावे लागेल . त्यांच्यावर लादलेली बंधने प्रत्येक धर्माला उठवावी लागतील . जुनाट धर्म आधुनिक तर नक्कीच बनतील ! जन्माने धर्माची पट्टी कपाळावर चिकटण्याची सोय नसती तर पेशावरच्या कोवळ्या मुलांचे प्राण वाचले असते. ओडीशात ख्रिश्चन मिशनरीच्या गाडीत झोपलेल्या दोन कोवळ्या मुलांना गाडी पेटवून जिवंत जाळण्याचा अमानवीय अपराध घडला नसता किंवा पुणे सारख्या सुसंस्कृततेचे बिरूद मिरविणाऱ्या नगरीत निरपराध मुस्लीम युवक बळी गेला नसता. जगात धर्म नसते तर आतंकवादी घटनेत जगातील एकही माणूस मारला गेला नसता. धर्ममुक्तीकडे जाणारे पहिले पाउल म्हणून धर्म जन्माने मिळता कामा नये असा कायदा आणि संविधान संशोधन करण्यासाठी आवाज उठविला पाहिजे. त्याशिवाय जगावरील धर्मसंकट टळणार नाही.

-----------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ 

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-----------------------------------------------------------------------------------

Thursday, December 18, 2014

... तर शेतकऱ्यांचे मरण अटळ आहे !

शेतीची आजची अवस्था आणि व्यवस्था अशीच कायम राहिली तर शेतकरी मरणारच आहे.कितीही पैकेजेस दिली तरी तो मरणारच आहे. आत्महत्या करून मरायचे कि शेतीत टाचा घासून मरायचे कि शहरात नरकीय जीवन जगत मरायचे एवढाच काय तो पर्याय त्याच्या समोर आहे. शेतकऱ्याला मरणापासून वाचवायचे असेल तर शेतीच्या मुलभूत समस्या सोडविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
---------------------------------------------------------

शेतीप्रश्नाची सारी चर्चा नेहमी शेतकऱ्याच्या त्यावेळच्या तात्कालिक प्रश्नावर होत असते आणि तात्पुरत्या उपाययोजना जाहीर करून संपते. त्यामुळे पुन्हा तीच चर्चा आणि त्याच उपाययोजना हे नित्याचे कर्मकांड होवून बसले आहे. ज्यांचा शेतीशी संबंध आला नाही अशा मंडळीना तर शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर होणारा आरडाओरडा म्हणजे सोंग वाटायला लागले आहे. चार पैसे जास्त पदरात पाडून घेण्यासाठी दरवर्षी अशी नियोजनबद्ध बोंबाबोंब शेतकरी वर्ग करतो असा समज व्हायला लागला आहे. दरवर्षी मिळणाऱ्या अशा जास्तीच्या पैशाने शेतकरी बायांच्या अंगावर दागिन्यांचे ओझे वाढत असले पाहिजे असा समज त्यांनी करून घेतला तर त्यांचा काय दोष ! शेतकऱ्यांना सरकार दरवर्षी पैकेज देत असते आणि तो पैसा सोन्यात किंवा दारूत जातो , शेतकऱ्याच्या मुला-मुलीच्या लग्नात खर्च होतो या समजुती नवीन नाहीत. शेती इतक्याच त्या जुन्या आहेत. शेतकऱ्यांनी आला दिवस ढकलावा आणि त्याच रहाटगाडग्यात कायम अडकून राहावेत यासाठीच या पैकेजची योजना असते हे मात्र कोणीच ध्यानी घेत नाही. शेती आणि शेतकऱ्याची परिस्थिती बदलण्यासाठी ती पैकेजेस नसतातच . शेतकऱ्यांची परिस्थिती बदलणार नाही आणि तरीही शेतकरी शेतीच करीत राहील यासाठी मोठ्या हुशारीने केलेल्या त्या उपाययोजना असतात हे शेतकरी आणि त्यांचे नेतेच ध्यानात घेत नसतील तर शेतीशी संबंधित नसलेला सभ्य समाज ते वास्तव ध्यानी घेईल ही अपेक्षाच चुकीची आहे. हे शेतकऱ्यांसाठीचे पैकेज असते तरी काय ? 'राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला' या म्हणीचा खरा प्रत्यय या पैकेज मधून येतो. शेतकऱ्याच्या खिशात एक कवडीही पडणार नाही आणि तरीही शेतकऱ्यांवर करोडो रुपये खर्च केल्याचा आभास निर्माण करणाऱ्या जादूच्या छडीला पैकेज म्हणत असतात. सावकार , बँका आणि वीज मंडळांना कधीही मिळू न शकणारा पैसा अशा पैकेजमधून विनासायास मिळत असतो. शासन आणि प्रशासनातील व्यक्तींना फुकटात डल्ला मारण्यासाठी घबाड उपलब्ध होते  आणि शेतकरी मात्र कफल्लक राहतो. शेतकरी स्त्रियाच्या अंगावर सोन्याचे ओझे वाढत नाही तर त्यांच्या मंगळसूत्रात असलेला मणी दरवर्षी कमी कमी होत जातो आणि मोडण्यासाठी मणी शिल्लक राहिले नाही कि शेतकऱ्यावर आत्महत्येची पाळी येते. आत्महत्या वाढत चालल्या कि पुन्हा पैकेजची मागणी जोर धरू लागते. पैकेजच्या नव्या चक्रात शेतकरी आणि शेती अडकली आहे. भीक नको पण कुत्रा आवर असे म्हणण्याची पाळी आली आहे. नवीन पैकेज मागण्यासाठी नाही तर तुमची पैकेजेस तुम्हाला लखलाभ ,आम्हाला नकोत हे ठणकावून सांगण्यासाठी आता आंदोलन करण्याची आणि मोर्चे काढण्याची वेळ आली आहे. अशी वेळ आली आहे याचे कारण आजवर नेहमीच शेतकऱ्याच्या दयनीय परिस्थितीवर अनुकंपा दाखवून उपाययोजना केली गेली आहे. ज्या शेती व्यवसायामुळे शेतकरी एवढा हीनदीन झाला आहे त्या शेती व्यवसायाची चर्चा होणे आणि त्या व्यवसायाला चांगले दिवस कसे येतील याचा विचार करणेच बंद झाले आहे. हा विचार झाला नाही तर पैकेजेस वाढतील आणि आत्महत्याही अटळपणे वाढतील हे ध्यानात घेण्याची गरज आहे.



'हवामान बदल' हे नवे कारण आता शेतकऱ्यांच्या दु:खासाठी पुढे केले जात आहे. जणूकाही गारपीट , अवकाळी पाउस आणि दुष्काळ या नव्या समस्या या हवामान बदलातून निर्माण झाल्या आहेत. या समस्या नवीन नाहीत. कायमच शेतकरी या समस्यांचा सामना करीत आला आहे. जगाच्या पाठीवर शेती व्यवसाय सुरु झाल्या पासून असा कोणताही काळ अस्तित्वात नव्हता ज्या काळी शेतकऱ्यांना या समस्यांचा सामना करावा लागला नाही.  जादू कांडी फिरून शेतीसाठी अमाप भांडवल उपलब्ध झाले आणि शेतकऱ्यांनी ग्रीनहाउस उभारून शेती केली तरी या संकटातून सुटका होणार नाही. वादळे येवून ग्रीनहाउस आपल्या सोबत घेवून जाणार आहेत . शेतीसारख्या व्यवसायात ही संकटे येतच राहणार आहेत. अमेरिके सारख्या प्रगत राष्ट्राची शेती या संकटापासून दूर ठेवता आली नाही. अमेरिकेत तर निरनिराळ्या प्रकारची जीवघेणी वादळे दरवर्षी येतच असतात . तरीही तेथील शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचे कानावर येत नाही कि अमेरिकेकडून अन्नधान्याची निर्यात कमी झाली हे ऐकिवात येत नाही. मग हवामान बदलाचा हा नवा बागुलबोवा आम्ही का उभा करीत आहोत ? हा बागुलबोवा आम्ही उभा करीत आहोत याचे कारण शेतीच्या मुलभूत समस्यांकडे आम्हाला लक्षच जावू द्यायचे नाही. म्हणूनच आम्ही शेतकऱ्याच्या अडचणीवर चर्चा करायला तत्पर असतो. शेती समस्येवर आजवर संसदेत किंवा राज्याच्या विधिमंडळात कधीच गंभीर चर्चा झाली नाही . शेतीची आजची अवस्था आणि व्यवस्था अशीच कायम राहिली तर शेतकरी मरणारच आहे.कितीही पैकेजेस दिली तरी तो मरणारच आहे. आत्महत्या करून मरायचे कि शेतीत टाचा घासून मरायचे एवढाच काय तो पर्याय त्याच्या समोर आहे. शेतकऱ्याला मरणापासून वाचवायचे असेल तर शेतीच्या मुलभूत समस्या सोडविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
शेती क्षेत्राची सर्वात मोठी आणि महत्वाची समस्या आहे शेती क्षेत्रावरील लोकसंख्येचे ओझे. देशातील दारिद्र्याचे हे खरे कारण आहे. नियोजनबद्धरित्या शेती क्षेत्रावरील लोकसंख्येला दुसऱ्या क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करून देवून सामावून घेण्याची गरज आहे. दरवर्षी आम्ही किती टक्के लोकांना शेतीबाह्य रोजगार मिळवून देवून शेतीच्या बाहेर काढणार आहोत हे आम्ही कधी ठरविलेच नाही. उलट सिलिंग कायदा करून आणि रोजगार हमी सारख्या योजना राबवून शेती क्षेत्रातील लोकसंख्या शेतीच्या बाहेर पडणार नाही याची आजवर पुरेपूर काळजी घेतली. शेतीत जास्त लोकसंख्या अडकवून ठेवल्याने दारिद्र्य वाढते हे सत्य दारिद्र्य निर्मूलनाचा विचार करणाऱ्या विचारवंतानी आणि चळवळीनी कधी ध्यानातच घेतले नाही. त्यामुळे लोकांना कसेबसे जगविणे हे माफक उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून रोजगार हमी किंवा सिलिंगचा पुरस्कार केला गेला. इतक्या वर्षाच्या अनुभवानंतर हे ध्यानी घेण्याची गरज आहे कि शेतीतील लोकसंख्येचे शेतीबाह्य क्षेत्रात पुनर्वसन केल्या शिवाय शेती आणि शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वावरील संकट दूर होणार नाही. शेतीमालाचा प्रमुख निर्यातक असलेला अमेरिकेत शेती क्षेत्रात असलेली लोकसंख्या ५ टक्क्याच्या आतच आहे. त्यामुळे कितीही नैसर्गिक संकटे आले तरी ही जनसंख्या शेतीवर तग धरू शकते. देशाच्या सकल उत्पन्नात शेतीक्षेत्र २० टक्क्याच्या आसपास भर घालीत असेल तर २० टक्के पेक्षा अधिक लोकसंख्या शेती क्षेत्रावर अवलंबून राहता कामा नये हे धोरण म्हणून मान्य करून त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आज तसेही लोक शेती क्षेत्राच्या बाहेर फेकले जात आहेत. अशा फेकल्या जाण्याने शहरात त्यांना नरकीय जीवन जगावे लागत आहे. शेतीक्षेत्राबाहेर फेकल्या जाण्या ऐवजी शेतीतून लोकांना बाहेर काढण्याची नीती फलदायी ठरणार आहे. सध्या देशाला स्मार्ट लोकांसाठी स्मार्ट शहरांची गरज नाही तर या अभागी शेतकऱ्याचे पुनर्वसन आज अस्तित्वात असणाऱ्या शहरात किंवा शहराच्या आसपास कसे होईल याकडे लक्ष देण्याची आणि त्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे. दरवर्षी किती टक्के लोक शेती बाहेर फेकले जात आहेत याचा अभ्यास करून किमान तितकी टक्के लोक दरवर्षी शेतीबाहेर काढण्याची योजना बनविण्याची गरज आहे. कमी लोकसंख्येला जास्त शेतीक्षेत्र उपलब्ध झाले तर वेगवेगळी पिके घेवून हवामान बदलाचा मुकाबला करता येईल. गरज म्हणून शेतीत आधुनिक तंत्र आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल. शेतीच्या कंपनीकरणासाठी  अनुकूलता तयार होईल. शेतकरी हा भागधारक बनला तर शेतीच्या दैनंदिन समस्येतून आणि नरकीय जीवनातून त्याची सुटका होईल. जे व्यक्तीला शक्य झाले नाही ते कंपनीकरणामुळे शक्य होणार आहे. आपल्या शर्तीवर शेतीमालाची बाजारात विक्री करता येणार  आहे. शेतीचे रूप पालटायचे असेल तर मोठ्या भांडवलाची गरज आहे. सरकारचे बहुतांश उत्पन्न शासन आणि प्रशासनच फस्त करीत आहे. शेतीत गुंतवायला सरकारकडे पैसा नाही. खाजगी पैसाच गुंतविला जावू शकतो. त्यासाठी कायदे अनुकूल नाहीत . ते बदलावे लागतील. शेती फायद्याची झाली तरच शेतीत खाजगी भांडवलाचा ओघ वाढेल. शेतीतून मोठ्या लोकसंख्येला बाहेर काढणे , आधुनिक तंत्र आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आणि मोठ्या प्रमाणावर भांडवल शेतीसाठी उपलब्ध होईल यासाठी अनुकूल वातावरण आणि कायदेबदल करणे या तीन गोष्टीवर विचार होवून निर्णय झाले पाहिजेत आणि त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी केली पाहिजे. असे झाले तरच शेती आणि शेतकरी वाचेल. नाही तर त्याचे मरण अटळ आहे. हे टाळायची  सुरुवात पैकेजला अरबी समुद्रात बुडविण्याची शेतकऱ्यांनी तयारी केली तरच होवू शकेल.
-------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 
------------------------------------------------------- 

Thursday, December 11, 2014

अब की बार 'पौराणिक' सरकार !

 ज्या संविधानाने समतेचा पुरस्कार केला , स्त्रीला पुरुषाच्या बरोबरीचा दर्जा दिला , सर्व अधिकार दिलेत त्या संविधानापेक्षा विषमतेचा पुरस्कार करणारा गीता हा ग्रंथ श्रेष्ठ आहे आणि संविधाना ऐवजी तोच आपला राष्ट्रीय ग्रंथ बनला पाहिजे ही संघ धुरिणांची आणि मोदी सरकारातील मंत्र्याची मागणी असेल तर मोदी सरकार देशाला कोठे नेवून ठेवू इच्छिते हे लपून राहत नाही.
-------------------------------------------------


गेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्या वेळी सगळीकडे फक्त मोदींचा आवाज ऐकला जात होता. गेली ६० वर्षे विकासाचे राजकारण न करता कॉंग्रेसने जाती धर्माचे राजकारण करून सत्ता टिकविली आणि देश देशोधडीला लावला हे मोदींच्या प्रचाराचे प्रमुख सूत्र होते. यापुढे जाती धर्माचे राजकारण न करता फक्त सगळ्यांचा विकास हेच आपले धोरण राहील असे मोदीजी उच्चरवाने गर्जत होते. विकासाच्या संदर्भात गेल्या ६० वर्षात जे झाले नाही ते फक्त ५ वर्षात मोदी सरकार करून दाखविणार होते. म्हणून मतदारांनी अब कि बार मोदी सरकारच या निर्धाराने मतदान केले. मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी जे बोलले गेले ते सत्तेत आल्यानंतर विसरल्या गेले कि काय असे वाटण्या सारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विकासाच्या प्रश्ना ऐवजी वेगळेच 'ऐतिहासिक महत्वा'चे प्रश्न चर्चिले जावू लागले . राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवाराकडून 'विकासाचे मेरुमणी' म्हणून गौरविले गेलेले आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अशा ऐतिहासिक प्रश्नांची चर्चा करण्यात मागे नाहीत याची चर्चा गेल्या आठवड्यात याच स्तंभात केली होती. सरकारचे प्रमुखच इतिहासात रममाण होणारे आहे म्हंटल्यावर त्यांच्या सहकाऱ्यास आणि अनुयायास चेव आला नसता तरच नवल त्यामुळे पंतप्रधानांच्या सहकाऱ्यात पुढे नाही तर मागे पळण्याची स्पर्धा लागली आहे. आज पर्यंत जो इतिहास आमच्या समोर मांडण्यात आला तो चुकीचा असल्याची संघ परिवाराची भावना असल्याने ज्ञात इतिहास ओलांडून पुराणकाळात जाण्याची स्पर्धा मोदींच्या सहकाऱ्यात लागली आहे. या स्पर्धेत नव्याने उडी घेतली आहे ती परराष्ट्र मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी. एके काळी संभाव्य पंतप्रधान म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जायचे त्या सुषमा स्वराज यांचेवर मोदींच्या हाताखाली काम करण्याची वेळ आली. पंतप्रधानाच्या कृपेने त्यांना परराष्ट्रमंत्रीपद मिळाले असले तरी मोदी सरकारात मोदीजी शिवाय कोणाकडे काही करण्यासारखे काम आहे याची प्रचीती सरकारच्या पहिल्या सहा महिन्याच्या काळात तरी आलेली नाही. स्मृती इराणी सारख्या मोदींच्या विश्वासातील मंत्र्यांना थोडी फार काम करण्याची मोकळीक आहे आणि या मोकळीकीचा लाभ घेत त्यांनी घातलेल्या धुडगुसाला आवर घालण्याची वेळ देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयावर आली. मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांना संस्कृत कितपत येते हे कोणालाच माहित नाही . मोदीजी किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळातील किती मंत्र्यांना संस्कृतचे ज्ञान आहे याची आकडेवारी बाहेर आलेली नाही. तरीही स्मृती इराणींचे मंत्रालय देशातील सर्व शाळांमधून संस्कृत भाषा अनिवार्य करणार असल्याची घोषणा झाली आहे. त्याची सुरुवात नवोदय विद्यालयापासून करण्यात देखील आली होती. ज्या विद्यार्थ्यांनी स्वेच्छेने जर्मन भाषा निवडली होती त्यांच्यावर शैक्षणिक सत्राच्या अधेमधेच जर्मन ऐवजी संस्कृत थोपविण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळीच हस्तक्षेप करून विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरील संस्कृतचे ओझे काढून टाकले. मागे पळण्यात स्मृती इराणी यांनी आघाडी घेतली म्हणून असेल किंवा परराष्ट्र खात्यातील सर्व निर्णय मोदीच घेत असल्याने परराष्ट्र मंत्र्याकडे काही काम नाही म्हणून असेल , मागे पळण्याच्या स्पर्धेत सुषमा स्वराज यांनी उडी घेतली आहे. गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून घोषित करावे अशी नव्याने त्यांनी मागणी केली आहे.
संस्कृत अनिवार्य करण्यात जो अविचारीपणा मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी दाखविला तसाच अविचारीपणा सुषमा स्वराज यांच्या मागणीत आहे. भाषेचा आणि धर्माचा अर्थाअर्थी काही संबंध नसतो. त्याचमुळे एखाद्या भाषेचे समर्थन किंवा विरोध ती भाषा कोणत्या धर्मीय लोकात बोलली जाते यावरून होवू नये. आपण मात्र भाषेलाही धर्माचा लेप लावला आहे. त्याच्याकडे संवादाचे आणि ज्ञानप्राप्तीचे माध्यम म्हणून बघतच नाही. त्यामुळे संस्कृत हिंदूंची (वस्तुत: ब्राम्हणांची) आणि उर्दू मुसलमानांची भाषा समजली जाते. त्यामुळे या दोन्ही भाषांच्या उपयुक्ततेवर चर्चा होते तेव्हा भाषेची क्षमता आणि कौशल्य न बघता धर्माच्या अंगाने बघून समर्थन आणि विरोध केला जातो. स्मृती इराणीचे संस्कृत प्रेम असेच धर्माच्या अंगाने उफाळून आले आहे. आजवर ज्या भाषा टिकल्या आणि विकसित झाल्या ते त्यांच्यातील संवाद साधण्याच्या आणि ज्ञानप्राप्तीच्या क्षमतेवर. ही क्षमता ज्या भाषेने गमावली ती भाषा इतिहासजमा झाली आहे. संस्कृत इतिहासजमा झाली ती याच कारणाने. उच्चवर्णीय मंडळीनी संस्कृत वर आपला दावा ठोकला आणि बाकी समाजाला त्या भाषेचे ज्ञान होवू नये असे यशस्वी प्रयत्न केलेत. संस्कृतचा उपयोग समाजाला अज्ञानी ठेवून आपली श्रेष्ठता समाजावर लादण्यासाठी केला. त्यामुळे संवाद आणि ज्ञान या दोन्ही अंगानी संस्कृत दुर्बळ होवून समाजासाठी तिची उपयुक्तता कमी झाली. लोकसंवाद आणि लोकव्यवहार त्या भाषेत होत नसल्याने ती भाषा लोकानुकुल होईल असे बदल वा असा विकास संस्कृतचा झाला नाही. आधुनिक ज्ञान मिळविण्यासाठी संस्कृत निरुपयोगी बनली ती याचमुळे. संस्कृत ही सर्व भाषांची आणि ज्ञानाची जननी आहे हा उच्च वर्णीयांनी पसरविलेला सोयीस्कर समज आहे. समाजावर ज्यांचे वर्चस्व असते त्यांची भाषा प्रभावी ठरते हेच खरे सत्य आहे. इंग्रजीचे वर्चस्व निर्माण झाले त्याचे कारणच इंग्रजांचे जगावर वर्चस्व होते हे आहे. इंग्रजांनी आपली भाषा आपल्या पुरती मर्यादित न ठेवता तिचा प्रसार होईल याचा प्रयत्न केला. संस्कृत पंडितांनी मात्र याच्या उलटे केले. संस्कृत इतिहासजमा होण्याचे आणि इंग्रजीचा प्रभाव वाढण्याचे हे कारण आहे. त्याचमुळे आज इंग्रजी हे ज्ञानप्राप्तीचे साधन बनले , अधिकाधिक लोकांची संवादाची भाषा बनली. संस्कृतने आपले हे वैशिष्ठ्य केव्हाच गमावले आहे. त्यामुळे आज संस्कृत लादणे हे निव्वळ ओझे ठरणार आहे. प्राकृत भाषेच्या बळावर ब्राम्हणी वर्चस्व मोडीत काढणाऱ्या बहुजनांच्या डोक्यावर पुन्हा हे ओझे लादून त्यांच्या विकासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न म्हणून सरकारच्या निर्णयाकडे पाहिले जाते ते उगीच नव्हे. त्याला ऐतिहासिक आधार आहे. संस्कृतच नव्हे तर जगात ज्या ज्या भाषा अस्तित्वात आहे त्या शिकता येतील , त्या विकसित होतील यासाठी सरकारने जरूर प्रयत्न केले पाहिजेत. मात्र स्वेच्छेने लोक स्वीकारत नाहीत अशी भाषा लादण्याचा आणि घड्याळाचे काटे उलटे फिरविण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न हा जनतेने दिलेल्या कौलाची अवहेलना आहे. मदरशातून उर्दू मधून शिकविण्याचा प्रयत्न मुस्लीम समाजाच्या अंगलट आला आहे. जी भाषा व्यापक संवादाची नसते त्या भाषेत व्यापक ज्ञानही येत नाही. उर्दुचेही तसेच आहे. उर्दूचा आग्रह हा मुस्लीम समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक  आणि आर्थिक मागसल्यापणाचे प्रमुख कारण आहे. संस्कृत लादले तर सर्व समाजाच्या नशिबी हे भोग येतील.
गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून घोषित करण्याची सुषमा स्वराज यांची मागणी असेच घड्याळाचे काटे उलटे फिरविण्याचा प्रकार आहे. संघ परिवाराच्या अनेक ज्ञात आणि अज्ञात संस्थांच्या पसाऱ्यातील एका संस्थेने गीतेला ५१५१ वर्षे पूर्ण झाल्याचा दावा करीत एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते त्यात सुषमा स्वराज यांनी ही मागणी केली. गीता सांगून ५१५१ वर्षे पूर्ण झालीत याला कोणताही आधार वा पुरावा नाही. जिथ पर्यंत लिखित स्वरूपातील गीतेचा प्रश्न आहे ती गीता शाई आणि कागदाचा शोध लागल्यानंतर लिहिली गेली असेल हे उघड आहे. सुदैवाने आपल्या पुरणवादी मंडळीनी शाई आणि कागदाच्या शोधाचे श्रेय आपल्याकडे घेतले नाही. त्यामुळे हा शोध चीनच्या नावावर कायम आहे आणि तो कधी लागला हे जगाला माहित आहे. त्यामुळे ५१५१ वर्षे हा आकडाच काल्पनिक आहे. केवळ नवा वाद उकरून काढण्यासाठी या कार्यक्रमाचा घाट घातल्या गेला हे उघड आहे. गीता या ग्रंथाचा समाजावर प्रभाव आहे याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. हा प्रभाव लक्षात घेवूनच ज्या ज्या नेत्यांनी समाजाचे नेतृत्व केले त्यांनी गीतेचा आपल्यापरीने अर्थ लावून समाजाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नात गीतेने समाजात , स्त्री-पुरुषात जो भेदभाव करण्याचा प्रयत्न केला ते बाजूला सारून या समाजधुरिणांनी गीतेला नवा अर्थ दिला आणि याच अर्थाने गीतेचा समाजाने स्वीकार केला हे वास्तव आहे. टिळक असोत ,गांधी असोत किंवा विनोबा असोत यांनी आपल्या परीने गीतेचे वेगळे अर्थ लावले आहेत. ज्ञानेश्वरी हा सुद्धा गीतेचा अर्थ लावण्याचाच प्रयत्न आहे. सर्वानीच आपापल्या काळातील तत्वज्ञान रुजविण्यासाठी गीतेचा वापर केला आहे. याचा अर्थ मूळ गीता त्यांनी संपूर्णपणे मान्य केली असा होत नाही. तसे असते तर ज्या ज्या आधुनिक नेत्यांनी गीतेवर भास्य केले त्यांनी गीतेतील विषमतेचा पुरस्कार केला असता. ज्यांना गीता समजली असे आपण मानतो त्यांनीच गीतेचा संपूर्णपणे स्वीकार केला नसेल तर असा ग्रंथ राष्ट्रीय ग्रंथ कसा होवू शकेल ? गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून घोषित केले तर त्याचे परिणाम काय होवू शकतात हे त्याच कार्यक्रमात प्रकट झाले हे एका अर्थाने बरेच झाले. त्या कार्यक्रमात बोलताना हरियानाचे संघ प्रचारक राहिलेले मुख्यमंत्री म्हणाले कि राष्ट्राने स्विकारलेल्या संविधानापेक्षा गीता श्रेष्ठ आहे ! ज्या संविधानाने समतेचा पुरस्कार केला , स्त्रीला पुरुषाच्या बरोबरीचा दर्जा दिला , सर्व अधिकार दिलेत त्या संविधानापेक्षा विषमतेचा पुरस्कार करणारा गीता हा ग्रंथ श्रेष्ठ आहे आणि संविधाना ऐवजी तोच आपला राष्ट्रीय ग्रंथ बनला पाहिजे ही संघ धुरिणांची मागणी असेल तर मोदी सरकार देशाला कोठे नेवून ठेवू इच्छिते हे लपून राहत नाही. देशाला प्रगतीपथावर नेण्याचे निवडणुकीतील अभिवचन विसरून मोदी सरकारातील मंत्र्यांनी मोदी सरकार हे देशातील पहिले पौराणिक सरकार असल्याचे सिद्ध करण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. घड्याळाचे काटे उलटे फिरविण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला नाही तर देशाला पुन्हा वर्णवर्चस्वाचे 'बुरे दिन' आल्या शिवाय राहणार नाहीत.
------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------

Thursday, December 4, 2014

पुराणातील वांग्यांना पंतप्रधानांची फोडणी !

चमत्काराला जेव्हा विज्ञानाचा मुलामा चढविला जातो किंवा विज्ञान आणि चमत्कार याची सरमिसळ केली जाते तेव्हा  वैज्ञानिक दृष्टी अधू बनण्याचा धोका असतो. देशाचा किंवा सरकारचा प्रमुख जेव्हा अशी सरमिसळ करतो तेव्हा तर हा धोका अधिकच वाढतो.
--------------------------------------------------
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत मिळविलेल्या अभूतपूर्व विजयानंतर भारतीय राजकारण आणि प्रामुख्याने अर्थकारण बदलेल आणि भाजपने निवडणुकीत आश्वासन दिल्या प्रमाणे देशातील जनतेला 'चांगले दिवस' अनुभवायला मिळतील अशी आशा निर्माण झाली होती. मोदींच्या नेतृत्वाखाली देश वेगाने प्रगतीपथावर म्हणजे पुढे जाईल अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. सत्तेत आल्यानंतर प्रगतीपथ हा पुढे जाणारा असतो हा समज दूर करण्याचा सपाटा दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांसह संघपरिवाराने लावला आहे. नवे भविष्य घडविण्यात प्रगती नसून या देशाने पुराणकाळात(?) जे वैभव अनुभवले तितके मागे जाण्यात खरी प्रगती असल्याचे धडे जनतेला देण्याचा सपाटाच सरकारच्या व संघपरिवाराच्या धुरिणांनी लावला आहे. कॉंग्रेसच्या भ्रष्ट आणि कुशासना विरुद्ध जनतेने मोदीच्या बाजूने कौल दिला असे सर्व राजकीय विश्लेषकांचे एकमत असले तरी संघपरिवार तसे मानत नाही. आपले तत्वज्ञान आणि आपल्या समजुतीनुसार देश चालविण्याचा परवाना जनतेने दिला असल्याच्या अविर्भावात संघपरिवारातील संस्था वावरत आहेत. त्यामुळे बालजनाना संघ शाखेवर जी बौद्धिके ऐकायला मिळायची ती बौद्धिके आता संघपरिवार साऱ्या देशाला ऐकवू लागला आहे. संघपरिवाराचे आवडते गृहितक म्हणजे जुन्याकाळीच देशाने प्रगतीची सर्व शिखरे पार केलीत आणि आज लोक ज्याला प्रगती म्हणतात ते केवळ आमच्या पूर्वजांनी साध्य केलेल्या प्रगतीचे अवशेष मात्र आहे. लहानपणा पासून अशा प्रकारची बौद्धिके ऐकण्याचा काय परिणाम होतो हे देशाच्या पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्या नंतर नरेंद्र मोदी जे विचार प्रकट करीत आहेत त्यावरून कल्पना करता येईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका खाजगी इस्पितळाचे उद्घाटन (देशाच्या पंतप्रधानांनी धर्मादाय नसलेल्या खाजगी इस्पितळाचे उद्घाटन करावे कि नाही हा वेगळा वादाचा विषय आहे.) करताना पुराणकथातील दोन उदाहरणे देवून त्याकाळी देशातील वैद्यकशास्त्र आजच्या पेक्षा अधिक प्रगत असल्याचा खळबळजनक आणि धाडसी दावा केला आहे. महाभारतातील कर्णाची उत्पत्ती त्याकाळी जेनेटिक सायन्स किती प्रगत होते हे दाखविते असा त्यांनी दावा केला . तसेच देशात सर्वत्र पुजला जात असलेल्या श्रीगणेशाच्या देहावर हत्तीचे मुंडके यशस्वीपणे जोडल्या गेले त्या अर्थी आजच्या पेक्षा प्रगत अशी प्लास्टिक सर्जरीची कला त्याकाळी अवगत होती असाही दावा त्या भाषणात पंतप्रधानांनी केला . त्यापूर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना दिनानाथ बात्रा नावाच्या पात्राच्या पुस्तकासाठी लिहिलेल्या प्रस्तावनेत प्राचीन उपलब्धतेचा त्यांनी गौरव केला होता. त्या पुस्तकात सर्वप्रथम विमानातून प्रवास करण्याचा बहुमान श्रीरामांना मिळाल्याचा दावा करण्यात आला होता. याचा दुसरा अर्थ प्राचीन काळी विमान बनविण्याची आणि उडविण्याची कला भारताला अवगत होती असा निष्कर्ष पुराणकथांच्या आधारे त्या पुस्तकात करण्यात आला आहे. प्रस्तावना लिहून ते पुस्तक वाचण्याची शिफारस श्री नरेंद्र मोदी करतात आणि आपल्या राज्यातील शाळेत ते पुस्तक अभ्यासक्रमात ठेवतात तेव्हा त्यातील गोष्टी श्री मोदी यांना मान्य आहेत असाच त्याचा अर्थ होतो. जुन्याकाळी सर्व काही चांगले होते असा मानणारा मोठा वर्ग समाजात प्रत्येककाळी राहात आला आहे. इतिहासात रमणारा आणि त्या इतिहासात शक्य झाले तर मागे जाण्याचा विचार करणारा वर्गही प्रत्येक काळी अस्तित्वात होता. असे चित्र आपल्या देशातच नाही तर जगभरात आढळून येते. हिंदूधर्मीय असा दावा करतात अशातील भाग नाही. बायबल देखील अशा कथांनी भरलेले आहे. जोवर चमत्कार म्हणून अशा कथा सांगितल्या जातात आणि ऐकल्या जातात तोवर समाज जीवनावर त्याचा फारसा विपरीत परिणाम होत नाही. मनोरंजन म्हणून त्या कथांकडे बघीतले जाते.  चमत्काराला जेव्हा विज्ञानाचा मुलामा चढविला जातो किंवा विज्ञान आणि चमत्कार याची सरमिसळ केली जाते तेव्हा मात्र वैज्ञानिक दृष्टी अधू बनण्याचा धोका असतो. देशाचा किंवा सरकारचा प्रमुख जेव्हा अशी सरमिसळ करतो तेव्हा तर हा धोका अधिकच वाढतो.

 
अर्थात पंतप्रधानांनी केलेली विधाने चमत्कार म्हणून केलेली नाहीत. त्यात विज्ञानाचे कौतुकच आहे. पण नुसते कौतुक करून विज्ञान विकसित करता येत नाही. वैज्ञानिक दृष्टी आणि वृत्तीचा विकास झाला तरच नवनवीन शोध लावता येतात , विज्ञानात प्रगती साधता येते. आपल्याकडे मुलभूत संशोधन होत नाही , नवे शोध लागत नाही याचे कारणच आमची वृत्ती आणि दृष्टी विज्ञाननिष्ठ नाही. तसे नसल्यामुळेच पौराणिक भाकडकथा आम्हाला खऱ्या वाटू लागतात. आमचे तथाकथित वैज्ञानिक अतर्कसंगत वागतात ते विज्ञाननिष्ठा अंगी न भिनल्यामुळे. अन्यथा अग्निबाणाच्या परीक्षणा आधी आमच्या संशोधन केंद्रात पूजाअर्चाचा घाट घातला गेला नसता. ज्या मंगळमोहिमेचे जगभर कौतुक होत आहे त्या मंगळयानाच्या उड्डाणा आधी त्याची प्रतिकृती बालाजी मंदिरात नेवून वैज्ञानिकांनी बालाजीचे आशीर्वाद मागितले नसते . पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या विधानांमुळे आमच्यातील अतार्किक व असंगत विचारांना बळ मिळण्याचा धोका असल्याने त्याचे परिणाम घातक होवू शकतात. आज मानवी अवयवाचे प्रत्यारोपण करण्यासाठी किती तरी प्रकारच्या चाचण्या घेवून सर्व गोष्ठी तंतोतंत जुळतील हे पाहावे लागते. मग मानवी शरीरावर जनावराच्या अवयवाचे प्रत्यारोपण दोन्हीत सारखेपणा असल्याशिवाय शक्य नाही हे आमच्या पंतप्रधानांना कळत नाही का ? मानवाच्या मानेचा आकार आणि हत्तीच्या मानेचा आकार यात प्रचंड तफावत असताना प्रत्यारोपण कसे शक्य आहे हा झाला वैज्ञानिक विचार. केवळ चमत्कारातून असे प्रत्यारोपण शक्य आहे. श्रीरामाने प्रवास केलेल्या विमानाचेही असेच आहे. सीतेच्या सुटकेसाठी श्रीलंकेत जाताना रामा जवळ विमान नव्हते. बंदरानी समुद्रावर सेतू बांधला आणि त्यावरून श्रीलंकेत जाता आल्याची कथा आहे . त्या पुलाचे दगड आजही अस्तित्वात असल्याचा संघपरिवाराचा दावा असल्याने श्रीलंकेशी जोडणारा सर्वात जवळचा सागरीमार्ग विकसित करण्यास त्या दगडांना धक्का लागणार असल्याने संघपरिवार विरोध करीत आहे. मग पुलावरून गेलेल्या रामाकडे परत येताना विमान आले कोठून ? याचा अर्थ ते रावणाच्या राज्यात विकसित झाले असले पाहिजे आणि याचा दुसरा अर्थ असा होतो कि रामा पेक्षा रावण अधिक प्रगत होता ! संघपरिवाराला हे मान्य आहे का ? श्रीलंकेतून सीतेसह रामाला घेवून येणारे विमान दुसऱ्यांदा दिसते ते आधुनिक काळात संत तुकारामांना वैकुंठात पोचवितानाच ! मग मधल्या काळात हे विमान कोणत्या धावपट्टीवर होते ? तुकोबा सोबत हे विमानही वैकुंठवासी झाले असे मानायचे का असे अनेक प्रश्न आहेत ज्याची तर्कसंगत आणि सिद्ध होवू शकणारी उत्तरे प्राचीन काळात विमान होते असे मानणाऱ्यानी दिले तर वैज्ञानिक प्रगतीसाठी त्याचा मोलाचा उपयोग होईल. आपल्याकडील विमान खरे मानले तर अरबी कथांमध्ये उडणाऱ्या चटयावर बसून प्रवास करता येत होता हे देखील खरे मानावे लागेल . कमी अधिक प्रमाणात अशा कथा सर्वच देशात प्रचलित आहेत. त्यामुळे त्यात फक्त भारतच आघाडीवर होता असा दावाही करता येत नाही.

 
पंतप्रधानपदी असलेल्या व्यक्तींनी अशी अवैज्ञानिक विधाने केली तर देशातील वैज्ञानिक त्याचा प्रतिवाद करायला पुढे येत नाहीत हे वास्तव या निमित्ताने पुढे आले आहे. सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही म्हणतात ते याच मुळे! म्हणून सत्तेनेच शहाणपणाने वागणे गरजेचे असते.  वैज्ञानिक याचा प्रतिवाद करणार नसतील तर विद्यार्थ्यांवर याचा विपरीत परिणाम होवून त्यांच्यात वैज्ञानिक दृष्टीकोन निर्माण होण्यात बाधा निर्माण होणार आहे. असे होणे ही आम्ही स्विकारलेल्या राज्यघटनेची प्रतारणा ठरेल. वैज्ञानिक दृष्टीकोन विकसित करण्याची गरज आमच्या राज्यघटनेत प्रतिपादित केली आहे. पंतप्रधानांची अशी विधाने हा घटनाभंग ठरतो. भाकडकथा सांगण्याऐवजी पंतप्रधानांनी आपल्या पूर्वजांनी साध्य केलेल्या खऱ्याखुऱ्या उपलब्धीना न्याय द्यायला हवा होता. शून्याचा शोध भारतात लागला याचा गौरव करता आला असता. आर्यभटाचे खगोलशास्त्रातील योगदान प्रेरक म्हणून लोकांपुढे मांडता आले असते. रोगनिदान आणि शल्यचिकित्सा या संदर्भात चरक संहिता आणि सुश्रुत संहिता या पुरातन ग्रंथाचा गौरव पंतप्रधानांना करता आला असता. हे जास्त समयोचित आणि वैज्ञानिक वृत्तीचा गौरव करणारे ठरले असते. पुराणातील वांगे पुराणात ठेवून आधुनिक दृष्टीकोनातून देशाला प्रगतीपथावर कसे नेता येईल इकडे पंतप्रधानांनी लक्ष देण्याची जास्त गरज आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर विश्वास असण्याचा दावा करणाऱ्या पंतप्रधानाकडून देशाची हीच अपेक्षा आहे. या संदर्भात तरी सध्याच्या पंतप्रधानांनी देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानाकडून -पंडीत जवाहरलाल नेहरू कडून- प्रेरणा घेवून वाटचाल करण्याची गरज आहे .

-------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
------------------------------------------------------- 

Thursday, November 27, 2014

प्रेमाला संस्कृतीरक्षकांचे ग्रहण !

चुंबन , प्रेम , लैंगिकता हे विषय उघडपणे बोलायचे नसतात , आपल्या मुलामुलींना त्यातले काही कळू द्यायचे नसते आणि करू द्यायचे नसते ही आपली संस्कृती असती तर खजुराहोचे सुंदर आणि आकर्षक शिल्प निर्माणच झाले नसते. 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलनाने हा मुद्दा चर्चेत आला असला तरी समाजाच्या मानसिकतेला न पेलणारे हे आंदोलन आहे.
--------------------------------------------------



समाजातील नीतीमत्तेचे स्वयंघोषित रक्षक  आणि प्रेम करायला मोकळीक असली पाहिजे असे मानणारा वर्ग यांच्यात केरळ राज्यात सुरु झालेल्या संघर्षाचीच चर्चा देशभर होत आहे. एवढेच नाही तर हा संघर्ष केरळच्या सीमा ओलांडून देशाच्या इतर भागात देखील पोचला आहे. समाजातील स्वयंघोषित मॉरल पोलीस यांच्या कारवाया विरुद्ध ज्यांनी संघर्ष पुकारला आहे त्यांनी आपल्या आंदोलनाला 'कीस ऑफ लव्ह' असे नाव दिले आहे. मॉरल पोलीस आणि कीस ऑफ लव्ह हे दोन्ही शब्दप्रयोग चुकीचे आहेत. चुंबन हे सदैव अनादीकाला पासून प्रेमाचे प्रतिकच मानले गेले आहे. ते प्रेम प्रियकर - प्रेयसीचे असेल किंवा आई आणि मुलाचे असेल त्याची सर्वोत्तम अभिव्यक्ती चुम्बानातून होत आली आहे. प्रेमा शिवाय चुंबनाला वेगळा अर्थ नाही. म्हणूनच 'कीस ऑफ लव्ह' शब्दप्रयोग बरोबर नाही. प्रेमाची अभिव्यक्ती- 'एक्स्प्रेशन ऑफ लव्ह' हे नाव त्या आंदोलनासाठी अधिक सार्थक राहिले असते. तसेच मॉरल पोलीस हा शब्दप्रयोग वापरण्यातच काही मॉरल नाही. कारण ज्यांना मॉरल पोलीस संबोधण्यात येते ते पूर्णत: बेकायदेशीर आणि अनैतिक समजले जाणारे काम करीत असतात. मॉरल पोलीस कोणाला म्हणतात हे चांगले समजून घ्यायचे असेल तर त्याची दोन उदाहरणे डोळ्यासमोर आणावीत. येथे देत असलेली दोन्ही प्रकरणे गाजलेली असल्याने मुद्दा चटकन लक्षात येईल. आसाम मधील गोहाटीच्या रस्त्यावर पब मधून बाहेर पडलेल्या मुलीना अडवून त्यांची वस्त्रे फाडणारे , त्यांच्याशी भर रस्त्यावर अश्लील व्यवहार करणारे जे टोळके होते त्या टोळक्याला आणि तत्सम कारवाया करणाऱ्या लोकांना आपल्याकडे मॉरल पोलीस म्हणतात. दुसरे उदाहरण दिल्लीत गाजलेल्या निर्भया प्रकरणाचे. धावत्या बस मध्ये निर्भयावर अत्याचार करणारे आणि निर्भयाच्या मित्राला बेदम मारहाण करणारे अत्याचारी रात्री त्या दोघांनी सिनेमा पाहायला जाण्यामुळे संतप्त झाले होते . अशा प्रकारे मुला-मुलीने सिनेमा बघणे हे संस्कृतीला बुडविणारे असल्याचे त्यांचे मत होते आणि ते मत मांडीत ते अत्याचार करीत होते. अशा अत्याचारीना आपल्याकडे संस्कृतीरक्षक मॉरल पोलीस म्हणण्याचा प्रघात आहे ! दोन प्रेमी जीव एकांतात बसलेले दिसले कि त्यांना बदडणारे हे नैतिकतेचे रक्षक जेव्हा भर रस्त्यात मुलींची किंवा महिलांची छेड काढली जाते तेव्हा त्यांच्या बाजूने उभे राहण्यासाठी कधी पुढे येत नाहीत .

केरळात सुरु झालेले 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलन अशाच मॉरल पोलिसांच्या संस्कृती रक्षणाच्या नावावर झालेल्या उत्पाती कारवाइ विरुद्ध उभे राहिले आहे. केरळ मधील एका रेस्टॉरंट मध्ये एका जोडप्याने घेतलेले चुंबन कथित संस्कृती रक्षकाच्या नजरेला खुपले आणि संस्कृती रक्षकांनी त्या रेस्टॉरंटवर हल्ला करून प्रचंड नासधूस केली. त्याआधी केरळात समुद्र किनारी फिरणारे जोडपे किंवा अन्यत्र एकांतात आढळणारे जोडपे हे संस्कृती रक्षकांच्या निशाण्यावर सतत होतेच. रेस्टॉरंट वरील हल्ला उंटाच्या पाठीवरील शेवटची काडी ठरली आणि अशा प्रकारा विरुद्ध 'कीस ऑफ लव्ह'च्या रूपाने संघटीत आंदोलन उभे राहिले. रेस्टॉरंट वरील हल्ल्यात संघपरिवारातील संस्थांचा हात असल्याचा आरोप आहे आणि हाच परिवार 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलनाचा सर्वशक्तीनिशी विरोध करीत आहे. त्यांच्या मते अशाप्रकारे रस्त्यावर चुंबन घेणे हे भारतीय संस्कृतीच्या विरोधात आहे. अशाप्रकारे चुंबन घेणे हे परकीय संस्कृतीचे अतिक्रमण आहे. तर आंदोलकांच्या मते प्रेम करणाऱ्यावर हल्ला होण्याच्या विरोधातील हे प्रतीकात्मक आंदोलन आहे. सार्वजनिक ठिकाणी चुंबन घेणे हे अश्लीलतेत मोडत नसल्याचे उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार देत आंदोलक आपल्या आंदोलनाचे समर्थन करीत आहेत. इथे आणखी एक वस्तुस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. रेस्टॉरंट वरील हल्यात आणि 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलनाच्या विरोधात संघपरिवाराचा पुढाकार असला तरी अशा प्रकाराला एकटा संघपरिवार दोषी नाही. नरेंद्र मोदींच्या विजयाने संघपरिवाराची ताकद आणि उन्माद वाढल्याने ते ठळकपणे नजरेत भरतात, पण इतर गट आणि घटक फार मागे नाहीत. गोहाटी आणि दिल्लीची मॉरल पोलिसिंगची जी दोन उदाहरणे दिलीत त्यात संघपरिवाराचा सहभाग नाही. मुलीनी पब मध्ये जावू नये , मित्रा बरोबर फिरू नये , सिनेमा पाहू नये ही संघाची विचारधारा असल्याने कथित मॉरल पोलिसांच्या कारवाया त्यांना नेहमीच समर्थनीय वाटतात . केरळ मध्ये मॉरल पोलिसांचा राडा नवीन नाही. संघपरीवाराच्या आधी मार्क्सवादी तरुणांनी पूर्वी अशा कारवायात भाग घेतला आहे. आज मार्क्सवादी 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलनाच्या सोबत आहेत. मात्र केरळ मधील युवक कॉंग्रेसचा संघपरिवारासारखाच 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलनाला विरोध आहे. मुस्लीम संघटनांनी देखील विरोध केला आहे. आणखी एक आश्चर्य घडले आहे. या प्रकरणात केरळ भाजपने संघ परिवारातील इतर संस्थाना सबुरीचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे जुनाट आणि कालबाह्य विचारसरणीचा म्हणून फक्त संघपरिवाराला झोडपणे बरोबर नाही. कमी अधिक प्रमाणात आपल्या समाजाचीच अशी मानसिकता आहे हे मान्य करायला हवे.

समाजाच्या याच मानसिकतेला 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलनाने जोरदार धक्का दिला आहे . पण अशा धक्क्याने लोकांची मानसिकता बदलण्यात या आंदोलनाला यश येईल का हा खरा प्रश्न आहे. आज जे चित्र दिसते आहे त्यानुसार या विषयावर समाजात मंथन घडत असले तरी लोक आंदोलनाच्या बाजूने संघटीत होण्या ऐवजी परंपरावादी मंडळी मात्र एकत्र येवून आंदोलनाला विरोध करीत आहेत. संघपरिवार , मुस्लीम संघटना आणि युवक कॉंग्रेस सारख्या संघटना एकत्रितपणे या आंदोलनाचा विरोध करीत आहेत. चुंबना सारख्या विषयाची , प्रेमाची ,लैंगिकतेची आपल्या समाजात कधीच मोकळ्यापणाने चर्चा होत नाही. या विषयाचे कुतूहल लहान्या पासून मोठ्या पर्यंत सर्वांनाच असते. रस्त्यावर असे पूर्वनियोजित चुंबन घेणे हा प्रकार नवीन असल्याने कुतुहालपोटी बघ्यांची आंदोलन स्थळी प्रचंड गर्दी राहात आली आहे. एकीकडे आंदोलनाला शिव्या द्यायच्या आणि दुसरीकडे मोबाईल मध्ये चुंबन घेतानाचे फोटो घेवून ते आवडीने पहात बसायचे अशी आमच्या समाजाची मानसिकता या निमित्ताने पुन्हा एकदा उघडी पडली आहे. दिवसा नैतिकतेचा जप करायचा आणि रात्री अश्लील वेबसाईट बघत राहायचे ही आमची संकृती बनत चालली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अश्लील वेबसाईटच्या विरोधात जी सुनावणी चालू आहे त्या निमित्ताने जी माहिती बाहेर आली आहे ती धक्कादायक आहे. स्मार्टफोन आणि संगणक ज्यांचेकडे आहे किंवा ज्यांना सहज उपलब्ध होवू शकतात त्यांच्यापैकी मोठा वर्ग नित्यनेमाने अश्लील वेबसाईट मिटक्या मारीत पाहात असल्याची माहिती न्यायालयात उघड झाली आहे. समाजात अशा विषयाचे कुतूहल शमविण्याचा दुसरा कोणताच मार्ग नसल्याने संस्कृतीच्या गप्पा मारणारा आमचा समाज अश्लील वेबसाईट बघून कुतूहल शमवू लागला आहे. यात तरुणांची संख्या लक्षणीय असणार हे ओघाने आलेच. त्यामुळे 'कीस ऑफ लव्ह' आंदोलनाने चुंबन ,प्रेम ,लैंगिकता अशा विषयाला सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनवून मोठी आणि महत्वाची कामगिरी बजावली आहे. तरी पण चर्चा घडणे आणि मानसिकता बदलणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत. या आंदोलनामुळे तरुणांना बळ मिळेल , चोरून लपून प्रेम करून संकट ओढवून घेण्यापेक्षा प्रेमाची खुलेआम अभिव्यक्ती करायला संकोच वाटणार नाही . पण त्याच सोबत या आंदोलनामुळे कुटुंबाची मानसिकता बदलणार नाही हे आंदोलकांनी लक्षात घेतले नाही. आपल्या समाजाची जी मानसिकता आहे त्या मानसिकतेला आज तरी सार्वजनिक ठिकाणी चुंबन घेण्याचा प्रकार मानवणारा नाही. अशा मानसिकतेच्या आई-बापाना एक प्रकारे परंपरावाद्यांच्या तंबूत ढकलण्या सारखे होईल. प्रेमाला घरातून संमती मिळणे फार गरजेचे आहे. म्हणून प्रेमाच्या मुक्त अभिव्यक्तीसाठी दुसऱ्या मार्गाचा लोकांना रुचेल ,मानवेल अशा मार्गाचा आंदोलनात अवलंब करता आला असता. स्त्री-पुरुषांना , मुला -मुलींना हातात घालून रस्त्यावर उतरता आले असते. आज त्यांनी केले त्यात अनैतिक काहीच नाही , पण ध्येयपूर्तीत अडथळा नक्कीच आहे.

ज्या तथाकथित संस्कृतीवाद्यांना 'कीस ऑफ लव्ह' आपल्या संस्कृतीच्या विरोधात वाटते त्यांना आपली संस्कृती कळलीच नाही असे म्हणावे लागेल. चुंबन , प्रेम , लैंगिकता हे विषय उघडपणे बोलायचे नसतात , आपल्या मुलामुलींना त्यातले काही कळू द्यायचे नसते आणि करू द्यायचे नसते ही आपली संस्कृती असती तर खजुराहोचे सुंदर आणि आकर्षक शिल्प निर्माणच झाले नसते. लैंगिकतेचे उघड आणि उदात्त दर्शन घडविणारे शिल्प केवळ खजुराहोत नाही तर देशात अनेक ठिकाणी सापडते. आज जगभर वाचला आणि चर्चिला जात असलेला वात्सायनाचा 'कामसूत्र' ग्रंथ भारतात लिहिला गेला नसता. चुंबनाचे खरे धडे तर या पुस्तकाने भारतीयांनाच नाही तर जगाला दिले. कालीदासाकडून प्रेमकाव्य लिहिल्या गेले नसते आणि त्याची भुरळ आम्हाला पडली नसती. महाभारतासारख्या महाकाव्यातील कर्णाच्या उत्पत्तीला आम्ही विज्ञानाचा मुलामा देवून ते खरे असल्याचा दावा करीत असू तर मग याचाच भाग असलेल्या कृष्णलीला खऱ्याच होत्या ना ? या लीला तर दिवसा ढवळ्या उघड्यावर चालायच्या ! मग संस्कृती रक्षक कोणत्या संस्कृतीच्या रक्षणाच्या गोष्टी करीत आहेत ? समाजात या बाबातीतला मोकळेपणा होता याचाच हा पुरावा आहे.  भारतीय संस्कृतीतील जे चांगले ते जगाने आत्मसात केले. आणि आज त्याला आम्ही पाश्च्यात्य संस्कृती म्हणून हिणवतो आहोत !  संस्कृती रक्षणाच्या नावावर विकृतीचे रक्षण होत आहे आणि अशा विकृतीमुळे तरुणांचे भवितव्य अंध:कारमय होत चालले आहे हे संस्कृती रक्षकांनी ध्यानात घेवून आपली दंडेली थांबविली पाहिजे. तरुणांना मोकळेपणाने प्रेमाची अभिव्यक्ती शक्य झाली पाहिजे आणि त्यासाठी गावात शहरात सुरक्षित जागा देखील असल्या पाहिजेत. ज्यांना मागासलेले समजतो त्या आदिवासी समाजात 'गोटूल' सारखी व्यवस्था हजारो वर्षापासून आहे. पुढारलेल्या समाजात मात्र प्रेम करणाऱ्यावर  लाठ्याकाठ्यानी हल्ला होतो. हे सुसंस्कृतपणाचे  लक्षण नसून रानटीपणाचे लक्षण आहे. या रानटीपणाला आवर घालण्याची सरकारची कायदेशीर तर समाजाची नैतिक जबाबदारी आहे.
---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------- 

Thursday, November 20, 2014

व्यापार करार कोणाच्या फायद्याचा ?

पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांच्यात झालेल्या सहमतीने जागतिक व्यापार सुलभीकरण करार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  भविष्यात जागतिक व्यापार खुला होईल तेव्हा त्या व्यापाराचा जो काही फायदा शेतकऱ्याला व्हायचा तो होईल , आज मात्र त्याला हमी भावात जागतिक व्यापार संघटनेने घालून दिलेली मर्यादा तोडून अधिक सबसिडी देण्याची पद्धत रूढ झाली होती त्या फायद्याला मुकावे लागणार आहे !
----------------------------------------------------
.
 
मनमोहन सरकार असताना बाली परिषदेत आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या सुलभीकरणावर जे मतैक्य झाले होते ते नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रात सत्तारूढ झाल्यानंतर जिनेव्हा येथे झालेल्या बैठकीत मोदी सरकारने मोडीत काढले होते. त्यामुळे व्यापार सुलभिकरणाचा करार नव्या सरकारच्या भूमिकेमुळे होता होता राहिला. यावर ब्रिस्बेन येथे नुकत्याच झालेल्या जी-२० राष्ट्रांच्या बैठकी दरम्यान भारताचे पंतप्रधान आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांच्यात चर्चा होवून व्यापार करारा संदर्भात दोन राष्ट्रात असलेले मतभेद दूर होवून आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या सुलभीकरण करारास संजीवनी मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. भारताची भूमिका अमेरिकेने मान्य केली असल्याचा दावा भारतातर्फे करण्यात आला आहे. अमेरिका आणि जागतिक व्यापार संघटनेने मात्र मोघमपणे अमेरिका व भारतात झालेल्या सहमतीचे स्वागत केले आहे. त्यामुळे अमेरिका व भारता दरम्यान कोणकोणत्या मुद्यावर सहमती झाली आहे हे पूर्णपणे बाहेर आलेले नाही. या सहमतीवर जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीत चर्चा होईल आणि बहुप्रतिक्षित कराराला मान्यता मिळून पुढच्या वर्षी पासून त्याची अंमलबजावणी शक्य होईल असे सांगण्यात आले आहे. नेमके मतभेद काय होते आणि ते दूर झाले म्हणजे काय झाले याचा आढावा घेतल्या नंतरच याचा भारतीय शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामाचा थोडाफार अंदाज येवू शकेल.

 
दोन वादाचे मुद्दे बाली परिषदेत चर्चिले गेले होते आणि त्यावर मतैक्य देखील झाले होते. त्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी जिनेव्हा येथे झालेल्या बथाकीत पुन्हा त्याच मुद्द्यांनी पुन्हा नव्याने डोके वर काढले होते. शेतीमालाच्या हमी भावाच्या बाबतीत सबसिडीची मर्यादा काय असावी या संबंधी जागतिक व्यापार संघटनेत मतैक्य होते. तसेच प्रत्येक राष्ट्राने अन्न धान्याचा साठा किती केला पाहिजे ही मर्यादा निश्चित करण्यात जागतिक व्यापार संघटनेच्या सभासद राष्ट्रात एकमत झालेले आहे. या दोन सर्वमान्य मुद्द्याचे भारताकडून मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाले असल्याचा जगातील इतर राष्ट्रांचा आरोप आहे. सकृतदर्शनी या आरोपात तथ्य आहे. २००६ पर्यंत भारतातील शेतकरी हमीभावातील उणे सब्सिडीचे बळी होते. २००७ पासून मात्र परिस्थिती पालटली आणि शेतीमालाच्या - विशेषत: गहू आणि तांदूळ यांच्या - हमीभावात भरघोस वाढ झाल्याने जागतिक व्यापार संघटनेने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा भारतीय शेतकऱ्यास हमीभावात जास्त सब्सिडी मिळाली. तसेच एकूण उत्पादनाच्या फक्त १० टक्के धान्यसाठा करण्याची सर्वसंमत मर्यादा भारत नेहमीच ओलांडत आला असून प्रचंड प्रमाणावर भारताकडे धान्य साठा आहे. असा साठा केल्याने जगातील धान्य बाजाराचा समतोल ढासळतो आणि धान्य महाग होत असल्याने जगातील इतर राष्ट्रांचा भारताच्या साठेबाजीवर तीव्र आक्षेप आहे. भारताचे यावर म्हणणे असे आहे कि जागतिक व्यापार संघटना ज्या आकडेवारीच्या आधारे हमीभावातील साब्सिडीची मर्यादा ठरविते ती आकडेवारी आणि आधारच कालबाह्य आहे. ताज्या सर्वसमावेशक आकडेवारीच्या आधारे हमीभावातील साब्सिडीची मर्यादा नव्याने निश्चित करावी ही भारताची मागणी राहिली आहे. भारताची लोकसंख्या आणि त्यातील गरिबांचे प्रमाण लक्षात घेतले तर त्यांना अन्न सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी उत्पादनाच्या १० टक्के साठा पुरेसा होत नाही. त्यामुळे भारतासारख्या राष्ट्रांची विशेष परिस्थिती लक्षात घेवून त्यांना यातून सूट दिली पाहिजे किंवा धान्यसाठा करण्याची मर्यादा वाढविली पाहिजे. भारताच्या म्हणण्यात अगदीच तथ्य नाही असे नाही. हे लक्षात घेवूनच बाली परिषदेत एक तोडगा काढण्यात आला होता . त्यानुसार पुढील चार वर्षापर्यंत भारतावर हमीभाव आणि धान्य साठा याबाबत बंधने असणार नाहीत आणि या चार वर्षात हमीभावाची सब्सिडी मर्यादा ठरविण्याची आधुनिक पद्धत आणि धान्यसाठा मर्यादा वाढविण्यासंबंधी जागतिक व्यापार संघटना निर्णय घेईल. मनमोहन सरकारने हा तोडगा मान्य केला होता. नरेंद्र मोदींच्या नव्या सरकारने यावर घुमजाव करीत आधी सब्सिडी आणि धान्यसाठा यावर निर्णय घ्या आणि मगच जागतिक व्यापाराच्या सुलभीकरणा संबंधीचा करार करा असा खोडा जिनेव्हा बैठकीत घातला होता आणि त्यामुळे त्या कराराचे भवितव्य अधांतरी लटकून होते.

 
भारताची मोठी जनसंख्या आणि त्यातील गरिबांची मोठी संख्या लक्षात घेता त्यांना अन्न सुरक्षा पुरविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर धान्यसाठा असण्याची गरज मनमोहन सरकारने जागतिक व्यासपीठावर मांडली होती. त्याचीच री जिनेव्हा मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने ओढल्यामुळे देशात नरेंद्र मोदी सरकार अन्न सुरक्षा योजनेचा फेरआढावा घेण्याचे आश्वासन विसरून मनमोहन सरकारची धोरणे राबवीत असल्याची टीका झाली होती. जागतिक व्यापार सुलभीकरण करारात भारत एकमेव अडथळा ठरल्याने जागतिक पातळीवर देखील मोदी सरकारवर टीका होत होती. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कि जागतिक स्तरावर भारत अन्न सुरक्षेसाठी धान्यसाठा गरजेचा आहे असे सांगत असले तरी अन्न सुरक्षेसाठी लागणारा धान्य साठा आणि प्रत्यक्षातील साठा यात काहीच मेळ नाही. प्रत्यक्षातील साठा खूप अधिक असल्याने गोदामात धान्य सडण्याचे प्रमाण वाढल्याचे आपण पाहतो. राजकीय कारणासाठी अशी धान्य खरेदी आवश्यक असल्याने सरकार हे मान्य करीत नाही इतकेच. असे धान्य खरेदी करायलाही जागतिक व्यापार संघटनेचा विरोध नाही. विरोध आहे तो अधिक सबसिडी देवून धान्य खरेदी करण्यावर. वस्तुस्थिती काहीही असली तरी जागतिक मंदीतून बाहेर पाडण्यासाठी हा करार महत्वाचा होता. यामुळे १ ट्रीलीयन (एकावर अठरा शून्य !) डॉलर इतकी भर जागतिक व्यापारात पडणार होती आणि २१ दशलक्ष इतका नवा रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित होते. म्हणूनच भारताला राजी करणे महत्वाचे होते आणि यात अमेरिकेला यश मिळाले आहे ! हे यश नेमके काय आहे ? पुढील चार वर्षापर्यंत भारतावर हमीभाव आणि धान्य साठा याबाबत बंधने असणार नाहीत आणि या चार वर्षात हमीभावाची सब्सिडी मर्यादा ठरविण्याची आधुनिक पद्धत आणि धान्यसाठा मर्यादा वाढविण्यासंबंधी जागतिक व्यापार संघटना निर्णय घेईल यावर भारत आणि जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य राष्ट्र यांच्यात जे मतैक्य झाले होते ते मोदी सरकारला मान्य नव्हते. जिनेव्हा बैठकीत मोदी सरकारने अशी आग्रही भूमिका घेतली होती कि या मुद्द्याची तड लावण्यासाठी आम्ही चार वर्षे वाट पाहात बसणार नाही. आधी या मुद्द्यावर निर्णय घ्या आणि मगच आमचा देश या करारावर सही करेल. अमेरिकेबरोबर भारताची जी सहमती झाली आहे त्यावरून आता स्पष्ट झाले आहे कि भारताने पुन्हा जिनेव्हा बैठकीत घेतलेल्या भूमिकेपासून घुमजाव केले आहे. जिनेव्हात आत्ताच निर्णय घ्या म्हणणाऱ्या सरकारने आता चार वर्षाच्या आत निर्णय घेण्याची अट काढून टाकण्यास मान्यता दिली आहे. आता या मुद्द्यावर निर्णय होई पर्यंत भारत त्याला पाहिजे तितकी धान्याची खरेदी आणि साठवणूक करू शकणार आहे. पण कळीच्या मुद्द्याबद्दल मात्र अस्पष्टता आहे . ही खरेदी करण्यात सबसिडीची मर्यादा काय असेल हे दोन्ही बाजूनी स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. जे वृत्त बाहेर आले आहे त्यानुसार भारताने जागतिक व्यापार संघटनेने मान्य केलेल्या मर्यादेत सबसिडी द्यायची आणि त्या भावात पाहिजे तेवढी धान्य खरेदी करायला जागतिक व्यापार संघटना हरकत घेणार नाही. भविष्यात जागतिक व्यापार खुला होईल तेव्हा त्या व्यापाराचा जो काही फायदा शेतकऱ्याला व्हायचा तो होईल , आज मात्र त्याला हमी भावात जागतिक व्यापार संघटनेने घालून दिलेली मर्यादा तोडून अधिक सबसिडी देण्याची पद्धत रूढ झाली होती त्या फायद्याला मुकावे लागणार आहे !


या फायद्याला मुकावे लागणे ही काही भविष्यातील गोष्ट नाही. मोदी सरकारने हमीभाव अधिक हमिभावाच्या ५०%टक्के अधिक रक्कम मिळून अंतिम भाव देण्याचे जे आश्वासन दिले होते ते न पाळून याची सुरुवात केली आहे. या सरकारने जे हमीभाव जाहीर केलेत त्यातही जागतिक व्यापार संघटनेने घालून दिलेल्या मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेतली आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना निसर्गाने जबरदस्त फटका दिला आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यानी जी वेग घेतला आहे त्याचे कारण यात सापडते. सूट , सबसिडी कमी करणे ही आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गरज आहेच. पण फक्त शेतकऱ्यांचा बळी देवून आपण ही गरज पूर्ण करणार आहोत का हा खरा प्रश्न आहे. खरे तर यावर वेगळा उपाय होता आणि मोदींच्या कथित उदारवादी आर्थिक धोरणात बसणारा तो उपाय होता. सरकारने धान्य खरेदी करण्याच्या उद्योगात पडण्याचे कारण नाही. गरिबांना धान्य खरेदीत मदत देण्याची गरज कोणीच नाकारणार नाही. पण ही गरज आजच्या पद्धतीने पूर्ण करण्यात प्रचंड भ्रष्टाचार आणि धान्याची मोठ्या प्रमाणावर नासाडी होते. हे होवू नये असे वाटत असेल तर सरकारने खरेदीतून अंग काढून घ्यावे आणि अन्नधान्याचा व्यापार बंधने काढून घेवून मोकळा करावा.गरीब गरजूंना धान्य खरेदी साठी सरकारने कुपन्स द्यावीत किंवा त्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम सरळ जमा करावीत. ग्राहकांना असे अनुदान देण्यावर जागतिक व्यापार संघटनेची काही बंधने नाहीत हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. यामुळे गरिबांना बाजारातून धान्य खरेदी करता येईल आणि निवडीचे स्वातंत्र्य मिळेल. यातून देशांतर्गत धान्य बाजार विकसित होवून मोठा रोजगारही तयार होईल. आणीबाणीच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेला मान्य असलेल्या मर्यादेत सरकारला बाजारातून धान्य खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा राहील . असे केले तर भारत जागतिक व्यापारातील अडथळा बनणार नाही आणि देशांतर्गत व्यापारही खुला होवून विकसित होईल. असा धाडसी निर्णय घेण्याचे टाळून  शेतकऱ्यांच्या सरणावर देशाच्या विकासाची पोळी भाजण्याचे चालत आलेले धोरणच नरेंद्र मोदी सरकार पुढे चालवीत आहे. यातून देशाला अच्छे दिन आले तरी शेतकऱ्याची स्थिती वाईटच होईल.

---------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
---------------------------------------------------

Thursday, November 13, 2014

अस्थिर महाराष्ट्र !

शरद पवारांचा उपयोग करून घेवून विरोधकांना विशेषत: शिवसेनेला धडा शिकविण्याची जी मग्रुरी आणि अपरिपक्वता भारतीय जनता पक्षाने दाखविली यामुळे महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. २५ वर्षात शिवसेनेने भारतीय जनता पक्षाला दुय्यम वागणूक दिली, अनेकदा अपमान केला त्याचा सूड घेण्याचा भारतीय जनता पक्षाने प्रयत्न केला आणि महाराष्ट्राला अस्थिरतेच्या टोकावर नेवून ठेवले आहे.
---------------------------------------------
महाराष्ट्र विधानसभेचे निवडणूक निकाल पूर्णपणे बाहेर येण्याच्या आधीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने स्थिर सरकार बनविण्यासाठी सर्वाधिक जागा मिळविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला एकतर्फी बाहेरून समर्थन जाहीर करून सर्वाना चकित केले. सरळ विचार केला तर भारतीय जनता पक्षाचे १२२ आमदार आणि भारतीय जनता पक्षाला बाहेरून पाठींबा जाहीर करणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ४१ आमदार अशी संख्या लक्षात घेतली तर स्थिर सरकार बनण्यास कसलीच आडकाठी नव्हती. पण राजकारण एवढे सरळमार्गी नसते याचा प्रत्यय महाराष्ट्राला निवडणूक निकालापासून ते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली बनलेल्या सरकारवर विश्वासमत व्यक्त होई पर्यंतच्या कालावधीत आला. स्थिर सरकारसाठी पाठींबा देण्याची शरद पवारांची खेळी राजकीय भूकंप निर्माण करणारी ठरली आणि या खेळीने महाराष्ट्रातील राजकारणाने जे वळण घेतले त्याने सिद्धहस्त राजकारण्यांची नाही तर राजकीय पंडीत आणि पत्र पंडितांची मती गुंग झाली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे विधानसभेतील गटनेते आर.आर.उर्फ आबा पाटील यांनी विश्वासमत व्यक्त करणाऱ्या ठरावावर भाषण करताना आपल्या नेत्याची खेळी आपल्याला किंवा आपल्या पक्षाला देखील पुरतेपणी कळली नाही हे सांगून या खेळीमागे केवळ स्थिर सरकार देण्याच्या विचारापेक्षा आणखी बरेच काही आहे याची एकप्रकारे कबुलीच दिली आहे. पवार आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या विरोधकाच्या मते पक्षाच्या भूतपूर्व मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचे जे आरोप आहेत त्याची चौकशी होवू नये यासाठीच ही खेळी केली आहे. माध्यमातील विद्वानांचे यापेक्षा वेगळे मत नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस वरील हे आरोप नवीन नाहीत. निवडणूक प्रचार काळात हे आरोप होत होतेच. दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचा प्रचार काळात कॉंग्रेस सोडून राष्ट्रवादीवर हल्ला होत होता. एन सी पी म्हणजे नैसर्गिक भ्रष्टाचारी पक्ष अशी व्याख्याच त्यांनी केली होती. गाजत असलेल्या सिंचन घोटाळया प्रकरणी चितळे समितीच्या अहवालानंतर देखील सिंचन घोटाळ्याच्या पूर्वी होत असलेल्या चर्चेत काही फरक पडला नाही हे लक्षात घेता भ्रष्टाचाराच्या आरोपात तथ्य किती आणि राजकारण किती हे सांगणे कठीण आहे. माहितीचा अधिकार आणि न्यायालयाची वाढती सक्रियता, माध्यमांची जागरुकता  लक्षात घेतली तर कोणताही घोटाळा दाबणे कोणत्याही सरकारसाठी सोपे राहिलेले नाही. मनमोहन सरकारने स्वत:हून काहीच कारवाई केली नाही तरी २ जी किंवा कोळसा खाण वाटपाच्या कथित घोटाळ्याच्या प्रकरणी चौकशी आणि खटले थांबविता आले नाहीत. बाकी कोणाला नाही तरी आता राष्ट्रवादीच्या विरोधात असलेल्या आणि विरोधी बाकावर असलेल्या कॉंग्रेसला राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनी गैर काही केले असेल तर त्याची इत्यंभूत माहिती असणार आणि फडणवीस सरकारने लपवायचा प्रयत्न केला तरी कॉंग्रेसला ती माहिती उघड करण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही. तेव्हा पाठींबा देण्यामागे भ्रष्टाचारावर पांघरून घालण्याचा हेतू आहे यात फारसे तथ्य वाटत नाही. सगळे विश्लेषक झापडबंद पद्धतीने हाच आरोप करीत असल्याने पवारांची खेळी रहस्यमय बनली आहे. त्यामागच्या इतर कारणांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही.

आजवर पवारांवर ते जे सांगतात नेमके त्याच्या उलट करतात असा आरोप होत आला आहे. यावेळी मात्र  पहिल्यांदाच त्यांनी आधी आपले पत्ते उघड केले आणि त्याप्रमाणेच त्यांचे आणि त्यांच्या पक्षाचे वर्तन राहिले आहे हे मान्य करावे लागेल. राजकीय विश्लेषकांनी आणि माध्यमांनी पवारांच्या खेळीकडे पूर्वग्रहदूषित नजरेने पाहिले नसते तर या खेळी मागची कारणे नीट समोर आली असती. इतर पक्षांना राजकीय परिस्थितीचे आकलन होण्यास आणि आपल्यावर आलेले गंडांतर लक्षात येण्यास उशीर लागला , पण मुत्सद्दी शरद पवारांच्या ते चटकन लक्षात आले ! निकालाचे संभाव्य आकडे आणि केंद्रातील भाजप सरकार लक्षात घेता कोणी पाठींबा दिला नाही तरी भाजप अल्पमताचे सरकार बनविणार आणि कोणाचा पाठींबा मिळाला नाही तर फोडाफोडी करून बहुमत सिद्ध करणार हे शरद पवारांच्या लक्षात आले असावे . आपल्या सहकाऱ्यांची सत्तालालसा शरद पवारांपेक्षा दुसऱ्या कोणाला माहित असणार ! पक्षफुटीचा आणि पर्यायाने पक्षाच्या अस्तित्वाला निर्माण झालेला धोका टाळण्यासाठी घाईघाईने पवारांनी पाठींबा जाहीर केला आणि पक्ष सुरक्षित केला ! हा धोका आपल्यालाही आहे हे शिवसेना आणि कॉंग्रेसला उशिरा उमगले . मतविभागणीची उशिरा मागणी करण्यामागचे या पक्षांचे हे खरे कारण आहे ! स्थिर सरकार देण्याच्या नावावर शरद पवारांनी जी खेळी केली त्याने एकूणच राजकारण अस्थिर बनले हे खरे असले तरी याचा दोष शरद पवारांना देता येणार नाही. आपला पक्ष स्थिर ठेवण्यासाठी त्यांनी केलेल्या खेळीचा जसा राजकीय विश्लेषकांना अर्थ कळला नाही , तसाच तो सत्ताधारी भाजपला आणि शिवसेनेला कळला नाही. त्यांचे भांडण वाढविण्यात आणि सरकारला आपल्यावर अवलंबून ठेवण्यात पवार यशस्वी झाले ते त्यामुळेच. पवारांनी जे काही केले ते आपल्या अस्तित्वासाठी केले. पवारांचा उपयोग करून घेवून विरोधकांना विशेषत: शिवसेनेला धडा शिकविण्याची जी मग्रुरी आणि अपरिपक्वता भारतीय जनता पक्षाने दाखविली यामुळे महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे. गेल्या २५ वर्षात शिवसेनेने भारतीय जनता पक्षाला दुय्यम वागणूक दिली, अनेकदा अपमान केला त्याचा सूड घेण्याचा भारतीय जनता पक्षाने प्रयत्न केला आणि महाराष्ट्राला अस्थिरतेच्या टोकावर नेवून ठेवले आहे

आपली मजबुरी शरद पवार सारख्या मुरलेल्या राजकारण्याच्या लक्षात वेळीच आली आणि त्या मजबुरीचे शक्तीत रुपांतर करण्यासाठी त्यांना पाउले उचलता आली. शिवसेना नेतृत्वाला मात्र आपली मजबुरी लक्षात यायला आणि मान्य करायला खूप वेळ लागला. निवडणुकीपूर्वी शिवसेना-भाजप मैत्री असली तरी शिवसेनेचा कायम वरचढपणा राहात आला होता. मोदींमुळे भारतीय राजकारणात झालेले बदल लक्षात न घेता शिवसेना मग्रुरीत वागत राहिली. उठता बसता छत्रपतींच्या नावाचा जप करणाऱ्या शिवसेनेला छत्रपतींच्या गनिमीकाव्याचा विसर पडला आणि बलदंड झालेल्या भाजपला गंजलेल्या तलवारीने आव्हान देवू लागला. राजकारणात ताठरपणा नाही तर लवचिकता फायद्याची असते हे उद्धव ठाकरेंना कळायच्या आत त्यांचा ताठरपणा जे नुकसान करायचे ते करून गेला होता. तुटे पर्यंत ताणू नये याचे भान उद्धव ठाकरेंना ना जागा वाटपाच्या वाटाघाटीत होते ना निवडणूक निकालानंतर आले. शरद पवारांची बिनशर्त पाठिंब्याची खेळी देखील त्यांची झोप उडवू शकली नाही. या राजकीय असमंजसतेने शिवसेनेचा सत्तेत सहभागी होण्याचा मार्ग अवरुद्ध झाला तर दुसरीकडे विरोधात बसण्याची मानसिकता तयार झाली नाही.शेवटी मजबुरीने विरोधी बाकावर बसण्याची घाई शिवसेनेला करावी लागली. राजकीय अपरिपक्वतेसाठी शिवसेनेलाच दोष देण्यात अर्थ नाही. आपण आता सत्तेत येणार हे लक्षात घेवून भाजपा नेतृत्वाने ज्या प्रगल्भतेचे आणि समावेशकतेचे दर्शन घडवायला पाहिजे होते ते न घडवून आपण शिवसेनेपेक्षा कमी अपरिपक्व नाही हे दाखवून दिले आहे. शिवसेने सोबतची नैसर्गिक मैत्री लक्षात घेवून स्थिर सरकारसाठी शिवसेनेला सोबत घेणे राजकीय दूरदर्शीपणाचे ठरले असते. पण कधी नव्हे ते शिवसेने पेक्षा दुप्पट जागा आल्याने यश भाजप नेतृत्वाच्या डोक्यात गेले. शिवसेनेला त्यांची जागा आणि लायकी दाखवून देवूनच त्यांना सोबत घ्यायचे याने भारतीय जनता पक्षाचे नेतृत्व झपाटले होते. हा विजयाचा उन्माद आणि सत्तेची गुर्मी याचा परिणाम होता. विजय केंद्रीय नेतृत्वाच्या डोक्यात गेला कि आधीच बालिश म्हणून राज्याच्या भाजप नेतृत्वाची ओळख आहे त्या नेतृत्वाच्या डोक्यात गेला हे यथावकाश बाहेर येईलच. दोष कोणाचा का असेना भाजपकडून शिवसेनेच्या वाघाला मांजर बनविण्याचा प्रयत्न झाला हे नाकारता येत नाही. सत्तेच्या धुंदीत भाजप एक गोष्ट विसरला. मांजर देखील तिला पळायला जागा सोडली नाही तर वाघासारखाच हल्ला करते आणि असा हल्ला भाजपने आपल्यावर ओढवून स्वत:च स्वत:चे सरकार अस्थिर बनविले आहे.
भाजपला शिवसेने बरोबर संसार करायचा नव्हता तर सरळ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पुढे केलेला हात आपल्या हातात घेवून महाराष्ट्राला स्थिर सरकार द्यायला हवे होते. पण इथेही भाजपचा दुटप्पीपणा आडवा आला. राष्ट्रवादीच्या पाठींब्यावर राजकारण करायचे आणि आम्ही त्यांचा पाठींबा मागितलाच नाही असे सांगत सुटायचा सपाटा भाजप नेतृत्वाने लावला. राष्ट्रवादीचा पाठींबा एवढा अडचणीचा होता तर पवारांनी पाठींबा जाहीर करताच आम्हाला तुमचा पाठींबा नको अशी जाहीर भूमिका भाजपने घ्यायला हवी होती. अशी भूमिका घेतली असती तर राष्ट्रवादी तोंडावर आपटली असती आणि शिवसेनेला भाजप बद्दल वाटणारा अविश्वास कमी होवून दोघांचे जुळायला मदत झाली असती. केंद्रातील सत्तेच्या पाठबळामुळे महाराष्ट्रातील भाजप नेतृत्व एवढे हुरळून गेले आहे कि त्यांना कोणाशीच घरोबा करायचा नाही. अनैतिक संबंध ठेवून सत्ता टिकवायची आहे. राष्ट्रवादीशी संबंध नाही हे दाखविण्यासाठी आवाजी मतदानाचा जो बनाव भारतीय जनता पक्षाने केला त्यामुळे पहिल्याच दिवशी विधानसभेत सरकारप्रती अविश्वासाचे आणि कटुतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आता पक्षफोडीची सतत टांगती तलवार राजकीय वातावरण गढूळ आणि संशयी बनणार आहे. यातून निर्माण होणारी अस्थिरता महाराष्ट्राच्या विकासाचा घास तर घेणार नाही ना अशी शंका पहिल्याच दिवशी नागरिकाच्या मनात येणे याला नवनिर्वाचित सरकारची अपयशी सुरुवात असेच म्हणावे लागेल . मात्र दारूण पराभव झालेल्या कॉंग्रेसला पहिल्याच दिवशी विरोधाचा सूर गवसला ही त्या पक्षासाठी आणि महाराष्ट्रासाठी दिलासा देणारी बाब आहे.
-------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------

Thursday, November 6, 2014

कॉंग्रेसचे काय होणार ?

परिस्थिती बदलली तरी जे बदलत नाहीत ते संपतात या निसर्ग नियमानुसारच कॉंग्रेसची वाताहत झाली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस बदलत नाही तोपर्यंत कॉंग्रेस पुनरागमनाच्या मार्गावर देखील येवू शकत नाही हे आजचे वास्तव आहे.
----------------------------------------------

लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस नेतृत्व वगळता सर्वांनाच कॉंग्रेसचा पराभव अटळ वाटत होता. अर्थात कॉंग्रेसचा एवढा दारूण पराभव होईल हे मात्र कोणाच्या ध्यानीमनी नव्हते. या पराभवापासून धडा घेवून कॉंग्रेस नेतृत्व खडबडून जागे होईल आणि पक्षाच्या पुनर्बांधणीचा , सर्व स्तरावर नेतृत्व बदलाचा प्रयोग होईल आणि दारूण पराभवाने खचलेल्या कार्यकर्त्यांना उभारी देण्याचा प्रयत्न होईल असे वाटले होते. पराभवाच्या दारूण स्वरूपामुळे पक्ष नेतृत्व खडबडून जागा होण्या ऐवजी कोमात गेले. लोकसभा निवडणूक ते महाराष्ट्र आणि हरियाना राज्याच्या विधानसभा निवडणुका या सहा महिन्याच्या काळात पक्षाला उभारी देण्याचे कोणतेच प्रयत्न झाले नाहीत. परिणामी या दोन राज्यात लोकसभा निवडणुकी सारखाच पराभव कॉंग्रेसने ओढवून घेतला. ज्या प्रकारचा हा पराभव आहे त्यामुळे अशक्य वाटणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कॉंग्रेस मुक्त भारताचे स्वप्न साकार होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या सगळ्यात चिंताजनक कोणती गोष्ट असेल तर कॉंग्रेस नेतृत्वाला याची काही चिंता आहे असे प्रथमदर्शनी दिसत नाही. आज राष्ट्रीय पातळीवर भारतीय जनता पक्षाचा मुकाबला करू शकेल असा कॉंग्रेस व्यतिरिक्त दुसरा कोणताच पक्ष नसल्याने कॉंग्रेसची वाताहत भारतीय राजकारणासाठी आणि लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे. मोदी सरकार बद्दल लोकांचा लवकरच भ्रमनिरास होईल आणि लोक परत कॉंग्रेसकडे वळतील असे मुंगेरीलालचे हसीन स्वप्न बघत काँग्रेसजन मस्तपैकी झोपून आहेत. यासाठी ते पूर्वीच्या पराभवातून सावरत कॉंग्रेस कशी सत्तेवर आली याची उदाहरणे चघळून स्वत:ची समजूत काढत आहेत. कॉंग्रेसचा १९७७ चा पहिला पराभव फार मोठा होता यात शंकाच नाही. त्या पराभवापेक्षा आजचा पराभव सर्वार्थाने मोठा आहे. तो पराभव झाला तेव्हा कॉंग्रेसचे नेतृत्व इंदिरा गांधी यांचेकडे होते. आणीबाणीच्या चुकी बद्दल जनतेने त्यांना शिक्षा दिली होती तरी त्यांच्या क्षमतेबद्दल विरोधकांना देखील भीती वाटत होती. त्या पराभवाच्या वेळी कोट्यावधी लोकांना हळहळ वाटली होती. पराभवातही इंदिराजींच्या पाठीमागे व्यापक जनसमर्थन होते. उत्तरेत कॉंग्रेसचा सुफडासाफ झाला होता तरी दक्षिणेत कॉंग्रेस मजबूत होती. केंद्रातील सत्ता गेली असली तरी बहुतांश राज्यात कॉंग्रेसच सत्तेवर होती. त्यामुळे कॉंग्रेसला त्यावेळी इंदिराजीच्या रूपाने जनमनावर प्रभाव असलेले नेतृत्व तर होतेच पण राज्या राज्यातील सत्तेचे बळ आणि सत्तेची छाया कॉंग्रेसजनावर होती. शिवाय जनता पक्षाच्या रूपाने सत्तेत आलेल्या विविध पक्षांच्या कडबोळ्यातील लाथाळ्या आणि पंतप्रधान पदासाठीचा संघर्ष यामुळे त्यावेळी कॉंग्रेसचे अडीच वर्षातच पुनरागमन शक्य झाले होते. त्यावेळ सारखी आत्ताची परिस्थिती नाही. सध्याच्या कॉंग्रेस नेतृत्वाच्या क्षमतेवर भले मोठे प्रश्नचिन्ह लागले आहे. या नेतृत्वाबद्दल सर्वसामान्य जनतेत आस्था आणि प्रेम आढळत नाही. दक्षिणेत पक्ष आधीच कमजोर झाला आहे. आज हाती असलेली राज्ये पक्षाच्या हातून निसटत आहेत. दुसरीकडे मोदींचा एकहाती कारभार सुखनैव सुरु आहे. मोदींना भारतीय जनता पक्षात कोणी आव्हान देईल अशी परिस्थिती नाही आणि त्यामुळे या पक्षात लाथाळ्या होण्याची शक्यता कमी आहे. उलट मोदींमुळे जिथे पक्षाचे अस्तित्व नव्हते तिथे पक्ष शक्तिशाली स्पर्धक बनत चालला आहे. भाजप मजबूत होत आहे आणि कॉंग्रेस कमजोर होत चालली असा हा विषम संघर्ष आहे . मुख्य म्हणजे १९७७च्या राजकीय ,सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीची तुलना आजच्या परिस्थितीशी होवू शकत नाही. १९७७ ते आज यामध्ये जे काही बदल झालेत ते काँग्रेसमुळे झालेले असले तरी तेच बदल कॉंग्रेसच्या विरोधात गेले आहेत . त्यामुळे कोणत्याही अंगाने विचार केला तरी १९७७च्या मोठ्या पराभवानंतर कॉंग्रेसचे जसे पुनरागमन झाले तेवढ्या सहजपणे पुनरागमन आता शक्य नाही हाच निष्कर्ष निघतो.

कॉंग्रेसचे दुसरे पुनरागमन झाले ते २००४मध्ये सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली. कॉंग्रेस पक्षाने सुरु केलेल्या आणि अटलबिहारी सरकारने पुढे रेटलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या विरोधी मानसिकतेचा आधार घेत हे पुनरागमन झाले. अतिविश्वासातून भाजप नेतृत्वात आलेला गाफीलपणा आणि शेतकऱ्यांचा असंतोष यामुळे भाजपपेक्षा कॉंग्रेस किंचित वरचढ ठरली आणि सत्तेत कॉंग्रेसचे पुनरागमन झाले. परंपरागत राजकीय नेतृत्वाच्या तुलनेत मनमोहनसिंग यांचे बिगर राजकीय व स्वच्छ नेतृत्व लोकांना भावले. आर्थिक सुधारणा राबविण्याचा मनमोहनसिंग यांचा प्रामाणिक प्रयत्न आणि आर्थिक सुधारणांच्या वृक्षाला आलेली फळे याने पुढच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला अधिक मोठा विजय मिळवून दिला असला तरी या विजयाचा अर्थ लावण्यात आणि मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाचे मूल्यमापन करण्यात कॉंग्रेसने मोठी चूक केली. मनमोहनसिंग सत्तेत आल्यापासून कॉंग्रेसची सर्वसामान्य जनतेशी असलेली नाळ तुटत गेली , सर्वसामान्य जनतेशी असलेला संवाद संपला हे कॉंग्रेसच्या ध्यानात आले नाही. मनमोहनसिंगांनी राबविलेल्या आर्थिक सुधारणामुळे राजकीय उलथापालथ घडवून आणण्याची ताकद आणि क्षमता असलेला मध्यमवर्ग निर्णायक भूमिकेत आल्याचे कॉंग्रेसने लक्षात घेतले नाही. तरुण मतदार निर्णायक संख्येत वाढला हे कॉंग्रेसने लक्षात घेतले नाही. कॉंग्रेसने राबविलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे बोचणारी आणि टोचणारी गरिबी केव्हाच दूर झाली होती तरी याच पक्षाने  आपली 'गरिबी हटाव'ची जुनी पठडी सोडली नाही. निर्णायक भूमिकेत आलेल्या मध्यमवर्गाला ही पठडी मानवणारी नव्हतीच पण गरिबी रेषेच्या वर आलेल्या गरिबांना सुद्धा ती नकोशी झाली होती. परिस्थिती बदलली तरी जे बदलत नाही ते संपतात या निसर्ग नियमानुसारच कॉंग्रेसची वाताहत झाली आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस बदलत नाही तोपर्यंत कॉंग्रेस पुनरागमनाच्या मार्गावर देखील येवू शकत नाही हे आजचे वास्तव आहे.

स्वातंत्र्यासाठी प्रदीर्घकाळ संघर्ष केलेल्या कॉंग्रेसला सतत सत्तेची शीतल छाया मिळाल्याने कॉंग्रेस मध्ये संघर्ष करण्याची वृत्ती आणि क्षमता झोपी गेली आहे. कॉंग्रेसच्या पुनरागमनाच्या मार्गातील हाच मोठा अडथळा आहे. कार्यकर्त्याला संघर्षासाठी प्रेरित करू शकणाऱ्या आणि जनसामन्याशी संवाद साधण्याची हातोटी असणाऱ्या नेतृत्वाची कॉंग्रेसला गरज आहे. पंतप्रधान मोदींच्या यशात सर्वात मोठा वाटा त्यांच्या जनतेशी संवाद साधण्याच्या हातोटीचा आणि प्रतिस्पर्धी नेतृत्व ही कलाच विसरले याचा आहे. याचमुळे देशाचा चेहरामोहरा बदलूनही कॉंग्रेसने ६० वर्षात काहीच केले नाही हा प्रचार प्रभावी ठरला. नरेंद्र मोदी यांचे समोर कॉंग्रेसचे नेतृत्व अगदीच खुजे ठरले आहे. कॉंग्रेसजनांना याची चांगलीच कल्पना आहे. असे असूनही ते बोलत नाहीत. नेतृत्वाला प्रश्न विचारणारे कार्यकर्ते जावून होयबाची कॉंग्रेस मध्ये भरती झाली आणि कॉंग्रेसला आजचा दिवस पाहावा लागला. म्हणजे कॉंग्रेस मध्ये बदल घडवून आणण्याची क्षमता म्हणण्या पेक्षा दृष्टी असणारे नेतृत्व नाही आणि बदलासाठी रेटा लावणारे कार्यकर्तेही नाहीत अशा दुहेरी संकटात कॉंग्रेस सापडली आहे. ज्यांच्या हाती कॉंग्रेसचे नेतृत्व आहे त्या राहुल गांधी यांच्यातील सर्वात मोठा दोष कोणता असेल तर त्यांच्यात सत्तेची आकांक्षाच नाही ! त्यामुळे सत्ता मिळविण्यासाठी आणि टिकविण्यासाठी जी धडपड आणि गतीशीलता हवी ती राहुल गांधी यांचे मध्ये नाही. महत्वाकांक्षा नसेल तर राजकारणात दिशा सापडत नाही . राहुल गांधींचे तेच झाले आहे. सत्ताकांक्षा नसणे हा गुण आहे पण राजकारणात मात्र तो मोठा दोष ठरतो हेच राहुल गांधीने सिद्ध केले आहे. कालांतराने मोदींवर नाराज होवून पर्याय नाही म्हणून राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसकडे मतदार वळतीलही. पण आपल्या नेतृत्वाच्या बळावर सत्ता खेचून आणण्याची क्षमता राहुल गांधी यांना दाखविता आली नाही. त्या तुलनेत प्रियांका गांधी यांचेकडे लोकांशी संवाद साधण्याची , लोकांना आंदोलित करण्याची आणि कॉंग्रेसजनांना प्रेरित करण्याची क्षमता आहे हे त्यांच्या मर्यादित राजकीय हालचालीतून स्पष्ट झाले आहे. म्हणूनच तर वडेरा यांच्या जमीन खरेदी विक्री प्रकरणाला हवा देवून प्रियांका गांधी यांच्या हाती कॉंग्रेसचे नेतृत्व येणार नाही याची काळजी घेतल्या जात आहे. होयबा आणि स्वामी निष्ठ काँग्रेसजन वडेरा यांची बाजू घेवून प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या सापळ्यात अडकत आहेत. आपल्याकडे सत्तेचे पाठबळ आणि आशिर्वाद असल्याशिवाय कोणताच धंदा वारेमाप लाभ देत नाही. अंबानी , अदानी आणि वडेरा हे असेच लाभार्थी आहेत. वडेरा यांना त्यांचा व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे आणि त्याच्या भल्याबुऱ्या परिणामासाठी तेच जबाबदार असतील ही सरळ भूमिका कॉंग्रेसजनांनी घेतली असती तर ते प्रियांका आणि कॉंग्रेसच्या मार्गातील अडथळा बनले नसते. निर्बुद्ध कॉंग्रेसजनांनी या प्रकरणात आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे आणि आपली अस्तित्वाची लढाई बिकट केली आहे. ही लढाई बिकट यासाठी झाली आहे कि गांधी परिवार हाच कॉंग्रेसला एकत्र ठेवणारा दुवा आहे. सामुहिक नेतृत्वाच्या आधारे पक्ष चालवावा आणि सत्ता मिळवावी अशी आपल्याकडे परिस्थिती नाही हे भाजपाच्या उदाहरणावरून स्पष्ट झाले आहे. सामुहिक नेतृत्व विकसित करण्याचा भाजपने प्रामाणिक प्रयत्न केला. पण असे सामुहिक नेतृत्व सत्ता मिळविण्याच्या बाबतीत कुचकामी ठरले. नरेंद्र मोदी यांना अवताराचे रूप देवून समोर आणले तेव्हाच भाजपला सत्तासुख लाभले. नव्या आणि अगदी सामान्य माणसाच्या हाती निर्णय प्रक्रिया सोपविण्याचा दावा करणाऱ्या आम आदमी पक्षाला देखील अरविंद केजरीवाल यांना अवताराच्या रुपात जनते समोर आणावे लागले. तेव्हा काँग्रेसजनांना असा अवतार समोर करावा लागणार आहे.  प्रियांकाला समोर आणण्यात काँग्रेसजन यशस्वी झाले तर कॉंग्रेसला पुनरागमनाची आशा करता येईल. त्यासाठी आजच्या नेतृत्वाला चार खडे बोल सुनावण्याची ताकद लकवा मारलेल्या कॉंग्रेसजनाच्या जिभेत आली तरच हे शक्य होणार आहे. कॉंग्रेसची जागा घेणारा दुसरा कोणताच पक्ष दृष्टीपथात नसल्याने लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी कॉंग्रेसने पुन्हा उभे राहणे ही काळाची आणि देशाची गरज आहे .

--------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि.यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------

Thursday, October 30, 2014

काळ्या पैशाचे मृगजळ

 
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि त्यामुळे सरकारने काळा पैसा संदर्भात बर्लिन करारातून घेतलेली माघार हे साऱ्या देशाने चिंता करावी असे मुद्दे आहेत. त्यानंतरची बातमी तर जास्तच चिंता करणारी आहे. त्या बातमी प्रमाणे केंद्र सरकार असे आंतरराष्ट्रीय करार करायचे कि नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाला विचारणार आहे ! सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनियतेला मंजुरी दिली तरच सरकार काळ्या पैशा संबंधी आंतरराष्ट्रीय करार करणार आहे ! हे तर राज्यघटनेला अपेक्षित शासन व्यवस्थेचे सरळ उल्लंघन आहे.
---------------------------------------------

भारतीयांचा परदेशात असलेला काळा पैसा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. तसे या ना त्या निमित्ताने गेल्या तीन वर्षात काळ्या पैशाची मनमानी चर्चा देशात होत आहे. मनमोहन सरकारला घालविण्यासाठी हा मुद्दा पेटवला गेला आणि ताज्या चर्चेच्या निमित्ताने मोदी सरकारला त्याचे चटके बसु लागले आहेत. अडाणी म्हंटले कि निरक्षर , अशिक्षित लोक समोर येतात. पण आर्थिक अडाणीपण ही अशी गोष्ट आहे कि जो जितका जास्त शिक्षित त्याचे अडाणीपण तितकेच जास्त. उच्चभ्रू,उच्चशिक्षित ,उच्चपदस्थ यांनी ज्या प्रकारे हा मुद्दा चघळला आहे त्यावरून त्यांना काळा पैसा म्हणजे अलीबाबाची गुहा वाटत आल्याचे जाणवते. ती गुहा उघडण्याचा मंत्र एकदा का हाती लागला कि सगळा खजिना आपल्या हाती लागेल आणि मग जिकडे तिकडे समृद्धी दिसू लागेल या स्वप्नरंजनात या मंडळीनी देशाला बुडवून ठेवले. आर्थिक अडाण्यानी निर्माण केलेल्या या  वातावरणाचा राजकीय स्वार्थासाठी वापर करून  मनमोहनसिंग यांनी काळ्या पैशाची गुहा उघडण्याचा मंत्र दडवून ठेवल्याची भावना निर्माण करण्यात भारतीय जनता पक्षाला अपूर्व यश लाभले आणि त्याची परिणती मनमोहन सरकारचे पतन होवून मोदी सरकार आले. आता मनमोहनसिंग यांनी दडवून ठेवलेला तो मंत्र नव्या पंतप्रधानांनी उघड करावा अशा अपेक्षा आणि दबाव वाढला तर त्यात नवल वाटण्यासारखे काहीच नाही. हा दबाव वाढविण्याचे काम आर्थिक अडाण्यांचा शिरोमणी असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने चोखपणे बजावले आहे. स्पेक्ट्रम प्रकरण असो कि कोळसा प्रकरण असो आपली आर्थिक समज किती तोकडी आहे त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच दाखवून दिले आहे. परिणामी परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारत एक असुरक्षित देश बनला आणि देशातील गुंतवणूक कमी होत जावून आर्थिक अडचणींचा डोंगर उभा राहिला. काळ्या पैशाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय तोच कित्ता पुन्हा गिरवीत आहे. सरकारला आंतरराष्ट्रीय करार करावे लागतात आणि असे करार केले तर ते पाळावे लागतात याचे भान सर्वोच्च न्यायालयाने ना स्पेक्ट्रम प्रकरणात ठेवले आणि ना काळ्या पैशाच्या प्रकरणात . एकूणच देशाची आर्थिक समज बेताची असल्याने निर्णयामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा विचार करण्या ऐवजी निर्णयावर टाळ्या पडतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या काळा पैसा धारकाची नावे जाहीर करण्याच्या ताज्या आदेशाला असाच टाळ्यांच्या कडकडाटाने प्रतिसाद मिळाला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे हे प्रकरण हाताळले त्याचा पहिला बळी काळ्या पैशाच्या संदर्भात विविध देशांशी होणारे करार ठरला आहे. नुकतीच बर्लिन येथे विविध देशांच्या प्रतिनिधींची असा करार करण्यासाठी बैठक झाली , पण भारत सरकारने तेथे झालेल्या करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला ! या पूर्वीच्या आणि आत्ता झालेल्या करारात करारा अंतर्गत जी माहिती मिळेल त्याबाबत गोपनीयता राखण्याची अट होती आणि आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा नावे जाहीर करण्याच्या अट्टाहासाने अशा कराराचा भंग होतो आणि आंतरराष्ट्रीय जगतात भारत विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचा देश उरत नाही याचे भान न्यायालयाने ठेवले नाही. आपण असा करार केला आणि न्यायालयाने पुन्हा हीच भूमिका घेतली तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली नाचक्की होईल या भीतीने मोदी सरकारने बर्लिन करारावर स्वाक्षरीच केली नाही . याचा अर्थ हा करार ज्या ज्या देशाशी होणार होता त्या देशाकडून भारतीयांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती मिळण्याचा मार्ग खुला होणार नाही. यात सर्वोच्च न्यायालयच दोषी नाही तर या प्रश्नावर मनमोहन सरकारला घेरण्यासाठी भाजपने जी चुकीची भूमिका घेवून वातावरण निर्मिती केली त्याचा हा परिणाम आहे. अशा वातावरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने बळी पडायला नको होते हे खरे, पण त्यामुळे पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या पक्षाची जबाबदारी कमी होत नाही. गोपनीयतेचे कलम मान्य करून मनमोहन सरकारने चूक केली आणि आपल्या पक्षाच्या ज्या नेत्यांनी परदेशी काळा पैसा दडविला त्यांना संरक्षण देण्यासाठी असे करार केल्याचा हेत्वारोप भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी व समर्थकांनी केला होता. मग आता असे गोपनीयतेचे कलम आंतरराष्ट्रीय करारातून वगळण्यासाठी प्रयत्न करण्या ऐवजी आणि दबाव आणण्या ऐवजी मोदी सरकारने बर्लिन करारातून काढता पाय का घेतला याचे उत्तर केंद्र सरकारने आणि भारतीय जनता पक्षाने दिले पाहिजे. मुळात हे गोपनीयतेचे कलम त्रिकालाबाधित नाही. ज्या भारतीयांनी करचुकवेगिरी करून पैसा परदेशी ठेवला असेल त्यांच्यावर खटला भरतेवेळी ही नावे जाहीर होण्याचा आड आंतरराष्ट्रीय करार येत नाही. ज्यांनी कोणताच अपराध केला नाही त्यांच्या खाजगी जीवनातील गोपनीयता पाळली गेली पाहिजे हाच गोपनीयतेच्या कलमा मागचा हेतू आहे आणि तो चुकीचा म्हणता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नाव जाहीर करण्याचा आग्रह करण्याची चूक कबूल केली नाही , मात्र न्यायालयाचा जो ताजा आदेश आहे त्यावरून उशिरा का होईना पण न्यायालयाच्या लक्षात आपली चूक आली आहे आणि ती चूक दुरुस्त केल्याचे ताजा आदेश दर्शवितो. सरकारने बंद लिफाफ्यात जी ६२७ लोकांची नावे न्यायालयाकडे सोपविली ती बंद लिफाफे न फोडून आणि ती नावे जाहीर न करून न्यायालयाने आपली चूक दुरुस्त केली आहे. आदल्या दिवशी सरकारने जी तीन नावे न्यायालयाकडे सोपविली होती ती जगजाहीर झालीत. मात्र दुसऱ्या दिवशी सोपविलेली नावे न्यायालयाने जाहीर होवू दिली नाही यावरून न्यायालयाला हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे असे मानावे लागेल .  नावे जाहीर करण्यातील अडचणींचा जो पाढा आधी मनमोहन सरकारने आणि आता मोदी सरकारने वाचला होता तो बरोबर होता हे अप्रत्यक्षपणे न्यायालयाने मान्य केले असे आता म्हणता येईल.

असे न करण्या मागचे कारण सर्वसामान्यांनी नीट समजून घेतले तर राजकारणी मंडळी कडून होणारी दिशाभूल टाळता येईल. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपविलेली नावे ही ज्या भारतीयांची परदेशी बँकेत खाती आहेत त्या खातेधारकांची आहेत. याचा अर्थ प्रत्येक खातेधारक हा काळा पैसा धारक आहे असे नाही. ज्या तीन व्यावसायीकांची नावे जाहीर झालीत त्या तिघांनीही आपण कोणताही नियम मोडल्याचे किंवा करचुकवेगिरी केल्याचे जाहीरपणे नाकारले आहे. त्यापैकी एकाने तर सर्वोच्च न्यायालयात तसे प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केले आहे. देशाचे नियम मोडून ही खाती उघडली गेली का हे देखील चौकशी नंतर समजणार आहे. या खात्यातील पैसा काळा आहे कि पांढरा हे चौकशी नंतर सिद्ध होणार आहे. तसे सिद्ध करणे हे अजिबात सोपे काम नाही. अमेरिकेसारख्या देशाने त्यांना नावे मिळूनही चौकशीचा मार्ग टाळला. कारण पैसा काळा आहे हे सिद्ध करणे हे वेळखाऊ आणि जिकीरीचे काम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या विशेष कार्यदलाकडे चौकशी सोपविली आहे त्याचा अनुभव काही वेगळा असेल असे मानण्याचे कारण नाही. मुळात संबंधित देशांनी या खात्यांची माहिती आपल्याला दिली नव्हती तो पावेतो अशा खात्यांची कोणतीही अधिकृत माहिती सरकारकडे किंवा आपल्या गुप्तचर संस्थाना नव्हती. निरनिराळ्या देशात असे असंख्य भारतीय खातेदार असू शकतात ज्यांची आज आपल्याकडे काहीच माहिती नाही. आता पर्यंतची काळ्या पैशाची सर्व चर्चा अंधारात तीर मारणारी आणि राजकीय हेतूने होत होती . काळ्या पैशाची माहिती काढण्यासाठीच आंतरराष्ट्रीय आणि देशा- देशाशी करार करण्याची गरज आहे. अशा करारातून आता पर्यंत बाहेर गेलेला पैसा हाती येईल असे समजून त्यामागे धावणे हे मृगजळाच्या मागे धावण्यासारखे होणार आहे हे देखील सर्वसामान्य जनतेने लक्षात घेतले पाहिजे. अशा कराराचा उपयोग होणार आहे तो भविष्यात कोणाला परदेशात काळा पैसा दडवून ठेवता येणार नाही यासाठी. कारण काळ्या पैशाची आणि तो भारतात परत आणण्याची चर्चा प्रदीर्घ काळा पासून सुरु आहे हे लक्षात घेतले तर आजवर काळा पैसा धारकांनी तो पैसा तसाच बँकेत ठेवण्याची चूक केली नसणार हे उघड आहे. मुळात भ्रष्टाचारातून कमावलेला पैसा परदेशी बँकात तात्पुरता ठेवणेच सोयीचे असते. तिथे काही त्यावर फारसे व्याज मिळत नाही. तेथून तो पैसा अधिक परतावा मिळेल अशा ठिकाणी जात असतो. म्हणूनच भारता बाहेर गेलेला काळा पैसा सोन्याच्या रुपात , शेअर बाजारात आणि जमीन जुमल्याच्या व्यवहारात परत आला आहे हे उघड गुपित आहे. खरा काळा पैसा परदेशात दडला नसून तो भारतातच आहे . या पैशाकडे जनतेचे लक्ष जावू नये म्हणून परदेशी बँकेकडे बोट दाखविण्याच्या खेळीला देशवासी बळी पडले असेच म्हणावे लागेल.    
 
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि त्यामुळे सरकारने काळा पैसा संदर्भात बर्लिन करारातून घेतलेली माघार हे साऱ्या देशाने चिंता करावी असे मुद्दे आहेत. त्यानंतरची बातमी तर जास्तच चिंता करणारी आहे. त्या बातमी प्रमाणे केंद्र सरकार असे आंतरराष्ट्रीय करार करायचे कि नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाला विचारणार आहे ! सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनियतेला मंजुरी दिली तरच सरकार काळ्या पैशा संबंधी आंतरराष्ट्रीय करार करणार आहे ! हे तर राज्यघटनेला अपेक्षित शासन व्यवस्थेचे सरळ उल्लंघन आहे. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारने असे निर्णय घ्यायचे असतात. ही काही सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारातील बाब नाही. उलट सर्वोच्च न्यायालयात आंतरराष्ट्रीय करार देशावर बंधनकारक असल्याने गोपनीयतेचा भंग आम्हाला करता येणार नाही अशी ठाम भूमिका घेवून न्यायालयाकडे यादी सोपवायला नकार देण्याची गरज होती. पण मोदी आणि त्यांचे सरकार मनमोहनसिंग सरकार साठी रचलेल्या सापळ्यात स्वत:च अडकले. आम्ही सत्तेत आल्यावर नावे जाहीर करू असे अविचारी आश्वासन देवून फसले. परिणामी खंबीर नेतृत्वाखालील खंबीर सरकारला बर्लिन करारापासून पळावे लागले. शासन चालविण्याचा आपला अधिकार न्यायालयाच्या चरणी समर्पित करण्याची दीनवाणी पाळी मोदी सरकारवर आली आहे 

------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा. जि.यवतमाळ 
मोबाईल - ९४२२१६८१५८ 
------------------------------------------------

Friday, October 24, 2014

जनतेने फटकारले तरी कोडगेपणा कायम !


राजकीय विश्वासघात हा भारतीय जनतेच्या पाचवीलाच पुजला आहे. असा विश्वासघात करण्यात शरद पवार यांनी प्राविण्य मिळविले असेलही , पण कोणताच राजकीय नेता या बाबतीत निर्दोष नाही किंवा शरद पवारांच्या फार मागे नाही.
-----------------------------------------------------------

महाराष्ट्रात सत्ताबदल होईल हे अपेक्षित होते. अपेक्षेनुसार तो झाला देखील. मात्र निवडणूक निकालाने महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांचा मोठा अपेक्षाभंग झाला. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल निवडणूक लढविणाऱ्या एकाही राजकीय पक्षासाठी त्यांच्या अपेक्षेनुसार लागले नाहीत. स्वबळावर निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना स्वबळावर सरकार बनविण्याचे आणि मुख्यमंत्री बनण्याचे स्वप्न पडत होते. या स्वप्नपुर्तीची सगळ्याच नेत्याना एवढी घाई आणि लालसा होती कि त्यापायी सगळ्याच नेत्यांचे तारतम्य सुटले. दुर्दैवाने यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा देखील समावेश करावा लागेल. त्यांच्या निवडणूक प्रचारातील भाषणांना लोकांचा उदंड प्रतिसाद लाभत होता आणि त्यांच्या लोकप्रियतेमुळे भारतीय जनता पक्षाचा महाराष्ट्रात सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून उदय झाला हे खरे असले तरी त्यांनी एखाद्या राज्यात आपल्या पक्षाची सत्ता आणण्यासाठी पंतप्रधान पदाची प्रतिष्ठा पणाला लावणे हा अविवेकच समजला पाहिजे. पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय मंत्रीमंडळातील त्यांचे सहकारी आणि गुजरात मधील भाजप पक्षाची आणि सरकारची सगळी ताकद एकहाती सत्ता यावी यासाठी झोकून देण्यात आली होती. तरीही भाजपाची एकहाती सत्ता महाराष्ट्रात आली नाही. हे खरेतर पंतप्रधान मोदींचे अपयश आहे. त्यांचे अपयश झाकले गेले ते इतर पक्षाच्या बरेच पुढे भाजपला घेवून जाता आले म्हणून ! केंद्रात सत्ता असल्याने सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून पुढे आलेल्या भाजपलाच सरकार बनविण्याची आणि पहिल्यांदाच आपल्या पक्षाचा मुख्यमंत्री बनविण्याची संधी कोणीच हिरावून घेवू शकणार नसल्याने पंतप्रधानाचे पक्षाला निर्भेळ बहुमत मिळवून देण्यात आलेले अपयश झाकले गेले . आजवर कोणत्याही पंतप्रधानाने एखाद्या राज्याची निवडणूक जिंकण्यासाठी एवढे प्रयत्न केले नव्हते. पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रात एका आठवड्यात २७ एवढ्या विक्रमी सभा घेतल्या होत्या. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या वाट्याला त्यांच्या फार कमी सभा आल्या होत्या मात्र त्यावेळी मोठे यश पदरात पडले होते. यावेळी मात्र विक्रमी सभा होवूनही आणि केंद्रात स्थिर सरकार देण्याचा मान मिळाला असतानाही महाराष्ट्रात एकहाती सत्ता आणता आली नाही याचे शल्य पंतप्रधान आणि इतर भाजप नेत्यांना सलत राहणार आहे. भाजप नेत्यांपेक्षा इतर पक्षाच्या नेतृत्वाचे अपयश आणि अपेक्षाभंग कितीतरी मोठा आहे. मतदारांनी भाजपला सरकार बनविण्याची तरी संधी दिली , मात्र इतर पक्ष आणि त्याचे नेतृत्व सत्तेच्या जवळपास पोचणार नाही याची डोळ्यात तेल घालून मतदारांनी काळजी घेतली असेच म्हणावे लागेल. एकूणच महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल बघता महाराष्ट्रातील मतदार राजकीय पक्षाच्या हाती सत्ता देण्या ऐवजी त्यांना धडा शिकविण्याच्या मूड मध्ये होते आणि प्रत्येक पक्षाला आणि प्रत्येक नेत्याला त्यांनी धडा शिकविला असेच निकाल पाहून सांगता येते. कठोर शब्द वापरायचा झाला मतदारांनी राजकीय नेत्यांचे वस्त्रहरण केले असे म्हणता येईल. अर्थात सुजाण नागरिक असे म्हणू शकतील कि नागव्यांचे काय वस्त्रहरण करणार !

सगळ्याच राजकीय नेत्यांची निवडणुकीतील भाषणे बघितली कि निवडणूक लढविणारे नेते खरेच नागवे असल्याची प्रचीती कोणालाही आली असती. अत्यंत खालच्या पातळीवर जावून एकदुसऱ्यावर आरोप करण्याचा सपाटा या नेत्यांनी लावला होता. धोरणे आणि कार्यक्रम यावर कोणीच बोलायला तयार नव्हते. निवडणुकीत आरोप प्रत्यारोप होतच असतात . पण या निवडणुकीत स्पर्धा होती ती शिव्या देण्याच्या बाबतीत. कोणी कोणाला उंदीर म्हणत होते, कोणी प्रतिस्पर्ध्यांना अफझलखानच्या फौजा म्हणून संबोधित होते तर कोणी अर्ध्या चड्डीच्या नावे शिमगा करीत होते. तर कोणी न्यायाधीश बनून सिद्ध न झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबद्दल जाहीर शिक्षा सुनावत होते. महाराष्ट्रात एवढी बेदिली पहिल्यांदाच पाहायला मिळाली. मतदारांनी या सगळ्या गोष्टीचा मतदानातून योग्य तो न्यायनिवाडा केला असेच आता म्हणावे लागेल. निकाला नंतरचा सत्तेसाठीचा गोंधळ लक्षात घेतला तर राजकीय नेतृत्वाने या निकालापासून काहीही धडा घेतला नाही असेच म्हणावे लागेल. प्रचार काळात दिसून आलेली सत्तालालसा निवडणूक निकालानंतर पुन्हा उफाळून आल्याचे पाहायला मिळाले आहे. निवडणूक प्रचार काळात आपण एकमेकांविषयी जनते समोर काय बोललो हे सोयीस्करपणे विसरून आणि नव्या सरकारसाठी पाठींबा देण्याची आणि घेण्याची राजकीय पक्षांना , नवनिर्वाचित आमदारांना झालेली घाई आणि चालविलेली धडपड हे सत्तालालसेचे उघडेनागडे उदाहरण आहे.
सत्तालालसेपायी प्रतिस्पर्ध्यावर तारतम्य सोडून वापरलेले शब्द गिळून तडजोड करण्याची आलेली नामुष्की ही राजकीय नेतृत्वाने आपल्या नादानपणाने ओढवून घेतली आहे. मोदीसेनेला अफझलखानाच्या फौजा म्हणून हिणाविणाऱ्या शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरेंना अफझलखानाच्या फौजेला शरण जाण्याची घाई झाली आहे. अर्धी चड्डीच्या ताब्यात महाराष्ट्र देणार का म्हणणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आपले धोतर सोडून सत्तेसाठी अर्धीचड्डी घालण्याची घाई झाल्याचे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले आहे. दुसरीकडे भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली ज्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नावाने शंख करण्यात आला आणि त्या पक्षाच्या नेत्यांना तुरुंगात पाठवून चक्की पिसायला लावण्याच्या बाता ज्यांनी केल्या त्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सरकार बनविण्यासाठी देवू केलेले समर्थन नाकारले नाही. उलट सर्व पर्याय आमच्या समोर खुले आहेत असे सांगितले गेले. मुळात सत्ताकारण हे तडजोडीचे क्षेत्र आहे आणि इथे कधीही कोणासोबत जावे लागू शकते. या पूर्वी अनेकदा हे घडले आहे. त्यात वावगे काही नाही. अशा तडजोडी नाकारल्या तर दिल्ली विधानसभे सारखी स्थिती सर्वत्र उद्भवेल . तिथे कोणीच कोणाला पाठींबा द्यायला तयार नसल्याने लोकनिर्वाचित सरकार स्थापन करण्यात अडचणी येत आहेत. कदाचित नव्याने निवडणुका घेण्याची पाळी दिल्लीत येईल. राजकीय पक्षांनी एकमेकांचा अनादर केला तर काय होते याचे दिल्ली हे उदाहरण आहे. बहुमत नाही म्हणून पुन्हा निवडणुका घ्या हा खेळ होणारा खर्च लक्षात घेता आपल्या देशाला परवडणारा नाही. शिवाय बहुमत नाही म्हणून पुन्हा निवडणुका घेतल्या आणि त्यातही त्रिशंकू परिस्थिती कायम राहिली तर काय करायचे या प्रश्नाचे कोणाकडेच उत्तर नाही. म्हणूनच वैचारिक भिन्नता कायम ठेवूनही राजकीय पक्षांनी आणि राजकीय नेतृत्वाने एकमेकांविषयी आदर बाळगून राजकीय गरजेपोटी एकत्र येण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. राजकीय पक्षांनी मतभिन्नता आहे म्हणून एकमेकांचे तोंड पाहायचे नाही अशी शपथ घेतली तर अनागोंदी माजेल. त्याचमुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने नव्या सरकारला पाठींबा जाहीर केल्यानंतर टीकेची जी झोड उठली ती आमची राजकीय अपरिपक्वता दर्शविते.

भाजपने सरकार बनविण्याची इच्छा प्रकट करण्या आधीच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने त्यांना पाठींबा देवू केला. अर्थात ज्या घाईने पवारांच्या राष्ट्रवादीने नवे सरकार बनविण्यासाठी पाठींबा जाहीर केला ती घाई अनाकलनीय असल्याने त्यांच्या हेतूबद्दल संशय कोणाच्या मनात आला असेल तर त्याला गैर म्हणता येणार नाही. पण निव्वळ संशयाच्या आधारावर राजकीय खेळीचे मूल्यमापन चुकीचे आहे. निवडणूक प्रचार काळात जनतेला जे सांगितले त्याच्या विपरीत हे पाउल आहे म्हणून शरद पवार यांचेवर कोणी टीका केली तर ती नक्कीच रास्त ठरेल. शरद पवार यांच्या पक्षाने निवडणुकीनंतर आम्ही भारतीय जनता पक्षा सोबत जाणार नाही असे जाहीरपणे सांगितले होते. असे सांगणे ही देखील एकप्रकारची राजकीय अपरिपक्वता आहे. निवडणूक ही नवे सरकार बनविण्यासाठी होते. तेव्हा निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येकाचे नवे सरकार बनविण्यात हातभार लावणे हे आद्यकर्तव्य बनते. राजकीय पक्ष आणि त्याचे नेतृत्व जे अपरिपक्वता दाखवीत आले त्याच्या मागे निवडणूक काळात दिलेला शब्द पाळला पाहिजे असे कोणीच मानत नाही हे आहे. सोय पाहून बोलायचे आणि कृती देखील सोयीची करायची ही आपल्याकडील राजकीय पक्षाची रीत राहिली आहे. भारतीय राजकारणातील सर्वात मोठी त्रुटी हीच आहे कि इथे जनतेला दिलेली आश्वासने , दिलेला शब्द पाळला जात नाही. मते घेताना जे बोलल्या जाते त्याच्या विपरीत मतदानानंतर कृती केली जाते. राजकीय विश्वासघात हा भारतीय जनतेच्या पाचवीलाच पुजला आहे. असा विश्वासघात करण्यात शरद पवार यांनी प्राविण्य मिळविले असेलही , पण कोणताच राजकीय नेता या बाबतीत निर्दोष नाही किंवा शरद पवारांच्या फार मागे नाही. त्यामुळे शरद पवारांवर जी टीका होत आहे त्यात आकसाचा भाग अधिक वाटतो.
शरद पवार आणि त्यांच्या पक्षाचा पाठींबा देण्यामागे स्वार्थ दडलेला असू शकतो हे त्या पक्षाचा लौकिक लक्षात घेता नाकारणे कठीण आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रात शिवसेनेचा पाठींब्याने सरकार बनण्यापेक्षा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पाठींब्याने सरकार बनणे महाराष्ट्रातील स्वस्थ समाजकारणासाठी आणि राजकारणासाठी हिताचे आहे. सेक्युलर म्हणविणाऱ्या पक्षांनी भाजपला पाठींबा दिला तर आगपाखड करणाऱ्यांची या देशात संख्या फार मोठी आहे. पण सरकार सेक्युलर पक्षाच्या पाठींब्यावर चालणार नसेल तर काय होवू शकते याची झलक नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या रुपात पाहायला मिळत आहे. निवडणूक प्रचार सभेतील खालच्या पातळीवर जावून आरोप करण्याची बाब सोडली तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्तिश: पंतप्रधानपदाची मान आणि शान कायम राखली असली आणि राज्यघटनेच्या मर्यादेत त्यांचे वागणे बोलणे असले तरी त्यांच्या कारकिर्दीत अल्पकाळातच हिंदुत्ववादी शक्ती बेलगाम झाल्याचे दिसत आहे. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात असे कधी घडले नव्हते. याचे कारण अटलजींचे सरकार सेक्युलर असणाऱ्या अनेक पक्षांच्या पाठींब्यावर चालत होते. महाराष्ट्रात तेच घडले तर ते नक्कीच महाराष्ट्र हिताचे ठरेल.

---------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा, जि. यवतमाळ
मोबाईल - ९४२२१६८१५८    

------------------------------------------------------------------

Thursday, October 16, 2014

निवडणूक सुधारणांची अपरिहार्यता

 राजकारण लोकांच्या बळावर आणि भरवशावर करण्या ऐवजी पैशाच्या उलाढालीवर करता येते ही भावना दूर केल्या शिवाय भारतीय राजकारण बदलणार नाही. बदलतील फक्त सत्ताधारी. सापनाथ जावून नागनाथ येतील.लोकांचे प्रश्न सोडवून , लोकांमध्ये मिळून मिसळून राहून निवडणुका जिंकता येतात यावर कोणत्याही पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याचा वा कार्यकर्त्याचा विश्वासच उरला नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे.
--------------------------------------------------------------
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुक निकालाची उत्सुकता शिगेला पोचली आहे. युती आणि आघाडी तुटली नसती तर निकाल काय लागले असते हे राजकीय पंडितांना डोळे झाकून सांगता आले असते. प्रत्येक पक्ष स्वबळावर लढत असल्याने निवडणुकीत चुरसीचे आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. चुरस असल्याने विजय आणि पराभवातील फरक फार मोठ्या मताचा असणार नाही आणि शेवटच्या फेरीपर्यंत कोण निवडून येईल याची उत्सुकता ताणली जाईल असे भाकीत करणे जास्त सुरक्षीत राहील. १५ वर्षाच्या कारभारानंतर जनता आघाडी सरकारला विटली असल्याचे संकेत निवडणुकीच्या बऱ्याच आधी मिळू लागले होते. निवडणूक काळात प्रसिद्ध झालेले जनमत कौल याला पुष्टी देणारेच होते. 'स्वबळा'ने चित्र थोडे बदललेले असले तरी मतदारांनी बदलाच्या बाजूने कौल दिल्याचे संकेत आहेत. बदल होणार पण निवडणूक स्वबळावर लढविली गेली तशी स्वबळावर सरकारही बनणार का हा खऱ्या उत्सुकतेचा विषय आहे. असे झाले तर तब्बल २० वर्षानंतर महाराष्ट्राला एकपक्षीय सरकार मिळेल. जनतेने असा कौल दिला असेल तर त्यामागचे कारण स्पष्टपणे सांगता येईल. आघाडीमुळे झटपट निर्णय घेता येत नाही किंवा निर्णयच घेता येत नाहीत असे सांगत सत्ता उपभोगणाऱ्या राज्यकर्त्यांसाठी ती मतदारांची चपराक असेल. सत्ता उपभोगण्यात एकी आणि निर्णयाची जबाबदारी मात्र एक-दुसऱ्यावर ढकलायची या सत्ताधाऱ्यांच्या लबाडीला जनता कंटाळली आहे असा त्याचा स्पष्ट अर्थ असेल. लोकोपयोगी कामे झटपट करा , काम न करण्याची कारणे आणि निमित्ते नकोत हाच महाराष्ट्राच्या भावी राज्यकर्त्यांना मतदारांचा संदेश असणार आहे. निवडणुकाच्या माध्यमातून सत्ताधारी बदलणे हा लोकशाही प्रक्रियेचा अंगभूत भाग आहे. खरा प्रश्न आहे तो राजकारण बदलण्याचा. निवडणुकांच्या निमित्ताने राजकारणात शिरलेल्या अपप्रवृत्तीचे विदारक दर्शन महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत देशाला घडले आहे . या अपप्रवृत्तीचा राजकारणातून नायनाट करायचा असेल तर केवळ सत्ताधारी बदललेत म्हणून समाधान मानणे उपयोगाचे नाही. अपप्रवृत्ती वाढीस लागू नयेत यासाठी सत्ताधारी बदलत राहणे केव्हाही चांगलेच , पण तेवढेच पुरेसे नाही. सत्ताधारी बदलण्या सोबतच राजकारणाची दशा आणि दिशा बदलली नाही तर सत्तेतील बदलाचा लोकांना लाभ होत नाही हा आजवरचा अनुभव आहे. तरीही आजवर आमचा सगळा जोर राज्यकर्ते बदलण्यावर राहिला आहे. त्या पुढे जाण्याची निकड महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत राजकारणाचे जे विकृत आणि विपरीत दर्शन घडले त्यावरून लक्षात येते. हा प्रश्न काही महाराष्ट्रा पुरता मर्यादित नाही. थोड्या फार फरकाने देशभर असेच चित्र आहे.

भारतीय राजकारणाची सर्वात मोठी समस्या आहे राजकारणात पैशाचा होणारा उपयोग आणि दुरुपयोग. नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत पैशाचा कसा महापूर आला होता हे सगळ्यांनीच पाहिले आहे. संसर्गजन्य रोगाची लागण व्हावी तशी सर्व पक्षांना पैशाच्या रोगाची लागण झाली आहे. कम्युनिस्ट पक्षासारखे याला अपवाद आहेत पण या अपवादाचा कोणताही प्रभाव राजकारणावर पडताना दिसत नाही. उलट दिवसेंदिवस राजकारणात आणि विशेषत: निवडणुकीच्या राजकारणात पैशाचा प्रभाव आणि उलाढाल वाढतांना दिसत आहे. हा पैसा येतो कुठून हे एक गौडबंगालच आहे. ज्या अर्थी या पैशाचा स्त्रोत अज्ञात आहे त्या अर्थी हा पैसा वाममार्गाने वा भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने राजकारणात धुडगूस घालत आहे हे अगदी स्पष्ट आहे. असा पैसा वापरणारे सगळेच राजकीय पक्ष भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या आणि काळा पैसा शोधून काढण्याच्या बाता मारीत असतात. स्विसबँके पेक्षा कितीतरी पटीने काळा पैसा भारतीय राजकारणात ओसंडून वाहताना दिसतो. स्वत: काळ्या पैशाच्या ढिगावर बसलेले राजकीय पक्ष स्विस बँकेकडे बोट दाखवून लोकांची दिशाभूल तर करीत नाही ना असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. आपले बहुतांश लोकप्रतिनिधी ५ वर्षे निवडणुकीसाठी पैसा जमा करायचा , निवडणुकीत तो खर्च करायचा आणि पुन्हा पैसा जमा करायचा या दुश्च्रक्रात अडकलेले आपण पाहतो. लोकांचे प्रश्न सोडवून , लोकांमध्ये मिळून मिसळून राहून निवडणुका जिंकता येतात यावर कोणत्याही पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याचा वा कार्यकर्त्याचा विश्वासच उरला नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. ही परिस्थिती बदलत नाही तो पर्यंत भारतीय राजकारणात लोक आणि त्यांच्या समस्या याला कधीच प्रमुख स्थान मिळणार नाही. राजकारण लोकांच्या बळावर आणि भरवशावर करण्या ऐवजी पैशाच्या उलाढालीवर करता येते ही भावना दूर केल्या शिवाय भारतीय राजकारण बदलणार नाही. बदलतील फक्त सत्ताधारी. सापनाथ जावून नागनाथ येतील. निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक काळात पैशाची उलाढाल होवू नये यासाठी उपाययोजना केल्या जातात हे खरे आहे. पण असा पैसा रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांची आणि पोलिसांची फौज उभी करणे हा फारच तुटपुंजा उपाय आहे. अशा यंत्रणेमुळे जो पैसा हाती लागतो तो म्हणजे हिमनगाचे टोक असते. पोलिसी उपाय करून हा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही हे या आणि आतापर्यंतच्या निवडणुकांनी सिद्ध केले आहे. भारतीय राजकारणातील पैशाचा धुडगूस आणि पैशाचे वर्चस्व थांबवायचे असेल तर मोठ्या प्रमाणात निवडणूक सुधारणा कराव्या लागतील. निवडणूक पद्धतीत असे बदल करावे लागतील की पैशाचा वापर करून निवडणुका जिंकणे अशक्य होईल. अशा निवडणूक सुधारणांचा गंभीरपणे कोणीच विचार करीत नाही. आमचा सगळा भर आणि जोर पोलिसी यंत्रणा उभारून शिक्षेची भीती दाखवून दोष दूर करण्यावर राहात आला आहे. लोकपालचे आकर्षण त्यामुळेच आहे. लोकपाल साठी मोठे आंदोलन उभा राहू शकते , मात्र निवडणूक सुधारणांसाठी कोणाकडूनही कोणतेच प्रयत्न आजवर कधीच झालेले नाहीत. या देशातील राजकीय नेतृत्वाची असे बदल घडवून आणण्याची इच्छा कधीच प्रकट झाली नाही. असे न होण्याचे कारण व्यापक निवडणूक सुधारणा अंमलात आणल्या तर आजच्या सर्व पक्षातील सर्व राजकीय नेतृत्वाचा पक्षावर आणि राजकारणावर असलेला एकाधिकार आणि पकड संपून जाईल याचा धोका त्यांना वाटतो. म्हणूनच राजकीय नेतृत्व निवडणूक सुधारणांसाठी कधीच आग्रही राहिलेले नाही.

सहज अंमलात येण्यासारख्या काही निवडणूक सुधारणा राबविल्या तरी भारतीय राजकारणातील पैशाचे वर्चस्व संपून जाईल. निवडणुका हा लोकशाहीचा अपरिहार्य भाग असल्याने निवडणूक खर्चाची तरतूद देशाच्या आणि प्रांताच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली पाहिजे. आधीच्या निवडणुकीत मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात सरकार तर्फे निवडणूक आयोगाच्या मार्फत मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना निधी उपलब्ध करून दिला तर भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने काळा पैसा उभा करण्याची गरजच राजकीय पक्षांना भासणार नाही. याच्या सोबत पैशाचे वाटप करणे अव्यवहार्य ठरेल असे मतदार संघ बनविता येतील. तीन मतदार संघाचा एक मतदार संघ बनवून त्यात खुला , अनुसूचित जाती जमाती आणि स्त्री अशा तीन प्रवर्गातील तीन उमेदवार त्या मतदार संघातून निवडून देण्याची तरतूद केली तर पैशाची उलाढाल तर कमी होईलच शिवाय एका मतदारसंघात सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळेल. या शिवाय १०० टक्के मतदान व्हावे यासाठी मतदान बंधनकारक करणे , निवडून येण्यासाठी ५० टक्केच्यावर मत प्राप्त करणे अनिवार्य करणे अशा तरतुदी केल्या तर केवळ पैशाच्या बळावर निवडणुका जिंकणे अशक्य ठरेल. खरे तर यापेक्षाही अधिक मूलगामी बदल करण्याची वेळ आली आहे. पैशाचा प्रभाव संपवून समाजातील सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व मिळेल आणि जे सरकार येईल त्याला ५० टक्क्यापेक्षा अधिक जनसमर्थन राहील अशी तरतूद करण्याची गरज आहे. आज ७० टक्के मतदार विरोधात असतानाही ३० टक्के मते मिळविणारा पक्ष बहुमतात येवू शकतो हे बदलण्याची गरज आहे. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्याची पद्धत स्वीकारली तर ही गरज पूर्ण होईल. या पद्धतीत उमेदवारांचा गोंधळ असणार नाही . त्यामुळे उमेदवारांकडून निवडणुकीत होणारा खर्च थांबेल. लोक उमेदवाराला नाही तर पक्षाला त्याची धोरणे लक्षात घेवून मतदान करतील. पक्षाला मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात त्या पक्षाला संसदेत किंवा विधिमंडळात स्थान मिळेल. आजच्या व्यवस्थेत दलितांचा पक्ष किंवा उमेदवार स्वबळावर निवडणूक लढवून विजय मिळवू शकत नाही हे वास्तव आहे. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व स्विकारले तर सर्व घटकांना सत्तेत त्यांचा न्याय्य वाटा आणि प्रतिनिधित्व मिळेल. या आणि अशा अनेक सुधारणांचा विचार होवू शकतो. पण अशा सुधारणा राबविणे तर दूरच त्याचा विचार करण्याची इच्छा देखील प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वाला होत नाही. मतदान करण्यासाठी मतदार जसे बाहेर पडतात तसेच त्यांच्या मतांचे प्रतिबिंब दिसेल असे सरकार स्थापन व्हायचे असेल तर मतदारांनीच निवडणूक सुधारणांसाठी रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे.  

--------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
--------------------------------------------------