अब की बार 'पौराणिक' सरकार !

 ज्या संविधानाने समतेचा पुरस्कार केला , स्त्रीला पुरुषाच्या बरोबरीचा दर्जा दिला , सर्व अधिकार दिलेत त्या संविधानापेक्षा विषमतेचा पुरस्कार करणारा गीता हा ग्रंथ श्रेष्ठ आहे आणि संविधाना ऐवजी तोच आपला राष्ट्रीय ग्रंथ बनला पाहिजे ही संघ धुरिणांची आणि मोदी सरकारातील मंत्र्याची मागणी असेल तर मोदी सरकार देशाला कोठे नेवून ठेवू इच्छिते हे लपून राहत नाही.
-------------------------------------------------

गेल्या लोकसभा निवडणूक प्रचाराच्या वेळी सगळीकडे फक्त मोदींचा आवाज ऐकला जात होता. गेली ६० वर्षे विकासाचे राजकारण न करता कॉंग्रेसने जाती धर्माचे राजकारण करून सत्ता टिकविली आणि देश देशोधडीला लावला हे मोदींच्या प्रचाराचे प्रमुख सूत्र होते. यापुढे जाती धर्माचे राजकारण न करता फक्त सगळ्यांचा विकास हेच आपले धोरण राहील असे मोदीजी उच्चरवाने गर्जत होते. विकासाच्या संदर्भात गेल्या ६० वर्षात जे झाले नाही ते फक्त ५ वर्षात मोदी सरकार करून दाखविणार होते. म्हणून मतदारांनी अब कि बार मोदी सरकारच या निर्धाराने मतदान केले. मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळी जे बोलले गेले ते सत्तेत आल्यानंतर विसरल्या गेले कि काय असे वाटण्या सारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विकासाच्या प्रश्ना ऐवजी वेगळेच 'ऐतिहासिक महत्वा'चे प्रश्न चर्चिले जावू लागले . राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवाराकडून 'विकासाचे मेरुमणी' म्हणून गौरविले गेलेले आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अशा ऐतिहासिक प्रश्नांची चर्चा करण्यात मागे नाहीत याची चर्चा गेल्या आठवड्यात याच स्तंभात केली होती. सरकारचे प्रमुखच इतिहासात रममाण होणारे आहे म्हंटल्यावर त्यांच्या सहकाऱ्यास आणि अनुयायास चेव आला नसता तरच नवल त्यामुळे पंतप्रधानांच्या सहकाऱ्यात पुढे नाही तर मागे पळण्याची स्पर्धा लागली आहे. आज पर्यंत जो इतिहास आमच्या समोर मांडण्यात आला तो चुकीचा असल्याची संघ परिवाराची भावना असल्याने ज्ञात इतिहास ओलांडून पुराणकाळात जाण्याची स्पर्धा मोदींच्या सहकाऱ्यात लागली आहे. या स्पर्धेत नव्याने उडी घेतली आहे ती परराष्ट्र मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी. एके काळी संभाव्य पंतप्रधान म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जायचे त्या सुषमा स्वराज यांचेवर मोदींच्या हाताखाली काम करण्याची वेळ आली. पंतप्रधानाच्या कृपेने त्यांना परराष्ट्रमंत्रीपद मिळाले असले तरी मोदी सरकारात मोदीजी शिवाय कोणाकडे काही करण्यासारखे काम आहे याची प्रचीती सरकारच्या पहिल्या सहा महिन्याच्या काळात तरी आलेली नाही. स्मृती इराणी सारख्या मोदींच्या विश्वासातील मंत्र्यांना थोडी फार काम करण्याची मोकळीक आहे आणि या मोकळीकीचा लाभ घेत त्यांनी घातलेल्या धुडगुसाला आवर घालण्याची वेळ देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयावर आली. मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांना संस्कृत कितपत येते हे कोणालाच माहित नाही . मोदीजी किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळातील किती मंत्र्यांना संस्कृतचे ज्ञान आहे याची आकडेवारी बाहेर आलेली नाही. तरीही स्मृती इराणींचे मंत्रालय देशातील सर्व शाळांमधून संस्कृत भाषा अनिवार्य करणार असल्याची घोषणा झाली आहे. त्याची सुरुवात नवोदय विद्यालयापासून करण्यात देखील आली होती. ज्या विद्यार्थ्यांनी स्वेच्छेने जर्मन भाषा निवडली होती त्यांच्यावर शैक्षणिक सत्राच्या अधेमधेच जर्मन ऐवजी संस्कृत थोपविण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळीच हस्तक्षेप करून विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरील संस्कृतचे ओझे काढून टाकले. मागे पळण्यात स्मृती इराणी यांनी आघाडी घेतली म्हणून असेल किंवा परराष्ट्र खात्यातील सर्व निर्णय मोदीच घेत असल्याने परराष्ट्र मंत्र्याकडे काही काम नाही म्हणून असेल , मागे पळण्याच्या स्पर्धेत सुषमा स्वराज यांनी उडी घेतली आहे. गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून घोषित करावे अशी नव्याने त्यांनी मागणी केली आहे.

संस्कृत अनिवार्य करण्यात जो अविचारीपणा मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी दाखविला तसाच अविचारीपणा सुषमा स्वराज यांच्या मागणीत आहे. भाषेचा आणि धर्माचा अर्थाअर्थी काही संबंध नसतो. त्याचमुळे एखाद्या भाषेचे समर्थन किंवा विरोध ती भाषा कोणत्या धर्मीय लोकात बोलली जाते यावरून होवू नये. आपण मात्र भाषेलाही धर्माचा लेप लावला आहे. त्याच्याकडे संवादाचे आणि ज्ञानप्राप्तीचे माध्यम म्हणून बघतच नाही. त्यामुळे संस्कृत हिंदूंची (वस्तुत: ब्राम्हणांची) आणि उर्दू मुसलमानांची भाषा समजली जाते. त्यामुळे या दोन्ही भाषांच्या उपयुक्ततेवर चर्चा होते तेव्हा भाषेची क्षमता आणि कौशल्य न बघता धर्माच्या अंगाने बघून समर्थन आणि विरोध केला जातो. स्मृती इराणीचे संस्कृत प्रेम असेच धर्माच्या अंगाने उफाळून आले आहे. आजवर ज्या भाषा टिकल्या आणि विकसित झाल्या ते त्यांच्यातील संवाद साधण्याच्या आणि ज्ञानप्राप्तीच्या क्षमतेवर. ही क्षमता ज्या भाषेने गमावली ती भाषा इतिहासजमा झाली आहे. संस्कृत इतिहासजमा झाली ती याच कारणाने. उच्चवर्णीय मंडळीनी संस्कृत वर आपला दावा ठोकला आणि बाकी समाजाला त्या भाषेचे ज्ञान होवू नये असे यशस्वी प्रयत्न केलेत. संस्कृतचा उपयोग समाजाला अज्ञानी ठेवून आपली श्रेष्ठता समाजावर लादण्यासाठी केला. त्यामुळे संवाद आणि ज्ञान या दोन्ही अंगानी संस्कृत दुर्बळ होवून समाजासाठी तिची उपयुक्तता कमी झाली. लोकसंवाद आणि लोकव्यवहार त्या भाषेत होत नसल्याने ती भाषा लोकानुकुल होईल असे बदल वा असा विकास संस्कृतचा झाला नाही. आधुनिक ज्ञान मिळविण्यासाठी संस्कृत निरुपयोगी बनली ती याचमुळे. संस्कृत ही सर्व भाषांची आणि ज्ञानाची जननी आहे हा उच्च वर्णीयांनी पसरविलेला सोयीस्कर समज आहे. समाजावर ज्यांचे वर्चस्व असते त्यांची भाषा प्रभावी ठरते हेच खरे सत्य आहे. इंग्रजीचे वर्चस्व निर्माण झाले त्याचे कारणच इंग्रजांचे जगावर वर्चस्व होते हे आहे. इंग्रजांनी आपली भाषा आपल्या पुरती मर्यादित न ठेवता तिचा प्रसार होईल याचा प्रयत्न केला. संस्कृत पंडितांनी मात्र याच्या उलटे केले. संस्कृत इतिहासजमा होण्याचे आणि इंग्रजीचा प्रभाव वाढण्याचे हे कारण आहे. त्याचमुळे आज इंग्रजी हे ज्ञानप्राप्तीचे साधन बनले , अधिकाधिक लोकांची संवादाची भाषा बनली. संस्कृतने आपले हे वैशिष्ठ्य केव्हाच गमावले आहे. त्यामुळे आज संस्कृत लादणे हे निव्वळ ओझे ठरणार आहे. प्राकृत भाषेच्या बळावर ब्राम्हणी वर्चस्व मोडीत काढणाऱ्या बहुजनांच्या डोक्यावर पुन्हा हे ओझे लादून त्यांच्या विकासात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न म्हणून सरकारच्या निर्णयाकडे पाहिले जाते ते उगीच नव्हे. त्याला ऐतिहासिक आधार आहे. संस्कृतच नव्हे तर जगात ज्या ज्या भाषा अस्तित्वात आहे त्या शिकता येतील , त्या विकसित होतील यासाठी सरकारने जरूर प्रयत्न केले पाहिजेत. मात्र स्वेच्छेने लोक स्वीकारत नाहीत अशी भाषा लादण्याचा आणि घड्याळाचे काटे उलटे फिरविण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न हा जनतेने दिलेल्या कौलाची अवहेलना आहे. मदरशातून उर्दू मधून शिकविण्याचा प्रयत्न मुस्लीम समाजाच्या अंगलट आला आहे. जी भाषा व्यापक संवादाची नसते त्या भाषेत व्यापक ज्ञानही येत नाही. उर्दुचेही तसेच आहे. उर्दूचा आग्रह हा मुस्लीम समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक  आणि आर्थिक मागसल्यापणाचे प्रमुख कारण आहे. संस्कृत लादले तर सर्व समाजाच्या नशिबी हे भोग येतील.

गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून घोषित करण्याची सुषमा स्वराज यांची मागणी असेच घड्याळाचे काटे उलटे फिरविण्याचा प्रकार आहे. संघ परिवाराच्या अनेक ज्ञात आणि अज्ञात संस्थांच्या पसाऱ्यातील एका संस्थेने गीतेला ५१५१ वर्षे पूर्ण झाल्याचा दावा करीत एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते त्यात सुषमा स्वराज यांनी ही मागणी केली. गीता सांगून ५१५१ वर्षे पूर्ण झालीत याला कोणताही आधार वा पुरावा नाही. जिथ पर्यंत लिखित स्वरूपातील गीतेचा प्रश्न आहे ती गीता शाई आणि कागदाचा शोध लागल्यानंतर लिहिली गेली असेल हे उघड आहे. सुदैवाने आपल्या पुरणवादी मंडळीनी शाई आणि कागदाच्या शोधाचे श्रेय आपल्याकडे घेतले नाही. त्यामुळे हा शोध चीनच्या नावावर कायम आहे आणि तो कधी लागला हे जगाला माहित आहे. त्यामुळे ५१५१ वर्षे हा आकडाच काल्पनिक आहे. केवळ नवा वाद उकरून काढण्यासाठी या कार्यक्रमाचा घाट घातल्या गेला हे उघड आहे. गीता या ग्रंथाचा समाजावर प्रभाव आहे याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. हा प्रभाव लक्षात घेवूनच ज्या ज्या नेत्यांनी समाजाचे नेतृत्व केले त्यांनी गीतेचा आपल्यापरीने अर्थ लावून समाजाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नात गीतेने समाजात , स्त्री-पुरुषात जो भेदभाव करण्याचा प्रयत्न केला ते बाजूला सारून या समाजधुरिणांनी गीतेला नवा अर्थ दिला आणि याच अर्थाने गीतेचा समाजाने स्वीकार केला हे वास्तव आहे. टिळक असोत ,गांधी असोत किंवा विनोबा असोत यांनी आपल्या परीने गीतेचे वेगळे अर्थ लावले आहेत. ज्ञानेश्वरी हा सुद्धा गीतेचा अर्थ लावण्याचाच प्रयत्न आहे. सर्वानीच आपापल्या काळातील तत्वज्ञान रुजविण्यासाठी गीतेचा वापर केला आहे. याचा अर्थ मूळ गीता त्यांनी संपूर्णपणे मान्य केली असा होत नाही. तसे असते तर ज्या ज्या आधुनिक नेत्यांनी गीतेवर भास्य केले त्यांनी गीतेतील विषमतेचा पुरस्कार केला असता. ज्यांना गीता समजली असे आपण मानतो त्यांनीच गीतेचा संपूर्णपणे स्वीकार केला नसेल तर असा ग्रंथ राष्ट्रीय ग्रंथ कसा होवू शकेल ? गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून घोषित केले तर त्याचे परिणाम काय होवू शकतात हे त्याच कार्यक्रमात प्रकट झाले हे एका अर्थाने बरेच झाले. त्या कार्यक्रमात बोलताना हरियानाचे संघ प्रचारक राहिलेले मुख्यमंत्री म्हणाले कि राष्ट्राने स्विकारलेल्या संविधानापेक्षा गीता श्रेष्ठ आहे ! ज्या संविधानाने समतेचा पुरस्कार केला , स्त्रीला पुरुषाच्या बरोबरीचा दर्जा दिला , सर्व अधिकार दिलेत त्या संविधानापेक्षा विषमतेचा पुरस्कार करणारा गीता हा ग्रंथ श्रेष्ठ आहे आणि संविधाना ऐवजी तोच आपला राष्ट्रीय ग्रंथ बनला पाहिजे ही संघ धुरिणांची मागणी असेल तर मोदी सरकार देशाला कोठे नेवून ठेवू इच्छिते हे लपून राहत नाही. देशाला प्रगतीपथावर नेण्याचे निवडणुकीतील अभिवचन विसरून मोदी सरकारातील मंत्र्यांनी मोदी सरकार हे देशातील पहिले पौराणिक सरकार असल्याचे सिद्ध करण्याचा चंग बांधलेला दिसतो. घड्याळाचे काटे उलटे फिरविण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला नाही तर देशाला पुन्हा वर्णवर्चस्वाचे 'बुरे दिन' आल्या शिवाय राहणार नाहीत.

------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ

मोबाईल - ९४२२१६८१५८
-------------------------------------------------------------