Wednesday, October 19, 2011

अण्णा आंदोलनाची छोटी जीत मोठी हार

------------------------------------------------------------------------------------------------
हिसार निवडणुकीने कॉंग्रेसची घसरण, भाजपचा न वाढलेला प्रभाव आणि अण्णा आंदोलनाच्या भूमिकेने भ्रष्टाचारी व जातीयवादी उमेदवारांना मिळालेल्या बळाने अण्णा आंदोलनाची वैचारिक दिवाळखोरीही वेशीवर टांगली गेली आहे. हिसार मध्ये आपल्यामुळे कॉंग्रेसची घसरण झाल्याची टिमकी अण्णा टीमला नक्कीच वाजविता येईल पण आपणच आपल्या ध्येयाचा पराभव केल्याचे पडघमही अण्णा टीमला ऐकावे लागतील.
----------------------------------------------------------------------------------------------



हरियाणा राज्यातील हिसार मतदार संघातील लोकसभा पोट निवडणुकीचा निकाल सर्वाना अपेक्षा होती तसाच लागला. तरीही या पोट निवडणुकीचा निकाल चर्चेचा आणि वादाचा विषय बनला आहे. ही निवडणूक गाजली आणि गाजत आहे ती या निवडणुकीत अण्णा टीम ने घेतलेल्या कॉंग्रेस विरोधी भूमिकेने. इतरांचे सोडा पण ही भूमिका अण्णांच्या टीम मध्येच मोठया चर्चेची व वादाची बनली आहे. जन लोकपाल बील तयार करण्यात आणि कर्नाटक राज्याचे माजी मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांना जेल मध्ये जावे लागण्यात ज्यांनी महत्वाची भूमिका निभावली होती ते अण्णा टीमचे ज्येष्ठ सदस्य न्यायमूर्ती संतोष हेगडे यांनी हिसार मध्ये अण्णा टीम ने घेतलेल्या कॉंग्रेस विरोधी भूमिकेवर जोरदार टीका करून आपला विरोध जाहीरपणे प्रकट केला होता. प्रतिष्ठेचे मेगसेसे पारितोषक विजेते ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते श्री राजेंद्रसिंह यांनी तर श्री राजगोपाल या अन्य ज्येष्ठ कार्यकर्त्यासह टीम अण्णा ला राम राम ठोकला. हिसारच्या कॉंग्रेस ला विरोध करण्याच्या निर्णयाने कॉंग्रेसला जसा फटका बसला तसाच त्याचा टीम अन्नालाही फटका बसू लागला आहे. येता काही काळ श्री अण्णा हजारे यांच्या निर्णयाचा प्रभाव भारतीय जन मानसावर आणि देशातील राजकीय प्रक्रियेवर पडणे अपरिहार्य असल्याने अण्णा आंदोलनाचे निर्णय व निर्णय घेण्याची त्यांची प्रक्रिया याची चिकित्सा होणे गरजेचे ठरते.

अ-राजकीय सापळ्यात अडकलेले नेतृत्व

आंदोलनाचे दुरगामी परिणाम व्हायचे असतील तर त्या आंदोलनाची राजकीय भूमिका त्यासाठी महत्वाची ठरते. राजकीय भूमिका म्हणजे सत्तेत जाण्यासाठी निवडणूक लढविणे किंवा एखाद्या पक्षाला पाठींबा देणे किंवा त्याचा विरोध करणे एवढेच नसते. राजकीय भूमिकेत याचा समावेश असू शकतो पण राजकीय भूमिकेसाठी या बाबी अपरिहार्य व अनिवार्य नाहीत. समाजासमोरील किंवा देशासमोरील प्रश्नाची व्यापक समज व त्याची उकल करण्याची दिशा याचे आकलन म्हणजे त्या-त्या पक्षाची ,संघटनेची किंवा आंदोलनाची राजकीय भूमिकेचा हा खरा अर्थ होतो. या अर्थाने कोणतेच आंदोलन अराजकीय असत नाही. त्यामुळे अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाची काही राजकीय भूमिका असेल तर त्या बाबत कोणाचे मतभेद असू शकतात , पण राजकीय भूमिका घेतलीच कशी असा प्रश्न उपस्थित करणे गैर ठरते. पण हा जो प्रश्न उपस्थित झाला आहे तो आंदोलनाच्या नेत्याच्या आपण ए-राजकीय आहोत हे दाखविण्याच्या अट्टाहासापायी . कारण या आंदोलनाच्या नेत्यांना राजकीय भूमिका म्हणजे प्रश्नांचे आकलन व्यक्त करणे असे न वाटता राजकीय भूमिका असणे म्हणजे चिखलात लोळण्या सारखे वाटते. या चिखलाने आपले कपडे खराब होवू नये याची त्यांना काळजी लागून असल्याने राजकीय क्षेत्रात उतरूनही राजकीय भूमिका घेण्याचे टाळण्याचा या आंदोलनाने सतत प्रयत्न केला आहे. राजकारणात उतरलेले सगळेच चोर आणि भ्रष्ट आहेत आणि राजकारणा बाहेर असणारे सगळे साव असतात व आहेत या गंडाने अण्णा आंदोलन ग्रस्त असल्याने व ही भूमिका लोकांच्या गळी उतरविण्यात आंदोलनाला यश आल्याने खरे तर आजचा वाद उभा राहिला आहे. कॉंग्रेस च्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार ज्या पद्धतीने कार्य (?) रत आहे ते बघता या पक्षाला विरोध करणे हा वादाचा मुद्दा होवूच शकत नव्हता , पण अण्णा आंदोलन ज्या पद्धतीने पुढे रेटण्यात येत आहे त्यातून अण्णा आंदोलन वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. खरा वाद आंदोलनाने राजकीय भूमिका घेण्याचा नसून राजकीय भूमिकेचा संपूर्ण अभाव असल्याने एकाएकी निवडणुकीत कॉंग्रेस विरोधाचे पिल्लू आंदोलनाच्या पोतडीतून बाहेर पडल्याने सगळा गोंधळ उडाला आहे आणि घेतलेल्या भूमिकेने उडालेला गोंधळ बघून नेतृत्व जास्तच गोंधळून गेले आहे! आपल्याच अ-राजकीय सापळ्यात नेतृत्व आणि आंदोलन अडकले आहे. लोकांपर्यंत आणखी चुकीचे संदेश जावू नयेत म्हणून अण्णांनी मौनात जाण्याचा घेतलेला निर्णय हाच काय तो योग्य निर्णय म्हटला पाहिजे!

हिसार मधील तर्कशून्य आणि तर्कदुष्ट भूमिका

कॉंग्रेस पक्षाने जन लोकपाल बील हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याचे व मंजूर करण्याचे लेखी आश्वासन दिले नाही असे कारण पुढे करून श्री अण्णा हजारे यांनी हिसार लोकसभा पोटनिवडणुकीत कॉंग्रेसला मतदान न करण्याचे आवाहन केले. ज्यांना रामलीला मैदानाच्या उपोषण समाप्तीच्या वेळी जे घडले , जो समझौता झाला त्याचा विसर पडला असेल त्यांना अन्नाच्या भूमिकेत काही वावगे वाटणार नाही. पण ज्यांची स्मरणशक्ती ठीकठाक आहे त्यांना अण्णांच्या या निर्णयामागील तर्कहिनताचं नव्हे तर तर्कदुष्टता देखील लक्षात येईल. मागच्या लोकसभा अधिवेशनाच्या वेळी लगेच जन लोकपाल बील मंजूर करण्याचा अण्णांचा आग्रह सरकारने फेटाळून लावला होता. हिवाळी अधिवेशनात जन लोकपाल बील नव्हे तर कडक लोकपाल बील आणण्याचे व मंजूर करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते . त्यात अग्रक्रमाने ज्या तीन बाबींचा समावेश करण्याचा अण्णांचा आग्रह होता त्याबद्दल सरकारनेच नव्हेतर संसदेने सकारात्मक भूमिका घेतली होती . त्यानंतर अण्णांनी समाधानाने उपोषण सोडले होते . एवढेच नव्हे तर विजयोत्सव साजरा करण्याचे आवाहन आपल्या अनुयायांना केले होते आणि अनुयायांनी सुद्धा जल्लोष करण्यात कोणतीच कसर ठेवली नव्हती. लोकपाल मुद्दा मार्गी लागला आहे , तसाच निवडणूक सुधारणांचा प्रश्न धसास लावण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे त्यावेळी अण्णांनी घोषित केले होते. आता त्यानंतर सरकारने झालेल्या समझौत्याचे पालन न करण्याचे कोणतेही संकेत दिले नसताना अण्णांनी पुन्हा लेखी आश्वासन मागण्याचे कारणच नव्हते. रामलीला मैदानाच्या उपोषण प्रसंगी जे काही घडले ते विचारपूर्वक आणि गांभीर्य पूर्वक घडले नसेल व निव्वळ उपोषणातून सुटका करून घेण्यासाठी दोन्ही बाजूनी सहमतीने केलेले ते नाटक असेल तरच पुन्हा असे आश्वासन मागणे उचित ठरविता येईल. अन्यथा सरकार किंवा संसद यावर अविश्वास दाखवायला नव्याने कोणतेही कारण आणि निमित्त दाखविता येत नाही. मुळात अण्णांचा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा सरकार , संसद आणि राजकीय प्रक्रिया यावरच विश्वास नसल्याने वाट बघणे म्हणजे व्यर्थ वेळ दवडण्या सारखे वाटते आणि मग कोणते तरी कारण पुढे करून आपला हेका रेटण्याचा प्रकार अण्णा आंदोलका कडून वारंवार घडतो. हिवाळी अधिवेशना पर्यंत संयम बाळगून त्यात लोकपाल विधेयक पारित होण्याची वाट पहिली असती तर आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यात व आंदोलन समर्थकात आजची संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली नसती. कॉंग्रेसला अडचणीत आणण्याच्या प्रयत्नात टीम अण्णा स्वत:चं अडचणीत आली आहे. ज्या पारदर्शकतेचा आग्रह अण्णा आणि त्यांचा हनुमान म्हणवून घेणाऱ्या केजरीवाल यांनी वारंवार धरला आहे त्यानीच आपल्या सहकाऱ्यांना अंधारात ठेवून हिसारचा निर्णय घेतला. अण्णांच्या कोर कमेटीत जी खळबळ उडाली आहे आणि मतभेद व मनभेद निर्माण झाले आहेत ते निर्णया पेक्षा निर्णय ज्या पद्धतीने झाला त्यामुळे झाले आहेत आणि ही अण्णा आंदोलनासाठी धोक्याची घंटा आहे.
टीम अण्णा हिसार मध्ये कॉंग्रेस विरोधी प्रचारात उतरली नसती तरी आज जो निकाल लागला त्यापेक्षा वेगळा निकाल लागला नसता असे बहुतांश राजकीय निरीक्षकांचे व विश्लेषकांचे मत आहे. कॉंग्रेसला २००९ साली अतिशय अनुकूल वातावरण असताना हरियाणातील ही जागा गमवावी लागली होती व तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले होते. आताच्या प्रतिकूल वातावरणात कॉंग्रेसची स्थिती सुधारेल असा समाज फक्त राजकीय अज्ञानीचं करून घेवू शकतात. एकमात्र खरे की २००९ पेक्षाही कॉंग्रेसची स्थिती वाईट झाली. यात अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रचाराच्या पराक्रमाचा वाटा आहे की नाही हे सांगणे कठीण असले तरी एक गोष्ट ठाम पणे सांगता येईल की अण्णा आंदोलनाने देशभरात जी कॉंग्रेस विरोधी लाट निर्माण केली आहे त्यामुळे कॉंग्रेस समर्थनात ८ ते १० टक्क्याने घट झाली आहे आणि एवढी घट सत्ता हातून जाण्यासाठी पुरेशी आहे. पण यातून दुसरा जो अर्थ निघतो तो असा आहे की अण्णा आंदोलन ज्या ९०-९५ टक्के जन समर्थनाचा दावा करीत आले आहे तो खरा नाही!

संधी गमावली

चुकीच्या निर्णयाचा फटका टीम अण्णाला बसत असेल तर त्यासाठी हळहळ वाटण्याचे कारण नाही. पण दुसऱ्या महत्वाच्या कारणासाठी नक्कीच हळहळ वाटायला हवी . निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने आंदोलनाला पुढे नेण्याची चालून आलेली संधी अण्णा आंदोलनाने गमावून आपली अपरिपक्वता दाखवून दिली आहे. रामलीला मैदानात उपोषण सोडताना ज्या निवडणूक सुधारणावर काम करण्याचे सुतोवाच अण्णांनी केले होते त्यासाठी हिसार सारखे दुसरे आदर्श ठिकाण शोधूनही सापडले नसते! पैसा , जात, गुन्हेगारी आणि परीवारवाद या चार गोष्टींचा अतिरेकाने आपली निवडणूक प्रक्रिया बाधित झाली आहे , नासली आहे. निवडणुका या भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा निर्मितीचा आणि उपयोगाचा आखाडा बनत चालल्या आहेत. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी निवडणूक सुधारणा तातडीने अंमलात आणणे गरजेचे बनत चालले आहे. लोकपाल आल्याने २-४ राजकीय नेत्यांना कदाचित तुरुंगवास घडेलही पण भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाच्या निर्मूलनाचा मार्ग निवडणूक सुधारणा मधून जातो यावर कोणाचे दुमत असू शकत नाही. हिसारची पोट निवडणूक अशा निवडणूक सुधारणांचा प्रश्न ऐरणीवर आणण्यासाठी चालून आलेली संधी होती. पैसा, जात , गुन्हेगारी आणि परीवार वाद हे सगळे दुर्गुण हिसार मध्ये एकवटल्याचे चित्र होते. हे दुर्गुण नाकारण्यासाठी 'राईट टू रिजेक्ट' चे हत्यार पारजन्याची व लोकांच्या हाती देण्यासाठी काम करण्याची गरज होती. या निमित्ताने पैशाच्या वापराला पायबंद घालण्याचे काम आंदोलनाला करता आले असते. अण्णा आंदोलनाच्या आवाहनातून जर हिसार लोकसभा मतदार संघात मतदारांनी भ्रष्ट, अपराधी , जाती व परीवार वादाच्या जोरावर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराला नाकारले असते तर ती भारतीय राजकारणाला नवी दिशा देणारी क्रांतिकारी घटना ठरली असती. मुख्य म्हणजे ही बाब आंदोलनाच्या ध्येय पुर्तीच्या दिशेने पडलेले फार मोठे पाउल ठरले असते. यातून अण्णा आंदोलनाचीही कसोटी लागली असती व लोक आंदोलनाच्या पाठीशी आहेत हे नि:संशयपणे सिद्ध करता आले असते. आज तर ज्यांना अण्णांच्या कॉंग्रेस विरोधी भूमिकेचा फायदा झाला तो विजयी उमेदवार आणि त्याचा पाठीराखा भारतीय जनता पक्ष सुद्धा अण्णा आणि त्यांच्या टीमच्या भूमिकेने काही फरक पडल्याचे मान्य करायला तयार नाहीत. खरे तर विजयी भजनलाल पुत्राने भारतीय जनता पक्षाच्या पाठिंब्याने काहीच फरक पडला नसल्याचे सत्य सांगायला हवे होते. २००९ सालच्या निवडणुकीत भाजप चा पाठींबा चौटालांच्या लोकदल पक्षास असताना भजन लाल ८००० मताच्या फरकाने निवडणूक जिंकले होते. यावेळी भाजप भजनलाल यांच्या बाजूने असताना देखील भजनलाल पुत्र फक्त ६००० मतांनी विजयी झाले ही सत्तेची स्वप्ने पाहणाऱ्या भाजपची स्थिती आहे! 'राईट टू रिजेक्ट' यशस्वी करण्याच्या संधीचे सोने केले असते तर अण्णा आंदोलनावर गाढवही गेले नि ब्रम्हचर्यही गेले असे दूषण लागण्याची वेळचं आळी नसती. एकूणच हिसार निवडणुकीने कॉंग्रेसची घसरण, भाजपचा न वाढलेला प्रभाव आणि अण्णा आंदोलनाच्या भूमिकेने भ्रष्टाचारी व जातीयवादी उमेदवारांना मिळालेल्या बळाने अण्णा आंदोलनाची वैचारिक दिवाळखोरीही वेशीवर टांगली गेली आहे. हिसार मध्ये आपल्यामुळे कॉंग्रेसची घसरण झाल्याची टिमकी अण्णा टीमला नक्कीच वाजविता येईल पण आपणच आपल्या ध्येयाचा पराभव केल्याचे पडघमही अण्णा टीमला ऐकावे लागतील. अण्णा आणि केजरीवाल या दोघांच्या टीमने छोट्या विजयप्राप्तीच्या मोहाखातर मोठी हार पदरात पाडून घेतली आहे. (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा ,
जि. यवतमाळ

Thursday, October 13, 2011

दारिद्र्य रेषेची दरिद्री चर्चा

------------------------------------------------------------------------------------------------
कुटुंबाच्या अन्न-धान्यावरील खर्चाच्या आधारे दारिद्र्यरेषा निश्चित केली तर आणखी एक विदारक सत्य उघडकीस येईल की सर्वाधिक महाग धान्य त्याचा उत्पादक असलेल्या शेतकऱ्यालाचं खावे लागते.आपल्या शेतात पिकवलेले धान्य खाण्यात गांधीवादी व पर्यावरणवादी यांना जो अतुलनीय आनंद वाटतो त्याचे कारण शेतीतील हे उफराटे गणित त्यांच्या ध्यानीमनी नसते.ते कल्पित स्वप्नानंदात तल्लीन असतात ! धान्य उत्पादन करण्याचा जो खर्च येतो त्याच्या कितीतरी कमी किमतीत शेतकऱ्याला आपले धान्य बाजारात विकावे लागते.याचा अर्थ ग्राहक म्हणून टाटा - अंबानी स्वस्त धान्य खातात आणि उत्पादक शेतकऱ्याला स्वत:च्या शेतातील महाग धान्य खावे लागते!
------------------------------------------------------------------------------------------------

 सध्या न्यायालयात संवैधानिक प्रश्ना ऐवजी राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नावर विचार आणि निर्णय होत असतात. अशाच प्रकारे न्यायालयात दारिद्र्य रेषेचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. सरकार नावाच्या संस्थेचे अस्तित्व नसल्याने किंवा त्या संस्थेला महत्व देण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयाला न वाटल्याने न्यायालयाने सरळ नियोजन आयोगाला दारिद्र्य रेषे संबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला. या आदेशानुसार सादर प्रतिज्ञापत्रात योजना आयोगाने शहरी भागासाठी प्रति माणसी प्रतिदिन ३२ रुपये आणि ग्रामीण भागा साठी २६ रुपये या उत्पन्नाच्या खालील लोक दारिद्र्य रेषे खाली मोडत असल्याचे सांगितले. हे प्रतिज्ञापत्र सादर होताच काही तरी नवीन,अघटीत आणि अभद्र घडल्याच्या थाटात विद्वान अर्थशास्त्री , समाजशास्त्री आणि समाज सेवक यांनी त्या प्रतिज्ञापत्रा विरुद्ध दंड थोपटले. विषयातले काहीच कळत नसलेल्या राजकारणी आणि माध्यम प्रतिनिधींनी कोल्हेकुई सुरु केली. वास्तविक यात नवीन असे काही नव्हते. अर्थशास्त्री तेंडूलकर यांनी २००९ सालीच काही नवीन निकषाच्या आधारे ही दारिद्र्य रेषा निश्चित केली होती आणि सरकारने तेव्हाच ती ग्राह्य मानली होती. या दारिद्र्य रेषेच्या योग्य-अयोग्यते बद्दल आपण पुढे चर्चा करू. पण ही दोन वर्षापूर्वी निर्धारित केलेली दारिद्र्य रेषा होती हे लक्षात घेतले तर आजचा वाद या वाक् पटूची दिवाळखोरी दर्शविते. राजकारणी आणि माध्यमे आपल्या उथळपणासाठी प्रसिद्ध असल्याने त्यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करता येईल , पण अरुणा राय सारख्या सिविल सोसायटीच्या लोकाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. अण्णा आंदोलना मुळे अनेक सिविल सोसायटीच्या सदस्यांनी आपले अस्तित्व दाखविण्यासाठी या मुद्द्याचे भांडवल केले असेच म्हणावे लागेल. दुसऱ्या बाजूने नियोजन आयोग २६ व ३२ रुपयाची दारिद्र्य रेषा म्हणजे फार मोठा क्रांतिकारी निर्णय असल्याच्या थाटात या रेषेचे समर्थन करीत होते. दोन्हीही बाजूनी दारिद्र्य रेषेवर जी चर्चा झाली त्यात दारिद्र्याची चीड आणि दारिद्र्य निर्मूलनाचा विचार याचा संपूर्ण अभाव होता. दरिद्री माणसा ऐवजी सगळी चर्चा आकड्या भोवती फिरवून दोन्ही बाजूनी आपली असंवेदनशीलता तेवढी दाखवून दिली. भरल्यापोटी किती खमंग चर्चा होवू शकते याचे हे बीभत्स उदाहरण!

आकड्यांचा खेळ

सगळी चर्चा ऐकून सामान्य लोकांना अर्थशास्त्री तेंडूलकर हे खलनायक वाटत असतील. दुर्दैवाने आज ते हयात नसल्याने आपल्याला त्यांच्या कडून स्पष्टीकरण मिळणार नाही. पण तेंडूलकर यांचे आधी दारिद्र्य रेषा ठरविण्याचा जो निकष होता तो अमानवीयचं होता. माणसाला जिवंत राहण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी जी उर्जा लागते तेवढे उष्मांक जेवढ्या अन्नातून निर्माण होतील तेवढे अन्न मिळणारा मनुष्य हा दारिद्र्य रेषेच्या वरचा मानला जायचा. माणसाला जनावराच्या पातळीवर आणणारा हा दारिद्र्य रेषा ठरविण्याचा निकष १९७० च्या दशकापासून ते अगदी २००९ सालापर्यंत अबाधित होता. ७० च्या दशकात अर्थपंडीत दांडेकर आणि रथ यांनी लिहिलेल्या ' भारतातील गरिबी' या मूळ इंग्रजी पुस्तकावरून तेव्हा मोठे वादळ उठले होते.त्यानंतर अन्नातून मिळणारे उष्मांक किंवा कॅलरी हा गरिबी ठरविण्याचा 'शास्त्रीय' आधार मनाला गेला! महाराष्ट्रात जेव्हा रोजगार हमी योजना सुरु झाली व न्याय्य मजुरी निश्चित करण्यासाठी थोर थोर विचारवंत व समाजसेवकांची एक समिती महाराष्ट्र सरकारने गठीत केली होती . या समितीने सुद्धा उष्मांक किंवा कॅलरीची आवश्यकता लक्षात घेवून मजुरीचे दर निश्चित केले होते. कुक्कुट पालन व्यवसाय करणारे जसे कोंबड्यांना त्यांचे वजन वाढावे म्हणून शास्त्रीय निकषाच्या आधारे जसा आहार देतात त्याच पद्धतीने माणसाच्या उस्मांकाचा विचार गरिबी ठरविताना किंवा रोजंदारी ठरविताना केला गेला. जनावरा सारख्याच माणसाच्या गरजा मानण्याचा हा माणुसकी शून्य निकष रद्द करण्याचे काम तेंडूलकर यांनी केले. दारिद्र्य रेषा निश्चित करताना अन्न धान्या सोबत कुटुंबाच्या आरोग्य विषयक आणि शैक्षणिक-सांस्कृतिक गरजा याचा विचार केला पाहिजे हे सुरेश तेंडूलकर यांनी मांडले व त्या आधारे त्यांनी दारिद्र्यरेषा निर्धारित करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांनी दारिद्र्य रेषा निर्धारण ज्या २६ आणि ३२ रुपयाच्या आधारे केले ते बघता त्यांनी मानलेल्या निकषाला त्यांनी न्याय दिला असे म्हणता येणार नाही. पण आज जो प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे की या पैशात जगता येईल का तो परिस्थिती बद्दल अज्ञान दर्शविणारा आहे. माणसाच्या बाकी गरजाकडे दुर्लक्ष करून या पैशात त्याला जगविता येते आणि अशा पद्धतीने कोट्यावधी लोक जगतही आहेत. प्रति व्यक्ती प्रति दिवशी २६ व ३२ हा आकडा ऐकताना फार छोटा वाटत असला तरी सरासरी ५ सदस्यांचे कुटुंब गृहीत धरून कुटुंबाचे मासिक उत्पन्न काढले तर २६ व ३२ पेक्षा सन्मानजनक आकडा पुढे येतो. शहरी भागातील मासिक उत्पन्न ४८०० तर ग्रामीण भागातील ३९०० रुपये येते. एवढे उत्पन्न मिळणे तर सर्व सामान्य शेतकरी कुटुंबासाठी लॉटरी लागण्या सारखे आहे! पण वस्तुस्थिती अशी आहे की हे आकडे त्याच्या साठी निव्वळ मृगजळ आहे. निव्वळ रोजंदारी करणाऱ्याचे नशीब बलवत्तर असेल तर त्याला अखंड रोजगार मिळून मासिक उत्पन्नाचा हा आकडा गाठताही येईल पण स्वत:च्या शेतीवर राबणाऱ्याला कधीच हा आकडा गाठता येत नाही. सर्व विद्वानांचे गरिबीचे जे गणित चुकते ते इथेच! रोजगारावर आधारित उत्पन्न गृहीत धरून गरिबीची आकडेमोड शास्त्रीय भासविता येते पण अशा आकडेवारीतून अर्धी लोकसंख्या आधीच बाजूला पडते आणि गरिबांची मोजदाद होते ती उरलेल्या अर्ध्या लोकसंख्येतून. म्हणूनच मग गरिबीचे ३२ टक्क्या सारखे फसवे आकडे निघतात. निकष वास्तव नसल्याने आपल्या सोयीनुसार ही टक्केवारी वाढविता किंवा कमी करता येते.अशाच प्रकारे सक्सेना समितीने भारतात गरिबांची संख्या ५० टक्के असल्याची ,तर अर्जुन सेन या कॉंग्रेसी समाजवादी अर्थतज्ञाने भारतात ७७ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे असा निष्कर्ष काढला आहे. शेतकऱ्यांची गरिबी लक्षात घेतली तर अर्जुन सेन समितीचा आकडा सत्याच्या जवळ वाटेल. पण त्यांच्या आकडेवारीत ही शेतकऱ्याच्या गरिबीला स्थान नसल्याने ती आकडेवारी विश्वसनीय व उपयोगी मानता येत नाही.

सहाव्या वेतन आयोगाच्या आधारे दारिद्र्य रेषा

या चर्चे मध्ये एक प्रश्न सातत्याने उपस्थित करण्यात आला आहे की इतक्या वर्षा पासून लक्षावधी कोटी रुपये गरिबी निर्मूलनावर खर्च होत आहेत तरी गरिबी कमी होण्या ऐवजी का वाढत आहे? याचे सोपे उत्तर असे आहे की गरिबी निर्मुलनाचे बजेट दर वर्षी वाढते राहावे यासाठी गरिबांची संख्याही वाढती राहिली पाहिजे. शासन आणि प्रशासन यांची रुची बजेट मध्ये आहे.गरिबी निर्मुलनाचे बजेट हे त्यांच्या चैनी साठीचे व श्रीमंतीचे कारण आहे. पण याच कारणाने गरिबी संपत नाही असे निदान करणे म्हणजे गरिबीचा प्रश्न न समजण्या सारखे आहे. केवळ भ्रष्टाचारा मुळे गरिबी संपत नाही असे नाही , गरिबी निर्मितीचा कारखाना जोरात चालू ठेवून गरिबी निर्मूलनावर उधळपट्टी सुरु आहे. राजकारणी लोकांसाठी दारिद्र्य हा पैसा आणि मते मिळविण्याचा सर्वात मोठा फायदेशीर व्यवसाय बनला आहे. म्हणूनच दारिद्र्य रेषेच्या या साऱ्या चर्चेत देशातील दारिद्र्य कसे कमी होईल हा विचार कोणी करीत नसल्याने तो मांडला जात नाही . उलट दारिद्र्य रेषे खाली अधिकाधिक लोक यावेत असा प्रयत्न उत्साहाने होत आहे. दारिद्र्य रेषेवरील प्रतिक्रिया लक्षात घेवून नव्या पाहणीच्या आधारे नवी दारिद्र्य रेषा निश्चित करण्याची नियोजन आयोगाची उपरती हा याच उत्साहाचा परिपाक आहे. दारिद्र्याच्या मूळावर घाव घालण्याचा आजवर प्रयत्न झाला नाही व पुढे होईल असे आश्वासक चित्रही दिसत नाही. फसव्या निकषाच्या आधारे दारिद्र्य रेषा वरखाली करण्याचा किंवा दारिद्र्य रेषेखालील संख्या कमी जास्त करण्याची शास्त्रीय हातचलाखी बंद करायची असेल तर दारिद्र्याच्या मूळावर घाव घातल्या शिवाय गत्यंतर नाही. आज शेती हाच दारिद्र्य निर्मितीचा खरा कारखाना असल्याने शेतीचे रुपांतर सुबत्ता निर्माण करण्याच्या कारखान्यात करण्याची गरज आहे. शेती फायदेशीर झाल्या शिवाय दारिद्र्य निर्मिती थांबणार नाही आणि सुबत्ता निर्माण होणार नाही. दारिद्र्य निर्मूलनासाठीचा सगळा पैसा शेतीसाठी भांडवल आणि मुलभूत सोयी निर्माण करण्यासाठी वापरला तर एका दशकाच्या आत दारिद्र्य निर्मुलन शक्य आहे. उद्योग जगताला कोणत्याही मदतीची विशेष गरज नसताना कर्जमाफी व कर सवलतींच्या माध्यमातून जी खिरापत वाटल्या जात आहे त्यातून उद्योग जगत समृद्ध व संपन्न होत असले तरी गरिबी निर्मुलनासाठी त्याचा काडीचाही उपयोग होत नाही. पण हाच पैसा शेती क्षेत्रात ओतला तर झपाट्याने दारिद्र्य कमी होईल. आपल्याकडील दारिद्र्य निर्मुलन योजनांचा मत प्राप्तीशी आणि उद्योग जगताला वाटल्या जाणाऱ्या खिरापतीचा संबंध मत प्राप्तीसाठी पैशाचा स्त्रोत निर्माण करण्याशी संबंध असल्याने दारिद्र्य निर्मुलन हा प्रश्न आर्थिक न राहता राजकीय बनला आहे. दारिद्र्य निर्मूलनाची राजकीय इच्छा शक्ती असलेल्या राजकीय नेतृत्वाची यासाठी देशाला गरज आहे. असे नेतृत्व समोर येत नाही तो पर्यंत काही गोष्टी करणे सहज शक्य आहे. दारिद्र्याचा प्रश्न संवेदनशील पद्धतीने हाताळायचा असेल तर अर्थशास्त्रज्ञ व आकडेवारी यावर निर्भर राहणे सोडून दिले पाहिजे. सहाव्या वेतन आयोगाचा प्रमुख अर्थशास्त्री नसल्याने ढोबळ निकष लावून आयोगाने कुटुंबाला जगविण्यासाठी किमान १० हजार रुपये मासिक उत्पन्न पाहिजे असा हिशेब मांडला होता. याच आधारावर सहाव्या वेतन आयोगाने सर्वात खालच्या कर्मचाऱ्याचे प्रारंभीचे वेतन १० हजार रुपये निश्चित केले होते. हा अहवाल स्वीकारून सरकारने तो लागूही केला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याला जगण्यासाठी किमान दहा हजार आणि ग्रामीण गरिबाला जगण्यासाठी ३९०० रुपये हे कोणते गणित आहे. सरकार जनते मध्ये असा भेदभाव कसा करू शकते ? जानेवारी २००६ पासून सहावा वेतन आयोग लागू झाला तेव्हा १० हजार रुपये सुरुवातीची प्राप्ती असणारा कर्मचारी आज जे मिळवीत आहे तीच आजची दारिद्र्य रेषा मानली तर न्यायसंगत होईल.आज या कर्मचाऱ्याची प्राप्ती १२००० रुपये आहे असे गृहीत धरले तरी प्रति माणसी प्रतिदिनी मिळकत फक्त ८० रुपये होते आणि देशाचा आर्थिक विकासाचा वेग व वाढते सकल राष्ट्रीय उत्पन्न लक्षात घेतले तर ही मिळकत जास्त होत नाही हे समजून घेतले पाहिजे. खैराती योजनांच्या माध्यमातून नव्हे तर कोणत्याही कुटुंबाला महिन्याकाठी एवढी रक्कम मिळेल असे रोजगार उपलब्ध केले तरचं गरिबी निर्मुलन होईल. शेतीमालाचे भाव निश्चित करताना मजुरीचे हेच मूल्य गृहीत धरले नाही तर सगळाच खटाटोप व्यर्थ होईल.एवढा मोबदला देण्याचे सामर्थ्य फक्त आर्थिक उदारीकरणात आहे हे या निमित्ताने लक्षात घेतले पाहिजे.मात्र केवळ आर्थिक निकषाच्या आधारेच दारिद्र्य रेषा निर्धारित करायची असेल आणि त्यातून गरिबीचे सम्यक चित्र उभे करायचे असेल तर त्यासाठी सर्वात सोपा ,विश्वसनीय आणि सर्वसमावेशक असा निकष कुटुंबाचा अन्न-धन्यावरील खर्च हा आणि हाच असू शकतो.कारण हा निकष लावला तर त्यातून इतरासोबत शेतकऱ्यांचेही दारिद्र्य स्पष्ट होईल.ज्यांचे उत्पन्न जास्त त्यांची अन्न-धान्यावरील खर्चाची टक्केवारी कमी असणार आणि ज्यांचे उत्पन्न कमी त्यांचा अन्न-धान्यावरील खर्च अधिक असणार हे उघड आहे.अर्थात हा खर्च बाजारभाव गृहीत धरून काढावा लागेल. हा निकष लावला तर आपल्या असे लक्षात येईल की संपन्न लोकांचा अन्नधान्या वरील खर्च हा त्यांच्या उत्पन्नाच्या १० ते १५ टक्के पेक्षा अधिक असत नाही. या उलट गरिबांची अन्न-धान्यावर आपल्या मिळकतीच्या जवळपास दोन तृतीयांश रक्कम खर्च होते. माणसाच्या इतर गरजा आणि त्यावरील वाढता खर्च लक्षात घेतला तर अन्न धान्यावर मिळकतीच्या ३५ ते ४० टक्क्या पेक्षा अधिक रक्कम खर्च होते अशी सगळी कुटुंबे दारिद्र्य रेषेच्या खालील मानली पाहिजेत . कुटुंबाच्या अन्न-धान्यावरील खर्चाच्या आधारे दारिद्र्यरेषा निश्चित केली तर आणखी एक विदारक सत्य उघडकीस येईल की सर्वाधिक महाग धान्य त्याचा उत्पादक असलेल्या शेतकऱ्यालाचं खावे लागते.आपल्या शेतात पिकवलेले धान्य खाण्यात गांधीवादी व पर्यावरणवादी यांना जो अतुलनीय आनंद वाटतो त्याचे कारण शेतीतील हे उफराटे गणित त्यांच्या ध्यानीमनी नसते.ते कल्पित स्वप्नानंदात मग्न असतात ! धान्य उत्पादन करण्याचा जो खर्च येतो त्याच्या कितीतरी कमी किमतीत शेतकऱ्याला आपले धान्य बाजारात विकावे लागते.याचा अर्थ ग्राहक म्हणून टाटा - अंबानी स्वस्त धान्य खातात आणि उत्पादक शेतकऱ्याला स्वत:च्या शेतातील महाग धान्य खावे लागते!
नियोजन आयोगाच्या प्रतिज्ञा पात्राच्या निमित्ताने ज्यांनी ज्यांनी सरकारवर तोंड सुख घेतले त्यानाही जाता जाता आरसा दाखविण्याची गरज आहे. सरकारी संस्थात काम करणारे सर्व - कृषी विद्यापीठात शेतीचे काम करणारे मजूर सुद्धा -- दारिद्र्य रेषेच्या वर आहेत. पण मध्यम वर्गीय , उच्च मध्यम वर्गीय आणि श्रीमंत लोकाकडे काम करणारे बहुतांश लोकांची मिळकत ही दारिद्र्य रेषे खालची आहे! दारिद्र्य दूर करण्याची इच्छा व भावना प्रामाणिक असेल तर या वर्गानी आपल्या खिशाचा भार हलका केला पाहिजे. अन्न धान्याची भाव वाढ आनंदाने सहन करण्याची तयारी या वर्गाने दाखविली तर गरिबी निर्मूलनात त्यांचे योगदान मोलाचे ठरेल. (समाप्त)



सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा
जि. यवतमाळ

Tuesday, October 4, 2011

टू जी स्पेक्ट्रम -- समजुतीचा घोटाळा !

------------------------------------------------------------------------------------------------
तंत्रज्ञानाचा स्वत:च्या सोयी साठी आणि फायद्यासाठी वापर करण्याचा आज वरचा अभिजनांचा आणि उच्चभृ वर्गाचा असलेला एकाधिकार पहिल्यांदा मोडीत निघाला तो २ जी स्पेक्ट्रमचे फक्त परवाना फी घेवून विनामुल्य वितरण करण्याच्या एन डी ए आणि यु पी ए सरकाराच्या धोरणामुळे. आज १२० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात मोबाईल धारकांची संख्या आहे ८२ कोटीच्या वर आहे ती या धोरणाच्या परिणाम स्वरूपच. सरकारच्या याच क्रांतिकारी धोरणाला कॅगने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे आणि त्या धोरणाचे लाभार्थी आम्ही सगळे नंदी बैलासारखी मान हलवून कॅगचे बिनबुडाचे मत मान्य करीत आहोत.
------------------------------------------------------------------------------------------------



काही महिन्यापूर्वी प्रसार माध्यमां पर्यंत एक बातमी अनधिकृतपणे गुपचूप पोचविण्यात आली होती. सर्व संकेतांना डावलून बातमी फोडण्याचे हे बेजबाबदार काम भारतातील एका जबाबदार आणि प्रतिष्ठा प्राप्त वैधानिक संस्थेने केले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक व्यवहाराची तपासणी करण्याची वैधानिक जबाबदारी असलेल्या भारताच्या महालेखाकार (कॅग) कार्यालयाने आपला अहवाल फोडून हे कार्य पार पाडले होते. या बातमी ने सर्वाधिक ताकदीच्या भूकंपाने जितका हादरा बसेल तितका हादरा संपूर्ण देशाला बसला.या भूकंपाचा केंद्र बिंदू दिल्लीतील केंद्र सरकार असल्याने भूकंपाच्या केंद्र असलेल्या परिसरात जशी हानी होते तशीच हानी या भूकंप सदृश्य बातमीने केंद्र सरकारची झाली. या बातमीने केंद्र सरकार गलितगात्र आणि लुळे-पांगळे झाले. केंद्र सरकारची पार वाताहत झाली. परिस्थितीला सामोरे जाण्याचे धैर्य तर सोडाच निर्णय घेण्याचे सामर्थ्यही सरकार गमावून बसले. अर्थातच ही बातमी होती टू जी स्पेक्ट्रम वाटपात झालेल्या घोटाळ्याची! हा घोटाळा तब्बल १.७६ लाख कोटीचा असल्याचा शोध अहवाल तयार करण्याची करामत करून भारतीय राजकारणाचा चेहरा मोहराच बदलून टाकला नाही तर सर्व सामन्यांचे डोळे ही पांढरे केले.आज पर्यंतचा लोक चर्चेत असलेल्या ५५ कोटीच्या बोफोर्स घोटाळ्याला अक्षरश: कोट्यावधी मैलानी २ जी स्पेक्ट्रम च्या चर्चेने मागे टाकले.सर्व सामान्यांचा राजकारणी नेते आणि राजकीय व्यवस्थेवरच्या विश्वासाला प्रचंड तडा देण्याची कामगिरी या १.७६ लाख कोटी रुपयाच्या आकड्याने केली. भ्रष्टाचार विरोधी अण्णा आंदोलनाची पायाभरणीचं नव्हे तर मजबूत इमारत उभी करायला ही रक्कम कामी आली ! लोकशाही व्यवस्थेचा स्विकार केलेल्या आपल्या देशात निवडून आलेल्या सरकार नावाच्या वैधानिक संस्थे वर लोकांचा जेवढा अविश्वास आहे त्याच्या अगदी उलट निवडून न आलेल्या वैधानिक संस्था बद्दल लोकांच्या मनात कमालीचा विश्वास आणि आदर भावना असल्याने या आकड्यावर विश्वास ठेवायला किंबहुना हेच अंतिम सत्य असले पाहिजे ही सार्वत्रिक भावना निर्माण व्हायला काहीच अडचण आली नाही.मुळात आपल्या शोध कार्याने जनमानसावर काय परिणाम होतो याची चाचपणी करण्यासाठी व चाचणी घेण्यासाठी कॅग ने आपला अहवाल फोडला होता. ही चाचणी संपूर्णपणे यशस्वी झाल्याने कॅग ने आपला अहवाल संसदेला सादर करून लगेच पत्रकार परिषद घेवून जाहीर करून टाकला व त्याचे जाहीर समर्थनही केले. वास्तविक लेखा तपासनिकाचे काम कागदपत्रे तपासून आवश्यक ते स्पष्टीकरण मागवून त्या आधारे अहवाल देण्याचे असते. एखाद्या संस्थेच्या तपासणीचा अहवाल एखाद्या तपासनिकाने पत्रकार परिषद घेवून जाहीर करण्याची एखादी घटना शोधून सापडणार नाही. अर्थात कॅग त्याला अपवाद आहे! प्रस्तुत लेखकाने या पूर्वीच्या लेखांमधून कॅग चा १.७६ लाख कोटी घोटाळ्याचा निष्कर्ष हा निराधार केलेला अव्यापारेषु व्यापार असल्याचे ठाम प्रतिपादन या पूर्वी केले होते. त्याला पुष्ठी देणाऱ्या बातम्या आता बाहेर येवू लागल्या आहेत. त्या प्रकाशात या घोटाळ्याचा फेर आढावा घेणे सत्य पुढे आणण्या साठी उपयुक्त ठरणार आहे.हा खरेच एवढा मोठा घोटाळा आहे की तसा तो असल्याची पद्धतशीरपणे समजूत करून देण्यात आली आहे याची गंभीर चिकित्सा झाली पाहिजे. हे प्रकरण नीट समजून घेण्यासाठी टू जी स्पेक्ट्रम ही काय भानगड आहे याची ढोबळ कल्पना असणे आवश्यक आहे.

टू जी स्पेक्ट्रमचे परिणाम

पूर्वी आपण रेडिओचे विविध कार्यक्रम विविध स्टेशन वरून ऐकत असू. आज ही रेडिओची एफ एम चैनेल्स मोठया प्रमाणावर ऐकली जातात.यासाठी ध्वनी लहरीचे वाटप केले जाते . असे वाटप करणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था असते.प्रत्येक देशाच्या वाटयाला येणाऱ्या लहरीचे देशांतर्गत परवाने देवून वाटप केले जाते.यामुळे वेगवेगळ्या स्टेशन वरून प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमांची एकमेकात सरमिसळ होत नाही व देशाच्या सीमेबाहेरही कार्यक्रम ऐकण्यात अडचण येत नाही.
अगदी याच पद्धतीने वायरलेस टेलिफोन आणि आपण जी टी व्ही चैनेल्स बघतो त्यांच्या साठी निर्धारित लहरींचे वाटप केल्या जाते त्याला स्पेक्ट्रम वाटप म्हणतात.हे सुद्धा आंतरराष्ट्रीय संस्थे मार्फत होते. देशाच्या वाट्याला येणाऱ्या स्पेक्ट्रम वाटपाचा अधिकार अर्थातच प्रत्येक देशाच्या सरकारांचा असतो. ते फुकट वाटायचे की पैसे आकारायचे याचा निर्णय सरकार घेत असते. टू जी स्पेक्ट्रम म्हणजे सेकंड जनरेशन स्पेक्ट्रम. या आधी १ जी स्पेक्ट्रम म्हणजे पहिल्या पिढीचे स्पेक्ट्रम तंत्रज्ञान . त्याचे विकसित रूप २ जी आणि त्याच्याही पुढचे विकसित स्पेक्ट्रम तंत्रज्ञान म्हणजे ३ जी , ४ जी वगैरे वगैरे. आपल्या देशात संचार आणि संपर्क आणि मनोरंजन क्रांती सुरु झाली ती २ जी स्पेक्ट्रम तंत्रज्ञाना पासून. ही स्पेक्ट्रम मधील डिजीटल क्रांती होती. संपर्क आणि संचार क्रांती चा पाया राजीव गांधी पंतप्रधान असताना रचला गेला असला तरी २ जी स्पेक्ट्रम तंत्रज्ञान थेट लोकांपर्यंत पोचण्याचे कार्य अटलजी पंतप्रधान असताना २१ व्या शतकाच्या प्रारंभी सुरु झाले. हे तंत्रज्ञान लोकांपर्यंत वेगाने आणि स्वस्तात पोचविण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना २ जी स्पेक्ट्रम वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी फक्त परवाना फी आकारून स्पेक्ट्रम विनामुल्य देण्याची पण कंपन्यांच्या मिळकतीत वाटा राहील या अटीवर २ जी स्पेक्ट्रम वाटपाचा धोरणात्मक निर्णय अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने घेतला. खाजगी कंपन्या आणि उद्योगाबद्दल कम्युनिस्टांच्या मनात असलेली पूर्वापार अढी लक्षात घेतली तर त्यांचा अशा धोरणात्मक निर्णयाला विरोध असणे स्वाभाविक होते. कम्युनिस्ट वगळता अटल सरकारच्या या निर्णयाचे अन्य पक्षांनी स्वागतच केले. अटलजी नंतर कम्युनिस्टांच्या पाठिंब्याने सत्तेत आलेल्या मनमोहन सरकारने अटल बिहारी सरकारच्या स्पेक्ट्रम वाटप धोरणात बदल न करता तेच धोरण पुढे चालू ठेवले. याचा चांगला परिणाम आपण दूरसंचार क्रांतीच्या रुपाने अनुभवतो आहोत. या धोरणाची लाभार्थी या देशातील सर्व सामान्य जनता राहिली आहे. सुमारे एक दशक वेगवेगळ्या सरकारने २ जी स्पेक्ट्रम वाटपाचे जे एकचं धोरण पुढे रेटले त्याच्या परिणामस्वरूपी दूरसंचार क्षेत्रात अनेक कंपन्या आल्या आणि त्यांच्यातील स्पर्धेचा लाभ जनतेला मिळाला. नव्या शतकाच्या प्रारंभी किमान १६ रुपये प्रती मिनिट दराने सुरु असलेली मोबाईल सेवा आज ४० ते ५० पैसे प्रति मिनिट दराने द्यायला कोणतीही कंपनी एका पायावर तयार असते. या दरात वाढ नाही तर घसरणच सुरु आहे. शिवाय कनेक्शन घेण्यासाठी पैसेही मोजावे लागत नसल्याने सामान्यातला सामान्य माणूस , मजुरदार, धुणे भांडे करणारी सामान्य स्त्री आज मोबाईल बाळगू शकते. शतकानुशतके अडचणीच्या वेळी बाहेरच्या जगाशी संपर्क करणे अशक्य होते त्या ग्रामीण भारताला पहिल्यांदा संपर्क सुलभ केला तो २ जी स्पेक्ट्रम तंत्रज्ञान विना मूल्य उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारी धोरणाने. सर्व सामान्यांच्या आवाक्यात असलेले व सर्वसामान्या पर्यंत लीलया पोचलेले हे पहिलेच तंत्रज्ञान ठरले. तंत्रज्ञानाचा स्वत:च्या सोयी साठी आणि फायद्यासाठी वापर करण्याचा आज वरचा अभिजनांचा आणि उच्चभृचा असलेला एकाधिकार पहिल्यांदा मोडीत निघाला तो २ जी स्पेक्ट्रमचे फक्त परवाना फी घेवून विनामुल्य वितरण करण्याच्या एन डी ए आणि यु पी ए सरकाराच्या धोरणामुळे. आज १२० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात मोबाईल धारकांची संख्या आहे ८२ कोटीच्या वर! सरकारच्या याच क्रांतिकारी धोरणाला कॅग ने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे आणि त्या धोरणाचे लाभार्थी आम्ही सगळे नंदी बैलासारखी मान हलवून कॅगचे मत मान्य करीत आहोत. याचा अर्थ २ जी स्पेक्ट्रम वितरणात भ्रष्टाचार झालाच नाही असे नाही. भ्रष्टाचार झालाच आहे पण कॅग म्हणते तसा आणि तितका अजिबात झाला नाही. तो भ्रष्टाचाराचा वेगळा प्रकार आहे आणि कॅग चे काय म्हणणे आहे हे समजून घेतल्या नंतर आपण झालेल्या भ्रष्टाचाराचा परामर्श घेवू.

कॅगच्या अप्रस्तुत आकडेमोडीचे परिणाम

२ जी स्पेक्ट्रम वितरणात काही गडबड घोटाळा होता तर त्याचा पर्दाफाश कॅगच्या २००२-२००३ च्या ऑडीट मध्येच व्हायला हवा होता. पण तसा तो झाला नाही आणि त्यानंतरच्या तब्बल १० ऑडीट मध्येही फारसे आक्षेप घेण्यात आले नाहीत. आणि आत्ताच्या ऑडीट मध्ये सुद्धा ज्या ऑडीटर चमूकडे दूरसंचार मंत्रालयाचे ऑडीट करण्याची जबाबदारी होती त्या चमूच्या प्रमुखाने-आर .पी. सिंग यांनी- कॅग अहवालात नमूद पावणे दोन लाख कोटी रुपयाचा तोटा आपल्या तपासणी अहवालात नमूद केला नव्हता . ही करामत कॅग प्रमुख विनोद राय यांची आहे. आर.पी.सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील ऑडीटर चमूचा आक्षेप फक्त एवढाच होता की १०-१२ वर्ष आधी अटल बिहारी सरकारने टू जी स्पेक्ट्रम वाटपासाठी कंपन्यांसाठी जी परवाना फी निश्चित केली होती तीचं मनमोहन सरकारने कायम ठेवल्याने सरकारचा महसूल सुमारे २५००कोटीने बुडाला. ही रक्कम तेव्हाचे रुपयाचे मूल्य आणि आजचे रुपयाचे मूल्य यातील फरकाच्या आधारे निश्चित केली होती.पण कॅग प्रमुख विनोद राय यांचा आग्रह टू जी स्पेक्ट्रम लिलावाद्वारे विकले असते तर सरकाराच्या खजिन्यात किती रक्कम जमा झाली असती ते लक्षात घेवून या व्यवहारात झालेला तोटा दाखविण्याचा होता. पण त्यांचा हा आग्रह अवास्तव व अनाठायी होता. कारण टू जी स्पेक्ट्रम चे वितरण लिलावाद्वारे न करण्याचा सरकारचा धोरणात्मक निर्णय होता. सरकारचे धोरण काय असावे , ते बरोबर आहे की चुकीचे हे ठरविण्याचा व सांगण्याचा कॅग ला अजिबात अधिकार नाही. सरकारी निर्णयानुसार जमाखर्च बरोबर आहे की नाही , त्यात अनाठायी खर्च किंवा भ्रष्टाचार तर झाला नाही ना हे काटेकोरपणे तपासून तसा अहवाल संसदेला सादर करणे हे कॅग चे काम आहे. सरकारच्या धोरणाची चर्चा आणि चिरफाड फक्त दोनच व्यासपीठावर होणे अपेक्षित असते . एक जनतेचे व्यासपीठ आणि दुसरे जनतेने निवडून दिलेल्या संसदेचे व्यासपीठ. आज काल सर्वोच्च न्यायालयही सरकाराच्या धोरणात्मक निर्णयावर भाष्य करीत असले तरी तो न्यायालयाचा घटनात्मक अधिकार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. कॅग ने मर्यादा उल्लंघन करून जो पावणे दोन लाख कोटीच्या हानीचा आकडा काढला आहे तो ३ जी स्पेक्ट्रम चा लिलाव करून जमा झालेल्या महसुलाच्या आधारे. पण ही तुलनाच चुकीची आहे. जशी १ जी स्पेक्ट्रम आणि २ जी स्पेक्ट्रम याची तुलना होवू शकत नाही , तशीच २ जी व ३ जी स्पेक्ट्रम ची तुलना होऊ शकत नाही, टू जी स्पेक्ट्रम द्वारे सर्व सामन्याच्या संपर्काच्या व संवादाच्या अत्यावश्यक गरजा पूर्ण होतात तर थ्री जी स्पेक्ट्रम द्वारे विशेष लोकांच्या विशेष गरजा पूर्ण होतात! विशेष लोकांना विशेष सेवेसाठी जास्तीचे पैसे मोजावे लागले तर बिघडत नाही , पण सर्व सामान्यांना जीवनावश्यक सेवेसाठी मोठी रक्कम मोजावी लागत असेल तर त्या सेवेचा ते कधीच लाभ घेवू शकणार नाहीत. म्हणूनच २ जी आणि ३ जी स्पेक्ट्रम द्वारे मिळणाऱ्या सेवाना एकाच पारड्यात मोजण्याची कॅग ची कृती अशास्त्रीय आणि असामाजिक आहे. टेलिफोन प्राधिकरणाने (ट्राय) ही २ जी चा लिलाव न करण्याची व ३ जी चा लिलाव करण्याची शिफारस केली होती हे सुद्धा लक्षात घेतले पाहिजे. ट्राय हा दूरसंचार क्षेत्रातला लोकपाल आहे. कॅग म्हणते तसे २ जी स्पेक्ट्रम चा लिलाव करून महसूल जमा करण्याचे धोरण सरकारने अंमलात आणले असते तर काय झाले असते? सरकारच्या खजिन्यात पावणे दोन लाख कोटी जमा झाले असते . पण आज कंपन्याच्या खिशातून गेलेली रक्कम या कंपन्यांनी जनते कडून सव्याज वसूल केली असती.प्रत्येक कंपनीने १०-१० लाख कोटी खर्चून स्पेक्ट्रम विकत घेतले असते तर ग्राहकांना त्यांची मोबाईल व इंटरनेट सेवा केवढ्यात पडली असती याचा आपण विचार करून सरकारचे धोरण चुकीचे की बरोबर याचा निर्णय केला पाहिजे. या अंगाने विचार केला तर आपल्या असे लक्षात येईल की २ जी स्पेक्ट्रम चा लिलाव न करण्याचे भाजपा व कॉंग्रेस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारांचा निर्णय जन हिताचाच होता पण जन हित साधताना संबंधित मंत्र्यांना आपला स्वार्थ साधण्याचा मोह आवरला नाही आणि आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून कंपन्यांना स्पेक्ट्रम वितरित करताना सौदेबाजी केली. आपला मतलब साधायला तयार असलेल्या कंपन्यांना झुकते माप दिले.त्यांच्या साठी नियमांची पायमल्ली केली किंवा त्यांच्या सोयीचे नियम बनविले. भ्रष्टाचार झाला तो इथे. कॅग ने आकडेमोड करून काढलेल्या पावणे दोन लाख कोटी रुपयाचा यात काहीही संबंध नाही. मनमोहन सरकारात राजाने जे केले तेच अटलजींच्या सरकारात प्रमोद महाजन करीत असल्याची त्याकाळी चर्चा होती. पण फार बभ्रा होण्याच्या आत अटलजींनी त्यांच्याकडून ते मंत्रालय काढून अरुण शौरी कडे सोपविले होते. पण मनमोहनसिंग मात्र राजाचे प्रताप स्थितप्रद्न्यपणे पाहत बसले! तसे पहिले तर राजाने फारसे वेगळे काही केले नाही. मंत्री,नोकरशाह आणि उद्योगपती यां त्रिकुटाचे स्वार्थ साधण्यासाठीचे गुळपीठ आणि संगनमत ही काही नवी गोष्ठ नाही. चैनेल् च्या माध्यमाचार्यानी अण्णा आंदोलनात जितकी महत्वाची व निर्णायक भूमिका निभावली तितकीच निर्णायक भूमिका अशा गुळपीठाला तडा जावू नये यासाठी सुद्धा निभावल्याचे वाचकांना स्मरत असेलच. राजाना दूरसंचार मंत्रालयच मिळावे यासाठी प्रसिद्धी माध्यमातील धुड्डाचार्यानी दलाली केल्याचा विसर पडणे शक्यही नाही. इथे एक गोष्ठ स्पष्टपणे लक्षात घेण्याची गरज आहे की राजा आज तुरुंगात आहे ते कॅग च्या पावणेदोन लाख कोटीच्या महसुली तोट्याच्या निष्कर्षा मुळे नाही तर सरकारचा निर्णय राबविताना केलेल्या बनवाबनवी मुळे आहे. पावणेदोन लाख कोटीचा आकडा हा निव्वळ लोकभावना भडकविण्याचे आणि राजकारणात एकमेकावर कुरघोडी करण्याचे निमित्त आणि साधन बनले आहे. पावणे दोन लाख कोटीच्या आकड्याने जशी अण्णा आंदोलनाला हवा दिली तशीच भाजपची सत्ताकांक्षाही फुलविली. कॉंग्रेस अंतर्गत महत्वकांक्षाना सुद्धा उभारी मिळाली. प्रणव मुखर्जी आणि चिदंबरम यांच्यातील वाद त्यातलाच. कॅग ने आपल्या अविवेकी वागण्याने सर्वांच्याच अविवेकाला खतपाणी घातले आहे. या सगळ्या प्रकरणात सरकारच्या नियती बद्दल जसे आणि जेवढे प्रश्न निर्माण होतात तेवढेच प्रश्न कॅग च्या नियती बद्दल देखील उपस्थित होतात. सरकारच्या बदनियती बद्दल त्याला जनता जाब विचारू शकेल आणि निवडणुकीत धडाही शिकवू शकेल. पण कॅग ने अर्थहीन आकडे देवून देशात जे भ्रमाचे व अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण केले आहे त्याला कोण धडा शिकविणार हा खरा प्रश्न आहे. टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात संबंधित मंत्र्यांची सी बी आय चौकशी होणे जितके गरजेचे आहे तितकेच गरजेचे मर्यादा उल्लंघन करून टोकाचे निष्कर्ष काढणाऱ्या कॅग सारख्या संवैधानिक संस्थाना जाब विचारण्याची आहे. मंत्र्यांची चौकशी करता येते, त्याला तुरुंगातही पाठविता येते पण कॅग सारख्या संवैधानिक पदावर बसलेली व्यक्ती बेजबाबदार पणे वागू लागली तर लोक काहीच करू शकत नाहीत ही आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील धोकादायक त्रुटी या निमित्ताने समोर आली आहे. पण टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा हा जितका आर्थिक आहे त्या पेक्षा अधिक हा समजुतीचा घोटाळा आहे हे सर्व सामान्यांनी लक्षात घेतले तर देशाचा विवेक शाबूत राखण्यात मोठी मदत होणार आहे. अर्थात केंद्रात स्वातंत्र्या नंतरचे सर्वात दुबळे आणि दिशाहीन बनलेले सरकार असल्या कारणाने असे नव नवीन यक्ष प्रश्न निर्माण होत आहेत. २ जी स्पेक्ट्रम संदर्भातील विनामुल्य स्पेक्ट्रम वाटपाच्या जनहिताच्या क्रांतिकारी निर्णयाचे समर्थन करून स्वत:चे हित जपण्याचेही त्राण ज्या सरकारात नाही ते देशाचे हित अजिबात जपू शकत नाहीत ही बाब सूर्यप्रकाशा इतकी स्पष्ट आहे आणि तरीही मनमोहन सरकार लवकर जावो ही प्रार्थना करण्या शिवाय जनतेच्या हाती काही नाही ही आपल्या लोकशाहीची सर्वात मोठी विडंबना आहे. निवडणूक सुधारणा घडवून आणणे हाच ही विडंबना दूर करण्याचा लोकशाही मार्ग आहे. (समाप्त)

सुधाकर जाधव
मोबाईल-९४२२१६८१५८
पांढरकवडा
जि. यवतमाळ