Sunday, December 23, 2018

सत्ताधारी आणि विरोधकांनी शिकण्यासारखे बरेच काही


२०१४ ची निवडणूक मोदीजीनी एकहाती जिंकून दिली असली तरी २०१९ ची निवडणूक त्यापद्धतीने जिंकून देण्याच्या स्थितीत ते नाहीत हे या निकालांनी स्पष्ट केले आहे. धृविकरणाचा त्याग आणि सामुहिक नेतृत्वाच्या पुनर्स्थापनेची गरज निवडणूक निकालाने स्पष्ट केली आहे.
---------------------------------------------------------------------------

प्रत्येक निवडणूक ही पराभूतांसाठी धडा असते. नुकत्याच पार पडलेल्या ५ राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांनी पराभूतांसोबत विजेत्यानाही धडे दिले आहेत. अर्थात हे धडे जो अधिक विनम्र त्याला अधिक समजतील असे आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपला निवडणूक निकालापासूनचे धडे शिकायला जड जाणार आहे. कारण गेल्या चार वर्षात सत्ताधारी भाजपचे वागणे चढत्या क्रमाने उन्मादी राहिले आहे. ५० वर्षापेक्षा अधिक काळ सत्तेत राहूनही कॉंग्रेसने आणीबाणीचा अपवाद वगळता सत्तेची मस्ती कधी दाखवली नाही ती या चार वर्षात जनतेने बघितली. आणीबाणीचा मस्तवालपणा कॉंग्रेसला इतकी महाग पडली की पक्षाचे मूळ स्वरूप आणि वैभव पुन्हा कधीच प्राप्त झाले नाही. भाजपच्या बाबतीतही आता हाच धोका असल्याचे या निवडणूक निकालांनी दाखवून दिले आहे. भाजप उन्मादाच्या एवढ्या शिखरावर पोचला आहे की विनम्रतेच्या धरातलावर येवून आपण काय होतो आणि काय झालो हे समजून घेईल की नाही याबाबत शंका वाटावी अशी परिस्थिती आहे. सिनेअभिनेता नसिरुद्दीन शाह याच्या ताज्या वक्तव्यावर पक्ष कार्यकर्त्यांच्या आलेल्या प्रतिक्रिया या शंकेची पुष्टी करणाऱ्या आहेत. या राजवटीत असुरक्षित वाटते असे कोणाला वाटत असेल तर सत्ताधारी या नात्याने ते समजून घेवून त्याच्या मनातील भीती दूर करणे हे कर्तव्य ठरते. हे कर्तव्य पार पाडण्या ऐवजी सत्ताधारी पक्षाकडून अधिक भीती घालण्याची ४ वर्षापासून सुरु झालेली परंपरा ५ राज्याच्या निवडणुकात दणका बसूनही खंडित झालेली नाही हेच यातून सिद्ध होते. या प्रकरणात नेहमीप्रमाणे कार्यकर्ते अद्वातद्वा बोलत असले तरी नेहमी प्रमाणे भाजपच्या नेत्यांनी यावेळी आगीत तेल ओतण्याचे काम केले नाही ही जमेची बाजू आहे. भाजप नेते निवडणूक निकालातून शिकू लागलेत असा याचा अर्थ होतो.
  

केवळ प्रधानमंत्री मोदीचा करिष्मा आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांचे नियोजन या बळावर निवडणुका जिंकण्याचे दिवस संपले आहेत हा या निवडणुकांनी भाजपला दिलेला संदेश आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे नाणे या निवडणुकीत भाजपने चालवून पाहिले. ‘तुमचा अली, आमचा बजरंग बली’ या प्रकारची दुहीची बीजे पेरण्यासाठी भाजपने योगी आदित्यनाथ यांना वापरले पण फायदा झाला नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने केरळ मधील साबरीमला मंदिराचा वाद पेटता ठेवला होता. त्या वादाचा भाजपला केरळ मधील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकात जसा फायदा झाला नाही तसा विधानसभा निवडणुकात सुद्धा फायदा झाला नाही. निवडणूक प्रचार जोरात असताना संघाने मैदानात उतरून राम मंदिराचा दिलेला हुंकारही भाजपच्या कामी आला नाही. याचा अर्थ आपले नेते आणि आपला धृविकरणाचा कार्यक्रम पुढे करून भाजपला लोकसभा निवडणुका जिंकता येणार नाहीत याची आगाऊ ताकीद मतदारांनी भारतीय जनता पक्षाला दिली आहे. प्रधानमंत्री मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाह यांनी भारतीय जनता पक्षाला फक्त निवडणूक जिंकण्याच्या यंत्राचे रूप दिले आहे. निर्णय प्रक्रियेत पक्ष कार्यकर्ते व पक्षाचे इतर नेते यांना स्थानच उरले नाही. पक्ष यंत्र बनला तर मेहनत खूप करेल पण मतदारांना भावनिक साद त्याला घालता येणार नाही.


भाजपमध्ये भावनिक साद घालणारा एकच नेता उरला आहे आणि तो म्हणजे प्रधानमंत्री मोदी. आणि आता याच नेत्याचा भावनिक साद लोकांच्या हृदया पर्यंत पोचत नसेल तर भाजपला लोकसभा निवडणूकीत विजय मिळविणे कठीण जाणार आहे. वेळीच पक्षाने सामुहिक नेतृत्वाकडे वळले पाहिजे आणि सामुहिक नेतृत्वाने पक्षात चैतन्य निर्माण केले तर आजच्या प्रतिकूलतेवर मात करता येईल. यापूर्वी अटलजी आणि अडवाणीजी भाजपचे सर्वोच्च आणि शक्तिशाली नेते होते. त्यांनी नेहमीच पक्षात विचार विनिमयाला आणि सामुहिक नेतृत्वाला वाव आणि स्थान दिले. याची आठवण पक्षाला आणि नेतृत्वाला या निकालांनी दिली आहे. आज शिखरस्थानी मोदी आणि शाह आहेत आणि भाजप मधून त्यांना मोठे समर्थनही आहे. पण हे समर्थन ते निवडणूक जिंकून देतात यासाठी आहे. पण आता परीस्थिती बदलल्याचे स्पष्ट संकेत विधानसभा निवडणुकीतून मिळाले आहेत. २०१४ ची निवडणूक मोदीजीनी एकहाती जिंकून दिली असली तरी २०१९ ची निवडणूक त्यापद्धतीने जिंकून देण्याच्या स्थितीत ते नाहीत हे या निकालांनी स्पष्ट केले आहे. धृविकरणाचा त्याग आणि सामुहिक नेतृत्वाच्या पुनर्स्थापनेची गरज निवडणूक निकालाने स्पष्ट केली आहे. भाजपा पुढे कशी वाटचाल करतो यावर पक्षाचे यशापयश अवलंबून राहणार आहे.


कॉंग्रेससाठी सुद्धा मतदारांचा हाच संदेश आहे. लोकांचा भाजप आणि त्याच्या नेतृत्वाबद्द्लचा राग मतपेटीतून आजच्या पेक्षा मोठ्या स्वरुपात प्रकट होवू शकला असता. पण कॉंग्रेस खिळखिळी आणि विस्कळीत असल्याने कमी पडली. कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी नेतृत्व विजय मिळवून देईल या आशेवर राहणे सोडून मेहनत घेतली तरच त्याला बरे दिवस येतील हे मतदानातून स्पष्ट झाले आहे. मोदीजी विरुद्ध राहुल गांधीना बळ मिळायचे असेल तर ‘असेल हरी तर देईल खाटेवरी’ या मानसिकतेतून कॉंग्रेसला बाहेर पडावे लागेल. बसपा-सपा सारख्या पक्षाच्या नेत्यानाही कॉंग्रेसला अडचणीत आणून त्यांचा फायदा होणार नाही हा धडा मिळाला आहे. यापासून धडा घेतील तेच लोकसभा निवडणुकीत यशस्वी होतील.
------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८



Friday, December 21, 2018

लोकशाही व्यवस्थेचे बळकटीकरण


५ वर्षापूर्वी झालेल्या ५ राज्याच्या विधानसभा निवडणुकी या लोकसभा निवडणुकीच्या सेमी फायनल म्हणून लढल्या गेल्या तशाच आताच्या निवडणुकाही. लोकसभा निवडणुकीतील तुल्यबळ लढतीचा पाया या निवडणुकांनी रचला आहे.
-----------------------------------------------------------------------
  
नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत कोण जिंकले कोण हरले यापेक्षाही महत्वाचे काय घडले असेल तर भारतातील लोकशाही व्यवस्था अधिक बळकट झाली आहे. बळकट लोकशाहीसाठी बळकट सरकारापेक्षा बळकट विरोधी पक्ष असणे जास्त जरुरीचे असते. गेल्या चार वर्षात याच्या नेमकी उलटी परिस्थिती होती. कमजोर विरोधी पक्ष असल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाला या चार वर्षात मनमानी कारभाराला परवाना मिळाल्यासारखी स्थिती होती. सत्ताधारी पक्ष तर आपल्या विरोधात कोणी उभे राहणार नाही याची सतत तजवीज करीत आला होता. सरकारच्या धोरणावर , कार्यक्रमावर कोणी प्रश्न उपस्थित करायला गेला कि प्रश्नकर्त्याच्या अंगावर सरकार आणि मोदी समर्थकाच्या झुंडीचे आक्रमण ही नित्याची बाब झाली होती. सरकारच्या धोरण आणि कार्यक्रमाला विरोध करणाऱ्याला देशद्रोही ठरविण्याची सत्ताधारी पक्षातील नेत्यात आणि कार्यकर्त्यात स्पर्धा लागलेली असायची. विरोधी पक्षाची अवस्था बघता सत्ताधारी पक्षाला ५० वर्षे सत्ता उपभोगण्याची स्वप्ने पडू लागली होती. विरोधी पक्षात कोण आहे जो आम्हाला सत्तेतून खाली खेचू शकतो असा अहंकार आणि विरोधकाप्रती तुच्छ भाव सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या बोलण्यातून आणि कृतीतून व्यक्त होताना पदोपदी दिसत होता.

सत्ताधारी पक्षाचा असा रोख विरोधकावरच होता असे नाही. घटनाकारांनी लोकशाही व्यवस्थेत सत्ता समतोल राखण्यासाठी आणि पारदर्शक निर्णय प्रक्रियेसाठी निर्मिलेल्या संस्था, त्यांना देण्यात आलेले अधिकार व स्वायत्तता ही देखील सत्ताधारी पक्षाच्या डोळ्यात विरोधका इतकीच खुपत होती. या संस्थाना जर्जर करणे, तिथे वकूब नसलेल्या होयबांची भरती करणे आणि त्या संस्थाना सरकारचे म्हणणे मानण्यासाठी दबाव टाकणे हे प्रकार वाढीस लागले होते. भारतीय रिझर्व्ह बँक हे याचे ठळक उदाहरण. देशाचे सर्वोच्च न्यायालय देखील सरकारच्या तडाख्यातून सुटले नाही. सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशांच्या निवडीसाठीच्या शिफारसीना प्रतिसाद न देणे, शिफारसी बदलण्यासाठी दबाव आणणे हे सगळे प्रकार सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या डोक्यात सत्तेची हवा गेल्याचे दर्शवीत होती. विरोधकांना आणि सरकारवर देखरेख ठेवणाऱ्या संस्थाना लाचार बनविले की आपल्यापुढे कोणाचेच आव्हान राहणार नाही ही सत्ताधारी पक्ष आणि सरकार मधील नेत्याची रणनीती राहिली आहे. या रणनीतीत एकच चूक राहिली आणि तीच सत्ताधारी भाजपला भोवली. जनतेला गृहीत धरण्याची चूक भाजप आणि मोदी सरकारने केली. विरोधक आहेतच कुठे त्यामुळे जनतेला तरी आपल्या मागे येण्याशिवाय कोणताच पर्याय नाही असे सत्ताधारी नेत्यांना वाटू लागले होते. भारतीय जनता पक्षाचे नेते एक गोष्ट विसरले. ती म्हणजे या देशात विरोधी पक्ष कमजोरच राहात आला आहे. सत्ताधारी पक्ष जेव्हा जेव्हा उन्मत्त झाला तेव्हा तेव्हा विरोधी पक्षांनी नाही तर भारतीय मतदारांनी त्याला वेसण घातली , जमिनीवर आपटले. या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी नेमके हेच काम केले आहे.

२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीचा सूर आणि नूर ५ वर्षापूर्वी मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड राज्याच्या निवडणुकांनी निश्चित केला होता. त्यावेळी मिझोरम सहित दिल्ली व राजस्थान या कॉंग्रेसशासित आणि मध्यप्रदेश व छत्तीसगड या भाजपशासित राज्याच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या होत्या. दिल्ली आणि राजस्थान मध्ये कॉंग्रेसला सपाटून मार बसला होता. केंद्रात कॉंग्रेसची सत्ता असताना १० वर्षापासून  भाजपच्या ताब्यात असलेली म.प्र. व छत्तीसगड ही राज्ये भाजपने मोठ्या फरकाने ही राज्ये पुन्हा आपल्या ताब्यात ठेवण्यात यश मिळविले होते. त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेल्या मोदींकडे प्रचाराची सूत्रे होती. तेव्हा मोदी आणि भाजपने दणदणीत विजय मिळवत आपल्या लोकसभा विजयाचा पाया रचला होता. उत्तरप्रदेश आणि बिहारसहित या तीन हिंदी भाषिक राज्यांनी लोकसभा निवडणुकीत मोदींना डोळे दिपवणारे यश मिळवून दिले होते. २०१८ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी हे चित्र २०१४ पेक्षा उलटे झाले आहे.

त्यावेळी कॉंग्रेसकडून या स्थानिक प्रश्नावर लढल्या गेलेल्या राज्याच्या निवडणुका आहेत आणि लोकसभा निवडणुकाचे निकाल यापेक्षा वेगळे असतील अशी सारवासारव केली गेली होती. नेमकी अशीच सारवासारव आज भाजपकडून केली जात आहे ! मोदींचे नेतृत्व किंवा केंद्र सरकारची कामगिरी या निवडणुकीत पणाला नव्हती तर राज्याचे नेतृत्व आणि राज्याची कामगिरी यावर हा कौल असल्याचे आता भाजपकडून सांगितले जात आहे. त्यावेळी कॉंग्रेस जशी सत्याला सामोरे जायला तयार नव्हती तशीच भाजप आज तयार नाही एवढाच त्याचा अर्थ होतो. तेव्हा भाजपचे प्रचार प्रमुख असलेले नरेंद्र मोदी यांनी ती निवडणूक स्थानिक प्रश्न व स्थानिक नेतृत्वापासून दूर नेत मनमोहन सरकारच्या कारभाराशी जोडून लोकसभेची सेमीफायनल बनविली होती. या सेमी फायनलच्या विजयाने त्यांचा प्रधानमंत्री बनण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. आताही निवडणूक प्रचाराची धुरा आपल्याकडेच ठेवून आणि सगळा फोकस आपल्यावर राहील याची काळजी घेत कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वावर तोफा डागत केलेल्या प्रचाराने ही निवडणूक स्थानिक न राहता राष्ट्रीय बनली आणि आता या निवडणुकीकडे लोकसभेची सेमी फायनल म्हणून पाहिले गेले तर ते वस्तुस्थितीला धरूनच होणार आहे. लोकसभेच्या या सेमी फायनल मध्ये राहुल गांधी आणि कॉंग्रेसने मोदी आणि भाजप यांचेवर मात केली आहे. त्यामुळेच लोकसभेसाठी तुल्यबळ लढतीचा पाया रचला गेला आहे. हेच लोकशाहीचे बळकटीकरण आहे.
--------------------------------------------------------------------- 
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८

Thursday, December 13, 2018

राजकीय समीकरण बदलवणारे निवडणूक निकाल

गुजरात आणि कर्नाटकच्या निवडणुकीने मोदी-शाह यांच्या निवडणूक जिंकून देण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. राजस्थान, म.प्र. व छत्तीसगड निवडणुकीने हे प्रश्नचिन्ह अधिक गडद झाले आहे.
-------------------------------------------------------------------------------

निवडणुकीला सामोरे गेलेल्या ५ राज्यांपैकी मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तीन प्रदेशातील विधानसभा निवडणूकांचे भारतीय जनता पक्ष आणि कॉंग्रेस या दोन प्रमुख पक्षासाठी अनन्य साधारण महत्व होते. इथे प्रामुख्याने या दोन पक्षात सरळ लढत असल्याने लोकसभा निवडणुकीत हे पक्ष किती ताकदीने एकमेकांसमोर उभे राहू शकतात याचा अंदाज येणार होता. या तीन राज्यात लोकसभेच्या ६५ जागा आहेत आणि सध्या ६२ जागा भाजपच्या ताब्यात असल्याने लोकसभेचा अंदाज येण्याच्या दृष्टीने या निवडणुका महत्वाच्या होत्या. भाजपच्या दृष्टीने या निवडणुकीचा उपयोग कॉंग्रेसचे आणखी खच्चीकरण करून राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा मुकाबला करूच शकत नाही हे दर्शविण्या पुरता मर्यादित होता. काही महिन्यापूर्वी राजस्थानात झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपने मार खाल्ला असल्याने राजस्थानचीच थोडीशी काळजी होती. पक्षाचा मोदींच्या प्रभावी प्रचारावर आणि पक्षाध्यक्ष अमित शाहच्या सूक्ष्म नियोजनावर भरवसा असल्याने राजस्थान मध्ये सुद्धा ही जोडी विजय मिळवील याची पक्षाला खात्री होती. राजस्थान व छत्तीसगड मधील विजयाबद्दल भाजपला १०० टक्के खात्री होती. राजकीय विश्लेषक व प्रसार माध्यमे ही खात्री चुकीची नसल्याचे सांगत होते. सर्वेक्षण आणि सट्टा भाजपचे पारडे जड असल्याची ग्वाही देत होते.                         

निवडणुकीत सगळेच राजकीय पक्ष जिंकण्याचा दावा करतात तसा दावा करण्या पलीकडे कॉंग्रेस जवळ ठोस सांगण्या सारखे काही नव्हते. भाजप आणि बरेच राजकीय विश्लेषक या विधानसभा निवडणुकांचे निकालच कॉंग्रेसचे लोकसभा निवडणुकीतील आव्हान संपुष्टात आणेल याची खात्री देत होते. या पार्श्वभूमीवर समोर आलेले निकाल भाजपसाठी मोठा धक्का देणारे आणि अनेक राजकीय पंडीतासाठी आश्चर्यकारक ठरले. मुळात हा धक्का आणि आश्चर्य भाजपच्या प्रचाराचाच परिणाम आहे. आमचा विशेषत: नरेंद्र मोदींचा मुकाबला कोणी करू शकत नाही आणि पुढची अनेकवर्षे आमचेच राज्य राहणार आहे हे गुलाबी चित्र उभे करण्यासाठी माध्यमांना हाताशी घेवून जो प्रचार केला गेला त्याने भाजप कार्यकर्ते स्वत:च प्रभावित झालेत. मोदी आणि शाह त्यांना खरोखरच अवतार पुरुष वाटू लागले. आपले नेतृत्व अजेय असल्याच्या भावनेने ते एवढे प्रभावित होते कि पुढे काय वाढून ठेवले आहे हेच त्यांना दिसेनासे झाले. म्हणूनच हे निकाल भाजपसाठी , त्याच्या कार्यकर्त्यासाठी पचायला जड जात आहे. खरे तर प्रधानमंत्री मोदी आणि भाजपसाठी पुढे काय वाढून ठेवले आहे याचे संकेत बरेच आधीपासून मिळत होते. जे या स्तंभाचे नियमित वाचक आहेत त्यांना या संदर्भात काही लेखामधून केलेली चर्चा आठवत असेल त्यांना या विधानसभा निवडणूक निकालाचे आश्चर्य वाटणार नाही.

याची सुरुवातच गुजरात विधानसभा निवडणुकी पासून झाली होती. याच स्तंभात ‘अजेयतेची कवचकुंडले गुजरातने हिरावली’ या शीर्षकाखाली लिहिलेल्या लेखात मी म्हंटले होते, ”आज पर्यंतच्या विजय मालिकांनी मोदींचा पराभव करणारा समर्थ नेताच अस्तित्वात नाही अशी जी धारणा बनली होती त्या धारणेला तडा देणारा भाजपचा गुजरात विजय ठरला ! एकप्रकारे हवेत चाललेला मोदीजींचा विजय रथ गुजरातच्या मतदारांनी जमिनीवर टेकवला. गुजरातच्या जनतेने आपल्या माणसाचापराभव केला नाही पण पराभव शक्य आहे हे दाखवून दिले. आकड्यांच्या पलीकडे गुजरात निवडणुक निकालाने जो चमत्कार केला तो हाच आहे. हा चमत्कारच भविष्यातील राजकारणावर प्रभाव टाकणारा आणि राजकारणाची दिशा बदलणारा ठरणार आहे. ज्याला इंग्रजीत गेम चेंजरम्हणतात तो अर्थ सार्थ करणारा गुजरातचा निवडणूक निकाल आहे. .” भाजपला सावध करणारा हा निकाल होता. सावध व्हायचे म्हणजे निवडणूक जिंकण्यासाठी मोदीजीवर विसंबून चालणार नाही असे मानावे लागले असते. असे मानणे ना कार्यकर्त्यांच्या सोयीचे होते ना नेत्यांच्या. त्यामुळे गुजरातचा संदेश दुर्लक्षिला गेला. त्यानंतरच्या त्रिपुरा विजयाने तर कार्यकर्ते हुरळूनच गेले. जिथून लोकसभेचे फक्त २ खासदार येतात त्या विजयाचे एवढे ढोल बडविण्यामागे गुजरात विसरले जावे हे कारण देखील असू शकते. पण नंतरच्या कर्नाटक निवडणुकीने गुजरात सारखाच संदेश अधिक ठळकपणे दिला.

१९७८ नंतर कर्नाटकात राजस्थान प्रमाणेच दर पाच वर्षांनी सरकार बदलत आले आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसची सत्ता असलेल्या कर्नाटकात सत्ता काबीज करणे निवडणूक जिंकण्याच्या चमत्कारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या मोदी-शाह या जोडीला अवघड नव्हते. तिथे बहुमत मिळविता आले नाही. तरीही सरकार बनविण्याच्या अट्टाहासाने भाजप नेतृत्वाने स्वत:चे हसे करून घेतले. एवढे होवूनही नेतृत्वाचे अपयश पक्षाला खटकले नाही. नेतृत्वावरचा आंधळा विश्वासच आत्ता निवडणूक झालेल्या भाजपशासित राज्यात बसलेल्या दणक्याला कारणीभूत आहे. मोदी-शाह यांचे भोवती विजयाचे वलय निर्माण करतांना एक गोष्ट सोयीस्कर विसरल्या गेली. विरोधी पक्षांची सरकारे सहज ताब्यात आली पण स्वत:च्या ताब्यातील सरकार कायम राखण्यात या जोडीची दमछाक झाली. गोव्यात सरकार बनले तरी निवडणुकीत पराभवच झाला होता. पंजाब राखता आले नाही आणि गुजरात कसेबसे राखता आले. पहिल्यांदा स्वत:च्या ताब्यातील मोठी राज्ये राखण्याची वेळ आली तर मोदी-शाह जोडी सपशेल अपयशी ठरली. ताज्या विधानसभा निकालाने मोदी-शाह केंद्रातील सत्ता टिकवून ठेवण्यास समर्थ आहेत का याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे. या निकालाचे काय परिणाम होवू शकतात याचा आढावा पुढच्या लेखात.
---------------------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव, पांढरकवडा जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८


Thursday, December 6, 2018

सीबीआय : भरकटलेली सुनवाई सरकारच्या पथ्यावर


सर्वोच्च न्यायालयानेच वर्मा यांचेवरील आरोपाची चौकशी करणारा अहवाल नंतरच्या सुनावणीत गुंडाळून ठेवला आणि सुनावणी भरकटल्याची अप्रत्यक्ष कबुली दिली. 
-------------------------------------------------------------------------


सीबीआय वरील मागच्या लेखात म्हंटले होते कि, हा संघर्ष दोन अधिकाऱ्यात आहे असे चित्र उभे करण्यात येत असले तरी सीबीआय मधील आजची परिस्थिती मोदी सरकारच्या विशेषत: प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या बेदरकार कार्यपद्धतीचा परिणाम आहे. सरकार मात्र सीबीआयचे अधिकारी कसे बेदरकार वागले असे चित्र उभे करून स्वत:च्या बेदरकार कार्यपद्धतीवर पांघरून घालत आहे. अधिकारी बेदरकारपणे वागले हे क्षणभर मान्य केले तरी सरकारने त्याच पद्धतीने वागणे अपेक्षित नाही. सरकारने नियम,कायदे आणि संविधान यांची बूज राखूनच काम केले पाहिजे. मुळात सर्वोच्च न्यायालया समोर निर्णयासाठी हाच प्रश्न आहे. सरकारने मध्यरात्रीच्या अंधारात सीबीआय सोबत कुकर्म केले कि तसे वागण्याचा सरकारला कायदेशीर अधिकार होता या प्रश्नावर निर्णय अपेक्षित असताना सर्वोच्च न्यायालयातील सुनवाई पहिल्या दिवसापासूनच भरकटली. सुनवाई भरकटण्यास सरकार नाही तर खुद्द सर्वोच्च न्यायालय आणि विशेषत: सरन्यायाधीश कारणीभूत आहेत. त्यांच्यामुळेच सुनवाई मूळ मुद्द्यापासून भरकटली.


सीबीआय संचालकाचा कार्यकाळ २ वर्षाचा निश्चित करण्यात आला आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचाच जुना निर्णय आहे. सरकारला सीबीआय संचालकावर दबाव आणून तपास प्रकरणी हस्तक्षेप करता येवू नये म्हणून हे संरक्षण सीबीआय संचालकाला ९० च्या दशकात दाखल विनीत नारायण यांच्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना प्रदान केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या नियमाचा याप्रकरणी भंग झाला असून सरकारला सीबीआय संचालकाला पदावरून दूर करण्याचा अधिकार नसल्याची याचिका सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आलेल्या सीबीआय संचालक वर्मा यांनी दाखल केली होती. याचिकेत दम नसेल तर ती फेटाळण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहेच. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली याचाच अर्थ याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेला कायद्याचा मुद्दा महत्वाचा होता. सीबीआय संचालकाचा कार्यकाळ फक्त ३ महिने बाकी आहे हे लक्षात घेता या मुद्द्यावरील त्यांचे म्हणणे ऐकून घेवून त्या मुद्द्यावर आधी निर्णय अपेक्षित होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मात्र उपस्थित करण्यात आलेल्या कायद्याच्या मुद्द्यावर तातडीची सुनावणी घेण्या ऐवजी आधी वर्मा यांचेवरील आरोपाची चौकशी करण्याचा घोळ घातला. त्यांच्यावरील आरोपाची चौकशी आधी करा आणि मग त्यांना रजेवर पाठविणे योग्य आहे की नाही ते ठरवा अशी मागणी सरकारने देखील केली नव्हती. जी कोणाची मागणीच नव्हती तो मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने अग्रक्रमाने हाती घेतला.


सीबीआय संचालक वर्मा यांच्यावरील आरोपाचा चौकशी अहवाल आल्यानंतर वर्मा यांना चौकशी अहवालातील निष्कर्षावर त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक होते आणि तशी ती दिली गेली. नंतर जे उत्तर बंद लिफाफ्यात द्यायला सांगितले ते आधीच माध्यमात छापून आल्या बद्दल संताप व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीच १० दिवस पुढे ढकलली. आपण सीबीआय या संस्थेची प्रतिष्ठा वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत पण त्याची लक्तरे जाहीरपणे वेशीवर टांगली जात असल्या बद्दल न्यायमूर्तीनी त्रागा केला. संस्थेची प्रतिष्ठा त्या संस्थेत काम करणाऱ्यांनी आणि त्याच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्यानी जपायला हवी होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ती जबाबदारी आपल्या शिरावर घेण्याचे काहीच कारण नव्हते. बरे एवढे सगळे झाल्यावर स्वत: न्यायालयानेच वर्मा यांचेवरील आरोपाची चौकशी करणारा अहवाल नंतरच्या सुनावणीत गुंडाळून ठेवला आणि सुनावणी भरकटल्याची अप्रत्यक्ष कबुली दिली.


नंतरच्या सुनावणीत न्यायालयाने आरोपाच्या चौकशी अहवालाची सुनावणी घेतली तर सर्वाना आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी लागेल आणि आपल्याला आरोप-प्रत्यारोपाची शहानिशा करायची नसल्याचे सांगत चौकशी अहवाल बाजूला ठेवला. सध्या आपल्याला फक्त वर्मा यांना रजेवर पाठवण्या आधी सरन्यायधीश, प्रधानमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेत्याच्या सीबीआय संचालकाची निवड करणाऱ्या  निवड समिती पुढे  हे प्रकरण ठेवणे आवश्यक होते का हे तपासून पाहायचे अशी भूमिका मांडली. ही भूमिका बरोबर आहे. त्यांच्यापुढे आलेली याचिका यासाठीच होती. पहिल्याच सुनावणीत ही भूमिका न घेता त्याला फाटे का फोडण्यात आले हे समजायला कठीण आहे. चौकशी अहवालावर आधी विचारच करायचा नव्हता तर त्यात ४ सुनावण्या आणि एक महिना का वाया घातला याचे उत्तर मिळत नाही. आधी समोर असलेला कायदेशीर व वैधानिक मुद्द्याची तड लावून नंतर आरोपाचा विचार करणे आवश्यक वाटले तर करायला हरकत नव्हती. सरकारने जे केले ते सकृतदर्शनी बेकायदेशीर आहे हे दिसत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीची जी दिशा ठरवली त्यामुळे सरकारचे वर्तन तपासल्याच गेले नाही. सरकारने जे केले ते कायदेशीरदृष्ट्या बरोबर नव्हते या निष्कर्षाप्रत न्यायालय आले असते तर ‘सीबीआय’ मध्ये जैसे थे स्थिती बहाल करावी लागली असती. पण न्यायालयात जी दिशाहीन सुनावणी झाली त्यामुळे सरकारची चूक ही चूक नव्हतीच हा चुकीचा संदेश गेला आहे.


मूळ मुद्द्याला बगल देवून झालेल्या ४ सुनावण्या नंतर ६ डिसेंबरच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्ट मुद्द्यावर आले. पहिल्यांदाच या प्रकरणात सरकारच्या मध्यरात्री बदल करण्याच्या घाईवर सुप्रीम कोर्टाने सरकारला प्रश्न विचारले. जी सुनावणी पहिल्याच दिवशी व्हायला हवी होती ती दीड महिन्या नंतर झाली. आता सुनावणी पूर्ण होवून कोर्टाने निकाल राखून ठेवला असला तरी न्यायालयात खटले का रेंगाळतात याच्यावर प्रकाश टाकणारा हा खटला आहे.
---------------------------------------------------------------------
सुधाकर जाधव , पांढरकवडा , जि. यवतमाळ
मोबाईल – ९४२२१६८१५८